काठमाडौं । नेपाल सरकारले चलचित्र विकास बोर्डको भूमिकालाई खुम्च्याइएको नयाँ विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको छ । बोर्डले गर्ने कुनै पनि निर्णय मन्त्रालयले चाहेको खण्डमा सीधै खारेज गर्नसक्ने गरी नयाँ विधेयक ल्याइएको हो ।
विकास बोर्ड स्वायत्त ढंगले काम गर्नसक्ने अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने माग चलचित्रकर्मीले लामो समयदेखि राख्दै आएका थिए । बोर्डले लिने निर्णयहरूमा मन्त्रालयले अंकुश लगाउने गरेकोप्रति चलचित्रकर्मीहरूको असहमति थियो, तर उनीहरूको विरोधलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले बोर्डलाई थप कस्न आँटेको छ ।
नयाँ विधयकलाई लिएर पनि चलचित्रकर्मीहरू असन्तुष्ट छन् । केही समयअघि निर्देशक मनोज पण्डित, निर्माता रवीन्द्रसिंह बानियाँ, निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीसहित १३ जना चलचित्रकर्मीले संसद सचिवालयमा सुझावसमेत पेश गरेका थिए ।
बोर्डलाई चलचित्र दर्ता शाखाको रूपमा मात्रै परिणत गर्न खोजिएको भन्दै निर्देशक मनोज पण्डितले आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘यो विधेयकले त बोर्डलाई झनै साँघुरो बनाउँदै लगेको देखियो । यो विधेयक चलचित्रकर्मीको पक्षमा छैन ।’
प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद २ को बुँदा नम्बर ४ (१) मा लेखिएको छ– ‘(१) बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ । (२) बोर्डले कानूनी व्यक्तित्वको हैसियतले प्रचलित कानूनबमोजिमको अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ ।
तर यही बुँदालाई बुँदा नम्बर ६ को खण्ड (क)ले चटक्कै काटिदिएको छ । त्यहाँ लेखिएको छ– ‘उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम बोर्डले दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिले मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ ।’
चलचित्र घरहरूको जाँच गर्ने अधिकार विधेयकले प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई दिइएको छ । परिच्छेद ५ को बुँदा नम्बर ४० मा भनिएको छ– ‘चलचित्र घर वा प्रदर्शनस्थल निर्माण गर्दा दफा ३८ बमोजिमको मापदण्ड पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा चलचित्रसम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ ।’
दर्ता भएको विधेयकमा त्यस्ता धेरै बुँदा छन्, जसले बोर्डलाई अधिकारविहीन बनाउन खोजेको छ । विधेयकले बोर्डलाई थपेको एउटा अधिकार छ, डिजिटल प्ल्याटफर्ममा चलचित्र प्रदर्शन गर्दा इजाजत लिनुपर्ने । परिच्छेद ३ को १७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘डिजिटल प्ल्याटफर्ममार्फत चलचित्र वा चलचित्रजन्य सामग्रीको प्रदर्शन गर्न चाहेमा त्यस्तो प्ल्याटफर्म, व्यक्ति वा निकायले बोर्डबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ ।’
यसको पनि कतै सृजनामाथिको अंकुश भन्दै चलचित्रकर्मीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।
अंकुश नै अंकुश
विधेयकको परिच्छेद ४ मा चलचित्र जाँच तथा प्रदर्शनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ चलचित्रमात्रै नभएर स्क्रिप्टसम्म सेन्सर बोर्डलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । यसै पनि प्रहरीको कथामाथि चलचित्र बनाउँदा प्रहरीकै अनुमति लिनुपर्ने नियमले प्रहरी प्रशासनलाई ‘सही’ मात्रै देखाउनुपर्ने चिन्तामा चलचित्रकर्मी छन् ।
सेन्सर बोर्डमा सरकारले तोकेको सहसचिव, गृह मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधि (रा.प द्वितीय श्रेणी) अनि मन्त्रालयले नै मनोनयन गरेको चलचित्र क्षेत्रका तीन जना प्रतिनिधि हुन्छन् । अनि बोर्डको एक जना प्रतिनिधि र बोर्डकै सदस्य सचिव हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
सेन्सर बोर्डमा चलचित्र अध्ययन गरेको, चलचित्र बुझेको मान्छेहरू हुनुपर्ने चलचित्रकर्मीको आवाजलाई विधेयकले सीधै खारेज गरिदिएको देखिन्छ । सँगै (२) उपदफा १ मा भनिएको छ– ‘जाँच समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा हुनेछ ।’
यस विषयमा भने विकास बोर्डका सदस्य सचिव राजेशकुमार थापा भन्छन्, ‘सेन्सर बोर्डको काम भनेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, भाषा, संस्कृति र समुदाय हेरेर सेन्सर गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई सरकारअन्तर्गत नै राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो ।’
