Category: वित्त प्रेस

  • अस्थिर राजनीतिको असर अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला ?

    अस्थिर राजनीतिको असर अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला ?

    काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण नौ महिनादेखि नेपालको अर्थतन्त्र थला परेको छ ।

    पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले देशको राजनीति तथा आर्थिक क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याएको छ ।

    यो अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ ? यसबारे नेपालका केही अर्थविद्हरुको प्रतिक्रिया ।
    विमल कोइराला
    अर्थविद्
    कोभिड–१९ का कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको छ । यसै समयमा पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको सरकार अचानक अस्थिर बन्न पुगेको छ ।

    नेपालमा राजनीति र अर्थ एकअर्कासँग जोडिएका छन् । राजनीतिमा उथलपुथल हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा नपर्ने कुरै भएन । त्यसमा पनि अहिले नेपाल कोभिड–१९ का कारण आर्थिक चपेटामा परेको छ ।

    यस्तो बेलामा देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले अर्थ व्यवस्थामा गम्भीर असर गर्छ । उद्योग व्यवसायीलाई लगानी गर्न अन्योल सृजना हुन्छ ।

    लगानी गर्नेले लगानीको सुरक्षा चाहन्छ । अस्थिर राजनीतिमा त्यो संभव हुँदैन । खर्च गर्नेले पनि देशमा अस्थिर भएको अवस्थामा खर्च गर्दैन ।

    यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता र खर्च गर्ने व्यक्ति पर्ख र हेरको स्थितिमा रहन्छन् । कोभिड–१९ को खोप किन्ने र भण्डारण गर्ने ठाउँका लागि सरकारसँग पर्याप्त पैसा नभइरहेको अवस्थामा चुनाव भएमा अर्बौं खर्च हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ ।

    दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
    पूर्व गभर्नर
    जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको जनादेशलाई कुल्चिएर प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो यसले देशको राजनीतिमा मात्र होइन अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पार्छ ।

    एकातिर कोभिड–१९ ले देशको अर्थतन्त्रलाई आक्रान्त पारिरहेको छ अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनुभयो । यदि चुनाव भयो भने देशले आर्थिक भार धान्न सक्छ ? आफ्नो पार्टीको आन्तरिक कलहले गर्दा सरकारले जनतालाई बन्दी बनायो ।

    अहिले सरकारको काम कोभिड–१९ बाट कसरी जनतालाई जोगाउने हो । जनताले पाँच वर्षको स्थिर सरकार दिएका थिए, त्यसको धज्जी उडाइएको छ ।

    देशको अस्थिर राजनीतिले अर्थव्यवस्था धेरै वर्ष पर धकेलिनेछ ।

    रामेश्वर खनाल
    अर्थविद्
    पछिल्लो समय देशमा घटेको राजनीतिक परिघटनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

    कोभिड–१९ ले देशको अर्थतन्त्रमा असर गरेकै हो । तर, पुनः देशको अर्थव्यवस्था चलायमान हुन थालेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमले देश बर्बाद भयो भन्नुपर्ने ठाउँ छैन ।

    देशमा चुनाव भएमा यसले नयाँ लहर ल्याउनेछ । अहिले हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था मजबूत नै छ । चुनावमा जाँदा देशले आर्थिक संकट व्यहोर्नुपर्दैन ।

  • नेप्सेमा उतारचढाव, लगानीकर्ता अन्योलमा

    नेप्सेमा उतारचढाव, लगानीकर्ता अन्योलमा

    काठमाडौं । बुधबार नेप्से परिसूचक ७ दशमलव ४ अंकले बढेको छ । बजार खुलेको १० मिनेटमा ३३ अंकले बढेको नेप्से पुनः ओरालो लाग्दै आधाघण्टाको कारोबारमा ३३ अंकले नै घट्न पुग्यो ।

    दिनभर उतारचढाब बेहोरेको नेप्से २,०६८ दशमलव ४६ अंकमा बन्द भयो । १ करोड १५ लाख ५८ हजार ९९१ कित्ताको किनबेचमा ६ अर्ब ८६ करोड २४ लाख ४५ अजार २१५ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । मंगलबार ९५ अंकले बढेको थियो ।

  • बिहीबार सुनको मूल्यमा १०० ले वृद्धि

    बिहीबार सुनको मूल्यमा १०० ले वृद्धि

    काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । आज सुन तोलामा १०० रुपैयाँले बढेको हो । सुनचाँदी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजार १०० मा कारोबार भइरहेको छ ।

    बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजारमा खरीदविक्री भएको थियो । चाँदी प्रतितोला १२८० मा कारोबार भएको छ । बुधबार चाँदी तोलाको १२६५ मा कारोबार भएको थियो ।

  • नागढुंगा­ सुरुङमार्ग खन्ने काम शुरु

    नागढुंगा­ सुरुङमार्ग खन्ने काम शुरु

    काठमाडौं । काठमाडौंको नागढुंगादेखि धादिङको सिस्नेखोला जोडने सुरुङ्मार्गको निर्माण कार्य शुरु भएको छ ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको १४ महिनापछि सुरुङ खन्ने काम शुरु भएको हो । सन् २०२२ को अन्तिमसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने यो सुरुङमार्ग कोभिडका कारण प्रभावित भएपछि सुरुङ खन्ने काम ढिलो गरी शुरु भएको छ ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको १४ महिनापछि काठमाडौंको नागढुंगादेखि धादिङ्को सिस्नेखोला जोड्ने सुरुङमार्ग खन्ने कार्य मंगलबारदेखि शुरु भएको छ ।

    २ दशमलव ६८ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सुरुङमार्ग सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । गत वर्षको कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गर्नुभए पनि मुआब्जा विवाद, विस्फाेटक पदार्थको आयातमा भएको ढिलाइ र कोभिडका कारण निर्माण उपकरण आयातमा भएको ढिलाइका कारण १४ महिना ढिलो गरी निर्माण कार्य शुरु भएको सडक विभाग अन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाले बताए ।

    यो आयोजना जापान सरकारको १६ अर्ब ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब लगानी गरी झण्डै २२ अर्ब लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

    आयोजना स्थलमा सुरुङ खन्नका लागि निर्माणस्थलसम्म पहुँचमार्ग, खोलामा कल्भर्ट बनाउने कार्य पूरा भइसकेको छ । तोकिएको समयभन्दा केही ढिलो गरी काम शुरु भए पनि समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने पनि थापाले बताए। जापानको हाज्मा एन्दो कर्पोरेसनले निर्माण कार्यको जिम्मा लिएको छ ।

    ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्टिङ प्रविधिबाट सुरुङ खन्ने काम हुनेछ । आयोजनाका अनुसार सुरुङ मार्गको कुल लम्बाइ २ दशमलव ६८ किलोमिटर छ भने ३ दशमलव ५ मिटर चौडाइ रहेका दुई लेन हुनेछन् । यस्तै अत्यावश्यक रेस्क्युका लागि समेत छुट्टै एक्सिस रोड पनि निर्माण हुनेछ ।

    नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभागले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न २०६९ साल माघदेखि २०७२ सालसम्ममा विभिन्न चरणको सर्वेक्षण गरेको थियो ।

    सोही सर्वेक्षणको आधारमा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य शुरु भएको छ । सन् २०२२ को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि कोभिडका कारण सुरुङ खन्ने कार्य नै ढिलाइ भएपछि सन् २०२३ को मध्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना रहेको आयोजनाले बताएको छ ।

  • बुधबार  ९ सयले घट्यो सुनको मूल्य

    बुधबार ९ सयले घट्यो सुनको मूल्य

    काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार पनि सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ ।

    आज सुनको मूल्य प्रतितोला ९ सयले घटेर छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजार कायम गरिएको छ । छापावाला सुन मंगलबार प्रतितोला ९४ हजार ९ सयमा कारोवार भएको थियो ।

    यस्तै तेजाबी सुन आज प्रतितोला ९३ हजार ५ सय मा कायम गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । तेजाबी सुन सोमबार प्रतितोला ९४ हजार ४ सय मा सोमबार कारोवार भएको थियो ।

    यसैगरी चाँदी प्रतितोला ५० रुपैयाले ले घटेको छ । प्रतितोला १३१५ मा मंगलबार कारोवार भएको चाँदी आज भने प्रतितोला १२६५ मा रहेको छ ।

     

  • मंगलबार शेयर बजारमा उछाल ९५ अंकले बढ्यो नेप्से

    मंगलबार शेयर बजारमा उछाल ९५ अंकले बढ्यो नेप्से

    काठमाडौं । नेपालको धितोपत्र बजार नेप्से परिसूचक (मंगलबार ९५ दशमलव ४६ अंकले बढेको छ । ४ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढेको शेयर बजार २,०५७ दशमलव ७७ विन्दुमा बन्द भएको छ ।

    गत आइतबार करीब ९७ अंकले ओरालो लागेको नेप्से सोमबार तारचढाब बेहो¥दै १९६५ दशमलव ९६ विन्दुमा बन्द भएको थियो । आज भएको १ करोड २७ लाख १७ हजार १४६ कित्ताको कारोबारमा ६ अर्ब ७४ करोड ७ लाख ४४ हजार ४३२ रुपैयाँ बराबरको टर्नओभर भएको छ ।
    देशमा घटेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले प्रभावित बनेको नेप्सेले सोमबार उतार–चढाबको सामाना ग¥यो । मंगलबार बजार खुलेसँगै बढ्न थालेको नेप्सेले आफ्नो वेगलाई रोकेन । देशमा भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई प्रवाह नगरी लगानीकर्ता आफ्नो मनोबललाई उच्च राखेका कारण बजार बढेको पूर्व नेप्सेका महाप्रवन्धक सिताराम थपलीयाले बताए ।

