Category: वित्त प्रेस

रासस । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण करिव १ वर्षदेखि थलिएको सौराहाको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै माथि उठ्न थालेको छ । आन्तरिक पाहुनाका कारण सौराहाका पर्यटकीय गतिविधि यतिबेला चलायमान बन्न थालेका छन् ।

होटल रेस्टुरेन्टमा छूट र हात्ती सफारीमा घुम्ने समय थप गरेर भए पनि व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउने प्रयास गरेका छन् । शुक्रबार र शनिबारको दिन सौराहामा आन्तरिक पर्यटकको राम्रै चहलपहल देखिन्छ । तिहारपछि आन्तरिक पर्यटकको आगमनले राहत र हौसला मिलेको व्यवसायी बताउँछन् ।

क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले पछिल्लो समय सौराहालाई आन्तरिक पर्यटकले चलायमान गराउन थालेको बताए । ‘पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकका कारण सौराहाले लय समात्न खोजेको छ, खर्च धान्ने अवस्था बन्न थालेको छ’, उनले भने । भट्टराईले आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्न देशव्यापीरुपमा ‘‘घुमौं सौराहा’ अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षअघि जनकपुर, वीरगञ्ज, विराटनगरलगायतका शहरमा पुगेर सौराहा भ्रमणको प्रचार गर्ने योजना उनले सुनाए । ‘देशका मुख्यमुख्य शहरमा अभियान सञ्चालन गर्छौं,’ उनले थपे, ‘त्यहाँका उद्योगी, व्यवसायी र संघ संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरेर सौराहा खुला छ र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छौं।’

सौराहामा आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न हात्ती सफारीको अवधि थप गरिएको छ । कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले थला परेको सौराहाको पर्यटनलाई उठाउन व्यवसायीले पर्यटकलाई थप समय घुमाउने निर्णय गरेका हुन् । युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था लिका अध्यक्ष ऋषि तिवारीले पर्यटक आकर्षित गर्न संघले विभिन्न प्याकेज दिएको बताए । एक घण्टाको प्याकेजमा हात्ती सफारी गर्नेका लागि डेढदेखि दुई घण्टासम्म घुमाउने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘चार जना भएपछि मात्रै सफारीमा लैजाने गरिन्थ्यो, तर अहिले दुई जना भए पनि जाने गरिएको छ,’ उनले नाफाभन्दा पनि व्यवसाय धान्ने र पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको बताए । अहिले होटलदेखि हात्ती चढ्ने स्थानसम्म निःशुल्क गाडीको व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्यटन दिवसको दिनदेखि लामो समयदेखि बन्द रहेका यहाँका होटल तथा रेष्टुरेन्ट खुलेका थिए । अहिले सौराहाका होटलमा खचाखच पर्यटक भरिने समय हो । व्यवसायीलाई पर्यटकको स्वागतदेखि निकुञ्ज घुमाउन भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । होटल तथा रेष्टुरेन्टले प्याकेजअन्तर्गत २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म छुट दिएको बताएका छन् ।

होटलभन्दा रेष्टुरेन्टमा पर्यटक केही धेरै छन् । रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएशन नेपाल सौराहाका अध्यक्ष दीपेन्द्र खतिवडाले अन्तर जिल्लाका पर्यटकको आवागमन रहेको र करिब ३० प्रतिशत पर्यटक रेष्टुरेन्टमा आउन थालेको बताए । उनले आन्तरिक पर्यटक बढ्न थालेपछि केही आशावादी बनेको बताए। उनले एशोसिएशनको तर्फबाट १५ प्रतिशतसम्म छुट दिइएको जानकारी दिए । निकुञ्जले हात्ती, जिप र डुङ्गा सफारीबापत लिँदै आएको राजश्वमा छुट र नयाँ रुट खोलिदिनुपर्ने उनको माग छ ।

सौराहामा ठूला साना १४० होटल छन् भने करिब ५० रेष्टुरेन्टसञ्चालनमा रहेका छन् । सफारीका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रख्यात छ । स्वदेशी र विदेशी पर्यटक यहाँ जङ्गल सफारीका लागि आउने गर्दछन् । दुर्लभ एकसिंगे गैंडा, बाघ, घडियाल गोहीजस्ता जनावर, चराचुरुङ्गीको अवलोकन गर्न पर्यटक आउने गर्दछन् ।

