Category: स्वास्थ्य-जीवनशैली

मानव शरीरमा करिब ७८ वटा अंग हुन्छन्, तीमध्ये आँखा, कान, हात, खुट्टा आदि दुईदुई वटा हुने अंगहरू हुन् । यस्ता दुई अंगमध्ये कुनै एकले कार्य गर्न छाडेमा वा प्रयोजनमा नआएमा त्यो अंग क्रमशः निष्क्रिय बन्दै जान्छ । ठीक यही प्रक्रिया आँखाको विकासक्रममा पनि लागू हुन्छ । प्रारम्भिक बाल्यकालमा आँखाको विकास भइरहेका बेला दुईमध्ये कुनै एउटामा जलविन्दु, मोतियाविन्दु, दृष्टिदोष, नानीमा चोट वा घाउ जस्ता समस्या देखापरेमा र समयमै उपचार नगरेमा सो आँखाको दृष्टि क्षमता कमजोर बन्दै जान्छ ।

समयमै दृष्टि सुधार नभएमा उक्त आँखाले मस्तिष्कसँग सम्पूर्ण रूपमा सम्पर्क गर्न सक्दैन, जसका कारण तीव्र रूपमा हेर्ने क्षमता गुम्न जान्छ । यस अवस्थालाई नै ‘आलस्य आँखा’ वा चिकित्सा क्षेत्रमा ‘एम्बलियोपिया-Amblyopia’ भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा पछि चस्मा वा कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोग गर्दा पनि दृष्टि सुधार हुँदैन । किनभने आँखाले प्रारम्भिक चरणमै दृष्टि सिक्न नपाएको हुन्छ । परिणामस्वरूप उक्त आँखा जीवनभरको लागि निष्क्रिय वा दृष्टि क्षमता कम रहन्छ ।

यस अल्छी आँखाबारे धेरैले नाम सुने तापनि यो रोगले भविष्यमा दृष्टिमा ठूलो असर पार्ने हुँदा बालबच्चाको जीवनस्तरमा नै फरक पार्ने हुनसक्छ । धेरै अभिभावकको बुझाइमा जाबो आँखा अल्छी त हो, अलि मेहनत अथवा दबाब दियो भने अल्छी आँखा देख्ने बनाउन सकिहालिन्छ नि भन्ने मानसिकता छ, तर निकै कष्ट र मेहनतका साथ यो दृष्टि फिर्ता ल्याउन सकिन्छ र दृष्टि फिर्ता ल्याएरमात्र हुँदैन । राम्रो एवं सामान्य आँखा सँगसँगै समन्वय गरी गहिरो धारणा र दिमागसँग समन्वय गरी काम गर्ने बनाउनुपर्छ ।

योस्तरको उपचार न सरकारी न त नाम चलेका निजी अस्पतालहरूमा विकास भएको पाइन्छ । एकदुई ठाउँमा भने दृष्टि विशेषज्ञहरूकै पहलमा यस्तो उपचार विधि सुरु गरिए तापनि जनचेतनाको अभावमा यसको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । त्यस्तै उपचार विधिमा समय लाग्ने भएकाले झन्झटिलो मानेर उपचार नै गर्न नचाहने चलन पनि रहिआएको छ । प्रारम्भिक चरणमा बच्चाले केही पनि समस्या नभने तापनि रोग पहिचान बेलामै गर्न सकियो भने छिटो उपचारको सम्भावना बढाउँछ र बच्चा ६ महिनाको उमेर भएलगत्तै प्रारम्भिक आँखा जाँच गर्नुपर्छ ।

अल्छी आँखाका लक्षणहरू

• १) नजिकको काम जस्तैः किताब पढ्ने, लेख्ने, मोबाइल धरै नजिकबाट हेर्ने र नजिकै गई टेलिभिजन हेर्ने र हेर्दा पनि आँखा थकान महसुस हुने ।
• २) आँखा छड्के छड्के पारेर हेर्ने अथवा एकातर्फ घाटी बाङ्गो बनाएर हेर्ने ।
• ३) घाममा हेर्दा आँखा चिम्लने, मिच्ने र टाढाको वस्तु कहिले देखे र कहिले नदेखे जस्तो हुने ।
• ४) सामान्य रङ्गहरू छुट्याउन नसक्ने र अरु बच्चाहरूको तुलनामा पढाइलेखाइमा सीधा नभई कापीमा बाङ्गो लेख्ने र पढ्दा शब्द छुटाएर पढ्ने गर्छन् ।

यो रोगले बच्चाको शैक्षिक, बौद्धिक, मानसिक विकासमा नै असर पुर्‍याउने हुनाले बेलामै पहिचान गरी उपचार गराउन आवश्यक छ । आजभोलि मोबाइल र टीभीको अधिक प्रयोगले बालबालिकालाई भुलाउन सहज भए तापनि यसले बालबालिकाको दृष्टि प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पर्ने हुनसक्छ । आँखाको सबै अन्तरक्रिया (accommodation, convergence, eye coordination, binocular vision skill)मा असर हुने भएकाले पछि एकोहोरिरहने, दोहोरो अन्तरक्रिया नगर्ने, राम्रोसँग सुत्न नसक्ने र बेलाबेला बिउझिने हुन्छन् ।

मस्तिष्क विकास हुँदै बच्चाको सर्वाङ्गीण विकासमा असर पुर्‍याउँछ । विश्वमा कुल १० लाखभन्दा बढी बच्चामा यो समस्या भएको अध्ययनले देखाउँछ ।

अल्छी आँखाको उपचार

आँखा अल्छी हुँदा दिमागलाई नै अल्छी बनाइदिने हुँदा यसको उपचार विधि कठिन तथा समय धेरै लाग्ने हुन्छ । पहिला पहिला यो रोगको उपचार भनेको बेलैमा अल्छी आँखाको पहिचान गरी अर्काे सक्रिय आँखालाई छोपेर अल्छी आँखालाई सक्रिय गराउने र अल्छीपनाअनुसारको दिनमा कति घण्टा छोपेर काम गराउने भन्ने हुन्थ्यो । अहिले विश्वमा नँया अध्ययनहरूमा सक्रिय आँखालाई नछोपिकनै दुइटै आँखालाई सँगसँगै काम गराउने गरी विभिन्न प्रकारको भिजन थेरापी गराउँदा उचित परिणाम हुने देखिन्छ । यसको लागि कम्प्युटरमा भिजन थेरापी सफ्टवेयरअनुरूप आँखाको समन्वय र देखाइएको लयअनुसार दिमागको अल्छी भएको तन्तु (न्युरोन)लाई उत्तेजक गराई काम गर्ने बनाउन सकिन्छ । यो बालबालिकामा रमाइलो हुने गरी खेल खेलाउँदै दिमागलाई तालिम गराई उपचार गर्न सकिन्छ ।

यो जटिलअनुरूपको अभ्यास हो, यसमा Cerebral palsy/down syndrome भएका बच्चाहरूमा गर्दा पनि मस्तिष्कको राम्रो विकास हुने अनुसन्धानले देखाउँछ । यो अपचार पद्धति हरेक सरकारी अस्पतालमा हुन जरूरी देखिन्छ । वर्तमान डिजिटल दुनियाँमा अबका बालबालिकामा यो समस्या ह्वात्तै बढिरहेकाे छ । यसले भविष्यका कर्णधारहरूको आँखा जोखिममा पर्नेछ, तर नेपालमा आँखा स्वास्थ्यलाई सरकारले न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डमा समेत राखेको छैन । भविष्यमा SHAPU जस्तै आँखालाई ७२ घण्टामै अन्धो बनाइदिने रोगको महामारी देखिएमा नेपालमा आँखासम्बन्धी अस्पताल सरकारले सञ्चालन नगरेको हुँदा आँखा स्वास्थ्य सबै गैरसरकारी संस्था र निजी आँखा अस्पतालमा निर्भर हुन बाध्य हुनेछ ।

(महतो मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छन् ।)

