किभ । रुसले पहिलो पटक युक्रेनको सरकारी भवनलाई लक्षित गरी हवाई आक्रमण गरेको छ ।
आइतबार राति ८०० भन्दा बढी ड्रोनहरू तैनाथ गर्दै पहिलो पटक कीभको सरकारी भवनमा प्रहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । जुन अहिलेसम्मकै ठूलो आक्रमण भनिएको छ ।
राजधानीका धेरै आवासीय भवनहरूमा ड्रोन हमलामा ४ जना मारिएको बताइएको छ । मारिनेमा एक शिशु पनि रहेको बताइएको छ ।
राजधानीमा ११ घण्टासम्म हवाई आक्रमणको साइरन बजिरहेको थियो।
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ११ दशमलव ५२ अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेप्सेका अनुसार आजको कारोबारमा परिसूचक शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले घटेर दुई हजार ७०८ दशमलव २५ अङ्कमा कायम भएको हो ।
आज विभिन्न ३३४ कम्पनीका एक करोड ११ लाख २४ हजार ८४५ कित्ता शेयर ५८ हजार ८७ पटक रु चार अर्ब ४० करोड २७ लाख ६७ हजार २७१ दशमलव ७२ मा कारोबार भएको छ । आज १७३ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा ७९ वटाको बढेको छ ।
हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडको शेयर् मूल्य ९.९७ प्रतिशत, एनआइबिएल समृद्धि फण्ड–२ को पाँच दशमलव ८३ प्रतिशत, युनिभर्सल पावर कम्पनीको पाँच दशमलव १२ प्रतिशतले घटेको छ । साथै पञ्चकन्या माइ हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्य चार दशमलव ६२ प्रतिशत, विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको तीन दशमलव ९२ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ ।
काठमाडौं । दैनिक रुपमा प्रयोग हुने उपभोग्य बस्तुको अब दैनिक रुपमा बजार अनुगमत हुने भएको छ ।
दैनिक उपभोग्य बस्तुको दैनिक रुपमा अनुगमन गरेर १५ दिनको प्रतिवेदन हेरेर मूल्य वृद्धि भएमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग कारबाही गर्ने भएको छ । यसभन्दा पहिले उजुरी आएमा वा बजारमा मूल्य वृद्धि भएको थाहा भएपछि मात्रै अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने प्रचलन रहेको थियो । तर, अब भने विभागले दैनिक उपभोग्य बस्तुको प्रत्येक दिन अनुगमन गर्ने भएको हो । विभागले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर अब दैनिक रुपमा उपभोग हुने खाद्य बस्तुको अनुगमन गरेर १५ दिनमा नै मूल्य वृद्धि भएमा कारबाही गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘अब विभागले दैनिक प्रयोग हुने उपभाग्य बस्तुको प्रत्येक दिन अनुगमन गरेर १५ दिनमा प्रतिवेदन बनाउने छ । त्यो प्रतिवेदनमा अश्वभावीक दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा हामीले कारबाही गर्ने छौँ । दाल, चामल, तेल, दुग्ध, तरकारी, फलफूल, माछा मासु र मरमसला लगायतका बस्तुको अब दैनिक रुपमा अनुगमन हुने छ । बजारमा त्यस्ता बस्तुको मूल्य अश्वभाबीक मूल्य वृद्धि भएमा कारबाही हुने छ ।’
उपभोक्ता संरक्षण परिषदको ५औं बैठकले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १३ बमोजिम बजारका तह निर्धारण गर्न, दफा २१ बमोजिम वस्तु तथा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्न र वाणिज्य तथा आपूर्तिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थामा गरिनुपर्ने समसामयिक सुधारका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्न विभागका महानिर्देशको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहने गरी समिति गठन गर्ने भएको छ ।
बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्य योजना केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने र चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भएको छ ।
चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनको के छ तयारी ?
विभागका महानिर्देशक ज्ञवालीका अनुसार दैनिक रुपमा चाडपर्वको बेला ६ वटा टोलीले बजार अनुगमन गर्ने छ । विभागसँग ७ वटा अनुगमन टोली भए पनि एउटा टोली भने विभागमा नै स्टायनबाइ रहने छ । त्यो टोली अति आवश्यक परेको बेला विभागबाट अनुगामनमा जाने छ ।
यस वर्ष चिनीको अभाव नहुने हुने भएको छ । विभागले उत्पादनकहरुसँग छलफल बजारको माग धान्ने चिनी रहेकाले अभाव नहुने विभागले बताएको हो ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र रुस चीनको कब्जामा गएको भन्दै अमेरिकाले उनीहरुलाई गुमाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनको व्यक्तिगत सोसल मिडिया ट्रुथमा भारत र रुस अँध्यारो चीनको हातमा अमेरिकाले गुमाएको टिप्पणी गरेका छन् । ट्रम्पले सी जिनफिङसँग भ्लादिमिर पुटिन र नरेन्द्र मोदीको दीर्घ सम्बन्धको व्यंग्यात्मक कामना समेत गरेका छन् ।
काठमाडौं । बेइजिङमा आयोजित ८०औँ ‘भिक्ट्री डे’ सैन्य परेडमा चीनले ऐतिहासिक विजयलाई स्मरण गर्दै आधुनिक सैन्य शक्ति प्रदर्शन मात्र गरेन, विश्वका प्रभावशाली नेता र देशहरु आफूसँग रहेको सन्देश समेत दिन खोज्यो ।
राष्ट्रपति सी जिनपिङको आतिथ्यमा रुस, उत्तर कोरिया, नेपाल, भियतनाम, क्युबा, लाओस, इन्डोनेसिया, मलेसियालगायत समाजवादी र सहयोगी मुलुकका नेताहरूको उपस्थिति थियो ।
परेडमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीन र सहभागी राष्ट्रबीचको ऐतिहासिक मित्रता र नयाँ बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माणको सन्देश दिए।
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित भियतनाम, लाओस, क्यूबा र अन्य एससीओ/ब्रिक्स मुलुकका नेताहरू उपस्थित रहे। उनीहरूको सहभागिता चीनले अघि सारेको ‘Global Initiatives’ – विकास, सुरक्षा र सभ्यता-प्रति समर्थनको संकेत मानिएको छ।
परेडमा अत्याधुनिक मिसाइल, ड्रोन, लडाकु विमान र साइबर क्षमतासहित चीनको सैन्य शक्ति देखाइयो। यसले चीनलाई केवल ऐतिहासिक स्मृतिमा होइन, भविष्यको विश्वव्यवस्थामा प्रमुख शक्ति बनाउन खोजिएको स्पष्ट गर्यो।
चीनको यो परेडले इतिहास सम्झाउँदै वर्तमान भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा चीनको भूमिकालाई अझै प्रष्ट पारेको छ । सहभागी नेताहरूको उपस्थिति चीनको नेतृत्वमा बहु ध्रुवीय विश्वव्यवस्थाको समर्थनको रूपमै बुझिएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया विश्लेषणहरू आइरहेका छन् ।
सहभागी नेताहरू
