Category: वित्त प्रेस

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १४० रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १४० रुपैयाँ ६३ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिदर १६३ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १६३ रुपैयाँ ९० पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर १८७ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ५८ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १७४ रुपैयाँ २० पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९१ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ९१ रुपैयाँ ७२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर १०१ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ ३६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ५१ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिदर नौ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर १९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ३५ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ २९ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर ३३ रुपैयाँ २१ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १७ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ९६ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिदर १७ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ९२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५८ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४६० रुपैयाँ ३१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७१ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३७३ रुपैयाँ ०१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६३ रुयैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ३६५ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा यूरो ६ बाहेकका चार पाङ्ग्रे गाडी आयात गर्न बैंकहरूले प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र २०८१ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि सरकारले नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ जारी गएको थियो । उक्त मापदण्ड अनुसार नेपालमा दुई, तीन र चार पाङ्ग्रे लघु सवारी साधनको हकमा युरो ५ र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा युरो ६ मापदण्डअनुसारको प्रदूषण परीक्षण विधि मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसको आधारमा राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्ने व्यवस्थामा संशोधन गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरू नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्रै पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रिकण्डीसन, प्रयोग भइसकेका वा मापदण्ड भित्र नपर्ने सवारी साधनको आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

तर, सरकारी निकाय, कूटनीतिक वा महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा निकाय, ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालित सरकारी आयोजनाले पैठारी गर्ने सवारी तथा ढुवानीको साधन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो प्रयोजनको लागि पैठारी हुने स्कुटरको हकमा ‘क’ प्रावधान अनुसारको व्यवस्था लागू हुने छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसारको एम्बुलेन्स र शीर्षक नम्बर ८७.०१ अन्तर्गत पर्ने ट्याक्टर र शीर्षक ८७.०५ मा पर्ने खास उद्देश्यका मोटर गाडी पैठारी गर्दा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

नेपालले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय महत्वको सभा सम्मेलनको प्रयोजनको लागि सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी पैठारी हुने सवारीको हकमा नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ भित्र पर्ने साधनको हकमा ‘पनि यो प्रावधान लागू हुने छैन ।

त्यस्तै, सरकारको निर्णयबाट पूर्ण वा आंशिक भन्सार महसुल छुट दिइएको व्यक्ति वा संस्था वा निकायले सवारी साधन निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरी पैठारी गर्दा ‘क’ अनुसारको प्रावधान लागू नहुने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार सडकमा नचल्ने वा दर्ता गराउन नपर्नेको हकमा यो नयाँ दफा १.१९ अनुसारको व्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं । अग्नि ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनि अग्नि मोटोइन्क प्रा.लि. ले नाइमा मोबिलिटी एक्सपो २०२५ मा नयाँ विद्युतीय स्कुटर ब्रान्ड ‘बिगस (बिजि) इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्सपोमा प्रोडक्ट लन्च इभेन्टमार्फत स्कूटरहरू सार्वजनिक गरिएको हो ।

कार्यक्रममा अग्नि ग्रुपका अध्यक्ष क्याबिनेट श्रेष्ठ, डान्सल, मोडल तथा इन्फ्लुएन्सर कविता नेपाली, अग्नि समूहका वरिष्ठ अधिकारीहरू, सञ्चारकर्मीहरू र ग्राहकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

अग्नि ग्रुपले बिगस(बिजि) का दुई मोडेलहरू – बिजि आरयुभि३५० र बिजि सि१२ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्दै, सहरी तथा दैनिक यात्राका लागि उच्च पर्फमेन्स दिने, सुरक्षात्मक विशेषताहरू र प्रविधिले भरिएको विद्युतीय स्कूटरहरूको नयाँ विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । बिजि आरयुभी दुई भेरियन्टमा उपलब्ध छन् – आरयुभि ३५० आइ-इ-एक्स जसको मूल्य रू. २७९,४०० रहेको छ, र आरयुभि म्याक्स जसको मूल्य रू. ३२५,३०० रहेको छ । साथै बिजि सि१२ पनि दुई भेरियन्टमा उपलब्ध छन् – सि१२ आइ-इ-एक्स, जसको मूल्य रू. २२८,४०० रहेको छ भने सि१२ म्याक्स ३.० जसको मूल्य रू. ३०४,९०० रहेको छ ।

BG RUV 350: इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूको ‘बिग ब्रदर’

सहरका लागि उपयुक्त र भरपर्दो विद्युतीय सवारीको रूपमा ल्याइएको BG RUV 350 ले राइडर युटिलिटि भेहिकल (Rider Utility Vehicle) को रूपमा स्कूटर र बाइक दुवैको विशेषताहरूलाई समायोजन गर्दछ । १६ इन्चको ठूलो एलोय ह्विल्स, १६० मिलिमिटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स, ट्युब्युलर चेसिस फ्रेम र फुल मेटल बडीसहित, यो स्कुटर मजबूती र स्टाइल दुवैमा अगाडि छ ।

१६५ न्युटनमिटरको पिक टर्क, ७५ किलोमिटर प्रति घण्टा टप स्पीड, र १८ डिग्री ग्रेडेबिलिटी प्रदान गर्ने पिएमएसएम (PMSM) इन-व्हील हाइपरड्राइभ मोटरको साथसाथै, क्रुज कन्ट्रोल, हिल होल्ड, विभिन्न राइडिङ मोड्स, आइपि६७ (IP67) रेटेड मोटर र ब्याट्रीजस्ता प्रविधिले यसलाई सुरक्षित र स्मार्ट बनाएको छ ।

BG C12: परिवारको लागि उत्कृष्ट स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कुटर

सहजता, सुरक्षा र स्टाइलको तालमेल प्रस्तुत गर्ने BG C12 ले दैनिक यात्रालाई आरामदायी बनाउने उद्देश्य राख्दछ । यसमा फराकिलो लेगरुम र सिट, साथै २३ लिटरको अन्डर-सिट स्टोरेज, ने १२.७ सेमी टिएफटि स्मार्ट डिस्प्ले, युएसबी चार्जिङ, राइडिङ मोड्स (इको, राइड, स्पोर्ट) र रिभर्स मोड स्विचजस्ता स्मार्ट सुविधाहरू उपलब्ध छन् । यसमा रहेको एयर-कुल्ड ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम, आइपि ६७ (IP67) रेटेड लिथियम आयन ब्याट्री सेल, र ३ वर्षको ब्याट्री वारेन्टीले थप सुरक्षा र विश्वास सुनिश्चित गर्छ ।

विगत तीन दशकदेखि अग्नि ग्रुपले नेपाली बजारमा गुणस्तरीय, नवप्रवर्तनशील र प्रविधिमैत्री सवारी साधनहरू ल्याउने प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिएको छ । अग्नि मोटोइन्क, सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई नाइमा मोबिलिटी एक्सपो २०२५ को Hall D, Stall No. D6 मा अवस्थित बिगसको स्टलमा भ्रमण गरी नयाँ स्कूटरहरू प्रत्यक्ष अनुभव गर्न आह्वान गर्दछ । साथै, ग्राहकहरूले उत्तरढोका स्थित बिगसको आधिकारिक सोरूममा गई स्कूटरहरू अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ ।

बिगसको बारेमा

बिगस एक आधुनिक विद्युतीय सवारी ब्रान्ड हो जसले स्मार्ट, सुरक्षित र इनोभेटिभ मोबिलिटि सोलुसनमार्फत दैनिक यात्रालाई अझ सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

भारतको पुणेमा रहेको उत्पादन केन्द्रबाट वार्षिक एक लाख युनिट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताका भएको बिगसले अत्याधुनिक प्रविधिका सहज, स्टाइलिस र आरामदायी स्कूटरहरू उत्पादन गर्दै आएको छ ।

ग्राहक-केन्द्रित दृष्टिकोण कायम राख्दै लेक्ट्रिक मोबिलिटिको क्षेत्रमा ग्राहकहरूको पहिलो रोजाई बन्ने बिगसको लक्ष्य रहेको छ । कम्पनिको इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू BG C12 र भारतकै पहिलो आर-युभि, RUV 350, फ्युचरिस्टिक डिजाइन, पर्फमेन्स र व्यावहारिकताको उत्कृष्ट संयोजन हुन् ।

अग्नि मोटोइन्क प्रा.लि.को बारेमा:

अग्नि मोटोइन्क प्रा.लि. नेपालमा बिगस इलेक्ट्रिक दुई पांग्रे सवारीको आधिकारिक वितरक हो । थप जानकारीको लागि आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ ।  https://www.agnigroup.com.np/agni-motoinc-private-limited

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक अनुज दाहाल बढुवा भएका छन् । दाहाल निर्देशकबाट कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको मानव संसाधन विभागले उनलाई बढुवा गरेको हो । बढुवासँगै उनले संस्थागत तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी पाएका छन् ।  यसअघि उनी वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा थिए ।

यस्तै, संस्थागत योजना तथा व्यवस्थापन विभागमा रहेका ऋषिकेश भट्टलाई सरुवा गरिएको छ । उनलाई वित्त व्यवस्थापन विभागमा सरुवा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

 

काठमाडौं । नेपाल–श्रीलंका चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्री र चेम्बर अफ एक्सपोर्ट श्रीलंकाबीच व्यापार, लगानी, संयुक्त उद्यमलगायतका विषयमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपालका लागि श्रीलंकाका एक्टिङ एम्बेष्डर चाल्स डि अफेयर्स (एआई) चमेरा मुनासिंघेको उपस्थितीमा भएको जुम मिटिङ मार्फत नेपाल श्रीलंका चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (एनएससिसिआई) का महासचिव नरेन्द्र बल्लभ पन्त र श्रीलंकाका राष्ट्रिय निर्यातकर्ता चेम्बर अफ कमर्शका एम. शिहम मारिकर (महासचिव/प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) बीच हस्ताक्षर भएको हो ।