आजको समयमा क्यान्सर विश्वव्यापी रूपमा प्रमुख जनस्वास्थ्य चुनौतीको रूपमा उभिएको छ। विशेषगरी फोक्सोको क्यान्सर विकासोन्मुख मुलुकहरूमा तीव्र रूपमा बढ्दो छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार फोक्सोको क्यान्सरबाट मात्रै विश्वभर १.८ मिलियन मानिसको मृत्यु भएको थियो । पुरुषहरूमा यो सबैभन्दा बढी देखिने क्यान्सर हो, जसको कारणहरूमा धूमपान, हावाको गुणस्तरमा गिरावट, औद्योगीकरण र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन प्रमुख हुन् । यो रोग भौगोलिक रूपमा समान रूपमा वितरित हुँदैन । बरु वातावरणीय अवस्थाहरू, सामाजिक व्यवहार र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच जस्ता कारणले विभिन्न स्थानहरूमा जोखिम फरक-फरक देखिन्छ । नेपालमा पनि पछिल्लो दशकमा फोक्सोको क्यान्सरको घटनामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ, जसले यस समस्याको गम्भीरता र यसको स्थानिक विश्लेषणको आवश्यकता औंल्याउँछ ।

नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा रोगहरूको वितरण विशुद्ध स्थान आधारित (spatial based) विशेषताबाट प्रभावित हुन्छ ।फोक्सोको क्यान्सरको जोखिम भौगोलिक दृष्टिले फरक-फरक देखिन्छ । वातावरण, जनसंख्या घनत्व, धूमपानको दर, मानिसको जीवनशैली, भौगोलिक बनावट र खानेकुराको बानी जस्ता विविध कारकहरूले यसको जोखिम निर्धारण गर्छ । नेपालमा पनि फोक्सोको क्यान्सरको अवस्था चिन्ताजनक छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्यान्सर अनुसन्धान एजेन्सी (IARC) को अनुसार नेपालमा मात्र २ हजार ४३१ नयाँ फोक्सोको क्यान्सरका घटना ९.३ प्रतिलाखको दरमा रिपोर्ट गरिएकाे थियाे । शिल्पकार २०२२ को एक अध्ययनअनुसार नेपालको समायोजित मानक घटनाको दर (ASIR) ८०.९ र मृत्युदर (ASMR) ५४.८ प्रतिलाख रहेको छ, जुन अत्यन्तै उच्च हो । शहरी क्षेत्रहरूमा विशेषगरी पुरुषहरूमा फोक्सोको क्यान्सरको मृत्युदर उच्च देखिनु गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौती हो । यो दर विशेषतः ७० देखि ७४ वर्ष उमेर समूहमा झन् बढी देखिन्छ, जुन जनसंख्याको उच्च जोखिम समूह हो । काठमाडौं उपत्यकामा पुरुषहरूमा फोक्सोको क्यान्सरको Adjusted Standardized Incidence Rate (ASIR) १८.१ र महिलामा १०.४ रहेको तथ्याङ्कले राजधानी क्षेत्रमा रोगको तीव्रता देखाउँछ। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र जस्तै रुकुममा यो दर क्रमशः १३.२ र ५.२ मात्र छ, जसले स्थान र वातावरणअनुसार फोक्सोको क्यान्सरको जोखिममा ठूलो भिन्नता हुने प्रमाणित गर्छ । यसले स्पष्ट गर्छ कि स्थानिक स्तरमा वातावरणीय जोखिम तत्वहरूको अध्ययन नगरी प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सकिँदैन ।

यस्ता जटिल र स्थान-विशेष स्वास्थ्य समस्याहरूको अध्ययनका लागि ‘स्थानिक स्वास्थ्य अनुसन्धान’ (Spatial Health Research) अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। भू-सूचना प्रविधि (GIS), स्याटेलाइट डेटा र स्थानिक सांख्यिकी प्रविधिको प्रयोगले रोगको फैलावटको ढाँचा, जोखिम क्षेत्र र सम्बन्धित वातावरणीय कारकहरूको पहिचान गर्न सकिन्छ । यस्ता अध्ययनले केवल रोग नियन्त्रणमा मात्र होइन, नीति निर्माणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, तर दुर्भाग्यवश नेपालमा अझै स्थानिक स्वास्थ्य अनुसन्धनलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको छैन । बागमती प्रदेशमा फोक्सोको क्यान्सर र PM_2.5 बीचको सम्बन्धबारे यो अनुसन्धान पहिलोमध्ये एक हो, जसले प्रदेशस्तरमा जोखिम क्षेत्रहरूको स्थानिक चित्रण गरेर भावी अनुसन्धान, स्वास्थ्य हस्तक्षेप र नीति निर्माणका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो अनुसन्धानले केवल वैज्ञानिक समुदायका लागि मात्र होइन, नीति निर्माताहरू, जनस्वास्थ्य अभियन्ता र स्थानीय सरकारका लागि समेत व्यावहारिक उपकरणको रूपमा कार्य गर्नसक्छ ।

नेपालको वातावरणीय प्रदर्शन सूचकांक (Environmental Performance Index-EPI) मा २०० देशमध्ये १६२औं स्थानमा रहेको छ, जसले देशको हावाको गुणस्तर कस्तो स्तरमा रहेको छ भन्ने गम्भीर संकेत दिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले रिपोर्ट गरेअनुसार नेपालको औसत PM_2.5 स्तर १४० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर (µg/m³) छ, जुन सुरक्षित मानकभन्दा १० गुणा बढी हो । यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि विशेष गरी बागमती प्रदेश जस्ता शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रका बासिन्दा अत्यधिक जोखिममा छन् । यी क्षेत्रमा जनसंख्या घनत्व अत्यन्तै उच्च छ, धेरै मानिसहरू खुला क्षेत्रमा, सडकमा, निर्माणस्थलमा वा कृषि कार्यमा संलग्न छन् । औद्योगिक गतिविधि, सवारीसाधनको अत्यधिक प्रयोग तथा जैविक इन्धन जलाउने अभ्यासले प्रदूषणको मात्रा अझ बढाएको छ । यी सबै कारणले गर्दा जनसंख्या प्रदूषित हावासँग दिनहुँ सम्पर्कमा आउँछन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा फोक्सोको क्यान्सर जस्ता जटिल रोगहरूको जोखिमलाई बढाएको छ ।

यस सन्दर्भमा रोगहरूको स्थानिक वितरणलाई बुझ्न र जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गर्न ‘स्थानिक स्वास्थ्य अनुसन्धान’ अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । पारम्परिक स्वास्थ्य अनुसन्धानहरूमा व्यक्तिगत वा जनसांख्यिकीय विवरणहरूमा केन्द्रित हुने प्रचलन छ, तर भू-अवधारणात्मक विश्लेषणको प्रयोगले रोग, वातावरण र भौगोलिक विशेषताहरूबीचको अन्तर्क्रियालाई स्पष्ट रूपमा देखाउन सम्भव बनाउँछ । भू-सूचना प्रविधि र रिमोट सेन्सिङ प्रविधिहरूको प्रयोगबाट रोगको फैलावट, जोखिम क्षेत्र तथा सम्भावित कारणहरू जस्तै: प्रदूषणको सघनता, जनसंख्या घनत्व तथा भौगोलिक अवरोधहरूको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यस्तो विश्लेषणले रोग नियन्त्रणका लागि लक्षित र प्रभावकारी नीति निर्माणमा ठूलो योगदान दिनसक्छ ।

त्यही कारण मेरो हालैको अनुसन्धान बागमती प्रदेशमा PM_2.5 प्रदूषण र फोक्सोको क्यान्सरबीचको सम्भावित सम्बन्ध पहिचान गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो । अध्ययनले सन् २०१२ देखि २०१९ सम्मको अवधिमा फोक्सोको क्यान्सरका घटनाहरूको स्थान र समयअनुसारको वितरणलाई मूल्याङ्कन गरेको छ । यसमा जोखिम क्षेत्रहरूको स्थानिक नक्सांकन गरी ती क्षेत्रमा कति मात्रामा PM_2.5 को असर परेको छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । साथै जनसांख्यिकीय अवस्था, शहरीकरण, भू-उपयोग र जीवनशैली जस्ता कारकहरू पनि समावेश गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विशेषगरी हिमाली तथा पहाडी भूभागमा यस किसिमको स्थानिक स्वास्थ्य अध्ययन पहिलो पटक गरिएको हो, जसले नेपालको स्वास्थ्य अनुसन्धान क्षेत्रमा एक नवीन प्रयासको प्रतिनिधित्व गर्छ । यस अनुसन्धानका निष्कर्षहरूले प्रदूषण नियन्त्रण, जनस्वास्थ्य रणनीति निर्माण तथा फोक्सोको क्यान्सर जस्ता दीर्घकालीन रोगहरूको न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा जोखिमको स्तर के कस्तो छ भन्ने स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराई तिनलाई लक्षित गरी पूर्वसूचना आधारित हस्तक्षेप गर्न सकिनेछ । यसले दीर्घकालीन रूपमा नीति निर्माताहरूलाई वातावरणीय स्वास्थ्यमा आधारित योजना बनाउन मद्दत गर्नेछ । साथै जनतालाई पनि आफ्नो स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमबारे सचेत बनाउने कार्यमा योगदान पुर्‍याउनेछ ।