यस परेडमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ स्वयं प्रमुख आयोजकका रूपमा उपस्थित थिए। उनीसँगै विश्वभरका प्रभावशाली नेताहरू उपस्थित भए, जसले परेडलाई केवल चीनकै नभई समाजवादी र वैकल्पिक विश्वव्यवस्थाको ऐक्यबद्धताको प्रदर्शनमा परिणत गराएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
किनकि परेडमा सहभागी अधिकांश नेता कम्युनिस्ट विचारधारा, समाजवादी वा राष्ट्रवादी विचार पृष्ठभूमिका थिए ।
किम जोङ उनले चीन–उत्तर कोरिया सम्बन्ध अझै मजबुत भएको सन्देश दिए भने भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो ‘रणनीतिक साझेदारी’ चीनसँग पुनः पुष्टि गरेको देखाए । त्यस्तै केपी शर्मा ओलीले एससीओ सम्मेलन र परेड दुवै कार्यक्रममा सहभागी भएर नेपाललाई चीन–भारतबिचको भूराजनीतिक बहसमा सन्तुलन खोज्ने अवसर बनाएका छन्।
भियतनाम, लाओस र क्यूबाका कम्युनिस्ट नेताहरू भने समाजवादी एकताको प्रतीकका रूपमा सहभागी भएका थिए । केही अन्य एससीओ र ब्रिक्स मुलुकका नेताहरूले पनि उपस्थिति जनाए, जसले चीनले निर्माण गर्न खोजेको बहु ध्रुवीय विश्वव्यवस्थालाई बलियो आधार दिएको देखिन्छ।
चीनको भिक्ट्री परेडमा सहभागी विश्वका शीर्षस्थ नेता सबै कम्युनिस्ट हुन् ? अवश्य पनि होइनन् । परेडमा चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस, क्यूबा जस्ता कम्युनिस्ट/समाजवादी विचारधारा अपनाएका मुलुकका नेता उपस्थित थिए।
तर त्यहाँ रुसका सर्वकालीक नेता पुटिन पनि थिए ।
रुस आजको दिनमा सोभियतकालीन कम्युनिस्ट शासन नभएर राष्ट्रवादी–केन्द्रित शासनमा छ । यद्यपि पुटिन सोभियत विचारधाराबाट प्रभावित नेता हुन् उनी साम्यवादी शासनका पक्षधर थिए । हालै पुटिनले स्टालिनको सालिक मस्कोमा पुनर्स्थापित गरेर विश्वलाई नयाँ सन्देश दिएका छन् कि उनी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता होइनन् तर त्यो विचार र विरासतबाट टाढा पनि छैनन् ।
परेडमा सहभागी नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष हुन् तर नेपाल कम्युनिस्टको एकल सत्ताको अभ्यासमा भने छैन । अन्य केही मुलुकका गैर–कम्युनिस्ट नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए परेडमा ।
चीनले यस परेडलाई वैश्विक शक्ति प्रदर्शन र ऐतिहासिक स्मरणको रुपमा प्रस्तुत गरेको हुँदा विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिका नेताहरू निमन्त्रणा स्वीकारेर आएका थिए।
परेडमा सहभागी २६ देशका शीर्षस्थ नेतामध्ये ७ जना कम्युनिस्ट थिए भने अन्यमा राष्ट्रवादी,समाजवादी र मिश्रित लोकतन्त्र मान्ने तथा अधिनायकवादी पनि थिए । चिनियाँ मिडियाहरुलाई निम्न नेतालाई वामपन्थी र कम्युनिस्ट भनेका छन् ।
१. सी जिनपिङ चीन (चिनियाँ) कम्युनिस्ट पार्टी
२. किम जोङ उन (उत्तर कोरिया) वर्कर्स पार्टी
३. तोम लम (भियतनाम) कम्युनिस्ट पार्टी
४. थोंगलुन सिसौलिथ (लाओस) कम्युनिस्ट पार्टी
५. मिगुएल डियास कानेल (क्यूबा) कम्युनिस्ट पार्टी
६. केपी शर्मा ओली (नेपाल) कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)
७. भ्लादिमिर पुटिन (रूसी) केन्द्रीकृत राष्ट्रवादी शासन (गैर–समाजवादी, तर सोभियत परम्पराको प्रभाव)
यसर्थ, सहभागी सबै नेता कम्युनिस्ट वा समाजवादी होइनन्, तर कम्युनिस्ट परम्परासँग नजिक मुलुकका नेताहरूको उपस्थिति बढी थियो।
सिङ्गापुरको निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा अगस्ट महिनामा निरन्तर सुधार देखिए पनि अघिल्लो महिनाको तुलनामा त्यो सुधारको गति केही सुस्त देखिएको छ ।
एसएन्डपी ग्लोबलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, समायोजित खरीद प्रबन्धक सूचकाङ्क (पीएमआई) अगस्टमा ५१.२ अङ्कमा मापन गरिएको छ, जुन जुलाई महिनामा ५२.७ थियो ।
पीएमआई ५० अङ्कभन्दा माथि रहँदा आर्थिक विस्तारको सङ्केत गर्दछ भने ५० भन्दा तल झर्दा सङ्कुचन देखिन्छ । यो सातौँ महिनासम्म लगातार भएको वृद्धिको सङ्केत हो, यद्यपि वृद्धिको गति केही मन्द भएको बताइएको छ ।
एसएन्डपी ग्लोबल बजार विश्लेषण विभागकी अर्थशास्त्री जिङयी पानले जानकारी दिँदै भने,“तेस्रो त्रैमासिकको मध्यतिर आइपुग्दा पनि सिङ्गापुरको निजी क्षेत्र विस्तारकै चरणमा देखिएको छ, तर हाल अमेरिकाले गरेको भन्सार शुल्कका कारण व्यापारमा केही दबाब देखिएको छ ।”
उनका अनुसार नयाँ अर्डरहरू हालको सात महिनाको अवधिमा सबैभन्दा सुस्त दरमा बढेका छन्, जसको प्रमुख कारण अमेरिकी शुल्कले व्यापारमा पार्ने असर हो । साथै, व्यवसायीहरूबीचको आत्मविश्वासमा पनि अघिल्लो महिनाको तुलनामा केही कमी आएको उल्लेख गरिएको छ ।
रोजगारी, खरीद र भण्डारणको स्तर घट्दै गएकाले आगामी दिनहरूमा अझ सुस्तता आउने सम्भावना रहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
पानले थपे“कच्चा पदार्थको लागत बढ्नु र सामान तथा सेवाका मूल्य घट्नुले गर्दा कम्पनीहरूमा नाफामा थप दबाब परेको छ । यस्तो अवस्थामा बजार प्रतिस्पर्धा अझ कडा भएको देखिन्छ ।”
त्यसैगरी, सिङ्गापुर खरीद तथा सामग्री व्यवस्थापन संस्थाले सार्वजनिक गरेको छुट्टै प्रतिवेदनअनुसार, देशको उत्पादन क्षेत्रको पीएमआई सूचकाङ्क जुलाई महिनाको तुलनामा ०।१ अङ्कले बढेर ५० पुगेको छ, जुन ‘अनिश्चित’ अवस्थामा रहेको सङ्केत हो ।
काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङले मानव भाग्यको साझा समुदाय निर्माणमा सबै मुलुक सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विजय दिवसको सैन्य परेड समारोहमा बोल्दै उनले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको यो नयाँ नीति विश्वका समाजवादी र कम्युनिष्टहरुलाई समेत सन्देशका रुपमा सुनाएका हुन् ।
उनको भाषणको मूल भाव र विचारधारात्मक विषय कम्युनिष्ट पार्टीको नीतिसँग मेल खाने चिनियाँ नेताहरुले बताएका छन् । राष्ट्रपति सीले मानव भाग्यको साझा समुदाय, वैश्विक न्याय र समानता, हेजमोजिम र एकपक्षीयताको विरोध गरेका छन् जुन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नीति हो ।
राष्ट्रपतिले चीन सधैं शान्तिको पक्षमा रहेको र एकपक्षीय विश्वको विरोधमा रहेको समेत बताएका छन् । उनले राष्ट्रसंघसहित बहुपक्षीय संस्थाहरुको भूमिका बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको सिन्ह्वाले जनाएको छ ।