    आज भएको शेयर किनबेचमा सबैभन्दा धेरै एनएलआईसी कम्पनीले ८६ करोड ३६ लाख ८२ हजार ७७५ रुपैयाको कारोबार गरेको छ । त्यस्तै एनआईसी एसियाको ४६ करोड ८१ लाख ३४ हजार १७२ रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।

    आज सबैभन्दा धेरै कमाउने कम्पनीमा शिखर इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी ९ प्रतिशतले बढेका कम्पनीहरुमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नबिल बैंक, एनएलआइसीलगायत अन्य ११ ओटा रहेकाछन् ।

    सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा नारायणी डेभ्लपमेण्ट बैंकले ९ दशमलव ९१ त्यस्तै सनराइज फष्ट म्युचल फण्डले ९ दशमलव ८९ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।

  • इन्टरनेट नचलेका कारण नेपाल आउने सामान तातोपानी नाकामा रोकिए

    इन्टरनेट नचलेका कारण नेपाल आउने सामान तातोपानी नाकामा रोकिए

    काठमाडौं । चीनबाट तातोपानी नाका हुँदै नेपाल भित्रिने सामान इन्टरनेट नचलेका कारण बीचैमा रोकिएका छन् ।  नेट नचलेका कारण सोमबार विहानदेखि नेपाल आउने सामान नाकामा रोकिएको हो ।

    तातोपानीस्थित लामाटाङमा रहेको फाइबर नेटमा समस्या आएका कारण सामान पास हुन नसकेको तातोपानी भन्सार कार्यलयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।

    ‘हिजोबाट नेट चलेकै छैन । लामाटाङमा फाइबर नेट बिग्रिएका कारण सामान नेपाल भित्रन सकेको छैन । नेट बनाउने काम भइरहेको छ । मंगलबार साझबाट नेट चल्ने छ । र, सामान पास हुन्छ,’ उनले भने । चीनबाट ल्याइने समान इन्टरनेट कै माध्यमबाट नेपाल भित्रन सम्भव भएकाले इन्टरनेर बिग्रिएको खण्डमा समस्या उत्पन्न हुने खत्रीले बताए ।

    नेपाल दूरसंचारका कर्मचारीले नेट बनाउने काम गरिरहेको प्रमुख खत्रीले बताए । हाल तातोपानी नाकाबाट दैनिक ८ देखि १० ओटा कन्टेनरहरु नेपाल भित्रिरहेका छन् ।

  • सिलगढी–चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम अघि बढ्दै

    सिलगढी–चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम अघि बढ्दै

    झापा । झापाको मेचीनगरपालिका– १३ स्थित चारआलीमा सिलगढी–चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम अघि बढाइएको छ ।

    चारआलीमा २३ बिघा क्षेत्रफलमा ४० हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि संरचना निर्माणको काम अघि बढेको हो ।

    विसं २०७३ मा नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामा भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको निगमका चारआलीका प्रमुख मनिष न्यौपानेले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार उक्त भण्डारणमा १२ हजार ५० किलोलिटर पेट्रोल, २८ हजार ५० किलोलिटर डिजेल, चार सय किलोलिटर मट्टितेल र एक हजार २५० किलोलिटर हवाई इन्धन भण्डारण गर्न मिल्ने गरी डिपो निर्माण हुनेछ ।

    पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम आगामी फागुनबाट शुरु हुने भएको छ । पचास किलोमिटर पाइपलाइनको काम शुरु गर्न सोमबार रुट पहिचान (सर्भे) सकिएको छ ।

    करिब रु १० अर्बको लागतमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने यस परियोजना दोस्रो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको हो । पाइपलाइनको लागत खर्च आ–आफ्नो सीमाभित्र सम्बन्धित देशले नै व्यहोर्ने बताइएको छ ।

    सर्भे अनुसार पाइपलाइन भारतको सिलगढीबाट पानी ट्याङकी दक्षिण भेग हुँदै नेपाल–भारत सीमा मेची खोलामुनिबाट नेपाल प्रवेश हुनेछ । यसपश्चात् पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट हुँदै निगमको चारआली डिपोमा भण्डारण गरिने प्रमुख न्यौपानेले बताए ।

    इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) को सिलगढी डिपोदेखि निगमको झापा, चारआलीस्थित कार्यालयसम्म ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन विछयाउने निगमका कार्यकारी प्रमुख सुरेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । जमिनदेखि दुई मिटरमुनि पाइपलाइन विच्छयाइने छ । पाइपलाइन नेपालतर्फ १५ किलोमिटर र भारततर्फ ३५ किलोमिटर विच्छयाउनुपर्ने सर्भे टोलीका इञ्जिनीयर मसिनी खड्काले बताए ।

    आइओसी टोलीसँग मिलेर विस्तृत सर्भे गरिएको उनले जानकारी दिए । भण्डारण गरिएको पेट्रोलियम पदार्थले प्रदेश १ मा ९० दिनसम्म आवश्यक पर्ने मागलाई धान्ने निगमले जनाएको छ । भण्डारण गृह पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट करिब दुई किलोमिटर दक्षिणमा रहेको छ ।

  • पाँच महिनामा ३४ करोड राजश्व सङ्कलन

    पाँच महिनामा ३४ करोड राजश्व सङ्कलन

    कैलाली । यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३४ करोडभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

    सवारीकर, आयकर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नवीकरण जाँचपास, रुट परमिट, प्रदूषण, कम्पनी रजिष्ट्रेशनलगायतका विभिन्न प्रकारका राजश्व शीर्षकबाट रु ३४ करोड ३५ लाख ८८ हजार ४१३ राजश्व सङ्कलन गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण शाहले जानकारी दिए ।

    चालु आवको असोजमा सबैभन्दा बढी १३ करोड ८१ लाख सात हजार ६४३ र सबैभन्दा कम मङ्सिरमा पाँच करोड ३८ लाख तीन हजार ४९२ सङ्कलन भएको प्रमुख शाहले बताए । त्यस्तै भदौमा रु १० करोड ३६ लाख ७६०, कात्तिकमा नौ करोड १५ लाख ५० हजार १०८ र साउनमा पाँच करोड ७० लाख ५६ हजार ४१० सङ्कलन भएको छ ।

    त्यसैगरी विसं २०७४ देखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणकार्य शुरु गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीले हालसम्म ३८ हजार ५० जनालाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिसकेको जनाएको छ ।

    स्मार्ट कार्डका लागि कार्यालयमा अहिलेसम्म ५५ हजार ४५६ जनाको आवेदन परेको कार्यालय प्रमुख शाहले बताए । ४६ हजार ९६१ वटा स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट भइसकेको र पाँच हजार ४२५ प्रिन्ट हुन बाँकी रहेको उनले बताए । आठ हजार ९११ स्मार्ट कार्ड कार्यालयमा आई वितरण गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।

    त्यसैगरी कार्यालयमा हालसम्म विभिन्न किसिमका निजी, भाडाका, सरकारी, संस्थागतलगायतका सवारी साधन गरी एक लाख २४ हजार ७०० बस, ट्रक, टिपर, जेसिबी, कार, डेलिभरी भ्यान, ट्र्याक्टर, पावरटिलर, स्कुटी, मोटरसाइकल, इ–रिक्सा दर्ता भएको बताइएको छ ।

  • मंगलबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट

    मंगलबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट

    काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ ।

    आज सुनको मूल्य प्रतितोला ३०० ले घटेर छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजार ९०० कायम गरिएको छ । छापावाला सुन सोमबार प्रतितोला ९५ हजार २०० मा कारोवार भएको थियो ।

    यस्तै तेजाबी सुन आज प्रतितोला ९४ हजार ४०० मा कायम गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । तेजाबी सुन सोमबार प्रतितोला ९४ हजार ७०० मा सोमबार कारोवार भएको थियो ।

    यसैगरी चाँदी प्रतितोला ५ रुपैयाले ले घटेको छ । प्रतितोला १३२० मा सोमबार कारोवार भएको चाँदी आज भने प्रतितोला १३१५ मा रहेको छ ।

  • श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्सले १० दशमलव ५३ प्रतिशत लाभांस प्रस्ताव

    श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्सले १० दशमलव ५३ प्रतिशत लाभांस प्रस्ताव

    काठमाडौं । श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले १० दशमलव ५३ प्रतिशत लाभांस प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाट कम्पनीले सो लाभांस प्रस्ताव गरेको हो ।

    कम्पनीले ७ दशमलव ३७ प्रतिशत बोनस शेयर तथा ३ दशमलव १६ प्रतिशत (कर प्रयोजन समेत) नगद लाभांस दिने भएको छ । कम्पनीको चुक्ता पूँजी ८२ करोड ९० लाख ३५ हजार रहेको छ । लाभांस कम्पनीले आगामी पौष २९ गते साधारण सभाले पारित गर्ने छ ।