बागमती प्रदेशमा फोक्सोको क्यान्सरको दरमा निरन्तर वृद्धि: एक दशकको गहिरो अवलोकन

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट प्राप्त सन् २०१२-२०२१ को तथ्याङ्कले बागमती प्रदेशमा फोक्सोको क्यान्सरको घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखाउँछ । यीमध्ये १ हजार ३१५ पुरुष (६०.२%), ८६७ महिला (३९.७%) र १ जना तेस्रो लिंगी व्यक्ति रहेका छन्, जसले लैङ्गिक असमानताको पनि संकेत गर्छ । सन् २०१२ मा जम्मा ११९ बिरामी दर्ता भएका थिए भने २०२१ मा त्यो संख्या २७१ पुगेको छ, जुन १२७.७३% वृद्धि देखाउँछ । यस अवधिमा वार्षिक घटनादरमा औसत वृद्धिदर लगभग ८.५% रहेको देखिन्छ ।

CIR (Crude Incidence Rate) को विश्लेषणले बागमती प्रदेशमा औसत ५.१६ रहेको देखाएको छ । विशेषगरी सन् २०१९ मा यो दर उच्चतम विन्दु ६.८५ पुगेको पाइन्छ । SIR (Standardized Incidence Rate) को आधारमा काठमाडौं उपत्यकामा औसत दर ६.५६ रहेको छ । यी दरहरूले फोक्सोको क्यान्सर विस्तारै, तर निरन्तर रूपमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटमा रुपान्तरण हुँदै गएको देखाउँछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र हेर्दा त्यहाँ ७७.०३% वृद्धि भएको पाइन्छ, जसले उपत्यकाका शहरी क्षेत्रहरूमा फोक्सोको क्यान्सर विस्तारै गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याको रूपमा उदाइरहेको देखाउँछ । सन् २०२१ सम्म काठमाडौं उपत्यकाको SIR पनि ७.८१ मा पुगेको छ, जुन प्रारम्भिक ४.९६ को तुलनामा लगभग दोब्बर भएको छ । यी परिणामहरूले फोक्सोको क्यान्सरको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम आवश्यक भएको स्पष्ट देखाउँछ ।

स्थानिक भिन्नता र जटिल भूगोलको जोखिम

स्थानिक तहमा फोक्सोको क्यान्सरको जोखिम समान रूपमा वितरित छैन । भक्तपुर नगरपालिका (CIR = २४३.८८), पाँचखाल नगरपालिका (१४६.३९) र सुनापती गाउँपालिका (१२९.६२) उच्च जोखिममा रहेको छ । यी नगरपालिकामा राष्ट्रिय औसतको तुलनामा क्यान्सरको दर निकै माथि छ । यसले जनस्वास्थ्य रणनीतिमा स्थानीय भिन्नताको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने खाँचो देखाउँछ । स्थानिक विश्लेषणले बागमती प्रदेशभित्र फोक्सोको क्यान्सरको घटनामा उल्लेखनीय असमानता देखाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका उच्च जनघनत्व भएका क्षेत्रहरूमा घटनाको कुल संख्या धेरै भए पनि जनसंख्याको तुलनामा दर भने तुलनात्मक रूपमा कम देखिन्छ। उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरमा दर्ता भएका बिरामीहरूको संख्या धेरै भए तापनि जनसंख्या आधार ठूलो भएकाले CIR भने कम देखिएको छ । उता राख्सिराङ (३.८५) र मरिण (३.४७) जस्ता ग्रामीण क्षेत्रमा क्यान्सरको घटना निकै कम देखिएको छ । यस्तो असमान वितरणले शहरीकरण, जीवनशैली, प्रदूषणको स्तर, स्वास्थ्य सेवा पहुँच र अन्य वातावरणीय कारकबीचको जटिल अन्तरसम्बन्धलाई सङ्केत गर्छ ।

Spatial Autocorrelation (Moran’s I) विश्लेषणले सन् २०१२ देखि २०१९ सम्म लगातार सकारात्मक स्थानिक सम्बन्ध देखाएको छ, जसले फोक्सोको क्यान्सर निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा समूहगत रूपमा केन्द्रित भइरहेको पुष्टि गर्छ । उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरू केन्द्रित hotspot हरू निर्माण भएको पाइयो, जुन विशेषगरी भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे आसपास बढी देखिएको छ । Spatial Empirical Bayes Smoothing Method अपनाउँदा थप स्पष्ट रूपमा देखिन्छ कि भक्तपुर, पाँचखाल र काभ्रेका केही क्षेत्रहरू फोक्सोको क्यान्सरका उच्च जोखिम क्षेत्रका रूपमा उदाएका छन् । यो प्रवृत्तिले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, वायु प्रदूषण, धूमपानको दर, जीवनशैली तथा वातावरणीय जोखिमहरूबीचको जटिल अन्तर्क्रियालाई देखाउँछ । यस्तो भिन्नताले स्पष्ट गर्छ कि प्रदेशस्तरीय एउटै नीति पर्याप्त हुँदैन; नगर वा गाउँपालिकास्तरमै लक्षित रणनीति अपनाउनु अपरिहार्य हुन्छ ।

PM_2.5 प्रदूषण र फोक्सोको क्यान्सर: बदलिंदो सम्बन्ध र स्थानिक प्रभावहरू

प्रदूषण र फोक्सोको क्यान्सरबीचको सम्बन्ध समय र स्थानअनुसार बदलिँदो देखिएको छ । हावामा PM_2.5 (२.५ माइक्रोन भन्दा साना कणहरू) को मात्रा र फोक्सोको क्यान्सरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पुष्टि भएको छ । Getis-Ord Gi* Hotspot विश्लेषणअनुसार काभ्रे, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा क्यान्सरको उच्च घटना भएका क्षेत्रहरू समयक्रममा परिवर्तन हुँदै आएका छन् । यी क्षेत्रहरूमा PM_2.5 को दीर्घकालीन प्रभावले क्यान्सर जोखिम बढाएको ठहर गरिएको छ । यी क्षेत्रहरूमा वायु प्रदूषणको समस्या र क्यान्सरको घटनादर दुवै उच्च रहेको पाइन्छ । चितवन, मकवानपुर र रसुवा भने अपेक्षाकृत चिसा क्षेत्रका रूपमा देखिएका छन्, जहाँ जोखिम कम छ ।

Geographically Weighted Regression (GWR) विश्लेषणले यो सम्बन्धलाई अझ प्रस्ट देखाएको छ। सन् २०१८ मा GWR को R² मान ०.५९४ पुगेको छ, जसले PM_2.5 स्तरले क्यान्सरको ५९.४% जोखिम व्याख्या गरेको देखाउँछ । यद्यपि सन् २०१५ मा मात्र ०.२०४ R² पाइएको थियो, जुन सम्बन्ध कमसल थियो । समयक्रममा PM_2.5 र फोक्सोको क्यान्सरबीचको सम्बन्ध झन बलियो हुँदै गएको छ । सन् २०१८ र २०१९ का तातो विन्दु (hotspots) विश्लेषणले वातावरणीय प्रदूषणको दीर्घकालीन असर बुझेविना क्यान्सर नियन्त्रण असम्भव देखाएको छ । काठमाडाैं उपत्यकालगायत बागमती प्रदेशका अरु घना बस्ती भएका क्षेत्रमा प्रदूषणका कारण जोखिम उच्च रहँदै गएको छ ।

यी तथ्यहरूले नीति निर्माताहरुलाई सुझाव दिन्छन् कि केवल औसत PM_2.5 स्तर घटाउनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, बरु उच्च जोखिम भएका स्थानहरूमा लक्षित र समयबद्ध हस्तक्षेप गर्नु अनिवार्य छ । विशेषगरी काभ्रे, भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोक जस्ता स्थानहरूमा प्रदूषण नियन्त्रण, जनचेतना अभिवृद्धि र प्रारम्भिक क्यान्सर पहिचान तथा उपचारका कार्यक्रमहरू तीव्र रूपमा विस्तार गर्नु जरुरी छ ।

