एजेन्सी । तीनपल्टसम्म भूकम्पको शक्तिशाली धक्का महशुस भएपछि न्युजिल्याण्ड सरकारले उत्तरी द्वीपको तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय आपतकालीन एजेन्सीले पूर्वी तटीय क्षेत्रमा अप्रत्यासित छाल आउनसक्ने भन्दै सुनामीको चेतावनी दिएको छ ।
चेतावनीसँग ती क्षेत्रका नागरिकहरु उच्च स्थानमा पुग्ने प्रयासमा छन् । दक्षिण प्रशान्त द्वीप समूहमा रहेका न्यू क्यालेडोनिया, मानुआतु टापूहरुमा समुद्रको ठूलो छाल आउनसक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
त्यहाँका तटीय क्षेत्रहरुमा समुद्रको पानी १० फिटसम्म उट्नसक्ने बताएको छ । पेरु, चिली, इक्वेडर र अमेरिकाका केहि स्थानमा समेत १ मिटरसम्मको छाल उठ्न सक्ने बताइएको छ ।
अमेरिकाको हवाईस्थित सुनामी चेतावनी केन्द्रले समुद्रमा उच्च छाल देखिए पनि अहिलेसम्म कुनै नोक्सानी नभएको बताएको छ ।
दक्षिणी प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा बिहीबार ७.२ रेक्टरस्केलकाे शक्तिशाली भूकम्प गएकाे थियाे ।
वासिङ्टन- अमेरिकी संसद भवन क्यापिटल हिलमा पुनः आक्रमण हुन सक्ने भयले यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा तुल्याइएको छ ।
केही बन्दुकधारीले मार्च ४ मा आक्रमणको योजना बुनेको जासुसी निकायको सूचनाका आधारमा सुरक्षा व्यवस्था कडा तुल्याइएको अमेरिकी संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।
मार्च ४ को दिनमा यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपतिले कार्यभार सुरु गर्ने दिनको रुपमा लिइन्थ्यो ।
सुरक्षाका कारण अमेरिकाको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको कार्वाही विहिबारलाई बन्द गरिएको छ । तर, सिनेटको कामकार्वाही पनि निरन्तर हुने जनाइएको छ ।
अघिल्ला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निकट मानिएको एउटा भीडले दुई महिनाअघि संसद भवनमा आक्रमण गरेको थियो । ट्रम्पले अहिलेसम्म निर्वाचनमा धाँधली भएको तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी एफबीआइले हालै सार्वजनिक गरेको एक सूचनामा केही अज्ञात लडाकुले संसद भवनलाई नियन्त्रणमा लिने र डेमाक्र्याट संसदलाई कब्जामा लिने कुरा उल्लेख थियो ।
दिल्ली– बम भेटिएको खबर फैलिएपछि भारतको चर्चित पर्यटकीय स्थल ताजमहल बन्द गरिएको छ ।
सुरक्षाकर्मीले ताज महल खाली गराएका छन् भने तीनैवटा गेट बन्द गराइएको छ । त्यहाँ घुम्न पुगेका पर्यटकलाई पनि बाहिर निकालिएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।
भेटिएको भनिएको बमलाई निस्क्रिय तुल्याउन भारतीय सेनाको बम डिस्पोजल टोली आगरा पुगेको छ । एक अज्ञात व्यक्तिले प्रहरीलाई फोन गरेर ताजमहलमा बम राखिएको भन्ने सूचना दिएका थिए ।
सूचना लगत्तै प्रहरीले ताजमहलबाट पर्यटकलाई बाहिर निकालेको थियो । बम राखेको सूचना दिने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको छ । ती व्यक्तिले जागिर नपाएपछि निराश भएर प्रहरीलाई त्यस्तो सूचना दिएको बताएका छन् ।
याङ्गुन- सैन्य कूविरुद्ध म्यानमारमा चर्किएको प्रदर्शनमा बुधबार एकैदिन ३८ जना मारिएका छन् । म्यानमारका लागि राष्ट्रसंघीय दूत क्रिस्टिन स्क्र्यानर बर्जनरका अनुुसार उक्त मुलुकबाट हताहतीका थप खबरहरु आउने क्रम जारी छ ।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सुरक्षाकर्मीले हानेको गोली लागेर ती प्रदर्शनकारी मारिएका हुन् । एक फेब्रुअरीमा सेनाले शक्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि पछिल्लो समय सेनाविरोधी प्रदर्शन चर्कने क्रममा छ ।
प्रदर्शनकारीले सैन्य शासनको अन्त्य र नियन्त्रणमा लिइएकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सू चीको रिहाइको माग गरेका छन् । हिंसाको विरोधमा अन्तराष्ट्रिय समुदायले कडा निन्दा गरेपछि म्यानमार सेनाले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ ।
बुधबारको घटनापछि बेलायतले शुक्रबार सुरक्षा परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । अमेरिकाले भने म्यानमारको सेनाविरुद्ध थप कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
म्यानमारका छिमेकी मुलुकले प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा आग्रह गरेको एकदिनपछि बुधबारको उक्त घटना भएको हो । राष्ट्रसंघका अनुसार कू भएयता चर्किएको हिंसामा कम्तीमा ५० को मृत्यु भएको छ र दर्जनौं घाइते भएका छन् ।
वासिङ्टन- अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनसँग छलफल गरेकी छिन् ।
उनीहरुका बीचमा आपसी सहकार्य, विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय चुनौतीहरू, मौसम परिवर्तनसँगै चीन र म्यानमारका बारेमा कुराकानी भएको जनाइएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी वक्तव्यमा दुवै देशका नेताहरूले आपसी सहकार्य बढाउनु पर्ने र सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको उल्लेख गरिएको छ ।
“उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले थप सहकार्यका अवसर तथा सम्भावनाहरू, विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय चुनौतीहरू, मौसम परिवर्तन, चीन र बर्मासँगै अन्य धेरै विषयमा छलफल गर्नुभएको छ,” वक्तव्यमा लेखिएको छ । उनीहरुले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका बीचमा बलियो एकता र थप सहकार्यका बारेमा पनि विचारविमर्स गर्नुभएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
“सँगसँगै काम गर्ने कुरामा सुधार गर्ने, अन्य साझेदार तथा सरोकारवाला निकायहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने, अर्थतन्त्रको पुनःउत्थानका लागि संयुक्त प्रयास गर्ने, एक अर्कालाई सक्दो सहयोग गर्ने बारेमा उपराष्ट्रपति ह्यारिस र प्रधानमन्त्री मोरिसन सहमत हुनुभएको छ,” वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
उपराष्ट्रपति ह्यारिसले यसअघि क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टीन ट्रुडो, फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यान्युएल माक्रोनलगायतसँग पनि कुराकानी गरेका थिए ।
गत जनवरीमा उपराष्ट्रपतिको जिम्मेबारी सम्हालेकी ह्यारिसले वैदेशिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार्ने तथा ताजकी गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिएकी छिन् ।
बग्दाद- पश्चिमी इराकमा रहेको अमेरिकी सेनाको एउटा अखडालाई लक्षित गरी बुधबार कम्तीमा १० वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएका छन् । पोप फ्रान्सिसको इराक भ्रमणको दुई दिनअघि अमेरिकी सेना लक्षित आक्रमण भएको छ ।
इराकमा सक्रिय इस्लामिक स्टेट समूहविरुद्धको कारबाहीमा इराकी सेनालाई सघाउन अमेरिकी नेतृत्वमा अइन अल–असद सैन्य अखडामा अमेरिकी र इराकी सेना रहेका छन् ।
अमेरिकी सेनाका प्रवक्ता कर्णेल वाइने मारोटोले बिहान ७।२० बजे सैन्य शिविरलाई लक्षित गरी १० वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको पुष्टी गरे ।
इराकी सुरक्षा स्रोतले क्षेप्यास्त्रहरु इरानमा निर्मित अराश मोडेलका रहेको बताएको छ । यी क्षेप्यास्त्रहरु १२२ एमएम आर्टिलरी रकेट र केही भारी किसिमका रहेका छन् ।
