Category: विश्व प्रेस

  • म्यानमार सैन्य ‘कू’ : अमेरिका र भारतद्वारा विरोध, चीन र रुस मौन

    म्यानमार सैन्य ‘कू’ : अमेरिका र भारतद्वारा विरोध, चीन र रुस मौन

    काठमाडौं । म्यानमारमा भएको सैन्य कूलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेको छ । विभिन्न देशका सरकार, राजनीतिक दल र मानवअधिकारवादी संगठनले लोकतन्त्र पुनर्बहालीको माग गरेका छन् ।

    भारतले म्यानमारको विकसित घटनाक्रमप्रति चासो व्यक्त गर्दै परिस्थितीलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै आफू म्यानमारमा लोकतान्त्रिक विधिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरणको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

    भारतले कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक विधिलाई पुनर्बहाली गर्न माग गरेको छ ।

    अमेरिकाले म्यानमारको सैन्य कूलाई विरोध गरेको छ । ह्वाइट हाउस प्रवक्ता जेन पास्कीले चुनाबमा धाँधली भएको भन्ने म्यानमार सैनिकको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै यदि यो आरोप गलत पुष्टि भए कदम चाल्ने समेत चेतावनी दिएको छ ।

    राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानबाट विकसित घटनाक्रमबारे जानकारी लिएका छन् ।

    अष्ट्रेलियाली विदेश मन्त्री म्यारिज पाइनले आङ साङ सुकीलाई पक्राउ गर्ने कार्यको भत्र्सना गरेका छन् । हुमन राइट्स वाचका एसिया निर्देशक जोन सिफ्टनले सेनाले म्यानमारमा व्यवहारिक रुपमा सत्ता हस्तान्तरण नगरेको र त्यहाँको सेनाको नियतलाई चित्रण गरेको उल्लेख गरेको छ।

    सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका दक्षिणपूर्वी एसिया विज्ञ मुर्रे हाइव्रटले बाइडेन प्रशासन लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा रहेको जनाएका छन् । तर, उनले तत्काल अमेरिकाले कुनै कदम चाल्न सक्ने सम्भावनालाई नकारे । उनले चीन म्यानमारको पक्षमा उभिन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

    यो समाचार तयार पार्दासम्म चीन र रुसले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

  • म्यानमारमा सेनाद्वारा सत्ता कब्जाः यस्तो छ अन्तरकथा

    म्यानमारमा सेनाद्वारा सत्ता कब्जाः यस्तो छ अन्तरकथा

    नेतृ आङ सान सु ची लगायत उच्च पदस्थलाई गिरफ्तार गर्र्दै म्यानमार सेनाले सत्ता कब्जा गरेको छ । सेनाका कमाण्डर इन चिफ वरिष्ठ जनरल मिन आङ हलिङले आफूलाई कार्यकारी घोषणा गरेका छन् । साथै, एक वर्षका लागि सेनाले देशमा संकटकाल लगाएको छ ।

    म्यानमारमा झण्डै पाँच दशक शासन गरेको आर्मी र सरकारबीच गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा अनियमितता भएको विषयलाई लिएर पछिल्ला केही सातादेखि तनाव जारी थियो । सु की को नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टील सहज जित हात पारेको चुनावी नतिजामा सेना सन्तुष्ट थिएन । गत साता सेनाले चुनावमा अनियमितता भएको दावीलाई स्थापित गर्न सत्ता कब्जा गर्ने मनशाय देखाएको थियो ।

    सोमबार झिसमिसेमै सु की र राष्ट्रपनि विन मिन्टलाई गिरफ्तार गरेर हिरासतमा राखिएको एनएलडीका प्रवक्ता म्यो न्योन्टले एएफपीलाई बताएका छन् । चुनावपछि पहिलोपटकका लागि संसद वैठक बस्नुभन्दा केही घन्टा अगाडि सेनाले कु गरेको हो ।

    ‘हामीले सुन्यौं कि उहाँहरुलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ । घटनाक्रमलाई हेर्दा सेनाले कु गरेको जस्तो देखिन्छ,’ न्योन्टले भनेका छन् ।

    सेनाले आफ्नै टेलिभिजन च्यानलमार्फत एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरेको छ । म्यानमारको व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको पुरानो राजधानी याङ्गुनमा बाक्लो संख्या सैनिक तैनाथि गरिएको एएफपीले जनाएको छ । त्यहाँ रहेको सिटी हललाई सेनाले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । म्यानमारमा अहिले सञ्चार प्रणाली नियन्त्रित गरिएको छ । धेरै मोबाइल फोनमा नेटवर्क चलेको छैन ।

  • म्यानमारमा सैनिक ‘कू’को सम्भावना, सर्वोच्च नेता सू ची गिरफ्तार

    म्यानमारमा सैनिक ‘कू’को सम्भावना, सर्वोच्च नेता सू ची गिरफ्तार

    एजेन्सी । म्यानमारको सत्ताधारी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)की सर्वोच्च नेता आङ सान सुचीलाई सेनाले गिरफ्तार गरेको छ । यहाँ सैनिक ‘कु’ को आशंका गरिएको छ किनभने पछिल्ला केही महिनायता नागरिक सरकार र सैनिक नेतृत्वबीच टकराव थियो ।

    नोभेम्बर महिनामा सम्पन्न चुनावमा एनएलडीले सरकार बनाउनका लागि पर्याप्त सिट जितेको थियो । तर म्यानमारको सेनाले भनेको छ कि ती मतहरु सबै फर्जी थिए ।

    बर्माको नामबाट पनि परिचित म्यानमारमा सन् २०११ सम्म सैनिक शासन थियो । त्यतिबेलासम्म प्रजातन्त्रवादी नेतृ सुचीलाई घरमै नजरबन्द गरिएको थियो ।

    नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार (आज)का लागि बोलाइए पनि सेनाले बैठक सार्नका लागि दवाव दिइरहेको थियो । त्यसकै परिणाम सैनिक कु हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । म्यानमारको राजधानी नेपिताव र मुख्य शहर याङगोनका सडकमा सेनाको बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ ।

    मुख्य शहरहरुमा मोबाइल इन्टरनेट तथा केही कम्पनीका टेलिफोन सेवा पनि बन्द भएका छन् । राज्यको मुख्य टेलिभिजन एमआरटिभीले प्राविधिक समस्या भन्दै प्रशारण बन्द गरेको छ ।

    बीबीसीका अनुसार म्यानमारमा सत्ता संकट गहिरिएको छ । तर सेनाले गत सातामात्रै संविधान पलना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

    संविधानअनुसार देशमा संकटकालको घोषणा गर्न सेनालाई अधिकार छ । तर सू ची जस्ता नेताहरुलाई हिरासतमा लिने कदमको देशभित्र र बाहिर पनि ठूलो विरोध हुन सक्छ ।

    एनएलडीका प्रवक्ता म्यो न्यून्तले समाचार संस्था रोएटर्सलाई टेलिफोनमार्फत नेता सू ची र राष्ट्रपति विन मिन्टलाई आज बिहानै पक्राउृ गरिएको जानकारी दिएका थिए ।

    ‘हामी हाम्रा नागरिकलाई बताउन चाहन्छौं कि उनीहरु हतारमा कुनै प्रतिक्रिया नदिउन् । हामीले कानूनअनुसार काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । राज्यका सबै मुख्यमन्त्रीहरुलाई पनि गिरफ्तार गरी अज्ञात स्थानमा लगिएको परिवारका सदस्यहरुले जानकारी दिएका छन् ।

  • युएईले विदेशीलाई पनि नागरिकता दिने, यस्ता व्यक्तिले मात्र पाउँछन्

    युएईले विदेशीलाई पनि नागरिकता दिने, यस्ता व्यक्तिले मात्र पाउँछन्

    एजेन्सी । संयुक्त अर इमिरेट्स (युएई)ले ‘सक्षम’ विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने कानून ल्याएको छ । सक्षम व्यक्तिहरु ती हुनेछन् जो खाडीको यो देशका लागि आफ्नो योगदान दिन सकुन् र अझै उत्कृष्ट काम गर्न सकुन् ।

    युएईका उपराष्ट्रपति तथा दुवईका शासक शेख मोहम्मख बिन रशिद अल मकतुमका अनुसार उनको देशको नागरिकता पाउने सक्षमता राख्ने विदेशीहरुमा लगानीकर्ता, डाक्टर, इन्जिनियर, कलाकार वा यस्तै केहि विशेष प्रतिभाशाली हुनुपर्नेछ ।

    नागरिकता पाउने व्यक्ति र उनको परिवारले पनि दोहोरो नागरिकता राख्न पाउनेछन् । दुवईका शासक शेख मोहम्मदले कर्डा सर्तहरुमार्फत विदेशीलाई युएईको नागरिक बनाउने कुरा गरे पनि यहाँ कम आय भएका मानिसका लागि भने स्थायी बसोबासको कुनै सुविधा रहनेछैन ।

    शेख मोहम्मद भन्छन्, ‘हामी यस्ता मानिसहरुलाई आकर्षित गर्न चाहन्छौं, जसले हाम्रो विकास यात्रामा योगदान गर्न सकुन् ।’

    नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै आवेदन प्रक्रिया हुने छैन । युएईको राजपरिवारका सदस्य वा कुनै अधिकारीले कुनै विदेशीलाई नागरिकता दिन सिफारिस गर्नेछ । त्यसपछि युएईको क्याविनेटले यसबारे निर्णय गर्नेछ ।

    यो निर्णय यस्तो समयमा भएको छ कि कोरोना महामारी र तेलको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण हजारौं विदेशी युएई छाडेर बाहिरिरहेका छन् । अबुधावीबाट निस्कने अखबार द नेशनलका अनुसार नयाँ व्यवस्थाबाट खास क्षेत्रका विशेषज्ञ, र बिदेशी लगानीकर्तालाई युएईमा अवसर मिल्नेछ ।

  • जेठसम्म साउदी अरबमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध

    जेठसम्म साउदी अरबमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध

    साउदी अरबले यात्रा प्रतिवन्धको समयावधि फेरी लम्ब्याएको छ । साउदी अरबको सरकारले यात्रा प्रतिवन्ध लगाइएको समयावधि शुक्रबार थप गरिएको घोषणा गरेको हो । नयाँ निर्णयअनुसार नागरिकले आगामी मे १७ तारिखसम्म यात्रा गर्न नपाउने अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

    कोरोनाभाइरसको महामारी खतरापूर्ण अवस्थामै रहेकाले यात्रा प्रतिवन्धको निर्णय खारेज गर्न नमिल्ने निश्कर्ष निकाल्दै सरकारले समयावधि थप गरेको हो ।

    साउदी अरबमा नागरिकलाई देशभित्रै पनि यात्रा गर्न, सामुद्रीक क्षेत्रमा जान, हवाइ तथा स्थल मार्गमार्फत सिमानाभन्दा बाहिर आवतजावत गर्न अघिल्लो बर्षको मार्च १३ देखि नै प्रतिवन्ध लगाइएको हो । कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन ढिलाई भएकाले यात्रा प्रतिवन्धको अवधि पनि लम्ब्याउनु परेको साउदी अरबको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    साउदी अरबमा शुक्रबार मात्रै थप २६७ जनाका कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । सोही अवधिमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै साउदी अरबमा अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसबाट कुल ६ हजार ३६८ जनाको मृत्यु भएको छ ।

  • डीभी लोटरीमा लगाइएको रोक हट्ने, अप्रिलदेखि डीभी सुचारु गर्ने बाइडेनको तयारी

    डीभी लोटरीमा लगाइएको रोक हट्ने, अप्रिलदेखि डीभी सुचारु गर्ने बाइडेनको तयारी

    काठमाडौं । अमेरिकी डीभी लोटरी लगायतका विभिन्न आप्रवासी र कामदार भिसामा लगाइएको रोक हट्ने भएको छ ।

    ह्वाइट हाउसका अधिकारी इस्थर ओलाभारियाले राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यकारी आदेशमार्फत पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको उक्त निर्णयलाई उल्ट्याउने बताएका हुन् । यसअघि ट्रम्पले उक्त आप्रवासन रोकलाई मार्च ३१ सम्म लम्बाएका थिए ।

    ह्वाइट हाउसमा आयोजित मेयरहरुसँगको भर्चुअल बैठकमा ओलाभारियाले उक्त कुरा बताएका हुन् । तर, उक्त कार्यकारी आदेश कहिले जारी हुन्छ भन्ने बारे खुलाइएको छैन ।

    इस्थर ओलाभिया राष्ट्रपति बाइडेनका उच्च अध्यागमन सल्लाहकार हुन् । बाइडेनले कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा झन्डै तीन साताअघि ट्रम्पले आप्रवासी र कामदार भिसामा रोक लगाउने आदेश मार्च अन्त्यसम्मका लागि थप गरेका थिए ।

    सन् २०२० का डीभी लोटरी बिजेतामध्ये सेप्टेम्बरमा भिसा पाएका पनि अमेरिका जान पाएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०२१ का डीभी बिजेताले पनि अहिलेसम्म भिसा पाउन सकेका छैनन् । २०२० का डीभी विजेताहरु मार्चभित्र अमेरिका गैसक्नुपर्नेछ ।

  • कोरोना कहर : खोपको आशसँगै नयाँ प्रजातिको त्रास

    कोरोना कहर : खोपको आशसँगै नयाँ प्रजातिको त्रास

    गत जनवरी २० मा एकै दिन बेलायतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट एक हजार ८२० जनाको मृत्यु भयो । बेलायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारीहरुले त्यहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण शुरु भएदेखि अहिलेसम्म यति धेरैको एकैदिन ज्यान गएको यो पहिलो पटक भएको बताए । अघिल्लो बुधबारै दिएको जानकारीमा त्यस दिनमात्र ४० हजार जनाभन्दा बढी नागरिक सङ्क्रमित भएको जनाइएको थियो । त्यहाँ यति ठूलो सङ्ख्यामा एकैदिन सङ्क्रमित भेटिएको सङ्ख्या एक लाख नाघेको छ ।

    बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बेलायतमा हालै देखिएको नयाँ प्रजातिको भाइरसले अवस्था झनै अस्तव्यस्त भएको बताए । उनले यो नयाँ प्रजातिको सङ्क्रमण बेलायतमा प्रवेश गरेपछि यसले पहिलेकोभन्दा धेरै मानिसलाई सङ्क्रमित बनाएको बताउँछन् । उनले बेलायतमा कोरोनाको पहिलो लहर आएर त्यसका कारण उच्च विन्दुमा पुगेका बेलामा भन्दा अहिले यो नयाँ प्रजातिले झन् ठूलो क्षति पुर्याएको अनुभव एक पत्रकार सम्मेलनमै सुनाएका थिए ।

    उनले भने, “सो वेभको उच्च विन्दुको समयमा भन्दा यस पटकको यो नयाँ प्रजातिको सङ्क्रमणले कम्तीमा पनि ७८ प्रतिशत बढी मात्रामा नागरिकलाई सङ्क्रमित तुल्याएको कुरा हालैको एक अध्ययनले देखाएको छ ।” उनले यस अवधिमा एकै दिनमा चार हजार ६०० भन्दा बढी नागरिकलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको छ भने अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियु वार्डकै समस्या भएको अवस्थासम्म आएको बताए । बेलायतले यस्तो अवस्था महामारी शुरु भएको वर्षदिन यता कहिल्यै भोगेको थिएन ।

