Category: विश्व प्रेस

काबुल । चारजना अमेरिकी सेनाको ज्यान जाने गरी काबुल विमानस्थलमा भएका दुई विस्फोटको घटनापछि अमेरिकी प्रतिपक्षी दलहरुले राष्ट्रपति जो बाइडेनको राजीनामा मागेका छन् ।

साथै, उनीहरुले बाइडेनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने समेत माग गरेका छन् । ‘यदि ट्रम्पलाई टेलिफोन गरेकै आधारमा महाभियोगको प्रस्ताव गरिन्छ भने बाइडेनलाई पनि अफगानिस्तानको गल्तीप्रति महाभियोग लगाउनुपर्छ’ रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट टेक्सस सांसद रोनी ज्याक्सनले भने ।

‘हामी यो भन्दा अझै उत्कृष्टताको लागि लायक छौं । बाइडेनको यो गल्ती एक दशककै खराब हो’ उनले भने ।

राष्ट्रसंघका लागि पूर्वअमेरिकी राजदूत निकी हेल्ली पनि बाइडेनले तत्काल राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताएकी छिन् । रिपब्लिकन पार्टीका अन्य सांसदले समेत बाइडेनको राजीनामा मागेका छन् ।

काबुल विमानस्थलमा भएका दुई शक्तिशाली बम विस्फोटमा परी चारजना अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको छ भने तीनजना घाइते भएको वालस्ट्रिट जर्नलले जनाएको छ ।

काबुलका लागि अमेरिकी राजदूतले अमेरिकी सेना मारिएको पुष्टि गरेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले विस्फोटको बाबजुद पनि ३१ अगस्टमा अमेरिकी सेनाले काबुल छाड्ने समयसीमामा कुनै परिवर्तन नहुने बताएका छन् ।

काबुल । तालिबानले काबुल बिमानस्थल बाहिर अघि साँझ भएका दुई शक्तिशाली विस्फोटका घटनाप्रति निन्दा व्यक्त गरेको छ । तालिबान प्रवक्ता सुहेल साहिनले सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरि भएको उक्त घटनाको जिम्मा अमेरिकी सेनाले लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘तालिबान यस घटनाको निन्दा गर्छ । जुन ठाउँमा सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरि घटना भएको छ । त्यो ठाउँको जिम्मा अमेरिकी सेनाले लिएकाले उसैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ साहिनले ट्वीटमार्फत भनेका छन् ।

नागरिक सुरक्षाका लागि इस्लामिक एमिरेट्स प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाएका छन् । आधा घण्टाको फरकमा अघि साँझ भएका दुईवटा विस्फोटमा १३ जनाको ज्यान गएको छ भने भने दर्जनौं घाइते भएका छन् ।

काबुल । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर दुई शक्तिशाली बम विष्फोट भएको छ । विष्फोटमा कम्तिमा १३ जना मारिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार विमानस्थलको मुख्य द्वारमा पहिलो आत्घाति विष्फोट भएको थियो । दोस्रो विष्फोट बारोन होटल नजिक भएको थियो जहाँबाट अफगानिस्तानबाट बेलायत आउन चाहने नागरिकहरुको प्रक्रिया मिलाइँदै आएको छ ।

पश्चिमी जासुसी संयन्त्रहरुले त्यहाँ आतंकवादी हमलाको चेतावनी दिएको केही घन्टापछि नै विष्फोट भएको हो । प्रारम्भिक रिपोर्टहरुमा तीन अमेरिकी सैनिक घाइते भएको जनाइएको छ । अमेरिकाले घटनामा आतंकवादी संगठन आइएसको हात रहेको जनाएको छ ।

तालिवानका एक प्रवक्ताले रोयटर्ससँग आक्रमणमा कम्तिमा १३ जाना मारिएिको बताए, जसमा बच्चाहरु पनि छन् । सार्वजनिक भएका तस्बिरहरुमा घाइते व्यक्तिहरुलाई उपचारका लागि दौडाउँदै गरेको देखिन्छ । मृतकको संख्या बड्न सक्ने बताइएको छ ।

अफगानिस्तानलाई तालिवानले नियन्त्रणमा लिएको केही दिनमै ठूलो आतंकवादी आक्रमण भएको हो ।

काबुल । अफगानिस्तानको राजधानी काबुल बिमानस्थल बाहिर आत्मघाती बम बिस्फोट भएको छ । विष्फोटमा परी कम्तिमा १३ जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

सार्वजनिक भएका तस्बीरमा केही मानिस घाइते अवस्थामा देख्न सकिन्छ । अमेरिकाले विष्फोटमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकबादी संस्था आइएसको हात हुन सक्ने जनाएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार काबुल बिमानस्थल बाहिर ४० भन्दा बढी नेपाली उद्दारको पर्खाइमा रहेका छन् ।

काबुल । पूर्व अफगान राष्ट्रपति हमिद कारजाइ र राष्ट्रिय मेलमिलाप आयोगका प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्लालाई पक्राउ गरि तालिबानले घरमै नजरबन्द राखेको सीएनएनले जनाएको छ ।

उनीहरुका सुरक्षाकर्मीलाई पनि तालिबानले हटाएको उल्लेख छ । साथै, तालिबान लडाकुले दुबै नेताको कार लगायतका सामग्रीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ ।

सीएनएनका अनुसार तालिबान लडाकुहरु कारजाइको घर खानतलासी गर्न पुगेका थिए । सम्भावित सरकार गठनबारे तालिबानका सहसंस्थापक अब्दुल घानी बरदार र पूर्वराष्ट्रपति कारजाइबीच छलफल भएको केही दिनमै नजरबन्दको यस्तो खबर आएको हो ।

अगस्ट १५ मा काबुललाई नियन्त्रणमा लिएपछि तालिबाले नयाँ सरकार गठनको तयारी गरेका छन् ।

काबुल । अफगान सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि बुधबार पहिलोपटक प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले पश्चिमी मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिएका छन् ।

न्यूयोर्क टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा उनले तालिबान शासनकालमा सार्वजनिक स्थानमा संगीत बजाउन वर्जित गर्नेदेखि लिएर तीनदिनभन्दा लामो समय घरबाहिर रहनुपरे महिलाले एक पुरुषलाई सुरक्षाका लागि राख्नुपर्ने जनाएका छन् ।

‘हामी भविष्य निर्माण गर्न चाहन्छौं । विगतमा के भयो, त्यो बिर्सिनूस’ प्रवक्ता मुजाहिदले न्यूयोर्क टाइम्ससँग भने । आफूलाई विरोध गर्नेलाई सजाय दिइने भन्ने हल्लालाई उनले निराधार भएको दावी गरे ।

