Category: कुटनीति प्रेस

  • जेनजी आन्दोलनबारे अमेरिका, बेलायतसहित ९ देशको सबैलाई आग्रह- शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुस्

    जेनजी आन्दोलनबारे अमेरिका, बेलायतसहित ९ देशको सबैलाई आग्रह- शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुस्

    काठमाडौं । नेपालस्थित ९ देशका राजदूतावासले जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको गोलीबाट १९ जनाको मृत्यु भएको भन्दै गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

    सोमबार राति अस्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जापान, कोरिया गणतन्त्र, बेलायत, नर्वे, जर्मनी, र संयुक्त राज्य अमेरिकाका नेपालस्थित दूतावासहरूबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले शान्तिपूर्ण सभा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सार्वभौमिक अधिकारप्रति दृढ समर्थन रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

    त्यस्तै, उनीहरुले सबै पक्षलाई संयम अपनाउन र परिस्थितिलाई थप बिग्रन नदिइ शान्तिपूर्ण समाधान गर्न र मौलिक अधिकारहरुको पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

    ‘हाम्रा सरकारहरूले शान्तिपूर्ण सभा र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सार्वभौमिक अधिकारप्रति आफ्नो दृढ समर्थन पुनः व्यक्त गर्दछ । हामी सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन, परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान खोज्न तथा यी मौलिक अधिकारहरूको पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    यस्ताे छ विज्ञप्ति:

    संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

    अस्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जापान, कोरिया गणतन्त्र, बेलायत, नर्वे, जर्मनी, र संयुक्त राज्य अमेरिकाका नेपालस्थित दूतावासहरूबाट :

    हामी काठमाडौं तथा नेपालका अन्य स्थानहरूमा आज देखिएका हिंसात्मक घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौं। यी घटनाहरूका कारण ज्यान गुमाउने दुःखद अवस्था उत्पन्न भएको र कैयौं घाइते भएकोमा हामी संवेदनशील भएका छौं।

    पीडित परिवारजन, प्रभावित व्यक्तिहरूप्रति हामी हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौं। साथै, घाइते सबैलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं।

    हाम्रा सरकारहरूले शान्तिपूर्ण सभा र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सार्वभौमिक अधिकारप्रति आफ्नो दृढ समर्थन पुनः व्यक्त गर्दछ। हामी सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन, परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान खोज्न तथा यी मौलिक अधिकारहरूको पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौं।

  • लिपुलेकबारे चीनका राष्ट्रपतिसँग हामीले राखेको अडान अडिओ, भिडिओ र दुई देशको नोटमा छ : प्रधानमन्त्री (भिडिओ)

    लिपुलेकबारे चीनका राष्ट्रपतिसँग हामीले राखेको अडान अडिओ, भिडिओ र दुई देशको नोटमा छ : प्रधानमन्त्री (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङसँगको भेटमा लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको प्रस्ट रूपमा असहमति राखेको बताएका छन्।

    पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै लिपुलेकबारे चीनका राष्ट्रपतिसँग राखेको अडान अडिओ, भिडिओ र दुई देशको नोटमा पनि रहेको बताए।

    उनले भने, ‘चीनका राष्ट्रपतिसँगको औपचारिक वार्तामा मैले लिपुलेकसम्बन्धमा भारत र चीनको हाम्रो भूमिबाट दुइटा देशले व्यापार आदान प्रदान गर्ने सम्झौता गर्न मिल्दैन। हाम्रो असहमति छ भन्ने कुरा स्पष्ट ढङ्गले भने। यो कुरा अडिओ, भिडिओ र दुई देशको नोटमा रेकर्ड छ।’

    आफूले असहमति राखेपछि सी जिनपिङले नेपालको सार्वभौमसत्तामा तलमाथि पर्न नदिने जवाफ दिएको बताए।

    उनले थपे, ‘तपाईंहरुलाई परेको आशंकामा हाम्रो ध्यान छ। नेपालको सार्वभौमसत्तामा तलमाथि पर्ने छैन, दिइनेछैन। हामी समर्थन गर्छौँ। सिमानाको विषय नेपाल र भारतको हो। तपाईँहरूले कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुस् भन्नुभयो।’

    उनले सीमाबारे भारतसँग कुरा गरेर समस्याको समाधान गर्ने बताए।

  • प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा के-के भए उपलब्धि ? (भिडियो)

    प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा के-के भए उपलब्धि ? (भिडियो)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको चार दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) समिट तथा विश्वयुद्धको ८० औं वर्षको विजयोत्सवका क्रममा आयोजित सैन्य परेडमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री सपत्नीसहितको टोली स्वदेश फर्किएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राईले जानकारी दिएका छन् ।

    उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै चीन सरकारले नेपालको विकासका लागि गर्दै आएको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीलाई धन्यवाद दिएको उल्लेख गरे ।

    त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले सांघाई सहयोग संगठनको पूर्णकालीन सदस्यताका लागि आग्रह गरेको पनि सचिव राईले जानकारी दिए ।

    त्यसैगरी, बीआरआई लगायतका परियोजना शीघ्र कार्यान्वयनको पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरेको उनले बताए ।

    भ्रमणका क्रममा उनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गरी नेपाल भ्रमणका लागि निम्तो दिए भने उनलाई पनि पुटिनले रुस भ्रमणको निम्तो दिएका थिए ।

    त्यस्तै, १४ गते नै उनले चीनका राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । जसमा लिपुलेक पासमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिमा आपत्ति जनाउँदै उक्त भूभाग नेपालको भएको र चीनले बुझिदिनुपर्ने भन्दै ओलीले नेपालको तर्फबाट अडान राखेकाे पनि राईले अवगत गराए ।

  • विज्ञ भन्छन् : चीन-भारत मिल्दा विश्व शक्ति एसियामा केन्द्रित, पश्चिमा कमजोर

    विज्ञ भन्छन् : चीन-भारत मिल्दा विश्व शक्ति एसियामा केन्द्रित, पश्चिमा कमजोर

    काठमाडौं । चीनमा सम्पन्न सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) सम्मेलनमा चीन र भारत नजिकिएसँगै विश्व शक्ति एसियामा केन्द्रित भएको विज्ञहरूको धारणा छ ।

    सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहभागिता तथा नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा फ्रेन्डस अन क्लाउडले गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले चीन-भारत एकताको लाभ नेपालले उठाउन सक्नुपर्ने बताएका हुन् ।

    कार्यक्रममा अष्ट्रेलियाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत महेशराज दाहाल, जापानका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. बिष्णुहरि नेपाल, द्वन्द्वविद् डा. विष्णुराज उप्रेती, एमालेका विदेश विभाग सदस्य गोपाल खनाल र क्लाउडका अध्यक्ष शोभित उप्रेतीले प्रधानमन्त्री ओलीको उच्चस्तरीय भेटवार्ता र प्रस्तुतीकरण कूटनीतिक क्षेत्रमा कोशेढुंगा साबित भएको उल्लेख गरे ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएको सीमा विवादको सन्दर्भलाई चिनियाँ पक्षले नोटमा लिएको दाबी गर्दै उनीहरूले त्यसको परिणाम समय क्रममा देखिने धारणा राखे ।

    भारत र चीनको एकतामा रुस पनि एकसाथ रहेकाले पश्चिमा शक्ति कमजोर हुँदै गएको उनीहरूको ठहर छ । एससीओ सम्मेलनपछि एसियामा विकासको गति पनि तीव्र हुने उनीहरूको विश्वास छ ।

    नेपालको समग्र विकासमा चीन र भारतको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेकाले नेपालले कूटनीतिक कौशलता र सशक्त संवादमार्फत

    सीमा लगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

    प्रधानमन्त्रीले विदेशी भूमिमा देशको पक्षमा अठान लिएकाबेला देशभित्र केही दल र नेताहरूले अनावश्यक भ्रम र हल्ला गर्नु दुस्खद भएको उनीहरूले बताए । प्रधानमन्त्रीले जलवायु, कृषि, विकास, पूर्वाधार लगायत विश्व जगतका साझा मुद्दा पनि सम्मेलनमा उठाएको जानकारी उनीहरूले दिए ।

  • सीमाबारे ओली अडानपछि भारतसँगको सम्बन्धबारे सरोकार : सम्बन्ध चिसिएला कि नयाँ समीकरण बन्ला ?

    सीमाबारे ओली अडानपछि भारतसँगको सम्बन्धबारे सरोकार : सम्बन्ध चिसिएला कि नयाँ समीकरण बन्ला ?