एजेन्सी । मङ्गलबार राति विद्रोह प्रभावित दक्षिणपश्चिम पाकिस्तानमा एक राष्ट्रवादी पार्टीका समर्थकहरू र्यालीबाट बाहिरिँदै गर्दा स्टेडियम बाहिर आत्मघाती आक्रमणकारीले विस्फोट गराउँदा कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको र ३० जना घाइते भएको प्रहरी तथा अस्पताल अधिकारीहरूले बुधबार जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय प्रहरी प्रमुख मजीद कैसरानीका अनुसार बलुचिस्तान प्रान्तको राजधानी क्वेटाको बाहिरी क्षेत्रमा चिहान नजिकै विस्फोट भएको हो । उनले आक्रमणकारीको शरीरका अङ्गहरू घटनास्थलबाट बरामद गरिएको बताए ।
सरकारी अस्पतालका प्रवक्ता वसीम बेगले १३ जनाको शव र दर्जनौँ घाइतेहरू अस्पताल भर्ना भएको उल्लेख गर्दै तीमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको जानकारी दिए ।
यस आक्रमणको जिम्मेवारी अहिलेसम्म कुनै समूहले दाबी गरेको छैन ।यो र्याली दिग्गज राष्ट्रवादी नेता तथा पूर्व प्रान्तीय मुख्यमन्त्री सरदार अताउल्ला मेङ्गलको पुण्यतिथिको अवसरमा आयोजना गरिएको थियो ।
घटनामा बलुचिस्तान नेसनल पार्टीका नेता अख्तर मेङ्गल सुरक्षित रहेको छ, तर उनका केही समर्थकहरू मारिन पुगेका वा घाइते भएका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी उसामा अमीनले बताए ।
मेङ्गल सरकारका मुखर आलोचक हुन् र प्रायः बेपत्ता बलुच राष्ट्रवादीहरूको रिहाइको माग गर्दै र्यालीहरू आयोजना गर्ने गर्छन् ।
बलुचिस्तानका मुख्यमन्त्री सरफराज बुगतीले विस्फोटलाई ‘मानवताका शत्रुहरूको कायरतापूर्ण कार्य’ भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गरे । उनले घाइतेहरूलाई उत्कृष्ट उपचार उपलब्ध गराउन र अपराधीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन उच्चस्तरीय अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका छन् ।
इस्लामाबादमा गृहमन्त्री मोहसिन नकवीले पनि आक्रमणको निन्दा गर्दै ‘भारत समर्थित आतङ्कवादीहरू र तिनीहरूको सहयोगीहरूले नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दै देशलाई अस्थिर बनाउन खोजेको’ आरोप लगाए । तर उनले आफ्ना दाबीलाई समर्थन गर्ने कुनै प्रमाण प्रस्तुत गरेनन् ।
हालैका महिनामा पाकिस्तान सरकार र मुख्यमन्त्री बुगतीले बारम्बार भारतले पाकिस्तानी तालिबान र बलुच पृथकतावादीहरूलाई समर्थन गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त आरोपलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
बलुचिस्तान लामो समयदेखि तल्लो स्तरको विद्रोहको केन्द्र बनेको छ । त्यहाँ बलुचिस्तान मुक्ति सेना (बिएलए) जस्ता समूहहरूले केन्द्र सरकारबाट स्वतन्त्रताको माग गर्दै आएका छन् । यी पृथकतावादीहरूले विशेषगरी पञ्जाब प्रान्तका सुरक्षा बल र कामदारहरूलाई लक्षित गरेका छन् ।
अधिकारीहरूले विद्रोह कम भएको बताए पनि यस क्षेत्रमा हिंसा भने निरन्तर जारी छ । गत जुलाईमा क्वेटाबाट पञ्जाब प्रान्ततर्फ जाँदै गरेका दुईवटा यात्रु बसलाई बलुचिस्तानको राजमार्गमा रोकेर बन्दुकधारीहरूले नौ जनालाई अपहरण गरी हत्या गरेका थिए । यस्ता अधिकांश आक्रमणहरू प्रतिबन्धित बिएलए समूहले दाबी गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं । जापानी अतिक्रमणविरूद्धको युद्ध तथा विश्व फासिवाद विरोधी युद्धमाथिको विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सवमा बेइजिङमा विशाल सैन्य परेड आयोजना गरेको छ ।
चीनको पैचिङस्थित थ्येनआनमन चोकमा चिनियाँ जनताको जापानी अतिक्रमणविरूद्धको युद्ध तथा विश्व फासिवाद विरोधी युद्धमाथिको विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सव समारोह आयोजना गरिएको हो ।
समारोहलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले महत्त्वपूर्ण सम्बोधन र सेनाको अवलोकन निरीक्षण गरेका थिए ।
तस्बिरहरु: एपी/एएफपी/सिन्ह्वा
काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति तथा कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी जिनफिङले भिक्ट्री परेडमा सहभागी २६ देशका विशिष्ट पाहुनाका लागि दिएको दिवा भोजको मेनु हङकङको सरकारी पत्रिका वेन वेइ पोले सार्वजनिक गरेको छ ।
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका शीर्षस्थ नेताहरूलाई विशाल सैन्य परेडपछि सीले दिवाभोज दिएका थिए । दिवाभोजमा परम्परागत चिनियाँ परिकारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय शैलीका परिकार समेत समावेश गरिएका छन् ।
शंखे कीराको मासुसहितको चिकन सुप, भेडाको मासु (ल्याम्ब चप), स्टर फ्राइड लबस्टर, विभिन्न प्रकारका च्याउ, रोस्टेड सालमोनलगायतका खाना समावेश गरिएका थिए । यसैगरी अन्य परिकारमा फ्राइड राइस, पिँडालुबाट बनेको केक, आँपको केमका साथै चीनको हेबई प्रान्तमा बनेको रातो र सेतो दुवै प्रकारका वाइन समावेश गरिएका थिए ।
काठमाडौं । सुडानको पश्चिम इलाकामा पहिरोमा परेर कम्तिमा एक हजार मानिसको ज्यान गएको छ ।
सुडानको विद्रोही संगठन लिबरेशन मुभमेन्ट आर्मीका अनुसार पश्चिम सुडानको दुर्गम इलाका तारासिन गाउँको अधिकांश क्षेत्र पहिरोमा परेको हो ।
पहिरोमा परेर एक हजार भन्दा बढी मानिस मारिँदा उक्त गाउँका एकजना मात्र जीवित पाइएका छन् । सो विद्रोही संगठनले संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग मानवीय सहायताका लागि अपिल गरेको छ ।
पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा विद्रोही संगठनको नियन्त्रण रहेको छ । गृहयुद्धको चपेटामा परेको सुडानमा पछिल्लो २ वर्षमा डेढ लाखभन्दा बढी मानिस मारिएका छन् भने १ करोड मानिस विस्थापित भएका छन् ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका व्यापार सल्लाहकार पिटर नवारोले रुससँग तेल किनेर भारतका ब्राह्मणहरुले मुनाफा कमाइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भारतका ब्राह्मणहरुको नाफाखोरी अमेरिकाले रोक्ने र युक्रेनविरुद्ध आक्रमणमा रुसलाई सहयोग बन्द गराउने बताएका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनका व्यापार मामिला वरिष्ठ सल्लाहकार नवारोले फक्स न्युज सन्डेलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने- प्रधानमन्त्री मोदी एक महान् नेता हुन् । तर हामीले के बुझ्न सकिरहेका छैनौँ भने भारतीय नेताले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङलाई किन सहयोग गरिरहेका छन् ? जबकि भारत आफैँमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएर तानाशाहको पक्षमा किन गयो ?