आफूलाई दुव्र्यहार गर्नेविरुद्ध जाइलाग्नेबारे तालिबान लडाकुले युद्धकला सिकाउनुभन्दा पहिले उनले सुरक्षाका लागि महिलाहरु घरमै सुरक्षित भएर बस्नुपर्ने बताएको एकदिनपछि प्रवक्ता मुजाहिदको यस्तो भनाई आएको हो ।

दीर्घकालिनरुपमा आफ्ना दिनचर्या गर्न महिलाहरु स्वतन्त्र रहेको उनले बताए । महिलाहरुलाई घरमै बस्नुपर्ने र शरिर पुरै छोप्न तालिबानले दबाब दिन सक्ने खबरलाई उनले आधारहिन भने ।

महिलाको सुरक्षाका लागि खटिने एक पुरुष अभिभावक (माराम)लाई लिएर गलत बुझाई रहेको मुजाहिदको भनाई छ । ‘तीन दिन र त्यो भन्दा बढी समय बाहिर रहनुपरे मात्र माराम आवश्यक हुन्छ’ उनले भने ।

‘यदि उनीहरु विद्यालय, कार्यालय, विश्वविद्यालय र अस्पताल जान्छन् भने माराम आवश्यक छैन’ तालिवानका मुख्य प्रवक्ता समेत रहेका मुजाहिदले भने ।

२० वर्षपछि सत्तामा फर्किएको तालिवाले अब सहिष्णु छवि बनाउने दावी गरिरहँदा मुजाहिदको एउटा भनाई उल्लेखनीय थियो । त्यो हो : सार्वजनिक स्थानमा संगीत बजाउन अनुमति नदिनु ।

‘इस्लाममा संगीत वर्जित छ’ उनी भन्छन्, ‘हामी आशावादी छौं कि हामी हाम्रा नागरिकलाई त्यसो नगर भने दबाब दिनुको सट्टा यसो नगर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छौं ।’

काबुल । इस्लामिक स्टेटले आक्रमण गर्नसक्ने भन्दै अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकले काबुल विमानस्थलमा नजान सर्वसाधारणलाई चेतावनी दिएका छन् । काबुल छाड्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पश्चिमा सैनिक समूहले उद्दार कार्यलाई तीव्र तुल्याएका छन् ।

२० वर्ष लामो तालिबानविरोधी युद्धमा आफूलाई सघाउने विदेशी र अफगान नागरिकलाई उद्दार गर्न अमेरिका र उसका साझेदारलाई तीव्र दबाब परिरहेको छ । अमेरिकी र विदेशी सेनाले अगस्ट ३१ सम्म काबुल छाड्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

बुधबार बेलुका जारी गरिएको अलर्टमा काबुल विमानस्थल र गेट वरपर नजान भनिएको छ । त्यहाँ पुगेको भए तत्काल हट्न भनिएको छ । बेलायतले पनि एड्भाइजरी जारी गर्दै तत्काल सुरक्षित ठाउँमा जान त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकलाई अपिल गरेको छ ।

‘त्यहाँ आतंकवादी आक्रमणको उच्च जोखिम छ र हामी सुरक्षित थलोमा जान आग्रह गर्छौं’ बेलायती विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ । अष्ट्रेलियाले पनि यस्तै किसिमको चेतावनी जारी गरेको छ ।

अगस्ट १५ मा तालिवानले काबुल सहरलाई नियन्त्रणमा लिएपछि अहिले त्यहाँ विदेशी र अफगान नागरिकलाई उद्दार गर्न अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकबीच तीव्रता छ । पेन्टागनका अनुसार बुधबारसम्म ८२ हजार ३०० जनालाई काबुलबाट उद्दार गरिएको छ ।

बेइजिङ । अफगान संकटबारे चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी समकक्षी भ्लादमिर पुटिनबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । पिपुल्स डेलीका अनुसार तालिवानले काबुललाई नियन्त्रण लिएपछि त्यहाँको पछिल्लो परिस्थितीबारे दुई नेताबीच छलफल भएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङले अफगानको भविष्य अफगानी जनताको हातमा छाड्नुपर्ने र विदेश हस्तक्षेप जरुरी नभएको बताएको जनाइएको छ । साथै, सीले सबै राजनीतिक दल सहभागि हुने राजनीतिक संरचनाको निर्माण हुनु आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

चीनले यसअघि नै तालिबान सरकारसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरिसकेको छ । रुसले भने तालिबानलाई तत्कालै वैधता दिने विषयमा बोलिहालेको छैन । उसले पर्ख र हेरको मुड बनाइरहेको छ ।

अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकले ३१ अगस्टमा अफगानिस्तान छाड्ने योजना बनाइरहेको बेला तुलनात्मकरुपमा तालिबानप्रति नरम मानिएका चीन र रुसी सर्वोच्च नेताले यसरी छलफल गरेका हुन् ।

काठमाडौं । अफगानिस्तानलाई दोस्रोपटक नियन्त्रण गरेपछि मुस्लिम कट्टरपन्थी संगठन अलकायदाले तालिबानलाई आज औपचारिकरुपमा बधाई दिएको छ ।

अलकायदाको दक्षिण एसिया इकाइले बयान जारी गर्दै अफगानिस्तानमा तालिबान नियन्त्रणको स्वागत गरेको छ । अलकायदा इन इन्डियन सबकन्टिनेन्टले आफ्ना बधाई सन्देशमा अफगानिस्तानमा प्रभावकारीरुपमा सरिया कानून लागू गर्न समेत भनेको छ ।

उर्दु भाषामा लेखिएको यो बयानलाई २३ तारिखमा अलकायदाको समर्थन गर्ने एक च्यानलले मेसेन्जिङ एप टेलिग्राममा सेयर गरेको थियो ।

उक्त बयानमा अफगानिस्तानका नागरिकसँगै विश्वभरका मुस्लिम समुदायसँगै तालिबानलाई सम्बोधन गरिएको छ । बयानको सुरुमै ‘इस्लामिक आमिरात (ताबिलान)को जितको स्वागत गरिएको छ ।

बधाई सन्देशमा अफगानिस्तानका नागरिकलाई बधाई पनि दिइएको छ ।

साथै, ‘अमेरिकी आक्रमणकारी र उनका सहयोगीको विरुद्ध अफगानी नागरिकको बलिदान र कठिनाइको सामना गरेकोमा’ आभार पनि व्यक्त गरिएको छ ।

साथै, बयानमा अफगानिस्तानलाई ‘सुपरपावरको चिहान’ पनि भनिएको छ । साथै बयानमा तालिबानको जितलाई संसारभर रहेका मुस्लिम समुदायलाई एक सन्देश भएको भनिएको छ । हतियारबन्द जिहादले मात्र आक्रमणकारीलाई हराउन सकिने उल्लेख छ । अलकायदाले लोकतन्त्र, कूटनीति र बातचितलाई निन्दा पनि गरेको छ । बीबीसी