काठमाडौं । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले बुधबार पाँचौ वार्षिक ‘अमेरिका–नेपाल व्यापार तथा लगानी’ वार्ता शुरु गरेका छन् । वार्ता शुरु गरेकोमा आफू निकै खुसी भएको बताएका छन् ।

उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन् पाँचौ वार्षिक ‘अमेरिका–नेपाल व्यापार तथा लगानी’ वार्ताको शुरुवात गर्न पाएकोमा म हर्षित छु,’ । ‘एउटा सक्षम व्यावसायिक वातावरणको निर्माण दुई देशबीचको बढ्दो व्यापार सम्बन्धले थप मजबुत बनाउने तथा नेपाली अमेरिकीहरुलाई उत्तिकै सघाउनेतर्फ पहिलो महत्वपूर्ण कदम हो, मेरो उच्च प्राथमिकता पनि हो,’ उनले ट्वीटमा भनेका छन् ।

नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाले २०६८ वैशाख २ गतेबाट लागू हुने गरी व्यापार तथा लगानीसम्बन्धि सम्झौता (टिफा) मा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौताको उदेश्य व्यापार, लगानी तथा प्राविधिक सहयोग विस्तार र दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध सबलीकरण लगायत रहेका छन् ।

२०७२ वैशाखमा नेपालमा भूकम्प गएपछि सन् २०१५ को व्यापार सहजीकरण तथा व्यापार कार्यान्वयन ऐनले नयाँ देशकेन्द्रित ग्राहता कार्यक्रम स्थापित गरी ‘हार्मोनाइज्ड ट्यारिफ शेडुल’अन्र्तगत ७७ वस्तुहरु समेटिएका नेपाली वस्तुलाई भन्सार छुट सुविधा दिएको छ । जसमा हस्तकला, शल भ्रमण सामग्र लगायतका वस्तु छन् ।

काठमाडौं । उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई सरकारले पक्राउ गर्ने भएकाे छ ।

मंगलबार गृहमन्त्रालयमा भएको  बैठकमा उखु किसानको रकम भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, र स‌घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीसमेत सहभागी थिए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले मंगलबार मन्त्रालयमा उखुको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने बारे छलफल भएको बताए ।
उनले नेपालप्रेसँग भने,‘अब उद्योगीहरु को को छन् त्यसको खोजी गरेर कारबाही गर्ने तयारी गरिराखेको छ ।’

गत वर्ष पुसमा सरकारले उखु किसानसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि सर्लाहीका उखु किसान पुनः आन्दोलनका लागि आइतबार काठमाडौं आएका हुन् ।

 

काठमाडौं । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार उखु किसान संघर्ष समितिलाई वार्तामा बोलाएको छ । तर, उखु किसान संर्घष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले आजको वार्तामा आफूहरु उपस्थित नहुने बताएका छन् ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै अध्यक्ष रायले पहिला पैसा खातामा आउनु पर्‍यो । त्यसपछिका छलफलमा जान सकिने बताए । ‘वार्ता मात्र गरेर के गर्ने पैसा पाउनु पर्‍ यो पहिला । हाम्रा खातामा पैसा आएपछि अन्य कुराका लागि छलफलमा बसौला,’ उनले भने ।

मन्त्रालयकी सह–प्रवत्ता उर्मिला केसीका अुनसार किसानलाई आज दिउँसो ३ बजे वार्ताका लागि बोलाइएको थियो । यसका लागि मन्त्रालयले वार्ताको तयारी समेत गरेका केसीको भनाइ छ ।

गत वर्ष पुसमा सरकारले उखु किसानसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि सर्लाहीका उखु किसान पुनः आन्दोलनका लागि आइतबार काठमाडौं आएका हुन् ।

 

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार उखु किसान संघर्ष समितिलाई वार्तामा बोलाएको छ । मन्त्रालयकी सह–प्रवक्ता उर्मिला केसीका अुनसार किसानलाई आज दिउँसो ३ बजे वार्तामा बोलाएको हो । यसका लागि मन्त्रालयले वार्ताको तयारी समेत गरेको छ ।

तर, उखु किसान संघर्ष समितिले वार्तामा जाने कि नजाने भनेर तय गरेको छैन । ‘हामीले ३ बजेका लागि किसानलाई वार्तामा बोलाएका छौं तर, वहाँहरु वार्तामा उपस्थित हुने नहुने कुनै जानकारी अहिलेसम्म पाएका छैनौं,’ केसीले नेपाल प्रेसलाई बताइन् ।

