Category: विश्व प्रेस

  • कृषि कानून खारेजीको माग गर्दै आजदेखि देशव्यापी प्रदर्शनमा उत्रिए भारतीय किसान

    कृषि कानून खारेजीको माग गर्दै आजदेखि देशव्यापी प्रदर्शनमा उत्रिए भारतीय किसान

    दिल्ली । कृषि क्षेत्रलाई गरिएको उदारीकरणले आफूहरुको जीवनशैलीलाई असर तुल्याउनेभन्दै भारतीय किसानहरुले आजदेखि देशव्यापी प्रदर्शन सुरु गर्दैछन् । गतवर्ष ल्याइएको कृषि कानूनले आफूहरुको जीविकालाई असर पार्ने र कृषि क्षेत्रको निजीकरण हुनसक्ने भन्दै यो कानून खारेजीको माग गर्दै किसानहरु आन्दोलनमा छन् ।

    किसानहरुले १० महीनादेखि नरेन्द्र मोदीको सरकारविरुद्ध राजधानी दिल्ली वरपर अखडा जमाएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । ‘ठूला निजी संस्थालाई फाइदा हुने ढंगले ल्याइएको कृषि कानूनको विरोधमा हुन लागेको प्रदर्शनलाई देशव्यापी तुल्याउन किसान प्रतिनिधिहरु सबै जिल्लामा पुगेका छन्’ राकेश तिकैट नामका एक किसानले रोयटर्सलाई भने ।

    यसै महीना सर्वाधिक आवदी भएको उत्तर प्रदेशमा ५० हजारौं किसानले प्रदर्शन गरेका थिए । अहिलेसम्मकै ठूलो भनिएको उक्त प्रदर्शनमार्फत किसानले कृषि कानूनको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

    गत सेप्टेम्बरमा लागू गरिएको कानूनले किसानको उत्पादन सीधै सरकारलाई बेच्ने कामलाई रोकेको छ । बिचौलियामार्फत उत्पादन बिक्री गर्ने कानून ल्याएको भन्दै किसानहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । तर, सरकारले चाहिँ कानून पुनर्संरचनाले किसानलाई फाइदा पुग्ने बताइरहेको छ ।

  • जर्मनी चुनाब : मध्यबामपन्थी दल एसडीएफले झिनो मतान्तरले जित्यो चुनाब, सरकार गठनको गृहकार्य सुरु

    जर्मनी चुनाब : मध्यबामपन्थी दल एसडीएफले झिनो मतान्तरले जित्यो चुनाब, सरकार गठनको गृहकार्य सुरु

    बर्लिन । जर्मनीको सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टीले झिनो मत अन्तरले संसदीय चुनाव जितेको छ । रोयटर्सका अनुसार सन् २००५ यताको पहिलो राष्ट्रिय चुनाव जितेपछि उक्त दलले सोमबारदेखि सरकार गठनको गृहकार्य थालेको छ ।

    यो चुनाबसँगै एन्जेला मर्केल १६ बर्षपछि सत्ताबाट बाहिरिएकी छिन् । मध्य बामपन्थी दल सोसल डेमोक्र्याटले कूल खसेको मतमध्ये २५.७ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ भने मर्केलको पार्टी सीडीयू र सीएसयूले २४.१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् । ग्रीन पार्टीले खसेकोमध्ये १४.८ प्रतिशत र लिबरल फ्रि डेमोक्र्याटले ११.५ प्रतिशत प्राप्त गरेका छन् । एसपीडी पार्टीको जितलाई युरोपसहित अमेरिकामा जो बाइडेनले सन् २०२० मा जितेको मध्यबामपन्थी दलकै श्रृंखलामा हेरिएको छ ।

    नर्वेमा पनि गत महीना मध्य बामपन्थी दलले चुनाब जितेको थियो । जर्मनीमा सोसल डेमोक्र्याट पार्टीको तर्फबाट चान्सलरका उम्मेदवार ओलफ स्कोल्जले आगामी क्रिसमस अगाडि नै गठबन्धन दलबीच सहमति जुटाइने बताए ।

    दोस्रो स्थान हासिल गरेको दल कन्जरभेटिभको तर्फबाट चान्सलरका उम्मेदवार आरमिन लासचेटले दोस्रो स्थानमा जितेपनि सरकार गठनका लागि गृहकार्य भैरहेको बताए ।

    गठबन्धन दलहरुले नयाँ सरकारको सहमति नजुटाउँदासम्म वर्तमान चान्सलर एन्जेला मर्केल कामचलाउ चान्सलर रहने भएकी छिन् । सोमबारदेखि दलहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि अनौपचारिक भेटवार्र्तालाई तीव्र तुल्याएका छन् ।

    बहुमतको सरकार बनाउन सम्भवतः एसपीडीले अन्य दलहरु ग्रीन र एफडीपीको समर्थन लिने तयारी गरेको छ । एसपीडीका महासचिव लार्स किंगबेलले नेता स्कोल्जलाई आगामी चान्सलर बनाउन पार्टीले सोमबारदेखि नै कसरत गर्ने बताए । उनका अनुसार एसडीएफले ग्रीन र एफडीपीलाई विश्वासमा लिने तयारी गरेको छ । ६३ वर्षिय स्कोल्जले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीको चौंथो चान्सलर बन्ने मौका पाउनेछन् ।

    तर, ६० वर्षिय नेता लास्चेटले दोस्रो स्थान भएपछि सरकार गठनको गृहकार्यलाई नछाड्ने बताएका छन् । सन् २००५ यता एन्जेला मर्केल सत्तामा थिइन् । तर, बर्लिनका युरोपेली र अन्य साझेदार मुलुकले भने नयाँ बन्ने जर्मनी सरकारले कस्तो विदेश नीति आत्मसात गर्छ भन्ने कुरा जान्न अझै दुई महीना कुर्नुुपर्नेछ ।

     

  • जर्मनीमा भोलि संसदीय चुनाब हुँदै, १६ वर्षपछि सत्ताबाट बाहिरिने तयारीमा एन्जेला मर्केल

    जर्मनीमा भोलि संसदीय चुनाब हुँदै, १६ वर्षपछि सत्ताबाट बाहिरिने तयारीमा एन्जेला मर्केल

    बर्लिन । जर्मनीका मतदाताहरु आइतबार संघीय चुनाबको निर्वाचनमा मतदान गर्न बुथतर्फ प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन् । यो चुनाबमा कुन दलले जित्नेछ, आगामी चान्सलर को हुनेछ र सरकार गठबन्धन कस्तो बन्नेछ भन्ने चाहिँ यकिन छैन ।

    मध्य बामपन्थी दल सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) र कन्जरभेटिभ क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियन तथा यसको भातृ दल क्रिस्चियन सोसल युनियनबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने आंकलन गरिएको छ ।

    एलेनब्याच इन्स्टिच्युटले गरेको सोधमा यी दुई प्रतिस्पर्धी दलले २६ र २५ को आँकडाको मत प्राप्त गर्नेछन् ।

    तर, अन्य सर्वेक्षणले चाहिँ एसपीडी पार्टीले ३ प्रतिशतले अग्रता हासिल गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । तर, विज्ञहरुले चाहिँ अझै पनि कुन दललाई मत दिने भनेर निर्णय नगरिसकेका धेरै मतदातालाई यस्ता सर्वेक्षणले प्रभावित तुल्याउन सक्ने भन्दै सतर्क हुन आग्रह गरिरहेका छन् ।

    आइतबार स्थानीय समयनुसार बेलुका ६ बजे मतदान सकिएपछि एक्जिट पोलहरु सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

    १६ वर्षपछि सत्ताबाट बाहिरिने एन्जेला मर्केलको निर्णयपछि कसले जर्मनीलाई हाँक्छ भन्ने यकिन छैन । आइतबारको चुनाबले मर्केलको सत्ताबाट बाहिरको मार्गप्रशस्त गर्नेछ । यसपटक जलवायु परिवर्तनको मुद्दा चुनावमा प्रभावशाली बनेको छ ।

    शनिबार बर्लिनस्थित संसद भवनबाहिर जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गको नेतृत्वमा जलवायु विपदविरुद्धको प्रदर्शन भएको थियो ।

  • खुला इन्डो-प्यासिफिक बनाउन चीनलाई दबाब दिने क्वाड बैठकको निर्णय

    खुला इन्डो-प्यासिफिक बनाउन चीनलाई दबाब दिने क्वाड बैठकको निर्णय

    वासिङ्टन । अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलियाका नेताहरुले कुनै दबाब र कठिनाइबिनै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई खुला राख्न जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

    पहिलोपटक भौतिकरुपमै उपस्थित भएर क्वाड भनिने यो संगठनका चार सदस्य मुलुकका नेताहरुले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रालाई खुला राख्न चीनलाई दबाब दिने निर्णय गरेका हुन् ।

    राष्ट्रसंघीय महासभाको छेकोमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले क्वाड नेताहरुलाई ह्वाइट हाउसमा बैठकका लागि निम्तो दिएका थिए । बैैठकमा बाइडेनसहि जापानी प्रधानमन्त्री यासिहिदे सुगा, अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागि थिए ।

    चार लोकतान्त्रिक मुलुकको दुई घण्टा बसेको क्वाड बैठकलाई बेइजिङले भने नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ । बेइजिङले यसअघि नै क्वाडलाई असफल भएको टिप्पणी गरिसकेको छ ।

    ‘हामी कानूनी शासन, उडान र परिवहनको स्वतन्त्रता, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र राज्यको सीमाको सम्मान चाहन्छौं’ बैठकपछि चार नेताहरुले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

    निर्णय वरपर स्पष्टरुपमा बेइजिङ भएपनि लामो संयुक्त वक्तव्यमा चीनको नाम कतै पनि उल्लेख छैन । संयुक्त वक्तव्यमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा पटकपटक कानूनी शासनको प्रसंग उल्लेख गरिएको छ जहाँ चीनले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन प्रयास गरिरहेको छ ।

