Category: विश्व प्रेस

रुसले विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नी तत्काल रिहा गर्नु पर्ने जर्मनीका विदेश मन्त्री हैको माआजले आग्रह गरेका छन् । जर्मनीमा उपचारपछि स्वदेश फर्किएका नाभाल्नीलाई राजधानी मस्कोको विमानस्थलमा पक्राउ गरिएको विषयमा पश्चिमा देशहरुले रुसको आलोचना गरेपछि विदेश मन्त्रीको सो आग्रह आएको हो ।

अमेरिकाका निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको टोलीले नाभाल्नीलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले नाभाल्नीलाई पक्राउ गरिएकोमा ट्विटरमार्फत टिप्पणी गरेका छन् । नाभाल्नीको रिहाको युरोपियन युनियन (इयु)द्धारा पनि माग भएको छ ।

क्रेमलिनका आलोचक ४४ वर्षीय नाभाल्नीलाई विमानस्थलको पासपोर्ट नियन्त्रण कक्षबाट प्रहरीले हिरासतमा लिएका थिए । उनलाई अभिवादन गर्न मस्कोको नुकोभो विमानस्थलमा भिड जम्मा भएपछि उनको विमान अन्यत्रै ओरालिएको थियो ।

गत अगष्टमा रूसकै ओम्स्कबाट मस्को जाने विमानमा रहेका समय विमानमा नै अकस्मात विरामी परेका नाभाल्नीलाई आकश्मिक अवतरण गराई स्थानीय एक अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो । फ्रान्सेली र स्वेडिस प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा नाभाल्नीलाई बेहोस बनाउने सोभियतकालीन रसायन ‘नोभिचोक’ खानामा मिसाएर खुवाइएको पनि जर्मनीले बताएको छ ।

उनलाई जर्मनीको अनुरोधमा आन्तरिक विमानमार्फत् उपचारका लागि बर्लिन लगिएको थियो । जर्मनीमा डाक्टरहरूले नाभाल्नीलाई विष दिइएको कुराको पुष्टि गरेका थिए । उनलाई अस्पतालबाट सेप्टेम्बरमा डिस्चार्ज गरिएको थियो तर चिकित्सकको सल्लाहअनुसार त्यहीँ आराम गरिरहेका थिए ।

रूसी प्रशासनले स्वदेश फर्किएपछि पक्राउ गर्नसक्ने चेतावनीबीच उनी मस्को पुगेका हुन् । क्रेमलिनको कट्टर आलोचक विपक्षी नेता नाभाल्नीले आफू निर्दोष रहेको र देशका लागि काम गरिरहेको बताउँदै यसक्रममा आफूलाई पक्राउ गर्ने भनी आएका समाचारबाट आफू स्वदेश फिर्ता हुन नडराएकोे बताएका थिए ।

रूसी प्रशासनले उहाँलाई जेलबाट छुट्दा गरेको प्रतिवद्धता उल्लङ्घनको आरोपमा पुनः पक्राउ गरी छानविन हुनसक्ने बताएको छ ।

एजेन्सी । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका आलोचक तथा रुसका विपक्षी नेता एलेक्सी नाभेल्नीलाई रुस पुग्नेबित्तिकै प्रहरी हिरासतमा लिइएको छ ।

उनी पाँच महिनापछि जर्मनीबाट मस्को पुगेका थिए । गत वर्ष उनलाई घातक नर्व एजेन्टमार्फत हमला भएको थियो र उनी भाग्यले बाँचेका थिए । ४४ वर्षीय नाभेल्नीलाई प्रहरीले पासपोर्ट कन्ट्रोल बिभागमा पनि नपुर्‍याइ आफ्नो साथ लगेको थियो । बर्लिनबाट आएको उनको विमानलाई निर्धारित विमानस्थलमा अत्याधिक भिड जम्मा भएपछि अर्को विमानस्थलमा अवतरण गराइएको थियो ।

रुसका राष्ट्रपतिको बिरोध गरेकै कारण रुसी सरकार नाभेल्नीको ज्यान लिने प्रयासमा रहेको धेरैको बुझाइ छ । केहि खोजी पत्रकारहरुले पनि यही आशयको टिप्पणी गरेका थिए । तर रुसी सरकारले सबै आरोपको खण्डन गरेको छ ।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनुभन्दा केहि मिनेटअघि नाभेल्नीले मस्कोको सेरेम्योत्योभ विमानस्थलमा आफ्ना समर्थकहरुसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘मलाई थाहा छ कि म सही छु । मलाई कुनै कुराको पनि डर छैन र मेरा बिरुद्ध लगाइएका सबै आपराधिक मुद्दा झूठो हो ।’

सीएनएन –विश्वकै सफल राजनीतिज्ञको छवि बनाएकी जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले सन् २०२१ को अन्त्यमा सत्ता त्याग्ने घोषणा गरेकी छिन् । उनको सत्ता कार्यकालमा बेलायतमा पाँच प्रधानमन्त्री फेरिए, फ्रान्समा चार राष्ट्रपति र इटालीमा सात प्रधानमन्त्री ।

विहिबार राष्ट्रपतिको सपथ लिन लागेका जो बाइडेनसहित चार अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग मर्केलको सहकार्य अनुभव हुनेछ ।

विश्वकै चौंथो ठूलो अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गरेकी मर्केलले आफ्नो शासन अवधिभर आफ्ना मूल्यहरुलाई स्थापित गर्न डटिरहिन् । उनका समकक्षीले उनलाई सत्ताच्युत गर्न र अपमान गर्न धेरै प्रयास गरे ।

कुकुरदेखि डराउने स्वभावकी मर्केलसँगको एक बैठकमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले आफूसँगै कुकुर लगेर अपमानको प्रयास गरेका थिए । डोनाल्ड ट्रम्पले त बदमास भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । सिल्भियो बर्लुस्कोनीले एकछिन पर्खनूस भन्दै फोनमा १५ मिनेट वेट गराएका थिए ।

सन् २००५ मा जर्मनीलाई नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला चान्सलर भएलगत्तै उनलाई आलोचकले अनुभव नभएकी र राम्रो छवि नभएकी महिलाको रुपमा लिएका थिए । जर्मनीमा सबैभन्दा बढी पढिने बाइल्ड नामक अखबारले एकपटक मर्केलको ठूलो फोटो पहिलो पृष्ठमा छाप्दै ‘मिस जर्मनी’ हेडलाइन लेखेको थियो ।

१५ वर्ष लामो राजनीतिको करियमा राजनीतिज्ञ, त्यसमा पनि पुरुषले सिक्नुपर्ने पाठ भनेको कहिल्यै महिलालाई कमजोर नठान्नू भन्ने हो । मर्केलले अहिले जर्मनीमा चौंथो पटकको कार्यकालमा शासन गरिरहेकी छिन् । मर्केलले आफ्नो दललाई १८ वर्षसम्म नेतृत्व गर्दै सन् २०१८ बाट पदबाट हटेकी थिइन् । बर्लिन पर्खाल ढलेपछि पूर्वी जर्मनीबाट उच्च नेतृत्वमा पुग्ने राजनीतिज्ञ पनि हुन् उनी ।

तर, उनका आलोचक चाहिँ के कुरामा सहमत छन् भने जब संकट आइपर्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा मर्केल सक्षम हुने गर्छिन् । उनी खासगरि वित्तिय संकटसँग जुधिरहेको जर्मनी, युरोपेली ऋण संकट, आप्रवासी समस्या र कोरोनाभाइरस महामारी व्यवस्थापनमा सफल रहिन् ।

पाँचौंपटक पुनः चान्सलर बन्ने सम्भावनालाई भने स्वयम मर्केल नकार्छिन् किनभने उनी स्वयम आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग छिन् । चान्सलर पदबाट हटेपछि आफू आलुको सुप लगायतका खानेकुरा पकाउन व्यस्त हुने उनले बताइन् । अर्को ठूलो पद लिने सम्भावनालाई पनि उनले नकारिन् ।

दिल्ली –भारतमा आजदेखि कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ । तीन चरणमा लगाइने खोप कार्यक्रम अन्तर्गत शनिबारदेखि ३ करोड जनसंख्यालाई खोप दिइनेछ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसारको सबैभन्दा ठूलो खोप कार्यक्रमको शुभारम्भ गरे ।

भारतकै को–भ्याक्सिन र भारतकै सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप लगाउन थालिएको हो । भारतीय स्वास्थ्य मन्त्री डा. हर्षवर्धनको उपस्थितीमा एम्स अस्पतालका डाक्टर रणदीप गुलेरियाले पहिलो खोप लगाए । पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइन वकर्स र दोस्रो चरणमा ५० वर्ष माथिल्लो उमेरका नागरिकलाई खोप दिइने भएको छ ।

खोप कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले खोपको विकासलाई कोरोनाविरुद्ध भारतको विजयको रुपमा व्याख्या गरे । राष्ट्रको नाममा गरिएको उक्त सम्बोधनमा मोदी कोरोनाले ज्यान गुमाएका नागरिकलाई सम्झँदै भावुक समेत भएका थिए । विशुद्ध भारतीय उत्पादनको कोभिसिल्ड खोप मूल्य र भण्डारणको हिसाबले निकै सजिलो रहेको उनले जनाए ।

