Category: विश्व प्रेस

काठमाडौं । अफगानिस्तानको लामो बसाई अमेरिकाका लागि ओसामा विन लादेनको अन्त्य र अल कायदाको सङ्गठन निर्मुल पार्नुलाई उपलब्धिमुलक मानिएको छ । चीन र रूसजस्ता शक्तिशाली मूलुकमा रहेर अफगानिस्तानको शान्तिका लागि भएका पहलले अमेरिकालगायतका उसका सहयोगी राष्ट्रमा लाभ पुगेको पक्कै हुनसक्छ ।

यसबारे अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै शब्दले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको बसाई अमेरिकाका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझ पनि परेको पुष्टि हुन्छ । अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेदेखि अहिलेसम्म करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च भएको अमेरिकी तथ्याङ्क रहेको छ ।

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णय अमेरिकी तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको योजना हो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै यो प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा रहेको छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको पहिलो दशकको बसाई अमेरिकाका लागि फलदायी भएको तर दोस्रो दशकमा उल्लेख्य उपलब्धिहरू नभएको केही अमेरिकी विश्लेषकहरूले गर्ने गरेका छन् ।

अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएनका जोन वाउससँगको गत हप्ता प्रशारित एक अन्तरवार्तामा अफगानिस्तान र मध्यएसियाबारे विशेष जानकार स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका इतिहासकार रोबर्ट क्रुजले ‘ट्रम्प प्रशासनले तालिबानसँग गरेको सन् २०२० को सम्झौताले तालिवानलाई देश कब्जा गर्न सहज भएको’ बताएका छन् ।

अफगानिस्तानको लामो बसाईले अमेरिकाका लागि आर्थिक बोझबाहेक केही महशुस नभएको अफगानिस्तानको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे बोल्दै इन्स्टिच्युट फर चाइना अमेरिका स्टडिजका राजनीतिक विश्लेषक सौरभ गुप्ताले भने, ‘१५ अगस्तमा काबुलमा लामो समयपछि तालिवानको चहलपहल देखियो । तालिवानसँग प्रतिकार गर्ने राजनीतिक इच्छासमेत संस्थापन पक्षले नदेखाउँदा तालिवानको सहज विजय भयो ।’

‘अमेरिकी सेनाको सैन्य गठबन्धनमा अफगानिस्तानमा तालिवान समूहलाई देशका प्रायः सबै सहरी ईलाकाबाट विस्थापित गरेपछि ती क्षेत्रमा जुन किसिमको राजनीतिक नेतृत्व विकासका लागि स्थानीयलाई प्रोत्साहित गर्नुपथ्र्यो त्यसो नभएको पुष्टि भएको छ ।’

करिब बीसवर्षसम्म तालिवानलगायतका समूहले ‘आतङ्कवाद’लाई प्रोत्साहन गरेको आरोपसहित अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी नेतृत्वको नेटो गठबन्धन सैनिकले तालिवान लडाकूको अफगानी राजधानीमा भएको प्रबेशका बेला काबुलमा नै रहेर पनि केही गर्न सकेन । केबल मुकदर्शक बनेर स्थितिलाई हेर्नु नै उनीहरूको बाध्यता रह्यो । अमेरिका र तालिवान समूहबीच अफगानिस्तानको शान्तिका लागि कतारमा गरिएको सम्झौताले उनीहरूलाई निश्चित घेरामा रहन बाध्य पार्‍यो । विदेशी सैनिकले एक डेढमहिनादेखि नै अफगानिस्तानबाट बर्हिगमनको प्रक्रियालाई अघि बढाइसकेको थियो ।

अचम्मको कुरा के छ भने करिब तीनलाखको संख्यामा रहेको भनिएको अफगान सेना तालिवानले केन्द्रीय राजधानी काबुल कब्जा गर्दा पनि कुनै प्रतिकारमा उत्रेन । यो अफगानिस्तानमा दुई कार्यकालसम्म ‘निर्वाचित’ भएका असरफ गनीले तालिवानसँग गरेको आत्मसमर्पण हो ।

६ वर्षभन्दा बढी सत्ताको बागडोर सम्हालेका राष्ट्रपति घानीले छिमेकमा सुटुक्क शरण लिन पुगेको खबरले उनलाई साथ दिँदै आएका अफगान नेतासमेत खुशी देखिएनन् । यस पहिले राष्ट्रपति बनिसकेका हमिद कार्जाईले तालिवानसँगको शान्तिवार्तामा नेतृत्व लिने बताएका छन् ।

उनीसहित संस्थापन पक्षका केही सदस्य कतारको दोहामा रहेका अफगान तालिवान नेतासँग अफगानिस्तानको आगामी बाटो तय गर्न बन्ने सरकारको गठजोडका लागि त्यसतर्फ जाने तय भएको छ । अमेरिकासँगको सम्झौतापछि तालिवानले संयुक्त सरकारको माग गरिरहेका थिए । तर सरकारले तालिवानलाई उनीहरूले माग गरेजस्तो राजनीतिक हिस्सा दिन मानेको थिएन ।

विमानस्थलमा पश्चिमी मुलुकका राजदूताबासका कर्मचारी तथा उनीहरूको परिवारको सुरक्षार्थ सीमित घेरामा रहेर काबुलमा तालिवान समूहका लडाकूको ओहोरदोहोर हेरेर बस्नु विदेशी सेनाको कमजोरी नभई सम्झौताप्रतिको प्रतिवद्धता हो । वार्ता चलिरहेका समय हुलका हुल लडाकू राजधानीमा पस्नु र यसमा अफगान सेनाले किन प्रतिकार गरेन ? अहिले सबैको प्रश्न अफगान सेना र त्यहाँको राजनीतिज्ञप्रति सोझिएको छ ।

के यो उनीहरूको परनिर्भरता थिएन त ? अनि अफगानिस्तानको परिवर्तनलाई स्वभाविक नभने के भन्ने ? यसै बिषयमा विश्लेषक गुप्ताले भने, ‘अमेरिकी सेनाको हालैको अफगान राजधानीमा हालै देखिएका अस्तव्यस्तता अपेक्षाकृत थिएनन् । तालिवानलाई सन् २००१ मा सत्ताच्युत गरेपछि अमेरिकाले अफगान नागरिकलाई राजनीतिकरूपमा सुसङ्गठित गर्नुपर्थ्यो तर यो राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखिँदा विदेशी सेना फिर्ता हुँदासाथ सरकारको नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रपतिले नै विदेशमा शरण लिन पुग्नुपर्ने वातावरण सिर्जना हुनु राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो ।’

गुप्ताको तर्क छ, ‘एक पटकको विजय राष्ट्र निर्माणमा असम्भव विकल्प बन्न पुग्यो । काबुलमा एक विश्वसनीय उत्तराधिकारीको विकल्प खोज्न नसक्दा अमेरिकाले बीस वर्षसम्म गरेको लगानी क्षणभरमा भत्किएको देख्न सकिन्छ । राजनैतिक व्यवस्था को निर्माण गरी त्यसपछि सम्मानपूर्वक विदेशी फौज फिर्ताको सम्झौता गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसले तालिवानलाई पनि समावेश गरी अफगानिस्तानले शान्तिको बाटो तय गर्न सक्थ्यो ।’