    यसैगरि, क्वाड नेताहरुले टापु राष्ट्रहरुको आर्थिक र वातावरणीय क्षेत्रलाई सघाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । साथै, आणविक हतियार र ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रमलाई लिएर कूटनीतिक समाधान खोज्न उनीहरुले उत्तर कोरियालाई आग्रह समेत गरेका छन् । क्वाड नेताहरुले अक्टोबरदेखि पुनः सुरु हुने भारतको खोप आपूर्तिको स्वागत गर्दै विश्वव्यापी खोप वितरणलाई विस्तार गर्ने सहमति जनाएका छन् ।

    बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै जापानी प्रधानमन्त्री सुगाले क्वाड नेताहरुबीच खोपमा समन्वय, स्वच्छ ऊर्जा र अन्तरीक्ष तथा वर्षेनी सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयमा सहमति भएको जनाए ।

    बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अक्टोबरदेखि कोभिड खोप आपूर्ति सुरु हुने जनाउँदै सुरुआतमा कोभ्याक्स र छिमेकी मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराएका थिए । नेपालले समेत अक्टोबरमा १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप पाउन बाँकी छ ।

    अमेरिका, अष्ट्रेलिया र बेलायतबीच ओकस गठबन्धन घोषणा भएको एक सातापछि क्वाड बैठक आयोजना भएको हो । यी दुबै गठबन्धनविरुद्ध चीन उभिएको छ ।

    चीनले क्वाड गठबन्धनलाई शीतयुद्धकालिन मनस्थितीमा बनेको बताउँदै असफल भएको आरोप लगाएको छ । यसैसाता चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता झाओ लिजानले क्वाड र ओकस गठबन्धनले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा हतियारको होड सुरु हुने बताए ।

  • हुवावे मालिक रिहा भएलगत्तै चीनद्वारा दुई क्यानडेली नागरिक पनि रिहा

    हुवावे मालिक रिहा भएलगत्तै चीनद्वारा दुई क्यानडेली नागरिक पनि रिहा

    बेइजिङ । हुवावे प्रमुख मेङ वान्झाउलाई क्यानडाले रिहा गरेलगत्तै चीनले पनि दुई क्यानडेली नागरिकलाई आज रिहा गरेको छ ।

    वान्झाउ रिहा भएको केही घण्टामै बेइजिङले पक्राउ गरेका दुई क्यानडेली नागरिक माइकल स्पाभोर र माइकल कोभरिगलाई पनि रिहा गरिएको हो ।

    सन् २०१८ मा हुवावे प्रमुख क्यानडामा पक्राउ परेपछि जासूसीको आरोपमा चीनले पनि यी दुईजनालाई पक्राउ गरेको थियो । यो घटनापछि चीन र पश्चिमा मुलुकको कूटनीतिक तनाव अन्त्य भएको ठानिएको छ ।

    तर, आलोचकले भने चीनले सौदाबाजीका लागि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको आरोप लगाउने गरेका छन् । चीनबाट रिहा गरिएलगत्तै उनीहरु क्यानडातर्फ प्रस्थान गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

    क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले ती दुई नागरिक रिहा भएर घर फर्कनु खुशिको कुरा भएको बताएका छन् । ‘बितेका १ हजार दिनदेखि उनीहरुले धैर्य देखाए’ उनले भने ।

  • हुवावेकी उच्च अधिकारी क्यानडाबाट रिहा भएलगत्तै चीन फिर्ता, वान्जूलाइ छुटाउन चीन र अमेरिकाबीच सम्झौता

    हुवावेकी उच्च अधिकारी क्यानडाबाट रिहा भएलगत्तै चीन फिर्ता, वान्जूलाइ छुटाउन चीन र अमेरिकाबीच सम्झौता

    बेइजिङ । बैंक ठगी र प्रविधि चोरीको आरोपमा क्यानडामा पक्राउ परेकी अग्रणी चिनियाँ टेलिकम कम्पनी ह्वावेइकी आर्थिक मामिला प्रमुख मङ्ग वान्जू अमेरिकासँगको एक सम्झौता लगत्तै चीन फर्किएकी छन्।

    सन् २०१८को डिसेम्बरमा अमेरिकाको अनुरोधमा क्यानडामा पक्राउ परेकी उनलाई क्यानडामै नजरबन्दमा राखिएको थियो । उनी ह्वावेइका संस्थापककी छोरी हुन् । वान्जू पक्राउ परेसँगै चीनको अमेरिका र क्यानडासँगको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको थियो।

    सम्झौतापछि शुक्रवार अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले उनको सुपुर्दगीका लागि क्यानडालाई गरिएको अनुरोध फिर्ता लिए लगत्तै उनी रिहा भइन्। वान्जूको पक्राउको बदलामा चीनले क्यानडेली नागरिकहरूलाई पक्राउ गरेको थियो।

    चीनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आए पनि क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले चीनमा थुनामा रहेका दुई क्यानडेली नागरिक स्वदेश फर्कँदै गरेको बताएका छन्। वान्जू पक्राउ परे लगत्तै उनीहरूलाई जासुसीको आरोपमा चीनले पक्राउ गरेको थियो।

    ‘यो समय मेरो जीवनमा निकै विध्वंसात्मक रह्यो यसले मेरो जीवनमा निकै उथल पुथल ल्याएको छ’ क्यानडामा थुनामुक्त भएपछि उनले भनिन्, ‘कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ। विश्वभरका मानिसहरूबाट प्राप्त शुभेच्छाहरूलाई म कहिल्यै बिर्सने छैन ।’

    एएफपी समाचार संस्थाका अनुसार लगत्तै वान्जू एयर चाइनाको विमान मार्फत सेन्जेन सहर फर्किएकी थिइन्। वान्जूलाई छुटाउन अमेरिका र चीनबीच भएको सम्झौताको विस्तृत विवरणहरू सार्वजनिक भइसकेका छैनन्। दुई देशका कूटनीतिज्ञबीचको समझदारीबाट त्यसको टुङ्गो लगाइने बताइएको छ।

    विश्वको दोस्रो ठुलो स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी ह्वावेइमाथि ब्याङ्कमा ठगी गरेको, न्यायमा वाधा उत्पन्न गरेको र अमेरिकी कम्पनी टी मोबाइलबाट प्रविधि चोरेको आरोप छ।

    अमेरिकाले वान्जूले इरानको स्काइकम कम्पनीसँग ह्वावेइको सम्बन्धबारे झुटो विवरण पेस गरेर विश्वकै ठुलो मध्येको एचएसबीसी बैङ्कलाई अमेरिकी प्रतिबन्ध उल्लङ्घनको जोखिममा पारेको आरोप लगाएको छ।

    अमेरिकाको न्यायालयले वान्जूमाथि लगाइएको अभियोजन तत्काललाई अघि नबढाउने सहमति भएको बताएपछि उनी रिहा भएकी थिइन्। अब उनीमाथि लागेको मुद्दा कम्तीमा सन् २०२२ को डिसेम्बरसम्म अघि बढाइने छैन।

  • मोदी र ह्यारिसबीच भेटवार्ता, आज क्वाड बैठकमा भाग लिने

    मोदी र ह्यारिसबीच भेटवार्ता, आज क्वाड बैठकमा भाग लिने

    न्यूयोर्क । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसबीच आज भेटवार्ता भएको छ । मोदीले ह्यारिसलाई उपराष्ट्रपति पदमा पुगेकोमा बधाइ दिए भने भारत भ्रमणको निम्तो पनि ।

    राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन गर्न अमेरिका पुगेका मोदीले आज राष्ट्रपति जो बाइडेन, अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन र जापानी प्रधानमन्त्री यासिहिदे सुगालाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।

    मोदीले आजै क्वाड्रिलेट्रल गठबन्धन क्वाडको सम्मेलनमा भाग लिने कार्यक्रम छ । तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको केही सातापछि क्वाड बैठक बस्न लागेको हो ।

    आज हुने क्वाड बैठकमा अफगानिस्तान मुद्दाले प्राथमिकता पाउने जनाइएको छ । यसैबीच, अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीच भएको ओकुस गठबन्धनमा भारत र जापानलाई नराखिने भएको छ ।

  • स्पेनको क्याटलान नेता पुइग्देमोन्ट इटालीमा पक्राउ

    स्पेनको क्याटलान नेता पुइग्देमोन्ट इटालीमा पक्राउ

    रोम । स्पेनले पक्राउ पूर्जी जारी गरेका क्याटलान नेता काल्र्स पुइग्देमोन्ट इटालीको सार्दिनिया सहरबाट आज पक्राउ परेका छन् ।

    सन् २०१७ मा गैरकानूनी जनमतसंग्रह गरेर राजतन्त्र विरुद्ध नागरिकलाई भड्काएको आरोप उनीविरुद्ध स्पेनले लगाउने गरेको छ । जनमतसंग्रहपछि क्याटलानका पूर्वराष्ट्रपति इटाली भागेका थिए ।

    उनी आप्रवासीको रुपमा बेल्जियममा बसोबास गर्दै आएका थिए । उनका वकिलका अनुसार उनी शुक्रबार अदालतमा प्रस्तुत हुनेछन् र सम्भवतः स्पेनलाई हस्तान्तरण गरिनसक्छ ।

    सन् २०१७ को जनमतसंग्रहपछि क्याटलानले आफूलाई स्वतन्त्र मुलुकको रुपमा घोषणा गरेपछि स्पेनमा राजनीतिक संकट सुरु भएको थियो । त्यसपछि मड्रिडले प्रत्यक्ष शासन थालेको थियो ।

    सन् १०१९ मा युरोपेली संसदको सदस्यमा निर्वाचित भएपछि नेता पुइग्देमोन्टलाई माफी दिइएको थियो तर त्यसपछि गत मार्चमा फिर्ता लिइयो । इटालीको सीमा प्रहरीले रोकेपछि उनी बिहीवार अपरान्ह पक्राउ परेको उनको कार्यालयले जनाएको छ ।

  • यसबर्षको नोबेल पुरस्कार विजेतालाई सम्बन्धित मुलुकबाट नै पुरस्कार प्रदान गरिने

    यसबर्षको नोबेल पुरस्कार विजेतालाई सम्बन्धित मुलुकबाट नै पुरस्कार प्रदान गरिने

    स्टकहोम । यस बर्षको नोबेल पुरस्कार अन्तर्गत विज्ञान र साहित्यतर्फका विजेताहरूलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाट पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको नोबेल पुरस्कार फाउण्डेसनद्वारा गठित समितिले बिहीबार कोभिड–१९ महामारीलाई उद्धृत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएको छ ।