याङ्गुन -प्रजातन्त्रका पक्षमा सहभागी प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षा फौजले गरेको कारबाहीमा बुधबार कम्तीमा छ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सेनाले सत्ता कब्जा गरी नेतृ आङ सान सुकीलाई नजरबन्द गरेपछि फेब्रुअरी १ यता म्यान्मारभित्र विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । म्यान्मारमा दश वर्षसम्मको लोकतन्त्रको अनुभवपछि सेनाले पुनः सत्ता कब्जा गरेको हो ।
म्यान्मारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्दो छ र बेलायतले शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको बैठक पनि डाकेको छ । पश्चिमा मुलुकहरुले म्यान्मारका सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्धहरु घोषणा गरेका छन् ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार मध्य म्यान्मारको शहरमा चार व्यक्तिको गोली लागेर मृत्यु भएको छ । देशको दोस्रो ठूलो शहर मन्डालेमा पनि दुई व्यक्तिको गोली लागेर मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतले एएफपीलाई बताएको छ ।
एक चिकित्सकले नाम नबताउने शर्तमा मन्डालेमा मारिएका एक व्यक्तिको टाउकामा गोली लागेको बताएका छन् । देशको मिङ्यान शहरको प्रदर्शन पनि निकै हिंसात्मक बनेको थियो । ती चिकित्सकका अनुसार सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास, रबरको गोली प्रहार गरेका थिए । उक्त घटनामा कम्तीमा १० जना घाइते भएका छन् ।
म्यान्मारको सबैभन्दा ठूलो शहर याङ्गुनमा बुधबार पनि प्रदर्शनहरु जारी छन् ।
सैनिकले सत्ता कब्जा गरेपछि आइतबार सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण रहेको थियो । राष्ट्रसंघका अनुसार देशका विभिन्न भागमा आइतबार एकै दिन कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
देशका विभिन्न भागमा सुरक्षा फौजले पत्रकारहरु र नागरिक समाजका व्यक्तिहरुलाई पनि धरपकड गरेको छ ।
टेक्सस- अमेरिकी राज्य टेक्ससमा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । गभर्नर ग्रेग एबर्टले बुधबारदेखि मास्क अनिवार्य नहुने निर्णय गरेका हुन् ।
साथै उनले सबै व्यापार व्यवसाय शतप्रतिशत अकुपेन्सीका साथ संचालन हुने निधो समेत गरेका छन् ।
मंगलबार टेक्ससको उत्तरी सहर लुबोकमा आयोजित ब्यवसायीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै मेयर एबर्टले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । ‘खोप र एन्टीबडी निर्माण गर्ने औषधीका कारण टेक्ससका बासिन्दा भाइरससँग लड्न सक्षम छन्’ उनले भने, ‘जीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन हामीले यस्तो गर्नु जरुरी छ ।’
कोभिड-१९ को जोखिम कायमै रहेपनि खोप, निको हुने दर र हस्पिटलको शैय्यामा रित्तो हूँदै गएपछि मास्क लगाउनु जरुरी नभएको उनले बताए । अहिलेसम्म टेक्ससमा ५.७ मिलियन डोज खोप लगाइसकिएको छ । मार्चको अन्त्यदेखि ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाइने भएको छ ।
याङ्गुन- म्यान्मारका विदेशमन्त्री यु वाना मुङ एलविन आसिएन (एसोसिएन अफ साउथ इस्ट एसियन नेसन्स)का विदेशमन्त्रीको एक भर्चुअल बैठकमा सहभागी भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
मंगलबार भएको सो बैठकमा उनी सहभागी भएको कुरा म्यानमारका सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिएको सिन्ह्वाले जनाएको छ । उनी राज्य प्रशासन परिषदका प्रमुख तथा म्यानमारको प्रतिरक्षा सेवाका कमाण्डर इन चिफ जनरल मिन अङ एचलाइङद्वारा हालै विदेशमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
त्यहाँका सैनिकले गत फेब्रुअरी १ मा सत्ता विद्रोह गरेर म्यान्मारका राष्ट्रपति यु विन मियान्त र राज्य सल्लाहकार तथा विदेशमन्त्री आङ सान सुकीलाई नजरबन्दमा राखेर यहाँ सैनिक शासनको घोषणा गरेको थियो ।
त्यहाँको सैनिकले सत्ता हत्याएको छ र गत फेब्रुअरी १ देखि म्यानमारमा सैनिक शासनको घोषणा गर्नुका साथै एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरेको छ । त्यहाँको प्रजातान्त्रिक दलका सबैजसो केन्द्रीय तहका नेताहरुलाई यहाँको सरकारले नजरबन्दमा राखेको छ ।
मंगलबार भएको सो भर्चुअल बैठकमा आसिएनका सबैजसो विदेशमन्त्रीहरुले म्यान्मारलाई शान्ति र रचनात्मक कार्यका लागि सहयोग गर्ने बताएका थिए । सो कुरा म्यान्मारका सरकारी सञ्चारले जानकारी दिएका हुन् ।
दिल्ली- पश्चिम बंगालमा विधानसभा चुनाव नजिकिँदै गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेश भ्रमण गर्ने भएका छन् । विश्लेषकका अनुसार मोदीको ढाका भ्रमणले पश्चिम बंगालको मतुआ समुदायलाई बीजेपीतर्फ आकर्षित गर्न सक्छ ।
मार्च २६ देखि २७ सम्म मोदी बंगलादेशको भ्रमणमा निस्कने भएका छन् । कोभिड महामारीपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ । गत मार्चमा कोभिडकै कारण उनको ढाका भ्रमण रोकिएको थियो ।
तर, यसपटकको उनको बंगलादेश भ्रमण ढाका विधानसभा चुनावसँग जोडिएको छ । मार्च २७ मा मोदीले मतुआ समुदायको थलोमा भ्रमण गर्नेछन् । यही मतुआ समुदाय बंगालमा २७ भन्दा बढी सिटमा निर्णायक भूमिका निभाउँछ ।
सोही दिनमा मोदीले बंगलादेशको गोपालगञ्जस्थित मतुआ समुदायका धर्मगुरु हरिचन्द्र ठाकुरको जन्मस्थल र उक्त समुदायको तीर्थस्थल समेत भ्रमण गर्नेछन् । मोदीसँग उक्त भ्रमणमा बीजेपी सांसद र मतुआ समुदायका प्रतिनिधि पनि सामेल हुनेछन् । सो अवसरमा मोदीले मतुआ समुदायसँग लक्षित केही नागरिकताको विषयमा निर्णय पनि गर्न सक्छन् ।
बेइजिङ -शेयर बजारमा उछाल आएसँगै चीनमा गत वर्ष सन् २०२० मा २०० भन्दा बढी नयाँ अर्बपति थपिएका छन् ।
विश्वका धनाढ्यका बारेमा अध्ययन गर्ने हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको सूचीमा चीनमा विगत पाँच वर्षको अवधिमा अर्बपतिको संख्या दोब्बरले बढेको उल्लेख छ । विश्वमै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनले पछिल्ला केही वर्षदेखि विकासमा तीव्र रुपमा फड्को मारेको छ ।
विश्वका अधिकांश मुलुकमा कोरोनाभाइरस महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारे पनि चीनले कोरोनाभाइरसलाई समयमै नाटकीय रुपमा नियन्त्रण गरेपछि सन् २०२० मा पनि राम्रो प्रगति गरेको छ ।
हुरुनका अनुसार सन् २०२० मा २५९ जना अर्ब डलरको सूचीमा प्रवेश गरेका छन् । चीनमा यो सहित कूल अर्बपतिको संख्या १ हजार ५८ पुगेको छ । विश्वमै अर्बपतिको एक हजारको संख्या पार गर्ने चीन पहिलो मुलुक पनि भएको छ ।
तुलनात्मक रुपमा, दोस्रो राम्रो प्रगति गर्ने मुलुक अमेरिकामा ७० जना नयाँ अर्बपतिको उदय भएको छ । यो सहित अमेरिकामा कूल अर्बपतिको संख्या ६९६ पुगेको छ ।
चीनमा पानीको व्यापार गर्ने नोङ्फुका संस्थापक झोङ शानशानको सम्पत्ति ८५ अर्ब डलर पुगेको छ । विगतमा निर्माण कार्यमा संलग्न झोङले गत वर्ष हङकङमा प्राथमिक शेयर (आइपिओ) जारी गरेर ११ अर्ब डलर नगद संकलन गर्न सक्षम भएका थिए ।
एकै वर्ष तीन व्यक्तिले ५० अर्ब डलर भन्दा बढी सम्पत्ति जुटाएका छन् । सर्भेका अनुसार टेस्लाका एलन मस्क, अमेजनका जेफ बेजोस र पिन्डुओडुका कोलिन हुआङको सम्पत्ति ५० अर्ब डलरले बढेको छ ।
समग्रमा, चीनले विश्वमै सम्पत्ति सिर्जना गर्नेतर्फ अग्रस्थान बनाइरहेको छ । हुरुनका अनुसार विगत पाँच वर्षको अवधिमा चीनले ४९० जना नयाँ अर्बपति जन्माएको छ भने अमेरिकाले १६० जना थपेको छ ।
हुरुन प्रतिवेदनका अध्यक्ष रुपर्ट हूगवर्फले कोरोनाभाइरसको महामारी भएपनि गत वर्ष एक दशकयता केही व्यक्तिले सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएको बताए । यसको मुख्य कारण शेयर बजारमा नयाँ कम्पनीको सूचीकरण र शेयर बजारमा आएको उछाल मुख्य रुपमा जिम्मेवार छ ।
