Category: प्रवास

  • कोरियाले २०२१ मा नेपालसहित अन्य देशबाट ५२ हजार कामदार  लैजाने

    कोरियाले २०२१ मा नेपालसहित अन्य देशबाट ५२ हजार कामदार लैजाने

    काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको प्रवासी श्रमिक कोटा निर्धारण समितिको बुधबार बसेको बैठकले सन् २०२१ लागि इपिएसअन्तर्गत लैजाने प्रवासी श्रमिकको कोटा ५२ हजार निर्धारण गरेको छ ।

    यो संख्या नेपालसहित अन्य १६ मुलुकका लागि हो । यो सङ्ख्या २०२० को तुलनामा चार हजार कम हो ।

    कोरोनाका कारण २०२० को कोटामध्येका ३० हजार ९०९ प्रवासी श्रमिक कोरिया आउन पाएका छैनन् ।

    सन् २०२१ मा तोकिएको ५२ हजारमध्ये उत्पादन क्षेत्रमा ३७ हजार ७००, कृषि क्षेत्रमा छ हजार ४००, मत्स्यपालन क्षेत्रमा तीन हजार, निर्माण क्षेत्रमा एक हजार ८००, सेवा क्षेत्रमा ९पुरानो सामान बटुल्ने छान्नेमा० १०० जना तोकिएको छ । यो कोटामध्ये ४० हजार नयाँ आउनेछन् भने १२ हजार कमिटेड (प्रतिबद्ध पुनः प्रवेश) श्रमिक आउनेछन् ।

    अप्रिलसम्ममा २२ हजारको रोजगार अनुमतिपत्र जारी गरिने भनिएको छ ।

  • नेपाल–अमेरिका फिल्म फेस्टिभलले माग्यो फिल्म, विश्वभरबाट आवेदन दिन सकिने

    नेपाल–अमेरिका फिल्म फेस्टिभलले माग्यो फिल्म, विश्वभरबाट आवेदन दिन सकिने

    नेपाल–अमेरिका फिल्म फेस्टिभलको चौथो संस्करण आगामी असार ४ देखि ६ सम्म वासिङ्टनमा हुने भएको छ । फेस्टिभलका लागि आयोजकले विश्वभरबाट आवेदन खुलाएको छ ।

    फेस्टिभलमा नेपाली फिचर, वृत्तचित्र, छोटा फिल्म, एनिमेसनलगायत विधाका फिल्म देखाइने भएको छ । नेपालबाहेक अमेरिका र दक्षिण एसियाली मुलुकका इन्डिपेन्डेन्ट फिल्मलाई उच्च महत्व दिने आयोजकले जनाएको छ ।

    वासिङ्टन डीसी, मेरिल्यान्ड र भर्जिनियाका स्थानीय फिल्म निर्मातालाई प्रोत्साहन गर्न डीएमभी क्लोजअप समेत प्रदर्शन हुने भएको छ । ग्लोबल पिस फिल्म फेस्टिभल फ्लोरिडाको सहकार्यमा फिल्महरु समेत प्रदर्शन हुने भएका छन् ।

    आवेदन परेकामध्येबाट उत्कृष्ट हुने फिल्मलाई पुरस्कृत गरिने भएको छ । फेस्टिभल अवधlमा फिल्म संस्कृति र सूचनाप्रविधिबारे प्यानल छलफल समेत हुने भएको छ । फिल्म प्रदर्शनपछि निर्माता, कलाकार एवं निर्देशकसँग छलफल चलाइने भएको छ ।

    अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यमा स्थापित गैरनाफामूलक संस्था नेपाल–अमेरिका फिल्म सोसाइटीले सन् २०१७ देखि महोत्सव आयोजना गर्दै आएको छ । कोरोनाभाइरस महामारीले गत वर्षको संस्करण स्थगित भएको थियो ।