गत वर्ष पुसमा सरकारले उखु किसानसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि सर्लाहीका उखु किसान पुनः आन्दोलनका लागि आइतबार काठमाडौं आएका हुन् ।

 

नेपालीहरूको लोकप्रिय खेल फूटबल बिस्तारै महँगो हुँदै गएको छ । हिजोसम्म नेपाली फूटबल इच्छापूर्तिका लागि मात्र खेलिन्थ्यो भने आज व्यावसायिक रूपमा खेलिन थालिएको छ ।

युवा माझमा बढ्दो फूटबल क्रेजले पनि नेपाली फूटबललाई महँगो बनाउँदै लगेको बताउँछन् मछिन्द्र फूटबल क्लबका अध्यक्ष प्रबोध कंसाकार । फूटबल महँगिएसँगै नेपाली राष्ट्रिय फूटबल क्लबहरूको बजेट पनि बढेको छ । केही वर्ष अघिसम्म ४०-५० लाखको हाराहारीमा वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने क्लबहरू अहिले करोडमाथि उक्लिएका छन् ।

‘ए’ डिभिजन बाट खेल्दै आएका १४ वटा क्लबहरूको वार्षिक कारोबार २५ कारोडमाथि पुगेको छ । “हामीले यो वर्ष एक करोड ५० लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट छुट्याएका छौं”, अध्यक्ष कंसाकारले भने ।
‘ए’ डिभिजन क्लब मछिन्द्रले एक करोड ५० लाखमा एक करोड रुपैयाँ फूटबल खेलाडीको तलबका लागि मात्र छुट्याएको छ ।

आन्तरिक खर्चका लागि बाँकी रकम रहेको छ । मछिन्द्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत घरभाडा हो । घरभाडाबाट मात्र मछिन्द्रले वार्षिक ५१ लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । राम्रो आयस्रोत भएको मछिन्द्रले फूटबल खेलाडीलाई पनि उत्तिकै राम्रो तलब दिने गरेको बताएको छ ।

यो वर्षको लिग विजेता मछिन्द्रले मासिक ५० हजारदेखि एकलाखमाथि तलबमा खेलाडी अनुबन्धित गरेको छ । “हाम्रो क्लबमा केही राम्रा खेलाडीको तलब एक लाखभन्दामाथि छ । केहीलाई भने हामीले ५० हजारसम्म दिएका छौं”, कंसाकार भन्छन् ।

पछिल्लो समय फूटबल खेलाडीले व्यावसायिक रूपमा खेल्न थालेकाले पनि फूटबल महँगो हुँदै गएको क्लबहरू बताउँछन् । अहिले क्लबहरूमा राम्रा खेलाडीको मासिक तलब एक लाखभन्दा माथि पुगेको छ ।

विदेशी खेलाडीलाई क्लबमा अनुबन्धित गर्दा पनि मासिक एक लाखभन्दा बढी नै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । “केही वर्षयता हामीले राम्रा खेलाडीलाई व्यावसायिक रूपमा नै मासिक एक लाख बढी तलबमा अनुबन्धित गर्दै आएका छौं”, फ्रेन्डस् क्लबका अध्यक्ष राजीवराज पौडेलले बताए ।

फ्रेन्डस्ले पनि आफ्नो बजेटलाई बृहत् बनाउन ध्यान दिएको छ । उसले यो वर्षका लागि डेढ करोड माथि बजेट छुट्याएको छ । फ्रेन्डस्लाई नबिल बैंकले १२ लाख र कृषि विकास बैंकले ५ लाखमा प्रायोजन गरेका छन् ।

फ्रेन्डस्ले डेढ कारोडमाथि बजेट छुट्याए पनि ‘कोभिड–१९’ का कारण खेलाडीलाई यो वर्ष ३० प्रतिशत मात्र तलब दिन सकेकोे उसको भनाइ छ । अन्य रकम भने ‘होम ग्राउण्ड’ निर्माणमा खर्चिने फ्रेन्डस्ले जानकारी दिएको छ ।

