Category: वित्त प्रेस

  • होटलमा लगानीको ओइरो: पाँच वर्षमा सयभन्दा बढी थपिए

    होटलमा लगानीको ओइरो: पाँच वर्षमा सयभन्दा बढी थपिए

    काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्षमा होटल क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा लगानी बढेको छ । होटल व्यवसायमा लगानीकर्ता आकर्षित भएसँगै अर्बौँ लगानीमा एकपछि अर्को होटल खुलिरहेका छन् ।

    गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिना नै पाँचतारे होटल ‘हिल्टन काठमाडौं’ सञ्चालनमा आयो । नेपालको व्यापारिक घराना शंकर समूहले ८ अर्ब ३५ करोडको लागतमा काठमाडौंको नक्सालमा यो होटल बनाएको हो ।

    गत आर्थिक वर्ष नै काठमाडौंको सुकेधारामा अर्को पाँचतारे होटल ‘मर्क्योर काठमाडौं’ सञ्चालनमा आयो । यस होटलका लागि पर्यटन व्यवसायी देशबन्धु बस्नेतले तीन अर्ब लगानी गरेका छन् । जसको व्यवस्थापन फ्रान्सेली होटल व्यवस्थापन कम्पनी एकोर ग्रुपले गरिरहेको छ ।

    गत माघमा काठमाडौंको गौशाला पिंगलास्थानमा होटल वेस्ट वेस्टर्न प्लस सञ्चालनमा आयो । एक अर्ब ५० करोड लगानीमा बनेको यो होटल चार तारे स्तरको होटल हो ।

    सात वर्षको समय खर्चिएर गत आर्थिक वर्षको जेठमा काठमाडौंको ठमेलमा गैर आवासीय नेपाली कृष्ण सिम्खडाले ‘आर्या होटल एण्ड स्पा’ सञ्चालनमा ल्याए । नेवारी आर्किटेक्चर र विलासिताको मिश्रण भएको यस होटलको सफ्ट ओपनिङसम्म सिम्खडा एक्लैले २ अर्ब ५० करोड लगानी गरेका छन् । यो आलीसान होटलको वर्गीकरण भने हुन बाँकी छ ।

    काठमाडौं आसपास र बाहिरी सहरमा पनि होटल खुलिरहेका छन् । गएको पुसमा गुण समूहले ललितपुरको ग्वार्कोमा ६ अर्ब लगानीमा होटल रोयल टुलिप सञ्चालनमा ल्यायो ।

    पर्यटन व्यवसायी विश्वराज पौडेल नेतृत्वको चिल्ली ग्रुपले पोखराको लेकसाइडमा टेम्पल बेल बुटिक होटल एन्ड स्पा प्रालि सञ्चालनमा आयो । गएको चैतमा सञ्चालनमा आएको यस होटलमा एक अर्ब २५ करोड लगानी गरिएको छ ।

    गत आवमै सिद्धार्थ हस्पिटालिटीले तनहुँको दमौलीमा तीनतारे स्तरको ‘सिद्धार्थ होटल दमौली’ सञ्चालन ल्याएको थियो । त्यसअघि पछिल्लो समय मेरियट, लेमनट्री, रमादा, दुसित थानी, ह्यात प्यालेस जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरू सञ्चालनमा आएका छन् ।

    पर्यटन विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालका विभिन्न प्रमुख सहरहरुमा रिसोर्टदेखि तारे होटलको संख्या थपिने क्रम बढ्दो छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको होटल क्षेत्रमा लगानीको ‘बाढी’ नै आएको छ ।

    पाँच वर्षको अवधिमा देशैभरि सयभन्दा बढी तारे तथा पर्यटकस्तरीय होटलहरू थपिएका छन् । नेपालमा पाँचतारे डिलक्स र पाँचतारे होटलको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । काठमाडौं, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, भैरहवा, नेपालगन्ज लगायतका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा नयाँ होटल खुल्ने क्रम जारी छ ।

    गत आव २०८१/८२ मा मात्रै ६ वटा पाँच तारे होटल सञ्चालनमा आए । जुन संख्या पर्यटन विभागमा दर्ता भएर वर्गीकरण गरिएको हो । यो स्तरको होटल आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एउटा पनि सञ्चालनमा आएको थिएन । आव २०७८/७९ मा २, आव २०७९/८० मा एक वटा र आव २०८०/८१ मा ४ वटा सञ्चालनमा आएका थिए ।

    पर्यटन विभागको तथ्यांक अनुसार आव २०७७/७८ देखि आव २०८१/८२ मा ११४ वटा तारे होटल तथा रिसोर्टहरु खुल्दा ६ हजार बढीले रोजगारी पाएका छन् ।
    यस अवधिमा खुलेका होटल तथा रिसोर्टहरुमा ६ हजार ६ सय बढी कोठाहरु रहेका छन् । जसको शय्या संख्या ९ हजार ७ सय बढी रहेको छ ।


    होटलमा लगानी बढ्नुको प्रमुख कारण देशको पर्यटन सम्भावना नै रहेको पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी लीलाधर अवस्थी बताउँछन् । सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेकाले पनि लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएको उनको भनाइ छ ।

    ‘पछिल्लो समय होटलहरुमा लगानी निरन्तर बढिरहेके छ । यस क्षेत्रमा सम्भावना देखेर लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएका छन्’, उनले भने, ‘सयौँका संख्यामा होटलहरू खुलिरहेका छन् । निर्माणधीनको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।’

    उनका अनुसार सरकारले हालै ल्याएको नयाँ कानूनले होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको मान्यता दिएको छ । जसले व्यवसायीहरूलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ ।

    विभागको तथ्यांक अनुसार हाल ३४७ वटा तारे स्तर तथा रिसोर्टहरू सञ्चालनमा छन् । जसमा कोठा संख्या १६ हजार रहेको छ भने शय्या संख्या २५ हजार रहेको छ ।

    होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार नेपालको पर्यटन पूर्वाधार थप बलियो बन्दै गएको छ । होटल क्षेत्रमा हालसम्म खर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । सञ्चालनमा रहेका होटलमा वार्षिक ३५ लाख पर्यटक राख्न सक्ने क्षमता बनिसकेको छ ।

  • निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ टुङ्ग्याइने

    निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ टुङ्ग्याइने

    काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ टुङ्ग्याइने बताएका छन् ।

    राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा उनले उक्त विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

    “निजगढ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त हो तर अहिले पनि अन्योल नै छ, यसपटकको बजेट भाषणमा यसको निर्माण र सञ्चालनको मोडोलिटी टुङ्ग्याउने भनेका छौँ, यो काम हामी तदारुकताका साथ अघि बढाउँछौँ”, उनले भने ।

    पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हवाई रुटभन्दा पनि यात्रु अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पाण्डेले ती विमानस्थलमा यात्रु सङ्ख्या वृद्धिका लागि विभिन्न योजना अघि बढाइएको स्पष्ट पारे ।

    ‘कतिपय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले यात्रुको सङ्ख्या नहुँदा करोडौँ घाटा भइरहेको जनाएका छन्’, उनले भने, ‘यात्रु सङ्ख्या बढाउन श्रम स्वीकृति, मेनपावर कम्पनी, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत सुविधा सो क्षेत्रमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’

    नेपाल एयरलाइन्सको छवटा विमान सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पाण्डेले आगामी दिनमा सञ्चालनमा व्यवधान नहुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिइएको बताए। प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा पहाडी जिल्लामा साना जहाज चलाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

    आगामी दशकलाई पर्यटन प्राथमिकता दशक घोषणा गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पाण्डेले सङ्घीय मन्त्रालय र निकाय, तीनै तहका सरकार निजी क्षेत्रलाईसँगै राखेर पर्यटन संवाद कार्यक्रम गरिएको बताए ।

    नीतिगत  तथा कानुनी सुधारलाई आफूले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न योजना अघि सारिएको बताए । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले भैरहवा र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडानको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

    छलफलमा सांसदहरुले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको मोडालिटी टुङ्गो लगाउन, पोखरा र भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडानको योजना बनाउन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले योजना बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिए ।

     

  • गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल नचल्नुमा सरकारी निकायबाटै समस्या आयाे : मन्त्री पाण्डे

    गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल नचल्नुमा सरकारी निकायबाटै समस्या आयाे : मन्त्री पाण्डे

    काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नगरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवका संरचनाको रुपमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

    बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा मन्त्री पाण्डेले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भैसकेकोले यी दुई आयोजना अब राष्ट्रिय गौरवका संरचनामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।

    मन्त्री पाण्डेले यी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका संरचनामा राख्दै फाइदा लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पशुपति र लुम्बिनीको गुरु योजना अनुसार काम अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे । पशुपति गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न भारतबाट सहयोग प्राप्तभएको उनको भनाइ छ ।

    मन्त्री पाण्डेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रुपमा राखेको भएपनि यो निर्माणमा नै अन्योल रहेको बताए । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशको लागि अपरिहार्य रहेकाले यसको निर्माण र संचालन मोडालिटी बनाएर आगाडी बढ्ने मन्त्रीले पाण्डेले जानकारी दिए ।

    उनले भैरहवा र पोखरा विमानस्थल नचल्नुमा रुटको समस्यामात्र नभएको र सरकारका कतिपय निकायले नै सरकारले तयार पारेको कार्ययोजना लागू नगर्दा समस्या आएको तर्क गरे । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रगति अवस्था, समस्या, समस्या समाधानको लागि भएका प्रयासका बारेमा समितिले छलफल गरेको हो ।

     

  • डिङ्गरनगर सहकारीले १२ करोड हिनामिना गरेको पुष्टि, अध्यक्ष–सचिवले आफूखुसी चलाए ८० करोड

    डिङ्गरनगर सहकारीले १२ करोड हिनामिना गरेको पुष्टि, अध्यक्ष–सचिवले आफूखुसी चलाए ८० करोड

    रुपन्देही । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–२ स्थित डिङ्गरनगर दूरगामी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा १२ करोड रुपैयाँ हिनामिना र २५ करोड अपचलन भएको पुष्टि भएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार करिब ८० करोड रुपैयाँ अध्यक्ष र सचिवद्वारा आफूखुसी चलाएर नीतिगत अपचलन भएको देखिएको छ ।

    सहकारीमा व्यापक अनियमितता भएको आशंकापछि छानबिनका लागि एक महिनाअघि सात जना स्वतन्त्र लेखापरीक्षक खटिएका थिए । उनीहरूले बुधबार अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी कार्यसमितिमा बुझाएका छन् ।

    कार्यसमितिले सो प्रतिवेदन लुम्बिनी प्रदेश सहकारी रजिष्टार कार्यालयमा पठाइसकेको छ । अब कार्यालयले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ । असार १७ गते सहकारीमा समस्या आएपछि अध्यक्ष र सचिव फरार भएका थिए ।

    हालसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, स्रोतका अनुसार लेखापरीक्षण टोलीले १२ करोड रुपैयाँ हिनामिना, २५ करोड अपचलन र ८० करोड हाराहारीको नीतिगत अपचलन भएको औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छ ।

    टोलीका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘ठूलो परिमाणको हिनामिना र अपचलन देखिएको छ । तर, हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पाउँदैनौं । प्रतिवेदन कार्यसमितिलाई जस्ताको तस्तै बुझाएका छौं ।’

    यस प्रकरणका मुख्य अभियुक्त सहकारी अध्यक्ष घनश्याम तिवारी र सचिव रामबहादुर थापा क्षेत्री असार १७ गतेदेखि फरार छन् । उनीहरूको फरार अवस्थाले बचतकर्ता थप अन्यौलमा परेका छन् । दैनिकजसो सहकारीको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै आएका बचतकर्ताहरूले आफ्ना रकम फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन् ।