  • अमेरिकाद्धारा नेपालीलाई थप नौ महिना अस्थायी बसोबासको अनुमति

    अमेरिकाद्धारा नेपालीलाई थप नौ महिना अस्थायी बसोबासको अनुमति

    अमेरिकामा टेम्पोररी प्रोटेक्टेक स्ट्याटस (टीपीएस) कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका नेपालीले थप नौ महिना बसोबासको अनुमति प्राप्त गरेका छन् । आप्रवासप्रति अनुदार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालको आखिरी समयमा लिइएको यो निर्णय महत्वपूर्ण छ ।

    ट्रम्प प्रशासनले यसैसाता टीपीएस कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका नेपालीसहितका आप्रवासीलाई वैधानिक रुपमा बसोबास गर्ने समय थप गरेको हो । अहिले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने भन्ने बारेमा त्यहाँको संघिय अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ ।

    यो कार्यक्रमअन्तर्गत युद्ध वा प्राकृतिक विपत्तिको कारण संकटमा परेका मुलुकका नागरिकलाई त्यहाँ बस्न अनुमति मिल्ने गरेको छ ।

    उक्त निर्णयसँगै नेपालीसहित एल साल्भाडोर, हाइटी, होन्डुरस, निकारागुवा र सुडानका नागरिकलाई थप नौ महिना बसोबास गर्न अनुमति मिलेको छ । टीपीएस कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले अमेरिकामा १५ हजार नेपाली बसोबास गरिरहेका छन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकामा १० मुलुकका चारलाख भन्दा धेरै मानिस बसोबास गरिरहेका छन् ।

  • कांग्रेस उपसभापति निधिको टिप्पणीः सरकार सबै क्षेत्रमा असफल

    कांग्रेस उपसभापति निधिको टिप्पणीः सरकार सबै क्षेत्रमा असफल

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बर्तमान सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली जनसम्पर्क समिति यूएइद्वारा अंग्रेजी नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान तथा कोभिड १९ महामारीको समयमा यूएइमा आइपरेका समस्या समाधान तथा उद्धार कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुको सम्मानमा शुक्रबार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपसभापति निधिले सरकारले जनहितका पक्षमा केही काम गर्न नसकेको बताए।

    कोरोना नियन्त्रणमा ‘सिन्को भाँच्न नसकेको’ सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका नाममा चरम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आलोचना गरे। सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको भनी किटानी गर्दासमेत प्रधानमन्त्रीले केही भएको छैन भनी लाज नमानी प्रतिरक्षा गरेको उपसभापति निधिले बताए।

    निधिले कुनै पनि संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा सरकारको एकलौटी नहोस् भनेर नै संवैधानिक परिषदमा बिपक्षी दलको नेता रहने व्यबस्था संविधानमै गरिएको बताए। उनले निष्पक्ष कार्यसम्पादन होस् भनेर नै संविधानमा यस्तो व्यबस्था गरिएको प्रष्ट पारे।

    निधिले संविधानमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको यस्तो व्यबस्था बिपरीत सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको बताए।

    संसद अधिबेशन डाक्नुपर्नेमा अध्यादेश जारी गरेर बेमौसमको बाजा बजाएको उनको भनाइ थियो।

  • राजदूतावास छैन, समस्या छ : एनआरएन छ, सहयोगी संस्था छैन

    राजदूतावास छैन, समस्या छ : एनआरएन छ, सहयोगी संस्था छैन

    पोखरा घर भई दुई वर्ष पहिला युरोपेली मुलुक बेल्जियम भ्रमण प्रवेषाज्ञामा आएका सुन्दर गुरुङ युरोपमै बस्ने चाहनानुसार अस्थायी अनुमतिपत्र बनाउन सजिलो हुन्छ भन्दै पोर्चुगल पुगे तर के गर्नु उनको समस्या नेपाली राहदानीको म्याद सकियो ।