    परम्परागत रूपमा नर्वेबाट प्रदान गरिँदै आएको नोबेल शान्ति पुरस्कारसम्बन्धी निर्णयबारे भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरिएको फाउण्डेसनले जानकारी गराएको छ ।

    नोबेल समितिले यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेतालाई ओस्लोमा स्वागत गर्ने सम्भावना अझै खुला राखेको छ । समितिले ओस्लो समारोहको ढाँचा अक्टोबर महिनाको मध्यसम्ममा घोषणा गर्ने बताइएको छ ।

    नोबेल फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक विदार हेल्गेसिनद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, “मेरो विचारमा सबैजना कोभिड–१९ को महामारी समाप्त होस् भन्ने चाहन्छ, तर हामी अहिलेसम्म त्यहाँ छैनौं ।”

    उहाँले पुरस्कार वितरण व्यवस्था सम्बन्धमा भने, ‘महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा सम्भावनाको ढाँचाबारे अझै अनिश्चितता रहेकोले सन् २०२१ का पुरस्कार विजेताहरूले आफ्नो गृह देशमा नै आफ्नो पदक र प्रमाणपत्र पाउने ब्यवस्था गर्न नहुने खासै कारण देखिएन ।”

    विजेताहरूको घोषणा अक्टोबर महिनाको शुरुमा गरिन्छ तर सामान्यतया डिसेम्बर १० मा दुई स्कान्डेनेभियाली राजधानीमा भव्य समारोहहरूबीच पुरस्कार वितरण गर्ने प्रचलन छ । यो दिन पुरस्कारका संस्थापक अल्फ्रेड नोबेलको मृत्युको वार्षिकोत्सव हो । उहाँको मृत्यु सन् १८९६ डिसेम्बर १० मा भएको थियो ।

    यस फाउन्डेसनले महामारीमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धका कारण पुरस्कार प्राप्त गर्नेहरूको आ–आफ्नो गृह देशमा विज्ञान र साहित्य पुरस्कार दिने निर्णय गत बर्ष पनि गरेको थियो ।

    विज्ञान विधा अन्तर्गत चिकित्सा, रसायनशास्त्र र भौतिकशास्त्रमा पुरस्कार दिने गरिएको छ । सन् २०२० मा जस्तै सन् २०२१ मा पनि पुरस्कार समारोहलाई ‘डिजिटल र भौतिक स्वरूपमा हुने फाउन्डेसनले जानकारी गराएको छ ।

    पहिलो पुरस्कार वितरण गरिएको सन् १९०१ देखि यस वर्षसम्म आइपुग्दा फाउण्डेसनले १२० औं वार्षिकोत्सव मनाउने तयारीमा जुटेको छ । नोबेल पुरस्कारको घोषणा सामान्यतया अक्टोबर ४ देखि ११ सम्म गरिन्छ । आगामी अक्टोबर महिनाको ४ तारिख (सोमबार) मा चिकित्सातर्फको पुरस्कार घोषणा गरिनेछ भने अक्टोबर ५ (मङ्गलबार) भौतिकशास्त्र तथा अक्टोबर ६ (बुधबार) रसायनशास्त्रतर्फको पुरस्कार घोषणा हुनेछ ।

    बहुप्रतीक्षित साहित्य र शान्ति पुरस्कार क्रमशः अक्टोबर ७ र ८ ९बिहीबार र शुक्रबार० घोषणा गरिनेछ । त्यसपछि अक्टोबर ११ ९सोमबार० स्वीडेनको केन्द्रीय बैंकले स्थापना गरेको अर्थशास्त्रतर्फको पुरस्कार घोषणा हुनेछ ।

  • सवै स्मार्ट फोनको एउटै चार्जर बनाउन युरोपेली संघको दवाव

    सवै स्मार्ट फोनको एउटै चार्जर बनाउन युरोपेली संघको दवाव

    काठमाडौं । युरोपेली संघले सवै स्मार्ट फोनमा एउटै प्रकारको चार्जर प्रयोग हुने व्यवस्था विश्वभरी गर्न दवाव दिएको छ । संघको यस दवावले विश्वभरी धेरै प्रयोग भएको एप्पल फोनको उत्पादक कम्पनीलाई धक्का लाग्नसक्ने छ ।

    युरोपेली आयोगले एकैप्रकारको चार्जर भएमा विद्युत खपत पनि कम हुने र चार्जर धेरै खेर जाने समस्या पनि कम हुने विश्वास लिएको छ । त्यसैगरी उपभोक्ताहरूलाई हरेक पटक नयाँ फोन किन्दा नयाँ चार्जर पनि किन्नुपर्ने वाध्यता हट्ने र विद्युतीय सामग्रीहरूको फोहोर कम हुने आयोगको निश्कर्ष छ ।

    तर एप्पल कम्पनीले भने आयोगको निर्णयले नयाँ आविस्कार गर्न र विविधतालाई निरुत्साहित गर्ने दावी गरेको छ । आयोगको निर्देशनका कारण अव मोवाइल फोनको चार्जर उत्पादकहरुले एकै प्रकारको चार्जर बनाउनु पर्ने बाध्यता आइपर्ने भएको छ ।

    युरोपेली आयोगले मोबाइल फोन, ट्याबलेट तथा हेडफोनहरूका निम्ति समान प्रकारको चार्जरसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेर पेश गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । आयोगका कानुन निर्माताहरूले सबै उपकरणलाई उपयुक्त हुने उचित प्रकारको चार्जर बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग झण्डै एक दशकदेखि उठाउँदै आएका थिए ।

    एकै प्रकारको चार्जरको प्रयोगले वातावरण संरक्षणमा समेत ठूलो योगदान गर्न सक्ने उनीहरुको दावी छ । फालिएका तथा प्रयोगमा नआएका चार्जरका तारहरूका कारण हरेक वर्ष ११ हजार टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको युरोपेली आयोगको एक अध्ययनले देखाएको थियो ।

    सोही अध्ययका अनुसार गत वर्ष युरोपेली संघ मातहतका मुलुकहरुमा ४२ करोड मोबाइल फोन तथा अन्य हाते उपकरण विक्री भएका थिए । औसतमा प्रत्येक व्यक्तिसँग तीनवटा फोन चार्जर रहने गरेको जसमध्ये २ वटा प्रयोगमा आउने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको थियो ।

    आयोगको प्रस्तावित कानुनमाथी सुरुमा युरोपेली संसद र संघमा आवद्ध देशहरुले आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर पारित गर्नु पर्ने भएकाले यो नियम लागु हुन तीन बर्षसम्म लाग्न सक्ने बताइएको छ ।

  • जापानमा लकडाउन कानूनबारे वहस शुरु, प्रधानमन्त्रीका २ दाबेदार कानून बनाउने पक्षमा

    जापानमा लकडाउन कानूनबारे वहस शुरु, प्रधानमन्त्रीका २ दाबेदार कानून बनाउने पक्षमा

    कोरोना संक्रमणको फैलावटलाई रोक्न विधेयक र अध्यादेशमार्फत आपतकाल घोषणा गरेको जापानमा लकडाउन वा नाका बन्द गर्न सकिने कानून ल्याउनेबारे बहस सुरु भएको छ ।

    स्पष्ट कानूनको अभावले गर्दा कोरोना नियन्त्रणका लागि कठोर कदम चाल्न नपाएपछि जापानमा लकडाउन र सीमा बन्द गर्न सकिने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बहस सतहमा आएको हो ।

    जापानको सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको आसन्न निर्वाचनलाइ मध्यनजर गर्दै उमेद्वारहरुसँगको खुल्ला बहसमा वर्तमान क्याबिनेट मन्त्री कोउनो तारोउ, पूर्व आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री सानाए ताखाइचीले लकडाउनका लागि नयाँ कानून बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । २९ तारिख हुन गइरहेको पार्टीको निर्वाचनमा उनीहरु नेतृत्वका दाबेदार हुन् ।

    ‘विपक्षीसँग पनि छलफल गरी लकडाउन गर्न सक्ने कानून बनाउन पर्छ भन्ने सोचिरहेको छु,’ कार्यक्रममा कोउनो तारोउले भने, ‘यसअघिका हाम्रा अनुभबले यस्ता कठिनाइहरुलाई सम्बोधन गर्न कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।’

    त्यस्तै सानाए ताखाइचीले पनि कोरोना नियन्त्रण मात्रै नभएर भविश्यमा आइपर्ने कुराहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दै यस्ता कानून बनाउन ढिला गर्न नहुने बताइन । ‘संक्रामक रोगहरुको नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने कदम चाल्न बिद्यमान कानूनी अड्चनहरुलाई फुकाउन जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘आपतकालीन अबस्थामा छलफल र बहस गरेर अध्यादेश या विधेयकहरु ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ’ु

    कार्यक्रममा नेतृत्वका अर्का प्रत्यासी किशिदाले भने लकडाउन जस्ता कुराहरु जापानका लागि उपयुक्त नहुने तर्क गरे । जापानमा अहिले लगाइएको आपतकाल संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वनमा ल्याइएको हो । विशेष परिस्थितमा विशेष कदम चल्न कानूनको अभाब भएको भन्दै विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी नयाँ कानूनका लागि बहस सुरु भएको हो ।

    यहि २९ तारिखको निर्वाचनले सत्तारुढ दलको नेतृत्व चयन गरेपछि अक्टोबर ४ तारिख संसदको विशेष अधिबेशनबाट नया प्रधानमन्त्री चयन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

  • खोपको असमान वितरण बारे राष्ट्रसंघको महासभामा छलफल

    खोपको असमान वितरण बारे राष्ट्रसंघको महासभामा छलफल

    काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा खोपको असमान वितरणका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा कुरा उठेको छ । विषेश गरेर अफ्रिकी तथा खोपको पहुँच कम भएका देशका प्रतिनिधिहरूले खोपको समान वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

    खोपको उपलब्धता सवै देशमा समान तरिकाले नभएमा विश्वमा ठूलो मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी पनि विश्व नेताहरुले दिएका छन् ।