जोन हप्कीन्स विश्वविद्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ५१ हजार ९१८ छ भने संक्रमित संख्या १ करोड ५२ लाखभन्दा बढी छ । अमेरिका र ब्राजिलपछि सबैभन्दा प्रभावित मुलुकको तेस्रो स्थानमा भारत छ । आफ्नो देशपछि छिमेकी मुलुकमा खोपलाई निर्यात गर्ने तयारीमा छ भारत ।

काठमाडौं । जनवरी २० देखि अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यभार सुरु गर्न लागेका जो बाइडेनको मन्त्रिमण्डलले लगभग पूर्णता पाएको छ । सम्भावित मन्त्रीमण्डलको स्वरुपको चर्चा पनि सुरु भएको छ ।

बाइडेनले छानेका मन्त्रीको अनुहारमा अधिकांश ओबामा प्रशासनकै अनुहार छन् । प्रक्षेपित ती अनुहार मन्त्रीमण्डलमा अटाए भने यसले अमेरिकी प्रशासनमा समावेशिताको कीर्तिमान त बनाउने छ नै, साथै यसले अमेरिकी लोकतन्त्रमा विविधता थप्ने अनुमान गरिएको छ ।

चुनावी अभियान थाल्दादेखि नै बाइडेनले मन्त्रीपरिषद् ‘अमेरिका’जस्तो देखिने बताएका थिए । भन्नुको अर्थ, अमेरिकाले कल्पना गरेको विविधता क्याबिनेटमा प्रतिविम्वित हुनेछ भन्ने हो । बाइडेनले महिलालाई अघि लगाएका छन् भने जातिय अल्पसंख्यकलाई पनि स्थान दिने निश्चित भएको छ । तर, कतिपयले चाहिँ अझै समावेशी हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

यी सबै सम्भावित मन्त्रीलाई विभाजित सिनेटले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । तर, सिनेटमा दलिय मध्यस्थकर्ताको रूपमा छवि बनाएका जो बाइडेनलाई यो अनुमोदन जुटाउन उति कठिन हुनेछैन । वासिङ्टनमा आफ्नो छवि बनाएका र अनुभव बटुलेका ठूला नामलाई बाइडेनले छनौट गरेका छन् ।

बाइडेन र उनको टीमको अहिलेको मुख्य चुनौति भनेकै कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रण र महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक संकटसँग जुध्नु हो । शनिबारसम्म भाइरसबाट अमेरिकामा ज्यान गुमाउनको संख्या ३ लाख ७० हजार पुगेको छ । लाखौंले जागिर गुमाएका छन् । बाइडेनले छानेका यी सम्भावित मन्त्रीले कोरोनाभाइरस महामारीबाट राहत दिलाउने योजनामा साथ दिनुपर्नेछ । साथै, घरेलु र बाह्य नीतिमा समर्थन जनाउनुपर्नेछ ।

यस्तो हुनेछ सम्भावित मन्त्रिपरिषद्
सेक्रेटरी अफ स्टेट : टोनी ब्लिंकेन
बाइडेन डेलावेयरबाट सिनेटर हुँदाताका यिनी वैदेशिक सम्बन्ध समितिका निर्देशक थिए । सन् २००८ को बाइडेनको राष्ट्रपति चुनावी अभियानमा पनि सहभागि थिए । बाराक ओबामाको दोस्रो कार्यकालमा उनी सहायक सेक्रेटरी अफ स्टेट थिए । बाइडेन उपराष्ट्रपति टोनी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समेत थिए । सन् २०१७ मा उनले वेस्टएक्सेज नामक परामर्शदात्री फर्म खोलेका थिए । २०२० को राष्ट्रपति चुनावी अभियानमा उनी बाइडेनको प्रमुख विदेशी मामिला सल्लाहकार थिए ।

सेक्रेटरी अफ दी ट्रेजरी : जेनेट एलेन
अमेरिकी फेडरल रिजर्भलाई नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला थिइन् जेनेट । यदि उनी छानिइन् भने अमेरिकी केन्द्रिय बैंकलाई नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला हुनेछिन् । साथै, ह्वाइट हाउसको आर्थिक सल्लाहकार पनि । सन–फ्रान्सिस्को फेडको प्रमुखसहित गर्भनर, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाकी प्राध्यापक पनि थिइन् उनी ।

सेक्रेटरी अफ डिफेन्स : लियोड अस्टिन
४० वर्षभन्दा बढी समय उनी अमेरिकी सेनामा कार्यरत रहे । मध्यपूर्वमा सैन्य अप्रेसन हेर्ने अमेकिरी सेन्ट्रल कमान्डको रुपमा उनी चारवर्षअघि कार्यरत थिए । एरोस्पेस, प्रतिरक्षा कम्पनी रेथियोन टेक्नोलोजी, हस्पिटल चेन टेनेट हेल्थकेयर, स्टिल उत्पादक कम्पनी नुकोर कर्पमा उनी आबद्ध छन् । लियोडलाई नियुक्त गर्न सिनेटको अनुमोदन जरुरी हुन्छ ।

महान्यायाधिवक्ता : मेरिक गारल्यान्ड
सन् १९१७ मा तत्कालिन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले गारल्यान्डलाई डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियास्थित पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए । सन् २०१६ मा राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशमा नियुक्त गरे । तर, सिनेटका रिपब्लिकन सांसदले भने उनको नियुक्तीमा सुनुवाइ र मतदान गर्न अस्वीकार गरे ।

सेक्रेटरी अफ दी इन्टेरियर : डेव हालन्ड
हालन्ड अमेरिकी कंग्रेसमा निर्वाचित दुई महिला सांसदमध्ये एक हुन् । उनी पहिलो रैथाने अमेरिकी क्याबिनेट सेक्रेटरी हुनेछिन् । न्यू मेक्सिको राज्यमा बसोबास गर्ने प्युब्लो अफ लागुना जातिबाट उनी प्रतिनिधित्व गर्छिन् । उनलाई यो पदका लागि अमेरिकी आदिवासी जनजाति समूह, प्रगतिशिल राजनीतिज्ञ र केही रिपब्लिकन सांसदको समर्थन छ ।

सेक्रेटरी अफ एग्रिकल्चर : टम भिल्स्याक
ओबामा प्रशासनमा उनले जुन विभाग सम्हाले, त्यही विभागको हाकिमको रुपमा भिल्स्याक पुनरागमन गर्दैछन् । उनी आठवर्षसम्म ओहायो राज्यको गभर्नर बने । उनले राष्ट्रपति पदका लागि सन् २००६ र २००७ सम्म अभियान चलाए तर, ८६ दिनमै पछाडि हटे ।

सेक्रेटरी अफ कमर्स : गीना रायमोन्डो
सन् २०१४ मा रोधी आइल्यान्डको पहिलो महिला गभर्नरको रुपमा गीना निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यसअघि उनी स्टेट जनरल ट्रेजररको रुपमा कार्यरत थिइन् । सन् २०१८ देखि २०१९ सम्म उनले डेमोक्र्याटिक गभर्नस एसोसियसनको नेतृत्व गरिन् । निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुअघि उनले जुडिथ क्यापिटल नामक संयुक्त लगानी गर्ने एक कम्पनी खोलेकी थिइन् ।

सेक्रेटरी अफ लेवर : मार्टि वाल्स
सन् २०१३ मा बोस्टनबाट निर्वाचित मेयर हुन् यिनी । २०१७ मा पनि उनी मेयरकै रुपमा निर्वाचित भएका थिए । श्रमिक संगठनसँग उनी निकट मानिन्छन् । मेयरको चुनाव हुनुअघि उनी बोस्टनमा स्थानिय श्रमिक संगठनको प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । अमेरिकी लेवर युनियनका नेता रिचर्ड ट्रम्पकाले यिनलाई लेबर सेक्रेटरीको रुपमा छनौट गरेका हुन् ।

सेक्रेटरी अफ हेल्थ एन्ड हुमन सर्भिसेज : जेभियर बेसेरा
उनी क्यालिफोर्नियाका महान्यायधीवक्ता हुन् । ओबामा कार्यकालको चर्चित स्वास्थ्य कानुनलाई न्यायीकरुपमा प्रतिरक्षा गर्नको लागि वासिङ्टन डीसीसहित २० राज्यको अगुवाइ गर्ने काममा उनी सक्रिय रहे । सन् १९९३ देखि २०१७ मा उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य रहे ।

सेक्रेटरी अफ हाउजिङ एन्ड डेभलपमेन्ट  : मार्सिया फज
उनी अमेरिकी कंग्रेसको ब्ल्याक ककसकी पूर्वअध्यक्ष तथा ओहायो राज्यबाट निर्वाचित सांसद हुन् । सन् २००८ देखि उनले क्लिभल्यान्ड क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छिन् । कंग्रेसमा कार्यरत हुनुअघि उनी क्यूओगा काउन्टीको एक ल फर्मममा काम गर्थिन् र त्यसपछि ओहायोको सहर वारेन्सभाइलमा पहिलो अश्वेत महिला मेयरको रुपमा निर्वाचित भइन् ।