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको चीन भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा भारतसहितको त्रिकोणीय सम्बन्धमा नयाँ बहस उत्पन्न गरेको छ । चीनमा भएको द्विपक्षीय भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेकको विवाद प्रष्ट उठाए। दुई दर्जनभन्दा बढी राष्ट्र वा सरकार प्रमुख उपस्थित सांघाई सहयोग संगठनको सम्मेलनकै सन्दर्भमा यस विषयलाई जोड दिनु नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक कदम बनेको छ। भारत र चीनबीच लिपुलेकमार्ग हुँदै व्यापार गर्ने पुनः सहमति भएको १२ दिनमै नेपालले आपत्ति जनाउनु केवल प्रतिक्रियात्मक होइन, दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिले पनि अर्थपूर्ण रहने देखिएको छ।

    लिपुलेक नेपालको संवेदनशील सीमा मुद्दा हो। महाकाली नदीको उद्गम क्षेत्र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालकै हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण कागजातमा प्रष्ट देखिएको छ। १८१६ को सुगौली सन्धिबाटै यो भूभाग नेपालको स्वामित्वमा रहेको बताइएकोले नेपालले लगातार यसको दाबी गर्दै आएको छ। तर, भारतले १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि लिपुलेक क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक बल स्थापना गरेको थियो। त्यसपछि क्रमशः भारतले यसलाई आफ्नो नक्सामा देखाउन थालेको छ।

    सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच बेइजिङमा उच्चस्तरीय सहमति भएपछि लिपुलेकमार्ग प्रयोग गरी व्यापार मार्ग खोल्ने घोषणा भएको थियो। त्यतिबेला नेपालले आपत्ति जनाए पनि त्यो एजेण्डाको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा खासै प्रतिनिधित्व भएन। त्यसपछि पनि भारतले आफ्नो नक्सा संशोधन गरी लिपुलेकलाई भारतकै क्षेत्र देखाएपछि नेपालले औपचारिक विरोध जनाएको थियो। तर, हालको घटनाले यसलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक पटक ल्याएको छ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले चीनकै भूमिमा बसेर स्पष्ट रूपमा भने लिपुलेक नेपालको भूभाग हो र यसबारे भारत–चीनबीच कुनै पनि सम्झौता नेपाललाई अस्वीकार्य छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत बेइजिङस्थित नेपाल दूतावासमार्फत विज्ञप्ति जारी गरेर यसबारे संस्थागत अभिलेख सुरक्षित गरेको छ। यो केवल तत्कालीन प्रतिक्रियामात्र होइन, भविष्यमा वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सकिने बलियो प्रमाणको रूपमा हेरिएको छ ।

    नेपालले यसरी आधिकारिक रूपमा आपत्ति जनाउनुको महत्त्व के छ भने, छिमेकी शक्तिराष्ट्रबीच हुने सहमति वा सम्झौतामा आफूलाई बाइपास गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनु हो। यसले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अडानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रस्तुत गरेको छ ।

    राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई निरन्तर मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता त दोहोर्‍याए, तर लिपुलेक विषयमा भने प्रष्ट संकेत दिए, ‘यो तपाईँहरू र भारतबीचको विवाद हो, हामीलाई नतान्नुस् ।’ यस वाक्यले चीनको कूटनीतिक प्राथमिकता प्रस्ट्याउँछ।

    चीन अहिले भारतसँग सम्बन्ध सुधार र व्यापारिक सहकार्य विस्तार गर्ने प्रक्रियामा छ। विशेषगरी सीमा विवादका कारण बिग्रिएका सम्बन्धलाई सुधार्ने रणनीतिमा चीन व्यस्त छ। यस्तो अवस्थामा उसले नेपाललाई खुलेर समर्थन गर्ने जोखिम लिन चाहेन। तर, चीनले नेपालसँग सहकार्य निरन्तर गर्ने आश्वासन भने दियो । यसले नेपालले आफ्नो दाबी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राख्न सफल भए पनि प्रत्यक्ष समर्थन पाउन नसकेको स्पष्ट हुन्छ।

    नेपाल भारत सम्बन्ध संवेदनशील अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री ओली अर्को महिनामा भारत भ्रमणमा जान लागेका छन्। यसअघि नै लिपुलेक जस्तो संवेदनशील मुद्दा उठाइएकाले भारतसँगको वार्ता प्रक्रिया प्रभावित हुने सम्भावना छ। भारत अहिले चीनसँग सम्बन्ध सुधारको गतिमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले प्रष्ट आपत्ति जनाउनु भारतका लागि असजिलो परिस्थिति बन्न सक्छ।

    यसले दुईवटा सम्भावना खोल्छ। पहिलो, भारत वार्तामा बस्न ढिला गर्न सक्छ वा यस विषयलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास गर्न सक्छ। दोस्रो, नेपालसँगको सम्बन्ध केही समयका लागि चिसिन सक्छ। तर नेपालले आफ्नो स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तामा सम्झौता नगर्ने अडान देखाएपछि भारतसँगको सम्बन्धमा पनि नयाँ समीकरण सिर्जना हुने संकेत देखिन्छ।

    लिपुलेक विवाद उठाइए पनि नेपाल चीन सम्बन्धमा खासै असर पर्ने देखिँदैन। बरु चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतका परियोजना, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, कृषि, मानव स्रोत विकास, जलवायु परिवर्तन र आपसी सम्पर्क विस्तारमा निरन्तर सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ। यसरी हेर्दा, नेपालले चीनसँग सीमा विवाद उठाउँदा पनि दुवै देशबीचको सहयोगलाई असर नपारेको देखिन्छ। बरु, चीनले नेपालप्रति देखाएको निरन्तर समर्थनले सम्बन्ध अझ गहिरिने संकेत गरेको छ।

    देशको आन्तरिक राजनीतिमा ओलीको छवि

    नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा लिपुलेक विवाद उठाउनु हाललाई ठूलो विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओली फेरि एक पटक राष्ट्रवादी नेताको रूपमा  स्थापित हुने सम्भावना रहेको छ । राष्ट्रियता, सीमा र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा उनले दृढ अडान देखाएको सन्देश आम जनमानसमा पुगेको छ। नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको शक्तिशाली सरकारको समयमा यस्तो संवेदनशील विषय उठाइएपछि यसले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। नेपाली जनता सीमा र सार्वभौमसत्ताप्रतिको विषयमा अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले यसले ओलीको छवि अझ बलियो बनाउने देखिन्छ।

    भारतले अघोषित रूपमा गरेको भनिएको नाकाबन्दी होस् वा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रसङ्ग, यी दुबै अवस्थामा एमाले र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई स्पष्ट राष्ट्रियताको पक्षमा उभ्याएका थिए। त्यसै कारण उनले त्यसबेलाको राजनीतिक वातावरणमा आफ्नो छवि राष्ट्रवादी नेताको रूपमा निर्माण गर्न सफल भए । अहिले फेरि २०८४ को चुनाव नजिकिँदै गर्दा त्यही राष्ट्रवादलाई एजेण्डा बनाएर ओली र एमाले अघि बढ्न खोजिरहेका छन् भन्ने प्रतिक्रिया यदाकदा सार्वजनिक भएका छन्। विशेषगर एमालेजनले यस विषय र ओलीको कदमलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताको बलियो धरातलमा अडिग रहँदै नेपाली जनताको आशा, विश्वास र गौरवको प्रतीक बनेको नेकपा एमाले सधैँ स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र सामाजिक न्यायको पक्षमा अटल रूपमा उभिएको पार्टी हो ।

  • बेइजिङमा विशाल सैन्य परेडः ओली, पुटिन, किम जोङदेखि विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख सहभागी

    बेइजिङमा विशाल सैन्य परेडः ओली, पुटिन, किम जोङदेखि विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख सहभागी

    काठमाडौं । जापानी अतिक्रमणविरूद्धको युद्ध तथा विश्व फासिवाद विरोधी युद्धमाथिको विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सवमा बेइजिङमा विशाल सैन्य परेड आयोजना गरिएको छ ।

    चीनको पैचिङस्थित थ्येनआनमन चोकमा चिनियाँ जनताको जापानी अतिक्रमणविरूद्धको युद्ध तथा विश्व फासिवाद विरोधी युद्धमाथिको विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सव समारोह आयोजना गरिएको हो ।

    समारोहलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले महत्त्वपूर्ण सम्बोधन र सेनाको अवलोकन निरीक्षण गरेका थिए ।

    समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शार्म ओली, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनदेखि उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उन लगायत विभिन्न २६ विदेशी राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले स्मृति समारोहमा भाग लिएका छन्।

  • प्रधानमन्त्री ओली थियाजिनबाट रेलमार्ग हुँदै बेइजिङ पुगे

    प्रधानमन्त्री ओली थियाजिनबाट रेलमार्ग हुँदै बेइजिङ पुगे

    काठमाडौ । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थियाजिनको कार्यक्रम सकाएर बेइजिङ पुगेका छन्।

    प्रधानमन्त्री ओली रेलमार्ग हुँदै थियाजिनबाट बेइजिङ पुगेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

    चीनको राजधानी बेइजिङमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीनका उपराष्ट्रपति हान चङ्गसँग भेट गर्नेछन् भने उपराष्ट्रपति चङ्गद्वारा आयोजित रात्रि भोजमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ।

    चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङसँग यसअघि नै द्विपक्षीय भेटवार्ता गरिसकेका छन्।

     

  • प्रधानमन्त्री ओलीसँग पुटिनले के भने ? (भिडियो)

    प्रधानमन्त्री ओलीसँग पुटिनले के भने ? (भिडियो)

    काठमाडौं । चीनको तियान्जिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्ताका क्रममा पुटिनले नेपालसँगको सम्बन्धबारे उल्लेख गरे ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली विद्यार्थीहरु रसियाबाट शिक्षित भएर चिकित्सा क्षेत्रमा नेपालमा सक्रिय रहेको बताए । जसमा पुटिनले दुई देशबीचको सांस्कृतिक आदानप्रदान र शैक्षिक विकास भएको उल्लेख गरे । नेपाली विद्यार्थी रुसमा पढेर नेपाल फर्कने गरेको र नेपालीहरु उत्सुक भएको समेत बताए ।

    हेरौं उनीहरुको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंशः

    पुटिन

    सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंसँग भेटेर विविध विषयमा छलफल गर्न पाउँदा र यो समिटमा सहभागी हुँदा खुशी लागेको छ । यदि मैले सही सम्झेँ भने हामीबीच सन् १९५६ मा राजनीतिक सम्बन्ध जोडिएको थियो । र अर्को वर्ष एक प्रकारको वार्षिकोत्सव छ । तरपनि हामी अहिले नै हाम्रो ऐतिहासिक सहकार्यको नतिजाबारे ध्यान दिन सक्छौं । मैले यो भन्नै पर्छ कि हामीबीच कुनै पनि समस्या रहेको छैन ।

    यसैगरी, धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डामा कूटनीतिकरुपमा हामी सामान छौँ । विभिन्न एजेण्डाका महत्वपूर्ण इस्युमा हामी कसरी हाम्रो सहकार्यलाई गहिरो र फराकिलो बनाउन सक्छौं भनेर सोच्नु बुद्धिमानी हुनेछ । तपाईंसँग भेटेर खुशी लाग्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू । धेरै धेरै धन्यवाद ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले भनेः