    त्रास नयाँ प्रजातिको
    बेलायतका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले पछिल्लो समयमा बेलायतमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । यसरी बढ्नुमा पनि नयाँ प्रजातिको भाइरसको कारण हुनसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।

    उता यहीँबाट नै शुरु भएको भनिएको कोरोनाको नयाँ स्वरुपको भाइरस विश्वका दर्जनौँ देशमा पुगिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको जानकारीअनुसार सो भाइरस गत हप्तामा मात्र विश्वका ६० भन्दा बढी देशमा पुगिसकेको छ । उक्त संगठनले महामारीको यो स्वरुप दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ देशमा पुगिरहेको जनाएको छ ।

    कारोनो भाइरसको नयाँ प्रजातिको सङ्क्रमण पहिलेको भन्दा धेरै खतरनाक भएको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । उनीहरुले पछिल्लो समयमा बेलायतमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पनि यही भाइरसका कारण हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् ।

    उता गत हप्ता बेलायतका प्रधानमन्त्री जोनसोनले यो भाइरस पहिलेको भन्दा धेरै नै खतरनाक रहेको र त्यसैले सबै नागरिकले पहिलेको भन्दा पनि अझ बढी सुरक्षा मापदण्डहरु अपनाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । पहिलो पटक गत महिना मात्र इंगल्याण्डको केन्टमा देखिएको यो नयाँ प्रजातिको भाइरस पुरानो भन्दा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत बढी सङ्क्रामक भएर फैलिने खालको रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

    बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनमा कोरोना भाइरसको पहिलेको सङ्क्रमणमा १ हजार जना सङ्क्रमितमा १० जनाको ज्यान गएको पाइएको थियो भने यो नयाँ प्रजातिको सङ्क्रमणमा भने एक हजार जना सङ्क्रमितहरुमा १३ वा १४ जनाको नै निधन भएको पाइएको छ । त्यस अध्ययनले पहिलेको सङ्क्रमणका समयमा केही लापरर्बाही गर्ने गरेका बृटिशहरु यो नयाँ भाइरसको नयाँ प्रजातिले भने उनीहरुमा पहिलेको भन्दा बढी त्रास उत्पन्न भएको पाइएको पनि देखाएको छ ।

    तर अहिले आएर भने कतिपय देशमा खोप दिन थालिएकोले नागरिकमा आशा भने पलाएको छ । युरोपका देशहरुमा खोप दिने काम तिब्र बन्दैछ । खोपका धेरै डोजहरु खरिद गर्नेमा युरोपेली देशहरु नै अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । युरोपेली युनियनले आगामी अगष्ट महिनाको अन्तिम सम्ममा विभिन्न युरोपेली देशका करिब ७० प्रतिशत नागरिकलाई यो खोप दिइ सकिने कुरा हालैमात्र जानकारी गराएको थियो । पछिल्लो समयमा यो सङ्क्रमण युरोपकै कैयौँ सहरमा पुगिसकेका पाइएको छ । यसका कारण ती देशमा थप सतर्कता अपनाउने गरिएको छ ।

    खोपको आश
    महामारीको अँध्यारोको वर्षदिन पुग्नै लाग्दा केही नयाँ र सकारात्मक आशाको सञ्चार भएको छ कोरोना खोपको आविस्कारले । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु बाहेकको अर्को विकल्प नरहेको अवस्थामा खोप आएकोले नागरिकमा केही आशाको सञ्चार गराएको पाइएको छ । तर खोप अझै पर्याप्त नभएको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ महामारी निवारणको काम खोपले गर्नसक्ने विश्वासिलो आधार भने अभैm बनिसकेको छैन । हाल विश्वका कैयौँ देशमा खोप पुगिसकेको छ तर यसले के प्रतिशतसम्म काम गर्छ भन्ने बारेमा भने फरक फरक तथ्याङ्क भेटिन्छन् । खोपको प्रचलन भइसकेका देशमा पनि यसका नकारात्मक असरहरु ‘साइड इफेक्ट’ पनि विभिन्न ठाउँमाा देखिएका समाचार आएका छन् । जेहोस, खोपको आविस्कार वैज्ञानिकहरुको बडो संघर्षपूर्ण प्रयासको एउटा परिणाम हो र यसले यो महामारीको औषधी पनि छ भन्ने सन्देश भने दिन सफल भएको छ ।

    विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस अधनाम गेब्रियसले हाल देखा परिरहेको विश्वका देशहरु र कोभिड–१९ को खोपका सम्झौताहरुले अहिले तेस्रो विश्वका कतिपय गरिब देशहरुलाई समस्या पर्ने त होइन भन्ने चुनौती बढेको बताउनुहुन्छ । उहाँले बुधबार भन्नुभयो, “अहिले संसारका देशहरु र कोभिडको खोप निर्माताका बीचमा जारी रहेका सम्झौताहरुले यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको छ कि यसले गरिब देशहरुमा खोप उपलब्ध नहुन सक्ने त्रास बढाएको छ ।”

    उहाँका अनुसार हाल ९बुधबार सम्म० संसारका कम्तीमा पनि ५० देशमा कोभिडको खोप पुगेको छ । ती सबैजसो देश विश्वका सम्पन्न देशहरुकै सूचीमा पर्दछन् । अनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने संसारमा पुगेको कोभिडको खोपमध्ये कम्तीमा पनि ७५ प्रतिशत खोप सम्पन्न देशहरुमा मात्र पुगेको छ । यो अवस्थाले विश्वका गरिब देशहरुको हालत भोलि के होला रु उनीहरुले आवश्यक र पर्याप्त मात्रामा खोप प्राप्त गर्न सक्लान कि नसक्लान रु भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

    महानिर्देशक गेब्रियसले खासमा कोभ्याक्ससँग गरिब देशका लागि भनेर गरिएका कतिपय सहयोग र सम्झौताहरुको नजिकमै विश्वका यी देशहरुले आफूखुशी गरिरहेका सम्झौताले समस्या उत्पन्न गर्ला कि भन्ने लागेको चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

    उहाँले भन्नुभएको छ, “अरु केही हप्तामा नै कोभ्याक्सका लागि अझै धेरै कोरोना खोपका डोजहरु प्राप्त हुनु जरुरी छ । अन्यथा हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई पनि पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ । म कुनै देश या खोप निर्माता कम्पनीलाई भन्न चाहन्न, मलाई लाग्छ यो कुनै एक देशको मात्र प्रयासले हुने होइन, यो विश्वव्यापी पहलको परिणामले मात्र हुन्छ । जसरी विश्वका देश महामारीबाट प्रताडित भएको अवस्था थियो आज सबैले अरु देश या गरिब देशहरुलाई पनि आफूलाई जस्तै अप्ठेरो परेको होला भनेर सोचिदिनुपर्छ ।”

    उता विश्वको सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अमेरिकाका नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने वाचा गर्नु भएको छ । सबै अमेरिकीलाई खोप लगाउनु एक चुनौतीपूर्ण कार्य भएको उहाँको धारणा छ ।

    अमेरिकाले थप २० करोड डोज कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप किन्ने जनाएको छ र यसपछि लगभग ३० करोड अमेरिकीलाई खोप दिन पर्याप्त हुने बाइडेनले बताउनु भएको छ । यस भाइरसको सङ्क्रमणबाट अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको अमेरिकामा कोरोनाजन्य कारणबाट चार लाख २० हजार व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । त्यहाँ दुई करोड ५० लाख व्यक्ति कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका छन् ।

    शुरुका महिनाहरुमा निकै प्रभावकारी रुपमा महामारीको नियन्त्रण गरेको भनिएको बेलायत पछिल्लो समयमा बढी प्रभावित देखिन्छ । बेलायतमा एक लाख भन्दा बढी व्यक्तिको यही महामारीका कारण मृत्यु भएको छ ।

    यो आलेख तयार पार्दासम्म विश्वभरमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या १० करोड नाघेको छ । विश्वभर यसबाट २१ लाख भन्दाबढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ ।

    महामारीले विश्वलाई सताएको वर्ष दिनभन्दा बढी भयो । यसबीचमा विश्व समुदायसँग चुपचाप लागेर हेर्ने र यसबाट बच्न सतर्कता अपनाउने बाहेकको अर्को कुनै विकल्प पनि रहेन । तर अहिले खोपको आविस्कार भएकोले यसबाट केही राहातको महसुस विश्व समुदायले गर्न पाएको छ । खोपका पनि केही सीमितताहरु छन् जस्तो कि यसले पूर्ण रुपमा यो भाइरस निर्मूल पार्न सक्दैन भने अर्कातर्फ यो लगाएपछि आवधिक रुपमा यसका डोजहरु थप्दै पनि जानुपर्ने हुनसक्छ ।

    यसरी एकातर्फ खोपले आशा जगाएको छ भने अर्कातर्फ यो भाइरसका विविधि विकसित रुपहरु झन् बलियो गरी देखिँदै गएकाले पनि मानिसमा ढुक्क भएर बस्ने अवस्था देखिँदैन । नयाँ प्रजातिको भाइरसका विरुद्ध पनि पहिलेकै जस्तो लड्नुपर्ने उदाहरण युरोपेली देशहरुले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन अझै पनि विश्व समुदाय यसका नियन्त्रणात्मक विधिहरुमै बढी केन्द्रित हुनु जरुरी देखिन्छ ।

  • खोप अभियान सुरु गरेकोमा नेपाललाई राष्ट्रसंघको बधाई

    खोप अभियान सुरु गरेकोमा नेपाललाई राष्ट्रसंघको बधाई

    काठमाडौं । राष्ट्रसंघले कोभिड–१९विरुद्ध खोप अभियान संचालन गरेकोमा नेपाललाई बधाइ दिएको छ । राष्ट्रसंघकी नेपालस्थित आवासिय संयोजक सारा बिसेलोले नेपाली अधिकारीहरुसँगको भेटमा बधाइ व्यक्त गरेकी हुन् ।

    ‘पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइन वर्कसले खोप पाउँदै गर्दा यो संकटको घडीमा बालबालिका र उनीहरुको परिवारलाई गरेको सेवाप्रति हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

    राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विश्व स्वास्थ्य संगठनले संचालन गरेको कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले पनि खोप पाउँदैछ । नेपालले मंगलबारदेखि आपतकालिन खोप प्रयोगमा ल्याएको हो । अक्सफोर्डले विकास गरेको एस्ट्राजेनेका खोप झन्डै ५ लाखलाई लगाउने सरकारी योजना छ ।

  • एचफोर भिजामा परिवारलाई अमेरिका लैजान सकिने

    एचफोर भिजामा परिवारलाई अमेरिका लैजान सकिने

    काठमाडौं । एच–फोर भिजा प्राप्त गरेर अमेरिकामा अस्थायी बसोबास गरेकाले अबदेखि परिवार सँगै लैजान पाउने भएका छन् । ह्वाइट हाउसले बुधबार बेलुका विज्ञप्ती जारी गर्दै राष्ट्रपति जो बाइडेनले ट्रम्प प्रशासनले लादेको एच–फोर भिजाको नीतिलाई उल्टाएको हो ।

    यो भिजा वाहकले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान दिएको भन्दै बाइडेनले उनीहरुको परिवारलाई पनि सँगै लैजान पाउने नीति अख्तियार गरेका हुन् । यो भिजाअन्तर्गत अमेरिकामा बैज्ञानिक, चिकित्सक र शिक्षक र अस्थायी विदेशी कर्मचारी काम गर्दै आइरहेका छन् ।

    एच–फोर भिजा खारेज गर्दा त्यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई क्षति पु¥याउन सक्ने भन्दै बाइडेनले ट्रम्पको निर्णयलाई उल्टाएका हुन् । बाइडेनको अध्यागमन नीतिले कागजपत्रविहिन ११ मिलियनलाई बैधानिक हुने बाटो खोलेको बताइन्छ ।

  • सन् २०२१ मा बलियो बन्दै महामारीले थलिएको विश्व अर्थतन्त्र

    सन् २०२१ मा बलियो बन्दै महामारीले थलिएको विश्व अर्थतन्त्र

    सन् २०२० मा कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण गम्भीर सङ्कट झेलेको विश्व अर्थतन्त्रले यस वर्ष सशक्त सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले मंगलबार सार्वजनिक रिपोर्टले सन् २०२१ विश्व अर्थतन्त्र सुधारको लागि महत्वपूर्ण वर्ष बन्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

    आईएमएफका प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथले पत्रकारलाई भने, “अहिलेको अवस्थामा २०२० देखि २०२५ सम्मको अनुमानित उत्पादन घाटा संचय २२ ट्रिलियन अर्थात् पूरै अमेरिकी अर्थतन्त्र बराबर हुनसक्ने आईएमएफका प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथले आइएमएफको आर्थिक प्रषेपण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा बताउनुभएको छ । यो महामारी पूर्व गरिएको प्रक्षेपणको तुलनामा अत्यधिक संचयी उत्पादन घाटा हो ।
    कोभिड–१९ विरूद्धका नयाँ खोपको उत्पादनले महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक गतिविधि पुनः सुरु गर्न सहयोग पु¥याउने आशाले यस वर्षको आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशतमा बढाउने आईएमएफको पछिल्लो ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक (डब्लुईओ)’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    यद्यपि वाशिङ्गटनस्थित यस निकायले यस्तो दृष्टिकोण कोभिड–१९ ले ल्याएको ‘असाधारण अनिश्चितता’बीच ल्याएको हो । विश्व अर्थतन्त्रका लागि निकै खराब समय वा सङ्कटपछि विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुक र सबै देशहरूले चिरस्थायी क्षति रोक्नको लागि अग्रगामी कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ ।

    महामारीको अन्त्य गर्न खोपहरू विकास र अनुसन्धानको दौड र भाइरसको परिवर्तित स्वरूपबारे प्रभावकारी सहयोग पु¥याउने नीतिहरूलाई सशक्त पार्नुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ ।

    सन् २०२० मा विश्वव्यापी संकुचन वृद्धि ३.५ प्रतिशत हुने कोषको अपग्रेडपछि ‘सन् २०२१ पछि खोपको कारण महामारीमा आउने नियन्त्रण र त्यसपछि सञ्चालन हुने गतिविधिलाई मजबुत पार्ने अपेक्षा अमेरिका, जापानलगायतका केही ठूला अर्थतन्त्रहरूमा थप नीतिगत समर्थन पनि प्रतिबिम्बित गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

    घटनाक्रमहरूले ‘सन् २०२१÷०२२ मा विश्वव्यापी आर्थिक दृष्टिकोणको लागि बलियो सुरूवात बिन्दु’ सिर्जना गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जे होस्, “सन् २०२० को गम्भीर संकुचनबाट लगातार हुने क्षतिलाई सीमित गर्न र निरन्तर पुनःप्राप्ति सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य र आर्थिक नीतिमा धेरै काम बाँकी छ ।”

