काठमाडौं । कोलम्बो वन्दरगाहको पाइलट टावर दक्षिण एसियामा चीनसँगको भारतको संघर्षको एक महत्त्वपूर्ण बिम्ब हो । दक्षिण एसियामा केही यस्ता ठाँउहरू छन् जहाँ भारतीय र चिनियाँ युद्धपोत बेलाबेला ओहोरदोहोर गर्छन् । दक्षिणतिर चीनद्वारा सञ्चालित तथा चीनको बीआरआईमा जोडिएको कन्टेनर टर्मिनल रहेको छ । पश्चिमतिर, भारतको अडानी समूह अर्को टर्मिनल निर्माण गर्दैछ, जसले २०२३ मा अमेरिकी सरकारको ५५३ मिलियन डलरको वित्तीय सहायता पाएको थियो ।
यो सम्झौता सार्वजनिक भएसँगै यसलाई चीनको प्रभावलाई चुनौती दिनको लागि सहयोगको एउटा नमूना भनेर हर्कबढाइँ गरियो । चीनको प्रभाव यो क्षेत्रभर व्यापार, हतियार बिक्री र पूर्वाधार परियोजनाहरू मार्फत फैलिरहेको थियो । यसमा भारतले अन्य तरिकामा पनि विरोध जनायो । आफ्नो छिमेकीलाई कोभिड-१९ र चिनियाँ ऋणसँग सम्बन्धित ऋण समस्याबाट राहत प्रदान गर्दै ‘भारत अब हारिरहेको छैन- र यो सायद चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा जित्दैछ’ भनेर सन् २०२३ मा र्यान्ड कर्पोरेसन नामको एक थिंक ट्यांकले लेखेको पनि थियो ।
तर, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यस महिना वाशिङ्टन भ्रमणको तयारी गरिरहँदा उनको क्षेत्रीय उपलब्धि मिश्रित देखिन्छ । गत १८ महिनामा माल्दिभ्स, नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकामा भारतका मित्रवत् मानिएका अनुहारहरू सत्ताको बागडोरमा छैनन् । खासगरी बंगलादेश चीनतर्फ ढल्किँदैछ ।
यत्तिमात्रै होइन यी र यस्ता राजनीतिक उथलपुथल र अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अडानीमाथिको अमेरिकी घुसकाण्ड आरोपले गर्दा उनी जोडिएका क्षेत्रीय अडानी परियोजनाहरू विवादमा परेका छन् । हुन त अडानीले घुसलाई अस्वीकार गरेका छन् । र, पनि डिसेम्बर ११ मा अडानीको कम्पनीले बनाउन लागेको कोलम्बो वन्दरगाहको लागि अमेरिकी ऋण प्रयोग नगर्ने घोषणा गर्यो ।
नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रे भारतले दलहरूबीच समान सम्बन्ध निर्माण गर्न नसकेको र ओलीलाई जुलाईमा प्रधानमन्त्री बनेपछि भ्रमणको निम्तो नदिएकोमा आलोचना गर्छन् ।
यस उतारचढावको एक कारण क्षेत्रीय नेताहरूले एसियाका महाशक्तिहरूलाई एकअर्कासँग खेलाउनु हो । तर, यसमा भारतको कमजोर कूटनीतिक क्षमता पनि कारक छ । यसले भौगोलिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धका सेतु भएको भारतका लागि गम्भीर प्रश्न उब्जाउँछ । मोदीले २०१४ मा ‘छिमेकी प्रथम’ नीति अपनाएका थिए । भारतका सुरक्षा र कूटनीतिक वृत्तका केही सदस्यहरू चिनियाँ प्रभाव तुलनात्मकरूपमा कमजोर रहँदा पनि भारतले सम्भावित लाभ लिन नसकेकोमा चिन्तामा छन् ।