    पोर्चुगलमा नवीकरण गर्न दूतावास नभएकाले पोर्चुगललाई पनि हेर्ने गरी जिम्मेवारी पाएको फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासमा आवेदन फाराम भरेर बुझाउन उनी फ्रान्स जान सकेनन् तसर्थ उनको राहदानी बनाउन कठिनाइ भयो ।

    पोर्चुगलबाट आवेदन फारम भरेर पठाउँदा समयमा राहदानी आएन । राहदानी समयमा नआएपछि लामो समयसम्म प्रतीक्षा गरेको अस्थायी वसोवास अनुमतिपत्र बनाउन पोर्चुगलको अध्यागमन विभाग सेफले दिएको समय त्यत्तिकै गुम्यो । गुल्मीका सञ्जीव ज्ञवाली डेनमार्कमा विद्यार्थी प्रवेषाज्ञामा श्रीमतीसहित आएका हुन् ।

    उनीहरुले पनि डेनमार्कको बसाइमा भविष्य देखेनन् र अस्थायी अनुमतिपत्र बनाउने हुट्हुटीले उनले पढाइलाई बिट मार्दै पोर्चुगल हानिए । पोर्चुगल आएपछि बच्चा जन्मियो । बच्चाको नेपाली राहदानी बनाउन एक वर्षअगाडि नै आवेदन फाराम भरेर पठाएको भए पनि अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।

    त्यस्तै एक नेपाली युवा पोर्चुगलसम्म आइपुग्दा नेपाली २५ लाख रुपैयाँ ऋण लाग्यो । उनले सोचेअनुसार न कमाई भयो, न समयमै अस्थायी अनुमतिपत्र बन्यो । आर्थिक भार बढ्यो, ब्याज तिर्न गाह्रो भयो ।

    आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बिक्री गरेर ऋण तिर्ने मनसाय बनाउँदै नेपाल भएकी श्रीमतीलाई मञ्जुरीनामा दिनुपर्ने तर प्रक्रिया पूरा गर्न निकै झन्झट झेल्नुपरेको बताए ।

    सेवाग्राहीका यी र यस्तै समस्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन् । नेपालीको चाप बढेकोबढ्यै छ । यहाँका नेपालीहरुले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए पोर्चुगलको सहजीकरणमा दूतावाससँग सम्बन्धित आवेदन फारम भरेर पठाउने काम गर्दै आएका छन् ।

    पछिल्लो समयमा सङ्घले लामो समय फारम राजश्वको रकम दूतावासमा नपठाएको गुनासो आउन थालेपछि राजदूतावासले चासो दिएर सोधपुछ गरेपछि मात्रै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ पोर्चुगलले प्रभावकारीरूपमा आवेदन फाराम समयमा नै पठाउने प्रतिबद्धता गर्दै रोकिएका आवेदन फाराम र राजश्वको रकम पेरिसस्थित दूतावासलाई बुझाएको फ्रान्सका लागि राजदूत दीपक अधिकारीले बताए ।

    फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासले पोर्चुगल पनि हेर्ने जिम्मेवारी पाएको हुनाले पोर्चुगलसँग सम्बन्धित राहदानीको आवेदन फारम, मञ्जुरीनामालगायतका काम गर्नुपर्दछ ।

    राजदूत अधिकारीका अनुसार कोभिडका कारण एक देशदेखि अर्को देशमा जान समस्या भएकाले साथै राजदूतावासमा कर्मचारीको सङ्ख्या पनि कम भएको हुनाले नियमित पोर्चुगल आएर कार्य सम्पादन गर्न कठिनाइ परेका हो ।

    नेपाली समुदायको सामाजिक संस्था भएकाले समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्छ भन्ने विश्वासका साथ गैरआवासीय नेपाली सङ्घ पोर्चुगललाई जिम्मेवारी दिनु परेको राजदूत अधिकारीले प्रस्ट पारे ।

