Category: वित्त प्रेस

  • संचालक पक्राउपछि भुक्तानी पाउन थाले ऊखु किसानले

    संचालक पक्राउपछि भुक्तानी पाउन थाले ऊखु किसानले

    रुपन्देही । लामो समय ऊखु किसानको भुक्तानी रोकेर राखेको पश्चिमनवलरपरासीको सुनवलस्थित लुम्बिनी चिनी उद्योगका सञ्चालक मनोज अग्रवाल पक्राउ परेलगत्तै उखु किसानहरुलाई भुक्तानी दिन शुरु गरिएको छ । उद्योगले कुल ८ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

    खातामा पैसा भएर पनि किसानलाई विभिन्न बहानामा अग्रवालले पैसा रोकेको गुनासो बढ्दै गएको थियो । बिहीबार बीरगन्जमा संचालक अग्रवाल पक्राउ परेसंगै उद्योगका कर्मचारीले किसानलाई सम्पर्क गरेर भुक्तानी दिन थालेका हुन् । बैंक खातामा २ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको जनाएपनि किसानहरुलाई भने भुक्तानी दिइएको थिएन ।

    उद्योगले जिल्लाका किसानहरुलाई ई सेवाबाट भुक्तानी दिन सुरु गरेको हो । बिहीबार साँझसम्म उद्योगले किसानहरुको खातामा १ करोड ९ लाख रुपैयाँ जम्मा गरी सकेको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले जानकारी दिए । उद्योगका सञ्चालकलाई भुक्तानीको अवस्था र सुनिश्चितताबारे सोधपुछ गर्न वीरगञ्जबाट नवलपरासी बोलाइएको पाठकले बताए ।

    अग्रवाल नवलपरासी नपुग्दै उद्योगका प्रबन्धक बिजयकुमार गुप्ता बिहीबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन पुगेर किसानको रकम भुक्तानी प्रकृया सुरु गरिएको र पुस मसान्तभित्र सबै रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

    उद्योगका प्रबन्धक गुप्ताले अहिले २ करोड जम्मा गरेर भुक्तानी दिन सुरु गरेको बताए । हप्ता दिनभित्र अरु २ करोड जम्मा गरेर फेरि भुक्तानी दिने र शुक्रबारसम्म बैंक ग्यारेण्टी मार्फत पुस मसान्तभित्र सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिने गुप्ताले बताए । भुक्तानीपछि माघ १ बाट उद्योग नियमित सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।

    उद्योगका सञ्चालक मनिष अग्रवालको निधन भएपछि अंशवण्डामा उक्त उद्योगको स्वामित्व मृतकका भाई मनोजले लिएका हुन् ।

    त्यसैगरी इन्दिरा चिनी उद्योगका सञ्चालक राकेश अग्रवाल काठमाण्डौं रहेको र प्रहरीले निगरानी बढाई रहेको प्रजिअ पाठकले बताए । इन्दिराले ५ करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । उद्योगले ८० लाख रुपैयाँ खातामा जम्मा गरेको भएपनि किसानलाई दिइएको छैन । ठगी मुद्दा दर्ता भएकाले उनी पक्राउ परे लगत्तै कारबाही प्रकृया अघि बढाएर किसानको रकम तिर्न लगाउने प्रजिअ पाठकले बताए ।

    जिल्लामा ३ चिनी उद्योग छन् । हाल बागमती चिनी उद्योग मात्र सञ्चालनमा छ ।
    संचालक पक्राउ परेपछि भुक्तानी पाएका किसानले अरु संचालकलाई पनि यसैगरी कानुनी कारबाहीमा ल्याउन माग गरेका छन् ।

     

  • उखु किसानलाई एक महिनाभित्र भुक्तानी दिलाउन सर्वाेच्चको आदेश

    उखु किसानलाई एक महिनाभित्र भुक्तानी दिलाउन सर्वाेच्चको आदेश

    काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले चिनी मिलबाट वक्यौता रकम भुक्तानी नपाएका उखु किसानलाई एक महिनाभित्र भुक्तानी दिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

    न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बिहीवार मिति नै तोकेर भुक्तानी दिलाउन आदेश जारी गरेको हो ।

    आदेशमा भनिएको छ–काठमाडौंसम्म भुक्तानीका लागि वर्षैपिच्छे हारगुहार र धर्ना गर्नुपर्ने स्थिति आफैंमा अन्यायपूर्ण मात्र नभएर लोककल्याणकारी राज्यको लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने विषय भएकाले आजका मितिले एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम क्रेता वा उद्योगबाट किसानहरुलाई भुक्तानी दिनू, दिलाउनू ।

    अधिवक्ता डा.पुन्यप्रसाद खतिवडाको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो बाध्यकारी आदेश दिएको हो ।

  • प्राधिकरणको प्रष्टीकरणः ‘फोर्स लोडसेडिङ’ होइन, प्राविधिक समस्या

    प्राधिकरणको प्रष्टीकरणः ‘फोर्स लोडसेडिङ’ होइन, प्राविधिक समस्या

    काठमाडौं । केहीदिन यता जानकारीबिना नै विद्युत कटौती हुन थालेपछि सर्वसाधरणले लोडसेडिङ शुरु भएको हो कि ! भन्ने चर्चा हुन थालेपछि विद्युत प्राधिकरणले प्रष्टीकरण दिएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणले ३ वर्ष देखि नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको र लोडसेडिङ गर्नुपर्ने स्थिति नआएको जनाएको छ ।

    माग भन्दा आपूर्ति कम भएको अवस्थामा मात्र लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहने प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल नेपालमा विद्युत प्रणालीमा प्राधिकरणको आन्तरिक उत्पादन, निजी क्षेत्रको उत्पादन र अपुग हुँदा भारतबाट आयात गरी विद्युत माग बराबर नै आपूर्ति गरिराखेकोले लोडसेडिङ नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले बताए ।

    राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा भारवहन क्षमता भन्दा बढी विद्युत प्रवाह हुँदा केही समय विद्युत प्रसारण तथा आपूर्तिमा भएको अवरोध लोडसेडिङ नभएको समेत प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।

    प्राधिकरणका प्रवक्ता तिम्सीनाका अनुसार विद्युतको पोल सार्ने, ट्रान्सर्फमर प्रस्थिापन गर्न वितरण प्रणालीका पुराना संरचनाहरु मर्मत सम्भार तथा बदली गर्दा विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउँछ । साथै, विद्युत प्रवाह भइरेहको संरचनामा आउने प्राकृतिक तथा आकस्मिक समस्याहरु आउँदा सम्बन्धित स्थानको विद्युत आपूर्ति काटेर तत्कालै मर्मत संभार गरी विद्युत आपूर्ति सूचारु गर्ने गरिएको उनले बताए ।

     

  • २५ अंकले नेप्से बढ्यो, ५ अर्बको कारोबार

    २५ अंकले नेप्से बढ्यो, ५ अर्बको कारोबार

    काठमाडौं । नेप्से परिसूचक बिहीबार २५ दशमलव २१ अंकले बढ्दै २,०८७.२८ विन्दुमा रोकिएको छ । आज भएको ११ करोड ४६ लाख ४ हजार २०० मा कित्ताको किनबेचमा ५ अर्ब ७० करोड ३४ लाख ६९ हजार ८३७ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

    आज भएको कारोबारमा सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेडको ४६ करोड ८८ लाख १८ हजार ९१७ रुपैयाँ बराबरको किनबेच भएको छ ।
    यस्तै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३७ करोड ८ लाख ६३ हजार ५७३ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा धेरै साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले १० प्रतिशत कमाएको छ ।

  • राहत प्याकेज कागजमा मात्र सीमित, पर्यटन व्यवसायी मारमा

    राहत प्याकेज कागजमा मात्र सीमित, पर्यटन व्यवसायी मारमा

    काठमडौं । पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउनका लागि तत्काल दुई\तीन प्रतिशतमा ‘सफ्ट लोन’ को व्यावस्था गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् ।
    बिहीबार भएको पर्यटन बोर्डको स्थापना दिवसमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै पर्यटन व्यवसायी दीपक महले सो कुरा बताएका हुन । कोरोना माहामारीका कारण पर्यटन व्यावसाय शून्यमा झरेकाले यसलाई तत्काल पुर्नस्थपना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

    सरकारले राहात प्याकेज ल्याएपनि त्यसको कार्यन्वयन नहुँदा कागजमा मात्र राहात हेरेर बस्नुपरेको उनको गुनासो थियो । ‘सरकारलाई हामी कर बुझाउँछौ । विदेशी रुपैयाँ आर्जन गर्नमा सवैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रको योगदान छ । तर, अफ्ट्यारो पर्दा व्यवसायीलाई बचाउँने काम सरकारको होइन ?,’ उनले रोष प्रकट गरे ।

    पर्यटन व्यवसायीले आफूसँग भएको संचित बचतले अहिलेसम्म धानेको र अबका दिन झन विक्राल हुनसक्ने भन्दै यसलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

    कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने अबको केही वर्ष नेपालको पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटनले धान्ने छ । यसका लागि आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिनु नै अहिलेको विकल्प हो ।

    कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन क्षेत्र देशको मेरुदण्ड भएकाले यसको विकासमा लाग्नु पर्ने बताए । आफू छोटो समयका लागि पर्यटन मन्त्री भएर आएको भन्दै यो समयमा राम्रो काम गर्ने बताए ।

    कार्यक्रममा बोर्डका सिइओ डा.धनन्जय रेग्मीले लकडाउन पछि बोर्डले के–के काम गर्‍यो त्यसको जानकारी दिएका थिए ।

     

  • लिटरेचर फेस्टिभलमा उद्योगका कुरा

    लिटरेचर फेस्टिभलमा उद्योगका कुरा

    काठमाडौं । सरकारले गत चैतमा लगाएको लकडाउन चार महिनापछि खुल्यो । तर देशको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अहिले पनि लकडाउनमै रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताएका छन् ।

    आइएमई लिटरेचर फेस्टिभलको छलफल सत्रमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले अहिले पर्यटन क्षेत्र लगभग बन्द अवस्थामा रहेको र सेवा तथा उत्पादन क्षेत्र पनि लकडाउनकै अवस्थामा रहेको बताए । महामारीले कैयौंले रोजगारी गुमाएको प्रसङ्ग जोड्दै उनले भने ‘कोरोनाले देशको उद्योग व्यवसायलाई कोमामा नै पुर्यायो ।’

    आगामी दिनमा पनि नसोचेका महामारी आउनसक्ने भन्दै त्यसका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्र सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

    ‘छलफलमा कोरोनाले अवसर पनि ल्याएको छ नि !’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘कोरोना महामारीले उद्योग व्यवसायलाई कठिन बनाएको भए पनि डिजिटल क्षेत्रमा भने फड्को मारेको छ ।’

    कोरोनाको समयमा धेरै काम डिजिटल प्रविधिबाट भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई डिजिटलमय बनाउन सहयोग पुगेको उनको तर्क छ । ‘आगामी दिनमा पनि नेपालले डिजिटल क्षेत्रमा फड्को मार्नेछ । यसका लागि सरकारले कानून बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले सधैं सरकारलाई सहयोग गर्ने नै छ’, उनले भने ।

    उनका अनुसार लकडाउनपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र ठप्प भए पनि पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटन बढेको छ । ‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्र नाफाखोरी मात्र हो भन्ने सोचाइलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

    मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर बिन महम्मद नेपाल आउँदा घुमाउने मौका पाएको अनुभव सुनाउँदै उनले थपे– उहाँलाई घुमाउने मौका पाएको थिएँ । ‘तपाईँले छोटो समयमा मलेसियामा चामत्कारिक विकास गर्न सक्नुको कारण के होला ?’ भनेर सोधेथें । उहाँले भन्नुभयो ‘मैले सरकार शुरु गर्दा आन्तरिक तथा अनुदानमा आएका सबै लगानीलाई देशको तीनवटै तहले पार्टनरका रुपमा लियौं । र निजी क्षेत्रलाई सक्दो प्रवर्धन गर्यौं । यसबाट सरकारले विना लगानी राजश्व मार्फत आम्दानी गर्यो र त्यसको प्रतिफल नै विकसित मलेसिया हो ।’

    पछिल्लो समय नेपालमा विकासको लहर देखिन थालेको भन्दै उनले भने– केन्द्र र संघमा पनि विकासको प्रतिस्पर्धाको प्रारम्भिक रुप देखिन थालेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, हाम्रो देशमा कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्त फितलो छ । कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन नहुँदासम्म विकास हुन सक्दैन ।

    महामारी अकस्मात् आयो । निजी क्षेत्रले महामारीमा धेरै काम गर्यो । तर पनि साना उद्योग व्यवसायलाई भने जति सहयोग गर्न नसक्दा ती व्यवसायी पलायन नै हुने अवस्था रह्यो ।

    अहिले पनि युरोपबाट नयाँ नयाँ प्रजातिको कोरोना आयो भन्ने छ । यसले पुनः निजी क्षेत्रलाई असर गर्ने निश्चित छ ।

     

  • विद्युत ग्रीड आधुनिकीकरणका लागि एडीबीले दिने भयो १८ अर्ब २५ करोड ऋण

    विद्युत ग्रीड आधुनिकीकरणका लागि एडीबीले दिने भयो १८ अर्ब २५ करोड ऋण

    काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच विद्युत ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

    बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंक नेपालका कार्यालय प्रतिनिधि रुदी लुइस हेन्ड्रिकस भान्देलले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार एसशयाली विकास बैंकले १५६ मिलियन अमेरिकी डलर (१८ अर्ब २५ करोड ७७ लाख )सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउनेछ ।

    अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नेपालले एडीबीबाट प्राप्त ऋण सहायतामा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप लगानी गरी १९५ मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । यो आयोजनाले विद्युत वितरण सम्बन्धी तीन वटा मुख्य कृयाकलापलाई जोड दिएको छ । विद्युत सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युत वितरणलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने काम आयोजनाले गर्ने सहसचिव नेपालले बताए ।

    आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ । आयोजना पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनेछ ।

  • भिजिट भिसाले डुबायो ६३ पूर्व सैनिकको साढे ६ करोड

    भिजिट भिसाले डुबायो ६३ पूर्व सैनिकको साढे ६ करोड

    काठमाडौं । समय दिउँसो १ बजे । घाम खासै खुलेको छैन । महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको गेटमै उभिएका छन्, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१८ का कृष्ण घिमिरे । जसरी मौसम उज्यालो छैन, त्यसैगरी उनको अनुहार पनि मलिन छ । यसको पछाडि छुट्टै कथा छ ।

    एक वर्षअघि काठमाडौंको चक्रपथमा रहेको तीनजुरे म्यानपावर कम्पनीकी एजेन्ट सृजना अधिकारीसँग कृष्ण घिमिरेको साथीभाइमार्फत चिनजान भयो । ती एजेन्टले भिजिट भिसाको नाममा भीभीआईपी सुरक्षा गार्डमा दुबईमा प्रति महिना २ लाख ५० हजार तलब दिने गरी पठाउने आश्वासन दिलाए । त्यसका लागि एजेन्टले १० लाख दिनुपर्ने शर्त राखे ।

    नेपाली सेनाबाट भर्खरै मात्र अवकाश पाएका कृष्ण पनि २ लाख ५० हजार तलब पाउने लोभले १० लाख तिर्न तयार भए । कृष्ण १० लाख तिरेर दुबईमा काम गर्न तयार भए । त्यसपछि कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर कृष्णलगायत ६३ जना पूर्व नेपाली सेनाको टोली प्रति व्यक्ति १० लाख रुपैयाँ नगद तिरेर करीब एक वर्षअघि माघको अन्तिम सातातिर दुबई उड्यो ।

    ०००

    ललितपुर, गोदावरीका विष्णु थापा पनि एक महिनाको तालिमसहित काम लगाउने भनेर १० लाख रुपैयाँ तिरेर भीभीआईपी सुरक्षा गार्डका रूपमा काम गर्न दुबई पुगे । उनलाई त झन् पौने ३ लाख मासिक तलब हुन्छ भनेर एजेन्ट सृजना अधिकारीले नै आश्वासन दिएकी थिइन् ।

    १६ वर्ष नेपाली सेनामा जागिरे जीवन विताएर घर फर्किंदा ८ लाख १० हजार उपदान पाएका थापाले त्यसैमा १ लाख ९० हजार ऋण निकालेर १० लाख रुपैयाँ तीनजुरे म्यानपावर कम्पनीकी एजेन्ट अधिकारीलाई बुझाएर विदेश उडे ।

    विदेश पुगेर एक महिना तालिम पनि लिए । तर त्यसपछि न त राम्रो बस्ने व्यवस्था न खाने व्यवस्था । शुरुमा उनीलगायत साथीहरूलाई दुबईमा राखिए पनि पछि गएर शारजहामा राखियो । दुई महिना काम गरेर पनि तलब नपाएको थापाको गुनासो पछि त्यहाँ रहेका एजेन्टले अर्को महिना तलब आउने भन्दै थुमथुम्याए ।

    थापालगायतले १५ दिन एचपीटी कम्पनीमा तालिम गरे । त्यहाँ पैसा नदिएपछि अर्को एचएसपी नामक कम्पनीमा सुरक्षा गार्डका रूपमा काम गरे । त्यस कम्पनीमा पनि तीन महिना बितिसक्दासम्म तलब नदिएपछि उनी घरबाटै पैसा मगाएर नेपाल फर्किए ।

    नेपाल आइसकेपछि थापाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधि सांसद नवराज सिलवाललाई समेत पीडा सुनाए । आफू ठगिएको भनेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापासम्म पनि कुरा पुर्‍याए । तर कसैले पनि उनको कुरा सुनिदिएन ।

    ९ महिनाको दुबईको पीडादायी बसाइबारे आँखाभरि आँसु पार्दै थापाले भने– एउटा रोटी दुई जनाले बाँडेर समेत दिन बिताउन बाध्य भयौं ।

    भलै, थापा नेपाल फर्किंदा उडान टिकटको २४ हजार रुपैयाँ तिरेर फर्किएका थिए तर उनका साथीहरूले ५० हजारदेखि १ लाखसम्म पनि उडान भाडा तिर्नुपर्‍यो ।

    नेपाली सेनामै कार्यरत व्यक्तिकै सम्पर्कबाट थापा एजेन्टको सम्पर्कमा पुगेका थिए । थापाका अनुसार उनीहरूले पनि सम्पर्कमा ल्याएबापत कमिसन खाने गरेका रहेछन् । आफ्नै साथीहरूले आफूबाट कमिसन खाएको पनि उनले पाए ।
    यतिखेर थापालाई छोराछोरी र श्रीमतीलाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । उनले कर्मचारी संचय कोषबाट ३० लाख त ऋणै लिएका छन् । अहिले १ लाख २० हजार त मासिक ब्याज मात्रै तिर्छन ।

    ०००

    दोलखाकी लक्ष्मी कार्कीका श्रीमान्को कथा पनि उनीहरूको भन्दा केही फरक छैन । नेपाली सेनाबाट अवकाश पाएपछि विदेशमा सुरक्षा गार्डमा जागिर खाएर टन्न पैसा कमाउने सपना थियो उनी र उनका श्रीमानकाे । तर उनको सपना मात्रै भत्किएन, दैनिकी पनि टुटेको छ ।

    अघिल्लो वर्ष पुष २१ गते तीनजुरे म्यानपावर कम्पनीमा काम गर्ने सृजना अधिकारीले ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएर कार्कीलाई दुबई उडाइन् । मासिक २ लाख २५ हजार तलब दिने आश्वासन बाँडेकी थिइन् अधिकारीले ।

    उनका श्रीमानसहित ६३ जनालाई १०/१० लाखका दरले हुन आउने ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ असुलेर दुबई पठाइएको थियो । लक्ष्मीका अनुसार पाँच महिनासम्म उनका श्रीमानसँगै अन्यलाई एउटा कोठामा थुनेर राखिएको र राम्रोसँग खाने–बस्ने समेत व्यवस्था गरिएको थिएन ।

    त्यतिबेला पीडित लक्ष्मी कार्कीले आफ्नो १० लाख जे–जस्तो भए पनि श्रीमानलाई नेपाल फर्काइदिन एजेन्ट सृजना अधिकारीलाई आग्रह गरिन् । अधिकारीले भने चिन्ता नलिन भन्दै काम दिने आश्वासन दिइरहिन् । तर ७ महीना बितिसम्दा पनि कोरोनाको कारण उनका श्रीमान् नेपाल फर्किन सकेनन् र एजेन्टले पनि नेपाल फर्काएन ।

    उनीहरू दुबई पुगेपछि सबैभन्दा पहिले त्यहाँ रहेका एजेन्ट श्याम थापाको सम्पर्कमा पुगेका थिए । श्याम ती ६३ जनालाई लिन दुबईस्थित विमानस्थलमा नै पुगेका थिए । विमानस्थलबाट श्यामले ती ६३ जनालाई सीधै लगेर अनजान ठाउँमा राखे । त्यहाँ राखेर एउटा कम्पनीमा पनि पुर्‍याए । तर जुन कम्पनीमा श्यामले पुर्‍याएका थिए, त्यो कम्पनी नै फर्जी थियो ।

    ती ६३ जनाले पुगेको दुई महिनासम्म त राम्रैसँग खान बस्न पाए । तीन महिना बित्न नपाउँदै विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले दुबई पनि अछुतो रहेन । त्यसपछि भने श्याम भन्ने एजेन्ट उनीहरूको सम्पर्कमै आउन छोडे । खान बस्न नपाउँदा, भनेको जस्तो काम पनि नपाउँदा र फर्जी कम्पनीमा पुर्‍याइएका कारण उनीहरू ६३ जना नै बसेको घरबाट हटाइए ।

    बस्ने घरबाट नै निकाला हुन पुगेपछि उनीहरू कैयौं रात सडकमै सुते भने कैयौं दिन भोकै बसे । त्यहाँ बसेर काम पनि नपाउने, खान पनि नपाइने र बस्न पनि नपाइने भएपछि पीडितले फेरि श्याम थापालाई भेटे । श्यामले भने आफूले केही गर्न नसक्ने भनेर उनीहरूलाई नेपाल फर्किन सुझाए ।

    कोभिड–१९ का कारण त्यति नै बेला सरकारले उद्धार उडान गर्न शुरु गर्‍यो । उनीहरूले हारगुहार गरेर आफूहरूलाई नेपाल फर्काउन आग्रह गरे । कहिले दूतावास धाए त कहिले एजेन्ट श्याम थापाकहाँ पुगे । केही उपाय नलागेपछि अरू मानिसले सामान्यतः २० हजारको हाराहारीमा उडान भाडा तिरेर फर्किरहेको अवस्थामा उनीहरूले भने ६० हजारसम्म हवाई उडान शुल्क तिरेर नेपाल फर्किए । नेपाल फर्किएर पनि होटलमा क्वारेन्टाइनमा बसेर हजारौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्‍यो ।