उनले भने- सम्भवतः विगत १०० वर्षमा एसियाले बाँकी विश्वको भन्दा बढी अर्बपति सिर्जना गरेको छ । सबैभन्दा बढी अर्बपति पनि अहिले चिनियाँ शहरमा रहेको सर्भेले देखाएको छ । अर्बपति रहेबसेका विश्वका उत्कृष्ट १० शहरमध्ये छ वटा शहर चीनमै छन् । विगत छ वर्षदेखि लगातार बेइजिङ पहिलो स्थानमा छ ।
पेरिस- फ्रान्सेली पूर्वराष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई भ्रष्टाचार प्रकरणमा तीन वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । उनलाई त्यहाँको अदालतले भ्रष्टाचार र गैरकानुनी धन्दा गरेको अभियोग पुष्टि गर्दै सजाय तोकेको हो ।
सन् २००७ देखि सन् २०१२ सम्म राष्ट्रपति भएका सार्कोजीले सन् २०१४ मा आफूविरुद्ध चलिरहेको एउटा आर्थिक हिनामिनाबारेको अनुसन्धानका क्रममा न्यायाधीशबाट सुचनाहरु गैरकानूनी रुपमा प्राप्त गर्न प्रयास गरेकोमा दोषी ठहरिएका छन् ।
उनलाई जेल सजाय सुनाइएको भएतापनि जेलभित्रै भने बस्नुनपर्ने भएको छ । घरमै बसेर जीपीएससहितको विद्युतीय ब्रासलेट लगाएर सजाय पूरा गर्न सक्ने भएका छन् । फ्रान्सको आधुनिक इतिहासमा जेल सजाय पाउने ६६ वर्षका सार्कोजी पहिलो व्यक्ति हुन् ।
वासिङ्टन –अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दम्पतीले कोरोनाविरुद्धको खोप पहिले नै लगाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
उनीहरुले राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसमा भएकै बेला गत जनवरीमा खोप लगाएको तथ्य अहिले मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।चिकित्सकहरुको सल्लाहमा नै ट्रम्प दम्पतीले त्यतिबेला नै खोप लगाएको उनका सल्लाहकारले सोमबार जानकारी दिएका छन् ।
“राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पले गत जनवरीमै कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका थिए’ उनका सल्लाहकारले भने । उनले अरु विवरण भने नबताएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोनाको महामारी चलिरहेका बेला खोप र मास्कको प्रयोग आवश्यक नभएको बताउने गरेका थिए । त्यसको विरोध गर्ने व्यक्तिले नै भित्री रुपमा खोपको प्रयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
उनी राष्ट्रपति भएका बेला विश्वभरि नै कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिएको थियो । अन्य देशहरुले भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि मास्क लगाउने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने, सामाजिक दुरी कायम गर्नु पर्नेमा जोड दिएपनि ट्रम्पले भने त्यसको बेवास्ता गरेका थिए ।
ट्रम्पले गत जनवरी २० सम्म अमेरिकी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । त्यसपछि अहिले जो बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । उहाँले भने कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनुका साथै भाइरस नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने मापदण्डको पालना गर्न सबै अमेरिकीलाई आह्वान गर्दै आउनुभएको छ ।
कोरोनाविरुद्ध स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन लगाएका आधिकारिक र जिम्मेवार निकाय तथा वैज्ञानिकहरुले सुझाव दिएका हुन् ।
काठमाडौं । कोभिड-१९ महामारीले बन्द रहेको मानसरोवर तीर्थयात्रालाई चीनले यसवर्ष पनि नखोल्ने भएको छ ।
तीर्थयात्राको व्यवस्थापन गर्ने भारतीय एजेन्सी कुमाउँ मण्डल विकास निगमका अनुसार चीनले तीर्थयात्रा खोल्नेबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन ।
टाइम्स अफ इन्डियाले तीर्थयात्राका लागि सँधैजसो बस्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयको तयारी बैठक नबसेकाले यसवर्ष पनि मानसरोवर तीर्थयात्रा रोकिने उल्लेख गरेको छ ।
गतवर्ष पनि भाइरस महामारीले गर्दा तीर्थयात्रा रोकिएको थियो । ‘यसअघि सँधैजसो फेब्रुअरीमा मन्त्रालयमा तीर्थयात्राको तयार बैठक बस्दथ्यो तर यसपटक कुनै जानकारी छैन’ निगम व्यवस्थापक अशोक जोशीले भने ।
उनका अनुसार गतवर्ष पनि तीर्थयात्रा बन्द हुने निगमले ४ करोड भारु घाटा खाएको थियो । भारतले मानसरोवर जानको लागि छोटो बाटो पर्ने भन्दै नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक खनेको थियो । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको खबरसँगै दुई मुलुकबीच विवाद सिर्जना भएको थियो ।
सन् १९८१ यता पहिलोपटक गतवर्ष मानसरोवर तीर्थयात्रा रोकिएको हो ।
सोल- दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाय-इनले दक्षिण कोरिया जापानसँग वार्तामा बस्न तयार रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति मुनले दक्षिण कोरिया यी दुई देशबीचका कैयौँ ऐतिहासिक तथा व्यापारिक विषयमा वार्ता गर्न तयार रहेको बताएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘‘हाम्रो सरकार जापानसँग कुनै पनि बेला वार्ताको टेबलमा बस्न तयार रहेको छ, मलाई लाग्छ सबै किसिमका असमझदारीहरु यो वार्ताबाट हट्न सक्नेछ’’ दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुनले भने ।
दक्षिण कोरियाको १०२ औँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा उनले राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट गरेको सम्बोधनका क्रममा सो धारणा राखेका हुन् । आजकै दिन कोरियाली प्रायःद्वीप जापानी उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो ।
राष्ट्रपति मुन जाय-इनले भने- मलाई यति विश्वास छ कि हामी दुवै देशले वार्ताको टेबलमा बसेर हाम्रा अनेक समस्याको समाधानमा प्रयास गर्यौँ भने आपसका हाम्रा असमझदारीहरु हट्नेछन् र हामी हरेक समस्याको समाधानका लागि तयार हुनेछौँ ।
दक्षिण कोरिया र जापानबीचको सम्बन्ध विगतका केही मुद्दाहरुका कारण राम्रो हुन सकेको छैन । जापानले कोरियाली महिलाहरुलाई यौनदाशीका रुपमा राख्नुका साथै अरु पनि केही ऐतिहासिक र व्यापारिक मुद्दाका कारण विगतदेखि नै यी दुई देशबीचमा असमझदारीहरु बढ्दै आएको छ ।
यी विषयहरुमा समय समयमा दक्षिण कोरिया र जापानले वार्ताका माध्यमबाट नै समस्या समाधानका प्रयास गरेको भए पनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन ।
पछिल्ला केही वर्षयता यी दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको छ । त्यसैले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुनले यो आह्वान गरेका हुन् ।
काठमाडौं । सैन्य ‘कू’पछि म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सू ची सार्वजनिक जीवनमा पहिलोपटक देखिएकी छिन् ।
गत महिना म्यानमार सेनाले कू गर्दै उनलाई घरमै नजरबन्दमा राखेको थियो । बीबीसीका अनुसार सार्वजनिक गरिएको एक भिडियोमा सू चीलाई अदालततर्फ जाँदै गर्दा देखिएको हो ।
उनका वकिलका अनुसार नेतृ सू चीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ र उनले कानुनी सहायताबारेमा कुरा गरेकी छिन् । फेब्रुअरी १ देखि सू चिलाई गोप्य स्थानमा नजरबन्दमा राखिएको जनाइएको छ ।
आइतबार मात्र सैन्य कूको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा १८ प्रदर्शनकारीको ज्यान गुमेको छ । चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो ।
याङ्गुन- सैनिक कूविरुद्ध म्यानमारमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एकैदिन १८ जना मारिएका छन् । राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयले यसलाई अहिलेसम्मकै घातक भनेको छ ।