    गैरआवासीय नेपाली सङ्घ पोर्चुगलका कार्यवाहक अध्यक्ष सीता श्रेष्ठले विगतमा विभिन्न प्राविधिक समस्या आइपरेका कारण सेवाग्राहीले समस्या झेल्नुपरेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा थप व्यवस्थापनका साथ आवेदन फाराम भरेर छिटोछरितो र दुरुस्त पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरीन् ।

    आवेदन फाराम हुलाकमार्फत पठाउनुपर्ने भएकाले हुलाक सेवा कहिलेकाहीँ ढिला हुने गर्दछ भने दूतावासले पनि नेपाल पठाउन पर्याप्त फाराम नभएको भन्दै रोकेर राख्नाले ढिलो हुने समस्याले सेवाग्राही महिनौँ प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

    यस्ता समस्या त कैयौँ छन् । पोर्चुगलमा नेपालीको सङ्ख्या बढ्दो छ । हालसम्म नेपाल सरकारले राजदूतावास वा नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय स्थापना गर्न चासो नै देखाएको पाइँदैन ।

    दूतावास स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै बेलाबखत सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू भरिन्छन् । पोर्चुगलमा भएका नेपाली मात्र होइन, नेपालभित्रै पनि पोर्चुगलमा दूतावास स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा बहस हुन थालेको छ ।

    केही वर्षयता दूतावास स्थापनाका लागि पोर्चुगलमा बस्दै आएका नेपाली समुदाय, राजनीतिक पार्टी आबद्ध प्रवासी सङ्घ–सङ्गठन, जातीय तथा क्षेत्रीय सङ्घ–सङ्गठन, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ पोर्चुगललगायतले विभिन्न समयमा नेपाल सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्रसमेत बुझाउँदै आएका छन् ।

    अहिले पोर्चुगलमा अनुमानित ३० हजार नेपाली बसोबास गर्छन् । नेपाल सरकारले अवैतनिक वाणिज्यदूतमार्फत काम गराइरहेको छ ।

    विभिन्न समयमा एनआरएनए पोर्चुगलले आफ्नै पालामा दूतावास ल्याउने भन्दै आए पनि आजसम्म न दूतावास स्थापना भयो न कुनै पहलकदमी नै भयो । नेपाली समुदायका अगुवाहरू पनि सरकार खासै गम्भीर नबनेको गुनासो गर्छन् ।

    पोर्चुगलमा नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले दैनिक रुपमा नेपालीले समस्या झेल्नु परेको नेपाल सरकार र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली स्वयं जानकार छन्  ।

    सरकार नेपाली समुदायको फाइदाभन्दा पनि पोर्चुगलसँग नेपालको व्यापार, पर्यटकको आगमन र विप्रेषण आप्रवाह उत्साहजनक नभएको भन्दै पछि हटेको कुरा पटकपटकको भ्रमण र पोर्चुगलमा रहेका नेपाली समुदायहरुको भेटमा मन्त्री ज्ञवालीले बताउँदै आएका छन् ।

    मन्त्रालयले दूतावास स्थापना गर्दा ठूलो धनराशि खर्च हुने र राज्यलाई थप आर्थिक भार बढ्ने देखेर सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताइरहेको छ ।

    सरकारले पोर्चुगलका नेपालीको समस्या दृष्टिगत गर्दै सरकारी कर्मचारी खटाएर पेरिस राजदूतावासको मातहत रही कामको सहजीकरण गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्ने अभियानमा रहेको जानकारी दिएको छ ।

  • व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले श्रमिकको न्यायोचित भर्ना चुनौतीपूर्ण

    व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले श्रमिकको न्यायोचित भर्ना चुनौतीपूर्ण

    वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाको कार्यान्वयनमा अझ चुनौती थपेको पाइएको छ ।

    गन्तव्य मुलुकका कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक भित्र्याउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने भए पनि म्यानपावर कम्पनीबीच मागपत्र ‘हत्याउने’ होडबाजी चल्दा न्यायोचित भर्ना प्रभावित हुँदै आएको छ ।