    लक्ष्मीका श्रीमान्लाई एजेन्ट सृजना अधिकारीले नेपाल नफर्काई झुलाउनका लागि साढे ८ लाखको भदौ २ गतेका लागि चेक दिइन् । चेक लिएर बैंकमा पुग्दा खातामा पैसा नरहेको जानकारी बैंकले गरायो । यतिबेलासम्म करीब ४० जनाजति पीडित आफ्नै घरबाट पैसा मगाएर उद्धार उडानमार्फत नेपाल फर्किसकेका थिए ।

    अरू पीडितलाई पनि साउन २२ गतेको मितिमा सृजना अधिकारीले चेक काटिदिएकी थिइन् । तर बैंक खातामा पैसा नभएपछि साउन २६ गतेबाट सबै पीडित मिलेर एजेन्टको खोजी शुरू गरे ।

    यतिबेलासम्म करीब ४० जना जति पीडित नेपाल फर्किसकेका थिए । नेपाल आइपुग्ने बित्तिकै उनीहरूले एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीलाई भेटेर पैसा माग्न थाले । एजेन्टले दिन्छु भनेर मात्र टारिरहे । तर ७ महिना बित्यो, पीडितको बोली सुक्यो, गोडा थाके तर पैसा फिर्ता भएन ।

    पैसा जतिपटक मागे पनि नदिएपछि उनीहरूको टोलीले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा उजुरी गर्‍यो । त्यहाँ मात्र नभई उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय, बुद्धनगरमा पनि उजुरी गरे ।

    वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरेपछि विभागले पक्राउ पुर्जी जारी भयो । पक्राउ पुर्जी जारी गरेको ३ महिना बितिसकेको छ, तर ठगी गर्ने एजेन्ट पक्राउ परेका छैनन् ।

    अहिले ठगिएकाहरूको टोली कहिले म्यानपावर कम्पनी, कहिले वैदेशिक रोजगार विभाग, कहिले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु त कहिले महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजु धाइरहेको छ ।

    १० लाख एजेन्टलाई नै नगद दिएका पीडितले प्रतिव्यक्ति १/१ लाखका दरले शपिङ गरेका थिए भने फर्किने बेलामा थप १ लाख लागेपछि प्रतिव्यक्ति १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भइसकेको छ ।

    म्यानपावर कम्पनीको कम्पाउण्डमा नै आर्थिक कारोबार भएको भए पनि अन्य पुष्टि हुने कागज नभएका कारण पीडितले म्यानपावरविरुद्ध उजुरी हाल्न सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पीडितले सृजना अधिकारी, श्याम थापा र सन्तोष थापाका नाममा वैदेशिक रोजगार विभाग तथा प्रहरीमा उजुरी गरेका छन् ।

    ‘जे जति दुःख पाउनु पाइहालियो । अब अरू केही पनि चाहिंदैन हाम्रो लगानी भएको पैसा फिर्ता गरे पुग्छ’ पीडित कृष्णको भनाइ छ ।

    नेपाली सेनामा कार्यरत रहेका बेला मिसनमा विदेश पुगे पनि काम गर्नका लागि भनेर कृष्ण पहिलो पटक विदेश गएका थिए । तर पहिलो गाँसमा नै ढुंगा लागेपछि उनी अब कहिल्यै विदेश नजाने निर्णयमा पुगेका छन् ।

    यो ठगीमा म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो संलग्नता नभएको बताइरहे पनि ती एजेन्ट सृजना अधिकारीसँग छलफल तथा समझदारी भने तीनजुरे म्यानपावर कम्पनीको कम्पाउण्डभित्रै भएको थियो । समझदारी मात्र होइन, हरेक व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने १० लाख रुपैयाँ पनि कम्पाउण्डभित्रै सृजना अधिकारीलाई बुझाइएको थियो ।

    तर अहिले तीनजुरे म्यानपावर कम्पनीले भने सृजना अधिकारी आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत नरहेको, एजेन्ट पनि नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।

    विष्णु थापाले पनि नगद १० लाख नै सृजना अधिकारीलाई दिएका थिए । त्यसका लागि भोलि भनेजस्तो काम नपाए पैसा फिर्ता गर्ने भन्दै १० लाखकै चेक सृजनाले उनलाई दिएकी थिइन् । काम गर्ने कम्पनी नै फर्जी भएपछि र तीन महिनासम्म पनि तलब नपाएपछि दुबईबाटै थापाले सृजना अधिकारीलाई फोन गरेर भनेजस्तो काम र पैसा नपाएको गुनासो गर्दै नेपाल फर्किन चाहेको बताएका थिए ।

    तर सृजनाले भने केही पनि हुँदैन चिन्ता नलिन भनेपछि उतै रोकिए । त्यसपछि कोरोनाले गर्दा उनलाई नेपाल फर्किन नै मुश्किल भयो । करिब ६ महिना बितेपछि मात्र उनी बल्ल नेपाल फर्किन पाए ।

    समझदारी गरेर १० लाख रुपैयाँ दिंदा कृष्णलाई आफू ठगिने कुनै पनि आशंका थिएन । सृजना अधिकारीले काम लगाउन नसके १० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने भनेर चेक पनि दिएकाले अविश्वास गर्ने ठाउँ नै भएन ।

    ०००

    उमेरले २५ वर्षकी सृजना अधिकारी बूढानीलकण्ठको गणेशचोकमा बस्दै आए पनि स्थायी ठेगाना भने झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर ९ हो । तर अहिले सृजना अधिकारी र उनका श्रीमान् भाइराम पौडेल भने फरार छन् । पीडितसँग सुरक्षा गार्डमा पठाउनका लागि १०–१० लाख एजेन्टले लिएर पछि भनेजस्तो काम र तलब नपाए रुपैयाँ फिर्ता गर्ने भन्दै काटेको चेकबुक मात्र छ ।

    त्यससँगै संयुक्त रूपमा समझदारी पत्र पनि छ । र एजेन्टकै अनुमतिमा रकम बुझाउँदा लिएको भिडियो पनि पीडितसँग सुरक्षित छ ।

    दुबई गएका ६३ जनाबाट प्रतिव्यक्ति १० लाखका दरले ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ तीनजुरे म्यानपावर कम्पनीकी सृजना अधिकारीले ठगेको पीडित बताउँछन् । पैसा लिने व्यक्ति नै फरार भएपछि उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएपछि विभागले प्रमाण जुटाउने काम गरिरहेको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी टीकामणि न्यौपानेले बताए ।

    कोभिडकै बीचमा कति ठगिए ?

    कोभिड–१९ को महामारीका बीचमा पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो महिना साउनमा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ हजार १५२ जना रहेको छ । तर यसै अवधिमा मात्र १० वटा म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध ७० लाख ३ हजार ४५० रुपैयाँ बिगो दावीसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेको छ । जसमध्ये ५० लाख विगो दाबी विभागले म्यानपावर कम्पनीबाट भराएको छ भने एउटा उजुरी फरफारक गरेको छ ।

    यति मात्र नभई एक महिनाको अवधिमा नै १२ जनाविरुद्ध १ करोड ५४ लाख ३० हजार ६०० रुपैयाँ बिगो दाबीसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेको छ । विभागका अनुसार साउन महिनामा १ लाख ५ हजार बिगो दाबीसहित १४ वटा मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पनि दर्ता भएका छन् ।

    चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा भने १९८ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिंदा तीन वटा म्यानपावर कम्पनी विरुद्ध २६ लाख ६ हजार बिगो दाबीसहित उजुरी परेको छ ।

    भदौ महिनामा नै वैदेशिक रोजगार विभागमा ७१ लाख २२ हजार बिगो दाबीसहित चार जनाविरुद्ध उजुरी परेको छ । त्यसमध्ये विभागले ७ जना विरुद्ध २ लाख ५५ हजार बिगो दाबीसहित वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

    चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा यस्तो अवस्था हुँदा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने ३४१ व्यक्ति विरुद्ध २४ करोड ९८ लाख ६३ हजार ७०६ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेको थियो । जसमध्येबाट विभागले २० करोड ५८ लाख ६५ हजार ४९५ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित २०१ जना विरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

    ०००

    गएको एक वर्षको अवधिमा विश्वका १२७ मुलुकमा ३ लाख ६८ हजार ४३३ जना नेपाली अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार विभागबाट इजाजत लिएर ८१३ वटा म्यानपावर कम्पनीले सक्रिय भएर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

    तर ४१ वटा म्यानपावर कम्पनी भने सक्रिय छैनन् । विभागले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली विपरीत काम गर्ने १०० म्यानपावर कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ ।

    वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढ्दै गएको भन्दै गत वर्ष मात्र वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्नका लागि बनेको विधेयकमार्फत ऐन संशोधन गरेर म्यानपावर कम्पनीले राख्नुपर्ने धरौटी रकम लाखबाट बढाएर करोडमा पुर्‍याएको थियो ।

    ऐनमार्फत नै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनीले एजेन्ट राख्न पाउने व्यवस्था पनि खारेज गरिसकेको छ ।

    हेर्नुस् पीडित पूर्वसैनिकको पीडा

    https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2ht9qG-WG7tkZUb7fA1LU2hpL0HTUAV7Syy1dJLLuqfjOSSm3RTf-83z0&v=Mfvk5EQqg3U&feature=youtu.be

  • लगानी  र सहयोग हस्तान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्ध विकास गर्नेछु: राजदूत खतिवडा

    लगानी र सहयोग हस्तान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्ध विकास गर्नेछु: राजदूत खतिवडा

    काठमाडौं । अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डा. युवराज खतिवडाले लगानी, सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्ध विकास गर्ने बताएका छन् ।

    मंगलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका राजदूत खतिवडाले द्विपक्षीय लगानी, सरकारी सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणको विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल–अमेरिकाबीचको सम्बन्ध विकास गर्न काम गर्ने बताएका हुन् । नेपालको कुनै पनि उत्पादनलाई अमेरिका निर्यात गर्ने सम्बन्धमा हाल कायम रहेका केही प्रावधानहरुलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको लागि पहल गर्न समेत व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।

    आफू नेपाल र अमेरिकाबीच राजनीतिक रुपमा सद्भाव बढाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। तर कुनै पनि देशको बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने विषयमा नेपाल प्रतिबद्ध भए लगानी भित्र्याउन कुनै कठिनाई नहुने पनि प्रष्ट पारे ।

    कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुलाई अमेरिका निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे । अहिले अमेरिकाले नेपालबाट ७७ किसिमका वस्तुहरु लैजाने भन्ने रहेको तर ती वस्तुहरु नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले निर्यात नबढेको बताए । नेपालको गार्मेन्ट उत्पादनलाई अमेरिकी बजारमा लैजान सके राम्रो हुने भएकाले त्यसमा पहल गर्न समेत आग्रह गरे ।

    कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले अमेरिकी लगानीसँगै प्रविधिलाई समेत नेपालमा भित्र्याउन पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपालको कृषि उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाई निर्यात बढाउन आवश्यक प्रविधि भित्र्याउने विषमा ध्यान दिनुपर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् ।

  • विदेशी सेवा किन्दा ५०० डलरसम्मको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न पाइने

    विदेशी सेवा किन्दा ५०० डलरसम्मको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न पाइने

    काठमाडौं । अनलाइनमार्फत विदेशबाट आयात गरिने सेवा वा वस्तुका लागि गरिने भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

    यसका लागि वाणिज्य बैंकहरुले अनलाइनमार्फत विदेशबाट सेवा आयातबापतको भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकले पाँचसय डलरसम्मको विदेशी मुद्राको प्रिपेडकार्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिएको छ ।

    अनलाइनमार्फत गरिने विदेशी सेवा वा वस्तुको आयातबापत विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकअन्र्तगत विदेशी विनिमय विभागले प्रस्ताव तयार पारेर राय तथा सुझावका लागि आहन गरेको छ ।