प्रहरीले गोली र अश्रुग्याँस प्रहार गर्दा याङ्गुन लगायतका सहरमा मानिसहरु मारिएको जनाइएको छ । सुरक्षाकर्मी शनिबारदेखि प्रदर्शनकारीविरुद्ध कडा हुन थालेका छन् ।
आइतबारको उक्त घटनामा कम्तीमा १८ जना मारिएको र ३० जना घाइते भएको जनाइएको छ । यांगुन, दाबेइ, म्यान्डले, लास्हियो, मेइक, बागो र पोकोक्कु सहरमा प्रहरीको गोलीले प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको हो ।
सामाजिक संजालमा पोस्ट गरिएका दृश्यमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई लखेटीलखेटी कुटेको र कैंयौ मानिस रक्ताम्य भएको देखिन्छ ।
एजेन्सी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले सोमबार विहान कोरोनाबिरुद्धको खोप लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीले ट्वीटरमार्पत कोरोना खोपको पहिलो डोज लिएको जानकारी दिएका हुन् । भारतीय समाचार संस्था एएनआईका अनुसार मोदीले स्वदेशी उत्पादन कोभ्याक्स लगाएका हुन् । यो खोप भारत बायोटेकको उत्पादन हो ।
मोदीले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यो उल्लेखनीय छ कि हाम्रा चिकित्सक र वैज्ञानिकहरुल कोभिड–१९ विरुद्धको विश्वव्यापी लडाईंलाई बलियो पार्न कसरी तीव्र रुपमा काम गरिरहेका छन् ।’
उनले आम जनतालाई कोरोना खोप लगाउन अपील गर्दै भनेका छन्, ‘आउनुहोस सबै मिलेर भारतलाई कोभिड–१९ मुक्त बनाउँ ।’
भारतमा जेष्ठ नागरिक, गम्भीर विमारीबाट पीडित ४५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि आजबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गरिएको छ ।
दोस्रो चरणको खोप अभियान केहि फरक हुनेछ । पहिलो चरणमा सरकारी खोप केन्द्रबाट मात्र कोरोना खोप उपलब्ध रहेकामा अवदेखि निजी अस्पतालले पनि खोप दिन पाउनेछन् । त्यसका लागि अस्पतालअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । देशभरका १० हजार सरकारी अस्पतालमा भने कोरोना खोप निःशुल्क पाइन्छ ।
भारतमा जनवरी १६ देखि खोप अभियान सुरु गरिएको हो । भारत सरकारले जुलाईसम्ममा ३० करोडभन्दा बढी नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य राखेको छ । पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनर कर्मचारीलाई खोप दिइसकिएको छ ।
एजेन्सी । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राजनीतिक पार्टी खोल्ने आफ्नो कुनै योजना नरहको प्रष्ट पारेका छन् । फ्लोरिडामा कन्जरभेटिभ सम्मेलनका क्रममा उनले पार्टी खोलेर रिपब्लिकनको मत बिभाजित हुन नदिने बताएका हुन् ।
डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेनले सत्ता संहालेपछि ट्रम्पले पहिलोपल्ट सार्वजनिक भाषण गरेका हुन् । उनले सन् २०२४ को चुनावमा पुनः राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने संकेतसमेत दिएका छन् ।
बाइडेनको चर्को आलोचना गर्दै उनले भनेका छन्, ‘अमेरिकी नीति अमेरिका फर्स्टबाट अमेरिका लास्टमा पुगेको छ ।’ अमेरिकी सिनेटले महाअभियोगको खतराबाट मुक्ति दिएको एक सातापछि ट्रम्पको यो भाषण आएको हो ।
आइतबार कन्जरभेटिभ पोलिटिकल एक्सन कन्फेरेन्स (सीपीएसी)मा उनको उपस्थितिले रिपब्लिकन पार्टीमा उनको निरन्तर प्रभावको प्रतिनिधित्व गरेको थियो ।
बिहीबारदेखि नै सुरु भएको सम्मेलनमा ट्रम्प मुख्य आकर्षण थिए । सम्मेलनका अधिकांश सहभागी ट्रम्पको प्रतीक्षामा थिए । सम्मेलनलाई टेक्ससका सिनेटर टेड क्रुज र उनका छोरा डोनाल्ड ट्रम्प जुनियरले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।
जनवरीमा चुनावी नतिजा प्रभावित पार्न अमेरिकी संसद भवनमा गरिएको सांघातिक आक्रमणमा जिम्मेबार देखाउँदै ट्रम्पलाई सबै प्रकारको सामाजिक सन्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आफूबिरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको एक दिनपछि म्यानमारको सैन्य शासकले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि देशको राजदूतलाई बर्खास्त गरेको छ ।
एक भावुक भाषणका क्रममा राजदूत क्यो मो तुनले आफ्नो देशको सैन्य शासकलाई कुनै पनि प्रकारको सहयोग नगर्न अपील गरेका थिए । जवसम्म लोकतान्त्रिक सरकार जनताको हातमा आउँदैन तवसम्म विदेशी शक्तिले सैन्य शासकमाथि दवाव राखिराख्नुपर्ने उनको आसय थियो ।
म्यानमारको सेनाले शनिबारदेखि सैन्य सरकारबिरोधी प्रदर्शनबिरुद्धको कारबाही तीव्र पारेको छ । स्थानीय मिडियाका अनुसार दर्जनौं मानिस पक्राउ परेका छन् । मोनव्या शहरमा एक महिलामाथि गोली प्रहार भएको छ । उनको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी आएको छैन ।
फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि आङ साङ सू ची लगायतका शीर्ष सरकारी अधिकारीहरुलाई नजरबन्दमा राखिएको छ ।
शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बोल्दै क्यो मो तुनले आफ्नो देशमा लोकतन्त्र बहालीमा सहयोगका लागि सेनाको बिरुद्ध कारबाहीका लागि जुनसुकै साधनको प्रयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका थिए । उनले आफू सू ची सरकारको प्रतिनिधि भएकाले यसो भनेको प्रष्ट पारेका थिए ।
उनले भने, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सेनाको सत्ताकव्जा तुरुन्त समाप्त, निर्दोष मानिसमाथिको अत्याचार रोक्न र लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग गर्न आग्रह गछौं ।’ महासभामा उनको भाषणले वाहीवाही पाएको थियो । सबैले उनलाई साहसी भनेका थिए ।
बेइजिङ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले सिंगो मुलुक नै गरिबीमुक्त भएको घोषणा गरेको छ । राजधानीको बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ दी पिपुलमा आयोजित सभामा राष्ट्रपति सी जिङपिङले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
चिनियाँ विशेषतासहितको मापदण्डअनुसार १० करोड नागरिकलाई गरिबीबाट बाहिर निकालिएको राष्ट्रपतिले उल्लेख गरे ।
सन् २०१२ मा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेपछि सीले गरिबी निवारण आफ्नो एजेन्डा भएको बताउँदै आएका थिए । घोषणामा उल्लेख भएअनुसार चीनका ८३२ वटा गरिब जिल्ला, १ लाख २८ हजार गाउँ गरिबमुक्त भएका हुन् ।
चिनियाँ संचारमाध्यमले यसलाई मानव इतिहासकै ठूलो काम भनेर भनिरहेका छन् । तर, पश्चिमा संचारमाध्यमले चाहिँ चिनियाँ मापदण्डको गरिब निवारणमा भने आशंका गरिरहेका छन् ।
आफ्नो योजना सफल बनाउन राष्ट्रपति सीले आठ वर्षको अवधीमा चीनका १४ वटा गरिब क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । दिगो बिकासको लक्ष्यभन्दा १० वर्ष अगाडि नै पुरा भएको भन्दै यसलाई उपलब्धी मानिएको छ ।
चीनले गरिबी निवारण गर्दा विश्वको गरिबी निवारणमा ७० प्रतिशत योगदान पुगेको बताइएको छ ।
न्यूजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जाकिन्डा आर्डेनले आफ्नो देशको मुख्य सहर अकल्यान्डमा एकसाता लामो लकडाउन घोषणा गरेकी छिन् ।
सहरमा कोभिड-१९ संक्रमण बढेपछि रोकथामका लागि प्रधानमन्त्रीले लकडाउन घोषणा गरेको त्यहाँका संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।
नेपाली समयाअनुसार आज बेलुकादेखि लकडाउन सुरु हुनेछ । यसबारे जानकारी दिन आयोजित प्रेसमिटमा आर्डेनले सार्वजनिक स्थानमा भेला हुनेसहितका गतिविधिमा रोक लगाउँदै दुई चरणको लकडाउन लागु हुने जनाएकी हुन् ।