    केही देशहरूमा बढ्दो सङ्क्रमण र नयाँ कोभिड–१९ का प्रकारले पुनः लकडाउन हुने वातावरण र खोप वितरण व्यवस्थामा आउनसक्ने समस्याहरूको कारण बनेको छ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोपीनाथले भन्नुभयो, “महामारी पूर्वको अवस्थामा पुग्न नसकेका विश्वका ११० मुलुकहरूमा सन् २०२२ सम्ममा करिब नौ करोड मानिस अत्यधिक गरिबीको शिकार हुनुपर्नेछ ।

    महामारी नियन्त्रण भई स्थिरता नहुँदासम्म कोषले संघर्षरत परिवार र व्यवसायलाई जीवनयापन प्रदान गर्न सरकारहरूलाई आग्रह गरेको छ । डिसेम्बरको अन्त्यमा अर्को ठूलो सरकारी प्रोत्साहन प्याकेजलाई अनुमोदन गरेको अमेरिकामा आईएमएफले अघिल्लो वर्ष गरेको ५.५ प्रतिशतको प्रक्षेपणभन्दा पूर्ण दुई अंक बढी हुने अपेक्षा गरेको छ । यो अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि सन् १९८४ पछि सबैभन्दा सबल दर हुनेछ ।

    नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले १.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर लागतको अर्को ठूलो आर्थिक उद्धार योजनाका लागि जोड दिइरहनुभएको छ । यसले अमेरिकी परिवार, व्यवसाय र महामारीका कारण आर्थिकरूपमा संघर्षरत राज्य र स्थानीय सरकारलाई थप सहयोग पु¥याउने विश्वास अमेरिकाले गरेको छ । प्रारम्भिक खर्चको स्तर अनुमानले यस वर्ष अमेरिकी कूल गार्हस्थ उत्पादन १.२५ प्रतिशत र तीन बर्षमा पाँच प्रतिशत बढाउने देखाएको गोपीनाथको भनाइ रहेको छ ।

    जापानले पनि डिसेम्बरमा स्वीकृत सहायता प्याकेजबाट फाइदा लिइरहेको छ र आईएमएफले २०२१ को वृद्धि पूर्वानुमान आठ दशांश ले वृद्धि भइ ३.१ प्रतिशतमा पुग्ने बताएको छ । ती प्रोत्साहन उपायहरूले पनि ‘व्यापारिक सहयोगीलाई अनुकूल प्रोत्साहन’ प्रदान गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    आईएमएफले चीनको अर्थतन्त्रलाई ८.८ प्रतिशतको बृद्धि हुने अनुमान गरेको छ जुन अक्टोबरको पूर्वानुमानको तुलनामा अलि कम हो । तर भारतको आर्थिक वृद्धिदर ११.५ अर्थात् यस पहिले अनुमान गरिएभन्दा २.७ अङ्कले माथि उठ्ने देखाइएको छ ।

    यूरोपमा देखिएको नयाँ प्रकारका कोभिड–१९ का भाइरस र फैलावटमा देखिएको वृद्धिसँगै यूरोपेली मुलुकहरूका सरकारहरूले पुनः लकडाउनकोे नीतिलाई अघि सारेका छन् । यहाँ बढ्दो सङ्क्रामक भाइरस तनावको बीचमा निशेधाज्ञा पनि राखिएको छ जसका कारण आईएमएफले यहाँका अधिकांश देशहरूको वृद्धि पूर्वानुमानलाई घटाएको छ ।

    जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन र इटलीको महत्वपूर्ण गिरावटका कारण युरो क्षेत्रको वृद्धि अनुमानलाई ४.२ प्रतिशतको पूर्ण अङ्कले कटौती गरिएको छ । आईएमएफका अनुसार युरोपियन युनियनबाट बाहिर निस्कँदा लन्डनले अन्तिम समयमा युरोपेली संघसँग गरेको सम्झौताले आर्थिक परिणामलाई ठूलो जोखिमबाटमा रोक्न सफल भएको छ तर कोषले बेलायतको लागि पनि आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान् घटाएको छ ।

  • विश्वभरी कोरोना सङ्क्रमितको संख्या दश करोड नाघ्यो

    विश्वभरी कोरोना सङ्क्रमितको संख्या दश करोड नाघ्यो

    विश्वभरी कोरोना सङ्क्रमितको संख्या १० करोड नाघेको छ । कोभिड –१९ बाट संयुक्त राज्य अमेरिका अति प्रभावित देशको सुचिमा परेको छ । अमेरिकामा दुई करोड ५० लाख व्यक्ति कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका छन् । यस भाइरसको सङ्क्रमणको कारण अमेरिकामा चार लाख २० हजार व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ ।

    यद्यपी अमेरिकाका नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने वाचा गर्नु भएको छ । अमेरिकाको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई खोप लगाउनु एक चुनौतीपूर्ण कार्य भएको र ट्रम्प प्रशासनबाट विरासतमा आएको यो कार्यक्रम अपेक्षा गरेको भन्दा खराब अवस्थामा भएको पनि उहाँ बताउनु भएको छ ।

    अमेरिकाले थप २० करोड डोज कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप किन्दै छ र यसपछि लगभग ३० करोड अमेरिकीहरुलाई खोप दिन पर्याप्त हुने बाइडेनले बताउनु भएको छ । कोरोना भाइरसको कारण बेलायतमा पनि एक लाख भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको बेलायतको सरकारी माध्यमले जानकारी दिएको छ ।
    विश्वभरी कोरोना भाइरस सङक्रमणबाट २१ लाख भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भईसकेको छ । सात करोड २९ लाख भन्दा बढी व्यक्ति कोरोना भाइरस मुक्त भएका छन् ।

  • अमेरिकाद्वारा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान भ्रमण नगर्न आग्रह

    अमेरिकाद्वारा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान भ्रमण नगर्न आग्रह

    काठमाडौं ।  दक्षिण एसियाका तीन मुलुक पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा यात्रा नगर्न अमेरिकाले ट्राभल एडभाइजरी गरेको छ ।

    अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले अलग्गै ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्दै आफ्ना नागरिकालाई ती मुलुक भ्रमण नगर्न भनेको हो ।

    बाइडेन प्रशासनले कोरोना महामारी, आतंकवाद र साम्प्रदायिक हिंसाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ट्राभल एड्भाइजरी गरेको हो । भारत –पाकिस्तानको सीमामा पनि नजान भनेको छ ।

    आतंकवादी भारत–सीमामा सक्रिय रहेको अमेरिकी भनाई छ ।

  • भारतले आज ७२ औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदै

    भारतले आज ७२ औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदै

    एजेन्सी । छिमेकी मुलुक भारतले आज आफ्नो ७२ औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछ ।

    सन् १९५० जनवरी २६ मा संविधान जारी भएसँगै संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेसँगै भारतले गणतन्त्र दिवस मनाउन थालेको हो । भारत सन् १९४७ अगष्ट १५ मा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको थियो ।

    गणतन्त्र दिवसको अवसरमा दिल्लीको राजपथमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतको उपस्थिति हुनेछ ।

    यसअघि आज बिहान प्रधानमन्त्री मोदीले युद्धका क्रममा मारिएका सैनिक जवानलाई श्रद्धान्जलि अर्पण गर्न नेशनल वार म्युजियम पुगेका थिए ।

    राजपथमा हुने कार्यक्रममा भारतले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नेछ । त्यस्तै देशका अलग–अलग क्षेत्रको संस्कृतिको झलक पनि देखाइनेछ ।

    गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा नेपालस्थित भारतीय राजदूताबासले भने कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम आयोजना नगर्ने यसअघि नै बताइसकेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण २५ भन्दा बढी व्यक्ति एकै ठाउँ भेला हुन नपाउने सरकारी मापदण्डका कारण यस वर्ष औपचारिक कार्यक्रम हुन नसकेको दूताबासले प्रष्ट पारेको छ ।

  • अमेरिकाको पहिलो महिला अर्थमन्त्रीका रुपमा येलेनको नाम सिनेटबाट पारित

    अमेरिकाको पहिलो महिला अर्थमन्त्रीका रुपमा येलेनको नाम सिनेटबाट पारित

    एजेन्सी । अमेरिकी सिनेटले सोमबार सर्वसम्मत पारित गरेपछि जानेट येलेन अमेरिकी इतिहासमै पहिलो महिला अर्थमन्त्री (युएस ट्रेजरी सेक्रकेटरी) नियुक्त भएकी छन् ।

    येलेन सन् २०१४ देखि २०१८ सम्म अमेरिकाको केन्द्रीय बैंककी प्रमुख थिइन् भने त्यसपछि अमेरिकी सिनेटको अर्थ कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

    उनले कोरोना महामारीको समयमा राष्ट्रपति जोय बाइडेनको प्रशासनका लागि आर्थिक व्यवस्थापनको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ । कोरोना भाइरसको महामारीपछि अमेरिका आर्थिक रुपमा सक्षम हुन संघर्ष गरिरहेको छ ।

    जनवरी १९ मा अमेरिकी कंग्रेसमा भएको पहिलो सुनुवाइका क्रममा येलेनले खर्बौंको आर्थिक सहायता कार्यक्रमका लागि अनुमति मागेकी थिइन् । त्यहाँ उनले भनेकी थिइन् कि सांसदहरुले राष्ट्रिय ऋणको चिन्ता छाडेर एउटा ठूलो काम गर्नुपर्‍यो ।

    जवाफमा रिपब्लिकन सांसदहरुको उनको प्रस्तावको बिरोध गरेका थिए । तर उनले आफ्नो दावीलाई तथ्यगत रुपमा पुष्टि गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् । उनले कम आय भएका परिवार, बेरोजगार नागरिकलाई यो सहायता योजना प्रभावकारी हुने र अमेरिकी अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि ठूला लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।

  • मौसमी घटनाबाट यस शताब्दीमा चार लाख ८० हजारको मृत्यु

    मौसमी घटनाबाट यस शताब्दीमा चार लाख ८० हजारको मृत्यु

    पेरिस -यस शताब्दीको पहिलो २० वर्षको अवधिमा विषम मौसमी घटना जोडिएका प्राकृतिक प्रकोपबाट झण्डै चार लाख ८० हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । हालै सार्वजनिक एक मूल्याँकन प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले मानवको अस्तित्वमा नै खतरा उत्पन्न गराइरहेको औंल्याएको छ ।

    खासगरी विकासशील मुलुकहरुले सामना गर्नु परेका आँधी, बाढी र तातो हावा जस्ता जलवायु–सम्बन्धित विपदाले हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुनेक्रम बढेको छ ।

    कोरोनाभाइरसका कारण यस वर्ष भर्जुअल रुपमा शुभारम्भ भएको जलवायु अनुकूलन सम्मेलनका अवसरमा जर्मनवाच नाम गरेको संस्थाले यस शताब्दीको शुरुका २० वर्षमा यी विपदाले विश्वभर करिब २५ खर्ब ६० अर्ब डलर बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

    एघार हजारभन्दा बढी विषम मौसमी घटनाको अध्ययनले सन् २००० यतामात्र झण्डै चार लाख ८० हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको देखाएको छ जसमा पोर्टोरिको, म्यान्मार र हैटीमा सर्वाधिक प्रभाव परेको छ ।

    सन् २०१५ को जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौता बमोजिम धनी देशहरुले हरेक वर्ष गरिब मुलुकहरुलाई १०० अर्ब डलर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यो रकम गरिब मुलुकमा तापमानलाई कम गर्ने उपायमा खर्च गर्न र बदलिँदो जलवायुलाई अनुकूलन गर्न प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।

    तर पछिल्ला अनुसन्धानहरुले गरिब मुलुकका लागि व्यवस्था गर्ने भनिएको रकम ज्यादै नै न्यून देखिएको जनाएका छन् ।

    जर्मनवाचको विश्व जलवायु सूचकले दुई दशकको विषम मौसमी घटनाहरुबाट सिर्जित असरको जाँच गरेको छ, खासगरी सन् २०१९ को आँधीहरुलाई यसले विश्लेषण गरेको छ । यी आँधीहरुले खासगरी क्यारेबियन, पूर्वी अफ्रिका र दक्षिण एसियालाई बढी प्रभाव पारेको छ ।

    अनुकूलन कार्यक्रम पेरिस सम्झौताको आधार स्तम्भ नै हो । यस सम्झौतामा हरेक वर्ष करिब ५० अर्ब डलर वातावरणीय अनुकूलनका कार्यक्रममा खर्च गरिने उल्लेख छ । तर सम्झौता भएपछिका पाँच वर्ष प्राकृतिक प्रकोपको संख्या र आकार ज्यादै बढिसकेको छ ।

    राष्ट्रसंघका अनुसार प्राकृतिक विपदको सम्बोधनका लागि गर्नुपर्ने खर्च आकाशिएको छ । हरेक वर्ष विकासशील मुलुकहरुलाई करिब ७० अर्ब डलर जरुरी भएकोमा करिब ३० अर्ब डलर मात्र उपलब्ध भइरहेको छ ।

    अनुकूलन कार्यक्रमका लागि स्रोतमा देखिएको यो फरकलाई सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युनेप)ले सन् २०३० सम्ममा जलवायुका प्रभावको अनुकूलनका लागि ३०० अर्ब डलर लाग्ने प्रक्षेपण प्रस्तुत गरेको छ । साथै यस शताब्दीको मध्यसम्ममा हरेक वर्ष ५०० अर्ब डलर अनुकूलन कार्यक्रमका लागि जरुरी हुने युनेपको अनुमान छ ।

    नेदरल्यान्ड्स आयोजक रहेको जलवायु अनुकूलन सम्मेलनमा परिवर्तित जलवायुबाट सिर्जित चुनौती व्यहोरिरहेका मुलुकहरुलाई सहयोग गर्न ठोस सहमति जुटाउन प्रयास हुनेछ । यो सम्मेलन भर्चुअल विधिबाट संचालन भइरहेको आयोजकहरुले बताएका छन् ।

  • भारत र चीनबीच सिक्किम बोर्डरमा झडप, २० भन्दा बढी घाइते

    भारत र चीनबीच सिक्किम बोर्डरमा झडप, २० भन्दा बढी घाइते

    काठमाडौं । चीन र भारत पुनः आमनेसामने भएका छन् । लद्दाखको तनाव नसकिँदै यी दुई मुलुकबीच सिक्किमको उत्तरमा पर्ने नाकुला बोर्डरमा पुनः तनाव भएको छ ।

    नाकुला सीमामा तीन दिनअघि दुबै देशका सेनाबीच झडप भएको र दुबै पक्षबीच केही सैनिक घाइते भएको जनाइएको छ । भारतीय संचारमाध्यमले २० भन्दा बढी चिनियाँ सैनिक घाइते भएको जनाएका छन् । तर, भारततर्फको क्षति यकिन छैन ।

    परिस्थितीलाई नियन्त्रमा ल्याइएको जनाइएको छ । केही महिनायता लद्दाख तनावपछि यी दुई मुलुकबीच चिसोपन बढेको छ । नाकुला बोर्डर रणनीतिकरुपमा महत्वपूर्ण मानिने चीन र भारतीय सीमाक्षेत्र हो ।

