काठमाडौं । चलचित्र विकास शुल्क र स्थानीय मनोरञ्जनलगायतका विभिन्न शीर्षकमा सरकारले लिँदै आएको करको विरोधमा आज देशभरका फिल्म हल बन्द छन् । सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई विभिन्न करको नाममा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्न बाध्य पारेको बताउँदै आज चलचित्र संघको आह्वानमा देशभरका सबै हलहरु बन्द गरिएको हो ।
चलचित्र संघका महासचिव तथा प्रवक्ता नरेन्द्र महर्जनले सांकेतिक विरोध भन्दै आज बन्द गर्न केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
चलचित्र विकास शुल्क, स्थानीय कर र भ्याट जस्ता शीर्षकमा सरकारले हलबाट ३३ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ, जुन एकदमै अव्यवहारिक रहेको चलचित्र महासचिव महर्जनको भनाइ छ ।
‘मूल्य अभिवृद्धि कर लागिसकेपछि अरु कर लाग्न हुँदैन । त्योबाहेक पनि १५ प्रतिशत एफडीएफ कर र ५ प्रतिशत लोकल ट्याक्स (प्रदेश ट्याक्स) भनेर लगाइएको छ । जुन विल्कुलै अव्यवहारिक भयो’, उनी भन्छन्, ‘अरु कर्पोरेट ट्याक्सहरु छन् । करैकर धेरै भएर हामीलाई नै बाँँच्न गाह्रो भइसक्यो ।’
धेरै कर लागेकाले हलका स्टाफ नै पाल्न धौ–धौ परेको महर्जनको गुनासो छ ।
‘१०० रुपैयाँको टिकटमा ३३ रुपैयाँ त करमै जान्छ । ३३ रुपैयाँ फिल्मले लान्छ । बाँकी रहेको ३३ रुपैयाँले हामीले हलको सबै खर्चसहित स्टाफहरु कसरी पाल्ने ? न सरकार न त कतैबाट हामीलाई केही प्रोत्साहन छ’, उनी सुनाउँछन् ।
यो मागको पहलको लागि प्रदेश सरकारलाई समेत चिठी लेखेर पठाइसकिएको बताउँदै उनले केन्द्रमा पनि पठाउने तरखरमा रहेको बताए ।
अहिलेसम्म कतैबाट केही रेस्पोन्स नआएको महर्जनको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘यो हाम्रो सांकेतिक रुपमा गरिएको पहिलो आन्दोलन हो । यसको सुनुवाइ भएन भने हामी चरणबद्ध रुपमा अघि बढनेछौं । यसबारे कार्य समितिसँग सल्लाह हुँदैछ ।’
क्यूएफएक्सका सञ्चालक भाष्कर ढुंगानाले पनि विभिन्न करका कारण हल चलाउनै मुस्किल भएको बताए ।
‘यस्ता करहरु पहिलै हटाउने भन्ने सहमति भएको थियो । भ्याट राख्ने अनि बिस्तारै यस्ता करहरु घटाउँदै हटाउने भन्ने थियो । तर, २०औं वर्षसम्म पनि यो जस्ताको तस्तै छ’, उनले भने, ‘चलचित्र विकास बोर्ड स्थापना हुनुपूर्व देशमा ४५० हल थिए । करको यस्तै मारका कारण कोभिडपछि १५० हलमात्र सञ्चालनमा छन् ।’
सरकारलाई धेरै पटक गुहार्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले यसपटक आन्दोलन गर्नु परेको उनको भनाइ छ । चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र विकास शुल्क भन्दै प्रदर्शकबाट रकम उठाउने गरेको छ, जुन रकम बोर्डको आर्थिक स्रोत पनि हो । तर यस्तो नहुनुपर्ने ढुंगाना बताउँछन् ।
‘चलचित्र विकास बोर्ड हलहरुको कमाइबाट बाँच्नु हुँदैन। चलचित्र समाजको हो । यदि त्यस्तो हो भने त रेस्टुरेन्ट व्यापारको प्रवर्द्धनको लागि रेस्टुरेण्टले कर तिर्नुपर्यो । यो कन्सेप्ट नै मिल्दैन । यस्तो कुनै देशमा छँदा पनि छैन’, उनले भने, ‘भोलि चलचित्र विकास बोर्ड चौबर ठूलो बनाउने निर्णय भयो भने हामीले चौबर कर तिर्ने ? यो सेन्सलेस कुरा हो । यसरी त व्यापार नै हुँदैन ।’
उनले थपे, ‘चलचित्र विकासको काम सरकारले गर्ने हो, हामी व्यक्तिले गर्ने होइन । लाग्ने ट्याक्स हामी तिर्छौं । तर, अन्यायपूर्ण थप कर लाग्नु भएन । हटाउँदै जाने भनिएको कर विकास बोर्डको आर्थिक स्रोत हुनुभएन ।’