  • निजगढ विमानस्थलको मुआब्जा वितरण

    निजगढ विमानस्थलको मुआब्जा वितरण

    बारा । बारामा निर्माण हुन लागेको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा परेको जग्गामध्ये हालसम्म १४४ जग्गा धनीलाई ४४ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

    निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेको ११० बिघा तीन कट्ठा जग्गामध्ये हालसम्म नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले ४४ करोड मुआब्जा दिएर हालसम्म ६५ बिघा तीन कट्ठा १२ धुर जग्गा आफ्नो नाउँमा फिर्ता लिइसकिएको छ ।

    देशमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण नापी तथा मालपोत कार्यालय लामो समयदेखि बन्द रहेकाले मुआब्जा वितरण प्रभावित भए पनि अहिले सो मुआब्जा वितरण भइरहेको दोस्रो विमानस्थल आयोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ ।

    मुआब्जा लिन बाँकी रहेका जग्गाधनीसँग निवेदन लिने कार्य भइरहेको विमानस्थल आयोजनाका निमित्त प्रमुख विजय यादवले बताए ।

    मुआब्जा वितरण कार्यअन्तर्गत मुख्य सडकसँग जोडिएको जग्गाको प्रतिकट्ठा चार लाख ६० हजार, भित्री सडकसँग जोडिएको जग्गाको प्रतिकट्ठा दुई लाख ४९ हजार २५० र बाटो नभएको जग्गाको प्रतिकट्ठा दुई लाख चार हजार १५० रुपैयाँका दरले जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिने गरेको बताइएको छ ।

    तटबन्ध, मुआब्जा, नदी नियन्त्रण कार्य, विमानस्थल क्षेत्रमा जग्गाको तारबार पसहा तथा दशैया खोलामा तटबन्धलगायतका काममा हालसम्म ८० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

    पाँच वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको सो आयोजनाले हालसम्म पूर्व तयारीको काम मात्र गर्न सकेको भए पनि मुख्य काम भने शुरु गर्न नसकिएको बताइएको छ ।

    सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सो आयोजनाको धावनमार्ग निर्माण हुने मध्य भागमा टाँगिया बस्ती रहेकाले सो बस्तीलाई अन्य ठाउँमा हस्तान्तरणका लागि सरकारले वैकल्पिक स्थानको पहिचान र अध्ययन गरिरहेको छ ।

    यसैबीच सो विमानस्थल निर्माणका क्रममा एक हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रफललाई १२ वटा कार्य क्षेत्रमा विभाजन गरी वन क्षेत्रभित्र रहेको रुख र विद्युतीय खम्बाको गणना शुरु गरेको छ ।

    पहिलो चरणमा डिभिजन वन कार्यालय बाराले २०० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको ५७ हजार ३५० वटा खम्बा र रुख काट्नुपर्ने बताइएको छ । वन क्षेत्रभित्र ६० प्रतिशत विद्युतीय खम्बा र ४० प्रतिशत रुख काट्नुपर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

    सोसम्बन्धी कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको विमानस्थल आयोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ ।

  • ३० दशमलव ३३ अंकले अङ्कले बढ्यो नेप्से

    ३० दशमलव ३३ अंकले अङ्कले बढ्यो नेप्से

    काडमाडौं । धितोपत्र बजारको शेयर कारोबार मापक नेप्सले सोमबार उतार–चढाब बेहोर्‍दै अन्तिम समयमा ३० दशमलव ३३ अंकले बढेको छ । कारोबारको शुरुमा घटेको नेप्से १९६५ दशमलव ९६ विन्दुमा बन्द भयो ।

    आज भएको १२ करोड ३८ लाख २ हजार ४८२ कित्ताको कारोबारमा ६ अर्ब ६९ करोड ८८ लाख ७४ हजार ३५४ रुपैयाँ बराबरको टर्नओभर भएको छ ।

    सबैभन्दा धेरै एनएलआइसी कम्पनीको ७२ करोड ८८ लाख ६९ हजार ९१० रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यसैगरी सोमबार सबैभन्दा धेरै एनआईसीएको कारोबार ९ दशमलव ९० प्रतिशतले बढेको छ ।

  • सरकारले उखु किसानलाई ५० प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने

    सरकारले उखु किसानलाई ५० प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने

    काठमडौं । उखु किसान संघर्ष समितिले आइतबार नेपाल सरकारसँग वार्ता गरेको छ । आइतबार भएको वार्तामा सरकारले किसानहरुले पाउनु पर्ने बक्यौता रकममध्ये हाल ५० प्रतिशत रकम किसानका खातामा जम्मा गर्दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

    ‘किसानले चिनी उद्योगबाट पाउनु पर्ने बक्यौता रकमको ५० प्रतिशत रकम किसानका खातामा जम्मा गर्दिने प्रस्ताव मन्त्रालयका पदाधिकारीले गर्नु भयो । तर, हामीले शतप्रतिशत रकम नै किसानका खातामा जानु पर्छ भनेका छौं,’ किसान संर्घष समितिका संरक्षक राकेश मिश्राले भने ।

    किसानले चिनी उद्योगबाट ९० करोड रुपैयाँ पाउनु पर्ने दावी गरेका छन् । तर, सरकारले ६५ करोड रुपैयाँ बक्यौता भएको आकलन गरेको छ । किसानले पाउनु पर्ने दावी रकममध्ये बाँकी रकमका लागि सरकारले एउटा कार्यदल बनाएर त्यसको अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।

    सरकारले अहिले आकलन गरेको ६५ करोड रुपैयाँबाट ५० प्रतिशत किसानका खातामा पठाउने प्रस्ताव गरेको संरक्षक मिश्राले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो ६५ करोडमध्ये रौतहटस्तिथ श्रीराम सुगर मिलले १६ करोड र अन्नपूर्ण र इन्द्रा सुगर मिलले दिने ८ करोड जम्मा २४ करोड रुपैयाँ तत्काल किसानका खातामा जम्मा गर्न उद्योग मन्त्रालयल तयार भएको छ ।

    तर, त्यो पैसा कति किसानले कति दिनमा प्राप्त गर्ने हो त्यसको निश्चित समय तोक्नु पर्ने किसानको माग छ ।
    मिश्राका अनुसार अन्य रकम भुक्तानीका लागि सरकारले किसानसँग केही समय मागेको छ ।तर, अन्य रकमका लागि सरकारले कहिलेसम्म किसानलाई भुक्तानी गर्ने हो त्यसको निश्चित दिन तोकिनु पर्छ।

    यदी किसानले सरकारले तोकेको समयमा रकम नपाएमा त्यसको जिम्मेवार सरकार हुने कि नहुने ? त्यसको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकार नै ग्यारेण्टी बस्नु पर्ने किसानले माग गरेका छन् ।

     

  • नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आर्थिक सहयोग सम्झौता

    नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आर्थिक सहयोग सम्झौता

    काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ‘ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास’ आयोजनाका लागि वित्तीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

    सोमबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच करिब ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (८ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको आयोजनामा हस्ताक्षर भएको हो ।

    सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

    सम्झौता पछि ग्रामिण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशिलताको प्रवद्र्धन गर्दै कोभिड महामारी पछिको आर्थिक पुनरउत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

    कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आयोजना कार्यान्वयनमा गएपछि नेपालको कृषि र बजारको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने र कृषि–व्यवसायमा बढ्ने प्रतिस्पर्धाले कोभिड महामारी पछिको आर्थिक पुनरउत्थानलाई सघाउने बताए ।

    आयोजनाले ग्रामीण उत्पादक समूहहरु र बजारबीच उत्पादनशिल सझेदारीको सहजिकरण गर्दै मूल्य अभिवृद्धि तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

    यस्तै उच्च मूल्यका आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य श्रृंखलाको विकास गर्दै बजार श्रृंखलामा दिर्घकालिन समावेशिकरणलाई बढाउने विश्वास पनि गरिएको छ । यो आयोजना प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक कोरिडोरमा कार्यान्वयन हुनेछ ।

     

  • सरकारले क्लिन फिड पूर्ण  कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट (पूर्णपाठसहित)

    सरकारले क्लिन फिड पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट (पूर्णपाठसहित)

    काठमाडौं । सरकारले आफैंले ल्याएको क्लिन फिड कानून लागू गर्न नसकेपछि कानून कार्यान्वयनको माग गर्दै  सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र विज्ञापन प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटमा विज्ञापन ऐन र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन विपरीतका प्रसारणहरु रोक्न माग गरिएको छ ।

    इन्टरनेटको माध्यमबाट नेपालमा गैरकानुनी रुपमा प्रसारण भइरहेका श्रब्यदृष्य सामाग्रीहरुमाथि बन्देज लगाउन माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएका हो ।

    अधिवक्ता विपी गौतमले दायर गरेको रिट निवेदनमा एन्ड्रोइड तथा आइओएस मोबाइलमा र आइपि टिभि बक्समा एप्लिकेसन तथा ओटीटीको माध्यमबाट हुने प्रसारण तत्काल रोक्न माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा युट्युब तथा इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापन सहितका सामाग्री प्रसारण हुनबाट रोक्न समेत माग गरिएको छ ।