    बुधबार प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी अध्यक्ष तिवारीकी श्रीमती शारदा तिवारीले बचतकर्तालाई करिब ७ करोड रुपैयाँ फिर्ता गराउने प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन् । बुधबार सम्पन्न छलफलमा उनले सो रकम आफ्नै पहलमा जुटाएर समन्वय समितिमार्फत वितरण गर्न तयार रहेको बताएकी थिइन् । तर, अन्तिममा उनका जेठाजु तथा संस्थाका सल्लाहकार हरि तिवारीको असहमतिको कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको समन्वय समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

    ‘शारदाजीले सकारात्मक भूमिका खेल्दै रकम उपलब्ध गराउने वाचा गर्नुभएको थियो,तर अन्तिम निर्णयमा उनका जेठाजुको असहमति आयो, त्यसपछि सबै प्रक्रिया रोकियो ।’ उनले भने ।

    सल्लाहकार भए पनि हरि तिवारी कार्यसमितिको बैठकहरूमा सहभागी हुन नमानिरहेको संचालकहरूको भनाइ छ । सहकारीका व्यवस्थापक बसन्त पराजुलीलाई यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । बुधबार प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका अध्यक्ष र सचिवका श्रीमतीहरू तथा अन्य संचालकहरूलाई आक्रोशित बचतकर्ताहरूले सहकारी कार्यालयमै थुनेका थिए ।

    स्वतन्त्र लेखापरीक्षक योगचन्द्र बास्तोलाले आफूहरूले दुग्ध कारोबारबाहेक सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापको अध्ययन गरी ४०३ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । ‘हामीले सबै हिसाबकिताब अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छौं,थप अनुसूचीसहित विस्तृत विवरण दिएको छौं ।’ उनले भने ।

    छानबिन, व्यवस्थापन तथा समन्वय समितिका संयोजक बेलप्रसाद शर्माका अनुसार लेखापरीक्षक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन बिहीबार नै प्रदेश सहकारी दर्ता रजिष्टारको कार्यालयमा बुझाइएको छ । अब कार्यालयको अनुसन्धानपछि दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ ।

    करिब २२ सय सदस्य रहेको भनिएको यो सहकारीमा पछिल्लो चरण १८ सय मात्रै रहेको र ती मध्ये ११ सय ऋणि रहेको बताइएपनि छानविन समितिले सबै विवरण सार्वजनिक नगरेकाले सबै विवरण आइसकेको छैन ।

    प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयका सूचना अधिकारी बाबुराम पन्थीले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन आइसकेको तर आज कार्यालय प्रमुख सुरेशचन्द्र आचार्यमा बिदामा रहेकाले सार्वजनिक नहुने जनाएका छन् ।

  • पोखराको बगैँचा रिसोर्ट सञ्चालनमा, परराष्ट्रमन्त्रीले गरिन् उद्घाटन

    पोखराको बगैँचा रिसोर्ट सञ्चालनमा, परराष्ट्रमन्त्रीले गरिन् उद्घाटन

    काठमाडौं । पोखराको बगैँचा रिसोर्ट तथा स्पा आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । वातावरणमैत्री, दीर्घकालीन सोच तथा विकासको नवीनतम् उद्देश्यसहित लेकसाइडको १३ नम्बर स्ट्रिटमा अंशुभरा ग्रुपले वास्तुकला, नेपाली कला र परम्परागत तथा आधुनिक समिश्रणसहितको प्रकृतिको आभास दिलाउने बगैँचा रिसोर्ट एण्ड स्पा सञ्चालनमा आएको हो ।

    बुधबार बगैँचा रिसोर्ट तथा स्पा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले उद्घाटन गरेकी हुन् ।

    नेपाली माटो सुहाउँदो नाम हुँदा बगैँचाले सुन्दर अर्थ बोकेको हुनाले प्रकृतिसँग नजिक बनाउन खोजिएको निर्देशक सौगत थापाले बताए। बगैँचाले प्रकृतिप्रेमी सेवाग्राही तथा पर्यटकलाई शान्त जीवनशैलीको महसुस गराउने निर्देशक थापाले बताए ।

    मानिसहरू प्रकृतिबाट टाढा जान नसक्ने भएकाले प्रकृतिको नजिक लैजान यो शैलीको हस्पिटालिटी व्यवसाय सुरू गरिएको थापाले बताए । यहाँ आउने पाहुनाले व्यवसायीक रूपमा चाहेको सब कुरा पाउने गरेर रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए ।

    ‘वातावरणमैत्री बनाएर प्रकृतिको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्त्व हो भनेर सन्देश दिएका छौं’, उनी भन्छन्’, यहाँको सामग्रीहरू सबै वातावरणमैत्री रहेको छ । जसले गर्दा हाम्रो यहाँ आउनु हुने पाहुना र हामीले वातावरणलाई असर गर्दैनौ भनेर सन्देश पुर्याउनेछौ ।‘

    थापाले रिसोर्टकै नाम अनुसार स्पाको समेत सेवा सुविधा रहेको जानकारी दिए । उनले अगाडि थपे, ‘नेपाली पारम्परिक उपचार पद्धतिबाट मसाज सेवा, ध्वनि उपचार ( साउन्ड हेलिङ् र सिङ्गिङ बाउल थेरापी) बगैंचाभित्र शान्त वातावरणमा हुने योग अभ्यासहरू र मानसिक पुनःस्थापनाका लागि समर्पित डिजाईन बगैंचाका विशेषता रहेका छन् ।’

    बगैँचामा दुई रेष्टुरेण्ट रहेको छ । मरिच इन्डो–चाइनीज र कन्टिनेन्टल खाना पाइन्छ । उमामी रेष्टुरेण्ट जसले परिष्कृत प्यान–एशियनको स्वाद लिन पस्कने उनले जानकारी दिए । बगैँचामा ‘टारो’ पूलसाइड बार रहेकाले बगैँचाको थप आकर्षण बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।मौसम अनुसारका उपलब्ध हुने तरकारी अन्य खाद्य सामग्री पाइने उनले प्रस्ट पारे ।

    ‘रिसोर्टमा आउने पाहुनाका लागि स्टयान्डर्ड रूम, एक्जिक्युटिभ रूम, आर्बर सुइट, बगैंचा सुइट गरि अतिथिका लागि चार प्रकारका आकर्षक कोठाको प्रबन्ध गरिएको छ’, उनले उत्साहित हुँदै भने, ‘३२ वटा कोठामै निजी बाल्कोनी रहेकाले रिसोर्टबाट हरियाली वातावरण दृश्यको अवलोकन गर्न सकिन्छ ।’

    रिसोर्टमा १५० देखि ३५० डलरसम्मका कोठाहरू पाइने थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार साढे चार रोपनी क्षेत्रफलमा र ७० करोड लागतमा सम्पन्न भएको छ ।

  • भवानी ग्रुप कन्स्ट्रक्सनले काम लगाएर भुक्तानी नदिएको ठेकेदारको गुनासो

    भवानी ग्रुप कन्स्ट्रक्सनले काम लगाएर भुक्तानी नदिएको ठेकेदारको गुनासो

    काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकास्थित तीनकुनेमा रहेको भवानी ग्रुप कन्स्ट्रक्सन प्रालिले काम लगाएर पैसा नदिएपछि ठेकेदार हारगुहार गर्दै हिँडेका छन् ।

    उक्त कम्पनीका लागि काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा ५ वटा भवन बनाउन वीरगञ्ज घर भइ भक्तपुर ठिमीमा बस्दै आएका गौरीशंकर साहलाई ठेक्का दिएको थियो ।

    साह आफू भवानी ग्रुपका लागि ५ वर्षदेखि काम गर्दै आएको बताउँछन् । तर, भवन निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्दा समेत १० लाख रूपैयाँ भुक्तानी नपाएको उनको गुनासो छ ।

    कम्पनीका सञ्चालक भवानी ओझा र श्रीमतीले आफूलाई महिनौँदेखि भुक्तानी नदिइ झुलाइरहेको भन्दै साहले भने, ‘मैले फागुन महिनामा पैसा नपाएकै तनावमा विष खाएँ । काम लगाएकाहरूलाई होलीमा पैसा दिन नसकेपछि आवेशमा आएर त्यसो गरेको हो । पाँच दिन अस्पताल बसेर निको भएँ ।’

    भुक्तानी रोकिँदा आफ्नो परिवार आर्थिक संकटमा परेको, तीन महिनादेखि घरभाडा तिर्न नसकेको र छोराहरूको स्कूल फीसमेत तिर्न नसक्दा परीक्षा दिन नपाएको उनको भनाइ छ ।

    ‘मेरो दुई छोरा सीबीए स्कुलमा पढ्छन् । १ लाख ६३ हजार तिर्न बाँकी थियो । परीक्षा आउँदासमेत तिर्न नसकेपछि विद्यालयसँग अनुरोध गरेर बल्ल परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाएँ’, उनले भने ।

    कहाँ- कहाँको भुक्तानी बाँकी ?

    साहका अनुसार उनले जिम्मा लिएका ५ वटै भवन बनाएर जिम्मा दिइसकेका छन् । अन्तिम किस्ता बापतको पैसा बाँकी राहेको उनको भनाइ छ ।

    भवानी ग्रुपले साहलाई काठमाडौंको टोखामा १७ लाख ५० हजारमा भवन निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । त्यसबाट १४ लाखमात्र भुक्तानी पाएका उनले अझै ३ लाख ५० हजार लिन बाँकी छ । सिरुटारको १७ लाख ५० हजारको ठेक्कामा १३ लाखमात्र भुक्तानी भएको र ४ लाख ५० हजार बाँकी रहेको, चन्द्रागिरीमा १८ लाख ७० हजारको ठेक्कामा १७ लाख ५० हजार भुक्तानी भएको र करिब १ लाख २० हजार बाँकी रहेको साथै सूर्यविनायकको २२ लाख ५० हजारको ठेक्कामा २१ लाख भुक्तानी भएको र १ लाख ५० हजार बाँकी रहेको उनले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    साहले टिकाथलीमा करिब ३४ लाखको बंगला निर्माणको ठेक्का पाएका थिए । घरधनी र कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबिच विवाद हुँदा त्यस भवन निर्माणको काम बीचमै रोकिएको छ । बाँकी काम नगर्ने भनी सम्झौतासमेत तोडिसकेकोले गरिसकेको कामको पैसा घरधनीले भुक्तानी गरिसकेको, तर आफ्नो काम गरेको ७ लाख रूपैयाँ भुक्तानी नपाएको साहले गुनासो गरेका छन् ।

    यी सबै भवनमा गरेको कामबट आफ्नो १० लाख रूपैयाँ लिन बाँकी रहेको साहको दाबी छ ।

    ‘मजदुर तथा मिस्त्रीहरूलाई दिनुपर्ने करिब ८ लाख रूपैयाँ पनि यही भुक्तानी रोकिएकाले दिन सकेको छैन’, उनले भने ।

    के भन्छ कम्पनी ?

