काठमाडौं । ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्साले उब्जाएको राष्ट्रवादी तरंग मत्थर हुन नपाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले देशको सार्वभौमिकतासँग जोडेर अर्को निर्भयी कदम चालेका छन्- महानगरपालिकाभित्र भारतीय चलचित्रमाथि रोक लगाउने । उनको यो कदम कानूनी पाटोबाट भने विवादित बनेको छ ।
दक्षिण भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’ मा प्रयोग भएको एउटा संवादमा आपत्ति जनाउँदै बालेनले त्यसलाई नहटाउँदासम्म कुनै पनि भारतीय चलचित्र चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए । भारतमा पनि विवादित बनेको उक्त चलचित्रका केही संवादहरु सच्याइए । तर, नेपालमा विवादित बनेको संवाद सच्याइएन । यसर्थ बालेनले आफ्नो पूर्वघोषणाअनुसार भारतीय चलचित्रमाथि रोक लगाउने अडान लिएका छन् ।
यही बीचमा भारतीय चलचित्र चलाउन पाउनुपर्ने भन्दै केही हल व्यवसायीहरु उच्च अदालत पाटन गए । उच्च अदालतले उनीहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि नयाँ ट्विस्ट आएको छ । बालेनले ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सवालमा अदालतको निर्णय पनि नमान्ने र भारतीय फिल्म चल्न नदिने’ सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि वादविवादको नयाँ श्रृंखला आरम्भ भएको हो । मेयर जस्तो जिम्मेवार पदमा भएको व्यक्तिले खुलमखुला अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्नु आपत्तिजनक हुने एकथरि तर्क र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताभन्दा अदालत ठूलो नहुने अर्काथरि तर्कहरुको लडाइँ चलिरहेको छ । आमजनता बालेनको समर्थनमा देखिएका छन् भने मिडिया र बौद्धिक जमात विभाजित छन् ।
कानूनी शासनमा, हामीले अंगीकार गरेको प्रणालीमा अदालतको निर्णय नै सबैभन्दा अन्तिम मानिन्छ । जिम्मेवार व्यक्तिले अदालतलाई चुनौती दिने वा कुनै पनि तर्क र बहानामा त्यसलाई उल्लंघन गर्ने कुरालाई सही मान्न सकिन्न । उनीहरुले चाल्ने हरेक कदम कानूनी धरातलमा टेकिएको हुनुपर्छ, विधिसम्मत हुनुपर्छ । कानूनभन्दा व्यक्ति ठूलो हुन सक्दैन । सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने स्टाटस जनसमर्थन प्राप्त गर्न उपयोगी होला, तर त्यसको आयु लामो हुँदैन ।
बालेनको पछिल्लो स्टाटस उत्तेजक छ । उनले भारतीय चलचित्र नचलाउन प्रदर्शकलाई वा नहेर्न दर्शकलाई आह्वान गरेको भए उचित हुन्थ्यो । अहिलेलाई यही नै काफी हुन्थ्यो । किनकि उनले भनेको मान्ने ठूलो जमात देशभित्र निर्माण भइसकेको छ । तर, सीधै अदालत र कानून मान्दिनँ भनेर उनले खराब सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।
