Category: विश्व प्रेस

  • अफगानिस्तान–इरान सीमामा ५०० बढी तेल ट्याङकरमा आगलागी

    अफगानिस्तान–इरान सीमामा ५०० बढी तेल ट्याङकरमा आगलागी

    अफगानिस्तान । इरानसँगको अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक नाकामा कम्तीमा पाँच सय तेल र ग्यास ट्याङकरमा आगलागी भएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार उक्त आगलागीबाट लाखौं डलर बराबरको सम्पत्ति जलेर नष्ट भएको छ ।

    अफगानिस्तानको पश्चिमी शहर हेरातबाट करिब १२० किलोमिटर टाढा इरानसँगको सीमा इस्लाम क्वालामा शनिबार अपराह्न उक्त आगलागी भएको थियो ।

    आगो नियन्त्रणमा ल्याइए पनि उक्त घटनाको छानबिन र अनुसन्धान शुरु भइसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

    हेरात प्रान्तका गभर्नरका प्रवक्ता जैलानी फरहादले आगलागीबाट  ५ सय ट्याङकर ध्वस्त भएको खबर प्राप्त भएको जनाउँदै आगलागीबाट सोचेभन्दा बढी नोक्सानी भएको बताए। उनले घटनाको अनुसन्धानबाट मात्र यथार्थ विवरण प्राप्त हुनसक्ने जानकारी दिए ।

    उनले उक्त आगलागीका कारण करिब २० व्यक्ति घाइते भएका र उनीहरुलाई स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको पनि बताए।

    सामाजिक सञ्जालमा राखिएका भिडियो फुटेजमा आकाशमा धुँवाको ठूलो मुस्लो देखिएको छ ।

    अफगान अर्थ मन्त्रालयले आगलागीबाट ठूलै आर्थिक क्षति भएको जनाउँदै इन्धन, ट्याङकर र भन्सार कार्यालयहरुमा क्षति पुगेको बताएको छ ।

    हेरात चेम्बर अफ कमर्शका प्रमुख युनुस क्वाजी जादाले प्रारम्भिक विवरणमा दशौं लाख डलर बराबरको क्षति पुगेको बताए। हेरात प्रान्तका धेरैजसो स्थानमा आइतबार विद्युत आपूर्ति अबरुद्ध भएको थियो ।

    इस्लाम क्वाला अफगानिस्तानको एउटा महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका हो । यस नाकाबाट इरानसँगको अधिकांश व्यापारिक कारोबार हुने गर्दछ ।

    अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद इरानबाट तेल र ग्यास आयात गर्न अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई छुट दिएको छ ।

    इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सईद खाटीबजादेहले आगलागीको घटना हुँदा इरानतर्फको सीमालाई केही समय खुला गर्नु परेको जानकारी दिए।

    दुवै मुलुकका अग्निनियन्त्रकलाई तत्काल परिचालन गरिएका पनि उनले बताए।

    उनले आगलागीको घटना भएलगत्तै नजिकैको सुरक्षा जाँच चौकीमा तालिबान समूहले आक्रमण गरेको बताए।

    एजेन्सी

  • चिनियाँ अन्तरिक्षयानले मंगल ग्रहबाट पृथ्वीमा पठायो भिडियो

    चिनियाँ अन्तरिक्षयानले मंगल ग्रहबाट पृथ्वीमा पठायो भिडियो

    काठमाडौं । मंगल ग्रहको कक्षमा प्रवेश गरेको चिनियाँ अन्तरिक्ष यात्रा तियानवेन–१ ले रोमाञ्चक भिडिया पृथ्वीमा पठाएको छ । चिनियाँ स्पेस एजेन्सीले सार्वजनिक गरेको उक्त भिडियोमा मंगलको सतहमाथि उक्त रोभरले चक्कर लगाइरहेको देख्न सकिन्छ ।

    २०२ दिनको यात्रा गरेर उक्त रोभर ४७५ मिलियन किलोमिटर परेको उक्त मंगल सतहमा पुगेको हो । अन्तिम ल्यान्डअघि उक्त यानले एउटा तस्विर पनि पठाएको थियो ।

    चीनको यो अन्तरिक्ष यान कक्ष र सतह दुबैमा रहनेछ । आगामी जुनभित्र चिनियाँ रोभरले मंगलको सतहमा ल्यान्ड गर्नेछ । चीनको यो रोभरले मंगलको खनिज, हिउँ र पानीको अध्ययन गर्नेछ ।

    गतसाता युएईको होप रोभर मंगलको कक्षमा पुगेको थियो । फेब्रुअरी १८ मा नासाको प्रिजर्भेन्स रोभर पनि मंगल सतहमा ल्यान्ड गर्ने तयारीमा छ ।

  • बीआरआइमा नेपालको संलग्नताबारे भारतीय सेनापति असन्तुष्ट, भन्छन्- बीआरआइ क्षेत्रीय सुरक्षालाई खतरा

    बीआरआइमा नेपालको संलग्नताबारे भारतीय सेनापति असन्तुष्ट, भन्छन्- बीआरआइ क्षेत्रीय सुरक्षालाई खतरा

    काठमाडौं । भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेले चीनको महत्वाकाङ्क्षी सडक संजाल परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) इन्डो-प्यासेफिक क्षेत्रको सुरक्षामा खतरा भएको बताएका छन् ।

    आसाम राइफल युनाइटेड सर्भिसको संयुक्त बार्षिक समारोहमा बोल्दै नरवाणेले बीआरआइ परियोजना क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि चुनौतिको रुपमा आएको बताए । उनले नेपाल र बंगलादेशको नामै लिएर बीआरआइ परियोजनामा दुई भारतीय छिमेकीको संलग्नताप्रति असन्तोष व्यक्त गरे ।

    ‘चीनको युद्धकालिन मनस्थितीले सिंगो इन्डो–प्यासिफिकको क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरणलाई खलबल्याएकोे छ । जसले गर्दा यो क्षेत्रमा रहेका मुलुकलाई कमजोर बनाउने र क्षेत्रीय असुरक्षा सिर्जना गर्ने चुनौति छ । क्षेत्रीय असमानता र अस्थितरतालाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच बढ्दो दुस्मनी एउटा उदाहरण हो’ उनले भने ।

    उनले नेपाल भारतको परम्परागत मित्र राष्ट्र भएको बताउँदै पछिल्लो समय चिनियाँ लगानी ह्वात्तै बढेको र राजनीतिक अस्थिरताको चरणबाट नेपाल गुज्रिएको बताए ।

    संसद विघटनपछि नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक विकासक्रमप्रति लक्षित गर्दै नरवाणेले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको भारतीय न्यूजपोर्टल डीएनएले उल्लेख गरेको छ । उनले बंगलादेशसँग भारतीय सम्बन्धमा पनि उतारचढाव आएको बताए ।

  • ताजिकिस्तानमा गएको भूकम्पले उत्तर भारत हल्लियो

    ताजिकिस्तानमा गएको भूकम्पले उत्तर भारत हल्लियो

    काठमाडौं । शुक्रबार राति ताजिकिस्तानमा ५.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ । ताजिकिस्तानको मुर्घाबभन्दा ३५ किलोमिटर दक्षिणतर्फ केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पको उत्तर भारतसँगै दिल्लीमा पनि धक्का महशुस गरिएको भारतीस सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् ।

    युएस जियोलोजिकल सर्भेका अनुसार पृथ्वीको सतहभन्दा ९२ किलोमिटर तल भूकम्प उत्पन्न भएकाले लामो दूरिसम्म पनि यसको धक्का पुगेको हो ।

    सो भूकम्पको धक्का जम्मु–काश्मिर, पञ्जाब र दिल्लीमा पनि महसुस गरिएको थियो ।

  • चीनमा बीबीसी टेलिभिजन प्रशारण प्रतिबन्ध

    चीनमा बीबीसी टेलिभिजन प्रशारण प्रतिबन्ध

    एजेन्सी । चीनले बीबीसी विश्व सेवा टेलिभिजनको प्रशारणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । बीबीसीले अनुचित र भ्रमपूर्ण पत्रकारिता गरिरहेको चीनको दावी छ ।

    पछिल्ला केहि महिनायता बीबीसीले प्रशारण गरिरहेको कोरोना महामारी र शिनजियाङमा अल्पसंख्यक मुसलमानको शोषणबारेको रिपोर्टको चीनले आलोचना गरिरहेको छ ।

    बेलायतको बिदेश मन्त्रालयका अनुसार चीनमा इन्टरनेट र सन्चारमाध्यममा उच्च प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय बाँकी विश्वमा उसको साख कम गर्नेछ ।’

    गत साता बेलायतको मिडिया नियामक सरकारी संस्था अफकमले चीनको सरकार नियन्त्रित च्यानल सीजीटीएएनको प्रशारण लाइसेन्स निलम्बन गरेको थियो ।

    बीबीसीका एसिया सम्पादकले चीनमा टेलिभिजनको प्रशारण प्रतिबन्ध लगाउँदा खासै असर पर्ने छैन । किनभने चीनमा अहिले पनि धेरै स्थानमा बीबीसीको प्रशारण उपलब्ध छैन ।

    बीबीसीको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चिनियाँ प्रशासनले प्रशारण प्रतिबन्ध लगाउने कदक खेदयुक्त छ । बीबीसी संसारको सबैभन्दा विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्चारमाध्यममध्ये एक हो र संसारभरबाट पूरा निश्पक्ष रुपमा सूचना प्रशारण गर्नेछ ।

  • चिनियाँ अन्तरिक्ष यान मंगलको कक्षमा प्रवेश, सतहमा ल्यान्ड गर्ने तयारी

    चिनियाँ अन्तरिक्ष यान मंगलको कक्षमा प्रवेश, सतहमा ल्यान्ड गर्ने तयारी

    काठमाडौं । मानवरहित चिनियाँ अन्तरिक्ष यान तियानवेन–१ सफलतापूर्वक मंगल ग्रहको कक्षमा प्रवेश गरेको छ । चिनियाँ अन्तरिक्ष नियोगले विहिबार वक्तव्य जारी गर्दै ६ महिना लामो यात्रापछि उक्त यानले रातो ग्रहको कक्षमा प्रवेश गरेको जनाएको छ ।

    चीनको यो पहिलो मंगल मिसन थियो । वक्तव्यमा जनाइएअनुसार मंगलको गुरुत्व क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेसँगैको घर्षणले रोभरको पखेटा १५ मिनेटसम्म जलेको थियो ।

    आगामी तीन महिनाभित्र उक्त तियानवेन–१ रोभरले बोकिरहेको २४० किलो तौलको रोभर मंगलको उत्तरी क्षेत्र युटोपिया प्लानिटियामा अवतरणको प्रयत्न गर्नेछ ।

    यदि यो प्रयास सफल भयो भने उक्त रोभरले मंगलको सतहमा ९० दिन बिताउँदै माटो र खनिजको अध्ययन गर्नेछ । सौर्यशक्ति जडान गरिएको उक्त रोभरले मंगलमा सम्भावित जीवन, पानी र हिउँको अस्तित्वको पनि खोज गर्ने जनाइएको छ ।

    तियानवेन–१ को अर्थ ‘स्वर्गलाई प्रश्न’ भन्ने हुन्छ । दुई हजार वर्षअघि लेखिएको भनिएको चिनियाँ कवितामा उक्त नामाकरण गरिएको थियो । यसलाई चीनको पहिलो स्वतन्त्र अन्तरिक्ष अभियान भनिएको छ । यसअघि सन् २०११ मा चीनले रुससँग मिलेर प्रक्षेपण गरेको मंगल यान पृथ्वीको कक्षबाट बाहिर जान सकेको थिएन ।

    चीनको उक्त यान यसै महिनामा मंगलमा अवतरण गर्ने तीन यानमध्ये एक हो । यसैसाता युएईको यान पनि मंगल कक्षमा पुगेको छ । आउने फेब्रुअरी १८ मा अमेरिकी अन्तरिक्ष नियोग नासाको प्रिजर्भेन्स रोभरले मंगल सतहमा अतवरण प्रयास गर्दैछ ।