    मागपत्र आफ्नो पक्षमा पार्न रोजगारदाता कम्पनीलाई अनुचित प्रभावमा पार्नका लागि म्यानपावर कम्पनीले प्रयत्न गर्दा न्यायोचित भर्ना जटिल देखिएको सरोकारवालाको ठम्याइ छ ।

    वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा रहेको बेथिति रोक्न र न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाको कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसकाे सन्दर्भ पारेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओ र श्रम रोजगार पत्रकार समूहले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘न्यायोचित भर्ना प्रक्रियामा देखिएको चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरक्रियामा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे मलेसियाका कतिपय रोजगारदाताले श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने भए पनि म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेको पाइएको बताए ।

    “व्यवसायीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहनुभएको छ, रोजगारदाताले श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उहाँहरु व्यवसायीले नेपालमा श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क उठाउँदा समस्या आएको छ” उनले भने, “व्यवसायीले नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीअनुसारको सेवा शुल्क पाउँछन्, श्रमिकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन ।”

    मागपत्र प्रमाणीकरणमा जालझेल नहोस् भनेर क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीका सञ्चालक वा जिम्मेवार व्यक्तिको उपस्थितिमा मात्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ ।

    मलेसियाका अधिकांश रोजगारदाता दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौतामा समेटिएको प्रावधान मान्न तयार छन् । राजदूत पाण्डेले रोजगारदाताले श्रमिकको सम्पूर्ण लागत र सेवा शुल्क दिन्छु भनेर भनिरहेको बताए । दुई देशबीचको श्रम समझदारी पूर्ण कार्यान्वयनमा गएपछि न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाले गति लिने उनको भनाइ छ ।

    म्यानपावर व्यवसायी भने श्रमिकको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाले समग्र वैदेशिक रोजगारीमा सङ्कुचन आउने जिकिर गर्छन् ।

    नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले मलेसियासँग श्रम समझदारी हुँदा पर्याप्त छलफल नभएको, एकोहोरो र सस्तो लोकप्रियताका निम्ति ‘शून्य लागत’ भनिदिँदा व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको बताए । उहाँले शून्य लागतको प्रावधान अन्यायपूर्ण रहेको र निजी क्षेत्रलाई ‘बाइपास’ गरेर ल्याइएको नीतिले गर्दा न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया सफल हुन नसकेको जानकारी दिए ।

    “मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट मात्रै श्रमिक ल्याउनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन, नेपाली श्रमिकको कोटा नछुट्याइ श्रम समझदारी गरिएको छ ।

    श्रमिकको तलब, सेवा, सुविधा सुनिश्चित गरिएको छैन” उनले भने, “जबसम्म एक महिनाको तलब बराबरको सेवासुविधा र श्रमिक आफैँले टिकट काटेर विदेश जान नपाउँदासम्म न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया सफल हुन सक्दैन ।”

    विद्यमान प्रावधानले मलेसियामा नेपाली श्रमिकको माग घट्ने व्यवसायीको दाबी अस्वीकार गर्दै दूतावासले यसले श्रमिकसँगै व्यवसायीलाई पनि हित गर्ने प्रष्ट पारेको छ ।

    “मलेसियाको सुरक्षा क्षेत्रमा विदेशीका रुपमा नेपालीलाई मात्र लिने गरिएको छ” राजदूत पाण्डले भने, “यसले गर्दा नेपाली श्रमिकको माग घट्ने अवस्था छैन । विस्तारै श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा गएपछि न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।” तथ्याङ्कले मलेसियामा नेपाली श्रमिकको माग घटेको नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

     