बालेनको पछिल्लो स्टाटस उत्तेजक छ । उनले भारतीय चलचित्र नचलाउन प्रदर्शकलाई वा नहेर्न दर्शकलाई आह्वान गरेको भए उचित हुन्थ्यो । अहिलेलाई यही नै काफी हुन्थ्यो । किनकि उनले भनेको मान्ने ठूलो जमात देशभित्र निर्माण भइसकेको छ । तर, सीधै अदालत र कानून मान्दिनँ भनेर उनले खराब सन्देश प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्रियताको आड लिएर यसरी विधि र प्रक्रियालाई चुनौती दिनु शोभनीय होइन । संविधान र कानूनभन्दा ठूलो कोही पनि छैन ।
तर, बालेनले चालेको कदममा अभूतपूर्व जनसमर्थन देखिएको छ । उनको स्टाटसमा अढाई लाखले लाइक र ५० हजारले कमेन्ट गरेका छन् । यही संख्या पर्याप्त छ, उनको पछिल्लो लोकप्रियता मापन गर्न । अदालत र कानूनलाई चुनौती दिँदा पनि किन यति धेरै जनसमर्थन मिल्यो त बालेनलाई ? त्यसको कारण हो, उनले देखाएको राष्ट्रप्रेमी रूझान । शैली र प्रक्रिया गलत भए पनि उनले लिएको यो सोच सही छ कि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने सानोभन्दा सानो हर्कत पनि क्षम्य हुँदैन ।
बालेनको कदमको सकारात्मक पक्ष यो हो कि उनले कम्तिमा झक्झकाएका छन्, देशलाई र समाजलाई । भारतीय चलचित्रको सबैभन्दा बढी क्रेज भएको युवा पुस्ता नै अहिले उनको कदमको समर्थनमा उभिएको छ । तर, मिडिया र बुद्धिजीवीको एउटा तप्का भने उनीमाथि यसरी खनिएको छ, मानौं देशमा कानूनी राज उत्कर्षमा थियो र बालेनले आएर सबै भताभुंग पारिदिए । अस्ति भर्खर सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएका रेशम चौधरीलाई केन्द्र सरकारले आममाफी दिएर जेलबाट निकाल्दा उनीहरुले प्रश्न उठाएनन्, बरु घुमाउरो समर्थन गरे । राष्ट्रपतिले खुलेआम कीर्ते गरेर मृत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा (त्यसैलाई सम्मानित अदालतले पनि सदर गरिदिएको) त्यो उनीहरुका लागि आपत्तिको विषय भएन, बरु ताली बजाएर स्वागत गरे । तिनैले अहिले कानूनी शासनको कुरा गर्नु आडम्बरमात्र हो । त्यसैले यो समूहको विरोधबाट बच्न होइन कि खराब नजिर स्थापित हुन नदिन बालेनले विधि-पद्धतिलाई पछ्याउनुपर्छ । नेपालमा भारतीय चलचित्रको खुला आयातमा नियन्त्रण गर्नैपर्ने छ, तर विधिसम्मत तरिकाबाट ।
उठान ‘आदिपुरुष’ बाट भयो । यसमा भएको भनिएको संवाद पनि मामुली नै थियो, जसमा बालेनको प्रतिक्रिया अतिरञ्जित लाग्न सक्छ । तर, यो विषयको पृष्ठभूमि भने गहिरो छ । विश्वव्यापी बजार भएका भारतीय चलचित्रहरुले प्रायःजसो नेपाल र नेपालीको गलत चित्रण गर्दै आएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको नकारात्मक छवि प्रस्तुत गरेका छन् । तर, तिनै चलचित्र नेपालमा निर्वाध प्रदर्शन भइरहेका हुन्छन् र हेर्नलाई दर्शक लाम लागेका हुन्छन् । नेपाललाई आतंकवादीको आश्रयस्थल, पाकिस्तान वा चीनको मतियार, लागुऔषधदेखि नक्कली नोटको कारोबार केन्द्रका रुपमा देखाइएका बलिउड चलचित्रहरु अनगिन्ती छन् । कुनै पनि भारतीय चलचित्रमा नेपालीहरुलाई ‘बहादुर’, गेटपाले र मजदुरभन्दा माथिको हैसियतमा राखिएको पाइँदैन ।