    धेरै धेरै धन्यवाद सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू यो मध्यरातमा मसँग भेट्ने समय व्यवस्थापन गर्नु भएकोमा, यो अवसर पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । हामीसँग पुरानो मित्रता । १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै सम्बन्ध निकै समुधर भएर आइरहेको छ । यद्यपि के कारण हो मलाई थाहा छैन । अहिलेसम्म रुसबाट विशेषगरी उच्चस्तरीय नेतृत्वको नेपाल भ्रमण भएको छैन ।

    हाम्रो नेपालको तर्फबाट भने मै पनि १९९९ र २००० मा रुसमा थिएँ । उक्त अवसरमा मैले रुसका धेरै ऐतिहासिक स्थानहरु जस्तै मस्को पिटर्सवर्ग जस्ता स्थानबारे जान्ने मौका पाएको थिएँ । जब मैले १९९९ मा रुस घुमेको थिएँ । उक्त समयमा पनि मैले जानेँ कि ५ हजार भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीले रसियाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनको अवसर प्राप्त गरेका थिए । अहिले पनि नेपालमा धेरै डाक्टरहरुले मानिसहरुको उपचार गरिरहेका छन् जो रुसमा अध्ययन गरेर फर्केका छन् ।

    हेर्नस् भिडियाे

     

  • प्रधानमन्त्री ओली र रुसका राष्ट्रपति पुटिनबीच भेटवार्ता

    प्रधानमन्त्री ओली र रुसका राष्ट्रपति पुटिनबीच भेटवार्ता

    काठमाडाैं । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनबीच भेटवार्ता भएको छ ।

    सांघाई सहयाेग संगठन शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीनकाे तियान्जिनमा रहेका उनीहरुबीच साेमबार भेटवार्ता भएकाे प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालयले जानकारी दिएकाे छ ।

    भेटमा दुई पक्षीय सम्बन्ध र विश्व शान्तिका बारेमा कुराकानी भएकाे थियाे ।

    तस्बिर : दिनेश भण्डारी, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ।

  • कूटनीतिक संवादबाटै सीमा विवादको हल खोज्छौं : सञ्चारमन्त्री

    कूटनीतिक संवादबाटै सीमा विवादको हल खोज्छौं : सञ्चारमन्त्री

    काठमाडौं । सरकारले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक संवादका माध्यमबाटै समाधान गर्ने बताएको छ ।

    सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत अन्य सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको प्रष्ट्याए ।

    लिपुलेक नाकाबाट व्यापार सञ्चालन गर्ने भारत-चीनको पछिल्लो सहमतिप्रति प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ समकक्षीसमक्ष आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेको गुरुङले जानकारी दिए ।

    जवाफमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले यो विषय नेपाल र भारतको समस्या भएकाले चीनले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रष्ट पारेको उनको भनाइ थियो । दुई देशबीचको समझदारीका कारण नेपालको भूमि मिच्न नपाइने गुरुङले बताए ।

  • नेपालको राष्ट्रपति सहभागी भइसकेको चीनको ‘जीएसआई’ के हो ? ४ बुँदे बिफ्रिङ

    नेपालको राष्ट्रपति सहभागी भइसकेको चीनको ‘जीएसआई’ के हो ? ४ बुँदे बिफ्रिङ

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङबीच शनिबार भएको भेटवार्तापछि बेइजिङले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभमा समर्थन जनाएको वाक्य राखिएपछि नेपालमा फेरि एक पटक बहस छेडिएको छ ।

    यद्यपि जीएसआईको विषयमा नेपालमा बहस र विवाद भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जिएसआइलाई शुभकामना सन्देश पठाएर भर्चुअल सम्मेलनमा भाग लिएका बेला पनि विवाद भएको थियो ।

    तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको आग्रहविपरीत तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले जीएसआईमा सहभागिता जनाएको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि जीएसआईमा समर्थनका लागि चीनले आग्रह गरेको थियो ।

    सैन्य गठबन्धन होइन

    कतिपयले नेपाल चीनको ग्लोबल सुरक्षा रणनीतिमा सहमत हुनु भएको सैन्य गठबन्धनमा सहभागिताको अर्थमा पनि टिप्पणी गरिरहेका छन् । तर, यथार्थमा जीएसआई भनेको अमेरिकाको एसपीपी वा इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति जस्तो सैनिक साझेदारी होइन ।

    चीनको आधिकारिक अवधारणामै भनिएको छ- आणविक युद्ध जित्न सकिँदैन र कहिल्यै पनि लड्नु हुँदैन,विश्वले आज सामना गरिरहेको बढ्दो जोखिम र चुनौतीहरू, विशेष गरी युक्रेन संकटको छायामा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको मूल कारण उन्मूलन गर्ने र विश्वव्यापी सुरक्षा सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई सार्वजनिक गरिएको छ ।

    सन् २०२२ अप्रिलमा, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ ले विश्व शान्ति, स्थायित्व र आपसी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (GSI) भनिन्छ। यो पहल चीनको कूटनीतिक दर्शन र विश्वव्यापी सुरक्षा दृष्टिकोणमा आधारित छ, जसले पश्चिमी शक्तिद्वारा निर्देशित ‘सुरक्षा गठबन्धन’ भन्दा फरक मोडेल प्रस्तुत गर्ने चिनियाँ विज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।

    ८० देश सहमत, विद्या भण्डारी सहभागी

    भर्चुअल माध्यमबाट समेत विश्वभर प्रसारण गरिएको उक्त अवधारणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै तत्कालीन विदेशमन्त्री छिन क्याङले यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रित सुरक्षा प्रशासनको संरचनालाई दृढतापूर्वक समर्थन गरिएको प्रष्ट पारेका थिए ।

    उनले युद्ध रोक्न र युद्धपछिको पुनर्निर्माणमा नेतृत्व गर्ने राष्ट्रसंघीय प्रयासहरूलाई समर्थन गरेको भन्दै प्रमुख देशहरूलाई विश्वव्यापी सुरक्षा मुद्दाहरूमा अग्रणी भूमिका खेल्न, अधिनायकवाद र जालसाजीलाई अस्वीकार गर्न तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, प्रमुख देशहरूबीच स्थिर र सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्न भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।

    त्यही सम्मेलनमा विद्या भण्डारीले राष्ट्रपतिको हैसियतमा भर्चुअल सहभागिता जनाएकी थिइन् । नेपालको राष्ट्रपति कार्यालयले सो सम्मेलनमा शुभकामना पनि पठाएको थियो । यद्यपि देउवा नेतृत्वको सरकार त्यसमा असहमत थियो र पछि बनेको प्रचण्ड सरकार पनि डराएको थियो ।

    जीएसआईको ६ बुँदे लक्ष्य

    ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभले मुख्य गरी ६ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने चीनको प्रस्ताव छ । जसले विश्वमा शान्ति,आर्थिक विकास र भाइचारामा जोड दिएको छ । हालसम्म ८० देश यो अवधारणमा सहभागी भएको चीनको दाबी छ । ती ६ मुख्य क्षेत्र यस्ता छन् ।

    १ः आतंकवादविरुद्ध लडाइँ

    २ः साइबर सुरक्षा

    ३ः जैविक सुरक्षा

    ४ः नयाँ प्रविधि

    ५ः अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकार्य

    ६ः संवादबाट द्वन्द्व समाधान

    चीनले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक दस्ताबेजमा भनिएको छ- सबै राष्ट्रको सुरक्षा समान रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षाको नाममा अरूको हितमाथि हानि गर्नु हुँदैन। आपसी संवाद र सहकार्यमार्फत मात्र स्थायी समाधान खोज्न सकिन्छ। सुरक्षा दीर्घकालीन र सन्तुलित हुनुपर्छ, केवल अस्थायी समाधानले शान्ति ल्याउन सक्दैन। संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टरको आदर गर्दै सबै देशको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ । संवादमार्फत द्वन्द्व समाधान हुनुपर्छ सैन्य हस्तक्षेप वा प्रतिबन्ध होइन, कूटनीति र संवाद प्रमुख साधन हुन् ।

    अमेरिका र नाटोको एकपक्षीइयसुरक्षा दृष्टिकोणलाई चुनौती

    चीनले यस पहलमार्फत ‘सुरक्षा केवल केही राष्ट्रको विशेषाधिकार नभई सबैको अधिकार हो’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको तीन वर्षअघि यो अवधारणा सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन विदेशमन्त्री छिन क्वाङले प्रष्ट पारेका थिए ।

    अमेरिका र नाटोको एकपक्षीय सुरक्षा दृष्टिकोणलाई चुनौती दिँदै चीनले बहुपक्षीय र साझा हितमा आधारित नयाँ विश्व व्यवस्था बनाउन चाहेको भने लुकेको छैन । अहिले तियाजीनमा भइरहेको विश्वका शीर्ष नेताको जमघन र लगत्तै तियानमियान स्क्वायरमा हुने सैन्य परेड समारोहको सहभागिता त्यसको द्योतक हुन् ।

    नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको कारण कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन । तर, संवादमार्फत समाधान भन्ने जिएसआईको मूल अवधारणा रहेको कारण नेपालको लागि यो नीति मिल्दोजुल्दो हुने टिप्पणी समेत चीन मामिलाका विज्ञहरूले गरिरहेका छन् । विशेषगरी चीनसँगको सम्बन्धमा, नेपालले विकास, पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा र जलवायु अनुकूलन जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने आधार रहेको पूर्वमन्त्री आनन्द पोखरेल बताउँछन् ।