यो सम्झौता ऐतिहासिक भएको भन्दै मुनासिंघेले आगामी दिनमा दुई मुलुकबीच व्यवसायिक गतिविधी बढ्ने धारणा राखिन् ।

आउदो सेप्टेम्बर १८ देखि २१ मा श्रीलंकामा इण्डष्ट्रियल एक्स्पो हुने भएको छ । उक्त एक्स्पोमा नेपालका प्रतिनिधीमण्डल सहभागी हुने भएका छन् । आगामी दिनमा नेपालमा पनि सोही प्रकृतिको एक्स्पो हुने र श्रीलंकाका प्रतिनिधी सहभागी हुने भएका छन् ।

दुई मुलुकबीच सेवा र औद्योगिक सहयोग बढाउने साझा चाहनालाई ध्यानमा राख्दै दुई संस्थाहरूबीच सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि दुई संस्थाका सदस्यहरू एकअर्काको मुलुकमा व्यक्तिगत एवं सामुहिक भ्रमण गर्न सक्नेछन् । त्यसरी गरिने भ्रमणले स्थानीय र राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधी बढाउनुका साथै दुई देशहरूसँग सम्बन्धित बजार संग सम्बन्धित तथ्याङ्क, आर्थिक विकास पहलहरू, विदेशी व्यापार र लगानी नीतिहरूमा नियमित रूपमा छलफल हुने भएको छ ।

साथै व्यापार, लगानी, सेवा, व्यापारिक सम्बन्ध, भ्रमण र व्यवसायीक समूहहरूको आदानप्रदानका साथै ब्यापार प्रवद्र्धनका सम्भाव्य गन्तब्यका बारेमा थप छलफल गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौतापत्रमा दुई मुलुकबीच व्यापार, लगानी र औद्योगिक सहयोगको मात्रा बढाउने माध्यमहरूको खोजी गर्ने उल्लेख छ ।

साथै एकअर्काको देशमा व्यापार मेला, प्रदर्शनी आयोजना गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना रहेको छ । सम्भव र उपयुक्त भएसम्म, सूचना आदानप्रदान गर्ने र एकअर्कालाई सहयोग गर्नुका साथै आफ्ना सदस्यहरूलाई त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा भाग लिन प्रोत्साहित गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । आ–आफ्नो देशमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय मेला, प्रदर्शनी र व्यापार प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिने उल्लेख छ ।

सम्झौतापत्रमा उल्लेखित उद्देश्यलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षले नेपाल र श्रीलंकामा एकअर्काको कार्यालय र सचिवालय सुविधाहरूको उपयोग गर्न सहमत भएका छन् ।

सम्झौतामा दुवै पक्षले दुवै देशका व्यवसायीहरू बीच आउने व्यापार विवाद समाधान गर्न एकअर्कालाई मद्दत गर्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौं । ३ वर्षको वारेन्टी दिएर बिक्री गरिएका फोर्स गाडीको १ महिनामै इन्जिन बिग्रिएपछि व्यवसायीले सार्वजनिकरूपमै पीडा पोख्न थालेका छन् । कम्पनीले इन्जिन बनाउँदा पनि पुनः समस्या बल्झिएपछि गाडी धनीहरूले बिक्री गर्ने कम्पनीलाई नै गाडी फिर्ता गर्न थालेका छन् ।

नेपालका लागि फोर्स मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले बिक्री गर्ने फोर्स क्रुजर जीपमा समस्या देखिएको हो । कम्पनीले ३ वर्षको वारेन्टी भनेर गाडी बिक्री गरेपछि १ महिनामा नै समस्या आएको दिक्तेल रुपाकोट हलेँसी दर्शन यातायात प्रालिका महासचिव देवान राईले बताए ।

‘इन्जिन बिग्रेपछि हामीले कम्पनीलाई खबर गरेका थियौं । तपाईँको वारेन्टी छ हामी मर्मत गरिदिन्छौं भनेर मर्मत गरेको थियो । १ महिनापछि फेरि समस्या देखियो र फिर्ता गरिदियौं । आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले फोर्स क्रुजर, गामा जीपलगायतका गाडी बिक्री गर्दा कम्पनीले हामी व्यवसायीलाई ठगी, धोका धडी र अन्याय मात्र गर्‍यो’, राईले भने ।

उनले थपे, ‘कम्पनीले ३ वर्ष वारेन्टी दिएको गाडीको १ महिनामा नै इन्जिनमा समस्या आयो । हामीले समस्या आएको कम्पनीलाई जानकारी पनि गरायौँ । कम्पनीले गाडी मर्मत पनि गरिदियो । तर, मर्मत गरेको केही समयमा पुनः गाडीमा समस्या आएपछि त्यो फोर्स क्रुजर गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीलाई नै फिर्ता गरेका छौं । कम्पनीले राम्रो भनेर कमसल गाडी बिक्री गर्दा दुर्घटना हुने र व्यवसायीको लगानीसमेत समस्यामा पर्ने अवस्था आएको छ ।’

कम्पनीले मर्सिडिज बेन्ज इन्जिन र ३ वर्षको वारेन्टी जस्ता झूटा आश्वासन दिएर गुणस्तरहीन गाडी भिराएकाले व्यवसाय मात्र नडुबेको आफूहरू ऋण र मानसिक तनावले विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनले पीडा पोखे ।

दिक्तेल रुपाकोट हलेँसी दर्शन यातायात प्रालिले यस विषयमा प्रमाणसहित भोलि पत्रकार सम्मेलनको तयारी गरेको छ ।

आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका सेल्स पर्सन सन्तोष नेपालले सुरूमा आफ्नो कम्पनीले बिक्री गरेको गाडीमा कुनै समस्या नआएको तर, एउटा गाडीमा त्यस्तो समस्या आएको बताए ।

उनले भने, ‘गाडी कसरी चलाएको छ भन्ने कुरामा पनि गाडीको आयु जोडिएको हुन्छ । हामीले बिक्री गरेका गाडीहरू देशभर नै सञ्चालन भइरहेका छन् । काठमाडौंमा पनि २०/३० वर्षदेखि फोर्स गाडी चलिरहेका छन् । ती गाडीमा केही समस्या छैन । समस्या आएको फोर्स क्रुजर पनि हामीले मर्मत गरेर गाडी धनीलाई दिएका थियौँ । अहिले हाम्रो ग्यारेजमा ल्याएर राख्नु भएको छ । गाडीमा हाल केही समस्या छैन । उहाँहरूले गलत प्रचार गर्नु भएको हो ।’

काठमाडौं । नेपालका लागि केयी इलेक्ट्रिक गाडीको आधिकारिक वितरक जी.ओ. अटोमोबाइल्स प्रा.लि. र लक्ष्मी ई–मोबिलिटीले केयी ‘बाबल अफर’ को घोषणा गरेको छ। यो सीमित समयको प्रमोसनले केयी एक्स थ्री प्रो ईभी मा आकर्षक डिलहरू ल्याएको छ ।

यस विशेष अफरले ठूलो छुट र रोमाञ्चक फाइदाहरू ल्याएको छ। यस सीमित–अवधि अफर अन्तर्गत, केयी एक्स थ्री प्रो ईभीको मूल सुरुवात मूल्य रु ४८.९६ लाख भन्दा कम, रु ३९.९६ लाख को अतुलनीय मूल्यमा उपलब्ध छ ।

यसका साथै ग्राहकले स्पेयर टायर, ७.३ किलोवाट चार्जर, ६ वर्षको सर्भिस र ८ वर्षको वारेन्टी पनि पाउनेछन्। यो ठूलो छुट र अफरले एक्स थ्री प्रो ईभ लाई यस सेगमेन्टमा सबैभन्दा राम्रो मूल्यको इलेक्ट्रिक एसयूभी बनाएको छ ।

यो विशेष मूल्य नाईमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५ को समयमा मात्र सीमित अवधिका लागि उपलब्ध छ। काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपस्थित हल ए मा रहेको केयीको स्टल नम्बर ए२ (तपाईं प्रवेश गर्ने बित्तिकै दायाँपट्टिको पहिलो स्टल) मा गएर एक्स थ्री प्रो ईभी को अनुभव लिन सकिन्छ ।

एक्स थ्री प्रो ईभी किन रोज्ने ?