    भवानी ग्रुप कन्स्ट्रक्सनले गौरिशंकर साहले निर्माण गरेका भवनका घरधनीले काममा चित्त नबुझाएको र घर चर्किएकोले भुक्तानी रोकिएको बताएको छ । सञ्चालक भवानी ओझाले नेपाल प्रेससँग भुक्तानी रोकिएको स्वीकार गर्दै साहले निर्माण गरेको भवनमा समस्या आएको जिकिर गरे ।

    उनले भने, ‘गौरिशंकरले गरेको काममा समस्या आएको छ । घरधनीहरूले काममा चित्त बुझाएका छैनन् । घर चर्किएर समस्या आएको छ । समस्या आएको ठाउँमा हामीले मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले उनले पाउनु पर्ने भुक्तानी रोकेका हौँ ।’

    तर, साहले आफूले भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेका घरधनीहरूसँग कुराकानी गर्दा घरमा कुनैपनि समस्या नआएको दाबी गरेका छन् ।

    ‘घरधनीहरूले हामीले पैसा सबै दिइसकेका छौँ, तपाईँको काममा कुनै गुनासो छैन, अफिसमै गएर पैसा लिनुस् भन्नुहुन्छ’, साहले भने, ‘तर अफिसमा जाँदा विद्या म्याडमले अनेक बहाना बनाएर पठाउनुहुन्छ ।’

    भवानी ग्रुप कन्स्ट्रक्सन र गौरि शंकर साहबीच भएको सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको एक वर्षपछि अन्तिम किस्ताको १० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

    साहले भुक्तानी दिन कम्पनीले नियतवश दुःख दिएको आरोप लगाएका छन् । उनले आफूसँगका सम्झौता पत्र र कुराकानीका प्रमाणसहित न्यायका लागि गुहारिरहेका छन् ।

  • बजेटमा रहेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन

    बजेटमा रहेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन

    काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बराल संयोजक रहेका छन् ।

    सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय कानुन तथा फैसला महाशाखाका उपसचिव र विषय विज्ञमा पूर्व सहसचिव निर्मलहरी अधिकारी छन्  । कार्यदलको सदस्य सचिवमा वित्तीय संघीयता महाशाखाका उपसचिव रहेका छन् ।

    चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३५९ मा विनियोजन कुशलता कायम गरी सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, बजेट अनुशासनबाट सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाउने, संघीय सञ्चित कोषलाई सन्तुलनमा राख्न नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख छ । यसैगरी सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील उपयोग र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

    बजेटको बुँदा नं. ३७१ मा संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माण गर्ने र तीनै तहमा लागू हुने गरी सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ ।

    बजेटमा रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो । संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य कानुन अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

  • नेपाल फुड्सको चिकेन मम र नेपाली बियरलाई ग्रेट टेस्ट अवार्ड

    नेपाल फुड्सको चिकेन मम र नेपाली बियरलाई ग्रेट टेस्ट अवार्ड

    काठमाडौं । नेपाल फुड्सलाई दोस्रोपटक अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त भएको छ ।

    नेपाली फुड्सको चिकेन मम र नेपाली बियरलाई ग्रेट टेस्ट २०२५ अवार्ड प्राप्त भएको हो ।

    गिल्ड अफ फाइन फुड्स विज्ञको टोलीले ति खानालाई संसारको विश्वासिलो फुड र पेय पदार्थको एक्रिडेसन स्किममा ग्रेट टेस्ट फर्स्ट स्टार अवार्ड दिइएको हो । संसारभरका १४ हजार ३४० उत्पादनमध्ये नेपाल फुड्सको चिकेन मम र नेपाली बियर छनौट भएका हुन् । यस वर्ष ११० दिन मूल्यांकन गरेर ५०० जनाभन्दा बढी जजहरुले मूल्यांकन गरेको थिए । प्रतिस्पर्धाका लागि ११० देशबाट उत्पादन पठाइएको थियो ।

    यो अवार्ड ३२ वर्षदेखि गिल्ड अफ फाइन फुडले प्रदान गर्दै आइरहेको छ । ग्रेट टेस्ट अवार्ड फुड र पेय पदार्थको एक्रिडेसनको लागि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रतिष्ठित अवार्ड हो ।

    लण्डन बेस रहेको ब्राण्ड नेपाल फुड्स सन् २०१८ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

    नेपाली फुड्सका विकास नेपालले यस अवार्डले आफूहरुले लन्च गरेको नेपाली बियरले छोटो समयमै यो अवार्ड पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । उक्त बियर पोर्चुगल, जापान, युके र अन्य युरोपियन देशहरुमा पनि उपलब्ध हुने उनले बताए । ‘यो अवार्डले केवल पाककला संस्कृतिको मात्रै उत्सव नभएर विविधताका उपभोक्तमा नेपाली संस्कृतिको उच्च प्रशंसा समेत हो’, नेपालले भने ।

     

  • प्रधानमन्त्री कार्यालयको वासलात- ओली र प्रचण्ड कसको पालामा कति खर्च ? (विवरणसहित)

    प्रधानमन्त्री कार्यालयको वासलात- ओली र प्रचण्ड कसको पालामा कति खर्च ? (विवरणसहित)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वकालमा कार्यालय खर्चमा उल्लेख्य भिन्नता देखिएको छ । दुई आर्थिक वर्षमा भएको खर्च लेखाजोखा गर्दा प्रचण्डको पालामा भन्दा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २ करोड ६ लाख ६४ हजार ३५३ रूपैयाँ ८० पैसा कार्यालयको खर्च कम भएको हो ।

    माओवादी पक्षले सामाजिक संजाल र निकट मिडियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा प्रम र मन्त्रीहरुको स्वकीयको तलबमै मासिक ६३ लाख खर्च भएको प्रचार गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले २ आर्थिक वर्षको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको लेखा शाखाबाट प्राप्त विवरणमा ओलीको पालामा भन्दा प्रचण्डको पालामा २ करोड बढी खर्च सचिवालय संचालनमा भएको देखिएको छ ।

    प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा आव २०८०/०८१ मा कार्यालय खर्च ६ करोड २१ लाख ३५ हजार १२७ रूपैयाँ भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ओलीको कार्यालय खर्च ४ करोड १४ लाख ७० हजार ८७३ रूपैयाँ ५० पैसा भएको छ ।

    प्रधानमन्त्री कार्यालयको वासलातअनुसार विभिन्न शीर्षकहरूमा खर्चलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो अन्तर पारिश्रमिक, इन्धन, सवारीसाधन मर्मत र विविधमा देखिएको छ ।

    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पारिश्रमिक शीर्षकमा २ करोड ४० लाख २६ हजार रूपैयाँ खर्च भएकोमा ओलीको पालामा २०८१/८२ मा उक्त शीर्षकमा एक करोड ६४ लाख ६० हजार रूपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाको वर्षभन्दा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको वर्ष पारिश्रमिकमा ७५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ कम खर्च भएको छ ।

    त्यस्तै, इन्धन खर्चमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । प्रचण्डको पालामा ७३ लाख ८१ हजार इन्धन खर्च भएकोमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको आव २०८१/८२ मा १४ लाख ९८ हजार खर्च भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा यस शीर्षकमा ५८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ कम खर्च भएको छ ।

    अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा सवारी साधन मर्मत खर्चमा २ लाख २७ हजार कम खर्च भएको छ । आव २०८०/०८१ मा सवारी साधन मर्मत खर्चमा ५९ लाख ५० हजार खर्च भएकोमा आव २०८१/०८२ मा ५७ लाख २२ हजार भएको छ ।

    यी दुई आर्थिक वर्षको खर्च तुलना गर्दा मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री, सञ्चार महसुल र विविध शीर्षकमा पनि खर्च घटेको छ । प्रचण्डको पालामा ५१ लाख रुपैयाँ मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री शीर्षकमा खर्च भएकोमा ओलीको पालामा यस शिर्षकमा १४ लाख ३६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा यस शीर्षकमा गत आवमा ३६ लाख ६३ हजार कम खर्च भएको छ ।

    पोसाक र अनुगमन तथा मूल्यांकन शीर्षकमा हुने खर्चमा भने वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवमा ४ लाख ४८ हजारको पोसाक खरिद गरिएकोमा गत आवको ३ लाख ३९ हजार बराबरको खर्च भएको छ । यसका साथै अनुगमन तथा मूल्यांकनमा अघिल्लोमा आवमा २१ लाख ९४ हजार खर्च हुँदा ३३ लाख ५२ हजार खर्च भएको छ ।

    आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अवधिमा देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा दुई फरक प्रधानमन्त्री रहेका थिए । यस आर्थिक वर्षको सुरुवातमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने २०७९ पुस १० गतेबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसपछिको अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ भर पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री थिए ।

    गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली छन् ।

  • आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठ्दा बाह्य ऋण ५७ प्रतिशतमा खुम्चियो

    आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठ्दा बाह्य ऋण ५७ प्रतिशतमा खुम्चियो

    काठमाडौ‌ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ मा सरकारले आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउँदा बाह्य ऋण भने ५७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै उठाउन सकेको देखिएको छ ।

    सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत असार मसान्तसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा आन्तरिक ऋणका लागि राखिएको रु तीन खर्ब ३० अर्बको लक्ष्य शतप्रतिशत पूरा भएको छ ।

    तर बाह्य ऋणतर्फ  दुई खर्ब १७ अर्ब उठाउने भनिएकोमा ५७ दशमलव ७९ प्रतिशतअर्थात् रु एक खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख मात्रै उठाइएको हो । अर्थात् गत आवमा सरकारले रु ९१ अर्ब ६० करोड एक लाख बराबर बाह्य ऋणत उठाउन सकेन ।

    सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुनु र विकास आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण उठाउन नसकिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए ।

    “पुँजीगत खर्च पर्याप्त नहुँदा र आयोजनाहरुको काम समयमा नसकिँदा सबै बाह्य ऋण उठाउन सकिएन । सरकारका वार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा पहिले हाम्रो आफ्नै स्रोतबाट खर्च हुने र पछि ऋणदाताबाट शोधभर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर काम नै सम्पन्न नभएपछि त्यसको शोधभर्ना पनि माग्न मिलेन । यसकारण बाह्य ऋण कम उठेको हो”, कोइरालाले भने ।

    तुलनात्मक रुपमा आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको ब्याजदर सस्तो हुने र भुक्तानी अवधि पनि लामो हुन्छ । अर्कोतर्फ आन्तरिक ऋणलाई चालुगत प्रकृतिका शीर्षकमा सरकारले जथाभावी खर्च गर्ने तर बाह्य ऋणलाई ऋणदाताले समेत पुँजीगत प्रकृतिका र पुँजी निर्माणमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने शर्त राख्ने भएकोले बाह्य ऋणलाई बढी प्रभावकारी मानिन्छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने कर्जालाई सरकारले नै प्रयोग गरिदिँदा मुद्राबजारमा समेत त्यसको असर देखिने गरेको छ ।

    गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये रु चार खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा गत आवको कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ८३ दशमलव २५ प्रतिशत हो ।

    कार्यालयका अनुसार गत आवमा मात्रै रु दुई खर्ब ३१ अर्ब आठ करोड थपिएर कूल सरकारी ऋण रु २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ दशमलव ७१ प्रतिशत हुन आउँछ । कूल सार्वजनिक ऋणमा असार मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव ४९ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ५१ प्रतिशत छ ।

    कार्यालयका अनुसार हाल सरकारले रु १२ खर्ब ६३ अर्ब छ करोड ४५ लाख आन्तरिक र रु १४ खर्ब एक अर्ब ३५ करोड २८ लाख बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋण २२ दशमलव १४ र बाह्य ऋण २४ दशमलव ५६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

    त्यस्तै, गत आवमा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि रु चार खर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । ‘आव २०८१÷८२ मा ऋण सेवा खर्चमा रु चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड विनियोजन भएकोमा असार मसान्तसम्म रु तीन खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ९० दशमलव ०१ प्रतिशत हो, कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा असार मसान्तसम्ममा ऋण सेवा खर्च पाँच दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ ।

    गत आवमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि रु तीन खर्ब चार अर्ब १९ करोड १२ लाख खर्च गरेको छ भने बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि रु ५८ अर्ब ४० करोड १३ लाख खर्चिएको छ ।

  • रसुवागढी नाका दसैँअघि नै सञ्चालन हुने

    रसुवागढी नाका दसैँअघि नै सञ्चालन हुने

    त्रिशूली । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले रसुवागढी नाका दसैँअघि नै सञ्चालन गर्नेगरी ल्हेन्देखोलामा बेलीब्रिज जडान सुरु भएको बताएका छन् ।

    त्रिदेशीय अन्तरराष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा विस्तार भइरहेको ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसीँ–रसुवागढी सडक योजना’को अवलोकनपछि मङ्गलबार नुवाकोटमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