    विद्यमान कानूनले डाउनलिंक भएका सामाग्री बाहेक अरु प्रसारण गर्न पाइदैन । तर आइपी टिभीबाट प्रसारण हुने सबै बक्सहरु एण्ड्रोइड बक्स हुन् । आइपी टिभी सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई विक्री गरेका एन्ड्रोइड बक्सबाट प्रसारण हुने टेलिभिजनहरुमा क्लिन फिड बिनाका र सेन्सर नभएका भिडियो, भिडियोको माग तथा विदेशी च्यानलको प्रसारण भइरहेको भन्दै रिट निवेदनमा ती प्रसारण बन्द गर्न माग गरिएको गौतमले बताए ।

    सरकारले क्लिन फिड लागू गरेर विदेशी विज्ञापनको प्रसारण रोके पनि डाउनलिंक गरिएका टेलिभिजनमा मात्र सो कानून लागू भएको छ । आइपि टिभी र युट्युब लगायतका ओटिटी एप्समार्फत मोबाइलमा समेत निर्वाध रुपमा विदेशी विज्ञापन सहितका सामाग्री प्रसारण भइरहेका छन् ।

    कात्तिक ७ गतेदेखि विज्ञापन रहित विदेशी टेलिभिजन प्रसारण गर्नुपर्ने भने पनि आइपिटिभीले हाल प्रयोग गरि आएको सेटअप बक्स एन्ड्रोइड आइपिटिभी बक्स भएकाले सो बक्समा कानूनले निषेध गरेका टेलिभिजन च्यालनहरुका एप्लिकेसनहरु सजिलै डाउनलोड हुन्छन् ।

    राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली विपरीत विदेशी च्यानल तथा भिडियोहरु र सेन्सर नभएका चलचित्र समेत सहजै प्रसारण भइरहेको रिटमा उल्लेख छ । रिट निवेदनमा आइपि टिभीलाई लिनियर कन्टेन्ट बाहेकका गैर कानून च्यानल तथा सामाग्री प्रसारण गर्न सकिने एन्ड्रोइड आपिटिभी बक्स प्रयोग गर्न दिइएकोमा समेत गैरकानुनी ठहर गर्न माग गरिएको छ ।

    रिट निवेदनमा भनिएको छ–राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली अनुसार प्रसारण अनुमति लिएका तथा नलिएका च्यानलहरु युट्युबमार्फत प्रसारण भइरहेका छन् । विज्ञापन सहितका विदेशी टेलिभिजनहरु युट्युबमा प्रसारण हुन दिनु आफैंमा विज्ञापन ऐनको प्रतिकूल कार्य हो ।

    विदेशी टेलिभिजनले डाउनलिंकको अनुमति लिई विज्ञापन रहित सामाग्री मात्र प्रसारण गर्न पाउछन् । तर सबै प्रकारका टेलिभिजनले फेसबुक,युट्युब लगायतका समाजिक सन्जाल र इन्टरनेटको माध्यमबाट कानून विपरीत प्रसारण भइरहेको भन्दै अदालतमा ती सबै बन्द गराउन गौतम रिट लिएर गएका हुन् ।

    गैह्रकानूनी प्रसारणहरुको नियमन गर्ने निकाय नेपाल दूरसन्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक आइएसपी र एनएसपीलाई निर्देशन दिएमा ती साइटहरुलाई तत्कालै अवरुद्ध गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरि गैर कानुनी कार्यलाई प्रश्रय दिदा नेपाली केवुल व्यवसायीका हकमा मात्र क्लिन फिड लगाइएको हुनाले भेदभावपूर्ण कार्य रोक्न रिट दायर गरिएको गौतमले बताए ।

  • सोमबार सुन तोलामा ९ सयले बढ्यो

    सोमबार सुन तोलामा ९ सयले बढ्यो

    काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार सुन तोलामा ९०० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासांघका अनुसार आज छापावाला सुन तोलाको ९५ हजार २०० रपैयाँ कायम भएको छ । आइतबार सुन तोलाको ९४ हजार ३ सय रपैयाँ थियो ।

    त्यसैगरी तेजावी सुन ९४ हजार ७ सय कायम भएको छ । त्यस्तै चाँदीमा पनि तोलामा ४ं० रुपैयाँ वृद्धि भइ १३२० पुगेको छ ।

  • अन्नपूर्ण होटल केही समयका लागि  पूर्ण बन्द

    अन्नपूर्ण होटल केही समयका लागि पूर्ण बन्द

    काठमाडौं । केभिड–१९ का कारण पर्यटक नआएपछि होटल डेल अन्नपूर्ण केही समयका लागि पूर्णरुपमा बन्द भएको छ । काठमाडौंस्थित पाँचतारे होटलका रुपमा रहेको डेल अन्नपूर्णले खर्च धान्न नसकेपछि बन्द गरिएको संचालक समूहले जानकारी दिएको छ ।

    होटलकी संचालिका सृजना राणाले होटल तत्कालका लागि बन्द भएको बताएकी छन् । अन्नपूर्ण होटल केही बर्षका लागि मात्र बन्द भएको हो । सधैका लागि बन्द भएको होइन नेपाल होटल एसोसिएसन (हान) का महासचिव साजन शाक्यले बताए ।

    ‘होटल सधैका लागि बन्द हुने हो भने पहिला हानलाई जानकारी हुन्छ । अहिलेसम्म हामीलाई यसबारेमा कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने । हानका अनुसार कोरोनाका कारण होटल बन्द भइरहेकाले अन्नपूर्णले पनि केहि समयका लागि मात्र बन्द गरेको हो ।

    अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि होटलहरुले खर्च धान्न सकिरहेका छैनन्, त्यसैले अन्नपूर्णले पनि केही समयका लागि मात्र होटल बन्द गरेको हो,’ उनले भने । कोरोनाका कारण होटल बन्द भएपछि पछिल्लो समय पाँचतारेदेखि एकतारेसम्मका होटलमा रहेका मजदूर तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब मात्र दिइएको हानले बताएको छ ।

    त्यो पनि धान्न नसकेपछि होटल केही समय बन्द गुर्न परेको अन्नपूर्ण होटलका एक कर्मचारीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
    उनका अनुसार होटलले कर्मचारीहरु विदाई गर्न शुरु गरिसकेको छ ।

    ‘कोरोना माहामारीका कारण पर्यटक नआएकाले पनि तत्काल होटल बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो,’ उनले भने । हाल होटलमा ३६० जना कर्मचारीले काम गरिरहेका थिए ।

  • उपभोक्ता ठगी गर्ने पाँच व्यवसायी फर्ममाथि अदालतमा मुद्दा दायर

    उपभोक्ता ठगी गर्ने पाँच व्यवसायी फर्ममाथि अदालतमा मुद्दा दायर

    काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय काठमाडौँले चालु आर्थिक वर्षमा अनुमति नलिई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा उपभोक्ता ठगी गर्ने पाँच व्यवसायी फर्मलाई कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

    नापतौल कार्यालयले चालु आवमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा गरेको अनुगमनमा अनुमतिपत्र नलिई व्यवसाय सञ्चालन गर्नुका साथै उपभोक्ता ठगी गरेको पाइएपछि कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

    अदालतमा मुद्दा दायर हुनेमा गोरखकाली ग्याँस सेन्टर, मातारानी ट्रेडिङ प्रालि घट्टेकुलो, न्यू टीका डेरी सेन्टर, एम लाल स्टोर्स महाराजगञ्ज र गोरखकाली हार्डवेयर लोलाङ रहेका छन् ।

    मातारानी ट्रेडिङ प्रालिले चामलमा व्यापक मात्रामा ठगी गरेको पाइएको छ । रिपुराज एग्रो प्रालि भारतमा उत्पादित महाशक्ति ब्राण्डको चामलले २५ किलोको बोरामा २१ किलो राखेर बिक्री वितरण गर्दै आएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको कार्यालयका प्रमुख मनिषकुमार दासले जानकारी दिए ।

    “अनुगमनका क्रममा एउटै बोरामा चार किलोसम्म कमी पाइएपछि कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हौँ”, उनले भने, । मातारानी ट्रेडिङ प्रालिले भारतीय उद्योगमा उत्पादित चामलको बोरामा स्थानीय (लोकल) चामलसमेत हालेर बिक्री वितरण गर्दै आएको नापतौल कार्यालयले जनाएको छ ।

    यस्तै न्यू टीका डेरी सेन्टरले दूधको पोकामा घटी मात्रामा राखेर बिक्री वितरण गरेको भेटिएको छ । कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा एक लिटर दूधको पोकामा ५० मिलिलिटर तथा आधा लिटर दूधको पोकामा ३० मिलिलिटर कमी भेटिएको छ । गोरखकाली ग्याँस सेन्टर, एम लाल स्टोर्स र गोरखकाली हार्डवेयरले अनुमतिपत्र नलिई व्यवसाय सञ्चालन गरेकाले कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरेको हो ।

    कार्यालयका सूचना अधिकारी निराजन पुडासैनीले चालु आवमा अनियमित नापतौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोग गरेबापत दुई हजार ७०८ व्यवसायीलाई कारबाही गरेको जानकारी दिए।

    यस्तै चालु आवमा ४२४ व्यापारीले नाप्ने तौलने यन्त्रको इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुका साथै एक हजार ५५० व्यापारीले नाप्ने तौलने यन्त्रको जाँच गरेका छन् । कार्यालयले ३७९ पेट्रोल पम्प जाँच गर्नुका साथै दुई हजार ५०७ ट्याक्सीको मिटर जाँच गरेको छ । कार्यालयले चालु आवमा विभिन्न शीर्षकमा रु ५२ लाख २० हजार ५७९ राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

  • अन्नपूर्ण सुगर मिलले दैनिक एक करोड भुक्तानी गर्ने

    अन्नपूर्ण सुगर मिलले दैनिक एक करोड भुक्तानी गर्ने

    काठमाडौं । रौतहटस्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलले किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न शुरु गरेको छ । उक्त मिलले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै आजदेखि दैनिक एक करोडका दरले रकम भुुक्तानी गर्ने जनाएको हो ।

    मिलले दैनिक एक करोडका दरले किसानको खातामा रकम जम्मा गर्ने सूची तयार पारेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो भुक्तानी गर्ने मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्ष किसानलाई १८ करोड भुक्तानी गरिएको थियो ।

    उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त मिलले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम १७ करोड छ । यसैगरी राकेश अग्रवाल सञ्चालक रहेको नवलपरासीस्थित इन्दिरा सुगर मिलले चार करोड ७० लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

    सबैभन्दा धेरै बक्यौता रकम रहेको श्रीराम सुगर मिलले गत शुक्रबारदेखि भुक्तानी शुरु गरेको छ । उक्त मिलले सोमबारसम्म बक्र्यौता रकम भुक्तानी गरिसक्ने उद्योग मन्त्रालयमा सहमति गरिसकेको छ ।

    मन्त्रालयमा गरेको सहमति अनुसार उक्त मिलले शुक्रबार छ हजार किसानलाई १६ करोड ४४ लाख ७० हजार बक्र्यौता रकम भुक्तानी गरेको बताएको छ ।

    गत वर्षको पुस १८ गते सरकार, चिनी मिल र उखु किसानबीच भएको सम्झौता अनुसार रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै गत आइतबारदेखि उखु किसानले काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

    मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनी चिनी मिलको आठ करोड ४१ लाख, इन्दिरा सुगर मिलको चार करोड ७० लाख, अन्नपूर्ण सुगर मिलको १७ करोड र श्रीराम सुगर मिलको ३५ करोड गरी पाँच चिनी मिलबाट ६५ करोड ३१ लाख रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
    दुई मिलले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न शुरु गरे पनि अन्य मिलले भुक्तानी शुरु गरेका छैनन् ।

  • कोरोना बीमा भुक्तानीमा किन भइरहेछ समस्या ?

    कोरोना बीमा भुक्तानीमा किन भइरहेछ समस्या ?

    काठमाडौं । गएको असारमा विकास कटवाललाई उनी कार्यरत संस्थाले १ लाख रुपैयाँ बराबरको शिखर इन्स्योरेन्समा कोरोना बीमा गरिदियो । भदौमा कोरोनाको लक्षण देखिएपछि धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालमा परीक्षणका लागि स्वाब दिए । अस्पतालले त्यसै दिन कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको जानकारी दियो ।

    कोरोना पोजेटिभ आएको तीन दिनपछि उनले शिखर इन्स्योरेन्समा सम्पूर्ण कागजातसहित बीमा दाबी गरे । बीमा दाबी गरेको महिना दिन बित्दा पनि बीमा रकम नआएपछि उनले कम्पनीमा पुनः सम्पर्क गरे ।

    कम्पनीले बीमा समितिमा कागजात पठाइएको जानकारी दियो । बीमा समितिमा सम्पर्क गर्दा कम्पनीलाई नै सम्पर्क गर्न भन्यो ।

    जति धाए पनि भुक्तानी नपाएपछि उनी दुई महिनादेखि बीमा कम्पनीमा जानै छाडेका छन् । कम्पनीले उनलाई कुनै खबर गरेको छैन । ‘कोरोना बीमा गराउने वेला कम्पनीहरूले सहज तरिकाले बीमा भुक्तानी गर्ने वाचा गरेका थिए । खै चार महिना भो रकम पाएको छैन, उल्टै दुःख पो पाइयो’ उनले भने ।

    विकास कटुवाल मात्र होइन, कोभिडको बीमा दाबी गर्ने अधिकांशको साझा समस्या हो, यो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै कागजात पुगेर भुक्तानी मागेको तीन दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्न निर्देशन जारी गरे पनि बीमा कम्पनीहरूले पालना गरेनन् ।

    यस्तो किन भइरहेको छ ? के कोरोना बीमा गरेकाहरूको भुक्तानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा बीमा कम्पनीहरू पुगेका हुन् ? असार साउनदेखिका भुक्तानी नहुनुको कारण के हो ? यसबारे प्रश्न गर्दा सबै कम्पनी अधिकारीहरू आ–आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् ।

    सर्वसाधारणले कोरोना बीमाको भुक्तानी पाउन सास्ति ब्यहोर्नुपरेको गुनासो आइरहेपछि अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले दुईपटक मन्त्रालयमै बैठक गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरेकालाई तीन दिनभित्र भुक्तानी दिन ताकेता गरे । शनिवारमात्रै अर्को समाचार आयो,काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य समेतका जनप्रतिनिधिले पनि कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी पाउन सकेनन् ।

    यसले के देखाउँछ भने भने कोरोना बीमा रकमको भुक्तानीमा कि त कागजपत्रहरुको समस्या छ,कि बीमा कम्पनीहरुनै आत्तिएका छन् । एकैपटक धेरैमा संक्रमण भएर बीमितहरुले भुक्तानी दावी गरेपछि कम्पनीहरु बीमा समितितिर देखाएर पन्छिने गरेको समेत पाइएको छ ।

    कागजातमा भएका त्रुटिका कारण बीमा रकम भुक्तानीमा ढिला भएको नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले बताएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा १६०० भन्दा बढीले कोरोना बीमा दाबी गरेका छन्, जसमा ५०० जनालाई बीमा भुक्तानी गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।

    चीनबाट शुरु भएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) विश्वभर फैलिरहँदा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । भुसमा आगो सल्केझैं नेपालमा पनि कोरोनाको महामारी बिस्तारै सल्किंदै गयो । एक्कासी फैलिएको कोरोनाको प्रभावका बारेमा पूर्वानुमान हुनसकेकै थिएन ।

    यसै समयमा महामारीको आकलन राम्रोसँग नगरिकन बीमा कम्पनीहरूले गत वैशाखबाट धमाधम कोरोना बीमा गर्न थाले । यसैबीच २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान हुने संस्थान र राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हकमा निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

    विश्वमा दिनप्रतिदिन कोरोनाका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्दैथियो । कोरोना लागिहाले केही राहत पाइएला भन्ने आशमा नेपाली नागरिकले पनि द्रुतगतिमा बीमा गरे ।

    बीमा कम्पनीहरूले जसरी सजिलोसँग बीमितबाट बीमा रकम लिएका थिए, बीमितलाई कबुल अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न त्यति नै आलटाल गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

    पछिल्लो समय कोरोना बीमा रकम भुक्तानी नपाउँदा जनस्तरमा ठूलो गुनासो आएको छ । सोही गुनासोलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक कोरोना बीमा भुक्तानी गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन पनि दियो । उक्त निर्देशनलाई बीमा कम्पनीहरूले पालना नै गरेनन् ।

    अर्थ मन्त्रालयको पटक–पटकको दबाबपछि बीमा कम्पनी नियामक निकाय बीमा समितिले मंसिर २४ गते पुल (बीमक संघ) को काम गरिरहेको शिखर इन्स्योरेन्समा स्थलगत अनुगमन गर्‍यो ।

    अनुगमनमा समितिले बीमा रकम भुक्तानीमा चार वटा समस्या पत्ता लगायो-बीमा कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात पूरा नगरी दाबी भुक्तानीका लागि पुलमा पठाएको, कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको क्रममा स्पष्ट नभएका पीसीआर रिपोर्ट नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा रहेको इसिडिसीमार्फत भेरिफिकेशनका लागि लैजान समय लाग्ने भएकाले पनि ढिलाइ भएको, कम्पनीमा केही बीमितले एकभन्दा बढी कम्पनीमा दोहोरो बीमा गरेकाले पनि यसको भेरिफिकेशनमा पनि समय लागेको, असोज र कात्तिक महिनामा कर्मचारीलाई कोरोनाभाइरस भएका कारण पनि बीमा भुक्तानी नभएको ।

    बीमा समितिले गरेको स्थलगत भ्रमणको नतिजाले पनि बीमितले चाँडो कोरोना बीमा भुक्तानी पाउने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

    कोरोना बीमा ढिलाइ हुनुमा प्रक्रिया लामो भएको बताउँछन् बीमा समितिका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारी । ‘महामारीको आकलन विना नै कम्पनीहरूले बीमा गरे, एक्कासी बीमाको चाप बढ्यो । र, प्रक्रियामा जाँदा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो’, उनले भने ।

    आकलन भन्दा विपरीत ढंगले कोरोना बीमाको चाप बढेपछि बीमा कम्पनीहरू पनि आत्तिएको र त्यसको असर बीमा भुक्तानीमा देखिएको जानकार बताउँछन् । सबै कागजपत्र पेश गर्दा पनि महिनौंसम्म भुक्तानी नहुनुमा बीमा कम्पनीले सोचेभन्दा बढी बीमित भएर हो वा अन्य कारण भन्ने प्रष्ट पारिसकेका छैनन् । सेवाग्राहीबाट बीमा गरे बापतको रकम लिने तर भुक्तानीको बेला आलटाल गर्ने प्रवृत्तिले बीमा कम्पनीहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ ।

    बीमा कम्पनीहरूले आम नागरिकलाई रकम भुक्तानी गर्नमा ढिलाइ गरे पनि पहुँचवालाहरूलाई भने तुरुन्त भुक्तानी गरेको छ ।

    असोज महिनामा कोरोना संक्रमण भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई एक महिनाभित्रमा नै कोरोना बीमावापतको एक लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्‍यो ।

    हालसम्म १६ लाखभन्दा धेरैले कोरोना बीमा गरिसकेका छन् । जसमा अहिलेसम्म २३ हजार ५६ ओटा दावी परेको छ । जसमा १२ हजार १९३ ले कोरोना बीमा दावी भुक्तानी पाइसकेका छन् ।

    समितिका अनुसार दावी भुक्तानीका लागि प्रक्रिया पूरा गरेको संख्या २ हजार १११ ओटा छन् । त्यस्तै, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा रहेको इडिसिडिमार्फत भेरिफिकेशनका लागि २ हजार ५५४ बीमा दावी पुगेकोे छ ।

    अरु १०११ ओटा दावी इडिसिडिमा पठाउन तयारी भएको छ । १५७१ दावी कागजात पूरा नभएकाले कम्पनीमा फिर्ता आएको छ । त्यस्तै ५० ओटा दावी बीमितले दुई ओटा कम्पनीमा गरेका कारण पुलमा फिर्ता पठाइएको छ । त्यस्तै भेरिफिकेशनका लागि ३ हजार ५६६ ओटा बीमा दावी तयारी अवस्थामा रहेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

    बीमा समितिले ५०० रुपैयाँ तिरेर ५० हजार रुपैयाँ र एक हजार रुपैयाँ तिरेर एक लाख रुपैयाँ बराबरको कोरोना बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । र, सामूहिक बीमा गर्दा ३०० रुपैयाँ तिरेर ५० हजार र ६०० रुपैयाँ तिरेर १ लाख रुपैयाँको बीमा गर्न सकिने व्यावस्था थियो ।

    बीमा दावी गर्दा चाहिने कागजात

    दाबी निवेदन।

    नगदी रसिद (दस्तखत भएको) ।

    बीमालेख प्रतिलिपि (दस्तखत भएको) ।

    पूर्ण रूपमा भरिएको दाबी फारम ।

    नेपाल सरकारको आधिकारिक परिचयपत्र–नागरिकताको प्रतिलिपि ।

    पीसीआर रिपोर्टको सक्कल प्रति ।

    होम आइसोलेशन बसेको हकमा स्थानीय निकायबाट प्रमाणित सक्कल कागजात ।

    अस्पताल भर्ना भएको हकमा सोको सम्पूर्ण रिपोर्ट-प्रेस्क्रिप्शन तथा बिलहरू ।

  • काेराेनाविरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन स्रोतको अभाव हुँदैन : अर्थमन्त्री पौडेल

    काेराेनाविरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन स्रोतको अभाव हुँदैन : अर्थमन्त्री पौडेल

    काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड –१९ विरुद्धको भ्याक्सिन आयात गर्न र जनतालाई उपलब्ध गराउन स्रोतको अभाव नहुने बताएका छन् ।

    नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको नवनिर्वाचित कार्य समितिका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ को लक्षण देखिएका नेपालीको नि:शुल्क परीक्षण र उपचार गरे जसरी नै भ्याक्सिनको आर्थिक दायित्व पनि राज्यले व्यहोर्ने बताए ।

    ‘भ्याक्सिनमा नागरिकहरुले दायित्व व्यहोर्नु पर्दैन । हामी त्यो तयारीमा छौं, अर्थमन्त्री पौडेलले भने,‘भ्याक्सिन ल्याउनका लागि भ्याक्सिन उत्पादन गरेका देशहरुसँग कुटनीतिक संवाद जारी राखेका छौं ।’

    उनले ग्लोबल मार्केटमा भ्याक्सिन उपलब्ध हुनासाथ नेपालमा आयात गर्नका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

    अर्थमन्त्री पौडेलले मापदण्ड अनुसार कोभिड–१९ विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका र बृद्धबृद्धालाई प्राथमिकता दिने र त्यसपछि सबैलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर कोभिड विरुद्धको लडाईलाई निर्णायक बनाउने दिशामा सरकार केन्द्रित रहेको बताए ।

    अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड– १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउन र चलाउनमान बनाउन सरकार लागि परेको समेत प्रष्ट पारे ।

  • ‘आईएमई भरोसा कोष’काे रकम वितरण

    ‘आईएमई भरोसा कोष’काे रकम वितरण

    काठमाडौं । आईएमई ग्रुपले विदेशमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई ‘आईएमई भरोसा कोष’ को रकम वितरण गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौँमा आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालले संयुक्त रुपमा रकम वितरण शुरु गरेका हुन् ।

    मृतकका परिवारमध्ये काठमाडौंमा उपलब्ध सात परिवारलाई ‘आईएमई भरोसा कोष’ को रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । शुक्रबार सहयोग रकम पाउनेमा कोरोनाको कारण साउदी अरबमा मृत्यु भएका ५ जनाको परिवार, बहराइन र कतारमा मृत्यु भएका एक–एक जनाको परिवार छन् ।

    प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँको दरले भरोसा कोषबाट रकम भएका छन् । चेक हस्तान्तरण गर्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले श्रमका लागि विदेश पुगेर उतै मृत्युवरण गरेका कामदारका परिवारको पीडालाई थोरै भएपनि कम गर्न कोषले पहल गरेको बताउनु भयो । आइएमईले ब्यवसाय र नाफा मात्र हेर्दैन नेपाली दाजुभाइको संकटको साथी पनि भएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।

    आइएमईले २०७६ साल पुष १६ देखि २०७७ असोज ३० गतेसम्म कोरोनको कारण बिदेशमा मृत्यु भएका परिवारलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । यस अवधिमा कुल ८१ वटा आवेदन परेको थियो । आगामी पुष मसान्त भित्र सबै परिवारलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिने आइएमई ग्रुपले बताएको छ ।

  • धरासायी बनेका उद्योग–व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कठिनः अध्यक्ष गोल्छा

    धरासायी बनेका उद्योग–व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कठिनः अध्यक्ष गोल्छा

    काठमडौं । कोभिड– १९ का कारण धरासायी बनेको उद्योग व्यावसायलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ भएको उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताएका छन् ।

    शुक्रबार भएको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग व्यावसायमा अर्बौको क्षति भएकाले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ भएको बताए । सरकारले राहतका प्याकेजहरु घोषणा गरेपनि कार्यान्वयनमा आउन ढिला भएकाले व्यावसायले निरन्तरता दिन नसकेको उनले बताए ।

    साना व्यावसायीले व्यावसाय सूचारु गर्न नसक्दा कर्मचारीको तलब, बैंकको ब्याज र घरभाडा तिर्न समस्या भइरहेको छ । साथै सरकारले उद्यमी व्यावसयी र कृषकलाई लक्षित गरी घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकदा समस्या यथावत रहेको बताए ।

    बैठकमा उनले पुनरकर्जा कोषको रकम र अवधि बढाउनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायले सहजै पुनरकर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।

    कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न विचौलीयालाई हटाउने र साना उद्योग व्यवसायको व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा उपलब्ध गराउन उनले जोड दिए । साथै, नयाँ व्यवसायलाई प्राथमिकता राखेर काम गरेमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव भएको पनि अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।

    बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि कृषि, उद्योग र व्यापारबीचको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने बताए । त्यस्तै, महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले एन नियम बनाउने, नियमन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको फरक सोचले गर्दा व्यावसायिक वातावरणमा असर परेको बताए ।

    कोभिडका कारण कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द भइसकेको र कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले सरकारले छिटो राहत दिनु पर्ने बताए ।

  • संसद् विघटनले नेप्सेमा पहिरो, झण्डै १०० अंकको गिरावट

    संसद् विघटनले नेप्सेमा पहिरो, झण्डै १०० अंकको गिरावट

    काठमाडौं । कारोबारको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक ९६ दशमलव ८८ अंकले घट्दै १९ सय ३५ दशमलव ६४ अंकमा ओर्लिएको छ । नेप्से ४ दशमलव ७७ प्रतिशतले तल झरेको हो । पछिल्लो अप्रत्यासित राजनैतिक घटनाले शेयर बजारमा भारी गिरावट आएको नेप्सेका कार्यकारी निर्देशक चन्द्रसिंह साउदले बताए ।

    ‘नेप्से एकैदिन करीब ९७ अङ्कले तल झर्नुमा अन्य कुनै कारण नभइ आज भएको राजनैतिक घटनाक्रम नै हो,’ लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदा त्यसको असर नेप्सेमा प्रत्यक्ष पर्‍ यो । आज नेप्से घट्नुमा अन्य कुनै कारण छैन,’ उनले भने ।

    नेप्सेमा भारी गिरावट आएपनि कारोबार रकम भने बढोत्तरी भएको छ । आज भएको १४ करोड ३ लाख १५ हजार ७९६ कित्ताको कारोबारमा आठ अर्ब ९० करोड ४७ लाख २२ हजार ९५४ रकमको टर्नओभर भएको छ ।

    सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (एनएलआईसी) को १ अर्ब ५७ करोड ४७ लाख २ हजार ७६ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

     

  • चिसोले उखु किसान बिरामी पर्न थाले

    चिसोले उखु किसान बिरामी पर्न थाले

    काठमाडौं । एक हप्तादेखि काठमाडौंको चिसोमा आन्दोलनरत उखु किसान बिमारी पर्न थालेका छन् । बिहीबारमात्र दुईजना उखु किसान चिसोका कारण बिरामी भएर अस्पताल लगिएको उखु किसान संर्घष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए ।

    किसानलाई कान्तिपुर र सिभिल अस्पताल लगिएको उनले बताए । उनका अनुसार ती किसानलाई रुगा, खोकी र सामान्य ज्वरो आएको छ । शुक्रबार अन्य उखु किसान पनि बिरामीकै कारण गौसलास्थित धर्मशालामा सुतिरहेका उनले जानकारी दिए ।

    तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहितका चारजना मन्त्रीले मंगलबार चिनी उद्योगी पक्रने निर्णय गरेपछि प्रहरीले काठमाडौं ‘सर्च अपरेशन’ चलाएको छ । प्रहरीले कुनै पनि उद्योगीलाई अहिलेसम्म पक्रिन सकेको छैन ।

  • सरकारको पहिलो जलस्रोत नीति, यस्ता छन् ११ रणनीति (भिडियो)

    सरकारको पहिलो जलस्रोत नीति, यस्ता छन् ११ रणनीति (भिडियो)

    काठमाडौं–सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति सार्वजनिक गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बिहीबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरेर नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

    यो नेपालको पहिलो जलस्रोत रणनीति हो जसमा मुख्य चुनौती, समाधानका उपाय, लक्ष्य र रणनीति समावेश गरिएको छ।

    मन्त्री पुनले यो नीति जलस्रोतको क्षेत्रमा रहेका वर्तमान सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न तथा भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याहरूलाई न्यूनीकरण कोशेढुंगा हुने बताएका छन् ।

    ‘प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा बहुउपयोगी विकास र दिगो रूपमा उपयोग गर्नका निमित्त दिशानिर्देश गर्न, जलस्रोतको क्षेत्रमा रहेका वर्तमान सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न तथा भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै जलस्रोतको अधिकतम एवं दिगो उपयोग गरी देशलाई समृद्ध बनाउन यो नीति एउटा कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास लिएको छु,’ मन्त्री पुनले भनेका छन्, ‘साथै जलस्रोतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न तथा जलस्रोतलाई भावी पुस्तासम्मको लागि सुरक्षित राख्नको लागि यो नीतिले मार्गदर्शन गर्ने विश्वास समेत लिएको छु ।’

    नीतिमा जलस्रोतको व्यवस्थापन, विकास र उपयोग सम्बन्धमा अन्तर निकाय एवम् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय समयमै अवलम्बन गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्नु र जल उत्पन्न विपद्हरूबाट सिर्जित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नुलाई पनि चुनौतीका रुपमा राखिएको छ।

    नीतिका १० उदेश्य र ११ रणनीति तोकिएको छ ।

    १० उदेशय

    • राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताहरूको सहज परिपूर्तिका लागि समुचित प्रयोग गर्ने ।
    • जलस्रोतको बहुआयामिक तथा समन्यायिक विकास र उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनु ।
    • जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य एवम् प्रमाणका आधारमा गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नु ।
    • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपयोग हुने व्यवस्था गर्नु ।
    • नागरिकका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोतजन्य सेवा सुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले उपलब्ध हुनेगरी जलस्रोत क्षेत्रको विकास गर्नु ।
    • आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुनेगरी जलस्रोतको विकास र उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु ।
    • जलउत्पन्न विपद्को न्यूनीकरण एवम् प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्नु ।

    ११ रणनीति

    • नदी बेसिन गुरुयोजनाको आधारमा जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
    • जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्दा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
    • जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि उचित संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।
    • नदी बेसिन गुरुयोजनाको आधारमा जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
    • जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्दा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
    • जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।
    • जलस्रोतको संरक्षण र विकासमा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहभागितामा अभिवृद्धि गरिनेछ ।
    • जलस्रोतको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धानको विस्तार गरिनुका साथै उपलब्ध ज्ञान तथा तथ्याब्कको अभिलेखीकरण, विश्लेषण तथा प्रयोग अभिवृद्धि गरिनेछ ।
    • जलस्रोत क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था तथा जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ ।
    • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र दायित्व प्रष्ट गरी समन्वयात्मक तवरले जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
    • जलस्रोतको आयोजनाहरूबाट प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायहरूको सुरक्षा एवम् संरक्षण गरिनेछ ।
    • जलस्रोत आयोजनाहरूको विकास गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रका नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक ऊर्जा, खानेपानी तथा सिंचाइ सुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले हुनेगरी गरिनेछ ।
    • सामाजिक, साँस्कृतिक एवम् वातावरणीय पक्षमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुनेगरी जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
    • जलाधार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै जलजन्य विपद्को नियन्त्रण एवम् न्यूनीकरण गरिनेछ ।
  • युरिया मल ल्याउन नेपाल र बंगलादेशबीच  सम्झौता

    युरिया मल ल्याउन नेपाल र बंगलादेशबीच सम्झौता

    काडमाडौं । बङ्गलादेशबाट युरिया मल ल्याउन नेपाल सरकार र बंगलादेशबीच सम्झौता भएको छ । नेपाल कृषि सामग्री लिमिटेड र बंगलादेशको ‘बंगलादेश केमिकल इन्ड्रष्ट्रिज’बीच बिहीबार सम्झौता भएको हो ।

    बंगलादेशबाट युरिया मल ल्याउन नेपाल सरकारले तीन महिना अघि नै निर्णय गरेको भए पनि बिहीबार मात्र सम्झौता गर्यो । सम्झौता अनुरुप बंगलादेशले ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आपूर्ति गर्नेछ ।

    बंगलादेशबाट नेपालले युरिया मल चार लटमा आयात गर्नेछ । सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र मल नेपाल निर्यात गरिनेछ । यो मलको आयातसँगै नेपालमा रासायनिक मलको अभावकाे समस्या समाधान हुने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ ।

    यो सिजनमा खेती गरिने बालीलाई आवश्यक पर्ने मल पर्याप्त रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । मल अभाव हुन नदिनका लागि मन्त्रालयबाट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति समेत तयार भइरहेको जनाएको छ । नेपालले जी–टु–जी (सरकार–सरकारबीच सम्झौतामार्फत मल आपूर्ति गर्न लगेको हो ।

  • १२ हजारभन्दा बढीको कोरोना बीमा दावी भुक्तानी

    १२ हजारभन्दा बढीको कोरोना बीमा दावी भुक्तानी

    काठमाडौं । नेपालका निर्जीवन इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कोरोना बीमाका लागि २३ हजार ५६ ओटा दावी परेको छ । जसमा अहिलेसम्म १२ हजार १९३ ओटा बीमा दावी भुक्तानी भएको बीमा समितिले बताएको छ ।

    समितिका अनुसार दावी भुक्तानीका लागि प्रक्रिया पूरा गरेको संख्या २ हजार १११ ओटा रहेका छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय मातहतमा रहेको इडिसीडिमार्फत भरिफिकेशनका लागि २ हजार ५५४ बीमा दावी पुगेकोे छ ।

    यस्तै समितिबाट एक हजार ११ ओटा दावी इडिसीडिमा पठाउन तयारी भएको छ । एक हजार ५७१ दावी कागजात पूरा नभएकाले कम्पनीमा फिर्ता आएको छ ।

    भेरिफिकेशनका लागि ३ हजार ५६६ ओटा बीमा दावी तयारी अवस्थामा रहेको समितिले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय कोरोनाको दावी भुक्तानीमा ढिलाइभएपछि जनमानसमा गुनासो बढेको छ ।

  • थोरै सुन धितो राखेर धेरै ऋण लिने तीनजना पक्राउ, बैंकका कर्मचारीको मिलेमतो

    थोरै सुन धितो राखेर धेरै ऋण लिने तीनजना पक्राउ, बैंकका कर्मचारीको मिलेमतो

    काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक सातदोबाटोमा थोरै सुन धितोमा राखी बढी ऋण प्रवाह भएपछि प्रहरी कारवाही शुरु भएको छ ।

    नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा परेको उजुरीका आधारमा बिहीबार तीन आरोपी नियन्त्रणमा लिइएको सिआइबी स्रोतले जनायो ।

    पक्राउ पर्नेमा ललितपुर निवासी राई थरका तीन व्यक्ति छन् ।

    ब्युरोका एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीको टोलीले ती व्यक्ति पक्राउ गरेको हो । अनुसन्धान जारी रहेको र अन्य अभियुक्त पक्राउ पर्न बाँकी भएका कारण सिआइबीले यसबारे समाचार सार्वजनिक गरेको छैन ।