-यस सेगमेन्टमा सबैभन्दा उत्कृष्ट मूल्यको एसयूभी
-१२०/९९ किलोवाट मोटर
-उन्नत सुविधाहरू सहितको स्लिक, प्रिमियम डिजाइन
-लक्जरी र फराकिलो इन्टेरियर
-उत्कृष्ट ड्राइभिङ कम्फर्ट
-सुरक्षित, ध्यान भंग नहुने गरी ड्राइभिङका लागि फिजिकल बटन
-१८३ मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स
-प्यानोरामिक मूनरुफ
-अटो होल्ड
-लिथियम आइरन फस्फेट ब्याट्री
-७.३ किलोवाट चार्जर र स्पेयर ह्वील
-स्पेयर पाट्र्स किफायती छन्

केयी एक्स थ्री प्रो ‘बाबल अफर’ नाईमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५ मा भृकुटीमण्डपको हल ए मा रहेको केयीको स्टल नम्बर ए२ (प्रवेश गर्ने बित्तिकै पहिलो स्टल) र देशभरका प्रमुख सहरहरू जस्तै नक्साल, थापाथली, बिर्तामोड, नेपालगन्ज, धनगढी, दाङ, भैरहवा, हेटौंडा, भरतपुर, पोखरा, विराटनगर, र वीरगन्ज मा रहेका आधिकारिक केयी शोरूमहरू मा उपलब्ध हुनेछ।

 

 

काठमाडौं । असार १० को डेडलाइन घर्केर डेढ महिना पुग्न लाग्दासम्म १०८ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये ८५.६६ प्रतिशत अर्थात ६४५ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छन् । भने बाँकी पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । ४९ वटाले बजेट अधिवेशन नै नगरेको र ५९ स्थानीय तहले अधिवेशन गरे पनि बजेट प्रणालीमा राखेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका ५३ वटा स्थानीय तहले बजेट नल्याएका हुन् । यहाँका १३६ पालिकामध्ये ८५ वटाले बजेट ल्याएका छन् । कोशीका १३७ स्थानीय तहमध्ये १६ वटाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७० वटाले मात्र ल्याएका छन् ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये १२ वटाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बागमतीका ११९ पालिकामध्ये १२ वटाको बाँकी छ । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदशेका ८८ पालिकामध्ये ४ वटाले ल्याउन बाँकी छ । गण्डकीका ८५ मध्ये ८१ वटाले ल्याइसकेका छन् ।

नयाँ आर्थिक वर्षको पनि २० दिनसम्म बजेट नल्याएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले ३ जना सहसचिवको नेतृत्वमा टोली परिचालन गर्न लागेको छ ।

जसमा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली, प्रकाश दाहाल र रुद्रसिंह तामाङ नेतृत्वको टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी समेतको संलग्नतामा भोलिबाट तीन वटा टोली परिचालन गरिने मन्त्री न्यौपानेले नेपाल प्रेससँग बताइन् ।

यो टोलीले बजेट ल्याउन नसक्नुका स्थानीय समस्याबारे छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्नेछ ।

हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरेर सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने र सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

यी हुन् बजेट नल्याउने/बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट नगर्ने एक महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिकासहित १०८ पालिका

महानगरपालिका

उपमहानगरपालिका

नगरपालिका

गाउँपालिका

 

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुन मूल्य आज पनि उकालो लागेको छ ।

सुनको मूल्य आज एकैदिन तोलामा १९ सयले बढेर २ लाख नजिक पुगेकाे हाे । सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज तोलामा १९ सयले बढेर १ लाख ९५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

सोमबार सुनको मूल्य १ लाख ९६ हजार ६ सय रुपैयाँमा काररोबार भएको थियो । त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि २५ रुपैयाँले बढेर २२ सय ८० रुपैया कायम भएको छ ।

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार बैंकले गत आवको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको हो ।

सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यस बैंकले २ अर्ब १ करोड १४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९२.४५ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवमा यस बैंकले १ अर्ब ४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।

यस अवधिमा बैंकको इम्पेरमेन्ट चार्ज १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँबाट घटेर ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यस्तै, बैंकको नाफासँगै प्रतिशेयर आम्दानी पनि बढेर १७ रुपैयाँ ३१ पैसा पुगेको छ ।

बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने वितरणयोग्य प्रतिशेयर आम्दानी ९ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ ।

बैंकको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा कोषमा ७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ ।

काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशीका साथै नेपाल बाहिर जाने आफ्ना ग्राहकहरुका लागि भ्वाइस ओभर लङ टर्म इभोल्युसन (भोल्टे) अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा सुरु गर्ने एनसेल पहिलो नेपाली टेलिकम कम्पनी बनेको छ ।

यससँगै अब ग्राहकहरूले विदेश यात्रा गर्दा पनि स्पष्ट सुनिने भ्वाइस कल र उच्च गतिको डेटा सेवा उपयोग गरी सधैं अन रहन सक्छन् ।

एनसेलले पहिलादेखि नै विभिन्न देशबाट नेपाल आउने विदेशीहरुलाई इनबाउन्ड भोल्टे रोमिङ सेवा दिदै आएको छ । कम्पनीले अब आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै, सोमबारबाट लागु हुनेगरी भारत जाने ग्राहकहरूका लागि एयरटेलसँगको साझेदारीमा आउटबाउन्ड भोल्टे रोमिङ सेवा पनि प्रदान गर्न थालेको कम्पनीले जनाएकाे छ ।

भोल्टे दूरसञ्चार क्षेत्रको एक नयाँ प्रविधि हो । यसले फोरजी नेटवर्कमार्फत अझ छिटो कनेक्ट हुने उच्च गुणस्तरीय आवाजसहितको एचडी कल सुविधा प्रदान गर्दछ । यो सेवा थपिँदा पहिला नै उत्कृष्ट रोमिङ अफरको फाइदा लिईरहेका एनसेलका ग्राहकहरूका लागि भारत रोमिङ अझै परिस्कृत भएको छ ।

विभिन्न उद्देश्यका साथ नेपाल भ्रमणमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकसमेत सबै ग्राहकलाई उत्कृष्ट डेटा र भ्वाइस सेवा अनुभव प्रदान गर्न एनसेल प्रतिवद्ध रहेको छ ।

ग्राहकहरुलाई भारत भ्रमणका बेलामा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न एयरटेलसँग साझेदारी गर्न पाएकोमा कम्पनी खुसी रहेको र थप अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल सेवा प्रदायकहरूसँग भोल्टे रोमिङ विस्तार गर्न परीक्षणहरू गरिरहेको एनसेलले जनाएको छ ।

एनसेलले भारतको जियो र भोडाफोन, अमेरिकाको एटी एन्ड टी, टी मोबाइल, र भरिजोन, जापानका सफ्टबैंक र एनटीटी डोकोमो, चीनको चाइना मोबाइल र चाइना युनिकम तथा क्यानडाको बेल र टेलस लगायतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल सेवा प्रदायकहरूसँग आउटबाउन्ड रोमिङ सेवा परीक्षण गरिरहेको छ ।

इनबाउन्ड भोल्टे रोमिङका लागि, एनसेलले एयरटेल र जियो (भारत), चाइना मोबाइल (चीन), ओरेडू (कुवेत), मोबिली (साउदी अरेबिया), एटी एन्ड टी (अमेरिका), र भियटेल (भियतनाम)का ग्राहकहरूलाई भोल्टे रोमिङ सेवा दिँदै आएको छ ।

एनसेलले ग्राहकहरूलाई देश बाहिर जहाँ गएपनि उनीहरुका परिवारजन, साथीभाइ र व्यवसायसँग सधैं कनेन्टेड रहन विश्वव्यापी रोमिङ नेटवर्क विस्तार गर्दै आईरहेको छ ।

रुपन्देही । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.का संस्थापक शेयरधनी महिलाहरुले साधारण सभाको निर्णय सच्याउन माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग उजुरी गर्न पुगेका छन् ।

संस्थापक शेयरधनी महिलाहरुले संचालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामकुमार कटुवालले अख्तियारीको दुरुपयोग गरी सम्पन्न गरिएको साधारण सभाको निर्णय सच्याउन माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग उजुरी गर्न पुगेका हुन् ।

संस्थापक शेयर सदस्य रहेका महिलाहरुले गत असार २८ गते सम्पन्न दशौं साधारण सभामा गरिएको निर्णय, आफूहरुमाथि गरिएको दुव्र्यवहार र अपमानविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । साधारण सभा परिसरमा शक्ति प्रयोग गरेर प्रहरी परिचालन गरी सभाहल प्रबेशमा रोक लगाउँदा आफूहरुलाई अन्याय भएको उनीहरुको भनाई छ ।

विगतमा महिलाहरुको बैंक भनेर चिनिएको यो ग्रामीण लघुवित्तमा संचालक समितिमा कुनैपनि महिला सदस्य नराखिनु, साधारण सभामा संस्थापक शेयर सदस्यहरुलाई खबर नगरिनु, संस्थाले थेग्नै नसक्ने गरी आर्थिक भार पार्नु आदि कारणले संस्था धरासायी भएको र राष्ट्र बैंकसमक्ष संस्थालाई बचाइदिन मागसमेत गरेको संस्थापक शेयर सदस्य मिना भट्टराईले बताइन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर शेयरधनी महिलाहरुले संस्थाको संचालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामकुमार कटुवालले गरेको ज्याजतिप्रति आवश्यक छानविन र कडा कारबाहीको माग गरेका हुन् ।

संचालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले संस्थापक शेयरधनी महिलाहरुलाई गुमराहमा पारेर साधारण सभा गरेको, सभास्थल पटकपटक फेरेको, सभाहलमा पुगेका शेयरधनी महिलाहरुलाई दुब्र्यवहार र अपमान गरिएको र समस्त शेयरधनी, कर्मचारी र ग्राहकहरुको हित विपरीत मर्जरको निर्णय भएकोले आन्दोलनको कदम चाल्न वाध्य भएको उनीहरुले बताएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा मर्जरको निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् । यसअघि उनीहरुले संस्थाको प्रधान कार्यालय बुटवलमा पुगेर प्रमुख कार्यकारी कटुवाललाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रिय कार्यालय भैरहवा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका पीडित शेयरधनी महिलाहरुले यहाँबाट पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका हुन् ।

गभर्नर पौडेलले आवश्यक छानविन गरी दोषी ठहर भएमा कारबाही गरिने आश्वासन दिएको संस्थापक शेयरधनी कल्पना शाक्यले बताइन् ।

