काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गत असार ३ गते सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै काठमाडौंमा आइन्दा कुनै पनि भारतीय फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरे । तर, दुई महिनाअघि मात्रै उनले गरेको त्यो घोषणा अहिले एकादेशको कुरा बनिसकेको छ ।
यतिबेला काठमाडौंका सिनेमाहलहरू भारतीय फिल्ममय छन् । गत शुक्रबारबाट तीनवटा बिग बजेटका भारतीय फिल्म (गदर २, जेलर र ओएमजी २) नेपाली हलहरूमा भित्रिए । यी तीन फिल्म आएपछि प्रदर्शकहरूले राम्रै अकुपेन्सी पाइरहेको नेपाली फिल्म ‘बगान’ को शो संख्या शून्यमा झारेका थिए ।
नेपालमा विदेशी फिल्महरूको आयातलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै कानून छैन । त्यसैले बालेनले फेसबुकमा लेखेको भरमा केही हुनेवाला थिएन । केही दिन उनको स्टाटसले काम गर्यो र दर्शकहरू हिन्दी फिल्म हेर्न स्वत:स्फुर्त रोकिए । तर, अहिले फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ फिल्म बजार । अर्थात्, स्वदेशी फिल्मलाई पाखा र विदेशी फिल्मलाई काखा । बालेन पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, किनकी उनलाई अदालतको आदेशले बाँधेको छ ।
तर, योभन्दा संवेदनशील मुद्दा अर्कै छ ।
गत साता भित्रिएका तीन भारतीय फिल्ममध्ये सर्वाधिक चर्चित र हिट फिल्म हो ‘गदर २’ । तर प्रश्न उठ्छ, राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले के यो फिल्म नेपालमा चलाउन लायक थियो ? भारतीय राष्ट्रवाद जगाउन खोजिएको र पाकिस्तानको भत्र्सना गरिएको फिल्म हो गदर-२ ।
भारतीय चलचित्रलाई नेपालमा कुनै रोकावट नहोस् भन्नेमा भारत हदैसम्म संवेदनशील छ । त्यसमा पनि आफ्नो देशको राष्ट्रियता र संस्कृतिको प्रबर्द्धन गर्ने र पाकिस्तानको बदख्वाईं गर्ने चलचित्र रिलिज हुँदाका बखत नेपालस्थित भारतीय दूतावास विशेष चनाखो हुने गरेको स्रोत बताउँछ । सेन्सर बोर्डमा ती चलचित्रका एउटा पनि संवाद र दृष्य काट्न नदिन दूतावासका अधिकारीहरू सक्रिय हुने गर्छन् ।
यो फिल्म नेपालमा सेन्सर बोर्डबाट जस्ताको तस्तै पास भएर हलहरुमा भिडका साथ प्रदर्शन भइरहेको छ । सन्नी देवलले ‘हिन्दूस्तान जिन्दावाद’ भन्दै घोक्रो फुलाउँदा नेपाली दर्शकहरू ताली पिटिरहेका छन् । ‘यदि भारतले तिमीहरूलाई फेरि फर्किन दियो भने आधा पाकिस्तान खाली हुन्छ’ भन्ने डाइलगमा नेपाली दर्शक सिटी फुकिरहेका हुन्छन् । उनीहरू को के दोष । दर्शक त आखिर चलचित्रको कथासँगै बगिरहेका न हुन्छन् । दोष त यस्ता फिल्म प्रदर्शन गर्न अनुमति दिनेको हो ।
सेन्सर बोर्ड नै भर्तीकेन्द्र
नेपालमा कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी फिल्म सेन्सर बोर्डबाट पास भएर मात्रै हलहरूमा प्रदर्शन हुन पाउँछन् । तर, नेपालको सेन्सर बोर्ड यति निकम्मा र विवेकहीन छ कि भारतीय राष्ट्रवाद प्रबर्द्धन गर्ने मात्र नभएर धार्मिक र साम्प्रदायीक विद्वैष र प्रपोगाण्डा फैलाउने मिसिनरी फिल्महरूलाई पनि कहिल्यै रोकेको इतिहास छैन । नरोक्ने मात्र होइन, यस्ता फिल्मका कुनै संवाद र दृष्यमा कैँची लगाउने हिम्मतसम्म सेन्सर बोर्डका सदस्यहरूले गर्दैनन् । फिल्ममा अश्लील दृष्य छन् कि छैनन् भनेर हेर्नेबाहेक उनीहरूको नजरले अरु केही पनि देख्दैन वा देख्न सक्दैन ।
