Category: वित्त प्रेस

  • एकैदिन १४ बिलियन डलर गुमाएपछि इलोन मस्क संसारका धनीको दोस्रो स्थानमा

    एकैदिन १४ बिलियन डलर गुमाएपछि इलोन मस्क संसारका धनीको दोस्रो स्थानमा

    एकैदिनमा १४ विलियन डलर सम्पत्ति गुमाएपछि टेस्ला र स्पेसएक्सका मालिक इलोन मस्क पुनः संसारकै सर्वाधिक धनीको दोस्रो स्थानमा झरेका छन् । फोर्ब्स म्यागजिनका अनुसार सोमबार टेस्ला इलेक्ट्रिक मोटरको सेयर बजारमा ८ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । पुनः अमेजन मालिक जेफ बेजोस नम्बर एकको सूचिमा चढेका छन् ।

    अहिलेको मस्कको कूल सम्पत्ति १७६.२ बिलियन डलरमा खुम्चिएको छ । अहिले मस्क बजोसभन्दा ६ बिलियन डलरले मात्र पछाडि छन् । सोमबार अमेजनको सेयर बजार पनि २ प्रतिशतले घटेको छ । गत मार्च २०२० मा टेस्लाको सेयर मार्केटमा आएको उछालसँगै मस्कको सम्पत्ति १५० विलियन डलर पुगेको थियो । टेस्लाले गत साता संसारकै मूल्यवान कम्पनीमा फेसबुकलाई उछिनेको छ ।

    मस्कलाई धनी मान्ने वा नमान्ने बारेमा विश्व मिडिया नै विभाजित छ । बीबीसी, सीएनएन, ब्लुमबर्गले उनलाई नम्बर वान धनीको रुपमा लिएका छन् भने फोर्ब्सले बेजोस् र फ्रान्सेली लक्जरी धनाढ्य बर्नान्ड आर्नल्टपछिको तेस्रो स्थानमा मस्क रहेको जनाएको छ ।

  • तीनै तहका सरकारको खर्च र आम्दानी कति ? (विवरणसहित)

    तीनै तहका सरकारको खर्च र आम्दानी कति ? (विवरणसहित)

    काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीनै तहका सरकारले गरेको खर्च र प्राप्त भएको राजश्व विवरण महालेखा परीक्षकले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको छ ।

    संघीय सरकारले कुल राजश्व ८ खर्ब ४१ अर्व ३१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । तीन तहको सरकारको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणमा सो विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

    संघीय सरकारको खर्च भने १० खर्ब ९१ अर्व १३ करोड ५२ लाख भएको रहेको छ ।

    त्यस्तै प्रदेश सरकारको सन्चित कोषमा २ खर्व ३१ अर्व प्राप्त हुँदा १ खर्व ६५ अर्व खर्च भएको देखिएको अर्थ मन्त्रायले जनाएको छ ।

    स्थानीय तहको वित्तीय प्रवितेदन यसपाली पहिलो पटक सूत्र प्रणालीबाट तयार पारिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेनद्र पौडेलले जनाएका छन् ।

    यो वर्ष ७५३ वटै स्थानीय तहको आय व्यय एकीकृत गर्दा राजश्व प्राप्ति कुल ४ खर्व ४ अर्व ३० करोड देखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहको कुल खर्च ३ खर्व २० अर्व ५ करोड रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    आन्तरिक ऋण र बैदेशिक स्रोत बाहेक १० खर्व ४७ अर्व ४८ करोड रुपैया राजश्व प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ । आन्तरिक ऋण १ खर्व ९४ अर्व ९० लाख र वैदेशिक ऋण १ खर्व १६ अर्व ४८ करोड रहेको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदान १८ अर्व ८८ करोड ५७ लाख प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

    आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तीनै तहका सरकारको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत विवरण अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल र महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मालाई मंगलवार बुझाइएको हो ।

  • धितोपत्र बोर्डको कार्यालय ललितपुरको खुमलटारमा सर्दै

    धितोपत्र बोर्डको कार्यालय ललितपुरको खुमलटारमा सर्दै

    काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालय माग १ गतेदेखि खुमलटार सर्ने भएको छ ।

    हाल ललितपुरको जाउलाखेलमा रहेकोे कार्यालय खुमलटारमा स्थानान्तरण हुने बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डका अनुसार माग १ गतेदेखि सबै काम सोही ठाउँबाट हुनेछन् ।

  • नेप्सेमा नयाँ रेकर्ड  २८ अंकले बढ्यो

    नेप्सेमा नयाँ रेकर्ड २८ अंकले बढ्यो

    काठमाडौं । धितोपत्र बजारको शेयर कारोबार मापक नेप्स मंगलबार २८ दशमलव ३१ अंकले बढेको छ । नेप्सेले पछिल्ला दिनमा नयाँ–नयाँ रेकर्ड बनाउदै गएको छ ।

    आज नेप्से परिसूचक १ दशमलव २६ प्रतिशतले बढ्दै २,२६७ दशमलव ७४ विन्दुमा पुगेको छ । यो अहिले सम्मकै उच्चतम विन्दु हो ।

    आज भएको  कारोबारमा आठ ओटा कम्पनीले ९ प्रतिशतभन्दा माथि कमाएका छन् ।

    आज भएको १ करोड ३५ लाख ३१ हजार २२७ कित्ताको किनबेचमा ४ अर्व ९८ करोड २३ लाख ९१ हजार ८९७ कारोबार भएको छ ।

  • अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता–कोभिड र चुनाव, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले मागे १७ अर्ब

    अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता–कोभिड र चुनाव, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले मागे १७ अर्ब

    काठमाडौं । वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थाका गर्न अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । चुनावका लागि २० अर्ब रुपैया खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्रालयको छ ।

    चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयले सोमवार अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसँगको छलफलमा सबै शीर्षकको प्रस्तुति सहित अनुमानित बजेटको सिलिङ पेश गरेको एक उच्च अधिकारीले बताए ।

    स्रोतका अनुसार चुनावमा प्रशासनिक र सुरक्षाफौज परिचालनका लागि अलग अलग शीर्षकमा बजेट माग भएको छ । जसका लागि प्रशासनिक परिचालन गर्न गृहले खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

    त्यस्तै नेपाल प्रहरीले १२ अर्ब र सशस्त्र प्रहरीले ५ अर्ब अनुमाति बजेट लाग्ने आँकडा पेश गरेका छन् । यसमा नेपाली सेना परिचालन हुँदा अलग्गै बजेट व्यवस्था हुनेछ । सेनाले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयसँग चुनावका लागि बजेट माग गरिसकेको छैन ।

    सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले निर्वाचन प्रयोजनमा नेपाली सेनालाई माथिबाट जिम्मेवारी दिइएपछि सोही अनुसार बजेटको व्यवस्थापन हुने बताए । अहिलेसम्म त्यसबारे प्रक्रिया चलेको आफूलाई थाहा नभएको उनले नेपालप्रेसलाई बताए ।

    अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले नेपालप्रेससँग कुरा गर्दै कोभिड नियन्त्रण र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागिग बजेटको कमी हुन नदिइने बताए । पौडेलले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायसँगको छलफलपछि चुनावका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुने बताएका छन् ।

    अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट महाशाखाले चुनावी बजेटको व्यवस्थाका लागि गृहकार्य थालेको छ । बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने र खर्च नहुने शीर्षकबाट चुनावका लागि बजेट रकमान्तरको तयारी भइरहेको छ ।

    अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने–अनुमानित २० अर्ब रुपैया चाहिन्छ भन्ने आएको छ । अर्थमन्त्रीज्युले छलफल गरिरहनुभएको छ । अब बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन हुँदा एक नम्बरमा कोभिड नियन्त्रण र दोस्रोमा चुनाव हुन्छ । कोभिडको भ्याक्सिन किन्ने र निःशुल्क भ्याक्सिन दिने कुरा भएकाले पहिलोमा कोभिडनै हुने देखिन्छ ।

    ठूला विकासका आयोजनाहरु यथावत चल्ने र स्रोतका कमी हुन नदिनेमा अर्थमन्त्रीको जोड रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रीले कोभिड नियन्त्रण र चुनावमा बजेटको कमी हुन नदिनेगरि अन्य प्राथमिकता यथावत राख्नेगरि छलफल चलाएका छन् ।

    कसले कति मागे ?

    वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना छनौटलगायतका तयारी थाल्नुपर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले १२ अर्ब रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

    निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति मौजुदा जनशक्तिबाट परिचालन गर्न सम्भव नहुने कारण प्रत्येक निर्वाचनमा म्यादी (अस्थायी प्रहरी) भर्ना गर्ने प्रचलन छ । निर्वाचन मिति भन्दा कम्तिमा ३ महिना पहिला म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि सूचना निकाल्ने गरिन्छ ।

    नेपाल प्रहरीले अर्थसँग बजेट माग गरेसँगै सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पत्र पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका छन् । सशस्त्रले ५ अर्ब र अनुसन्धान विभागले १५ करोड माग गरेका छन् । यी दुबै निकायले म्यादी प्रहरी भर्ना लिने अधिकार राख्दैनन् । तर, कारण भने सुरक्षाकै देखाएका छन् ।

    विगत निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीले मतपेटिका सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको थियोे । उसले त्यसनिम्ति सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने कारण खुलाएर पत्राचार गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

    राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले भने सूचना संकलन, विश्लेषण र सुरक्षा सतर्कता अपनाउने प्रयोजन खुलाएर पत्राचार गरेको छ ।

  • हुस्सुले तराई तथा  पहाडकाे उडान प्रभावित, ४० उडान रद्द

    हुस्सुले तराई तथा पहाडकाे उडान प्रभावित, ४० उडान रद्द

    काठमाडौं । हुस्सुका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने तराई तथा दुर्गम भेगका विभिन्न जिल्लाको उडान प्रभावित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान हुने तराईका विराटनगर, भद्रपुर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायत गन्तव्यको उडान दुई दिनदेखि प्रभावित भएको हो ।

    बाक्लो हुस्सुले आन्तरिक उडान प्रभावित भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने सामान्य रहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । विमानस्थलका प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कर्णले प्रतिकूल मौसमका कारण तराईका अधिकांश गन्तव्यको उडान प्रभावित भएको बताए।

    उनका अनुसार सोमबार तराई तथा पहाडी क्षेत्रका विमानस्थल ८८ उडान तालिका रहेकामध्ये ४० उडान रद्द भए । आज पनि ८८ उडान तालिका रहेको छ ।

    बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्सलगायत कम्पनीको उडान रद्द भएपछि यात्रुले निकै सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । उडान नभएपछि गन्तव्य हिँडेका यात्रु दिनभरजसो विमानस्थलमा अलपत्र परेका छन् । मौसम खराबीका कारण आज पनि तराईका अधिकांश स्थानमा उडान हुनसकेको छैन ।

    यती एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाकाअनुसार सोमबार विराटनगरमा चार, सिमरामा तीन, भरतपुरमा दुई, नेपालगञ्ज र तुम्लिङ्टारमा समान एक एक उडान रद्द भए ।

    यतीको आजका लागि तय भएको विराटनगर र भद्रपुर गन्तव्यमा अहिलेसम्म पनि उडान हुनसकेको छैन । विराटनगरमा चार उडान तालिका छ । भद्रपुरको दुई उडानमध्ये एक रद्द गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

    बुद्ध एयरको मात्रै सोमबार २८ उडान रद्द भएको थियो । बुद्धको विराटनगरमा सात, सिमरा र भैरहवामा समान पाँच उडान भएन । बुद्धले आज पनि विराटनगरमा सात उडान राखेको छ । मौसमको खराबीले अहिलेसम्म उडान भएको छैन ।

    यस्तै सोमबार श्री एयरलाइन्सको तीन र सौर्यका दुई उडान रद्द भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले देशका तराई भू–भागका धेरैजसो स्थानमा हुस्सुरकुहिरो लागेको छ ।

  • ४० प्रतिशत कर बुझाउन विभागको सूचना, व्यवसायिको आग्रहलाई  बेवास्ता

    ४० प्रतिशत कर बुझाउन विभागको सूचना, व्यवसायिको आग्रहलाई बेवास्ता

    काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले साना तथा ठूला करदाताहरुलाई आफूले तिर्नुपर्ने आयकरको पहिलो किस्ता पुस मसान्त भित्र बुभाउन सूचना जारी गरेको छ ।

    सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को कारोबारबाट आयकरको पहिलो किस्ता वापतको ४० प्रतिशतले हुने रकम पुस मसान्तभित्रमा बुझाउन आन्तरिक राजश्व कार्यालयले सूचना जारी गरेको हो ।