अफगानिस्तानमा भएको युद्ध ‘सन् २००८ सम्ममा आधारभूतरूपमा निर्दिष्ठ दिशातर्फ गएको उनी तर्क गर्छन् । सन् २०११ मा (ओसामा) बिन लादेन मारिएपछि अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा सधैं रहनुपर्ने ठोस कारण थिएन । गुप्ताले चिनियाँ समाचारसंस्था सिन्ह्वासँगको अन्तवार्ताका क्रममा भने, ‘काबुल(अफगान संस्थापन पक्ष) र तालिबानलाई सरकारको शक्ति साझेदारी सम्झौतामा जबरजस्ती गर्ने राजनैतिक बलबिन लादेन मारिएपछिसम्म अमेरिकामा थियो । तर भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाको प्रशासनले अफगानिस्तानमा तालिवान बलियो बन्ने खालकोे राजनैतिक समूह चाहँदैनथ्यो । सुरक्षित अवतरणका लागि अनुकुल भएका समय निभाउनुपर्ने भूमिकामा अभाव भएको हो ।’

उनका अनुसार अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सेनापतिको इच्छा र समर्थनमा लडाइँ जारी राख्ने र तालिवानलाई आत्मसमर्पण गराउने अख्तियारसहित सन् २०१५ मा छ महिनाका लागि तालिवानसँग कोलडाईलाई अनुमति दिइयो । तालिबानसँग सम्झौता गरिएको समय सन् २०१९ को मध्यसम्म पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनको सन्दर्भमा पनि अमेरिकी नीति सोही रहेको थियो ।

लडाईले अमेरिका र अफगान सरकारले तालिवानलाई नत आत्मसमर्पण गराउन सक्यो न उनीहरूलाई राजनीतिक मूलप्रबाहमा ल्याउन नै सक्यो । अफगान सरकारले ट्रम्पको कार्यकाल सकिनै लाग्दा जो बाइडेन निर्वाचित हुनसक्ने र उक्त नेतृत्वले अफगानिस्तानबारे फरक रणनीति ल्याउनसक्ने अभिलाषासहित द्वन्द्वलाई दबाएर जाने निर्णय लियो ।

ट्रम्प समूहले तालिबानसँग सम्झौता गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भयो र यसै वर्षको सुरूमा राजनीतिक नेतृत्वबाट पूरै बाहिरियो । अन्तमा, बाइडेन र ट्रम्पको रणनीतिमा अडिग रहे र सेना फिर्ता प्रक्रिया अघि बढ्यो ।

गुप्ताको तर्क रहेको छ, ‘ट्रम्पको शक्ति विस्तारै सेलाउँदै गएपछि पश्चिम र यसका अफगान प्रतिनिधिले नत त राजनीतिक साहस बटुले न त गुप्तचरले दीगो उत्तराधिकारीको विकल्प खडा गर्न सक्यो । बरु यो नै अमेरिका र पश्चिमको अन्तरर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चीसोपन ल्याउने एउटा कडी बनेको छ ।’

भियतनाम युगपछिको वासिङ्टन र अन्य पश्चिमी पूँजीवादी शासकको पुस्ताले अन्तरर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति र मापदण्ड वा कानुनको सम्बन्धलाई गहिरोसँग लिएको जस्तो व्यवहारले देखाउने गरेको छ । उनीहरूका लागि अन्तरर्राष्ट्रिय मामिला मुख्यतया घरायसी विवादको कारक बन्ने गरेका छन् । यसैका कारण हामीले आज अफगानिस्तानमा शक्ति र मापदण्डको यस कमजोर ‘ककटेल’ नीतिगत प्रभावको असर देख्न परिरहेको छ । रासस

इस्तानबुल । तालीवानहरु पछिल्ला दुई दशकमा लडेकाहरुलाई समेत माफी दिने र सामान्य अवस्था आउने भन्दै काबुल गेटमा थुप्रिरहेका छन् ।
तर, तालिवान शासन भोगेका र तालिवान आधार क्षेत्रमा बसेकाहरु भने तालिवानले देशको अधिकांश भागहरु कब्जा गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजको बहिर्गमनबाट चिन्तित भएका छन् ।

नागरिकहरुको भागाभाग

तालिवानले कब्जा गरेको क्षेत्रका सरकारी कार्यलयहरु, पसलहरु र विद्यालयहरु अझै बन्द छन् । धेरै बासिन्दाहरु बाहिर कमैमात्रामा निस्कन सकेका छन् वा राजधानी काबुलतर्फ भाग्न थालेका छन् ।

तर, ९/११ को आक्रमणपछि अमेरिकाले तालिवान सत्ता ढाल्नु अगाडि सन १९९६ देखी २००१ सम्म सत्तामा हुँदा तालिवानको लादेको इस्लामिक नियमहरु दोहोरिने संकेतहरु आइसकेका छन् ।

धेरैले महिला, अल्पसंख्यक जातीय समुदायहरु, पत्रकारदेखि गैरसरकारी संस्थाका कामदारहरुले प्राप्त गरेको उपलब्धी गुमेर दुई दशक अगाडिकै अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता लिन थालेका छन् ।

तालिवान सत्ता ढलेसँगै आएको एक सिंगो पुस्ताको आधुनिक र प्रजातान्त्रिक राज्यको आशाहरु तालिवानको आगमनले मार्न सक्ने देखिन्छ ।

आइतबार तालिवानी लडाकुहरु राजधानी प्रवेश गरेपछि एउटा तस्बिर सामाजिक संजालमा भाइरल भयो । तस्बिरमा एक ब्यूटी सलोन संचालकले महिलाका पोस्टरहरुमा पोतिरहेको देखिन्छ । युवाहरु हतारहतार घरमा आएर जिन्स र टिसर्ट फेरे र परम्परागत सलवार कमिज पोशाक पहिरिए ।

केहि दिन अगाडि तालिवानी कब्जामा आएको पश्चिमि सहर हेरातका गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने २५ वर्र्षीय विश्वविद्यालयका स्तानक युवा आफूले तालिवान आएपछि घर छोडेर बाहिर ननिस्किएको बताइन् । भिडन्तको डरले आफू बाहिर ननिस्केको उनी बताउँछिन ।

उनले सडकमा एकदमै थोरै मात्रै महिलाहरु हिडेको बताइन भने महिला डाक्टरहरु समेत डराएर घरभित्रै भएको बताइन ।

‘म तालिवान सहन सक्दिन,’ हेरातबाट फोनमा बोल्दै उनले भनिन , ‘मसँग उनीहरुप्रति राम्रो भावना छैन । तालिवानको महिला र युवतिहरु प्रतिको धारणा कसैले परिर्वतन गर्न सक्दैन । अझै पनि उनीहरु महिलाहरु घरमै बसुन् भन्ने चाहन्छन् ।’