    गत असार २४ मा ल्हेन्देखोलामा उर्लिएको बाढीले नेपाल–चीन मैत्रीको प्रतीक मितेरी पुल बगाएको थियो ।

    “गल्छी–रसुवागढी त्रिदेशीय राजमार्ग सञ्चालन गराई चाडपर्वका बेला नाका सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिएको छ”, मन्त्री दाहालले भने, “रसुवातर्फ स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकखण्ड चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।”

  • नेप्से परिसूचक ३ हजार नाघ्यो, १८ अर्ब कारोबार

    नेप्से परिसूचक ३ हजार नाघ्यो, १८ अर्ब कारोबार

    काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३० दशमलव ७६ अङ्कले बढेर तीन हजार दुई दशमलव ०७ विन्दुमा कायम भएको छ । आज नेप्से एक दशमलव ०३ प्रतिशतले बढेको हो ।

    आज ३२१ कम्पनीको चार करोड १८ लाख आठ हजार ९६६ कित्ता शेयर एक लाख ५७ हजार ५२५ पटक खरिदबिक्री हुँदा १८ अर्ब ५२ करोड ९३ लाख २२ हजार ८८५ बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा विकास बैङ्क, वित्त र व्यापार समूहको उपसूचक घटेको छभने अरू सबै समूहको उपसूचक बढेको छ ।

    मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, ट्रेड टावर लिमिटेड, सान्भी इनर्जी लिमिटेड र नेडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर आठ दशमलव ६० प्रतिशत छ ।

    कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड रु ६४ करोड ४१ लाख ३८ हजार बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ । शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै प्रभु बैङ्क लिमिटेडको १८ लाख ५८ हजार २२३ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

  • विश्व बैंकले ऋणको ब्याजदर बढायो, पुर्‍यायो १.५ प्रतिशत  

    विश्व बैंकले ऋणको ब्याजदर बढायो, पुर्‍यायो १.५ प्रतिशत  

    काठमाडौं । विश्व बैंकले यहीँ जुलाईदेखि लागू हुने गरि नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढाएको छ । वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले विश्व बैंकले नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढाएको जानकारी दिएका हुन् ।

    सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित कार्यक्रममा नेपालले हालसम्म विश्व बैंकसँग लिँदै आएका विकास सहायतामा ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरलाई बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्‍याएको जानकारी दिइएको हो । महाशाखा प्रमुख शर्माले भने, ‘वर्ल्ड बैंकले गएको यहीँ जुलाईदेखि इन्ट्रेस्ट रेट बढाएको छ । त्यो चाहिँ हामीले ४० वर्षभित्र तिर्ने गरि लिने गरेका थियौँ । अहिले म्याच्युरिटी अवधि पनि २४ मा थप ६ वर्ष गरेर ३० वर्ष भएको छ । यसअघि यस्तो अवधि ४० र ३८ वर्षे दुइटै दुई खालको थियो । अब ३० वर्षमा बनाइएको छ ।’

    नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति भएकाले ऋणको ब्याजदर स्वाभाविक रूपमा बढेको उनको भनाइ छ । ब्याजदर बढाउनुका कारण खुलाउँदै उनले भने, ‘हामी धनी भएको कारणले बढेको हो, कारण अरू केही पनि छैन । गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल सबभन्दा लो लेभलमा थियौँ । त्यो तल क्याटगरीबाट हामी अलिकति माथि आएका छौँ ।’

    हालै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आ—आफ्नो स्ट्राटेजी पनि ल्याएकाले ती स्ट्राटेजीहरूसँग सामञ्जस्यता मिलाउने गरि विकास सहायतालाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कन्ट्री पार्टनर फेमबर्क भनेर वर्ल्ड बैंकले ल्यायो कन्ट्री पार्टनर्स स्ट्राटेजी भनेर एडीबीले ल्यायो । ती दुई वटा डकुमेन्ट पनि हामीसँगकै सहकार्यमा बनेको थियो। त्यो डकुमेन्टहरुमा पनि जुन कुराहरू प्रायोरिटी भनेर उल्लेख त्यसैलाई आधार बनाएर विकास सहायता अघि बढ्ने हो । नेपालको विकास सहायतामा उनीहरूकै ८० प्रतिशत योगदान छ ।’

    नेपालले लिने सबै विकास सहायतालाई छनोटपूर्ण बनाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर जारी गरेको उनले जानकारी दिए । उनले परियोजनाको गुणस्तर र प्रतिफलमा केन्द्रित भएर मात्रै फिल्टर ल्याएको बताए । उनले भने, ‘कतिपय चाहिँ हिजो कुनै मन्त्रालयले जति सजिलै प्रोजेक्टहरू एप्लाई गर्न खोजेमा त्यो अब नहुन सक्छ । बढी प्रोजेक्ट लिइहाल्ने जुन चाहना हुन्थ्यो, त्यो चाहनामा ब्रेक लाग्ने भएको छ ।

    वैदेशिक सहायता लिने र दिने दुवै पक्षमा सहमति नभई कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसमा नेपालले प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता पाउन नसकिने बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक सहायताको कता कता आलोचना पनि गरेको देखिन्छ । हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्‍यो नि हामीले भने ठाउँमा लाउनु पर्‍यो भन्ने गुनासो आउँछ ।’

  • लगानीकर्ताको झन्झट समाप्त पार्दै सरकार: अब एउटै छानामुनि १४ निकायको सेवा

    लगानीकर्ताको झन्झट समाप्त पार्दै सरकार: अब एउटै छानामुनि १४ निकायको सेवा

    काठमाडौं । नेपालमा उद्योग स्थापना वा लगानीका लागि लामो र झण्झटिलो प्रक्रियाको टिप्पणी भइरहेको बेला लगानी बोर्डले ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’ को काम अगाडि बढाएको छ ।

    नेपाल लगानीका लागि भर्जिन ल्याण्ड भनेर निजी क्षेत्र र सरकारले भनिरहँदा आशातित रूपमा लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । नेपालमा लगानी गर्न भनेर आएका बहुराष्ट्रिय कम्पनी ढ्यागोटे र मोटेक्सलगायत अन्तिम चरणमा त्यत्तिकै फर्किए । अहिले पनि अधिकांश विदेशी लगानीकर्ता प्रक्रियामात्र बुझेर फर्किने गरेको लगानी बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।

    विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज र लगानी आकर्षणका लागि बोर्डमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम अघि बढेको हो । यस आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा अनुसार केन्द्र सञ्चालनका लागि ४ करोड बजेट छुट्टिएको छ । जसअनुसार लगानी स्वकृतिको प्रक्रियाका लागि आवश्यक सबै निकाय एकैठाउँमा रहन्छन् । केन्द्र स्थापनापछि १४ वटा निकाय एकैठाउँमा हुने छन् ।

    प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डमा उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री हुन्छन् । वनमन्त्री, उद्योगमन्त्री र ऊर्जामन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिवलगायत निजी क्षेत्रबाट र राष्ट्र बैंकबाट पनि सदस्य हुन्छन् ।

    नेपालले विदेशी लगानी ल्याउन भनेर ३ पटक लगानी सम्मेलन भइसकेको छ । तर, अपेक्षाकृत लगानी भित्रिन नसकेको बोर्डका अधिकारी स्वीकार्छन् ।

    लगानी बोर्डका प्रवक्ता तथा सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बजेटमा नै लगानी बोर्डमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर आएपछि त्यसको काम सुरू भएको बताए ।

    उनले भने, ‘एकल विन्दु सेवा केन्द्रको कार्यविधि बनाउने काम सुरू भएको छ । यसबाट लगानीकर्ता विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ ।’

    केन्द्रमा वन, भूमि, नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व, भन्सार, गृह, अध्यागमन, उद्योग, श्रम र कम्पनी रजिस्ट्रारलगयतका १४ वटा निकाय रहने छन् ।

    यसअघि ऐनमा व्यवस्था भए केन्द्र सञ्चालनमा थिएन ।

    तर, पहिले पनि उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैंक, श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको भिसा स्वीकृतिका लागि र कुनै आयोजनामा बिस्फोटक पदार्थ आवश्यक हुँदा भने बोर्डले सिफारिस गर्दै आएको उपाध्यायले जानकारी दिए ।

  • उपल्लो मुस्ताङ पुगेका विदेशी पर्यटकबाट २९ करोड राजस्व सङ्कलन

    उपल्लो मुस्ताङ पुगेका विदेशी पर्यटकबाट २९ करोड राजस्व सङ्कलन

    मुस्ताङ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गरेका विदेशी पर्यटकबाट नेपाल सरकारले रु २९ करोड ११ लाख ११ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

    त्यहाँ चार हजार दुई सय १९ जना विदेशी पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेवापत नेपाल सरकार अध्यागमन विभागले उक्त राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको हो ।

    सरकारले उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीमा राखेका कारण उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकले उच्चस्तरको पर्यटकका रूपमा प्रवेशआज्ञा अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यहाँ जाने विदेशी पर्यटकलाई अध्यागमनले विभागले १० दिनको प्रवेशआज्ञा अनुमतिपत्र स्वरूप पाँच सय डलर शुल्क उठाउने गरिएको छ । त्यहाँ अनुमति बेगर जाने विदेशी पर्यटकहरू अवैध रूपमा प्रवेश गरिएको मानिन्छ ।

    सरकारलाई त्यहाँ तोकिएको शुल्क बुझाएर अनुमति लिई जाने विदेशी पर्यटकलाई १० दिन कटेपछि थप दैनिक ५० डलर अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले गत वर्ष त्यहाँ पुगेका विदेशी पर्यटकबाट २१ लाख नौ हजार पाँच सय अमेरिकन डलर राजश्व सङ्कलन गरेको हो ।

    यहाँको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४ कागबेनीदेखि माथिको क्षेत्रलाई सरकारले निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेकाले उपल्लो मुस्ताङमा एकदमै न्यून विदेशी पर्यटकहरू मात्रै पुग्ने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाह्र महिनाको अवधिमा ७३ राष्ट्रका कूल चार हजार दुई सय १९ जना विदेशी पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेको एक्याप लोमान्थाङका प्रमुख उमेश पौडेलले जानकारी दिए । उपल्लो मुस्ताङमा उक्त सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्रिदा चार सय ३६ जना फ्रान्सेली पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए । यो सङ्ख्या कूल विदेशी पर्यटक सङ्ख्याको (१०.३३) प्रतिशत हो । यसैगरी सोहीवर्ष सबैभन्दा कम १२ राष्ट्रका एकएक जना विदेशी पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेको एक्याप लोमान्थाङ प्रमुख पौडेलको भनाइ छ ।

    एक्याप लोमान्थाङको तथ्याङ्कअनुसार आव २०८०/०८१ मा ७१ राष्ट्रका तीन हजार ४४३ जना विदेशी पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला उपल्लो मुस्ताङ भित्रिने कुल विदेशी पर्यटक सङ्ख्यामध्ये ३९९ जना फ्रान्सेली पर्यटक थिए । यो सङ्ख्या कुल पर्यटकको (११.५८) प्रतिशत हो । यसैगरी सोही वर्ष सबैभन्दा कम ७ राष्ट्रका एकएक जना विदेशीले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेको एक्याप लोमान्थाङको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

    चालु आवको साउनदेखि ११ गतेसम्ममा १५ राष्ट्रका ६६ जना विदेशी पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेल्जियमका १३ जना र सबैभन्दा कम लक्जेम्बरका एक जना विदेशी पर्यटक छन् । आव २०८१/८२ को साउनदेखि असार महिनासम्म कूल एक लाख ५० हजार चार सय ५६ जना विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका थिए । यहाँ भित्रिएका विदेशी पर्यटक सङ्ख्याको तुलनामा ९२।८०० प्रतिशत मात्रै विदेशी पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