अमेरिकाले भारतमाथि रुसी तेल खरिद रोकाउन कर थोपरेपछि सम्बन्ध चिसिएका बेला ट्रम्पका सल्लाहकारको कडा बयान आएको हो । यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले यदि रुससँग तेल खरिद कायमै राखे भारतले थप कर भोग्नुपर्ने बताएका थिए ।
सल्लाहकार नवारोले भने- म यति मात्र भन्न चाहन्छु, भारतीय जनताले बुझ्नुपर्छ कि यहाँ के भइरहेको छ ? केही भारतीय बाहुनहरूको नाफाखोरीका लागि नेतृत्व किन सँगै गइरहेको छ । यसलाई हामीले रोक्नै पर्छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङसँग भारत र चीनबीच लिपुलेक पासबारे भएको सम्झौतामा आपत्ति जनाएपछि भारतीय मिडियामा बहस सिर्जना गरेको छ । भारत–चीनबीच यसअघि २०८० मंसिरमै लिपुलेकको मार्ग प्रयोग गर्ने सहमित भएको थियो । जसमा नेपालको सहभागीता थिएन । पुनः २०८२ भदौ ५ गते नेपालको स्वीकृतिबिनै उनीहरुले लिपुलेक पासको प्रयोगबारे सम्झौता गरेपछि सीमाको विषय फेरि सतहमा आएको हो ।
संयोग कस्तो रह्यो भने यही बेला चीनको सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) र जापानसँगको युद्धको ८० औं वर्षको स्मृति समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली चीन पुगे । लिपुलेकको उक्त सम्झौताबारे नेपालमा विभिन्नस्तरमा विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा औपचारिक जानकारी नै गराएर चीनका राष्ट्रपति सीसँग भेट्दा उक्त कुराप्रति नेपाल सरकारको दृढ धारणा राख्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपरेको थियो । त्यस्तै, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको भन्दै भारत–चीनले नेपालको संलग्नताबिना गरेको सम्झौताको विरोध जनाएको थियो ।
भदौ १४ गते चीनको तियान्जिन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको त्यहाँ भव्य स्वागत मात्र भएन त्यसको केही समयमै राष्ट्रपति सीसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता भयो । उक्त भेटमा ओलीले भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक पासको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएर नेपालमा गरेको प्रतिवद्धता पूरा गरे । उक्त भूभाग ऐतिहासिक दस्तावेज, सुगौली सन्धि र सहमितअनुसार नेपालको भएको र सो कुरा चीनले बुझ्नुपर्ने स्पष्ट अडान राखेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राईले जानकारी दिए । यसबारेमा नेपाल प्रेसले सार्वजनिक गरेको थियो ।
यो खबर नेपालमा यसरी फैलियो कि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आभार दिन सामाजिक सञ्जालमा फोटो ट्रेण्ड नै चल्यो ।
नेपालमा एक किसिमको उत्साह र ऊर्जाको सञ्चार भइरहँदा उता भारतमा भने उक्त कुरा पाच्य भएन । त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा नेपालले अड्को थापेकोसम्म भनेर समाचार प्रकाशित गरे ।
भारतको प्रेस ट्रस्ट अफ इण्डिया (पीटीआई)ले ओलीले सीसँग लिपुलेक पासको विषय उठान गरेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, द हिन्दूले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले सीसँग चीन भारतको लिपुलेक सम्झौताप्रति कडा आपत्ति जनाएको भनेर लेखेको छ । वर्ल्ड इज वान न्यूजले भारत र चीनबीचकाे लिपुलेक सम्झाैताविरुद्ध दबाब दिएकाे भनेर लेखेकाे छ ।
त्यस्तै, लाइभ मिन्टले औपचारिक समाचार लेख्दै नेपालले भारत-चीनकाे लिपुलेक सम्झाैता न कुनै ऐतिहासिक दस्तावेज वा सन्धिसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै विरोध जनाएको उल्लेख गरेको छ ।
उता नवभारत टाइम्सले त तल्लोस्तरको समाचार प्रस्तुत गरेको छ । उसले शीर्षकमै ‘भारत-चीन सम्बन्धमा नेपालको कस्तो आपत्ति भन्दै जिनफिङको सामुन्ने ‘बौलाए’ ओली, सार्वभौमताको राग सुनाए’ भन्दै सामाचार छापेको छ ।
त्यसैगरी, जागरणले ‘भारत-चीन सम्बन्धमा किन नेपालले विरोध जनाउँदै छ ? ओलीले सीसँग यसबारे आपत्ति जनाए …’ भनेर समाचार बनाएको छ ।
न्यूज १८ ले ‘चीन पुग्नेबित्तिकै नेपालले किन भारतकाे विराेध गर्न थाल्याे …’ भनेर समाचार प्रकाशित गरेकाे छ ।
त्यस्तै, जीन्यूज, ईटीभी भारत, ट्रिब्युनलगायतका मिडियाले नेपालले राष्ट्रपति सी सामु उठाएको लिपुलेकको विषयलाई प्राथमिकता साथ प्रकाशित गरेका छन् ।
उता चीनको विदेश मन्त्रालयले भने औपचारिक सूचना जारी गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता गरेको जनाएको छ । भेटमा दुई देशबीचको ७० वर्षदेखिका कूटनीतिक सम्बन्धदेखि बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनबारे छलफल भएको भनेर उल्लेख गरेको छ । चीनले सीसँगको ओलीको उच्चस्तरीय भेटबारेमा ओलीले लिपुलेकको कुरा उठाएको भनेर किन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले उल्लेख नगरेको भनेर समेत प्रश्न उठेको छ ।
जकार्ता । इन्डोनेसियामा भड्किएको सरकारविरोधी प्रदर्शनका कारण राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआन्तोले विश्वभरका नेताहरु सहभागी कार्यक्रममा भाग लिने चीन भ्रमण स्थगित गरेका छन्। राजधानी जकार्ता लगायतका सहरमा व्यापक आन्दोलन चर्किएपछि सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको भन्दै भ्रमण रद्द गरिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
उता, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटकले इन्डोनेसियामा भइरहेको प्रदर्शनसम्बन्धी प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ फिड) अस्थायी रूपमा रोक्ने घोषणा गरेको छ। कम्पनीले गलत सूचना र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने सामग्री रोक्न यस्तो कदम चालेको बताएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रबोवोको चीन भ्रमण रद्द हुनु इन्डोनेसियाको आन्तरिक राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको संकेत हो, जसले विदेशी कूटनीतिक तालिकामा पनि असर पारेको छ।
चुनावपछि बनेको सरकारले वाचा पुरा नगरेको र सत्ता दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलन भइरहेको छ । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको भन्दै विद्यार्थी र नागरिक समूहहरूको चर्को विरोध भइरहेको छ ।
काठमाडौं । राजधानी सानामा इजरायली हवाई आक्रमणमा हुथी सरकारका प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएको यमनी समूहले पुष्टि गरेको छ । आक्रमणमा प्रधानमन्त्री मारिएपछि एक हुथी अधिकारीले इजरायल विरुद्ध ‘बदला’ लिने वाचा गरेका छन्।
हुथी विद्रोहीहरूले शनिबार एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘सानामा भएको आक्रमणमा अहमद अलराहवी र अन्य मन्त्रीहरूसँगै मृत्यु भएको छ।’
इजरायली आक्रमणमा अन्य कति जना मन्त्रीहरू मारिए भन्ने कुरा हुथीहरूले खुलाएनन्।
हुथीहरूको सर्वोच्च राजनीतिक परिषद्का प्रमुख महदी अल मशतले एक भिडियो वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘हामी ईश्वर, प्रिय यमनी जनता र शहीद र घाइतेका परिवारलाई प्रतिज्ञा गर्छौं कि हामी बदला लिनेछौं र घाउहरूलाई विजयमा परिणत गर्नेछौं।’
इजरायलीले समूह विरुद्ध गरेको अभियानमा मारिने इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूमा अल राहवी सबैभन्दा वरिष्ठ व्यक्ति हुन्।