उनले तालिवानसँगका भयले नाम सार्वजनिक गर्न भने चाहिनन् । उनी हेरात विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर कोर्ष सुरु गर्ने योजनामा थिइन् जहाँ आधा भन्दा धेरै महिलाहरुको संख्या छ ।

तालिवन शाशनको नियम अनुसार आफू बुर्का लाउन तयार नभएको उनी सुनाउँछिन । भन्छिन, ‘म यो स्वीकार गर्न सक्दिनँ । जे परे परोस म आफ्नो अधिकारको लागि लड्छु ।’

तालिवानको अफगानीहरुलाई निश्चिन्त पार्ने गरी वक्तव्यहरु जारी गरेका छन् । उनीहरुले सरकारी सेवामा, सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरुलाई बदला नलिने बताएका छन् भने जीवन, सम्पत्ति र इज्जतमा सम्मान गर्ने बताएका छन् ।

उनीहरुले अफगानहरुलाई देशमै रहन आग्रह गरेका छन् । व्यापार, दूतावास तथा देशीविदेशी परोपकारी संस्थाहरुलाई सुरक्षित वातावरण बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

डर लादिँदै

कसैलाई तालिावनहरुको व्यवहारले भने फरक सन्देश दिएको छ । गत महिना दक्षिणी प्रान्त घान्जीको मालिस्तान जिल्लामा तालिवानले कब्जा जमाए । त्यसपछि घर–घर गएर सरकारसँग काम गरेका २७ नागरिकलाइ मारे । १० घाइते भए । घरहरु लुटिए । यो अफगानिस्तानको स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोगको तथ्यांक हो ।

हेरात कब्जा गरेपछि तालिवानको दुई आरोपित चोरलाइ मुखमा कालोमोसो दलेर सडकमा घिसारे । त्यो एक चेतावनी थियो । दोहोरिएमा हात काट्ने धम्की थियो ।

यौजन्य विक्रिती गर्नेहरुलाइ ढुंगाले हानेर मार्ने र सार्वजनिक स्थानमा हत्या गर्ने इस्लामी कानूनी सजायका लागि समेत तालिवानहरु परिचित छन् ।

महिला अधिकार

आफ्नो अघिल्लो शासनमा तालिवानहरुले महिलालाई काम गर्न बन्देज गरे । उनीहरुले विद्यालय पढ्न पनि प्रतिबन्ध गरे । बाहिरफेर हिँड्दा बुर्का लाउनुपर्ने र एक पुरुष आफन्त अनिवार्य हुनुपर्ने नियम बनाए ।

अहिलेका दिनहरुमा तालिवान नेतृत्वले महिला शिक्षाको लागी उदार भएको बताउँछ । तर, अधिकारकर्मीहरु भने यो नियम स्थानीय कमान्डर र समुदायको तजबिजमा हुने बताउँछन् । मुख्य शहरहरु बाहेक बाँकी क्षेत्रहरुमा अफगानिस्तान धेरै रुढिवादी देश हो ।

‘अधिकार बारेमा तालिवानका वक्तव्यहरु र स्थानीय स्तरमा निषेधात्मक अवस्थाहरुले तालिवानहरु आफ्नै नीतिमा एकमत नभएको देखाउछ’, गत jर्ष न्यू योर्क शहरस्थित ह्युमेन राइट्स वाचले आफ्नो प्रतिवेदनमा बताएको छ ।

एक कुरामा भने उनीहरु एकमत छन्- त्यो हो फरक मत राख्नेहरुप्रतिको अनुदारता । ह्युमेन राइट्स वाच भन्छ, ‘तालिवान पटकपटक पत्रकार (खास गरी महिला पत्रकार) र आफ्नो समूहको आलोचानात्मक रिपोर्ट गर्नेहरुलाई धम्क्याउँछ र थुन्छ ।’

पछिल्लो समयमा मारिएका पत्रकारहरुको बिषयमा तालिवान र सरकारले एक अर्कालाई दोस दिइरहेका छन् । कतिपय अरु इस्लामिक समूहहरुले समेत जिम्मेवारी लिएका छन् ।

शुक्रबार तालिवानले कान्दहारको एक रेडियो नियन्त्रणमा लिए । र नयाँ नाम दिए भोइस अफ सरिया, इस्लामी कानून । उनीहरुले स्टेसनका कर्मचारीहरुलाई कारबाही गरे या फर्कन दिए, त्यो भने अझैसम्म पुष्टि भएको छैन । तर,अब स्टेसनले कुनै संगीत प्रशारण गर्ने छैन किनभने त्यो तालिवान शासित क्षेत्रमा निषेध छ ।

यस्तै हेल्मन्ड प्रान्तको एक अर्को रेडियो स्टेसन पनि तालिवानले बन्द गराए । त्यो स्टेसनले महिलाका कार्यक्रमहरु दिँदै आएको थियो । यद्यपि, यो अस्थायी भएको तालिवानको भनाइ छ ।

मुख्य डर चाहिँ अफगानिस्तानको हजारा अल्पसंख्यहरुसँग छ । हजारा सिटी मुसलमान हुन् जसलाई तालिवान सत्ताको समयमा धेरै पीडित बनाइएको थियो ।

पछिल्लो दुई दशकमा हजारा समुदायको शिक्षा र सामाजिक हैसियतमा धेरै विकास भएको थियो । उनीहरुलाई पश्चिमा शैलीको सरकारको लागि धेरै लागानी गरिएको रुपमा बुझिन्छ । सरकार ढलेपछि उनीहरुमाथि बदला लिने सम्भवाना देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा, सुन्नी सम्प्रदायका आईएक समर्थक समूहले हजारा समुदायलाइ धेरै आक्रमण गरेका छन् । गत वर्ष मातृ कक्षमा हमला गरेर २४ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो । जसमा आमा र नवजात शिशुहरु पनि थिए ।

तालिवानले यस्तो आक्रमणको निन्धा गर्दै आइएकका समर्थक समूहसँग भिडन्त गरेको थियो । तर, पुनः शक्तिमा भएपछि आफ्नै जस्तो कतिपय सिद्धान्त बोक्ने यस्तो समूहलाई तालिवानले नियन्त्रयणमा लिन्छन् कि लिँदैनन् हेर्न बाँकी छ ।

एसोसिएट प्रेस

दिल्ली । तालीवानी विद्रोहीले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि भारतले यसप्रति प्रतिक्रिया जनाएको छ। त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको धारणामा तालीवानीबारे केही उल्लेख गरिएको छैन् ।

काबु्लको सुरक्षा अवस्था बिग्रिएको उल्लेख गर्दै भारतले त्यहाँको अवस्था नजिकबाट नियालीरहेको, भारतीय नागरिकाका लागि लगातार रुपमा सुरक्षा ‘एडभाइजरी’ जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अफगानिस्तानमा रहेका शिख र हिन्दू प्रतिनिधिसँग सम्पर्कमा रहेको र भारत आउन चाहानेका लागि सहजिकरण गरिने बताइएको छ।