खासमा नेपालको सेन्सर बोर्डसँग कहिले पनि गतिलो जनशक्ति नै भएन । बोर्ड आफैँमा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रजस्तो छ । यस्तो निकायमा फिल्मसम्बन्धी खरो विज्ञता भएका व्यक्ति चाहिने हो । तर, यहाँ त सञ्चारमन्त्रालय जुन पार्टीले सम्हालेको छ, त्यसैमा झुकाव राख्ने सिकारु चलचित्रकर्मीदेखि चलचित्रको ज्ञान नै नभएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने परिपाटी छ ।
अहिले सेन्सर बोर्डको नेतृत्वमा छन् नेपाल सरकारका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी । उनी चलचित्रसम्बन्धी विज्ञता भएका व्यक्ति होइनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवलाई सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष बनाउने कानूनी व्यवस्था भएअनुसार उनले यो जिम्मेवारी पाएका हुन् । गत फागुन १८ गते सरकारले उनलाई बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ती दिएको थियो ।
रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री भएपछि बोर्ड दुई माओवादी कार्यकर्ता सरला पुन मगर र भुपेन्द्र खड्कालाई बोर्ड सदस्य बनाएकी छन् । खड्काले केही चलचित्र खेलेका पनि छन् । तर माओवादीको सांस्कृतिक समूहमा आवद्ध सरला पुनको भने चलचित्र सम्वन्ध ज्ञान जिरो थियो । अर्का सदस्य ऋषीराज आचार्यले केही चलचित्र निर्देशन गरेका छन् । तर, खासै कहलाएका होइनन् ।
सेन्सर बोर्डमा चलचित्र विकास बोर्डको सदस्यमध्येबाट एक प्रतिनिधि (आलोपालो) रहन्छन् भने संस्कृति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका एक–एक उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । उनीहरुसँग पनि चलचित्रको ज्ञान र विज्ञता न्यून हुन्छ ।
भारतीय दबाब र प्रभाव
नेपालमा भारतीय चलचित्रहरूले एकातर्फ भाषिक र सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ ती चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली चलचित्र उद्योग दिनानुदिन धरासयी बनिरहेको छ । आखिर किन नेपालले भारतीय फिल्ममाथि आंशिक प्रतिवन्ध पनि लगाउन सक्दैन त ?
यसको मुख्य कारण हो, यहाँका राजनीतिकर्मीमाथिको भारतीय दबाब र प्रभाव । जबजब नेपालमा भारतीय चलचित्र वा भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरू रोक्ने कुरा उठ्छ, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका कान ठाडा भइहाल्छन् । भारतीय दूतावासबाट शुभलाभ (छात्रवृत्तिलगायत) प्राप्त गर्ने नेताहरु हरेक पार्टीभित्र छन् । तीनै नेताहरूलाई भारतले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्छ ।
उदाहरणका लागि, भारतीय नाकाबन्दीका बेला नेपालमा केबुल व्यवसायीले भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूको प्रसारण बन्द गरेका थिए । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले केबुल व्यवसायीहरूलाई पत्र पठाएर भारतीय च्यानल रोकेकोमा स्पष्टीकरण सोधे र खोल्न बाध्य पारे ।