  • जर्मनीमा मार्च ७ सम्म लकडाउनको अवधि लम्ब्याइयो

    जर्मनीमा मार्च ७ सम्म लकडाउनको अवधि लम्ब्याइयो

    जर्मनीमा लकडाउनको अवधि आगामी मार्च ७ तारिखसम्म लम्ब्याइएको बताइएको छ । बुधबार सो विषयमा निर्णय भएको हो । हाल पनि जर्मनीमा लकडाउन रहेको छ र त्यो लकडाउनको अवधि आगामी मार्च ७ तारिखसम्म पुर्‍याउने गरी निर्णय भएको बताइएको छ ।

    समाचारमा जनाइएअनुसार बुधबार जर्मन चान्सर एन्जेला मर्केल र त्यहाँका १६ ओटा संघीय नेताहरुले यस विषयमा सहमति जनाएका थिए । उनीहरुको सहमतिलगत्तै यहाँको सरकारले जर्मनमा हाल कायम रहेको लकडाउनको अवस्थालाई आगामी मार्च महिनाको ७ तारिखसम्मका लागि लम्ब्याएको जानकारी गराएका हुन् ।

    जर्मनीका प्राय सबैजसो स्थानमा प्रतिबन्धसहितका केही प्रावधानहरु राखेर लकडाउन जारी रहेको थियो । यो लकडाउनको अवधि यही फेब्रुअरी १४ सम्मका लागि पनि यसअघि कायम गरिएको थियो । सो अवधि सकिनु चार दिन अगावै जर्मनी सरकार उक्त अवधिलाई लम्ब्याउने निर्णयमा पुगेको बताइएको हो । जर्मनीमा देशभरि नै नभएर आंशिक रुपमा लकडाउन गरिएको छ । अघिल्लो नोभेम्बर महिनाको पहिलो हप्तादेखि नै लकडाउन सुरु गरेको थियो ।

    यो अवस्था अहिले पनि जारी छ । यहाँका कतिपय स्थानमा कोभिडका सङ्क्रमितहरु घटेको भए पनि उल्लेख्य रुपमा कमी आउन भने सकेको छैन । यहाँ कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरुपको प्रजाति पनि पाइएको छ । यसकारण पनि यहाँ लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय सरकारले गरेको बताइएको छ ।

  • म्यानमारका सैनिकलाई प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी घोषणा, बाइडेनद्वारा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर

    म्यानमारका सैनिकलाई प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी घोषणा, बाइडेनद्वारा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर

    वासिङ्टन –म्यान्मारमा गत साता भएको सैन्य कूको विरोधमा दशौँ हजार मानिसले विरोध जारी राखिरहेको अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले म्यान्मारका सैनिक नेताहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

    यो कदम सैनिक नेताहरू, उनीहरूका परिवारका सदस्य र सेनासँग सम्बद्ध व्यापार व्यवसायप्रति लक्षित हुने बताइएको छ । अमेरिकामा रहेको एक अर्ब डलर बराबरको सरकारी कोषमा सेनाको पहुँच रोक्ने कदम पनि चालिँदैछ ।

    कूविरुद्ध प्रदर्शनका क्रममा मङ्गलवार गोली लागेर घाइते भएकी एक महिला राजधानी नेपिद्अस्थित एउटा अस्पतालमा मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेका बेला अमेरिकाले प्रतिबन्धको कदम चालेको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले सेनालाई आफ्नो कदम फिर्ता लिन र सुकीसहित जननिर्वाचित नेताहरूलाई रिहा गर्न माग गरेका छन् ।

    मङ्गलवार प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले पानीको फोहरा, रबरको गोली तथा गोली प्रहार गरेका थिए । म्यान्मारमा गत साता सेनाले सत्ता कब्जा गरेयता त्यसको विरोधमा हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। तर ठूला जमघटहरू गर्न नपाइने नियम तथा रात्रिकालीन कफ्र्युको अवज्ञा गर्दै मानिसहरूले सेनाको विरोधमा प्रदर्शन गर्न छोडेका छैनन् । अहिले म्यान्मारमा राति ८ बजेदेखि बिहान ०४ बजेसम्म देशभरि निशेधाज्ञा लागु गरिएको छ ।

  • बाइडेन र सीबीच टेलिफोन वार्ता, अमेरिकाको चीन नीति बदलिने संकेत

    बाइडेन र सीबीच टेलिफोन वार्ता, अमेरिकाको चीन नीति बदलिने संकेत

    काठमाडौं । कार्यभार सम्हालेपछि पहिलोपटक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । आर्थिक र सामरिकलगायतका कतिपय मुद्दालाई लिएर पछिल्लो समय तनाव बढेको बेला विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच वार्ता भएको हो ।

    वार्तामा आर्थिक र सैनिकसहित सहकार्य गर्न सकिने जलवायु परिवर्तन र आणविक प्रसार सम्बन्धी मुद्दामा छलफल भएको सीएनएनले जनाएको छ । साथै बाइडेनले ब्यापारिक असमानता, प्रविधि एवं मानवअधिकारका मुद्दा समेत उठाएको जनाइएको छ ।

    बाइडेनले चिनियाँ उइगुर मुस्लिम समुदायविरुद्ध भएको मानवअधिकार उल्लंघन एवं हङकङ आन्दोलनबारे पनि चासो राखेका थिए । ‘बाइडेनले ती मुद्दा अमेरिकी मूल्य मात्र नभएर वैश्विक भएको समेत धारणा राखे’ ह्वाइट हाउस अधिकारीले सीएनएनलाई भने ।

    दुई नेताबीचको वार्तापछि ह्वाइट हाउसले विज्ञप्ति जारी गर्दै बाइडेनले अमेरिकी नागरिकको सुरक्षा, समृद्धि, शान्ति र इन्डो–प्यासिफिक मुद्दाबारे पनि छलफल गरेको जनाएको छ । इन्डो-प्यासेफिक मुद्दालाई लिएर पनि अमेरिका र चीनबीच तनाव छ ।

    बाइडेन प्रशासनले पूर्व ट्रम्प प्रशासनले चीनसँगको ब्यापारिक असमानता र प्रशान्त महासागरसहित एसियाली मुलुकमा बढाएको सैन्य गतिविधिलाई लक्षित गर्दै लिएको नीतिको पुनःसमीक्षा गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    अमेरिकाको इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिलाई स्वीकार गर्न पनि बाइडेनले जिङपिङलाई आग्रह गरेको जनाइएको छ । तर, ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ ब्यापारमा लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल यथावतै रहने पनि बाइडेनले सीलाई जानकारी दिएका छन् । बाइडेनले चीनसँगको ब्यापार युद्ध गम्भीर सोचविचार गरेरै कांग्रेसले पारित गरेको प्रसंग कोट्याउँदै यसबारे तत्काल कुनै निर्णय नहुने संकेत गरेका छन् । चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदा अमेरिकाले अब बृहत् चीन नीतिलाई अख्तियार गर्ने समेत बाइडेनले सीलाई जानकारी दिएका छन् ।

    गत बुधबार बाइडेनले अमेरिकाको चीन रणनीति तय गर्न त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले एउटा कार्यदल गठन गरेको घोषणा गरेका थिए ।

    चिनियाँ सरकारी संचारमाध्यमकाे ग्लोबल टाइम्सले पनि दुई विश्व नेताबीच टेलिफोन वार्ता भएको पुष्टि गरेको छ । टाइम्सको अनलाइन संस्करणले वार्ता भएको पुष्टि गरे पनि के–के छलफल भयो भन्नेबारे खुलाएको छैन ।

    सिन्ह्वाले चाहिं राष्ट्रपति सी जिङपिङले अमेरिका र चीनबीचको संवाद संयन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्न आग्रह गरेको लेखेको छ । सीले दुई देशबीचको गलत बुझाइ र गलत दृष्टिकोणलाई अन्त्य गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याएको समेत सिन्ह्वाले जनाएको छ ।

  • म्यानमारको सैन्य सरकारलाई अमेरिकाको प्रतिबन्ध

    म्यानमारको सैन्य सरकारलाई अमेरिकाको प्रतिबन्ध

    एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपनि जो बाइडेनले म्यानमारमा सत्ता हातमा लिएको सैनिक नेतृत्वमाथि कारबाही गरिने बताएका छन् । सैनिक जनरललाई सत्ता छाड्न आग्रह गर्दै उनले म्यानमारका लागि अमेरिकी सहयोग स्थगित भएको घोषणा पनि गरे ।

    बाइडेनले भनेका छन्, ‘मैले एउटा यस्तो कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेको छु जो सैन्य हस्तक्षेप भएका देशहरुका नेतृत्वमाथि तत्कालै प्रतिबन्ध लागू गर्छ । उसका व्यापारिक हित र नजिकका अरुलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइन्छ ।’

    बाइडेनका अनुसार अमेरिकाले यो साता प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने मानिस र गतिविधिको निक्र्योल गर्नेछ । तत्कालका लागि म्यानमारमा निर्यात प्रतिबन्ध लगाइनेछ र आवश्यक पर्दा अन्य प्रतिबन्ध पनि प्रयोगमा ल्याइनेछ ।

    उनले भने, ‘म आज फेरि एकपल्ट बर्माको सेनासँग आङ सान सूची र विन मिन्त लगायत लोकतन्त्रबादी नेता कार्यकर्ताको तुरुन्त रिहाईको माग गर्छु, र सेनाले सत्ता छोड्नुपर्छ ।’ अमेरिकाले १ अर्ब डलरबराबरको सहायता प्याकेज स्थगित गरिदिएको हो ।

    सैन्य कू को बिरोध र आफ्नो नेताहरुको रिहाइको माग गरी म्यानमारमा दिनदिनै प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

  • भारतमा ट्वीटरलाई दुई चुनौती : एकातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अर्कोतिर सरकारी नियमन

    भारतमा ट्वीटरलाई दुई चुनौती : एकातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अर्कोतिर सरकारी नियमन

    काठमाडौं । माइक्रोब्लगिङ साइट ट्वीटर अहिले भारतलाई लिएर धर्मसंकटमा फसेको छ । एकातिर उसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बचाउनुछ भने अर्कोतर्फ व्यापारलाई लिएर सरकारसँग जोखिम मोल्नुछ । किनभने, ट्वीटरका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो बजार हो ।

    ट्वीटरले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत सरकारले बितेका १० दिनमा सयौं ट्वीटर खाता बन्द गरिदिन आग्रह गरेको जनाएको छ । गतसाता सरकारको विरोध गर्ने केही खातालाई निलम्बन गरेपछि उत्पन्न जनआक्रोशपछि पुनः सुचारु गरिएको थियो ।

    कृषि कानूनको विरोध गर्ने दुई लाख फलोअर्स भएको एउटा खाता र त्यहाँको एउटा चर्चित म्यागजिन क्याराभानलाई ट्वीटरले केही घण्टाका लागि निलम्बन गरेको थियो । तर, चौतर्फी विरोध उठेपछि ट्वीटर निर्णयबाट पछि हट्नुपरेको थियो ।

    ट्वीटरले जारी गरेको उक्त वक्तव्यमा स्प्यामको श्रेणीमा आउने र प्लेटफर्मको दुरुपयोग गर्ने ५०० भन्दा बढी खातालाई निलम्बन गरिसकिएको उल्लेख छ । भारतमा ट्वीटरका ७०० मिलियन प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।

    भारत सरकारले यसअघि सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने कानून लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रस्ताव फेसबुक र ह्वाट्स एपजस्ता सामाजिक संजालप्रति लक्षित थियो । चीनसँग लद्दाखमा सीमा तनाव भएपछि भारतले यसअघि चिनियाँ एप टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । भारतीय सरकारसँग यसरी आमनेसामने हुने ट्वीटर तेस्रो सामाजिक संजाल कम्पनी बनेको छ । सीएनएनका अनुसार ट्वीटर पछिल्लो समय भारत सरकारविरोधी अडानमा यथावत् छ ।