सेक्रेटरी अफ ट्रान्सपोर्टेसन : पिटी बटगिएग
उनी जो बाइडेनको प्राइमरी प्रतिस्पर्धी पनि थिए । २०१२ देखि २०२० सम्म साउथ बेन्डमा उनी दुई कार्यकाल मेयर पनि बने । उनको प्रशासनले सहरी विकास तथा आर्थिक पुर्नउत्थानको क्षेत्रमा समेत काम गर्‍यो । ३८ वर्षे उनी अफगानिस्तानमा कार्य गरेका र खुल्ला रुपमा चिनिएका गे मिलिटरी भेट्रान पनि हुन् । आयोयाको कससमा उनले बाइडेनलाई प्राइमरीमा निकै चुनौति दिएका थिए ।

सेक्रेटरी अफ एनर्जी : जेनिफर ग्राहोम
सन् २००३ देखि २०११ सम्म उनी मिसिगन राज्यमा डेमोक्राटिक गभर्नर समेत रहिन् । साथै, उक्त राज्यको महान्यायधीवक्ताको रुपमा चार वर्ष काम गरिन् । सन् २०१५ सम्म राज्यले सोलार र हावाबाट नवीकरणीय ऊर्जाको खपतलाई १० प्रतिशतमा लैजानुपर्छ भनेर उनको प्रशासनले निर्णय गरेको थियो । आफ्नो कार्यकालमा उनले समाप्तीको नजिक पुगेको अमेरिकी अटो उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन ओबामा प्रशासनसँग पनि निकट रहेर काम गरिन् ।

सेक्रेटरी अफ एजुकेसन : मिगुएल कार्डोना
सन् २०१९ देखि उनी कनेक्टिकट राज्यको एजुकेसन कमिस्नर रहेका छन् । त्यसअघि उनी सोही राज्यको एक प्राथमिक विद्यालयका प्राध्यानाध्यापक थिए । उनका हजुरबा पुस्ता पुुएर्तो रिकोबाट बसाइ सरेका थिए । सन् ८० को दशकमा लाउरो काभाजोजपछि उनी अमेरिकी शिक्षा मन्त्रालय हाँक्ने दोस्रो ल्याटिन मुलका मन्त्री हुनेछन् ।

सेक्रेटरी अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी : अलेजान्द्रो मार्कोस
क्युवाली यहुदी रहेका उनी सन् १९६० मा फिडेल क्यास्ट्रोको शासनकालमा आप्रवासीको रुपमा अमेरिका आएका थिए । तत्कालिन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको कार्यकालमा उनले क्यालिफोर्निया राज्यको न्यायधीवक्ताको रुपमा काम गरेका थिए । कानुनी अनुमति बिना अमेरिकामा आइपुगेका बालबालिकलाई वैधता दिने सम्बन्धी कानुनी बिलमा उनले ओबामाको पहिलो कार्यकालमा सहयोग गरेका थिए । पछिल्लो पटक उनी होमल्यान्ड सेक्युरिटीको सहसचिव पनि बने ।

प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार : सेसिलिया रोज
प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयको श्रम सम्बन्धी अर्थशाष्त्री हुन् उनी । ओबामा प्रशासनको पहिलो दुईवर्षमा उनी आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा काम गरिन् । क्लिन्टन प्रशासनमा पनि उनले काम गरिन् । अमेरिकी मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा उनी नियुक्त हुने पहिलो अश्वेत महिला हुनेछिन् ।

राष्ट्रसंघको लागि अमेरिकी राजदूत  : लिन्डा थोमस ग्रीनफिल्ड
सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म दक्षिण अफ्रिका मामिला हेर्ने गरि उनी सहायक सेक्रेटरी अफ स्टेटको रुपमा काम गरिन् । २००८ देखि २०१२ सम्म उनी लिबियाको राजदूत रहिन् । अहिले उनी अलब्राइट स्टोनव्रिज ग्रुप नामक परामर्श फर्म खोलेर अफ्रिका अफेयरमा काम गरिरहेकी छिन् ।

डिरेक्टर अफ न्यासनल इन्टिलिजेन्स  : एभ्रिल हेनिज 
बाइडेन सिनेटको वैदेशिक सम्बन्ध समितिका प्रमुख हुँदा यिनले उनीसँग कानुनी परामर्शदात्रीको रुपमा मिलेर काम गरिन् । ओबामा कार्यकालमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिकामा उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन् –सन् २०१५ मा ७० हजार शरणार्थीलाई अमेरिकामा कानुनी मान्यता दिइएको थियो र २०१७ मा यो संख्या बढेर १ लाख १० हजार पुगेको थियो र उनीहरुलाई कानुनी मान्यता दिलाउने काममा हेनिज सक्रिय थिइन् । अमेरिकी सेनामा ड्रोन हमलाबाट हुने क्षतिलाई घटाउने विभाग प्रमुखको रुपमा उनले ओबामा प्रशासनमा काम गरेकी छन् ।

साथै, माइकल रेगन वातावरणी सुरक्षा एजेन्सीको प्रमुखको रुपमा नियुक्त हुने सम्भावना छ । ओबामा कार्यकालमा डेप्युटी चिफ अफ स्टाफ रहेकी इसाबेल गजम्यान साना ब्यापार हेर्ने विभागकी प्रमुख हुनेछिन् । बजेट ब्यवस्थापन हेर्ने महाशाखा निर्देशकमा दक्षिण एसियाली मुलकी नीरा टण्डन नियुक्त हुनेछिन् । चीनको व्यापार मुद्दा हेर्ने क्याथरिन टाय चाहिँ व्यापार प्रतिनिधि हेडको रुपमा हुनेछिन् ।

कागजपत्र विहिन नेपालीलाई ग्रीनकार्डको बाटोमा लैजाने गरि प्राथमिकतमा राख्दै आएको बृहत अध्यागमन सुधारको एजेन्डालाई संसदमा डेमोक्राटको नियन्त्रणले सजिलो पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

ह्वाइट हाउस चिफ अफ स्टाफको पदमा रन क्लेन नियुक्त हुनेछन् । सन् १९८०को दशकमा सिनेटको कानुनी समिति प्रमुखको रुपमा उनले काम गरेका छन् । पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोरको कार्यकालमा पनि उनी चिफ अफ स्टाफ रहिसकेका छन् । ओबामा प्रशासन र बाइडेन उपराष्ट्रपति हुँदा पनि उनी कार्यरत थिए । डेप्युटी चिफ अफ स्टाफ चाहिँ जोन मेली डिलोन हुनेछिन् । उनी सन् २०२० मा बाइडेनको चुनावी अभियानकी व्यवस्थापक समेत हुन् ।

राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकारको रुपमा डाना रेमस हुनेछिन् । बाइडेन अभियानको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको रुपमा उनले काम गरेकी छन् । ओबामा प्रशासनमा पनि उनले ह्वाइट हाउस सल्लाहकारको रुपमा भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । स्टिभ रिचेट्टी पनि राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त हुन सक्नेछन् ।

राष्ट्रिय आर्थिक सल्लाहकारमा ओबामाको २००८ अभियानमा संलग्न ब्रायन डिज हुनेछन् । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा जेक सुलिभान हुने तय छ । बाइडेन उपराष्ट्रपति हुँदा ब्रायन सुरक्षा सल्लाहकार समेत थिए । राष्ट्रपतिको बरिष्ठ सल्लाहकारमा माइक डोनिलियोन हुनेछन् । ह्वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरीमा ओबामा प्रशासनमा काम गरिसकेकी जेन साकी हुनेछिन् । घरेलु नीति विभाग प्रमुखमा राष्ट्रसंघका लागि दूत रहिसकेकी सुसन रइस हुनेछिन् ।

सीआइए निर्देशक : विलियम जे बन्स
उनी रसियाका लागि पूर्व अमेरिकी राजदूत पनि हुन् । डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुबै राष्ट्रपति कार्यकाल मातहतमा रहेर उनले डेप्युटी सेक्रेटरीको रुपमा काम गरिसकेका छन् । सन् २०१४ मा पेशाबाट अवकास पाएपछि उनी अन्तराष्ट्रिय शान्ति स्थापना गर्ने संस्थाहरुमा क्रियाशिल थिए ।

जलवायु परिवर्तनका विशेष दूत : जोन केरी
ओबामा प्रशासनमा उनी सेक्रेटरी अफ स्टेट रहिसकेका छन् । म्यासाचुसेट्स राज्यबाट उनी सिनेटर पनि हुन् । सन् २००४ को राष्ट्रपति चुनावमा उनी डेमोक्र्याट पार्टीबाट चुनिएका थिए । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को रुपमा उनी ह्वाइट हाउसमा रहनेछन् ।

अमेरिकी अन्तराष्ट्रिय विकास प्रशासकको रुपमा ओबामा प्रशासनको अनुभव बटुलेकी समान्था पावर हुनेछिन् । सेक्युरिटी एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन प्रमुखको रुपमा ग्यारी गेन्सलर हुनेछन् ।

यस्तो लाग्छ –बाइडेन प्रशासन एउटा इन्द्रेणीको रङजस्तै समावेशी महसुस हुन्छ । जातिय र लैंगिक अल्पसंख्यक, पूर्व सरकारी कर्मचारी र टेक्नोक्र्याट, कुटनीतिज्ञ, प्रशासक, जनप्रतिनिधिलाई मिलाएर बाइडेनले मन्त्रिपरिषद्को स्वरुप दिने तयारी थालेका छन् । जनवरी २० मा बाइडेनले राष्ट्रपतिको रुपमा सपथ ग्रहण गरे लगत्तै यी मन्त्रीले काम थाल्नेछन् ।

बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि खासगरि अध्यागमन र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनका अलोकप्रिय निर्णयलाई उल्ट्याउने विचारमा छन् ।  चुनावी अभियानको क्रममा बाइडेन नेपाली मतदातासामु पनि पुगेका थिए र यदि राष्ट्रपति भए नेपाल भ्रमण गर्ने उनले वचन दिएको चर्चा पनि छ ।

अमेरिकी संसदका दुबै सदनमा डेमोक्राटको दबदबा हुनेभएपछि यस्तो खुशिको संचार नेपालीमाझ पनि भएको छ । ११ मिलियन कागजपत्र विहिन नेपालीलाई ग्रीनकार्डको बाटोमा लैजाने गरि प्राथमिकतमा राख्दै आएको बृहत अध्यागमन सुधारको एजेन्डालाई संसदमा डेमोक्राटको नियन्त्रणले सजिलो पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि खासगरि अध्यागमन र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनका अलोकप्रिय निर्णयलाई उल्ट्याउने विचारमा छन् । यसको सीधा प्रभाव ११ मिलियन नेपाली कागजपत्रविहिन नेपालीलाई फाइदा पुग्न सक्छ । साथै, चुनावी अभियानको क्रममा बाइडेन नेपाली मतदातासामु पनि पुगेका थिए र यदि राष्ट्रपति भए नेपाल भ्रमण गर्ने उनले वचन दिएको चर्चा पनि छ ।

बाइडेनले जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको रुपमा कार्यभार सम्हाल्दै छन् ।

लन्डन -बेलायतको अर्थतन्त्र गत नोभेम्बर महिनामा २.६ प्रतिशतले खुम्चिएको सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याँकमा उल्लेख छ । कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर फैलिएपछि लकडाउन र कडा प्रतिबन्ध गरेको बेलायतमा अर्थतन्त्रमाथि नकारात्मक असर परेको हो ।

बेलायती तथ्याँक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापक गिरावट आएर अघिल्लो महिनाको भन्दा ०.६ प्रतिशतले कमी आएको जनाइएको छ ।

प्राप्त विवरण अनुसार बेलायती अर्थतन्त्रको आकार गत वर्ष सन् २०२० को फेब्रुअरीको तुलनामा ८.५ प्रतिशतले सानो भएको छ ।

कार्यालयले लगातार ६ महिनादेखि सामान्य वृद्धि देखिए पनि नोभेम्बर २०२० मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन २.६ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ । नोभेम्बर महिनामा संयुक्त अधिराज्यका सबै चार देश –– बेलायत, वेल्स, स्कटल्यान्ड र उत्तरी आयरल्यान्डमा लकडाउन र प्रतिबन्धहरु घोषणा गरिएका थिए ।

बेलायतले अघिल्लो वर्ष मार्चदेखि जुनसम्म लगाएझैं यसै महिना (जनवरी) को शुरुमा पनि कडा लकडाउन घोषणा गरेको थियो ।

जाकार्ता- इन्डोनेरियाको सुलावेसी द्वीपमा शुक्रबार बिहान ६.२ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । यस भूकम्पमा परी कम्तीमा ३४ व्यक्तिको मृत्यु भएको प्रारम्भिक जानकारी दिएको छ । यस भूकम्पमा परेर एक अस्पताल र कयौँ भवन भत्किनुको साथै र क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ ।

बिहान सबेरै आएको यस भूकम्पमा परी सुलावेसी द्वीपका सयौँ व्यक्ति घाइते भएका जनाइएको छ । यस द्वीपमा साढे दुई वर्षअघि आएको भूकम्प र सुनामीमा परी हजारौँ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।सुलावेसी द्वीपको मामुजु शरहमा मात्र यस भूकम्पको कारण २६ जनाको मृत्यु भएको यहाँको प्रकोप नियन्त्रण विभागका प्रमुख अलि रहमान बताउनुभएको छ । भवनको भग्नावशेषमा अझै पनि व्यक्तिहरु पुरिएको अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी मामुजु शहरबाट निकै टाढा रहेको दक्षिणी क्षेत्रमा भूकम्पको कारण आठ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । दुबैतर्फ गरी ३४ जनाको मृत्यु भएको प्रकोप नियन्त्रण विभागका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । उद्धारकर्ताहरुले मामुजु अस्पतालको भग्नावशेषमा उद्धारकार्य जारी राखेका बताइएको छ । यस अस्पतालको भग्नावशेषमा बिरामी र अपस्पालका कर्मचारी गरी करिब दश जना पुरिएका अनुमान गरिएको छ ।

भूकम्पको कारण भएको धनजनको क्षतिलगायतका विस्तृत विवरण भने प्राप्त भएको छैन । अहिले प्रभावित क्षत्रेमा उद्धारकर्मी पुगेका छन् । सन् २०१८ मा इन्डोनेसियाको सुलावेसी र पालुमा आएको ७.५ म्याग्नीच्युडको भूकम्प र त्यसपछिको सुनामीमा परी ४ हजार ३०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।

सन् २००४ को डिसेम्बर २६ मा गएको ९.१ म्याग्नीच्युडको भूकम्प र त्यसपछि आएको शक्तिशाली सुनामीमा परी २ लाख २० व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । त्यसमा एक लाख ७० हजार इन्डोनेरियाली नागरिक रहेका थिए ।

एजेन्सी । फ्रान्सका प्रधानमन्त्री जिन क्यासटेक्सले शनिबारदेखि पूरा फ्रान्समा कर्फ्यूको समय बढाउने घोषणा गरेका छन् ।

डिसेम्बरदेखि नै फ्रान्समा रातीको समयमा कर्फ्यू घोषणा गरिएको थियो । कोरोना संक्रमितको दर बढेसँगै फ्रान्समा अर्को चरणको लकडाउनका रुपमा कर्फ्यू लगाइएको हो ।

शनिबारदेखि साँझ ६ बजेदेखि कर्फ्यूको समय सुरु हुनेछ । र यो १५ दिनसम्म रहनेछ । यसअघि राती ८ बजेदेखि कर्फ्यू लगाउने गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री क्यासटेक्सले कोरोनाका कारण मुलुकको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले बिदेशबाट आउनेहरुका लागि पनि नयाँ नियमको घोषणा गरेका छन् ।

अब इरोपियन युनियन (ईयू)भन्दा बाहिरबाट आउने यात्रुले ७२ घण्टा अगाडि कोरोना संक्रमणको परीक्षण गर्नुपर्नेछ र नेगेटिभ आएपछिमात्र उनलाई फ्रान्समा आगमनको अनुमति हुनेछ ।

फ्रान्स पुगेपछि पनि सात दिनसम्म आइसोलेसनमा रहनुपर्नेछ र सातौं दिनमा टेष्ट गर्नुपर्नेछ र नेगेटिभ आएपछि मात्रै सामान्य जीवनमा फर्कन पाउनेछ ।

कोरोनाभाइरसको उत्पतिबारे अनुसन्धान गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको विशेषज्ञ टोली चीनको वुहान पुगेको छ । चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार उक्त टोलीले चिनियाँ वैज्ञानिकसँग मिलेर भाइरसको उत्पतिबारे अनुसन्धान गर्नेछ ।

सुरुआती चरणमा थाहा नभएको कोरोनाभाइरस कसरी मान्छेमा सर्‍यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित हुने भएको छ । वुहानमा सन् २०१९ को अन्त्यतिर भाइरसको पत्ता लागेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीको रुपमा घोषणा गर्नु अगाडि चीनका लाखौं नागरिकमा संक्रमण भैसकेको थियो ।

महामारीमा चीन जिम्मेवार रहेको भन्दै अमेरिकाले आरोप लगाएपछि यस विषयले राजनीतिक रुपम लिएको थियो । तर, चीनले चाहिँ भाइरसको उत्पति आफ्नो देशमा नभएको दाबी गर्दै पत्ता मात्र लागेको बताएको छ । यो परिवेशमा डब्लुएचओको दस सदस्यीय चिकित्सक र भाइरोलोजिस्ट टोली सिंगापुर हुँदै वुहान प्रस्थान गरेको छ । दुई जना सदस्यमा कोरोना पुष्टि भएपछि सिंगापुरमै रोकिएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स्ले दोस्रो पटक महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको छ । अमेरिकी इतिहासमा दुई पटकसम्म महाभियोग लाग्ने पहिलो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बन्नुभएको बताइएको छ ।

उहाँ विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स्बाट पारित पनि भएको बताइएको छ । अघिल्लो हप्ताको बुधवार अमेरिकी संसद् भवनमा राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थकहरुले आक्रमण गरेपछि उहाँका विरुद्ध अमेरिकाका डेमोक्र्याट सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त महाभियोगको सार्वजनिक मत परिणामअनुसार महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा २३२ मत परेको बताइएको छ । महाभियोग पारित हुन २१७ मत आवश्यक थियो । यहाँको हाउस अफ रिपे्रजेन्टेटिभ्स्मा डेमोक्र्याट पार्टीका २२२ जना सदस्य रहेका छन् ।

तर त्यो भन्दा पनि बढी राष्ट्रपति ट्रम्पको रिपब्लिकन दलका पनि १० जना सांसदले महाभियोगको पक्षमा नै मतदान गरेको अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले जानकारी दिनुभएको छ । महाभियोगको प्रस्तावको विपक्षमा भने १९७ जना रिपब्लिकन सांसदले मत दिएका थिए । अमेरिकी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्ले सन् २०१९ मा पनि उहाँ विरुद्ध महाभियोग पारित गरेको थियो ।