चीनमा नियन्त्रण गर्न भारतमाथि निर्भर परेका अमेरिका र अन्य सरकारहरूका लागि पनि चिन्ताको विषय हो । धेरैजसो पश्चिमी अधिकारीहरू डराउँछन् कि भारतको क्षेत्रीय कूटनीति प्रायः उल्टो असर पार्छ वा उनीहरूको आफ्नै रणनीतिसँग द्वन्द्वमा आउँछ । केहीले भारतले निरंकुश शासकहरूलाई समर्थन गर्ने, अपारदर्शी व्यापार सम्झौताहरू प्रवर्द्धन गर्ने र आफ्नै देशमा अन्धराष्ट्रिय भावना भड्काउनेजस्ता चीनकै व्यवहारको नक्कल गरिरहेको आरोप लगाउँछन् । डोनाल्ड ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउस फर्किनु भारतका लागि नयाँ चुनौती थप्ने अर्को कारक बनेको छ ।
बंगलादेशकै कुरा गरौँ- यो देश दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ढलमल ढलमल हुने देश हो । पाकिस्तान त धेरै समयबाट चीनसँग ज्यादै निकट छ । भारत २००९ देखि २०२४ सम्म बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कट्टर समर्थक थियो र उनको बढ्दो अधिनायकवादी शासनलाई नजरअन्दाज गर्यो । कतिसम्म भने बंगलादेश इस्लाम अतिवादीबाट तनावमा हुने भन्दै भारतीय अधिकारीहरूले अमेरिकासँग उनको शासनको आलोचना कम गर्नसमेत लबिङ गरे ।
केही समयका लागि भएपनि भारतको रणनीति सफल भएको भान पर्यो । व्यापार, पूर्वाधार र सुरक्षासम्बन्धी सम्बन्धहरू झाँगिए । बंगलादेशले चीनसँग सम्बन्ध बिस्तार गरेतापनि सुरक्षा मामिलामा भारतलाई प्राथमिकता दियो । तर, अगस्ट २०२४ मा भारतको यो हालिमुहाली कमजोर हुन पुग्यो । विद्यार्थीहरूले नेतृत्व गरेको विरोध प्रदर्शनपछि शेख हसिनालाई अपदस्थ गरियो, र उनी भारतमा निर्वासित भइन । अहिले बंगलादेशमा भारतविरोधी भावना व्यापक रूपमा फैलिएको छ । बंगलादेशका हिन्दूहरूमाथि आक्रमण भएको समाचारप्रति धेरै भारतीयहरू बिच्किएका छन् ।
यसैबीच, चीनले आफ्नो बीआरआई पूर्वाधार योजनालाई केही सीमित गरेको जस्तो देखिन्छ । भारतसँगको चारवर्षे सीमा विवाद समाधान गरे जस्तो देखिन्छ । रैपनि रणनीतिक अवसरहरूको फाइदा त्यही चीनले उठाइरहेको छ । बंगलादेशका अन्तरिम विदेशमन्त्री तौहीद हुसैनका अनुसार चीनले बंगलादेशलाई पहिले नै २ अर्ब डलर आर्थिक सहायता दिने वाचा गरिसकेको छ । र, थप ५ अर्ब डलर सहयोगबारे छलफल बढ्दैछ ।
गत जनवरीमा बेइजिङ भ्रमण गर्ने क्रममा उनले थप सहायता मागे, र चीनले केही ऋणहरूको अवधि विस्तार गर्यो । दुवै पक्षले पूर्वाधार परियोजनामा संलग्न हुने प्रतिबद्धता जनाए भने चीनले बंगलादेशको दोस्रो ठूलो बन्दरगाह मोंगला पोर्टको विकास गर्ने प्रस्तावबारे छलफल गर्यो । भारतले यो वन्दरगाह विकास गर्न शेख हसिनाको कार्यकालमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जसको उद्देश्य हिन्द महासागरमा रहेका चीन-नियन्त्रित बन्दरगाहहरूको सञ्जालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु थियो ।
चीनमा नियन्त्रण गर्न भारतमाथि निर्भर परेका अमेरिका र अन्य सरकारहरूका लागि पनि चिन्ताको विषय हो । धेरैजसो पश्चिमी अधिकारीहरू डराउँछन् कि भारतको क्षेत्रीय कूटनीति प्रायः उल्टो असर पार्छ वा उनीहरूको आफ्नै रणनीतिसँग द्वन्द्वमा आउँछ ।