    यदि ट्वीटरविरुद्ध भारत सरकार कठोर बनेमा दुई खतरा हुनेछन् । पहिलो चाहिं – ट्वीटरका कर्मचारीको भविष्य अन्याेलमा हुनेछ । दोस्रो चाहिं – ट्वीटरलाई प्रतिबन्ध लगाउनू । तर, दोस्रो विकल्प भने भारतीय प्रयोगकर्ता र लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हुने सीएनएनको टिप्पणी छ ।

  • युएई बन्यो अन्तरिक्ष महाशक्ति, मंगल कक्षमा स्पेसक्राफ्ट अवतरण

    युएई बन्यो अन्तरिक्ष महाशक्ति, मंगल कक्षमा स्पेसक्राफ्ट अवतरण

    काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को मंगल ग्रह अभियान सफल भएको छ । युएईको होप प्रोभ स्पेसक्राफ्ट गएराति रातो ग्रहको कक्षमा प्रवेश गरेको छ ।

    यो सफलतासँगै युएई अर्को अन्तरिक्ष महाशक्ति बनेको छ । मंगलको कक्षमा अवतरण गरेलगत्तै होप प्रोभले पृथ्वीमा संकेत पठाएको छ । अरब मुलुकबाट पहिलोपटक युएईले मंगल मिसन थालेको हो ।

    ‘सफलता ! होप प्रोभसँगको सम्पर्क स्थापित भएको छ । मंगलको कक्षमा प्रवेश गर्ने योजना पुरा भएको छ’ होप मार्स मिसनले ट्वीट गर्दै यसबारे जानकारी दिएको छ ।

    तीन वैज्ञानिक उपकरण जडान गरिएको होप प्रोभले कक्षमा रहेर मंगल ग्रहमा रहेर जलवायु परिवर्तनबारे अध्ययन गर्नेछ । दैनिक एवं सिजनल परिवर्तनबारे यो यानले तथ्यांक संकलन गर्ने जनाइएको छ ।

    खासगरि अक्सिजन र हाइड्रोजनको उत्पति र बहाव शैलीबारे यानले अध्ययन गर्नेछ । नासाको प्रिजर्भेन्स रोभर र चीनको तियानवेन–१ मिसनसँगै अरबको यो अन्तरिक्ष यान गत जुलाइमा पृथ्वीबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो । नासा र चीनका यान यसै महिनाभित्र अवतरण गर्ने तयारीमा छन् ।

    नासाको प्रिजर्भेन्स फेब्रुअरी १८ र चीनको तियानवेन–१ फेब्रुअरी १० मा ल्यान्ड गर्ने तयारीमा छन् । युएईले आफ्नो स्पेसक्राफ्ट मंगलको कक्षमा प्रवेश गर्नुअघि अग्लो टावर बुर्ज खलिफामा लाइभ प्रसारण गरेको थियो । खुशियालीमा उक्त टाइवरमा लाइट–सो पनि गरिएको थियो ।

  • ट्रम्पविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान सिनेटको अनुमति

    ट्रम्पविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान सिनेटको अनुमति

    एजेन्सी । अमेरिकी सिनेटले निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रक्रिया संवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई प्रक्रियामा लैजान अनुमति दिएको छ ।

    ट्रम्पका प्रतिरक्षा टिमले भने ह्वाइट हाउस छाडिसकेपछि महाभियोग सामना गर्नु नपर्ने तर्क गरेको छ ।

    सिनेटमा ५६-४४ को बहुमतले ट्रम्पविरुद्धको अभियोग प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान मिल्ने गरी निर्णयमा पुगेको हो । केही रिपब्लिकनले प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने जोड गरेका थिए ।

    पछिल्लो महिना अमेरिकी कंग्रेसको मुख्यालय क्यापिटल हिलमा भएको सांघातिक आक्रमणको मुख्य जिम्मेवार ट्रम्पलाई देखाइएको छ । जनवरी ६ मा ट्रम्पले गरेको भाषणको भिडियो र उनका केही समर्थकले क्यापिटल हिलमा देखाएको उग्र व्यवहारको प्रमाण पेश गरी डेमोक्रेटिक सिनेटरले मंगलबार महाभियोगबारे छलफलको सुरुआत गरेका थिए ।

    ‘यो एक उच्च अपराध र दुष्कर्म हो’ मेरिल्याण्डका सिनेटर जेमी रस्किनलले भने, ‘यदि यो महाभियोगका लागि उपयुक्त अपराध होइन भने मेरो भन्नु केही छैन ।’

    ट्रम्पका वकिलले भने एक पूर्व राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गर्नु असंवैधानिक हुने र डेमोक्रेट सिनेटरहरु राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण यस्तो निर्णय गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

    ५६-४४ को अर्थ के हो भने, ६ जना रिपब्लिकन सिनेटरले महाभियोगको पक्षमा मतदान गरेका छन् । आफ्ना पार्टीका पूर्व राष्ट्रपतिमाथिको महाभियोग प्रमाणित हुन नदिन अहिले पनि अधिकांश रिपब्लिकन सिनेटरहरु एकसाथ छन् ।

    डेमोक्रेट र रिपब्लिकनहरु समान ५०-५० को आँकडामा रहेको अमेरिकी सिनेटमा ट्रम्पलाई दोषी ठहर्‍याउन कम्तीमा दुई तिहाइ मतको आवश्यकता पर्छ ।

  • म्यान्मारको सेनाद्वारा सरकारमा सहभागी हुन दलहरुलाई आग्रह, दलहरुद्वारा अस्वीकार

    म्यान्मारको सेनाद्वारा सरकारमा सहभागी हुन दलहरुलाई आग्रह, दलहरुद्वारा अस्वीकार

    याङ्गुन – सत्ता हातमा लिएको म्यान्मारको सेनाले सत्तामा सहभागी हुन दलहरुलाई आह्वान गरेको छ । सत्ता हातमा लिने सेनाको कदमका विरुद्धमा दलहरु आन्दोलित भइरहेका बेला सेनाले दलहरुलाई नै सत्ता साझेदारीका लागि आग्रह गरेको हो ।

    सेनाले निर्वाचन गर्न आफूले सत्ता लिएको र त्यसमा सहयोग गर्न दलहरुलाई आग्रह गरिएको जनाएको छ । यही फेब्रुअरी १ मा म्यान्मारको सेनाले सत्ता हातमा लिएको घोषणा गर्दै दलका नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर संकटकाल समेत लागू गरेको छ ।

    सेनाको कदमको विश्वभरीबाट विरोध भइरहेको छ भने देशभित्र पनि दिनप्रति दिन आन्दोलनकारीहरुको सङ्ख्यामा बृद्धि भइरहेको छ । आन्दोलन चर्किरहेको बेला सेनाले सत्तामा आउन गरेको आग्रहलाई दलहरुले भने अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

    सेनाकै नियन्त्रणमा रहेकी म्यान्मारकी तत्कालीन स्टेट काउन्सीलर आङ साङ सुकीले पनि सेनाको सबै कदम र आह्वान गलत भएको भन्दै अस्वीकार गरिएको बताएकी छिन् । सेनाको कदममा साथ नदिन र रणनीतिमा नफस्न अन्य दल तथा नेताहरुलाई आह्वान गरेकी छिन् ।

    सेनाले भने शान्ति वार्ता मार्फत समाधान खोज्न र विरोध प्रदर्शनमा नउत्रिन आग्रह गरेको समाचारमा जनाइएको छ । देशमा स्थिरताका लागि अहिलेको प्रदर्शन र विरोध बाधक हुने म्यानमारको सेनाको ठहर छ ।

    सेनाको तर्फबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा देशभरी भइरहेका प्रदर्शन र विरोधप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

    सेनाले स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा र कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न पनि सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

    प्रदर्शनकारीहरुले स्टेट काउन्सिलर तथा चर्चित प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीलगायतका नेताहरुलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन् ।

    गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनपछि गठित नयाँ संसद र त्यसपछिका प्रक्रियाप्रति सेनाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । त्यही असन्तुष्टिकै बहानामा सेनाले सत्ता लिएकोप्रति धेरै तिरबाट बिरोध भइरहेको छ ।

    सेनाले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनमा दिनप्रतिदिन सहभागिता पनि बढ्दै गइरहेको समाचारमा जनाइएको छ ।

  • ट्रम्प विरुद्ध महाभियोगको सुनुवाई शुरु

    ट्रम्प विरुद्ध महाभियोगको सुनुवाई शुरु

    वासिङ्टन- अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि अमेरिकी संसदको माथिल्लो सदन सिनेटमा मङ्गलबारदेखि सुनुवाई शुरु हुँदैछ ।

    अमेरिकाका राष्ट्रपतिमाथि एकै कार्यकालमा दुई पटक महाभियोग दर्ता भएको यो पहिलो घटना हो । पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पका तर्फबाट सिनेटमा जवाफ दिन नियुक्त वकीलहरुले सिनेटमा विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएका छन् ।

    तर महाभियोग दर्ता गरेको डेमोक्रेटिक पार्टीले भने अमेरिकी संसद भवनमा गत जनवरी ६ का दिन आक्रमण गर्न आफ्ना समर्थकलाई उक्साएर सत्ताविद्रोह गर्न खोजेको बताएका छन् । उक्त घटनामा एक प्रहरी अधिकृत सहित पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो भने संसद भवनभित्र व्यापक तोडफोड र क्षति पुगेको थियो ।

    ट्रम्प समर्थकको उक्त आक्रमणपछि अमेरिकी तल्लो सदनले तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरी सिनेटको अनुमोदनका लागि पठाएको थियो । यद्यपी राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकाल गत जनवरी २० मै समाप्त भई नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् ।

    तर अमेरिकी संविधान बमोजिम पहिल्यै सिनेटमा दर्ता भइसकेको महाभियोगको प्रस्तावमाथि मङ्गलबारदेखि सुनुवाई शुरु हुन लागेको हो । सिनेटमा रिपब्लीकन पार्टीका केही सदस्यले ट्रम्पको कार्यकाल समाप्त भइसकेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन उचित नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

    सिनेटका केही रिपब्लीकन सदस्यले भने महाभियोग सही र उपयुक्त रहेको बताए पनि अन्तिम मतदानमा सहभागी हुने वा नहुने स्पष्ट भइसकेको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथिको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सिनेटको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्दछ ।

    एक सय सदस्य रहने अमेरिकी सिनेटमा हाल डेमोक्रेट र रिपब्लीकन पार्टीको बराबर अर्थात् ५०-५० स्थान रहेको छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनले ट्रम्पमाथिको महाभियोगका बारेमा आफूले कुनै पक्ष नलिने बरु सिनेटले नै यसबारेमा निर्णय गर्ने विचार व्यक्त गरे ।

    ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले राष्ट्रपति बाइडेनले यसअघि चुनावकै दिनहरुमा राष्ट्रपतिका रुपमा ट्रम्प उपयुक्त व्यक्ति नभएको भनाई सार्वजनिक गरेकी छिन् ।

    सिनेटमा महाभियोग पारित भए सिनेटको सामान्य बहुमतले भावी दिनमा ट्रम्पले राष्ट्रपतिका रुपमा उम्मेदवार हुनबाट रोक्नेछ ।

  • उत्तराखण्ड हिमपहिरो : २०० भन्दा बढी अझै बेपत्ता, १८ शव भेटियो

    उत्तराखण्ड हिमपहिरो : २०० भन्दा बढी अझै बेपत्ता, १८ शव भेटियो

    ऋषिकेश– भारतको उत्तराखण्डमा गएको हिमपहिरोमा परेर सोमबारसम्म १८ जनाको मृत्यु भएको तथा २०० भन्दा बढी बेपत्ता भएको उद्धारकर्मीहरुले बताएका छन् ।

    आइतबारको हिमपहिरोका कारण तिब्र बेगको पानी र हिउँले पुलहरु, सडकहरु र दुई वटा विद्युतगृहमा व्यापक क्षति पुगेको छ ।

    स्थानीयबासी ओम अग्रवालले तिब्र गतिको नदीको भेल पहाड खसेजस्तै देखिएको बताउँदै नदी वरपरको जमिनमा भूकम्प गएझैं अनुभव गरिएको बताए ।