    राष्ट्र बैंकले कार्ड जारी गरेको दिनको विनिमय दरका आधारमा ग्राहकको अनुरोधमा बढीमा ५ सयसम्मको डलर कार्ड जारी सक्ने छन् ।
    यस्तो कार्ड जारी गर्दा विदेशबाट सेवा खरीद गर्दा लाग्ने कर वाणिज्य बैंकहरुले अग्रिम रुपमा कट्टा गर्नु पर्ने व्यावस्था छ ।

    प्रयोगकर्ताले नेपालको कानूनले प्रतिबन्ध नलगाएका विदेशी सेवा नेपालमा बसी अनलाइनमार्फत खरीद गर्न सक्नेछन् । साथै राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित व्यवस्थाका सम्बन्धमा सबै सरोबारवाला व्यातिm तथा निकायसँग आवश्यक राय सुझाव समेत मागेको छ ।

  • नेपाली चियाले पायो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य

    नेपाली चियाले पायो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य

    काठमाडौं । कोरोना महामारीले नेपालको सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र प्रभावित भइरहेको बेला नेपाली चियाले भने अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य पाएको छ । गत फागुनमा कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि चिया किसानले चैत/वैशाखमा ‘पहिलो टिपाइ’ टिप्न पाएनन् । जसका कारण किसानले चिया नष्ट समेत गर्नु पर्यो ।

    तर, वैशाखदेखि पुनः चिया बगान र उद्योगहरू खुलेसँगै नेपाली चियाले भारतीय बजारमा अहिलेसम्मकै उच्च मूल्यमा बिक्री भएको राष्ट्रिय चिया, कफी विकास बोर्डका निर्देशक दीपक खनालले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार कोरोनाभाइरसका कारण भारतका चिया बगान तथा उद्योग बन्द हुँदा नेपाली चियाले उच्च मूल्य लिन सफल भयो । विगतका वर्षमा चियाको हरियो पत्ती प्रति केजी १२ देखि १३ रुपैयाँ मात्र रहेको थियो । तर, यो वर्ष हरियो पत्ती नै ४० देखि ४५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन पुग्यो ।

    त्यस्तै, तयारी चिया भारतमा प्रतिकेजी ६०० भारुसम्ममा बिक्री भएको छ । जुन विगत वर्षमा नेपाली चिया उद्योगीले प्रतिकेजी २०० देखि ३०० रुपैयाँमा बेच्ने गरेका थिए ।

    ‘यो वर्षको चियाको मूल्य अहिलैसम्मको उच्च हो । भारतीय बजारमा चियाको उत्पादनमा कमी आउँदा नेपाली चिया उच्च मूल्यले बिक्री भयो’, निर्देशक खनालले भने ।

    चियाको मूल्य उच्च भएपछि यो वर्ष चिया उद्योगहरूमा चियाको ‘स्टक’ कम भएको बताउँछन् केन्द्रीय चिया सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गोविन्द दाहाल । ‘विगतका वर्षमा जस्तो यो वर्ष चियाको स्टक नेपाली चिया उद्योगमा छैन । किसानले उच्च मूल्यमा चियाको पत्ती तथा तयारी चिया बेचिसकेका छन्’, उनले भने ।

    नेपाली चियाको पहिलो बजार भारत रहेको छ । भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा पनि नेपाली चिया पुग्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपाली चिया विश्वबजारमा उच्च मागका साथै उच्च मूल्यमा बिक्री हुने अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । नेपाली चियाको माग विश्वभर भइरहेका बेला चियालाई ‘भ्यालू एड’ हुने गरी बिक्री गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार लकडाउनको बीचमा पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७९ लाख ९० हजार ५७५ केजी नेपाली चिया विश्वका विभिन्न देशमा पुगेको छ । जसमा भारतमा मात्र ७७ लाख ५४ हजार ४६७ केजी चिया निर्यात भएको छ । यो आवमा २ अर्ब ५५ करोड ९७ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको हो ।

    गत आव २०७६/७७ को सोही पाँच महिनामा नेपालबाट ५७ लाख ६६ हजार ७६३ केजी चिया विभिन्न मुलुकमा निर्यात भएको थियो । जसमा भारतमा मात्र ५५ लाख ८७ हजार ८०६ केजी चिया निर्यात भएको थियो । सो आवमा नेपालले चिया निर्यात गरेर १ अर्ब ४५ करोड २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।

    नेपालमा कफीको माग पछिल्लो समय धेरै भए पनि यसको उत्पादन भने न्यून रहेको नेपाल चिया/कफी बोर्डले जानकारी दिएको छ । नेपालमा कफी निर्यातको तुलनामा आयात दोब्बरले बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८४ हजार केजी कफी नेपालले विभिन्न देशमा निर्यात गरेको छ भने १ लाख ६३ हजार ३७७ केजी कफी आयात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

     

  • टेलिकमको सियुजी सेवा अब अभिभावकलाई पनि

    टेलिकमको सियुजी सेवा अब अभिभावकलाई पनि

    नेपाल टेलिकमले वितरण गरिरहेको ‘पाठशाला सियुजी सेवा’ सार्वजनिक विद्यालयका कर्मचारी, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक समितिका सदस्यले सहुलित दरमा प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् ।

    यसअघि विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि प्रयोग भइरहेको सो सेवा अभिभावक तथा विद्यालय सञ्चालक समितिका सदस्यले समेत प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन् ।

    टेलिकमले यसअघि देशभरका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि महामारीको अवस्थामा शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनी नेपाल सरकारले लागू गरेको आकस्मिक शैक्षिक योजना २०७७ अन्तर्गत पठनपाठनका लागि सहुलियत दरमा ‘पाठशाला सियुजी सेवा’ वितरण गरेको थियो ।

    यस सेवाअन्तर्गत कुनै एक सार्वजनिक विद्यालयसँग सम्बद्ध भई कम्पनीको संस्थागत प्रयोगकर्ता समूहमा आबद्ध हुन सेवाग्राहीलाई मासिक जम्मा ९९ रुपैयाँ मात्र सरकारी कर र स्वामित्व करबाहेक  लाग्दछ । यसमा आबद्ध सेवाग्राहीले क्लोज्ड ग्रुपभित्र असीमित कुराकानी गर्न सकिने भ्वाइस सेवा पनि उपलब्ध हुनेछ ।

    यसअघि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमा रहेका शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्न पाँच जिबी डाटा उपलब्ध भएकामा यसलाई बढाएर आठ जिबी डाटा उपलब्ध गराइएको टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस समूहभित्र थप शुल्क बिना बल्क एसएमएस पठाउन सकिने सुविधा यथावत् रहेको छ ।

    साथै, कुनै पनि समयमा जुनसुकै प्रयोजनका लागि एक जिबी डाटा र समूहभित्र १०० वटा एसएमएस पठाउन सकिने सुविधा थप गरिएको छ । सहभागी कसरी हुने टेलिकमले ल्याएको ‘पाठशाला सियुजी सिम’ योजनामा आबद्ध हुन टेलिकमको जीएसएम वा सिडिएमए प्रिपेड मोबाइल नम्बर आवश्यक पर्दछ ।

    पहिलेदेखि नै प्रयोगमा रहेको प्रिपेड सिमकार्डलाई उक्त योजनामा आबद्ध गर्न सकिने र प्रिपेड सिमकार्ड नहुनेका लागि निःशुल्करुपमा नयाँ प्रिपेड सिमकार्ड लिन सक्नेछन् ।

    विद्यालयले ‘पाठशाला सियुजी सिम’मा आबद्ध हुने सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको मोबाइल नम्बर र नामसहितको विवरण तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नुपर्दछ । सो विवरण स्थानीय तहको सिफारिसका साथ नजिकैको नेपाल टेलिकम कार्यालयमा सम्पर्क गरी शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्दछ ।

    त्यसपश्चात् सो ग्रुपमा आबद्ध सबै मोबाइल नम्बरमा एसएमएसमार्फत पाठशाला सियुजी सेवाको जानकारी उपलब्ध हुनेछ । यस अवधि सकिए पनि निःशुल्करुपमा प्रयोग गरिएको सिम अन्य प्रयोगकर्ता सरह नै निरन्तर प्रयोग गर्न सकिने प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिए।

    उनका अनुसार आकस्मिक शैक्षिक योजना २०७७ बाहेक पनि विद्यालयको सिफारिसमा एकमुष्ट रुपमा प्रतिसदस्य ९९ रुपैयाँ  सरकारी कर र स्वामित्व करबाहेक प्रतिमहिनाका दरले नेपाल टेलिकमको काउन्टरमा रकम भुक्तानी गरी पाठशाला सियुजी सेवा प्राप्त गर्न सकिने छ । सो सेवाका लागि स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ

  • अमेरिकी संसदको खर्च विधेयकमा ट्रम्पको हस्ताक्षर, नेपाललाई साढे १५ अर्ब

    अमेरिकी संसदको खर्च विधेयकमा ट्रम्पको हस्ताक्षर, नेपाललाई साढे १५ अर्ब

    काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बहुचर्चित खर्च विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जहाँ नेपालका लागि १३ करोड अमेरिकी डलर (साढे १५ अर्ब) भन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ ।

    नेपालको लोकतन्त्र र विकास शीर्षकमा उक्त बजेट छुट्याइएको हो । यो विधेयकलाई लिएर अमेरिकी कंग्रेसमा रस्साकस्सी चलिरहेको थियो भने, केही रिपब्लिकन सांसदहरुले ट्वीटमार्फत असन्तोष व्यक्त गरिरहेका थिए ।

    वैदेशिक सैन्य आर्थिक सहायताको रकम भने नेपालको मानवीय कार्य, प्राकृतिक विपत्तिमा सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति कार्यक्रमहरुको लागि मात्र उपलब्ध हुने विधेयकमा जनाइएको छ ।

  • नेप्सेमा ५ अंकको वृद्धिसँगै नागरिक लगानी कोष सकारात्मक सर्किट ब्रेक नजिक

    नेप्सेमा ५ अंकको वृद्धिसँगै नागरिक लगानी कोष सकारात्मक सर्किट ब्रेक नजिक

    आज नेप्से ५‍.५७ अंकले उकालो लागेको छ । मंगलबार ०.२८ प्रतिशतले बढ्दै नेप्से २ हजार १२.८९ विन्दुमा रोकिएको छ ।

    आज भएको ८० लाख १ हजार ३१४ कित्ताको किनबेचमा ४ अर्व ९ करोड २२ लाख २७ हजार ८०२ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

    आज लगानीकर्ता नागरिक लगानी कोषमा ओइरिंदा कोषको शेयर मूल्य करीब १० प्रतिशतले बढेको छ ।

    त्यस्तै, नारायणी विकास बैंकको शेयर पनि करीब १० प्रतिशतले बढेको छ । आज भएको कारोबारमा सबैभन्दा बढी नबिल बैंकको ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

  • बुधबार ४९ अकंले बढ्यो नेप्से, ४ अर्वको कारोबार

    बुधबार ४९ अकंले बढ्यो नेप्से, ४ अर्वको कारोबार

    काठमाडौं । बुधबार नेप्से परिसूचक ४९ दशमलव १७ अंकले बढेको छ । आज भएको कारोबारमा २ दशमलव ४४ प्रतिशतको वृद्धिहुदैं २,०६२ विन्दुमा रोकिएको छ ।

    ९९ लाख १० हजार ३ कित्ताको कारोबारमा ४ अर्व ४४ करोड ६२ लाख २२ हजार ५७९ रुपैयाँ बराबरको टर्न ओभर भएको छ । आज सबैभन्दा धेरै सिभम सिमेन्टको ३४ करोड ४४ लाख ६९ हजार ४७९ को कारोबार भएको छ ।

    आज सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन (एसटीसी) ले करीब १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

  • किन आन्दोलनमा उत्रिए पठाओ राइडर ?