संस्थापक महिला शेयरधनी तथा पुर्व संचालक जमुना ढकालले राष्ट्रियस्तरको लघुबित्त संस्थालाई ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सर्लाहीको मलंगवास्थित समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.सँग गाभ्ने साधारण सभाको निर्णय गलत भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेकी ढकालले अधिकांश महिला शेयरधनीहरुको भावनामाथि खेलवाड गरी गरेको साधारण सभाको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिन् ।

‘हामी राष्ट्र बैकको मर्जर प्रक्रियाको विरोधी होइनौ तर समान हैसियतको बैक वा वित्तीय संस्थासँग मर्जर गरिनुपर्ने हो, आफ्नो निजी स्वार्थका लागि सो मर्जर प्रक्रिया गर्न खोजिएको प्रस्ट देखिन्छ’ढकालले भनिन्,‘यहि भाद्र ५ सकिदै गरेको संचालक समितिको समयावधी र आफ्नो समयावधी स्वतः थप गर्नका लागि मात्र मर्जर गर्न खोजिएको हो, यो संस्थाको हितमा छैन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले सिईओ कटुवाललाई आफ्नो कार्यशैली सच्याउन भन्दै पटक पटक नैसियत पत्र पठाई कारबाही गरेको जानकारी गराउँदै ढकालले यस्तो व्यक्तिलाई संस्थाको जिम्मा लगाउन नहुने बताउँदै आफूहरुको माग सुनुवाई नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइन् ।

शेयरधनी महिला पुनम लिगलको धारणा पनि उस्तै छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत गुमराहमा पारेर गरिएको सामान्य एउटा बित्तीय संस्थाको साधारण सभामा प्रहरीहरु तैनाथ गरेर, संस्थासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरु भाडामा ल्याएर गुण्डागर्दी शैलीमा सभास्थललाई घेराबन्दी गरेर, कर्मचारी र शेयरधनीहरुलाई प्रबेशमा रोक लगाएर के गर्न खोजिएको हो ?’

उनले भनिन् ‘संचालक समितिका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि तत्काल छानविन गरी कारबाही गरिनुपर्दछ ।’

संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कटुवालले हालै ५५० जना कर्मचारी नियुक्ति गर्दा गैरकानुनी र अपारदर्शी ढंगले भर्ना गरेको, महंगा गाडी खरिद गरेको आदि विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

त्यसैगरी संस्थाको संचालक समितिको बैठक केन्द्रीय कार्यालय बुटवलमा नगरी काठमाडौंका तारे होटेलहरुमा गर्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काठमाडौं जाँदा आफू जहाजबाट जाने र गाडी सडक मार्गबाट पठाउने गरेको लगाएत संस्थाको हित विपरीत आर्थिक अपचलन गरेको, तत्काल मर्जर नगरे संस्थालाई पिसिए लाग्छ भन्दै धम्काउने गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

तर संस्थाले यसअघि नै कानूनी प्रकृया पूरा गरेर साधारण सभा गरेको आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । देशभरका ५ वटा ग्रामीण विकास मर्ज भएर अहिले यो बैंक बनेको हो ।

 

फिक्कल । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय इलामले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा रु १३ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको सो कार्यालयले रु १३ करोड ८२ लाख तीन हजार पाँच सय १७ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालय प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए ।

कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा रु दुई करोड ४९ लाख ४१ हजार आठ सय ३९ बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२ दशमलव ०२ प्रतिशतले वृद्धि हो । कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु ११ करोड ३२ लाख ६१ हजार छ सय ७८ मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

कार्यालयले सवारी साधन वार्षिक करबाट रु नौ करोड ९६ लाख तीन हजार चार सय ४२ सङ्कलन गरेको छ । सवारी दर्ता/नामसारी/नवीकरणबाट रु ७२ लाख तीन हजार पाँच सय ५५ सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै, व्यवसाय रजिस्ट्रेशन दर्ता दस्तुरबाट रु एक लाख २८ हजार दुई सय सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख मैनालीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै आयकरबाट रु ३७ लाख ८५ हजार पाँच सय ९० सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले चालक अनुमतिपत्रबाट रु एक करोड ४३ लाख १७ हजार तीस सङ्कलन गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल भारत सीमाक्षेत्र पशुपतिनगरमा स्थापना गरिएको सवारी पटके बाटो इजाजत राजस्व असुली केन्द्रबाट रु एक करोड छ लाख १७ हजार तीस राजस्व सङ्कलन भएको छ । इलाम सदरमुकामस्थित कार्यालय र पशुपतिनगरबाट रुट पर्मिट र पटकेबाट रु एक करोड तीस लाख ७२ हजार दुई सय तीस राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भारतीय चार चक्के सवारी नेपाल प्रवेश गर्दा रु पाँच सय १० र मोटरसाइकलको रु दुई सय १० राजस्व लिने व्यवस्था गरेको थियो । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयकै मातहतमा रहने गरी अघिल्लो वर्ष पशुपतिनगरमा राजस्व असुली केन्द्र स्थापना भएको थियो ।

यहाँको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको कार्यक्षेत्र इलामसँगै पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथर र ताप्लेजुङ भए पनि झापासहितका सेवाग्राहीसमेत सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा लिन आउने गरेको कार्यालय प्रमुख मैनालीले बताए ।

काठमाडौं । अटोमोबाइल क्षेत्रका दुई ठूला प्रदर्शनी एक हप्ताको अन्तरालमा आयोजना हुँदैछन् । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’ र नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) ले ‘नाडा अटो शो’ आयोजना गर्न लागेका हुन् ।

यी दुबै प्रदर्शनी काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुनेछन् । एकै समयमा दुई ठूला अटो शो आयोजनाले दुई छाता संगठनबीच व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिएको छ । यी दुबैले मेलाको तिव्र तयारी गरिरहेका छन् ।

नाइमाले आयोजना गर्ने ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५’ यही साउन २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म चल्नेछ । यो नाइमाको पहिलो अटो प्रदर्शनी हो ।

नाइमाकी अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यका अनुसार नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा ५० भन्दा बढी ब्राण्डहरू सहभागी हुनेछन् । प्रदर्शनीमा १५ वटा दुई पाङ्गे, १५ वटा चार पाङ्गे, र ५ वटा कर्मसियल गाडीहरू सार्वजनिक गरिने तयारी छ ।

त्यस्तै, एक सातापछि नाडाले ‘नाडा अटो शो २०२५’ भदौ ३ देखि ८ गतेसम्म आयोजना गर्दैछ । नाडाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत यस अटो शोबारे विस्तृत जानकारी दिँदैछ ।

 

काठमाडौ‌ं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक ६३ दशमलव ७३ अङ्कले घटेर दुई हजार आठ सय ५८ दशमलव ९० बिन्दुमा कायम भएको हो । यो दुई दशमलव १८ प्रतिशतको गिरावट हो ।

आज ३१९ कम्पनीको तीन करोड २२ लाख ६० हजार ३४१ कित्ता शेयर एक लाख ५२ हजार ५१८ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू १३ अर्ब सात करोड ५० लाख बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा सबै समूहको उपसूचक घटेको छ ।

सबैभन्दा बढी लघुवित्त समूह तीन दशमलव शून्य पाँच, बैंकिङ दुई दशमलव २७, लगानी दुई दशमलव १९, जीवन बिमा दुई दशमलव १६ र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह दुई दशमलव ४३ प्रतिशतले घटेको छ ।

विकास बैंक एक दशमलव ६६, वित्त एक दशमलव ६६, होटल तथा पर्यटन एक दशमलव १७, जलविद्युत् एक दशमलव ३०, म्युचुअल फण्ड एक, निर्जीवन बिमा एक दशमलव ७३ र व्यापार एक दशमलव ४३ प्रतिशतले घटेको छ । आजको कारोबारमा ट्रेड टावर लिमिटेड र शिवश्री हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने सान्भी इनर्जी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा बढी नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ७५ करोड ३९ लाख ६४ हजार ८६५ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सनराईज ब्लुचिप फण्डको सबैभन्दा बढी १२ लाख ४९ हजार ४१६ कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।

 

काठमाडौं । यतिबेला नेपाली शेयर बजारमा इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) अर्थात् आइजीन नम्बरको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । इमर्जिङ नेपालबाट उत्पन्न भएको उक्त विवादले सरोकारवालादेखि सर्वसाधारणसम्मको चासो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर हो- आइजीन । यो १२ अंकको एक विशिष्ट कोड हो, जसले शेयर, बन्ड र ऋणपत्र जस्ता वित्तीय धितोपत्रहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउन मद्दत गर्छ । जसरी हरेक नागरिकको पहिचानका लागि नागरिकता नम्बर हुन्छ, त्यसरी नै हरेक कम्पनीको शेयर वा अन्य धितोपत्रको पहिचानका लागि आइजीन नम्बर प्रदान गरिन्छ ।

नेपालमा जब कुनै पब्लिक कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन्छ, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले त्यस कम्पनीलाई आइजीन नम्बर प्रदान गर्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को कारोबार प्रणालीले यही नम्बरको आधारमा कम्पनीको पहिचान गरी शेयर खरिद-बिक्रीलाई सहजीकरण गर्छ ।

पछिल्लो समय नेपालको पुँजीबजारमा आइजीन नम्बरलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको छ । मुख्य विवाद एउटै कम्पनीको संस्थापक शेयर र साधारण शेयरलाई एउटै आइजीन नम्बर दिने वा छुट्टाछुट्टै दिने भन्नेमा केन्द्रित छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संस्थापक र साधारण शेयरका लागि छुट्टाछुट्टै आइजीन नम्बर दिइँदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका कम्पनीहरुलाई पनि पछिल्लो समय सीडीएससीले दुई वटा आइजीन नम्बर दिन थालेको छ । जसको अहिले व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

सीडीएससीले बनायो कानून, सेबोनले स्वीकृत गर्ला ?