सहरको दक्षिणमा शनिबार बिहान भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि न्यूजिल्यान्डले सहरलाई नै बन्द गर्न लागेको हो । एक विद्यार्थीका नातेदारमा संक्रमण पुष्टि भएपछि उनको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि सुरु गरिएको छ ।
इटालीको अग्रसरतामा विश्वका प्रमुख २० औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह जी२० का अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका प्रमुखहरुको भिडियो कन्फरेन्स मार्फत कोभिड-१९ बाट सिर्जित विविध विषयमा छलफल हुने भएको छ ।
कोभिड-१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको असर तथा खोप अभावमा छटपटाइरहेका मुलुकलाई सहयोग गर्ने बारेमा बैठकमा छलफल हुनेछ ।
बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका नयाँ अर्थमन्त्री जानेट येलेनको पहिलो सहभागिता हुनेछ । उक्त बैठक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा झैं तनाबपूर्ण नहुने अपेक्षा गरिएको छ ।
इटालीको मिलानस्थित पोलिटेक्निक स्कुलका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्राध्यापक लुसिया टाजोलीले अमेरिकामा नयाँ प्रशासन आएसँगै कमजोर एवं गरिब राष्ट्रलाई थप सहायता गर्नेतर्फ नयाँ सम्झौता गर्न पक्कै पनि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
अमेरिकी प्रशासनले धनी जी२० मुलुकसमक्ष विश्वासिलो, संगठनात्मक खोप अभियान प्रारम्भ गर्न आग्रह गरेको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री जी२० का अर्थ मन्त्रीहरुलाई खुला पत्र लेख्दै खोपको पहुँच बेगर खासगरी न्यून आय भएका मुलुकहरुमा अझ बढी मानिसको मृत्यु हुने र आर्थिक पुनरुत्थानमा पनि अझ ढिलाई हुने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री येलेनले विगतका आर्थिक संकटका दिनहरुमा प्रयोगमा ल्याइएको एसडीआरलाई पुनर्जीवित गर्नेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने बताए । जी२० मा आबद्ध धेरै मुलुकले यसको प्रयोग पुनः गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।
गत वर्ष, धनी मुलुकहरुको समूहले कमजोर राष्ट्रले भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवाब्याजको भुक्तानी तालिकालाई संशोधन गरी यसै वर्षको जुन ३० सम्म लम्ब्याएको थियो । गत नोभेम्बरमा जी२० का अर्थमन्त्रीहरुले ऋणको भारलाई न्यून गर्नेगरी फ्रेमवर्क बनाउन सहमति जनाएका थिए । यही सुविधा अन्तर्गत चाड, जाम्बिया र इथियोपियाले आफ्नो वैदेशिक ऋणलाई पुनर्संरचना गर्न आग्रह गरेका थिए ।
यो कार्यक्रमका लागि योग्य ठानिएका विश्वका ७३ देशमध्ये ४६ देशले ब्याज भुक्तानीमा ढिलाई गरेका थिए जुन करिब ५७ अर्ब डलर बराबर थियो । ऋणको साँवाब्याजको अंक जि२० का मुलुकले कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न आर्थिक संकट सुल्झाउन व्यवस्था गरेको १४० खर्ब डलरको दाँजोमा अति सामान्य हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुख क्रिस्टालिना जोर्जिभाले बुधबार विश्वका अधिकांश मुलुकमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानमा भइरहेको ढिलाईले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यमा समस्या भइरहेको बताएकी छिन् ।
वासिङ्टन- सन् २०१८ मा पत्रकार जमल खासोगीको हत्या साउदी अरबका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानकै निर्देशनमा भएको पुष्टि अमेरिकी जासुसी प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।
बाइडेन प्रशासनले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा राजकुमार सलमानले ‘समात्न वा मार्न’ निर्देशन दिएको उल्लेख छ । उक्त घटना लगत्तै अमेरिकाले राजकुमारबाहेकका एकदर्जन साउदी अधिकारीलाई प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।
साउदी अरबले भने अमेरिकी प्रतिवेदन झूठा, आधारहिन र उक्साउने खालको रहेको टिप्पणी गरेको छ । राजकुमार सलमानले घटनामा आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार गरेका छन् ।
टर्कीको इस्तानबुलको साउदी कन्सुलेटमा पत्रकार खासोगीको रहस्यमय हत्यापछि उनको शवलाई काटिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । ५९ वर्षे पत्रकार खासोगी कुनै बेला साउदी सरकारका सल्लाहकार र राजपरिवारसँग निकट थिए ।
एजेन्सी । चार जना सरकारी विरोधी प्रदर्शनकारीलाई इराकको नसिरियामा सरकारी फोर्सले गोली हानी हत्या गरेको छ । ती प्रदर्शनकारीहरूले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण जारी गरिएको स्वास्थ्य मापदण्ड र लकडाउनको बहिस्कार गर्दै कमजोर सरकारी सेवाविरुद्धको असन्तुष्टि पोख्न सडकमा उत्रिएका थिए ।
उनीहरूले २०१९ को अन्त्यमा बेरोजगारी र भ्रष्टाचारविरुद्धमा आन्दोलन गरेका थिए भने पछि गएर त्यो आन्दोलन दक्षिणी इराक र बग्दादमा सरकार-विरोधी बनेको थियो ।
पछिल्लो समय देशको सबैतिर फैलिएर आवाज उठाउन थालेपछि त्यो आन्दोलनका चार सदस्यलाई गोली हानी शान्त पारिएको छ । शुक्रबार भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारी सुरक्षा कर्मीले गोली चलाएका थिए । सोही क्रममा गोली लागेका तीन प्रदर्शनकारीको तत्काल मृत्यु भएको थियो भने बाँकी एकको उपचार नपाएर मृत्यु भएको थियो ।
‘उनीहरूसँगै रहेका थप ४७ प्रदर्शनकारी गोली लागेर घायल भएका छन्, अस्पतलाहरू सबै कोरोना भाइरस संक्रमितले भरिएका छन् । हामीलाई ती घाइतेहरूलाई उपचार गर्न कठिनाइ भइरहेको छ,’ एक स्वास्थ्यकर्मीलाई उदृध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन् ।
दिल्ली- भारत सरकारले सामाजिक संजाल र ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न कानुन ल्याउने भएको छ । कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसाद र संचारमन्त्री प्रकाश जावेडकरले दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
प्रसादले भने –सामाजिक संजालले भारतमा राम्रो ब्यापार गरिरहेका छन् । तर, पछिल्लो समय सामाजिक संजालको गैरजिम्मेवारीपनलाई लिएर सरकारलाई थुप्रै गुनासा आइरहेका छन् ।
सरकारका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा हिंसालाई प्रेरित गर्ने, अश्लिल सामाग्री सेयर गर्ने, अर्को देशको पोस्ट प्रयोग गर्नेजस्ता गुनासा प्राप्त भएका छन् । यी चुनौतिसँग लड्न भारत सरकारले तीन महिनाभित्र गाइडलाइन्स लागु गर्ने भएको छ ।
गाइडलाइन्स तय गर्न त्यहाँको सरकारले सामाजिक संजाललाई दुई वर्गमा विभाजन गरेको छ । एउटा इंटरमिडयरी र अर्को सिग्निफिकेन्ट सोसल मिडिया इंटरमिडयरी । यसलाई लिएर सरकारले प्रयोगकर्ताको संख्याबारे नोटिफिकेसन पनि जारी गर्ने भएको छ ।
प्रयोगकर्ताको चरित्र हत्या गर्नेबारे गाइडलाइन्स कठोर हुने बताइएको छ । खासगरि, महिलाको चरित्र हत्या गरिएका पोस्टबारे गुनासा आएर सामाजिक संजालले २४ घन्टाभित्र उक्त पोस्ट हटाउनुपर्नेछ । कानुनमन्त्री प्रसादले तीन महिनाभित्र कानुन लागु हुने बताए ।
सामाजिक संजालले गुनासा सुन्ने सम्बन्धी व्यवस्था बनाउनुपर्ने र गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिने भएको छ । यी अधिकारीले २४ घन्टाभित्र गुनासो दर्ता गर्नुपर्ने र १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।