    यी दुई देशबीच यसअघि पाङगोङ सो, गलवान, गोग्रा, हट स्प्रिङमा गतवर्षको मे महिनामा तनाव भएको छ । गतवर्षको मे ९ मा पनि नाकुला बोर्डरमा दुबै देशका सैनिकबीच झडप भएको थियो ।

    सीमा तनावलाई लिएर भारत र चीनका सैनिक पदाधिकारीबीच नौ पटक निष्कर्षविहिन वार्ता भएको छ । मे ५, २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा २५० भन्दा बढी चिनियाँ सैनिक र भारतीय सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा केहीले ज्यान गुमाएका थिए ।

  • विश्व आर्थिक मंचको सम्मेलन सुरु, मोदी र सीले सम्बोधन गर्ने

    विश्व आर्थिक मंचको सम्मेलन सुरु, मोदी र सीले सम्बोधन गर्ने

    डाभोस– सन् २०२१ को विश्व आर्थिक मंचको डाभोस सम्मेलन आजदेखि सुरु भएको छ । पाँच दिनसम्म चल्ने सम्मेलन भर्चुअल हुनेछ र विश्व नेताले सम्बोधन गर्दैछन् ।

    यसवर्षको डाभोस एजेन्डा ‘विश्वास पुनस्र्थापनाको लागि महत्वपूर्ण वर्ष’ भन्ने रहेको छ । मंचको सत्रमा कोभिड–१९ विरुद्ध खोप अभियान, रोजगारी सिर्जना र जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल हुनेछ ।

    ‘केहीवर्षदेखि कोरोना महामारीले विश्वभर संरचनात्मक असमानताको सिर्जना गरेको छ । यो संकटमा सामाजिक र आर्थिक प्रणालीलाई ब्युँझाउनु जरुरी छ’ विश्व आर्थिक मंचले अफिसियल वेबसाइटमा लेखेको छ ।

    मंचको भर्चुअल सत्रमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । जिङपिङले सोमबार सम्बोधन गर्नेछन् भने मोदीले आगामी विहिबार ।

    जापानी प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगा, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल मार्कोन, जर्मनी चान्सलर एन्जेला मर्केल, राष्ट्रसंघ महासचिव एन्टोनियो गुर्टेस, युरोपेली केन्द्रिय बैंककी प्रमुख क्रिस्टिन लागार्डसहित विभिन्न देशका सरकार एवं राष्ट्र प्रमुखले सम्बोधन गर्दैछन् ।

    मंचको अन्तिम सत्रमा ‘सी मी : अ ग्लोबल कन्सर्ट’ नामक फिल्मको समेत प्रिमियर हुने भएको छ । साथै, विश्वमा योगदान दिने ग्लोबल सेलेव्रिटी र कलाकारलाई क्रिस्टल अवार्डले सम्मान गरिने भएको छ ।

  • बाइडेनलाई कम्युनिष्ट राष्ट्र भेनेजुएलाको बधाइ, राष्ट्रपति मदुरले बढाए मित्रताको हात

    बाइडेनलाई कम्युनिष्ट राष्ट्र भेनेजुएलाको बधाइ, राष्ट्रपति मदुरले बढाए मित्रताको हात

    काठमाडौं । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र ह्वाइट हाउससँग वर्षौंको तनावपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनको नेतृत्वमा अमेरिका–भेनेजुयलाबीच ‘नयाँ मार्ग’ स्थापनाका लागि आफू इच्छुक रहेको भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले बताएका छन् ।

    “हामी राष्ट्रपति जो बाइडेनको सरकारसँग आपसी सम्मान, वार्तालाप, सञ्चार र समझदारीमा आधारित हाम्रो सम्बन्धको नयाँ धारमा चल्न इच्छुक छौँ,” भेनेजुयलाका वामपन्थी नेता मदुरोले आफ्ना समर्थकलाई गरेको एक सम्बोधनमा भने ।

    उनले भने, “नयाँ अमेरिकी प्रशासनसँग दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा विगतलाई परिवर्तन गर्न भेनेजुयला तयार छ ।”

    ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुयलाका वामपन्थी नेता मदुरोलाई सत्ताबाट हटाउन भेनेजुयलाविरूद्ध सन् २०१९ देखि प्राकृतिक ग्यास र तेलको कारोबारलगायतका कैयौँ आर्थिक प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो । मदुरोलाई अमेरिकाले एक ‘तानाशाह’ का रूपमा हेर्ने गर्छ ।

    वर्षौंको चीसो सम्बन्धपछि अमेरिकी सरकारले विपक्षी नेता जुआन गुएइदोलाई भेनेजुएलाको अन्तरिम राष्ट्रपतिका रूपमा मान्यता दिएपछि कराकस र वाशिङ्गटनबीच जनवरी २३, २०१९ मा कूटनीतिक सम्बन्धलाई पूर्णरूपमा तोडिएको थियो ।

    नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विजयी भएपछि मदुरोले लामो समयदेखि अमेरिकामा राजनीति गरेका बाइडेनलाई बधाइ दिए। भेनेजुएला ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको जनता र सरकारसँग वार्ता र समझदारीमार्फत् राम्रो सम्बन्ध राख्न तयार रहेको बताउँदै डिसेम्बरमा मदुरोले पुनः आफ्ना भनाई व्यक्त गरेका थिए ।

    बाइडेन प्रशासनले भेनेजुएलाबारे निकै नरम अडान लिनेछ र नयाँ सङ्क्रमणकालीन सरकार निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा अघि बढ्ने विश्वास विश्लेषकहरूले लिएका छन् ।

    यद्यपि बाइडेनको विदेशमन्त्री मनोनीत एन्थोनी ब्लान्केनले मदुरोलाई यसपहिले ‘क्रुर तानाशाह’को रूपमा वर्णन गरेका थिए । उनले सिनेटमा भएको आफ्नो पुष्टिकरण सुनुवाइमा गुएइदोलाई समर्थन गर्ने ट्रम्पको नीतिलाई अँगाल्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

    भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वमा मदुरो पक्षधर उम्मेदवारलाई शपथ खुवाइएपछि गुएइदोेलाई नै समर्थन गर्ने अमेरिकी नीतिलाई अमेरिकाले नवीकरण गरेको थियो । डिसेम्बरमा भएको निर्वाचनमा गुएइदोको विपक्षी दलले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न गर्दै बहिष्कार गरेको थियो ।

    राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्ष ं(सभामुख) गुएइदोेलाई नयाँ संसदले प्राविधिकरूपमा जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । यद्यपि उनले विदेशी समर्थन लिई छाँया विपक्षी सांसदहरूको समानान्तर निकाय कायम गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे ।

    संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार २०१५ पछि पाँचलाख भन्दा बढी भेनेजुएलीहरू राजनीतिक र आर्थिक उथलपुथलको कारण विस्थापित बनेका छन् ।

  • कोरोना खोपको अभावपछि यूरोपका कतिपय स्थानमा खोप अभियान नै स्थगित

    कोरोना खोपको अभावपछि यूरोपका कतिपय स्थानमा खोप अभियान नै स्थगित

    यूरोपका विभिन्न मुलुकमा कोरोनाको खोपको अभावमा खोप अभियान स्थगित गरिएको छ । बेलायतको कम्पनी एस्ट्राजेनिकाले उत्पादनमा देखिएको समस्याका कारण अनुमान गरिएभन्दा कम मात्रामा खोप उत्पादन हुने जनाएको छ ।

    युरोपका विभिन्न स्थानमा फाइजर र बायोएनटेकले वाचा गरे अनुसार आपूर्ति नगरेपछि खोप कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । अक्सफोर्डसँगको सहकार्यमा खोप विकास गरेको एस्ट्राजेनिकाको खोपलाई हालसम्म ईयूको नियामक निकायले स्वीकृत गरिसकेको छैन ।

    संक्रमितको संख्या उकालो लागिरहेका बेला अस्थायी रूपमा खोपको आपूर्ति घटाउँदा खोप अभियान प्रभावित भएको छ । यसै कारण जर्मनीको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको राज्य र इटालीका कयौँ क्षेत्रमा खोपको पहिलो मात्रा दिने काम नै रोकिएको छ ।

    म्यड्रिडमा स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप दिन समेत बन्द गरिएको छ । गत साता फाइजरले आउँदा केही साताका लागि खोपको आपूर्ति ढिलो हुने जनाएको थियो । ईयूले फाइजरबाट मात्र ६० करोड मात्रा खोप मगाएको थियो ।

    उसले अर्को अमेरिकी कम्पनी मोडेर्नाको खोपलाई समेत स्वीकृति दिएको छ । इटली र पोल्यान्डले उत्पादन घटाएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै यसको कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् । युरोपेली आयोगले पनि स्वीकृत भइसकेका कोरोनाभाइरसको खोपको आपूर्तिमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा फाइजरसँग स्पष्टीकरण सोध्ने बताएको छ ।

    ईयूले हालसम्म स्वीकृति नदिए पनि हंगेरीले धेरै मात्रामा रसियाको स्पुत्निक पाचौं खोप किन्ने जनाएको छ । हंगेरीले चीनको सिनोफार्मको खोप किन्न पनि सम्झौता गरेको छ ।

  • राष्ट्रपति बाइडेनका चुनौती, तीन दिनभित्र ३० वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर

    राष्ट्रपति बाइडेनका चुनौती, तीन दिनभित्र ३० वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर

    अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जनवरी २० मा अमेरिकाको ४६औं राष्ट्रपतिका रुपमा सपथ लिए। निकै तनावपूर्ण राष्ट्रपतीय निर्वाचन पश्चात् अन्ततः राष्ट्रपतिमा विजयी भएका भएका बाइडेनका अघिल्तिर धेरै चुनौती हुनु स्वाभाविकै हो, खासगरी कोरोनाभाइरसको महामारीबाट विश्वमै सर्वाधिक बढी असर परेको मुलुक अमेरिका नै भएकाले पनि यसको असर निकै बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

    कोभिड-१९ को असरबाट मुलुकका नागरिक र अर्थतन्त्र जोगाउने एउटा प्रमुख चुनौती त छँदैछ अझ अमेरिकी समाजभित्र जन्मिएको जातीय विभाजनका रेखालाई निस्तेज बनाएर यथार्थपरक र विश्वासिलो एकताको सन्देश दिनुपर्ने अवस्था छ । अमेरिकी प्रेस, नागरिक समाज र स्वतन्त्र पर्यवेक्षकका सार्वजनिक भइरहेका विचारहरु हेर्दा र पढ्दा लाग्छ अमेरिकी समाजलाई सुझबुझपूर्ण, जिम्मेवार र परिपक्व नेतृत्वको खाँचो परिसकेको छ ।

    यही सेरोफेरोमा बाइडेनले कार्यभार सम्हालेको तीन दिनभित्रै ३० वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अमेरिकी संचार माध्यम सिएनएनका अनुसार ती आदेशमध्ये सबैभन्दा बढी कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित छन् । कोरोनाभाइरसँग सम्बन्धित १४ वटा आदेशमा कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिनको उत्पादन र वितरणलाई तिब्रता दिने, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) को उत्पादन बढाउने, कोरोना परीक्षण केन्द्रहरु व्यापक बनाउने, कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित तथ्याँकीय विवरण अनुसन्धानका लागि सर्वसुलभ बनाउने, सामुदायिक खोप केन्द्रलाई सशक्त बनाउने, विद्यालयहरुलाई जतिसक्दो चाँडो सुरक्षित तवरबाट खुला गर्ने, विमानस्थल समेतका सबै सरकारी संयन्त्रहरुमा मास्क अनिवार्य गर्ने, अमेरिका भ्रमण गर्नेहरुले कोरोना नभएको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने तथा अमेरिकी नागरिकलाई १०० दिनसम्म मास्क अनिवार्य लगाउन अनुरोध गर्नेसम्मका रहेका छन् ।

    यसबाहेक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) सँगको सम्बन्धन तोड्न यसअघि गरेको निर्णय बदर गर्दै संगठनको बैठकमा अमेरिकी संक्रामक रोग विज्ञ एन्थनी फाउचीलाई अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्न तोक्ने कार्यकारी आदेशमा बाइडेनले हस्ताक्षर गरेका छन्।

    चारवटा कार्यकारी आदेश अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित रहेका छन् । प्राप्त समाचार अनुसार डेमोक्रेट पार्टीको पहिल्यैदेखिको नीति बमोजिम प्रत्येक कामदारको प्रति घण्टा न्यूनतम ज्याला १५ डलर बनाउने योजना सफल बनाउने एक आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरिएको छ । साथै, खाद्यान्नको जोहो गर्न मुश्किल परिरहेका परिवारलाई राहत दिने, अमेरिकी उद्योग व्यवसाय तथा अमेरिकी विद्यार्थीले लिएको ऋण तिर्ने भाखा थप गर्ने आदेश पनि जारी भएका छन् ।

    पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले लगाएका कतिपय प्रावधान पनि बाइडेनले कार्यकारी आदेशबाट उल्ट्याइ दिएका छन् । राष्ट्रिय जनगणनामा गैरअमेरिकी नागरिकलाई पनि सामेल गरिने नयाँ बन्तोबस्त गरिएको छ । अर्कोतिर, सातवटा मुस्लिम बहुल राष्ट्रबाट अमेरिका प्रवेशका लागि भिसा लिइसकेका व्यक्तिलाई अमेरिका प्रवेशमा यसअघि ट्रम्प प्रशासनले लगाएको रोक हटेको छ ।

    ट्रम्प प्रशासनको सर्वाधिक चर्चित मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल बनाउने योजना खारेज भएको छ भने अद्यागमनका अस्थायी शिविरमा आप्रवासी व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर राख्ने ट्रम्प प्रशासनको आदेश पनि खारेज गरिएको छ । अर्को सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेशमा पेरिस जलवायु सम्झौतामा अमेरिकाको पुनः प्रवेश हो । सन् २०१९ मा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले औपचारिक रुपमै पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएको सूचना दिएका थिए ।

    जलवायुमा असर पर्ने भन्दै अमेरिकामै विरोध भइरहेको कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन बिछ्याउने ट्रम्प प्रशासनको आदेशलाई पनि बाइडेनले खारेज गरेका छन् । सन् २०१० मा आरम्भ गरिएको यो परियोजना सन् २०१५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले खारेज गरेका थिए ।

    तर राष्ट्रपति ट्रम्पले यो योजनाबाट रोजगारी सिर्जना हुने र तेलमा मुलुक आत्मनिर्भर हुने भन्दै परियोजना पुनः शुरु गर्न आदेश दिएका थिए । क्यानाडाको अल्बर्टादेखि अमेरिकाको नेब्रास्कासम्मको करिब १ हजार ९०० किलोमिटर लामो यो पाइपलाइनले वातावरणमा असर पार्ने भन्दै अमेरिकामै विरोध भइरहेको थियो । यो पाइपलाइनबाट दैनिक ८ लाख ३० हजार ब्यारेल तेल ओसार्न सकिन्छ ।