    उत्तराखण्ड सरकारले सोमबारसम्म १८ जनाको शव निकालिएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतले कम्तीमा २०० मानिस हराइरहेको जनाए ।

    बेपत्ता भएका सबैजसो व्यक्तिहरु विद्युतगृहमा कार्यरत मजदुर रहेका थिए । विद्युतगृहको सुरुङमा पसेको बाढी, माटो र ढुंगाका कारण केही मानिस सुरुङभित्रै थुनिएको उद्धारकर्मीको भनाई छ ।

    “यो घटना साँझपख भएको थियो भने त्यति ठूलो मानवीय क्षति हुने थिएन । घटना हुँदा मजदुर र श्रमिकहरु काममा थिए,” मुख्यमन्त्री रावतले भने ।

    आइतबार एउटा सुरुङबाट १२ जनालाई उद्धार गरिएको थियो तर २५–३५ जना दोस्रो सुरुङभित्र थुनिएको जानकारी प्राप्त भएको राज्य विपद् राहत अधिकारी पियूष राउटेलाले बताए । उनले भने, “झण्डै सुरुङभित्र करिब ८० मिटर सफा गरिएको छ । अझै १०० मिटर सफा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

    धेरै जना उद्धारकर्मीहरु सोमबार बिहानैदेखि खटिएका छन् । राष्ट्रिय र राज्य उद्धार टोलीहरु, सेना र प्रहरीका टोलीहरु घटनास्थलमा खटिएका छन् ।

    सामाजिक संजालमा धेरै व्यक्तिले घटनाको प्रत्यक्ष भिडियोहरु पोस्ट गरेका छन् । साँघुरो उपत्यकाबाट तिब्र गतिमा पानी तलतिर बगेका भयानक दृश्यहरु देखिएका छन् ।

    विद्युतगृहको सुरुङ (टनेल) भित्र कार्यरत एक जना २८ वर्षीय मजदुर राजेश कुमारले बाढी आउँदा आफूहरु सुरुङको ३०० मिटर भित्र रहेको बताउँदै एकाएक बाहिर निस्कन सबैलाई चेतावनी दिइएको स्मरण गर्नुभयो ।

    “हामी सबै दौडियौं तर पानी जोडले भित्र पस्न थाल्यो । यो कुनै हलिउडको चलचित्रको जस्तै दृश्य थियो । हामीलाई बाहिर निस्कन सकौंला भन्ने लागेकै थिएन ।”

    भारतीय अधिकारीले हिउँको ठूलो हिस्सा एकाएक नदीमा खसेपछि ठूलो बाढी आएको बताएका छन् । तर यो हिमताल बिस्फोट भएर हिमपहिरोमा परिणत भएको र त्यो नदीमा खसेको पाइएको छ ।

    विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको प्रभावका कारण यस क्षेत्रमा हिमनदीका मुहान क्षेत्र बिस्तारै सुक्दै गएका छन् भने जलविद्युत निर्माणले पनि हिमपहिराह बढी नै जान थालेको विज्ञले औंल्याएका छन् ।

    सन् २०१३ मा आएको बाढीले ६ हजार व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनापछि उत्तराखण्डका विकास परियोजनाको समीक्षा गरिएको थियो ।

    वातावरणसम्बन्धी कार्य गर्ने गैसस स्वेच्छाका संस्थापक विमलेन्द्र झाले पछिल्लो घटना जलवायु परिवर्तनका साथै जथाभावी भइरहेका सडक, रेलवे र विद्युतगृह निर्माणले झन समस्या निम्त्याएको बताए ।

  • म्यानमारमा सेनाविरुद्ध प्रदर्शन चर्कियो, इन्टरनेट सेवा सुचारु

    म्यानमारमा सेनाविरुद्ध प्रदर्शन चर्कियो, इन्टरनेट सेवा सुचारु

    काठमाडौं । सेनाको कू विरुद्ध म्यानमारमा प्रदर्शन चर्किएको छ । प्रदर्शनले ब्यापकता पाउँदै गर्दा अवरुद्ध इन्टरनेट सेवा पुनः सुचारु गरिएको छ ।

    देशव्यापी हड्तालविरुद्ध सोमबार म्यानमार प्रहरीले पानीको फोहोर फ्याँकेर आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरेको छ । तेस्रो दिन पनि नागरिक सेनाविरुद्ध सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

    राज्य नियन्त्रित टेलिभिजनबाट सेनाले कानुन उल्लंघन गर्नेलाई सजाय दिलाउने सन्देश प्रसारण गरिरहेको छ । तेस्रो दिनको प्रदर्शनलाई एक दशकपछिको ठूलो प्रदर्शन भनिएको छ ।

    गत सोमबार त्यहाँको सेनाले बिना कुनै प्रमाण निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो । लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सू चिसहित राष्ट्रपतिलाई पक्राउ गरिएको छ ।

    सोमबार बिहानै ने पाइ त, मान्डले र याङ्गुनमा प्रदर्शनकारी भेला भएर सरकारविरुद्ध वृहत प्रदर्शन गरिरहेका छन् । शिक्षक, कानुन व्यवसायी, बैंक र सरकारी कर्मचारीले समेत प्रदर्शनमा भाग लिएका छन् ।

    ने पाइ त सहरमा शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गरिरहेकामाथि पूर्वजानकारी बिना प्रहरीले पानीको फोहोरा फ्याँकेको थियो । उक्त क्रममा केही घाइते भएपनि हिंसाका अन्य घटना चाहिँ भएको छैन ।

  • अमेरिकाले इरानमाथिको नाकाबन्दी नहटाउने

    अमेरिकाले इरानमाथिको नाकाबन्दी नहटाउने

    अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएको नाकाबन्दी नहटाउने बताएका छन् । एक अमेरिकी सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तरवार्ताका क्रममा राष्ट्रपति बाइडेनले

    इरानले युरेनियमको प्रयोगसम्बन्धी कार्य बन्द नगर्दासम्म अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध नहटाउने जानकारी उनले दिए । यदि इरानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने हो भने यसभन्दा अगाडि नै इरान वार्ताको टेबलमा आउने र आणविक सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गर्नुपर्छ– राष्ट्रपति बाइडेनले भने ।

    अमेरिकाको सिबीएस न्युजलाई शुक्रबार दिएको अन्तरवार्तामा उनले सो कुरामा जोड दिएको समाचारमा जनाइएको छ । इरानका विदेशमन्त्री मोहमद जभाद जारिफले गत शनिबार एक अन्तरवार्ताका क्रममा अमेरिकाले आफूहरुमाथि अवैधानिक रुपमा नाकाबन्दी लगाएको बताएका थिए ।

    त्यस लगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको यो प्रतिक्रिया आएको छ । विदेशमन्त्री जारिफले अमेरिकाले आफूहरुमाथि लगाएको प्रतिबन्दका कारण आफूहरुको धैर्यता टुटिसकेको बताएका थिए ।

  • इरानमाथिको आर्थिक प्रतिबन्ध बाइडेन प्रशासनले यथावत राख्ने

    इरानमाथिको आर्थिक प्रतिबन्ध बाइडेन प्रशासनले यथावत राख्ने

    एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति जोय बाइडेनले इरानमाथिको आर्थिक प्रतिबन्ध नहटाउने प्रष्ट पारेका छन् । अमेरिकका अनुसार परमाणु सम्झौता फेरि लागू गर्नलाई इरानलाई दवाव बनाइराख्न पनि प्रतिबन्ध कायमै राखिएको हो ।

    सीबीएस न्युजका लाथि लिइएको एक अन्तर्वार्तामा बाइडेनलाई यदि इरान वार्ताका लागि तयार भयो भने प्रतिबन्ध हट्छ त ? भनेर सोधिएको थियो । जवाफमा बाइडेनले भने, ‘हट्दैन ।’

    उसो भए के इरानले युरोनियम प्रशोधन रोक्नुपर्छ त ? त्यसपछि बाइडेनले स्वीकारोक्तिसहित टाउको हल्लाए । तर यो स्पष्ट थिएन कि उनी के भन्न चाहन्छन् ।

    सन् २०१५ मा भएको परमाणु सम्भौताका अनुसार इरानलाई सीमित मात्रामा युरेनियम सम्वद्र्धनको अनुमति छ । सन् २०१८ मा निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकपक्षीय रुपमा सम्झौता तोडेका थिए । बाइडेनले इरान सम्झौता पुनः लागू गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

    यता इरानका सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह खामेनीले अमेरिकासँग परमाणु सम्झौताको बारेमा कुराकानी गर्नका लागि पहिलो शर्त नै प्रतिबन्ध खारेजी हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

    इरान र विश्वका ६ शक्तिशाली राष्ट्रका बीच २०१५ मा एक सम्झौता भयो । जसकारण इरानमा युरेनियम उत्सर्जनमा कडा प्रतिवन्ध लगाइएको थियो । यो प्रतिबन्धले इरानलाई परमाणु हतियार उत्पादनमा कठिन बनाएको थियो ।

  • भारतको उत्तराखण्डमा हिमताल फुट्यो, १५० भन्दा बढी बेपत्ता

    भारतको उत्तराखण्डमा हिमताल फुट्यो, १५० भन्दा बढी बेपत्ता

    उत्तराखण्डमा हिमताल फुटेपछि धौलीगंगा नदीमा आएको बाढीले १५० भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन् । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार बेपत्ता हुनेहरुमा ऋषिगंगा विद्युत परियोजनामा कार्यरत कामदार छन् ।

    गृहमन्त्री अमित शाहले प्रभावितस्थल चमोली जिल्लामा उद्दार र राहतका लागि हवाइ एवं स्थल सेनालाई पठाउन लागिएको जनाएका छन् । धौलीगंगासहित जोसीमाथ नदीमा उर्लेको बाढीले कैंयन घर बगाएको खबर छ ।

    गृहमन्त्री शाहले स्थितीलाई नियालेर सोहीअनुसार दिल्लीबाट आवश्यक जनशक्ति पठाइएको जनाएका छन् । हिमताल फुटेपछि अर्को मुख्य नदी ऋषिगंगामा समेत आएको बाढीले कैंयन पुल समेत बगाएको छ ।

    ऋषिगंगा तटीय आसपासका इलाकालाई खाली गर्न र सुरक्षित रहन भनिएको छ । चमोलीदेखि हरिद्धारसम्मको बस्तीलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको छ ।

    आसाम पुगेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गर्दै उद्दार र राहतमा जुट्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र रावतले प्रभावितस्थलको हवाइ अवलोकन गर्ने भएका छन् ।

  • तीन अन्तरिक्ष यान मंगल ग्रहमा ल्यान्ड गर्दै, युएईको रोभर पर्सि मंगलमा उत्रने

    तीन अन्तरिक्ष यान मंगल ग्रहमा ल्यान्ड गर्दै, युएईको रोभर पर्सि मंगलमा उत्रने

    काठमाडौं । फेब्रुअरी महिनाभित्रै तीन अन्तरिक्ष यानले मंगल ग्रहमा अवतरण गर्दैछन् । नासा, चीन र संयुक्त अरब एमिरेट्सका तीन रोबोटले केही सातामै रातो ग्रहमा ल्यान्ड गर्नेछन् ।

    मंगल ग्रहमा एलियनसहित सतहमा पानी र खनिजको अस्तित्व खोजी एवं उक्त ग्रहको मौसम परिवर्तनबारे यी यानले खोजी गर्ने भएका छन् । यी तीनै स्पेसक्राफ्ट सन् २०२० को जुलाइमा प्रक्षेपण गरिएका थिए ।

    नासाको प्रिजर्भेन्स रोभर दुई सातामा ल्यान्ड गर्दैछ ।

    मंगल ग्रह पृथ्वीको कक्षको नजिक आउँदा केही दिनको फरकमा यी तीन रोबोट प्रक्षेपण गरिएका थिए । सूर्यलाई घुम्दै पृथ्वीको नजिक आउँदा गरिएको रोबोट प्रक्षेपणले यात्राको समय र खर्चलाई कटौती गर्ने बताइएको थियो ।