तर पनि त्यस समयमा भने उहाँको दल रिपब्लिकनका एकजना पनि सांसदले महाभियोगको पक्षमा मत दिएका थिएनन् ।अमेरिकी संसदको तल्लो सदनले पारित गरेको सो महाभियोग प्रस्ताव अब यहाँको माथिल्लो सदन अर्थात् सिनेटबाट पनि पारित हुनुपर्नेछ । उक्त प्रस्ताव पारित हुनका लागि सिनेटको मतको दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ ।

यस प्रयोजनका लागि सिनेटमा कम्तीमा पनि १७ जना रिपब्लिकन सिनेटरहरू ट्रम्पको विपक्षमा अर्थात् महाभियोगको पक्षमा उभिनु पर्नेछ । तर यो सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ ।

हवाना -क्युबाका राष्ट्रपति मिगेल डायाज–कनेलले आफ्नो देश क्युबालाई आतंकवादीलाई प्रश्रय दिने मुलुकको सूचीमा राखेकामा संयुक्तराज्य अमेरिकाको निन्दा एवं भत्र्सना गरेका छन् ।

राष्ट्रपति मिगेलले मङ्गलबार ट्वीट गर्दै क्युबाले जहिल्यै आतंकवादको विरोध गरिआएको र क्युबा अनावश्यक रुपमा दण्डित समेत बताए। उनले क्युबा कहिल्यै पनि आतंकवादलाई प्रश्रय दिने मुलुक नरहेको पनि बताए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा क्युबामाथि शत्रुतापूर्व व्यवहार गरिएको बताउँदै राष्ट्रपति मिगेलले आगामी बाइडेन प्रशासनमा दुबै मुलुकबीचको सम्बन्धमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले क्युबालाई आतंकवादलाई प्रश्रय दिने मुलुकको सूचीमा राखेको घोषणा गरेलगत्तै क्युबाली राष्ट्रपति मिगेलले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

क्युबालाई सन् १९८२ मा अमेरिकाले आतंकवादलाई प्रोत्साहन गर्ने मुलुकको सूचीमा राखेको थियो तर सन् २०१५ मा बाराक ओबामा प्रशासनले उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो । तर राष्ट्रपति ट्रम्पले क्युबाबाट अमेरिकालाई खतरा अझै रहेको भन्दै कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरु घोषणा गरेका थिए ।

वासिङ्टन – संयुक्तराज्य अमेरिकामा झण्डै सात दशकपछि पहिलो पटक एक जना महिलालाई अमेरिकी संघीय कानुन बमोजिम मृत्युदण्ड दिइएको छ ।

एक गर्भवती आमालाई हत्या गरेको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेकी ५२ वर्षीया लिसा मन्टगमेरीलाई घातक सूई लगाएर बुधबार मृत्युदण्ड दिइएको अमेरिकी न्याय विभागले जनाएको छ । ती महिलालाई इन्डियाना राज्यको टेरी हट कारागार राखिएको थियो ।

मन्टगमेरीले सन् २००४ मा गर्भमा रहेको शिशु चोर्ने अभिप्रायले २३ वर्षीय एक महिला बबी जो स्टिनेटको पेट चिरेर हत्या गरेकी थिइन् ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मन्टगमेरीलाई मृत्युदण्ड दिनेसम्बन्धी एक आदेश जारी गरेको केही घण्टापछि मृत्युदण्ड दिइएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई संघीय कानुन बमोजिम मृत्युदण्ड दिनेगरी कार्यकारी आदेश जारी गर्नु भएको थियो ।

काठमाडौं । अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता प्रशारण गरेको भारतीय समाचार च्यानल जी न्युजले मंगलबार नेपालको सगरमाथाको अंग्रेजी नाम माउन्ट एभरेष्ट सही नभएको जिकिर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग अन्तर्वार्ता लिएर सगरमाथा आधार शिविर कालापत्थर पुगेका जी न्युजका सम्पादक सुधीर चौधरीले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने भारतीय नागरिक राधानाथ सिकदरको नामबाट यसको नामाकरण हुनुपर्नेमा जर्ज एभरेष्टको नामबाट भएको दावी गरे । उनका अनुसार राधानाथले सन् १८५२ मा सगरमाथाकाे उचाइ मापन गरेका थिए ।

‘जर्ज एभरेस्टको नामबाट माउन्ट एभरेस्ट नामाकरण गरिएको हो । तर, जर्ज एभरेस्ट आफैं कहिल्यै पनि सगरमाथा आरोहण गरेनन् । सगरमाथाको उचाई मापन गर्ने व्यक्ति त हाम्रै भारतका राधानाथ सिकदर हुन्,’ नेपालका बारेमा पटक पटक विवादित समाचार सम्प्रेषण गर्ने जी न्युजका सम्पादन चौधरी थप्छन्, ‘उनीबाट खोसिएको श्रेय फिर्ता ल्याउनका लागि अभियान सुरु गर्न हामी एभरेष्ट पुगेका हौं ।

जी न्युजले केहि समयअघि प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूत होङ यान छीबीचको काल्पनिक सम्वाद प्रशारण गरेको थियो । त्यसको चर्को बिरोध भएपछि नेपाली केवल अपरेटरहरुले भारतीय समाचार च्यानलको प्रशारण रोक लगाएका थिए ।

एजेन्सी । अमेरिकी सुरक्षा तथा गुप्तचर एजेन्सी एफबीआईले गत साता अमेरिकाको संसद भवन क्यापिटल हिलमा आक्रमण गर्नेमध्ये १ सय ७० जनाको पहिचान भइसकेको जानकारी गराएको छ ।

उसका अनुसार तीमध्ये ७० जनाबिरुद्ध मुद्धा दायर गरिसकिएकोछ । एफबीआईले संसद भवनमा आक्रमण गर्नेहरुका लागि एक लाखभन्दा बढी डिजिटल सुराक मानिसहरुले पठाएको जनाएको छ ।

एफबीआईले संसद भवनमा आक्रमण गर्नेहरु आफैं आएर आत्मसमर्पण गर्न भनेको छ । ‘यदि तपाईंहरु वाशिंटन छाडेर गइसक्नुभएको छ भने पनि हाम्रा एजेन्टले खोजेर निकाल्नेछन्,’ एफबीआईले भनेको छ ।

संसद भवनमा भएको आक्रमण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समर्थित जत्थाबाट भएको आरोप लाग्दै आएको छ । मंगलबार मेक्सिकोको सीमामा लगाएको पर्खालको निरीक्षण गर्न टेक्सास पुगेका ट्रम्पले आफूले योभन्दा अगाडि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भएको कहिल्यै नदेखेको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा सिनेटमा छलफल भइरहेका बेला ट्रम्पले आफ्नो अभिव्यक्ति जायज भएको दावी गरेका छन् ।

कोरनोभाइरस संक्रमणमा वृद्धि भएपछि मलेसियाका राजा अल सुल्तान अब्दुल्लाहले देशमा संकटकालको घोषणा गरेका छन् । बीबीसीका अनुसार मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा संकटकालको घोषणा गरिएको हो । राजा सुल्तानले प्रधानमन्त्री मिउद्दिन यासिनलाई संसद विघटनको अधिकार पनि दिएका छन् ।

अगस्ट १ सम्म मलेसियामा भाइरसविरुद्ध संकटकालको लागु हुने भएको छ । उक्त बेलासम्म मलेसियाले भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, आलोचकहरु चाहिँ मिउद्दिनको कमजोर सरकारलाई टिकाउनको लागि राजाले संसद विघटनको अधिकार दिएको बताउँछन् ।

कमजोर बहुमतको साथमा प्रधानमन्त्री मिउद्दिन गत मार्चमा सत्तामा आएका थिए । तर, सत्तारुढ अन्य पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको उपाय खोजिरहेका थिए । ५० वर्षमा मलेसियामा राजाले संकटकाल लागु गरेका हुन् । बीबीसीले यो संकटकाल लागु हुने निर्णयसँगै संसद विघटन भएको र सरकारको हातमा शक्ति केन्द्रित भएको जनाइएको छ ।

टेलिभिजनबाट देशको नाममा सम्बोधन गर्दै राजा अब्दुल्लाहले संसद विघटन र संकटकाललाई सैनिक कूको रुपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा आएपछि चुनाव गर्ने बताएका छन् ।

नयाँदिल्ली –भारतको उच्च न्यायलयले सरकारले ल्याएको कृषि कानुन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । यो आदेशलाई नरेन्द्र मोदी सरकारको सबैभन्दा ठूलो विफलता मानिएको छ । गतमहिना ल्याइएको यो कानुनले कृषिमा आमुल परिवर्तन ल्याउने सरकारी दाबी थियो । तर, नयाँ कृषि कानुनले विचौलियालाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै देशव्यापी आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

अदालत आफैले गठन गर्ने विज्ञसहितको कार्यदलले सरकारी अधिकारी र किसानसँग छलफल गरेर विवाद समाधानको निर्णय नगरेसम्म कानुन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो । अदालतमा सोमबार भएको पहिलो सुनुवाइमा प्रधानन्यायधीशले कानुन कार्यान्वयनमा सरकारी विफलता र त्यसले हिंसा भड्काउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