विरोधबाट बच्न होइन कि खराब नजिर स्थापित हुन नदिन बालेनले विधि-पद्धतिलाई पछ्याउनुपर्छ । नेपालमा भारतीय चलचित्रको खुला आयातमा नियन्त्रण गर्नैपर्ने छ, तर विधिसम्मत तरिकाबाट ।
भारतीय चलचित्र र टेलिभिजनमार्फत भइरहेको भाषिक सांस्कृतिक अतिक्रमणको अर्को चिन्ताजनक पाटो छ । नेपालका दर्शकहरु स्वदेशीभन्दा भारतीय चलचित्रप्रति किन बढी आशक्त छन् ? आफ्नो देशका सेलिब्रिटीहरु नचिन्ने युवा पुस्ता सी ग्रेडको भारतीय कलाकार आउँदा पनि भगवानै भेटेझैं झुम्मिन्छन् ? हाम्रा मिडियाका समाचारमा किन कलिउडभन्दा बलिउडका समाचारलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ ? हाम्रा बालबच्चाहरुलाई किन सानैदेखि हिन्दी भाषा प्यारो भइरहेको छ ? यी प्रश्नहरुको जवाफ अब खोज्नैपर्छ । त्यसका लागि अहिले सही समय हो ।
भारतीय सिनेमा र टेलिभिजनमार्फत मनोरञ्जनमात्रै आयात भइरहेको छैन, भारतीय भाषा र संस्कृति पनि नेपालका कुनाकुनामा प्रसार भइरहेका छन् । आफ्ना बालबच्चाले तोतेबोलीमा हिन्दी डाइलग बोल्दा बाबुआमा रमाउँछन् । तर, एउटा सम्प्रभु देशका निम्ति यो चिन्ताको विषय हो । हाम्रा मौलिक संस्कृतिहरु थिचोमिचोमा परेका छन् । नेपालीहरुको चाडपर्वदेखि विवाहसम्म भारतीय संस्कारमा हुन थालेको छ । विवाहअघि मेहन्दी समारोह गर्न, लक्ष्मी पूजामा रंगोली बनाउन भारतीय चलचित्र र टेलिभिजनहरुले नेपालीहरुलाई सिकाएका हुन् ।
चलचित्र र टेलिभिजनमार्फत भारतीय राष्ट्रियताको नेपालमा प्रवर्द्धन भइरहेको छ । भारतीय राष्ट्रियताको बखान गरिएका चलचित्रहरु नेपालमा निर्वाध चल्छन् । पाकिस्तान र चीनको बद्ख्वाइँ गरिएका चलचित्रहरुलाई पनि नेपालमा कुनै रोकटोक हुँदैन । अस्ति भर्खर प्रदर्शनमा आएका कश्मिर फाइल्स, केरला स्टोरी जस्ता मुस्लिमविरोधी चलचित्रहरु जुन भारतमै अति विवादित थिए, नेपालमा प्रदर्शन रोकिएन ।
अर्कोतर्फ भारतीय चलचित्रको निर्वाध आयातले स्वदेशी चलचित्र उद्योग निरन्तर धराशायी बनिरहेको छ । कैयौं अर्बको बजेटमा बन्ने भारतीय चलचित्रसँग एकाध करोडका नेपाली चलचित्रले सीधा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । अनि, दर्शक र समीक्षकहरु पनि भारतीय चलचित्रसँग तुलना गरेर नेपाली चलचित्रको स्तरमाथि प्रश्न उठाइरहेका हुन्छन् । जबकि पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाली चलचित्रले निरन्तर अर्गानिक स्वाद पस्किरहेका छन् । सानै बजेटमा पनि उत्कृष्ट चलचित्रहरु बनिरहेका छन् । तर, बिकिरहेका छैनन् । भारतीय चलचित्र हेर्न हलमा तँछाडमछाड हुँदा नेपाली चलचित्रहरु सुनसान हुन्छन् ।
विश्वव्यापी बजार भएका भारतीय चलचित्रहरुले प्रायःजसो नेपाल र नेपालीको गलत चित्रण गर्दै आएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको नकारात्मक छवि प्रस्तुत गरेका छन् । तर, तिनै चलचित्र नेपालमा निर्वाध प्रदर्शन भइरहेका हुन्छन् र हेर्नलाई दर्शक लाम लागेका हुन्छन् ।