    चीनको रोभर तियानवेन–१ ले मंगलमा खनिज र पानीको खोजी गर्नेछ ।

    फलस्वरुप यसै महिनाभित्र मंगल ग्रहमा दुईवटा रोबर्स, दुई अर्बिटर्स र एउटा हेलिकोप्टर पुग्नेछन् । नासाको प्रिजर्भेन्स रोबोट दुई साताभित्र ल्यान्ड गर्ने जनाइएको छ । नासाको यो रोबोटले एलियनको जीवनको खोजी गर्दै एउटा हेलिकोप्टर उडाउनेछ ।

    चीनले चाहिं अर्बिटर, ल्यान्ड र रोबर तीनै यान पठाउनेछ । चीनको यो प्रयास सफल भए मंगलको कक्षमा स्पेसक्राफ्ट पठाउने चीन पहिलो मुलुक बन्नेछ । चीनले स्पेस भेहिकल पनि पठाएको छ । चीनले चाहिं मंगलमा पानीको खोजी गर्नेछ ।

    युएईको ‘होप’ नामक यो अर्बिटर्सले मंगल कक्षमा रहेर जलवायु परिवर्तनबारे अध्ययन गर्नेछ ।

    संयुक्त अरब एमिरेट्सको अर्बिटरको नाम चाहिं अल एमल हो । नेपालीमा यसको नाम हुन्छ –आशा । अरब मुलुकको तर्फबाट यो पहिलो मंगल मिसन हो । यो रोभरले मंगल ग्रहको जलवायु परिवर्तनबारे अनुसन्धान गर्नेछ । फेब्रुअरी ९ मा यो स्पेसक्राफ्ट मंगल सतहमा अवतरण गर्नेछ ।

  • किसान रुवाउँदै भारत, रिहानालाई गाली गर्दै भारतीय

    किसान रुवाउँदै भारत, रिहानालाई गाली गर्दै भारतीय

    भारतको संसदले गएको सेप्टेम्बर २०२० मा कृषि सम्बन्धी दुईवटा ऐन पारित गर्‍यो, जसको विरोधमा देशभरका किसानले थालेको आन्दोलन अहिलेसम्म थामिएको छैन । अमेरिकी पप स्टार रिहानादेखि पोर्न स्टार मिया खलिफासम्मले ट्विट गरेपछि भारतीय किसान आन्दोलनप्रति विश्वभरको चासो बढेको छ ।

    कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, बिक्री तथा भण्डारणसम्बन्धी तीनवटा कानून सरकारले ल्याएको थियो । संसदले कानून पारित गरेलगत्तै किसानको विरोध शुरू भएको हो । उनीहरूले ‘भारत बन्द’ सहित आन्दोलनका अनेक प्रयोग गर्दै आएका छन् । किसान आन्दोलन अहिले राजधानी नयाँदिल्लीमा केन्द्रित छ ।

    किसानसम्बन्धी संगठन र तिनका प्रतिनिधिहरूले ऐन फिर्ता लिनेबाहेक अरू कुनै पनि विषयमा सहमति हुन नसक्ने बताएका छन् । किसान नेताहरूले भारतीय सर्वोच्च अदालतले कृषि कानूनलाई लिएर दिएको अन्तरिम आदेश र सर्वोच्चले नियुक्त गरेको कमिटीलाई पनि स्वीकार गरेका छैनन् ।

    किसानको विरोधपछि भारत सरकारले गत २१ जनवरीमा १८ महिनाका लागि कानून स्थगन गर्ने प्रस्ताव किसान नेताहरूसामु राखेको थियो । त्यसलाई पनि उनीहरूले मानेनन् । १४ अक्टोबर २०२० देखियता सरकार र किसान नेताहरूबीच वार्ताको लामै शृंखला चलिसकेको छ, तर कुनै समाधान निस्केको छैन । सरकार किसानसँग जति पनि वार्ता गर्न तयार छ, तर माग पूरा गर्न तयार छैन ।

    कांग्रेस आईलगायत विपक्षी पार्टीहरूले किसानको आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन् । केही सेलिब्रिटी, खेलाडीहरू विभाजित छन् । बरु अमेरिकालगायतका विदेशी सेलिब्रिटीले यो आन्दोलनमा चासो दिन थालेपछि भारतमा उनीहरू विरुद्ध घृणा फैलाउने अभियान चलिरहेको छ ।

    कानूनको विरोध किन ?

    भारत सरकारले ल्याएका तीन कृषि सम्बन्धी कानूनमध्ये पहिलोमा किसानले सूचीकृत बजारभन्दा बाहिर आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बिक्री गर्दा उनीहरूले प्रान्तीय कर बुझाउनुपर्ने छैन । दोस्रो कानूनअनुसार किसानले जग्गा लिजमा लिएर खेती गर्न र आफैंले बेच्न सक्नेछन् । यस्तै, तेस्रो कानूनअनुसार भण्डारणबाहेक अन्न, खाने तेल, दाल, प्याजलगायतको बिक्रीलाई असामान्य परिस्थितिबाहेक खुला गरिएको छ ।

    यसबाट किसानहरूलाई धेरै विकल्प प्राप्त हुने र मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने सरकारको तर्क छ । तर, किसानकै हितका लागि भन्दै ल्याइएको कानूनलाई किन किसानले स्वीकार्न सकेनन् त ? धेरै किसान यी कानूनले अहिले आफूहरूले उपभोग गरिरहेको सुविधासमेत खोसिने विश्वास गर्छन् ।

    भारतीय किसानहरूले कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य कानूनमा उल्लिखित न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाउने व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन् । पञ्जाब र हरियाणामा सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा आफ्नो उब्जनी खरिद गर्दा त्यहाँका किसान निकै लाभान्वित छन् । नयाँ कानूनले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरेपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । सबै प्रकारका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने किसानको माग छ । बाहिर बिक्री गर्नुपर्‍यो भने ठूलो नोक्सानी हुने चिन्तामा छन् उनीहरू ।

    अर्को कानूनमा उल्लिखित करार खेतीसम्बन्धी व्यवस्था किसानमैत्री नभएको र निजी व्यापारी पोस्ने किसिमको भएको भन्दै किसानले विरोध जनाएका छन् ।

    व्यापारीले ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न भण्डारण गर्ने व्यवस्थाले व्यापारीबाट कालोबजारी हुने र आफूहरूले उचित मूल्य नपाउने किसानको भनाइ छ ।

    यता भारतका प्रान्तीय सरकारहरूलाई अर्कै चिन्ता छ । उनीहरू यो कानूनले राज्य सरकारको बजार राजस्वमा कमी आउन सक्ने गुनासो गरिरहेका छन् । भारतीय जनता पार्टी बाहेकको सरकार रहेका राज्यले यो कानूनलाई समर्थन गरेका छैनन् ।

    भारतका विभिन्न राज्यमा १ देखि ८.५ प्रतिशतसम्म बजार कर लगाउने गरिएको छ । सूचीकृतभन्दा बाहिरका बजारमा प्रान्तीय कर नतिरी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाले आफूहरूलाई आर्थिक नोक्सानी हुने प्रान्तहरूले गुनासो गरेका छन् । साथै, अन्नभण्डारको विषयमा पनि उनीहरू सशंकित छन् ।

    रिहानाको ट्विटले हंगामा

    भारतीय किसान आन्दोलनको चर्चा भारतभित्रै सीमित थियो । आन्दोलनको आवाज देशबाहिर नसुनियोस् भनेर सरकारले सकेसम्म कठोरता अपनाउँदै आएको छ । फेसबूक/ट्विटरका सामग्रीलाई समेत भारतले निगरानी गरिरहेको छ र सरकारको खिलाफमा आएका सामग्री हटाउन पनि दबाब दिइरहेको छ । यी सबैका बाबजुद आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट उसले रोक्न सकेन ।

    पप गायिका रिहानाले भारतीय किसानको आन्दोलनप्रति सहानुभूति दर्शाउँदै एउटा ट्विट गरेपछि यसले संसारभरका मानिसको ध्यानाकृष्ट भएको हो । रिहानाको ट्विटले भारतमा हंगामा नै मच्चिएको छ । भारतीयहरू उनीविरुद्ध खनिएका छन् । स्वीडिस अभियन्ता ग्रेटा थन्बर्गले पनि यस विषयमा ट्विट गरेपछि उनी पनि भारतीयहरूको निशानामा परेकी छन् ।

    रिहानाको ट्विटपछि भारत सरकारले आफ्नो संयम गुमाउँदै कडा प्रतिक्रिया जनायो । हुन त रिहानाले ट्विटमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेकी थिइनन् । किसान आन्दोलनको एउटा भिडियो सेयर गर्दै उनले यति मात्र लेखेकी थिइन्, ‘यसबारे हामी किन बोलिरहेका छैनौं !’

    रिहानाले यति लेख्नासाथ भारत सरकार उत्तेजित बन्यो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रेस रिलिज जारी ग¥यो, जसमा रिहानाको नाम उल्लेख नगरिकन उनको ट्विटलाई सेलिब्रिटी प्रपोगाण्डाको संज्ञा दिइएको थियो ।

    विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यस्ता विषयहरूमा टिप्पणी गर्नुअगाडि हामी आग्रह गर्छाैं कि तथ्यहरू पत्ता लगाइयोस् र मुद्दालाई राम्ररी बुझियोस् । प्रख्यात हस्तीहरू सनसनीपूर्ण सोसल मिडिया ह्यासट्याग र टिप्पणीहरूमा लोभिनु न सही हो, न जिम्मेवारीपूर्ण ।’

    प्रायः सरकारलाई काँधमा बोकेर हिंड्न बानी परेका भारतीय मिडिया र सेलिब्रिटीहरू पनि त्यसपछि रिहानामाथि खनिन थाले । सरकारका मन्त्रीहरू, खेलाडी, फिल्मी कलाकारदेखि गायक–गायिकासम्मले सरकारको चाकडी गर्दै रिहानाको खिलाफमा ट्विट गरे । यस्ता ट्विटलाई विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आनन्दपूर्वक रि–ट्विट गरिरहे । यसले मुद्दा अझै सघन बन्यो ।

    सरकारविरोधी र तटस्थ व्यक्तिहरूले चाहिं विदेशी सेलिब्रिटीको ट्विटमा भारत सरकारले अनावश्यक प्रतिक्रिया दिएको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले भारतीय सेलिब्रिटीहरूलाई आफ्नो समर्थनमा लेख्न लगाएको आरोप पनि लागेको छ ।

    भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता शशी थरुरले ट्विट गरेका छन्, ‘सरकारको हठ र अलोकतान्त्रिक रवैयाका कारण भारतको छविमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ह्रास आएको छ । केही स्थानीय सेलिब्रिटीलाई सरकारको समर्थनमा ट्विट गराएर यसको क्षतिपूर्ति हुँदैन ।’

    पूर्व अर्थमन्त्री पी चिदम्बरम्ले विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई ‘बचकना व्यवहार’ को संज्ञा दिएका छन् ।

    क्रिकेटर इरफान पठानले लेखेका छन्, ‘अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडलाई एक प्रहरीले बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएका बेला भारतमा हामी सबैले त्यसको निन्दा गरेका थियौं ।’

    किसान आन्दोलनको समर्थनमा ट्विट गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सेलिब्रिटीमा भूतपूर्व पोर्नस्टार मिया खलिफा पनि थपिएकी छन् । उनले भारतमा मानवअधिकार उल्लंघन भइरहेको भन्दै आवाज उठाएकी छन् ।

    खलिफा लेख्छिन्, ‘उनीहरूले नयाँदिल्ली वरपर इन्टरनेट पनि काटेका छन् । यो मानवअधिकार उल्लंघन भएन ? म भारतीय किसानहरूको पक्षमा छु ।’
    खलिफालाई अहिले भारतीयहरूले नानाथरी ट्रोल गरिरहेका छन् ।