    धनी तथा शक्तिशाली र विकसित देशहरूले खोप आफुहरूमा केन्द्रीत गरेको र गरिब तथा अविकसित देशहरूमा खोपको पहुँच निकै कम भएको महासभामा बोल्ने बक्ताहरूले दावी गरेका हुन् ।

    आगामी दिनमा यस बारेमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर अहिलेको अवस्थामा सुधार ल्याउन समेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।

    नर्वेका प्रधानमन्त्री इर्ना सोल्बेर्गले भने, “कतिपय देशले आफ्ना अधिकांश नागरिकलाई खोप लगाएर अहिले महामारी नियन्त्रणको अवस्थामा पुगेका छन् तर कतिपय देशहरुले भने पर्याप्त खोप पाएका छैनन् । यसकारण खोपमा पहुँच नहुने देशको स्वास्थ्य प्रणाली दयनीय अवस्थामा रहेको छ । यो धेरै गम्भीर विषय हो ।”

    उनले भने, “अफ्रिकी मुलुकहरुमा २० मध्ये एक जनाले मात्रै खोप पाएका छन् भने युरोपेली मुलुकहरूमा दुईमध्ये एक जनाले खोप पाएका छन्, यस्तो असमानता स्पष्ट रूपमा नराम्रो हो ।”

    महासभामा दक्षिण अफ्रिका, बोट्स्वाना, अंगोला, बुर्किना फासो, लिबियालगायतका देशका नेताहरुले पनि खोपको असमान वितरणका बारेमा आवाज उठाएका थिए । विश्वमा आगामी वर्ष सन् २०२२ मा कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपको उपलब्धता समान हुने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका थिए ।

    सयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालय न्युयोर्कमा ७६औँ महासभा चलिरहेको छ भने विश्व नेताहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ ।

  • चीनद्वारा जी-२० बैठकमा अफगानिस्तानमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह

    चीनद्वारा जी-२० बैठकमा अफगानिस्तानमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह

    वेइजिङ । चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर एवं विदेशमन्त्री वाङ यीले बिहीबार अफगानिस्तानमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका छन् ।

    मन्त्री वाङले (जी–२०) समूहका विदेश मन्त्रीहरूको भिडियो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अफगानिस्तानको विदेशी विनिमय भण्डार उसको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो र त्यो अफगानिस्तानी जनताको स्वामित्वमा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

    उनले भनेका छन्, यो विषय राजनीतिक सौदाबाजीको विषय हुन सक्दैन। मन्त्री वाङले अफगानिस्तानमा जारी सङ्कटको समाधानका लागि यथाशीघ्र राहत र अन्य मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने बताएका छन् ।

    चीनले अफगानिस्तानलाई ३०.८९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री वाङले जी २० का सदस्य राष्ट्रहरूलाई अफगानिस्तानमा जारी सङ्कटलाई छिटै पार लगाउन थप सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।

    वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराई गरिबी निवारण र जीवनस्तर सुधारका निम्ति सहयोग गर्न मन्त्री वाङको आग्रह छ।

  • न्यूयोर्क टाइम्स अखबारविरुद्ध ट्रम्पले दायर गरे मुद्दा, करबारेको सूचना चुहाएको आरोप

    न्यूयोर्क टाइम्स अखबारविरुद्ध ट्रम्पले दायर गरे मुद्दा, करबारेको सूचना चुहाएको आरोप

    न्यूयोर्क । कर सूचनाबारेका आफ्ना विवरण चुहाएको आरोप लगाउँदै अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफनै भतिजी पर्ने म्यारी ट्रम्पसहित द न्यूयोर्क टाइम्स अखबारका पत्रकारविरुद्ध न्यूयोर्क राज्य अदालतमा बुधबार मुद्दा दायर गरेका छन् ।

    मेरी ट्रम्पले न्यूयोर्क टाइम्सलाई उपलब्ध गराएको भनिएको उक्त विवरणमा केही गैरकानूनी सम्झौता समेत संलग्न भनिएको छ । साथै, सन् २००१ मा भएको भनिएको ट्रम्प परिवारको एउटा पारिवारिक व्यवसायिक सम्झौताको पनि उल्लंघन भएको भनिएको छ ।

    न्यूयोर्क टाइम्सका पत्रकारहरु सुसन क्रेग, डेभिड बास्र्टो र रस बिटनरलाई उक्त मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ । यसबारे उक्त अखबारले प्रकाशित गरेको समाचारले ट्रम्पको पारिवारिक सम्झौताहरुमा हस्तक्षेप गरेकाले क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

    आफूविरुद्ध नियतवश नै सूचना चुहाएको आरोप ट्रम्पले लगाएका छन् । साथै ट्रम्पले न्यूयोर्क टाइम्सका पत्रकारले आफूहरुको ब्यैक्तिक, व्यवसायिक र आर्थिक चरित्रलार्ई बदनाम गराउने प्रयास गरेको आरोप पनि ट्रम्पले लगाएका छन् ।

    न्यूयोर्कको डचेज काउन्टीमा दायर गरिएको मुद्दाबारे पहिलोपटक डेली बिस्ट नामक अखबारले समाचार लेखेको थियो । न्यूयोर्क टाइम्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डोनाल्ड ट्रम्पको करबारेको समाचार कभरेज जनचासोको विषय भएको र समाचार एजेन्सीलाई मौन तुल्याउन उक्त मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।

    ट्रम्पको आरोपको डटेर प्रतिवाद गर्ने पनि उक्त अखबारले उल्लेख गरेको छ । १८ महिना लामो ट्रम्पबारेको खोजमूलक पत्रकारिता गरेपनि तीन पत्रकारले पुलित्जर पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका थिए ।

  • अमेरिकाले ५ करोड डोज थप कोभिड खोप विश्वभर अनुदानमा बाँड्ने

    अमेरिकाले ५ करोड डोज थप कोभिड खोप विश्वभर अनुदानमा बाँड्ने

    वासिङ्टन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वभरका निम्न र निम्न मध्यम आय भएका देशहरूलाई अनुदान दिन थप ५०० मिलियन फाइजरसहितका कोभिड-१९ खोप खरिद गर्ने घोषणा गर्ने तयारी गरेको बाइडेन प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीले बुधबार जानकारी दिएका छन् ।

    यो नयाँ प्रतिबद्धतासँगै अमेरिकाले कूल एक अर्ब १० करोडभन्दा बढी खोपहरू संसारलाई अनुदान दिने चाहना देखिएको छ । वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारीले कोभिड–१९ अन्त्य गर्न विश्वव्यापी शिखर सम्मेलनको पूर्व अवलोकन गर्दै भने, ‘बिहीबार राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकाले विश्वभरका निम्न र निम्न मध्यम आय भएका देशहरूलाई अनुदान दिन थप ५० करोड फाइजर कोभिड–१९ खोपहरू किनिरहेको घोषणा गर्नुहुनेछ ।”

    ती अधिकारीले ती खोप निःशुल्क अनुदान दिइने दावी गरे । अनुदान दिन लागिएका खोपमध्ये यी आधा अर्ब खोपहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा अमेरिकी कम्पनी र कामदारद्वारा उत्पादन हुनेछन् ।

    अमेरिकाले अनुदानमा दिइने खोपलाई आगामी जनवरीदेखि ढुवानी गर्न सुरु गर्नेछ । “जनवरीदेखि अर्को वर्षको सेप्टेम्बरसम्ममा अमेरिकाले ८० करोड खोपहरू विश्वभर पठाउनेछ,” उनले भने ।

    अमेरिकाले अहिलेसम्म विश्वलाई ६० करोड भन्दा बढी काभिड–१९ विरूद्धको खोपको मात्रा अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको उनले बताए ।

    अहिलेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाले अहिलेसम्म नेपाल, पेरू, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, सुडान र एल साल्भाडोरदेखि इथियोपियासम्मका विश्वभरका १०० देशहरूमा यी मात्रा झन्डै १६ करोड मात्रा ढुवानी गरेको छ ।

  • राष्ट्रसंघीय महासभालाई चिनियाँ राष्ट्रपति सीको सम्बोधन : विश्वव्यापी विकास सहायतको प्रस्ताव

    राष्ट्रसंघीय महासभालाई चिनियाँ राष्ट्रपति सीको सम्बोधन : विश्वव्यापी विकास सहायतको प्रस्ताव

    न्यूयोर्क । राष्ट्रसंघीय महासभालाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले मंगलबार राती भर्चुअल सम्बोधन गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सम्बोधन गरै लगत्तै सी बोलेका थिए ।

    राष्ट्रपति सीले आत्मविश्वासमा वृद्धि गर्दै सुरक्षित विश्व निर्माण गर्न विश्वव्यापी जोखिम र चुनौतिविरुद्ध लड्न विश्वव्यापी विकास सहायताको प्रस्ताव गरेका छन् ।

    चिनियाँ अखबार ग्लोबल टाइम्सका अनुसार राष्ट्रपति सीले केही दशकयताका नदेखिने चुनौति र कोभिड-१९ महामारीविरुद्ध लड्न सामूहिक एकताको आवश्यकता औंल्याउँदै भिडिओ सम्बोधन गरेका थिए ।

    उनले विज्ञानमा आधारित भएर कोरोनाभाइरसको उत्पत्तिबारे छानविन गर्नुपर्ने समेत सीले बताए । चीनले विदेशमा कोइलामा आधारित इन्धन परियोजनाको निर्माण नगर्ने घोषणा समेत सीले गरे । उनको यो घोषणालार्ई विश्व्यापी कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने महत्वपूर्ण कदमको रुपमा लिइएको छ ।

    आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)अन्तर्गत चीनले इन्डोनेसिया र भियतनाममा कोइला इन्धन परियोजना संचालन गरिरहेको छ ।

    चीनले सन् २०६० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई तटस्थ तुल्याउने घोषणा पनि गरिसकेको छ । राष्ट्रपति सीको घोषणा लगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी जलवायु परिवर्तनका विशेष दूत जोन केरीले चीनको यो कदम महत्वपूर्ण कदम भएको भन्दै खुशि व्यक्त गरेका छन् ।

  • अफगानिस्तानमा दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार : अझैपनि महिलालाई सहभागी गराइएन