यस अध्ययनले बागमती प्रदेशका नगर तहहरूमा फोक्सोको क्यान्सरको घटनालाई विश्लेषण गर्दै PM_2.5 प्रदूषणसँगको सम्भावित सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ । प्राप्त नतिजाहरूले उमेर र लिङ्गका आधारमा क्यान्सरको जोखिममा स्पष्ट असमानता देखाएको छ, जहाँ वृद्ध र पुरुष जनसंख्या विशेष रूपमा उच्च जोखिममा छन् । स्थानिक र समयगत वितरणमा उल्लेखनीय भिन्नता र विषमता पाइयो । साथै बर्सेनि सार्थक र स्थायी तातो विन्दुहरू पत्ता लागेका छन् । PM_2.5 र फोक्सोको क्यान्सरबीचको सम्बन्ध स्थिर नभई समयक्रमअनुसार परिवर्तनशील देखियो, जसले वातावरणीय जोखिमको जटिल स्वरूपलाई देखाउँछ ।  विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका वरपर यस्ता जोखिमहरू उच्च घनत्वमा केन्द्रित भएको पाइन्छ ।

यी नतिजाहरूले नीति निर्माताहरू, स्वास्थ्य योजना बनाउने निकायहरू र वातावरणसम्बन्धी सरोकारवालाहरूलाई दीर्घकालीन, स्थानिक सन्दर्भअनुसार लक्षित रणनीति बनाउने स्पष्ट वैज्ञानिक आधार प्रदान गर्छन् । सरकारलाई फोक्सोको क्यान्सर न्यूनीकरणका लागि स्थान र समयअनुसारको जोखिम बुझ्न अत्यावश्यक तथ्यांक चाहिन्छ, जुन यस अध्ययनले प्रस्तुत गरेको छ । विशेष गरी PM_2.5जस्ता पर्यावरणीय कारकहरूलाई समावेश गरेर गरिएको यस्तो स्पाटियो-टेम्पोरल अध्ययनले नेपालमा स्वास्थ्य असमानता र वातावरणीय अन्यायको पहिचान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ ।

समग्रमा फोक्सोको क्यान्सरको स्थानिक जानकारीको अभावमा यस अध्ययनले नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा ‘Geo-Health’ अन्तर्गत नयाँ अनुसन्धानको ढोका खोलिदिएको छ । स्वास्थ्य स्रोतको यथोचित वितरण, उच्च जोखिम क्षेत्रमा प्रारम्भिक जाँच तथा सचेतना अभियानका लागि यी निष्कर्षहरू मार्गनिर्देशक बन्नसक्छन् । तसर्थ अबको कदम वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, स्थानीयस्तरमा लक्षित रोकथाम कार्यक्रम र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

geo.bneupane@gmail.com

(भूगोलविद् न्यौपाने चीनस्थित युनिभर्सिटी अफ चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेस मा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।)

बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप चार जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, महामारी सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले जानकारी दिएका छन् । सङ्क्रमण पुष्टि हुने सबै भारतबाट आएका पुरूष छन् ।

त्रिनगर नाकामा तीन जना र एकजनाको झुलाघाट नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । सङ्क्रमितहरु कञ्चनपुर, अछाम र बझाङ र बझाङका रहेको जोशीले जानकारी दिए। उनले भने “शङ्कास्पद व्यक्तिको एन्टिजेन किटमार्फत परीक्षण गर्दा पाँच जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ, सङ्क्रमितहरुलाई ‘होम आइसोलेसन’ बस्न भनिएको छ ।” यसअघि शुक्रबार पाँच, बिहीबार एक र बुधबार तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागले सङ्क्रमणको महामारी निम्तन सक्ने साम्भव्यतालाई मध्यनजर गर्दै मातहातका कार्यालय, अस्पताल र प्रयोगशाला तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । भारतमा कोभिड १९ संक्रमण फैलिएको छ । सरकारी समाचार संस्था पिटिआईले स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै देशभर एक हजार भन्दा बढी कोभिड संक्रमितहर भेटिएको जनाएको छ ।

तीमध्ये सबैभन्दा बढी ४३० संक्रमित केरल राज्यमा भेटिएका छन् भने नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालमा पनि सक्रिय संक्रमित फेला परेका छन् ।

महाराष्ट्र,दिल्ली,गुजरातमा पनि सय भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन् । महाराष्ट्र र अन्य कतिपय स्थानमा केही व्यक्तिको कोभिड संक्रमणका कारण हालैका दिनमा मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्नाटकका मन्त्री दिनेश गन्डुले अहिले नै आत्तिने अवस्था नभए पनि सतर्क रहन आह्वान गरेका छन् ।

काठमाडौं । धुलिखेल अस्पताल ट्रमा तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापानले ५७ करोड ३० लाख येन थप अनुदान दिने सहमति पत्रमा नेपाल र जापानबीच हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानका राजदूत माएडा तोरुले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र जापानका परराष्ट्र मामिलाका उपमन्त्री इकुइना अकलकोको उपस्थितिमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

यस अघि सन् २०२३ अक्टोबरमा जापान सरकारसँग यो परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि ३ अर्ब २९ करोड ६० लाख येन अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो ।

सहमति पत्रमा हस्ताक्षर लगत्तै अर्थमन्त्री पौडेल र जापानका परराष्ट्र मामिलाका उपमन्त्री अकिकोबीच छुट्टै भेटवार्ता भएको थियो ।

काठमाडौं । मीनभवनस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल) अस्पतालले सन्ध्याकालीन सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

अस्पताल प्रशासनले एक सूचना निकाल्दै यही जेठ ४ (आइतबार) देखि निजामती कर्मचारी लक्षित सन्ध्याकालीन सेवा बेलुका ४ देखि ८ बजेसम्म सहुलीयतपूर्ण सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी गराएको छ ।

निजामती कर्मचारीबाट छिटो छरितो ढंगले उपचार नपाएको गुनासो बढेपछि अस्पताल विकास समितिको बोर्ड बैठकबाट सन्ध्याकालीन सेवा सञ्चालनको निर्णय गरिएको हो ।

निजामती कर्मचारीको सहुलीयत उपचार सेवाका लागि संघीय सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको यो अस्पतालमा सर्वसाधारणलाई पनि खुल्ला गरेपश्चात चाप झन् बढेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौंको त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थीले ‘मानसिक स्वास्थ्य मेला’ सुरु भएको छ ।

क्याम्पसका परामर्श मनोविज्ञानमा डिप्लोमा स्नातकोत्तर २१औँ ब्याचका प्रथम सेमेस्टरका विद्यार्थीले ‘मानसिक स्वास्थ्यमार्फत कल्याणको बाटो पत्ता लगाउनुहोस्’ भन्ने नारासहित मेला आयोजना गरेका हुन् ।

मेलामा आर्ट थेरापी, डी-एडिक्सन, बुथ, इनरजाइज बुथ, वेलनेस प्रोग्राम, साइकोलोजिकल अवेयरनेस (न्युरो साइन्स) जस्ता स्टलहरु रहेका छन् ।

म्याग्दी । मालिका गाउँपालिका–६ दरबाङमा सञ्चालित तीनदिने निःशुल्क आँखा उपचार शिविरबाट ७१५ जना लाभान्वित भएका छन् ।

मालिका गाउँपालिका, पश्चिम नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजना, हिमालयन आँखा अस्पताल पोखरा, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ जिल्ला शाखा म्याग्दी र आँखा उपचार केन्द्र दरबाङको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित शिविरमा ४५९ जना महिला र २५६ जना पुरुषले आँखा परीक्षण गराएका हुन् ।

मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र ढकालका अनुसार शिविरमा ५२ जना महिला र २२ जना पुरुषसहित ७४ जनाको मोतियाविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको थियो । बिरामीहरुलाई निःशुल्क औषधि र चस्मा पनि वितरण गरिएको थियो ।

हिमालयन आँखा अस्पतालका चिकित्सक हरिविक्रम अधिकारी नेतृत्वको टोलीले शिविर सञ्चालन गरेको हो । शिविरमा मालिका गाउँपालिकासहित धौलागिरि, मालिका, बेनी नगरपालिका र पर्वतको मल्लाजबाट पनि बिरामी सेवा लिन आएका थिए ।

पोखरा । एचआईभी संक्रमित जनजाति महिलाहरूले आफूहरूको सबै समस्या वर्षौंदेखि कागजमा थन्क्याइएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

उनीहरूले एचआईभी एड्सको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आफूहरूको समस्या संकलन गर्ने, तर ती समस्याको समाधानमा ध्यान दिने नगरेको गुनासो गरे ।