    कंगनाको अनर्गल अभिव्यक्ति

    रिहानाको आलोचनामा सबैभन्दा चर्को अभिव्यक्ति अपेक्षित रूपमा अभिनेत्री कंगनाले दिइन्, जो पछिल्लो समय आफूलाई अब्बल राष्ट्रवादी देखाउन सबै प्रयास गरिरहेकी छन् ।

    कंगनाले एक अन्तर्वार्तामा रिहानाले कम्तीमा पनि एक सय करोड डलर लिएर त्यो ट्विट हालेको दाबी गरिन् । ट्विटरमा त उनले रिहानाविरुद्ध अपशब्द प्रयोग गर्न समेत बाँकी राखिनन् । रिहानाको करिअरदेखि लिएर उनको योग्यता र अनुहारमाथि समेत टिप्पणी गर्न भ्याइन् कंगनाले ।

    एउटा ट्विटमा कंगनाले लेखेकी छन्, ‘उनी सुनिधी चौहाना वा नेहा कक्करजस्तै गायिका हुन् । उनी गाउने नाममा क्यामरा अगाडि आफ्नो नितम्ब हल्लाउन र आफ्नो (गोप्य अंगको नाम लेख्दै) देखाउन मात्र आउँछ ।’

    अर्काे एउटा ट्विटमा कंगनाले रिहानालाई पोर्नस्टारको संज्ञा दिएकी छन् । उनले ग्रेटाको पनि उछित्तो काढिन् । कंगनाको हर्कत यतिसम्म बढ्दै गयो कि उनका दुईवटा ट्विटलाई ट्विटरले नै आचारसंहिता विपरीत भनेर हटाइदियो । जसमध्ये एउटा ट्विट उनले भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मामाथि गरेकी थिइन् ।

    शर्माले ट्विटरमा लेखेका थिए, ‘भारतीय किसानले राष्ट्रको उन्नतिमा योगदान दिएका छन् र यो समस्या समाधानको लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।’
    यो ट्विटलाई लिएर कंगनाले रोहितलाई ‘धोवीको कुकुर’ संज्ञा दिएकी थिइन् ।

    उनले लेखेकी थिइन्, ‘किन सबै क्रिकेटरहरू अहिले ‘धोवीको कुकुर घरको न घाटको’ जस्तो अवस्थामा देखिएका हुन् ? सरकारले ल्याएको कानून किसानको पक्षमा छ । यसको विरोध गर्नेहरू आतंककारीका मतियार हुन् ।’

    कंगनाले बलिउड अभिनेत्री तापसी पन्नुलाई गाली गर्दै लेखेको ट्विट पनि ट्विटरले हटाइदिएको छ ।

    कंगनालाई इङ्गित गर्दै तापसीले लेखेकी थिइन्, ‘यदि एउटा ट्विटले तिमीहरूको एकता भत्काउँछ भने, एउटा जोकले तिमीहरूको आस्था डगमगाउँछ भने, एउटा नाटकले तिमीहरूको धार्मिक विश्वास धर्मराउँछ भने तिमीले नै आफ्नो मूल्य–मान्यतालाई सच्याउनुपर्छ, र अरूका लागि प्रपोगाण्डा टिचर बन्नुहुँदैन ।’
    त्यसमा कडा प्रतिक्रिया दिंदै कंगनाले तापसीलाई ‘बी ग्रेड नायिका’ को संज्ञा दिइन् ।

    कंगनाले लेखेकी थिइन्, ‘बी ग्रेडका मानिसहरूको बी ग्रेडको सोच । यो देशका बोझहरू । त्यसैले म तिमीहरूलाई ‘बी गे्रड’ भन्ने गर्छु ।’

    दमनकारी मोदी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौन

    केही सेलिब्रिटीहरूले मुख खोले पनि भारतमा जारी किसान आन्दोलनलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौनप्रायः छ । कुनै पनि देशका आधिकारिक निकायले यसमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सबैले यसलाई भारतको आन्तरिक मामला मानेको पाइन्छ ।

    भारतीय सरकार किसानको माग पूरा गर्ने भन्दा पनि आन्दोलन दबाउनेतर्फ उद्यत छ । दुनियाँलाई देखाउनका लागि वार्तामा बसे पनि उसले किसानको मागलाई अहिलेसम्म सकारात्मक रूपमा नलिएको विश्लेषक बताउँछन् । बरु आन्दोलनकारीमाथि धरपकड बढाइरहेको छ । आन्दोलनको पक्षमा कलम चलाउने पत्रकारसमेत पक्राउ परेका छन् । प्रदर्शन भएका स्थानमा सरकारले इन्टरनेटसमेत काटिदिने गरेको छ ।

    त्यसो त कुनै पनि किसिमको आन्दोलनमा भारत सरकारको यस्तै रवैया हुने गर्छ । केही समयअघि नयाँ नागरिकता नीतिको विरोधमा भएको आन्दोलनदेखि जम्मु कश्मिरमा भएको प्रदर्शनसम्ममा भारतीय प्रहरीको आततायी रूप देखिएको थियो । हुँदा–हुँदा किसान आन्दोलनलाई पनि बलपूर्वक दमन गर्ने नीति भारत सरकारले लिएको छ ।

    यस्तै हर्कतले गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अनुदार छवि बनाइरहेका छन् । संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनेर छाती पिट्ने भारत लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको संकुचनतर्फ वेगपूर्वक दौडिरहेको छ । खासगरी धार्मिक र जातीय अल्पसंख्यकहरू भारतमा दोस्रो दर्जाका नागरिकसरह बाँचिरहेका छन् ।

    (अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा)

  • सरकारविरोधी प्रदर्शनमा सहभागी भएको भन्दै रुसद्वारा ३ कुटनीतिज्ञलाई देशनिकाला

    सरकारविरोधी प्रदर्शनमा सहभागी भएको भन्दै रुसद्वारा ३ कुटनीतिज्ञलाई देशनिकाला

    एजेन्सी । रुसले सरकारबिरोधी अभियान्ता एलेक्सी नाभेल्नीको समर्थनमा निस्किएको जुलुसमा सहभागी भएको आरोपसहित जर्मनी, स्वीडेन र पोल्याण्डका एक एक कुटनीतिक अधिकारीलाई देश निकाला गरेको छ ।

    नाभेल्नीलाई दुई साताअघि रुस प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ ।

    रुशी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ कि तीनै जनाले जनवरी २३ मा भएको ‘अवैध प्रदर्शन’मा सहभागिता जनाएका थिए । कुटनीतिज्ञलाई देशनिकाला गरेकोमा सम्बन्धित देशसहित युरोपेली युनियन, फ्रान्स र बेलायतले पनि विरोध गरेको छ ।

    नाभेल्नी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सबैभन्दा कडा आलोचक मानिन्छन् ।

  • ग्रेटा थनवर्गविरुद्ध दिल्ली प्रहरीमा उजुरी, इन्टरपोलमार्फत पक्राउको तयारी

    ग्रेटा थनवर्गविरुद्ध दिल्ली प्रहरीमा उजुरी, इन्टरपोलमार्फत पक्राउको तयारी

    काठमाडौं । अफवाह फैलिएको भन्दै दिल्ली प्रहरीले जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गविरुद्ध एफआइआर दर्ता गरेको छ । ग्रेटाले बुधबार किसान आन्दोलनप्रति समर्थन गर्दै भारतीय सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन ट्वीटमार्फत आग्रह गरेकी थिइन् ।

    एफआइआरमा उनलाई भारतविरुद्ध षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाइएको छ । ग्रेटाले दिल्लीमा आन्दोलन चर्काउन ट्वीट गरेकी थिइन् तर केही छिनमै डिलेट गरिन् । भारतीय संचारमाध्यमले उक्त डिलेट गरिएको ट्वीटलाई ब्यापक बनाएका थिए ।

    साथै अभियोग पत्रमा उनलाई भारतमा सहिष्णुता भड्काउने, अफवाह फैलाउने कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ । ग्रेटासहित पपस्टार रिहाना र पोर्नस्टार मिया खलिफा पनि समर्थन गर्दै ट्वीट गरेका थिए ।

    भारतले इन्टरपोलमार्फत ग्रेटालाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ ।

    १८ वर्षे स्वीडीस अभियन्ता थनवर्ग जलवायु परिवर्तनविरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय छिन् । भारतमा कृषि कानुनको विरोध गर्दै किसानहरु केही महिनादेखि दिल्ली केन्द्रित आन्दोलनमा सक्रिय छन् । उनीहरुले मोदी सरकारले ल्याएको कृषि कानुनले नीजि कम्पनी र बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् ।

     

  • संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुखद्वारा म्यान्मारको सैन्य ‘कू’ विफल पार्न आह्वान

    संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुखद्वारा म्यान्मारको सैन्य ‘कू’ विफल पार्न आह्वान

    काठमाडौं -संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले गत सोमवार म्यान्मारमा भएको कू विफल पार्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन् । महासचिव गुटेर्रेसले म्यान्मारमा संवैधानिक व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न आह्वान गरेका हुन् । उनले यो विषयलाई लिएर सुरक्षा परिषद्मा एकता हुने आशा रहेको समेत बताए ।

    ‘यो कू विफल बनाउन म्यान्मारमाथि पर्याप्त दबाब दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्न आवश्यक सबै हामी गर्नेछौँ’ उनले भने । ‘जनचाहना र चुनावको परिणामलाई उल्ट्याउनु पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य छ । म आशा गर्छु कि म्यान्मारको सेनालाई देश चलाउने तरिका यो होइन भनेर बुझाउन सम्भव छ’ उनले भने ।

    सेनाले सत्ता हातमा लिनुअघि निर्वाचित नेत्री आङ सान सुकीलाई गिरफ्तार गरेको थियो । म्यान्मारको प्रहरीले सुकीविरुद्ध विभिन्न अभियोगहरू लगाएको छ र फेबु्रअरी १५ तारिखसम्म उनी हिरासतमा रहन हुने छ । सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि सुकी र राष्ट्रपति विन मिनका तर्फबाट कुनै किसिमका प्रतिक्रियाहरू आएका छैनन् ।

    म्यान्मारमा सेनाद्वारा एक वर्षका लागि सङ्कटकाल लागु गरेको र सेनाले निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिने उनले बताए । गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा धाँधली भएको आरोप सेनाले लगाएको छ ।

    उक्त चुनावमा सुकीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले अत्यधिक मत ल्याएको थियो । गत नोभेम्बरको चुनावबाट संसदको तल्लो र माथिल्लो दुबै सदनका कूल ४७६ स्थानमध्ये सुकीको दल एनएलडीले ३९६ स्थान जितेको छ । सन् २००८ को संविधान बमोजिम सेनालाई संसदको कूल स्थानको २५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । साथै कतिपय महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि सेनालाई नै दिइएको छ ।

    सेनाले फेसबुकलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको पनि समाचारमा जनाइएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूले स्थायित्वको पुनस्र्थापनामा बाधा र्पुयाएको भन्दै सेनाले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

    बिहीवार प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा पहुँच नभएको बताएका थिए । कूको विपक्षमा बनाइएको फेसबुक पेजमा दशौँ हजार लाइक आएका छन् ।

  • पोर्नस्टार मिया खलिफा पनि किसान प्रदर्शनको पक्षमा, भारत सरकार असन्तुष्ट

    पोर्नस्टार मिया खलिफा पनि किसान प्रदर्शनको पक्षमा, भारत सरकार असन्तुष्ट

    काठमाडौं । पोर्नस्टार मिया खलिफाले पनि भारतीय किसानको पक्षमा समर्थन जनाएकी छिन् । दिल्लीमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेर सरकारले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोप खलिफाले लगाएकी छिन् ।

    सामाजिक संजाल ट्वीटरमार्फत खलिफाले किसान प्रदर्शनका दुई तस्विर सेयर गर्दै आफू किसानको पक्षमा उभिने उल्लेख गरेकी छिन् ।