यो केबल भारतीय खुफिया क्षेत्रको असफलता मात्र नभएर क्षेत्रीय मामिलामा भारतको पुरानो र अप्रभावी नीति उजागृत हुनु थियो । भारतले जोसुकै सत्तामा भए पनि दशकौंसम्म आफ्नो सुरक्षा चासोलाई प्राथमिकता दिने शर्तमा समर्थन गर्यो । मोदीले यस नीतिलाई अझ सशक्त बनाए । तर, मुख्य रूपमा आर्थिक शक्तिमा निर्भर रहे । उनले २०२२ मा श्रीलंकाको ऋण संकटपछि ४ अर्ब डलरको सहायता पनि थिए । तर, २०१५ मा नेपालको अनौपचारिक नाकाबन्दीजस्ता कडा कारवाही जस्ता कदम पनि चाले ।
भारतीय अधिकारीहरूले भन्ने गरेका छन् कि यो नीति सफल भइरहेको छ । उनीहरू श्रीलंकाका नयाँ राष्ट्रपतिसँगको सम्बन्धलाई उदाहरण दिन्छन्, जसको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै भएको थियो । यद्यपि उनको वामपन्थी पार्टी चीनसँग ऐतिहासिक रूपमा निकट छ । उनीहरूले माल्दिभ्सका नयाँ नेतालाई चुनाव प्रचारका क्रममा लिएको ‘भारत विरोधी’अडान परित्याग गर्न पनि राजी गराएको भन्दैछन् । बंगलादेशको सन्दर्भमा भने, भारतीय अधिकारीहरूले भारतीय मिडियामा आएका व्यापक अफवाहलाई रोक्न देखिनेखालको पहल गरेका छैनन् । भारतीय अखबारहरूको दाबी छ की अमेरिका नै शेख हसिनाको पतनको कारक थियो ।
यति हुँदाहुँदै पछिल्लो केही हप्ताहरूमा वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिक तथा सुरक्षा विश्लेषकहरूले यो नीतिको पुनर्विचारको आह्वान गरेका छन् । उनीहरू भन्दैछन्- भारतले आवश्यकता भन्दा धेरै बल प्रयोग गर्यो र चीनकै जस्तो गल्ती गर्यो । विपक्षी दलहरू तथा नागरिक समाजसँग सम्बन्ध विकास गर्न असफल भयो । साझा मूल्य तथा पहिचान प्रवर्द्धन गर्न सकेन । केही विश्लेषकहरू यसलाई मोदीको राजनीतिक विपक्षीहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूप्रति देखिएको कठोरतासँग जोड्छन् । उनका हिन्दू राष्ट्रवादी विचारहरूले पनि खासगरी मुस्लिम बहुल बंगलादेशमा नकारात्मक छाप छोड्न सकेको हुनसक्छ ।
भारतीय पूर्वविदेश सचिव शिवशंकर मेननका शब्दमा भन्दा विश्व निकै तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ तर भारत अझै पुरानै रणनीति अपनाइरहेको छ । र, पुरानै नतिजा अपेक्षा गरिरहेको छ । मेननका अनुसार, भारतले आर्थिक एकीकरणमा ध्यान दिनु पर्छ र कमजोर छिमेकीहरूसँग पारस्परिक लाभ खोज्न छोड्नुपर्छ । अन्य विज्ञहरू भन्छन्, भारतले क्षेत्रका युवाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । उनीहरूलाई भारतमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अर्का पूर्वविदेश सचिव श्याम शरणका भनाइमा भारतले क्षेत्रीय मामिलामा संलग्न हुने कूटनीतिज्ञहरूको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने र सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूको बढी संलग्नता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ ।