‘हामी अब कोहीको रगत बगेको र घाइते भएको देख्न सक्दैनौं’ सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश शरद अरविन्द बोब्डीले भने । तर, आदेशबाट किसानहरु सन्तुष्ट हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ अन्यौलता छ । किसानले कानुनलाई पूर्णरुपमा खारेजीको माग गरेका छन् । कृषि कानुनले विचौलिया र नीजि कम्पनीलाई फाइदा हुने र किसानलाई मर्का पर्ने आरोप छ ।

सुनुवाइको पूर्वसन्ध्यामा केही किसान अगुवाले चाहिँ नयाँ गठन हुने बताइएको कमिटीमा सहभागि नहुने बताएका थिए । उनीहरुले कमिटीभित्र सरकारले चलखेल गर्न सक्ने आरोप छ । अदालती आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै किसानको तर्फबाट बहस गरेका वकिल एपी सिंहले उक्त आदेशलाई किसानको विजय भएको बताए । ६ सातादेखि दसौं हजार किसान राजधानी दिल्लीमा भेला भएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

टोकियो- जापान सरकारले हालैका दिनमा राजधानी टोकियोमा कोभिडका कारणले लगाएको संकटकालको अवस्थालाई थप विस्तार गर्ने भएको छ । जापानी प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले सो संकटकालको क्षेत्र बढाउने विषयमा थालेको पनि अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

हाल जापान सरकारले यस्तो प्रकारको संकटकाल जापानको राजधानी टोकियोमा लगाउँदै आएको छ । तर सो क्षेत्रलाई अझ विस्तार गरिने तयारी जापानका प्रधानमन्त्री सुगाले गरेको राजधानी टोकियोबाट प्राप्त भएको समाचारमा जनाइएको छ ।

सो संकटकाल जापानको राजधानी टोकियो बाहेकका क्षेत्रहरु जस्तो ओसाका, क्योटो र ह्योगोसम्म पनि विस्तार गर्न सकिने भएको हो । जापान सरकारले गएको शुक्रबारदेखि राजधानी टोकियोमा यो संकटकाल लगाएको थियो । तर सो संकटकालीन क्षेत्रलाई थप विस्तार गरेर अरु क्षेत्रमा पनि पुर्‍याइने भएको हो ।

ती क्षेत्रहरुमा आफूले संकटकालीन अवस्थालाई बढाउने विषयमा तयारी गरिरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री सुगाले आफ्नो दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, एलडिपीलाई पनि गराउनुभएको समाचारमा जनाइएको छ ।

जापान सरकारले राजधानी टोकियोसहितका यसको वरपर रहेका अरु तीन ओटा प्रिफेक्चरहरु चिबा, कानागावा र साइतामामा पनि संकटकालको घोषणा गरेको थियो । यसपछि जापानको सरकारले यहाँका अरु प्रिफेक्चरमा पनि यो संकटकालीन अवस्था बढाउने तयारी थालेको समाचार यसअघि नै अएको थियो ।

खासगरी शुरु शुरुमा जापानको राजधानी टोकियोमा मात्र देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण यस बाहेकका बाहिरका क्षेत्रमा पनि देखिन थालेपछि पछिल्ला दिनहरुमा आएर जापानले यस्तो नीति लिएको हो ।

अहिले जापानका प्रायः पश्चिमी प्रिफेक्चरहरुमा यसको प्रकोप बढ्दै गएको छ । जसका कारण जापान सरकारले ती क्षेत्रमा आवश्यक सहायताका प्याकेजहरुको समेत घोषणा गरी संकटकालको घोषणा गरेको हो ।

अफगानिस्तानको दक्षिण भागमा पर्ने दुई ओटा प्रान्तमा अफगान सुरक्षा अधिकारीहरुले आइतबार जारी गरेको सुरक्षा कारबाहीमा परी कम्तीमा २३ तालिाबान लडाकू मारिएका सैनिक स्रोतले सोमबार बिहान जानकारी दिएको छ । यस कारबाहीमा परी अन्य १३ लडाकू घाइते भएका पनि उक्त स्रोतले जनाएको छ ।

उरुज्गान प्रान्तमा ११ आतङ्ककारी मारिनुको साथै अन्य आठ घाइते भएका छन् भने छिमेकमा पर्ने अर्को प्रान्त कान्दाहारमा १३ लडाकू मारिनुको साथै अन्य पाँच घाइते भएका पनि सो स्रातले थप जानकारी दिएको छ ।

अफगान सुरक्षा अधिकारीले तालिबान लडाकूविरुद्ध जारी राखेको सुरक्षा कारबाहीमा निकै हदसम्म सफलता प्राप्त भएको छ । तापनि सन्ण् २०११ बाट सरकारसँग लडाई गर्दै आएका तालिबान लडाकूहरुले सरकारी व्यक्तित्व र सुरक्षा बललाई लक्ष्य गर्दै आक्रमण गर्ने गरेका छन् । सो आक्रमणहरुमा बारम्बार सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउने क्रम जारी नै रहेको छ ।

नयाँदिल्ली – भारतले कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप यही शनिबारदेखि आम सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्न थाल्ने जनाएको छ । सुरक्षा चिन्ता, कमजोर पूर्वाधार र आम जनतामा रहेको सन्देहबीच झण्डै एक अर्ब ३० करोड जनतालाई खोप दिने कार्य निकै जटिल हुनेछ ।

त्यहीकारण पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले जुलाईसम्ममा करिब ३० करोड मानिसलाई खोप दिने तयारी शुरु गरेको छ । भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको दोस्रो मुलुक हो । भारतमा भन्दा चीनको जनसंख्या बढी छ ।

खोपका लागि ७०० जिल्लामा करिब एक लाख ५० हजार कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । उनीहरुले तालिम समेतका आवश्यक जानकारी दिइएको छ । भारतले आपतकालीन प्रयोगका लागि भन्दै पहिलो चरणमा तीन करोड स्वास्थ्यकर्मी तथा ५० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति तथा स्वास्थ्य जोखिममा रहेका २७ करोड व्यक्तिलाई खोप दिने तयारी गरेको छ ।

अधिकारीहरुले पोलियो र अर्बुद रोगसम्बन्धी बालबालिकालाई नियमित खोप दिइरहेकाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन त्यति समस्या नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय खोप इन्स्टिच्यूटका सत्यजित राठले बालबालिकालाई खोप लगाउनुभन्दा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनु निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

भारतले प्रयोगमा ल्याउन लागेका खोपहरुमा अस्ट्राजेनिकाले स्थानीय साझेदारी सेरम इन्स्टिच्यूटसँग मिलेर तयार पारेको कोभिसिल्ड र भारत बायोटेकले विकास गरेको कोभ्याक्सिन रहेका छन् । यी दुबै खोपलाई चिसो ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले २९ हजार चिस्यान विन्दुहरु, २४० वटा कुलर, ७० वटा फ्रिजर, ४५ हजार रेफ्रिजेरेटर, ४१ हजार डिपफ्रिज र ३०० वटा सोलार रेफ्रिजेरेटरको व्यवस्था गरेको छ ।

कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट एक लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ । कोरोनाभाइरसका कारण भारत विश्वमै आर्थिक रुपमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, र लाखौं मानिसले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् ।

हालै भारतका १८ हजार व्यक्तिमा गरिएको सर्वेक्षणमा झण्डै ६९ प्रतिशतले कोभिड–१९ को खोप लिन आफूहरुलाई हतारो नभएको बताएका थिए ।

एजेन्सी । अमेरिकाको डेमोक्र्याटिक पार्टीका एक नेताले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बिरुद्धमा महाअभियोगका लागि हाउस हफ रिप्रिजेन्टेटिभ (प्रतिनिधिसभा)मा मंगलबारसम्म मतदान हुन सक्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने डेमोक्र्याट्सहरुले अमेरिकी संसद भवन क्यापिटोल हिलमा भएको हिंसात्मक दंगामा राष्ट्रपतिको भूमिका रहेको ठहर गर्दै महाअभियोगको विधेयक ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

सभाका सचेतक जेम्स क्लिबर्नले यसै साता महाअभियोगबारे छलफल हुने सीएनएनलाई बताएका छन् । यो प्रक्रिया ढिला भयो भने राष्ट्रपछि जोए बाइडेनको कार्यकाल सुरु भएसँगै १ सय दिनसम्म पार्टीले कुनै पनि बिधेयक सभामा प्रस्तुत गर्न पाउने छैन ।

‘राष्ट्रपति बाइडेनलाई हामीले १ सय दिनको समय दिनुपर्ने हुन्छ ता कि उनले आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन सुरु गर्न सहज होस,’ सचेतक क्लिवर्नले भनेका छन् ।

यसो भयो भने सभाले बाइडेनलाई उनको मन्त्रिपरिषद पू्रा गर्न र कोरोना भाइरसबिरुद्धका मुख्य नीतिहरु सुरु गर्न अनुमति दिनेछ ।
शुक्रबार ट्वीटर लगायत सबै सामाजिक सन्जालका एकाउन्ड स्थायी रुपमा बन्द गरिएपछि ट्रक्पले अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

तर राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपति ट्रम्प मंगलबार टेक्सास जाने र उनको प्रशासनमा मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउने कामको प्रगति विवरण लिनेछन् ।