    हलिउड गायिका रिहाना, कमला ह्यारिसकी बहिनी मीना ह्यारिस र वातावरण अभियन्ता ग्रेट थनवर्गपछि किसानलाई समर्थन गर्ने अन्तराष्ट्रिय सेलेव्रिटीको सूचिमा एडल्ट स्टार खलिफा पनि उभिएकी हुन् ।

    एकैसाथ यी विदेशी सेलेव्रिटीले किसान प्रदर्शनको पक्षमा मत जाहेर गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै यसलाई सेलेव्रिटी प्रपोगाण्डाको संज्ञा दिएको छ । कंगाना रनावतले त रिहानालाई मूर्खको संज्ञा दिएकी छिन् । अजय देवगण, करन जोहर, सुनिल सेठ्ठी लगायतका बलिउड सेलेव्रिटीले पनि प्रपोगान्डा सहि नभएको भन्दै ट्वीट गरेका छन् ।

  • म्यानमारको सैनिक ‘कू’ : विगत र भविष्य

    म्यानमारको सैनिक ‘कू’ : विगत र भविष्य

    काठमाडौं– म्यानमारको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई सत्ताको वागडोल सम्हाल्न नदिई सोमबार एक वर्षको सङ्कटकालको घोषणा गरेको छ । यहाँका निर्वाचित नेताहरू आङ सान सुकी, राष्ट्रपतिलगायतका दर्जनौं वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूलाई सुरक्षा नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

    सेनाको यो कदम केका लागि ? के निर्वाचित सरकारले सत्ता सञ्चालनमा नागरिक सन्तुष्ट थिएनन् कि यो सैनिक शासकहरूको महत्वाकांक्षाका कारण निम्तिएको परिणाम हो ? विश्व समुदायले यसलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरिरहेको छ ।

    पूर्व कार्यक्रमअनुसार नवनिर्वाचित संसदको नयाँ अधिवेशन फेब्रुअरी १ देखि सञ्चालनमा आउनुपर्ने थियो । नोभेम्बरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा सुकीको पार्टीले दुई तिहाई सीटमा विजय हाँसिल गरेको भएपनि सेनाको दवदवा रहेको म्यानमारमा सेनाको समर्थन रहेका पार्टीको खराब नतिजा आएपछि निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको प्रचार गरिएको छ ।

    सेनाको समर्थन रहेका दलहरूले मतदाता नामावलीमा व्यापक अनियमितता भएको दावी गरेका छन् यद्यपि निर्वाचन आयोगले ती दाबीलाई समर्थन गर्ने कुनै प्रमाण नभएको भन्दै निर्वाचन परिणामलाई सदर गरिसकेको छ । आयोगको यो निर्णयप्रति पनि सैनिक नेतृत्व खुशी थिएन । सेना निकट रहेको म्यावाडी टेलिभिजनले सेनाको पछिल्लो कदम सरकारले नागरिकको विश्वास जित्नुको सट्टा निर्वाचनमा अनियमिततालाई प्रोत्साहनका कारण चालिएको बताएको छ ।

    घोषणा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरी भएकोले सेनाले लिएको कदम कानूनी रूपमा सही रहेको प्रचार उक्त सैनिक निकट टेलिभिजनले गरेको छ । यद्यपि सू्कीको पार्टीका प्रवक्ता र अन्य धेरैले भने यसलाई सेनाले गरेको सफल कू नै बताएका छन् ।

    म्यानमारका कतिपय राजनीतिक विशेषज्ञले उक्त कदम सेनाले यथास्थितिलाई नै खलबल्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको बताएका छन् । उनीहरूले सेनाको पछिल्लो घोषणाले केही समयदेखि म्यानमारमा प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामा मिलेको सफलतालाई बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारीले प्रजातन्त्रलाई हृदयङ्गम नगरेको एक तीतो यथार्थका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

    कतिपयले यस निर्णयलाई सन् २०११ देखि सशस्त्र बलका कमान्डर रहेका र सोमबार सैनिक सरकारको नेतृत्व सम्हालेका वरिष्ठ जनरल मीन आंग ह्लेइङको अवकाशपछि पनि सक्रिय रहने महत्वाकांक्षाका कारण आएको कदम बताएका छन् ।

    ‘म्यानमार वरिपरि आन्तरिक सैन्य राजनीति छ, जुन धेरै अपारदर्शी छ र म्यानमारको सेनाले पनि यसलाई कायम गर्न चाहन्छ ।’ म्यानमारको नागरिक र सैनिक सम्बन्धका एक अनुसन्धानकर्ता किम जोलिफले भने । “यसले ती गतिशीलता प्रतिबिम्बित गरिरहेको हुन सक्छ र यो आन्तरिक ‘कू’ हो जसले ह्लेइङको अवकाशपछि पनि सेनामा शक्ति कायम गरिराख्न बल दिनेछ ।”

    ‘कू’ पछिको म्यानमार
    पछिल्लो सैनिक घोषणासँगै म्यानमारमा टेलिभिजन सङ्केतहरू मुलुकभर काटिएका छन् । राजधानी न्यापितमा फोन र इन्टरनेटको पहुँच अवरूद्ध बनेको छ भने उडानहरू अवरूद्ध छन् । देशका अन्य भागहरूमा फोन सेवा अवरूद्ध भएका टिप्पणीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय सञ्चारमाध्यमले गरेको भएपनि राजधानीबाहिरका अझै धेरै क्षेत्रहरूमा नागरिकहरूले इन्टरनेट र फोन प्रयोग गर्न सकेका स्थानीयहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् । म्यानमारको राजधानीरहेको सबैभन्दा ठूलो शहर याङ्गुनमा सडक खण्डहरूमा काँडेतार लगाई सैनिक जाँचलाई कडा पारिएको छ । सैन्य इकाइहरूलाई सिटी भवनजस्ता सरकारी भवनहरूमा तैनाद गरिएको छ ।

    त्यहाँका बासिन्दाहरूले थप राजनीतिक सङ्कट आएर बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने भयका कारण खाद्यान्न तथा एटीएम पसलहरूमा भीड देखिन थालेको छ । केही पसल र घरहरूमा निर्वाचनका समय टाँसिएका सुकीको पार्टी ‘नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी’को झण्डा, चुनाव चिन्हलगायतका सङ्केतहरू हटाएका छन् । मुर्दा शान्ति कायम रहेको शहरका टोल र सहरहरूमा मानिसहरूले अत्यावश्यकबाहेक ओहोरदोहोर गर्न डराएका छन् यद्यपि सामान्यतया शहरको सडक र पर्खालहरूमा निर्वाचनका समय पोतिएका भित्ताहरूलाई सफा गरेपछि र मानिसहरूको कम आवागमनले सहर सफा र स्वच्छ देखिएको छ ।

    नब्बेको दशकतिर वर्षौं नजरबन्दमा दिन बिताएकी नेतृ सुकीलाई म्यानमारमा प्रजातन्त्र ल्याउने प्रयासका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो तर उहाँले रोहिंग्या मुसलमानहरूविरुद्धको सैनिक कारवाहीमा देखाएको अनभिज्ञताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उहाँको ख्यातिमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसले सैनिक शासकहरूलाई म्यानमारमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सहज बनेको देखिन्छ । रोहिंग्याविरूद्धको सैनिक अभियानलाई संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत प्रजातन्त्र पक्षधर अन्य मुलुकले जातीय नरसंहारको सज्ञा दिएका छन् ।

    पूर्व अमेरिकी कूटनीतिज्ञ बिल रिचर्डसनले त्यो सुरक्षाको आधारमा सुकीको नेतृत्व गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । रिचर्डसनद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “म्यानमारको वास्तविक नेताको रूपमा सुकीले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता बढाउन असफल भएकोले उनीले पछि हट्नुपर्दछ र म्यानमारका अन्य प्रजातान्त्रिक नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोगका साथ अघि सार्नुुपर्छ ।”

    आगामी दिन
    विश्वका प्राय मुलुकका सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले म्यानमारमा भएको सत्ता कब्जाको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । यसले म्यानमारले गरेका सीमित प्रजातान्त्रिक सुधारहरूलाई जोगाउन बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    “यो म्यानमारलाई प्रजातन्त्रिक मुलुकको रूपमा उभ्याउने प्रयासहरुमा निकै गम्भीर चोट पुगेको छ,” म्यानमारको ‘ह्युमन राइट वाच’का कानूनी सल्लाहकार लिन्डा लखधीरले भन्नुभयो । “विश्व नजरमा म्यानमारको विश्वसनीयतामा पछिल्लो सैनिक कदमले ठूलो आघात पुगेको छ ।”

    मानव अधिकार अनुगमन समूहहरूले मानवअधिकार रक्षक, पत्रकार, र कार्यकर्ताहरूमाथि थप कारवाही हुने डर छ । सेनाको वर्तमान सत्ता कब्जापूर्व हालसालै म्यानमारमा प्रजातन्त्रविरोधि सैन्य गतिविधिको आलोचना गरेकोमा आलोचकले प्रायः कानुनी कारवाहीको सामना गर्नुपरेको थियो ।

    यो सैनिक सत्ताकब्जाको उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि पनि परीक्षा हुनेछ । दशकौंको अवधिमा गरिएका सुधारका प्रयासले म्यानमारलाई हेर्ने पृथक दृष्टिकोण बनेको भएपनि सेनाको पछिल्लो घोषणा र राजनीतिक उथलपुथलले यसमाथि गम्भीर असर पारेको छ । त्यसो त कडा सैन्य शासनको अधीनमा लामो समयसम्म रहेको म्यानमारले ९० को दशकपछि उत्साहका साथ प्रजातन्त्रलाई अँगालेको थियो ।

    सेनाका कार्यहरूको भत्र्सना गर्दै जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा संयुक्त राज्यका राष्ट्रपति जो बाइडेनले म्यानमारमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् । यसलाई अन्य मुलुकहरूको पनि साथ रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । चीन र रूसले म्यानमारको पछिल्लो गतिविधिलाई गम्भीरताका साथ हेरेको बताएका छन् भने यूरोपेली यूनियन, भारत लगायतका मुलुकले कदमप्रति विरोध जनाएका छन् ।

    म्यानमारका सैन्य नेताहरूले तत्काल म्यानमारका प्रजातान्त्रिक नेताहरुलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ र सैनिक नेतृत्व सरकारबाट हटाइनुु पर्छ,” अमेरिकी सिनेटमा विदेश सम्बन्ध समितिका अध्यक्ष प्रस्तावित डेमोक्र्याटिक नेता सेन बोब मेनन्डेजले भने । उनले भने – “होइन भने संयुक्त राज्य र अन्य देशहरूले म्यानमारमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ, साथै सेना र तिनका नेताहरूविरुद्ध अन्य उपायहरू पनि लागू गर्नुपर्दछ ।”

    अमेरिका र सहयोगी राष्ट्रले म्यानमार घटनाबारे दिएका सन्देशले म्यानमारको गलत बाटो सच्याउनका लागि समय दिएको छ । कालान्तरसम्म यही कदमलाई अघि बढाउने सोच म्यानमारका सैनिक अधिकारीले राखेमा यसका कारण विश्व समुदायबाट एक्लिने गम्भीर खतरा रहनेछ । (रासस )

  • जेफ बेजोसले अमेजन सीइओबाट राजिनामा दिने

    जेफ बेजोसले अमेजन सीइओबाट राजिनामा दिने

    काठमाडौं । अमेजनका मालिक जेफ बेजोसले वर्ष २०२१ को अन्त्यमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)बाट राजिनामा दिने भएका छन् । एन्डी जेसी लगत्तै अमेजनको सीइओमा नियुक्त हुने भएका छन् ।

    विश्वका प्रतिष्ठित धनाढ्य समेत रहेका बेजोस चाहिँ अमेजनको कार्यकारी बोर्डमा मात्र रहने भएका छन् । सीइओ छाडेपछि बेजोस नयाँ उत्पादन र अभियानमा केन्द्रित हुने अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।