    आव २०८०/८१ को तुलनामा आव २०८१/८२ मा (१८.३९) प्रतिशत विदेशी पर्यटक वृद्धि भएको कार्यालय प्रमुख उमेश पौडेलले जानकारी दिए । त्यहाँ निषेधित क्षत्रे कायम रहँदा उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन व्यवसाय धरासयी भएको भन्दै उपल्लो मुस्ताङका जनप्रतिनिधि र पर्यटन व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन् । त्यहाँ कायम गरिएको निषेधित क्षेत्र खुला गर्न माग राख्दै पटक÷पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने गरिएको छ ।

  • नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो हुँदै, ३५ वटा नयाँ सवारी साधन सार्वजनिक गरिने 

    नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो हुँदै, ३५ वटा नयाँ सवारी साधन सार्वजनिक गरिने 

    काठमाडौं । यही साउन २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५ हुने भएको छ । नेपाल अटो मोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएशन (नाइमा)को आयोजनामा नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो हुने भएको हो ।

    नाइमाका अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण अटो मोबाइल प्रदर्शनी बन्ने बताइन् । उनले एक्स्पोमा ५० भन्दा बढी ब्राण्डहरू सहभागी हुने जानकारी दिइन् । प्रदर्शनीमा १५ वटा दुई पाङ्गे, १५ वटा चार पाङ्गे, र ५ वटा कर्मसियल गाडीहरू सार्वजनिक गरिने आयोजकको तयारी रहेको छ ।

    अटो एक्स्पो समिति प्रमुख शिरीष कुमार मुरारकाका अनुसार यो एक्स्पो काठमाडौंको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी स्थलमा आयोजना हुने भएको छ । एक्स्पोमा नयाँ प्रविधि र मोडलहरू सार्वजनिक हुने विद्युतीय सवारी साधनदेखि नवीनतम मोबिलिटी समाधानहरू प्रदर्शनीमा राखिने उनले जानकारी पनि दिए ।

    एक्स्पोको मुख्य प्रायोजकमा एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् । प्रदर्शनीमा टिकेटिङ्ग पार्टनरको रुपमा खल्ती बाई आईएमई, वेभरेज पार्टनरमा माउण्टेन ड्यू, वृविङ्ग पार्टनरमा हिमालयन जाभा, राईड पार्टनरमा पठाओ, सर्वेलेन्स पार्टनरमा एचआईके भिजन, कनेक्टिभिटी पार्टनरमा वल्र्ड लिङ्ग, हस्पिट्यालिटी पार्टनरमा सोल्टि होटल, मेडिकल पार्टनरमा फ्रन्टलाइन हस्पिटल, टेलिकम पार्टनरमा एन्सेल र म्यानेज्मेण्ट पार्टनरमा मिडिया स्पेस सोलुसन रहेका छन् ।

    प्रदर्शनीका आगन्तुकहरूलाई प्रायोजक कम्पनीहरूले पनि विशेष प्रावधानको व्यवस्था गरिने भएको छ । राईड पार्टनर पठाओले प्रदर्शनलाई लक्षित गरेर भृकुटीमण्डप गन्तव्य भएका राईडहरुमा ३० प्रतिशतसम्मको छुट दिने भएको छ । मेडिकल पार्टनर फ्रन्टलाइन हस्पिटलले प्रदर्शनी स्थलमा चौबिसै घण्टा एम्बुलेन्स व्यवस्थापन सहित आकस्मिक तथा सामान्य चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने भएको छ ।

    यस बाहेक संस्थाले प्रदर्शनीलाई लक्षित गरेर विशेष अनलाइन प्रतियोगिता पनि सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतियोगितामा २१ साउनसम्ममा नाइमा अटो एक्स्पो सम्बन्धित भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्ने एक उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धीलाई एक लाख र श्रावण २१ देखि २५ सम्म अपलोड भएका १० उत्कृष्ट भिडियोहरू प्रत्येकलाई १० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।

    प्रदर्शनीको पाँचौँ दिन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागिता रहने प्यानल डिस्कसन गरिने आयोजकले जनाएको छ । प्रदर्शनीको पहिलो दिन अनिल केशरी शाहले २ बजेदेखि ५ बजेसम्म “मोबिलिटी हिजो, आज, भोलि” विषयमा ज्ञानवर्धक सत्र सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।

    अन्य दिनको सत्रहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, र भारतको इन्स्टिच्युट अफ रोड ट्राफिक एजुकेशन जस्ता विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका दक्ष तथा विज्ञ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहने छ ।

    प्रदर्शनीको टिकट खल्ती बाई आईएमईमा उपलब्ध छ । नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा विक्री भएका टिकटहरूको पाँच प्रतिशत रकम शिक्षा मन्त्रालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सहकार्यमा विद्यार्थीहरूलाई मोबिलिटी क्षेत्रका विषयमा छात्रवृत्ति तथा फेलोसिपहरू प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

  • कर्णालीमा घर बीमा कार्यक्रम सुरु, १६ हजारभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित

    कर्णालीमा घर बीमा कार्यक्रम सुरु, १६ हजारभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित

    सुर्खेत । प्राकृतिक विपद्‌को उच्च जोखिममा रहेको कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने नागरिकको निजी आवासीय घरमा हुने क्षति र नोक्सानीबाट आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘घर बीमा कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।

    आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको यो कार्यक्रम गत फागुन १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयनमा आएको हो।

    कार्यक्रमकाे उद्देश्य विपद्‌को जोखिम न्यूनीकरण गर्दै जनधनको सुरक्षा गर्नु हो । यसअघि मानवीय क्षतिलाई लक्षित सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहे पनि घर सम्पत्तिमा केन्द्रित बीमा कार्यक्रम पहिलोपटक लागू गरिएको हो।

    कार्यविधिअनुसार, मिति २०८१ चैत २२ गते १५ दिने सूचना जारी गरिएपछि १० जिल्लाका २३ स्थानीय तहले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सहभागिताको पत्राचार गरेका थिए। तोकिएको समयभित्र प्राप्त प्रतिबद्धता अनुसार ती स्थानीय तहलाई घर बीमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो।

    नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत २३ वटा वीमक कम्पनी खटाई बीमित घरहरुको मूल्यांकन गरियो र मूल्यांकनपछि १५ स्थानीय तहका २१३ वडाका १६ हजार ७२ घरधुरीको बीमा पोलिसी जारी भएको छ । बीमा कार्यविधिको दफा ५ (२) बमोजिम प्रतिघर अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको प्रिमियम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

    मूल्यांकन अनुसार प्रतिघर न्यूनतम १ सय देखि अधिकतम १ हजार १२५ रुपैयाँसम्मको प्रिमियम भुक्तानी गरिएको छ।

    घर बीमाले भूकम्प, आगलागी, बाढी, डुबान, चट्याङ, भूक्षय, पहिरो, हावाहुरी, आतंकजन्य गतिविधि लगायतका विभिन्न १२ प्रकारका जोखिम समेट्नेछ।

    ०८१/८२ मा कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा हालसम्म ९८ लाख २४ हजार ८९३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा घर बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

    यस वर्ष अघिल्लो वर्ष समावेश नभएका स्थानीय तहलाई पनि समावेश गरिने कार्यक्रमको जानकारी दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले आगामी वर्षमा अझ धेरै नागरिकलाई लाभ पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम विस्तार गरिने जानकारी दिए।

    घर बीमा भएका प्रमुख स्थानीय तहहरूमा सल्यानको शारदा नगरपालिका ४ हजार ७०७ घरधुरी, सुर्खेतको गुर्भाकोट ९१६, बराहताल २ हजार ४६९, कालिकोटको तिलागुफा ६५५, जाजरकोटका बारेकोट ७३३ लगायतका पालिकाहरू रहेका छन्।

    कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विपद्बाट नागरिककाे रुनुपर्ने दिन अब अन्त्य भएको बताए।

    उनले भने, ‘आर्थिक रूपमा कर्णाली कमजोर भए पनि नागरिकको सुरक्षाका लागि घर बीमा कार्यक्रम ऐतिहासिक भएको बताएका छन् ।

    नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख नीलप्रसाद लामिछानेले घर बीमा कार्यक्रमले कर्णालीमा नागरिकको पीडामा राहत ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको निरन्तरता प्रदेश सरकारले सुनिश्चित गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

  • नेपालमा एमसीसी निरन्तरताको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा

    नेपालमा एमसीसी निरन्तरताको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा

    काठमाडौं । नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको (एमसीसी) लाई अमेरिकाले निरन्तरता दिएको छ ।

    अमेरिकी सहायतता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को मिति २०८१ चैत २२ गतेको पत्रानुसार नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच सम्बत् २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी २०, २०२५ को कार्यकारी आदेशानुसार पुनरावलोकनका लागि स्थगन भएको थियो ।

    एमसीसीको जुलाई २४, २०२५ को पत्रबाट उक्त पुनरावलोकन कार्य समाप्त भएको थियो । नेपाल कम्प्याक्टको निरन्तरताका लागि सिफारिस भएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ ।

    एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको निरन्तरताका लागि सिफारिस भएको जानकारी प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

  • जलविद्युतमा नयाँ नियम- पाइपलाइनका १७ कम्पनी मात्रै आईपीओ ल्याउन योग्य

    जलविद्युतमा नयाँ नियम- पाइपलाइनका १७ कम्पनी मात्रै आईपीओ ल्याउन योग्य

    काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जलविद्युत कम्पनीहरूका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार अब जलविद्युत कम्पनीहरूले आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्न पाउने भएका हुन् ।

    ‘जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूको उत्पादन शुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने’, सेबोनको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

    धेरैजसो जलविद्युत कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणकै क्रममा आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गर्दै आएका थिए । तर, अब सेबोनले भने गर्न लागेको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि भने जलविद्युत कम्पनीहरूले आईपीओमा जानका लागि उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने भएको छ ।

    सेबोनको साउन ८ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने आईपीओ निष्कासनको पाइपलाइनमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीहरू रहेका छन् । आईपीओ निष्कासनका लागि सेबोनमा आवेदन दिएर बसेका ७७ वटा कम्पनीहरूमध्ये ३७ वटा जलविद्युत कम्पनीहरू छन् ।

    आईपीओ निष्कासनको पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत कम्पनीहरूले अब उत्पादन सुरु गरेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिँदै छ । उत्पादन शुरु गरेको प्रमाण पेश गर्न सक्ने अवस्थामा करिब डेढ दर्जन कम्पनीहरू मात्रै रहेका छन् ।

    सेबोनको नयाँ नियम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूमध्ये अधिकांश कम्पनीहरू तत्काल अयोग्य हुने देखिन्छन् । आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको सूचीलाई हाल सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूको सूचीसँग तुलना गरेर हेर्दा १७ वटा कम्पनी सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ ।

    सेबोनको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा भुजुङ हाइड्रोपावर, याम्बालिङ हाइड्रोपावर, टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर, रिज लाइन इनर्जी, कालंगा हाइड्रो, सानिगाड हाइड्रो, शिखर पावर डेभलपमेन्ट, सिउरी न्यादी पावर र माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले आईपीओ अनुमति पाउनेछन् ।

    यस्तै, सेन्चुरी इनर्जी लिमिटेड, आशुतोष इनर्जी, हिल्टन हाइड्रो इनर्जी, स्नो रिभर्स, चम्पावती हाइड्रोपावर, नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर, झ्यामोलोङ्मा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र म्याग्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड पनि विद्युत उत्पादन थालिसकेका छन् । यी जलविद्युत आयोजनाहरू सेबोनको नयाँ व्यवस्था अनुसार आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति पाउनेछन् । बाँकी २० जलविद्युत आयोजनाहरूले उत्पादन थालेपछि मात्रै सेबोनको अनुमति पाउने देखिन्छ ।

    किन गरिँदै छ यस्तो व्यवस्था ?