    कार्यकारीको सूचीमा समेटिएका विषयहरुमध्ये मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्ने, आप्रवासीको व्यवस्थापन गर्ने, प्रतिघण्टा ज्याला १५ डलर पु¥याउने, जलवायू सम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा अमेरिका पुनः सहभागी हुने तथा डब्लुएचओमा पुनः समावेश हुने निर्णयहरु राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानकै क्रममा बाइडेनले व्यक्त गर्नु भएका प्रतिबद्धताहरु हुन् ।

    अमेरिकी दुबै सदनमा डेमोक्रेट पार्टीको झिनो भएपनि बहुमत भएकै कारण पनि यी कार्यकारी आदेशको कार्यान्वयनमा बाइडेनलाई सहज हुनेछ । ट्रम्प प्रशासनका नीतिहरुले अमेरिकालाई नै “व्यापक क्षति पुर्‍याएको” निष्कर्षमा पुगेको बाइडेन प्रशासनले यी कार्यहरु नगर्दा अमेरिकाभित्रै र विश्वमा अमेरिकाको छवि कमजोर बन्दै गएको बताएको न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ ।

    पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाका कतिपय नीति, सन्धि र कार्यक्रम पनि कार्यकारी आदेशबाट खारेज गरेका थिए । तर ट्रम्पका कार्यकारी आदेश विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेका थिए, र ट्रम्पका कैयौं आदेश अदालतले रोकिदिएको थियो । अहिले बाइडेनले जारी गरेका आदेशमाथि पनि अदालती परीक्षण हुन सक्ने वासिङ्टनस्थित एक वकील जोन एलउडले बताए ।

    राष्ट्रपति बाइडेनका कार्यकारी आदेश सार्वजनिक भएलगत्तै रिपब्लीकनको बर्चश्व रहेको टेक्सास राज्यका महान्यायाधीवक्ता केन प्याक्स्टनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, “हामी राष्ट्रपतिका असंवैधानिक र गैरकानुनी आदेशको प्रतिबाद गर्नेछौं ।” यसअघि ट्रम्प प्रशासनद्वारा जारी कार्यकारी आदेशको अदालती परीक्षणमा मिश्रित नतिजा मात्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा अहिले बाइडेन प्रशासनद्वारा जारी भएका आदेशको दिर्घकालीन प्रभावलाई विचार गरेर अदालतले निर्णय दिन सक्ने अमेरिकी अखबार वासिङटन पोस्टले लेखेको छ ।

    अमेरिकी प्रशासनिक कामकारबाही नजिकबाट नियालेको लामो अनुभव बोक्नु भएका राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकी संसदमा दुबै दलका नेताहरुलाई सहमतिमा ल्याएर अघि बढे अमेरिकी समाजलाई एकताबद्ध बनाएर अमेरिका र विश्वमै नयाँ सन्देश प्रवाह हुन सक्नेछ ।

    कार्यकाल शुभारम्भका केही दिनहरु बाइडेनले देशभित्रै उत्पन्न संकटका बारेमा अल्मलिए पनि केही दिनभित्रै आफ्ना मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको औपचारिक नियुक्ती भएपछि विदेश कुटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा रणनीतिका बारेमा छलफल हुनेछ । विश्वका नेताहरुले बाइडेनलाई बधाई दिँदै परिपक्व नेताबाट स्थिर र परिपक्व विदेश नीति अबलम्बन हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

  • जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अमेरिकाले गर्‍यो नेपाललाई ‘सगरमाथा संवाद’को प्रस्ताव

    जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अमेरिकाले गर्‍यो नेपाललाई ‘सगरमाथा संवाद’को प्रस्ताव

    काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको चुनौतिसँग जुध्न अमेरिकाले नेपालसँग मिलेर सगरमाथा संवाद गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राजदूत र्‍यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्दै जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा सगरमाथा संवाद जरुरी रहेको बताएका छन् ।

    अमेरिकी दुतावासले विज्ञप्ती जारी गर्दै राजदूत बेरीले राष्ट्रपति जो बाइडेनको नीति प्राथमिकता र सन्देश लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको जनाएको छ ।

    ‘जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपाल फ्रन्टलाइनमा छ’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘कार्यकालको पहिलो निर्णय अनुरुप राष्ट्रपति बाइडेनले पेरिस जलवायु सम्झौतामा पुनः अमेरिकी संलग्नता हुने हुने निधो गर्नुभएको छ । नेपाल पनि प्रभावित मुलुकमध्ये हो । दुतावास नेपालसँग मिलेर सगरमाथा संवाद डायलग संचालन गर्न इच्छुक छ ।’

    राष्ट्रपति बाइडेनको नयाँ विश्व नीतिको एक हिस्साअन्तर्गत राजदूत बेरीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको पनि उल्लेख छ । भेटमा राजदूतले महिला, बालबालिका लगायतको मानवअधिकारका मुद्दामा पनि नेपालसँग मिलेर काम गर्न अमेरिका तयार रहेको बताएका थिए ।

    अमेरिकाले नेपाललगायत लोकतान्त्रिक मुलुकसँग पुनः हार्दिक सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहेको कुरा पनि राजदूत बेरीले सुनाएका थिए ।

  • नासाको यान फागुन ६ गते मंगल ग्रहमा उत्रने

    नासाको यान फागुन ६ गते मंगल ग्रहमा उत्रने

    काठमाडौं । अमेरिकी अन्तरिक्ष नियोग नासाले उसको प्रिजर्भेन्स नामक रोबरले आगामी १८ फेब्रुअरी (फागुन ६ गते)मा मंगल ग्रहको सतहमा अवतरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

    सन् २०२० को जुलाइ ३० मा प्रक्षेपण भएको यो यानले मंगल ग्रहमा मान्छेको अस्तित्व थियो वा थिएन भनेर खोजी गर्नेछ । चट्टान र माटोको नमुना लिएर पृथ्वीमा फर्कने नासाले जनाएको छ ।

    मंगल ग्रहको जेजिरो क्रेटर्समा रोबरले ल्यान्ड गर्नेछ । यसैवर्ष चीन र युएईले पनि मंगल ग्रहमा यान पठाउने तयारी गर्दैछन् ।

  • बाइडेनको मन्त्रिपरिषद् : २६ मन्त्रीमध्ये १२ महिला

    बाइडेनको मन्त्रिपरिषद् : २६ मन्त्रीमध्ये १२ महिला

    काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । उनको मन्त्रिमण्डलमा उपराष्ट्रपति कमलादेवी ह्यारिससहित १५ वटा कार्यकारी विभाग प्रमुख छन् ।

    रोचक पक्ष के छ भने २६ मन्त्रिस्तरको पदमा १२ जना महिला छन् । बाइडेन मन्त्रिपरिषद्मा ह्यारिससहित ६ जना अश्वेत, एक आदिवासी अमेरिकन, ४ ल्याटिनो, २ एसियन र १२ जना श्वेत अमेरिकी छन् ।

    विदेशमन्त्रीमा एन्टोनी ब्लिंकेन, अर्थमन्त्रीमा डा. जानेट एलेन, रक्षामन्त्री लोएड अस्टिन, न्यायमन्त्री बेरिक गाल्र्यान्ड, सेक्रेटरी अफ इन्टेरियर डेब हाल्यान्ड, कृषिमन्त्री टम भिल्स्याक र सेक्रेटरी अफ कमर्स जीना राइमान्डो छन् ।

    श्रममन्त्रीमा मार्टी वाल्स, स्वास्थ्यमन्त्री जेभियर बेसेरा, सहरी विकासमन्त्री मार्सिया फज, यातायात मन्त्री पिट बुटिगेग, ऊर्जामन्त्री जेनिफर ग्रान्लम, शिक्षामन्त्रीमा मिगुएल कार्टोना, भेट्रान अफेयर्स मन्त्रीमा डेनिस म्याकडनग र होमल्यान्ड सेक्युरिटीमा अलेजान्द्रो मेरोकास छन् । सबै मन्त्रीलाई सिनेटको अनुमोदन जरुरी हुन्छ ।

    राष्ट्रसंघको लागि अमेरिकी राजदूतमा लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्ड छन् । यसअघि बाराक ओबामाको मन्त्रिमण्डलमा ४२ प्रतिशत अश्वेत मन्त्री थिए । ट्रम्प प्रशासनमा यो अनुपात जम्मा १२ प्रतिशत थियो ।

    ओबामाको समावेशी सूचकलाई पनि बाइडेन प्रशासनले उछिनेको छ । कतिपय अमेरिकी मिडियाले बाइडेन प्रशासनलाई इन्द्रेणी क्याबिनेटको संज्ञा दिएका छन् ।

    मुलुकको बदलिँदो चाहना र आवश्यकता अनुसार बाइडेनले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको भन्दै नागरिक आन्दोलनका अगुवाले प्रशंसा गरेका छन् । एसियाबाट नीरा टन्डन र क्याथरिन टाइ मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । अमेरिकाको कूल जनसंख्यामा एसियन अमेरिकन संख्या ६ प्रतिशत छ ।

  • बाइडेनद्वारा १७ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर : ११ मिलियन कागजपत्रविहिनलाई ग्रीनकार्ड पाउने बाटो खुला

    बाइडेनद्वारा १७ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर : ११ मिलियन कागजपत्रविहिनलाई ग्रीनकार्ड पाउने बाटो खुला

    काठमाडौं । कार्यभार सुरु गरेको पहिलो दिनमै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले १७ वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमा मास्कलाई अनिवार्य गर्नेदेखि पेरिस जलवायु सम्झौतामा पुनरागमन गर्नेसम्मका बुँदा आदेश छन् ।

    बाइडेनले अघिल्लो ट्रम्प प्रशासनले निर्णय गरेका आदेशलाई उल्टाएका हुन् । उनले सपथ ग्रहण समारोहमै विश्व समुदायलाई लक्षित गर्दै अमेरिका भरपर्दो मित्रराष्ट्र बन्न चाहेको र आफ्ना साझेदारी मुलुकसँग सम्बन्धलाई नवीकरण गर्न चाहेको बताएका थिए ।

    बाइडेनले कोरोनाभाइरस महामारीलाई नियन्त्र गर्न मास्कलाई अनिवार्य गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे । उनको सपथ ग्रहणकै दिनमा भाइरसबाट एकैदिनमा मृत्यु हुनेको संख्या ४ हजार ४०० थियो । मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न सकिए थप ५० हजार जनाको मृत्युलाई रोक्न सकिने बाइडेनले जनाएका छन् ।

    उनले ‘हन्ड्रेड डेज मास्क च्यालेन्ज’ अभियान पनि घोषणा गरेका छन् । साथै बाइडेनले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट पछि हट्ने र लगानी रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई उल्ट्याउने तयारी थालेका छन् । यसका लागि उनले कोभिड मामिला हेर्ने प्रमुख एन्थोनी फाउचीको नेतृत्वमा डब्लुएचओमा डेलिगेसन पठाउने तयारी गरेका छन् ।

    बाइडेनले अध्यागमन नीतिमा पनि एउटा कार्यकारी आदेश दिएका छन् जसले ब्यापक विरोध हुँदै आएको एउटा अध्यागमन कार्यक्रम डाकालाई अन्त्य गर्नेछ । यो आदेशपछि अमेरिकामा कागजपत्रविहिन ११ मिलियनलाई बैधानिक बाटो खुल्नेछ साथै बाल्यकालमा अमेरिका आएकालाई नागरिकता प्राप्तीको बाटो खुल्नेछ ।

    गैरअमेरिकीलाई जनगणना नगरिने र कागजपत्र विहिनलाई देश निकाला गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई पनि बाइडेनले कार्यकारी आदेशमार्फत उल्टाएका छन् । अहिले अमेरिकामा ११ मिलियन (१ करोड १०) जना कागजपत्रविहिन भएको बताइन्छ । जसमा नेपालीको संख्या पनि उच्च छ ।

    मुस्लिम देशका नागरिकलाई अमेरिका भ्रमणमा लगाइएको रोकलाई पनि बाइडेनले आदेशमार्फत हटाएका छन् । ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयबाट प्रभावित मुलुकका नागरिकलाई अमेरिका आउन दिन भिसा सुविधा सुरु गर्न पनि बाइडेनले स्टेट डिपार्टमेन्टलाई निर्देशन दिएका छन् ।

    मेक्सिको सीमामा ट्रम्पले लगाउन सुरु गरेको पर्खालको निर्माणलाई पनि रोक्न बाइडेनले आदेश दिएका छन् । यो निर्णयलाई मेक्सिकोले स्वागत पनि गरिसकेको छ । बाइडेनको आदेशपछि अमेरिकी सरकारले सीधै सरकारी ढुकुटीबाट पर्खाल निर्माणमा हुने प्रत्यक्ष लगानीको कानुनी प्रावधानलाई नियाल्ने भएको छ ।

    बाइडेनको कार्यकारी आदेशमा पेरिस जलवायु परिवर्तनबाट अमेरिकालाई हटाउने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई उल्ट्याउने बुँदा पनि छ । ३० दिनभित्र अमेरिकाले पुनः पेरिस सम्झौतामा भाग लिने तयारी छ । साथै, ट्रम्पले लागु गरेका वातावरणीय नीतिलाई पनि रोक्ने आदेशमा बाइडेनले हस्ताक्षर गरेका छन् । बाइडेनले घरेलु मामिला हेर्ने कमिसनकी प्रमुख सुसन रइसलाई वर्णविभेदविरुद्धको संयोजकमा नियुक्त गरेका छन् ।

    कोरोनाभाइरसले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, राहत प्रदान गर्ने, महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने, जलवायु र आर्थिक मुद्दा आफ्नो सरकारको प्राथमिकता हुने बाइडेनले उल्लेख गरेका छन् ।

  • २४ घण्टा नपुग्दै ‘राष्ट्रपति बाइडेन’ ट्वीटर ह्यान्डलमा ४५ लाखभन्दा धेरै फलोअर

    २४ घण्टा नपुग्दै ‘राष्ट्रपति बाइडेन’ ट्वीटर ह्यान्डलमा ४५ लाखभन्दा धेरै फलोअर

    काठमाडौं । जो बाइडेनले बुधबार राति सपथ ग्रहण गरेपछि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरले उनलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको अफिसियल ट्वीटर ह्यान्डल प्रदान गरेको छ ।

    यसअघि ट्रम्पको नाममा रहेको ट्वीटर ह्यान्डलका सबै फलोअर रिसेट गरेर ट्वीटरले बाइडेनलाई अकाउन्ट हस्तान्तरण गरेको हो । प्रेसिडेन्ट बाइडेन नाम राखिएको उक्त अकाउन्टमा २४ घण्टा नपुग्दै ४५ लाखभन्दा धेरैले फलो गरिसकेका छन् ।

    संयुक्त राज्य अमेरिकाको ४६औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका बाइडेनले बुधबार रातिदेखि कार्यभार सम्हालेका छन् । त्यस्तै, उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले उपराष्ट्रपतिको आधिकारिक ह्यान्डल लिएकी छन् ।