भारतीय कूटनीतिज्ञहरू श्रीलंकासँग अझ चनाखो रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । यद्यपि त्यहाँका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके अझै पनि दुवै पक्षसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्न खोजिरहेका छन् । उनले जनवरीमा चीन भ्रमण गर्दा, दक्षिण श्रीलंकामा रहेको चीनको स्वामित्वमा रहेको बन्दरगाह नजिकै ३.७ अर्ब डलरको तेलशोधक परियोजनालाई तीव्ररूपमा अघि बढाउने सहमति जनाएर आए । भारतले उक्त बन्दरगाहलाई सम्भावित सैन्य खतराका कोणमा लिँदै आएको छ ।
भारतले जोसुकै सत्तामा भए पनि दशकौंसम्म आफ्नो सुरक्षा चासोलाई प्राथमिकता दिने शर्तमा समर्थन गर्यो । मोदीले यस नीतिलाई अझ सशक्त बनाए । तर, मुख्य रूपमा आर्थिक शक्तिमा निर्भर रहे ।
दिसानायकेले विदेशी अनुसन्धान जहाजहरूको भ्रमणमा लगाइएको रोक हटाएका छन् । उक्त रोकावट भारतले चिनियाँ जहाजहरूको भ्रमणको विरोध गरेपछि लगाइएको थियो । साथै, उनले चीनले रोजेको शब्दावली प्रयोग गर्दै तिब्बतलाई ‘सिचाङ’भनेर सम्बोधन गरे र ताइवानसँग एकीकरणका लागि चीनको ‘सबै’ प्रयासको समर्थन जनाए । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गत डिसेम्बरमा चीन भ्रमण गर्दा यस्तै भाषाको प्रयोग गरे । उनले आर्थिक सम्बन्ध अझै गहिर्याउने सहमति गरे । नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रे भारतले दलहरूबीच समान सम्बन्ध निर्माण गर्न नसकेको र ओलीलाई जुलाईमा प्रधानमन्त्री बनेपछि भ्रमणको निम्तो नदिएकोमा आलोचना गर्छन् ।
भारतका लागि अर्को चिन्ताको विषय भनेको पूर्वाधार परियोजनाहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न मोदी निकट मानिएका अडानी समूहमा गरिएको निर्भरता हो । सन् २०१७ मा अडानीले बंगलादेशलाई बिजुली आपूर्ति गर्ने २५ वर्षे सम्झौता गर्यो । श्रीलंकामा, उसले कोलम्बो बन्दरगाह र वायु ऊर्जाका परियोजना विनाप्रतिस्पर्धा नै पायो । नेपालमा, अडानीले एक विमानस्थल निर्माण गर्न र तीनवटा विमानस्थल सञ्चालन गर्न शक्ति लगाइरहेको छ ।
बङ्गलादेशले अहिले बिजुली सम्झौतामा पुनः वार्ता गर्न चाहिरहेको छ । बंगलादेशले सम्झौतामा मूल्य अनावश्यक रूपमा बढाइएको आरोप समेत थपेको छ । अडानी समुहले भने कम्पनीले सम्झौता अनुसारका सबै दायित्वहरू पूरा गरेको बताएको छ। श्रीलंकाले पनि वायु ऊर्जा सम्झौतामाथि पुनरावलोकन गरिरहेको छ ।
यी सबै समस्याहरूको जरामा अझ गहिरो समस्या लुकेको छ । विश्व मञ्चमा पुगेर मोदी भारतलाई उदीयमान विश्वशक्ति र विश्व दक्षिणका प्रवक्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । तर, क्षेत्रीय अधिकारीहरूका अनुसार भारतले आफ्नै छिमेकीहरूबीच के लक्ष्य राख्छ भन्ने कुनै खाका प्रस्ट भएको छैन । जबसम्म भारतले त्यसलाई स्पष्ट पार्दैन तबसम्म उसका शंकालु छिमेकीहरूले अन्य विकल्पहरू सुरक्षित राख्नेछन् । र, चीनले यसको फाइदा उठाइरहनेछ ।
(दि इकोनोमिस्टबाट अनुवादित सामग्री)