नेपालका लागि भारत र पाकिस्तान दुवै मित्रराष्ट्र हुन् । तर, यी दुई देशबीच आपसी सम्वन्ध राम्रो छैन । उनीहरू एक-अर्कालाई घोषितरूपमा नै सत्रुराष्ट्र मान्छन् । पाकिस्तानविरोधी उग्रराष्ट्रवादी भड्काव भारतीयहरूमा निकै चर्को छ । यसलाई नै भजाउनका लागि भारतमा वर्षेनी पाकिस्तानको विरोध र मुस्लिम धर्मको मानमर्दन गरिएका फिल्महरु वर्षेनी बन्ने गर्छन् । त्यस्तै फिल्मले पैसा पनि मनग्गे छाप्छन् ।
भारतीय चलचित्रलाई नेपालमा कुनै रोकावट नहोस् भन्नेमा भारत हदैसम्म संवेदनशील छ । त्यसमा पनि आफ्नो देशको राष्ट्रियता र संस्कृतिको प्रबर्द्धन गर्ने र पाकिस्तानको बदख्वाईं गर्ने चलचित्र रिलिज हुँदाका बखत नेपालस्थित भारतीय दूतावास विशेष चनाखो हुने गरेको स्रोत बताउँछ । सेन्सर बोर्डमा ती चलचित्रका एउटा पनि संवाद र दृष्य काट्न नदिन दूतावासका अधिकारीहरू सक्रिय हुने गर्छन् ।
विगतमा बोर्डमा काम गरेका एक चलचित्रकर्मी भन्छन्, ‘यस्ता फिल्म सेन्सर बोर्डमा आइनपुग्दै दूतावासबाट फोन आइसकेको हुन्छ । यदि बोर्डले कुनै पनि दृष्य वा संवादमा चासो देखायो भने ‘माथिबाट’ दबाब आइहाल्छ ।’
स्रोतका अनुसार भारतीय दूतावासको दख्खल आफ्नो देशको फिल्ममा मात्रै सिमित हुँदैन । यदि कुनै पनि नेपाली फिल्ममा भारतको सन्दर्भ छ र थोरै मात्र पनि भारतप्रति आलोचनात्मक छ भने त्यसको सेन्सरमा पनि उनीहरुले चासो देखाउने गर्छन् । यसका भुक्तभोगी नबल खड्का हुन् । उनको पछिल्लो फिल्म ‘काँडेतार’ लाई भारतको विरोध गरिएको भन्दै सेन्सर पास नै गरिएन । जबकि नेपाललाई गलतरूपमा चित्रित गरिएका कयौं भारतीय फिल्महरु सरक्कै सेन्सर पास हुने गरेका छन् ।
कसले किन ल्याउँछन् ?
गत वैशाखमा मात्रै एउटा बलिउड फिल्म प्रदर्शनमा आएको थियो, द केरला स्टोरी । भारतमा समेत विवादित बनेको र विश्वव्यापीरूपमा मुस्लिमविरोधी भनेर भर्त्सना गरिएको यो फिल्म नेपालमा सरासर सेन्सर पास भयो । फिल्ममा मुस्लिम महिलाले लगाउने बुर्का जलाएको दृष्यसमेत सेन्सरले काट्न सकेन । यस्तै, मुस्लिम धर्मप्रति घृणा फैलाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको अर्को विवादित फिल्म ‘कास्मिर फाइल्स’ पनि नेपालमा निस्फिक्री प्रदर्शन भयो । जबकि भारतमै मुस्लिमहरूले यो चलचित्रको तीव्र विरोध गरेका थिए ।
प्रश्न उठ्छ, यस्ता फिल्महरू आखिर नेपालमा ल्याउँछन् कसले ? यसमा सीमित व्यक्तिहरुकाे हालिमुहाली छन् । नामै लिनुपर्दा फिल्म वितरक निरक पौडेल, मनोज राठी, क्यूएफएक्सका मालिक भाष्कर ढुंगाना र चलचित्र संघका महासचिव नरेन्द्र महर्जन नेपालमा भारतीय फिल्मको प्रवर्द्धनमा सक्रिय प्रमुख व्यक्तिहरूका रूपमा चिनिन्छन् । फिल्म भनेको कमर्सियल वस्तु हो र यसमा कुनै पनि रोकावट गर्नुहुँदैन भन्ने तर्क उनीहरुकाे छ । फलानो भारतीय फिल्मले यति पैसा कमायो, यस्तो रेकर्ड बनायो भनेर विभिन्न मिडियामा प्रचार प्रसार गराउने काम पनि उनीहरुले नै गर्छन् ।
गदर २ लाई मनोज राठीले ल्याएका हुन् । उनी फिल्मको कन्टेन्ट हेर्ने काम सेन्सर बोर्डको हुने भएकाले आफूहरुलाई दोष दिन नमिल्ने बताउँछन् ।
‘हाम्रो त व्यापार हो । कुन फिल्म कस्तो छ भनेर हामीले हेरेर ल्याउने पनि होइन । सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएपछि चलाउने हो । नेपाल र नेपालीहरूमाथि आघात पुर्याउने फिल्म छ भने सेन्सरले रोकिहाल्छ,’ उनले भने ।