परिच्छेद ४ बुँदा ३० को (५) उपदफा (१) मा सेन्सर बोर्डबाट पास भएर प्रदर्शन भएको खण्डमा पनि जुनसुकै वेला चलचित्रको प्रदर्शन रोक्ने वा छाँटकाँट गरेर प्रदर्शन गर्ने अधिकारसमेत मन्त्रालयलाई दिइएको छ । मन्त्रालयले अनुगमन गरेर चलचित्र प्रदर्शन तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने समेत उल्लेख छ ।
साथै बुँदा ३१ मा सरकारले चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउनसक्ने समेत बताएको छ । यसले आफूहरूमाथि असुरक्षा प्रदान गरेको चलचित्रकर्मीको भनाइ छ । पण्डित भन्छन्, ‘यो त सेन्सरको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश भयो ।’
विधेयकले सेन्सर बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
परिच्छेद ४ को बुँदा नम्बर २९ मा भनिएको छ– ‘जाँच समितिले सर्त तथा मापदण्ड तोकी टेलिचलचित्र प्रदर्शन गर्ने सम्बन्धित टेलिभिजन प्रशारण संस्थाबाट टेलिचलचित्रको जाँच गराउन सक्नेछ ।’
साथै जाँच भएको टेलिचलचित्रको विवरण प्रशारण संस्थाले जाँच समितिलाई पठाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
‘विधेयकको सैद्धान्तिक कुरामै हाम्रो असहमति छ’
मनोज पण्डित
निर्देशक
विधेयकलाई अक्षरशः केलाउँदा हाम्रा असहमति थुप्रा छन्, तर यो विधेयकको सैद्धान्तिक कुरामै हाम्रो असहमति छ । यहाँ त सेन्सर बोर्ड र विकास बोर्डको मूल अवधारणामै समस्या छ । विकास बोर्डलाई झनै खुम्च्याइएको छ भने सेन्सर बोर्डलाई लगेर मन्त्रालयको सचिवालयमा राखिएको छ ।
विदेशी चलचित्रको कुरामा विधेयक स्पष्ट छैन । संघीयताको कुरामै स्पष्ट छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइएको छ । नागरिकलाई सार्वभौम भनिएको छ, तर उसले सुन्ने, हेर्ने कुरामा सेन्सर नै सेन्सर लगाइएको छ ।
अहिले बोर्डको स्वायत्तताको कुरा उठिरहेको छ, तर अहिलेसम्म हामी चलचित्रकर्मीबीचमै बोर्डको स्वायत्ततालाई लिएर स्पष्ट धारणा बनिसकेको छैन । यहाँ बोर्डको प्रशासनिक स्वायत्तताको मात्रै कुरा उठिरहेको छ । यो हाम्रो कमजोर माग हो । बार्डले त आफ्नो नीति, कार्ययोजना आफैं बनाउन पाउँ भन्ने हो । यी कुरा पनि अहिले मन्त्रालयले नै निर्धारण गरिदिन्छ । उसलाई चित्त बुझेन भने तत्काल काटिदिन सक्छ ।
त्यसैले हामीले कस्तो खाले स्वायत्तता खोजेका हौं ? लामो छलफल नगरिकन हुन्न । हामी स्पष्ट नभएकैले मन्त्रालयले आफ्नो अनुकूल विधेयक लिएर आयो । चलचित्र क्षेत्र स्पष्ट नभएकैले यस्तो विधेयक आएको हो । यसले के स्पष्ट पार्छ भने हाम्रो चलचित्र क्षेत्रको राजनीतिक ग्राउन्ड एकदमै कमजोर रहेछ । हाम्रो बौद्धिक लेभल कुन तहको रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो ।
हाम्रो लडाइँको उद्देश्य एकै हो– मन्त्रालयको निर्देशनमा बोर्डले काम गर्ने होइन, मन्त्रालयको सहजीकरणमा चलचित्र क्षेत्रले आफू अनुकूल काम गर्न पाउने खालको ऐन बन्नुपर्छ ।
‘अलिअलि नियमन गर्ने माथिल्लो निकाय त चाहिन्छ’
राजेशकुमार थापा
सदस्यसचिव, चलचित्र विकास बोर्ड
विधेयकले चलचित्र विकास बोर्डलाई पूरा काम गर्ने अधिकार दिएकै छ । मन्त्रालयलाई त्यस्तो अधिकार दिएको विधेयकमा देखिएको छैन ।
अब सेन्सर बोर्डको काम भनेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, भाषा, संस्कृति र समुदाय हेरेर सेन्सर गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई सरकारअन्तर्गत नै राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । चलचित्रको पटकथा हेरेर, अश्लील शब्दहरू राखिएको छ भने, बहुभाषिक देशमा अर्कै भाषालाई अपमान गर्ने काम गरेको छ भने, अर्को समुदायलाई अपमान गरेको छ भने सेन्सर बोर्डले चलचित्र पास नगर्ने हो ।
विकास बोर्डले बजेट स्वीकृत गर्ने काम आफैं गर्छ । यो काम मन्त्रालयको सहमतिमा गर्ने भन्ने छ । जे पनि गर्ने भन्ने त हुँदैन होला । अलिअलि नियमन गर्ने माथिल्लो निकाय चाहिन्छ होला नि त !
तर विकास बोर्डले आजसम्म बनाएको कार्यक्रममा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको नजीर छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग मिल्दैन भने अलग कुरा भयो ।
जहाँसम्म सेन्सर गरेपछि पनि हलमा चलिरहेको चलचित्र रोक्ने कुरा छ, यहाँ चाहिँ समाजमा वितृष्णा फैलाउने, हुलदङ्गा मच्चाउने अवस्था आएमा त्यसलाई रोक्न त्यो अधिकार दिऔं भनेर राखिएको हो, तर अहिलेसम्म त्यसरी रोकिएको भने छैन । अब सरकारको तर्फबाट विधेयक गएको छ, त्यसमाथि संसदमा छलफल हुन्छ । यो विधेयकभन्दा अझै राम्रो कानून बनाएर काम गर्न सकिने बाटो त खुलै छ नि !