काठमाडौं । इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीसहित चर्चित महिलाका तस्बिरलाई अश्लील ढंगले फोटोसप गरी कामुक महिला भनेर प्रस्तुत गरिएको घटनाले गम्भीर रुप लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मेलोनीले आफू र अन्य चर्चित महिलाका तस्बिरलाई अश्लील साइटमा फोटोसप गरेर राखिएको घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाएकी छन्। उनले यस घटनालाई ‘घृणास्पद र आपराधिक प्रवृत्ति’ भन्दै निन्दा गरेकी हुन्।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, सम्बन्धित साइटमा मेलोनीसहित अन्य उच्च–प्रोफाइल महिलाका अनुहार प्रयोग गरी अश्लील तस्बिर अपलोड गरिएको छ। यो घटनाले इटालीमा अनलाइन सुरक्षा, साइबर–अपराध र महिलाविरुद्ध बढ्दो डिजिटल हिंसाबारे फेरि चर्को बहस सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्री मेलोनीले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै कानुनी निकायलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेकी छन्। इटाली सरकारका प्रवक्ताले यस विषयलाई ‘राष्ट्रिय मर्यादामाथिको हमला’ भन्दै यसलाई सामान्य अपराधका रूपमा नलिने चेतावनी दिएका छन्।
इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको अनुहार प्रयोग गरी फोटोसप गरिएको अश्लील तस्बिर साइटमा राखिएको घटना सार्वजनिक भएको हालैमात्र हो । अन्य चर्चित महिलाहरुका तस्बिर पनि साइटमा दुरुपयोग गरिएको खुलासा मिडियाले गरेका छन् ।
काठमाडौं । प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणका राष्ट्रपति महमूद अब्बास आगामी महिना आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन नपाउने भएका छन् ।
विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुले प्यालेस्टाइन स्वतन्त्र राज्यको पक्षमा बोल्ने तयारी गरिरहेका बेला अमेरिकाले अब्बाससहित ८० जना अन्य प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरुको भिसा रद्द गरेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले अब्बासमाथ शान्तिका लागि भइरहेका प्रयासलाई कमजोर पार्ने तथा एक काल्पनिक प्यालेस्टाइन राज्यको एकतर्फी माग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
अमेरिकाले गरेको यो निर्णयको इजरायलले स्वागत गरेको छ । इजरायलले २ वर्षको बीचमा ६३ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टाइनीको गाजामा हत्या गरिसकेको छ । मारिने अधिकांश बालबालिका छन् ।
अमेरिकाले राष्ट्रसंघ महासभामा आउने सबै देशका अधिकारीहरुको यात्रा सहज बनाउने गरेको थियो । तर यो निर्णयलाई संसारभर विश्यमका रुपमा लिइएको छ ।
फ्रान्स,अष्ट्रेलिया,क्यानडासहितका देशले प्यालेस्टाइन स्वतन्त्र राज्यको पक्षमा उभिएका बेला अमेरिकाले यो निर्णय गरेको छ । फ्रान्सले महासभामा सो प्रस्ताव नै लैजानेगरी अगुवाई गरिरहेको छ ।
रुपन्देही । प्रभु ग्रुप्स एण्ड कम्पनीज् अन्तरगतका प्रभु ऊर्जा कृषि पर्यटन विकास लिमिटेड, प्रभु होल्डिङ्गस् एण्ड हाईड्रो डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हाईड्रो होल्डिङ्गस लिमिटेडलगायतका कम्पनीको मुख्य लगानीमा स्थापित प्रभु केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेडले आज एक कार्यक्रमकाबीच केयर रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेडसँग क्रेडिट रेटिङ्गसम्झौता गरेको छ ।
उक्त क्रेडिट रेटिङ्गसम्झौता पत्रमा प्रभु केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेडको तर्फबाट वरिष्ठ महाप्रबन्धक सन्दिप दाहालले र केयर रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेडको तर्फबाट कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आईपिओ निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी स्वरुप प्रभु केवलकारले क्रेडिट रेटिङ्गसम्झौता गरेको हो । यो सम्झौता सँगै अब प्रभु केवलकारले दुई महिनाभित्र आफ्नो क्रेडिट रेटिङ्गसम्झौता सम्पन्न गरी धितोपत्र बोर्डमा सार्वजनिक शेयर निष्कासनको लागि आवेदन दिनेछ ।
प्रभु केवलकारको लगानीमा तीन वटा केवलकार परियोजनाहरु अगाडि बढेका छन् । बुटवलस्थित गौतम बुद्धको कुलगुरु ऋषि कालदेवलको आश्रम र नुवाकोटगढी पाल्पा जाने सिद्धार्थ केवलकार परियोजना गत २०८१ साल भाद्रदेखि व्यवसायिक सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
प्रभु केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड नै उक्त सिद्धार्थ केवलकार कम्पनीको मुख्य लगानीकर्ता कम्पनी हो । यो केवलकार बुटवलस्थित फुलबारी पार्क रहेको देउराली डाँडादेखि पाल्पाको नुवाकोटमा पुग्दछ । जहाँ राजा मणिमुकुन्द सेनको दरबार, संस्कृतिक डबली, कामना भैरवको मन्दिर, कर्णेल उजीर सिंहको शालिकलगायत विभिन्न पुरातात्विक सम्पदा समेत रहेका छन्।
त्यस्तै, प्रभु केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड कम्पनीको लगानीमा सुदूरपश्चिमस्थित बाजुरा जिल्लाको बडीमालिका मन्दिर र चितवनको ईच्छाकामना मन्दिरमा निकट भविष्यमा केवलकार बनाइ सञ्चालन गर्ने कम्पनीको तयारी रहेको छ । केवलकार परियोजना निर्माणमा क्रियाशील यस कम्पनीको आईपिओ बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने यो कम्पनी ऋणमुक्त कम्पनी रहनुका साथै निरन्तर मुनाफामा सञ्चालित कम्पनी रहेको छ ।
कम्पनीले आईपिओबाट आउने सम्पूर्ण रकम ईच्छाकामना केवलकार र बडीमालिका केवलकार निर्माण गर्न खर्च गर्ने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो ।
“सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२” बमोजिम प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको अनुदान रकम यस बैंकले उपलब्ध गराउँछ । उक्त कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गरी नेपाल सरकारबाट पाउनु पर्ने ब्याज अनुदान वापतको रकमलाई पुँजीकोष अनुपात गणना प्रयोजनका लागि सरकार माथिको दाबी सरह शून्य प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५” बमोजिम हाल कायम रहेका ऋणी र “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२” बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ’, संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ ।
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति (आईसीआरसी) ले सशस्त्र द्वन्द्व र हिंसाका कारण अफ्रिकामा अहिले ८२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति वेपत्ताको सूचीमा रहेको जनाएको छ ।
केन्याको राजधानी नैरोबीबाट जारी विज्ञप्तिमा आईसीआरसीका अफ्रिका क्षेत्रीय निर्देशक प्याट्रिक युसुफले भने, ‘यो आँकडा बेपत्ता भएकाहरूको एउटा सानो अंशमात्र हो ।’
आईसीआरसी र यसको अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस र रेड क्रिसेन्ट आन्दोलनका साझेदारहरूले सन् २०२४ मा उक्त महादेशमा ७५५ पारिवारिक पुनर्मिलनको सुविधा प्रदान गरेका र पाँच हजार ८३ परिवारहरूलाई प्रियजनहरू कहाँ छन् भन्ने निश्चित समाचार प्रदान गरेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर यी सकारात्मक नतिजाका बावजुद आईसीआरसीले अफ्रिकामा हराएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताएको छ। परोपकारी संस्थाका अनुसार सुडानमा भएको द्वन्द्व यो वृद्धिको प्रमुख कारण हो र द्वन्द्वका क्रममा हराएका व्यक्ति पत्ता लगाउन सात हजार ७०० भन्दा बढी अनुरोध गरिएको छ ।