हाल आइजीन नम्बर एउटा दिने या दुई वटा भन्नेबारे स्पष्ट कानून छैन । विगतमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा यससम्बन्धी निर्णयहरूमा एकरूपता थिएन । जसले गर्दा कुनै कम्पनीले एउटा आइजीन पाएका थिए भने कुनैले दुईटा ।

गएको पुसमा सीडीएससीको प्रबन्ध संचालक/कार्यकारी प्रमुख बनेकी प्रवीन पन्दाक दुई वटा आइजीन नम्बर दिने कसरतमा छिन् । जसअनुसार नै पछिल्लो पटक हाइड्रोपावर कम्पनी इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडलाई दुई वटा आइजीन नम्बर दिइयो । इमर्जिङ नेपालले भने एउटै आइजीन नम्बर माग गरेको थियो । तर, सिडीएससीले दिएन ।

स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकै कारण विवाद सिर्जना भएकोले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन कानूनको मस्यौदा तयार पारेको सीडीएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने बताउँछन् ।

‘प्रष्ट कानून नभएकाले विगतमा कुनैलाई एउटा आइजीन नम्बर कुनैलाई दुईवटा वितरण हुँदै आएको थियो । अहिलेको विवाद पनि प्रष्ट कानून नभएकोले भएको हो’, प्रवक्ता न्यौपाने भन्छन्, ‘कानूनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न लागेका छौँ । मस्यौदा बनाएर सेबोन पठाएका छौँ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि यसबारे थप व्यवस्थित हुन्छ ।’

अब पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित गर्न भन्दै सीडीएससीले तयार पारेको कानूनको मस्यौदा बैठकबाट पारित समेत गरिसकेको छ । शेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८२ सीडीएससीको बैठकबाट पारित गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा स्वीकृतीका लागि पठाएको छ । जसमा संस्थापक र साधारण शेयरलाई छुट्टाछुट्टै आइजीन नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सीडीएससीबाट सेबोन पुगेको उक्त निर्देशिका स्वीकृत गर्नेबारे बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरिने प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सीडीएससीले पठाएको निर्देशिका सेबोन आइपुगेको छ । यसबारे चाँडै नै बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नेछ ।’

उनका अनुसार आइजीन नम्बरबारे कानूनी प्रबन्ध गर्न सीडीएससीलाई सेबोनले यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो । सीडीएससीले पठाएको यो निर्देशिका सेबोनले पारित गरेमा नेप्सेमा सूचीकृत शेयरको संस्थापक र साधारण शेयरको आइजीन नम्बर फरक फरक हुनेछ ।

दोहोरो आइजीनको चर्को विरोध

दोहोरो आइजीन नम्बरबारे बजारमा चर्को विरोध भइरहेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रस्ताविक धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिकाकै विरोध गरेको छ । सीडीएससीले तयार पारेको उक्त निर्देशिका अव्यवहारिक, लगानी प्रतिकूल र शेयर बजारमै अनिश्चितता पैदा गराउने चेम्बरले जिकिर छ ।

सीडीएससीले अभौतिकीकृत धितोपत्रहरूलाई संस्थापक र सर्वसाधारणलाई फरक आइजीन नम्बर प्रदान गर्ने तथा लकिङ पिरियड पछि संस्थापक शेयर स्वतः सर्वसाधारणमा परिणत नहुने व्यवस्थाले शेयर बजारमा दीर्घकालीन असर पर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तो व्यवस्थाले लगानीकर्ताको भरोसा कमजोर हुने र विशेषतः ऊर्जा क्षेत्र, सिमेन्ट, होटल, उत्पादनमूलक उद्योग लगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेम्बरको जिकिर छ ।

प्रस्तावित उक्त व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यास विपरीत हुने पनि चेम्बरको भनाई छ । चेम्बरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो निर्देशिका लगानीकर्ताको हितविरुद्ध जान्छ र नेपालको परिपक्व नबनेको पुँजी बजारमा यस्ता व्यवस्थाले लगानीको वातावरणमा अन्यौलता र असुरक्षा थप्नेछ ।’

चेम्बरले यो निर्देशिका तत्काल संशोधन गरी व्यावहारिक र लगानीमैत्री खालको व्यवस्था बनाउन सरकार तथा नियामक निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । अन्यथा, लगानीकर्ताको भरोसा घट्दै जाने, संस्थापक शेयर निष्क्रिय हुने र बजारमा तरलताको संकट बढ्दै जाने गम्भीर जोखिम रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले कम्पनीको शेयर अभौतिकीकरणमा दोहोरो आइजिन नम्बर राख्ने व्यवस्था गर्न नहुने माग गर्दै विभिन्न निकायमा हारगुहार गरिरहेको छ । सीडीएससीले दुई वटा आइजिन कायम गर्ने भन्दै सेबोनमा प्रस्ताव लगेपछि इप्पानले अर्थमन्त्री, संसदको अर्थसमिति, सेबोन र सीडीएससीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सीडीएससीको उक्त प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, शेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता बढी निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको इप्पानको तर्क छ । यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजी बजारमा लागू भइरहेको प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यास विपरितको कार्य भई नेपालको पुँजी बजारमा दिर्घकालीन प्रभाव पर्नुका साथै नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानको भनाइ छ ।

सीडीएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानूनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने अवस्था बन्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन नीति, पूँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाई छ ।

‘अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर एउटै आइजिनमा हुँदा शेयर बजार चलायमान भइरहेको छ तर छुट्टाछुट्टै आइजिन राख्दा पुँजी बजारको कारोबारमा नै संकूचन आई यसले सरकारको आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउनेछ’, अध्यक्ष कार्कीले भने ।

त्यस्तै, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जामार्फत देशलाई समृद्ध बनाउँने अभियानमा हातोमालो गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा होमिएका हजारौं कम्पनीका लाखौं लगानीकर्ताहरु यसबाट प्रतक्षरूपमा प्रभावित हुने बताए । उनले आगामी दिनमा निर्माण हुने आयोजनाहरूमा लगानी नै नहुने जोखिम बढेको र सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उतपादन पुर्‍याउने ऊर्जा विकास मार्गचित्र नै असफल हुनेपनि बताए ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले दोहोरो आइजिनले ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई, निजी क्षेत्रको लगानी रहेका पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि पुँजी संकलन हुन नसक्ने बताए ।

यसले आईपीओ जारी गरी शेयर अभौतिकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरु, लकिङ अवधि सकिन लागेका कम्पनीहरू र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूसमेत नराम्ररी प्रभावित भई यसले समग्र पुँजीबजारलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पर्ने उनको भनाई छ ।

सीडीएससीको यस्तो निर्णयले लकिङ अवधिमै रहेका विभिन्न ५८ उद्योगको ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको र ऊर्जा कम्पनीको मात्र ४७ कम्पनीको ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका ४३ कम्पनीको ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी बन्धक हुने भई पुँजी बजारमा ठूलो प्रभाव पार्ने इप्पानले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (सोप्पान) ले आइजीनबारे गर्न लागिएको नयाँ व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ । प्रस्ताविक परिवर्तित नियमले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश र व्यापारिक आम्दानी फिर्ता पठाउन असजिलो हुने र विदेशी पुँजी आकर्षित नहुने सोप्पानको भनाई छ ।

शेयर स्वामित्व लिनबाट बञ्चित लगानीकर्ता

हालको व्यवस्था अनुसार शेयर जारी गर्ने कम्पनीहरुले आवश्यकताको आधारमा नेप्सेमा शेयर सिम्बल कोर्ड नम्बर र आइजिन नम्बर माग गर्ने गर्छन । जसअनुसार नेप्सेले शेयर नम्बर दिने गर्छ भने आइजीन नम्बर निर्माण गरेर सीडीएससीले डिम्याट खातामा शेयर पठाउँछ । तर, आइजिन नम्बर प्राप्त नहुँदासम्म पछिल्ला केही महिनायता जारी भएका कम्पनीहरुको शेयर लगानीकर्ताले पाउन सकेका छैनन ।

इमर्जिङबाट सिर्जना भएको विवादका कारण त्यसयता आएका कम्पनीको शेयर डिम्याट खातामा पठाइएको छैन । त्यसययता निष्काशन भएर सूचीकृत कम्पनीहरूको आइजीन नम्बर दुईवटा हुनुपर्ने सीडीएसीले अडान राख्दा कम्पनीकोहरूको शेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा नआएको हो ।

ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स, पियोर इनर्जीलगायतमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले शेयरको आफ्नो स्वामित्व खातामा लिनबाट बञ्चित भएका छन् । सेबोनले निर्देशिका पारित नगरेसम्म लगानीकर्ताले शेयर डिम्याट खातामा पाउने छैनन् ।

स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएसम्म शेयर डिम्याट खातामा नआउने सीडीएससीका प्रवक्ता न्यौपानेले स्वीकारे ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘यसबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा रोकिएको हो । कानून बनाएर सेबोन पठाएका छौँ । सेबोनले पारित गरेपछि खातामा शेयर जान्छ ।’