साथै सरकारले नक्कली खातालाई निरुत्साहित गर्नको लागि प्रविधि कम्पनीले भेरिफिकेसन प्रक्रियालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था हुनेछ । सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्ने प्रयोगकर्ताको जानकारी पनि सरकारको निर्देशनमा प्रविधि कम्पनीले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ ।
रविशंकर प्रसादले भने –अदालत वा सरकारले सोधेपछि कम्पनीले पोस्ट गर्नेबारे जानकारी दिनुपर्छ । यदि भारतबाहिरबाट कसैले पोस्ट गरेको छ भने भारतमा कसले थालनी गर्यो । यो भारतको सम्प्रुभता, राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेशी राज्यसँग सम्बन्ध, बलात्कार लगायतका कुरामा हुनुपर्छ ।’
सरकारले ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमन गर्नपनि कानुन ल्याउने भएको छ । केन्द्रिय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री प्रकाश जावेडकरले ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न तीन तहको कानुन हुने बताए ।
जसअनुसार ओटीटी प्लेटफर्म र डिजिटल मिडियाले आफ्नो बारेमा सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । यी प्लेटफर्मको गुनासो सुन्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ ।
विहिबार अष्ट्रेलिया सरकारले पनि ठूला प्रविधि कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्मममा समाचार प्रयोग गरेबापत त्यहाँका ठूला मिडिया हाउसलाई शुल्क तिर्नुपर्ने कानुन पारित गरेको छ ।
नेपालमा पनि तत्कालिन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकालमा सामाजिक संजाल नियमन सम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरिएको थियो । संसदमा पुगेर उक्त विधेयक रोकिएको थियो । अहिले विधेयक ल्याउने सरकारी प्रस्ताव पनि विवादमा परेको छ ।
अष्ट्रेलिया सरकारले कानुन पारित गरेपछि ब्यंग्य गर्दै पूर्वसंचारमन्त्री बाँस्कोटाले निर्देशिकाको विरोध गर्नेहरुलाई प्रश्न गरेका छन् । उनी लेख्छन् –अष्ट्रेलियाले नेपालले अघिल्लो साल नै ल्याउन खोजेको जस्तै सामाजिक संजालसम्बन्धी कानुन पास गरेछ । अब त्यहाँको नागरिक र आर्थिक स्वतन्त्रता अनि प्रतिगमन रोक्न सिड्नीमा कसले आन्दोलन गरिदेला ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि विपक्षीहरुले भारतको इशारामा उनले यो कदम चालेको कडा आरोप लगाए । त्यही समयको छेकोमा भारतको खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुखले ओलीसँग गरेको भेटलाई उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको कदमसँग जोडेका थिए ।
भारतको सरकार वा संस्थापन पक्षले भने नेपालको आन्तरिक मामलामा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएन । नेपालमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना हुँदा खुल्लारुपमा देखिने गरेको भारतीय ‘खेल’ पनि अहिलेसम्म सतहमा प्रकट भएको छैन । तर, यसको अर्थ भारत साँच्चै नेपालको मामलालाई यसपालि ‘अनदेखा’ गरिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु मूर्खता हुन्छ । कूटनीतिमा एउटा भनाइ छ- सन्देश नपठाउनू पनि एउटा सन्देश हो ।
बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयको नियमित प्रेस व्रिफिङमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई नेपालको ‘आन्तरिक मामिला’ भएको टिप्पणी गरे ।
भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटे । भावी प्रधानमन्त्रीको एक दावेदारका रुपमा हेरिएका देउवालाई उनको निवाससम्म पुगेर भेट्नुले भारतीय दूतावासले अब आफ्नो गोटी चाल्न सुरु गरेको संकेत मिल्छ । भेटघाटको अन्तर्य बाहिर आइसकेको छैन । तर, स्रोतका अनुसार क्वात्राले सम्भावित सत्ता समीकरणमा चासो राखेका थिए । सम्भवत: आगामी दिनमा उनले अब भेटघाटको क्रम बढाउन सक्छन्, कुनै गुप्तरुपमा वा कुनै खुल्लारुपमा ।
भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा (बायाँ) र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ।
भारतका ‘लो प्रोफाइल’ का नेताहरुको टिप्पणी र त्यहाँका मिडियाको प्रस्तुति हेर्दा ओली सरकार ढल्ने कुराले उनीहरु उत्साहित देखिएका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि प्रायः भारतीय मिडियाको एउटै खाले ‘न्यारेटिभ’ पाइन्छ । टाइम्स अफ इन्डिया, द हिन्दु, इन्डियन एक्सप्रेस, रिपब्लिकसहितका भारतीय मिडियाले संसद पुनःस्थापना गर्ने अदालतको फैसला प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ‘ठूलो सेटब्याक’ भएको लेखेका छन् । राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद चर्किएपछि ओलीले संसद विघटन गरेको स्मरण गर्दै भारतीय मिडियाले अदालतको फैसला ओलीका लागि ‘धक्का’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।
फेब्रुअरी २४ मा हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित ‘जहाँ नेपाल र भारतको स्वार्थ मिल्छ’ भन्ने आलेखमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ओलीको विकल्प खुला गरेको उल्लेख छ । सोही लेखमा अब भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो ‘अप्रोच’ बदल्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको र भारतको केन्द्रीय स्वार्थ पनि यही भएको आलेखमा उल्लेख छ ।
‘सन् २०१८ मा जब नेपाल कम्युनिष्टले शासन गरेको देश बन्यो, तब एउटा प्रश्न उठ्यो– के लोकतन्त्र र साम्यवाद सँगै अघि बढ्न सक्छन् ?
‘संसद पुनःस्थापनालाई भारतले आफ्नो चाहनाको सुरुआत भएको रुपमा लिनुपर्छ । अब ओलीले थप अप्रिय निर्णय गर्नुहुन्न जसले लोकतन्त्रमा असर पुगोस् । नेपाली लोकतन्त्र र भारतीय रणनीतिक चाहना यहीँनेर मिल्छन् । यसमा दुवैले मिहिनेत गर्नुपर्छ’ हिन्दूस्तान टाइम्सले लेखेको छ ।
भारतीय अखबार इकोनोमिक टाइम्सले फेब्रुअरी २४ को संस्करणमा लेखेको छ- ‘संसद विघटनका बाबजुद पनि केही समयअघि नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वागत गरेको भारतले नेपालको विकासक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको विवरण हामीले प्राप्त गरेका छौं ।’
उनले ट्विट गरेका छन्, ‘सन् २०१८ मा जब नेपाल कम्युनिष्टले शासन गरेको देश बन्यो, तब एउटा प्रश्न उठ्यो– के लोकतन्त्र र साम्यवाद सँगै अघि बढ्न सक्छन् ? तर, अदालतको फैसलाले लोकतन्त्र जीवित छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’
उनै चेलानी हुन् जसले सन् २०१८, मे २५ मा प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित एउटा आलेखमा कम्युनिष्ट शासनमा लोकतन्त्र जीवित रहन्छ वा रहँदैन भन्ने थाहा पाउन नेपाल एउटा ‘टेस्ट केस’ भएको उल्लेख गरेका थिए । सन् २०१३ मा लिक भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा गोप्य सर्कुलरलाई ईगित गर्दै उनले सो टिप्पणी गरेका थिए । उक्त सर्कुलरको ‘डकुमेन्ट नम्बर ९’ मा लोकतन्त्र चीनका लागि ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख थियो ।
साउथ ब्लकको मौन कूटनीति अदालतको फैसलापछि मात्र हैन, संसद विघटनदेखि नै साउथ ब्लक विकसित नेपाली राजनीतिलाई लिएर खुलेको छैन । डिसेम्बर २४ मा नयाँदिल्लीमा आयोजित भारतीय विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भारतले नेपाली राजनीतिक विकासलाई नजिकबाट नियालिरहेको मात्रै बताएका थिए । उनले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार निर्णय गर्ने कुरा नेपालको ‘आन्तरिक मामिला’ भएको उल्लेख गर्दै पन्छिएका थिए ।