बेइजिङ । चीनले राष्ट्रपति सी जिङपिङको राजनीतिक विचारधारालाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने भएको छ । चीनको शिक्षा मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक नयाँ मार्गनिर्देशनमा किशोरकिशोरीलाई मार्क्सवादबारे ज्ञान दिलाउन ‘सी जिनपिङ विचारधारा’ समावेश गर्न लागिएको उल्लेख छ ।

प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मै विचारधारालाई समावेश गरिने चीनले जनाएको छ । समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिका विस्तार गर्न चाहने राष्ट्रपति जिनपिङको पछिल्लो प्रयत्नको रुपमा यसलाई हेरिएको छ ।

चिनियाँ शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समाजवादका निर्माता र उत्तराधिकारीलाई नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक र आत्मिकरुपमै वृत्तिविकास गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।’

मिहेनत गर्ने जोशलाई गोड्मेल गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाबारे शिक्षा दिने लगायतका प्रावधान पनि निर्देशिकमा समेटिएका छन् । सन् २०१८ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उच्चस्तरीय विभागले संविधानमा सी जिनपिङ विचारधारालाई समेट्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि पार्टीको युवा विभाग र केही विश्वविद्यालयमा अतिरिक्त पाठ्यक्रमको गतिविधि संचालन हुँदै आएका थिए । सी जिनपिङ विचारधारमा कम्युनिष्ट विचारसहितका १४ वटा सिद्धान्त समावेश छन् । शिक्षा मन्त्रालयको नयाँ गाइडलाइनलाई विचारधारा कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण घटनाको रुपमा लिइएको छ ।

‘प्राथमिक विद्यालय देश, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र समाजवादप्रतिको प्रेमलाई प्रगाढ तुल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछन् । राजनीतिबारे आधारभूत ज्ञान दिलाउन निम्न माध्यमिक स्कुलमा अनुभव र ज्ञानबारे अध्ययन हुनेछन्’ ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ ।

‘कलेजमा सैद्धान्तिक विचारधारा स्थापनाबारे जोड हुनेछ’ उल्लेख छ ।

साथै, मन्त्रालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय नेतृत्व र राष्ट्रिय सुरक्षा शिक्षाबारे पनि समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि माओत्से तुङको विचारलाई बाहेक अन्यलाई विचारधाराको रुपमा परिभाषित गरिएको थिएन । माओ र देङ जिआओपिङको नामसँग यसअघि विचारधारा पनि गाँस्ने गरिएको थियो ।

हनोइ । दक्षिणपूर्वी एसिया भ्रमणको क्रममा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस भियतनाम पुगेकी छिन् । सिंगापुर भ्रमणपछि ह्यारिस राजधानी हनोइ पुगेकी हुन् ।

हनोइमा उनले भियतनामका प्रधानमन्त्री फाम मीन चिनसँग द्धिपक्षीय छलफल गरिन् । सो क्रममा उनले कोभिड-१९ विरुद्ध १० लाख डोज खोप प्रदान गर्ने घोषणा गरिन् । २४ घण्टाभित्रै खोप आपूर्ति हुने उनको भनाई थियो ।

उनले राष्ट्रपतिय कार्यालय पुगेर समकक्षी भो ती एनसँग भेटवार्ता गरिन् । बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपतिका यो पहिलो भियतनाम भ्रमण रहेको जनाइएको छ ।

दक्षिण पूर्वी एसियामा चीन र अमेरिकाबीच तनाव चलिरहँदा आफ्नो मुलुकको पक्ष लिन समेत उनले आग्रह गरिन् । चिनियाँ बुलिङविरुद्ध एक भएर अघि बढ्न ह्यारिसले भियतनामी नेताहरुलाई आग्रह गरेको जनाइएको छ ।

साउथ चाइना सीमा चीनले हस्तक्षेप गरेको भन्ने ह्यारिसको अभिव्यक्तिलाई लिएर चीन क्रुद्द भएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अन्य मुलुकको सावैभौमसत्तामा अमेरिकाले हस्तक्षेप र टिप्पणी गर्नु गलत रहेको जनाएको छ ।

काबुल । तालिबानले नियन्त्रणमा लिएपछि विश्व बैंकले अफगान परियोजनामा लगानी नगर्ने घोषणा गरेको छ । तालिबानको नियन्त्रणले महिला तथा बालबालिकाको विकास अवधारणा तथा विकासलाई प्रभावित तुल्याउने उल्लेख गर्दै विश्व बैंकले लगानी रोकिएको जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले पनि लगानी रोक्ने घोषणा गरेको एकदिनपछि विश्व बैंकको यस्तो निर्णय आएको हो । साथै, बाइडेन प्रशासनले अमेरिकामा रहेको अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैठकको सम्पत्तिलाई पनि रोक्का गरेको छ ।

‘हामीले अफगानिस्तानको काममा हुने लगानी रोकेका छौं । हाम्रो नीति र प्रक्रिया अनुसार नै हामीले त्यहाँको परिस्थितीलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं’ विश्व बैंक प्रवक्ताले बीबीसीलाई भनिन् ।

‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारसँग पनि यसबारे परामर्श गर्नेछौं । हामीले अफगानी जनतालाई कसरी निरन्तर सहयोग गर्ने र दुःखपूर्वक कमाएको उपलब्धीलाई कसरी जोगाउने भन्नेबारे पनि मिलेर काम गर्नेछौं’ उनले भनिन् । सन् २००२ यता वासिङ्टनमा कार्यालय रहेको विश्व बैंकले अफगानिस्तानमा पुननिर्माण र विकास परियोजनामा ५.३ बिलियन डलर लगानी गरेको छ ।

वासिङ्टन । अमेरिकाले अगस्ट ३१ को समयसीमाभित्रै काबुल छाड्ने समयसीमामा आफू अडिग रहेको जनाएको छ । जी-सेभेन बैठकपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले सयमसीमाभित्रै अमेरिकी र साझेदार मुलुकका नागरिकलाई उद्दार गर्ने कार्यमा आफूहरु अडिग रहेको बताए ।

तर, समयसीमा थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा तालिवानको व्यवहारमा निर्भर हुने उनले जनाए । ‘हामीले जतिसक्दो चाँडो सक्यो, उति राम्रो’ बाइडेनले भने, ‘प्रत्येक दिनको अप्रेसनले हाम्रा सैनिकमाथि जोखिम निम्ताइरहेको छ ।’

बाइडेनका अनुसार अगस्ट १४ देखि अमेरिकी सेनाले ७० हजार ७ सयभन्दा बढी मानिसलाई उद्दारमा सहयोग गरेका छन् । मंगलबार आयोजित प्रेसमिटमा तालिबानले ३१ अगस्टभित्रै उद्दार सक्न विदेशी मुलुकहरुलाई चेतावनी दिएको थियो । साथै, तालिबाले चिकित्सक, इन्जिनियरजस्ता अफगानी विज्ञहरुलाई नलैजान समेत अमेरिकालाई आग्रह गरेको थियो ।