    अफगानिस्तानमा दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार : अझैपनि महिलालाई सहभागी गराइएन

    काबुल । अफगानिस्तानमा काम चलाउ मन्त्रिपरिषद् पनि महिलाविहिन भएको छ । अघिल्लो महिना सत्ता कब्जा गरेर केही हप्ता अगाडी काम चलाउ सरकार बनाएको तालिबानले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि महिलालाई सहभागी गराएको छैन् ।

    इस्लामिक इमरेट्समा महिलालाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने मान्यता अनुरुप महिलाहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नबनाएको बताइएको छ । तर सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री जाबिहुल्लाह मुजाहिद्धिनले भने पछाडी पारिएको बर्ग तथा समूदायको सहभागीतालाई ध्यान दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको दाबी गरेका छन् ।

    विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा हाजी नुरुद्धिन अजिजि कार्यबाहक अर्थमन्त्री, हजि मोहम्मद बशिर अर्थ उपमन्त्री, क्वालान्डर एबाड कार्यबहाक जनस्वास्थ्य मन्त्री, अब्दुल्बारी ओमर जनस्वास्थ्य उपमन्त्रीलगायत रहेका छन् । सार्वजनिक भएको मन्त्रीहरुको सूचीमा एक जना पनि महिलाको नाम छैन । मन्त्रिपरिषदमाअहिले ३३ जना छन् । मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागीताको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री मुजाहिद्धिनले महिलाको विषयमा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले नै उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्ने दाबी गरे ।

    महिलाका सवै माग र बालिकाहरुको शिक्षाका बारेमा समेत अहिलेको काम चलाउन सरकारले नै काम गर्ने उनको भनाई थियो ।“हामीले नै महिलाका माग र उनीहरुको शिक्षाका बारेमा पर्याप्त काम गर्नेछौँ,” पत्रकारहरुसँग उनले भने ।

    अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता लिएपछि महिला अधिकार कुण्ठीत गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला विस्तारित मन्त्रिपरिषद् पनि महिला विहिन भएको हो । महिला र शिक्षा अधिकारलगायत आधारभूत अधिकार तथा स्वतन्त्रता कुण्ठीत भएमा अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिने र सहयोग नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विभिन्न देशहरुले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

    तर, मन्त्री मुजाहिद्दिनले भने आफ्नो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्विकार गर्दै सहयोग र सहकार्य आदान प्रदान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले देश भित्रको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक अर्थतन्त्रले थेग्न सक्ने दाबी पनि गरे ।

  • राष्ट्रसंघीय महासभामा बाइडेनको सम्बोधन : हामीले कसैसँग शीतयुद्ध चाहेका छैनौं

    राष्ट्रसंघीय महासभामा बाइडेनको सम्बोधन : हामीले कसैसँग शीतयुद्ध चाहेका छैनौं

    न्यूयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको चुनौतिसँग लडनेबारे विकासोन्मुख मुलुकलाई सघाउन सन् २०२४ सम्म सहायतालाई दोब्बर वृद्धि गर्दै ११.४ बिलियन डलर पु¥याउने घोषणा गरेका छन् ।

    राष्ट्रसंघ महासभालाई मंगलबार राती सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले उक्त कार्यका लागि आफूले अमेरिकी संसदसँग मिलेर काम गर्ने समेत जनाए । सन् २०२० सम्म १०० बिलियन डलर सहायता रकम पु¥याउने एक दशकअघिको एउटा सम्झौतालाई पछ्याउँदै बाइडेनले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

    ‘यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको, यस्तो महत्वाकाङ्क्षी लगानी गर्नु भनेको एउटा राम्रो जलवायु नीति बनाउनु मात्र हैन’ बाइडेनले भने, ‘यो भनेको प्रत्येक मुलुकले आफू र आफ्नो भविष्यमाथि लगानी गर्नुपनि हो ।’

    अक्टोबर १ देखि नोभेम्बर १२ सम्म ग्लास्गोमा हुन लागेको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन हुन ६ साताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा बाइडेनको यस्तो भनाई आएको हो । बाइडेनको यो जलवायु मुद्दा संसदमा विचाराधिन पूर्वाधार र बजेट कानूनसँग पनि जोडिएको छ ।

    यदी यो कानून पारित नभए बाइडेन कोप–२६ सम्मेलनमा रित्तै हात जानुपर्ने हुनसक्छ । रोयटर्सले बाइडेनको यो घोषणालाई जोखिमपूर्ण निर्णय पनि भनेको छ ।

    जलवायु सम्मेलन आयोजक राष्ट्र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले चाहिँ जलवायु लगानी र विकासोन्मुख र विकसित मुलुकबीच विश्वासमा वृद्धि गर्ने जनाएका छन् ।

    ३० मिनेट लामो सम्बोधनमा बाइडेनले विश्व सहकार्यको नयाँ युग जरुरी भएको बताए । हिउँदयाममा लाग्ने डढेलो, चर्को गर्मी, कोरोनाभाइरस महामारीविरुद्ध जुध्न सामूहिक एकता समेत जरुरी भएको बताएका छन् । सम्बोधन अवधिभर बाइडेनले चीनको नाम नलिइकनै बेइजिङको बढ्दो प्रभुत्वलाई रोक्न अमेरिका राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिस्पर्धालाई ख्याल गर्दै अघि बढ्ने बताए ।

    बाइडेनले कसैसँग पनि अमेरिकाले शीतयुद्ध नचाहेको बताए ।

     

  • राष्ट्रसंघीय महासभामा पनि आफूलाई सहभागी गराउन तालिबानको आग्रह

    राष्ट्रसंघीय महासभामा पनि आफूलाई सहभागी गराउन तालिबानको आग्रह

    काबुल । तालिबानले आफूलाई पनि राष्ट्रसंघीय महासभामा आफूलाई सम्बोधनको मौका दिन राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेको छ ।

    सोमबार राष्ट्रसंघलाई पत्र लेख्दै तालिबानद्वारा गठित अफगानिस्तान सरकारका नयाँ विदेशमन्त्रीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्रसंघले तालिबानको आग्रहलाई जवाफ दिने तयारी गरेको छ ।

    तालिबानले दोहामा रहेका आफ्ना प्रवक्ता सुहेल साहिनलाई राष्ट्रसंघको लागि अफगानिस्तानको दूतमा नियुक्त गरेको छ । गत महीना सत्ता नियन्त्रणमा लिएको तालिबानले अघिल्ला सरकारका राजदूतले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने समेत बताएको छ ।

    तालिबानको अनुरोधलाई लिएर अमेरिका, चीन, रुससहितको एउटा राष्ट्रसंघीय समितिले विचार गर्नेछ । आगामी सोमबारसम्म यसबारे निष्कर्ष निस्कने सम्भावना भने कम छ ।

    त्यो निर्णय नहुञ्जेलसम्म गुलाम इसाकजाइ नै राष्ट्रसंघका लागि अफगानिस्तानका राजदूत कायम हुनेछन् । उनले सेप्टेम्बर २७ मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

  • मेलवर्नसहित दक्षिण पूर्वी अस्ट्रेलियामा भूकम्पको धक्का

    मेलवर्नसहित दक्षिण पूर्वी अस्ट्रेलियामा भूकम्पको धक्का

    एजेन्सी । अस्ट्रेलियाको राजधानी मेलवर्न शहरसहित दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा ६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ । स्थानीय समय अनुसार बुधबार विहान सवा ९ बजे मेलवर्न नजिकै मेन्सफिल्ड क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर भूकम्प गएको हो ।

    सामाजिक सन्जालमा पोष्ट गरिएका भिडियोहरुमा घरहरु क्षति भएको देखिएको छ । तर अहिलेसम्म मानवीय हताहतीको समाचार सार्वजनिक भएको छैन ।

    भूकम्प गएको क्षेत्रमा अध्ययन तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि अस्ट्रेलियामा रहेका ठूलो संख्याका नेपालीहरु पनि बस्छन् ।

    अस्ट्रेलियाको सरकारी भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार जमिनको १० किलोमिटर तलबाट प्लेटहरु हल्लिएका थिए ।

    भिक्टोरिया राज्यको आपतकालीन सेवाले राज्यका सबै नागरिकले झड्का महशुस गरेको बताएको छ । उसले सुनामीको कुनै खतरा नरहेको भन्द्र ट्वीट गरेको छ ।

  • खोपको पूर्ण मात्रा लगाएकालाई नोभेम्बरदेखि अमेरिकाले प्रवेश अनुमति दिने

    खोपको पूर्ण मात्रा लगाएकालाई नोभेम्बरदेखि अमेरिकाले प्रवेश अनुमति दिने

    काठमाडौं । अमेरिकाले नोभेम्बरदेखि कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाएका ३३ मुलुकका नागरिकलाई प्रवेश अनुमति दिने भएको छ । रोयटर्सका अनुसार यो सूचीमा चीन, भारत, ब्राजिलसहित युरोपेली मुलुक रहेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।

    अमेरिकामा पछिल्लो समय भाइरस संक्रमण वृद्धि भएकाले आवागमनलाई खुकुलो नतुल्याउने बाइडेन प्रशासनको भनाइहरु आइरहँदा ह्वाइट हाउसका कोरोनाभाइरस मामिला हेर्ने संयोजक जेफ जायन्ट्सले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

    यो निर्णयलाई अमेरिकी साझेदार मुलुकहरुले स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । अमेरिकी प्रतिबन्धले अमेरिकासँग व्यापार सम्बन्ध भएका हजारौं विदेश नागरिकलाई अवरोध गरिरहेको थियो । खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका युरोपको २६ वटा सेन्जेन मुलुकसहित बेलायत, आयरल्यान्ड, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इरान र ब्राजिल लगायतका मुलुक छन् । जनवरी २०२० मा पहिलोपटक चीनबाट जाने यात्रुलाई अमेरिकाले रोक लगाएको थियो ।

    संयोजक जायन्ट्सले यो नियम लागू हुने यकिन मिति त खुलाएनन् तर, उनले नोभेम्बर महीनाको सुरुआतमा हुने उल्लेख गरे । यसैबीच, अमेरिकाले अक्टोबर २१ देखि लागू हुने गरी क्यानडा र मेक्सिको सीमावर्ती ठाउँमा अनावश्यक हिँड्डुलमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