‘नजिकको छिमेकी र शुभेच्छुक हुनुको नाताले भारत नेपालको शान्ति, समृद्धि र विकासको पक्षमा सधैं उभिन्छ । नेपाललाई भारतीय सहयोग नियमित रहन्छ’ श्रीवास्तवले भनेका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दुई महिनाअघि भनेको उक्त स्टेटमेन्टयता नै भारतको अन्तिम औपचारिक प्रतिक्रिया हो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव नियमित पत्रकार सम्मेलनमा ।
नेपालको नितान्त आन्तरिक मामला भएकाले भारतले औपचारिकरुपमा मुख खोल्न नचाहनु स्वाभाविक हो । तर, भारतको चारित्रिक विशेषता यो छ कि नेपालको राजनीति अस्थिर हुँदा यसभित्र खेल्न उसले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । झगडियाको एउटा पक्षलाई बोकेर आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्न सधैं अग्रसर हुने गरेको आरोप भारतमाथि लाग्दै आएको छ । नेपाली राजनीतिमा ‘माइक्रो-म्यानेजमेन्ट’ गर्न पल्किएको भारत अहिलेको राजनीतिक परिघटनामा पनि बिल्कुल तटस्थ वा भूमिकाहीन छ भनेर विश्वास गर्न कठिन हुन्छ ।
भारतीय राजनीतिक हस्तीहरुले मुख नखोले पनि ‘लो-प्रोफाइल’ नेताका एकाध टिप्पणीबाट भारतीय संस्थापनको मनोदशा अनुमान गर्न सकिन्छ । जस्तो कि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं त्यहाँको राज्य सभा सदस्य सुव्रमण्यम स्वामीले निकै कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली अब ‘घरको न घाटको बनेको’ भन्दै ट्विट गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि बन्ने नयाँ सरकारसँग भारतको नयाँ शिराबाट सम्बन्ध अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
संसद विघटन र फैसला नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । दोस्रो- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कानूनीरुपमा विभाजन नभएकाले अहिले बोलिहाल्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता हुन्छ ।’
सुब्रमण्यमको टिप्पणी नितान्त व्यक्तिगत हो । तर, पनि उनी सत्तारुढ दलका नेता भएकाले यसले अर्थ राख्छ । भारतीय सत्तारुढ दल ओलीको बहिर्गमनलाई लिएर उत्साहित छ भनी अनुमान गर्ने एउटा आधार यो पनि हो । ओलीसँग यसै पनि भारतको सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिलो कार्यकालमा ओलीले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिएका थिए । दोस्रो कार्यकालमा पनि भारतले कब्जा गरेका नेपाली भूभागहरु समेट्दै नेपालकाे नयाँ नक्शा प्रकाशित गरे । यसले भारत ओलीसँग चिढिएको र चाँडोभन्दा चाँडो उनको बहिर्गमन चाहेको कूटनीतिका जानकारहरुको बुझाइ छ । यसको सीधा अर्थ अब हुने सत्तापरिवर्तनको खेलमा भारतले प्रचण्ड-माधव खेमालाई धाप मार्न सक्छ ।
केही दिनअघि एक अन्तरवार्तामा प्रचण्डले आफूहरुको एजेन्डालाई समर्थन गर्न भारतलाई खुल्ला आह्वान गरेका थिए । उनले खोपका लागि भारतलाई धन्यवाद दिंदै संविधान बचाउने कुरामा भारत बोलिदिन आग्रह गरेका थिए । यसमा भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
विज्ञ भन्छन् : विदेशीले बोल्नु आवश्यक छैन भारतका लागि पूर्वराजदूत एवं राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल पुस ५ गते पछाडिको राजनीतिक परिदृश्यमा भारत मौन रहनुका दुई कारण देख्छन् । पहिलो -संसद विघटन र फैसला नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । दोस्रो- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कानूनीरुपमा विभाजन नभएकाले अहिले बोलिहाल्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता हुन्छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह दिल्लीमा ।
सुव्रमण्यम स्वामीलगायतका राजनीतिज्ञले गर्ने टिप्पणीेले भारतीय संस्थापनको धारणा प्रतिविम्वित नगर्ने उनको भनाइ छ ।
परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई नयाँ सरकार नबनेसम्म कूटनीतिक समुदाय मौन रहने र उनीहरुको पोजिसनमा कुनै फेरबदल नहुने बताउँछन् ।
‘अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता नेपालको आन्तरिक मामिला भएको रुपमा विदेशी समुदायले लिएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘किनभने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यो मामिलामा टिप्पणी गर्न चाहन्नन् । उनीहरुले यसलाई नेपालको नितान्त घरझगडाको रुपमा लिएका छन् । उनीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् र तत्काल टिप्पणी गर्ने मनस्थितिमा छैनन् ।’ नेपाली कम्युनिष्टप्रति विदेशी समुदायले भरोसा गर्ने स्थिति अझै पनि नबनिसकेको भट्टराईको टिप्पणी छ ।
काठमाडौं । फेसबुक र गुगलले अबदेखि अष्ट्रेलियामा समाचार कन्टेन्ट बापत मिडिया हाउसलाई पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ ।
विश्वमै पहिलोपटक अष्ट्रेलियाले विहिबार ठूला प्रविधि कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्ममा प्रयोग हुने न्यूज कन्टेन्टलाई पैसा तिर्नुपर्ने कानुन पारित गरेको छ । यो कानुनको विपक्षमा फेसबुक र गुगलजस्ता ठूला अमेरिकी प्रविधि कम्पनी उभिएका छन् ।
गतसाता फेसबुकले अष्ट्रेलियामा समाचार कन्टेन्टमा रोक लगाएको थियो तर, सरकारसँगको सहमतिपछि भने निर्णय फिर्ता लियो । उक्त सहमतिपछि अष्ट्रेलिया सरकारले प्रस्तावित कानुनमा केही परिवर्तन गर्दै कानुन ल्याएको हो ।
उक्त सहमतिअनुसार फेसबुक र गुगल केही ठूला अष्ट्रेलियाली मिडिया हाउसलाई निश्चित रकम तिर्न सहमत भएका छन् । यो सहमतिले कतिपयले ठूला प्रविधि कम्पनी झुकेको रुपमा लिइएका छन् ।
अष्ट्रेलियाको उक्त कानुनलाई कतिपय देशले टेस्ट केसको रुपमा पनि हेरेका थिए । विहिबार अष्ट्रेलियाको प्रतिनिधि सभाले उक्त कानुन पारित गरेको हो । फेसबुक र गुगलले यो विवादलाई इन्टरनेटले कसरी काम गर्छ भन्ने आधारभूत कुरामा गलत बुझाइ भएको बताउँदै आएका थिए ।
याङ्गुन –दुई ठूला सामाजिक संजाल फेसबुक र इस्टाग्रामले म्यानमारको सेनाका आधिकारिक एकाउन्टलाई बन्द गरिदिएका छन् । त्यहाँको सेनाले आफ्ना प्लेटफर्मबाट हिंसा भड्काउन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय लिएको फेसबुकले जनाएको छ ।
सेनाले सन् २०२० मा भएको चुनावमा धाँधली गरिएको भन्ने हल्ला फैलाउन फेसबुकको प्रयोग गरेको जनाइएको छ । म्यानमारको जनसंख्याको आधाले फेसबुक चलाउँछन् र उनीहरुका लागि इन्टरनेट भनेकै फेसबुक हो ।
गत फेब्रुअरी १ मा कू गरेपछि फेसबुकले सेनाको आधिकारिक पृष्ठलाई बन्द गरिदिएको थियो भने अहिले आएर सेना सम्बन्धित अन्य पेजलाई पनि रोक लगाइएको हो ।
शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि सेनाले प्रदर्शकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । इन्टरनेट बन्द गर्ने निर्णय लिएको थियो भने फेसबुकसहितका सामाजिक संजाल बन्द गरेको थियो ।
बुधबार अबेर विज्ञप्ती जारी गर्दै फेसबुकले उक्त प्रतिबन्ध लगाउनु जरुरी भएको बताएको छ । सप्ताहन्तमा भड्किएको हिंसामा तीन प्रदर्शनकारी र एक प्रहरीको मृत्यु भएको छ ।
कोलम्बो । १० महिनादेखि २६ नेपाली महिला श्रीलंकाली जेलमा रहेको खुलासा भएको छ ।
बीबीसीका अनुसार विभिन्न मुलुकमा जाने क्रममा ट्रान्जिटका रुपमा श्रीलंकाको बाटो प्रयोग गरेका ती महिलालाई श्रीलंका प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
श्रीलंकास्थित नेपाली दुतावासका अनुसार जेलमा रहेका महिलाहरु तत्काल छुट्ने सम्भावना छैन ।
विभिन्न खाडी मुलुक लैजानको लागि एजेन्टका रुपमा काम गर्ने श्रीलंकाली नागरिकलाई त्यहाँको प्रहरीले मुद्दा दायर गरेपछि प्रमाणका लागि नेपाली महिलालाई त्यहाँ राखिएको जनाइएको छ ।