काठमाडौं ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल थालेको छ । बजेट कार्यान्वयनबारे आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल भएको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका मन्त्रालयगत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनकालागि आवश्यक कानूनी, प्रक्रियागत र व्यवहारिक तयारी थाल्नेबारे छलफल भएको हो ।

उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न भगत सर्वजित उद्यमशिलता कार्यक्रम विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आधुनिक प्रविधिको हस्तान्तरण र तालिमसँगै उत्पादित वस्तुलाई बजारसँग जोडेर अघि बढ्ने विषय राखिएको थियो ।

त्यस्तै, उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनेबारे पनि आजको बैठकमा छलफल भएको छ ।

भारत, चीनलगायत अन्तरराष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिने गरी नेपालमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोरमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको हो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, उद्योग सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे लगायत उपस्थित  थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै विषयगत मन्त्रालय र विभागहरुसँग क्रमश छलफल गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

 

वीरगञ्ज । खुला सीमानाकाबाट हुने अवैध चोरी पैठारी र निकासी नरोकिँदा वीरगञ्जका दुई भन्सार कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को तुलनामा गत आवमा वार्षिक लक्ष्य घटाउँदा पनि सोहीअनुसारको लक्ष्य सङ्कलन गर्न चुकेका छन् ।

पर्सामा एक सय सात किलोमिटर खुला सीमानाका र सीमावर्ती वीरगञ्ज महानगरसहित पर्साका सर्वसाधारणले अत्यावश्यक सरसमान पनि सीमावर्ती भारतीय बजारबाटै खरिद गर्ने भएकाले पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व भेट्टाउन मुस्किल भएको हो ।

भन्सार विभागले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई गत आवमा रु दुई खर्ब १८ अर्ब ९५ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर कार्यालयले सो अवधिमा लक्ष्यको ८० दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ७५ अर्ब ९३ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले कार्यालयलाई अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा राजस्व सङ्कलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य पनि रु २६ अर्ब ९३ करोडले घटाइदिएको थियो ।

जबकि अघिल्लो आव २०८०र८१ मा भने रु दुई खर्ब ४५ अर्ब ८८ लाख ५० हजार ८१ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । रु एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २८ हजार रकममात्र राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले चोरी पैठारी र निकासी खुला सीमानाकाका कारणले चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । “सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवै मुलुकका जनता सहजै रूपमा आउजाउ गर्ने र रोटीबेटीको सम्बन्धका कारणले पनि खुला सीमानाका चुनौतीपूर्ण रहेको छ”, उनले भने ।

विभागले सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई गत आवमा रु ६० अर्ब चार करोड ८७ लाख ९७ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर कार्यालयले गत आवभरिमा भने रु ४९ अर्ब ८२ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले अघिल्लो आवमा भने सुक्खाबन्दरगाहलाई रु ६५ अर्ब ९४ करोड एक लाख २२ हजार राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरेकामा सो अवधिमा भने रु ४७ अर्ब ३१ करोड एक लाख ९० हजार सङ्कलन गरेको छ ।

प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले भन्सार विभागले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा वार्षिक भन्सार सङ्कलन गर्ने लक्ष्य घटाएता पनि गत आवमा करिब १२ प्रतिशत भन्सार राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको बताए । “समग्रमा अर्थव्यस्थामा देखिएका समस्याका कारणले पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको हो, तर अघिल्लो आवमा भन्दा गत आवमा राजस्व बढ्नुमा भने आर्थिक गतिविधि बढ्नु नै हो”, उनले भने ।

प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले व्यापारिक हिसाबले भन्दा पनि सामान्य घरव्यवहार र दैनिक उपभोग्य सरसमान ल्याएको हुनसक्ने दाबी गर्छन् । सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र प्रहरीले सीमानाका वा सहरी क्षेत्रबाट बरामद हुने भन्सार छली तथा बिलबिजक नभएका सामानको बरामदको तथ्याङ्कले पनि जिल्लामा अवैध चोरीपैठारी र निकासी हुने कुरालाई थप पुष्टि गर्दछ ।

भारतसँग जोडिएको खुला सीमानाका, स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र भन्सार प्रशासनको प्रभावकारी ढङ्गले काम नहुँदा पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध चोरीपैठारी र निकासी अपेक्षाकृत ढङ्गले नियन्त्रण हुन भने सकिरहेको छैन ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले नीतिगत रूपमा वैध कारोबारभन्दा अवैध कारोबारले प्रक्षय पाएकाले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध चोरीपैठारी तथा निकासी हुने गरेको बताउँछन् । “राज्यका निकायले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको जतिसुकै दाबी गरे पनि अझैसम्म पनि लयमा फर्किएको छैन । जसको कारणले पनि अपेक्षाकृत ढङ्गले राजस्व बढ्न सकिरहेको छैन”, उनले, “उद्योग व्यवसायीको मनोबल बढाउने खालका गतिवधि नगर्दा पनि सोहीअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन सकेन ।”

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले गत आवमा सबैभन्दा धेरै राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट मात्र रु ८० अर्ब ९२ करोड र यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जाबाट भने रु १९ अर्ब ८२ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । अध्यक्ष गौतमले राज्यले अपनाएको गलत भन्सार नीतिका कारणले नै सीमावर्ती क्षेत्रमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक ढङ्गले वस्तु तथा सामान आयात हुने प्रवृत्ति रहेको बताए।

दुवै सुरक्षा निकायद्वारा पर्सामा अर्ब बढीका सामान बरामद

पर्सामा रहेका दुवै सुरक्षा निकायले एक वर्षमा रु एक अर्ब मूल्य पर्ने भन्सार छली तथा बिलबिजक नभएका सामान बरामद भएको जनाएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गत आवमा बिलबिजक नभएको भन्दै रु ५२ करोड चार लाख ५८ हजार २९३ मूल्य पर्ने ९१ वटा मालबाहक सामान पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको छ । त्यस्तै गत आवमा पर्सा प्रहरीले रु सात करोड ८९ लाख ४३ हजार ११० मूल्य पर्ने भन्सार छलीका सामान वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरेको छ ।

पर्सा प्रहरीले विशेषगरी बिलबिजकभन्दा धेरै सामान बोकेका मालबाहक सवारीसाधन, सवारीसाधनका पार्टपुर्जा हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक्स, लत्ताकपडा, ड्राइफ्रुट्सलगायत सरसामान बरामद गर्दै आइरहेको जनाएको छ । पर्साका ग्रामीण क्षेत्रमा भारतबाट भैँसी, कुखुराको चल्ला, विभिन्न प्रकारका गुट्खा, ड्राइफुट्सलगायत वस्तु तथा सामान तस्करी हुने गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

“सहरी क्षेत्रमा पनि क्यारिङमार्फत लत्ताकपडा र मोर्टसपार्टस् अवैध रूपमा भित्रिरहेको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा त खुला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै तस्करीका गतिविधि त सामान्य भइहाल्यो नि, सो कुरा सुरक्षा निकायले गोदाममा छापा मारेका सामानबाटै पनि पुष्टि हुने गर्छ” स्रोतले भन्यो ।

पर्साका प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रले सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध चोरीपैठारी तथा निकासी नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिराखेको दाबी गरे । “खुला सीमानाका भए पनि अधिकतम तस्करी रोकथामको प्रयासमा जुटिरहेका छौँ”, उनले भने ।

वीरगञ्जस्थित सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले संयुक्त रूपमा वीरगञ्जको सहरी क्षेत्रमा अवैध रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको गोदाममा छापा मारेर औसतमा सातामा दुई पटकसम्म करिब रु सात लाखदेखि १५ लाखसम्मका अवैध लत्ताकपडा र सवारीसाधनका पार्टपुर्जालगायतका घरासयी प्रयोजनका सामान पनि बरामद गर्दै आइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ सशस्त्र प्रहरीका जिल्लामा भएका अन्य युनिटले सोही परिमाणका सरसामान बरामद गर्दै आइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्र्वाटर पर्साले गत आव २०८१/८२ मा रु ४० करोड ९१ लाख ९७ हजार ३७७ मूल्य पर्ने भन्सार छली तथा बिलबिजक नभएको सामान बरामद गरेको जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरीले गत आवमा भन्सार छलीका रु २८ करोड ९२ लाख ५० हजार १९९ मूल्यका सामान भन्सार कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

त्यस्तै गत आवमा भने रु ११ करोड ९९ लाख ४७ हजार १७८ मूल्य पर्ने बिलबिजक नभएका सामान पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको थियो । वीरगञ्जस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्मका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम भण्डारी पनि विशेष सूचनाको आधारमा भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीले भन्सार छली गरेर अवैध रूपमा सामान सङ्कलन गरेको गोदामबाट विभिन्न प्रकारका सामान बरामद गर्दै आइरहेको बताउँछन् ।
रासस

काठमाडौं ।  गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा नेपालले निर्यात गरेका वस्तुमा भटमास तेलको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ । फलामजन्य वस्तु र धागोपछि बढी निर्यात भएका वस्तुको चौथो स्थानमा सूर्यमुखी तेल छ । नेपालको आफ्नै उत्पादन नभइ बाहिरबाट आयात गरेर प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी निर्यात भइरहेका यी वस्तुको आयात र निर्यात गत आर्थिक वर्षमा अस्वभाविक रूपमा बढेको देखिएको छ ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार गत आवमा भटमास तेलको निर्यात ११ हजार सात सय ३२ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालले गतवर्ष गरेको कूल निर्यातमा भटमास तेलको हिस्सा मात्रै ३८ दशमलव ५ प्रतिशत छ । कुल रू दुई खर्ब ७७ अर्बको निर्यात गर्दा भटमास तेलको हिस्सा मात्रै रू एक खर्ब छ अर्ब ७९ करोड बराबर छ ।