    किन आन्दोलनमा उत्रिए पठाओ राइडर ?

    काठमाडौं । मोटरसाइकल राइड शेयरिङ एप पठाओका राइडरहरुले आफ्नो माग पूरा नगरेको भन्दै पठाओको कार्यालयमा नाराबाजीसहित तोडफोड गरेका छन् ।

    कम्पनीले आफूखुशी निर्णय गरेको, कुनै सेवासुविधा नदिएको, राइडिङबापतको कमिसन धेरै लिएको भन्दै पठाओ राइडरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

    आन्दोलनमा उत्रिएका राइडरहरुले गत सोमबार आफ्नो माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै ११ बुँदे माग राखेका थिए ।

    उनीहरुले बीमा सेवा हुनुपर्ने, ग्राहकसँग जोडिंदा कम्पनीले लिंदै आएको सेवा शुल्क घटाउनुपर्ने, पूर्वजानकारी विना हटाउन नपाइने, कम्पनीले ग्राहकको मात्र नभई राइडरहरुको पनि दोहोरो कुरा सुनुवाई हुनुपर्ने, संकलन दर घटाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

    यस्तै राइडरहरुले कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क बापतको बाँकी रकम बढाउनुपर्ने, खल्ती मोबाइल वालेटबाट जति पनि तिर्न पाउनुपर्ने, कस्टमर केयर नम्बरहरु टोल फ्रि हुनुपर्ने, विपीजीको कारण राइडरलाई हटाउन नपाइने, सस्पेण्ड रेकर्ड राख्नुपर्ने, राइडरले स्वेच्छाले क्यान्सिल गराउन पाउनुपर्नेलगायतका ११ बुँदे माग राइडरहरुले पठाओ कम्पनीमा राखेका थिए ।

    तर कम्पनीले आफनो माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको पठाओ राइडर शान्तिका नेपालले बताए ।

    पठाओ एप मार्फत ग्राहकले आवश्यकता अनुसार मोटरसाइकल तथा ट्याक्सी सेवा लिनको लागि राइडर र ग्राहकलाई जोड्ने काम गर्छ ।

    दुई वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आएको पठाओमा हाल ७५ हजार राइडरहरु आवद्ध भएका छन् ।

    ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएका राइडरहरु समूहबद्ध भई कम्पनीमा आएर सेवा प्रवाह गर्न थप सजिलो होस् भनेर केही बुँदा मागहरु राखेकाेमा अनर्गल प्रचारबाजी गरी कम्पनीले गर्दै आएको काममा नकारात्मक असर परेको पठाओले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

    कम्पनीले भने राइडरहरुले राखेका कतिपय मागहरु कम्पनीको नियम विपरीत रहेको बताएका छन् ।

    कम्पनीले राइडरहरुको माग सम्बोधनको प्रयास भइरहेको बतायाे ।

    पठाओले राइडरले राखेका मागहरुको विषयमा स्पष्ट धारणा राखेकाले अनावश्यक विवाद निकाल्नु उचित नभएको समेत बताएको छ ।

     

  • नेपाल र भारतबीच संयुक्त लगानीका परियोजनालाई अघि बढाउनेबारे छलफल

    नेपाल र भारतबीच संयुक्त लगानीका परियोजनालाई अघि बढाउनेबारे छलफल

    काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राबीच द्धिपक्षीय ऊर्जा एवं विद्युत सहयोगबारे सोमबार छलफल भएको छ ।

    संयुक्त लगानीका परियोजनालाई अघि बढाउने बारे पनि कुराकानी भएको राजदूत क्वात्राले जनाए ।

    ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा राजदूत क्वात्राले नवनियुक्ती मन्त्री रायमाझीलाई बधाइ समेत दिएका छन् ।

  • धान उत्पादनमा वृद्धि, ७१ हजार मेट्रिकटनले बढ्यो

    धान उत्पादनमा वृद्धि, ७१ हजार मेट्रिकटनले बढ्यो

    काठमाडौं । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष करीब ७१ हजार मेट्रिकटनले धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको हो ।

    चैते धान र वर्षे धान दुवैमा ७० हजार ८ सय ३१ मेट्रिक टन उत्पादन वृद्धि भएको मन्त्रालययको तथ्याङका उल्लेख छ ।
    गत वर्ष ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७९ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएकोमा यो वर्ष ५६ लाख २१ हजार ७ सय १० मेट्रिकटन पुगेको छ ।

    यो वर्षको उत्पादकत्व ३ दशमलव ८२ पुगेको हो । जुन गत वर्षकोभन्दा शून्य दशमलव २८ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा चैते र वर्षे गरी कूल १४ लाख ७३ हजार ४ सय ७४ हेक्टर जमीनमा धानखेति गरिएको थियो ।

    यो वर्ष पनि गत वर्षको भन्दा १५ हेक्टर बढी जमीनमा धान खेति गरिएको थियो । यो वर्ष धान उत्पादन वृद्धि हुनुमा मनसुन र कामदारको सहज उपलव्धताले भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

  • मंगलबार सुन तोलामा ८ सयले घट्यो

    मंगलबार सुन तोलामा ८ सयले घट्यो

    काठमाडौं । मंगलबार नेपाली सुन तोलामा ८०० ले कमी आएको छ । आइतबार तोलामा ७०० ले वृद्धि भएको सुन मंगलबार पुनः घट्न पुगेको हो ।

    नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन तोलाको ९४, १०० रहेको छ । त्यस्तै, तेजावी सुन तोलाको ९३,६०० रहेको छ ।

    त्यस्तै चाँदीमा पनि तोलाको १५ रुपैयाँले गिरावट आएको छ । आज चाँदी तोलाका १३०० रुपैयाँ रहेको छ ।

  • व्यापार घाटा झन्डै ११ प्रतिशत घट्यो, खुसी हुने कि दु:खी !

    व्यापार घाटा झन्डै ११ प्रतिशत घट्यो, खुसी हुने कि दु:खी !

    काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पाँच महिना व्यापार घाटामा १०.९१ प्रतिशतले कमी आएको छ । भन्सार विभागले बुधबार प्रकाशित गरेको मंसिर महिनासम्मको यो तथ्यांकले देशलाई फाइदा होइन उल्टै घाटा पुर्‍याएको बताउँछन्, पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला ।

    कोइरालाका अनुसार कोरोनाको महामारीपछि भएको व्यापार घाटा कमले उल्टै देश विकासलाई असर पारेको छ । अहिले व्यापार घाटा कम हुनुको मुख्य कारण कोभिड–१९ महामारी नै हो । कोभिडका कारण देश विकासका लागि चाहिने औद्योगिक सामान, कच्चा पदार्थ, इन्जिनियरिङ सामग्रीहरू अन्य मुलुकबाट न्यून मात्रमा आयात भएका छन् ।
    देशका उद्योगधन्दा, कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । नयाँ उद्योग व्यवसाय खुलेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा देश विकासमा चाहिने सामग्रीको आयात कम भई व्यापार घाटा कम हुनु राम्रो कुरा होइन । यसले देशलाई दूरगामी असर गर्नेछ ।

    भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ को साउनदेखि मंसिरसम्म ९.५९ प्रतिशतले आयातमा कमी आएको छ । आयातमा कमी आइरहेको बेला निर्यातमा भने वृद्धि भएको छ । निर्यातमा वृद्धि र आयात कम हुँदा व्यापार घाटामा करीब ११ प्रतिशतले कमी आएको हो ।

    कोइराला भन्छन्, ‘हामीले उपभोग गर्ने दाल, चामल, पीठो, तेल, नुन जस्ता सामग्रीको आयातमा कमी भई व्यापार घाटा कम भएको अवस्थामा भने देश आत्मनिर्भरतातर्फ जान्छ । र, यसले देशलाई ठूलो फाइदा पुर्‍याउँछ । तर, अहिलेको तथ्याङ्कले उपभोग्य र विलासिताका सामानमा वृद्धि देखाउँछ । यो हुनु भनेको देश विकासका लागि बाधक हो ।’

    आव २०७७/७८ को यो पाँच महिनामा ५० अर्ब ५ करोड ५६ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको छ । आव २०७६/७७ मा सोही समयमा नेपालबाट अन्य मुलुकमा ४७ अर्ब ६१ करोड ६८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको थियो । यो निर्यातमा ५.१२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

    ‘निर्यातमा वृद्धि हुनु अत्यन्त राम्रो कुरा हो । तर, अझै पनि हामीले आफैं उत्पादन गरेर प्रशस्त निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले भएको भटमासको तेललाई हेरौं । भटमास उत्पादन हाम्रो होइन । अन्य देशबाट ल्याएर यसलाई रिफाइन गरेर निर्यात गरिन्छ । जुन सबैभन्दा धेरै नेपालबाट निर्यात हुनेमा पर्छ । भटमास आफ्नो उत्पादन हुन्थ्यो त हामीले अझ धेरै आम्दानी गर्न सक्थ्याैं’, कोइरालाले भने ।

    आव २०७७/७८ को मंसिरसम्ममा ५ खर्ब २५ अर्ब ४९ करोड ८१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान नेपाल भित्रिएको छ । गत आवको मंसिर महिनासम्ममा नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट ५ खर्ब ८१ अर्ब २५ करोड ७१ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गरिएको थियो ।

    आव २०७६/७७ को मंसिरसम्ममा कुल कारोबार ६ खर्ब २८ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको रहेको थियो । आव २०७७/७८ मा ५ खर्ब ७५ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको कुल कारोबार भएको छ ।
    नेपालमा सबैभन्दा धेरै गत आवमा ४३ अर्ब ७ करोड ७८ लाख ६१ हजार बराबरको मिनरल फ्यूल, मिनरल तेललगायत सामग्री भित्रिएको छ । त्यसैगरी, यो पाँच महिनामा इलेक्ट्रिक मेशिनरी र इक्वीपमेन्टका साथमा यसका पार्टस्हरू ३६ अर्ब २४ करोड ६९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको नेपाल भित्र्याइएको छ ।

    यसैगरी भारतबाट मात्र नेपालमा यो पाँच महिनाको अवधिमा ३ खर्ब ४५ अर्ब ६९ करोड ९२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको छ । त्यसैगरी चीनबाट सोही अवधिमा ७७ अर्ब ४६ करोड २२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गरिरहेको छ ।

    व्यापार घाटा कम हुनुमा सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्था जस्तै सवारी कर्जामा कडाई, मुद्रा सटही सुविधामा कमीले पनि व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।

    सरकारले यो पाँच महिनामा १ खर्ब १६ अर्ब १३ करोड २० लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको राजश्व उठाएको छ ।

  • इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ८ अर्बको आईपीओ अनुमति पायो

    इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ८ अर्बको आईपीओ अनुमति पायो

    काठमाडौं । नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई आईपीओ विक्री गर्न अनुमति पाएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट कम्पनीले ८ अर्ब बराबरको ८ करोड कित्ता आइपीओ विक्री गर्न पुस १० गते अनुमति पाएको हो ।

    हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब रहेको छ । आईपीओ पछि बंैकको चुक्ता पूँजी २० अर्ब रुपैया पुग्ने छ । कम्पनीको अधिकतम पूँजी ४० अर्ब रहेको छ । बैंकले हाल सम्मकै ठूला कित्ता आईपीओ विक्री गर्ने तयारी गरेको हो ।

    कम्पनीको आईपीओ विक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी भने एनआईबिएल एस क्यापिटल रहेको छ । उक्त कम्पनीको आईपीओ प्रत्याभूतिको जिम्वेवारी नागरिक लगानीकोषले गर्ने छ ।

  • बङ्गलादेशबाट पुस अन्तिम साता मल आइपुग्ने

    बङ्गलादेशबाट पुस अन्तिम साता मल आइपुग्ने

    काठमाडौं । बङ्गलादेशबाट खरिद गरिएको ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल पुस अन्तिम साता नेपाल आइपुग्ने भएको छ । यही पुस २ गते सरकार–सरकारबीच (जीटुजी) मार्फत रासायनिक मल खरिदको सम्झौता भएको थियो ।

    मल खरिदको सम्झौता गरेर फर्किएको नेपाली टोलीले मल ल्याउने तयारीस्वरुप एलसी (प्रतितपत्र) खोल्ने काम शुरु भएको जनाएको छ । मल खरिदको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले शुक्रबार सिदार्थ बैंङ्कमा एलसी खोल्न पत्र पठाएको जनाएको छ ।

    नेपालमा एलसी खोलेको जानकारी गराएपछि बङ्गलादेशको कम्पनीले एलसी खोलेर मल खरिदको तयारी गर्ने जानकारी आएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दुवै देशले एलसी खोलेको १५ दिनभित्रमा मल खरिद शुरु हुनेछ ।

    “बङ्गलादेशमा गएर सम्झौता गरेपछि मल आउने ढुक्क भएको छ, हामी जतिसक्दो छिटो खरिद गर्ने तयारीमा छौँ, पुस अन्तिमसाता पहिलो लटको मल नेपाल आइपुग्छ”, उनले भने ।

    प्रति मेट्रिक टन २५९।१९५ अमेरिकी डलरमा मल खरिदको सम्झौता भएको भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार बङ्गलादेशसँग प्रति मेट्रिक टन १८ डलर कममा सम्झौता भएको छ ।

    जीटूजीमार्फत मल ल्याउन गत कात्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनअुनसार कृषि सामग्री कम्पनीले मल खरिदको तयारी गरेको थियो । तयारी स्वरुप यही पुस २ गते जीटुजी प्रक्रियामार्फत मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी र बङ्गलादेश केमिकल इन्ड्रस्ट्रिज कर्पोरेसनका अध्यक्ष महम्मद एमिन उल अहसनबीच सम्झौता भएको थियो ।

    कृषि सामग्री कम्पनीले यसअघि नै मल ढुवानीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को जेन्ट्रेड एफजेडएफसँग सम्झौता गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीले रेलमार्गबाट वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवामा मल ल्याउनेछ । बङ्गलादेशबाट मल आएपछि आगामी दिनमा मलको अभाव नहुने कम्पनीले जनाएको छ ।

  • उखु किसानका १५ दिन : बरु मार, त्यतिकै फर्कदैनौं (भिडियो)

    उखु किसानका १५ दिन : बरु मार, त्यतिकै फर्कदैनौं (भिडियो)

    काठमाडौं । उखुको भुक्तानी माग गर्दै विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका किसानहरू विगत १५ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर पनि सरकारले उनीहरूको भुक्तानी दिलाउन कुनै पहल गरेको छैन ।

    यो बीचमा केही उद्योगीले किसानको खातामा रकम पठाएका छन् । तर सरकारले तोकेको भन्दा पनि कम दरमा भुक्तानी पाएको किसानहरूको गुनासो छ । त्यसैले सबै किसानको खातामा सबै भुक्तानी नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने किसानहरू हलो, उखु र विभिन्न माग लेखिएका प्लेकार्ड लिएर विगत १५ दिन देखि आफ्नो पसिनाको भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै केन्द्रीय राजधानीको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

    विगत सात वर्ष देखिको भुक्तानी मिल सञ्चालकहरूले दिन बाँकी छ । भुक्तानी नपाएपछिगत वर्ष पनि उनीहरूले यस्तै आन्दोलन गरेका थिए । तर सरकारको रोहबरमा किसान र उद्योगीबीच एक महिना भित्र भुक्तानी दिने सहमति भएपछि किसान घर फर्किएका थिए ।

    उखु किसान संघर्ष समितिका सदस्य मायाशंकर प्रसाद यादवले सरकारले प्रति क्वीन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा मूल्य तोकेको भए पनि उद्योगीहरूले ४ सय ३५ रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिएको गुनासो गरे । सबै किसानले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण भुक्तानी नपाउँदा सम्म आन्दोलन जारी राख्ने पनि उनले बताए ।

    चिनी उद्योगीहरूबाट उखु किसानहरूले करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । विगत सात वर्ष देखिको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको आन्दोलनमा सहभागी किसानहरूले बताएका छन् । आफूहरूले दुःख गरेर उब्जाएको उखुको भुक्तानी नपाउँदा सम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने किसानहरूले बताए ।

    आन्दोलनरत किसानहरूले ‘सरकार तिमी कहाँ छौ, हामी किसान यहाँ छौं’, ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ’, ‘किसान मार्न पाइदैन’, ‘हाम्रो रकम भुक्तानी गर’, ‘किसानलाई क्षतिपूर्ति देऊ’ लगायतका नारा समेत लगाएका थिए ।

  • जापानले उडानमा रोक लगाएपछि नेपाली विद्यार्थी अन्योलमा

    जापानले उडानमा रोक लगाएपछि नेपाली विद्यार्थी अन्योलमा

    काठमाडौं । बेलायतमा कोरोनाभाइरसको नयाँ रूप देखा परेपछि जापान सरकारले आइतबार मध्यरातबाट नेपालसहितका विदेशी उडानमा रोक लगाएको छ ।

    जनवरी अन्त्यसम्मका लागि लगाइएको रोकले नेपालबाट जापान जाने विद्यार्थी एवं कामदार प्रभावित हुने भएका छन् ।
    कोभिड–१९ का कारण गत जनवरीमा लागू भएको लकडाउनपछि नेपाली विद्यार्थी जापान जान सकिरहेका थिएनन् ।

    कोभिडका कारण जनवरी, अप्रिल, जुलाई र अक्टोबरका चारवटा इन्टेक होल्ड हुने भएकाले १० हजार नेपाली विद्यार्थी भिसा लिएर बसेको फ्रि एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी एशोसिएसन अफ नेपाल तथा जापानी भाषा स्कूल (जालसान) का सदस्य सुदेश पोखरेलले जानकारी गराए ।

    उनका अनुसार नेपाल र जापानमै भएका लकडाउनका कारण लगभग १० महिना हातमा भिसा र टिकट लिएर बसेका विद्यार्थी र कामदार होल्ड बस्नु पर्दा आर्थिक र मानसिक रूपमा नै विद्यार्थीलाई समस्या परेको छ ।
    कोभिडकै कारण गत जनवरी पहिलो हप्तासम्म ३५ हजार रुपैयाँमा पाइरहेको एकतर्फी टिकट अहिले ९५ हजार तिर्दा पनि पाउन मुश्किल भएको पोखरेलले बताए ।
    ‘जापान सरकारले विदेशी उडान रोकेपछि करीब तीन गुणा बढी रकम तिरेर किनिएका टिकट क्यान्सिल गर्नुपर्ने भयो । क्यान्सिल चार्ज तिरेर टिकट स्थगन गर्दा यसले विद्यार्थीलाई थप आर्थिक भार थपियो’, उनले भने ।

    जापान सरकारले एक महिनाका लागि जहाज रोकेसँगै विद्यार्थी र कन्सल्टेन्सीहरूलाई थप अन्योल बनाएको छ । कोभिडको महामारी झनै फैलिए जनवरीपछि पनि जापान सरकारले विदेशी उडान रोक्ने वा खोल्ने के गर्छ भन्ने कुराको यकिन छैन ।

    अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली विद्यार्थी जापान जान ढिलाइ भए पनि आत्तिनु नपर्ने बताउँछन् पोखरेल । ‘यो परिस्थितिमा जापान सरकारले आगमनमा रोक लगाए पनि विद्यार्थीलाई कठिन बनाउँदैन’, उनले भने ।

    उनका अनुसार लकडाउनपछि अहिलेसम्म दुईदेखि तीनहजारसम्म विद्यार्थी जापान गएका छन् । नेपालबाट जापान अध्ययन गर्नका लागि जाने विद्यार्थीले करीब ७/८ लाखसम्म तिरिरहेका छन् । जालसान र फिकोनका अनुसार वार्षिक १० हजार नेपाली विद्यार्थी जापान पुग्ने गरेका छन् । जसले वार्षिक रूपमा ८ अर्ब रुपैयाँ जापान पुग्ने गरेको छ ।

    भिसा लिइसकेकाहरुले जापान जान पाउने,बेलायत र दक्षिण अफ्रिका प्रतिबन्धित

    जापानले बेलायत र दक्षिण अफ्रिका बाहेक अन्य देशका नागरिकले सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासबाट भिसा लिइसकेको भए उनीहरुलाई जापान प्रवेशमा नरोकिने जनाएको छ ।

    सम्बन्धित देशको दुतावास बाट भिषा लिईसकेकाहरुको हकमा नयाँ नियम लागु नहुने विदेश मन्त्रालयको सूचनाम जनाइएको छ ।

    प्रबेश सम्बन्धी नयाँ नियम लागु हुँदा सम्म भिषा लिएकाहरु जापान प्रबेश गर्न पाउनेछन’ बिदेश मन्त्रालयले भनेको छ । जापानले मार्च महिना देखिको प्रबेश प्रतिबन्ध अक्टुबर महिना बाट हटाएको थियो । प्रतिबन्ध हटाएको २ महिना पछि पुनः नयाँ प्रबेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

    जापानी नागरिक र एजु (स्थाइ) बसोबास अनुमती पाएकाहरु स्वदेश फर्कदा १४ दिन क्वारेनटाइन बस्न नपर्ने यस अघिको नियम लागु नहुने भएको छ । यसको अर्थ उनिहरुपनि स्वदेश ९जापान० फर्केपछी १४ दिन अनिवार्य होम क्वारेनटाइन बस्नु पर्नेछ ।

    बेलायत र साउथ अफ्रिकाबाट भने कसैले पनि जापान प्रबेश गर्न पाउने छैनन् । बेलायतमा छिटो संक्रमण फैलने नयाँ कोरोना भाईरस फेला परेपछि यस अघिनै बेलायत र साउथ अफ्रिकालाई जापानले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।

  • सोमबार सुन तोलामा ७०० ले वृद्धि

    सोमबार सुन तोलामा ७०० ले वृद्धि

    काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मूल्यमा सात सयले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यावसायीका अनुसार सोमबार सुन तोलामा सात सयले बढेको हो ।

    आज छापावाल सुन तोलाको ९४ हजार ९०० रहेको छ भने तेजावी सुन तोलाको ९४ हजार ४०० रहेको छ ।

    आइतबार छापावाल सुन तोलाको ९४ हजार २०० रहेको थियो भने तेजावी सुनको मूल्य ९३ हजार ७०० रहेको थियो । त्यस्तै सोमबार चाँदीको मूल्यमा ३५ रुपैयाँले वृद्धि हुँदै प्रति तोला १३ सय १५ पुगेको छ ।

     

  • फलामको मूल्य ६० प्रतिशत बढ्यो, ग्रील उद्योग बन्द हुने अवस्थामा

    फलामको मूल्य ६० प्रतिशत बढ्यो, ग्रील उद्योग बन्द हुने अवस्थामा

    काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील व्यवसायीहरुले ग्रीलजन्य फलामको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढेको बताएका छन् ।

    व्यवसायीहरुको छाता संगठन ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले शनिबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले ग्रीलजन्य फलामको मूल्य अत्यधिक अनियन्त्रित र अस्वाभाविक रुपमा बढेको बताएका हुन् । जसका कारण व्यवसाय नै धरासायी हुने स्थितिमा पुग्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

    कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन कटुवालले कोभिड १९ को कारण बन्द भई मारमा परेका उद्योगहरु बिस्तारै सञ्चालनमा आउन नपाउँदै ग्रीलजन्य फलाम र निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित रुपमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले मारमा परेकाे बताए ।

    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फलामको कच्चा पदार्थ ब्लेडको मूल्यमा भएको वृद्धि भन्दा नेपाली बजारमा दोब्बर मूल्य बढेको उनको भनाइ छ । केही सीमित उद्योगीको आपसी मिलेमतोमा ग्रीलजन्य फलामको मूल्य बढाइएको पनि अध्यक्ष कटुवालले बताए ।

    ग्रीलजन्य फलामको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढ्दा कोरोनाको संक्रमणका कारण प्रभावित आम उपभोक्ता समेत मारमा परेको अध्यक्ष कटुवालले बताए । यसबाट देशभरि सञ्चालित ११ हजार भन्दा बढी ग्रील उध्योग बन्द हुने जोखिममा रहेको पनि उनले भने । यस्तै करिब १ लाख ६० हजार श्रमिक र तिनमा आश्रित १५ लाख ब्यक्तिको रोजगारी गुम्ने पनि अध्यक्ष कटुवाल बताउँछन् ।

    बजारमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको अनुगमन गरी उचित कारबाही चलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए । व्यवसायीहरुले पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै ग्रीलजन्य फलामको मूल्य प्रतिकिलो ६० प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको बताएका छन् । नेपालमा ग्रील व्यवसायले मात्रै वार्षिक ५० अर्ब बढीको ग्रीलजन्य सामग्रीहरुको उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

     

  • २०२५ मा भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति बन्ने

    २०२५ मा भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति बन्ने

    सन् २०२५ सम्म भारत विश्वको पाँचौ ठूलो आर्थिक महाशक्ति बन्ने भएको छ । एक भारतीय थिंक ट्यांकलाई उध्दृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएअनुसार पाँच वर्षमा भारतले बेलायतको अर्थतन्त्रलाई उछिन्नेछ ।

    सन् २०२५ भित्र भारत चीन र अमेरिकापछि विश्वको तेस्रो आर्थिक महाशक्ति बन्ने भएको छ । सन् २०१९ मै भारतले बेलायतलाई उछिनेको थियो तर, कोरोना कहरको कारण गिर्दो अर्थव्यवस्थाले गर्दा भारत पुनः छैंठौं स्थानमा धकेलिएको हो ।

    सेन्टर फर इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेस रिचर्सले शनिबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ । सन् २०२० मा भारतीय रुपैयाँ बेलायती पाउन्डभन्दा कमजोर भएकाले सूचिबाट भारत तल परेको उल्लेख छ ।

    प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार भारतीय अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ९ प्रतिशत र २०२२ मा ७ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । तर, सन् २०३५ मा आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता देखिने र वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत मात्र हुने उल्लेख छ ।

    प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा भारतले बेलायतलार्ई, २०२७ मा जर्मनीलाई र २०३० मा जापानलाई उछिन्नेछ । बेलायतस्थित एक थिंक ट्यांकले चाहिँ सन् २०२८ मा चीन अमेरिकालाई उछिन्दै विश्वकै पहिलो आर्थिक शक्ति बन्नेछ ।

  • फेसन : नेपाली स्लिपर संसारका ६ उत्कृष्ट गिफ्टको फोर्ब्स सूचिमा

    फेसन : नेपाली स्लिपर संसारका ६ उत्कृष्ट गिफ्टको फोर्ब्स सूचिमा

    नेपाली डिजाइनले पछिल्लो समय विदेशमा समेत आकर्षण बढाउँदै लगेको छ । प्रतिष्ठत फोर्ब्स म्यागजिले नेपाली फेसन ब्रान्ड नौसेनीलाई संसारको उत्कृष्ट ६ उपहारको सूचिमा समेटेको छ ।

    बेस्ट गिफट् ब्रेकफास्ट इन बेड शीर्षकमा फोब्र्सले लेखेको छ, ‘नौसेनीले सामाजिक चेतना र महिला उद्यमशिलता दुबै पक्षको भूमिका खेल्छ । नेपालको सांस्कृतिक धरोहर र अनौठो भूगोलबाट यो उत्पादन प्रभावित छ ।’

    हिमाली भैंसीको छाला र शतप्रतिशत प्राकृतिक उनबाट निर्मित नौसेनी यसवर्षको फेस्टिभल सिजनमा दिन मिल्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण गिफ्ट हो । यो उत्पादन बेलायती डिजाइन हो र सबै नेपाली महिलाहरुले निर्माण गरेका हुन् ।

    फोर्ब्सले संसारका ६ लक्जरियस उपहारको सूचि आउट गरेको हो । जसमा अमेरिकाको भर्भ कल्चर, मेक्सिकाको ओलिभियरी १८८२, पोर्टल्यान्ड इभान्जेलाइन लाइनेन्स, मध्यपूर्वको अर्गानिक बाँसबाट निर्मित डिजाइन समावेश गरेको छ ।

  • नक्साल तरकारी बजारमा क्यूआर कोडबाट विद्युतीय भुक्तानी शुरु

    नक्साल तरकारी बजारमा क्यूआर कोडबाट विद्युतीय भुक्तानी शुरु

    काठमाडौं । काठमाण्डौंस्थित नक्साल तरकारी बजारमा क्यूआर कोडबाट विद्युतीय भुक्तानी शुरु भएको छ । राष्ट्रिय बैंक, सानिमा बैंक र नक्साल तरकारी बजारको समन्वयमा शुक्रबार उक्त विद्युतीय भुक्तानीको शुरुवात गरिएको हो ।

    यो प्रणाली लागूभएसँगै नक्सालका तरकारी बजारका संम्पूर्ण पसलहरुमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सहजीकरण गर्नका लागि सानिमा बैंकले त्याहाँका व्यापारीहरुलाई निःशुल्क क्यूआर कोड वितरण गरेको छ ।

    साथै तरकारी बजारमा भायानेटले निःशुल्क वाइफाई व्यावस्था गरेको छ । यो प्रणाली लागूभएसँगै खुद्रा पैसाको झन्झटबाट मुक्त हुने, जुन सुकै समयमा पनि निःशुल्क कारोबार गर्न सकिने छ । ग्राहकबाट भुक्तानी भएको रकम बैंक खातामा जम्मा हुन्छ ।

  • पाँच वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माण ९० प्रतिशत सकियो

    पाँच वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माण ९० प्रतिशत सकियो

    काठमाडौं । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आज पाँच वर्ष पूरा गरेको छ ।

    यो अवधिमा प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा ठूलो संख्यामा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरु तयार पारिसकेको बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म निजी आवासको पुनर्निर्माणको काममा ९० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएको छ । अन्य संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

    २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि २०७२ पुष १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा क्षति भएका निजी आवास, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदालगायतका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पाएको छ ।

    कोभिड–१९ का कारण पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित भएपछि सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष थप गरेको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १५ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्याद २०७७ पुष १० गतेबाट एक वर्षका लागि थप गरी २०७८ पुष १०गतेसम्म पुर्‍याएको छ । स्थापना भएको पाँच वर्ष पुरा हुँदै गर्दा प्राधिकरणले निजी आवासको पुनर्निर्माणमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको बताएको छ ।

    शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ९६ हजार २४५ लाभग्राहीहरुसँग अनुदान सम्झौता गरेकोमा ५ लाख ५६ हजार ४८७ अर्थात् ७० प्रतिशत लाभग्राहीहरुले घर पुनर्निर्माण गरिसकेको बताए ।

    यस्तै १ लाख ६८ हजार ८३ अर्थात् २१ प्रतिशत लाभग्राहीहरु घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । बाँकी लाभग्राहीहरुले यसै आर्थिक वर्ष भित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि सिइओ ज्ञवालीले बताए । भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार २५७ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा मिलाउने काम भएको छ भने ११ हजार ४३७ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लाभग्राहीलाई साविककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति दिएको छ ।

    यस्तै १ हजार ३५१ लाभग्राहीले जग्गा खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ । निर्माणाधीन १३० एकीकृत बस्ती मध्ये ५० वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको पनि सिईओ ज्ञवालीले बताए ।

    सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको प्राधिकरणले बताएको छ । क्षतिग्रस्त ९२० वटा सम्पदामध्ये ४६५ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको पनि सिईओ ज्ञवालीले बताए ।

    रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने धरहराको २०औं तला पुनर्निर्माण भइरहेको र बाँकी दुई तला छिट्टै सम्पन्न हुने पनि उनले बताए । यसबाहेक सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनलगायतका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुको पुनर्निर्माण लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको बताए।

    यस्तै ७ हजार ५५३ विद्यालय मध्ये ६ हजार ८५ पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १ हजार ४६८ विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । यस्तै कुल १ हजार १९७ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६९८ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३८ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । सुरक्षा निकायका २१६ वटा संरचनामध्ये २१४ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै सडक तथा खानेपानीतर्फको पुनर्निर्माणमा पनि उच्च प्रगति भएको सिईओ ज्ञवालीले बताए ।

    पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत भएको कुल बजेट ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मध्ये हालसम्म नेपाल सरकार र दातृ निकायहरुको समेत गरी कुल ३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

    दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकम ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकको तर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकार तर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको प्राधिकरणले बताएको छ । यसमध्ये २ खर्ब ३८ खर्ब रुपैयाँका लागि सम्झौता भई श्रोत सुनिश्चितता भएको छ । यस्तै गैरसरकारी संस्थाहरुसँग करिब ९० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्नका लागि सम्झौता भई करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।

  • गति लिने प्रयासमा सौराहाका होटल,  शुरु गर्दै  ‘घुमौं सौराहा’ अभियान

    गति लिने प्रयासमा सौराहाका होटल, शुरु गर्दै ‘घुमौं सौराहा’ अभियान

    काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीपछि गत फागुनदेखि पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । विदेशी पर्यटकको आगमन शून्य बराबर छ ।
    ठूला होटल पूर्ण रुपमा बन्द छन् । तर, पछिल्लो समय  कोभिडको महामारीबीच पर्यटन व्यवसायीले आन्तरिक पर्यटकलाई जोड दिएका छन् ।

    रिजिनल होटल व्यवसायी संघ चितवन सौराहाले पुुस १० गतेदेखि देशव्यापी रुपमा ‘घुमौं सौरहा’ अभियान शुरु गरेको छ । संघका अध्यक्ष दीपक भट्टराईका अनुसार अभियानका लागि होटल व्यवसायी शुक्रबार विराटनगर आइपुगेका छन् ।

    ‘आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी पाँचै प्रदेशमा ‘घुमौं सौराहा’ अभियान गरिनेछ । यसको शुरुवात विराटनगरबाट गर्न लागेका छौं,’ उनले भने ।

    संघले आज दिउँसो विराटनगरका होटल व्यवसायी, उद्योगी, सामाजिक अभियन्ताआदिका बीचमा ‘घुमौं सौराहा’ अभियान कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए ।

    भट्टराईका अनुसार ‘घुमौं सौराहा’ अभियानअन्तर्गतको प्याकेजमा आन्तरिक पर्यटकलाई चितवनमा घुमाएर सौराहामा नाइट–स्टे गराउने र सौराहाका सबै पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गराउने रहेको छ ।

    संघले पुस ११ गते प्रदेश नं २ जनकपुर र पुस १२ गते वीरगञ्जमा ‘घुमौं सौराहा’ अभियान कार्याक्रम गर्ने बताएको छ । साथै केही दिन भित्रमा नै अन्य बाँकी पाँच प्रदेशमा पनि कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार अहिले सौराहामा दैनिक एक हजारको हाराहारीमा आन्तरिक पर्यटकले भ्रमण गर्ने गरेका छन् । लकडाउनपछि गत असोजमा खुलेको सौराहाका होटलहरुले आन्तरिक पर्यटकलाई होटलको स्तर हेरी ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म खाना र बस्नमा छुट दिएका छन् ।

    कोभिड–१९ का कारण शून्यमा झरेको होटलको अकुपेन्सी हाल १० देखि २० प्रतिशत पुगेको छ । आन्तरिक पर्यटन ‘घुमौं सौराहा’ अभियानले होटलको अकुपेन्सी ३५ देखि ४० प्रतिशत पुग्ने संघको आशा छ ।

  • किन भइरहेको छ नेपाली बजारमा ल्यापटप अभाव

    किन भइरहेको छ नेपाली बजारमा ल्यापटप अभाव

    काठमाडौं । भक्तपुरका राजेश केसी ल्यापटप किन्नलाई गत सोमबार न्यूरोड पुगे । आफूले किन्न खोजेको ल्यापटपका लागि उनले दुई-चार ओटा पसल चहारे ।

    केसीले आफूले खोजेको मोडल र ब्राण्डको ल्यापटप त पाएनन् नै मूल्य सुनेर उनी छक्क परे ! ६ महिना अघि र ६ महिनापछिको ल्यापटपको मूल्यमा ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको उनले पाए ।
    न्यूरोडमा भेटिएका राजेश भन्छन्, ‘आफूले भनेको ब्राण्डको ल्यापटप त पाउँदै पाइनँ । मूल्य पनि आकाशिएको रहेछ ।’

    गत जनवरीमा चीनमा देखापरेको कोरोनाभाइरस विश्वव्यापी रूपमा फैलिंदा त्यसको असर उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय सबैमा पर्‍यो ।

    एकातिर उद्योगधन्दा बन्द भए, अर्कोतिर सामान ओसारपसार गर्ने जहाज कार्गो पनि बन्द नै रहे । जसले गर्दा विश्वबजारमा धेरै सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकेनन् । त्यसको असर इलेक्ट्रोनिक सामानमा पनि पर्‍यो ।

    कोरोना महामारीका कारण विश्वव्यापी रूपमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरू पनि बन्द भए । विद्यालयले अनलाइन कक्षा शुरु गरेपछि विद्यार्थीहरू घरमा नै अनलाइन कक्षा पढ्न थाले । जसका कारण नेपाली बजारमा ल्यापटपको माग ह्वात्तै बढेको बताउँछन् न्यूरोडस्थित सोनी इलेक्ट्रोनिक्सका व्यापारी दीपक श्रेष्ठ । ‘बजारमा ल्यापटपको माग अनुसार आपूर्ति नै गर्न सकेका छैनौं’, श्रेष्ठले भने नेपालमा पनि गत पाँच महिनाको तथ्याङ्कले ल्यापटपको आयातमा कमी आएको देखाउँछ । गत आव २०७६-७७ को पहिलो पाँच महिनामा ९४ हजार ३५० थान ल्यापटप नेपाल भित्रिएकोमा आव २०७७-७८ मा ३७ हजार ५९० थान मात्र ल्यापटप नेपाल भित्रिएको छ ।

    अहिले श्रेष्ठका पसलमा ल्यापटप राख्ने र्‍याक धेरैजसो खाली छन् । ब्राण्ड–ब्राण्डका ल्यापटप पनि उनका पसलमा कम छन् । ‘मैले हिजो मात्र ५० थान डेल ल्यापटप अर्डर गरेको थिएँ । तर, तीन थान मात्र डिलरले पठाइदिएछ’, उनले भने ।

    कोरोनाले गर्दा प्लेनबाट सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यताले नेपाली बजारमा ल्यापटप अभाव हुनुका साथै मूल्यमा वृद्धि भएको बताउँछन् न्यूरोडका व्यापारी सुजन रायामाझी । उनका अनुसार अहिले बजारमा रोजीछाडी ल्यापटप छैनन् । ‘अत्यावश्यक’ नभए ल्यापटपै नकिन्न सुझाउँछन् उनी । ‘कोरोनाका कारण बजारमा ल्यापटपको अभावसँगै मूल्य पनि आकासिएको छ । यो वेलामा अत्यावश्यक भए ल्यापटप किन्नुस् नभए पुरानोले काम चलाउनुस्’ उनले भने ।

    उनका अनुसार पसलमा पनि मागे जति ल्यापटप डिलरले पठाउन सकेको छैन । ‘हामीले पसलमा २० थान मागेकोमा डिलरहरूले १० थान, ५ थान मात्र पठाउँछ’, उनले भने ।

    नेपालमा धेरैजसो ल्यापटप दुबई र सिंगापुरबाट आउने भए पनि सीधै त्यहाँबाट नेपाल आउँदैनन् । व्यापारीका अनुसार चीन हुँदै नेपाल भित्रिने ल्यापटपमा चीनको वर्चस्व रहेको छ । चीनबाट मात्र आव २०७७-७८ साउनदेखि मंसिरसम्ममा ३५ हजार २४७ थान ल्यापटप आएका छन् ।

    त्यसैगरी गत आवमा चीनबाट नै ८२ हजार ५८३ थान ल्यापटप नेपाल भित्रिएको छ । अन्य देशबाट नगन्य रूपमा मात्र ल्यापटप नेपाल भित्रिने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

    भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात गरिने वस्तुमा इलेक्ट्रिक सामग्री रहेका छन् । नेपालमा विशेषगरी डेल, एचपी, एसर, एप्पल, लेनोभोलगायतका ल्यापटपको माग बढी रहेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।

  • ग्लोबल आईएमई बैंक र निर्यात व्यवसायीबीच सम्झौता

    काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक र निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालबीच सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरल र सहज बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । बिहीबार साँझ बैंक र महासंघबीच सम्झौता भएको हो ।

    सम्झौतपत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता अनुसार बैंकले निर्यात व्यवसायी महासंघमा आवद्ध व्यवसायीहरुलाई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अवधिका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने छ ।

    त्यसबाहेक महासंघका सदस्यहरुलाई आवश्यक सबै प्रकारका बैंकिङ सेवाहरु सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउने छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रपसाद ढकालले स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको निर्यात बढाउन र अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यले निर्यात व्यवसायीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको बताए ।

    बैंकले निर्यात व्यवसायीहरुलाई विदेशी मुद्राको अभाव हुन नदिन डलर खाता तथा डलर क्रेडिट कार्डमा विशेष सेवा दिने पनि अध्यक्ष ढकालले बताए । सम्झौता अनुसार बैंकले सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने मात्र नभई निकासी डकुमेन्ट खरिद गर्ने, नगद अनुदान दिने, पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने, विदेशी मुद्रा खाता तथा सटही सुविधालगायतका सेवाहरु उपलब्ध गराउनेछ ।

  • एक वर्षभित्र भन्सार कार्यालयहरूमा ई–पेमेन्ट प्रणाली शुरू हुने

    एक वर्षभित्र भन्सार कार्यालयहरूमा ई–पेमेन्ट प्रणाली शुरू हुने

    काठमाडौं । भन्सार विभागले एक वर्षभित्र देशभरिका भन्सार कार्यालयहरूलाई ‘फेसलेस’ गरिने बताएको छ । भन्सार विभागका अनुसार ‘फेसलेस’ अर्थात् भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र व्यापारीबीच सम्पर्क नभई ई–पेमेन्टबाटै कारोबार हुनु ।

    भन्सार विभागका निर्देशक शिशिर घिमिरेका अनुसार ई–पेमेन्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि व्यापारीले देशका जुनसुकै ठाउँबाट पनि ई–पेमेन्टबाट भन्सार शुल्क तिर्न सक्नेछन् । अहिले व्यापारीहरूले भन्सार कार्यालयमै पुगेर भन्सारले तोकेको बैंकमा नै पैसा बुझाउने गरेका छन् ।

    यसरी ई–पेमेन्टबाट भन्सार शुल्क बुझाउँदा व्यापारी र भन्सार कार्यालयलाई धेरै कुरामा फाइदा पुग्ने बताउँछन् निर्देशक घिमिरे । उनका अनुसार यो प्रणालीले पहिला त व्यापारीलाई फाइदा पुग्छ, जस्तो व्यापारीले पैसा बोकेर भन्सार कार्यालयकै क्षेत्रमा भएको बैंक जानु पर्दैन ।

    पैसा वा चेक बोकेर भन्सार पुग्नुपर्ने झन्झटबाट व्यापारी मुक्त हुन्छन् । साथै समयको बचत हुन्छ । यस प्रणालीबाट भन्सार कार्यालयले पनि आफूलाई लागिरहने दागबाट मुक्त गर्न सक्छ ।

    जस्तो भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले व्यापारीको मिलोमतोमा भन्सार शुल्क कम गरेर सामान पठाउँछन् भन्ने आरोपलाई ई–पेमेन्ट लागूले निर्मूल गर्नेछ । ई–पेमेन्ट लागू भएपछि व्यापारीले आफ्नो सामान कहाँ छ ? कस्तो अवस्थामा छ ? भन्ने कुराको जानकारी आफैंले ल्यापटपमा हेरेर थाहा पाउन सक्छ ।

    भन्सार विभागको सहकार्यमा अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य बैंकहरूसँग ई–पेमेन्ट प्रणालीका लागि छलफल गरिरहेको छ । र, यसै वर्ष लागू हुने योजनामा विभाग रहेको छ ।

    निर्देशक घिमिरेका अनुसार अहिले भन्सार कार्यालयले रिक्स इन्डिकेटरका आधारमा तीन किसिमले भन्सार जाँच गरी सामान नेपाल भित्र्याउने गरेको छ । यसमा रेड, ग्रीन तथा एल्लो च्यानल प्रयोग गरी सामान भित्र्याइन्छ ।

    रेड च्यानलमा रहेका सामानहरू भन्सारले सबै एक–एक गरी खोलेर हेर्छ । एल्लो च्यानलका वस्तु हेरिंदैन त्यसको डकुमेन्ट हेरिन्छ । ग्रीनमा सामान र डकुमेन्टेशन दुवै हेरिंदैन ।

  • कारोबारको अन्तिम दिन नेप्से २९ अंकले घट्यो

    कारोबारको अन्तिम दिन नेप्से २९ अंकले घट्यो

    काडमाडौं । धितोपत्र बजारको शेयर कारोबार मापक नेप्स बिहीबार २९.८३ अंकले ओराले लागेको छ । कारोबारको अन्तिम दिन १.४४ प्रतिशतले घट्दै नेप्से २,०३८ विन्दुमा बन्द भएको छ ।

    आज भएको खरीदविक्रीमा भएको कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ । ९८ लाख ६० हजार ५३६ कित्ता कारोबारमा ५ अर्ब ३६ करोड ९० लाख ४६ हजार ३२२ रुपैया बराबरको कारोबार भएको हो ।

    गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सोही दिन नेप्सेमा ९७ अंकको गिरावट आएको थियो । त्यसपछि नेप्से ह्वातै बढ्ने र घट्ने क्रम रोकिएको छैन ।

    आज भएको कारोबारमा सबैभन्दा धेरै नविल बैंकको ६१ करोड ४९ लाख ६५ हजार ९४१ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यसैगरी एनएलआइसीले ५९ करोड ८१ लाख ९३ हजार ५४१ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

    आज सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा सोल्टी होटल रहेको छ भने सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा समृद्धि फाइनान्स लिमिटड रहेको छ