    नेपाल प्रेसले ब्युरोका प्रवक्ता एसपी बेलप्रसाद पाण्डेलाई सोध्दा उनले थप विवरण आउन केही समय लाग्ने बताए । बैंकका कर्मचारीको समेत मिलेमतो भएको हुनसक्ने पाण्डेले बताए । कर्मचारीमाथि पनि छानबिन हुने उनको भनाइ छ ।

    स्रोतका अनुसार एकजना कर्मचारी फरार छन् ।

     

  • भोलिदेखि सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू नहुने

    भोलिदेखि सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू नहुने

    काठमाडौं । उपत्यकामा तीन महिनादेखि लागू भएको सवारी साधनमाथिको जोर बिजोर प्रणाली भोलिदेखि हट्ने भएको छ ।

    जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विज्ञप्तिमार्फत जोर बिजोर हटाएकाे सूचना प्रकासित गरेको छ। ।

    जोर बिजोर लागू हुँदा सार्वजनिक यातायातमा बढी भीड बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भोलि विहानदेखि जोरविजोर प्रणाली हटाउन लागिएको हो । उपत्यकामा निषेधाज्ञा हटाइएपनि सवारी साधनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हटाइएको थिएन ।

    सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालले विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग कारखानाहरुले जोरबिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक साधनको संख्या कम भई यात्रीहरुको चाप झनै बढेकाले यात्रुको सुविधाको लागि बढी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा कोभिडको जोखिम समेत कम हुने भएकाले भोलिदेखि उपत्यकामा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हटाइएको जानकारी दिए ।

    साथै मापदण्ड पालना नगरी सवारी साधन सञ्चालन गरेमा अनुगमन गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोमि कारबाही गरिने बताइएको छ ।
    यसअघि यातायात व्यावसायीहरुले भोलिदेखि जोरबिजोर प्रणालीलाई नमान्ने बताएका थिए ।

    नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र व्यावसायी संगठनको संयुक्त बैठकले शक्रबारबाट जोरबिजोर प्रणाली नमान्ने निर्णय गरेका थिए ।

  • यातायात व्यवसायीले शुक्रबारदेखि जोरबिजोर प्रणाली नमान्ने

    यातायात व्यवसायीले शुक्रबारदेखि जोरबिजोर प्रणाली नमान्ने

    काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरुले जोरबिजोर प्रणालीलाई नमान्ने भएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र व्यवसायी संगठनको संयुक्त बैठकले शुक्रबारबाट जोरबिजोर प्रणाली नमान्ने निर्णय गरेको हो ।

    साथै, व्यवसायी संगठनले देशभरका सम्पूर्ण व्यवसायीलाई सवारीसाधन संचालन गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण सरकारले गत चैतमा लकडाउन गरेसँगै देशभर यातायात ठप्प थिए । पुनः असोज १ गतेदेखि नै सार्वजनिक सवारी साधन संचालन  भए पनि जोरबिजोरमा चलाइँदै आइएको थियो  ।

  • नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण अर्को सातादेखि

    नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण अर्को सातादेखि

    धादिङ । नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण कार्य पुस दोश्रो साताबाट शुरु हुने भएको छ । देशका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ भित्रने सहज मार्गका रूपमा हेरिएको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण पुस १० गतेबाट शुरु हुने आयोजकले बताएको छ ।

    अहिले ‘सुरुङ खन्नुपूर्व ‘सेट’ गर्नुपर्ने ढोकाको चौकोस आकारको स्टिलको पोर्टल फ्रेम राख्ने काम भइरहेको आयोजनाका इन्जिनियर कल्पना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

    उनका अनुसार कम्पनीले सुरुङ बाहिरका सम्पूर्ण पूर्व तयारीका कामहरु पुरा गरिसकेको छ । अब सुरुङको काम अघि बढाउन मात्र बाँकी छ । केही दिन भित्रनै सुरुङको होल खोप्ने काम शुरु हुनेछ ।

    कोभिड–१९ र जग्गा मुआब्जाका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएपनि तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न हुने आयोजनाका टीम नेता अच्युत भट्टले बताए ।

    उनका अनुसार आयोजना स्थलभित्र पर्ने केही घर जग्गाको मुआब्जाको बिषयमा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । बर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयबासीमध्ये केही स्थानीयको नाममा जग्गाको लालपुर्जा नभएकाले मुआब्जा वितरणमा समस्या आएको जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख जगन्नाथ नेपालले बताए ।

    आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण बापत मात्र साढे ५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । आयोजनाका लागि अधिग्रहण र मुआब्जाको विषयमा विवाद भएपछि केही जग्गाको स्वामित्वको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेकाले आयोगको फैसला नआउँदासम्म मुआब्जा बितरण नहुने भएको छ ।

    सुरुङमार्गमा ‘सुरुङ र सडक गरी कुल ५ दशमलव १३ किलोमिटर लामो तीन लेनको हुनेछ  । उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारीसाधन दुई लेनबाट यात्रा गर्नेछन भने बाहिरिने सवारीसाधन एक लेनबाट जाने आयोजकले बताएको छ । यस मार्गमा सुरुङको कुल लम्बाइ २ दशमलव ६ सय ८८ किमि र सडकको लम्बाइ २ दशमलव ४५ किमि हुनेछ ।

    निर्माण शरु भएको ४२ महिनाभित्र सुरुङमार्गको सम्पूर्ण काम सकेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने सहमति भएको छ । आयोजना स्थलमा हाल ३ सय बढी जनशक्तिले नियमित काम गरिरहेका छन् ।

    सु्रुङमार्ग निर्माण सम्झौता अनुसार सुङमार्ग प्रवेशका लागि त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौंतर्फ थानकोटको बस्नेत छापसम्म २.३० किमी र धादिङतर्फ धुनिबेसीको सिस्नेखोलाबाट ५ सय ६५ मिटर पक्की सडक समेत बनाउनुपर्ने छ ।

    सुरुङमार्ग बनेपछि नौबिसे–थानकोटको झण्डै ८ किलोमिटर लम्बाई छोटिने छ भने सोबाट झण्डै ३० मिनेट यात्रा समय छोटिने अपेक्षा लिइएको छ । कुल २२ अर्ब रुपैयाँमा ४२ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने गरी जापानी कम्पनी हाज्मा–आन्द्रो जेभीले नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गको निर्माण ठेक्का लिएको हो ।

    जापान सकारको करीब १६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जामा नेपाल सरकारको समेत लगानीमा बन्ने सो आयोजनाका लागि नेपाल सरकार र ठेकेदार कम्पनीबीच गत बर्ष निर्माण सम्झौता भएको थियो ।

    धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाको सिस्ने खोलाबाट शुरु भई काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका बलम्बुमा निस्किने सुरुङमार्गको गत वर्षको कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।

     

  • संसदीय समितिले माग्यो चिनी उद्योगका श्रमिकको बक्यौता विवरण

    संसदीय समितिले माग्यो चिनी उद्योगका श्रमिकको बक्यौता विवरण

    काठमाडौं । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको रकम रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगका मालिकहरुलाई कारवाही गर्न खोज्दा उनीहरुलाई नपक्रन पार्टीका नेताहरुको फोन आउने गरेको खुलासा गरेका छन् ।

    प्रतिनिधिसभाको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिमा बिहीबार उखु किसानको समस्याबारे छलफल गर्न उपस्थित भएका मन्त्री भट्टले नेताहरुको नाम नलिए पनि सामाजिक सन्जालमा चर्का कुरा गर्ने नेताहरुले उद्योगीलाई पक्राउ नगर्नु भन्दै फोन गर्ने गरेको बताए ।

    यद्यपि सरकार उखु किसानको रकम तिराउन दृढ रहेको र चिनी उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको बारेमा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए । उखु किसानहरु यो कृषि व्यवसायबाटै पलायन हुन्छन् कि भन्ने चिन्तामा आफू रहेको मन्त्रीको भट्टले समितिमा बताए ।

    यसैबीच उद्योग वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिले एक साताभित्र उखु किसानको रकम भुक्तानी भएको विवरण सहित अर्को हप्ता बस्ने बैठकमा उपस्थित हुन मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको समितिका सदस्य नेकपा सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    श्रेष्ठले भने–मन्त्रीले दुई चार दिन उद्योगपतिलाई नथुन्न टेलिफोन आएको भन्नुभयो तर सरकार किसानलाई न्याय दिलाउन दृढ छ । एक साताभित्र किसानको रकम भुक्तानी गराउन र चिनी उद्योगहरुमा रहेका श्रमिकहरुको पनि बाँकी बक्यौता छ भने त्यसको विस्तृत विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

     

  • नाै महिनापछि दिल्ली उड्यो निगमको जहाज

    नाै महिनापछि दिल्ली उड्यो निगमको जहाज

    काठमाडौं । कोरोना माहामारीका कारण रोकिएको नेपाल वायुसेवा निगमको काठमाडौं–दिल्ली उडान बिहीबारबाट शुरु भएको छ ।
    आठ महिनापछि उडेको जहाजमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा यात्रु भएको निगमले जानकारी दिएको छ ।

    निगमका अनुसार एयरबस ३२० (न्यारोबडी जहाज) काठमाडौंबाट ११ः२० मा उडान गरेको छ । सोही जहाजले २ः०० बजे दिल्लीबाट काठमाडौं उडान गर्ने छ । निगमले यस यात्राका लागि न्यूनतम उडान शुल्क करीब १४ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।