यी यावत परिस्थितिका कारण भारतीय चलचित्रमाथि अंकुश लगाउनु अपरिहार्य बनिसकेको छ । अहिलेको समयमा पूर्ण रुपमा बन्देज लगाउने कुरा व्यवहारिक नहोला । यसले दुई देशको सम्बन्ध प्रभावित बन्नसक्छ । तर, कुनै न कुनै प्रकारले नियन्त्रण भने गर्नैपर्छ । नेपाललाई अब भारतीय चलचित्रको खुला बजार बन्न दिइरहनु हुँदैन । यसका लागि फेसबुकमा स्टाटस लेखेर होइन, कानून बनाएर काम गर्नुपर्छ । हुन त यो काम आधारभूत रुपमा संघीय सरकारको हो । तर, भारतको गुलामीमा लिप्त सरकारले यस्तो गर्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले बालेनले नै यसको पहलकदमी लिऊन् । कम्तिमा काठमाडौं महानगरभित्र विदेशी चलचित्रलाई नियन्त्रण गर्ने कानून बनाए भने त्यसले अन्य स्थानीय तहहरुलाई पनि प्रेरित गर्नेछ । देशको राजधानी शहरले लिने नीति आफैंमा महत्वपूर्ण हुन्छ नै ।
कस्तो विधाका कति संख्यामा विदेशी चलचित्रहरुलाई नेपालमा प्रदर्शन गर्न दिने भन्ने कानूनमा स्पष्ट गरिनुपर्छ । कुनै पनि विवादित विषय नभएका विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक चलचित्रहरुलाई न्यूनतम संख्यामा मात्रै प्रदर्शन अनुमति दिने गरी कानून बनाइयोस् । भारतीय राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन गर्ने, निश्चित जात र धर्ममाथि प्रहार गरिएका, तेस्रो देशविरुद्ध लक्षित हिन्दी चलचित्रहरु नेपालमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाइयोस् । बालेनले तत्कालै एउटा कार्यदल बनाएर कानून निर्माणको अग्रसरता लिऊन् । यसका लागि चलचित्र विकास बोर्डसँग समन्वय गर्दा राम्रो हुन्छ । बोर्डले पनि विदेशी चलचित्रमाथि नियन्त्रण लगाउनुपर्ने कुराको लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको छ ।
भारतीय चलचित्रमात्र होइन, टेलिभिजनहरुलाई पनि फिल्टर गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यक छ । समाचारका नाममा अफवाह बेच्ने भारतीय च्यानलहरु नेपालमा रोकिनुपर्छ । विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक एकाध र स्पोर्ट्स च्यानलहरुबाहेक अरु बन्द गरिदिँदा नेपालीको बौद्धिकता कम हुन्छ भने पनि होस् ।
एउटा कुरा के हो भने बालेन अहिलेसम्म बाह्य दबाब र प्रभावमा परिसकेका छैनन् । यदि उनले दीर्घकालीन रुपमा नै काठमाडौंमा भारतीय चलचित्रमाथि प्रतिबन्ध लगाउने हिसाबले ठोस कदम चाले भने पक्कै बाह्य दबाबको सामना गर्नुपर्नेछ । यसअघि नाकाबन्दीकालको दृष्टान्त हामीसँग छ । त्यसबेला केवुल व्यवसायीहरुले नै स्वविवेकमा भारतीय टेलिभिजन च्यानलको प्रशारण बन्द गरेका थिए । तर, भारतीय दूतावासको दबाबमा परेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले केवल सञ्चालकहरुलाई पत्र नै पठाएर भारतीय च्यानल सूचारु गर्न आदेश दिए । भारतीय चलचित्रमाथि लामो समय रोक लाग्ने देखिएमा बालेनमाथि पनि दबाब पर्नसक्छ । उनको वास्तविक परीक्षा त्यही बेला हुनेछ ।