डेमोक्र्याटिक पार्टीका सांसदहरुले गएको बुधबार पाँच जनाको ज्यान जाने गरी अमेरिकी संसदमा भएको आक्रमणमा मुख्य जिम्मेबार राष्ट्रपति ट्रम्पलाई लगाउँदै आएका छन् । ट्रम्पलाई दोषी मान्नेमा उनकै पार्टी रिपब्लिकका पनि उल्लेख्य सांसदहरु छन् ।

तर अहिलेसम्म कुनै रिपब्लिकन सिनेटरले घोषणा गरेका छैनन् कि उनीहरु ट्रम्पबिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आएको खण्डमा पक्षमा मतदान गर्नेछन् ।

रिपब्लिकन पार्टीका एकजना सिनेटर प्याट टूमीले राष्ट्रपटि ट्रम्पलाई पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । ‘मेरो बिचारमा यो देशका लागि सबैभन्दा उत्तम तरिका हो । राष्ट्रपतिले छिटोभन्दा छिटो राजीनामा दिनुपर्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा टूमीले भने, ‘म स्वीकार गर्छु कि यो संभावना नहुन सक्छ । तर मेरो बिचारमा यो नै उत्तम विकल्प हो ।

एजेन्सी । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले अमेरिकी र ताइबानी अधिकारीबीच लागे समयदेखि संवादमा लगाइएको प्रतिबन्ध आफ्नो तर्फबाट फुकुवा गर्ने बताएका छन् ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि दशकअघि चीनकै एउटा मुख्य भागको रुपमा प्रस्तुत गरी आफैंले लगाएको प्रतिबन्ध हाम्रो तर्फबाट फुकुवा हुनेछ, किनभने ताइबानले आफूलाई एक स्वतन्त्र टापूको दावी गरिरहेको छ । यो नियमको असर अब शून्य–शून्य हुनेछ ।

अमेरिकाको यो कदमले चीनलाई चिढ्याउन सक्छ । त्यसो भयो भने वासिंटन र बेइजिङबीच पुनः मतभेद हुन सक्छ ।

तर आगामी जनवरी २० मा ट्रम्प प्रशासनको बहिर्गमन निश्चित छ र नयाँ राष्ट्रपटि जोय बाइडेनले अपनाउने नीतिले बेइजिङसँगको सम्बन्ध निर्धारण गर्नेछ ।

चीनले ताइवानलाई आफ्नै देशको एउटा प्रान्तको रुपमा व्यवहार गर्दै आएको छ । ताइवानका नेताहरुले भने सम्प्रभू राज्यको दावी गरिरहेका छन् । दुईबीचको सम्बन्ध भयाबह र हिंस्रक हुने खतरा बढ्दै गएको छ । यसो भयो भने अमेरिकाले ताइवानलाई साथ दिनेछ ।

६२ यात्रु लिएर इन्डोनेसियाको राजधानी जर्काताबाट पोन्टिनाक उडेको श्रीविजय एयरको जेट बिमान सम्पर्कविहिन भएको छ । राजधानी जकार्ताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्ने वित्तिकै केही समयमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरसँग सम्पर्क विच्छेद भएको आन्तरिक उडान नियमनका अधिकारीले जनाएका छन् ।

इन्डोनेसियाको यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता अदिता इरावतीका अनुसार बोइङ ७३७–५०० कलसाइनको विमान जकार्ताबाट १ः५६ बजे उडेको थियो । २ः४० बजे विमानको सम्पर्क टुट्यो । श्रीविजय एयरलाइन्सले विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त विमानले इन्डोनेसियाको पश्चिम कालिमान्टान प्रान्तको राजधानी पोन्टिनाक पुग्नको लागि ९० मिनेटको हवाइ यात्रा गर्नुपर्ने थियो ।

उक्त विमानमा ५६ यात्रुसहित ६ जना कर्मचारी थिए । प्रवक्ता इरावतीले हराएको बिमानको खोजी र उद्दारको प्रयास भैरहेको बताए । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार समुन्द्रमा माछा पार्ने मान्छेहरुले त्यहाँको हजारौं टापुमा धातुका वस्तुहरु तैरिएको देखेको जनाएका छन् । विमानका यात्रुका आफन्त भावविह्वल हुँदै रोइरहेको फुटेजहरु टेलिभिजनले प्रसारण गरिरहेका छन् ।

उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले अमेरिकालाई आफ्नो देशप्रतिको शत्रुतापूर्ण नीतिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार समिति, केसिएनएले शनिबार सो समाचार दिएको छ । उक्त समाचार समितिका अनुसार उत्तर कोरियाली नेता अनले अमेरिकालाई आफ्ना देशका विरुद्ध अमेरिकाले पहिलेदेखि नै सत्रुतापूर्ण नीति लिएकोले त्यसको अन्त्यका लागि नेता अनले बताएका हुन् ।

उत्तर कोरियाली सत्तारुढ पार्टीको आठौं काँग्रेस बैठकमा नेता अनले सो कुरामा जोड दिनुभएको शनिबार सो समाचार समितिलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् । उनले अमेरिकाले उत्तर कोरियासँगको सत्रुतापूर्ण नीतिको अन्त्य गरेपछि मात्र उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध आगामी दिनहरुमा सहज हुने समेत बताए ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचन हारेर जो बाइडेन नयाँ राष्ट्रपतिका रुपमा निर्वाचित भएका छन् । तर पनि अहिलेसम्म उत्तर कोरियाली नेताले भने अमेरिकी निर्वाचन र त्यसपछिको नेतृत्वका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएनन् ।

उत्तर कोरियाली नेता किमले यही जनवरी २० मा अमेरिकाको राष्ट्रतिमा जो बाइडेन नियुक्त हुन लागेको केही दिनमात्र अघि शनिबार यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले दक्षिण कोरियाका बारेमा पनि यस्तै प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

उत्तर कोरियाली नेता किम र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच तीन वर्षअघि उच्चस्तरीय वार्ता पनि भएको थियो । त्यस वार्ताको समन्वय दक्षिण कोरियाले गरेको थियो । त्यसैले गएका कैयौँ दशकपछि पछिल्लो पटक करिब तीन वर्ष अघि भने उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको थियोे ।

काठमाडौं । ट्वीटरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्वीटर अकाउन्ट सधैंका लागि बन्द गरिदिएको छ । ट्रम्पको ट्वीटले अमेरिकामा हिंसा भड्किएको भन्दै ट्वीटरले उनको अकाउन्ट बन्द गरिदिएको हो ।

यसअघि केही समयका लागि मात्रै प्रतिबन्ध लगाएको उनको एकाउन्ट सधैंका लागि बन्द भएको हो ।

अकाउन्ट बन्द हुनुअघि ट्रम्पले ट्वीट गर्दै नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडनले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नजाने जनाएका थिए ।

काठमाडौं । भाइरस संक्रमणमा वृद्धि भएपछि चीनले १ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको हुबेइ प्रान्तमा शुक्रबारदेखि लकडाउन गरेको छ । बेइजिङ नजिक रहेको उक्त प्रान्तीय राजधानी सिजाजुङका बासिन्दालाई प्राप्त छाड्न दिइएको छैन । ठूला राजमार्गको यातायात सेवा बन्द गरिएको छ भने हवाइ सेवा ठप्प पारिएको छ । ११७ जनामा भाइरस पुष्टि भएपछि लकडाउन घोषणा भएको हो ।

संक्रमितमध्ये ६७ वटा केस लक्षणविहिन पाइएको जनाइएको छ । बुधबार चीनभर १२३ संक्रमण भेटिएको छ । यो केस अक्टोबर यताकै उच्च हो । सिजाजुङको स्वास्थ्य विभागका अनुसार विहिबार त्यहाँ थप ६६ पजेटिभ केस भेटिएका छन् । यो सहर राजधानी बेइजिङबाट १८० माइल दक्षिणपश्चिम पर्छ । विहिबार आयोजित प्रेसमिटमा नगर स्वास्थ्य प्रवक्ताले सिजाजुङ सहरका बासिन्दालाई अत्यावश्यक बाहेक हिँडडुल गर्नमा रोक लगाइएको बताए ।

गत मार्चमा सर्वाधिक संख्यामा चीनमा भाइरस फैलिएको थियो । भाइरस फैलिएको वुहानमा कडा लकडाउन गरिएको थियो । लुनार नयाँवर्षको केही दिनअघि मात्र सिजाजुङमा भाइरस फैलिएको हो । यो पर्वको छेकोमा करोडौं मान्छेहरु एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने गर्दछन् । चिनियाँ सरकार पुनः यो फेस्टिभलको समयमा भाइरसको संक्रमण ब्यापक हुनसक्ने भन्दै चिन्तित छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी कंग्रेसले जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको औपचारिक पुष्टि गरेको छ । आज बिहान सकिएको इलेक्टोरल मतगणनामा बाइडेन राष्ट्रपति र कमला ह्यारिस उपराष्ट्रपतिमा विजयी भएको घोषणा गरिएको हो । संसदले बाइडेनलाई राष्ट्रपतिमा घोषणा गर्नुको अर्थ वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नतिजालाई उल्ट्याउन गरेका प्रयास असफल भए भन्ने हो ।

संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गरेका उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले जितको घोषणा गरेका थिए । बाइडेनले ३०६ र ट्रम्पले २३२ इलेक्टोरल मत प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुको पदावधि जनवरी २० देखि सुरु हुने समेत पेन्सले बताए । यो घोषणासँगै अब अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया पूरा भएको छ । पेन्सिलभेनिया र जर्जियामा बाइडेनको जितलाई लिएर रिपब्लिकन सांसदले गरेको अवरोधलाई सिनेटले खारेज गरिदिएको छ ।

संयुक्त सदनले औपचारिक रुपमा घोषणा गरेपछि मात्र नयाँ राष्ट्रपति मानिनेछ । बुधबार राति यही प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्दा ट्रम्प समर्थकहरु हतियारसहित संसद भवनभित्र पसेपछि सदनको काम रोकिएको थियो । चार जनाको मृत्यु भएको उक्त घटनापछि १५ दिनसम्म वासिङ्टनमा संकटकालको घोषणा गरिएको छ ।

विधिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्छु : ट्रम्प

हिंसा भड्किएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू विधिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताएका छन् । गत नोभेम्बरमा भएको चुनावको नतिजाप्रति आफू असन्तुष्ट भए पनि विधिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्ने उनले जनाए ।

उनले भनेका छन्– हामी वैध भोट मात्रै गणना होस् भनेर लडिरहनेछौं । यसले महान कार्यकालको प्रतिनिधित्व पनि गर्छ । हाम्रो अभिनय मेक अमेरिका ग्रेट अगेनको सुरुवात मात्रै हो ।’

यो पनि पढ्नूस :
मृतक संख्या ४ पुग्यो, ५२ जना पक्राउ, वासिङटनमा १५ दिन आपतकाल

अमेरिकी संसदमा भएको आक्रमण र तोड्फोड घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगको छ । वासिङ्टन डीसी प्रहरीका अनुसार थप ५२ जना पक्राउ परेका छन् र रिपलिब्कन र डेमाक्रेटिक पार्टी कार्यालयबाट दुईवटा पाइप बम बरामद भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा एक नाभी अफिसर घटनास्थलमै र तीनजना उपचारको लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा भएको हो । १४ जना प्रहरी अफिसर घाइते भएका छन् । डीसीका मेयरले १५ दिनको लागि सार्वजनिक आपतकाल लगाउने निर्णय गरेका छन् । विहान ६ बजेसम्म कर्फ्यु आदेश गरिएपनि त्यसलाई उल्लंघन गर्दै लगातार हिंसात्मक प्रदर्शन भैरहेका छन् । एरिजोनामा बाइडेनको विजयलाई उल्ट्याउने रिपब्लिकन सांसदहरुको प्रयास असफल भएको छ ।

अमेरिकी कंग्रेसमा सांसदहरुले जो बाइडेनको जितको पुष्टि गर्न छलफल गरिरहेका बेला आक्रमण भएको हो । सदनभित्र बहस चलिरहेकै बेला ट्रम्प समर्थकहरु क्यापिटल बिल्डिङभित्र प्रवेश गरेका थिए । झ्याल र ढोका तोडफोड गरेरै हतियारसहित ट्रम्प समर्थक भित्र पसे । सभामुखको कार्यकक्षमै पसेर, कुर्सीमा बसेरै ट्रम्पको पक्षमा नाराबाजी भयो ।

संसद भवनभित्रै प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच हिंस्रक झडप समेत भयो । उक्त झडपमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक महिलाको मृत्यु भएको सीएनएनले पुष्टि गरेको छ । ती महिलालाई छातीमा गोली लागेको थियो । प्रदर्शनमा ६ जना गम्भीर घाइते छन् । दुई दर्जन पक्राउ परेका छन् भने सुरक्षाकर्मीले २ विस्फोटकसहित ५ हतियार नियन्त्रणमा लिएका छन् ।

वासिङ्टनमा मेयरले घोषणा गरेको कफ्र्यु सुरु भएको छ । बेलुका ६ बजेदेखि सुरु भएको कर्फ्यु आदेश बेलुका ६ बजेसम्म जारी रहनेछ । कर्फ्युको बाबजुद पनि संसद भवन क्षेत्र वरपर प्रदर्शन भैरहेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना समर्थकले संसदमा गरेको आक्रमणलाई प्रतिरक्षा गरेको खबर आइरहेको छ ।

संसद आक्रमणको घटना लगत्तै देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित जो बाइडेनले यो अन्यौलता र हिंसाको अन्त्य गर्न ट्रम्पलाई आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी लोकतन्त्रमा ट्रम्पले कू गर्ने प्रयास गरेको भन्दै उनले लोकतन्त्रमाथि हमला भएको टिप्पणी गरेका छन् । कमला ह्यारिस लगायत जर्ज बुसले समेत अमेरिकी संसदमाथिको आक्रमण लोकतन्त्रमा शोभनिय नभएको बताएका छन् ।

ट्रम्पले अमेरिकी लोकतन्त्रको अपहरण गर्ने प्रयास गरेको उनीहरुको आरोप छ । तर, ट्रम्पले चाहिँ प्रदर्शनकारी समर्थकलाई घर फर्किन निर्देशन दिइसकेका छन् । अमेरिकी जनताको भोट चोरिएको आरोप संसद भवनभित्रै नाराको रुपमा लगाइएको थियो ।

संसद भवनभित्रै स्थिती तनावग्रस्त बनेपछि सभामुख न्यान्सी पेलोसी, उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र अन्य सांसदलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लगिएको थियो । लगत्तै नेसनल गार्डले संसद परिसरमा लकडाउन घोषणा गरेका थिए । प्रदर्शनकारी संसद भवनभित्र तोडफोड गर्दा पनि प्रहरी मूकदर्शक बनेको देखिन्थ्यो । केही प्रदर्शनकारीले तोडफोड गर्दै प्रहरीसँग सेल्फी लिइएको दृश्यहरु थिए ।

ट्रम्पले आफ्नो हारलाई रोक्न अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनले डेलावेयरबाट राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्प समर्थक भीडलाई पछि हट्न र लोकतान्त्रिक कार्यलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

१२ इलेक्टोरल मत प्रमाणिकरण गरेर स्थगित भएको संसदको संयुक्त बैठक कतिबेलादेखि सुचारु हुने निश्चित छैन । संसद भवनबाट सबै प्रदर्शनकारीलाई बाहिर निकालिएको छ । अहिलेसम्म जम्मा २ वटा राज्यको मात्र इलेक्टोरल मत प्रमाणिकरण गरिएको छ । अलाबाम र अलास्काको मत प्रमाणिकरण गरे लगत्तै एरिजोनाको मत प्रमाणीकरण गर्ने रिपब्लिकनहरुले असहमति जनाएका थिए ।

जर्जिया विजयपछि हाउसमा डेमोक्र्याट्सको नियन्त्रण
जर्जिया राज्यबाट सिनेटका दुबै सिटमा डेमोक्र्याट्सका उम्मेदवारले जितेका छन् । ३३ वर्षका डेमोक्र्याट उम्मेदवार जोन आसेफले रिपब्लिकन उम्मेदवार डेभिड पर्ड्युलाई पराजित गरे । अब संसदका दुबै सदनमा डेमोक्र्याटको नियन्त्रण हुने भएको छ ।

यसअगाडि जर्जियाबाट डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार राफल वार्नकको जित भैसकेको छ । उनले रिपब्लिकन उम्मेदवार केली लोफ्लरलाई पराजित गरेका थिए । अब सिनेटका सय सिटमा ५० सिट डेमोक्र्याटले र ५० सिट रिपब्लिकनले जितेका छन् । उपराष्ट्रपतिले गर्ने ट्राइबेक मतका आधारमा डेमोक्र्याट्सको नियन्त्रण हुनेछ ।

दुबै सदनमा नियन्त्रण कायम गरेको अवस्थामा बिल पारित गर्न कुनै समस्या हुनेछैन । ११ मिलियन कागजपत्र विहिनलाई ग्रीनकार्ड हुँदै अमेरिकी नागरिकता प्रदान गर्ने बाइडेनको उक्त योजनाले बाल्यकालमा पुगेका कागजपत्रविहिनलाई संरक्षण प्रदान गर्ने डाका कार्यक्रमलाई पनि समेट्नेछ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै जो बाइडेनले अमेरिकामा रहेका झन्डै ११ मिलियन कागजपत्रविहिनलाई नागरिकताको बाटोमा लैजाने बिल सदनमा पठाउने योजना बनाएका छन् ।

उक्त डाका कार्यक्रमले झन्डै साढे ६ लाख बाल्यकालमा अमेरिका पुगेका कागजपत्र विहिनलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ । जसमा नेपालीहरु झन्डै ५ दर्जन छन् । टीपीएसबाहेक नेपालीहरु झन्डै ९ हजारको हारहारीमा छन् ।

यो समाचार लेख्दासम्म सभामुख नेन्सी पेलोसीले संयुक्त सदनको काम सुचारु गर्ने बताउँदै जो बाइडेनलाई राष्ट्रपतिको रुपमा आधिकारिकरुपमा घोषणा गर्ने जनाएकी छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने केही सांसदको तयारीको खबर पनि आएको छ भने चुनावलाई चुनौत दिन केही रिपब्लिकन सांसद पछि हटेको खबर छ । हिंसा भड्काउन नियतले लेखिएका ट्रम्पका केही ट्वीटलाई ट्वीटरले हटाइदिएको छ ।