“समीक्षा अवधिमा भटमासको तेलको निर्यातमा ११ हजार ७३३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू एक खर्ब छ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । फलाम तथा फलामजन्य उत्पादनको निर्यातमा छ दशमलव ०१ प्रतिशतले ह्रास आई रु १६ अर्ब ३६ करोडमा झरेको छ”, केन्द्रले सार्वजनिक गरेको गत आवको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, सूर्यमुखी तेलको निर्यातमा सात हजार ४३६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १२ अर्ब ३३ करोड पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्रका अनुसार गत आवमा धागोको निर्यातमा १९ दशमलव ८५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १४ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । ऊनी गलैँचाको निर्यातमा पनि एक दशमलव ९३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । विदेशबाट कच्चा र अर्धप्रशोधित आयात गरेर सामान्य मूल्य अभिवृद्धिपछि निर्यात भइरहेका वस्तुको हिस्सा बढ्दै जाँदा नेपालका आफ्नै उत्पादनमा निर्यात भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको देखिएको छ ।

“तयारी पोसाकको निर्यातमा दुई दशमलव ३९ प्रतिशतले ह्रास आई रु आठ अर्ब ७५ करोडमा सीमित भएको छ भने प्लाइउडको निर्यातमा चार दशमलव २६ प्रतिशतले ह्रास आई रु सात अर्ब ०९ करोड पुगेको छ”, केन्द्रको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अग्रणी स्थान हासिल गरिरहेको अलैँचीको निर्यातमा तीन दशमलव २४ प्रतिशतले ह्रास आई रु सात अर्ब ६८ करोड पुगेको छ ।” जुसको निकासीमा ११ दशमलव ४१ प्रतिशतले ह्रास आई रु सात अर्ब ७२ करोडमा झरेको छ भने अदुवाको निर्यातमा ५० दशमलव ३८ ले ह्रास आई रु ५८ करोडमा सीमित भएको छ ।

केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जुट तथा जुटका उत्पादनको निर्यातमा १६ दशमलव ८१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु आठ अर्ब २३ करोड पुगेको भएको छ । यस्तै, ऊनी फेल्टको निकासीमा ७१६ प्रतिशतले बढेर रू पाँच अर्ब १४ करोड पुगेको छ । यसैगरी कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अग्रणी स्थान हासिल गरिरहेको अर्को उत्पादन चियाको निर्यातमा पनि २६ दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि भई रू चार अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । पिना ९आयल केक० को निर्यातमा २२ दशमलव ८० प्रतिशतले वृद्धि भई रू तीन अर्ब ६३ करोड पुगेको केन्द्रले जनाएको छ ।

नेपालको निकासी व्यापारमा प्रमुख स्थान ओगट्ने भारततर्फको निर्यातमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ११७ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू दुई खर्ब २४ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । नेपालको कूल निकासीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भारततर्फको हिस्सा ६७ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेकामा गत आवमा सो हिस्सा ८१ दशमलव १० प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको निर्यात व्यापारमा महत्त्वपूर्ण रहेका अन्य मुलुकमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, युके, युएई, चीन, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, जापान, इटाली, क्यानडा, टर्की, नेदरलेण्ड्स र अफगानिस्तान प्रमुख रुपमा रहेका छन् ।

यसैगरी आयाततर्फ पनि सबैभन्दा बढी वृद्धि देखिएको वस्तुमा कच्चा भटमास तेल पहिलो स्थानमा छ । गत आवमा कच्चा भटमास तेलको आयातमा ७११ दशमलप ९६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक खर्ब आठ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ ।

गत आवमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा चार दशमलव २९ प्रतिशतले ह्रास आई रु दुई खर्ब ८७ अर्ब ६५ करोडमा झरेको छ । फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादनको आयातमा १० दशमलव १८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक खर्ब ६२ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । मेसिनरी तथा पाटपुर्जाको आयातमा १२ दशमलव ९८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक खर्ब २४ अर्ब १५ अर्ब पुगेको छ ।

यस्तै, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक सामग्रीको आयातमा पाँच दशमलव ६८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ७३ अर्ब ८८ करोड, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जाको आयातमा २७ दशमलव २६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक खर्ब नौ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । कच्चा पाम तेलको आयातमा भने ३५ दशमलव ६८ प्रतिशतले ह्रास आई रु छ अर्ब ८२ करोडमा सीमित भएको छ ।

यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा अन्नको आयातमा ३२ दशमलव ७२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ६० दशमलव ७८ अर्ब पुगेको छ भने तयारी पोसाकको आयातमा १६ दशमलव ७९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४१ अर्ब पुगेको छ । गत आवमा रू ४३ अर्ब ०८ करोड बराबरको दूरसञ्चारका सामग्री र रू १९ अर्ब ९५ करोड बराबरको सुन आयात भएको पनि केन्द्रले जनाएको छ । नेपालको पैठारी व्यापारमा प्रमुख स्थानमा रहेका मुलुकहरुमा भारत, चीन, अर्जेन्टिना, संयुक्त राज्य अमेरिका, युएई, युक्रेन, अष्ट्रेलिया, इण्डोनेसिया, थाइलेन्ड, मलेशिया, ब्राजिल, फ्रान्स, कतार र क्यानडा प्रमुख रुपमा रहेका छन् ।

केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार ९वस्तुतर्फ० अघिल्लो वर्ष २०८०र८१ को तुलनामा १९ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई रु २० खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । कुल व्यापारमा निकासीको योगदान १३ दशमलव तीन प्रतिशत र पैठारीको योगदान ८६ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । भटमास र सूर्यमुखी तेल निर्यात बढ्दा गत आवमा नेपालको कूल निकासी ८१ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई खर्ब ७७ अर्ब तीन तीन करोड पुगेको छ । त्यस्तै, गत आवमा नेपालले कुल रू १८ खर्ब चार अर्ब १२ करोड बराबरको वस्तु आयात गरेको छ ।

अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा निकासी र पैठारी दुवैमा वृद्धि हुँदा व्यापारघाटामा छ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल व्यापारघाटा रु १५ खर्ब २७ अर्ब नौ करोड पुगेको केन्द्रले जनाएको छ ।
रासस /हेमन्त जाेशी

सिरहा । जिल्लाको माडर मुख्य भन्सारअन्तर्गत पर्ने बरियारपट्टी छोटी भन्सारले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ ।

आ २०७९/८० मा जम्मा रु १९ लाख ६६ हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको यस भन्सार कार्यालयले आव २०८०/८१ मा रु ४६ लाख ५० हजार सङ्कलन गर्न सफल भएको थियो भने गत आव २०८१/८२ मा रु ७० लाख छ हजार राजस्व सङ्कलन गर्दै उल्लेखनीय वृद्धि देखाएको छ ।

छोटी भन्सार कार्यालयका प्रमुख शम्भु केसीका अनुसार हाल मासिक सरदर रु छ लाख बराबरको राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ । उनले भने, “सामान्यतः खाद्यान्न, किराना सामग्री, मेलापर्वका लागि आवश्यक सामग्री, खेलौना र सजावटका वस्तुहरू यो भन्सार नाका भएर आयात हुने गरेका छन् ।”

राजस्व वृद्धिको पछाडि सीमावर्ती व्यापारिक गतिविधिको विस्तार, चेकपोइन्ट व्यवस्थापनमा सुधार र आयातकर्ताको सक्रियताजस्ता कारण रहेको प्रमुख केसीको भनाइ छ । भारतसँग सीमा जोडिएको सिरहा जिल्लामा यो छोटी भन्सारले गाउँस्तरको सस्तो तथा दैनिक प्रयोगका सामग्री भित्र्याउन सहजता प्रदान गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय व्यवसायीहरूले भन्सारको सेवा प्रवाहमा भएको सुधार र सहज प्रक्रियाले व्यवसायमैत्री वातावरण बनाएको बताएका छन् । एक स्थानीय व्यापारी मुकेशकुमार यादवले भने, “पहिला सामान ल्याउँदा धेरै झन्झट थियो, अहिले प्रक्रिया छरितो छ र राजस्व बुझाएर सहजै सामग्री ल्याउन सकिन्छ ।”

भन्सार प्रमुख केसीले आगामी महिनामा राजस्व सङ्कलन अझ बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । “चाडपर्व नजिकिँदै छ, जसका कारण व्यापारिक गतिविधि झनै बढ्नेछ । त्यसअनुसार राजस्व सङ्कलन पनि उच्च हुने अपेक्षा गरेका छौँ,” उनले भने । भारतसँग सिमाना जोडिएको यस जिल्लामा माडर र ठाडी गरी दुईवटा मूल भन्सार रहेका छन् भने एउटा छोटी भन्सार सञ्चालनमा रहेको छ ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङमा निर्माण हुने २१६ मेगावाट क्षमताको बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ ।

बझाङको साइपाल गाउँपालिका–४ र ५ मा निर्माण हुने सो आयोजनाको लागि आज कुमारी बैङ्क लिमिटेडको नेतृत्वमा तथा एनएमबी बैङ्क लिमिटेडको सहनेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन भएको हो ।

यस्तै, सो आयोजनामा माछापुच्छ्रे बैङ्क, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, लक्ष्मी सनराईज बैङ्क, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क, प्रभु बैङ्क, नेपाल एसबिआई बैङ्क, एनआइसी एशिया बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क, लुम्बिनी विकास बैङ्क, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैङ्क, कामना सेवा विकास बैङ्क र आइसिएफसि फाइनान्स सहितको सहवित्तीय व्यवस्थापन भएको छ ।