  • भारत र फ्रान्सले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने

    भारत र फ्रान्सले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने

    काठमाडौं । भारत र फ्रान्सले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा साझेदारी गर्नेबारे छलफल गरेका छन् ।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनबीच आज टेलिफोन वार्ता भएको फ्रान्सेली राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

    अष्ट्रेलियासँगको ४० बिलियन डलरको आणविक पनडुब्बी निर्माण सम्बन्धी रक्षा सम्झौता स्थगित भएपछि फ्रान्सले भारतसँग इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेबारे छलफल चलाएका हुन् ।

    मोदी र म्याक्रोनबीच अफगानिस्तान संकटबारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ । गतसाता अष्ट्रेलियाले आफूसँगको रक्षा सम्झौता स्थगित गरेपछि फ्रान्सले अमेरिका र अष्ट्रेलियाबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो ।

    अष्ट्रेलियाले सन् २०१६ मा फ्रान्ससँग भएको रक्षा सम्झौता स्थगित गर्ने घोषणा गरेको थियो । अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीच गतसाता अकुस नामक गठबन्धन बनाउने सहमति भएको थियो ।

    तर, यो सम्झौताप्रति चीनले क्रुद्ध प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

  • अफगानिस्तानका छात्रालाई ‘चाँडै’ विद्यालय फर्काउने तालिबानको दाबी

    अफगानिस्तानका छात्रालाई ‘चाँडै’ विद्यालय फर्काउने तालिबानको दाबी

    काबुल । अफगानिस्तानका छात्रालाई जतिसक्दो चाँडो विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउने तालिबानले जनाएको छ । तालिबानले छात्रालाई विद्यालय नबोलाइएको भन्दै छात्राहरुले गुनासो गरेपछि तालिबानले उनीहरुलाई चाडै विद्यालय बोलाउने स्पष्ट पारेको हो ।

    शिक्षा मन्त्रालयले छात्र र पुरुष शिक्षकहरुलाई मात्रै विद्यालय आउन सूचना जारी गरेपछि शिक्षिका र छात्राहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रालयले आइतबारदेखि लागू हुनेगरी कक्षा ७ देखि १२ सम्मका छात्र र पुरुष शिक्षकहरुलाई मात्रै विद्यालय जान सूचना जारी गरेको थियो ।

    सूचनामा हजारौँ छात्राको पढाई तथा भविश्यका बारेमा केही उल्लेख नगरिएको भन्दै शिक्षिका तथा छात्राले आफूहरुलाई पनि विद्यालय जान पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । विद्यालय जान नपाउँदा आफूहरुको आम्दानी गुमेकाले आफूहरु परिवारमा निर्भर हुनु पर्दा पीडा महसूस भइरहेको समेत शिक्षिकाहरुले बताएका छन् ।

    उनीहरुले विद्यालयमा गएर अध्यापन गराउन नपाउँदा आर्थिक संकटसँगै मनोवैज्ञानिक समस्या उत्पन्न भएको गुनासो गरेका छन । शिक्षिका तथा छात्रालाई विद्यालय नबोलाइएको बारेमा विश्व समूदायले समेत चासो राखेपछि तालिबानले उनीहरुले चाडै बोलाउने प्रतिवद्धता जनाउन बाध्य भएको हो ।

    संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनिसेफ र युनेस्कोले पछिल्लो दुई दशकमा अफगानिस्तानको शिक्षा क्षेत्रमा धेरै उपलब्धी भएको जनाएका छन् । सन् २००१ देखि यता महिला साक्षरता दरमा पनि ठूलो बृद्धि भएको युनेस्कोको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सुरुमा महिला साक्षरता दर १७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३० प्रतिशत पुगेको युनेस्कोले जनाएको छ ।

    त्यसैगरी विद्यालय जाने छात्राहरुको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य बृद्धि भएको युनेस्कोका अधिकारीहरुले बताएका छन् । सन् २००१ मा उच्च शिक्षामा सहभागी छात्राहरुको सङ्ख्या पाँच हजार रहेकोमा सन् २०१८ मा ९० हजार पुगेको थियो ।

  • सुडानमा ‘कू’को असफल प्रयास

    सुडानमा ‘कू’को असफल प्रयास

    खार्तुम । मंगलबार बिहानै सुडानमा सत्ताविप्लव (कू) को असफल प्रयास भएको र योजनाकारको खुलासा नभएको अलजजिराले जनाएको छ ।

    राज्य नियन्त्रित मिडियाले भनेको छ, ‘कूको असफल प्रयास भएको छ । नागरिकले यसलाई प्रतिकार गर्नुपर्छ ।’

    त्यहाँको सर्वोच्च शाषकीय अंग रुलिङ काउन्सिलका एक सदस्यले रोयटर्सलाई बताएअनुसार अहिले परिस्थिती नियन्त्रणमा आइसकेको छ ।

    कूको प्रयासमा सहभागिलाई सोधपुछ सुरु गरिने र यसबारे चाँडै सेनाले वक्तव्य जारी गर्ने सैनिक प्रवक्ता मोहम्मद अल फाकी सुलेमानले बताएका छन् ।

    सुलेमानले यसअघि पनि नागरिकलाई देशको रक्षा गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘देशको रक्षा र संक्रमणकालिन अवस्थाको सुरक्षा गर्न म आग्रह गर्छु ।’

    नाम उल्लेख गर्ने सर्तमा स्रोतले समाचार संस्था एएफपीलाई बताएअनुसार राजधानी खार्तुमदेखि नाइल नदी वारपार तथा राज्य नियन्त्रित रेडियो स्टेसनलाई नियन्त्रणको प्रयास भएको थियो ।

    सरकारले बताएअनुसार वादी सिदना र ओमडरम्यान क्षेत्रबाट सशष्त्र गाडीमा चढेर आएका अधिकृतहरुले सैन्य कूको प्रयास गरेका हुनसक्छन् ।

     

  • क्यानडामा कुनै दलले हासिल गरेनन् बहमुत, जस्टिन ट्रुडोले नै अल्पमतको सरकार बनाउने

    क्यानडामा कुनै दलले हासिल गरेनन् बहमुत, जस्टिन ट्रुडोले नै अल्पमतको सरकार बनाउने

    ओटावा । क्यानडाको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा कुनैपनि राजनीतिक दलले बहुमत जुटाउन सकेनन् । बहुमत नजुटेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको दल लिबरल पार्टीले अल्पमतको सरकार बनाउने भएको छ ।

    हाउस अफ कमन्समा कन्जरभेटिभ प्रतिस्पर्धी एरिन ओटोलकाबिरुद्ध जस्टिनको पार्टी लिबरलको कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । बहुमत हासिल गर्न नसकेपनि ट्रुडोको दल सत्तामा रहने भएको छ । ट्रुडो शक्तिमा त फर्किएका छन् तर, उनले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् ।

    सोमबार भएको मत परिणाम अनुसार ट्रुडो नै प्रधानमन्त्रीमा कायम रहनेछन् । तर, औपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी नै छ । गत अगस्टमा लोकप्रियता बढेको देखिएपछि ट्रुडोले संसदमा सिटसंख्या बृद्धिको अपेक्षासहित आकस्मिक चुनावको घोषणा गरेका थिए ।

    लिबरल पार्टीलाई मुलुकको नेतृत्व गर्नका लागि बलियो जनादेश प्राप्त गर्ने चुनावी उद्देश्य प्राप्त गर्न भने ट्रुडो चुकेका छन् । कतिपय मतहरु गणना हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा चुनावी परिणामले पहिलेकै जस्तो अवस्था निर्माण गरेको छ । लिबरल पार्टीले १५६ सिट जितेको छ, जुन सन् २०१९ को चुनावको तुलनामा एकसिटले कम हो । कन्जरभेटिभ पार्टीले भने सन् २०१९ मै जस्तो १२१ सिट नै जितेको छ ।

    संसदमा ब्लक क्युबेकोइस, न्यू डेमोक्रेटिक लगायतका दलको पनि उल्लेख्य सिट संख्या छ । कुल ३३८ सिट रहेको क्यानडेली संसदमा बहुमतको सरकार बनाउन कूल १७० सिट आवश्यक पर्छ । कुनैपनि दलले यो सिट संख्या प्राप्त गर्न नसकेपछि अल्पमतको सरकार बन्ने भएको हो ।

    प्रधानमन्त्री ट्रुडोले कुनै कानून पारित गराउनुपरेको खण्डमा विपक्षी दलका सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

  • जापानमा अक्टाेबर ४ तारिख नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने, संसदको विशेष अधिवेशन आव्हान

    जापानमा अक्टाेबर ४ तारिख नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने, संसदको विशेष अधिवेशन आव्हान

    टोकियो । जापानको सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन हुने भएपछि सरकारको नेतृत्वमा पनि फेरबदल हुने भएको छ ।

    टोकियोस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि अक्टाेबर ४ तारिख संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेपछि सोही दिन जापानले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने पक्का भएको हो ।

    लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेतृत्वका लागि यसै महिनाको २९ तारिख निर्वाचन हुँदैछ । यो पार्टी संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले उक्त पार्टीको नेतृत्व नै प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ ।

    एक वर्ष अघि प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले स्वास्थ्य अबस्थाका कारण कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भन्दै पदबाट राजीनामा दिएपछि योसिहिदे सुगालाई पार्टी नेतृत्व हुदै प्रधानमन्त्रीमा चयन गरिएको थियो ।

    २९ तारिख हुने निर्वाचनमा लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेतृत्वका लागि २ महिलासहित ४ जनाले उमेद्वारी दिएका छन् । २९ तारिखको निर्वाचनबाट पार्टीको नेतृत्वमा निर्वाचित हुने ब्यक्ति नै अक्टाेबर ४ तारिख संसदको विशेष अधिवेसनमार्फत प्रधानमन्त्रीमा चयन हुनेछन ।

    अक्टुबर महिनाको २१ तारिख प्रतितिनिधि सभाको समयाबधि सकिदैछ । त्यसपछि ढिलोमा नोभेम्बर ३० सम्म नयाँ निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ ।