आइसिआरसीले भनेको छ, “छिमेकी चाड र दक्षिण सुडानबाट आउने अनुरोधहरूको बढ्दो सङ्ख्याका कारण यो आँकडा सन् २०२३ को तुलनामा ५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
अफ्रिकी देशहरूमा सुडानबाट भागेर आएका मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।”
आईसीआरसीले अफ्रिकामा बेपत्ता हुने घटनाको दृश्यता र यस क्षेत्रमा हराएका व्यक्तिहरूको मुद्दालाई रोक्न र प्रतिक्रिया दिन थप अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको लागि आह्वान गरेको छ।
चाडमा दर्ता भएका हराएका व्यक्तिको सङ्ख्या दुई हजार ५७७ पुगेको छ । सन् २०२३ को तुलनामा यो २७५ प्रतिशतको वृद्धि हो । दक्षिण सुडानमा पनि यो अवस्था दोहोरिएको छ ।
दक्षिण सुडानमा वेपत्ता व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको र छ हजार ५९७ जना पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चाड र दक्षिण सुडानमा द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै सुडानी शरणार्थीको ओइरो लागेको आइसिआरसीले जनाएको छ ।
काठमाडौं । अमेरिकाले ५० प्रतिशत कर लगाएर भारतलाई दबाबमा राखेदेखि डोनाल्ड ट्रम्पले चारपटक गरेको टेलिफोन कल नरेन्द्र मोदीले रिसिभ नगरेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
जर्मन पत्रिका फ्रान्कफर्टर अल्जेमाइन जेइटुङले प्रकाशित गरेको रिपोर्टलाई उदृत गर्दै हिन्दूस्तान टाइम्सले ट्रम्पसँग मोदीले टेलिफोनमा कुराकानी नगर्न नमानेको जनाएको छ ।रुसी कच्चा तेल खरिद गर्दा भारतीय सामानहरूमा थप २५ प्रतिशत कर लगाएपछि दुई देशबीचको व्यापार तनाव बढ्दै गएको छ ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालैका केही सातामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका चारवटा टेलिफोन कलहरू अस्वीकार गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
जापानको निक्केई एसियाले प्रकाशित गरेको यस्तै रिपोर्टले अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध द्रुत गतिमा बिग्रँदै गएकोतर्फ औंल्याएको छ । यद्यपि दुवै सरकारले पहिले आफ्नो साझेदारीलाई “२१ औं शताब्दीको सबैभन्दा परिणामात्मक“ भनेका थिए।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धम्की दिएर आफूले पछिल्लो भारत पाकिस्तान युद्ध रोकेको दाबी गरेका छन् ।
बुधवार ह्वाइट हाउसमा आफ्नो क्याबिनेट बैठकका क्रममा ट्रम्पले भारतसँग व्यापार सम्झौता रद्द गर्ने र सोच्नै नसक्ने कर लगाइदिने चेतावनी दिएपछि युद्ध विरामका लागि बाध्य भएको बताए ।
उनले भारत पाकिस्तान युद्धका क्रममा ७ वटा लडाकु विमान खसालेको बताए । यद्यपि उनले कसका लडाकु विमान खसालिए भनेका छैनन्,तर अमेरिकी मिडियाले भने भारतका कम्तीमा ४ वटा फ्रान्समा बनेका लडाकु विमान खसालेको दाबी गरेका थिए ।
बैठकमा सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले भने- म एकजना खास शानदार व्यक्तिसँग कुरा गरिरहेको थिएँ, उनी भारतका मोदी थिए । मैले उनलाई के हालचाल छ भनेर सोध्दा पाकिस्तानसँग धेरै घृणा फैलिएको छ र यो लामो समय लडाई जानसक्छ भनेका थिए । मैले भने कि, भोलि फेरि मलाई फोन गर्नुस् तर एउटा कुरा के याद गर्नु भने तपाईँहरूसँग हाम्रो कुनै व्यापार डिल हुँदैन । म यति कर लगाइदिन्छु कि तपाईँको टाउको रन्थनिएर घुम्नेछ । यति भनेपछि उनीहरू ५ घण्टामै युद्ध विरामका लागि तयार भए । मैले यस्तै धम्की पाकिस्तानलाई पनि दिएको थिएँ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले पटकपटक यसबीचमा आफूले भारत पाकिस्तान युद्ध रोकेको दाबी गरिरहेका छन् । भारतले पनि सिधै उनको दावीलाई स्वीकार गरेको छैन । त्यसो त भारत पाक युद्ध विरामको घोषणा पनि अमेरिकाले नै गरेको थियो ।
पछिल्लो समय भारतमाथि अमेरिकाले ५० प्रतिशत कर लगाएको छ । रुससँग तेल खरिद गरेको भन्दै उसले कर बढाएको हो । यदि रुसी तेल खरिद कायम राखेमा अहिलेको कर बढ्न चेतावनी समेत दिएपछि भारत पछिल्लो समय चीन र रुससँग नजिकिएको छ । भारतलाई ५० प्रतिशत कर लगाएको अमेरिकाले पाकिस्तानलाई भने २४ प्रतिशत लगाएको छ ।
काठमाडौं । अमेरिकी खुफिया एजेन्सी फेडेरल इन्टेलिजेन्स व्युरोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनको घरमा छापा मारेको छ ।
गोप्य दस्ताबेजसँग जोडिएको विषयमा उनीमाथि छानवीन गर्न छापा मारिएको एफबिआईले जनाएको छ । मेरिल्याण्डस्थित उनको घरमा छापा मारिए पनि पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएको छैन ।
बोल्टन पछिल्लो समय ट्रम्पका कतिपय नीतिसँग असहमत भएपछि पद त्याग गरेका थिए । बोल्टन रुस युक्रेन युद्धमा ट्रम्पको नीतिको प्रखर आलोचक रहदै आएका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा उनले भारतमाथि लगाइएको अतिरिक्त कर नीतिको पनि आलोचना गरिरहेका थिए ।
काठमाडौं । अर्बपति व्यवसायी एलन मस्कले विषालु सर्पको नाम दिएका सर्जिओ गोरलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतको लागि राजदूत बनाउने भएका छन् ।
गोर भारतको लागि अमेरिकी राजदूत मात्र नभएर दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि विशेष दूत समेत बन्न लागेका छन् । उनको नियुक्तिको प्रक्रिया भने सिटेबाट स्वीकृतिपछि अघि बढ्नेछ ।
भारतसँग कर विवाद चलिरहेको बेला ट्रम्पका दाहिने हात मानिने गोरलाई दक्षिण तथा मध्य एसियाको समेत विशेष दूत बनाएर दिल्ली पठाउन लागिएको हो ।
ट्रम्पले सोसल मिडियाबाटै घोषणा गर्दै भनेका छन्- मलाई यो घोषणा गरिरहँदा खुसी लागेको छ कि,म सर्जिओ गोरलाई भारतमा अमेरिकाको राजदूत बनाएर पठाउन लागिरहेको छु । उनले दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाको विशेष दूतको भूमिका पनि निर्वाह गर्नेछन् ।
गोर हाल ट्रम्पको प्रेसिडेन्सियल पर्सनल डाइरेक्टरको भूमिकामा छन् । उनले गोरलाई आफ्नो असल साथी र भरोसयोग्य पात्र भनेका छन् । गोर लामो समयदेखि ट्रम्पको टिकट भएर काम गरिरहेका प्रभावशाली पात्र हुन् ।
ट्रम्पले भने- संसारको सबैभन्दा घना आवादी भएको क्षेत्र दक्षिण तथा मध्य एसियाको लागि मलाई यस्तो व्यक्ति चाहिएको थियो जसलाई पूरा भरोसा गर्न सकूँ । त्यो पात्र सर्जिओ नै हुन् भन्ने लागेर मेरो एजेण्डा अघि बढाउन सहयोगी भूमिका खेल्नका लागि उनी सानदार राजदूत साबित हुनेछन् ।
गोरमाथि ट्रम्प र मक्सबीच दरार पैदा गर्ने भूमिका खेल्ने पात्रका रूपमा पनि आरोपित गरिएको छ । मस्कले गोरलाई विषालु सर्प समेत भनेका थिए ।
कोलम्बो । श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपति रनिल विक्रमसिङ्घेलाई सरकारी कोष दुरुपयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यो आरोप उनले राष्ट्रपतिको कार्यकालमा गरेका विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित रहेको अन्र्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
शुक्रबार उनलाई राजधानी कोलम्बोको म्याजिस्ट्रेट अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । त्यसअघि उनले आपराधिक अनुसन्धान विभाग (सीआईडी) मा बयान दिएका थिए । विक्रमसिङ्घेले सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिका रूपमा कार्यकाल सम्हालेका थिए ।
देशको सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटले जनविद्रोह निम्त्याउँदा उनका पूर्ववर्ती गोताबाया राजपाक्षे देश छोडेर भागेपछि उनले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