खासमा नेपालको सेन्सर बोर्डसँग कहिले पनि गतिलो जनशक्ति नै भएन । बोर्ड आफैँमा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रजस्तो छ । यस्तो निकायमा फिल्मसम्बन्धी खरो विज्ञता भएका व्यक्ति चाहिने हो । तर, यहाँ त सञ्चारमन्त्रालय जुन पार्टीले सम्हालेको छ, त्यसैमा झुकाव राख्ने सिकारु चलचित्रकर्मीदेखि चलचित्रको ज्ञान नै नभएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने परिपाटी छ ।
राठीले ‘गदर २’ लाई पाकिस्तानविरोधी फिल्म भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
‘मैले पनि फिल्म हेरेको छु, केही डाइलगहरू पाकिस्तानलाई होच्याउने खालको भए पनि समग्रमा पाकिस्तानविरोधि फिल्म हो जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।
खासमा यस्ता मिसिनरी फिल्महरू वितरकहरूले सस्तोमा पाउँछन् । दर्शक धेरै नआए पनि घाटा हुँदैन । दर्शक आए त मालामाल हुने भइहाले । यसरी फिल्मलाई केवल व्यापारको वस्तु मान्दा नेपालमा निरन्तर भाषिक-सांस्कृतिक अतिक्रमण भइरहेको छ एकातिर भने नेपालबाट वर्षेनी अरबौं रूपैयाँ भारततिर गइरहेको छ ।
नेपालका लागि भारत र पाकिस्तान दुवै मित्रराष्ट्र हुन् । तर, यी दुई देशबीच आपसी सम्वन्ध राम्रो छैन । उनीहरू एक-अर्कालाई घोषितरूपमा नै सत्रुराष्ट्र मान्छन् । पाकिस्तानविरोधी उग्रराष्ट्रवादी भड्काव भारतीयहरूमा निकै चर्को छ । यसलाई नै भजाउनका लागि भारतमा वर्षेनी पाकिस्तानको विरोध र मुस्लिम धर्मको मानमर्दन गरिएका फिल्महरु वर्षेनी बन्ने गर्छन् । त्यस्तै फिल्मले पैसा पनि मनग्गे छाप्छन् ।
नेपालमा भने न पाकिस्तानविरोधी भावना छ, न मुस्लिमविरोधी । हाम्रो लागि भारत र पाकिस्तान बराबर हुन् । हाम्रोमा हिन्दू-मुस्लिमबीच द्वन्द्व पनि छैन । यस्तोमा गदर, कस्मिर फाइल्स र केरला स्टोरीजस्ता द्वन्द्व भड्काउने फिल्महरू प्रदर्शन गर्न दिनु कुनै पनि हिसाबले जायज देखिँदैन ।
सेन्सर बोर्ड अध्यक्ष भन्छन्- रोक्ने क्षमता राख्दैनौं
गदर २ लाई सेन्सर पास गरिएको विषयमा सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई हामीले सोध्दा उनले सरल जवाफ दिए ।
‘कुनै पनि भारतीय फिल्मले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई आँच पुर्याएको छ भने हामी संवेदनशील हुन्छौं । होइन भने इन्डियाबाट पारित भएर आएकोलाई रोक्ने क्षमता हामी राख्दैनौं,’ उनले भने ।
सुवेदीले गदर २ आफूसहित सेन्सर बोर्डका सबै सदस्यहरुले प्रत्येक सिन हेरेर पास गरेको उनले बताए । यो फिल्मलाई पाकिस्तानविरोधि भन्न नमिल्ने सुबेदीको जिकिर छ ।
उनले थपे, ‘ट्रेलर हेर्दा पाकिस्तानविरोधिजस्तो लाग्न सक्छ, तर भित्र हेरिसकेपछि त्यस्तो देखिँदैन । रोक्नुपर्छ जस्तो लागेन । कतिपय सीन त इन्डियाबाटै काटिएर आएका छन् । हामीले काटिरहनै परेन ।’
उनले भारतीय फिल्मको सेन्सर गर्दा कतैबाट दबाब नआउने पनि दाबी गरे ।
‘हामी स्वतन्त्ररूपमा हेर्छौं । दबाब आएको छैन,’ उनले भने ।
स्वतन्त्ररूपमा हेर्न सक्ने भए यस्ता फिल्महरू किन रोक्नुहुन्न भन्ने प्रश्नमा सुवेदीको जवाफ छ, ‘हाम्रो मार्केट पनि हेर्नुस् न । दर्शक नआएर हलहरु खाली छन् । कम्तीमा यी फिल्म आएर हल भरिँदा इकोनोमीमा राम्रै हुन्छ नि ।’