    सेबोनले गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाले हाल आईपीओ निष्कासनको अनुमति कुरिरहेका जलविद्युत कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । तर, सेबोनले भने यस्तो नयाँ नीतिले जलविद्युत क्षेत्रको शेयर निष्कासनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने जनाएको छ । यसले दीर्घकालमा बजारलाई थप पारदर्शी, जिम्मेवार र लगानीकर्तामैत्री बनाउन मद्दत पुग्ने सेबोनको तर्क छ ।

    नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएकोबारे सेबोन स्रोत भन्छ, ‘आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएका कम्पनीहरूमध्ये अधिकांशले उत्पादनमा गएका छैनन् । कतिपय आयोजना लामो समयदेखि निर्माण थालेपनि सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । लागत बढ्दै गए पनि उत्पादन शुरु नगर्दा लगानीकर्ताहरू मार्कामा पर्दै आएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’

    सेबोन स्रोतका अनुसार लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, जलविद्युत आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती र लागत वृद्धिको जोखिम कम गर्न यो नीति ल्याउन लागिएको हो । नयाँ व्यवस्थाले आयोजनाको समयमै निर्माण सम्पन्न हुने, लागत घट्ने र समयमै उत्पादन सुरु हुँदा लगानीकर्ताहरू पनि मर्कामा पर्दैनन् । नयाँ व्यवस्थाले यस्तो समस्याको सम्बोधन गर्ने सेबोन स्रोतको दाबी छ ।

    हुनत यसअघि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि जलविद्युत कम्पनीहरूलाई उत्पादन थालेपछि मात्रै आईपीओ ल्याउन दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगको उक्त सिफारिसअनुसार पनि सेबोनले यो कदम चाल्न लागेको बताइएको छ ।

    सेबानको नयाँ व्यवस्थापछि पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत कम्पनीहरूमा छिटो निर्माण सम्पन्न गरी उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने दबाब बढ्ने देखिन्छ ।

    जलविद्युत क्षेत्रको विकासमै नकारात्मक असर पर्ने उत्पादकको दाबी

    सेबोनले गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाका कारण ऊर्जा उत्पादनहरू भने तनावमा छन् । सेबोनको यो नयाँ नीतिको ऊर्जा उत्पादकहरूले विरोध गरेका छन् ।

    सेबोनले जलविद्युत आयोजनामा लगानी नगर भन्न खोजेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीको आरोप छ । ‘सेबोनले जलविद्युतमा लगानी गर्ने ढोका बन्द गर्न खोज्दैन । सेबोनले गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा सिधै लगानी नगर भन्न खोजेको छ । यस क्षेत्रमा रहेकाहरूलाई अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ ।’

    नयाँ नियमअनुसार आईपीओ जारी गर्नका लागि जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ । यसले निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।

    आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो पुँजी सर्वसाधारणबाट आईपीओमार्फत जुटाउने प्रचलन रहिआएकोमा अब उत्पादनपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्थाले पुँजी संकलनमा कठिनाइ हुने अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ । यसले समग्र जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा नै नकारात्मक असर पार्ने उनले जानकारी दिए ।

    इप्पानका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार सरकारले २० प्रतिशत शेयर अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणलाई छुटाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यस्तै स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयर छुटाउनुपर्ने प्रावधान छ । यो शेयर आईपीओ मार्फत नै दिइन्छ । अहिले फेरि उत्पादन थालेपछि मात्रै आईपीओ ल्याउन पाउने प्रावधान गरिँदै छ । नयाँ प्रावधान आउनु अगाडी यसअघिका स्थानीय र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्नुपर्ने प्रावधान नै हटाउनु पर्ने उनले माग राखे ।

    ‘ठूला आयोजना बनाउनका लागि थुप्रै पैसा चाहिन्छ । पुँजी जुटाउनका लागि आईपीओमा जान खोजिएको हुन्छ । जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि पैसा चाहिने हो, उत्पादन थालेपछि किन चाहियो पैसा ?’, अध्यक्ष कार्कीले प्रश्न गरे ।

    हालको व्यवस्था अनुसार जलविद्युत आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् । आयोजनाको ६० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ ।

    जलविद्युत आयोजनाले ३० प्रतिशत लगानी आईपीओबाट संकलन गर्ने योजना बनाएको हुन्छ । आईपीओबाट आउने पैसा कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने गरी कार्य योजना बनाउने गरिएको कार्कीले जानकारी दिए ।

    ‘कुनै पनि जलविद्युत कम्पनी बनाउँदै गर्दा हामीले बैंकबाट ऋण लिन्छौँ । जम्मा प्रोजेक्टको ३० प्रतिशत इक्युटी हाल्छौँ । त्यसको १० प्रतिशत स्थानीयबाट उठाउँछौँ, अर्को २० प्रतिशत सर्वसाधारणबाट । बैंकहरुले ऋण दिन पनि छोडिसके । जसले गर्दा आयोजनाको काममा ढिलाइ मात्रै भइरहेको छैन की लागत बढिरहेको छ’, उनले भने ।

    २०८० सालदेखि जलविद्युत कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएर बसेका छन् । २०८० भदौ १३ गते आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएको भुजुङ सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेडले हालसम्म पनि अनुमति पाउन सकेको छैन । सानिमा जस्तै अन्य तीन दर्जन कम्पनीहरु लामो समयदेखि आईपीओ निष्कासनका लागि सेबोनको अनुमतिको पर्खाईमा छन् ।

  • उपदान तथा पेन्सन कोषको एक अर्ब रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिने 

    उपदान तथा पेन्सन कोषको एक अर्ब रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिने 

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफूले लिन चाहेको रकम र ब्याजदर प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको हो ।

    केन्द्रीय बैंकले सो रकम एक वर्षका लागि मुद्दती निक्षेपमा राख्न चाहेको हो । बैंकका अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा ८० करोड, ‘ख’ वर्गका बैंकले १५ करोड र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीमा ५ करोड लाख बराबरको रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्न खोजेको हो ।

    बैंकले आउँदो बुधवार दिउँसो १ः३० बजेसम्म आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । मुद्दती निक्षेपमा २०८२ साउन १८ गतेदेखि २०८३ साउन १८ गतेसम्म ३६६ दिनका लाग राखिने समेत राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

    बैंकको तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको र निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ८ प्रतिशत र खुद निष्कृय कर्जा (खुद एनपीएल) अनुपात ३ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने लगायत शर्त राखिएको छ ।

     

  • स्थानीय तह समिति, बोर्ड र कोषको बैंक खाता खोल्न राष्ट्र बैंकको थप स्वीकृति नचाहिने

    स्थानीय तह समिति, बोर्ड र कोषको बैंक खाता खोल्न राष्ट्र बैंकको थप स्वीकृति नचाहिने

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अब स्थानीय तह समिति, बोर्ड र कोषको बैंक खाता खोल्न थप स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ संशोधन गर्दै बैंक खाता खोल्न अब राष्ट्र बैंकको थप स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

    राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशक जारी गर्दै भनेको छ, ‘सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ (दोस्रो संशोधन, २०८१) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको ग समूहको खाता सञ्चालन गर्न यस बैंकवाट अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंक शाखाहरूमा (ग–५.२ स्थानीय तह समिति, बोर्ड, कोष) समूहको खाता सञ्चालन गर्न आवश्यक यस बैंकको थप स्वीकृति आवश्यक नपर्ने ब्यहोरा निर्णयअनुसार अनुरोध गर्दछु ।’

    उक्त सूचना बोधार्थ महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंलाई समेत जानकारी गराएको बैंकका उपनिर्देशक जनकराज सापकोटाले जानकारी दिए ।

     

     

  • ओभरलोड नियन्त्रणमा कडाइ गर्न ट्रक महासंघको आग्रह

    ओभरलोड नियन्त्रणमा कडाइ गर्न ट्रक महासंघको आग्रह

    काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सवारी साधनमा अत्यधिक भारवहन नियन्त्रण गर्नका लागि ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई प्रभावकारी निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ ।

    महासंघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापासँग भेट गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

    महासंघका महासचिव राजेन्द्र बिक्रम बाँनियाँका अनुसार सवारी तथा यातायात सम्बन्धी ऐन, नियम र मालवाहक सवारीको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा ओभरलोड प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

    स्वदेशी तथा विदेशी ट्रकहरूले लोड सिट विना तोकिएकोभन्दा बढी भार बोक्ने र सामान्य जरिवाना तिरेर सवारी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले कानुनको सम्मान  गरिने बानियाँले बताए ।

    ज्ञापनपत्रमा ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गरिरहे पनि न्यून जरिवानाका कारण समस्या समाधान नभएको उल्लेख गरिएको छ । महासंघले ओभरलोड गर्ने ट्रकलाई यातायात कार्यालयमा चलान गर्न वा निर्देशिका अनुसार सामान अनलोड गराई भार मिलान गर्न कडाइका साथ व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

    महासंघले हालै सञ्चालनमा ल्याएको भारवहन नियमन सफ्टवेयलाई प्रभावकारी बनाउन ट्राफिक प्रहरीको सहकार्य आवश्यक रहेको पनि बताएको छ । भेटमा प्रहरी महानिरीक्षक थापाले ओभरलोड समस्या गम्भीर भएको स्वीकार गर्दै यस विषयमा आवश्यक कदम चालिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

    उनले भने, ‘यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र कानुन अनुसार बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । महासंघको चासो जायज छ । ट्राफिक प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन दिइनेछ ।’

  • राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा ३६६ प्रतिशतले बढ्यो चुहावटका मुद्दा, पौने १२ करोड धरौटी संकलन

    राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा ३६६ प्रतिशतले बढ्यो चुहावटका मुद्दा, पौने १२ करोड धरौटी संकलन

    काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा बढेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा यस कार्यालयमा चुहावटका मुद्दा बढेका हुन् ।

    कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद शर्माका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ वटा राजस्व चुहावटको मुद्दा दर्ता भएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ३६६.६७ प्रतिशतले बढी हो । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यस्तो मुद्दा तीन वटा मात्रै दर्ता भएको थियो ।

    मुद्दा सङ्ख्यासँगै माग दाबीको रकम पनि बढेको छ । अघिल्लो आवमा राजस्व चुहावट मुद्दा माग दाबी रकम ४ करोड ५४ लाख ११ हजार २९८ रुपैयाँ रहेकोमा गत आवको राजस्व चुहावट मुद्दाको माग दाबी रकम ७६ करोड ३५ लाख ३६ हजार तीन सय रुपियाँ रहेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १५८१.३८ प्रतिशतले बढी हो ।

    कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ करोड ११ लाख ३५ हजार ८७५ रुपैयाँ राजस्व चुहावट धरौटी संकलन गरेकोमा गत आवमा ११ करोड ७६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व चुहावट धरौटी रकम संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आ.व. को तुलनामा ९२.५० प्रतिशतले बढी हो ।

    ‘अघिल्लो आव  २०८०/०८१ को तुलनामा निकै प्रभावकारी देखिएको छ । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले आव २०८१/८२ मा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चालेको छ । जुन कुरा कार्यालयको वार्षिक प्रगतिले देखाउँछ’, प्रमुख शर्माले भने ।

    कार्यालयले दर्ता हुन आएका सूचना/उजुरी फर्स्यौटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको कार्यालय प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५८.३२ प्रतिशत सूचना/उजुरी फर्स्यौट भएकोमा यस आवमा ९२.१ प्रतिशत उजुरी फर्स्यौट भएका छन् । बाँकी उजुरी समेत फर्स्यौटको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।

    आव २०८१/०८२ मा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले चुहावट र विदेशी विनिमय गरी २८ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

    धरौटीलाई निष्क्रिय रूपमा राख्नुभन्दा यसलाई राजस्व खातामा सदरस्याहा गर्दा यसको औचित्य सिद्ध हुने भएकाले कार्यालयले धरौटी सदरस्याहालाई पनि प्राथमिकतामा राखी काम गरेको उनले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा यस ६ करोड ११ लाख ७३५ रुपैयाँ धरौटी सदरस्याहा भएको छ ।