  • नेपाल–आयरल्यान्ड मैत्री संघ स्थापना

    नेपाल–आयरल्यान्ड मैत्री संघ स्थापना

    नेपाल र आयरल्याण्डबीचको सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक र पर्यटकीय लगायत जनस्तरको सम्बन्ध विकास तथा विस्तारमा सक्रिय व्यक्तिहरुको बुधबार बसेको भेलाले गङ्गाराम कँडेलको अध्यक्षतामा नेपाल–आयरल्याण्ड मैत्री संघ स्थापना गरेको छ ।

    समाजका तीन उपाध्यक्षमा पुनम सुवेदी, डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा र प्रा डा लक्ष्मणप्रसाद गौतम तथा महासचिवमा श्री सुमन घिमिरे छन् । समाजका सचिवद्वयमा मुकुन्द भुसाल (संगठन तथा सञ्चार) र इन्दिरा पनेरु (जनसम्पर्क तथा संस्कृति) एवं कोषाध्यक्षमा विष्णु दवाडी छन् ।

    समाजका कार्यकारी सदस्यहरुमा शान्तबहादुर मल्ल, विमल भौकाजी, हरि गौतम, बद्री ढकाल, कृष्ण भट्टराई, हरिकुमार थापा, लव सुवेदी, पार्वती क्षेत्री, कुमार दाहाल, भरत भारद्वाज, कमल सुवेदी, शिखरकुमार श्रेष्ठ र भोजेन्द्र केसी छन् ।

    समाजको संरक्षकमा आयरल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत र सल्लाहकारद्वयमा नेपालका लागि आयरल्याण्डका अवैतनिक वाणिज्यदूत मनोजबहादुर श्रेष्ठ तथा नेपाल आयरल्याण्ड सोसाइटीका अध्यक्ष दीपेशमान शाक्य छन् ।

  • मलेसियास्थित भिसाविहिन नेपाली वैधानिक हैसियतमा काम गर्न पाउने

    मलेसियास्थित भिसाविहिन नेपाली वैधानिक हैसियतमा काम गर्न पाउने

    मलेसिया सरकारले अवैधानिक हैसियतका विदेशी कामदारले वैधानिक हैसियतमा अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाउने नीति ल्याएको छ । यसबाट नेपाली श्रमिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने जनाइएको छ ।

    मलेसियामा अहिले ५० हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी नेपालीको वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य पनि हो मलेसिया । यो डिसेम्बरसम्म भिसाविहिन हुने श्रमिकले पनि अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाउनेछन् ।

    श्रमिकको अभाव भएपछि मलेसिया सरकारले ‘रि–हायरिङ’ कार्यक्रम ल्याएको हो । मलेसियास्थित नेपाली दुतावासका श्रमसहचारी प्रकाश पन्थीका अनुसार यो नीतिबाट सबैभन्दा बढी नेपाली लाभान्वित हुनेछन् । रि–हायरिङका लागि अध्यागमन कार्यालयमा बुझाइने २ हजार रिंगेट (५८ हजार नेरु) रोजगारदाताले व्योहोर्नुपर्नेछ ।

    मलेसियाले नोभेम्बर १ देखि रि–हायरिङ कार्यक्रम लागु गरेको हो । यसमा करार अवधी समाप्त भएका श्रमिक मात्र नभई गैरकानुनी श्रमिकले पनि नयाँ रोजगारदातासँग आबद्ध हुन पाउने बाटो खुलेको छ ।

  • बेलायतस्थित नेपाली राजनीतिज्ञ डा. बच्चु कैलाश मातृभूमि फर्कँदै

    बेलायतस्थित नेपाली राजनीतिज्ञ डा. बच्चु कैलाश मातृभूमि फर्कँदै

    बेलायतको राजनीतिमा सक्रिय नेपाली बुद्धिजीवि एवं पूर्व काउन्सिलर डा. बच्चु कैलाश कैनी बेलायत छाडेर नेपाल फर्कने भएका छन् । उनी लन्डनस्थित क्वीन एलिजाबेथ अस्पतालका बरिष्ठ व्यवस्थापक समेत हुन् ।