यसैबीच, रुसले ५०० जना आफ्ना नागरिकलाई उद्दार गर्ने भएको छ । दक्षिण कोरियाले उद्दारका लागि सैनिक जहाजहरु काबुलतर्फ पठाएको छ । जापानले पनि ट्रान्सपोर्ट प्लेन काबुलतर्फ पठाएको छ ।

काबुल । तालिबानले अफगान नागरिकहरूलाई अब काबुल विमानस्थल प्रवेश गर्न नदिइने घोषणा गरेको छ । मंगलबार काबुलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले अफगानहरु अब घर फर्किनुपर्ने र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरिने बताए।

तर अमेरिकाले मानिसहरूलाई विमानस्थलमा बोलाउँदै विमान चढाइरहेको आरोप उनले लगाए । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्किने समयसीमा अगस्ट ३१ अगाडि नै सबै अफगान नागरिकको उद्धार गर्न नसकिने बताएको केही घण्टापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तालिबान प्रवक्ता मुजाहिद उक्त कुरा बताएका हुन् ।

प्रवक्ता मुजाहिदले भने, ‘हामी अमेरिकीहरूलाई आग्रह गर्छौँ कि अफगानहरूलाई देश छाड्न नउक्साइयोस् । हामीलाई उनीहरूको क्षमता आवश्यक छ।” पश्चिमा भनेजस्तो काबुलबाट विदेशी शक्ति फर्कने समयसीमा थपिएला भन्ने आफूलाई नलागेको तालिबान उनको भनाई थियो ।

विदेशी दूतावासहरूलाई सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको बताउँदै उनले त्यो बन्द वा छाड्ने काम नगर्न आग्रह समेत गरे । महिलालाई समेत काममा जानका लागि स्थायी रूपमा रोक नलगाइने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘हाललाई कुनै खराब व्यवहार नहोस् भन्नका लागि । त्यो उनीहरूकै हितमा छ।’

अफगान सञ्चारमाध्यम, अस्पताल, शैक्षिक संस्था र स्थानीय सरकारहरूले पुनः काम गर्न थालेको प्रवक्ताले बताए । कसैलाई प्रतिशोध नलिइने बताउँदै उनले निसानामा नराखिएको र विगतका सबै कुरा बिर्सिइएको बताए ।

अहिले अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको काबुल विमानस्थलबाट ५८ हजार जनाभन्दा केही बढी मानिस विदेश गएको बताइएको छ। जसमध्ये धेरैजसो विदेशी सेनासँग काम गरेका अफगान नागरिकहरू छन्।

काबुल । अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सीआइएका निर्देशक विलियम जे बन्र्स र उच्चस्तरीय तालिवान नेता अब्दुल घानी बरदारबीच सोमबार काबुलमा भेटवार्ता भएको वासिङ्टन पोस्टले जनाएको छ ।

अफगानिस्तानको राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लिएपछि तालिवान नेता र बाइडेन प्रशासनका प्रतिनिधिबीच फेस–टु–फेस उच्चस्तरीय वार्ता भएको जनाइएको छ ।

बरदारीसँग छलफल गर्न बाइडेनले सीआइए निर्देशक, विदेश नीतिका एक विज्ञ र आफ्नो मन्त्रिमण्डलका एक सदस्यलाई काबुल पठाएको समेत वासिङ्टन पोस्टले जनाएको छ ।

काबुलबाट आफ्ना नागरिकलाई उद्दार गर्न निकै कठिनाइ भैरहेको कुरा बाइडेनले बताइरहँदा सीआइए र तालिवानका उच्चस्तरीय नेताबीचको वार्तालाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

सीआइएले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया अस्वीकार गरेपनि यी दुईबीचको वार्ता काबुलबाट अमेरिकी र साझेदार मुलुकका नागरिकलाई उद्दार गर्नको लागि काबुल छाड्ने समयसीमा बढाउनेबारे केन्द्रित रहेको दावी गरिएको छ ।

अमेरिकाका साझेदार मुलुकहरुले काबुल छाड्ने समयसीमा बढाउन अमेरिकालाई दबाब दिँदै आएका छन् । आजै यसबारे जी–सेभेनको बैठकमा समेत छलफल हुने कार्यक्रम छ ।

काबुल । सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि परिस्थितीलाई साम्य पार्न र अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता पाउन तालिवानले प्रयास गरिरहेको बेला चिनियाँ सरकार नियन्त्रित केही व्यापारिक फर्महरुले अफगानिस्तानमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन् ।

तालिवानले नयाँ परियोजना सुरु गर्न केही सतर्कता देखाएपनि चिनियाँ कम्पनीले चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्न सकिने परियोजनाको खाका तयार पार्न थालिसकेको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रिय सुरक्षा र राजनीतिक सुरक्षा दृष्टिकोणले अफगानिस्तानमा तत्काल लगानी गर्न जोखिम हुने भएपनि तालिवानसँगको सफल कूटनीतिको कारण ती कम्पनीहरुले लगानीका लागि चासो जनाएको उल्लेख छ ।

तालिवानलाई हुनसक्ने पश्चिमा मुलुकहरुको सम्भावित नाकाबन्दीको बाबजुद पनि पश्चिमा मुलुकलाई उछिन्न र चिनियाँ आर्थिक स्वार्थको प्रवद्र्धन गर्नको लागि यस्तो योजना बुनिएको चिनियाँ व्यवसायी बताउँछन् ।

तर, आफ्ना सेनाको फिर्तीपछि चीनले अफगानिस्तानको प्राकृतिक स्रोत र भण्डारणलाई दोहन गर्न खोजेको आरोप अमेरिकाले लगाउन थालेको छ जसलाई चीनले अस्वीकार गरेको छ । अहिले अफगानिस्तानमा रहेका चिनियाँ फर्महरुले तालिवानको नीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै परियोजना संचालनको खाका तयार पारेको बुझिएको छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक चिनियाँ सरकार नियन्त्रित कम्पनीका एक अधिकारीले चिनियाँ राष्ट्रिय चासो अन्तर्गत रहेर आफूहरुले अफगानिस्तानमा काम गर्ने बताएका छन् । उक्त कम्पनीले अहिले अफगानिस्तानमा एक सडक मार्ग बनाएको छ र यसको निर्माण दुई वर्षअघि नै पुरा भएको थियो । गत आइतबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले तालिवानलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरा उसको व्यवहारमा निर्भर हुने बताएका थिए । आज हुने बताइएको जी–सेभेन बैठकमा बेलायतले अमेरिकालाई उसले काबुल छाड्ने समयसीमा बढाउन दबाब दिने अपेक्षा छ ।