    चीन मामिलामा काम गरिरहेका पोखरेल भन्छन्- ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ चीनको कूटनीतिक एजेन्डा मात्र होइन, २१औँ शताब्दीमा विश्व सुरक्षा कसरी पुनः परिभाषित हुन सक्नेछ भन्नेबारे गहिरो बहस सुरु गर्ने खाका पनि हो। यदि यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने, विश्वका साना वा ठूला सबै राष्ट्रले समान सुरक्षाको अनुभव गर्न सक्नेछन्।

    चीनको दृष्टिमा जीएसआई एउटा ‘साझा, सहयोगात्मक र दिगो सुरक्षा’ को विश्वव्यापी प्रस्ताव हो, जसले वर्तमान असन्तुलित सुरक्षा संरचनालाई चुनौती दिँदै नयाँ विकल्प दिन खोजेको जानकारहरू बताउँछन् ।

  • ताइवान स्वतन्त्रतालाई नेपालले समर्थन नगर्ने, चीनको ‘ग्लोबल इनिसियटिभ’लाई समर्थन

    ताइवान स्वतन्त्रतालाई नेपालले समर्थन नगर्ने, चीनको ‘ग्लोबल इनिसियटिभ’लाई समर्थन

    काठमाडौं । नेपालले ‘ताइवान स्वतन्त्रता’लाई अस्वीकार गर्ने र चीनको ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ’ लाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धतालाई चीनको विदेश मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ वक्तव्यमा समेटेको छ ।

    राष्ट्रपति सी जिनफिङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताको बारेमा जारी गरिएको विस्तृत वक्तव्यमा नेपालले एक चीन नीतिमा दर्शाएको प्रतिबद्धता र ताइवान स्वतन्त्रताको विपक्षमा उभिएको दृढतालाई प्रशंसा गरिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल एक-चीन नीतिप्रति दृढ रहेको स्पष्ट पार्दै ‘ताइवान स्वतन्त्रता’लाई नेपालले समर्थन नगर्ने तथा कुनै पनि शक्ति वा समूहलाई आफ्नो भूमि प्रयोग गरी चीनको हितविरुद्ध गतिविधि गर्न नदिने अडान व्यक्त गरेको उल्लेख छ ।

    बेइजिङको वक्तव्यमा भनिएको छ- प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–चीन सम्बन्धले अनेकौँ परीक्षा पार गरेर अझ मजबुत भएको र परस्पर सम्मान-विश्वासमा आधारित रहेको उल्लेख गरे। नेपाल दृढ रूपमा ‘एक-चीन नीति’को पक्षमा रहेको, ‘ताइवान स्वतन्त्रता’को विरोध गर्ने र कुनै पनि शक्तिलाई नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न नदिने अडान नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले दोहोर्‍याएका छन् ।

    वक्तव्यमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले चीनको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ र ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभलाई समर्थन गर्ने बताएको उल्लेख छ ।

    त्यस्तै राष्ट्रपति सीले चीन-नेपाललाई हिमाल र नदीले जोडिएको छिमेकी मात्र नभई दीर्घकालीन मित्रताले बाँधिएको राष्ट्र भनेका छन् । विगत ७० वर्षदेखि दुई देशले सँगै कठिनाइ र सुख-दुःख भोग्दै सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको ऐतिहासिक अध्याय लेखेको उल्लेख गर्दै उनले बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य स्थिर रूपमा अघि बढिरहेको बताएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

  • सीसँगको भेटमा ओलीले उठाए लिपुलेकको मुद्दा, ऐतिहासिक दस्तावेजबारे गराए अवगत

    सीसँगको भेटमा ओलीले उठाए लिपुलेकको मुद्दा, ऐतिहासिक दस्तावेजबारे गराए अवगत

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै भारत र चीनका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट गरिएको लिपुलेकबाट व्यापार सम्झौताबारे चीनका राष्ट्रपतिसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

    शनिबार भएको दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको वार्तामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति सी जिनफिङसमक्ष लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको विषय चीनले बुझ्नुपर्ने बताएका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतवहादुर राईले पुष्टि गरे ।

    वार्तामा सहभागी एक नेपाली प्रतिनिधिका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक दस्तावेजहरु र हाम्रा सन्धि सम्झौताले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भएको राष्ट्रपतिलाई स्मरण गराएका छन् । उनले देश भूगोल र जनसंख्याले सानो ठूलो भए पनि सार्वभौमिकताको हिसाबले सबै समान हुने बताएका छन् ।

    प्रतिनिधि मण्डलका एक सहभागीले भने–प्रधानमन्त्रीले वान टु वानमा होइन हामीसहितको भेटवार्तामा लिपुलेकमा भारत र चीनले गरेको सम्झौताबारे बलियो अडान राख्नुभयो । यताबाट जाँदा दुईजना नेताको भेटमा यो कुरा राख्ने भन्ने थियो तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिमण्डलकै वार्तामा उठाउनुभयो । चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको दाबीमा हाम्रो कुनै पनि प्रकारको कमि हुँदैन । हाम्रो परम्परागत रुपमा प्रयोग हुँदै आएको हो । तर नेपालको दाबीमा कुनै पनि सम्झोता वा दाबी हुँदैन भन्ने थियो । उनीहरुको शान्त कुटनीतिकै शैलीमा अरु खास प्रतिक्रिया दिएनन् । सायद परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे मिडियामा औपचारिक प्रेस नोट पठाउला ।

    प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई जानकारी नदिई र नेपालको सहमति नलिई दुई देशले व्यापार नाका खोल्नेगरी भएको सम्झौताप्रति प्रष्ट शब्दमा आपत्ति जनाएका थिए । ओलीले नेपालको संवेदनशीलता बुझेर चीनले यस विषयमा सघाउने अपेक्षा समेत व्यक्त गरेको भेटका सहभागीले बताए ।

    यसैबीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भेटवार्तामा भएको सन्दर्भको पुष्टि गर्दै प्रेस नोट जारी गरेको छ । परराष्ट्र सचिव अमृतवहादुर राईलाई उदृत गर्दै जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ–

    चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिडसँग सौहार्दपूर्ण र द्विपक्षीय भेटका अवसरमा दुई देशबीचको मित्रवत सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा कुराकानी भई सम्बन्ध र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका संयन्त्र अग्रसर हुने समझदारी भएको छ । साथै नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिका विषयमा मैले राष्ट्रपति सीसँग प्रधानन्त्री ओलीले स्पष्टरुपमा आपत्ति रहेको कुरा राख्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभागहरु सार्वभौम मुलुक नेपालका भएको स्पष्ट छ । यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास नेपालले लिएको छ ।

  • प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता

    प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता भएको छ।

    शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीनको थियानजिन अतिथि गृहमा दुई पक्षीय भेटवार्ता भएको हो।

    राष्ट्रपति चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३:१५ बजे हिमालय एयरलाइन्सनको विशेष विमानमार्फत थियानजिन विनहाइ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका थिए ।

    उनलाई चीन सरकारका उच्चाधिकारी र नेपालका लागि चीनका राजदूत डा कृष्णप्रसाद ओली, नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङलगायतले स्वागत गरे ।

    सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले शिखर सम्मेलनमा सहभागी केही विश्व नेताहरूसँग समेत भेटवार्ता गर्नेछन् । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले सेप्टेम्बर २ मा बेइजिङमा चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेटवार्ता गर्नेछन् ।

    शिखर सम्मेलनका क्रममा विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । ती भेटघाटमा नेपाल र ती मुलुकबीचका द्विपक्षीय एवं अन्य प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुनेछ ।

  • लिपुलेकबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ- उच्चस्तरीय भेटवार्तामा अवश्य कुरा उठ्छ (भिडिओ)

    लिपुलेकबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ- उच्चस्तरीय भेटवार्तामा अवश्य कुरा उठ्छ (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणको चीन भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय भेटवार्ताको क्रममा लिपुलेकबारे कुरा उठाउने बताएका छन्।

    प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चीन भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराएर फर्किने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले भ्रमणका क्रममा लिपुलेकको कुरा त उठाउनुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न सोधेका थिए।
    त्यसको संक्षिप्त जवाफ दिँदै उनले भने, ‘अवश्य उठ्छ ।’

    प्रधानमन्त्री ओली चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा भोलि चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। सदनमा भ्रमणबारे जानकारी गराउँदा सीमाबारे बोलेका थिएनन्।

    प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘नेपालको हित र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउने गरी मेरो नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले काम गर्नेछ । त्यसमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्छु ।’

    भारत र चीनबीच लिपुलेकबारे नयाँ सम्झौता भएपछि त्यसबारेमा भ्रमणको क्रममा स्पष्ट अडान राख्न प्रधानमन्त्रीमाथि चर्को दबाब छ।

    भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग भेट्ने निश्चित भएपनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट अझै अनिश्चित छ। ओली चीनबाट फर्केलगत्तै भारतको पनि औपचारिक भ्रमणमा जाँदै छन्।

  • चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री- नेपालको प्रतिष्ठा माथि उठाउने गरी काम गर्छु (भिडिओ)

    चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री- नेपालको प्रतिष्ठा माथि उठाउने गरी काम गर्छु (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भदौ १४-१८ सम्म ५ दिने भ्रमणमा जान लागेको बताए ।

    भ्रमणको मूल उद्देश्य चीनको थियानजिन शहरमा आयोजना हुने शाङ्घाई सहयोग संगठन (शाङ्घाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिनु रहेको उनले सुनाए ।

    भ्रमणबारे जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपालको हित र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउने गरी मेरो नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले काम गर्नेछ । त्यसमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्छु ।’

    भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग दुई पक्षीय भेट हुनुका साथै बेइजिङमा चीनका उपराष्ट्रपति हान चङ्गसँग पनि भेट हुने बताए ।

    एससीओ शिखर सम्मेलनका दौरान विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको बताए ।

    हालसम्म रूसीका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिन, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डा. मोहमद मिज्जु, कम्बोडिया अधिराज्यका प्रधानमन्त्री डा. सोमदेक मोहा बोरभोर तिपाहदे हुन महानेट, लाओ जनप्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री सोनेसाइ सिपानडोन तथा भियतनामका प्रधानमन्त्री फाम मिन चिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता तय भएको बताए । कार्यसूचीमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट्ने उल्लेख छैन ।

  • प्रधानमन्त्री ओलीकाे चीन भ्रमण : सीदेखि पुटिनसम्मकाे भेटवार्ता तय

    प्रधानमन्त्री ओलीकाे चीन भ्रमण : सीदेखि पुटिनसम्मकाे भेटवार्ता तय

    काठमाडौं । जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल साङ्घाइ सहयोग सङ्गठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिने भ्रमणको तयारी पूरा भएको छ ।

    विश्वकै ठूलो क्षेत्रीय सुरक्षा–आर्थिक सङ्गठनमध्ये एक मानिने यो सङ्गठनको शिखर सम्मेलन नेपालको उच्चस्तरीय उपस्थितिले नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउन तथा बहुपक्षीय सहकार्यमा नेपालको सक्रियता देखाउने महत्वपूर्ण अवसर हुने ठानिएको छ ।

    भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ तथा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र सहभागी अन्य मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखबीच प्रधानमन्त्री ओलीको दुई पक्षीय भेटवार्ता तय हुने क्रम जारी रहेको छ ।

    भ्रमणको कार्यक्रमबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले बुुधबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ भने भ्रमण दलमा रहेका सदस्यबीच प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा मन्त्रालयले आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा ब्रिफिङ गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसहित २३ सदस्यीय टोलीलाई मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, शिष्टाचार महापाल कुमारराज खरेलले विस्तृत कार्यक्रम र व्यवस्थापकीय पक्षबारे जानकारी गराएका हुन् । भ्रमणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले आज प्रतिनिधिसभामा जानकारी गरााउने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओली यही भदौ १४ देखि १८ गते (अगष्ट ३० देखि सेप्टेम्बर ३०) सम्म चीनको तियानमिन सहरमा हुने एससिओको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन शनिबार बिहान तियानमिन प्रस्थान गर्नेछन् । उनले सोही दिन साँझ चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त शिखर सम्मेलन तथा चीनको जनयुद्धमार्फत जापानी आक्रमण विरुद्धको प्रतिरोध र विश्व फासिवादविरोधी युद्धमा विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सवमा सहभागिता जनाउने छ । उनले भदौ १६ गते तियानमिनमा आयोजना हुने शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेछन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले शिखर सम्मेलनमा सहभागी विश्वका केही नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । हालसम्म चीन र रुसका साथै भियतनाम, माल्दिभ्स, लाओपिपुल्स, क्याम्बोडिया राष्ट्र÷सरकार प्रमुुखसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ ।

    त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओली भदौ १७ गते तियानमिनबाट बेइजिङ जानेछन् । र चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । उनले भदौ १८ मा बेइजिङमा आयोजना हुने जापानी आक्रमण विरुद्धको प्रतिरोध युद्ध र विश्व फासिवाद विरोधी युद्धमा विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सवका स्मृति कार्यक्रमको परेडमासमेत सहभागिता जनाउनेछ । भ्रमण दल सोही दिन राति स्वदेश फर्कनेछ ।

    भ्रमण दलमा प्रधानमन्त्री ओलीका साथ प्रथम महिला राधिका शाक्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेकपा (एमाले)का सांसद छविलाल विश्वकर्मा र उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरू रहनेछ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा गत मङ्सिर १७ देखि २० गतेसम्म चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमणका अवसरमा नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा व्यापार प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग आदानप्रदानलगायत विभिन्न आठ विषयमा सहयोग र सहकार्यसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ) को कार्यढाँचामा दुई मुलुकले हस्ताक्षर गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीकरण र सहकार्यको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

    एससिओको स्थापनादेखि हालसम्म

    सन् १९९६ मा चीन, रुस, काजकिस्तान, कीर्गिस्तान र ताजिकिस्तानबीच ‘साङ्घाइ फाइभ’ नामक क्षेत्रीय समूह बनेको थियो । सन् २००१ मा उज्वेकिस्तानसमेत सामेल भएपछि यसलाई औपचारिक रूपमा साङ्घाइ सहयोग सङ्गठन नाम दिइएको थियो ।

    स्थापनाकालमा यसले सीमा क्षेत्रीय सुरक्षा, आतङ्कवाद विरोधी संयन्त्र र सैन्य विश्वास निर्माणका उद्देश्य बोकेको थियो । पछिल्ला दुई दशकमा यसको कार्यक्षेत्र विस्तार भई आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा साझेदारी, पारवहन सञ्जाल, वातावरणीय स्थायित्व र सांस्कृतिक सम्पर्कसम्म भएको छ । यसका पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक सदस्य र संवाद साझेदार सदस्य रहेका छन् ।

    हाल चीन, रुस, भारत, पाकिस्तान, काजकिस्तान, कीर्गिस्तान, ताजकिस्तान, उज्वेकिस्तान, इरान र बेलारुस गरी १० पूर्ण सदस्य छन् । यसको दुई पर्यवेक्षक राष्ट्रमा अफगानिस्तान र मङ्गोलिया छन् भने संवाद साझेदार सदस्यमा नेपाल, अजरवैजान, अर्मेनिया, क्याम्बोडिया, टुर्किये, श्रीलङ्का, साउदी अरबिया, इजिप्ट, कतार, बहराइन, माल्दिभ्स, म्यानमार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुबेतसहित १४ मुलुक छन् । नेपालले पर्यवेक्षक हुँदै पूर्ण सदस्य मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आफ्नो प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ । हालको संरचनाले नेपाललाई मतदान अधिकार नदिए पनि उच्चस्तरीय बैठक, छलफल, परियोजना र नीति–निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।

    गत वर्ष काजकिस्तानको अस्ताना सहरमा सम्पन्न शिखर सम्मेलनले ऊर्जा सुरक्षा, पारवहन मार्ग विस्तार, हरित विकास, डिजिटल सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो । नेपालले त्यतिबेला भूपरिवेष्ठित मुलुकका चुनौती, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, पर्वतीय क्षेत्रको दिगोपन, र ऊर्जा पहुँचमा सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएको थियो ।

    रासस  /प्रकाश सिल्वाल

  • ‘लिपुलेकका विषयमा संसदमा सम्बोधन गर्छु, राष्ट्रिय सहमति लिएर सी र मोदीजीसँग बलियो कुरा राख्छु’

    ‘लिपुलेकका विषयमा संसदमा सम्बोधन गर्छु, राष्ट्रिय सहमति लिएर सी र मोदीजीसँग बलियो कुरा राख्छु’

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर लिपुलेक मामिलामा भारत र चीनसँग प्रष्ट कुरा राख्ने बताएका छन् ।

    प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले राष्ट्रिय सहमतिसँगै संसद्को समेत विश्वास समेत लिएर लिपुलेक मामिलामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ र भारतीय मोदीसँग प्रस्ट कुरा राख्ने बताएका हुन् ।

    एमाले काठमाडौं जिल्लाका अगुवा नेताहरुसँग बालुवाटार भेटमा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी मुद्दामा दुवै देशका नेतासँग बलियो कुरा राख्ने बताएको भेटमा सहभागी एमाले केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले जानकारी दिए ।

    नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भारत र चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकका सम्बन्धमा बुझिने र मनन गर्न सकिने गरी कुरा राख्न आग्रह गरेका छन् ।

    भेटपछि उनले भने, ‘१४ गते संसदमा कुरा राख्ने र संसद्को समेत विश्वास लिएर दुवै देशका नेतासँग बलियो कुरा राख्ने बताउनु भएको छ।’

  • तीनदिने नेपाल भ्रमण सकेर भियतनामकी उपराष्ट्रपति सुआन स्वदेश प्रस्थान

    तीनदिने नेपाल भ्रमण सकेर भियतनामकी उपराष्ट्रपति सुआन स्वदेश प्रस्थान

    काठमाडौं । समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका उपराष्ट्रपति भो थि आन सुआन नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी गएराति स्वदेश फिर्ता भएकी छन् । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उनी नेपाल भ्रमणमा आएकी हुन् ।

    उपराष्ट्रपति सुआनलाई आज त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले बिदाइ गरे ।

    त्यसअवसरमा नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलगायत विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित थिए । यस्तै, उपराष्ट्रपति सुआनले उनको सम्मानमा नेपाली सेनाले प्रदान गरेको गार्ड अफ अनरको निरीक्षण गरेका थिए ।

    यही भदौ ७ गते नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका उपराष्ट्रपतिले सुआनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग आजै शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिइन् । यस्तै उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्ता गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवासँग पनि उपराष्ट्रपति सुआनले भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।

    भियतनामकोतर्फबाट नेपालमा भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । यसवर्ष नेपाल र भियतनामबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औँ वर्षगाँठसमेत परेकाले यस भ्रमणलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । –रासस

  • प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेट, द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनेबारे छलफल

    प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेट, द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनेबारे छलफल

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल भ्रमणमा रहेकी समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका उपराष्ट्रपति भो थि आन सुआनबीचको भेटवार्तामा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउँदै लाने विषयमा छलफल भएको छ ।

    सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा दुई देशबीच रहँदै आएको समस्यारहित सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन दुवै नेताहरुले अनुभव आदान प्रदानका साथै सम्बन्ध विस्तारका विविध पक्षमा छलफल भएको हो ।

    भेटमा सहभागी प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालले दुई देशबीच सरकार–सरकार, व्यावसाय–व्यवसाय र जनता–जनताका साथै कूटनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिए ।

    नेपाल–भियतनाम कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५० वर्ष पूरा भएको ऐतिहासिक अवसरमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको निमन्त्रणामा भियतनामका उपराष्ट्रपति सुआन शनिबार नेपाल आएका हुन् ।

  • लिपुलेकबारे सरकारका प्रवक्ता- डिप्लोमेटिक डाइलगबाट समाधान गर्छौं (भिडिओ)

    लिपुलेकबारे सरकारका प्रवक्ता- डिप्लोमेटिक डाइलगबाट समाधान गर्छौं (भिडिओ)

    पोखरा । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लिपुलेक, लिम्पियाधुराको समस्या डिप्लोमेटिक डाइलगको माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रवक्ता गुरुङले लडाई गरेर भूमि प्राप्त गर्ने कल्पना नगरेको बताएका हुन् ।

    ‘डिप्लोमेटिक डाइलगको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने हो, लडाई गरेर प्राप्त गर्ने त कल्पना गरेका छैनौँ,’ उनले भने ।

    उनले उक्त भूमि नेपालकै भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘त्यो भूमि हाम्रै हो । बिचमा अतिक्रमण हुँदै गएर क्लेम गर्न नसक्दा हेरेर बसेको हुनाले उसैको९भारत० जस्तो भो । उपभोग पनि उसैले गरेको स्थिति छ ।’

    भारत र चीनबीच नेपालको पूर्वसहमति र परामर्श बिना लिपुलेक नाकालाई दुई देशबीचको व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने भनी गरिएको सम्झौता गरेपछि नेपालमा त्यसको विरोध हुँदै आएको छ ।

    सरकारका प्रवक्ता गुरुङले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि भएकाले त्यसबाट पछि नहट्ने अठोट गरे । ‘लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । नेपालको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हो । नेपालले त्यसलाई क्लेम गर्छ । तथ्य प्रमाणले त्यही कुरा गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट हामी पछि हटेको होइन । हट्ने कुरै छैन । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सरकारले नगर्ने कुरै छैन ।’

  • झलनाथ खनालको कडा विज्ञप्तिः लिपुलेकमात्र होइन, सुगौली सन्धिअघिका सबै भू-भाग नेपालकै हुन्

    झलनाथ खनालको कडा विज्ञप्तिः लिपुलेकमात्र होइन, सुगौली सन्धिअघिका सबै भू-भाग नेपालकै हुन्

    काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानीत नेता झलनाथ खनालले भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक पासबारे भएको सम्झौताको विरोध गरेका छन् । दुई देशको यो सम्झौताले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणमात्र होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर थिचोमिचो हुन पुगेको बताएका छन् ।

    उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतका शासकहरूले हाम्रा धेरै भूभागहरू कब्जा गर्नुको साथै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेत कब्जा गर्न पुगेका हुन् । हामी अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका अभिन्न भू-भाग हुन् भनिरहेका छौं । तर कुख्यात सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको छ । त्योभन्दा अघिका सबै भू-भागहरू पनि नेपालकै हुन भन्ने ऐतिहासिक तथ्य हो ।’

    उनले भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक दर्राबाट व्यापार गर्ने बारेमा दुई देश बीच सम्झौतालाई ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

    खनालले, ‘पहिले हाम्रा बीचमा भएका राष्ट्रिय सहमतिलाई समेत ध्यानमा राखेर सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सम्पूर्ण देशभक्त संघसंस्थाहरू, आम जनता र सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध बनौँ, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा दृढतापूर्वक खडा बनौं, संसदबाट एउटै आवाजमा सबै दलको तर्फबाट राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गरौं, नेपालका भू-भागहरू हडप गर्ने भारतीय विस्तारवादी तर्कहरूलाई खारेज गरौं ।’

    सीमानाको यथार्थबारेमा नेपाली जनता, विश्व जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रष्ट पार्ने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, नक्साहरू, भिडिओ र अन्य तथ्य प्रमाणहरू व्यवस्थित बनाउँदै वार्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    ‘अहिलेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतको भनेको छैन । भारतले भने लामो समयदेखि जबरजस्त कब्जा गदै आएको छ । यो तथ्यलाई समेत ध्यानमा राखेर दुवै छिमेकीहरूसँग कूटनीतिक स्तरमा जिम्मेवारीपूर्वक र दृढतापूर्वक वार्ता गरौं । त्यसका निम्ति अन्य ट्रयाक टु माध्यमहरूलाई पनि प्रयोग गरौँ’ खनालले भनेका छन्, ‘नेपालको सबै भू-भागहरूलाई नेपालमै फर्काउन र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई सदाका निम्ति स्थिर र विवादरहित बनाउन ऐतिहासिक पहल कदमी गरौं । नेपाल सरकारले यस ऐतिहासिक कार्यमा ठोस पहल कदमी गर्न जरुरी छ ।’

  • चीनका विदेशमन्त्रीले भने- भारतसँगको समझदारी तेस्रो देशको विपक्षमा होइन

    चीनका विदेशमन्त्रीले भने- भारतसँगको समझदारी तेस्रो देशको विपक्षमा होइन

    काठमाडौं । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले भारत र चीनबीचको पछिल्लो समझदारी कुनै तेस्रो देशको विपक्षमा नभएको र यसले अन्य देशलाई असर नपर्ने प्रष्ट पारेका छन् ।

    अमेरिकासँग भारत र चीनको व्यापार तनाव चलिरहेको र नेपालको भूमि लिपुलेकबारे गरिएको समझदारीको विरोध भइरहेका बेला चीनका विदेशमन्त्रीले तेस्रो देशप्रति लक्षित नरहेको बताएका हुन् ।

    भारतपछि पाकिस्तान भ्रमणमा रहेका विदेशमन्त्री वाङले इस्लामावादमा आयोजित संयुक्त प्रेस मिटमा यस्तो जवाफ दिएका हुन् । उनले त्यहाँ पाकिस्तानी विदेशमन्त्री इसहाक डारसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

  • ब्राजिलका लागि नेपालका राजदूत काफ्लेद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत

    ब्राजिलका लागि नेपालका राजदूत काफ्लेद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत

    काठमाडौं । ब्राजिलका लागि नेपालका राजदूत निर्मलराज काफ्लेले आज पेरुका राष्ट्रपति दिना एर्सिलिया बोलुआर्टे जेगारासमक्ष नेपालका गैरआवासीय राजदूतका रूपमा आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

    लिमामा आयोजित एक विशेष समारोहमा ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्दै राजदूत काफ्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट राष्ट्रपति जेगारालाई उनको व्यक्तिगत सुख, सुस्वास्थ्यका साथै पेरुका जनताको निरन्तर शान्ति र समृद्धिको कामना गरेको ब्रासिलियास्थित नेपालको राजदूतावासले जनाएको छ ।

    त्यस अवसरमा राष्ट्रपति जेगाराले राजदूत काफ्लेको कार्यकालको सफलताका निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्दै उनलाई आफ्नो सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने बताए । समारोहमा परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

    त्यसअघि राजदूत काफ्लेले परराष्ट्र मन्त्रालयका विभिन्न अधिकारीहरूलाई बेग्लाबेग्लै भेटेर द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका विभिन्न पक्षहरूमा विचार आदानप्रदान गरेको उक्त दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

    दुवै पक्षबीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग, व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलको आदानप्रदान, आर्थिक साझेदारी, सांस्कृतिक एवं जनस्तरको सम्बन्ध प्रवद्र्धन, साझा हितका मामिलामा बहुपक्षीय संलग्नता, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट दुवै मुलुकका समृद्ध जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो पर्वतीय विकासका विषयबारे पेरुका अधिकारीहरूसँग राजदूत काफ्लेले विचारविमर्श गरेका थिए ।

  • लिपुलेकमा अरुको आँखा पर्न नदिऔं, सबै दल एकढिक्का हौं : कांग्रेस (भिडिओ)

    लिपुलेकमा अरुको आँखा पर्न नदिऔं, सबै दल एकढिक्का हौं : कांग्रेस (भिडिओ)

    काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति असहमति जनाएको छ ।

    प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दुई छिमेकी देशबीच भएको यो सहमति आपत्तिजनक र अस्वीकार्य भएको बताए ।

    उनले भने, ‘सरकारले यसबारे जुन कदम अघि बढाएको छ । सबैलाई समेटेर अघि बढाओस् । हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ । हाम्रै पार्टीका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ६ बुँदे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।’

    उनले यो विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए । मतभेद भुलेर सबै राजनीतिक दलहरूले एकढिक्का भएर नेपाली भूमिका अरुको आँखा पर्न दिने छैन भन्ने सन्देश दिनुपर्ने पनि थापाको भनाइ छ ।

  • लिपुलेकबारे भारत र चीनबीचको सहमतिबारे माओवादीले माग्यो सरकारको धारणा (भिडिओ)

    लिपुलेकबारे भारत र चीनबीचको सहमतिबारे माओवादीले माग्यो सरकारको धारणा (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको सहमतिको आपत्ति जनाउँदै नेपाल सरकारको धारणा मागेको छ।

    प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भारत र चीनबीच भएको भनिएको सम्झौतापछि सरकारको कदमबारे सदनमा जानकारी गराउन माग गरे।

    उनले भने, ‘यस्तो विषयमा राष्ट्रिय एकतालाई सबल पार्दै नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्दै नेपालको हितमा एकजुट हुनको लागि हाम्रो दलको तर्फबाट अनुरोध गर्छौँ।’

    नेपाललाई जानकारी नै नगराई भएको सम्झौता र नेपालको भूमिमाथि भारतको दाबी चिर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए।

  • लिपुलेकबारे भारत र चीनबीचको सहमतिप्रति एमालेको आपत्ति, भन्यो- सरकारले तत्काल कूटनीतिक वार्ता गरोस् (भिडिओ)

    लिपुलेकबारे भारत र चीनबीचको सहमतिप्रति एमालेको आपत्ति, भन्यो- सरकारले तत्काल कूटनीतिक वार्ता गरोस् (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा एमालेले भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार सञ्चालन गर्ने गरी भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ।

    प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको बताए।

    उनले भने, ‘नेपाली भूमिमाथि नेपालको स्वीकृति र सहभागिताबिना छिमेकी देशहरूबीच सीमा व्यापार गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यसको विरोध गर्न चाहन्छौँ। एमालेले यो सहमतिप्रति असहमति जाहेर गर्छौँ।’

    उनले भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले देशहरू सानोठूलो हुनसक्ने भए पनि देशको स्वाधीनताको हिसाबले सानोठूलो नहुने बताए।

    उनले थपे, ‘हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि कतैबाट आघात पुग्ने गतिविधि हुन्छ भने हामी प्रतिवाद गर्छौँ, सशक्त विरोध गर्छौँ। यो विषयमा उच्चस्तरको कूटनीतिक संवादबाट यो विषयको तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

  • भारतले भन्यो- ‘लिपुलेक पासमाथि नेपालको दाबी स्वीकार्य छैन’

    भारतले भन्यो- ‘लिपुलेक पासमाथि नेपालको दाबी स्वीकार्य छैन’

    काठमाडौं । भारतले लिपुलेक पासमाथि नेपालको दाबी औचित्यपूर्ण नरहेको भन्दै खारेज गरेको छ ।

    भारत सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भारत र चीनकोबीचमा सन् १९५४ देखि नै लिपुलेकमार्ग हुँदै व्यापार हुने गरेको दाबी गरेका छन् ।

    कोभिडका कारण केही वर्ष रोकिएको भएपनि अहिले पुनः सुरु गर्ने सहमति मात्रै भएको उनको दाबी छ ।

    उनले नेपालले गरेको भौगोलिक दाबीलाई भारतले अस्वीकार गर्ने बताउँदै भने, ‘यस्ता दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन्। एकतर्फी रूपमा दाबी विस्तार गर्नु स्वीकार्य छैन।’

    भारतले बाँकी सीमाका समस्याका विषयमा नेपालसँग संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

  • लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग भन्दै नेपालले गरायो चीन र भारतको ध्यानाकर्षण

    लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग भन्दै नेपालले गरायो चीन र भारतको ध्यानाकर्षण

    काठमाडौं । नेपाल सरकारले लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग भएको भन्दै चीन र भारतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

    परराष्ट्र मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल र मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेको छ, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’

    उक्त क्षेत्रका बारेमा भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकलाई जानकारी गराइसकिएको पनि जवाफमा भनिएको छ ।

    सरकारले कूटनीतिक तवरबाट तथ्य र प्रमाणका आधारमा यसको समाधान गर्न पनि भारतसमक्ष आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको पनि आग्रह गरेको छ ।

    ‘नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ’, जवाफमा भनिएको छ ।

     

     

  • मोदीसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओली सैनिक विमानमा बोधगया जाने तयारी, यस्तो छ अन्य तालिका

    मोदीसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओली सैनिक विमानमा बोधगया जाने तयारी, यस्तो छ अन्य तालिका

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसपटक भारत भ्रमणमा नेपाली सेनाको विशेष विमानबाट जाने तयारी भएको छ । परम्परागत भ्रमणभन्दा फरक यसपटक दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच बोधगयामा भेटवार्ता हुने भएकाले काठमाडौंबाट सिधै सेनाको विमानमा जाने तयारी भएको हो ।

    प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निम्ता लिएर विदेश सचिव विक्रम मिश्री आज काठमाडौं आइपुगेका छन् । यता नेपाली सेनाको विमानबाट प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि आवश्यक अनुमति लिने प्रक्रिया पनि सैनिक मुख्यालयले अघि बढाएको छ ।

    सेनासँग भिआइपी सवारीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने एउटा विशेष विमान रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच गौतम बुद्धले बोधिसत्व प्राप्त गरेको ऐतिहासिक तथा धार्मिक शहर बोधगयाको महाबोधी सांस्कृतिक केन्द्रमा द्विपक्षीय वार्ता तथा सम्झौताहरू हुने तयारी छ ।

    भदौ ३१ देखि असोज २ गतेसम्म प्रधानमन्त्रीले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । बोधगया नेपालको छिमेकी विहार राज्यमा पर्छ । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग वार्ता गरेका थिए ।

    भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एसियाकै सबैभन्दा प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालयमा प्रवचन दिने कार्यक्रम समेत तय भएको छ । मोदीसँग भेटवार्तापछि नालन्दा विश्वविद्यालय भ्रमण गरेर त्यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।

    इस्वी सन् ४२७ तिर गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथमले स्थापना गरेको नालन्दा विश्वविद्यालय विश्वकै पहिलो आवासीय विश्वविद्यालय मानिन्छ । यसमा बौद्ध दर्शन,चिकित्सा,गणित, खगोलशास्त्र, राजनीति र साहित्य अध्यापन हुन्थ्यो ।

    सन् ११९३ मा मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजीले नालन्दा विश्वविद्यालयमा आक्रमण गर्दा विशाल पुस्तकालय धर्मगञ्जलगायत सबैजलेर नष्ट भएका थिए ।

    प्रधानमन्त्री ओलीसहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बोधगयाको ह्यात प्यालेस होटलमा रहनेगरी २ दिन सो होटल खाली गराइने भएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले २ दिनका लागि सो होटल भारत सरकारको नाममा बुक गरिसकेको भारतीय दूतावास स्रोतले जनाएको छ ।

  • परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा भारतको स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना

    परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा भारतको स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना

    काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले भारतको ७९ औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भारत सरकार र त्यहाँका जनताप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् ।

    सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना भारतीय समकक्षी डा एस जयशङ्करलाई उल्लेख गर्दै उनले नेपालले भारतसँगको आफ्नो लामो र दिगो साझेदारीलाई अधिक महत्व दिएको बताएकी छन् ।

    “भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा हामी भारतका जनताको समृद्धि, एकता र सद्भावको निरन्तरता चाहन्छौँ, भारत विश्वभरका देशलाई प्रेरणा दिँदै लोकतन्त्रको चम्किलो उदाहरण रहिरहोस्”, परराष्ट्रमन्त्रीले एक्समा लेखेकी छन् ।

  • प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदै, सी जिनपिङ र मोदीसँग भेट हुने

    प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदै, सी जिनपिङ र मोदीसँग भेट हुने

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ दोस्रो साता चीन भ्रमणमा जाने तय भएको छ । सांघाइमा आयोजना हुने विभिन्न देशका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली जाने भएका हुन् ।

    सोही शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी हुँदैछन् । राष्ट्रपति सी जिनङ र मोदीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भेट हुने भएको छ ।

    भदौ दोस्रो साता हुने सो शिखर सम्मेलनबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने तयारी छ ।

    शिखर सम्मेलन अगस्ट ३१ र सेप्टेम्बर १ मा तियानजिन शहरमा आयोजना हुँदैछ ।

    यसअघि सो सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुनेबारे परामर्श भइरहेको थियो । राष्ट्रपति नजाने भएपछि प्रधानमन्त्री जाने तयारी भएको हो ।

    प्रधानमन्त्रीले यसअघि गत वर्ष प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण चीनबाटै गरेका थिए । एक वर्षको बीचमा यो दोस्रो भ्रमण हुनेछ । विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भइरहेका बेला यसपटक चीनको यो सम्मेलनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

  • ऊर्जामन्त्री खड्कासँग एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष विङ्गलको शिष्टाचार भेट

    ऊर्जामन्त्री खड्कासँग एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष विङ्गलको शिष्टाचार भेट

    काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)का सहायक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

    आज भएको भेटमा मन्त्री खड्काले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा एमसिसीको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले एमसिसी परियोजनाका लागि गरेको सहकार्यको प्रशंसा गरे ।

    मन्त्री खड्काले एमसिसी परियोजना सुरुवातसँगै, उच्च गुणस्तरको प्रसारणलाइन निर्माण हुने र नेपालले ऊर्जा विकासमा राखेको लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि द्विपक्षीयसम्बन्ध सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री खड्काले बताए ।

    एमसिसीका सहायक उपाध्यक्ष विङ्गलले एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयनका बारेमा जग्गा प्राप्ति, वनलगायतको समस्या सहजीकरण गर्न मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

    भेटमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका सहसचिवलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको सहभागिता थियो ।

  • नेपाल–स्पेन सम्बन्ध विस्तारमा छलफल– सीएनआईका प्रतिनिधि र राजदूत नेपालबीच भेटवार्ता

    नेपाल–स्पेन सम्बन्ध विस्तारमा छलफल– सीएनआईका प्रतिनिधि र राजदूत नेपालबीच भेटवार्ता

    काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरका संस्थापक, ग्लोबल बिजिनेस तथा डायस्पोरा समिती (सीएनआई)का सभापति, तथा नेपालका लागि केन्याका अवैतनिक वाणिज्यदूत चन्द्र टण्डन र स्पेनस्थित नेपाली राजदूत महामहिम शनिल नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ ।

    भेटमा बिदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक रणनीतिबारे छलफल भएको थियो । साथै, उत्पादनशील क्षेत्रहरु र प्रविधि स्थानान्तरणमा रेमिट्यान्स लगानीलाई समर्थन गर्न औपचारिक नेटवर्कहरूको स्थापना गर्ने, साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा र आध्यात्मिक रिट्रीटहरूको लागि नेपाललाई शीर्ष गन्तव्यको रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने बिषयमा छलफल भएको थियो ।

    स्पेनमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली प्रवासीहरूको समस्या समाधान तथा हकहितको संरक्षण साथै स्पेनमा नेपाली उत्पादनहरूको प्रवद्र्धन गर्ने प्रभावकारी योजनामा पनि दुवै पक्षबीच विचार विमर्श भएको थियो । स्पेनमा रहेको नेपाली मिसन र सीएनआई बीचको संस्थागत सम्बन्धको बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।

  • नेपाल-भारतबीच थिंक ट्यांकस्तरमा सम्झाैता

    नेपाल-भारतबीच थिंक ट्यांकस्तरमा सम्झाैता

    काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न थिंक ट्याङ्क स्तरमा एक महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ ।

    नेपालको इन्टरनेशनल रिलेसन एन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी डाइलग (आईआरजीडीडी) र भारतको इन्टरनेशनल काउन्सिल अफ वल्र्ड अफियर्स (आईसीडब्लुए) बीच बिहीबार दिल्लीमा कूटनीति, संस्कृति, शिक्षा, व्यापार, मिडिया र अन्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोगलाई बढाउन एक महत्वपूर्ण समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

    आईसीडब्लुएद्वारा आयोजित कार्यक्रममा आईआरजीडीडीकी अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत डा. शर्मिला पराजुली ढकाल र आईसीडब्लुएकी कार्यवाहक महानिर्देशक तथा अतिरिक्त सचिव राजदूत नूतन कपूर महावारबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

    सम्झौता अनुसार दुई संस्थ बीच पारस्परिक समझदारीलाई गहिरो बनाउन र सहयोगी संस्थागत सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्न साझा दृष्टिकोणको अवधारणा प्रस्तुत गर्नेछ । यसले अर्थपूर्ण संवाद र साझेदारीलाई सहज बनाउन कूटनीति, सामाजिक विज्ञान, सञ्चार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा दुवै देशका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई संलग्न गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

    सम्झौता अनुसार दुवै पक्षले वैकल्पिक रूपमा भारत वा नेपालमा आयोजना हुने पारस्परिक हितका क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा द्विपक्षीय सेमिनार, गोष्ठी र प्यानल छलफल जस्ता संयुक्त कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नेछन् । सहयोगको दायरामा प्रकाशनहरूको आदान–प्रदान, संस्थागत वेबसाइटहरू बीच डिजिटल लिङ्कहरू स्थापना गर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रका प्रख्यात व्यक्तिहरूको पारस्परिक भ्रमणलाई समर्थन गर्ने कार्य पनि समावेश छ ।

    आईआरजीडीडीकी अध्यक्ष डा. ढकालले आईआरजीडीडी र आईसीडब्लुए बीचको सहकार्यले दक्षिण एसियामा अनुसन्धानमा आधारित, समानुभूतिपूर्ण कूटनीतिक संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्न योगदान पुर्याउने बताइन् । ‘हामी प्रतिक्रियालाई प्रतिबिम्बमा बदलौं । धारणालाई बुझाइमा बदलौं । साथ मिलेर कथालाई पुनः लेखौं,’ डा. ढकालले भने, ‘मलाई विश्वास छ कि आईआरजीडीडीले आईसीडब्लुएसगको साझेदारीमा दक्षिण एसिया र त्यसभन्दा बाहिर अनुसन्धानमा आधारित र अग्रगामी कूटनीतिक संस्कृति निर्माण गर्न सक्रिय रूपमा योगदान गर्नेछ ।’

    आईसीडब्लुएकी कार्यवाहक महानिर्देशक र अतिरिक्त सचिव पूर्वराजदूत महावरले आईआरजीडीडी र आईसीडब्लुएले दुई देशहरू बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताइन् । उनले भारत–नेपाल सम्बन्ध परम्परागत कूटनीतिभन्दा बाहिर रहेको र यही तथ्यले हामीलाई दुवै पक्षमा राजनीतिक उतारचढाव सहन सक्षम बनाउने बताइन् । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेकी प्रथम नीति अन्तर्गत नेपाल एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गरिन् ।

    सम्झौता कार्यक्रममा महावर, नेपाल र भारत दुवै देशका कूटनीतिज्ञ, विद्वान र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको उपस्थिती रहेको थियो । साथै ‘द डिप्लोम्याट नेपाल’ म्यागेजिनका प्रकाशक बिमल ढकाल र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख डा. सुरेन्द्र थापा पनि उपस्थित थिए ।

    सम्झौतापत्रले पारस्परिक परामर्श मार्फत संशोधन र भविष्यको सहयोग संयन्त्रहरूको लागि लचिलोपनलाई पनि अनुमति दिन्छ । सम्झौता पत्र हस्ताक्षर भएपछि लागू हुन्छ र नागरिक समाज संवाद मार्फत जनता–जनता सम्बन्धलाई जोड्ने रणनीतिक पहलको रूपमा काम गर्दछ ।

    यो साझेदारीले क्षेत्रीय शान्ति, सहयोग र साझा विकासमा योगदान पु¥याउने विद्वान, कूटनीतिज्ञ, मिडिया र पेशेवरहरूको बलियो सीमापार सञ्जाल निर्माण गरेर भारत–नेपाल सम्बन्धलाई नया गति प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    सम्झौताले कूटनीतिमा बढ्दो प्रवृत्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ जहा थिंक ट्याङ्क र संवाद प्लेटफर्महरूले रचनात्मक द्विपक्षीय र क्षेत्रीय कथाहरूलाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।

    यसैबीच, राजदूत डा. ढकालले आईसीडब्लुएमा भएको कार्यक्रममा ‘आधुनिक वास्तविकता, एक ऐतिहासिक मित्रताः नया“ युगको लागि नेपाल–भारत सम्बन्धको निर्माण’ विषयक व्यक्तव्य प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त अवशरमा जनता, प्रगति र शान्तिमा जरा गाडेको परिवर्तनकारी नेपाल–भारत सम्बन्धको व्याख्या गरिन् ।

    स्पेन र ओमानका लागि पूर्व राजदूत डा. ढकालले खाडी र युरोप दुवैमा नेपालको राजदूतको रूपमा आफ्नो अनुभव रहेको पनि बताइन् । डा. ढकालले २१ औं शताब्दीमा कूटनीतिको विकसित भूमिकाको बारेमा प्रतिबिम्बित गरिन् । उनले थपिन्, ‘कन्सुलर सेवादेखि सांस्कृतिक आदान–प्रदानसम्म, आप्रवासी अधिकारको सुरक्षादेखि कनेक्टिभिटी विस्तारसम्म तथा जनताद्वारा संचालित कूटनीतिले शान्ति, समृद्धि र साझेदारी प्रदान गर्दछ’, उनले भनिन् ।

    नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सभ्यताको निरन्तरता रहेको उल्लेख गर्दै डा. ढकालले दुई राष्ट्रहरूलाई जोड्ने गहिरो आध्यात्मिक, भाषिक र पारिवारिक बन्धनमा जोड दिइने । ‘जनकपुरदेखि अयोध्या, पशुपतिनाथदेखि वाराणसी र लुम्बिनीदेखि बोधगया केवल भौतिक मार्गहरू मात्र नभई, शताब्दीयौंदेखि सहअस्तित्वले बग्ने भावनात्मक पक्षहरु हुन्’, उनले थपिन् ।

    उनले वर्तमान भूराजनीतिक वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै भारतको विश्वव्यापी शक्तिको रूपमा उदयको प्रशंसा गरिन् । शान्ति र विकासमा सार्वभौम साझेदारको रूपमा भारतसग साथसाथै हिड्ने नेपालको मनसाय व्यक्त गरिन् । नेपालको विदेश नीति असंलग्नता, तटस्थता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र सबैसँगको मित्रतामा आधारित रहेको उल्लेख गरिन् ।

    डा. ढकालले जलविद्युतदेखि राजमार्ग, जलवायु कार्यदेखि स्टार्ट–अपसम्मको कुरा बारे प्रकाश पारिन् । उनले भारतको योगदान नेपालको अर्थतन्त्र र पूर्वाधारको आधारभूत कुरा रहेको बताइन् ।

    ‘हामी प्रभावको डरबाट बाहिर निस्कौं र विश्वासमा आधारित, पारदर्शी र रूपान्तरणकारी साझेदारी निर्माण गरौं’, उनले भनिन् । उनले भारतको छिमेक पहिलो नीति अनुरुप आत्मसाथ गर्दै काममा प्रतिबिम्बित गर्दै काम गर्न आमन्त्रण गरिन् ।

    यसबाहेक डा. ढकालले सन्धिहरूभन्दा बाहिरको सभ्यता सम्बन्ध, युवा नेतृत्वको भविष्य र नवीनता, साझा आर्थिक गन्तव्य, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण लगायतको विषयमा चर्चा गरिन् ।

    आर्थिक क्षेत्रको चर्चा गर्दै डा. ढकालले गहिरो सहयोगको पारस्परिक लाभलाई जोड दिइन् ।

    ‘भारतको डिजिटल र उत्पादन कौशल, नेपालको स्वच्छ ऊर्जा क्षमता र रणनीतिक स्थानसँग मिलेर, दुवै राष्ट्रहरूको लागि अभूतपूर्व समृद्धि खोल्न सक्छ । उनले यस्तो भविष्यको परिकल्पना गरिन् जहा मेड इन नेपाल र मेक इन इन्डिया सगै उठ्नेछन्, सीमाको दुवै छेउमा रोजगारी, पूर्वाधार र दिगो विकास सिर्जना गर्नेछन्,’ उनले भनिन् ।

    डा. ढकालले नेपालको नयाँ बाटो मर्यादा र दृढ संकल्पका साथ हुनेछ भनिन् । उनले आफ्नो वक्तव्यको क्रममा रणनीतिक, समावेशी र सौम्य कूटनीति मार्फत नेपालको विश्वव्यापी उपस्थिति बढाउने लक्ष्यका साथ आफ्नो नेतृत्वमा आईआरजीडीडी, एम्बेसडर क्लब नेपाल र द डिप्लोमेट नेपाल म्यागेजिन स्थापना गरेको जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा राजदूत डा. ढकालले आफ्नो प्रस्तुतीपछि छलफल पनि गरेकी थिइन् ।