उनलाई देशको आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको श्रेय दिइन्छ । विक्रमसिङ्घेले १९९० को दशकदेखि ६ पटक श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीको भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए ।
बीबीसी सिन्हालाका अनुसार ७६ वर्षीय विक्रमसिङ्घेले राष्ट्रपतिको कार्यकालमा २३ विदेश भ्रमण गरेका थिए, जसमा ६० करोड श्रीलङ्काली रुपैयाँ (लगभग २ मिलियन अमेरिकी डलर वा १.४ मिलियन पाउन्ड) खर्च भएको थियो ।
शुक्रबारको पक्राउ सन् २०२३ मा क्युबामा भएको जी–७७ शिखर सम्मेलनबाट फर्कने क्रममा बेलायतमा गरेको स्टपओभरसँग सम्बन्धित छ । उक्त अवसरमा उनले आफ्नी पत्नीसहित वुल्भरह्याम्प्टन विश्वविद्यालयको समारोहमा भाग लिएका थिए ।
सीआईडीले यो निजी भ्रमणका लागि सरकारी कोष प्रयोग भएको आरोप लगाएको छ, जसलाई विक्रमसिङ्घेले अस्वीकार गरेका छन् । यो अनुसन्धान गत जुनमा अदालतमा पेस गरिएको थियो ।
श्रीलङ्काको इतिहासमा पहिलो पटक पूर्वराष्ट्रपति पक्राउ परेका विक्रमसिङ्घे सन् १९७७ मा पहिलो पटक सांसद निर्वाचित भएदेखि देशको राजनीतिमा प्रभावशाली व्यक्तित्व रहँदै आएका छन् । पेशाले वकिल रहेका उनी सम्पन्न राजनीतिज्ञ र व्यवसायी परिवारबाट आएका हुन् ।
सन् १९९४ मा युनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) को नेतृत्व सम्हालेपछि उनले भ्रष्ट पार्टी सदस्यहरूलाई हटाउन अनुशासन आयोग गठन गरी पार्टीको छवि सुधार गरेका थिए । वर्षौंसम्म राष्ट्रपति बन्ने असफल प्रयास गरेका उनले सन् २०२२ मा राजपाक्षे भागेपछि बल्ल यो पद प्राप्त गरेका थिए ।
सन् २०२० को चुनावमा उनको पार्टी लगभग समाप्त भएको थियो र उनी संसदमा एकमात्र प्रतिनिधि बनेका थिए।सन् २०२४ को चुनावमा उनी वामपन्थी अनुरा कुमारा दिसानायकेसँग पराजित भएका थिए ।
काठमाडौं । इजरायलले गाजामा मारेका मानिसहरूमध्ये ८३ प्रतिशत निर्दोष सर्वसाधारण रहेको पुष्टि भएको छ । द गार्जियनले इजरायली सेनाकै आन्तरिक रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरेको विशेष रिपोर्टमा गाजामा मारिएका प्रत्येक ६ जना प्यालेस्टिनीमध्ये ५ जना निर्दोष सर्वसाधारण परेको उल्लेख छ ।
विगत २ वर्षको बीचमा इजरायलले गाजामा ६५ हजारभन्दा बढी मान्छेको हत्या गरिसकेको छ । तीमध्ये करिब ८ हजार ९ सय मात्र हमास लडाकु आबद्ध रहेका छन् ।
द गार्जियन र प्लस ९७२ म्यागेजिनले लोकल कलसँग मिलेर गरेको संयुक्त अनुसन्धानका क्रममा ५३ हजारभन्दा बढी मृतक भने निर्दोष र निहत्था नागरिक रहेको पुष्टि भएको छ । तीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका छन् । यो नरसंहारलाई शताब्दीकै बीभत्स र विस्मयकारी जातीय संहार मानिएको छ । यो अनुसन्धानको रिपोर्टलाई इजरायली सेनाले पनि अस्वीकार गर्न नसकेको गार्जियनले उल्लेख गरेको छ ।
हालै इजरायलको च्यानल १२ मा प्रसारित एउटा लिक भएको अडिओमा सैन्य गुप्तचर विभागका तत्कालीन प्रमुख अहारोन हालवाले गाजामा ५० हजार मान्छे मारिएको कुरा भावी पुस्ताका लागि जानकारी हुनुपर्ने भनेका छन् । यसको अर्थ उनले हमासबाट मारिएका प्रत्येक एक जनाको हकमा ५० प्यालेस्टिनीहरु मरिनुपर्ने भनिएको छ ।
अडिओमा उनले भनेका छन्–५० हजार प्यपालेस्टिनी मारिएको कुरा भावी सन्ततिलाई भन्नुपर्छ । हाम्रो एकजना बराबर उनीहरू ५० जना मारिनुपर्छ । परिणामहरू महसुस गर्न उनीहरूलाई बेलाबेलामा एक नाक्बा चाहिन्छ।
नाक्बा अर्थात “विपत्ति” ले १९४८ मा इजरायलको निर्माणको लागि सहज बाटो बनाउन प्यालेस्टिनीहरूको हत्या र जातीय सफायालाई जनाउँछ ।
काठमाडौं । प्यालेस्टिनी विदेश मन्त्रालयले बुधबार विश्वभरका सबै देशलाई प्यालेस्टिन राज्यलाई मान्यता दिन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यसको पूर्ण सदस्यतालाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको छ ।
यो आह्वान हालै इजरायलले गाजा सहरको कब्जा पूरा गर्ने र औपनिवेशिक ई–१ योजना स्वीकृत गर्ने निर्णयको प्रतिक्रियामा आएको हो, जसले उत्तरी पश्चिम किनारलाई दक्षिणबाट अलग पार्नेछ ।
मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा गाजा पट्टीमा भइरहेको नरसंहार र भोकमरी तुरुन्त रोक्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको अध्याय ७ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कदम चाल्न आह्वान गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अब हिचकिचाहट वा निष्क्रियता स्वीकार्य छैन । विश्वव्यापी समुदायलाई दुई विकल्प दिइएको छः प्यालेस्टिनी जनतालाई बचाउने र दुई–राज्य समाधानको रक्षा गर्ने वा जारी अपराधहरूमा थप जोखिम निम्त्याउने ।”
मन्त्रालयले इजरायलको गाजा सहर कब्जा र ई–१ योजना स्वीकृत गर्ने निर्णयलाई एउटै सिक्काका दुई पाटाका रूपमा वर्णन गर्दै भनेको छ, “नरसंहार, विस्थापन र औपनिवेशिक विलय ।”
काठमाडौं । अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले आप्रवासीहरूको अस्थायी संरक्षित दर्जा (टीपीएस) खारेज गर्ने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेपछि ६० हजार प्रवासी प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश नेपाल र होण्डुरसका छन् ।
अमेरिकाले प्राकृतिक विपत्ति, युद्ध वा राजनीतिक अस्थिरताबाट प्रभावित देशका नागरिकलाई अस्थायीरूपमा बस्ने अनुमति दिन्छ । यसमार्फत उनीहरूले रोजगारी पाउने र निर्वासनबाट जोगिने व्यवस्था हुन्छ ।
यो सुविधा नेपालबाट गएकाहरूले भूकम्प प्रभावितका रूपमा पाइरहेका थिए । यो खारेजीसँगै उनीहरू नेपाल फर्किने वा अर्को स्टाटस बदलेर बस्ने विकल्प रहेको छ । अदालतले ट्रम्प प्रशासनले टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णयलाई वैध ठहर गरेको छ ।
यसअघि तल्लो अदालतले अस्थायी रूपमा रोक लगाएको थियो । अब निर्णयले नेपाली, होन्डुरस, एल साल्भाडोर र सूडानका हजारौं प्रवासीको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ ।
नेपालबाट भूकम्पपछि पुगेका ७ हजारभन्दा बढी नेपालीले टीपीएस दर्जाबाट अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका थिए । यो फैसलासँगै उनीहरू रोजगारी, स्वास्थ्य बीमा, र कानुनी बसाइ अधिकार गुमाउने जोखिममा परेको सीएनएनले जनाएको छ ।
मान वअधिकार संगठनहरूले यो कदमलाई “निर्दयी र अन्यायपूर्ण” भनेका छन् । यो फैसलापछि प्रभावित समुदाय र वकिलहरूले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुनः अपिल गर्ने तयारी गरेका छन् ।
काठमाडौं । विश्वभर आलोचना भइरहेका बेला इजरायलले गाजा पट्टी कब्जा गर्ने घोषणाअनुरूप सैन्य कारबाही थालेको छ । यस क्रममा आज मात्रै इजरायली सेनाले कम्तीमा ८१ जना प्यालेस्टाइनी नागरिकको हत्या गरिसकेको अलजजिराले जनाएको छ ।
गाजा कब्जा गर्नका लागि इजरायलको रक्षा मन्त्रालयले सेनालाई अनुमति दिएको छ । हमासले युद्धविराममा सहमति जनाए पनि इजरायलले निर्दोष नागरिकको हत्या अभियान जारी राखेको छ ।
रोयटर्सका अनुसार हमासले इजरायलमाथि युद्धविराम सम्झौतामा अवरोध गरेर निर्दोष नागरिकमाथि बर्बर दमन जारी राखेको आरोप लगाएको छ ।
यसैबीच २२ महिना लामो युद्धमा युद्धविराम सुनिश्चित गर्न मध्यस्थकर्ताहरूले प्रयास गरिरहेको बेला इजरायलले गाजा कब्जा गर्न ६० हजार रिजर्भ सेना समेत मैदानमा लड्न बोलाएको छ ।