चिनियाँ व्यवसायी र विश्लेषकका अनुसार अमेरिकाले तालिवानलाई यात्रा प्रतिबन्ध, लगानी वृद्धि, प्रयोग र आदानप्रदानलाई सीमित तुल्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता तथा अन्य मुलुकसँगको व्यापारमा रोृक लगाउन सक्छ । यदि परिस्थिती झनै खराब भए अफगानिस्तानलाई विश्व बैंकिङ प्रणालीबाट अलग तुल्याउन सक्छ ।

अमेरिकाको सम्भावित आर्थिक प्रतिबन्धलाई आफहरुले नजिकबाट नियालिरहेको चीनले जनाएको छ । तर, राजनीतिक अस्थिरताको कारण अफगानिस्तानमा भएको ठूलो चिनियाँ लगानी अहिले फ्रिजकै अवस्थामा छ । चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२० मा चिनियाँ कम्पनीले ११० मिलियन डलर बराबरको परियोजना निर्माणको सम्झौता गरेका थिए ।

लन्डन । अफगानिस्तान संकटबारे छलफल गर्न ठूला सात औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह जी-सेभेनको बैठक आज बस्दैछ । तालिबानले काबुलको सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँ रहेका विदेशीलाई उद्दारमा कठिनाइ भैरहँदा जी-सेभेनको बैठक बस्न लागेको हो ।

बेलायतले होस्ट गर्ने भर्चुअल बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि सहभागि हुने जनाइएको छ । जी-सेभेनका सदस्य मुलुकले काबुलबाट विदेशीको उद्दार कार्य निरन्तर हुने भएकाले सेना फिर्तीको समयसीमालाई थप गर्न अमेरिकालाई दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

जी–सेभेन बैठकको तयारी अघि नै यस्तो सूचना बाहिरिएपछि तालिवानले यदि सयमसीमा लम्बाइए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने चेतावनी दिइसकेको छ । अगस्ट ३१ मा अमेरिकाले अफगानिस्तान छाड्ने समयसीमा एकातिर छ भने अर्कोतर्फ, तालिवानले काबुल विमानस्थल कब्जा गरेकाले विदेशीको उद्दारका कठिनाइ भैरहेको छ ।

अहिले अफगानिस्तानमा ५८ सय सैनिक रहेका छन् । ह्वाइट हाउसका अनुसार १४ अगस्ट यता अमेरिकाले काबुलबाट ४८ हजारले उद्दार गरिसकेको छ । देश छाड्न चाहनेको भीड अहिले पनि काबुल विमानस्थलबाहिर कायमै छ । फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले आजको जी-सेभेन बैठकमा बाइडेनलाई समयसीमा बढाउन दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

काबुल । बेलायत र अमेरिकाले अफगानिस्तान छाड्ने समयसीमा लम्ब्याउने योजना बनारहँदा तालिवानले त्यसो गरिए त्यो उल्लंघन हुने चेतावनी दिएको छ ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै तालिवान प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल साहिनले विदेशी शक्तिहरुले तोकिएको ३१ अगस्टकै समयसीमा अफगानिस्तान छाड्नुपर्ने बताए । ‘नत्र यो उल्लंघन हुन्छ’ उनले भने ।

ठूला सात औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह जी-सेभेनको आपतकालिन बैठकले अफगानिस्तान छाड्ने अमेरिकी समयसीमालाई लम्ब्याउन राष्ट्रपति बाइडेनलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हजारौं अफगानीसहितका विदेशी नागरिकले काबुल छाड्न हतार गरिरहेका बेला जी-सेभेन मुलुकले उद्दारका लागि पनि समयसीमा बढाउनुपर्ने आग्रह गरेका थिए ।

विदेशी शक्तिहरु काबुलबाट बाहिरिए कहिलेदेखि पुनः काबुल विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु गर्न अनुमति दिइनेछ भन्ने कुरा अझै निश्चित नभएको जनाइएको छ ।

काबुल । सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि तालिवान अहिले ‘समावेशी’ सरकार गठन गर्न भन्दै अहिले छलफलमा व्यस्त छ । प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले सरकार गठनका लागि अफगानिस्तानी राजनीतिक दलसँग छलफल भैरहेको र नयाँ सरकार चाँडै घोषणा हुने जनाएको छ ।

तालिवानीले पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजाइ, अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहसँग पार्टी कार्यालयमा समेत भेट गरेको छ ।

एकसाता बितिसक्दा पनि काबुल विमानस्थल अहिले तनावग्रस्त छ । काबुल छाड्न चाहनेको भीड, व्यवसायिक उडान ठप्प र तालिवानलाई लिएर भैरहेको त्रासबीच अहिले पनि काबुल विमानस्थलको स्थिती तनावग्रस्त छ । एयरपोर्टमा गतसाता मात्र भएका गोली हानाहानका घटनामा २० जनाको ज्यान गएको छ ।

अहिले अमेरिकालाई आफ्ना नागरिक उद्दार गर्न कठिनाइ भैरहेको छ । ३१ अगस्टसम्म अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाड्ने समयसीमा भनिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा के के भयो ?

कतारले हजारौं अफगानी शरणार्थीलाई आश्रय दिएको छ । अलजजिराका अनुसार अन्य देश जानुअघि कतारले यसरी आश्रय दिएको हो । कतारी जहाजहरुले अहिले काबुलबाट मान्छे ओसारिरहेका छन् । उद्दार गरिएका अधिकांशमा विद्यार्थी छन् ।

मंगलबार जी-सेभेन मुलुकका नेताहरुले अफगानिस्तान संकटबारे छलफल गरेका छन् । बैठकको निष्कर्षअनुसार बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अफगानिस्तान छाड्ने समयसीमा बढाउन आग्रह गर्ने भएका छन् । काबुल छाड्नेको संख्या बढ्ने भन्दै उनले अगस्ट ३१ को समयसीमालाई बढाउन आग्रह गर्ने भएका हुन् ।

तर, तालिवान प्रवक्ताले चाहिँ विदेशी शक्तिले यो समयसीमा बढाउने कुनै जानकारी आफूलाई नदिएको जनाएका छन् । जापानले उद्दार कार्यमा सघाउन सैनिक जहाजलाई काबुलतर्फ पठाउने भएको छ ।

चीनले तालिवानको आगामी सरकारको प्राथमिकतामा पुननिर्माण, एकता र ऋण व्यवस्थापन मुख्य हुनुपर्ने बताएको छ । अब बन्ने सरकार हिंसात्मक नहुने समेत चीनले जनाएको छ ।