    ललितपुरको हरिसिद्धीस्थित नेपाल क्यान्सर अस्पतालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)को रुपमा उनी मातृभूमि फर्कन लागेका हुन् । २ अर्ब लगानीमा खुलेको उक्त अस्पतालले कैनीलाई सीइओको रुपमा अनुबन्धित गरिसकेको छ ।

    सन् २००५, अक्टोबरमा बेलायत पुगे लगत्तै बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस)मा काम थालेका थिए । ग्रीनविच विश्वविद्यालयबाट अस्पताल व्यवस्थापनमा विद्यावारिधी गरेपछि कैनीले आर्डेन युनिभर्सिटी र ग्रीनविच स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन विषयको सह–प्राध्यापकको रुपमा काम गरे ।

    सन् २०१७ को बेलायती संसदीय निर्वाचनमा डार्टफोर्ड क्षेत्रका लागि लेबर पार्टीबाट सांसदको उम्मेदवार समेत भए । ‘बेलायत गएर केही अध्ययन र अनुभव आर्जन गरिसकेपछि नेपाल फर्कन सोच पहिल्यै थियो’ कैनीले भने ।

  • बेलायती युनिभर्सिटीमा सयवर्षदेखि हुँदै आएको नेपाली भाषाको पढाइ बन्द

    बेलायती युनिभर्सिटीमा सयवर्षदेखि हुँदै आएको नेपाली भाषाको पढाइ बन्द

    बेलायतस्थित एक विश्वविद्यालयमा एकसय वर्षदेखि हुँदै आएको नेपाली भाषाको पढाइ स्थगित भएको छ । स्कुल अफ ओरिएन्टल स्टडिजमा नेपाली भाषा पढाउँदै आएका प्राध्यापक माइकल हटले अवकास लिएपछि पढाइ रोकिएको हो ।

    उक्त विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि नेपाली भाषाको प्रवद्र्धनमा प्राध्यापक हट सक्रिय थिए । दुई महिनाअघि उनले अवकास लिएका हुन् । सोही युनिभर्सिटीमा नेपाली भाषाको विद्यार्थी र प्राध्यापकको रुपमा उनले चार दशक बिताएका थिए ।

    जनशक्तिको अभावमा नेपाली भाषाको पढाइ रोक्नुपरेको सोआस् युनिभर्सिटीले जनाएको छ । युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा जनशक्ति नहुँदा पढाइ रोक्नुपरेको उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार झन्डै सयवर्षदेखि उक्त विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषाको पढाइ हुँदै आएको थियो ।

  • कोरोना संक्रमणबाट विदेशमा ३ सय १ नेपालीको मृत्यु

    कोरोना संक्रमणबाट विदेशमा ३ सय १ नेपालीको मृत्यु

    कोरोना भाइरसबाट नेपाली डायस्पोरामा ज्यान गुमाउनको संख्या तीन सय नाघेको छ । गैरआवसिय नेपाली संघको तथ्यांकअनुसार २० मुलुकमा नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन् । यो साता जर्मनी र भारतमा एकएक जनाको मृत्यु भएको एनआरएनएले जनाएको छ ।

    कोभिडले जर्मनीमा मृत्यु हुने नेपालीको पहिलो घटना भएको एनआरएनए प्रेस संयोजक चिरन शर्माले जानकारी दिए । स्वास्थ्य समिति संयोजक सञ्जीव सापकोटाका अनुसार यो साता जापान, साउदी अरब, युएई, पोर्चुगल र भारतमा रहेका थप नेपालीमा भाइरस संक्रमण भएको छ ।

    गैरआवसिय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समिति संयोजक डा. सापकोटाले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप चाँडै प्रयोगमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । अमेरिका, बेलायत लगायत मुलुकले फाइजर भ्याक्सिन प्रयोगमा ल्याउनुले आशा पलाएको उनको भनाई छ ।