आफ्नो ‘होम ग्राउण्ड’ नभएको फ्रेन्डस्ले भक्तपुरस्थित चाँगुनारायण नगरपालिकाको सहयोगमा चाँगुमा ‘होम ग्राउण्ड’ बनाउने भएको छ । क्लबले १२ खेलाडीलाई मासिक एक लाखभन्दा माथि तलब दिंदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा ठूलो बजेट संकटा क्लबको रहेको छ । संकटाले फूटबल खर्चका लागि यो आवमा दुई करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । संकटाको मुख्य आम्दानीको स्रोत घरभाडा हो । न्यूरोडमा रहेका तीन वटा घरबाट संकटाले वार्षिक करोडभन्दा माथि भाडा उठाउँदै आएको छ । यसैगरी संकटाले अन्य विभिन्न व्यवसाय पनि गर्दै आएको बताएको छ ।

फूटबलमा लगानी बढ्दै गएको देखिए पनि क्लबहरूको नियमित आम्दानी स्रोत भने न्यून रहेको छ । नियमित आम्दानीको स्रोत फराकिलो नहुँदा राष्ट्रिय फूटबल खेल अझै पनि व्यावसायिक बन्न सकेको छैन ।

क्लबहरू लिगका लागि समेत एन्फाको भर पर्ने गरेका छन् । एन्फाले लिगका लागि प्रत्येक क्लबलाई २० लाख रुपैयाँ दिंदै आएको छ । क्लबले दरिलो प्रायोजक ल्याउनुपर्ने एन्फाका पदाधिकारी बताउँछन् ।

क्लबको मुख्य आम्दानी विभिन्न कर्पोरेट क्षेत्रले गरेको प्रायोजन, घरभाडा, एन्फाको सहयोगलगायत शुभेच्छुकहरूले गर्ने आर्थिक भरथेगले नै नेपाली फूटबल क्लबहरू चल्ने गरेका छन् । खासगरी, फूटबल ‘प्यासन’ ले मात्र चलेको भन्दा फरक नपर्ने बताउँछन् मनाङमस्र्याङ्दी क्लबका अध्यक्ष छिमी उर्केन गुरुङ ।

मनाङमस्र्याङ्दी क्लबको फण्ड सृजना गर्ने शैली अन्य क्लबको भन्दा अलिक फरक छ । गुरुङका अनुसार क्लबको निश्चित आम्दानीको स्रोत यही हो भन्ने छैन । प्रायोजक कहिले भेटिन्छन्, कहिले भेटिंदैनन् । मनाङलाई सबैभन्दा धेरै माया गर्ने भनेको मनाङका स्थानीयवासी हुन् ।

लिग वा अन्य टुर्नामेन्टहरूमा क्लबले ‘फन्ड सृजना’ का लागि स्थानीयवासी माझ ‘पार्टी’ आयोजना गर्ने गर्छ । त्यहाँ उपस्थित शुभेच्छुकहरूले नै मनाङ क्लबलाई हृदयदेखि नै आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छन् । मनाङमस्र्याङ्दी क्लबको वार्षिक बजेट एक करोड ३० लाख छ । ७५ लाख रुपैयाँ खेलाडीको तलबका लागि छुट्याएको गुरुङको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय रूपमा चर्चित फूटबल नेपालमा भने परम्परागत ढाँचामै खेलिने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फूटबल खेल व्यावसायिक भएको कैयौं वर्ष बिते पनि हामी कछुवा गतिमै छौं । खेलाडी व्यावसायिक बन्दै गए पनि क्लबहरू अझै आर्थिक रूपमा दरिलो बन्न सकेका छैनन् ।

‘ए’ डभिजन क्लबमा रहेका पुलिस, आर्मी तथा पुलिस फोर्स क्लबको बजेट अन्य क्लबको जस्तो छैन । फूटबलमा मात्र छुट्याएर बजेट आउने नभएर प्रायोजक र आन्तरिक रूपमा नै उनीहरूले आफ्नो क्लब चलाउने गरेका छन् ।

अझै व्यावसायिक बन्न सकेन फूटबल क्लब
नेपाली फूटबल क्लबहरू विगतको तुलनामा केही सबल बन्दै गए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति अझै बनिसकेको छैन । नेपालका क्लबहरू एशियन फूटबल क्लब (एफसी) मा समेत जान सकेनन् ।