  • ट्रम्पको बिदाइ सम्बोधनमा छोरीहरूको आँसु

    ट्रम्पको बिदाइ सम्बोधनमा छोरीहरूको आँसु

    एजेन्सी । अन्तिम समयसम्म आफ्नो उत्तेजक र कठोर छवि कायम राख्दै निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रसित डोनाल्ड ट्रम्प हिजो ह्वाइट हाउसबाट विदा भए । उनको बहिर्गमनमा अमेरिकाभित्र र बाहिर त्यति ठूलो सहानुभूति नदेखिए परिवारजनको लागि पक्कै यो भावुक क्षण थियो ।

    ट्रम्पले आफ्नो बिदाइ सम्बोधन गर्दै गर्दा उनका सन्तानले आफ्नोे संवेदना लुकाउन सकेनन्, खास गरी छोरी इभान्काले । उनी आँसु खसालेरै रोइन् । उनी सुँक्सुकाएको दृष्यले अरुलाई पनि भावुक बनायो ।

    चुनावी नतिजा उल्टाउन अन्तिम समयसम्म गरेको कसरत असफल भएपछि ट्रम्पले ह्वाइट हाउस छोड्नुपरेको थियो । अराजनीतिक चरित्र देखाउँदै उनी नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेनको सपथग्रहणमा समेत सहभागी भएनन् । आफ्नो निजी बिमानको फ्लोरिडातर्फ उड्नुअघि उनले ह्वाइट हाउसमा बिदाइ सम्बोधन गरेका थिए ।

    ट्रम्पका तीन श्रीमतीबाट पाँच छोराछोरी र १० नाति-नातिना छन् । उनको बिदाइ सम्वोधनमा समर्थकहरूका अतिरिक्त परिवारजन उपस्थित थिए । इभान्का ट्रम्पकी पहिलो श्रीमती इभानातर्फी छोरी हुन् र उनका एक दाजु डोनाल्ड जुनियर र भाइ एरिक छन् । दोस्रो श्रीमतीबाट एक छोरी टिफानी ट्रम्प छन् भने हालकी श्रीमती मेलानियाबाट एक छोरा बारोन छन् ।

    ३९ वर्षिया इभान्का आफ्ना श्रीमान र छोराछोरीसँग थिइन् । दाजु डोनाल्ड जुनियर र सौतेनी बहिनी टिफानी पनि उनीसँग थिए । इभान्का भावविव्हल हुँदा टिफानी (२७) ले उनलाई सम्हालेकी थिइन् । तर, उनको आँखा पनि आँसुले भरिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उनीहरू कसैले पनि अनुहारमा मास्क लगाएका थिएनन् । इन्भान्काका तीन छोराछोरीले चाहिँ अनुहार र नाक छोपिने लुगा लगाएका थिए ।

    बिदाइको क्षणमा पनि टिफानीले आफ्नो फेसन सेन्स देखाउन कुनै कसर छोडिनन् । उनले बाहुला नभएको कोट लगाएकी थिइन् । एक दिनअघि मात्रै आफ्नो प्रेमी मिचाइल बोलससित विवाह गर्न लागेको घोषणा गरेकी उनले आफ्नो ईगेजमेन्ट रिंग पनि देखाइन् ।

    जेठा छोरा डोनाल्ड जुनियर (४३) एयरफोर्स बेसमा आफ्नी गर्लफ्रेन्ड किम्बर्ली गुइलफोइलसँग बसेर बाबुलाई सुनिरहेका थिए । अर्का ३७ वर्षीय छोरा एरिकले श्रीमती लाराको हात समातेका थिए । जब ट्रम्प उनीहरु नजिक आए त्यतिबेला भने एरिकले ‘अकवार्ड मोमेन्ट’ को सामना गर्नुपर्यो ।

    ट्रम्प र लाराले गालामा चुम्बन आदानप्रदान गरे, तर जब एरिकले बुबालाई गालामा किस गर्न मुख उघारे, ट्रम्प भने अगाडि बढिसकेका थिए । उनी मुख बाएको बायै भए । उक्त तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।

    आफ्नो अन्तिम सम्बोधनमा ट्रम्प आफैँ भने भावुक देखिएनन् । उनले आफ्ना समर्थकहरूसामू पहिलेकै शैलीमा आत्मविश्वासी कुरा गरे ।

    ट्रम्पले भने, ‘म सधैँ तपाईंहरूका लागि लड्ने छु । म हेरिरहेको हुनेछु र सुनिरहेको हुनेछु । म भन्न चाहन्छु कि यो देशको भविष्य योभन्दा उज्ववल कहिल्यै थिएन । म नयाँ प्रशासनलाई सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु । उनीहरुलाई केही गर्नका लागि आधारशीला बनेको छ जुन पहिले थिएन ।’

    उनले थपे, ‘यो चार वर्ष निकै शानदार रह्यो । हामीले मिलेर धेरै कुराहरू हासिल गर्यौं । म आफ्नो परिवार, साथीहरू, कर्मचारी र अन्य मानिसहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

    त्यसपछि उनले आफ्नै बखान गरे ।

    ‘मानिसहरूलाई थाहा छैन कि यो परिवारले कति कडा मिहिनेत गरेको छ । उनीहरुले तपाईंका निम्ति काम गरेका छन् । उनीहरूको जीवन योभन्दा सहज हुनसक्थ्यो । तर, उनीहरुले… उनीहरूले गज्जब गरे । सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

    ट्रम्पले टेलिप्रोम्प्टर प्रयोग नगरी अनौपचारिक तवरमा भाषण गरेका थिए । उनले आफ्नो सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरू सुनाउन पनि समय खर्चिए ।

    ‘हाम्रा जनता खुशी छन्, सेना दंग छ । हामीले करमा भारी कटौती गर्यौं । आशा छ कि अब उनीहरूले बढाउँदैनन्,’ उनले भने ।

    ट्रम्पले चुनावमा आफूले पाएका भोटहरू उल्लेख गरे, तर अर्थपूर्ण रूपमा यसपालि विजेता भएको दावी गरेनन् ।

    ‘अनेकन व्यवधानका बाबजुद बहालवाला राष्ट्रपतिको इतिहासमा हामीले ७ करोड ५० लाख भोट ल्यायौं । यो अहिलेसम्मै उच्च रेकर्ड हो । मेरो लागि ठूलो सम्मान हो,’ ट्रम्पले भने ।

    उनले आफू फर्किने दावी गरे, तर कहाँ भन्ने प्रष्ट्याएनन् ।

    ‘हामी फर्किने छौं, कुनै रूपमा । तपाईंहरूको जीवन राम्रो होस्,’ ट्रम्पले भने ।

    (डेलीमेलको समाचारमा आधारित)

  • बाइडेनले लिए ४६ औं राष्ट्रपतिको सपथ, भन्छन्- अमेरिकाले पुनः विश्वको नेतृत्व गर्नेछ

    बाइडेनले लिए ४६ औं राष्ट्रपतिको सपथ, भन्छन्- अमेरिकाले पुनः विश्वको नेतृत्व गर्नेछ

    काठमाडौं । ४६ औं अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा जो बाइडेनले सपथ ग्रहण गरेका छन् । अमेरिकी संसद भवन क्यापिटल हिल बाहिर आयोजित समारोहमा बाइडेनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सबाट सपथ लिए ।

    पहिलो अश्वेत एवं दक्षिण एसियाली मूलकी अमेरिकी उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा कमला ह्यारिसले पनि सपथ ग्रहण गरिन् । बाइडेनले २०० वर्ष पुरानो बाइबलमा हात राखेर सपथ लिए । ह्यारिसले २ वटा बाइबल छोएर सपथ लिइन् ।

    सपथ ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बाइडेनले अनेकौं चुनौतिको बीचबाट पुनः नयाँ अमेरिकाको उदय हुने बताए । ‘यो प्रजातन्त्रको दिन हो । यो इतिहास र आशाको दिन हो । यो नवीकरण र समाधानको दिन हो’ बाइडेनले भने ।

    ‘जनताको अभिमत सुनिएको छ । जनताकै इच्छाअनुसार अमेरिका अघि बढ्छ । हामीले लोकतन्त्र महंगो छ भन्ने कुरा पुनः सिक्यौं । लोकतन्त्र जीवन्त हुन्छ भन्ने बुझ्यौं । मेरा प्रिय साथीहरु, यो समयमा लोकतन्त्र पुनः जीवित भएको छ’ बाइडेनले भने ।

    आफूले भोट नदिने अमेरिकी नागरिकको पनि आफू राष्ट्रपति भएको बाइडेनले बताए । ‘म सबै अमेरिकीको राष्ट्रपति बन्न चाहन्छु । मलाई भोट दिनेको मात्र होइन, भोट नदिनेको पनि म राष्ट्रपति बन्न चाहन्छु’ उनले भने, ‘म सबै पार्टीका प्रतिनिधिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

    कोरोनाभाइरस महामारी अमेरिकाको लागि ठूलो चुनौति भएको बताउँदै बाइडेनले भाइरसलाई परास्त गर्नको लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने खाँचो औंल्याए । भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बाइडेनले मौन धारण पनि गरे । भाइरसलाई जितेर बालबालिकालाई चाँडै स्कुल पठाउने दिनको प्रतीक्षामा आफू रहेको उनले बताए ।

    पहिलो विश्वयुद्धमा भन्दा भाइरसले गर्दा बढीको मृत्यु भएको बताउँदै उनले भाइरसले भित्रभित्रै समस्या सिर्जना गरेको बताए । अमेरिकाले आज खेपिरहेको अभूतपूर्व चुनौतिविरुद्ध सबै अमेरिकी एकजुट हुनुपर्ने समेत उनले बताए । विभाजन हुने समय सकिएको भन्दै उनले एकताको लागि आह्वान समेत गरे ।

    सपथ ग्रहण मञ्चबाटै बाइडेनले विश्व समुदायलाई पनि सन्देश दिए । ‘हाम्रो सीमाभन्दा बाहिर पनि मेरो सन्देश छ । अमेरिका धेरै परिक्षणबाट गुज्रियो । अब बलियो भएर आउनेछ । हामी हाम्रा साझेदार मुलुकसँग पनि मिल्नेछौं र विश्वसँग पुनः एक हुनेछौं’ उनले भने । यो अभिव्यक्तिलाई बाडडेन प्रशासनको आगामी परराष्ट्र नीतिको संकेतको रुपमा हेरिएको छ ।

    
    
    

    ‘हामी शक्तिशाली छौं भन्ने उदाहरण देखाएर होइन, बरु हाम्रो उदाहरणलाई शक्ति मानेर विश्वलाई पुनः नेतृत्व गर्नेछौं’ बाइडेन भन्छन्, ‘हामी शान्ति, विकास र सुरक्षाको लागि एउटा भरपर्दो मित्र बन्न चाहन्छौं ।’

    कोभिड–१९ को कारण सीमित पाहुना समारोहमा उपस्थित थिए । पूर्वराष्ट्रपतिहरु जर्ज डब्लु बुस, बिल क्लिन्टन, बाराक ओबामा र उनीहरुका पत्नी पनि सहभागि थिए । पपगायिका लेडी गागाले अमेरिकी राष्ट्रिय गीत गाइन् । जेनिफर लोपेजले पनि प्रस्तुति दिइन् । कवियत्री अमान्डा गोरम्यानले अमेरिकी आशावादिता झल्काउने कविता बाचन गरिन् ।

    समारोहमा कमल ह्यारिसका पति डग एमोफलाई मुलुककै फस्ट सेकेन्ड जेन्टलम्यानको रुपमा परिचय गराइएको थियो । कन्ट्री म्युजिक स्टार गार्थ ब्रुक्सले अमेजिङ ग्रेस बोलको गीत गाए ।

    तर, सपथ ग्रहण समारोहमा डोनाल्ड ट्रम्प उपस्थित नभएपनि उनको प्रशासनका उपराष्ट्रपति माइक पेन्स भने उपस्थित थिए । उनले बाइडेन र ह्यारिसलाई बधाइ समेत दिए । ट्रम्प भने सपथ ग्रहण समारोहको केही घन्टा अगाडि ह्वाइट हाउसबाट बिदा भएर फ्लोरिडाबाट लागेका छन् । केही मिडियाका अनुसार ट्रम्पले सन् २०२४ मा पुनः राष्ट्रपतिय चुनाव लड्ने गरि ‘प्याट्रिअटिक पार्टी’ गठनको तयारी थालेका छन् ।

     

    सीमित पाहुनाको उपस्थितीमा क्यापिटल हिल अगाडिको कौसी र चौरमा सपथ ग्रहण कार्यक्रम गरिएको थियो । दुई साता अगाडि ट्रम्प समर्थकले संसद भवनभित्रै हिंसा मच्चाएपछि अहिले वासिङट्नमा संकटकाल लागु गरिएको छ । समारोहमा उपस्थित भएका राष्ट्रपति बाइडेनदेखि सबै सहभागिले मास्क लगाएर तथा सामाजिक दूरी समेत पालना गरेको देखिएको थियो ।

    सामाजिक संजाल ट्वीटरले बाइडेन र ह्यारिसलाई राष्ट्रपतिको आधिकारिक खाता हस्तान्तरण गरेको छ । बाइडेनको ट्वीटर खातामा जिरोबाट फलोअर्स सुरु भएको छ । ह्यारिसले सेवाका लागि तयार भन्दै उपराष्ट्रपतिको ह्यान्डलबाट पहिलो ट्वीट गरेकी छिन् ।

    
    
  • १७ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै बाइडेन, ट्रम्पका निर्णयलाई उल्ट्याउने तयारीमा

    १७ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै बाइडेन, ट्रम्पका निर्णयलाई उल्ट्याउने तयारीमा

    काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेको पहिलो दिन जो बाइडेनले जलवायु परिवर्तन र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट पछि हट्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई उल्ट्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

    बाइडेनले सपथ लिएको केही घण्टामै १७ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने अमेरिकी संचारमाध्यमले जनाएका छन् । बाइडेन प्रशासनको आरम्भ सँगै अमेरिकी अध्यागमन, वातावरण, कोभिड–१९ सँगको लडाइ र अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

    बाइडेन निकट स्रोतका अनुसार उनले मुस्लिम देशका नागरिकलाई अमेरिका भ्रमणमा लगाइएको प्रतिबन्ध र मेक्सिको सीमामा लगाउन थालिएको पर्खालको निर्माण रोक्नेतर्फ कदम चाल्ने छन् ।

    कोभिड–१९ महामारीबाट जोगिन मास्कलाई अनिवार्य गर्ने बाइडेनको योजना छ । मास्कलाई अनिवार्य गरिए थप ५० हजार जनाको मृत्युलाई रोक्न सकिने बाइडेनको बुझाइ छ ।

    यसअघि ट्रम्प प्रशासनले अस्वीकार गरेको अध्यागमन नीतिलाई पुनर्ताजगी गर्ने बिधेयक सिनेटमा पठाउने र लाखौं कागजपत्र विहिनलाई नागरिकता दिलाउने योजना समेत बाइडेनको छ । बाइडेनले मुलुकको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको चुनौतिलाई बुझ्न आफ्ना कर्मचारीलाई फिल्डमा पठाउने पनि योजना बुनेका छन् ।