सिंगापुर भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस र प्रधानमन्त्री ली सेइन लुङबीच उच्चस्तरिय आपूर्ति श्रृंखला संवाद गर्ने र साइवर सुरक्षा र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनबारे सहमति जुटेको छ ।

साथै, दुई मुलुकबीच आर्थिक तथा सुरक्षा सम्बन्धलाई थप बलियो तुल्याउनेबारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।

आज बिहान भएको दुई नेताबीचको भेटवार्तामा उत्पादन र विकास साझेदारीको सहमति पनि भएको ब्लूमबर्ग म्यागजिनले जनाएको छ । अमेरिकी वाणिज्य विभाग र सिंगापुरको व्यापार तथा वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मंगलबार ह्यारिसले सिंगापुरको निजी क्षेत्र र सरकारी अधिकारीसँग व्यापार तथा आपूर्ति श्रृंखला संवादबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । इन्डो प्यासिफक क्षेत्रमा प्रविधि विकासबारे उनले जनरल मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत म्यारी बारासँग पनि छलफल गरेकी थिइन् ।

सोमबार अपरान्ह दुई नेताले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ । साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार उनीहरुबीच १० सदस्यीय आसियान संगठन, अन्तरीक्ष, चीन र म्यानमार सम्बन्धबारे पनि छलफल भएको थियो । एसिया भ्रमणको क्रममा ह्यारिस भियतनाम समेत पुग्ने कार्यक्रम छ ।

सिड्नी । अष्ट्रेलियाको मुख्य शहर सिड्नी र मेलबर्नमा लकडाउन विरुद्धमा प्रदर्शनमा उत्रिएका हजारौँलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रदर्शनका क्रममा लकडाउन विरोधी प्रदर्शनकारी र प्रहरीका बीचमा झडपसमेत भएको छ ।

प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचमा झडप हुँदा कम्तीमा सात अधिकारी घाइते भएको र  प्रदर्शनमा उभिएका २०० भन्दा बढीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

न्यु साउथ वेल्स प्रदेश सरकारले सिड्नी र त्यस आसपासको क्षेत्रमा आगामी सेप्टेम्बर महिनासम्म लकडाउन लागु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

महामारी नियन्त्रणमा आइनसकेकाले लकडाउनलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको ठहर गर्दै अधिकारीले लकडाउनको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि लकडाउन जारी छ । सिड्नीको बृहत क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा लागु गरिएको लकडाउन यही अगस्ट २८ मा सकिन लागेको छ । तर सरकारको नयाँ निर्णयले अहिले लकडाउन अन्त्य नभएर फेरि एक महिना लम्बिने भएको छ ।

‘हामीले खोप लगाइसकेका छौँ, अव सधैँ थुनिएर बस्न सक्दैनौँ, हामी स्वतन्त्रता चाहन्छौँ,’ प्रदर्शनमा उत्रिएका एक प्रदर्शनकारीले भने ।

प्रदर्शनकारीले लकडाउनको नियम उलङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीले उनीहरुलाई प्रदर्शनमा रोक लगाएको थियो । प्रहरीको आदेश अस्विकार गर्नेलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको हो ।

कतिपय क्षेत्रमा राति ९ बजेदेखि बिहान ०५ बजेसम्म कर्फ्यू पनि लागु गरिएको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् । तर अत्यावश्यक काम, स्वास्थ्य सेवालगायतका लागि भने स्थानीय अधिकारीको अनुमति र समन्वयमा हिड्डुल गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

काबुल । समावेश सरकार निर्माणका लागि छलफल गर्न भन्दै तालिबान सह-संस्थापक मुल्लाह अब्दुल घानी बरदार आज काबुलमा आइपुगेका छन् । सरकार निर्माणका लागि पहल थालेको तालिवानका अन्य उच्चस्तरीय नेता पनि काबुल पुग्ने क्रम जारी छ ।

काबुल पुग्ने अर्को एक उच्च तालिबानी नेतामा खलिल हक्कानी पनि एक हुन् जसलाई अमेरिकाले टाउकाको मूल्य ५ मिलियन डलर तोकेको थियो ।

तालिवान समर्थित केही सामाजिक संजालका पृष्ठले चाहिँ हक्कानीले अर्को एक प्रभावशाली नेता गुलबुद्दिन हेकमातेयरसँग छलफल गरिरहेको भिडिओ सार्वजनिक गरेका छन् । गुलबुद्दिन अफगानी राजनीतिमा प्रभावित पार्ने एक नेता हुन् ।

एक वरिष्ठ तालिवानी नेताले समाचार संस्था एएफपीलाई बताएअनुसार समावेश सरकार गठनका लागि बरदारीले केही अफगानी जहादी नेता र राजनीतिज्ञलाई भेट्ने जनाइएको छ ।

बरदारी गत मंगलबार दोहाबाट अफगानिस्तानको जलालबादा पुगेका थिए जुन सहरलाई तालिबानीको जन्मथलो मानिन्छ । उनी फर्किएको केही घण्टामै तालिबानीले आफूहरुको यसपटक शासन पहिलेभन्दा भिन्न हुने बताएका थिए ।

तालिवानीले समावेशी सरकार गठन गर्ने बताएपनि कसको सहभागिता हुन्छ भन्नेबारेमा खुलाएका छैनन् । सन् २०१० मा पक्राउ परेका बरदारीलाई अमेरिकाले सन् २०१८ मा रिहा भएका थिए । त्यसपछि उनी दोहामा बसोबास गर्र्दै आएका थिए ।

बेइजिङ । चीनमा एक दम्पतिले तीन सन्तान जन्माउन सक्ने भएका छन् । सरकारले शुक्रबार थ्री-चाइल्ड पोलिसीलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ । जन्मदरमा कमी आएपछि सरकारले यस्तो नियम ल्याएको हो ।

साथै, सरकारले नागरिकलाई बच्चा जन्माउन प्रेरित गर्न आर्थिक सहायता पनि दिने भएको छ । बच्चाको शिक्षा, दिक्षा, पालन र पोषणको बोझ अभिभावकलाई पर्न नदिन सरकारले मद्दत पनि गर्ने भएको छ ।

वान चाइल्ड पोलिसी लागू भएको तीन दशकमा चीनले ४० करोड जनसंख्यालाई रोक्न सकेको छ । चीनमा १० वर्षमा एकपटक जनगणना हुने गरेको छ ।

पछिल्लो दशकमा त्यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर निकै सुस्त भैरहेको छ । पाँच वर्षमा नै चीनले टु-चाइल्ड पोलिसीमा परिवर्तन गरेको हो ।

सिड्नी । कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथामका लागि अष्ट्रेलियामा जारी लकडाउनविरुद्ध हजारौंजना सडकमा उत्रिएका छन् । सीएनएनका अनुसार शनिबार अष्ट्रेलियामा महामारी सुरु भएयताकै सर्वाधिक संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

अष्ट्रेलियाका दुई उच्च जनघनत्व भएका सहरहरु सिड्नी र भिक्टोरिया रहेको राज्य न्यू साउथ वेल्समा मात्र शनिबार एकैदिन ८८६ जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ । अहिले त्यहाँ कोरोनाको संक्रामक प्रजाति डेल्टा फैलिएको छ ।

जसमा ८२५ जना स्थानीय संक्रमण छन् र जसमध्ये तीनजनाको मृत्यु भएको छ । शनिबार आयोजित प्रेसमिटमा न्यू साउथ वेल्सका प्रमुख ग्लाडिज ब्रेकलिनले डेल्टा संक्रमणको कारण उच्च सतर्कता अपनाइएको बताए ।

शनिबार सिड्नी, मेलबर्न र ब्रिसबेनमा लकडाउनविरुद्ध प्रदर्शन भएको छ । सिड्नीमा भीडभाड नगर्न प्रहरीले दिएको आदेशको बाबजुद पनि प्रदर्शन भएको छ । मेलबर्नमा सयौं प्रदर्शनकारीले बिना मास्क प्रदर्शन गरेका थिए ।

काबुल । झन्डै १५० भारतीय नागरिकसहितका विदेशीलाई तालिबान लडाकुले काबुल विमानस्थलको गेटमा नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ न्यूज एन्जेसीहरु एनी र एनडीटीभीका अनुसार यसबारे थप विवरण प्राप्त हुने क्रम जारी छ ।

नियन्त्रणमा लिइएकामा भारतीय नागरिकसहित अफगानी शिख समुदायका व्यक्तिहरु समेत रहेको जनाइएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयबाट यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन ।

नियन्त्रणमा लिइएकाहरु आज बिहानै काबुल विमानस्थलमा छिर्ने प्रयास गरेपनि तालिवान लडाकुहरुले बाहिरै रोकेका थिए । सो क्रममा केही तालिबान लडाकुले भारतीय नागरिकलाई कुटेको पनि जनाइएको छ ।

भारतीय एयरफोर्सको विमानले ८५ जना भारतीलाई काबुल एयरपोर्टबाट उद्दार गरेको केही घण्टामै यस्तो घटना भएको जनाइएको छ । अहिले काबुल विमानस्थलमा भारतको अर्को जहाज पनि उद्दारका लागि पुगेको जनाइएको छ ।

क्वालालाम्पुर । मलेसियाको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा इस्माइल साब्री याकोव निर्वाचित भएका छन् । राजा सुल्तान अब्दुल्लाह सुल्तान अहमद साहले शुक्रबार याकोवालाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।

इस्माइल पछिल्लो तीनवर्षमा नियुक्त हुने तेस्रो प्रधानमन्त्री हुन् । राजदरबारका अनुसार संसदको ११४ मत प्राप्त गरेका इस्माइलले शनिबार सपथ ग्रहण लिने कार्यक्रम छ ।

सामान्य बहुमतका लागि १११ मत जरुरी थियो ।

१७ महीना शासनमा रहेपछि गत सोमबार मुहिद्दिन यासिनले राजीनामा दिएका थिए । आफ्नै गठबन्धन सरकारमा झगडा परेपछि उनले संसदमा बहुमत गुमाएका थिए ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री साह निवर्तमान प्रधानमन्त्री यासिनको कार्यकालमा उपप्रधानमन्त्री थिए । अब यासिनसामु सत्तारुढ गठबन्धनलाई टिकाइराख्नुपर्ने चुनौति छ ।

काबुल । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक दस्तावेजका अनुसार तालिबानले नेटो फौज र पूर्ववर्ती अफगान सरकारका लागि काम गरेका मानिसहरूको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएको छ । तालिबानले घरघरै गएर त्यस्ता व्यक्तिहरूको खोजतलास गरेको र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई धम्क्याएको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनले दावी गरेको छ ।

तर, यसैसाता काबुलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तालिबान प्रवक्ताले देशभित्र र बाहिर आफ्ना दुस्मन नरहेको र अफगानहरूलाई कुनै पनि बदला नलिने बताएका थिए । तर, राष्ट्रसंघको यस्तो प्रतिवेदनपछि तालिबानप्रति संशय पैदा भएको छ । अहिले पनि सन् १९९० ताकाको तालिबानमा सामान्य मात्र परिवर्तन आएको जस्तो देखिएकाले त्रास पैदा भएको छ।

तालिबानले विदेशी फौज र पूर्ववर्ती सरकारका ूसहयोगीहरूूलाई तारो बनाएको भन्ने चेतावनी राष्ट्रसङ्घका लागि गोप्य सूचना सङ्कलन गर्ने आरएचआईपीटीओ (रिप्टो) नर्वेजियन सेन्टर फर ग्लोबल एनालाइसिसको एउटा अति गोप्य दस्तावेजमा दिइएको हो।

‘तालिबानद्वारा तारो बनाइएका व्यक्तिहरू अहिले उच्च सङ्ख्यामा रहेका छन् र तिनलाई धम्की दिइएको कुरा स्पष्ट छ’ उक्त प्रतिवेदन बनाउने समूहको नेतृत्व गर्ने क्रिश्चियन नेलेमेनले बीबीसीसँग भनेका छन् । उनले तालिबानको सूचीमा रहेकाहरू एकदमै धेरै खतरामा रहेको र अफगानिस्तानमा आमहत्या हुनसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

तालिबानले गत आइतवार काबुल कब्जा गरेको थियो। उसले विदेशी सेनाले देश छाडेपछि अफगानिस्तानभरि नियन्त्रण कायम गर्न थालेको थियो।

ल्हासा । चीनले आफ्नो स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतको ७० औं स्वतन्त्रता वर्षगाँठ मनाएको छ । ल्हासामा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न जातिय समूहका प्रतिनिधिसहित २० हजार भन्दा बढी सहभागि रहे ।

राष्ट्रपति एवं चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) महासचिव सी जिनपिङले सुन्दर र सुखी तिब्बत निर्माण मुलुकको ठूलो सपना र अठोट रहेको शुभकामना समेत उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुत गरियो ।

कार्यक्रमको सुरुआतमा चीनको राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको थियो भने सहभागिले राष्ट्रिय गीत गाएका थिए । सीपीसीको राजनीतिक विभागका प्रमुख वाङ याङ मुख्य अतिथिको रुपमा कार्यक्रममा सहभागि थिए ।

चिनियाँ सरकारको डेलिगेसन नेताको रुपमा कार्यक्रममा सहभागि भएका याङले सन् १९५१ मा तिब्बतले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु सीपीसीको मुख्य विजय भएको बताए ।

