Category: विश्व प्रेस

  • कोभिड महामारीले ७ करोड बालबालिकाको पढाई रोकियो : यूनिसेफ

    कोभिड महामारीले ७ करोड बालबालिकाको पढाई रोकियो : यूनिसेफ

    काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशिष्ठ एजेन्सी यूनिसेफले विश्वव्यापी रुपमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसका कारण विश्वका बालबिालकाहरुको पठन पाठनमा समस्या भएको जनाएको छ ।

    युनिसेफले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकमा दिइएअनुसार विश्वका कतिपय देशमा अहिले पनि बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् ।

    यस्तै एक प्रतिवेदनमा युनिसेफले गएको १८ महिनायता नै विश्वका विभिन्न छ देशका ७ करोड ७० लाख बालबालिका घरमै बस्नुपरेको र उनीहरुका विद्यालय पूर्ण रुपमा बन्द भएका देखिएको छ । ती ६ देशमा बंगलादेश, कुवेत, पानामा, फिलिपिन्स, साउदी अरेबिया र भेनेजुएला रहेका छन् । ती देशमा कोभिड १९ को समस्या व्यापक बन्दै गएपछि यसका कारण उनीहरु विद्यालय आउन पनि पाएका छैनन् र जसले गर्दा उनीहरुमा समस्या भइरहेको छ ।

    त्यसैगरी विश्वका अरु ११ देशका १३ करोड १० लाख बालबालिकाले विद्यालय जान त पाएका छन् तर उनीहरुले पनि महामारी सुरु भएको गएको १८ महिनामा ६ महिना पनि नियमित रुपमा पढ्न पाएका छैनन् । त्यस्तै विश्वका अरु करिब २७ प्रतिशत देशले मात्र विद्यालयहरु पूर्ण रुपमा वा आंशिक रुपमा खोल्ने र पठनपाठन गर्न पाउने गरेका देखिएको छ ।

    युनिसेफले कोरोनाभााइरसका कारण विश्वका बालबालिकामा अध्ययनका लागि परेको समस्याका विषयमा गरेको अनुसन्धानबाट यस्तो देखिएको बताइएको छ ।

  • मोदीको जन्मदिन आज : २ करोड डोज खोप लगाएर विश्व रेकर्डको तयारी

    मोदीको जन्मदिन आज : २ करोड डोज खोप लगाएर विश्व रेकर्डको तयारी

    दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ७१ औं जन्मदिनको अवसरमा आज भारतमा २ करोड डोज कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर विश्व कीर्तिमान राखिने भएको छ ।

    भारतीय जनता पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई खोप लगाउने उक्त लक्ष्यमा सघाउन निर्देशन दिएको छ । भारतीय राजनीतिमा मोदीको २० वर्षलाई सेलिव्रेट गर्न बीजेपी जनतामाझ पुग्न २० दिने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

    मोदीको जन्मदिनको अवसरमा आज भारतभर कार्यक्रमहरुको आयोजना गरिएको छ भने गंगा नदीमा ७१ हजार माछा छाडिने कार्यक्रम छ । भारतका स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख मान्दभियाले २ करोड डोज खोप लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई जन्मदिनको उपहार दिने तयारी भएको बताए ।

    प्रधानमन्त्री भएयता बीजेपीले मोदीको जन्मदिनलाई सेवा दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ ।

  • तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि ६ लाखभन्दा बढी अफगान विस्थापित

    तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि ६ लाखभन्दा बढी अफगान विस्थापित

    काबुल । अफगानिस्तानबाट यसबर्ष सन् २०२१ मा ६ लाख ३४ हजारभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् । यो संख्या देशभित्र मात्रै विस्थापित भएका अफगानहरुको भएको सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

    यही सेप्टेम्बर १२ सम्मको विवरणअनुसार कुल ६ लाख ३४ हजार ८०० भन्दा बढी विस्थापित भएको देखिएको छ । विस्थापित भएका मध्ये दुई लाख ८२ हजार २४६ जनालाई विभिन्न सहयोग पनि प्रदान गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

    देशमा भइरहेको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण उनीहरु विस्थापित भएको जनाइएको छ । तालिबान विद्रोहीहरुले सत्ता कब्जा गरेपछि देशभन्दा बाहिर विस्थापित भएकाहरुको संख्यामा पनि एकाएक बृद्धि भएको पाइएको छ । देश बाहिर विस्थापित भएका मध्ये विदेशी नागरिकहरुको संख्या धेरै रहेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ ।

    विस्थापित भएका मध्ये २८ हजारभन्दा बढी प्राकृतिक प्रकोपका कारण विस्थापित भएका पाइएको छ । अफगानिस्तानमा विस्थापित भएका र संकटमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सवैलाई आह्वान पनि गरेको छ ।

    अफगानिस्तानलाई दिने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मानवीय सहायतास्वरुपको रकम छिटो उपलब्ध गराउन राष्ट्रसंघले विदेशी समुदायलाई आग्रह गरेको हो ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा हालै भएको एक सम्मेलनका क्रममा विश्वका कतिपय देशले अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायतास्वरुप भन्दै रकम उपलब्ध गराउने बताएका थिए । ती देशले कम्तीमा पनि एक अर्ब दुई करोड अमेरिकी डलर सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराउने ती देशले जनाएका थिए । त्यस क्रममा उनीहरुले तत्कालका लागि यति रकम दिने बताएका थिए ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भने अफगानिस्तानको अवस्था निकै नाजुक बन्दै गएको भन्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको सो रकम तत्कालै उपलब्ध गराउन भनेको छ ।अफगानिस्तानको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग बिग्रिएको र ठूलो मानवीय सङ्कट आउन लागेकोले सहयोगको आवश्यक परेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

    हालै जेनेभामा भएको एक सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसले सो विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको बताएको थियो । सोमबारर जेनेभामा आयोजित एउटा सम्मेलनमा अन्तरर्राष्ट्रिय दातासँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटर्रेसले सहयोगको आह्वान गरेका हुन् ।

    उनले अहिले नै अफगानिस्तानमा खाना र महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न लागेको भन्दै सो रकमको आवश्यकता परेको बताएका थिए । गत महिना सशस्त्र विद्रोहमार्फत् अफगानिस्तानको सत्ता तालिबानीले हातमा लिएका थिए । त्यसयता वैदेशिक सहायता पनि ठप्प भएको छ ।

    अफगानिस्तानका नागरिकलाई तत्कालै खाना, औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा पछिल्लो समयमा सुरक्षित पिउने पानीको पनि समस्या रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

  • आफूविरुद्ध अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले गठबन्धन गराएपछि चीन आक्रोशित

    आफूविरुद्ध अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले गठबन्धन गराएपछि चीन आक्रोशित

    बेइजिङ । इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीच भएको प्रतिरक्षा सम्झौतालाई लिएर बेइजिङ आक्रोशित भएको छ ।

    अकुस नामक गठबन्धन समेत घोषणा गरेका ती तीन मुलुकले अष्ट्रेलियालाई आणविक पनडुब्बी निर्माण गर्न सघाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरेका छन् ।

    हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव विस्तारलाई रोक्न अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलिया एक ठाउँमा आएको आशंका गरिएको छ किनभने चीनसँग यी तीन मुलुकको सम्बन्ध अहिले इतिहासकै न्यून विन्दूमा गुज्रिएको छ ।

    तर, ती तीन मुलुकले आफूहरुको सम्झौता कुनैपनि मुलुकविरुद्ध लक्षित नभएको दावी गरेका छन् । यद्यपी, उनीहरुको यो सम्झौता चीनलाई रोक्ने उद्देश्यले आएको बुझ्न कठिन छैन ।

    चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजानले ती तीन मुलुकले हिन्द प्रशान्त सागरको शान्ति तथा स्थायित्वलाई निकै खराब ढंगले ध्वस्त पारेको, हतियार दौडलाई बढावा दिएको र विश्वलाई निशष्त्रीकरण गर्ने अभियानमा असर पारेको आरोप लगाए ।

    बिहीबार बेइजिङमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता लिजानले भने, ‘तेस्रो मुलुकलाई लक्षित गरेर कसैले पनि साझेदारी गर्नुहुन्न । विकसित घटनाक्रमलाई चीनले नजिकबाट नियालिरहेको छ ।’

  • पहिलोपटक चारजना सर्वसाधारण अन्तरीक्षतर्फ, स्पेस पर्यटनमा ठूलो फड्को

    पहिलोपटक चारजना सर्वसाधारण अन्तरीक्षतर्फ, स्पेस पर्यटनमा ठूलो फड्को

    काठमाडौं । चारजना एमोच्योर्ड अन्तरीक्षयात्री स्पेस-एक्स रकेट कम्पनीको क्याप्सुलमार्फत आज अन्तरीक्षतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । उनीहरु पहिलोपटक निजी मिसनअन्तर्गत कक्षतर्फ लागेका हुन् ।

    फ्लोरिडास्थित केनेडी स्पेस सेन्टरबाट आज बिहान प्रक्षेपण भएको उक्त अन्तरीक्ष जहाजमा एकजना अर्बपति र तीनजना सर्वसाधारण छन् । अबको तीन दिन उनीहरुले अन्तरीक्षमा रहेर पृथ्वीको परिक्रमा गर्नेछन् ।

    अन्तरीक्ष पर्यटनमा यसलाई महत्वपूर्ण अवसर मानिएको छ । दशकदेखि अन्यौलतापछि पहिलोपटक सर्वसाधारणले अन्तरीक्ष जाने अवसर पाएका हुन् । केही महीनाअघि दुईजना अर्बपति जेफ बेजोस र रिचर्ड ब्रान्सन आफ्नै यानमा अन्तरीक्ष प्रस्थान गरेका थिए ।

    यो मिसनलाई पछ्याउँदै आगामी अक्टोबरमा दुईवटा थप निजी भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरीक्ष केन्द्रमा हुँदैछ । एउटा : रुसी फिल्म निर्देशक अभिनेत्रीलाई लिएर त्यसतर्फ जानेछन् भने अर्को चाहिँ नयावर्षको सुरुआतमा ।

    इन्सिपिरिएसन-४ नाम दिइएको यो मिसनमा जेरड आइज्याकम्यान, हेली आर्केनक्स, सायन प्रोक्टर र क्रिस सेम्सबर्की छन् । उनीहरुलाई ६ महीना घनिभूत तालिम पनि दिएको थियो । पृथ्वीमा रहेको कम्युप्यटर प्रणालीले उक्त क्याप्सुललाई नियन्त्रण गर्नेछ । उक्त ड्रागन क्याप्सुल स्पेस स्टेसनभन्दा पर जानेछैन ।

     

  • चीनविरुद्ध अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले घोषणा गरे ‘अकुस’ गठबन्धन

    चीनविरुद्ध अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले घोषणा गरे ‘अकुस’ गठबन्धन

    काठमाडौं । प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभुत्वलाई रोक्न अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले प्रतिरक्षा प्रविधि आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धी एक विशेष सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

    तीन मुलुकको यो साझेदारीले पहिलोपटक अष्ट्रेलियालाई आणविक पनडुब्बी निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ ।

    ‘अकुस’ नाम दिइएको उक्त सम्झौताले आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स, क्वान्टम प्रविधि र साइवर सुरक्षालाई पनि समेट्नेछ । यस्तो सम्झौतापछि अष्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग यसअघि गरेको ५० बिलियन डलरको सम्झौता स्थगित गरेको छ ।

    सन् २०१६ मा फ्रान्सले अष्ट्रेलियाली नेभी सेनाको लागि १२ पनडुब्बी निर्माणको ठेक्का प्राप्त गरेको थियो । उक्त सम्झौता अष्ट्रेलियाली सैनिक इतिहासमै ठूलो सम्झौता थियो ।

    बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन अकुस नाम गरिएको नयाँ सुरक्षा सम्झौता लन्चको घोषणा गरेका छन् ।

    ‘अकुस सम्झौता अन्तर्गत शाही अष्ट्रेलियाली सेनाको आणविक शक्तिसम्पन्न पनडुब्बी निर्माणको लागि हामी अष्ट्रेलियालाई सहयोग गर्नेछौं’ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    ‘यो सम्झौताले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा स्थायित्वलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ भने हाम्रा साझा मूल्य र रुचिहरुलाई सहयोग र परिचालन गर्न मद्दत पुग्नेछ’ सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

    तीनै नेताहरुले भर्चुअल माध्यममार्फत सम्झौताको घोषणा गरेका थिए । यो सम्झौताले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका र बेलायतको बढ्दो उपस्थितीको महत्वलाई प्रष्ट्याउँछ ।

    यो सम्झौताले अन्य केही मुलुकहरुलाई अप्ठ्यारो परिस्थिती सिर्जना गरेको छ । पहिलो : नेटो साझेदार मुलुक फ्रान्सलाई जसले डिजेलबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउन यसअघि अष्ट्रेलियासँग सम्झौता गरेको थियो । अब भने यो सम्झौता समाप्त भएको छ ।

    दोस्रो : चीन । तीनैवटा मुलुकले सम्झौता कुनै देशप्रति लक्षित नभएको र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको समृद्धि, स्थायित्व र सुरक्षाका लागि भएको दावी गरिरहेका छन् । तर, अमेरिका र अष्ट्रेलियाले इन्डो-प्यासिफिकमा चिनियाँ प्रभुत्वविरुद्ध चासो व्यक्त गरेको कुरा लुकेको छैन ।

    बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले तीन मुलुक प्राकृतिक साझेदार रहेको र सम्झौताले थप निकट ल्याउने बताए । केही साताअघि बेलायतको क्विन एलिजाबेथ नामक सैनिक जहाजहरु हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ ।

    संयुक्त विज्ञप्तिमा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र विवादित भूमिक्षेत्र, आतंकवादी आक्रमण र संयुक्त अपराधको कारण जोखिमपूर्ण क्षेत्र बनेको उल्लेख छ । साइवरस्पेससहितको नयाँ सुरक्षा चुनौति पनि थपेको संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

  • दुबै कोरियाद्वारा केही घण्टाको फरकमा ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण

    दुबै कोरियाद्वारा केही घण्टाको फरकमा ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण

    टोकियो । कोरियाली प्रायद्धीपमा आणविक हतियारको तनावलाई हटाउन कूटनीतिक प्रयासहरु जारी रहँदा दुबै कोरियाले आज ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गरेका छन् ।

    केही घण्टाको फरकमा उत्तर र दक्षिण कोरियाले मिसाइलहरु परीक्षण गरेको वासिङ्टन पोस्टले जनाएको छ ।

    जापानी भूमिमा समेत प्रहार गर्न सक्ने लामो दूरीको मिसाइल परीक्षण गर्ने घोषणा गरेको दुई दिनपछि उत्तर कोरियाले आज पूर्वी सामुन्द्रिक तहमा दुईवटा छोटो दूरीको ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको हो ।

    केही घण्टामै दक्षिण कोरियाको जलसेनाले पनि समुन्द्रभित्र प्रहार गर्न सक्ने ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको थियो । मिसाइल परीक्षणको समयलाई संयोग भनिएपनि यी दुई परीक्षणले कोरियाली प्रायद्धीप र जापानमा तनाव सिर्जना गरेको छ ।

  • आज बेलायती मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदै : विदेशमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई हटाउने तयारी

    आज बेलायती मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदै : विदेशमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई हटाउने तयारी

    लन्डन । कोभिड-१९ महामारीपछि जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भएका छन् ।

    रोयटर्सका अनुसार प्रधानमन्त्री जोन्सनले मन्त्रिमण्डलमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुलाई स्थान दिनेछन् । डाउनिङ स्ट्रिट स्रोतले जोन्सन सरकार महामारीपछि नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न चाहन्छ ।

    क्षेत्रीय असामनताको अन्त्य गर्ने जोन्सनको योजनालाई कोभिड महामारीले चुनौति दिएको छ । मार्गरेट थ्याचर नेतृत्वको सरकारपछि जोन्सनले खेपिरेहको यो चुनौतिलाई निकै ठूलो मानिएको छ ।

    ‘आज अपरान्ह प्रधानमन्त्री जोन्सनले केही मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने तयारी गर्नुभएको छ’ टेन डाउनिङ स्ट्रिट स्रोतले रोयटर्सलाई भन्यो । हिजो मात्र जोन्सनले आगामी अटम महीनामा महामारी व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेका थिए ।

    केही साताअघि बेलायतमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चलेको थियो । अहिलेका शिक्षामन्त्री गाभिन विलमसन, विदेश मन्त्री डोमिनिक राव लगायतलाई हटाउने तयारी भएको जनाइएको छ ।

    महामारीमा विद्यालयको व्यवस्थापनमा असफल भएको भन्दै शिक्षामन्त्री विलमसनले चर्को आलोचना खेपेका छन् । काबुलमा तालिबानले नियन्त्रण लिँदै गर्दा काम छाडेर बिदामा बसेको भन्दै विदेशमन्त्री राबलाई हटाउन लागिएको जनाइएको छ ।

  • युरोपेली संघले गरिब देशहरुलाई २० करोड खोप दिने

    युरोपेली संघले गरिब देशहरुलाई २० करोड खोप दिने

    काठमाडौं । युरोपेली संघले न्युन आय भएका गरिव मुलुकहरुलाई कोरोनाभाइरसविरुद्ध २० करोड खोप सहयोग स्वरुप प्रदान गर्ने भएको छ । युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले २० करोड थप खोप गरिव देशहरुलाई प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको जानकारी दिए ।

    “गरिव राष्ट्रहरुलाई थप २० करोड खोप उपलब्ध गराउने आज हामीले निर्णय गरेका छौँ,” युरोपेली संसदको बार्षिक बैठकमा उनले भने । उनीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको खोप अर्को बर्ष सन् २०२२ को मध्य सम्ममा उपलब्ध हुनसक्ने उनले जानकारी दिए ।

    उनले संघको यो योजनालाई सहयोग गर्न र त्यसका लागि सहयोगको घोषणा गर्न पनि सवैलाई आह्वान गरेका छन् । गरिब देशहरुलाई यसरी गरिने सहयोग विश्व स्वास्थ्यकै लागि योगदान र लगानीको रुपमा लिनु पर्नेमा समेत उनले जोड दिएका छन् ।

    विश्वका कतिपय देशहरुले अहिलेसम्म पनि कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप पर्याप्त रुपमा पाउन नसक्नु चिन्ताको विषय भएकाले धनी र शक्तिशाली राष्ट्रहरुले योगदान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

  • आङसाङ सुकी अदालतमा उपस्थित, सेनाले लगाएका आरोपहरुको खण्डन

    आङसाङ सुकी अदालतमा उपस्थित, सेनाले लगाएका आरोपहरुको खण्डन

    यांगुन । खराब स्वास्थ्यको कारण अदालतले बोलाएको दिन उपस्थित हुन नसकेकी म्यानमार नेतृ आङसान सुकी मंगलबार भने उपस्थित भएकी छिन् । अहिले पनि स्वस्थ हुन नसकेको उनका वकिलले बताएका छन् ।

    सैनिक सरकारलाई चुनौति दिँदै लामो समय घरमै नजरबन्दमा बिताएकी ७६ वर्षिय सुकीको स्वास्थ्यलाई लिएर चासोपूर्वक हेरिएको छ । फेबु्रअरी १ मा सेनाले सत्ताच्युत गरेपछि सुकीविरुद्ध धेरै आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ ।

    रिंगटा लाग्ने र निद्रा नपुगेको जस्ता समस्यालाई कारण देखाउँदै सुकी सोमबार अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको जनाइएको छ । ‘उनको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको छ तर अहिले पनि रिंगटा चलेको महसुस भएको छ’ मुख्य वकिल खिन मौङ जले भने ।

    सुकीविरुद्ध कोभिड–१९ नियम उल्लंघन गरेको, दुइतर्फी रेडियो संचार कायम राखेको, पैसा र सुन लिएर भ्रष्टाचार गरेको, गोप्य सूचना चुहाएर नियम उल्लंघन गरेकोजस्ता आरोप लगाइएको छ । तर, उनका वकिलले भने यी आरोपको खण्डन गरेका छन् ।

  • मलेसियामा सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति : २०२२ जुलाई अघि संसद विघटन नगर्ने

    मलेसियामा सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति : २०२२ जुलाई अघि संसद विघटन नगर्ने

    क्वालाम्पुर । मलेसियाको संसद सन् २०२२ को जुलाई अन्त्यअघि विगठन नहुने भएको छ । रोयटर्सका अनुसार सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीच राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्ने बारे यस्तो सहमति भएको हो ।

    कोभिड-१९ महामारीको कारण मलेसियाले राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरता खेपिरहेको छ ।

    सन् २०१८ मा त्यहाँको एकीकृत मालायज् राष्ट्रिय संगठन (युएमएनओ)ले निर्वाचन हारेपछि मलेसियामा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । त्यहाँ भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता पनि मौलाएको छ ।

    उक्त दलका नेता इस्माइल साब्री याकोब हालै प्रधानमन्त्रीमा चुनिएपछि तीनवर्षमा दुईवटा सरकार परिवर्तन भएका छन् । झिनो बहुमतसहित सरकार बनाएको साब्रीको दलले अनवार इब्राहिमले नेतृत्व गरेको प्रतिपक्षी गठबन्धसँग सोमबार यस्तो सहमति गरेको हो ।

    मंगलबार सार्वजनिक भएको सहमतिमा सरकारले केही कानूनहरु पेश गर्ने र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल १० वर्षलाई सीमित तुल्याउन लगायतका सहमति पनि समावेश छन् ।

    प्रतिपक्षले संसदमा हुने महत्वपूर्ण मतदानमा अवरोध नगर्ने र त्यहाँ हुने मतदानमा असफल भए त्ससलाई सरकारको विश्वासको मत प्राप्त हुने कुरामा असफल भएको नठानिने सहमति पनि छ ।

    साथै, अर्को महीना प्रस्ताव हुने २०२२ को बजेटलाई समर्थन गर्न पनि विपक्षी दल सहमत भएको छ । दुबै पक्षबाट गठित कार्यदलले सहमति कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने जनाइएको छ ।

  • नर्वेको आमचुनावमा बामपन्थी दललाई स्पष्ट बहुमत, जोनस बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्दै

    नर्वेको आमचुनावमा बामपन्थी दललाई स्पष्ट बहुमत, जोनस बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्दै

    ओस्लो । लेबर दलका नेता जोनस घार स्टोरले नेतृत्व गरेको प्रतिपक्षी बामपन्थी दलले बहुमतसहित नर्वेको आमचुनावमा जित हासिल गरेको छ । उक्त दलले मुलुकको तेल उद्योगको मुद्दालाई चुनावी एजेन्डा बनाएको थियो ।

    स्टोर नेतृत्वको दलको जितसँगै सन् २०१३ देखि सत्तामा रहेको कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्री एरिना सोलवर्गको दल सत्ताबाट बाहिरिएको छ ।

    ‘हामीले प्रतिक्षा गरिरहेका थियौं । हामी आशावादी थियौं । हामी कडा मिहेनत गरेका थियौं । हामी अन्ततः यो भन्न सक्छौं : हामीले जित्यौं ।’ वर्तमान प्रधानमन्त्री सोलवर्गको पराजय निश्चित भएपछि आगामी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने अपेक्षा गरिएका स्टोरले आफ्ना समर्थकलाई सम्बोधन गरेका छन् ।

    ९७.५ प्रतिशत मतगणना हुञ्जेल लेबर र अन्य चार मध्यबामपन्थी दलले एकसय सिट हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचन आयोगको मतगणनामा अहिले ८१ सिट ती दलले जितेका छन् ।

    नर्वेली संसदको १६९ सिटमध्ये सामान्य बहुमतका लागि ८५ सिट आवश्यक पर्छ । ‘नर्वेले स्पष्ट संकेत गरेको छ कि नर्वेली जनता निश्पक्ष समाज चाहन्छन्’ सामाजिक असमानताविरुद्ध अभियान चलाएका ६१ वर्षिय एक नर्वेली अर्बपतिले भने ।‘नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेकोमा म जोनस घार स्टोरलाई बधाइ दिन चाहन्छु’ ६० वर्षिया वर्तमान प्रधानमन्त्री सोलबर्गले हार स्वीकार्दै भनिन् ।

     

  • बाइडेनले वासिङटनमा बोलाए क्वाड बैठक : मोदी, सुगा र मरिसन अमेरिका जाँदै

    बाइडेनले वासिङटनमा बोलाए क्वाड बैठक : मोदी, सुगा र मरिसन अमेरिका जाँदै

    वासिङ्टन । अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियाको संगठन क्वाडको बैठक सेप्टेम्बर २४ मा ह्वाइट हाउसमा बस्ने भएको छ । ह्वाइट हाउस प्रवक्ता जेन साकीले विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाले क्वाड सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिइन् ।

    सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन र जापानी प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगा वासिङ्टन जाने भएका छन् ।

    गतवर्ष यी चार मुलुकलाई समेटेर क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलग गठन भएको थियो र सोही वर्ष भर्चुअल बैठक पनि बसेको थियो । ‘क्वाडका नेताहरुलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गर्नुले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बाइडेन–ह्यारिस प्रशासनको प्राथमिकतालाई देखाउँछ’ साकीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    क्वाड नेताहरुले आपसी सम्बन्ध, कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण, जलबायु परिवर्तन, प्रविधि र साइबर स्पेसमा सहकार्य तथा खुला तथा स्वतन्त्र दक्षिणपूर्वी एसिया बनाउन छलफल गर्ने जनाइएको छ ।

  • दुई साताभित्र २०२१ का डीभी विजेतालाई भिसा दिन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको निर्देशन

    दुई साताभित्र २०२१ का डीभी विजेतालाई भिसा दिन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको निर्देशन

    न्यूयोर्क । आगामी सेप्टेम्बर ३० भित्र आर्थिक वर्ष २०२१ का विजेतालाई डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) जारी गर्न दूतावास र कन्सुलेटलाई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

    डीभीलाई अन्तिम प्राथमिकतामा राख्ने विदेश मन्त्रालयको यसअघिको नीति कार्यान्वयनमा रोक लगाउने वासिङ्टन अदालतको आदेशपछि विदेश मन्त्रालयले दूतावासलाई डीभी भिसालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको हो ।

    मन्त्रालयका अनुसार डीभीका आवेदनहरु कानूनअनुसार प्रक्रियामा लगिने, आवेदक योग्य हुनुपर्ने, शुल्क तिरेको हुनुपर्ने, मेडिकल प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने, र भिसा जारी हुनुभन्दा अघि डाइभर्सिटी भिसाका लागि योग्य भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । डिभी २०२१ का आवेदकहरुका लागि सेप्टेम्बर ३०, २०२१ अथवा त्योभन्दा अगाडि भिसा जारी हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

    अमेरिकी दूतावास काठमाडौंले गत जुलाईमा ८३ जनालाई डीभी भिसा जारी गरेको थियो । जुन महिनामा अमेरिकी दूतावास काठमाडौंले जम्मा १६ जनालाई भिसा जारी गरेको थियो ।

    सन् २०२१ का लागि डिभी विजेता नेपालीहरुको संख्या ३८०१ छ । उनीहरुमध्ये ३६ सयभन्दा धेरैले अझै भिसा पाएका छैनन् । उनीहरुले गतबर्षको अक्टोबर १ देखि भिसा पाउन सुरु गर्ने नियम भएपनि ट्रम्पको आप्रवासन रोकले भिसा पाउन ढिला भएको थियो ।

    आगामी अक्टोबर १ देखि आर्थिक बर्ष २०२२ का डिभी विजेताहरुले भिसा पाउन सुरु गर्नेछन् । अक्टोबर ७ देखि डिभीका लागि आवेदन खुलेकोमा नोभेम्बर १० सम्म डिभी लोटरी भरिएको थियो । आर्थिक बर्ष सन् २०२२ का लागि ३८०२ जना नेपालीहरुले डिभी लोटरी पारेका छन् ।

  • तालिबानको कब्जापछि पहिलो विदेशी व्यावसायिक उडान काबुलमा

    तालिबानको कब्जापछि पहिलो विदेशी व्यावसायिक उडान काबुलमा

    काबुल । पाकिस्तानको सरकारी एयरलाइन्स (पिआइए) को यात्रु बोकेको एउटा विमान सोमबार काबुल एयरपोर्टमा उत्रेको छ । तालिबानले अफगानिस्तानमा गत अगस्ट १५ मा सत्ता कब्जामा लिएपछि यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान काबुल एयरपोर्टमा आएको हो ।

    इस्लामाबादबाट उडानमा सवार एक यात्रु एएफपी पत्रकारले विमानमा करिब १० जना यात्रु सवार रहेका र त्यसमा पनि यात्रु भन्दा बढी धेरै विमानका कर्मचारी रहेका जनाएका छन् । पाकिस्तानको एयरलाइन्स, पिआइएले सो उडानका लागि सबै तयारी पूरा भएको र पहिलो जहाज सोमबार नै जाने पनि आइतबार बताइएको थियो ।

    पाकिस्तान एयरलाइन्सले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर सो जानकारी दिएको हो । सो एयरलाइन्सले यसअघि रोकिएको उडान अब सोमबारबाट नियमितरुपमा सुचारु गर्ने जनाएको थियो । अफगानिस्तानमा तालिबानीले हमला गरेर सत्ता कब्जा गरेपछि पाकिस्तानको यो एयरलाइन्सले पनि आफ्ना सबै उडान बन्द गरेको थियो ।

    त्यसयता यहाँका कैयौँ विदेशी विमान सेवा कम्पनीले उडान बन्द गरेका छन । पिआइए बाहेक अरु देशका विमान कम्पनीले भने उडान शुरु गरेका छैनन् ।

  • तालिबानले महिलालाई पढ्न दिने, पुरुषसँग एउटै कक्षामा बस्न भने नदिने

    तालिबानले महिलालाई पढ्न दिने, पुरुषसँग एउटै कक्षामा बस्न भने नदिने

    काबुल । अफगानिस्तानमा तालिबान समूहले छात्रालाई पनि अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय जान अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । तालिवानको सत्ता आएपछि छात्रालाई विश्वविद्यालय जान प्रतिवन्ध लगाउने आशंकाकाबीच उनीहरुले विश्वविद्यालय जान दिने बताएका हुन् ।

    तर, एउटै कोठामा छात्रा र छात्रलाई सँगै राख्न भने नपाइने तालिवान सरकारका उच्च अधिकारीहरुले जनाएका छन् । विश्वविद्यालयहरुमा महिलालाई पुरुषहरुभन्दा छुट्टै राख्न तालिवान सरकारका नयाँ शिक्षा मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ ।

    विश्वविद्यालयमा छात्रालाई पनि जान दिने निर्णयलाई तालिवानको यसअघि सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको शासन व्यवस्थाभन्दा लचक हुने संकेतका रुपमा लिइएको छ । अघिल्लो शासनकालमा अफगानिस्तानमा महिला र बालिकाहरूलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

    विश्वविद्यालयहरूलाई लिङ्गका आधारमा पोसाकसम्बन्धी नयाँ नियम लागु पनि गरिने तालिबानले जनाएको छ । उच्च शिक्षासम्बन्धी मन्त्री अब्दुल बाकी हक्कानीले विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराइने विषयहरूको समीक्षा गरिने पनि जानकारी दिनुभयो ।

    तालिबानले महिलाहरूलाई शिक्षा र रोजगारीमा प्रतिबन्ध नलगाउने जनाएको छ । तर गत अगस्ट १५ मा सत्ता आफ्नो हातमा लिएसँगै तालिबानले सुरक्षा अवस्थामा सुधार नआएसम्म स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अन्य महिलालाई कामबाट टाढै बस्न निर्देशन दिएको छ ।

    तालिवानको अघिल्लो पटकको आफ्नै शासनकालमा भन्दा केही लचक भएपनि निवर्तमान सरकारभन्दा अहिलेको सरकार कठोर देखिएको छ । तालिबानले झण्डै एक महिनाअघि निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरेको थियो । प्रदेश राजधानीहरु कब्जा गर्दै केन्द्रीय राजधानी कब्जा गर्न लागेपछि तत्कालिन राष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छोडेर भागेपछि सत्ता तालिवानको हातमा आएको हो । उनीहरुले अहिले कामचलाउ सरकार बनाएका छन् भने अरु धेरै कामहरुमा अन्यौल देखिएको छ ।

  • गुजरातको मुख्यमन्त्रीमा भूपेन्द्र पटेल नियुक्त

    गुजरातको मुख्यमन्त्रीमा भूपेन्द्र पटेल नियुक्त

    दिल्ली । गुजरातको मुख्यमन्त्रीमा भूपेन्द्र पटेल नियुक्त भएका छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय गान्धीनगरमा आज बसेको बैठकले पटेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हो ।

    हिजो मात्रै विजय रुपाणीले मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहनगर भएकाले पनि गुजरातको मुख्यमन्त्री परिवर्तनलाई लिएर देशव्यापी चासो थियो ।

    आगामी वर्ष हुने विधान सभाको चुनावलाई मध्यनजर गर्दैै बीजेपीले मुख्यमन्त्री फेरबदल गरेको हो ।

  • पेरुको माओवादी आन्दोलन ‘साइनिङ पाथ’का नेता गोन्जालोको निधन

    पेरुको माओवादी आन्दोलन ‘साइनिङ पाथ’का नेता गोन्जालोको निधन

    काठमाडौ । सन १९८० र ९० दशकमा चलेको साइनिङ पाथ नामक माओवादी आन्दोलनका नेता गोन्जालोको मृत्यु भएको छ । पेरुको कायालो क्षेत्रको सैन्य जेलमा उनको मृत्यु भएको न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।

    औपचारिक नाम अभिमाइन गुजमान भएका गोन्जालोको ८६ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको हो। पेरुमा वामपन्थी रास्ट्रपति पेद्रो कास्टियो आएपछि उनको रिहाईको माग विश्वभरका वामपन्थीबाट हुँदै आएको थियो। नेपाली वामपन्थी नेताले नि उनको रिहाईको माग गरेका थिए।

    ७० हजार पेरुको नागरिक मारिएको साइनिङ पाथ आन्दोलन व्यापक आलोचित आन्दोलन हो। गोन्जाकोलाइ २८ वर्ष अगाडि सन १९९२ को सेप्टेम्बर १२ मा राजधानी लिमाबाट पक्राउ गरिएको थियो।

    पक्राउ परेको अर्को वर्ष १९९३ मा उनी टेलिभिजनमा आएर साइनिङ पाथ बिद्रोहीलाइ हतियार बिसाउन आग्रह गरेको र धेरैले बिसाएको न्यु योर्क टाइम्सले लेखेको छ। कानुन र दर्शनमा डिग्री लिएपछि गोन्जालोले पेरुको सान अगस्टिन नेसनल युनिभर्सिटीमा पढाउ थाले।

    उनले सुरुमा युनिभर्सिटीको विद्यार्थी आन्दोलन सगै पछि माओवादी आन्दोलन सुरु गरेर जङ्गल पसेका थिए। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार उनले जेलमै हुँदा सन २००४ मा अर्कि कैदी एलिना इपारागिरेसग ७५ वर्षको हुँदा विवाह गरेका थिए।

  • गुजरातका मुख्यमन्त्रीले दिए अप्रत्याशित राजीनामा

    गुजरातका मुख्यमन्त्रीले दिए अप्रत्याशित राजीनामा

    भारत । गुजरातका मुख्यमन्त्री विजय रुपानीले शनिबार राजीनामा दिएका छन् । आउँदो वर्ष गुजरातमा हुन लागेको विधान सभा चुनावअघि रुपानीले अप्रत्याशित रुपमा राजीनामा दिएको एनडीटीभीले जनाएको छ ।

    प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहनगर भएकाले पनि गुजरात चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री मोदीकै योजनअनुसार गुजरातको विकास अघि बढ्ने राजीनामापछि रुपानीले बताएका छन् । 

  • सेप्टेम्बर ११ आक्रमणको २० औं वर्षगाँठमा बाइडेनद्वारा राष्ट्रिय एकताको आह्वान

    सेप्टेम्बर ११ आक्रमणको २० औं वर्षगाँठमा बाइडेनद्वारा राष्ट्रिय एकताको आह्वान

    वासिङ्टन । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी आक्रमण घटनाको पीडितलाई स्मरण गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले राष्ट्रिय एकताको लागि आह्वान गरेका छन् ।

    आक्रमणको २० औं वर्षगाँठको पूर्वसन्ध्यामा एक भिडिओ सन्देश जारी गर्दै बाइडेनले उक्त घटनामा ज्यान गुमाउने २९७७ जनाप्रति श्रद्धाञ्जली समेत व्यक्त गरे ।

    आक्रमणसँग जुधेका अमेरिकी नागरिकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हामी ती व्यक्तिहरुलाई सम्मान गर्छौं जसले मिनेट, घण्टा, महीना र वर्षौपछि पनि आफ्नो ज्यान दिए ।’

    नेपाल समयानुसार मध्यरात (अमेरिकामा दिउँसो)मा सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणलाई स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम राखिएको छ । राष्ट्रपति बाइडेनले सो अवसरमा घटना भएका तीनवैट ठाउँमा पुगेर घटनाको स्मरण गर्ने तयारी छ ।

    उनले अमेरिकी मुसलमानविरुद्धको डर र रिस, सद्भाव र हिंसाजस्ता मानवीय स्वभावलाई अँध्यारो पक्षसँग तुलना गर्दै एकता नै अमेरिकाको बलियो तत्व रहेको बताए ।

    यात्रुवाहक चारवटा जहाजलाई अपहरण गरेर अफगानिस्तानबाट अलकायदाका लडाकुहरुले आत्मघाती आक्रमण गराएका थिए । जसमध्ये दुई जहाजलाई ट्वीट टावरमा ठोक्काइएको थियो । अर्को जहाजलाई राजधानी वासिङ्टनस्थित पेन्टागन भवनमा हानिएको थियो । अर्को जहाज पेन्सिलभेनियमा दुर्घटना भएको थियो ।

  • म्यानमारमा पुनः हिंसा चर्कियो, सेना र विद्रोहीको भीडन्तमा २० जनाको मृत्यु

    म्यानमारमा पुनः हिंसा चर्कियो, सेना र विद्रोहीको भीडन्तमा २० जनाको मृत्यु

    यांगुन । सैनिक कूको विरोध गर्दै आएको म्यानमारको विद्रोही लडाकु समूह र सुरक्षाकर्मीबीच आज भएको भीडन्तमा कम्तीमा पनि २० जनाको मृत्यु भएको त्यहाँका संचारमाध्यम र प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।

    त्यहाँको सैनिक दमनलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको माग गर्दै केही अभियानकर्मी र सैनिक विरोधी समूहले माग गरिरहेको बेला यस्तो हिंसा भएको अलजजिराले जनाएको छ ।

    सेनाविरोधी समूहले यो सातालाई ‘नागरिकको प्रतिरक्षा युद्ध’ भनेको छ ।

    ‘म्यानमारका युवाहरु आफूसँग जे छ त्यहीलाई लिएर लड्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन’ नागरिक प्रतिरक्षा आन्दोलन नामक समूहले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।

    उक्त समूहले त्यहाँको प्रतिपक्ष शक्तिलाई लिएर सरकार गठनमा भूमिका खेल्न राष्ट्रसंघ र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ । राष्ट्रसंघीय महासभाले म्यानमारको लागि राजदूत चयन गर्नुअघि उक्त समूहले आफूलाई वैधानिकता दिन समेत भनेको छ ।

    गत फेब्रुअरी १ मा भएको सैन्य कूको विरोध गर्न उक्त समूह गठन भएको थियो । यो समूहले यसअघि सेनाविरुद्ध विद्रोह गर्न समेत नागरिकलाई आह्वान गरेको थियो ।

    आङसान सुकीको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि म्यानमारमा अहिले राजनीतिक संकट गहिरिएको छ । फेब्रुअरी १ को सैन्य कू यता म्यानमारमा १०५८ जना मारिएका छन् भने ६३०० जना अहिले पनि हिरासतमा छन् ।

     

  • चीनले यसवर्षको अन्त्यसम्म १० करोड डोज खोप वितरण गर्ने

    चीनले यसवर्षको अन्त्यसम्म १० करोड डोज खोप वितरण गर्ने

    काठमाडौं । चीनले यसवर्षको अन्त्यसम्म विकासोन्मुख मुलुकलाई १० करोड डोज कोभिड-१९ विरुद्धको खोप वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । ब्रिक्स मुलुकहरुको बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

    चिनियाँ राष्ट्रपतिले खोप वितरणको घोषणा गरेसँगै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले समेत यसलाई सामाजिक संजालमा सेयर गरेकी छिन् ।

    सीले भारत, रुस, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरु सहभागि ब्रिक्सको भर्चुअल बैठकमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् । खोप घोषणासँगै राष्ट्रपति सीले पश्चिमा मुलुकहरुको प्रभुत्वविरुद्ध ब्रिक्स सदस्य राष्ट्र एक हुनुपर्ने समेत बताएको सिन्ह्वाले जनाएको छ ।

    ‘हाम्रा पाँच मुलुकले विश्वमा बहुपक्षधरताको समर्थन गरेका छन् । साथै समानता, न्याय र पारस्परिक साझेदारीको भावनाअघि विश्वलाई नेतृत्व गरिरहेका छन्’ सीले भने, ‘हामी यी तत्वसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो शक्तिको रुपमा स्थापित भएका छौं ।’

    ब्रिक्स मुलुकहरुले एकअर्काको सामाजिक प्रणाली र विकासको पथलाई सम्मान गर्ने समेत सीले बताएका छन् । कतिपय मुलुकहरुले आफ्ना नागरिकलाई खोप लगाउन तथा भाइरस संक्रमणबाट मुक्त हुन संघर्ष गरिरहेको बेला चीनले खोप सहायताको घोषणा गरेको हो ।

    यसैसाता चीनले तालिबानको नयाँ अफगानिस्तान सरकारलाई खाद्यान्न र औषधिसहित कोभिड–१९ खोप सहायता दिने घोषणा गरेको छ । साथै, चीनले कोभ्यासलाई १०० मिलियन डलर बराबरको सहायता गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

  • इन्डोनेसियाको जेलमा भएको आगलागीमा ४४ जनाको मृत्यु

    इन्डोनेसियाको जेलमा भएको आगलागीमा ४४ जनाको मृत्यु

    जकार्ता । इन्डोनेसियाको एक जेलमा भएको आगलागीमा परी मुत्यु हुनेको संख्या ४४ पुगेको बताइएको छ । इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ता नजिकैको तांगेराब भन्ने नगरमा रहेको एक जेलमा गत बुधबार आगलागी भएको इन्डोनेसियाको कानून तथा मानवअधिकार मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो ।

    बुधबार भएको त्यस आगलागीमा परी तत्काल ४१ जनाको निधन भएको थियो । आगलागीमा परी घाइते भएकालाई अस्पतालमा राखिएको छ । अस्पतालमा रहेकामध्ये बिहीबार थप तीन जनाको मृत्यु भएपछि यो संख्या ४४ पुगेको बताइएको छ ।

    सो आगलागीमा परेर घाइते भएकामध्ये अझै केहीको उपचार भइरहेको र केही गम्भीर अवस्थामा रहेका सो मन्त्रालयले जनाएको छ । आगलागीको कारण थाहा नभएको र त्यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

  • अमेरिकामा डेल्टा संक्रमित बालबालिका अस्पताल भर्ना हुने क्रम बढ्यो

    अमेरिकामा डेल्टा संक्रमित बालबालिका अस्पताल भर्ना हुने क्रम बढ्यो

    वासिङ्टन । अमेरिकामा अस्पताल भर्ना हुने संक्रमित बालबालिकाहरुको संख्यामा वृद्धि भएको छ । कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएका मध्ये अस्पताल भर्ना हुने अधिकांश बालबालिकामा डेल्टा भेरियन्ट देखिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

    अमेरिकामा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको केही समयमै बालबालिकामा संक्रमणको असर धेरै देखिन थालेको छ । अमेरिकामा देशभरी नै डेल्टा भेरियन्ट फैलिएको छ । चिकित्सकहरुले पनि डेल्टा भेरियन्ट र शैक्षिक सत्रको सुरुवातका कारण धेरै बालबालिका संक्रमित भएको बताएका छन् ।

    अमेरिकाको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा मानव सेवा मन्त्रालयले गत मंगलबार मात्रै दुई हजार ३९६ जना बालबालिका कोरोनाभाइरसका कारण अस्पताल भर्ना भएको जनाएको छ । यो संख्या निकै धेरै भएको पनि अधिकारीहरुले बताएका छन् । अमेरिकामा कोरोनाभाइरसको महामारी सुरु भएको समय सन् २०२० को अगस्टदेखि अहिलेसम्म कुल ५५ हजार बालबालिका कोरोनाका कारण अस्पताल भर्ना भएका छन् ।

    कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएका बालबालिकाहरुको संख्यामा पनि बुद्धि हुदै गएको पाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ५२० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

  • अमेरिकी र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच ९० मिनेट टेलिफोन वार्ता : चीनसँग सम्बन्ध सुधार्ने बाइडेनको भनाई

    अमेरिकी र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच ९० मिनेट टेलिफोन वार्ता : चीनसँग सम्बन्ध सुधार्ने बाइडेनको भनाई

    काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङबीच सात महीनापछि आज पहिलोपटक टेलिफोन वार्ता भएको छ । एएफपीका अनुसार बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनीहरुबीच वार्ता भएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि उनीहरुबीच बाइडेन निर्वाचित भएलगत्तै पहिलो पटक कुराकानी भएको थियो । झण्डै ९० मिनेटको टेलिफोन संवाद आपसीसम्बन्ध सुधार र अस्पष्टता न्यूनीकरणमा केन्द्रीत भएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।

    अहिले भएको कुराकानीका क्रममा दुबै नेताले आपसी द्धन्द्ध न्यूनीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा मिलेर काम गर्ने बारेमा छलफल गरेका थिए । वार्ताका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङले सम्बन्ध सुदृढिकरणका लागि अमेरिकासँग आग्रह गरेको सिन्ह्वा समाचार समितिले जानकारी दिएको छ

    जिनपिङले दुवै देशका नागरिकको हित र आपसी हितका लागि पनि चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध सही दिशामा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । दुई देशले आपसमा अझ बढी जिम्मेवार महसुस गर्दै विगतमा जस्तै सही दिशामा सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि जिम्मेवार ढङ्गले लाग्न र आपसी समझदारी र समन्वयका साथ अघि बढ्नुपर्ने चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङले बताएका छन् ।

    ह्वाइट हाउस र बेइजिङ्काबीचमा कतिपय गलत बुझाइ, भ्रम र अस्पष्टता रहेकाले खुलेर छलफल गर्दै एक अर्काबीचको अस्पष्टतालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा समेत उनीहरुले कुराकानी गरेका थिए । कतिपय गम्भीर मत भिन्नताका बीचमा पनि नयाँ शिराबाट आसपी सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्ने कुरामा चिनियाँ राष्ट्रपति सिले जोड दिएका थिए ।

    तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यवहार र शैलीकै आधारमा अमेरिकाको नयाँ सरकारलाई पनि हेर्न नहुनेमा अमेरिकी पक्षको जोड थियो । ट्रम्पको कार्यकालमा चीनसँग अमेरिकाको सम्बन्ध नराम्रोसँग बिग्रिएको थियो । विश्वका पहिलो र दोस्रो शक्तिशाली राष्ट्र मानिने अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्वले विश्वलाई नै चिन्तित बनाएको थियो । तर पछि द्वन्द्व मत्थर भए पनि सम्बन्ध सुधार भने भएको थिएन ।

    दुई समकक्षीबीचको अहिलेको वार्ताले अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध सुधारमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनीहरुका बीचमा आपसीसम्बन्ध सुधारसँगै व्यापार, गुप्तचरी, महामारीलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । अमेरिकाले कोरोना भाइरसलाई चिनियाँ भाइरसको संज्ञासमेत दिएकाले पनि अमेरिका र चीनका बीचमा सम्बन्ध थप बिग्रिएको थियो । त्यसपछि वाइडेन सरकार र चिनियाँ पक्षले एकअर्काप्रति चर्को टिप्पणी गरेका थिए ।

    चिनियाँ अधिकारीहरूले अमेरिकाले अरू देशलाई चीनमाथि आक्रमण गर्न उक्साएको आरोप लगाएका थिए भने अमेरिकाले चीन ध्यान तान्ने उद्देश्यसहित आएको टिप्पणी गरेको थियो । विशाल अर्थतन्त्र भएका दुई देशबीच केही ठूला विषयमा ठूलै मतभेद छन् । सबैभन्दा बढी मतभेद मानवाधिकार र लोकतन्त्रको विषयमा रहेको प्रष्टै देखिन्छ ।

    त्यसैगरी व्यापारको विषयमा पनि अमेरिका र चीनका बीचमा ठूलो विवाद रहेको छ । डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा त दुई देशबीच व्यापारयुद्ध नै चलेको थियो । त्यो युद्ध अहिले युद्धकै अवस्थामा नरहेपनि विवादको प्रमुख विषय भने बनेकै छ । अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा ३६० अर्ब डलरभन्दा बढी कर लगाइदिएको थियो भने प्रतिक्रियास्वरूप चीनले पनि अमेरिकी सामानमा ११० अर्ब डलर कर लगाइ दिएको थियो ।

    त्यसैगरी बाइडेनले आफ्ना पूर्ववर्तीले चीनविरुद्ध लागू गरेका कडाइ हटाउनुभएको छैन भने चीन अझै अमेरिकासँग असन्तुष्ट छ । दुई देशबीच अफगानिस्तानको विषयमा पनि तनाव देखिएको छ । बिहीबारको फोन वार्तामा अमेरिकाले चीनविरुद्ध लागू गरेका कडाइ हटाउने र अफगानिस्तानको विषयलाई लिएर एक अर्काको विरुद्धमा नलाग्ने बारेमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ ।

  • जापानको सत्तारुढ दलको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नेको संख्या ३ पुग्यो

    जापानको सत्तारुढ दलको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नेको संख्या ३ पुग्यो

    जापान। जापानको सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेतृत्वका लागि उमेद्वारी घोषणा गर्ने प्रत्यासीहरुको संख्या तीन पुगेको छ ।

    सुगा क्याबिनेटका मंत्री कोउनो तारोउले २९ तारिख हुन गैरहेको पार्टी नेर्वाचनमा नेतृत्वमा आउने चाहना ब्यक्त गर्दै उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेपछि प्रत्यासीहरुको संख्या ३ पुगेको हो ।

    तारोउले आज टोकियोमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि पार्टीको नेतृत्वका लागि उम्मेद्वारी दिने औपचारिक घोषणा गरेका हुन् । पार्टीका महासचिव फुमिओ किशिदा र पूर्व संचारमन्त्री ताखाइचि सानाएले यसअघिनै उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

    कुनै पनि गुटमा नरहेकी ताखाइचि सानाएलाइ पूर्व प्रधानमन्त्री आबेले समर्थन गर्ने बताइसकेका छन् । फुमिओ किशिदा भने पार्टी भित्रको एउटा गुटलाई आफैले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

    पार्टीको नेतृत्वका लागि उमेद्वारी दिने बताएका शिगेरु इशिबा भने आफ्नै गुट बाट कोउनो तारोउलाइ समर्थन गर्न पर्ने दवाव आएपछि अरु गुटका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । खानागावा प्रान्त बाट ८ पटक सम्म निर्वाचित भएका कोउनो तारोउ जनता माझ लोकप्रिय मानिन्छन ।

    लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेतृत्वमा आउने ब्यक्तिनै जापानको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने छ । ताखाइचि सानाए पार्टी नेतृत्वमा निर्वाचित भएको खण्डमा जापानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गर्नेछिन् ।

    सेप्टेम्बर १७ गते नोमिनेसन दर्ता गर्ने र २९ गते मतदान गर्ने गरि निर्वाचन तालिका सार्बजनिक भैसकेको छ ।

     

  • अर्थमन्त्रीसँग विचार नमिलेको भन्दै चार सहसचिव अर्थमन्त्रालयबाट खेदिए

    अर्थमन्त्रीसँग विचार नमिलेको भन्दै चार सहसचिव अर्थमन्त्रालयबाट खेदिए

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विचार नमिलेको भन्दै चार सहसचिवलाई मन्त्रालयबाट धपाएका छन् । विष्णु पौडेलका निकटस्थ रहेको भन्दै उनीहरुलाई मन्त्रालयबाट बाहिर पठाउने योजना बनाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

    अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट लेखनको कोर टीममा संलग्न सहसचिवहरूलाई सरुवा गरिएको हो । अबको ३ दिन भित्रमा ४ सहसचिवहरू प्रदेश जाने तयारीमा रहेका छन् ।

    आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख सुमन दाहाल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख भुपाल बराल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वप्रमुख झक्कप्रसाद आचार्य सरुवा हुने भएका छन् ।

    विचार नमिलेको भन्दै आफूसहितको पुरानो टिमलाई सरुवा गर्न लागिएको एक सहसचिवले बताए । प्रतिस्थापन विधेयक तयारीमा समेत आफूहरूसँग परामर्श नगरिएको ती अधिकारीले बताए ।

    प्रतिस्थापन विधेयक आफू अनुकूल परिवर्तन गर्नका लागि अर्थमन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रालयभन्दा बाहिरका सहसचिवहरू अर्थमन्त्रालय तानेका छन् । उनले कृष्णहरी पुष्करलाई राजस्व सचिवको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् ।

    केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा लामो समयसम्म काम गरेर सचिव बनेका सुमन अर्याललाई महालेखा नियन्त्रक बनाएका छन् । विधि र पद्धतिलाई भत्काएर अर्थमन्त्रालयभन्दा बाहिरका क्याडरमार्फत बजेटमा आफू अनुकूल संशोधनको प्रयास भएको अर्थमन्त्रालयले स्रोतले बतायो ।

    अर्थमन्त्रालका आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीको तजबिजमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र बजेट संशोधनको काम भएको एक सहसचिवले बताए । बजेट प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीमा बजेट महाशाखाभन्दा बाहिरबाटै काम भएपछि महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालले आफूलाई हटाउन माग गरेका थिए ।

  • सेनेगलद्वारा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर, विद्युत प्रसारणमा अमेरिकाले ५५० मिलियन डलर खर्च गर्ने

    सेनेगलद्वारा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर, विद्युत प्रसारणमा अमेरिकाले ५५० मिलियन डलर खर्च गर्ने

     

    डाकर । पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्र सेनेगेलले अमेरिकी अनुदान सम्झौता (एमसीसी)मा आज हस्ताक्षर गरेको छ । ५५० मिलियन डलर राशीको उक्त अनुदानमार्फत सेनेगलमा विद्युत पूर्वाधारण निर्माण हुने र यसबाट १२ मिलियन नागरिक लाभान्वित हुने अमेरिकाले जनाएको छ ।

    एमसीसी परियोजनाबाट सेनेगलका दूरदराजका गाउँमा पनि विद्युत प्रसारण हुने अमेरिकी संचारमाध्यमले जनाएका छन् । एमसीसीका कार्यकारी अधिकृत मोहम्मद बाहले यो परियोजनाबाट सेनेगलमा विद्यमान विद्युतको खराब परिस्थितीमा सुधार आउने रोयटर्सलाई बताए ।

    एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्नुअघि सेनेगलले अनुदान प्राप्तीसम्बन्धी केही कानूनहरुमा परिवर्तन गरेको थियो । गत जुनमा त्यहाँको संसदबाट पारित एक बिलले विद्युतमा राज्यको एकाधिकार तोड्दै निजी कम्पनीलाई पनि लगानीको बाटो खुला गरेको थियो । यो पुनर्संरचनाले विद्युत प्रसारण र वितरणमा स्वतन्त्र कम्पनीहरु आउन सक्ने आशा लिइएको छ ।

    एमसीसी अनुदानमा हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले आज सेनेगललाई बधाई दिएका छन् ।

     

     

  • चीनद्वारा तालिबान सरकारलाई २ सय मिलियन युआन सहयोगको घोषणा

    चीनद्वारा तालिबान सरकारलाई २ सय मिलियन युआन सहयोगको घोषणा

    काबुल । चीनसहितका पाँच मुलुकले अमेरिकी सेनाको फिर्तीपछि अफगानिस्तानमा सिर्जिएको संकटविरुद्ध मिलेर कार्य गर्ने सहमति गरेका छन् ।

    भर्चुअल सम्मेलनमा यी मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीले अफगानिस्तानलाई संकटविरुद्ध सघाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

    चीनले अफगानिस्तानलाई खाद्यान्न, औषधि र कोभिड–१९ विरुद्धको खोपजस्ता मानवीय सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

    चीनले तालिबान नेतृत्वको अफगानिस्तान सरकारलाई २ सय मिलियन युआन (३ अर्ब ६३ करोड नेरु) बराबरको सहयोग दिने घोषणा गरेको छ । उक्त रकम खाद्यान्न आपूर्ति र कोरोनाविरुद्धको खोप किन्न दिइने चीनले जनाएको छ ।

    शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि चीनले तालिबान सरकारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ । चीनले तालिबानको नयाँ सरकारसँग मिलेर कार्य गर्ने पनि जनाएको छ ।

    विदेश मन्त्रीहरुको छलफलमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले अन्तरिम सरकार गठन भएपनि अफगानिस्तानको वर्तमान भविष्य अन्यौल भएको जनाएका थिए ।

    वाङ यीले बुधबार बेलुका पाकिस्तान, इरान, ताजिकिस्तान, उज्वेकिस्तान र तुर्किमिनिस्तानका विदेशमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए ।

  • देश छाडेर भागेका अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति घानीले मागे माफी, पैसा लिएर भागेको आरोपको खण्डन

    देश छाडेर भागेका अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति घानीले मागे माफी, पैसा लिएर भागेको आरोपको खण्डन

    काठमाडौं । अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छाडेर भाग्नु आफ्नो नियत नभएको भन्दै अफगानी जनतासँग माफी मागेका छन् । तालिबान राजधानी काबुल प्रवेश गर्दै गर्दा आफू देश छाडेर भाग्नुको कारणबारे उनले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

    दुई पटक राष्ट्रपति बनिसकेका घानीले अफगानिस्तानका जनतालाई छाडेर जाने आफ्नो नियत नभएको तर ६० लाख मानिस बसोबास गर्ने राजधानी काबुलमा हिंसा नहोस् भन्ने चाहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

    अफगान राज्यकोषबाट लाखौँ अमेरिकी डलर लिएर आफूले देश छाडेको आरोपको भने उनले कडा रूपमा खण्डन गरेका छन् । यद्यपी उनले तालिबान र तालिबान सरकारबारे भने कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् ।

    तर, केही अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले चाहिँ घानीले प्रतिक्रिया जनाउन ढिला भइसकेको बताउँदै अफगान नागरिकहरूले गनीलाई माफ गर्न नसक्ने बताएका छन्। अशरफ गनी दुई पटक अफगानिस्तानका राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए।

    घानी पहिलो पटक सन् २०१४ मा र दोस्रो पटक २०१९ मा राष्ट्रपति बनेका हुन्। उनले आफ्नो जीवनको अधिकतम समय देशबाहिर नै बिताएका थिए।

  • आज हुने ब्रिक्स सम्मेलनमा मोदी, सी र पुटिनले छलफल गर्दै, अफगानिस्तान मुख्य एजेन्डा हुने

    आज हुने ब्रिक्स सम्मेलनमा मोदी, सी र पुटिनले छलफल गर्दै, अफगानिस्तान मुख्य एजेन्डा हुने

    काठमाडौँ । पाँच ठूला उदाउँदा अर्थतन्त्रहरुको समूह ‘ब्रिक्स’ को १३औं शिखर सम्मेलन आज आयोजना हुँदैछ । बेलुका ६ बजे भर्चुअल माध्यममार्फत आयोजना हुने सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा र ब्राजिली राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले भाग लिने भएका छन् ।

    सम्मेलनको अध्यक्षता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दोस्रो पटक ब्रिक्स सम्मेलनको अध्यक्षता गर्नेछन् । अमेरिकी नेतृत्वको जी–सेभेनलाई चुनौति दिने गरि गठन भएको ब्रिक्सलाई उदाउँदा राष्ट्रहरुको समूह पनि भनिन्छ ।

    सन् २०१६ मा गोवामा आयोजित सम्मेलनमा तत्काल नेपाली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भाग लिएका थिए । सार्क क्षेत्रका बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रलाई सम्मेलनमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराइएको थियो । उक्त सम्मेलनमा दाहाललेसी सी जिनपिङ र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका थिए जुन निकै चर्चा भएको थियो ।

    यसपटकको ब्रिक्समा अफगानिस्तान मुद्दा केन्द्रमा रहने जनाइएको छ । तालिबानले नयाँ अफगानिस्तान सरकार गठन गरेपछि चीनले समर्थन जनाएको छ भने रुस र भारतले अहिले पनि तालिबानलाई मान्यता दिएका छैनन् । मोदीले आतंकवादको मुद्दा उठान गर्ने भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।

    ब्रिक्स स्थापना भएको १५ वर्ष पुगेको छ । यस वर्ष सम्मेलनको विषय ‘ब्रिक्स एट फिप्टिन– इन्ट्रा–ब्रिक्स कोअपरेसन फर कन्टिनुइटी, कन्सोलिडेसन एन्ड कन्सेन्सस’ तय गरिएको छ । बहुपक्षीय प्रणालीमा सुधार, आतंकवादविरुद्धको लडाइँ, विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि डिजिटल र प्रविधिको उपयोग र अन्तरदेशीय सम्पर्क बढाउने कुरामा छलफल हुने बताइएको छ ।

    कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणबारे पनि ब्रिक्स मुलुकले छलफल गर्नेछन् ।

  • चीनले तालिबान सरकारसँग सम्बन्ध कायमै राख्ने

    चीनले तालिबान सरकारसँग सम्बन्ध कायमै राख्ने

    बेइजिङ । चीनले तालिबानद्वारा गठित अफगानिस्तानको नयाँ सरकारका नेताहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने जनाएको छ । मंगलबार बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अफगानिस्तानको पुननिर्माणका लागि यो जरुरी कदम रहेको बताए ।

    चीनले के तालिबान सरकारलाई वैधता दिन्छ वा दिँदैन भन्नेबारे संचारकर्मीले प्रवक्ता वाङ वेनविनलाई प्रश्न सोधेका थिए । तालिबानले मंगलबार अमेरिका लगायतका मुलुकले प्रतिबन्धको सूचीमा राखेका अनुहारलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् घोषणा गरेको थियो ।

    चीनले अफगानिस्तानको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र सीमाको सम्मान गर्ने समेत उनले बताए । अगस्ट १५ मा तालिबानले काबुल नियन्त्रणमा लिएपछि चीनले खुला र समावेशी सरकार गठन गर्न तालिबानलाई आग्रह गरेको थियो ।

  • पहिलो जापानी महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा ताखाइचीद्वारा उम्मेदवारी घोषणा, सेप्टेम्बर २९ मा हुँदैछ निर्वाचन

    पहिलो जापानी महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा ताखाइचीद्वारा उम्मेदवारी घोषणा, सेप्टेम्बर २९ मा हुँदैछ निर्वाचन

    टोकियो । जापानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा पूर्वसंचारमन्त्री सानाए ताखाइचीले आज उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छिन् । सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक दलको नेतृत्वको दौडमा सानाएको उम्मेदवारी आउने घोषणा भएको क्योदो न्यूज एजेन्सीले जनाएको छ ।

    टोकियोमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि ताखाइचीले सेप्टेम्बर २९ मा हुने निर्वाचनमा उनले नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी हुन् ।

    निबर्तमान प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको समर्थन पाएकी उनी नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने पहिलो महिला हुन् । लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिने भन्दै उनले कार्यबाहक महासचिव नोदा सेइसँग छलफल गरिरहेपनि औपचारिक घोषणा भने गरेकी छैनन् ।

    उम्मेदवारी घोषणा गर्दै ताखाइचीले मौद्रिक सहजता, संकट र अत्यावश्यक परिस्थितीको व्यवस्थापनमा सुरक्षित लगानी, प्रतिरक्षा क्षमतामा वृद्धि र विपद् व्यवस्थापनमा आफू केन्द्रित हुने उनले बताएकी छिन् । कोभिड–१९ लकडाउनबारे आवश्यक कानून बनाउने बारेपनि आफू केन्द्रित हुने उनको भनाई छ ।

    पार्टीका अर्का प्रभावशाली नेता किसिदा फुमिओले पनि नेतृत्वका लागिउम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । पूर्वमहासचिव इसिबा शिगेरुले पनि उम्मेदवारी दिनेबारे छलफल चलाएका छन् तर उनको उम्मेदवारीलाई लिएर टुगो छैन ।

    लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेतृत्वमा आउने चाहना जनाएका पाँचमध्ये अहिलेसम्म २ जनाले मात्रै औपचारिक घोषणा गरेका छन् । नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेपनि दर्ता गर्न भने २० जना सांसदको समर्थन अनिवार्य हुन्छ ।

    वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री कोउनो तारोउ पनि नेतृत्वको दौडमा छन् तर पार्टीभित्र विभिन्न गुटसँग छलफल चलिरहेकाले औपचारिक घोषणा गरेका छैनन् । संसदको ठूलो दल भएकाले लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेतृत्व नै जापानको प्रधानमन्त्री हुने भएकाले यो चुनावलाई चासोसँग हेरिएको छ ।

  • तालिबान सरकारप्रति अमेरिकी चासो, भन्यो : मन्त्रीको पृष्ठभूमिलाई लिएर हामी गम्भीर छौं

    तालिबान सरकारप्रति अमेरिकी चासो, भन्यो : मन्त्रीको पृष्ठभूमिलाई लिएर हामी गम्भीर छौं

    काबुल । पुरुषहरुको दबदबा रहेको तालिबानको नयाँ अफगान सरकारका अनुहारहरु कुनैबेला अमेरिकी सुरक्षाकर्मीमाथिको आक्रमणमा संलग्न भएको पाइएको बताउँदै अमेरिकाले यसप्रति गम्भिर चासो व्यक्त गरेको छ ।

    अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धको सूचीमा छन् । मन्त्रिपरिषद्का अर्का सदस्य सिराजुद्दिन हक्कानी एफबीआईको सूचीमा छन् ।

    तीन साताअघि यो इस्लामिक कट्टरपन्थी समूहले निकै तीव्ररुपमा अफगानिस्तानको राजधानीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसयता अफगानिस्तानमा महिलाहरुले निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

    तालिबान सैनिकले ती महिला प्रदर्शनकारीविरुद्ध हिंसाको प्रयोग नगरेपनि अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व तुल्याउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता पाउने कुरामा चुनैति खेपिरहेको छ ।

    तालिबानले यसअघि महिलासहितको समावेशी सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मन्त्रिमण्डलमा सामेल केही नामहरु र महिलाको सहभागिता नभएको विषयप्रति गम्भिर चासो व्यक्त भएको जनाएको थियो ।

    ‘हामी केही व्यक्तिहरुको विगतको संलग्नता र पृष्ठभूमिलाई लिएर गम्भिर छौं’ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।

    साथै, अमेरिकाले तालिबानको शब्दभन्दा व्यवहारको आधारमा संगत गर्ने जनाएको छ । साथै, काबुलबाट विदेशी नागरिक र अफगानहरुलाई सुरक्षितरुपमा देश छाड्न दिनको लागि तालिबानले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब दिइरहने उल्लेख छ ।

    ‘साथै, अफगानको भूमि अन्य विदेशीहरु प्रयोग हुन दिने छैनौं भन्ने प्रतिबद्धताको पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं । विश्वले नजिकबाट नियालिरहेको छ’ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।

    तालिबानका सर्वोच्च नेता मलावी हेबतुल्ला अखुनजादाले मंगलबार सरिया कानून लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।

    तालिबानले घोषणा गरेको नयाँ गृहमन्त्री अमेरिकी प्रतिबन्धको सूचीमा छन् । गृहमन्त्री (इन्टेरियर मिनिस्टर) सशष्त्र लडाकु समूह हक्कानी नेटवर्कका प्रमुख थिए ।

    तालिबानको नियन्त्रणमा रहेको उक्त सशष्त्र समूह सन् २०१७ मा डेढसयभन्दा बढीको ज्यान जाने गरी भएको ट्रक बम विस्फोटमा जिम्मेवार मानिन्छ । अलकायदासँग पनि हक्कानी नेटवर्कको राम्रो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ ।

     

  • क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीमाथि प्रदर्शनकारीद्वारा ढुंगा प्रहार

    क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीमाथि प्रदर्शनकारीद्वारा ढुंगा प्रहार

    काठमाडौं । क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई लक्ष्यित गर्दै प्रदर्शनकारीले ढुंगा हानेका छन् । यद्यपि, उनलाई कुनै चोट लागेको छैन ।

    सोमबार ओन्टारियोको लन्डन शहरमा एक ब्रुअरीको भ्रमणबाट फर्केर बस चढ्दै गर्दा टुडोमाथि ढुंगा प्रहार भएको हो । पत्रकारहरुलाई उनले आफ्नो काँधमा एउटा ढुंगा लागेको तर चोट नलागेको बताए ।

    क्यानाडाको सीटीवी नेसनल न्यूजका अनुसार मिडियाको गाडीमा सवार रहेका दुई व्यक्तिहरुलाई पनि ढुंगाले लागेको छ ।

    ट्रुडोले गत अगष्टमा क्यानाडामा मध्यावधि चुनावको घोषणा थिए । तर कोभिड खोप अनिर्वाय गरिएको तथा अन्य प्रतिवन्धहरुलाई लिएर उनको विरोध भइरहेको थियो । उनको चुनाव प्रचारका क्रममा पनि विरोध प्रदर्शनहरु भएका छन् ।

    एक हप्ता अगाडि ट्रुडोले विरोधिहरुको घुसपैठ भएको भन्दै आफ्नो एउटा चुनावी सभा स्थगित गर्नुपरेको थियो ।ट्रुडोले प्रदर्शनकारीहरुको व्यवहार अस्वीकार्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।