गाजाका सबैभन्दा घना जनसंख्या भएको क्षेत्रहरूमा अपरेशन सुरु गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सेनाले यसले ६० हजार रिजर्भ फोर्सलाई बोलाएको हो ।
काठमाडौं । अमेरिकी नौसेनाका एक नाविक चीनलाई गोप्य जानकारी बेचेको आरोपमा दोषी ठहर भएका छन् ।
क्यालिफोर्नियामा तैनाथ २५ वर्षीय नावक जिनचाओ वेईलाई ६ वटा अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको सीएनएनले जनाएको छ ।
उनीमाथि जासूसीको षडयन्त्र गरेको तथा अमेरिकी नौसेनाका जहाजसँग सम्बन्धित गोप्य डाटाहरू गैरकानूनी तरिकाबाट चीनलाई बेचेको आरोप लगाइएको छ ।
उनलाई एकजना चिनियाँ एजेन्टले सोसल मिडियाबाट आफ्नो पक्षमा सामेल गरेको आरोप छ ।
उनीमाथि अमेरिकी सेनाको सदस्यको हैसियतमा उनीमाथि देशले गरेको भरोसामाथि गम्भीर घात गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको अमेरिकी सरकारी वकिलले जनाएका छन् ।
काठमाडौं । नर्वेकी राजकुमारी मेटे मेरिटका छोरा मारियस बर्ग होइबीमाथि बलात्कारका ४ वटासहित कुला ३२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । उनीमाथि उनकी एक पूर्वप्रेमिकाको साथ दुर्व्यवहार तथा अन्य एकजनामाथि कानून उल्लंघनको आरोप समेत लगाइएको छ ।
२८ वर्षीय बर्ग नर्वेका भावी राजा अर्थात युवराज हाकोनका झड्केला छोरा हुन् । नर्वेकी राजकुमारी मेटे मेरिटको राजकुमार हाकोनसँग विवाहभन्दा पहिले अर्कै पुरुषसँग प्रेम सम्बन्धका बेला जन्मिएका थिए ।
उनी जन्मेपछि राजकुमारीले राजकुमार हाकोनसँग विहे गरेकी थिइन् । राजकुमारतिरबाट उनका २ सन्तान छन् । हाकोन उनका पिता हराल्ड पाँचौपछि राजा बन्ने उत्तराधिकारी हुन् ।
आरोपी बर्गले भने आफूविरुद्धका गम्भीर आरोप अश्वीकार गर्दै कम सजायको अपिल गरेका छन् । यदि आरोप प्रमाणित भए उनीमाथि १० वर्ष जेल सजाय हुनसक्छ ।
काठमाडौं । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बसेन्टले भारतमाथि थप प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अमेरिकी समाचार च्यानलसँगको अन्तर्वार्तामा उनले रुसबाट सस्तोमा तेल किनेर रिफाइन गरेपछि भारतले महँगोमा बिक्री गर्दै मुनाफा कमाएको आरोप लगाएका छन् । डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले भारतमाथि ५० प्रतिशत भन्सार कर लगाएकै बेला अर्थमन्त्रीले भारतले युक्रेन युद्धको मौका छोपेर ४० प्रतिशत तेल खरिद बढाएको आरोप लगाएका छन् ।
भारतले युद्धको मौकामा नाफाखोर व्यवहार देखाएको भन्दै उनले यसबीचमा १६ अर्ब नाफा कमाएको आरोप दिल्लीमाथि लगाएका छन् । यो सबै कमाइ भारतका केही धनी परिवारमा पुगेको उनको दाबी छ ।
अमेरिकी अर्थमन्त्रीले यदि ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति पुछिटनबीचको वार्तामा नयाँ सहमति नभएको अवस्थामा भारतमाथि रुसी तेल किनेर नाफाखोरी चलाएको सन्दर्भमा थप प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताको हात समातेर दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
मुख्यमन्त्री निवासमा आयोजित जनसुनुवाइ कार्यक्रमका बेला एकजना व्यक्तिले उनको हात समातेर आफूतिर तान्न खोजेका थिए । त्यसक्रममा धक्कामुक्का पनि भएको पीटीआईले जनाएको छ ।
बीजेपी दिल्लीका अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवाका अनुसार हमला गर्ने व्यक्तिको बारेमा धेरै जानकारी प्राप्त भएको छैन ।
काठमाडाैं । युक्रेन विवादको समाधानका लागि भइरहेका वार्ताका क्रममा रूसले मंगलबार आफ्नो सुरक्षा र युक्रेनमा रहेका रुसी भाषी समुदायका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने कुनै पनि शान्ति सम्झौता आवश्यक हुने बताएका छन् ।
यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र युरोपेली नेताहरूको सोमबार वाशिङ्टनमा भएको बैठकपछि शान्ति वार्ताको सम्भावनाप्रति आशा जागेको छ । ट्रम्पले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग टेलिफोन संवाद पनि गरेका थिए ।
तर रूसले युक्रेनमा जारी द्वन्द्वको समाधान गर्दा ‘रूसको सुरक्षा चासो’ सम्मान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । रूसका विदेश मन्त्री सेर्गेइ लाभरोभले दुई राष्ट्रपतिबीच हुने सम्भावित भेट ‘धेरै नै व्यवस्थित र सावधानीपूर्वक’ तयार पारिनुपर्ने बताए ।
यदि जेलेन्स्की र पुटिनबीच प्रत्यक्ष वार्ता हुन्छ भने त्यो तीन वर्षअघि शुरू भएको यो जटिल द्वन्द्वको पहिलो महत्वपूर्ण संवाद हुनेछ ।
युद्धमा हजारौं मानिसहरूको ज्यान गइसकेको छ र अहिलेको अवस्था स्थिर हुँदै जाँदा पनि पूर्ण शान्ति टड्कारो देखिएको छैन । ट्रम्पले वार्ता मार्फत युद्ध समाप्त गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने युरोपेली नेताहरूले पनि यसमा सक्रियता देखाइरहेका छन् ।
लाभरोभले रुसी टेलिभिजनलाई दिएका अन्तर्वार्तामा युक्रेनमा बसोबास गर्ने रुसी भाषी समुदायका अधिकारहरूको संरक्षण नभएसम्म कुनै सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताए ।
यसैबीच, फ्रान्स र बेलायतको संयुक्त पहलमा कीएभका करीव ३० साझेदार राष्ट्रहरूको भर्चुअल बैठक आयोजना गरिएको थियो । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल माक्रोँले यसलाई ‘विस्तृत जानकारी आदानप्रदानका लागि’ आयोजना गरिएको बताउनुभयो र जेनेभामा वार्ता हुनसक्ने सम्भावनाको संकेत गरे ।
माक्रोँले युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा केही भूभागबारे दबाबको विषयमा युरोपेली चासो व्यक्त गरे ।
कीएभमा सामान्य जनताले वार्ताप्रति मिश्रित भावना राखेका छन् । ३२ वर्षका एक गोदाम कर्मचारी अन्तोनले भने, ‘मूल समस्या पुटिन नै हुन् । उहाँ वार्ता चाहँदैनन् र ट्रम्पलाई पनि अवस्था कसरी सम्हाल्ने थाहा छैन ।’
तर मस्कोमा केही नागरिकले शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आशा व्यक्त गरेका छन् । २३ वर्षीय व्याचेस्लाभले भने, ‘हामी पारस्परिक लाभका आधारमा सहमत हुन सक्ने आशा राख्छौं’, उनले थपे, ‘यो वार्ता युद्धको सुरुदेखि नै भएको भए राम्रो हुने थियो ।’
ट्रम्पले अलास्कामा पुटिनसँग भएको भेटपछि सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि पुटिनलाई जेलेन्स्कीसँग वार्ताको तयारी गर्न फोन गरेको जानकारी दिएका छन् । उनले दुई राष्ट्रपतिबीच त्रिपक्षीय शिखर बैठक गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे ।
जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले पुटिनले आगामी दुई हप्ताभित्र जेलेन्स्की सँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न सहमति जनाएका जानकारी दिए ।
जेलेन्स्कीले आफू प्रत्यक्ष भेटका लागि तयार रहेको बताउँदै वाशिङ्टनको वार्ता युद्ध अन्त्यतर्फ एक महत्वपूर्ण कदम भएको बताए ।
अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूबीच युक्रेनलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको हतियार सहायता उपलब्ध गराउने योजना छ भने जेलेन्स्कीले आगामी १० दिनभित्र सुरक्षा ग्यारेन्टीका औपचारिक सम्झौताहरू हुने बताए ।
अन्त्यमा, युरोपेली नेताहरूले ट्रम्पको पुटिनप्रतिको सम्भावित रुचि र व्यवहारप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्, जसले वार्ताको सफलतालाई अझै चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ ।