काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संचालक समितिको अध्यक्षमा श्री धनिराम शर्मा नियुक्त भएका छन् । बैंक संचालक समितिको बिहिबार बसेको बैठकले श्री धनिराम शर्मालई अध्यक्षमा चयन गरेको हो ।
शर्माले बिहिबार नेपाल राष्ट्र बंैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२७ को उपदफा १ वमोजिम बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
अध्यक्ष श्री धनिराम शर्मा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव छन् । शर्मा यस अघि नै नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट बैंकको संचालकको रुपमा नियुक्त भई कार्यरत थिए ।
काठमडौं । भारतमा बर्डफ्लु देखिएसँगै नेपालमा उच्च सावधानी अपनाउन थालिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबाट आ–आफ्नो ढङ्गले सावधानी अपनाउन थालेका हुन् ।
सरकारले भारतमा बर्डफ्लु देखिएपछि पशु सेवा विभागअन्तर्गतका कार्यालय र क्वारेन्टिनलाई सक्रिय बनाएर पक्षीजन्य पदार्थ आयातमा रोक लगाएको छ । भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा दयाराम चापागाईका अनुसार पक्षीजन्य पदार्थ आयातको सिफारिस दिइँदै आएकामा बन्द गरिएको हो ।
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला बर्डफ्लु प्राविधिक समिति हुने गर्दछ । चापागाईका अनुसार चितवनमा केही दिनअघि समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले व्यवसायीलाई उच्च सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारको सहयोग र व्यवसायीको साझेदारीमा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा ढुवानी गर्ने साधन सरसफाइ र निसङ्क्रमण गरिँदै छ । भरतपुर महानगरपालिकासँग जग्गा माग गरी २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सवारी साधनको सरसफाइ र निसङ्क्रमण स्थल निर्माण गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।
काठमाडौँ, पोखरा, गोरखा, धादिङ, लमजुङलगायतका जिल्लामा यही बाटो हुँदै कुखुराजन्य पदार्थ जाने गर्दछ । फर्कदा सवारी साधनलाई निसङ्क्रमण गर्न लागिएको हो । देशकै सबैभन्दा बढी कुखुराजन्य वस्तु उत्पादन हुने चितवनका कृषकलाई जैविक सुरक्षा अपनाउन अनुरोध गरिएको उनले बताए ।
कुखुराको रोगको परीक्षण गर्ने केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला चितवनमा नै छ । प्रयोगशाला प्रमुख डा चेतनाथ खरेलका अनुसार यो प्रयोगशालाको कार्यक्षेत्र देशैभर हो । प्रयोगशालामा कोभिड–१९ परीक्षण गरिएकाले यहाँ सङ्कलन भएका नमूना त्रिपुरेश्वरको पक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा पठाइँदै आएको छ ।
प्रयोगशालाले त्यही कृषकले ल्याउने नमूना र आफैँले देशैभरबाट सङ्कलन गर्ने नमूना परीक्षण गर्ने गर्दछ । भारतमा बर्डफ्लु देखा परेसँगै नमूना सङ्कलन बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
हाल यस प्रयोगशालामा ब्याक्टेरियोलोजी परीक्षण मात्र हुने गरेको छ । मोलीकुलर, एलाइजा, पिसिआर, हिस्टोप्याथोलोजीलगायतका महत्वपूर्ण परीक्षण रोकिएका छन् । त्यस्ता सरदर दैनिक एउटा नमूना काठमाडौँ पठाइँदै आएको छ । खरेलले कोभिड–१९ प्रयोगशाला अन्यत्र सारेर पक्षीजन्य परीक्षणलाई यही गर्नका लागि पटकपटक अनुरोध गरिँदै आएको बताए ।
गएको चैत महिनामा तीन महिनाका लागि त्यहाँ कोभिड–१९ प्रयोगशाला स्थापना गरिएको भए पनि हालसम्म स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन । नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले भारतबाट आउने कुखुराजन्य पदार्थ तत्काल रोक्नुपर्ने, सरकारी निकाय चनाखो हुनुपर्ने र कृषक एवं व्यवसायीले जैविक सुरक्षामा ध्यान दिन सकेमा रोग भित्रन नपाउने बताए ।
नेपालमा कुखुराजन्य पदार्थको मूल्य बढेकाले भारतबाट लुकीछिपी आउने क्रम बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने ,‘अहिले डराउनुपर्ने अवस्था नरहे पनि सरकारी र निजी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा रोग भित्रन सक्छ ।” सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा नेपालमा रोग भित्रन नपाउने उनको भनाइ छ ।
पक्षी रोग प्रयोगशालाबाट तत्काल कोभिड–१९ प्रयोगशाला स्थानान्तरण गरेर त्यहाँ पक्षीको परीक्षण बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कुखुराजन्य पदार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको छ । यस क्षेत्रमा रु एक खर्बभन्दा बढीको लगानी भइसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । जाडो मौसममा बर्डफ्लुको उच्च जोखिम हुने गर्दछ ।
काठमाडौं । लगातार बढेको सुनको मूल्यमा सामानय गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुन तोलामा १०० ले गिरावट भई छापावाला सुन प्रतितोला ९५,३०० रहेको छ ।
त्यस्तै तेजावी सुन प्रतितोला ९४,८०० रहेको छ । त्यस्तै चाँदी प्रतितोला १,३३० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
एजेन्सी । कुल सम्पत्ति १ सय ८५ बिलियन डलर नाघेपछि दक्षिण अफ्रिकी–अमेरिकी एलोन मस्क विश्वकै धनी व्यक्ति बनेका छन् । बिहीबारु शेयर बजारमा उच्च मूल्य लागेपछि टेस्ला र स्पेस एक्सका उद्यमीलाई धनीको सूचिमा शीर्ष स्थानमा पुर्याएको हो ।
उनले अमेजनका संस्थापक वेफ बेजोसलाई पछि पारेका हुन् । बेजोस सन् २०१७ देखि शीर्ष स्थानमा थिए ।
बिहीबार इलेक्ट्रिक कार उत्पादन कम्पनी टेस्लाको ब्राण्ड मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च ७ सय विलियन अमेरिकी डलर पुग्यो, जसले बजारमा उलटपुलट ल्याइदियो ।
यो भनेको कार कम्पनीहरु टोयोटा, भल्क्सवागन, हुन्डाई, जीएफ र फोर्डको कुल ब्राण्डमूल्य भन्दा पनि बढी हो ।
काठमाडौं । नेपालमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण कम भएर पूर्वाधार निर्माण अघि बढ्न थाले पनि वैदेशिक लगानीका सडक निर्माण सुस्त छ । कोभिड कम भए पनि पूर्णरूपमा नहटेकाले प्रगति कम देखिएको हो ।
खास गरेर चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गर्ने भनिएका सडकको निर्माण नेपालमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिएदेखि नै अघि बढिरहेको छैन । त्यतिबेला स्वदेश फर्किएर गएका चिनियाँ फर्किएर नआएकाले निर्माण अघि बढ्न नसकेको सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताए ।
गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो चौमासिकमा कोभिड शुरु हुँदा वैदेशिक लगानीका सडकमा भौतिक प्रगति कम थियो । अहिले दोस्रो चौमासिकसम्म पनि निर्माण अघि नबढेकाले प्रगति अझै कम हुनसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने ‘हामीले चिनियाँलाई सम्पर्क गरिरहँदा पनि उनीहरुले सङ्क्रमण नहटेसम्म आउन नचाहेको भनिरहेका छन् ।’
चक्रपथको पहिलो खण्डका रूपमा कोटेश्वर–कलङ्की सडक आठ लेनमा विस्तार गरेको चीन सरकारले नै दोस्रो खण्डको विस्तारमा चासो देखाएको थियो । सरकारले कलङ्की–चाबहिल (गोपीकृष्ण) सम्म सडक विस्तारका लागि निर्माणस्थल खाली गराइरहँदा चिनियाँ टोली भने फर्किएका छैनन् । उनीहरु नफर्किएसम्म सडक निर्माण अघि नबढ्ने प्रमुख थापाले बताए ।
चीन सरकारको सहयोगमा नै निर्माण गरिने रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी सडक निर्माण ठप्प छ । चीन सरकारको नै आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको अरनिको राजमार्ग मर्मतको कामसमेत गर्ने गरी छलफल भए पनि त्यो अहिले अघि नबढेको विभागले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण लामो समयसम्म पूर्वाधार निर्माण सुस्त रहे पनि सरकारका लगानीका अधिकांश योजना अहिले अघि बढिरहेका छन् । सरकारले कोभिड–१९ कै कारण निर्माणमा बाधा पुगेका योजनालाई छ महिना अवधि थप गरेर निर्माण अघि बढाइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी संलग्न योजनामा भने काम गर्न अझै सहज नभएको विभागले जनाएको छ ।
निर्माणका लागि कतिपय सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थामा त्यो ल्याउने वातावरण सजिलो छैन । भारत सरकार र जापान सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन कतिपय योजना भने कोभिडपछि सञ्चालनमा छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम उनले सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
नेपालको संविधानको भाग ४ मा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम तथा प्राप्त उपलब्धिसम्बन्धी धारा ५३ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन एवं नेपाल सरकारले गरेका प्रमुख कार्यको विवरण प्रतिवेदन समावेश गरिएको छ ।
देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्मान, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा यस वर्ष विभिन्न महत्वपूर्ण काम भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
‘लोकतन्त्रका सबै आधारभूत विशेषतासहितको समाजवादउन्मुख परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास र विकास हुँदै गएको छ । जनता नै राज्य शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने मान्यता सही अर्थमा स्थापित भएको छ । नागरिकका मौलिक हक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न जारी भएका कानूनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुगौली सन्धि एवं ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा प्रकाशन गरिएको छ । सङ्घीय संसद्को सर्वसम्मतिबाट नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गरी नेपालको अद्यावधिक नक्शा र निशाना छापसमेत तदनुरूप परिवर्तन गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ ।’
सोही आर्थिक वर्षमा नेपालको आफ्नै जनशक्तिद्वारा पहिलो पटक सगरमाथाको उँचाइ मापन गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरी काम अघि बढाइएको छ । विभिन्न व्यक्ति र संस्थाद्वारा अतिक्रमित सयौं बिघा जग्गा नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइएको छ ।
सो अवधिमा थप ९७९ किमी सडक कालोपत्रे र ७५७ किमी सडक खण्डास्मितमा स्तरोन्नति गरिएको २१८ सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको र सिंचाइ सुविधा थप पाँच हजार ५६७ हेक्टर जमीनमा पुगेको छ । आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा र उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या सो आवमा दुईदुई प्रतिशतले वृद्धि भई क्रमशः ९१ प्रतिशत र २३ प्रतिशत पुगेको छ ।
आधारभूत सरसफाइ सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या एक प्रतिशतले वृद्धि भई शतप्रतिशत पुगेको छ । सो आवमा १४९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप भएको छ । थप चार लाख ३४ हजार घरधुरीमा विद्युतकाे पहुँच विस्तार भएको छ ।
विसं २०७२ को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त निजी घरमध्ये सो आवमा पाँच लाख आठ हजार १४१ घरको पुनःनिर्माण गरिएको छ । निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ९१ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ६२ प्रतिशत समष्टिगत प्रगति भएको छ ।
चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर र धनगढी विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७०१ स्थानीय तहका ८७ हजार ७५७ व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् ।
मानवअधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन तथा प्रबर्धनका लागि सरकारको प्रतिबद्धतानुरुप मानवाधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा स्वीकार गरिएका दायित्व सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेको छ ।
शान्ति सुरक्षाको स्थिति थप सुदृढ भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको छ । राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र अवैध हुण्डी कारोबारको कसूरसमेत गरी अदालतमा २४४ मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सरकारी बजेट प्रणाली, लेखा प्रणाली र राजश्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार गरिएको छ । सो आवमा रु ७ खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । व्यापार घाटामा १६.८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । सो आवमा २० ऐन र तीन नियमावली जारी गरिएका छन् । एकीकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ स्वीकृत भएको छ ।
सोही आर्थिक राष्ट्रपतिबाट म्यान्मा र जापानको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट असंलग्न राष्ट्रको बाकुमा भएको १८औंँ शिखर सम्मेलनमा सहभागिता भएको छ ।
यसका अतिरिक्त आठ मुलुकमा उच्चस्तरीय वैदेशिक भ्रमण भएको छ । मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिबाट २३ वर्षपछि नेपालको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ । बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिबाट नेपालको राजकीय भ्रमण भएको छ । ती भ्रमणबाट नेपाल र छिमेकीलगायत अन्य मित्रराष्ट्रबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ र प्रगाढ बनेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको छ । स्पष्ट रणनीति र समन्वयात्मक कार्यशैली अवलम्बन गरी महामारीका बीचमा पनि जनजीवनलाई सामान्य बनाइराख्न र महामारीलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सरकार सफल भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
महामारीबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावसमेतको प्रारम्भिक आकलन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना एवं विस्तार र विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने गरी आव २०७७/७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।
संविधानमा निर्दिष्ट निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनका क्रममा सो अवधिमा आइपरेका कठिनाइलाई पृष्ठपोषण र चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिई उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सरकार अघि बढिरहेको जनाइएको छ ।
यसैगरी संविधानको धारा २६९ अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षका हैसियतले परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको पनि सहभागिता थियो ।
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित एवम् व्यवस्थित बनाउनका लागि सरोकारवाला सवैलाई आग्रह गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी बढिरहेका बेला वैदेशिक रोजगार विभागले सरोकारवाला सम्पूर्ण व्यक्ति तथा संस्थालाई सार्वजनिक सूचनामार्फत् यस्तो आग्रह गरेको हो ।
विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका नागरिकले अन्तरवार्तामा छनौट भएपछि मात्र सम्बन्धित इजाजतपत्रवाला संस्था अर्थात मेनपावर कम्पनीलाई सक्कल राहदानी अर्थात् पासपोर्टलगायत अन्य आवश्यक कागजातका सक्कलप्रति बुझाउन अनुरोध गरेको छ ।
विभागले इजाजतपत्रवाला संस्थालाई पनि आवेदकबाट प्रतिलिपी वा स्क्यान कपी मात्र माग गरी छनौट भएका कामदार बाहेक अरुका सक्कल राहदानी जम्मा गर्ने गराउने काम नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
विभागले जारी गरेको सूचनामा छनौट भएका कामदारले आफू जान लागेको कामको लागि तिर्नुपर्ने रकम इजाजतपत्रवाला संस्थाको आधिकारिक बैंक खातामा लागत रकम जम्मा गरिदिन र त्यसको भौचरप्रति सुरक्षित राख्न तथा इजाजतपत्रवाला संस्थाले समेत छनौट भएका कामदारबाट लिने प्रवद्र्धन खर्च तथा लागत संस्थाको बैंक खातामार्फत लिने कार्य गर्न पनि भनेको छ ।
विना इजाजत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बहानामा ठगी बढिरहेको भन्दै विभागले इजाजत विना कसैलाई पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्य नगर्न तथा कोहि कसैको प्रलोभनमा नपर्न र कोहि कसैले कुनै इजाजतपत्रवाला संस्थामा आवद्ध छु भनेमा त्यस कुराको एकिन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट मार्फत जाँच गर्न तथा सम्बन्धित इजाजतपत्रवाला संस्थामा सिधै सम्पर्क गर्न विभागले सूचनामा भनेको छ ।
अनलाइन पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि सेवाग्राही आफैंले आवेदन गरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले पहिले फाराम भर्दाको बाटै आवेदन गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार यदि सेवाग्राहीको इमेल ठेगाना वा मोवाइल नम्बर गलत प्रविष्ट भएकोले रिसेट हुन नसकेकाका हकमा रिसेट गर्नुपरेमा वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौं एवम प्रदेशस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालय र गन्तव्य मुलुक स्थित नेपाली कुटनैतिक नियोगबाट निवेदनको ढाँचा प्राप्त गरी रिसेट को सेवा लिन सकिने छ । रिसेटका लागि आवश्यक निवेदनको ढाँचा विभागको वेबसाइटबाट समेत प्राप्त गरी पेश गर्न सकिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सम्पुर्ण विवरण वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट www.dofe.gov.np मार्फत हेर्न सकिने भएकाले यसको अधिकतम प्रयोग गर्न पनि विभागले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका कुनै पनि स्थानमा घोषित वा अघोषितरूपमा विद्युत कटौती नभएको पुनः दोहोर्याएको छ ।
प्राधिकरणले प्राविधिक समस्याका कारण एकाध मिनेट वा केही घण्टा कहीँकतै बिजुली काटिएको भए पनि त्यसलाई लोडसेडिङको रूपमा नबुझ्नन पुनः आग्रह गरेको हो ।
प्राधिकरणले विगतमा जस्तै उपभोक्ताबाट सक्रियरूपमा साथ र सहयोग प्राप्त गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ । केही समयदेखि अघोषितरूपमा बिजुली काटिन थालेपछि प्राधिकरणले पटक–पटक उपभोक्तालाई सही र तथ्यपूर्ण जानकारी दिने प्रयाससमेत गरेको जनाएको छ ।
उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेशन सुदृढीकरणका लागि चालिएका कदमबाट विद्युत् छिनछिनमा जाने (ट्रिपिङ)को समस्या घट्दै गएको समेत प्राधिकरणले दाबी गरेको छ ।
जाडोको समयमा बढी विद्युत् माग हुँदा त्यसबाट पर्ने प्रभावलाई कम गर्नसमेत वितरण प्रणालीमा सुधार तथा अन्य सबै प्रकारका उपायको अवलम्बन गरेको दाबी गर्दै प्राधिकरणले कुनै पनि स्थानमा समस्या देखिएको खण्डमा त्यसलाई निराकरणका लागि आम उपभोक्ताको सक्रिय साथ तथा सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार विद्युत्को माग सबैभन्दा बढी हुने काठमाडौँ उपत्यकामा यस वर्षको मङ्सिरमा ३४७ पल्ट ट्रिपिङ भएको जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यका र यस आसपासका जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति गर्ने १४ वटा सबस्टेशनमा ट्रिपिङ हुँदा कूल २२ घण्टा विद्युत् अवरोध भएको जानकारीसमेत दिएको छ । गत वर्षको मङ्सिरमा ५७७ पटक ट्रिपिङ भई ६५ घण्टा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको प्राधिरकणको विवरणमा उल्लेख छ ।
प्रणालीमा मागअनुसार आपूर्तिका लागि पर्याप्त विद्युत् रहेकाले घोषित÷अघोषितरूपमा विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) नगरिएको प्राधिकरणका कायममुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।
उनले सडक तथा खानेपानी पाइप विस्तारका कारण भूमिगत केवलमा क्षति पुग्ने, केही स्थापनमा पोल तथा टान्सर्फमर सार्नुपर्र्नेलगायतका प्राविधिक कारणले त्यस आसपासका क्षेत्रमा केही समय विद्युत् कटौती भएको हुनसक्ने बताए ।
“केही स्थानमा सडक निर्माण एवं मर्मतका कारण पनि बिजुली प्रवाहमा अवरोध आएको छ भने केही स्थानमा वितरण प्रणालीको सुधार तथा अन्य कारणले पनि जटिला पैदा भएको छ । त्यसको निरुपणका लागि हामी प्रयत्नशील रहँदै आएका छौँ”, उनले भने ।
“अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा गत वर्षको पुसमा भन्दा यस वर्ष ट्रिपिङ कम भएको देखिन्छ, विगतमा चालिएका सुधारबाट यस वर्ष र यस वर्ष गरिएका कामबाट अर्को वर्ष नतिजा देखिन्छ”, उनले प्राविधिक समस्याका बारेमा जानकारी दिँदै भने, “हामी उपभोक्तालाई गुनासोरहित सेवाप्रवाहमा अहोरात्र खटिरहेका छौँ ।” प्रणालीमा आउने प्राविधिक गडबडीले केहीबेर झ्याप्प बत्ती जाँदैमा उपभोक्ताले त्यसलाई लोडसेडिङ गर्यो भन्ने बुझेर डराउनुपर्ने जरुरी नभएको उनको भनाइ छ ।
“प्रणालीमा पर्याप्त विद्युत् छ, लोडसेडिङ हाम्रो इतिहास बनिसकेको छ”, कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने । उनले ट्रिपिङ बढी हुने सबस्टेशनको पहिचान गरी सुधार गर्न, त्यहाँको लोड अन्त सार्नेलगायतका काम निरन्तर भइरहेको जानकारी दिए ।
स्थानीयरूपमा माग धान्न नसक्ने अवस्थामा (ओभरलोड) रहेका ट्रान्सफर्मर फेर्ने, बिदाको दिन लाइन सुधार गर्ने र त्यसका लागि लाग्ने समय घटाउनेलगायतका काम गर्दै विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्न अहोरात्र काम भइरहेको शाक्यले बताउनुभयो । सडक विस्तार, खानेपानीको पाइप जडान, विद्युत्का पोल सार्न, ट्रान्सफर्मर बदल्न, वितरण प्रणालकिो मर्मतसम्भारलगायतका काम गर्न विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने क्रम पनि घटेको छ । गत वर्षको मङ्सिरमा यी काम गर्न ४९१ पटक विद्युत आपूर्ति बन्द (सटडाउन) गरिएकामा यस वर्ष ३६२ पटक मात्रै गरिएको छ ।
विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन कन्डक्टर फेर्ने, ट्रिपिङको समस्या समाधान गर्न विद्युत्को मागलाई ध्यान दिएर फिडर तथा ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसार काम भइरहेको छ । मर्मतसम्भारमा लाग्ने समयलाई घटाएर जतिसक्दो छिटो विद्युत् आपूर्ति नियमित गर्न प्राधिकरण क्रियाशील छ ।
उनले सामाजिक सञ्जाल तथा गलत मनसाय राखेर गरिने प्रचारको पछाडि नलाग्नसमेत उपभोक्तालाई आग्रह गरे । प्राधिकरणले विगतदेखि नै उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेका कारण काम गर्दै जाँदा देखिने सानातिना समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै जाने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
काठमाडौं । काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको कामअन्तर्गत हालसम्म ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी १५ प्रतिशत पनि आगामी वैशाखसम्ममा सकिने जनाइएको छ ।
निर्माणअन्तर्गत अहिले अन्य काम सकेर छानो छाउने तयारी भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने काठको अभाव भएकाले रौतहटबाट ल्याउने तयारी भएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश शाक्ययले बताए । आगामी वैशाखसम्ममा निर्माण सक्ने लक्ष्यअनुरूप काम भइरहेको उनले बताए ।
निर्माणका क्रममा काठको अभाव भएपछि दुई हजार घनफिट काठ रौतहटबाट ल्याइने तयारी भएको हो । अपुग भएको काठ आगामी एक महिनाभित्रै ल्याउने तयारी भएको छ । छानाका लागि आठ हजार घनफिट काठ आवश्यक पर्ने भए पनि अहिले थप दुई हजार घनफिट मात्रै ल्याउन लागिएको हो ।
बिसेत नामका मानिसले कल्पतरुलाई चिनेर नियन्त्रणमा लिई एउटा रुख उपलब्ध गराउने वाचा गराएर छाडेपछि कल्पतरुले सालको काठ दिएको, सातौँ शताब्दीमा राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लले त्यसैबाट मूर्तिविहीन मरुसतः बनाएको र पछि यसैलाई काष्ठमण्डप भन्न थालिएको विश्वास गरिन्छ । नेपालको राजधानी काठमाडौँको नाम ‘काष्ठमण्डप’बाट नै रहेको इतिहासमा उल्लेख छ ।
विसं २०७२ को भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति पुगेको ऐतिहासिक काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि तीन वर्षको समय निर्धारण गरिएको छ । उक्त ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि १९ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएकामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण समितिलाई १० करोड ५० लाख आर्थिक सहयोग गरिसकेको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि जम्मा १७ हजार ५८ घनफिट काठ आवश्यक पर्दछ । यस ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने काठ केही यसअघिकै प्रयोग भए पनि नयाँ केही काठ भने टिम्बर कर्पोरेसनसँग लिखित सम्झौता गरी ल्याइएको छ । यसअघि पनि आवश्यक पर्ने थप आठ हजार घनफिट काठ धनगढीबाट ल्याइएको थियो ।
रुपन्देही । रुपन्देहीको भलवारीमा रहेको पेट्रोलिय पदार्थ भण्डार गृहको क्षमता बढाइएको छ । रि–इन्जिनियरिङ गरी पहिलो चरणमा पेट्रोलियम पदार्थ लोडिङ/अनलोडिङ सेड, पार्किङ यार्ड, विद्युतीय प्यानल भवन र १४० किलोलिटर मट्टितेल भण्डार गृह निर्माण गरिएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थ लोड/अनलोड गर्दा समस्या भएपछि नेपाल आयल निगम लिमिटेड लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयले क्षमता बढाएको हो । यस्तै पार्किङ क्षमता पनि बढाइएको छ भने विद्युतीकरणलाई थप व्यवस्थित गरिएको निगमका प्रादेशिक कार्यालय भलवारीका प्रमुख प्रल्यांकर आचार्यले जानकारी दिए ।
केही दिनअघि नवनिर्मित संरचनाको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव एवं निगम संचालक समिति अध्यक्ष डा. बैकुण्ठ अर्यालले उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन गर्दै उनले निमगसँगै पेट्रोलियम व्यवसायी पनि आधुनिक टेक्नोलोजीअनुसार चल्नुपर्ने बताए ।
निगमकाअनुसार भलवारी डिपोमा १ करोड ५० लाख रुपैयां लागतमा लोड/अनलोड गर्नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ४ वाय लोडिङ/अनलोडिङ सेड निर्माण गरिएको छ ।
यो पूर्वाधार बन्नुअघि दैनिक ३ देखि ४ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ लोड गर्न सकिनेमा अब दैनिक १० लाख लिटर लोड गर्न सकिने छ । यस्तै, २ करोड २५ लाखमा पार्किङ यार्ड बनाइएको छ । यसअघि धुलाम्य रहेको पार्किङ यार्ड पक्की गरिएको छ भने एकैपटकमा एक सय ट्यांकर पार्किङ गर्न सकिने छ । निगमले २६ लाखमा विद्युतीय प्यानल भवनसमेत बनाएको छ ।
विद्युतलाई नियमित गर्न र यहाँबाट विद्युत कन्ट्रोल हुने जनाइएको छ । यस्तै, १ करोड रुपैयाँ लागतमा ७०/७० किलोलिटर क्षमताका दुईवटा मट्टीतेल भण्डारण ट्यांकी निर्माण गरिएको छ । क्षमता बृद्धि गरी तीन दिनलाई पुग्ने मट्टीतेल भण्डार हुने गरी ट्यांकी बनाइएको हो ।
निगमले ४५ लाखमा क्याप्सीटेन्स अर्थिङ निर्माण गरेको छ भने ८० लाखमा दमकल र फायर इन्जिन पनि खरिद गरेको प्रादेशिक कार्यालय भलवारीका प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले व्यवस्थित र आधुनिक प्रविधिअनुसार निगमलाई अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिए । उनले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बृद्धि गर्न लागिपरेको जनाए । निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले नेपालगंज र पोखराका मट्टीतेल ट्यांकीमा पेट्रोल भण्डारण गर्ने गरी योजना बनाइरहेको बताए ।
केही महिनाभित्रै क्षमता ५ बढाउने
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न लागेको छ । केही महिनाभित्रै ५ हजार किलोलिटर पेट्रोलको भण्डारण बढाउन लागिएको हो । मट्टितेलको माग घट्दै गएपछि ती ट्यांकीमा पेट्रोल भण्डारण गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ ।
अहिले भारतबाट दुई दिन मात्रै पेट्रोल आयात नहुँदा अभाव सिर्जना हुने गरेको छ । पोखरा र नेपालगञ्जको मट्टितेल ट्यांकीमा पेट्रोल राख्न थालिएपछि सो समस्या हट्ने निगमको विश्वास छ । भलवारी डिपोको क्षेत्रमा हुने अभावसमेत हट्ने निगमले जनाएको छ ।
‘महिना दिनभित्रै ५ हजार किलोलिटर पेट्रोलियमको भण्डारण बढ्नेछ’, निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशीलकुमार पौडेलले भने, ‘भण्डारण क्षमता वृद्धिपछि आयात अवरुद्ध हुँदैमा तत्काल अभाव सिर्जना हुनेछैन ।’ पाइपबाट डिजलको आयात बढेपछि रुपन्देहीको भलवारी डिपोमा ट्यांकरबाट आयात हुने मात्रा घट्ने उहाँले बताउनुभयो । यसो हुँदा तेल आयातमा हुने लागत घट्ने निगमले जनाएको छ । किलोलिटर मट्टितेल भण्डार गृह निर्माण गरेको छ ।
काठमाडौं । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत रहने बताएको छ । कोरोना महामारीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०. ६ प्रतिशतमा मात्र सिमित रहने विश्व बैंकको भनाइ छ ।
विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने विश्व बैंकको भनाइ छ । विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजानिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्व बैंकले यस अघि चैत महिनामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतले रहने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्यमी व्यवसायीहरुले बुझाउनु पर्ने कर विवरणको म्याद र बैंकको सांवा व्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार सिहंदरबारमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघको पदाधिकारीले अर्थमन्त्री पौडेललाई सरकारका तर्फबाट तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
भेटवार्तामा महासंघका तर्फबाट उद्यमी व्यवसायीले गत वर्षको अन्तिम साढे ३ महिना लकडाउन र चालु आर्थिक वर्षमा पनि झण्डै एक महिना निषेधाज्ञा भएकाले कम्पनी फर्महरुले लेखापरिक्षण समयमै गर्न नसकेकोले विवरण बुझाउने म्याद तीन महिना थप गरिदिन आग्रह गरेको महासंघले जनाएको छ ।
त्यसैगरी भेटवार्तामा महासंघका तर्फबाट बैंकहरुले उद्यमी व्यवसायीमाथि गरेको कडाइले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै लकडाउनबाट विशेषगरि साना मझौला उद्योग बढि प्रभावित भएका र कुनै पनि साना मझौला उद्यम पुर्णरुपमा संचालनमा आइनसकेका र स्वदेश तथा विदेशमा समेत माग नबढेकाले ऋण तिर्न तोकिएको समय अपर्याप्त भएकाले यही पौष मसान्तसम्मका लागि तोकिएको ऋण तिर्ने म्यादलाई कम्तीमा तीन महिना पर सारिदिन पनि अनुरोध गरेको महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।
कानुनी व्यवस्था प्रष्ट हुदाहुदै पनि बैंकहरुले कालोसूचिमा राख्ने लगायतका धम्की दिइरहेकोले म्याद थपिएन भने पचास प्रतिशत भन्दा बढि साना मझौला उद्यम वन्दै हुने अवस्थामा पुग्ने उनले बताए ।
साना मझौला उद्यमीलाई यो बाहेक पनि छुट्टै रिकभरी जस्तो कर छुट, विभिन्न अन्य शुल्क मिनाहा, बजार प्रवर्द्धन लगायतको प्याकेज आवश्यकता पर्ने जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघका तर्फबाट राखिएका सुझावहरूलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग गर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिवद्धता गरे ।
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा १३ सयले गिरावट आएको छ । निरन्तर उकालो लागेको सुन आज एकैपटक ओरालो लागेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन प्रतितोला ९५ हजार ४०० निर्धारण गरेको छ । बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९६ हजार ७०० मा कारोवार भएको थियो ।
यस्तै तेजाबी सुन प्रतितोला ९४ हजार ९०० निर्धारण भएको छ । बुधबार सुन तोलामा ९६ हजार २०० मा कारोवार भएको थियो । तेजाबी सुन बुधबारका तुलनामा आज तोलामा नै १३ सयले घटेको हो ।
यस्तै चाँदी भने तोलामा १० ले घटेको छ । प्रतितोला १३४० मा बुधबार कारोवार भएको चाँदी आज भने १३३० मूल्य निर्धारण भएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका तीन स्थानमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाइएको छ । ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा ‘फ्लाइओभर’ निर्माणका लागि परामर्शदाताले अध्ययन गरिरहेको सडक विभागले जनाएको छ ।
परामर्शदाता कम्पनीले ‘फ्लाइओभर’ निर्माणका लागि अध्ययन प्रतिवेदनकोे बीचको प्रगति पेश गरेको विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए । उनका अनुसार यसका लागि अहिले विस्तृत डिजाइन गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । यस वर्ष निर्माणका लागि ठेक्कामा जान सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले भने,“कम्तीमा एउटा ठाउँमा भए पनि ठेक्का प्रक्रियामा जान सकिनेछ ।”
यस वर्ष ग्वार्कोमा निर्माणका लागि प्रक्रियामा जाने र आगामी आवमा सातदोबाटो र एकान्तकुनामा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण अघि बढाइने योजना रहेको छ । चीन सरकारले दुई वर्ष पहिले निर्माण सम्पन्न गरेको चक्रपथको चोकहरुमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माणको योजना बनाइएहको छ । सातदोबाटो र एकान्तकुनामा सडक विभागले नै आकाशेपुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
ती स्थानमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउन आकाशेपुल भत्काउन नपर्ने उनले बताए । उनले भने, “आकाशेपुल नभत्काएर पनि त्यही ठाउँमा बनाउन सकिने विकल्प छ ।”
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा फ्लाइओभर निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको छ । उपत्यकाका अरु विभिन्न स्थानमा वैदेशिक लगानीमार्फत ‘फ्लाइओभर’ बन्न लागेकाले विभागले सरकारको लगानीमा निर्माण गर्न यी स्थान छानेको हो । सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेका यी नै पहिलो फ्लाइओभर हुनेछन् । ती ‘फ्लाइओभर’ चार लेनको हुने विभागले जनाएको छ ।
निर्माण शुरु भएपछि एक वर्षदेखि १५ महिनासम्म लाग्ने बताइएको छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई नै निर्माणको जिम्मेवारी दिन सकिने महानिर्देशक शर्माले बताए। विगतमा जटिल प्रकतिका पुल निर्माण गरेका व्यवसायीलाई नै यसको जिम्मेवारी दिइनेछ । उपत्यकामा अबको केही वर्षमा विभिन्न स्थानमा ‘फ्लाइओभर’ को निर्माण हुने भएको छ ।
सङ्घीय राजधानीमा अहिलेसम्म एउटा पनि फ्लाइओभर नभएकामा कतिपय वैदेशिक लगानीमा त कति नेपाल सरकारकै लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । सरकारको लगानीमा यी तीन स्थानमा निर्माण गर्ने योजना बनाइरहँदा चक्रपथमा चीन सरकारले, कोटेश्वर, बानेश्वर र थानकोटमा जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ । यी सबै ‘फ्लाइओभर’ निर्माण सकिँदा अबको केही वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यकामा फ्लाइओभरको सङ्ख्या झण्डै आठ पुग्नेछ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको चाप सबैभन्दा बढी हुने स्थान बानेश्वर र जडीबुटी चोक रहेका छन् । यी दुवै स्थानमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका० ले ‘फ्लाइओभर’ वा सुरुङ निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । जाइकाको टोलीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र विभागले पटक–पटक छलफल गरिरहेको छ ।
बन्दाबन्दी पहिलेसम्म पनि यी दुई चोकमा निर्माणका लागि छलफल भएको थियो । केही वर्ष पहिले जाइकाकै सहुलियत ऋण सहयोगमा तीनकुनेदेखि भक्तपुरको सल्लाघारीसम्मको सडक छ लेनमा विस्तार भएको थियो । आफूले विस्तार गरेको सडकमा जाइकाले फ्लाइओभर निर्माण गर्न इच्छा देखाएको छ भने सरकारले एउटै प्याकेजमा सूर्यविनायकबाट धुलिखेलसम्मको सडक विस्तार गर्न चाहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै नेपालको सडक यातायातको इतिहासमा पहिलो नेपालकै पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग निर्माण हुँदा त्यससँगै ‘फ्लाइओभर’ र ‘अण्डरपास’ निर्माण हुँदैछ । नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ निर्माण गर्दा दुई सुरुङ र एउटा ‘फ्लाइओभर’ बन्नेछ । सो सुरुङमार्गले सडकमा जाम हटाउने मात्र नभई नेपालकै समृद्धिमा विशेष योगदान गर्ने बताइएको छ ।
जाइकाले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने गरी सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । गत वर्ष असोजमा सरकार र जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङ्दो कर्पोरेशनबीच सम्झौता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष कात्तिकमा उद्घाटन गरेका सो आयोजना ४२ महिनामा सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो ।
विसं २०७५ मा चक्रपथको कोटेश्वर–कलङ्की सडक सम्पन्न गरेको चीन सरकारले दोस्रो खण्डका रूपमा कलङ्की–चावहिल (धोबीखोला पुल) सडक विस्तार गर्ने भएको छ । आठ लेनमा सडक विस्तार हुँदा बालाजु, महाराजगञ्जलगायतका चोकमा फ्लाइओभर र अण्डरपास निर्माण गरिने भएको छ ।
चीन सरकारले पहिलो खण्डको विस्तार गर्दा खसीबजारबाट कलङ्कीसम्म अण्डरपास निर्माण गरेको थियो । उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सडक विस्तार भए पनि चोकमा जाम हुने भन्दै फ्लाइओभर र सुरुङको विकल्प खोज्न थालिएको हो ।
काठमाडौं । भिजिबिलिटी कम भएपछि बन्द भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ ।
वायु प्रदूषणका कारण भिजिबिलिटी कम भएपछि आज दिउँसो १ः१३ बजेदेखि १ः५० सम्म २० मिनेट विमानस्थल बन्द भएको विमानस्थलका प्रमुख देव चन्द्रलाल कर्णले जानकारी दिए ।
भिजिबिलिटी कमकै कारण धेरै जहाजहरु अवतरण हुन नसकी केही समय होल्ड भएका थिए । हवाईजहाज उडान तथा अवतरणका लागि न्यूनतम १२०० मिटरको भिजिविलिटी आवश्यक भए पनि मंगलबार एक हजार मिटर मात्र भिजिविलिटी भएको कर्णको भनाइ छ
काठमाडौं । कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुले नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन् ।
डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्री दुग्ध सहकारी संघ र केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघले मंगलबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन् । कृषि क्षेत्रमा देशकै निजी क्षेत्रबाट अर्बौ लगानी भइराखेको अवस्थामा सरकारले अपारदर्शी निर्णय गरेको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन असर पर्ने बताए । निजी क्षेत्रको अर्बौ लगानी रहेको क्षेत्रमा सरकोकारवालाहरुसँग कुनै सरसल्लाह नगरी किसानको हित विपरित चालिएको कदम तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष सुमित केडियाले अहिले सम्म लगानी गरेर आधार तयार गरेको क्षेत्रमा प्रतिफल पाउने बेलामा वैदेशिक लगानी ल्याउनु गलत हुने बताए । सरकारले कसैलाई पनि थाहै नदिई राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकोले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।
किसान अभियान्ता उद्वव अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरता र जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्था नभएको अवस्थामा सरकारले संकास्पद तरिकाले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेको बताए ।
कृषिमा देशभित्रकै लगानी प्रयाप्त भएको अवस्थामा राम्रो योजना दिनुपर्ने ठाउँमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेर गलत गरेको बताए । कृषिको प्रारम्भिक उत्पादनका लागि विदेशी लगानी ल्याउनै नहुने अधिकारीले बताए ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्त सहित डेरी उद्योग, पशुपंक्षिपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफूल, तरकारी लगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरी पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएका कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले सरकारको यस्तो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले यस्तो निर्णयलाई खारेज गराउन विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्ने समेत बताएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले जिम्मेवारीमा लापरवाही गर्ने मलेशिया स्टेशनका कर्मचारीलाई कारवाही गरेको छ । निगमको मलेशियास्थित स्टेशनमा कार्यरत कर्मचारीबाट गम्भीर लापरवाहीका कारण निगमको जहाजमार्फत काठमाडौँ आएका एक यात्रुको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ पाइएपछि निगमले मलेशिया स्टेशनमा सधैँका लागि जान नपाउने गरी फिर्ता बोलाएको हो ।
गत डिसेम्बर ३० तारिखका दिन मलेशियाबाट काठमाडौँ आएको निगमको उडान नं ४०१६ जहाज बिहान ९ः०० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । विमानस्थलको स्वास्थ्य कक्षमा यात्रुको पिसिआर रिपोर्ट जाँच गर्दा एक यात्रुले पोजेटिभ रिपोर्ट लिएर आएको फेला परेपछि विमानस्थलमा हल्लाखल्ला मच्छिएको थियो ।
निगमको न्यारोबडी ए ३२० जहाजमा १४५ यात्रु आएका थिए । ती पोजेटिभ यात्रुसहित ५४ जनालाई अहिले होटल क्वारेन्टिनमा राखिएको छ भने बाँकी ९१ जनालाई घर पठाइएको थियो ।
सो घटनामा निगमको मलेशिया स्टेशनका कन्ट्री म्यानेजर नरेशकुमार श्रेष्ठ, स्टेशन म्यानेजर युवराज आचार्य र फाइनान्स म्यानेजर इन्द्र थापालाई निगमले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउनुका साथै होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने यात्रुको सम्पूर्ण खर्च दामासायीले असुल उपर गर्ने गरी कारवाही गरेको हो ।
निगमको आन्तरिक तथा बाह्य स्टेशनका लागि खट्ने जनशक्तिको व्यवस्था गर्न गठित पोष्टिङ कमिटीले स्पष्टीकरण सोेधेको थियो । यो कमिटी महाप्रबन्धकको संयोजकत्वमा मानव संशाधन विभागका उपनिर्देशक, अर्थ विभागका निर्देशकसहित छ सदस्यीय स्थायी प्रकृतिको हुन्छ ।
कमिटीको पुस १७ को बैठकले कोभिड पोजेटिभ भएका यात्रु आउनुमा निगमका स्टेशनमा खटिएका कर्मचारीको गम्भीर लापरवाही देखिएको भन्दै यसले निगमको साख मात्र नभई देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएकाले कारवाही गर्नुपरेको निगमले उल्लेख गरेको छ ।
यात्रुको खर्च तीन जनाले बेहोर्नुपरे पनि आर्थिक म्यानेजर थापालाई भने फिर्ता बोलाइएको छैन । बाँकी दुई जनालाई नेपाल बोलाइएको छ । मलेशियाको क्लालम्पुर एयरपोर्टमा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ एजेन्ट जिएचए लाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको निगमले जनाएको छ ।
शुरुमा जिएचएलाई क्षतिपूर्ति तिराउने र त्यो नभए कर्मचारीबाटै अशुलउपर गर्ने निर्णय भएको निगम व्यवस्थापनले जनाएको छ । ती यात्रुलाई काठमाडौँका दुई होटलमा राखिएको छ । पिसिआर परीक्षण र होटलमा बसेर खाएको खर्च बेहोर्नु पर्नेछ ।
सो घटना निगमको उडान इतिहासमा पहिलो भएको र सुशासन प्रवद्र्धनका निम्ति पहिलोपटक स्टेशनका कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपरेको पनि निगमले जनाएको छ ।
यसअघि निगमभित्र विभिन्न विषयमा कर्मचारीले गल्ती गरेपनि समिति बनाएर छुट दिने गरिएकामा यसपटक भने कारवाही गरेर आगामी दिनमा अन्य कर्मचारीबाट पनि गल्ती नहोस् भन्ने उदाहरणीय कार्य व्यवस्थापनले गरेको निगमको दाबी छ ।
तीन महिनाअघि निगमको महाप्रबन्धकको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका डिमप्रकाश पौडेलले संस्थाभित्र सुशासन प्रवद्र्धन र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन आफू कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका थिए । रासस
काठमाडौं । सरकारले विदेशी वस्तुको आयातमा हुने अनाधिकृत व्यापार तथा अत्यधिक आयातलाई नियन्त्रण गर्न ‘एन्टी डम्पिङ र काउण्टरभ्यालिङ’ नियमावली ल्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो नियमावली पास गरेको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को नियम अनुसार आयात व्यवस्थापनका लागि सो नियमावली ल्याइएको उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नियमावली आएसँगै नेपालजस्ता गरीब देशमा धनी मुलुकहरुले दिने अनुदानका सामान गुणस्तरहीन भएमा सो वस्तुको आयतलाई नियन्त्रण गर्ने छ ।
साथै कुनै पनि वस्तु विदेशबाट अत्यधिक आयात भइरहेको र सो वस्तुका कारण नेपालका उद्योगहरु अफ्ट्यारोमा पर्ने देखिएमा सरकारले ‘काउण्टरभ्यालिङ’ नियम लगाएर आयात कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने छ ।
त्यस्तै अनाधिकृत रुपमा आएका सामान औपचारिक बाटोबाट आउन समेत यसले मद्दत गर्नेछ । सरकारले ल्याएको नियमावलीलाई निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गरेको छ ।
आज उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आज ट्वीट गर्दै त्यसको स्वागत गरेका छन् । साथै उनले टु्वीटमा राजश्व बढी उठाउनका लागि यसको दुरुपयोग नहोस भनेर सरकारको ध्यानआकर्षण पनि गरेका छन् ।
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगैै नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । मंगलबार अघिल्लो दिनको तुलनामा सुन तोलामा ११०० रुपैयाँले बढेको हो ।
सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला ९५,३०० रहेकोमा मंगलबार ९६,४०० पुगेको छ । त्यस्तै तेजावी सुन आज प्रतितोला ९५,९०० रहेको छ । त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आज १,३३५ रुपैयाँ प्रति तोला रहेको छ ।
डा.धनन्जय रेग्मीको लागि नेपाल पर्यटन वोर्डको कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) बन्ने समय भूतले खाजा खाने बेलाजस्तै पर्यो । भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्ने महत्वाकांक्षी योजना सहित दश जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारेर सिइओ बनेका रेग्मी जिम्मेवारीमा आए लगत्तै विश्व कोभिड महामारीको चपेटामा परिहाल्यो ।
कोभिडले संसारको अर्थतन्त्र धाराशायी बनयो त्यसमा पनि पर्यटन त चौपटनै बन्यो । वर्षेनी १२ लाख पर्यटक नेपाल आउथे,अहिले त्यो संख्या सून्यमा छ र यो क्रम अझै केही समय कायम रहने निश्चित छ । रेग्मी धराशायी भएको पर्यटन उद्योगलाई उठाउने र आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने योजनामा छन् तर सरकारको सहयोबिना सम्भव छैन ।
उनलाई नियुक्ति गर्ने पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई सरकार छाडेर सडकमा पुगे पनि नयाँ पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग रेग्मीका अपेक्षा धेरै छन् । योगेश र भानुभक्त एउटै पुस्ताका र एउटै राजनीतिक विरासत बोकेका नेता भएकाले पनि नयाँ पर्यटनमन्त्रीको साथ लिएर पर्यटन उद्योगलाई एकपटक फेरि माथि उठाउने उनको प्रयास देखिन्छ । प्रस्तुत छ,पर्यटन वोर्डका सिइओ रेग्मीसँग नेपाल प्रेसकी पवित्रा ढकालले गरेको कुराकानी नेपाल टकमा ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको अवस्था छ । यसको पुनरुत्थानका लागि पर्यटन बोर्डले अहिले के काम गरिरहेको छ ?
कोभिड–१९ का कारण पर्यटन व्यवसाय शून्यमा झरेको छ । शून्यमा झरेको पर्यटन व्यवसायलार्ई कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा बोर्डको ध्यान केन्द्रित छ । अहिलेको अवस्थामा पर्यटन व्यवसायलार्ई जोगाउन हामीसँग कुनै पनि आधार छैन । यसलाई जोगाउने एक मात्र आधार भनेको नै सरकारी सहयोगको अपेक्षा गर्नु हो ।
कोभिडका कारण विदेशी पर्यटकको आगमन केही वर्ष नहुने निश्चित छ । त्यसैले अहिले नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउने हो भने आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन नै हो ।
पर्यटन व्यवसाय पुनरुत्थान गर्नका लागि ठूलो कोषको आवश्यकता छ । साथै सरकारले व्यवसायीलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीलार्ई सहुलियत कर्जादेखि लिएर कोषको स्थापना गर्ने कुरा सरकारले बारम्बार गर्दै आएको छ तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । कागजमा मात्र भएको आश्वासनले के गर्ने ? त्यसैले अहिले सरकारको आशा गर्ने अवस्था छैन । यसका लागि पर्यटन व्यवसायी नै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । अहिले पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्र मिलेर कसरी पर्यटन व्यवसायलाई उठाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न कार्य गर्दै आएका छौं ।
सरकारले अहिले पनि धेरै पर्यटन व्यवसायलाई संचालन गर्न दिएको छैन । विदेशी पर्यटक आउनलाई पनि ती व्यवसाय संचालनमा आउनुपर्छ । व्यवसाय खोलेका म्यासेज गएपछि पो पर्यटक आउँछन् । व्यवसाय खोल्दै नखोलेपछि कसरी पर्यटक आउँछन् ?
यसैले अहिले हामीले पर्यटन व्यवसाय कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौं । यसमा र्याफ्टिङ कसरी गर्ने, हाई माउन्टेन लज कसरी चलाउने, रात्रिकालीन व्यवसाय कसरी संचालन गर्ने, स्पा कसरी चलाउनेलगायतका धरै कुरा यसमा छन् । त्यस्तै कोभिड–१९ को समयमा कसरी सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर ती व्यवसाय संचालन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं ।
कोभिडका कारण विदेशी पर्यटकको आगमन केही वर्ष नहुने निश्चित छ । त्यसैले अहिले नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउने हो भने आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन नै हो । यसले पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । पर्यटन बोर्डले अहिले सबै ध्यान आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा नै लगाइरहेको छ ।
यसका लागि पर्यटन बोर्डले स्ट्रिट फेस्टिभल, विभिन्न ट्रिप, एकठाउँको पर्यटकलार्ई अर्को ठाउँमा भ्रमण गराउने तथा प्रचारप्रसारका काम गरिरहेको छ । अहिलेको हाम्रो जोड नै आन्तरिक पर्यटन बढाउने हो । यसका लागि नै पर्यटन बोर्ड व्यस्त छ ।
आन्तरिक पर्यटनलार्ई प्रवर्धन गर्ने कुरा गरिरहँदा कोरोना महामारी समाप्त भएको छैन । विज्ञहरू कोरोनाको नयाँ रूप आएको छ भन्छन् । आधा विश्व अहिले पनि लकडाउनमा छ । के यस्तो परिस्थितिका बीचमा आन्तरिक पर्यटक घुम्न बाहिर निस्केलान् ?
नेपालमा कोरोना महामारी सकिएको छैन यो सर्वविदित कुरा हो । तर, हामीले अहिले कोभिड–१९ का लागि अपनाउनुपर्ने सबै सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर बाहिर ढुक्कले निस्कन सक्छौं । शहर–गाउँ अहिले पनि कहाँ बन्द छ र ? आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि अहिले पनि पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी विभिन्न ठाउँमा घुमिरहेका छौं । सुरक्षाको खतरा कहीं पनि छैन । तर, सुरक्षामा अपनाउनुपर्ने सबै प्रोटोकल अपनाउनुपर्यो । सबै ठाउँमा सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर होटल तथा रेस्टुरेन्ट खुलेका छन् ।
वास्तवमा देश घुम्न चाहनेका लागि यो सबैभन्दा उत्तम समय हो । किनभने अहिले पर्यटक स्थलहरू पहिलाको जस्तो भीडभाडयुक्त छैनन् । आनन्दले घुम्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तै; होटल, रेस्टुराहरूले दिने सुविधा आधा सस्तो भएको छ । जहाज तथा सवारी साधनको टिकट पनि सस्तोे छ । यो वेलामा नघुमे कहिले घुम्ने ? आनन्दले बाहिर निस्कनुहोस् र देश घुम्नुहोस् । परिवारसँग घुम्ने यो उपयुक्त समय हो ।
नेपालमा आन्तरिक पर्यटकको संख्या कम छैन । किनभने विगतका दिनमा नेपाल बाहिर गएर घुम्नेको संख्या १२ लाखको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै १२ लाखकै हाराहारीमा विदेशी पर्यटक आएका थिए । यो बाहिर गएर घुम्ने पर्यटकलार्ई आन्तरिक रूपमा घुमाउन सकियो भने पनि अहिलेको परिस्थितिमा पर्यटन व्यवसायलाई माथि उठाउन सकिन्छ ।
धरासायी बनेको पर्यटन व्यवसायलार्ई पुनरुत्थान गर्न सरकारबाट कस्तो सहयोग पाइरहनुभएको छ ?
वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने सरकारले अहिले केही सहयोग गरेको छैन । किनभने सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेमा पर्यटन व्यवसाय दोस्रो स्थानमा रहेको छ । तर आज पर्यटन व्यवसाय नै उठ्नै नसक्ने गरी पछारिएको छ । यसलार्ई जसरी भए पनि उठाउनु छ । अत्यन्त दयनीय अवस्थामा गुज्रिएको पर्यटन उद्योगलार्ई सरकारले छुट्टै राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने हो । खोइ राहत प्याकेज ?
राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतमा पर्यटन व्यवसायीलार्ई दिने भनेको ऋण अझै दिएको छैन । व्यवसाय ठप्प भएको नौ महिना भइसक्यो अहिले पनि व्यवसायी महँगो व्याज तिर्न बाध्य छन् ।
विदेशी पर्यटक नआउँदासम्म व्यवसायीले कसरी पर्यटन व्यवसाय धान्छन् भन्ने सरकारलार्ई कुनै चिन्ता छैन । कैयौंको रोजगारी गुमेको छ । त्यसले लाखौंलार्ई असर परेको छ । पर्यटन क्षेत्रका दक्ष व्यवसायी तथा कामदार पलायन भएका छन् । अहिले पर्यटन व्यवसायीलाई वास्तवमा सरकार छ कि छैन भन्ने नै द्विविधा छ ।
सरकारको बुझाइ निजी क्षेत्रबाट कर उठाउने भन्ने मात्र छ । निजी क्षेत्रका समस्यासँग सरकार परिचित छैन । पर्यटन क्षेत्रले मात्र वर्षमा ७७ अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ । यसको पुनरुत्थानका लागि सरकारले अहिले ५० अर्ब खर्च गर्न सक्दैन ?
निजी क्षेत्रले दुःख गरेर पर्यटन व्यवसायलार्ई यहाँसम्म ल्याए । सरकारले पर्यटन क्षेत्रबाट लिइरहेको छ तर, दिने चाहिं काम गर्दैन । सरकारले यसरी नै पर्यटन क्षेत्रलार्ई बेवास्ता गर्ने हो भने चाँडै नै पर्यटन व्यवसायीले आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन ।
वर्षमा अर्बौं विदेशी रुपैयाँ भित्र्याउने पर्यटन क्षेत्रकै विकासका लागि चाहिं सरकारले कसरी खर्च गरेको छ ?
सरकारले पैसा त खर्च गर्छ तर त्यो पैसा खर्च कहाँ भइरहेको छ भन्ने हो । पर्यटन क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले जथाभावी रूपमा पैसा खर्च गरिएको छ । उपलब्धि हुने ठाउँमा सरकारले एक पैसा पनि खर्च गरेको छैन ।
हेर्नुस् ग्रेटर हिमालयनको नाममा अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ । यहाँ भएको खर्चको लेखाजोखा छैन । ग्रेटर हिमालयनमा गरेको त्यत्रो खर्चले के उपलब्धि दियो ? एक अर्ब भएको भए त नयाँ गन्तव्य सृजना हुन्थ्यो ।
तर, हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बेच्ने कुरा ६०/७० वर्ष अघिकै त्यही एउटा हिमाल र लुम्बिनी, चितवन, पोखरालगायतका क्षेत्र छन् । यी एउटै ठाउँको विश्वसामु कतिपटक प्रचार गर्ने ? अब नयाँ गन्तव्य खोज्नु पर्दैन ? हामीसँग त पर्यटकीय सम्भावना बोकेका कैयौं नयाँ ठाउँ छन्, खै ती गन्तव्य खोजेको ? नेपालमा साँच्चै बेच्नुपर्ने र आजसम्म नबेचेको कुरा नेपालको सांस्कृतिक, प्राकृतिक विविधता हो ।
सरकारको अहिलेको काम भनेको एउटा गाउँमा सानो मन्दिर बनाउने । पाटी, पौवामा खर्च गर्ने, साना पुलपुलेसा बनाउने काममा खर्च गर्ने । यस्तो परिपाटीले पर्यटनको विकास हुन्छ ? वास्तवमा यहाँ टुरिजम प्रोडक्ट भनेको के हो भन्ने नै धेरै मानिसले बुझेकै छैनन् ।
यो वर्षबाट हामीले स्पष्ट भिजन बोकेर अगाडि बढेका छौं । कुन ठाउँमा के विकास गर्ने भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौं । अहिले हामीले हिल स्टेशनलाई ‘ल्यान्डिङ पुलिङ’ गर्ने काम गरेका छौं । पर्यटकीय गन्तव्यहरूका सडक, बाटाघाटा, पुलपुलेसा, पानी बिजुली आदि सरकारले बनाउने र यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनाउँदैछौैं । हामीले अहिलेसम्म पर्यटन विकासका लागि भिजनमा काम गरेका छैनाैं । जुनचाहिं अहिलेको सबैभन्दा कमजोरी पक्ष हो । हामी भिजन लिएर अगाडि बढेका छौं ।
अर्को कुरा पनि सुन्नुहोस् । सरकारले भिजन बनाएर खर्च गरेकै छैन । जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ खर्च गरिन्छ । भिजनमा काम नै हुँदैन । यहाँ अर्को पनि समस्या छ । पर्यटन बोर्डले भिजन बनाउला तर, मन्त्रालयमा महिना–महिना दिनमा पदाधिकारी परिवर्तन हुन्छन् । महिना–महिनामा फेरिने कर्मचारीबाट के काम हुन सक्छ ?
म बोर्डमा आएपछि नै दुई जना सचिव फेरिइसके । अहिले मन्त्रालयमा तीन महिना पुरानो सह–सचिव छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ । म त दिक्क पनि भइसकें । एउटालाई बुझायो, फेरि अर्कोलाई बुझायो । बुझाउँदा बुझाउँदै समय गइसक्छ । अनि हामीले बनाएको भिजनमा कहिले काम हुन्छ ?
केही समय अगाडि पर्यटन व्यवसायमा आवद्ध मजदूरहरूले विभिन्न माग राखेर पर्यटन बोर्डमा पत्र बुझाएका थिए । वास्तवमा के थिए मजदूरका माग र बोर्डले कसरी सम्बोधन गर्यो त्यसलाई ?
वास्तवमा पर्यटन बोर्ड मजदूरहरूको समस्या समाधान गर्ने संस्था होइन । तर, हिमाली क्षेत्रका पदयात्राहरूमा जाने मजदूरहरू बारम्बार दुर्घटनामा पर्ने, बिरामी हुने तथा उद्धार गर्नलाई समस्या हुने भएकाले त्यस्ता खालका जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि ‘टीम’ कोषको स्थापना गरेका थियौं । त्यो कोषमा विदेशी पर्यटकबाट उठाएको एक हजार रुपैयाँबाट १० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने गरिएको थियो । हाल त्यो कोषमा पाँच करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । मजदूरले त्यो पैसा हिनामिना भयो भन्ने सोचे । र, त्यो पैसा अहिले नै मजदूरका लागि खर्च गर्नुपर्छ भने । त्यति पैसाले उनीहरूको समस्या समाधान हँुदैन । तर, उनीहरूको मागलाई बोर्डले कार्यविधि बनाएर सम्बन्धित निकायमा लगिसकेका छौं । चाँडै नै उनीहरूका समस्या समाधान हुन्छन् ।
कोभिड–१९ को समयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचार–प्रसार तथा प्रवर्धन कसरी भइरहेको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अहिले सशरीर उपस्थित भएर प्रचार–प्रसार गर्ने अवस्था छैन । तर, पर्यटन बोर्डले डिजिटल प्रविधिबाट विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जनाउनुपर्ने उपस्थिति र प्रचार–प्रसारको कामलार्ई रोकेको छैन । जूम तथा सोसल मिडियाका सबै माध्यम प्रयोग गरेका छौं । भर्खरै पनि हामीले वी च्याट, टिकटक, फेसबुक, यूट्यूबलगायतका माध्यमबाट विश्वमा प्रचार–प्रसार गरेका छाैं ।
४० वर्ष भइसक्यो लुम्बिनी विकास गर्छौं भनेर मास्टर प्लान बनाएर अघि बढेको । अझैसम्म लुम्बिनी विकास गरिसकेका छैनाैं । आज यता खनेको छ, भोलि उता खनेको छ । के बेच्ने हामीले धूलो र माटो ?
तर, हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बेच्ने कुरा ६०/७० वर्ष अघिकै त्यही एउटा हिमाल र लुम्बिनी, चितवन, पोखरालगायतका क्षेत्र छन् । यी एउटै ठाउँको विश्वसामु कतिपटक प्रचार गर्ने ? अब नयाँ गन्तव्य खोज्नु पर्दैन ? हामीसँग त पर्यटकीय सम्भावना बोकेका कैयौं नयाँ ठाउँ छन्, खै ती गन्तव्य खोजेको ? नेपालमा साँच्चै बेच्नुपर्ने र आजसम्म नबेचेको कुरा नेपालको सांस्कृतिक, प्राकृतिक विविधता हो ।
अब नेपालले बेच्ने भनेको मध्यपहाडी क्षेत्र हो । यहाँका ठाउँहरूको पहिचान गरी प्रचार–प्रसार गरेर पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ । अहिले पर्यटन बोर्डको ध्यान पनि मध्यपहाडी क्षेत्रको भू–भागमा रहेका नयाँ गन्तव्यहरूमा नै छ ।
तर, ती सम्भावना बोकेका ठाउँहरूमा पूर्वाधार निर्माण भएकै छैन । गन्तव्य खोज्ने र पूर्वधार निर्माण गर्ने कार्य पर्यटन बोर्डको होइन । यो त सरकारको दायित्व हो । यदि सरकारले काम गर्न सक्दैन भने हामीलाई देओस् न बोर्डले गर्छ यी काम । हामी बनाउन तयार छौं ।
अर्कोतिर ४० वर्ष भइसक्यो लुम्बिनी विकास गर्छौं भनेर मास्टर प्लान बनाएर अघि बढेको । अझैसम्म लुम्बिनी विकास गरिसकेका छैनाैं । आज यता खनेको छ, भोलि उता खनेको छ । के बेच्ने हामीले धूलो र माटो ?
भारतमा गयो नेपालको बारेमा खूब प्रचार-प्रसार गर्यो । नेपाल एकदम सुरक्षित छ घुम्न आऊ भन्यो । भारतीय पर्यटक बोकेर आएको गाडी नेपाल छिर्नासाथ पचास ठाउँमा रोकेर सोधेर हैरान बनाउँछन् । अनि कसरी आउँछन् उनीहरू । यस्तो पाराले पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँछ ? अहिले मानिसले के हेर्न खोजेका छन्, ती चिजहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ ।
पर्यटन विकासका लागि एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, नेपालमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने परिपाटी छ । यस्तो भद्रगोल स्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के बेच्नु हामीले ? यस्तो पाराले पर्यटन विकास हुँदैन भनेर अहिले हामीले नेपालको पर्यटनलाई सही दिशा दिने कोशिश गरेका छौं ।
कोरोनाका कारण भौतिक रूपमा हामी विदेश जानु परेको छैन । यही बेलामा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लागेका छौं । त्यही अनुरूप काम गरिरहेका छौं । मैले अघि पनि भनिसकें अबको नेपालको मूल पहिचान नै मध्यपहाडी भूभागका गन्तव्य हुन् । यी चिजको पहिचान गरेर सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरोस्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामी त्यही बेच्छौं । बेच्ने र प्रचार–प्रसार गर्ने काम पर्यटन बोर्डको हो ।
अहिले पर्यटन बोर्डको मुख्य चुनौती के हो ?
अहिले पर्यटन बोर्डको मात्र होइन पर्यटन व्यवसायकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै नाजुक भएको व्यवसायलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने हो ।
हिजोसम्म नेपालमा १२ लाख विदेशी पर्यटक आएकोमा अहिले त्यो संख्या शून्यमा झरेको छ । यसलाई पहिलाको अवस्थामा पुर्याउने भन्ने नै हो । चलिरहेको व्यवसायलाई माथि लैजान कठिन छैन तर, धरासायी बनेको व्यवसायलाई माथि पुर्याउन निकै कठिन हुन्छ । अर्को चुनौती भनेको संसारभर अहिले सबैले पर्यटक खोजिरहेका छन् ।
त्यो बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर अरूको भन्दा हाम्रो गन्तव्य हाम्रो छ भनेर पर्यटक बोलाउनु छ । हिजो पर्यटन क्षेत्र मजबूत थियो आज एक रुपैयाँ पनि छैन । पर्यटनमा भएका दक्ष जनशक्ति पलायन भएका छन् । हिजो हामीसँगै काम गरेका गाइडसाथीहरू आज पेन्टरको काम गरिरहेका छन् । हामीले दक्ष जनशक्ति गुमाइरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा बोर्डमाथि ठूलो चुनौती थपिएको छ । यो चुनौतीलाई चिर्न हाम्रो मात्र कार्यले हुँदैन यसमा पर्यटन मन्त्रालय, सरकारको नीति, मन्त्रालयका सचिव, बोर्डका सीईओ तथा निजी व्यवसायीले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
एउटा पर्यटन मन्त्री भएको बेलामा आएर अर्को पर्यटन मन्त्रीसँग काम गर्नुपर्दा तपाईंलाई आगामी दिन कत्तिको सजिलो होला ?
अहिले नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ । उहाँसँग काम गर्न समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन । बोर्डले के काम गरिरहेको छ त्यसका बारेमा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी दिइसकेको छु । उहाँले पनि राम्रो ढंगले ती कुरालाई मनन् गर्नुभएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन आफूले सकेको काम गर्ने बताउनुभएको छ । यसले असहज स्थिति पैदा नहोला ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीलाई बारम्बार पैसाको अनियमितता गरेको आरोप लागिरहन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
पर्यटन बोर्डमा भएको भ्रष्टाचारको बारेमा मैले पनि सुनेको छु । म आउने वित्तिकै पनि अनियमितताको बारेमा मलाई जानकारी गराइएको थियो । म पारदर्शितामा विश्वास गर्छु । यो संस्था पनि पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर तीन वर्षदेखि रोकिएको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराएँ । तीन वर्षदेखि बोर्डको आन्तरिक लेखा परीक्षण भएको रहेनछ । बोर्डको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेर महालेखा परीक्षक (मलेप) लाई बोर्डमा बोलाएको सात महिना भइसक्यो अझैसम्म आएको छैन ।
आन्तरिक परीक्षक नभएकाले बोर्डमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा होला । तर, यो प्रमाणित हुनुपर्यो नि ! मलेप आएर त्यसको निरीक्षण गर्नुपर्यो । कोही त्यसमा दोषी ठहरिए ती व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्यो । त्यसै संस्थालाई बद्नाम गर्नु भएन नि !
काठमाडौं । पछिल्लो समय देशैभर सहकारी संस्थाहरु खुल्ने क्रम बढ्दो छ । हाल नेपालमा झण्डै ३० हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभागले २०७७ साउनदेखि कात्तिकसम्म सातै प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययन अनुसार हाल मुलुकमा २९ हजार ८८७ वटा सहकारी छन् ।
२९ हजार ८८६ सहकारीमध्ये संघीय सरकार अन्तर्गत १२५, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय तहमा २३ हजार ७५९ सहकारी संस्था रहेका छन् ।
यसैगरी सहकारी संघसंस्थामा ७३ लाख ७ हजार ४६२ जना सदस्य आवद्ध भएका छन् । उक्त तथ्याङ्क अनुसार सहकारी संस्थामा आवद्ध भएका सदस्यमध्ये महिला सदस्य ५६ प्रतिशत र ४४ प्रतिशत पुरुष सदस्य रहेका छन् । पुरुष सदस्य संख्याको तुलनामा महिला सदस्य १२ प्रतिशत बढी छन् ।
सञ्चालनमा रहेको झण्डै ३० हजार सहकारी संस्थामा ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार ८०३ कुल शेयर पूँजी रहेको छ भने ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४७३ बचत संकलन भएको छ । त्यस्तै ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख ११ हजार ३८१ कुल ऋण लगानी रहेको सहकारी विभागले जनाएको छ ।
सहकारी विभागले पहिलो पटक तीन वटै तहको सरकारको विभाजन भएपश्चात सहकारीको एकीकृत विवरण तयार पारिएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।
वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सहकारी संस्था
यसैगरी ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा सहकारी संस्थाहरु छन् । हाल वागमती प्रदेशमा १० हजार ४१८ सहकारी छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छन् ।
हाल कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ९६७ वटा सहकारी सञ्चालनमा रहेका छन् । यस्तै प्रदेश-१ मा ४ हजार ७३७, प्रदेश-२ मा ४ हजार १५३, गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ६६१, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ हजार ७५५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार ५० सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको विभागका उप-रजिस्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेलले बताए ।
सबैभन्दा बढी वागमतीमा रोजगारी
२९ हजार भन्दा बढी सहकारीमा ८८ हजार ३०९ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सहकारी संस्थामा प्रदेश १ मा सहकारी मार्फत २० हजार ५८५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने, प्रदेश २ मा १० हजार ८४३ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
यस्तै सबैभन्दा बढी वागमती प्रदेशमा रहेका सहकारी संस्थामा ३३ हजार ८९२ जना रोजगार छन् । गण्डकी प्रदेशका ७ हजार ६३८ जनाले सहकारी मार्फत रोजगारी जोडिएका छन् । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ६ हजार ९८९ जना, कर्णाली प्रदेशका ४ हजार ५३४ र सुदूरप्रश्चिम प्रदेशका २ हजार ८१५ जनाले सहकारीमार्फत रोजगारी पाएका छन् ।
सहकारीको सदस्य पुरुष भन्दा महिलाकाे संख्या धेरै
७ वटा प्रदेश मध्ये प्रदेश-१, वागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुरुष भन्दा महिलाहरु बढी सहकारीमा आवद्ध भएका छन् ।
सहकारी विभागका अनुसार प्रदेश-१ मा ९ लाख ३५ हजार ७०० सदस्य मध्ये ५ लाख २४९ जना महिला र ४ लाख ३५ हजार ४५२ जना पुरुष सदस्य छन् ।
यस्तै प्रदेश-२ मा ५ लाख ५५ हजार १९७ जना कुल सदस्य मध्ये २ लाख ५२ हजार ११२ महिला सदस्य र ३ लाख ३ हजार ८५ पुरुष रहेको छ । यस प्रदेशमा महिलाभन्दा बढी पुरुष सदस्य सहकारीमा आवद्ध रहेका छन् ।
वागमती प्रदेशमा २७ लाख १७ हजार ४६९ जना सदस्य मध्ये १४ लाख ५७ हजार २०२ महिला र १२ लाख ५० हजार २६७ जना पुरुष सहकारीको सदस्य छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा ११ लाख १६ हजार ६३२ सदस्य मध्ये ५ लाख ४२ हजार १३० महिला र ४ लाख ७४ हजार ५०२ जना पुरुष सहकारीको सदस्य छन् ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ८ लाख ९८ हजार ६११ जना कुल सदस्य छन् । जसमध्ये ५ लाख ७६ हजार ३१२ महिला र ३२ लाख २२ हजार २९९ जना पुरुष सहकारीमा सदस्य छन् । यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पुरुष सहकारीमा सदस्य रहेका छन् ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशमा ४ लाख ४ हजार ९५६ जना सदस्य मध्ये २ लाख ७२ हजार ३३ जना महिला सदस्य सहभागी छन् भने १ लाख ३२ हजार ९२३ जना पुरुष रहेका छन् ।
यसैगरी ५ लाख ४२ हजार ९८९ जना कुल सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ लाख १९ हजार १०० महिला र २ लाख २३ हजार ८८९ जना पुरुष सहकारीमा आवद्ध भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
विभागका अनुसार देशैभरको सहकारीमा कुल सदस्य, कुल सदस्य संख्या, कुल शेयर पूँजी, कुल बचत संकलन, कुल ऋण लगानी तथा रोजगारी सृजनालगायतका सूचकमा भने वृद्धि भएको देखिन्छ ।
रुपन्देही । कपिलवस्तुको चाउचाउ उद्योग र पानी उद्योगविरुद्ध कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
प्रशोधित पिउने पानीमा कोलिफर्मको मात्रा भेट्टिएपछि र चाउचाउ न्यून गुणस्तरको पाइएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय रुपन्देहीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–५ मा रहेको युनिभर्सल ड्रिकिङ वाटर इण्डष्ट्रिजविरुद्ध आइतबार र कपिलवस्तु–१३ मा रहेको क्यापिटल फूड प्रालिविरुद्ध मंसीर २८ गते मुद्दा दर्ता भएको हो ।
क्यापिटल फूडद्वारा उत्पादित ओके ब्राण्डको चाउचाउको काभ्रेबाट नमूना संकलन गरी जाँच गर्दा पानीको मात्रा ६.५ पाइएको थियो ।
चाउचाउमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पानीको मात्रा हुन हुँदैन ।
उक्त ब्राण्डको चाउचाउमा पेरोक्साइड भ्यालु १० हुनु पर्नेमा १५.२ र क्यापिटलकै अर्को उत्पादन जिनी ब्राण्डमासमेत एसिडमा नघुल्ने भस्म १ हुनुपर्नेमा १.१ पाइएपछि मुद्दा दर्ता गरिएको वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विमलकुमार दाहालले जानकारी दिए।
युनिभर्सलको प्रशोधित पानीमा कुल कोलिफर्म गणनाप्रति एक सय एमएलमा शून्य हुनुपर्नेमा ११८ पाइएको थियो । युनिभर्सलले ग्यालेक्सी ब्राण्डको मिनरल वाटर उत्पादन गर्दै आएको थियो ।
खाद्यले पानी उद्योग र उद्योगका संचालक विष्णुबहादुर हमाललाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो । युनिभर्सलबाट प्रशोधित पानीमा मिसावट भएको गुनासो आएपछि खाद्य निरीक्षक श्रवणकुमार ढुंगाना नेतृत्वको टोलीले २०७६ भदौमा उद्योगबाट उत्पादित पानीको नमूना लिएर जाँच गरेको थियो ।
क्यापिटलको जिनी ब्राण्डको चाउचाउको मोरङबाट नमूना संकलन गरी खाद्यले परीक्षण गरेको थियो । खाद्य ऐन २०२३ को दफा (३) उल्घंन गरी दुषित खाद्यपदार्थ र न्यून गुणस्तरको उत्पादन गरी विक्री वितरण गरेकाले दुबै उद्योगविरुद्ध खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ (१) बमोजिम कारबाहीको माग गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । यदि उत्पादन गर्ने उद्योग दोषी ठहरिए ५० हजार जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुनसक्ने छ ।
काठमाडौं । बङ्गलादेशबाट खरीद गरिएको ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउन ढिलाइ भएको छ । यही पुस २ गते सरकार–सरकारबीच (जिटुजी) मार्फत रासायनिक मल खरीदको सम्झौता भएको १८ दिन बितिसक्दा समेत प्रक्रिया शुरु हुन सकेको छैन ।
सम्झौता गरेर फर्किएको नेपाली टोलीले मल ल्याउने तयारीस्वरुप एलसी (प्रतीतपत्र) खोलेर बङ्गलादेश पठाइसकेको जनाइएको छ । नेपालका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया सकिए पनि बङ्गलादेशबाट ढिलाइ भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी एलसी खोल्ने प्रक्रिया नसकिएका कारण मल ल्याउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनीले सिद्धार्थ बैठकमा एलसी खोलेको ड्राफ्ट बङ्गलादेशलाई पठाइसकेको छ ।
“हामीले पठाएको एलसी बङ्गलादेशका अधिकारीले अध्ययन गर्दै गरेको जानकारी आएको छ, उताबाट हुन्छ भनेर पठाउनासाथ रासायनिक मल खरीदको प्रक्रिया शुरु भइहाल्छ”, उनले भने, “हामीले जति सक्दो छिटो मल ल्याउने तयारीअनुसार काम गरेका छौँ तर उताबाट धेरै ढिलाइ हुँदै आएको छ ।”
उनका अनुसार सरकारी प्रक्रिया सकिएको दश दिनमा रेल र सडकमार्ग हुँदै मल खरीद शुरु गरिनेछ । बङ्गलादेशसँग प्रतिमेट्रिक टन २५९ १९५ अमेरिकी डलरमा मल खरीदको सम्झौता भएको भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीबाट रासायनिक मल खरीदको अन्तिम सम्झौतानसार बङ्गलादेशसँग प्रतिमेट्रिक टन १८ डलर कममा सम्झौता भएको छ ।
जिटुजीमार्फत मल ल्याउन गत कात्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार कम्पनीले मल खरीदको तयारी गरेको थियो । तयारीस्वरुप पुस २ गते जिटुजी प्रक्रियामार्फत मल खरीदका लागि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी र बङ्गलादेश केमिकल इन्ड्रष्ट्रिज कर्पोरेशनका अध्यक्ष महम्मद एमिन उल अहसनबीच सम्झौता भएको थियो ।
पर्याप्त मौज्दात
धान रोप्ने याममा रासायनिक मल अभाव भए पनि हाल पर्याप्त मात्रामा मलको मौज्दात छ । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मलको मौज्दात रहेको भण्डारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कम्पनीसँग हाल नौनौ हजार मेट्रिक टन डिएपी र पोटास तथा आठ हजार मेट्रिक टन युरिया मल मौज्दात छ । चालु आवको बोलपत्रमार्फत कर्पोरेशनले खरीद गरेको मलसमेत पर्याप्त मात्रामा छ । शुरुआती चरणमा कम्पनीको मल बिक्री वितरण हुने तथा मौज्दात सकिँदै गएपछि कर्पोरेशनले खरीद गरेको मलको बिक्री वितरण शुरु हुने उनले भने। रासस
रुपन्देही । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा रेल सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । नगरपालिकाभित्रको ५२ किलोमिटर रिङरोडमा रेल सञ्चालनका लागि तयारी गरिएको हो ।
रेल सञ्चालनका लागि आइतबार तिलोत्तमा नगरपालिका चक्रपथ ट्राम रेल्वेकाे विस्तृत परियाेजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सार्वजनिक गरिएको छ । तिलोत्तमा पब्लिक रेल्वे कम्पनीद्वारा ५२ किलोमिटर रिङरोडमा रेल सञ्चालन गरिने योजना बनाइएको छ ।
ट्राम रेल्वेको डीपीआर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले पव्लिक शेयरमा सञ्चालन हुने रेलका लागि नगरपालिकाले सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
रेल्वे निर्माणमा आउने बाधा अड्चन फुकाउन र सक्दो आर्थिक सहयोग गर्न नगरपालिका तयार रहेको उनले बताए । उनले दुई वर्षभित्र योगिकुटीदेखि रोहिणी नदीको जलाशयसम्मको १४ किलोमिटर सडकमा रेल सञ्चालन हुने बताए । उनले कृषि र पर्यकटीय हिसाबमा रेल महत्वपूर्ण बन्ने उल्लेख गर्दै नागरिकले सेवा पाउने बताए ।
तिलोत्तमा पव्लिक रेल्वे कम्पनीका प्रबन्धक तथा नेपाल रेल्वे कम्पनी जनकपुरका पूर्व महाप्रबन्धक भोला शर्माले नगरपालिकाको समन्वयमा नगरपालिकाले भने अनुसार रेल्वे बनाएर रेल सञ्चालन गरिने बताए । रेल सञ्चालन भएपछि सडकमा कुनै अवरोध र कोलाहल पनि नहुने र वातावरणकमा कुनै असर नपर्ने उनले जानकारी गराए ।
ट्राम पर्यटकीय रेल भएकाले मानव वस्तीलाई कुनै अवरोध नहुने र सडकमा समस्या हुँदा ब्रेक लगाएर पनि यो रेल रोक्न सकिने उनले बताए । रेल सञ्चालनका लागि बाटो, पैसा र रेल कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रमुख समस्या भए पनि तिलोत्तमाका लागि कुनै समस्या नहुने उनले दावी गरे ।
तिलोत्तमा नगरपालिका २ का वडाध्यक्ष दधिराम गौतम, तिलोत्तमा पप्लिक रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका उपाध्यक्ष हरि तिवारीले रेल सञ्चालनमा सबैको सहयोग र सल्लाह आवश्यक पर्नेमा जोड दिए ।
मुनस्टार इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालि दाङले रेल्वे निर्माणको ठेक्का पाएको छ । अबको ७, ८ महिनाभित्र डीपीआर सम्पन्न हुने बताइएको छ । प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरी सकिएको रेल्वे निर्माण गरी रेल सञ्चालनका लागि अनुमानित ६, ७ अर्ब बजेट लाग्ने रेल्वे कम्पनीका अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले जानकारी गराएका छन् । ५२ किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालन गरिने रेलका लागि १७ वटा स्टेशन बनाइनेछ ।
काठमाडौं । धितोपत्र बजारको शेयर कारोबार मापक नेप्स परिसूचक कारोबारको पहिलो दिन अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।
कारोबार शुरुदेखि नै बढेको नेप्सेले आफ्नो बेगलाई रोकेन । आज भएको कारोबारमा ८८ दशमलव १२ अंकले बढेको छ । ४ दशमलव २२ प्रतिशतले बढेको नेप्से २,१७५ दशमलव ४० विन्दुमा रोकिएको छ ।
नेप्से कारोबारको पहिलो २ घण्टामा ५३ दशमलव ७५ अंकले वृद्धि भएको थियो । आज भएको १४ करोड २६ लाख ८८६ कित्ताको कारोबारमा ६ अर्ब ३४ करोड ४० लाख १७ हजार ८८९ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
आज भएको कारोबारमा हिमालयन डिष्टिलरी, साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले सर्वाधिक बढी रकम कमाएका छन् । हिमालयन डिष्ट्रिलरीले आज भएको कारोबारमा १० प्रतिशतले शेयर मूल्य बढको छ । त्यसैगरी साल्ट ट्रेडिङको शेयर मूल्य पनि ९ दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै प्राइम कर्मशियल बैंकको प्रमोटर शेयर ९ दशमलव ७४ प्रतिशत, र प्राइम बैंकले ९ दशमलव ८५ प्रतिशतले शेयर मूल्य बढेको हो । आज भएको कारोबारमा सबैभन्दा धेरै टर्नओभर भएका कम्पनीहरुमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र प्राइम कर्मशियल बैंकले ५० करोड माथि कारोबार गरेका छन् ।
यसैगरी नेपाल टेलिकमले ४५ करोड ७९ लाख १ हजार १०१ रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको छ ।
सुर्खेत । साना किसानले सहकारी संस्थामार्फत् लिएको ऋणको ब्याज कर्णाली प्रदेश सरकारले तिरिदिने भएको छ । भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले साना किसानको व्यवसायिक वृद्धिका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी साना किसानका लागि ल्याएको नयाँ योजना सर्वाजनिक गरेको हो । सम्मेलनमा प्रदेश सरकारकी भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘प्रदेश सरकार मातहतका ३१४ वटा सहकारीले साना किसानलाई ऋण दिने र ऋणको एघार प्रतिशत ब्याज हामीले सहकारीलाई तिरिदिन्छौं ।’
परम्परागत खेतीबाट किसानलाई व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएको मन्त्री केसीले बताइन् । ‘कसैलाई एक वटा भैसी वा दुई–चार वटा बाख्रा खरिद गर्न वा टनेलमार्फत् तरकारी खेती गर्न पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म ऋणको आवश्यकता पर्न सक्ला ।
त्यसका लागि कृषकले सहकारीको नियमअनुसार बिनाधितो वा जमानतमा ऋण लिने र सानो व्यवसाय सुरुवात गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं’, उनी भन्छिन्, ‘यसबाट अधिकांश कृषक लाभान्वित हुने र कृषि क्षेत्रमा यो अभियानले ठूलो सफलता पाउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।
मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार ब्याज अनुदान पाउने किसानले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण शीर्षकमा काम गरेको हुनुपर्ने कार्यविधि निर्माण गरिएको छ ।
सचिव डा. मिश्रका अनुसार न्यूनतम पचास हजारदेखि अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा कृषि विकास कार्यालयले ब्याज र सेवाशुल्क तिरिदिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
संस्था तथा सदस्यको छनोट
ब्याज अनुदान कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संस्थासँग मन्त्रालय मातहतको कृषि कार्यालयले सम्झौता गर्ने मिश्रले बताए ।
मन्त्रालयले यसअघि मझौला कृषकका लागि ब्याज अनुदान दिन भन्दै कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग समझदारी गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि सात करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ६४ प्रतिशत काम सकिएको छ । द्रुत गतिमा निर्माण भइरहेको विमानस्थल अबको एक वर्षभित्रमा सञ्चालनमा आउने आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मीले बताए ।
‘अहिले ६४ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी हामीले काम गरिरहेका छौं’, उनले भने । अहिले विमानस्थल निर्माणमा १६० चिनियाँ र ६० जना नेपाली मजदूरले काम गरिरहेका छन् । मुनाकर्मीका अनुसार समयमा काम सम्पन्न गर्नलाई अहिले भइरहेका कामदारले नपुग्ने भएकाले एक महिना भित्र नै चिनियाँ र नेपाली मजदूरको संख्या बढाउने तयारी भभइरहेको छ ।
नयाँ २६० जना कामदार थपेर समयमा नै कामसक्ने आयोजना प्रमुख मुनाकमीर्लले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
गत वर्ष कोरोना आतंक शुरु हुनुअघि नै चिनियाँ कामदार नयाँ वर्ष मनाउन घर फर्किएका थिए । कोरोनाका कारण चिनियाँ कामदार अझै पनि काममा फर्किसकेका छैनन् । उनीहरु समयमा फर्कन नसक्दा काम प्रभावित भएको मुनाकर्मीले बताए ।
विमानस्थलको फिनिसिङ तथा इनल पेरिफेरीको काम सकिएको छ । त्यस्तै, उपकरण जडान गर्ने काम १८ प्रतिशत मात्र बाँकी छ । यसैगरी सिभिल वर्कको काम पनि १४ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेकाले समयमै काम सम्पन्न गर्ने आधारहरु भएको आयोजनाले बताएको हो ।
आयोजना प्रमुख मुनाकर्मीका अनुसार विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन गर्न चाहिने सबै उपकरण तथा निर्माण समग्रीको खरीद गरिसकिएको छ ।
६ महिना भित्र निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाको तयारी छ । त्यसपछि, अन्य व्यावस्थापनको काम ६ महिनाभित्र सकेर विमानस्थल सञ्चालनमा आउने मुनाकर्मीको भनाइ छ ।
विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएपछि पोखराका व्यावसायीलाई धेरै फाइदा पुग्ने त्यहाँका व्यवसायीको बुझाइ छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि आउने विदेशी पर्यटकलाई ध्यान दिंदै व्यवसायीहरुले धमाधम होटल रेष्टुरेण्ट तथा अन्य पर्यटकीय व्यवसायमा लगानी गर्न शुरु गरिसकेका छन् ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएमसीईले जुलाई १०, २०२१ मा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । सीएमसीईले अगस्ट २०१७ मा विमानस्थल निर्माण शुरुवात गरेको हो ।
विमानस्थल निर्माणका लागि २२ अर्ब रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) छुट्याइएको थियो । त्यसमा अहिले १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजक प्रमुख मुनाकर्मीले बताए ।
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य महासंघको ४१ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री भट्टले विभिन्न वस्तुहरुमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको गुनासो आएकोले व्यवसायीहरु नसच्चिए सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने बताए ।
अहिले दाल, फलाम, सिमेन्टलगायतका वस्तुहरुमा अत्यधिक महँगी बढेको गुनासो आएकोले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण आफैं गर्न उद्योग व्यवसायीका संगठनहरुलाई आग्रह गरे ।
आफैं मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नआए सरकार बाध्य भएर अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेलाई नछाड्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्ररुपमा छाडिएको अवस्थामा व्यवसायीहरुले मूल्य वृद्धि गरेर बजारलाई महँगो बनाएको पनि मन्त्री भट्टले बताए ।
उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारले विभिन्न सहुलियत र सुविधा दिएको तर केही उद्योगी व्यवसायीले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गराई बजारलाई प्रभावित पारेको जानकारी दिए । तर पनि सरकारले उत्पादन बढाउन, लगानी आकर्षित गर्न काम गरिराखेको स्पष्ट पारे ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ ।
शुक्रबार प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी तीन वर्षअघि नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको र फेरि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नआएको बताए ।
केही सञ्चारमाध्यममा अघोषित लोडसेडिङ शुरु भएको र विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने समाचारहरु प्रकाशित भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि शाक्यले बताए ।
अहिलेको अवस्थामा केही स्थानमा प्राविधिक कारणले छोटो समयलाई विद्युत आपूर्तिमा अवरोध हुँदा बत्ती गएको पनि शाक्यले बताए । उनले अनावश्यक रुपमा विजुली काट्ने कुनै काम नभएको र प्राविधिक कारणले बिजुली काटिंदा लोडसेडिङ भन्न नमिल्ने पनि बताए ।
अहिले नेपालको विद्युत प्रणालीमा प्राधिकरणको आन्तरिक उत्पादन, निजी क्षेत्रको उत्पादन र नपुग हुँदा भारतबाट आयात गरी विद्युत माग बराबर नै आपूर्ति गरिराखेको कारणले लोडसेडिङ नभएको र भविष्यमा पनि गर्नुपर्ने कुनै सम्भावना नदेखिएको बताए ।
राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा भारवहन क्षमता भन्दा बढी विद्युत प्रवाह हुँदा केही समय विद्युत प्रसारण तथा आपूर्तिमा भएको अवरोधलाई लोडसेडिङ नभन्न समेत आग्रह गरे ।
तर यस्तो अवरोध न्यूनीकरण र निराकरण गर्न प्राधिकरण सक्षम रहेको पनि बताए । यस्तै कोभिडका कारण विद्युत चुहावट करीब डेढ प्रतिशतले बढेकोमा अबको आठ महिनामा यसलाई पुरानै स्थितिमा ल्याउने गरी कर्मचारी परिचालन गरिएको बताए । यस वर्ष साढे १४ प्रतिशतमा चुहावट झार्ने लक्ष्य लिए पनि गत वर्षको १५.२७ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम गर्न सक्षम हुने गरी काम भइराखेको बताए ।
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा (साउनदेखि मंसिरसम्म) १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
जसमा चालु खर्च १९ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको छ भने पूँजीगत खर्च ११ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १५ अर्ब २ करोड २४ लाख ४८ हजार बजेट बिनियोजन गरेकोमा यो पाँच महिनामा २ अर्ब ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ अर्थात १४ दशमलब शुन्य ७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ६० करोड ५६ लाख ६१ हजार बजेटबाट १४ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ अर्ब ७२ लाख ८६ हजार बजेटबाट १७ करोड ७४ लाख १७ हजार ९ अर्थात ४ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
२ अर्बको बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि सोही समयमा १९ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२ करोड ६९ लाख ९७ हजार बजेटबाट २ करोड खर्च भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७० करोडको बजेटबाट ४ करोड ८४ लाख ६ हजार १ सय ४ रुपैया अर्थात ६ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयले २५ करोड ९९ लाख ९९ हजार बजेटमा ५ करोड अर्थात २१ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
काडमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको पुर्नःउत्थानका लागि ऋणीलाई पुनरकर्जा तथा विषेश पुनरकर्जा वितरणका लागि प्रस्ताव आह्न गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्रभावित र अतिप्रभावितमा वर्गिकरण गरेर १५ लाखदेखि ५ करोडसम्मको पुनरकर्जाका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले विभिन्न साना तथा मझौला उद्यमलाई वर्गीकरण गर्दै पर्यटन, कृषि वैदेशिक रोजगार सेवा, शैक्षिक परामर्श, तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमुलक व्यवसायलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको छ ।
ऋण कर्जाका लागि व्याक्ति वा संस्थाले आगामी माग १६ गतेसम्म आवेदन दिइसक्नु पर्नेछ । पुर्नकर्जाका लागि राष्ट्र बैंकसँग ४२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको कोष रहेको छ ।
यसको ५ गुणसम्म पुर्नकर्जा दिने राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेको छ । बैंकले एकमुष्ट रुपमा ऋण प्रदान गर्ने बताएको छ ।
काठमाडौं । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले सर्वसाधरणका लागि आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । चन्द्रागिरिले आगामी २४ गतेदेखि साधारण शेयर (आईपीओ) विक्री खुला गर्ने भएको हो ।
कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको प्रतिकित्ता शेयर १०० रुपैयाँका दरले सर्वसाधरणले न्युनतम १० कित्ता भर्न सक्ने छन् । कम्पनीले १५ लाख ३४ हजार ९१ कित्ता शेयर सर्वसाधरणका लागि छुट्याएको छ । जसमा कर्मचारीका लागि ४ प्रतिशत र सामुहिक लगानी कोषका लागि ५ प्रतिशत छुट्याएको छ ।
यसमा कम्पनीले १३ लाख ९६ हजार ४४ कित्ता शेयर सर्वसाधरणका लागि छुट्याएको हो । आइपिओलाई इक्रा नेपाललले ईक्रा एनपी आई आर डबल बी रेटिङ दिएको छ ।
यसैगरी आईपीओ पुस २८ गते छिटोमा र ढिलोमा माघ १० गते बन्द हुने छ । आईपीओको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक ग्लोबल आएएमई क्यापिटल रहेको छ ।
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । आज सुन प्रति तोलामा ४०० ले वृद्धि भएको हो ।
सुनचाँदी महासंघका अनुसार छापावाला सुन तोलाको ९४ हजार ५०० रहेको छ भने तेजावी सुन तोलाको ९४०० हजार रहेको छ । त्यस्तै चाँदी शुक्रबार तेलाको १३०० रुपैयाँले किनबेच भएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध दुई लाखभन्दा बढी श्रमिकको सामूहिक बीमा गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको आयोजनामा कार्यरत श्रमिकको सरकारले बीमा गरेको हो ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध श्रमिकको बीमा भइसकेको जानकारी गराएको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) मा सूचीकृत रोजगारीमा खटिने दुई लाख श्रमिकको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा पुस १ गते नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड बीच सम्झौता भइसकेको मन्त्रालयका सह–सचिव समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक सुमन घिमिरेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहका ७ लाख ७ हजार ३०४ घरधुरीका ७ लाख ४३ हजार ९१ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएका छन् ।
घिमिरेका अनुसार पुस १ गते भएको सम्झौता अनुसार ७ महिना अर्थात् २०७७ पुष १ गतेदेखि २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधि कायम रहने गरी रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) मा सूचीकृत भएकामध्ये रोजगारीमा खटिने दुई लाख श्रमिकको काममा खटाइएको १०० दिन अवधिको मात्र सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा गरिएको हो ।
“प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारीमा खटिने श्रमिकको लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबाट छुट्टै बीमालेख प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रमिक सुरक्षा बीमालेख तयार गरी श्रमिकको सामूहिक बीमाले ७ लाखसम्मको मृतक दुर्घटना बीमा, दुर्घटनाजन्य कारणबाट उत्पन्न अपांगता तथा अशक्तता बीमा र औषधि उपचार बीमा समेतलाई समावेश गरिएको छ”, कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक घिमिरेले भने ।
उनका अनुसार स्थायी पूर्ण अशक्तता भएमा ७ लाखसम्मको जोखिम बहन बीमालेखमा समावेश गरिएको छ भने बीमा शुल्क वापतको सम्पूर्ण रकम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यहोर्नेछ ।
बीमा सम्झौताको प्रावधान अनुसार बीमितको बीमा रकमको भुक्तानीको लागि स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तह रोजगार सेवा केन्द्रबाट श्रमिक काममा खटाउँदा अनिवार्य रूपमा लाभग्राही परिचय पत्र उपलब्ध गराई, ईएमआईएसमा काममा खटिएको विवरण प्रविष्ट गरेर मात्र बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा खटाउनुपर्नेछ । बीमितले बीमा रकमको भुक्तानी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय वा शाखा तथा उपशाखा कार्यालयबाट बैंकिङ चेक वा बैंक खातामार्फत समेत लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखाले जनाएको छ ।
कति छन् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध श्रमिक ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहका ७ लाख ७ हजार ३०४ घरधुरीका ७ लाख ४३ हजार ९१ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएका छन् । जसमा पुरुषको संख्या ४ लाख २७ हजार ८७७ छ भने महिलाको संख्या ३ लाख १४ हजार ३१७ जना र अन्यको संख्या १४२ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कति श्रमिकले पाए रोजगारी ?
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्षका साढे ६ महिनाको अवधिमा स्थानीय तहमा सञ्चालित १ हजार ५२ वटा विभिन्न आयोजनामा २ हजार १११ जना श्रमिकलाई १४ हजार २१९ दिन रोजगारी दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा दुई लाख श्रमिकलाई वर्षमा १०० दिन रोजगारी दिने भनिए पनि अहिलेसम्म २ हजार १११ जना श्रमिकले औसतमा ६ दिन मात्र रोजगारी पाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा नै १४३ जना श्रमिकलाई तालिम पनि दिएको जनाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कति श्रमिकले रोजगारी पाएका थिए ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष ४ लाख ८४६ जना बेरोजगार श्रमिक सूचीकृत भएका थिए । जसमा पुरुषको संख्या २ लाख १५ हजार ३३२ रहेको थियो भने महिलाको संख्या १ लाख ८३ हजार १३१ र अन्य ६७ जना थिए ।
गत वर्ष २ लाख २१ हजार ८११ घरधुरीका १ लाख ६ हजार २९ जनाले ४ हजार ४०१ आयोजनामा १६ लाख ३९ हजार ४८६ ले रोजगारी पाएका थिए । वर्षमा १०० दिन रोजगारी दिइने कार्यक्रमको उद्देश्य रहे पनि गत वर्ष कोभिड–१९ का कारण औसतमा एक जना श्रमिकले अनुपातमा १५ दिन रोजगारी पाएका थिए । गत वर्ष ६ जना श्रमिकले मात्र तालिम प्राप्त गरेका थिए ।
अहिलेसम्म कति बजेट गयो स्थानीय तहमा ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुई लाख श्रमिकलाई रोजगारी दिनका लागि तीन चरणमा गरेर १० अर्ब ३४ करोड स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ ।
जसमा सबैभन्दा पहिले सबै स्थानीय तहलाई १०० जना युवालाई १०० दिनको रोजगारी दिनका लागि प्रति स्थानीय तहलाई ५ लाख १७ हजार अनुदान स्वरुप ७५३ स्थानीय तहलाई रु.३ अर्ब ८९ करोड ३० लाख १० हजार अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ईएमआईएसमा १८४ स्थानीय तहले विवरण प्रविष्ट नगरेपछि कात्तिक २५ गते दोस्रो पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ती स्थानीय तहलाई छोडेर बाँकी ५६९ स्थानीय तहका ५८ हजार २७ जना सूचीकृत भएका बेरोजगार युवालाई १०० दिनको रोजगारी दिनका लागि रु.३ अर्ब अनुदान पठाएको थियो ।
यस्तै तीन दिनअघि पुस १३ गते तेस्रो पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ६६८ स्थानीय तहलाई रु.३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