एचआईभी एड्सको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सुरुवातले कास्कीको पोखरामा आयोजना गरेको एचआईभी संक्रमित जनजाति महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन् अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनमा उनीहरूले आफूहरूले दसौं वर्षदेखि आफ्ना समस्या सरोकारवाला निकायहरूलाई बताउँदै आएको, तर समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको दुःखेसो पोखे ।

‘संक्रमित भएको थाहा पाए अस्पतालका चिकित्सकले उपचारमा ढिलाइ गर्छन्, संक्रमित भनेर हेंलाहोचो गर्छन्, नर्स रगत तान्न अघि सर्दैनन्, ल्याबका प्राविधिकले समयमै रिपोर्ट दिँदैन, संक्रमितका बच्चाहरूले खोप लगाउन पाउँदैनन्’, उनीहरूको गुनासो थियो, ‘पहिले त यस्तो समस्या कति हो कति ! अहिले घट्नु साटो झन् बढेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि जब्बर भएर आएका छन् । संक्रमितको गोपनीयता नै भंग गरिदिन्छन् ।’

आफूहरूले दसौं वर्षदेखि घरपरिवार, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट भेदभाव र लाञ्छना भोग्दै आएको समस्या सुनाउँदा पनि अहिलेसम्म त्यही भेदभाव र लाञ्छना सहनुपरेको र कागजमा सीमित आफूहरूको समस्या समाधानमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘हामीले दसौं वर्षदेखि लाञ्छना र भेदभाव भोग्दै आएका छौं । घरपरिवार र समाजको भेदभाव त हाम्रो लागि ठूलो भएन, तर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूबाटै भेदभाव सहनुपर्दा मरेतुल्य भएका छौं’, सम्मेलनमा सहभागी कास्की, स्याङ्जा, गुल्मी, पर्वत र रूपन्देहीका एचआईभी संक्रमित जनजाति महिलाहरूको एकै स्वर थियो, ‘त्यसैले सरकार तथा यस क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले हामीलाई भेदभाव गर्ने तथा लाञ्छना लगाउनेहरूलाई तालिम दिनुपर्‍यो । एचआईभीसम्बन्धी लक्षित कार्यक्रम समुदायस्तरमै सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । विद्यालयको पाठ्यक्रममै भेदभाव तथा लाञ्छनाबारे जनचेतना फैलाउने सामग्री समेट्नुपर्‍यो ।’

उनीहरूले तीनै तहका सरकारले एचआईभीको क्षेत्रमा लगानी नगर्दा संक्रमितहरूको संख्या बढेको र महिलाहरू बढी प्रभावित भएको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानहरूको कारण महिलाहरू नजानिकनै एचआईभी संक्रमणको शिकार भइरहेको मना शेरचनले सुनाइन् ।

उनले फरक भाषा र संस्कृतिका कारण संक्रमित जनजाति महिलाहरू उपचार सेवा तथा अन्य सुविधाबाट वञ्चित हुन परेको बताइन् ।

‘गैरनेपाली भाषी भएकै कारण स्वास्थ्योपचार सेवालगायतबाट उनीहरू पछाडि परेका छन्’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले एचआईभी तथा यसका उपचार सेवाबारे सम्पूर्ण जानकारी फरकफरक भाषामा समेत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

त्यस्तै गोमाया गुरुङले एचआईभी संक्रमित घरपरिवारलाई आफ्ना छोराछोरीको विवाह गर्नसमेत समस्या भइरहेको सुनाइन् । ‘घरपरिवारमा कोही एकजना संक्रमित हुँदैमा सबैलाई भेदभाव र लाञ्छना लगाउन मिल्छ ?’, उनको प्रश्न थियो ।

अस्पतालमा एमटीसीटी सेवामार्फत एचआईभी संक्रमित बाबुआमाबाट संक्रमणमुक्त बच्चा जन्माउन सकिनेबारे जानकारी पाउन नसक्दा बसेको गर्भसमेत फाल्न जनजाति महिलाहरू बाध्य भएको रूपा तामाङले बताइन् ।

सुरुवातका कार्यकारी निर्देशक राजेश दिदियाले एचआईभी संक्रमित आदिवासी जनजाति महिलाहरूलाई यौन तथा प्रजनन् अधिकारबारे सचेत गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए ।

उनले क्यानडाको म्याकगिल विश्वविद्यालयको आर्थिक सहयोगमा सुरुवातले देशका २२ जिल्लामा एचआईभी संक्रमित आदिवासी जनजाति महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन् अधिकार (एसआरएचआर) बारे परियोजनागत अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए ।

सोही परियोजनाअन्तर्गत एचआईभी संक्रमित आदिवासी जनजाति महिलाहरूको सवाल उनीहरूकै आवाजबाट मुखरित गर्ने उद्देश्यले पोखरामा सम्मेलन गरिएको बताए ।

सम्मेलनमा सुरुवातद्वारा सञ्चालित परियोजनाका को-इन्भेस्टिगेटर डा. भगवान अर्याल, रिसर्च को-अर्डिनेटर अनुप अधिकारी, कन्ट्री एड्भाइजरी कमिटी मेम्बर ईश्वरकाजी खाइजूले प्रस्तुति तथा सहजीकरण गरेका थिए ।

त्यस्तै म्याकगिल युनिभर्सिटीको रिसर्च इस्टिच्युटबाट पाट्रिसिया महेचाले जुममार्फत परियोजनाको उद्देश्य र हालसम्म भएका गतिविधिबारे जानकारी दिएको सम्मेलनमा कास्की, पर्वत, स्याङ्जा, गुल्मी, रूपन्देहीलगायतका जिल्लाका करिब २० जना एचआईभी संक्रमित आदिवासी जनजाति महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

सम्मेलनकै बीच एचआईभी संक्रमित आदिवासी जनजाति महिलाहरूको लागि योगदान गर्ने रिकभरिङ नेपालका अध्यक्ष दिलीप गुरुङ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. भगवान अर्याल, अभियन्ताहरू सावित्रा ज्ञवाली (जुना) र मना शेरचनलाई सुरुवातको तर्फबाट संस्थाका कोषाध्यक्ष ईश्वरकाजी खाइजूले दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए ।

सम्मेलनले ४ बुँदे पोखरा घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ ।

४ बुँदे पोखरा घोषणापत्र

१) नेपालमा एचआईभी अझै पनि लाञ्छना तथा भेदभावका रूपमा रहेको छ, जसको अधिक मार एवं समस्यामा संक्रमित आदिवासी जनजाति महिला रहेका छन् ।

२) नेपालको संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्योपचार निःशुल्क रूपमा पाउने मौलिक अधिकार भएकाले एचआईभी संक्रमितहरूले विनाभेदभाव, विनालाञ्छना सहज रूपमा संक्रमितको गोपनीयताको अधिकार सुरक्षित राखी निःशुल्क स्वास्थ्योपचार पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

३) सरकार तथा एचआईभी/एड्सको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको एचआईभी संक्रमितह? लक्षित कार्यक्रम समुदायस्तरमै कार्यान्वयनमा लैजान पहल गर्नुपर्छ ।

४) व्यक्तिगत प्रयासले मात्र एचआईभी सँग सम्बन्धित समस्या समाधान नहुने भएकाले समुदायमा आधारित संघसंस्था, आमा समूहलगायतको सामूहिक पहलमा एचआईभी संक्रमित महिलाका लागि सबै स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, लाञ्छना न्यूनीकरण, रोजगारमूलक तालिम र सम्मानजनक जीवनयापनका लागि तीनै तहका सरकारसमक्ष पहल र पैरवी गर्नुपर्दछ ।

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १४ वटै अस्पताल विकास समिति विघटन गरेको छ । यही वैशाख १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय लिएको हो ।

यसअघि २०८० कात्तिक ७ गते दुई प्रादेशिकसहित १४ जिल्लाका अस्पतालहरूमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, दाङमा अवस्थित छन् । बाँकी १२ जिल्लामा जिल्ला अस्पतालहरू छन् ।

माओवादी समर्थनमा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ती अध्यक्षहरू नियुक्त गरेको थियो । तर, एमाले नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले २०८० वैशाख ३ गते नयाँ अध्यक्षहरू नियुक्त गरेपछि आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै अघिल्ला अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकहरूमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका पदमप्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका विजयविराज विष्ट र रुकुम पूर्व अस्पतालकी फत्तेकुमारी वली रहेका थिए । उनीहरूको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०८० मंसिर १९ गते उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै, सरकारले कार्यान्वयन नगर्नू र अवस्थालाई यथास्थितिमा राख्नू भन्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि ती चार अस्पतालका अध्यक्ष पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठका अनुसार अदालतबाट पुनर्वहाली भएका चारसहित सबै १४ वटै विकास समिति अहिले विघटन गरिएको हो ।

कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनका अध्यक्षहरू अझै केही अस्पतालमा कार्यरत रहेकाले सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको सिफारिसमा सबै समिति विघटन गरिएको सरकारको भनाइ छ । अब एमाले-कांग्रेस गठबन्धनको आधारमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले भने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘हामीलाई तोकिएको म्यादसम्म सेवा दिन मनोनयन गरिएको हो, राजनीतिक नियुक्ति भए पनि जनताको सेवा चुस्त बनाउन विकास समिति गठन गरिएको हो, त्यसलाई सरकार परिवर्तनसँगै हटाउनु गलत हो, उनले भने ।

सरकारले विकास समिति अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई सामान्यतः तीन वर्षका लागि नियुक्त गर्दै आएको छ । श्रेष्ठका अनुसार उनीहरूको कार्यकाल २०८३ वैशाख २ गतेसम्म कायम छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार केही दिनभित्रै नयाँ समिति गठन प्रक्रिया सुरू हुनेछ । जसका लागि अहिलेका सत्ताधारीले भागबण्डाको गृहकार्य सुरू गरेका छन् ।

‘अस्पताल सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनकै लागि अहिलेको निर्णय लिइएको उनको भनाइ छ ।’

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पोषण सुधारका लागि सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने रणनीति तयार गर्ने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ (नेभा) लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रदेश सरकारले मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर घटाउने र पोषण सुधार गर्ने उद्देश्यले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गर्ने योजना बनाउने जानकारी दिए ।

‘सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू मेरुदण्डको भूमिकामा हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारले तपाईँहरूबाट प्रदान हुने सेवालाई थप प्रोत्साहन गर्ने योजनासहित सेवा निवृत्त हुँदा सम्मान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘आगामी दिनमा पोषण सुधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा समेत तपाईँहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न रणनीति बनाउनेछौँ ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्यु, बाल मृत्यु तथा कुपोषणको समस्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा सरकारले योजना बनाउने भएको हो ।

नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ (नेभा) लुम्बिनी प्रदेशले विभिन्न माग समेटिएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको छ । संघकी प्रदेश अध्यक्ष सुनिता शर्माको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले २०४६ सालदेखि कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले अझै पनि सेवा दिइरहेकाले प्रोत्साहनका लागि सरकारले नीति निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेको हो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई योजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ८ हजार ९ सय ७ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् ।

संघले सेवा निवृत्तपछि अवकाश जीवन सहज बनाउन प्रति वर्ष ३० हजार रुपैयाँको दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि समयसापेक्ष तालिम र गोष्ठीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय अभियानमा दिइँदै आएको भत्ता वृद्धि गरी १ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने, र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू राखेको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दाबी भुक्तानी मूल्यांकन गर्न जनशक्ति अभावमा देखिएको समस्या हल गर्न अस्थायी दरबन्दी थप गर्न गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बोर्डका लागि ४०२ जना जनशक्ति थपिने भएका छन् । बोर्डका लागि मन्त्री पौडेलले अधिकृतस्तरका ५६ तथा सहायकस्तर र श्रेणीविहीन ३४६ जना जनशक्तिको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव लगेका थिए ।

हाल बोर्डमा जनशक्ति अभावमा गत साउनसम्मको दाबीमा मात्र मूल्यांकन सकिएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले थपिएका अस्थायी जनशक्तिले चालू आवभित्रै बाँकी दाबीमा मूल्यांकन सक्ने लक्ष्यमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरामा १२९, गेटा अस्पताल धनगढीमा १४१ तथा डडेलधुरा अस्पतालमा ११३ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

यसले ती अस्पतालहरुले सञ्चालनमा खेपिरहेको समस्या समाधानमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

‘संगठन तथा व्यवस्थापन संरचनाको काम नसकिँदासम्म यसले सेवा सञ्चालनमा बोर्ड र अस्पतालहरुमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ’, उनले भने ।

कैलाली । कृषिमा रासायनिक विषादीको प्रयोग बढ्दो छ । बालीनालीमा रोगकीरा लाग्दा प्रयोग गरिने रासायनिक विषादी होस् या उत्पादन वृद्धि गराउने नाममा प्रयोग गरिने हानिकारक अन्य कृषि सामग्री सबै ढङ्गले समाज विषाक्त बन्दै गएको छ ।

उत्पादनपूर्व माटोमा प्रयोग गर्ने विभिन्न झारनाशक विषादीदेखि उत्पादनपछि उपभोक्ताको घरसम्म पुग्नुअघि प्रयोग गरिने विषादीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरिरहेको छ । हानिकारक रसायनले माटोको उर्बरा शक्ति र मान्छेको आयु दुवै घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा बैतडीका डा. कृष्णदेव जोशी विषादीमुक्त कृषि उत्पादन प्रणाली र स्वस्थ समाज तथा जीवनशैली बनाउने अभियानमा जुटेका छन् ।

२०१७ सालमा बैतडीको श्रीकोट हालको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा जन्मिएका जोशीले करिब ३५ वर्षदेखि कृषि अनुसन्धान, विकास र क्षमता अभिवृद्धिको अनुभव बटुलिसकेका छन् । उनी २०७४ सालदेखि कृषि, पशुपक्षी र फलफूलमा जैविक तत्वको प्रयोग गराउन लागिरहेका छन् ।

कृषिमा तौरतरिका नपुर्‍याएर र जथाभावी रासायनिक तत्त्वको प्रयोगले मानिसको आयुमात्रै नभई वातावरणमा समेत गम्भीर असर परिराखेको उनी बताउँछन् । नेपालबाहेक दक्षिण एसिया, पूर्वी अफ्रिकालगायत विश्वका दुई दर्जन बढी देशको अनुभव र जिम्मेवारीपछि अहिले जोशी मुलुकमै रहेर जैविक कृषि उत्पादन गरिरहेका छन् ।

‘म जन्मिँदा मेरो परिवारले नै वर्षभरि खान पाउने अवस्था थिएन, तर हामीले खाने खाद्यान्न स्वच्छ, पूर्ण रूपमा विषादीरहित घरकै उत्पादन हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘आज हाम्रो प्रमुख मुद्दा भनेको सबैले पेटभरि स्वच्छ खाद्यान्न पाऊन् भन्ने हो । हामी अहिले यही अभियानमा छौँ ।’

कक्षा ८ सम्म आफ्नै गाउँमा अध्ययन गरेका जोशी माध्यमिक तह अध्ययन गर्न छिमेकी गाउँ लागे । छात्रवृत्तिमा सिद्धानाथ विज्ञान क्याम्पसमा ११ र १२ मा जीव विज्ञान सङ्काय अध्ययन गरेका उनले छात्रवृत्तिमै भारतको बेंगलोरमा कृषि विषयमा स्नातक गर्ने मौका पाए । महाकाली सिंचाइ परियोजनाअन्तर्गतको सुन्दरपुर कृषि फर्ममा पहिलो तालिम अधिकृतको रूपमा काम गरेका उनले त्यसपछि कपास विकास समितिमा काम गरे । तत्पश्चात् उनले लुम्रे कृषि केन्द्रमा काम गरे ।

‘लुम्रे कृषि केन्द्रले नेपाललाई मात्रै होइन, विश्वलाई नै अनुसन्धानको लागि धेरै कुरा सिकाएको छ’, उनी भन्छन्, ‘सहभागितामूलक बाली प्रजनन र सहभागितामूलक बाली जात छनोट जस्ता थुप्रै सरल, कम खर्चिलो र समुदायको अधिकतम सहभागिता हुने विधिबारे विश्वले हामीबाट सिक्दैछ ।’

एमएस्सी र पीएचडी गर्न बेलायत पुगेका जोशीलाई त्यहाँ अवसरका चाङहरूले पछ्याएका थिए, तर अध्ययन सकेर उनी आफ्नो भूगोल र भूमि सम्झिएर नेपाल फर्किए । सहभागितामूलक तरिकाले धानको नयाँ जातहरूको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गरेका जोशी विस्तारै माटो, मल र मानिसलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ भन्ने अभियानमा आकर्षित भए ।