विकास र शिक्षा जस्ता कुरामा भारतसँग आपसी सहकार्य गर्न चाहाने धेरै अफगानी नागरिक रहेको भन्दै उनीहरुको पक्षमा भारत उभिने विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ।

बीस वर्षअगाडि अमेरिका काबुल छिर्‍यो, तालिवानको भागाभाग भयो । २० वर्षपछि तालिवान काबुल छिर्‍यो, अमेरिकाको भागाभाग भयो ।

सन् २००१ सेप्टेम्बर ७ मा अमेरिकी विमानले काबुलमा बम बर्साएका थिए । त्यसको दुई दशकको सेरोफेरोमा तालिवान काबुल फर्किए । अमेरिकाले आफ्ना नागरिक र कर्मचारीलाई हवाई उद्धार गरेर लग्यो ।

बीस वर्षअगाडि यस्तो होला भन्ने कल्पना कसैलाई थिएन । सायद यही कारण हुनसक्छ, तालिवान नेताहरू आफूहरूले अमेरिकालाई जितेको दावी गर्दैछन् । चार महिनाअगाडि नै बीबीसीसँग अफगानिस्तानको बाल्क जिल्लाका तालिवानी छायाँ मेयर हाजी सिक्मतले भनेका थिए, ‘हामीले युद्ध जित्यौँ । अमेरिकाले हार्‍यो ।’

सिक्मतले भनेका कुरा अमेरिकी तथ्यांकले पनि एक हदसम्म पुष्टि गर्छन् । हार्भर्ड विश्वविद्यालयको केनेडी स्कूलकी लिन्डा बिल्म्स र ब्राउन विश्वविद्यालयको कस्ट्स् अफ वार प्रोजेक्टको तथ्यांक हेरौँ । अमेरिकी समाचार एजेन्सी एपीले यही तथ्यांक साभार गरेर समाचार बनाएको छ । जसअनुसार सुरक्षा दस्ताको हताहती तथ्यांक यस्तो छ :-

अमेरिकी सैनिकहरूको मृत्यु संख्या : २४४८

अफगान सेना तथा प्रहरीको मुत्यु संख्या : ६६,०००

न्याटोलगायतका अन्य अमेरिकी साझेदारी सैनिकको मृत्यु संख्या : ११४४

तालिवान र अन्य विपक्षी लडाकुको मृत्यु संख्या : ५१,१९१

सैन्य तथा प्रहरीको मृत्यु संख्या हेर्दा अमेरिकी, युरोपेली तथा अफगान सरकारका तर्फबाट एकमुष्ट संख्या ६९ हजार ५ सय ९२ हुन्छ । तालिवान र अन्य विद्रोही लडाकुको संख्या ५१ हजार १ सय ९१ मात्रै छ । यो आँकडाले पनि तालिवान तथा अन्य विद्रोहीको मृत्यु संख्या सत्ताधारीको भन्दा १८ हजार ४ सय १ थोरै देखिन्छ । अर्थात सैन्य मोर्चामा अमेरिकी तथा अफगानी सत्ताधारीको धेरै क्षति भएको छ ।

७२ जना पत्रकार, ४४४ सहायताकर्मीहरू, ३८४६ अमेरिकी ठेकेदारदेखि ४७,२४५ अफगान नागरिक मरेका छन् । यो आँकडाले गैरसैन्य पक्षको मृत्यु संख्या ५१ हजार ६ सय ७ देखिन्छ । यो हताहतीको मुख्य नोक्सानी सत्तापक्षकै मान्नुपर्छ । किनभने नागरिकहरूको जीउधन रक्षाको प्रमुख नेतृत्व राज्यकै हो । सत्ताकै हो ।

अब आर्थिक पक्षको कुरा गरौँ । करिब दुई दशक लामो युद्धमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष खर्च २ ट्रिलियन अमेरिकी डलर भनिएको छ । यो भनेको २० खर्ब अमेरिकी डलर हो । यो सानो रकम होइन । अहिलेको सटही दर ११८.८१ ले नेपालीमा रूपान्तरण गर्दा यो २३७६.२ खर्ब नेपाली रूपैयाँ हुन आउँछ । साढे १६ खर्बमात्रै वार्षिक बजेट भएको नेपालका लागि यो १४४ बर्ष पुग्ने रकम हो ।

हुन त बालमृत्यु दर घटाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याएको देखि अफगानिस्तानका ३७ प्रतिशत महिलाहरू पढ्नसक्ने हुनु आफ्नो उपलब्धी भएको अमेरिकी दावी छ ।

भियतनाम भाग- २

दोस्रो विश्वयुद्धपछि एसियाका विभिन्न युद्ध मोर्चामा सहभागी भयो अमेरिका । सन् १९५० देखि १९५३ सम्म भएको कोरियाली युद्ध, सन् १९५५ देखि १९७५ सम्मको भियतनाम युद्ध, सन् २००१ को अफगानिस्तान युद्ध र सन् २००३ को इराक युद्धमा अमेरिका सहभागी थियो ।

यी चार मुख्य युद्धमध्ये दुई युद्धमा अमेरिका विजयी भयो । कोरियाली युद्धमा उसले आफ्नो लाइनको दक्षिण कोरिया बनाउन चाहेको थियो । बनायो । इराक युद्धमा सद्दाम हुमेनको सत्ता ढाल्न खोजेको थियो । ढाल्यो ।

भियतनाम र अफगानिस्तानमा भने अमेरिकी मिसन सफल हुन सकेन । ओसामा बिन लादेन मारिए पनि तालिवानलाई निमिट्यान्न पार्न अमेरिका असफल भयो । ठीक यसैगरी भियतनाममा दक्षिणी भियतनाम दक्षिण कोरियाजस्तै बनाउने अमेरिकी अभियान असफल भयो ।

भ्वाइस अफ अमेरिकाका अनुसार सन् १९७३ को मार्च २९ मा अमेरिकाले लडाकु दस्ता फिर्ता लगेको थियो । त्यसको ठीक दुई वर्षपछि सन् १९७५ मा उत्तर र दक्षिण भियतनाम एक भयो । एक भयो भन्दा पनि कम्युनिष्ट उत्तरको कब्जामा आयो । र, सन् १९७५ को अप्रिल ३० मा बाँकी रहेका अमेरिकिलाई सैगुन क्षेत्रबाट हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको थियो ।

सन् १९७५ अप्रिल ३० मा अमेरिकी नागरिकलाई सैगुन (अहिलेको हो चि मिन्ह्) शहरबाट नागरिकलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको र आइतबार काबुलबाट गरिएकोलाई अमेरिकीहरूले एकै भएको तुलना गरेका छन् । ४६ वर्षअगाडि सैगुनबाट जस्तै आइतबार काबुलबाट उद्धार हुनेहरूको तस्बिर एकैजस्तो देखिएकोले यस्तो तुलना भएको हो ।

सैगुन र काबुलको व्यापक तुलना भएपछि अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्कनले आइतबार अमेरिकी च्यानल एबीसीको ‘दिस विक’ कार्यक्रममा बोल्दै खण्डन गरेका थिए । दी गार्जियनका अनुसार ब्लिङ्कनले २० वर्षअगाडिको ९/११ आक्रमण गर्नेलाई तह लाउने लक्ष भएकोले त्यो लक्ष भेटेको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

अमेरिकाको भियतनामा युद्ध धेरै अलोकप्रिय युद्ध हो । यूएसए टुडेको एक तथ्यांकअनुसार ५८ हजार २ सय २० अमेरिकी सैनिकहरूको मृत्यु भएको थियो । आर्थिक क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति भएको थियो । सन् १९६८ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.३ प्रतिशत खर्च भएको सन् २०१९ मा सार्वजनिक भएको यूएसए टुडेको तथ्यांक छ ।

यसरी झन्डै बीस बर्षको अफगानिस्तान युद्ध र साँढे उन्नाइस बर्षको भियतनाम युद्ध अमेरिकाले एसियामा पाएको ठुलो झट्का हो । ४६ बर्षअगाडि कम्युनिष्टसँग युद्धबाट बाहिरिएको अमेरिकाले ४६ बर्षपछि धार्मिक कट्टरपन्थीहरूसँगको युद्धबाट पनि विश्राम लिएको छ ।

यसरी जत्ति नै तर्क गरेपनि अफगानिस्तान युद्ध अमेरिकाको लागी भियतनाम युद्ध भाग २ भएको छ । र, यही खालको तर्क अमेरिकीहरूले आफैं गर्न थालेका छन् । विदेश मन्त्रीले बचाउ गर्न एबीसी च्यानलमा बोल्नु परेको छ ।

काठमाडौं । अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा जमाएपछि देशवासीहरु आतंकित बनेका छन् । राजधानी काबुलबाट मानिसहरु भाग्ने सिलसिला तीव्र बनेको छ ।

काबुलस्थित हमिद कारजाइ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले कोलाहलपूर्ण अवस्था रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

धेरै मानिसहरु देश छोडेर जानका लागि विमानस्थलमा ओइरिएका छन् । तालिवानले विमानस्थलबाट बाहिर जानेहरुलाई अहिलेसम्म कुनै अवरोध गरेको छैन ।

अफगानिस्तानमा रहेका विदेशी नागरिकहरु पनि धमाधम स्वदेश फर्किरहेका छन् । विभिन्न देशहरुले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई जहाज चार्टर्ड गरेर पनि स्वदेश फर्काइरहेका छन् ।

धेरै देशले कुटनीतिक नियोग तथा दूतावासहरु खाली गराएर कर्मचारीहरुलाई त्यहाँबाट भगाएका छन् ।

समाचारहरुमा जनाइए अनुसार काबुलको सुरक्षामा खटिएका ६ हजार सुरक्षा फौजलाई विमानस्थलको आसपासको क्षेत्रमा पठाइएको छ ।

एजेन्सी । अफगानिस्तानमा विद्रोही समुह तालिबानको नियन्त्रणसँगै त्यहाँका नागरिकहरुको सुरक्षालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट चासो र चिन्ता प्रकट भएको छ ।

विश्वका ६० भन्दा बढी देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै देश छोड्न चाहने नागरिकलाई अवरोध नगर्न तालिवानसँग आग्रह गरेका छन् ।

तालिवानको नाम नलिइकन विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अफगानिस्तानको सत्ता र शक्ति हातमा लिएकाहरुले त्यहाँका जनताको जीवनरक्षाका निम्ति जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ ।’

अफगान जनताले सुरक्षित र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्ति जारी गर्नेमा अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायत राष्ट्रहरु छन् ।

राजधानीमा काबुलमा प्रवेशसँगै तालिवानले अफगानिस्तानमाथि कब्जा जमाएको छ । अफगानी लडाकुहरुले राष्ट्रपति भवनलाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेका छन् । यससँगै सुरक्षा चिन्ताले काबुलबाट बाहिर भाग्न मानिसहरु प्रयासरत छन् । विमानस्थलमा कोलाहलको अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

यी पनि पढ्नुहाेस्

तालिवान विद्रोहीद्वारा अफगानी राष्ट्रपति कार्यालय कब्जा

राष्ट्रपति कार्यालय कब्जा गरेपछि तालिवानको घोषणा : अब इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तान बनाउँछौं

तालिवानको नालीबेलीः १२ प्रश्नोत्तरमा बुझ्नुहोस् अफगानिस्तानको संकट

पदबाट राजीनामा दिँदै अफगानी राष्ट्रपतिले देश छाेडे

पोर्ट अ प्रिन्स । शनिबार गएको ७.२ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ३०४ पुगेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । शनिबारको शक्तिशाली भूकम्प पछि आइतबार पुनः ५.८ रेक्टर स्केलको नयाँ भूकम्प गएको अमेरिकी भौगर्विक सर्वेक्षण रिपोर्टले जनाएको छ ।

शक्तिशाली घातक कम्पन आएको एक दिनपछि युरोपेली–भूमध्यसागरीय सिस्मोलोजिकल सेन्टर (इएमएससी) ले आइतबार सो कुरा बताएको हो । ग्रीनबीच समय अनुसार बिहान तीन बजे गएको पछिल्लो भूकम्पको केन्द्रविन्दु दक्षिणी शहर लेस केयेसबाट उत्तरपश्चिमी ४१ किलोमिटर (२५ माइल) ३० किलोमिटर गहिराइमा रहेको बताइएको छ ।

शनिबारको भूकम्पमा परी ३०४ जनाको मृत्यु भएको, करिब एक हजार ८०० व्यक्ति घाइते भएका हाइटीका अधिकारीले पुष्टि गरेका छन् । भूकम्पका कारण एक हजारभन्दा बढी घरहरू भत्किएका छन् भने कमजोर संरचना भएका केही जेल तथा थुप्रै सामुदायिक विद्यालयलगायतका भवनहरू भत्किएका छन् ।

हाइटीको सरकारले भूकम्पपछिको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न एक महिना लामो राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ ।

यसपहिले सन् २०१० को जनवरीमा हाइटीमा गएको ७.० रेक्टर स्केलको भूकम्पले पोर्ट–अउ–प्रिन्स र नजिकैका अधिकांश शहरहरूमा ठूलो क्षति भएको थियो । उक्त भूकम्पमा परी कम्तीमा दुई लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान गुमेको थियो । तीन लाखभन्दा बढी घाइते भएका उक्त घटनामा साढे एक लाखभन्दा बढी हाईटीबासी घरबारविहीन भएका थिए ।

काठमाडौं । अफगानिस्तानमा तालिवानले कब्जा जमाउँदै गएपछि सरकारले शान्तिपूर्णरुपमा सत्ता हस्तान्तरणको तयारी सुरु भएको छ । देशका अधिकांस महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कब्जा जमाइसकेका तालिवानी लडाकु अहिले राजधानी काबुलमा समेत प्रवेश गरिसकेका छन् ।

तालिवानलाई रोक्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि सरकारले वार्ताको पहल गरेको छ । तालिवानले पनि सकभर रक्तपातबिना शान्तिपूर्ण तवरले सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहेको सन्देश दिएका छन् । काबुलबाट बाहिरिन चाहने कसैलाई पनि अवरोध नगर्ने उक्त विद्रोही संगठनले जनाएको छ ।

तालिवानका एक प्रवक्ताले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘संक्रमण प्रक्रियाले पूर्णता नपाउञ्जेलसम्म काबुलको सुरक्षाको जिम्मेवारी अर्को पक्ष (सरकार) सँग छ ।’

त्यसलगत्तै अफगान सरकारले काबुलमा रक्तपात रोक्न तथा शक्ति हस्तान्तरण गर्न वार्ताहरू भइरहेको जानकारी दिएको हो ।

अफगानिस्तानका गृहमन्त्री अब्दुल सत्तार मिर्जाकवलले तालिवानले आफ्ना लडाकुलाई काबुलबाट पछि हट्न आदेश दिएको भन्दै एउटा संक्रमणकालीन सरकारलाई ‘शान्तिपूर्ण तवरले शक्तिको हस्तान्तरण गर्न’ तयारी भएको बताएका छन् ।

‘अफगानी जनताले सुर्ता गर्नु पर्दैन, शहरमा कुनै आक्रमण हुने छैन र एउटा संक्रमणकालीन सरकारलाई शान्तिपूर्ण तवरबाट शक्तिको हस्तान्तरण हुने छ,’ उनले एउटा रेकर्ड गरिएको भाषणमा भनेका छन् ।

यसअघि तालिवानले एउटा अनलाइन विज्ञप्ति जारी गरेको थियो, जसमा उसले आफ्ना लडाकुलाई काबुलको गेटभित्र नपस्न र शहरलाई बलपूर्वक कब्जामा नलिन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।

‘हस्तान्तरणको प्रक्रिया बिना कुनै हताहति शान्तिपूर्ण तरिकाले हुने सुनिश्चित गर्नका लागि वार्ताहरू हुन गइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अर्को एउटा विज्ञप्तिमा संगठनले बैंक, व्यापारी तथा उद्योगीका सम्पत्ति, पैसा र संस्थाहरमा लडाकु समूहले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने भनेर आश्वस्त तुल्याएका छन् । यद्यपि यस्तो प्रद्धिवद्धताका बाबजुद मानिसहरु आत्तिएर शहरबाट आआफ्नो घरतर्फ पलायन हुने क्रम बढेको छ ।

यसअघि चारैतर्फबाट तालिवानी लडाकु कावुलतर्फ प्रवेश गरिरहेका थिए । तर, माथिल्लो तहको निर्देशनपछि उनीहरु रोकिएको बताइएको छ । त्यसैले अहिलेसम्म देशको राजधानी शहर सरकारकै नियन्त्रणमा छ । अन्यत्र भने तालिवानले कब्जा जमाइसकेका छन् ।

अफगानिस्तानमा जारी संकटसँगै त्यहाँ रहेका विदेशी दूतावासहरू धमाधम खाली गराइएका छन् । अमेरिकाले हेलिकोप्टरमार्फत आफ्नो दूतावासका कर्मचारीहरूलाई रेस्क्यू गरेको थियो ।

तालिवानविरुद्ध अफगान सरकारको कमजोर प्रतिरोधले कूटनीति क्षेत्रलाई पनि अचम्भित तुल्याएको छ । अघिल्लो हप्तामात्रै अमेरिकी जासुसी संयन्त्रले कम्तीमा तीन महिना अफगान सरकारले तालिवानलाई रोक्न सक्ने आँकलन गरेको थियो ।

राष्ट्रपति अस्रफ घानीले शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र स्थानीय नेताहरूसँग आफू आपतकालीन परामर्शमा रहेको बताएका थिए । त्यसपश्चात भने उनी मौन बसेका छन् । समाचारहरुमा भने उनले तालिवानी कमाण्डरलाई सत्ता सुम्पने मनस्थिति बनाइसकेको उल्लेख छ ।

राजधानी काबुलमा अहिलेसम्म तालिवानले कुनै आक्रमण नगरे पनि त्यहाँ आतंकको माहोल छ । बाहिरबाट आएर बसिरहेका मानिसहरु आ-आफ्नो घर फर्किने हतारोमा छन् । विमानस्थलमा भीडभाड छ । धेरै मानिसहरू आफ्नो कार यत्तिकै सडकमा छोडेर एयरपोर्टतर्फ दौडिएको पनि समाचारमा उल्लेख छ ।

तालिवानका एक अधिकारीले लडाकुहरूलाई जितको खुशीमा बन्दुक नपड्काउन आदेश दिइएको बताएका छन् । साथै अफगानको सुरक्षा बलसँग सम्बन्धी व्यक्तिहरूलाई सकुशल घर फर्किन दिइने उनको भनाइ छ ।

अस्पताल तथा विमानस्थललाई यथावत सञ्चालन हुन दिइने तथा आपतकालीन आपूर्ति सेवाहरू पनि प्रभावित नहुने उनको भनाइ छ । विदेशी नागरिकलाई उनीहरुले चाहेको खण्डमा देश छोड्न अनुमति दिइने छ । अथवा तालिवानका प्रशासकहरूसमक्ष उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं । दक्षिण एसियाली देश अफगानिस्तानमा अहिले विद्रोही समुह तालिवानको दबदबा बढेको छ । राजधानी काबुलबाहेकका धेरै महत्वपूर्ण सहरहरुमा तालिवानले कब्जा गरिसकेका छन् भने काबुलमा पनि उनीहरुको प्रवेश भएको छ ।

सन् २००१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको पालाबाट सुरु भएको अमेरिका–अफगानिस्तान युद्ध सबैभन्दा लामो हो । बुसपछि ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनसम्म उक्त युद्ध प्रकरण लम्बिएको छ ।

डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२१ को मे महिनाभित्र सबै अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर त्यसो भएन । ट्रम्पलाई हराएर राष्ट्रपति भएका जो बाइडेनले सेप्टेम्बर ११ भित्र सबै अमेरिकी फौजलाई अफगानिस्तानबाट फिर्ता ल्याउने घोषणा गरे । उनले सेप्टेम्बर ११ नै तोक्नुको उद्देश्य सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा न्यूयोर्कको ट्वीन टावरमा अलकायदाले हमला गरेको दिन पार्नु थियो ।

त्यसपछि अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना बाहिरियो । युरोपेली सैन्य गठबन्धन न्याटोका सैनिकहरु पनि फिर्ता भए । त्यसपछि अफगानिस्तानमा तालिवानको चहलपहल बढिरहेको छ । र, अहिले दिनानुदिन अफगानिस्तानका ठूला सहर र प्रान्तीय राजधानीहरु कब्जा गरेको समाचार आइरहेका छन् । राजधानी काबुल नजिकै तालिवान पुगेको सूचना छ ।

यसबीच धेरैलाई तालिवान को हुन्, के हुन् लगायत जिज्ञासा जागेको छ । हामी १२ वटा प्रश्नोत्तरमार्फत यस्तो जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्दैछौं ।

१. के हो तालिवानको अर्थ ?

तालिवानको अर्थ र उनीहरुको व्यवहारबीच आकाश–जमिनको अन्तर छ । तालिवान शब्द पास्तु भाषाबाट बनेको हो । जसको अर्थ हुन्छ, विद्यार्थी । हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्नुअघि उनीहरु धार्मिक विद्यार्थीको रुपमा विभिन्न समारोहमा सहभागी हुन्थे ।

बिबिसीका अनुसार सुन्नी मुस्लिमका धार्मिक मान्यतााहरु पढाउन साउदी अरेबियाले प्रायोजन गरेका कार्यक्रमहरुमा उनीहरु सहभागी हुन्थे । तर, पछि उनीहरु हिंसात्मक गतिविधि गर्ने समूहमा परिणत भए ।

२. कहिले भयो तालिवानको उत्पत्ति ?

सन् १९९० को दशकअघि तालिवानको नाम सुनिएको थिएन । सन् १९८९ फेब्रअरीमा सोभियत संघले एक दशक लामो अफगानिस्तान बसाइ अन्त्य गरेपछि तालिवानले फैलने मौका पायो ।

सन् १९९४ मा औपचारिक रुपमा तालिवान मुल्लाह मोहमद ओमरले स्थापना गरेका थिए । ओमरको सन् २०१३ अप्रिलमा स्वास्थ्य समस्याको कारण मृत्यु भयो । कतिपयले उनको मृत्यु पाकिस्तानमा भएको बताउँछन् भने कतिपयले अफगानिस्तानमै भएको भन्छन् ।

ओमरपछि आएका मुल्ला अख्तर मन्सुर पनि सन् २०१६ को मे महिनामा अमेरिकी ड्रोन हमलामा परेर मारिए । मन्सुरको मृत्युपछि अहिले मौलावी हिबातुल्ला आखुन्जदा तालिवानको सर्वोच्च नेताको रुपमा छन् ।

३. कहिलेदेखि सुरु भयो सत्ताकब्जाको अभ्यास ?

सन् १९८९ मा सोभियत संघ अफगानिस्तानबाट बाहिरियो । त्यसपछि सोभियत संघ समर्थित वामपन्थी जनवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी अफगानिस्तान (पिडिपिए) कमजोर बन्यो ।

सन् १९९२ मा मुजाहिदिनहरुले काबुल कब्जा गरे । पिडिपिएका राष्ट्रपति महोमद नाजिबुल्ला अपदस्त भए । ब्रिटानीका डटकमका अनुसार मुजाहिदिन भनेको अरबिक भाषामा धार्मिक गुरिल्ला हो । मुजाहिदिनले बुर्हानुदिन रब्बानीलाई सन् १९९२ मा रास्ट्रपति बनाए ।

मुजाहिदिनभित्रै आन्तरिक लफडा भयो । विभिन्न गुटहरु बने । त्यसैको फाइदा उठाउँदै तालिवानले हमला सुरु गर्यो । सन् १९९५ मा अफगानिस्तानको इरानी सीमामा पर्ने हेरात प्राप्त कब्जा गरेका तालिवानले एक वर्षपछि काबुल कब्जा गरे ।

सन् १९९८ सम्म आउँदा अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभाग तालिवानको कब्जामा परेको बिबिसीले लेखेको छ । महिला अधिकार कुण्ठित गर्ने र धार्मिक कानून लाउने तालिवानको मुद्दामा धेरै मान्छे असहमत छन् ।

४. किन ढाल्यो अमेरिकाकाले तालिवान सत्ता ?

सन् १९९६ मा सत्ताकब्जा गरेका तालिवानलाई अमेरिकाले मान्यता दिएको थिएन । सन् २००१ को अन्तिमबाट भने हमला नै सुरु गर्यो । हमला गर्नुको कारण अल कायदा कनेक्सन हो ।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा न्यू योर्क सहरमा जहाज अपहरण गरेर ट्वीन टावरमा हमला भयो । अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेनले हमलाको जिम्मा लिए । झण्डै तीन हजार अमेरिकी नागरिकको ज्यान गएको र अमेरिकी सुरक्षालाई चुनौती दिएको आतंककारी हमलाले अमेरिका रिसायो । र, ‘आतंवादविरुद्ध युद्ध’को घोषणा गर्यो ।

तालिवानले अल कायदालाई समर्थन र सुरक्षा गरेको आपोपमा अमेरिकाले सन् २००१ को अक्टोबर ७ बाट हमला सुरु गर्यो । डिसेम्बर पहिलो साताभित्र तालिवान सत्ता ढल्यो ।

५. कत्रो छ तालिवान फौज ?

फौजका बारेमा तालिवानले कुनै आधिकारिक तथ्यांक दिँदैन । बिबिसीका अनुसार ८५ हजार संख्याका तालिवानको फौज छ । न्यू योर्क टाइम्सले भने ७५ हजार हाराहारी भएको उल्लेख गरेको छ ।

६. तालिवानलाई प्रायोजन गर्ने देश कुन हुन् ?

सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा तालिवान सत्ता हुँदा तीन देशले मात्रै मान्यता दिएका थिए, पाकिस्तान, युएई र साउदी अरेबियाले ।

सोभियत संघ अफगानिस्तानमा हुँदा तालिवान र मुजाहिदिनलाई सहयोग गरेको अमेरिकाले सोभियत संघ फर्केपछि तालिवानको सत्ता आउँदा भने मान्यता दिएन । थुप्रै अन्तरवार्ताहरुमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले तालिवान र मुजाहिदिन उत्पादनमा अमेरिकी हात रहेको बताएका छन् ।

७. अफगान सरकारमाथि तालिवान हाबी हुनुको कारण के हो ?

अमेरिकी र न्याटो सैनिक फिर्ता हुनासाथ तालिवानले अफगान सरकारलाई धेरै दबाबमा राखेको छ । ३४ प्रान्त भएको अफगानिस्तानका अधिकांश प्रान्त कब्जा गरेको तालिवान संघीय राजधानी काबुल नजिकै पुगिसकेको छ ।

न्यू योर्क टाइम्सका अनुसार ८३ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेर अफगानी फौजमा तालिम दिइएको थियो । तर, तालिमको विज्ञापन जस्तो नतिजा आएको छैन । धेरै अफगानी सैनिकले आत्मसर्पण गरे । उनीहरु सिमावर्ती देशमा भएको भीडन्तबाट भागेर छिमेकी देश ताजाकिस्तान पुगेका थिए ।

अफगान सरकारसँग सेना, प्रहरी र हवाई दस्ता गरी तीन लाख फौज भएको मानिन्छ । तर, फौजलाई आवश्यक तलव, सुविधा र हौसला नभएर समस्या भएको विभिन्न संचारमाध्यमले लेखेका छन् ।

महिनौंसम्म तलवविहीन भएर सुरक्षाकर्मीले काम गर्नुपरेको, युद्धमा जाँदा आवश्यक खानपिनको व्यवस्था नभएको र व्यापक भ्रस्टचार भएकोले अफगानी फौज ठूलो भएर पनि नजिता नदेखिएको बताइन्छ ।

अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठूलो समुदाय पास्तुनको फौज भएकोले पनि तालिवान बलियो भएको कतिपयको भनाइ छ । तालिवानविरुद्ध विभिन्न जातिगत मोर्चाहरु पनि छन्, अफगाानिस्तानमा । तर, तालिवानको अगाडि उनीहरुको शक्ति रुपमा कमजोर छ ।

तालिवान अफगानिस्तानमा मात्रै हाबी भएको छैन । एकताका पाकिस्तानको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा समेत हाबी भएका थिए । सन् २०१२ को अक्टोबरमा पानिस्तानी तालिवानले मलाला युसुफजाई विद्यालयबाट घर फर्कदाँ गोली हानेको घटना चर्चित भयो ।

मलालले नोबेल शान्ती पुरस्कारसमेत पाइन् । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा पाकिस्तानी सैन्य हमलाले पाकिस्तानी तालिवानलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेको छ । पाकिस्तानमा अफगानिस्तानमा जस्तो प्रभावशाली छैनन् तालिवान ।

८. तालिवान, अल कायदा र आईएसआइमा के फरक छ ?

तालिवान मुलतः अफगानिस्तान केन्द्रित छ । उनीहरु विदेशी फौज अफगानिस्तानबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, अल कायदा र आईएसआइ भने अन्तर्राष्ट्रिय समूह हुन । तर, युरोप र अमेरिकाको विरोध गर्ने लाइनमा भने उनीहरुको मिल्ती देखिन्छ ।

कार्नेगी इन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिस नामक थिंक ट्यांकका अनुसार तालिवान संस्थापक मुल्ला ओमार र अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेनको परिवारबीचमा वैवाहित सम्बन्ध थियो ।

९. तालिवानको आम्दानीको स्रोत के हो ?

सिया मुस्लिमको कठोर कानून सरिया लागू गरेर सत्ताकब्जा गर्ने तालिवानको मूल मान्यता हो । उनीहरुलाई त्यो मान्यता राख्ने देश तथा व्यक्ति समूहले सहयोग गर्ने गरेका छन् ।

तालिवानहरु आफूलाई इस्लामिक इमिरेट अफ अफगानिस्तान भन्छन् । उनीहरुको आम्दानीको अर्को स्रोत भनेको अफिमलगायतका लागूऔषधबाट लिइने कर हो । तालिवानले अफिम खेती र बिक्रीबापत दश प्रतिशत कर लिने विभिन्न मिडियाहरुले लेखेका छन् । कब्जा गरेको क्षेत्रमा भएका विभिन्न कारोबारबाट कर लिएर तालिवानले आम्दानी गर्दै आएको छ ।

१०. कहिले भयो अमेरिका–तालिवान वार्ता ?

तालिवानले सन् २०१३ को जुन महिनामा कतारको राजधानी दोहामा आफ्नो कार्यालय खोले । त्यसपछि कतारको समन्वयमा अमेरिकी अधिकारीसँग अनौपचारिक वार्ता भएको मानिन्छ ।

अमेरिकासँग पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता र शान्ति सम्झौता २०२० को फेब्रअरी २९ मा भयो । उक्त वार्तापछि अमेरिकी र न्याटो सैनिक पोस्टमा तालिवान आक्रमण घट्यो तर अफगान सरकारसँग भने बढ्यो । जुन अहिले झन् धेरै परिणाममा जारी छ ।

११. किन सशंकित छन् रुस, चीन र भारत ?

अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा आउँदा सबैभन्दा धेरै विरोध गर्ने देश थिए, रुस र चीन । तर, अहिले उनीहरुलाई नै अमेरिकी सेना फर्किएपछि तनाव भएको छ । अफागानिस्तानमा भएको अस्थिरतमा मध्यएसिया जाने र आफूलाई समस्या हुने रुसको चिन्ता छ ।

सीमा जोडिएको देश चीन–अफगान अस्थिरताले आफ्नो झिनजिझाङ प्रान्त झन् अस्थिर हुने चिन्ता चीनको छ । यही चिन्ता चिर्न तालिवान नेताहरुले मस्को र बेइजिङ गएर वार्ता गरेका थिए ।

भारत तालिवान सत्ता आएपछि कास्मिरमा थप तनाव बढ्ने चिन्तामा छ । त्यहीं चिन्ताका कारण सन् १९९६ मा तालिवान सत्ता आउँदा मान्यता नदिएको भारत अहिले विभिन्न अनौपचारिक च्यानलबाट तालिवानसँग सम्पर्कमा भएको भारतीय मिडियाहरुले नै लेखेका छन् ।

१२. के हो नेपाली गोर्खा सैनिक कनेक्सन ?

मूलतः अफगानिस्तान अमेरिकी युद्धमैदान हो, जहाँ सुरुदेखि नै बेलायत सहभागी भयो । रोयटर्सका अनुसार ८१०० बेलायती सैनिक अफगानिस्तानमा खटिएका थिए ।

सन् २०१४ को अक्टोबरमा बेलायतले आफ्ना फौजलाई फिर्ता लग्यो । ७०० सैनिक भने न्याटोको सदस्यको रुपमा कार्यरत रहिरहे । उनीहरु पनि पछि न्याटोसँगै फिर्ता भए ।

अलजजिराका अनुसार अफगान युद्धमा ४५७ सैनिकको ज्यान गएको छ, जसमा नेपाली गोर्खा सैनिक पनि छन् । सबैभन्दा पहिले ज्यान गुमाउने गोर्खा सैनिक हुन् युवराज राई । उनको अफगानिस्तानको दक्षिणी प्रान्त हेल्मन्डमा २८ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । उनी सन् २००८ नोभेम्बर ४ मा मारिएका थिए ।

गोर्खालीको मृत्युसँगै बहादुरीको कथा पनि आयो, अफगानिस्तानमा । अट्याक्टिङ सार्जन्ट दीपप्रसाद पुनले भिक्टोरिया क्रसपछिको दोस्रो ठूलो पदक कन्सपिक्युअस ग्यालन्ट्री बेलायती महारानीबाट पाएका थिए । सन् २०१० को सेप्टेम्बर १७ मा आफ्नो पोस्टमा एक्लै हुँदा तीस तालिवानसँग बहादुरीपूर्वक भिडेकोमा उनले पदक पाएका हुन् ।