नेपाली दुतावासका अनुसार अदालतको आदेश नआएसम्म पक्राउ परेका नेपाली महिला छुट्ने सम्भावना कम छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा भारत र श्रीलंकाबाट उद्दार गरेर नेपाल ल्याइएका महिलाको संख्या ५२ रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ।
एजेन्सी । अमेरिकी नियामक निकाय एफडीए (फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन)ले आफ्नो परीक्षणको आधारमा जोन्सन एण्ड जोन्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोनाबिरुद्धको खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको जनाएको छ ।
यो सँगै अमेरिकामा कोरोनाबिरुद्धको तेस्रो खोपको अनुमतिको बाटो खुलेको छ । यसअघि फाइजर र मोडर्ना कम्पनीद्वारा उत्पादित खोपले प्रयोगको अनुमति पाएका थिए ।
जोन्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप फाइजर र मोडर्नाको खोपभन्दा उत्कृष्ट र सस्तो विकल्प हो । किनभने यो खोपलाई फ्रिजरको सट्टामा आम रेफ्रिजेरेटरमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ । यो खोपको एक मात्रा पर्याप्त हुन्छ, जवकि फाइजर र मोडर्ना खोपको दुई मात्रा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
जोन्सन कम्पनीले आफ्नो परीक्षणको नतिजा गत महिना नै सार्वजनिक गरेको थियो । एफडीएका अनुसार यो खोप अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा परीक्षण गरिएको थियो । तथ्यांकअनुसार कोरोना महामारीबिरुद्ध यो खोप ८५ प्रतिशत प्रभावकारी पाइएको छ ।
शुक्रबार अमेरिकी विशेषज्ञहरुले एफडीएले यो खोपको प्रयोग अनुमति दिने नदिनेबारे निर्णय गर्नेछन् । ह्वाइट हाउसका अधिकारीका अनुसार एफडीएबाट आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएमा अर्को सातासम्म ३० लाख डोज उपलब्ध हुनेछ ।
कम्पनीले मार्च महिनाको अन्तिमसम्ममा २ करोड डोज उपलब्ध गराउनेछ भने जुन महिनाको अन्तिमसम्ममा १० करोड डोज उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको छ । अमेरिकामा अहिलेसम्म ६ करोड ५० लाख मानिसलाई कोरोना खोप लगाइसकिएको छ । दैनिक १३ लाख नागरिकले कोरोना खोप सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
गोमा– अफ्रिकी राष्ट्र कंगोमा विद्रोहीले थापेको एम्बुसमा परेर इटालीका राजदूत र उनका अंगरक्षकको मृत्यु भएको छ । ४३ वर्षे राजदूत लुका एटान्सियो र उनका अंगरक्षकको मृत्यु भएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा स्थानीय विद्यालयलाई खाना खुवाउने कार्यक्रममा जाने क्रममा उनीहरु एम्बुसमा परेका थिए । साथै, उक्त कार्यक्रमको गाडी चलाउने ड्राइभर पनि मारिएका छन् ।
मारिएकाको शवलाई सेनाको विमानबाट इटालीको राजधानी रोम ल्याइएको छ । अन्त्येष्टी समारोहमा इटालेली प्रधानमन्त्री मारियो ड्रागी पनि सहभागि थिए । घटनाप्रति राष्ट्रसंघले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
कंगोको गृह मन्त्रालयले रुवान्डाको जातिय अतिवादी समूह हुतु विद्रोही घटनामा जिम्मेवार रहेको जनाएको छ ।
काठमाडौं । पश्चिमा मुलुकले सिन्जियाङ र बेइजिङ ओलम्पिकलाई लिएर ‘झूठो कुटनीति’ गरेको भन्दै चीनले आक्रोश ब्यक्त गरेको छ ।
पश्चिमा मुलुकले भनेजस्तो ‘जातिय नरसंहार’को प्रपोगान्डा बेइजिङ ओलम्पिकलाई प्रभाव पार्ने नियतले आएको चीनले जनाएको छ । चीनले पश्चिमा मुलुकको यस्तै कुटनीति रहे उनीहरुले खराब परिस्थितीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
क्यानडाको संसदले गत सोमबार चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा बसोबास गर्ने उइगुर मुस्लिमको मानव अधिकार अवस्थालाई लिएर एउटा बिल पारित गरेको थियो । उक्त बिलले चीनविरुद्ध कदम चाल्न जस्टिन ट्रुडोको सरकारलाई दबाब दिने बताइएको थियो ।
बेइजिङ ओलम्पिकको भविष्य निक्र्याैल गर्न अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले मतदान गर्नुअघि क्यानडाको संसदले उक्त बिल पारित गरेको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले क्यानडाको उक्त कदमको विरोध गर्दै त्यसविरुद्ध निवेदन दर्ता गर्ने बताएका छन् ।
‘सिन्जियाङमा कहिल्यै पनि नरसंहार भएको थिएन भनेर तथ्यहरु आफै बोल्छन् । चीनविरोधी तत्वले चलाएको झूठो हल्ला हो । केही क्यानेडेली राजनीतिले ओलम्पिक कमिटीको नियम र खेलाडीको भावना विपरित यस्तो कार्य गरिरहेका छन्’ वेनविनले भने ।
केही अमेरिकी संचारमाध्यमले बेइजिङ ओलम्पिकमा अमेरिकाले भाग नलिने आशयका समाचार प्रकाशन गरिरहेका छन् तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन । सीएनएनले अघिल्लो ओलम्पिकबाट चीनले सफ्टपावर हासिल गरेपनि आउँदो ओलम्पिकले चिनियाँ प्रणालीलाई नै भ्रष्ट बनाउने उल्लेख गरेको थियो ।
चिनियाँ एकेडेमी अफ सोसल साइन्समा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाता लु जियाङले पश्चिमा दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञलाई ओलम्पिक कहाँ र कसरी गर्ने निर्णयको अधिकार नभएको बताए । उनीहरु नियतवश चीनविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको उनको आरोप थियो ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर स्वदेशी एवं विदेशी मिडियाले महत्वका साथ समाचार प्रकाशन, प्रसारण गरेका छन् ।
नेपाली छापा र अनलाइन माध्यमले प्रथम पृष्ठमा समाचारका साथै विशेष सम्पादकीय पनि प्रकाशन गरेका छन् । नेपाल, भारत, चीन र अमेरिकी संचारमाध्यमले विभिन्न शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेका छन् ।
आधिकारिकरुपमा कुनै मुलुकको प्रतिक्रिया नआइरहेको बेला विदेशी मिडियाले भने सर्वोच्चको फैसला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि ‘ठूलो सेटब्याक’ भएको लेखेका छन् ।
टाइम्स अफ इन्डियाले चुनावको तयारी गरिरहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको फैसला ठूलो सेटब्याक भएको उल्लेख गरेको छ । आफ्नै पार्टीभित्रको विवादको कारण ओलीले संसद विघटन गरेको प्रसंग कोट्याउँदै टाइम्स अफ इन्डियाले बल अब प्रचण्ड-नेपालको पक्षको कोर्टमा गएको उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं । सीमा तनाव कायमै रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले यसवर्षको अन्त्यतिर भारतको भ्रमण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।
पाँच उदाउँदा आर्थिक मुलुकको भारतमा हुने आसन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिन चिनियाँ राष्ट्रपति दिल्लीमा जान सक्ने जनाइएको छ । ब्रिक्स सम्मेलन आयोजनाका लागि भारतलाई चिनियाँ सहयोग हुने अभिव्यक्ति आएपछि यस्तो अनुमान गरिएको हो ।
कोरोनाभाइरस संक्रमणको अवस्थामा सुधार आए चिनियाँ राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण गर्न सक्ने जनाइएको छ । पछिल्लो महिना कतिपय भारतीय राज्यमा कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएको छ र कतिपय राज्यले लकडाउन गर्नेबारे छलफल गरिरहेका छन् ।
ब्रिक्स सम्मेलन आयोजना गर्न चीनको समर्थन हुने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले बताएका थिए । उदयीमान बजार र विकसोन्मुख मुलुकको साझा संस्था ब्रिक्सले विश्वभरमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै चीनले ब्रिक्सलाई लिएर प्रशंसा गरेको छ ।