    ४ तारिख प्रधानमन्त्री चयन भएपछि नया प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनेछन ।

  • रूसको एक क्याम्पसमा गोली चल्दा कम्तिमा आठ जनाको मृत्यु

    रूसको एक क्याम्पसमा गोली चल्दा कम्तिमा आठ जनाको मृत्यु

    मस्को । मध्य रुसको एक विश्वविद्यालय परिसरमा सोमबार एक विद्यार्थीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु भएको रूसी अधिकारीले बताएका छन् । यस वर्ष उक्त शिक्षा केन्द्रमा भएको यो दोस्रो आम गोली काण्ड हो ।

    प्रमुख अपराधको जाँच गर्ने रुसको छानविन समितिले ‘पर्म स्टेट युनिभर्सिटी’मा भएको आक्रमणमा धेरै व्यक्ति घाइते भएको र आक्रमणकारीलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा उनी पनि घाइते भएका छन् । उक्त घटनामा सुरूमा पाँच जनाको मृत्यु भएको र अन्य छ जना घाइते भएका जानकारी अनुसन्धानकर्ताहरूले गराएका थिए ।

    सामान्यतया शिक्षण संस्थामा कडा सुरक्षाको कारण र कानुनी तवरमा बन्दुक किन्न कठिनाइको कारण रूसमा तुलनात्मक रूपमा शिक्षालयमा यस्ता आक्रमण कमै हुने गरेका छन् । रूसमा शिकार खेल्न राइफल दर्ता गर्न सम्भव भएपनि अन्य अवस्थामा आधुनिक हतियार राख्न पाइदैन ।

    सामाजिक सञ्जालमा देखिएका भिडियोहरूमा विद्यार्थीहरूले आक्रमणकारीबाट भाग्न उफ्रनुअघि परिसरका भवनहरूबाट सामानहरू फ्याँक्दै गरेको देखाइएको थियो ।

    राज्य सञ्चार माध्यमहरूले दिएको रिपोर्टअनुसार सोमबारको आक्रमणको दौडान कालो छद्मभेषी कालो पहिरन र हेलमेट लगाएका व्यक्तिहरू हतियार बोकेर परिसर हुँदै हिंडिरहेको देखाइएको छ ।

    रूसमा यस्तै एक घातक आक्रमण सन् २०२१ को मे महिनामा भएको थियो र उक्त आक्रमणमा रुसको मध्य सहर काजानस्थित एक विद्यालयमा १९ वर्षीय पूर्व विद्यार्थीले गोली चलाउँदा नौ जनाको मृत्यु भएको थियो । अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त आक्रमणमा सम्लग्न ती व्यक्तिको मानसिक अवस्था विग्रिएकोे थियो ।

  • भारतको पञ्जाबमा पहिलोपटक दलित समुदायबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त

    भारतको पञ्जाबमा पहिलोपटक दलित समुदायबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त

    काठमाडौ । भारतीय इतिहासमा पहिलोपटक पन्जाब राज्यले दलित समुदायबाट मुख्यमन्त्री पाएको छ । कांग्रेस नेता चरनजीत सिंह चनीले सोमबार पञ्जाबको मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनी पञ्जाब राज्यमा मुख्यमन्त्रीको पद सम्हाल्ने पहिलो दलित व्यक्ति भएका छन् ।

    पञ्जाब राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहितले राज भवनमा आयोजित समारोहबीच चन्नीलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् । चन्नीले पञ्जाबी भाषामा सपथ ग्रहण गरेका थिए । काङ्ग्रेस नेता अमरिन्दर सिंहले पदबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेसले आइतबार चन्नीलाई पञ्जाबको मुख्यमन्त्रीको रूपमा चयन गरेको थियो ।

    भारतीय समाचार पोर्टल दि वायरका अनुसार पन्जाब भारतको सबैभन्दा धेरै दलित समुदाय भएको राज्य हो ।

    पन्जाबको सन २०११ को जनगणना अनुसारको ३ करोड जनसंख्याको ३२ प्रतिसत संख्या दलितको छ। आलोचकहरुले भने आगामी वर्ष सकिने कार्यकाललाई दलित मत तान्न मात्रै चन्नीलाई अल्पकालीन मुख्यमन्त्री बनाइएको आरोप लाएका छन् ।

  • फ्रान्सद्वारा बेलायतसँगको रक्षा वार्ता स्थगित, अकुस सम्झौतालाई लिएर पेरिस आक्रोशित

    फ्रान्सद्वारा बेलायतसँगको रक्षा वार्ता स्थगित, अकुस सम्झौतालाई लिएर पेरिस आक्रोशित

    काठमाडौं । फ्रान्सले अर्को साता निर्धारित बेलायतसँगको रक्षावार्तालाई स्थगित गरेको छ । अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियासँगको रक्षा सम्झौता अकुसलाई लिएर आक्रोशित फ्रान्सले पूर्वनिर्धारित वार्ता सुरु हुन एकसाता बाँकी रहँदा स्थगित भएको जनाएको हो ।

    फ्रान्सेली रक्षामन्त्रीले उनका बेलायती समकक्षीसँगको वार्ता स्थगित भएको जनाएकी छिन् । अष्ट्रेलियालाई आणविक पनडुब्बी बनाउन सघाउने बेलायत र अमेरिकाको रक्षा सम्झौतापछि पेरिस क्रुद्ध छ ।

    क्रुद्ध हुनुमा यसअघि फ्रान्सले अष्ट्रेलियाको जलसेनाका झन्डै दुईदर्जनभन्दा बढी आणविक पनडुब्बी निर्माण सम्झौता स्थगित कारण छ । पेरिसले यसैसाता अमेरिका र बेलायतबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

    तर, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले रक्षा सम्झौताबाट फ्रान्स चिन्तित हुनुपर्ने कारण नरहेको बताएका छन् । आउने साता लन्डनमा रक्षमन्त्री बेन वालेससँग फ्रान्सेली समकक्षी फ्लोरेन्स पार्लीको बैठक डाकिएको थियो ।

    फ्रान्सका लागि पूर्वबेलायती राजदूत लर्ड रिकेट्सले वार्ता स्थगित भएको पुष्टि गरेका छन् । गतसाता इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभुत्वलाई रोक्ने उद्देश्यले तीन साझेदार मुलुकले रक्षा सम्झौता गरेका थिए ।

     

  • रुसी संसदीय चुनाब : पुटिनको दलले बहुमत ल्याउने एक्जिट पोलको प्रक्षेपण

    रुसी संसदीय चुनाब : पुटिनको दलले बहुमत ल्याउने एक्जिट पोलको प्रक्षेपण

    मस्को । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको दल युनाइटेड रसिया पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सक्ने एउटा एक्जिट पोलले देखाएको छ । बीबीसीका अनुसार भोट हालेकाहरूसँग गरिएको एउटा उक्त सर्वेक्षणमा सत्ताधारी पार्टीले जित्ने बताइएको हो ।

    अहिलेको रुसी सरकारका कट्टर आलोचकलाई चुनावमा उठ्न रोक लगाइएको थियो र चुनावको समयमा नक्कली र जबरजस्ती मतदान भएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
    रुसी निर्वाचन आयोगले भने यस्ता आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ । चुनावमा सहभागी हुन नपाएकामा हाल जेलमा रहेका विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीका समर्थकहरू समेत छन्।

    ३३ प्रतिशत मतगणना भएपछिको प्रारम्भिक नतिजामा युनाइटेड रसियाले ४५ प्रतिशतभन्दा बढ्ता मत पाएको छ । इन्सोमार कम्पनीले सञ्चालन गरेको र रिआ समाचार संस्थाले प्रकाशन गरेको एक्जिट पोलले पुटिनको दलले ४५ प्रतिशतभन्दा केही बढ्ता मत पाउने प्रक्षेपण गरेको छ।

    आइतवार साँझ मतदान सकिएको केही घण्टामै युनाइटेड रसियाले आफ्नो जित घोषणा गरेको छ। सरकारी टेलिभिजनमा प्रशारित सामग्रीमा युनाइटेड रसिया पार्टीका एक वरिष्ठ अधिकारीले मस्कोमा समर्थकहरूको भिडलाई बधाई दिंदै स्पष्ट र निष्पक्ष जीत भएको बताएका थिए।

    डुमा भनिने रूसी संसदमा ४५० सांसद्हरु निर्वाचित हुँदैछन् । १४ दल सहभागी उक्त चुनावमा कयौँ शहरमा विद्युतीय मतदान सुरु गरिएको थियो। कोरोना महामारीलाई औपचारिक कारण बताउँदै मतदानलाई तिनदिने बनाइएको थियो।

  • कावुल महानगरका महिला कर्मचारीलाई घरमै बस्न निर्देशन

    कावुल महानगरका महिला कर्मचारीलाई घरमै बस्न निर्देशन

    एजेन्सी । अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेका चरमपन्थी तालिबानले महिलामाथि समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि एकपछि अर्को महिलाअधिकार हननको क्रम सुरु गरेको छ । राजधानी कावुल महानगरका नयाँ मेयरले आफ्ना महिला कर्मचारीलाई अर्को सूचना नभएसम्म घरमै रहन निर्देशन जारी गरेका छन् ।

    मेयर हमदुल्लाह नोमनीले भनेका छन्, ‘तालिवानले महिलाहरुलाई केहि समयका लागि काममा रोक लगाउन आवश्यक सम्झिएको छ ।’ अफगानिस्तानको कट्टर इस्लामी सरकारले महिलामाथि लगाएको यो पछिल्लो प्रतिबन्ध हो ।

    सन् १९९० को दशकमा सत्ता संहाल्दा पनि उनीहरुले महिलालाई शिक्षा र रोजगारमा रोक लगाएका थिए । अमेरिकी सुरक्षा फौजको फिर्तीपछि गत महिना देशको सत्ता कब्जा गरेका तालिवानीले महिला अधिकारको सम्मान इस्लामी कानूनअनुसार गर्ने बताएका थिए । तर तालीवालले उसको इस्लामी कानून शरीया कानूनअनुसारकै हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेको छ ।