    तर, बेजोसले जुनसुकै बेला सीइओ छाड्ने अड्कलबाजी गरिएको छ । नयाँ सीइओमा नियुक्त हुन लागेका जेसीले अमेजन वेभ सिरिज सुरुआत गरेका थिए । इन्टरनेट भनेको के हो भन्ने प्रश्न विश्वले गरिरहँदा अमेजनको सुरुआत भएको थियो । तत्कालै इन्टरनेटको विकास भएको थियो ।

    अमेजनका कर्मचारीलाई संक्षिप्त इमेल प्रेषण गर्दै बेजोसले नयाँ चिन्तन र आविष्कारका लागि आफूले सीइओ पद छोड्न लागेको बताएका छन् ।

  • म्यानमार कू : चीनको विरोधपछि राष्ट्रसंघले विज्ञप्ति निकाल्न सकेन

    म्यानमार कू : चीनको विरोधपछि राष्ट्रसंघले विज्ञप्ति निकाल्न सकेन

    काठमाडौं । चीनले विरोध जनाएपछि राष्ट्रसंघ म्यानमारको सैन्य ‘कू’ बारेको विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न विफल भएको छ । बीबीसीका अनुसार सुरक्षा परिषद्मार्फत राष्ट्रसंघ विज्ञप्ती प्रकाशनको तयारीमा थियो ।

    लोकतन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकीसहित दर्जनौं सांसदलाई नियन्त्रणमा लिँदै म्यानमार सैनिकले सोमबार शासनसत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । सेनाले मन्त्रिपरिषद्भन्दा बढी अधिकार भएको सुप्रिम काउन्सिल पनि गठन गरेको छ ।

    म्यानमारको मुख्य सहर याङ्गुनमा नागरिक अधिकार खुम्च्याउने गरि कर्फ्यु घोषणा गरिएको छ । चीनले सहयोग नगरेपछि मंगलबार बसेको राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को बैठकले विज्ञप्ती निकाल्न सकेन ।

    राष्ट्रसंघको संयुक्त वक्तव्यमा आउनको लागि सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको रुपमा भिटो पावर रहेको चीनको समर्थन जरुरी हुन्छ । बैठकअघि म्यानमारका लागि राष्ट्रसंघका विशेष दूत क्रिस्टिन स्क्यानरले कूको विरोध गरेका थिए ।

  • नरेन्द्र मोदीका भाइ बने विश्व हिन्दू महासंघ भारतको अध्यक्ष

    नरेन्द्र मोदीका भाइ बने विश्व हिन्दू महासंघ भारतको अध्यक्ष

    काठमाडौं । विश्व हिन्दू महासंघको भारत देशीय राष्ट्रिय अध्यक्षमा प्रह्लाद दास दामोदर राव मोदी चयन भएका छन् । उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले सम्हाल्दै आएको अध्यक्ष पद अब मोदीले अन्तरिम अध्यक्षको रुपमा जिम्मेवारी पाएका छन् ।

    योगी आदित्यनाथ विश्व हिन्दू महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्षसमेत भएको र उनी अहिले उत्तरप्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत भएकोले भारतमा महासंघको राष्ट्रिय समितिको जिम्मेवारी प्रह्लाद दास दामोदर राव मोदीलाई दिइएको हो ।

    भारतमा प्रधानमन्त्री जनकल्याणकारी योजना प्रचारप्रसार अभियानका संयोजकसमेत रहेका मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सहोदर भाइ हुन् ।

    विश्व हिन्दू महासंघको भारतीय राष्ट्रिय अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि नेपाललाई पुनः हिन्दू अधिराज्य कायम गराउन आफ्नो भूमिका रहने उनले बताएका छन् ।

    विश्व हिन्दू महासंघको मुख्यालय काठमाडौंमा छ । विश्व हिन्दू महासंघको विश्वका ४५ देशमा शाखा छ । सनातन धर्म ॐकार परिवार (हिन्दू, बौद्ध, जैन, शिख, किराँत लगायत)को छाता संगठनको रूपमा क्रियाशील विश्व हिन्दू महासंघको भारत च्याप्टरमा प्रह्लाद मोदीको आगमनलाई भारतमा समेत अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

  • सैन्य ‘कू’ पछाडि म्यानमारमा चिनियाँ प्रभाव अझै बढ्न सक्छ : जापानी सहायक रक्षामन्त्री

    सैन्य ‘कू’ पछाडि म्यानमारमा चिनियाँ प्रभाव अझै बढ्न सक्छ : जापानी सहायक रक्षामन्त्री

    काठमाडौं । जापानका सहायक प्रतिरक्षामन्त्री यासुदे नाकायुमाले सैन्यू कू पछाडि म्यानमारमा चिनियाँ प्रभाव अझै बढ्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

    जापानका एक प्रभावशाली मन्त्री समेत रहेका नाकायुमाले सैन्य कू पछाडि म्यानमार चीनको पोल्टा जान सक्ने र विश्व लोकतन्त्रका लागि यो घटना जोखिमपूर्ण हुने समेत उनको टिप्पणी छ ।

    ‘यदि हामीले बेलैमा यो परिस्थितीलाई मिलाउन सकेनौं भने, म्यानमार विश्व लोकतन्त्रबाट अझै टाढिन सक्छ र चिनियाँ पोल्टामा जान सक्छ’ जापान टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन् ।

    आफ्ना पक्षधर मुलुकसँग जापानले वार्ता गरेर यसबारे निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनको जोड छ । लोकतन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकी र राष्ट्रपतिलाई पक्राउ गर्दै म्यानमार सेनाले सोमबार सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो भने एकवर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरेको थियो ।

    म्यानमारको एउटा प्रमुख आर्थिक साझेदार समेत रहेको जापानले दोस्रो विश्वयुद्धमा उक्त मुलुकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । जापानले गिरफ्तार भएकाको रिहाइ र लोकतन्त्र पुनर्बहालीको समेत माग गरेको छ ।

    यदि म्यानमार सेनाले जापानसँगको आर्थिक साझेदारितालाई अन्त्य गरेर अघि बढेमा चीनको प्रभाव अझै बढ्ने र यो क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि खतरा हुने समेत उनले उल्लेख गरेका छन् । चीनको पोल्टामा जाँदा अमेरिका, बेलायत र जापानलाई हानी हुन समेत उनको विश्लेषण छ ।

    नाकायुमा जापानमा कट्टर चिनियाँ आलोचकको रुपमा चिनिन्छन् ।

  • सैन्य ‘कू’ लगत्तै म्यानमारको मन्त्रिमण्डलमा ब्यापक हेरफेर

    सैन्य ‘कू’ लगत्तै म्यानमारको मन्त्रिमण्डलमा ब्यापक हेरफेर

    काठमाडौं । ‘कू’मार्फत सत्तामा नियन्त्रण गरे लगत्तै म्यानमार सैनिकले मन्त्रीमण्डलमा ब्यापक फेरबदल गरेको छ । सोमबार रातीदेखि कर्फ्यु लगाइएको छ र संकटकाल एकवर्ष हुने भनिएको छ ।

    नयाँ मन्त्रिमण्डल फेरबदल अन्तर्गत ११ मन्त्री नियुक्त भएका छन् भने २४ जना उपराज्य मन्त्री पदबाट हटाइएका छन् । हटाइने मन्त्रीमा आङ सान सुचिको दलका जननिर्वाचित मन्त्री छन् ।

    सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च र तल्लो तहको अदालतका न्यायाधीशलाई कार्यालयमै बसेर काम गर्न भनिएको छ । भ्रष्टाविरुद्धको आयोग र मानव अधिकावादी संस्थाका पदाधिकारीलाई पनि अफिसमै रहन भनिएको छ ।

    सोमबार त्यहाँको राष्ट्रपति कार्यालयले एकवर्षको लागि संकटकाल घोषणा गरेको थियो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको विशेषाधिकार प्रतिरक्षा मन्त्रालयका प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरिएको घोषणा गरिएको थियो ।

    सोही दिन स्टेट काउन्सिलर आङसाङ सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्ट लगायतलाई पक्राउ गरिएको थियो । साथै सोही दिन निर्वाचन आयोग पुनर्गठन गर्ने र गतवर्ष नोभेम्बरमा भएको चुनाबी प्रणालीलाई पुनर्समिक्षा गर्ने घोषणा पनि सेनाले गरेको थियो ।

    सोमबार रातीदेखि सेनाबाहेक अन्य सार्वजनिक टेलिभिजन र अनलाइन मिडिया बन्द गरिएका छन् । इन्टरनेट र टेलिफोन बन्द गरिएको छ । प्रिन्ट संस्करण पनि बन्द छन् । म्यानमारको कूप्रति चीन र रुसबाहेकका देशले विरोध जनाएका छन् ।

  • भारी हिमपातका कारण न्यूयोर्कमा कोरोना खोप कार्यक्रम प्रभावित

    भारी हिमपातका कारण न्यूयोर्कमा कोरोना खोप कार्यक्रम प्रभावित

    एजेन्सी । अमेरिकाको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा उच्च हिमपात भएको छ । यसले त्यहाँका मानिसहरुको दैनिकीमा असर पारेको छ । पूर्वी क्षेत्रका हवाई सेवा बन्द गरिएको छ भने न्युयोर्कमा कोरोना खोप कार्यक्रममा समेत असर पुगेको छ ।

    अमेरिकी समयअनुसार सोमबार साँझसम्म न्युजर्सी र पेन्सिलभेनियामा ४८ सेन्टिमिटरसम्म हिउँ जमेको छ भने न्युयोर्क सिटीमा ४३ सेन्टिमिटरसम्म जमेको छ । न्युयोर्क र न्युजर्सीले राज्यमा आपतकालको घोषणा गरेका छन् ।

    अघिल्ला केहि दिन मौसमको अवस्था यस्तै रहने पूर्वानुमान भएका छन् । ८० किलोमिटर प्रतिघण्टाको दरले हावा चल्नेछ । केहि स्थानमा हिम आँधीको पनि सम्भावना देखाइएको छ ।

    तीव्र हावाका कारण मानिसलाई घरबाट बाहिर निस्कन समस्या भएको छ । न्युयोर्कका मेयर विल डी ब्लासियोले अत्यावश्यकबाहेक अन्यलाई घरबाट ननिस्कन भनेका छन् । सरकारी बिद्यालय मंगलबारदेखि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।

  • सुकीद्वारा सैन्य ‘कु’लाई अवज्ञा गर्न आग्रह

    सुकीद्वारा सैन्य ‘कु’लाई अवज्ञा गर्न आग्रह

    काठमाडौं । म्यानमारको सैनिकले कु गरेपछि प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीको पहिलो औपचारिक वक्तव्य आएको छ ।

    सुकीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनलएडी)ले वक्तव्य जारी गर्दै नागरिकलाई कुको अवज्ञा गर्न आग्रह गरिएको छ ।

    चुनावका लागि प्रयोग गरिएको चेयर एनएलडी पेजबाट उक्त वक्तव्य जारी भएको हो । सोमबार बिहान राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत नेताहरुसँगै म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री सुकीलाई पनि सेनाले गिरफ्तार गरेको थियो ।

    सुकीले उक्त वक्तव्यमा नागरिकलाई सैन्य कूु अस्वीकार गर्न आग्रह गरिएको छ । वक्तव्यमा पार्टी अध्यक्ष विन हेटस्टेइनको हस्ताक्षर छ ।

  • सु चीलाई तत्काल रिहा गर्न म्यानमार सेनासँग देउवाको आग्रह

    सु चीलाई तत्काल रिहा गर्न म्यानमार सेनासँग देउवाको आग्रह

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले म्यानमारकी नेतृ आङ सान सु चीलाई रिहा गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

    देउवाले सोमबार ट्वीट गर्दै सू चीलाई गिरफ्तार गरिएकोप्रति टिप्पणी गर्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरेका हुन् । ‘नेपाली कांग्रेस म्यानमारको सैनिकलाई आङ सान सु चीलाई तुरुन्त रिहा गर्न र निर्वाचित सरकारको पुनःबहाली गर्न आग्रह गर्दछ’, देउवाले लेखेका छन् ।

    नेतृ आङ सान सु चीलगायत उच्च पदस्थलाई गिरफ्तार गर्दै म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको छ ।