    यस कार्यालयले लिलाम बिक्रीमा पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । आव २०८०/८१ मा ८४ लाख ८६ हजार ८५९ रुपैयाँ बराबरको लिलाम विक्री भएकोमा गत आव २०८१/८२ मा ५ करोड ४९ लाख १८ हजार ६२६ रुपैयाँ बराबरको लिलाम बिक्री भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा  ५४७.१० प्रतिशतले बढी हो ।

    त्यस्तै, यस कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भीसीटीयस जरिवाना बापत ९९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ दाखिला भएको छ ।

     

     

     

     

     

  • डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठ्न नसके लाइन काट्नेछौं : शाक्य

    डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठ्न नसके लाइन काट्नेछौं : शाक्य

    काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधानका लागि गठित प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिको म्याद ३५ दिनलाई थप गरिएको बताएका छन् । बुधबारको सञ्चालक समितिले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    आइतबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले समितिले निर्णय गरेपछि बक्यौता उठाइने बताए । बक्यौता उठ्न नसके लाइन काटिने शाक्यले प्रष्ट्याए ।

    समितिलाई यसअघि दिइएको ३५ दिनको समय साउन ३ गते सकिएको थियो । तर, तोकिएको समयमा काम नभएपछि म्याद थपिएको हो ।

    सञ्चालक समिति सदस्य तथा पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष श्यामकिशोर यादव छन् ।

    डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता २४ अर्बभन्दा बढी छ ।

    शाक्यले चितवनमा लोडसेडिङ सुरू भएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन् । मर्मत कार्यका लागि विद्युत आपूर्ति रोकिएको भन्दै उनले लोडसेडिङ भनेर गलत तरिकाले व्याख्या गरिएको जिकिर गरे ।

    ‘चितवनमा रहेको सबस्टेशन अपग्रेड गर्नका लागि पुरानो कन्डक्टर फेर्ने काम भएकाले आइतबार र सोमबार विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न लागिएको हो । पुरानो कन्डक्टरका कारण लोड धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि परिवर्तन गर्न लागेका हौं । विद्युत क्षमता बढाउँदा पुरानो नेटवर्क धान्न नसकेका कारण बत्ती जाने समस्या देखिएको हो’, शाक्यको प्रष्टीकरण थियो ।

  • तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडियो

    तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडियो

    सोलुखुम्बु ।  हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुस्थित ८२ मेगावाट क्षमताको तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा आबद्ध भएको छ । जिल्लाको सोलुखोलामा निर्माणसम्पन्न उक्त आयोजनाको सोलु करिडोरको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत तिङ्ला सबस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको हो ।

    निजी लगानीमा निर्माण भएको यो आयोजना उत्पादन र प्रवाहको दृष्टिले एक महत्वपूर्ण काशेढुङ्गा  बनेको छ । सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित उक्त आयोजनाले गत साउन ४ गतेदेखि पहिलो युनिटको विद्युत् उत्पादन सुरु गरी परीक्षणसहित ग्रिडमा जोडिएको आयोजनाका सहायक प्रबन्धक कृष्णबहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–७ र ११ को सिमानामा पर्ने साल्मेमा बाँध निर्माण गरी, करिब छ किलोमिटर तल तिङ्लाको भदौरेस्थित भूमिगत पावरहाउसमा पानी झारेर विद्युत् उत्पादन गरिएको हो ।

    पाँच किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गरी खोलाको बहावलाई नियन्त्रण गर्दै ऊर्जा उत्पादन गर्ने संरचना निर्माण गरिएको छ । सहायक प्रबन्धक चौधरीले भने, ‘४१/४१ मेगावाट क्षमताका दुईवटा पेल्टन टरबाइन जडान गरिएको छ । दुवै युनिटको ग्रिडमा सफल परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी १५ दिनसम्म उत्पादन परीक्षण गर्नेछ ।’ परीक्षणपछि विद्युत् प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि आयोजनाले व्यावसायिक रूपमा नियमित विद्युत् प्रवाह सुरु गर्ने जनाइएको छ ।

    सन् २०१६ मा सुरु गरिएको यस विद्युत् निर्माणको सुरुआतदेखि नै आयोजनालाई भौगोलिक कठिनाइ, प्राविधिक जटिलता र जलवायुजन्य अवरोध आएको थियो । निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला, पहिरोले पेनस्टकसहितको संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । जसका कारण सबै संरचना पुनः निर्माण गर्नु परेको आयोजना सहायक प्रबन्धक चौधरीले बताए । यो फेरबदलले लागतमा केही वृद्धि गरेको भए पनि दीर्घकालीन टिकाउपनामा फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    एफएमओसहितका विभिन्न युरोपियन बैङ्कहरूको १६ अर्ब लगानीमा निर्माण भएको यो आयोजना, निजी क्षेत्र र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको नमूना बन्न पुगेको छ । यति ठूलो परिमाणको लगानी, जोखिम व्यवस्थापन तथा समयभन्दा अगावै निर्माणसम्पन्न हुनु आफैँमा एक सकारात्मक भएको आयोजनाका जानकारहरु बताउँछन् ।

    निर्माण कम्पनीले आयोजनालाई सेप्टेम्बर २०२५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि निर्माण कार्य दुई महिनाअघि नै सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ गरेको बताइएको छ । यस तल्लो सोलु आयोजनाबाट हिउँदमा न्यूनतम २३ मेगावाट र वर्षायाममा अधिकतम ८२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

    उत्पादन भएको विद्युत् १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत तिङ्ला सबस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह भइरहेको छ । यो आयोजना सरकारको ‘सुपर सिक्स’ परियोजनाको हिस्सा हो, जसअन्तर्गत निजी लगानीमा निर्माण भइरहेका ६ वटा प्रमुख जलविद्युत् आयोजना समावेश छन् । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट अहिलेसम्म निर्माण भएको सबैभन्दा ठूलो आयोजना भने ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोशी हो । जुन यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । तल्लो सोलु आयोजनाले निजी लगानीको दोस्रो ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो ।

    विद्युत् उत्पादनसँगै यस आयोजनाले सोलुखुम्बु जिल्लामा रोजगार, पूर्वाधार, व्यावसायिक गतिशीलता र आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेखनीय योगदान दिएको छ । सुरुङ खन्नेदेखि पेनस्टक राख्ने, टरबाइन जडानदेखि पावर हाउस सञ्चालनसम्म दर्जनौँ स्थानीय युवा प्राविधिक र अप्राविधिक क्षेत्रमा संलग्न भएका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यो आयोजना सोलुखुम्बुको समृद्धिको मूल आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आएका छन् । विद्युत् उत्पादनसँगै पर्यटन, उद्योग, सेवा र पूर्वाधार विकासमा थप गति आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • बजेट अभावमा लुम्बिनी गुरुयोजना रोकिँदैनः अर्थमन्त्री पौडेल

    बजेट अभावमा लुम्बिनी गुरुयोजना रोकिँदैनः अर्थमन्त्री पौडेल

    रुपन्देही । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लुम्बिनी गुरुयोजना अब समयमै पूरा हुने बताएका छन् । शुक्रवार रुपन्देहीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अब बजेटको अभावले लुम्बिनी विकासको काम रोकिने अवस्था नरहेको प्रस्ट पारे ।

    ‘लुम्बिनी गुरुयोजनाको बाँकी काम अब पूरा समय दिएर अघि बढाइनेछ । निश्चित समयमै काम सम्पन्न हुनेछ’ उनले भने, ‘पैसाको अभावले यो काम रोकिएको होइन, अब स्रोतको कमी बहानामा योजना थाँती राखिँदैन ।’

    उपप्रधानमन्त्री पौडेलले लुम्बिनी गुरुयोजना केवल लुम्बिनी विकास कोषको दायरा भित्र मात्र सीमित नभएको बताउँदै यसलाई समग्र क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘लुम्बिनी विकास कोषको मात्रै कुरा गरेर लुम्बिनीलाई साँघुरो ढंगले बुझ्न हुँदैन । देवदह, रामग्राम, तिलौराकोट, सैनामैना, कपिलवस्तुसहितका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेटेर वृहत् लुम्बिनी क्षेत्र निर्माणतर्फ जानुपर्छ ।’

    उनका अनुसार विख्यात जापानी आर्किटेक्ट केन्जो टाँगेले बनाएको योजना केवल एउटा हिस्सा हो, अब त्यसबाहिरको सम्पूर्ण लुम्बिनी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ योजना अघि बढाइनेछ । ‘विश्व बैंकसमेत समग्र लुम्बिनी क्षेत्रको निर्माणका लागि तयार भएको अवस्थामा अब स्रोतको अभावमा काम अघि नबढ्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन’ पौडेलले थपे ।

    भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको विषयमा आएको आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘हिजो बन्दैछ भनेर आलोचना गरियो, अब त बनेपछि ‘नचल्ने’ भनेर प्रचार गरिन्छ । यस्तो निराशावादी टिप्पणी गर्नेहरू अब फेल हुनेछन् ।’

    उनले भने, ‘काम गर्दा केही समस्या त आएका थिए, केही छन् पनि, तर ती समाधानको चरणमा छन् । यो विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । यो रुपन्देहीको मात्र नभई समग्र लुम्बिनी क्षेत्रकै नमूना आयोजना हो । यसका बारेमा निराशाजनक धारणा बनाउनु हानिकारक हुन्छ ।’

    अर्थमन्त्री पौडेलले विकासको काममा सधैँ ‘भएन’, ‘हुँदैन’ भनेर आलोचना गर्नेलाई लक्षित गर्दै भने, ‘साना कमजोरी खोजेर मात्र आलोचना गर्ने बानीले भएका काम पनि ‘भएन’ भनिँदै रोकिन्छन् । जे भइसकेको छ, त्यसलाई स्वामित्व लिँदै, जे बाँकी छन्, त्यसलाई दबाब दिँदै अघि बढ्नुपर्छ ।’

    उनले रुपन्देहीको विकासमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना पनि अघि बढिसकेको बताए । ‘धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ, तर कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना व्यवहारमा अघि बढिसकेको छ’ उनले स्पष्ट पारे ।

    कार्यक्रममा उनले लुम्बिनी विश्वविद्यालयको गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दै यस्तो योजना केवल कागजमा सीमित नहोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरे । विश्वविद्यालय मात्र नभई समग्र लुम्बिनी क्षेत्रलाई समेटेर शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक महत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई जोड्न सकिने उनले बताए ।

    पौडेलले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास अब भाषण र वाचा मात्र नभई, कार्यान्वयनको तहमा अघि बढ्ने विश्वास दिलाए । विश्वकै शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थलको हैसियतमा लुम्बिनीलाई विश्वस्तरमा अझ प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित समग्र योजनाहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो ।

  • ५० रुपैयाँ दरका नोट छाप्दै राष्ट्र बैंक, बोलपत्र आह्वान

    ५० रुपैयाँ दरका नोट छाप्दै राष्ट्र बैंक, बोलपत्र आह्वान

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० रुपैयाँका नोट छाप्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ५० रुपैयाँ दरका ४२ करोड नोट छाप्ने भएको छ ।

    उक्त नोट छपाइ, नयाँ डिजाइन, आपूर्ति तथा डेलिभरीका लागि राष्ट्र बैंकले शुक्रवार बोलपत्र आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र माग गरिएको छ ।

    इच्छुक कम्पनीहरूले छुट्टाछुट्टै सिलबन्दी खाममा प्राविधिक प्रस्ताव र मूल्य प्रस्ताव गर्न आह्वान गरिएको छ । बोलपत्रको समय ७ सेप्टेम्बर २०२५ कार्यालय समयसम्म तोकिएको छ ।