मुलुकमा कृषिमा बढिरहेको हानिकारक रसायनको प्रयोग र त्यसले पारिरहेको असरबारे उनले नजिकबाट बुझिरहेका छन् । २०७४ सालमा काठमाडौंमा इलमी एग्रो एन्ड टेक कम्पनी स्थापना गरेर रैथाने लाभदायक जीवाणुमा आधारित जीवाणु मल, बाली विरुवाको रोगकीरा नियन्त्रण गर्न जैविक नियन्त्रक, प्राङ्गारिक मल छिटो तयार गर्न उनले रैथाने जैविक नियन्त्रक उत्पादन सुरु गरे ।

साथै परालको जैविक उपचारद्वारा पोसिलो र रुचिकर पशु आहारा बनाउने प्रविधि तयार गरे । जोशीले विज्ञान प्रविधिमा आधारित कृषि अनुसन्धान र अन्वेषण विकास गरेर उत्पादन कार्यमा क्रियाशील छन् ।

‘कुहाउन मिल्ने, तर सदुपयोग हुन नसकेका वस्तुहरूलाई एकीकृत गरेर इलमी रैथाने डिकम्पोजरले कुहाउने गर्छ’, उनी भन्छन्, ‘लाभदायक जीवाणु र ढुसीहरूमार्फत यो तयार गरिएको हो । यसले माटोको गुणस्तर र उर्बराशक्ति बढाउनुका साथै बाली उत्पादन बढाउन पनि सहयोग गर्छ ।’

जोशीका खेतीको आधार माटो हो र माटोमा हुने कार्बनिक वस्तु माटोको प्राण हो । स्वस्थ माटोमा ५ प्रतिशत अग्र्यानिक वस्तु हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘माटो स्वस्थ नहुँदा कृषिको उत्पादकत्व घट्दै जान्छ’, उनी भन्छन्, ‘माटो जीवित, उर्बर र उत्पादनशील बनाउन माटो स्वस्थ हुनुपर्छ । माटोमा भएको कार्बनिक पदार्थलाई बढाउन र माटोलाई उर्बर बनाउने दिशामा हामी लागिपरेका छौँ ।’

अनियन्त्रित ढङ्गले विषादी प्रयोग गर्दा माटोमा कार्बनिक पदार्थ घट्दो छ । ५ प्रतिशत आवश्यक पर्नेमा नेपालका केही क्षेत्रमा १ प्रतिशत र केहीमा त्योभन्दा पनि घट्ने क्रममा छ । जोशी भन्छन्, ‘सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामार्फत ३.९७ प्रतिशत अग्र्यानिक तत्त्व बढाउन सहमत भएको सन्देश दिइसकेको छ, तर यो प्राप्तिका लागि ठोस कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएको छैन ।’

माटोलाई स्वस्थ, मलिलो र दिगोपना दिन प्रशस्त मात्रामा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, तर परम्परागत तरिकाले मल बन्न ४ देखि ६ महिना लाग्छ । ४० देखि ४५ दिनभित्र मल बनाउन इलमी रैथाने डिकम्पोजर तयार गरिएको उनले बताए ।

‘माटोमा रहेको फस्फोरसलाई घुलनशील बनाउन फस्फेट घुलनशील ब्याटेरिया, पोटासलाई घुलनशील बनाउन पोटासियम घुलनशील ब्याटेरिया, वायुमण्डलमा रहेको नाइट्रोजनलाई विरुवाको जरासम्म पुर्‍याउन विरुवाले प्राप्त गर्ने एजोटोब्याक्टर र यस्तै लाभदायक जीवाणुजन्य पदार्थ तयार गरेका छौँ’, उनले भने ।

ढुसीजन्य रोग नियन्त्रण गर्न ट्रइकोडर्मा र ब्याटेरिया नियन्त्रण गर्न सुडोमोनस, अन्य लार्भाकीर नियन्त्रण गर्न बीटी तयार गरिएको छ । ब्युभेरिया साथै गोवर मलमा हुने खुर्मे कीरा नियन्त्रण गर्न मेटाराइजिम तयार छ ।

‘यसको प्रयोग माटो, बीउविरुवालाई उपचारमा गर्न सकिन्छ । यस्ता जैविक जीवाणु प्रभावकारी रूपमा प्रयोग बढाउन घामबाट जोगाएर प्रयोग गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘रासायनिक मल र विषादीसित मिसाएर कहिल्यै पनि प्रयोग गर्नुहुँदैन । यससम्बन्धी तालिमसमेत दिइरहेका छौँ ।’

जोशी माटो र उत्पादनसँगै केही हदसम्म पशु स्वास्थ्यमा पनि लागिरहेका छन् । किर्ना, उपियाँ र जुम्रा नियन्त्रण गर्न विषादी प्रयोग गर्दा त्यसको असर पशु र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने हुन्छ । उनले भने, ‘यी समस्या समाधान गर्न पनि हामीले जैविक पदार्थ तयार गरेका छौँ ।’

पोषणयुक्त नभएको पराललाई उपयोगी पशु आहारा बनाउन जैविक ढङ्गले ल्याक्टोबेसिलस बनाएका जोशी भन्छन्, ‘यसले पराललाई गुन्द्रुक जस्तो बनाउँछ । परालमा पोषण बढाउँछ र मिथेन उत्पादन हुन दिँदैन ।’

सुरक्षित खाद्य उत्पादन नहुँदा समाजमा मानव रोगहरू पनि बढिरहेका छन् । अहिले भयावह बन्दै गएको क्यान्सर र बच्चाहरूमा देखिन थालेको अटिजम जस्ता रोगहरूको कारण पनि कृषिदेखि पशु उत्पादनसम्म प्रयोग गरिने नानाथरिका विषादी नै हुन् । भारतबाट विनापरीक्षण आइरहेका तरकारी र फलफूल थप हानिकारक छन् ।

जोशी माटो र मान्छे दुवै स्वस्थ बनाउन आफूहरूले ११ वटा इलमी रैथाने जैविक पदार्थ उत्पादन गरेको बताउँछन् । मुलुक कृषि प्रधान देश भनिए पनि राज्यले बलियो कृषि नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा अहिले उर्बर भूमि घटिरहेको छ । कृषियोग्य जग्गा विनामापदण्ड घडेरी बनिरहेका छन् । तराईमा जनसङ्ख्याको चाप बढ्दै गएको छ भने पहाड रित्तिँदै गएको छ । उनको बुझाइमा यो स्थिति त्रुटिपूर्ण नीति र असन्तुलित विकासका कारण भएको हो ।

‘हाम्रा पहाडाहरू रित्ता हुँदैछन् । तराइको उर्बर भूमि घडेरी बनिरहेका र कङ्क्रिट बन्दैछ । जग्गाअनुसारको बाली र बालीअनुसारको जैविक उपचार विधि नहुँदा निकै समस्या बढ्दै गएको छ’, उनी भन्छन्, ‘नयाँ बस्ती विकास तराईमा होइन, पहाडमा हुनुपर्छ । भू-माफियाबाट उर्बर जग्गा जोगाउनुपर्छ ।’

प्रदेशको राजधानी, विश्वविद्यालयका केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी ठूला कार्यालय, पहाडमा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसले त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्दा पहाडतर्फ बसाइसराइ हुने र त्यसपछि तराईको उर्बर भूमि जोगाउन सकिने उनी बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा खाली रहेको ठूलो क्षेत्रफलमा फलफूल, जडीबुटी र पशुपालन गर्न उनी सुझाव दिन्छन् । यसो हुन सके बस्ती रित्तिने, जग्गा बाँझो रहने समस्या हुँदैन र समग्रमा देश समृद्ध बन्नसक्छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरबाहेक ७ जिल्लामा १० प्रतिशतभन्दा बढी समथर खेतीयोग्य जग्गा छैन । अधिकांश भिरालो र सिंचाइको पहुँचमा नरहेका जग्गाहरूमा अर्थपूर्ण अन्नबाली सम्भव रहेको उनको भनाइ छ ।

‘त्यस्ता जग्गाहरूमा धान, गहुँ, मकै, कोदो लगाउनु समय, श्रम र पैसा सबै व्यर्थमा खर्च गर्नु हो । त्यसले सम्मानित जीविकोपार्जन हुन सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘तसर्थ भिरालो जग्गामा ठूलो क्षेत्रफलमा व्यावसायिक फलफूल, जडीबुटी र पशुपालनमा जोड दिनुपर्छ ।’

काठमाडौं । सरकारले उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई चिकित्सा सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले उच्च शिक्षासम्म उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि चिकित्सा सेवामा भने अहिलेसम्म आरक्षणको व्यवस्था गरेको थिएन ।

काठमाडौं । अब स्वास्थ्य बीमा गर्नेले आफू बसेकै स्थानमा प्रस्थान बिन्दु कायम गरेर सुविधा लिन सक्ने भएका छन् ।

आफू रहेकै स्थानमा प्रस्थान बिन्दु कायम गर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

यसअघि मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा सहजताका लागि बीमा गरेको स्थानबाट अन्यत्र गएका व्यक्तिले आफू बसेकै स्थानमा प्रथम बिन्दु कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही अनुसार मन्त्रालयले नियमावली संशोधन प्रस्ताव लगेकामा बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

यसले रेफर लिनका लागि बीमा गराएकै स्थानमा पुग्नुपर्ने झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने धेरै नागरिकले यस्तो व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषदबाट पारित प्रस्तावअनुसार अब स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिनका लागि तीन महिना पर्खनु पर्नेमा अब एक महिनाभित्रै सेवा लिन सकिने भएको छ । यसले सेवा लिनका लागि थप सहजता प्रदान गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए ।

‘स्वास्थ्य बीमामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न संशोधन आवश्यक थियो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य बीमालाई बढी व्यवहारिक र सहज बनाउन यसले भूमिका खेल्नेछ ।’

यसैगरी, संशोधनअनुसार अब सबै तहमा स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा बिन्दु कायम हुनेछ । हाल स्वास्थ्य बीमा सबै तहमा पुगे पनि प्रथम सेवा बिन्दु भने सबै तहमा छैनन् । अब संशोधनअनुसार हरेक तहमा त्यस्तो व्यवस्था हुनेछ । यसले बीमामार्फतको आधारभूत सेवा लिनका लागि टाढा जानुपर्ने अवस्थासमेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । आज विश्व औलो दिवस हो । यस अवसरमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले औलो उन्मूलनका निम्ति नीतिगत व्यवस्थाका साथ अझ सशक्त ढङ्गले अघि बढ्न विश्वका सबै देशका सरकार तथा सम्बद्ध निकाय आह्वान गरेको छ ।

सङ्गठनका महानिर्देशक डा टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता, दिगो लगानी, बहुक्षेत्रीय कार्य र समुदायको संलग्नताबाट औलो उन्मूलन गर्न सकिने बताएका छन् ।

अन्तरराष्ट्रिय प्रतिनिधि दिवस पनि आजै हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि आजकै दिन अर्थात् २५ एप्रिल १९४५ मा विश्वमा शान्ति पुनःस्थापित गर्ने र युद्धपछिको विश्व व्यवस्थालाई विधिको शासनअनुरुप अघि बढाउने उद्देश्यका साथ सान फ्रान्सिस्को सम्मेलनको प्रथम वार्षिकोत्सवका रूपमा यो दिवस मनाइन्छ । यसलाई अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन पनि भनिन्छ ।

उक्त सम्मेलनबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापनाको बिजारोपण भएको हो । दुई महिनासम्म सञ्चालन भएको उक्त सम्मेलनमा ५० देशका ८५० प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि र उनीहरूको भूमिका बारेमा जागरूकता बढाउन सन् २०१९ मा राष्ट्रसङ्घीय महासभाले २५ अप्रिललाई अन्तरराष्ट्रिय प्रतिनिधि दिवसका रूपमा घोषणा गरेको हो ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ दिन्न भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जारी वार्तामा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताए ।

उनले भने,’निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैया दिन्न भन्न मिल्दैन, आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ।’

सरकारी सरह निर्वाह भत्ता माग गर्दै निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरुले विरोध प्रदर्शन गर्दै मन्त्रालय घेरेपछि मन्त्री पौडेले नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरेको हो ।

केही हप्ता यता निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्कसहरुलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्र्दै आइरहेका छन् । आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले भोलिदेखि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

गत माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहको तलब सुविधा दिन निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेजले निर्देशन अवज्ञा गर्दै तलब सुविधा दिन आनकानी गरेपछि आन्दोलित भएका छन् ।

काठमाडौं । आज र भोलि देशभरका २२ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ खुवाइँदै छ ।

‘राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम’अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज र भोलि भिटामिन ‘ए’ खुवाउन लागेको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार ‘राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम’अन्तर्गत भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल छ महिनादेखि ५९ महिनाका करिब २२ लाख बालबालिकालाई खुवाइने छ ।

सोही दिन एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मका करिब १९ लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने छ । बालबालिकालाई बालभिटा खुवाइने छ । सोही दिन बालबालिकामा कुपोषणको परीक्षण पनि गरिने छ ।

‘राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम’ मा करिब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका र १५ हजार स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिने छ । सरकारले भिटामिन ‘ए’ कमीको रोकथाम तथा उपचारको लागि २०५० सालमा आठ जिल्लाबाट सुरु भएको राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम २०५९ देखि देशभरि नै लागू गरिएको हो ।

जुका नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि २०५६ सालदेखि १३ जिल्लाबाट सुरु गरिएको जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम २०६७ देखि सबै जिल्लामा लागू गरिएको छ । यस्तै २०६४ सालदेखि बालभिटा खुवाइने गरेको छ ।

प्रत्येक वर्ष कात्तिक र वैशाखमा भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि बालबालिकालाई निःशुल्क खुवाउने व्यवस्था सरकारले गर्दै आएको छ ।

पाल्पा । लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पामा अध्ययनरत आवासीय (रेसिडेन्ट) चिकित्सकले स्वास्थ्य तथा जनसङ््ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई तीन बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आठौँ तहसरह मासिक पारिश्रमिक पाउनुपर्ने मागसहित उनीहरुले मन्त्री पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

चिकित्सकहरुले निजी मेडिकल कलेजका एमडी, एमएस, एमडिएस आवासीय चिकित्सकको मासिक पारिश्रमिक (सरकारी आठौँ तहसरह) भुलानी गरिनुपर्ने, एमडी, एमएस, एमडिएसको म्याचिङ प्रक्रिया सच्याउन माग गरेका छन् ।

उनीहरुले आयोगद्वारा प्रवेश परीक्षा अगाडि प्रकाशित निजी मेडिकल कलेजका सिटसमेत समावेश गरी अघि बढाइनुपर्ने, त्यस्तो निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस, बिडिएस, एमडिएस, एमएस, एमडिएस, डिएम, एमसिएच कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज, बिमालगायत सरकारी अनुदानका सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गर्नेलगायतका माग गरेका छन् ।

यस्तै चिकित्सकहरुले स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई पूर्ण वैज्ञानिक बनाउन स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिसँग प्रतिबद्धता जनाइएबमोजिम छुट्टै नियामक अङ्गको व्यवस्थासहित कार्य समय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज प्रशासनको आचरण र व्यवहार, अध्यापक जनशक्तिहरुको आचरण र व्यवहारलगायत विषय समेटी स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्ने ड्राफ्टिङ कमिटी बनाइनुपर्ने माग मन्त्रीसमक्ष राखेका छन् ।

आफ्ना मागहरु पूरा नहुँदासम्म काममा नजाने निर्णय गरिएको एलएमसीका डा. दीपक कँडेलले बताए । उनले भने, ‘हाम्रा माग सम्बोधन नहुञ्जेलसम्म आफूले प्रदान गर्दै आएका सेवाहरु बहिष्कार गर्नेछौँ ।’ चिकित्सकले काम बहिष्कार गर्दा सेवा प्रभावित भएको अस्पतालले जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकका धेरै माग सम्बोधन भइसकेको र केही मागहरु तत्काल सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाए । उनले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निजी मेडिकललाई आग्रह गरिसकेको बताए ।

काठमाडौं । विश्व ‘अटिजम’ जागरुकता दिवस आज विश्वभर यो रोगप्रति सचेतना फैलाउने विविधि कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् २००७ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । अटिजम भएका व्यक्तिको मानवअधिकार, मौलिक स्वतन्त्रताको उपभोग सुनिश्चित गर्न समाजका सबै वर्गले सघाउनुपर्ने मान्यताका साथ दिवस मनाउन थालिएको हो ।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्न यो दिवस उपयोगी हुने राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले बताएका छन् ।

यो दिवसका अवसरमा जारी गरेको मन्तव्यमा उहाँले अटिजम भएकाहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका अवसर दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।