‘त्यसयता, चीन अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फको यात्रामा अघि बढेको छ । पछौटेपनदेखि विकासतर्फ उन्मुख भैरहेको छ । गरिबीदेखि समृद्धितर्फ अघि बढेको छ । निरकुंशतादेखि लोकतन्त्रतर्फ अघि बढेको छ । बन्दबाट खुला समाजतर्फ अघि बढेको छ’ वाङले भने ।

उनका अनुसार अहिले तिब्बतमा ३५ हजार सीपीसीका केन्द्रीय प्रतिनिधि, ८ हजार सदस्य र तिनमध्ये ९० प्रतिशत जातिय समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । २०१६ देखि २०१९ सम्म १६० मिलियन जना पर्यटकले तिब्बत भ्रमण गरेको, १९० बिलियन युआन कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) पुगेको आँकडा पनि उनले प्रस्तुत गरे ।

काठमाडौं । तालिवानले अफगानिस्तानको सत्तालाई नियन्त्रणमा लिएको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस दक्षिणपूर्वी एसियाको भ्रमणमा आउने भएकी छिन् । दुई दशक लामो अफगान युद्ध नटुंगिदै आफ्ना सेनालाई फिर्ता गर्ने वासिङ्टन कदमको विरोध गरिरहेका एसियाली साझेदारलाई विश्वासमा लिन र मनाउनमा ह्यारिसको भ्रमण केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।

शुक्रबारदेखि सुरु हुने भ्रमणका क्रममा ह्यारिस भियतनाम र सिंगापुर पनि पुग्ने जनाइएको छ । यो भ्रमणले ह्यारिसलाई पहिलोपटक प्रत्यक्षरुपमा अमेरिकी परराष्ट्र गतिविधिमा सामेल हुने प्लेटफर्म प्रदान गर्ने समाचार संस्था एपीले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति ह्यारिसले अमेरिकी मूल्यलाई पुनस्र्थापना र मानवअधिकारको कार्यान्वयनबारे चासो जनाउने गरेका छन् । तालिवान शक्तिमा फर्किएपछि अफगानिस्तानमा महिला र बालबालिकको अवस्थाबारे उनीहरुको मुख्य चासो छ ।

तर, ह्यारिसको एसिया भ्रमण अमेरिकाको लागि केही जोखिम हुने एपीले लेखेको छ । पूर्व सिनेटर तथा कानून अधिकृत रहेकी ह्यारिसको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र विदेश नीतिमा अनुभव छैन ।

उनको भियतनाम भ्रमणले सन् १९७५ मा त्यहाँ अमेरिकाले भोगेको असफलता र यसैसाता काबुलमा भोगेको पराजयसँग तुलना हुने जनाइएको छ । एसियामा चीनको प्रभावमा भएको विस्तारको छायाँमा ह्यारिसको भ्रमण हुन लागेको हो । अर्कोतर्फ, गत जुनमा ग्वाटेमाला र मेक्सिको सीमामा गरेको भ्रमणपछि ह्यारिसको अमेरिकाभित्रै आलोचना हुन गरेको छ । सोमबार सिंगापुरमा उत्रने ह्यारिसले राष्ट्रपति हलिमा याकोबसँग टेलिफोनमा संवाद गर्नेछिन् भने प्रधानमन्त्रीसँग द्धिपक्षीय छलफल हुनेछ ।

त्यसपछि उनी भियतनाम भ्रमणमा निस्कनेछिन् ।

बेइजिङ । चीनले अफगानिस्तानमा विकसित परिस्थितिका लागि पाकिस्तानसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीले बुधबार सो धारणा राखेका हुन् । उनले हालै अफगानिस्तानमा विकास भएको परिस्थितिका लागि पाकिस्तानसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने समेत बताए ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले अफगानिस्तानलाई आवश्यक सहयोग र सहज रुपमा अहिलेको संक्रमणको व्यवस्थापनका लागि चीनले पाकिस्तानसँग समन्वय गर्नेछ ।

बुधबार साँझ विदेशमन्त्री वाङ यी र पाकिस्तानी विदेशमन्त्री साहमोहमद कुरेसीबीच फोनवार्ता भएको थियो । त्यस फोनवार्ताका क्रममा विदेशमन्त्री यीले हाल अफगानिस्तानमा विकसित परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन र त्यहाँको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि चीनले पाकिस्तानसँग सम्पर्क र समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए ।

उनले अफगानिस्तानलाई आतङ्कवादका विरुद्धमा चीनले सहयोग गर्ने धारणा पनि राखेका थिए । त्यस फोन वार्ताका क्रममा विदेशमन्त्री वाङ यीले भनेका थिए, ‘चीनले अब अफगानिस्तानलाई आतङ्कवादबाट बचाउनका लागि सहयोग गर्नेछ र अब अफगानिस्तान पनि आतङ्कवादी जम्माहुने स्थान बन्नु हूँदैन ।’ गएको आइतबार काबुललाई तालिबानीले कब्जामा लिएका थिए ।

उनीहरुले तालिबानी सरकार गठनको तयारी पनि गरिरहेका छन् । काबुलबाट प्राप्त समाचारअनुसार त्यहाँ जताततै तालिबानका हतियारधारी लडाकूले गस्ती गरिरहेका देखिएको छ भने आफ्नादेश फर्किन चाहने विदेशीले गर्दा त्यहाँको विमानस्थलको अवस्था अस्तब्यस्त भएको छ ।

काबुल । तालिवानले भारतबाट अफगानिस्तानमा हुने निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । फेडरेसन अफ इन्डिया एक्सपोर्ट अर्गनाइजेसनका डा. अजय सहायले तालिवानले निर्यातलाई रोकेको जनाएका हुन् ।

समाचार एजेन्सी एनीका अनुसार तालिवानले अहिले भारतबाट हुने सबै कार्गो मुभमेन्ट (मालसामान आोसारपोसार)लाई रोकिदिएका हुन् । भारतले पाकिस्तानको बाटो हुँदै अफगानिस्तान कार्गो निर्यात गर्दथ्यो ।

निर्यात अनुकूल हुने पर्खाइमा आफूहरु रहेको उनले बताए । तर, अहिलेको स्थितीमा निर्यातमा पूर्णतः ठप्प रहेको जनाइएको छ । डा. सहायका अनुसार व्यापारको मामिलामा भारत अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठूलो साझेदार हो ।

सन् २०२१ मा यी भारतले ८३५ मिलियन डलर निर्यात गरेको थियो भने ५१० मिलियन डलरको आयात गरेको थियो । आयात–निर्यातबाहेक भारतले अफगानिस्तानमा ठूलो राशी लगानी पनि गरेको छ । जसमा ४०० परियोजनामा ३ बिलियन डलर लगानी छ ।

तर, यसैसाता काबुलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तालिवानी प्रवक्ता आफूहरुको सरकार बन्ने वित्तिकै समस्या समाधान हुने दावी गरेका थिए ।