एशिया मुलुकका लिग च्याम्पियन क्लबहरूसँग हुने ‘क्लब च्याम्पियन कम्पिटिशन २०२१’ (एसीसी) मा खेल्नका लागि नेपालका राष्ट्रिय क्लबहरू यो वर्ष पनि चुकेका छन् । एसीसीमा खेल्नका लागि नेपाली क्लबले एन्फाबाट ‘लाइसेन्स’ (अनुमति पत्र) प्राप्त गर्नुपर्छ ।

तर, यो वर्ष नेपालका ‘ए’ डिभिजनका कुनै पनि क्लबहरूले ‘लाइसेन्स’ प्राप्त गर्न सकेनन् । एसीसीमा खेल्नलाई एफसीले नेपाललाई एउटा कोटा दिएको छ ।

‘लाइसेन्स’ का लागि ‘एशियन फूटबल संघ’ (एफसी) ले एन्फालाई दबाब दिइरहेको छ– नेपालका क्लबहरू ‘लाइसेन्सिङ’ सिष्टममा छिटो लैजाऊ भनेर । एन्फाले यसका लागि पहल पनि गर्‍ यो तर, सफलता हासिल गर्न नसकेको क्लबका कम्युनिकेशन, लाइसेन्सिङ तथा कमर्सियल विभागका प्रमुख युजल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनका अनुसार ‘लाइसेन्सिङ’ मा जानलाई क्लबहरूले १८ वटा ‘क्राइटेरिया’ पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि क्लबको आफ्नै फूटबल ग्राउण्ड हुनुपर्ने, एफसीको सीमा रेखाभित्र रहेर क्लबको पूर्वधार निर्माण हुनुपर्ने ।

क्लबमा डाक्टर, कोच, पूर्ण खेलाडी सबैको व्यवस्था गर्नुपर्छ । क्लबको आफ्नै सचिवालय हुनुपर्ने जस्ता विभिन्न ‘क्राइटेरिया’ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ‘लाइसेन्सिङ’ मा जानलाई अहिलेको अवस्थामा सम्भव नभएको क्लबका पदाधिकारी बताउँछन् । “हाल केही क्लब छाड्ने हो भने, अधिकांश क्लबहरूको ‘ग्राउण्ड’ शहीद स्मारक दशरथ रंगशाला नै हो”, जाउलाखेल युथ क्लबका अध्यक्ष महेन्द्र क्षेत्री भन्छन् ।

क्लबहरूलाई ‘लाइसेन्सिङ’ मा लैजानका लागि एन्फाले यो वर्ष क्लबहरूमा पत्राचार गरेर ‘लाइसेन्सिङ’ फारम पठायो । तर, कुनै पनि क्लबले ‘लाइसेन्सिङ’ प्राप्त गर्न सकेनन् । कारण एउटै थियो, ‘लाइसेन्सिङ’ को ‘क्राइटेरिया’ पार गर्न नसक्नु ।

क्लबहरू आफैं पनि ‘लाइसेन्सिङ’ मा जान चाहन्छन् । तर, क्लब धान्न धौ–धौ भइरहेको अवस्थामा ‘लाइसेन्सिङ’ मा जानु ढुङ्गा चपाउनु सरह भएको अध्यक्ष क्षेत्रीको भनाइ छ । यसका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने र एन्फालगायत राज्यले यसको पहल गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । “लाइसेन्सिङमा जानै पर्नेछ । हामी पनि यसका लागि आतुर छौं । नत्र भने हामी फूटबल जगतमा धेरैपछि पर्छौं” उनले भने ।

फूटबल सुधारका लागि एन्फाले छुट्टा–छुट्टै विभाग निर्माण गर्दै
क्लबहरूको स्तरोन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि एन्फाले विभिन्न काम गर्दै रहेको बताए पनि क्लबको समस्या ज्यूँकात्यूँ छ ।

एन्फाले हाल आफ्नो कार्यकक्षमा छुट्टाछुट्टै विभाग निर्माणको थालनी गरेको छ । फिजियोथेरापी विभाग, रेफ्री विभाग, कमर्सियल विभाग, महिला फूटबल विभाग, प्रतिस्पर्धी विभाग, टेक्निकल विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माण विभाग तथा ‘लाइसेन्सिङ’ विभाग आदि निर्माण गरिएको छ । यस्ता विभाग निर्माणले नेपाल फूटबललाई अझ माथि पुर्‍ याउने एन्फाको भनाइ छ । विगतमा फूटबल सम्बन्धित सबै काम एउटै व्यक्ति र एकै ठाउँबाट हुने गरेको थियो ।