शुक्रबार यहाँ आयोजित एक विशेष समारोहकाबीच कुमारी बैङ्क र आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी समृद्धि इनर्जी लिमिटेडबीच वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ । सम्झौतामा कुमारी बैङ्कको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनाल र प्रवद्र्धक कम्पनी समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको तर्फबाट अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

करिब रू ४१ अर्ब ६० करोड लागतमा निर्माण हुन लागेको आयोजनालाई ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजिको अनुपातमा अघि बढाइने छ । सो आयोजना अर्ध जलाशययुक्त नदी प्रवाह प्रणालीमा आधारित छ, जसमा चार दशमलव पाँच घण्टाको पिकिङ्ग क्षमता रहनेछ । आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज ३४ दशमलव एक घन मिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ भने ग्रस हेड ७५८ दशमलव नौ मिटर र नेट हेड ७३५ दशमलव छ मिटर रहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको सो आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ । आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरी २०८८ सालको असार ३१ गतेभित्र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको प्रवद्र्धक गुरागाईले जानकारी दिए ।

आयोजनाबाट वार्षिक एक हजार २२९ दशमलव छ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । उत्पादित विद्युत् आयोजनास्थलमै निर्माण गरिने २२० के.भी.को स्विचयार्डबाट ३० किलोमिटर लामो २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको प्रस्तावित ४०० केभी बझाङ सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ ।

आयोजनाका लागि आवश्यक पहुँच सडकको कुल लम्बाइ २५ किलोमिटर हुनेछ । आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत करिब रू १९ करोड २५ करोड हुनेछ । आयोजनाको ३० प्रतिशत स्वपुँजी प्रवद्र्धक कम्पनी समृद्धि इनर्जी लिमिटेडले विभिन्न संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्तामार्फत संकलन गरिरहेको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा आत्मनिर्भरता र सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र आर्थिक समृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षासहित माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहासमा अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि उज्यालो सुदूरपश्चिमको सपना साकार पार्न निर्णायक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८२’ मा प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाको विरोध गरेको छ । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)को तयार पारेको उक्त निर्देशिकालाई अव्यवहारिक, लगानी प्रतिकूल र शेयर बजारमै अनिश्चितता पैदा गराउने चेम्बरले ठहर गरेको छ ।

सीडीएससीले अभौतिकीकृत धितोपत्रहरूलाई संस्थापक र सर्वसाधारणलाई फरक आईएसआईएन नम्बर प्रदान गर्ने तथा लकिङ पिरियड पछि संस्थापक सेयर स्वतः सर्वसाधारणमा परिणत नहुने व्यवस्था प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । सीडीएससीको निर्देशिका लागू भएमा नेपालको सेयर बजारमा दीर्घकालीन असर पर्ने, लगानीकर्ताको भरोसा कमजोर हुने, र विशेषतः ऊर्जा क्षेत्र, सिमेन्ट, होटल, उत्पादनमूलक उद्योग, मिडिया लगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेम्बरको ठहर छ ।

प्रस्तावित सो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यास विपरीत हुने पनि चेम्बरको भनाई छ । चेम्बरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो निर्देशिका लगानीकर्ताको हितविरुद्ध जान्छ, र नेपालको परिपक्व नबनेको पुँजी बजारमा यस्ता व्यवस्थाले लगानीको वातावरणमा अन्यौलता र असुरक्षा थप्नेछ ।”

विगत केही वर्षदेखि सीडीएससीले सेयरको अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकेको अवस्थामै अहिले निर्देशिका ल्याएर संस्थापक शेयरमा स्वतः रूपान्तरण रोकिने तथा वर्गीकरणमा अलग–अलग आईएसआईएन नम्बरको व्यवस्था गर्ने निर्णयले बजारमा विश्वासको संकट सिर्जना गरेको चेम्बरले जनाएको छ ।

नेपालमा शेयर बजार अझै पनि लगानीमैत्री बन्न नसकेको बेला  सीडीएससीजस्तो संस्थाले आफैँले बनाएका पुराना मापदण्ड उल्ट्याउँदै नयाँ व्यवस्था ल्याउँदा बजारमा नकारात्मक मनोविज्ञान उत्पन्न भएको चेम्बरको भनाइ छ ।

चेम्बरले यो निर्देशिका तत्काल संशोधन गरी व्यावहारिक र लगानीमैत्री खालको व्यवस्था बनाउन सरकार तथा नियामक निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । अन्यथा, लगानीकर्ताको भरोसा घट्दै जाने, संस्थापक शेयर निष्क्रिय हुने र बजारमा तरलताको संकट बढ्दै जाने गम्भीर जोखिम रहेको चेम्बरले भनाई छ ।

काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जाब्बोर कायुमोभले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । दुई वर्षअघि २०८० वैशाख २७ देखि सीईओको कार्यभार सम्हालेका कायुमोभ एनसेलबाट बाहिरिएका हुन् ।

कायमुकायम सीईओको जिम्मेवारी प्रमुख वित्तीय अधिकृत (सीएफओ) सेद एमडी इनामुल कबिरले पाएका छन् । एनसेल सञ्चालक समितिले उनलाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिएको हो ।

जाब्बोरले राजीनामा दिएसंगै एनसेलले उनको नाम वेबसाइटबाट हटाइएको छ । कामु सीईओ कबिरको नाम राखेको छ ।

हाल एनसेलको कार्यवाहक सीईओको जिम्मेवारी पाएका कबिरले त्यसअघि बंगलादेशको यूसीबी फिनटेक कम्पनी (उपाय) मा उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) र प्रमुख वित्तीय अधिकृत (सीएफओ) को रूपमा काम गरेका थिए । कबिरले बंगलादेश (ग्रामीणफोन) र थाइल्याण्ड (डीट्याक) मा टेलिनोर समूहको सञ्चालनमा वरिष्ठ वित्त नेतृत्व भूमिका समेत सम्हालिसकेका छन् ।

उनले इङ्गल्याण्ड र वेल्स (आईसीएडब्ल्यू) को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थानबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गरेका छन् । उनले बेलायतको एडिनबर्ग विश्वविद्यालय बिजनेस स्कुलबाट एमबीए गरेका छन् ।

काठमाडौं । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकलाई हकप्रद निष्काशन गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले शुक्रबार अनुमति दिएको हो ।

बैंकले १ः१ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पाउने भएको छ ।  बैंकले २६ लाख २४ हजार ६७७ कित्ता निष्काशन गर्न लागेको हकप्रद शेयरको मूल्य प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

बैंकको हकप्रद शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।

 

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कम्पनीको शेयर अभौतिकीकरणमा दोहोरो आईजीन नम्बर राख्ने व्यवस्था हटाउनका लागि ४ वटा निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी)ले कम्पनीहरूको शेयर सूचीकरण गर्दा सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकलाई छुट्टाछुट्टै इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) अर्थात् आईजीन नम्बर आइजिन कायम गर्ने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रस्ताव लगेपछि इप्पानले अर्थमन्त्री, संसदको अर्थसमिति, सेबोन र सिडिएससीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सिडिएससीको उक्त प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, शेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता बढी निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजी बजारमा लागू भइरहेको प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यास विपरितको कार्य भई नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घंकालिन प्रभाव पर्नुका साथै नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानको भनाई छ । यस्तो व्यवस्थाले नेपाली निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्नुका साथै स्वदेशी पुँजी संकलन, गैरआवासीय नेपालीहरूमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा समेत ठूलो कठिनाइ हुने पनि इप्पानले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसले नेपालमा निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीमा विश्वास गुम्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा समेत नेपालको लगानी वातावरणप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको इप्पानको भनाई छ ।

सिडिएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने अवस्था बन्ने र यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन नीति, पूँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर एउटै आइजिनमा हुँदा शेयर बजार चलायमान भइरहेको छ तर छुट्टाछुट्टै आइजिन राख्दा पुँजी बजारको कारोबारमा नै संकुचन आई यसले सरकारको आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउनेछ ।’ सिडिएससीले अघि सारेको दोहोरो आइजीनको ठूलो असर ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरूमा हुने पनि इप्पानको भनाई छ ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जामार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा हातेमालो गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा होमिएका हजारौँ कम्पनीका लाखौँ लगानीकर्ताहरू यसबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने बताए ।उनले आगामी दिनमा निर्माण हुने आयोजनाहरूमा लगानी नै नहुने जोखिम बढेको र सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन पुर्‍याउने ऊर्जा विकास मार्गचित्र नै असफल हुनेपनि बताए ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले दोहोरो आइजीनले ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई, निजी क्षेत्रको लगानी रहेका पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि पुँजी संकलन हुन नसक्ने बताए ।

यो व्यवस्थाले आईपीओ जारी गरी शेयर अभौतिकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरू, आईपीओ जारी गरी लकिङ अवधि सकिन लागेका कम्पनीहरू र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूसमेत नराम्ररी प्रभावित भई यसले समग्र पुँजी बजारलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पर्ने इप्पानको भनाई छ ।

सिडिएससीको यस्तो निर्णयले लकिङ अवधिमै रहेका विभिन्न ५८ उद्योगको ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको र ऊर्जा कम्पनीको मात्र ४७ कम्पनीको ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका ४३ कम्पनीको ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी बन्धक हुने भई पुँजी बजारमा ठूलो प्रभाव पार्ने इप्पानले जनाएको छ ।