    बोलपत्र दस्ताबेज खरिदका लागि २० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्नेछ । जसका लागि राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग थापाथली कार्यालयमा जम्मा गर्न सकिन्छ ।

    इच्छुक बोलपत्रदाताहरूले ४ करोड रुपैयाँ वा सो बराबरको विदेशी मुद्रामा बोलपत्र धरौटीमा राख्नुपर्नेछ । बोलपत्रको वैधता बोलपत्र खोलिएको मितिबाट १२० दिनसम्म कायम रहनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

  • सेबोनले दियो ५९ अर्ब ८४ करोडको शेयर निष्काशन अनुमति  

    सेबोनले दियो ५९ अर्ब ८४ करोडको शेयर निष्काशन अनुमति  

    काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ५९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर निष्काशन अनुमति दिएको छ । सेबोनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार २० सम्म ६४ संस्थालाई ५९ अर्ब ८४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको निष्काशन स्वीकृत प्रदान गरेको हो ।

    जसमा साधारण शेयर निष्काशनतर्फ १४ संस्थालाई ३ अर्ब ८३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको तथा हकप्रद तर्फ १७ संस्थालाई १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको निष्काशन अनुमति प्रदान गरिएको छ । थप निष्काशन तर्फ चार संस्थालाई  १० करोड ७३ लाख रकम बराबरको निष्काशन अनुमति प्रदान भएको छ ।

    सेबोनले यस अवधिमा नौ कम्पनीहरूलाई २५ अर्ब ३० करोड रकम बराबरको ऋणपत्र निष्काशन अनुमति प्रदान गरेको छ । अन्य २० वटा सामूहिक लगानी योजनालाई १५ अर्ब २० करोड रकम बराबरको सामूहिक लगानी योजना निष्काशन अनुमति प्रदान गरेको छ ।

    गत आर्थिक वर्षको असार २० सम्म बोनस शेयर दर्ता तर्फ ८१ वटा संस्थाहरूको  २३ अर्ब ९५ करोड १४ लाख रकम बराबरको बोनस शेयर दर्ता भएको सेबोनले जनाएको छ ।

     

  • एनआईसी एशिया बैंकको संस्थापक शेयर बिक्रीमा 

    एनआईसी एशिया बैंकको संस्थापक शेयर बिक्रीमा 

    काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको संस्थापक शेयर बिक्रीमा राखिएको छ । बैंकको संस्थापक समूहतर्फको ७ लाख ५ हजार ९५० कित्ता शेयर शुक्रबार बिक्रीमा राखिएको हो ।

    यो शेयरमा बैंकका इच्छुक विद्यमान संस्थापक शेयरधनीहरुले ३५ दिनभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त शेयरको न्यूनतम प्रतिशेयर मूल्य १९० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस बैंकको शेयरमा न्यूनतम एक हजार कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिन्छ ।

    बैंकको शेयर बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । शेयर खरिद गर्न चाहानेहरुले यस कार्यालयमा एक सय रुपैयाँ नगद भुक्तानी गरेर बोलपत्र आवेदन फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

     

  • नबिल बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय थपियो

    नबिल बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय थपियो

    काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय थप गरिएको छ । बैंकले ८ वर्ष अवधिको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘७ प्रतिशत नबिल डिबेन्चर २०८९’ निष्काशन गरेको ऋणपत्रमा साउन २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भएको हो ।

    बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको छ । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको १८ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत तवरबाट बाँडफाँट गरिने भएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणमा बाँडफाँट गरिने भएको छ । सर्वसाधारणमा बाँडफाँट गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि छुट्याइएको छ ।

    प्रतिऋणपत्र अंकित मूल्य एक हजार तोकिएको छ । यस ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतममा ११ लाख ४० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

    यस ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सि–आस्बा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।

  • स्कोर्पियन बिजनेस मिट काठमाडौंमा जारी

    स्कोर्पियन बिजनेस मिट काठमाडौंमा जारी

    काठमाडौं । नेपाल-भारत बिजनेस एक्स्चेन्जको स्कोर्पियन बिजनेस मिट काठमाडौंमा जारी छ ।

    गत जुलाई १६ देखि बिजनेस मिट २६ जुलाईसम्म रहनेछ । नेपालमा रणनीतिक साझेदारी र लगानी तथा व्यापार अवसर नारामा आयोजित उक्त मिटकै एउटा पाटोको रुपमा रहेको भाइब्रेन्ट नेपाल-इन्भेस्टर्स मिट एण्ड ग्रिट हुने भएको छ ।

    शुक्रबार बूढानीलकण्ठस्थित होटल पबेरामा हुने ग्रिटमा विभिन्न सेक्टरमा छलफल हुने बताइएको छ ।

    स्कोर्पियन बिजनेस मिटमा नेपाल भारतका विभिन्न उद्यमीहरुसँगको भेटघाट र साझेदारीको सम्भावना रहेको हुन्छ ।

     

  • पोखरा फाइनान्सलाई पाँचौँ पटक कारबाही, ३२ लाख ७७ हजार जरिवाना 

    पोखरा फाइनान्सलाई पाँचौँ पटक कारबाही, ३२ लाख ७७ हजार जरिवाना 

    काठमाडौं । पोखरा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई पाँचौँ पटक कारबाही गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो ।

    यस फाइनान्स कम्पनीलाई पछिल्लो पटक कारबाही गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ३२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना तिराएको छ । ‘२०८१ माघ २७ देखि चैत २३ सम्मको अवधिको लागि न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेकाले विद्यमान व्यवस्था बमोजिम रु.३२,७७,६७६।३५ जरिबाना लगाइएको’, कारबाही गर्दै राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

    यसअघि यस फाइनान्स कम्पनीमा नेपाल राष्ट्र बैकले गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा समस्याउन्मुख देखेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संस्थाको सञ्चालक समितिले आफै वा आफू अन्तर्गतका समितिहरू मार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्या उन्मुख अवस्थामा पुग्न गएको पाइएको राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।

    त्यसबेला राष्ट्र बैंकले यस फाइनान्सका सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको थियो । त्यसपछि यस फाइनान्स कम्पनी मर्जरमा जाने भयो । कहीँ दिन अगाडी मात्रै पोखरा फाइनान्सले समृद्धि फाइनान्ससँग मर्जरमा जाने सम्झौता गरेको छ ।

     

  • दुई वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गर्‍यो कारबाही

    दुई वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गर्‍यो कारबाही

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड र एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडलाई कारबाही गरेको हो ।

    सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट प्रेषित निर्देशनविपरीत बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको करार सम्झौतामा संशोधन गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सुविधा वृद्धि गरेको पाइएको छ । ‘सिटिजन्स फास्ट ट्रयाक लोन’ अन्तर्गत कर्जाको उपयोगको सम्बन्धमा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट विस्तृत अध्ययन गर्न दिइएको निर्देशनको पालना नगरेकोले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराइएको छ ।

    सिटिजन्स बैंकले ब्याजदर अन्तरको गणना गलत तरिकाबाट गरेको समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह गरी पुरानो कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गरेको, दाबी परेका बैंक जमानतको भुक्तानी यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन तोकिएको समयवाधिभित्र नगरेको र लामो समयसम्म निरन्तर अस्थायी रूपमा म्याद बढाइएका कर्जाहरूमा ‘एजिङ वाइज’ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएको छ ।

    राष्ट्र बैंकबाट जारी चालु पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाहरूको पूर्णरूपमा पालना नभएको, तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाको गलत रिर्पोटिङ्ग गरेकोले सिटिजन्स बैंकलाई कारबाही गरिएको हो । यसबारे राष्ट्र बैंकले सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत समेत गराएको छ ।

    त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले तत्कालीन समयमा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख भएको व्यवस्था विपरीत ऋणीबाट बढी ब्याज असुल गरेको पाइएको जनाएको छ । ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा सम्झौता पत्रमा कर्जाको प्रकार, लागू हुने ब्याजदर (स्थिर/परिवर्तनीय), किस्ता सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका व्यवस्था बमोजिम सरल एवं स्पष्ट भाषामा यस बैंकले उल्लेख गरेको थिएन । ब्याजदर परिवर्तन गरेको जानकारी ऋणीलाई नदिएको देखिएकाले एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

     

  • सिनामंगलको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण यसै वर्षदेखि, लागत अनुमान ६ अर्ब ५४ करोड 

    सिनामंगलको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण यसै वर्षदेखि, लागत अनुमान ६ अर्ब ५४ करोड 

    काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले साविकमा रहेको सिनामंगल स्थित हवाई इन्धन डिपो सार्ने भएको छ । उक्त डिपो काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ८ गुह्येश्वरीस्थित नेपाली सेनाको गल्फ कोर्स भएको स्थानमा सारिने भएको हो ।

    जसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान (कन्सल्टेन्सी सेवा) पुल्चोकसँग २०८१ मङ्सिर ५ गते निगमको सम्झौता भएको थियो । बिहीबार कन्सल्टेन्सी सेवाद्वारा तयार पारिएको डिपिआर हस्तान्तरण गरिएको छ ।

    निगमसँगको सम्झौता अनुसार त्रि. वि. ई. अ. संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवाले निगमलाई डिपिआर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । प्रस्तावित निर्माण हुने डिपो अत्याधुनिक तथा पूर्ण रूपमा स्वचालित एल३ लेभल अटोमेसन युक्त हुनेछ भने यस डिपोमा इन्धन भण्डारणको लागि हाल ३००० कि.लि का ५ वटा भर्टिकल ट्यांक निर्माण हुने र भविष्यमा भण्डारण क्षमता बढाउनको लागि समेत खाली स्थान निर्माण हुनेछ ।

    यस परियोजना अन्तर्गत इन्धन लोडिङ/अनलोडिङका लागि क्रमशः ६ र ८ वटा बेहरु निर्माण हुने, अन्तराष्ट्रिय उडानका जहाजमा इन्धन भर्नको लागि ७ पीट हाइड्रान्ट रिफ्युलिङ सिस्टम तथा २ वटा रिफ्युलिङ डिस्पेन्चर पनि रहने छन् । डिपोमा अग्निसुरक्षाको लागि २१०० कि.लि क्षमताका २ वटा स्टाटि वाटर ट्यांक र पूर्ण स्वचालित फायर फाइटिङ सिस्टम समेत जडान हुने भएको छ ।

    प्रस्तावित निर्माण हुने डिपोमा प्रशासनिक भवन, प्रयोगशाला भवन, मर्मत सम्भार यार्ड, लगायत डिपोको सुरक्षार्थ खटिने नेपाली सेनाको लागि अलग्गै भवनको समेत व्यवस्था रहनेछ । अन्तराष्ट्रिय स्तरका मापदण्डहरू एपीआई, आइएसडीको पूर्ण रुपमा पालना गरिने जनाइएको छ । निर्माण हुन लागेको यस डिपोको निर्माण लागत ६ अर्ब ५४ करोड २९ लाख ५ हजार ५७ रुपैयाँ २० पैसा अनुमान गरिएको छ ।

    यसै आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनामा निर्माण कार्य सुरु गरी दुई वर्ष भित्रमा (२०८४ मङ्सिर) सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी डिपो सञ्चालन गर्ने निगमको योजना रहेको कार्यालय प्रमुख ई. प्रदिप कुमार यादवले जानकारी दिए ।

     

  • सुनको मूल्य तोलामा २४ सयले घट्यो

    सुनको मूल्य तोलामा २४ सयले घट्यो

    काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य २४ सयले घटेको छ ।

    नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज  सुनको मूल्य तोलाान एक लाख ९५ हजार २ सय कायम भएको छ । त्यसैगरी, चाँदी तोलामा २ हजार ३५५ मा कारोबार भइरहेको छ ।

    बुधबार प्रतितोला सुन एक लाख ९७ हजार ६ सयमा कारोबार भएको थियो भने चाँदी चाँदी २३ सय ५० मा खरिदबिक्री भएको थियो ।