    सत्ता कब्जा गरेपछि उनीहरुले रोजगारी गरिरहेका महिलाहरुलाई सुरक्षा स्थिति सामान्य नभएसम्म घरमै रहन भनेको थियो । सरकारको विरोध गर्ने महिलाहरुमागि तालिवानी पुरुष लडाकूले दमन रिरहेका छन् ।

    अफगानिस्तानको महिला मन्त्रालयलाई एउटा विभागमा परिवर्तन गरिएको छ जसले इस्लामी कानूनको अक्षरस लागू गर्न बाध्यबारी बनाउनेछ ।

    अफगानिस्तानमा यसै साता माध्यमिक विद्यालय सुचारु भएको थियो । तर पुरुष छात्र र पुरुष शिक्षकलाई मात्र कक्षामा जाने अनुमति थियो । तालिवानले छात्राहरुका लागि छुट्टै विद्यालय खोल्नेतर्फ काम गरिरहेको बताएको छ ।

    कावुलका मेयरका अनुसार महानगरमा रहेका ३ हजार कर्मचारीमध्ये एक तिहाई महिला छन् । उनले केहि महिला अहिले पनि काममै रहेको दावी गरे । ‘जस्तै महिला शौचालयमा महिलाहरुले नै काम गर्नेछन् । त्यहाँ पुरुष जान सक्दैनन्,’ उनले भने ।

  • सातजना बालबालिका मारिने काबुल ड्रोन आक्रमणलाई लिएर अमेरिकाले माग्यो माफी

    सातजना बालबालिका मारिने काबुल ड्रोन आक्रमणलाई लिएर अमेरिकाले माग्यो माफी

    काबुल । नौ जना सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी काबुलमा आफूले गरेको ड्रोन आक्रमणप्रति अमेरिकाले माफी मागेको छ । अमेरिकी केन्द्रिय कमान्डका प्रमुख केनिज मेकिन्जीले उक्त आक्रमणमा इस्लामिक स्टेटका सदस्य मारिने सम्भावना नरहेकाले उक्त घटना गल्तीस्वरुप भएको बताएका छन् ।

    काबुल विमानस्थलमा हुनसक्ने सम्भावित हमलालाई निस्तेज पार्न यो हमला भएको भएपनि यो एउटा गल्ती भएको र आफूले यसका लागि क्षमा माग्ने मेकेन्जीको भनाई छ । अमेरिकाले उक्त ड्रोन हमलाबाट विमानस्थलमा हुनसक्ने आक्रमणलाई रोकेको बताउँदै आएको थियो ।

    १३ जना अमेरिकी सेनासहित १६३ जना अफगानीको ज्यान जानेगरी काबुल एयरपोर्टमा भएको विस्फोटपछि अगस्ट २७ तारिखमा अमेरिकी सेनाले ड्रोन आक्रमण गरेर इस्लामिक स्टेटका २ जनालाई मारेको दावी गरेका थिए ।

    त्यसको २ दिनपछि अगस्त २९ मा अमेरिकाले काबुलमा अर्को ड्रोन आक्रमण गरेर सम्भावित आक्रमणलाई टारेको दावी गरेको थियो । पेन्टागनले अर्को बम आक्रमण रोक्न सफल भएको बताएपनि अगस्ट २९ को हमलामा आइएसआईका कोही सदस्य नरहेको बरु निशानामा सर्वसाधारण परेको पुष्टी गर्ने प्रमाणहरु बाहिर आएका थिए ।

    उक्त हमलामा ९ जना सर्वसाधारण मारिएको पुष्टि भएको थियो । त्यहाँ आइएसआईका सदस्यहरु नै नरहेको तथा सर्वसाधारण जेमारी अहमादी र उनका ९ जना परिवारका सदस्यहरु मारिएको पुष्टि भएको थियो । मारिनेहरुमा ७ जना बालबालिका थिए ।

  • अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८ लाख नाघ्यो, खोप विरुद्ध विधेयक ल्याउने रिपब्लिकनको चेतावनी

    अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८ लाख नाघ्यो, खोप विरुद्ध विधेयक ल्याउने रिपब्लिकनको चेतावनी

    वासिङ्टन । अमेरिकामा कोरोना महामारीबाट अहिलेसम्म ८ लाख ६० हजार जनाको मृत्यु भएको इकोनोमिस्ट म्यागजिनले जनाएको छ । तरपनि खोप लगाउन राष्ट्रपति बाइडेनले जारी गरेको आदेशलाई रिपब्लिकन पाटीका बरिष्ठ नेताले विरोध गरेका छन् ।

    मिसिसिपी राज्यका गभर्नर टेट रिव्सले सरकारलाई अत्याचारी भन्दै आफूहरुले स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने बताएका छन् । साउथ क्यारोलिनाका गभर्नर मेकमास्टरले पनि विरोध जनाएका छन् ।

    केही रिपब्लिकन सांसदले खोप आदेशविरुद्ध विधेयक पेश गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अहिलेसम्म त्यहाँ १२ वर्षभन्दा माथिल्लो उमेरका ६३ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप दिइएको छ ।

    फ्रान्समा ७६ प्रतिशत, डेनमार्कमा ८५ प्रतिशत, क्यानडामा ६९ प्रतिशत र बेलायतमा ६५ प्रतिशतलाई खोप लगाइएको छ । कतिपय मुलुकमा भने खोपलाई लिएर हिच्किचाहट छ ।

    गत अगस्टमा अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले ५० मुलुकमा गरेको एक सोधमा आधाभन्दा बढीले खोप नलगाउने बताएका थिए । आलोचकले त्यस्तो आदेशले उल्टै असर पर्न सक्ने बताएका छन् ।

    ह्युस्टनको एक अस्पतालमा १५० कामदारलाई खोप नलगाएपछि निकालिएको थियो र उनीहरुले अहिले राजीनामा दिएका छन् । न्यूयोर्कको पास लेविले सहरमा केही कर्मचारीले राजीनामा दिँदा म्याटर्निटी सेवा अवरुद्ध भएको छ ।

    पछिल्लो समय अमेरिकामा भाइरस संक्रमणमा वृद्धि भएको छ ।

     

  • चिनियाँ अन्तरिक्षयात्री ९० दिनपछि सकुशल फिर्ता (तस्विरहरु)

    चिनियाँ अन्तरिक्षयात्री ९० दिनपछि सकुशल फिर्ता (तस्विरहरु)

    बेइजिङ । सबैभन्दा लामो मिसनमा रहेको चीनको पहिलो अन्तरिक्ष स्टेसनमा ९० दिनको बसाईपछि शुक्रबार तीन जना चिनियाँ अन्तरिक्ष यात्री पृथ्वीमा फर्किएका छन् ।

    नी हाइशेङ, लिउ बोमिङ र ताङ होङबो रहेको अन्तरिक्षयान बिहीबार बिहान अन्तरिक्ष स्टेशनबाट छुटेको थियो । यान शेन्जाउ-१२ अन्तरिक्ष यानमा शुक्रबार करिब १ः३० बजे अवतरण गरेको छ ।

    चिनियाँ राष्ट्रिय टेलीभिजन (सीसीटीभी) ले गोबी मरुभूमिमा अवतरण गर्दै गरेको प्याराशुटिङको फुटेज प्रशारण गरी यानको सफल अवतरण भएको जानकारी गराएको छ ।

  • तालिवानद्वारा महिला मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी

    तालिवानद्वारा महिला मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी

    काबुल । अफगानिस्तानको तालिवान सरकारले महिला मामिला मन्त्रालय बन्द गरेर त्यसको ठाउँमा दुई दशकअघि तालिवान शासनकालमा कडा धार्मिक सिद्धान्त लागू गरेको एक विभाग राख्न लागिएको शुक्रबार अफगान सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

    सदरमुकामस्थित मन्त्रालयमा मजदुरहरुले पुरानो महिला मामिला भवनमा सद्गुण प्रवर्द्धन र उपाचार रोकथामका लागि मन्त्रालयका लागि चिन्ह खडा गरेको देखिएको अफगानी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

    आफ्नो जागिर गुमाएको भन्दै मन्त्रालयका महिला कामदारहरुले भवन बाहिर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका केही तस्बीरहरू गत २४ घण्टामा ट्वीटरमा पोष्ट गरिएका छन् । तालिबान अधिकारीसँग यस सम्बन्धमा मागिएको प्रतिक्रियामा कसैले पनि तत्काल यस मामिलामा टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

    तालिवानले यस पटक आफूहरूले उदारवादी शासन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि महिलाहरूलाई काममा फर्कन अनुमति दिएका छैनन् र विश्वविद्यालयमा लगाउन सक्ने पहिरनबारे नियमहरू लागू गरेका छन् ।

    दुई हप्ताअघि घोषणा गरिएको एउटा नयाँ तालिबान सरकारमा महिलाको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै महिला सदस्य समेत सहभागी गराइएको छैन ।

    महिलाहरूले विगत २० वर्षमा आधारभूत अधिकारको लागि लडेका छन् र केही अधिकार स्थापित गर्न सफल भएका छन् यद्यपि उनीहरू विधायक, न्यायाधीश, पाइलट र प्रहरी अधिकृतका लागि योग्य मानिएका छैनन् ।

    दुई दशकको द्वन्द्वमा तालिवान विद्रोहीका कारण उनीहरूको प्रभाब क्षेत्रमा हजारौ नारीहरूले आफ्ना पतिलाई गुमाए । धेरै महिलाहरू विधवा भएका छन् र कतिपय अवस्थामा उनीहरूले अबैध व्यक्तिलाई आफ्नो पति सरह सेवा गर्नु परेको छ ।

    अगस्त १५ मा सत्तामा फर्केदेखि तालिबानले महिलाका अधिकारहरूको सम्मान गर्ने कुनै पनि झुकाब देखाएका छैनन् । दबाब दिँदा महिलाहरुलाई आफ्नै सुरक्षाका लागि घरमै बस्न भनिएको तर उचित कानूनी व्यवस्थापछि काम गर्न दिइने तालिवान अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

    सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तालिबानको पहिलो शासनको दौडान महिलाहरूलाई धेरै हदसम्म सार्वजनिक जीवनबाट बहिष्कृत गरिएको थियो जसमा पुरुष नातेदारको साथमा नभएसम्म उनीहरूलाई आफ्नो घर छोड्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । रासस