    ‘बाइडेनले काम गर्ने मात्र हैन, ट्रम्प प्रशासनले पुर्‍याएको ठूलो क्षतिलाई उल्ट्याउँदै मुलुकलाई अगाडि बढाउने छन्’ उनका सहयोगीले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘संविधानको परिधिभित्र रहेर, अमेरिकी नागरिकलाई गरेको प्रतिबद्धताअनुसार बाइडेनले साहसपूर्वक यी निर्णय गर्नेछन्’ उल्लेख छ ।

    बाराक ओबामा कार्यकालको आखिर दिन जनवरी १९, २०१७ अगाडिकै नीतिलाई अगाडि बढाउने योजनामा बाइडेन प्रशासन हुनेछ । कोभिड महामारी हेर्ने बाइडेनका सहयोगी जेफ जायन्ट्सका अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिले ह्वाइट हाउसभित्रै कोभिड–१९ रेस्पोन्स कार्यालय खोल्ने तयारी गरेका छन् ।

    बाइडेनले सबै सरकारी कर्मचारी, कम्पनी, समुदायलाई मास्क लगाउने नियम अनिवार्य ढंगले लागु गर्ने तयारी गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट हट्ने ट्रम्पको निर्णयलाई उल्ट्याउने योजना पहिलो प्राथमिकता छ । अमेरिकी कोरोनाभाइरस विज्ञ एन्थोनी फाउचीलाई डब्लुएचओसँग सहकार्य गर्नको लागि बाइडेनले डेलिगेसन टोली पठाउँदैछन् ।

    बाइडेन प्रशासनकी जलवायु मामिला हेर्ने प्रमुख गीता म्याककार्थीका अनुसार बाइडेनले पेरिस सम्झौतामा पुनः आबद्ध हुने नीतिलाई अगाडि बढाउनेछन् । ‘पहिलो दिनको कार्यकारी आदेशले अमेरिकालाई जलवायु परिवर्तनको नीतिमा पुनः अडिग हुन र ऊर्जा एवं रोजगारमा नेतृत्व लिन बाटो खोल्नेछ’ म्याककार्थीले भनिन् ।

    बाइडेनको घरेलु नीति हेर्ने निर्देशक सुसन रइसका अनुसार बाइडेनले सरकारी संस्थाभित्र रहेको प्रणालीगत वर्ण विभेदलाई जरैदेखि उखेल्ने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन् ।

  • को हुन् बाइडेन : रकस्टार राजनीतिज्ञदेखि अनुभवी कुटनीतिज्ञसम्म

    को हुन् बाइडेन : रकस्टार राजनीतिज्ञदेखि अनुभवी कुटनीतिज्ञसम्म

    काठमाडौं । अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिको रुपमा जो बाइडेनले सपथ लिएका छन् । पदासिन राष्ट्रपतिलाई हराउने पहिलो उम्मेदवार हुन् उनी । सन् २००९ देखि २०१७ सम्म उनी बाराक ओबामा प्रशासनमा उपराष्ट्रपति थिए । सन् १९७३ देखि २००९ सम्म डेलावेयरबाट निरन्तर सिनेटर समेत बने ।

    सन् १९८८ मा पनि उनले राष्ट्रपतिय प्रत्यासीका लागि चुनावी अभियान चलाएका थिए । त्यतिबेला समेत उनी बलिया दाबेदार थिए तर, बेलायती राजनीतिज्ञ नील किनकको भाषण चोरीको आरोप लागेपछि बाइडेनले अभियान त्यागे ।

    परराष्ट्र नीतिमा उनको दशकौं लामो अनुभव छ । सिनेटको विदेश नीति सम्बन्धी समितिका प्रमुख समेत रहेका बाइडेनले ४५ वर्ष लामो राजनीतिक करियरमा विश्वका अधिकांश अग्रणी नेतालाई भेटेका छन् ।

    कुटनीतिक अनुभव बलियो भएकाले उनले विदेश नीतिमा कस्तो कदम चाल्छन् यसले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । सन् १९१९ मा उनले पहिलो खाडी युद्धको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने २००३ को इराक आक्रमणको पक्षमा मतदान गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय उनी इराक नीतिको विपक्षमा उभिए ।

    ओसामा बिन लादेनलाई पक्राउ गर्ने सम्बन्धी अप्र्रेसन नगर्न उनले तत्कालिन राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई सुझाव दिएका थिए । तर, उक्त अमेरिकी कारबाहीमा लादेन मारिए ।

    मतदाताको मनस्थिती बुझेर भाषण गर्ने नेतामध्ये पर्छन् बाइडेन । तर, उनको भाषण विवादभन्दा टाढा छैन । आफ्ना पुर्खाहरु पेन्सिलभेनियाको एउटा कोइलाखानीमा काम गर्ने भन्दै उनले एकपटक भाषण गरे । तर, पछि यो गलत ठहरियो ।

    सन् २०१२ मा राजनीतिक अनुभवबारे बोल्दै उनले आफूले आठजना राष्ट्रपतिलाई चिनेको र तीमध्ये तीनजनासँग आफू निकट रहेको बताए । यो दाबी गलत भएको र उनी विचार बिनै बोलेको बताइन्छ । उपराष्ट्रपति हुँदा उनले आफूहरुका कारण ३० प्रतिशत हानी हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताएका थिए ।

    मतदातामाझ घुलमिल हुनसक्ने स्वभावका बाइडेन कामदार एवं मजदुरवर्गलाई आकर्षित गर्न सक्छन् । कुनै रकस्टारले जस्तो अँगालो मार्ने वा फोटो खिचाउँछन् र समर्थकसँग हात मिलाउँछन् । तर, उनको स्पर्श गर्ने बानीलाई लिएर कतिपय प्रश्न उठेका छन् ।

    गतवर्ष बाइडेनले आफूहरुलाई अनुचितरुपमा स्पर्श गरेको, अंगालो हालेको, चुम्बन गरेको भन्दै आठ महिलाले आरोप लगाएका थिए । सामान्य मानिससँग निकटता देखाउने उनको आत्मीय शैलीका कारण बाइडेनले राम्रो गर्ने उनका समर्थकको आशा छ ।

    सन् १९४२ नोभेम्बर २० मा बाइडेन जन्मिएका हुन् । उनका पहिलो पत्नी नेलिया र नाओमीले कारण दुर्घटनामा ज्यान गुमाए । दुई छोरा बो र हन्टर घाइते भए । सिनेटमा पहिलो चुनाव जितेपछि सपथ लिने तयारी गर्दागर्दै नेलिया र नाओमीले ज्यान गुमाएका थिए ।

    पारिवारिक शोकमा डुबेका बाइडेनलाई अमेरिकीले सहानुभूति राख्छन् तर, उनको राष्ट्रपति कार्यकालमा यो सहानुभूति कायमै रहन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उनको काम गर्ने शैलीमा निर्भर हुनेछ ।

    उनका छोरा हन्टर बाइडेनले बुवाको राजनीतिमा समस्या थपिदिएका छन् । हन्टर पहिले कानुन व्यवसायी थिए । पछि उनको व्यक्तिगत जीवन समस्याग्रस्त भयो ।

    बाइडेनले राजनीतिमा पहिलो पाइला चाल्दा अहिलेका कैंयन मतदाता जन्मिएकै थिएनन् । बाइडेनले अमेरिकी सिनेटको चुनाव सातपटक जितेका छन् । उनकी पहिलो पत्नीले उनले लागुऔषध तथा मदिरा प्रयोग गरेको अनि मोजमस्तीमा लागेको विषयलाई सम्बन्ध विच्छेदको कारणको रुपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

    बाइडेनका दृष्टिकोण डेमोक्र्याटिक पार्टीका युवा कार्यकर्ताले भने रुचाउँदैनन् । उनीहरुले बर्नी स्यान्डर्स वा एलिजावेथ वारेनका जस्ता कट्टर युद्धविरोधी अडानको समर्थन गर्छन् । धेरै अमेरिकीको इच्छा विपरित उनी शान्तिप्रिय पनि लाग्न सक्छन् ।

  • ट्रम्पका चार वर्ष : निर्वाचन प्रणाली र संसदमा आक्रमणले सर्वाधिक आलोचित

    ट्रम्पका चार वर्ष : निर्वाचन प्रणाली र संसदमा आक्रमणले सर्वाधिक आलोचित

    सोमनाथ लामिछाने
    समकालीन विश्वमा आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिबाट शक्तिशाली मुलुक संयुक्तराज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा बुधबारदेखि नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यभार सम्हालेका छन् । गत नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार बाइडेन विजयी भएका थिए । रिपब्लीकन पार्टीबाट उम्मेदवार रहेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पराजित भएसँगै दोस्रो कार्यकालका रुपमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन पाएनन् ।

    निकै प्रतिस्पर्धात्मक यस चुनावमा धाँधली भएको भन्दै घाइते बाघ झैं देखिएका राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालका अन्तिम दिनहरुमा अमेरिकी लोकतन्त्रकै आधारमाथि प्रहार गरे । अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीलाई तेस्रो विश्वका देशसँग तुलना गरेका उनले  औपचारिक रुपमा हार स्वीकार नगर्ने मात्र होइन, आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी बाइडेनलाई जितका लागि बधाई समेत नदिई ह्वाइट हाउस समेत छाडे । ह्वाइट हाउसको प्राङ्गणमा भएको भव्य सपथ कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपतिले नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई बधाई दिएर आफू विदा हुने परम्परा यसपटक तोडिएको छ ।

    हुनत, राष्ट्रपति ट्रम्पको चार वर्षे कार्यकाल निकै आरोह अवरोहबाट गुज्रिएको थियो । मध्यरातमा गर्ने धाराप्रवाह ट्वीटबाट उनले नीतिगत निर्णय लिनुका साथै ह्वाइट हाउसका आफ्नै मन्त्रीहरु रातारात कोपभाजनमा पर्ने गरेका थिए । आज के होला र? भोलि के होला ? भन्ने अनुमान कसैले गर्न सक्दैनथे । आफ्नो कार्यकालभरि निकै विवादित छवि बनाएका ट्रम्पको मुख्य ध्यान “अमेरिका पहिलो” भन्ने नै थियो । यो मूल नीतिभित्र अनेक विषय समेटिएका थिए । अमेरिकालाई विश्वमै प्रथम अर्थात अति शक्तिशाली बनाउने अभियानको शुरुवात नै विवादमा परेको थियो ।

    अमेरिकी प्रेस समेत सर्वत्र आक्रामक शैली अपनाएका अस्थिर स्वभावका राष्ट्रपति ट्रम्प अब फेरि चार वर्षपछि सन् २०२४ मा राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्ने समर्थकको नाराले अमेरिकी समाजमा अझै सन्त्रास फैल्याएको अमेरिकी मुलधारका सञ्चार माध्यमहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

    नीतिगत हलचल, पहिलो असफल पाइला
    राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१६ मा सत्ता सम्हाले लगत्तै इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएको घोषणा गर्दै इरानमाथि कठोर आर्थिक नाकाबन्दी गरेका थिए । त्यसबाहेक पेरिस जलवायु सम्झौता र ट्रान्स-प्यासिफिक व्यापार सम्झौता खारेज गरेका थिए । यी सम्झौताले अमेरिकी रोजगारमाथि धावा बोलेको उनको भनाई थियो । अमेरिकाभित्रै विवादको घेरामा परेको विषय थियो, आप्रवासी र मुस्लिम विरोधी मामिला । ट्रम्पले दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुबाट मेक्सिको हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुलाई “पशु” को संज्ञा दिँदै उनीहरुलाई रोक्न पर्खाल निर्माण गर्ने मुख्य मुद्दा थियो जसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न ट्रम्पकासामु फलामको च्यूरा चपाएसरह भएको थियो । कट्टरपन्थी मुस्लिम राष्ट्रबाट अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने ट्रम्पका प्रयासलाई अदालतले उल्ट्याइदिएका थिए । ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा कैयौं व्यक्तिलाई सल्लाहकार समूह र मन्त्री पदबाट बर्खास्त समेत गरेका थिए ।

    कोरोनाबाट आक्रान्त अमेरिका
    कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा ट्रम्पले गरेका कैयौं दाबी पानीका फोका सरह सावित भएका थिए । “चाइना भाइरस” भनेर कोभिड-१९ का सन्दर्भमा राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेका मनगढन्ते भनाईलाई पत्याएर धेरै अमेरिकीको ज्यान गएको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी मानिएका उपायहरु मास्क लगाउने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्नेजस्ता सामान्य नियमलाई उपहास गरी उनले हजारौंलाई आफ्ना चुनावी सभाहरुमा आमन्त्रण गरेका थिए । र आखिरमा उनी आफैं कोभिड–१९ को शिकार समेत भए । महामारीको सर्वाधिक ठूलो चपेटामा परेको अमेरिकामा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिने दिन जनवरी १९ सम्ममा चार लाखभन्दा बढी व्यक्तिको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ । यस संक्रमणले अमेरिकीको ज्यान मात्र लिएन ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ । राहत प्याकेजको पर्खाइमा लाखौं अमेरिकी लामबद्ध छन् र बेरोजगारको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ ।

    चीनसँगको व्यापार युद्ध
    चीनसँग व्यापार युद्ध छेडेका राष्ट्रपति ट्रम्पसामु यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु अर्को सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई भएको थियो । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र रहेका दुई मुलुकबीचको व्यापार असन्तुलन बढेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अर्बौं डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा करवृद्धि गरेका थिए र त्यसको बदलामा चीनले पनि करवृद्धि गरेको थियो । करवृद्धिको कोपभाजनमा हुवावे, जेडटिई समेतका चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरु परेका थिए । चौतर्फी घेराबन्दी गरिए पनि चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार असन्तुलन ट्रम्पको कार्यकालमा पनि घटेन । चीनको भन्सार प्रशासनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणमा सन् २०२० मा पनि अमेरिकासँगको व्यापार अन्तर झण्डै ११ प्रतिशत वृद्धि भएर ३०० अर्ब डलर बचतमा रहेको उल्लेख छ ।

    उत्तर कोरियाली नेतासँग प्रत्यक्ष वार्ता
    राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ अनसँग दुई पटक प्रत्यक्ष वार्ता गर्नुका साथै उत्तर–दक्षिण कोरियाको सीमावर्ती शहर पामनुमजोङ पुगेर उत्तर कोरियाको भूमि टेके । र दुई नेताबीच अनौपचारिक कुराकानी भए । तर कोरियाली द्वीपलाई आणविक निःशस्त्रीकरण गर्ने सम्बन्धी दुई देशबीच हुने भनिएका कैयौं वार्ता प्रयत्न र अन्तिम सम्झौता हुन सकेन । अझ कोभिड–१९ को हालको परिस्थितिमा वार्तामा खासै प्रगति नभइरहेको अवस्थामा उत्तर कोरियाले हालै सम्पन्न वार्षिक समारोहमा अझ नयाँ र शक्तिशाली हतियार प्रदर्शन गरेको छ ।

    सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ती
    राष्ट्रपतिको चुनाव हुनु एक महिनाअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको मनोनयन र नियुक्ति पनि अर्को विवादास्पद विषय बन्यो । आम प्रचलन विपरीत राष्ट्रपति ट्रम्पले मनोनयन गरेको न्यायाधीश एमी कोने ब्यारेटलाई डेमोक्रेटको विरोधका बाबजूद रिपब्लीकनको बहुमत रहेको सिनेटले छोटो सुनुवाईमै अनुमोदन गरिदिएको थियो ।

    जातीय विभेदको आरोप
    राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालभर जातीय अल्पसंख्यकमाथि अत्याचार गरेको आरोप लागिरह्यो । अमेरिका गोराहरुको हो ‘ह्वाइट सुप्रिमेसिस्ट’ भन्ने धारणाले अमेरिकी समाजभित्र गहिरो विभाजनको रेखा कोर्दै थियो । यही सिलसिलामा गोरा प्रहरीको कारबाहीमा जर्ज फ्लोएड समेतका केही अश्वेत व्यक्तिको मृत्युले पूरै अमेरिकालाई हल्लाइदिएको थियो । अश्वेतको जीवनको महत्व छ अर्थात् ब्लाक लाइभ्स म्याटर भन्ने आन्दोलन देशव्यापी चर्कियो, तोडफोड र हुलदंगाहरु भए । यो आन्दोलन अमेरिकामा मात्र सीमित भएन, युरोपका बेलायत र फ्रान्स सहित अन्य मुलुकमा फैलियो ।

    मध्यपूर्व र अफगानिस्तान
    ट्रम्पको कार्यकालमा मध्यपूर्वको नीति निकै चर्चित रह्यो, तर यो नीति राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालको अन्त्यतिर सार्वजनिक गरिएको थियो । यस नीतिको प्रमुख पक्ष भनेको छुट्टै राज्यको माग गरी लामो समयदेखि संघर्षरत प्यालेस्टिनीको मुद्दालाई बेवास्ता गरी इजरायलसँग युनाइटेड अरब इमिरेट्स, बहराइन र सुडानको कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नु थियो । यसको आगामी दिनमा कस्तो असर पर्नेछ यसै भन्न सकिन्न । मध्यपूर्वमा टाउको दुखाई बनेको अर्को विषय हो, इस्लामिक स्टेटका नेता अबुबाकर अल बग्दादीको सन् २०१९ मा मृत्यु । अमेरिकी सैनिक कारबाहीमा उनी मारिनुका साथै जिहादी क्यालिफेट ध्वस्त पारिएको थियो । साथै इरानका सैन्य कमान्डर सुलेमानीको अमेरिकी कारबाहीमा इराकमा भएको हत्याले पनि मध्यपूर्वमा तनावको वातावरण बनाइरह्यो ।

    द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानबाट सबै अमेरिकी फौज फिर्ता लैजाने गरी अफगानिस्तानमा संघर्षरत तालिबान समूहसँग अमेरिकाको सम्झौता नै भयो । हाल अफगानिस्तानमा सीमित संख्यामा अर्थात् २५०० मात्र सैनिक राख्ने सहमति भएको छ । अफगान सरकार र तालिबानबीच वार्ता जारी छ, तर युद्धविराम गर्ने वा शान्तिको मार्गचित्र बनाउन यी वार्ताहरु अझै सफल हुन सकेका छैनन् ।

    दुई पटक महाभियोग
    अमेरिकी इतिहासमै एकै राष्ट्रपतिमाथि एक कार्यकालभर दुई पटक महाभियोगको सामना गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्प एक्ला राष्ट्रपति हुन् । डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका सम्भावित उम्मेदवार जो बाइडेनका छोरा हन्टर बाइडेनमाथि कारबाही गर्नेगरी ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमर जेलेन्स्कीलाई दबाब र प्रभावमा पारेको समाचार बाहिरिएपछि ट्रम्पमाथि पहिलो पटक महाभियोग लगाइएको थियो । तर डेमोक्रेट पार्टीको बहुमत रहेको हाउसले पारित गरेको यो प्रस्तावलाई रिपब्लीकनको बहुमत रहेको सिनेटले अस्वीकृत गरेको थियो । तर दोस्रो महाभियोग निकै गम्भीर प्रकृतिको छ ।

    संसदमा ट्रम्प समर्थकको उपद्रो
    चुनावमा धाँधली भएको ट्रम्पको दाबीलाई अमेरिकाका अदालत, जाँच निकायहरु, र अन्य सरकारी निकाय सहित महान्यायाधीवक्ताले अस्वीकार गरेपछि पनि ट्रम्पलाई चित्त बुझेका थिएन । ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनलाई संसदले प्रमाणीकरण गर्ने दिन ह्वाइट हाउसमा आफ्ना समर्थकलाई भेला गराए , र त्यहाँ उनले दिएको भाषणबाट उत्तेजित भएका व्यक्तिहरुले अमेरिकी संसद भवन क्यापिटल हिलमा आक्रमण गरे जुन घटनामा एक प्रहरी सहित पाँच जनाको मृत्यु भयो ।

    हिंसाका लागि उक्साएको र चुनावमा धाँधली भएको भन्ने मनगढन्ते आरोप भन्दै अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरु ट्वीटर, फेसबुक, युट्युब समेतका सामाजिक सञ्जालले ट्रम्पका खाताहरु नै बन्द गरिदिए । अमेरिकी इतिहासमै लज्जाजनक अप्रजातान्त्रिक भनी चित्रण गरिएको संसदमाथिको हमलापछि ट्रम्पमाथि पुनः महाभियोग प्रस्ताव तल्लो सदनमा दर्ता भयो, र त्यो पारित पनि भयो । अब त्यसको सुनुवाई ट्रम्पले राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउस छाडेपछि सिनेटमा हुनेछ । सिनेटले यो प्रस्ताव पारित गरे ट्रम्पको राजनीतिक करिअर नै समाप्त पनि हुन सक्नेछ ।

    संसदमा आक्रमण भएलगत्तै राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनले प्रतिक्रिया दिँदै भने , “विगत चार वर्षदेखि जसले हाम्रो प्रजातन्त्र, हाम्रो संविधान र कानुनी शासनको अवहेलना गरे हिजो ती सबै कुराको एकीकृत रुप देखियो ।” अमेरिकी प्रेस समेत सर्वत्र आक्रामक शैली अपनाएका अस्थिर स्वभावका राष्ट्रपति ट्रम्प अब फेरि चार वर्षपछि सन् २०२४ मा राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्ने उनका समर्थकको नाराले अमेरिकी समाजमा अझै सन्त्रास फैल्याएको अमेरिकी मुलधारका सञ्चार माध्यमहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

  • ‘हराएका’ ज्याक मा पुनः सार्वजनिक जीवनमा देखिए

    ‘हराएका’ ज्याक मा पुनः सार्वजनिक जीवनमा देखिए

    काठमाडौं । केही महिना सार्वजनिक जीवनदेखि गुमनाम चिनियाँ धनाढ्य एवं अलिबाब संस्थापक ज्याक मा पुनः सार्वजनिक रुपमा देखापरेका छन् । उनी महिनौं हराएपछि चीन सरकारले गायब पारेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो ।

    आफ्नो कम्पनी अलिबाबको हङकङ सेयर बजार ८ प्रतिशतले बढेको खबरसँगै ज्याक माको पुनरागमन भएको हो ।

    चिनियाँ सामाजिक संजालमा पोस्ट गरिएको एक भिडियोमा ज्याक माले ग्रामिण शिक्षकलाई मन्तव्य दिएको देख्न सकिन्छ । अलिबाबाको सामाजिक सुधार कार्यक्रमको एक हिस्साअन्तर्गत उक्त समारोह भएको थियो जसलाई ज्याक माले सम्बोधन गरे ।

    चीनको पर्यटकीय थलो सान्याको एक रिसोर्टमा भएको उक्त कार्यक्रमलाई अलि बाबा कम्पनीले ग्रामिण शिक्षाको उपलब्धीको बारेमा मनाएको थियो । उक्त कार्यक्रममा शिक्षकलाई नगदले पुरस्कृत पनि गरियो ।

    केही महिना ज्याक मा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएनन् । तर, उनी उक्त समयमा लो–प्रोफाइलमा थिए । चीन सरकारले अलि बाबा कम्पनीको एकाधिकारविरुद्ध कम्पनीमा छापा मारेको चर्चा पनि थियो । माले सरकारको एकाधिकार कानुनविरुद्ध अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए ।

  • बाइडेनको शपथ ग्रहण आज, ट्रम्प नजाने

    बाइडेनको शपथ ग्रहण आज, ट्रम्प नजाने

    काठमाडौं । नेपाली समय अनुसार आज राती १०ः४५ बजे जो बाइडेनले ४६ औं अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा शपथ ग्रहण गर्दैछन् ।

    कोरोनाभाइरस महामारीको कारण शपथ कार्यक्रमलाई असी प्रतिशत भर्चुअलरुपमा गरिने भएको छ । डोनाल्ड ट्रम्प समर्थकले जनवरी ६ मा संसद भवनमा आक्रमण गरेपछि सपथ कार्यक्रम सामान्य ढंगले हुन लागेको हो ।

    राजधानी वासिङ्टन लगायत ५० राज्यमा सुरक्षा व्यवस्था निकै बलियो बनाइएको छ । वासिङ्टनमा १५ हजार विशेष सुरक्षा सैनिक परिचालन गरिएको छ ।

    तर, वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भने शपथ ग्रहण समारोहमा भाग नलिने जनाएका छन् । उनले राष्ट्रपति चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

    वर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेन्स चाहिँ शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागि हुने भएका छन् । इन्योगुरेसनमा भाग लिन बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित कमलादेवी ह्यारिस वासिङ्टनतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।

    बाइडेनको सपथ ग्रहण समारोहमा पूर्वराष्ट्रपतिहरु जर्ज डब्लु बुस, बराक अबामा र पत्नी मिसेल ओबामा, बिल क्लिन्टन् र पत्नी हिलारी क्लिन्टन पनि सहभागि हुने भएका छन् ।

    चर्चित अमेरिकी पप गायिकाद्धय लेडी गागा र जेनिफर लोपेथले सांगीतिक प्रस्तुति दिने भएका छन् ।

    अहिले वासिङट्नमा संकटकाल लागु छ र सत्तारोहणसम्म संकटकाल कायमै हुनेछ । बाइडेन र ह्यारिसले सन् १९८१ मा रेगनको पालादेखि सुरु भएको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै अमेरिकी संसद भवन अगाडि पट्टी उभिएर सपथ ग्रहण लिनेछन् ।

    द वासिङ्टन पोस्टका अनुसार सामाजिक दूरी कायम गरेर २०० जना मानिसहरु समारोहमा उपस्थित हुनेछन् । सबैले मास्क लगाउनेछन् र केही दिनअघि नै सबैको कोभिड परिक्षण पनि गरिएको छ ।

  • ट्रम्पको बिदाई वक्तव्य– हामी जे गर्न आएका थियौं, त्यो गर्‍यौं

    ट्रम्पको बिदाई वक्तव्य– हामी जे गर्न आएका थियौं, त्यो गर्‍यौं

    एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पद छाड्नुअघि बिदाई सम्बोधन गरेका छन् । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोय बाइडेनले आज औपचारिक रुपमा पदभार ग्रहण गर्नुअघि ट्रम्पले यूट्यूवमार्फत बिदाई बक्तव्य सार्वजनिक गरेका हुन् ।

    सम्बोधनमा उनले भनेका छन्, ‘हामीले त्यही गर्‍यौं, जे गर्नका लागि आएका थियौं । अझ त्यो भन्दा पनि बढी गर्‍यौं ।’

    ‘यो कठिन लडाई थियो र कठिन भिडन्त रह्यो । तर मैले सामना गरें किनभने तपाईंहरुले मलाई यही गर्नका लागि निर्वाचित गर्नुभएको हो,’ भिडियोमा ट्रम्प अगाडि भन्छन ।

    ट्रम्प अझै पनि नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो हार स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । जहाँ उनी डेमोक्र्यटिक पार्टीका बाइडेनसँग पराजित भएका थिए । बाइडेन नेपाली समयअनुसार आज मध्यरातमा सपथ लिँदैछन् ।

    ट्रम्पको कार्यकालका अन्तिम २ साता संसद भवन (क्यापिटल हिल)मा भएको हिंसात्मक दंगाले प्रभावित बन्यो । उनका समर्थकले अमेरिकी कंग्रेसमाथि ६ जनाको ज्यान जाने गरी आक्रमण गरे, उनीहरु चुनावी परिणाम उल्टाउन चाहन्थे ।

  • इटालीका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त

    इटालीका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त

    रोम– इटलीका प्रधानमन्त्री गिउसेप कोन्टेले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । इटलीको तल्लो सदनमा सोमबार भएको मतदानबाट उनले विश्वासको मत कायमै राखेका हुन् ।

    मतदानको नतिजा अनुसार तल्लो सदनका कुल सांसदमध्ये ३२१ जनाले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने २५९ जनाको मत विपक्षमा परेको थियो ।

    संसद सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार मतदानका बेलामा २७ जना अनुपस्थित रहेका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री म्याट्टिओ रेन्जी नेतृत्वको इटालियन भिभा पार्टीले प्रधानमन्त्री कोन्टेलाई पदमुक्त गर्न अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । तर उनीहरुको प्रस्ताव असफल भएको छ ।

  • उपराष्ट्रपतिमा नवनिर्वाचित ह्यारिसद्वारा सिनेट सदस्यबाट राजीनामा

    उपराष्ट्रपतिमा नवनिर्वाचित ह्यारिसद्वारा सिनेट सदस्यबाट राजीनामा

    वासिङ्टन –अमेरिकाको उपराष्ट्रपतिमा नवनिर्वाचित कमला ह्यारिसले सिनेट सदस्यबाट राजीनामा दिएकी छिन् । उपराष्ट्रपतिको रुपमा सपथ ग्रहण गर्नु दुई दिनअघि उनले सोमबार सिनेटर पदबाट राजीनामा दिएकी हुन् ।

    “मैले अमेरिकाको सिनेट सदस्य पद मात्रै छाडेकी हुँ, सिनेटबाटै विदा लिएको छैन, म सिनेटमै रहन्छु,” उहाँले ट्वीटरमा लेखेकी छिन् ।

    अमेरिकामा उपराष्ट्रपति नै सिनेटको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेकाले उनी उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकाले स्वतः सिनेटको अध्यक्ष बनेकी हुन् ।

    सिनेट सदस्यबाट राजीनामा दिएपनि अध्यक्ष हुने भएकाले सिनेटबाट विदा नभएको उनले बताइन् । अमेरिकाको सिनेटमा अहिले डेमोक्र्याटिक र रिपब्लीकन दुवै पक्षका ५०–५० जना सदस्य रहेका छन् ।

    ह्यारिस डेमोक्र्याटको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी हुन् । उनीसँगै उनकै पार्टीका जो बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । दुवै जनाले यही जनवरी २० तारिखमा सपथग्रहण गर्दै ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्न लागेका हुन् ।