    कोभिड–१९ का कारण व्यपार, व्यवसाय प्रभावित भएकाले व्यवसायीहरुले कर तिर्ने समय पछाडि सार्दिन सरकारसँग माग गरेका थिए ।

    केही समय अघि उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर व्यवसायीले तिर्ने कर समय केही पछि सार्दिन आग्रह गरेका थिए । तर, सरकारले उनीहरुको मागलाई सुनेन ।

     

     

  • मंगलबार सुन तोलामा ६०० ले बढ्यो

    मंगलबार सुन तोलामा ६०० ले बढ्यो

    काठमाडौं । नेपाली बजार दुई दिनदेखि लगातार घटेको सुन मंगलबार ६०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी महाँसंघका अनुसार आज तेजावी सनु प्रतितोला ९२ हजार ८०० पुगेको छ ।

    त्यस्तै तेजावी सुन प्रति प्रतितोला ९२ हजार ३०० पुगेको छ । त्यस्तै चाँदीमा प्रतितोला ३० रुपैयाँले बढ्दै १ हजार २५० रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार चाँदी प्रतितोला १ हजार २३० रुपैयाँ रहेको थियो ।

     

  • अध्ययन नगरी कृषिमा विदेशी लगानी नभित्र्याऊ : निजी व्यवसायी संघ

    अध्ययन नगरी कृषिमा विदेशी लगानी नभित्र्याऊ : निजी व्यवसायी संघ

    काठमाडौं । सरकारले भर्खरै कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेसँगै तीन व्यवसायिक निजी संस्थाले सरकारको निर्णय प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

    नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघ तीनओटै संस्थाले संयुत्त रुपमा सोमबार विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । विज्ञप्तीमा सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दा निजी क्षेत्रसँग वृहत छलफल र गृहकार्य हुनुपर्नेमा कुनै छलफल नगरी निणर्य सार्वजानिक गरेकाले त्यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

    विदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको तर उक्त लगानीलाई प्रवद्धन गर्न सरकारले विगतका गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

    सरकारले सम्बन्धित विषयमा नीति नियम, निर्देशिका, कार्याविधि बनाउदा वा शंसोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्य रुपमा छलफल गर्नुपर्ने संघहरुको भनाइ छ ।

    यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्दा त्यसबाट भित्रने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कचा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मत्र निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

    विदेशबाट उच्चतम प्रविधि भित्राउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यता विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निणर्य कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

    कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारको निणर्यसँगै कृषि उद्योग व्यवसायीले विरोध गरीरहेका छन् ।

     

  • पर्यटन क्षेत्रलाई सहज हुने गरी मापदण्ड बनाउन व्यवसायीको माग

    पर्यटन क्षेत्रलाई सहज हुने गरी मापदण्ड बनाउन व्यवसायीको माग

    काठमाडौं । पर्यटन व्यवसायीहरुले पर्यटन क्षेत्रलाई सहज बनाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

    कोभिड–१९ का कारण करिब एक वर्षसम्म बन्द रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्कन कोभिड सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी सूचारु गर्ने व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका हुन ।

    बाह्य पर्यटकहरु तत्काल आउन सक्ने अवस्था नरहेकाले आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन हुनेगरी काम गर्न पनि माग गरेका छन् ।

    आइतबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेट्न सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पुगेका पर्यटन व्यवसायीहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

    होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरु तत्काल आउन सक्ने अवस्था नभएकोले आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धनमा जोड दिन माग गरे । आन्तरिक पर्यटकहरुलाई पनि स्थानीय तहहरुले पीसीआर रिपोर्ट मागेका कारण आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा समस्या भएको बताए । आन्तरिक पर्यटनका लागि पनि छुट्टै मापदण्ड निर्माण गर्न माग गरे ।

    ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुम सुवेदीले कोरोना खोप लगाएर आएका विदेशी पर्यटकलाई कसरी भ्रमण गराउने भन्ने सम्बन्धमा छुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । यस्तै पर्यटकहरुको प्रयाप्त रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिए ।

    नेपालबाट फर्किदा कोभिड लिएर फर्किनु पर्छकी भन्ने आशंका भएकाले पनि पर्यटकहरु आउन नसेको बताए । आरोही संघकी अध्यक्ष लाक्पा फुटी शेर्पाले लामो समय पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदा काम विहिन बनेका आरोहीहरु समस्यामा परेकोले राहत उपलब्ध गराउन माग गरे ।

    नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा)का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले प्रदेशमा रहेका पर्यटन कार्यालयमा कोभिडलाई कारण बनाई कर्मचारी नबस्दा समस्या हुने गरेको बताए । कर्मचारी नै नभएपछि नविकरणका कामहरु प्रभावित हुने गरेको छ ।

    यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा नेपाल आउन चाहने विदेशी पर्यटकहरुले भिसा पाउन समस्या भएको बताए । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउने पर्यटकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न कुनै आवश्यकता नरहेको पनि बताए ।

    रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन (रेवान)का अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरुलाई घरबहाल र श्रमिकहरुको तलब भुक्तानी गर्न अप्ठेरो परेको बताए । रेस्टुरेन्ट र बार पर्यटन क्षेत्र भित्र पनि नपर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको राहत पाउन समेत नसकिएको बताए । पुनरकर्जाका लागि बैंकमा आवेदन दिदा समेत बैंकहरुले प्रक्रियामा नलगिदिएको गुनासो गरे ।

    संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म आफूले सकारात्मक भूमिकामा काम गर्ने बताए ।

    मन्त्रालयको तर्फबाट ध्यान नपुगेर पर्यटन व्यवसायमा समस्या भएको छ भने त्यसको समाधानका लागि आफू तयार रहेको पनि मन्त्री ढकालले बताए । यस्तै आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने र भारत तथा चीनबाट धार्मिक पर्यटक ल्याउन प्रचार प्रसारमा लाग्ने समेत बताए ।

    गत वर्ष चैत ११ गते बाट लकडाउन शुरु भएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । लकडाउन खुलेपछि पनि स्वास्थ्य मापदण्डका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउन सकेका छैनन् ।

    आन्तरिक पर्यटन खुल्ला गरिएको छ । तरपनि निश्चित स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नसक्दा अझै लामो समयसम्म पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भइराख्ने देखिन्छ ।

     

  • पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घकाे अध्यक्षमा कोइराला

    पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घकाे अध्यक्षमा कोइराला

    पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको ३३औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा नारायण कोइराला विजयी हुनुभएको छ । कोइराला प्रतिस्पर्धी विन्दु सुवेदीलाई ४१० मतान्तर गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो ।

    घोषणा गरिएको मतपरिणामअनुसार कोइरालाले एक हजार ३७५ मत प्राप्त गर्नुभएको तथा सुवेदीले ९६५ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । कोइराला अहिले सङ्घमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र सुवेदी उद्योगतर्फका उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । तेत्तीसौँ अधिवेशनबाट सङ्घमा चार उम्मेदवार भने निर्विरोध भएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र तीन सदस्य निर्विरोध चुनिएका हुन् । पवनकुमार प्रजापति वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्विरोध हुनुभएको हो । हर्कबहादुर अधिकारी र हरिहर सापकोटा कर्पोरेट सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो । औद्योगिकतर्फको सदस्यमा हीरामणि पण्डित पनि सर्वसम्मत् चयन हुनुभएको छ ।

    शनिबार भएको मतदानमा कूल तीन हजार ५४ मतदातामध्ये दुई हजार ३६५ मत खसेका थिए । उपाध्यक्ष (वाणिज्य)तर्फ अर्जुन पोखरेल, उपाध्यक्ष (उद्योग)तर्फ गोकर्ण कार्की निर्वाचित हुनुभयो । यस्तै महासचिवमा सुरेन्द्रमान बिजुक्छे, उपमहासचिवमा केशवबहादुर खत्री, कोषाध्यक्षमा बलराम आचार्य निर्वाचित हुनुभयो । अधिवेशनमा १० सदस्यका लागि १६ जनाको उम्मेदवारी परेकामा शोभा गौतम, देवेन्द्र केसी, कुमारी मुना बाँस्तोला, उत्तममान बुद्धाचार्य, सुदीप प्रधानाङ«ग, हरिराज पन्त, भरत केसी, दिनेशचन्द्र बाँस्तोला, सुदनबहादुर कोइराला र पवित्रादेवी गुरुङ निर्वाचित भएको निर्वाचन समिति संयोजक तीर्थ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

    चार जना वस्तुगत सदस्यतर्फ बालाकृष्ण कोइराला, राजन गोंगजु, बलराम तिमिल्सिना र रुपनारायण भुजेल निर्वाचित हुनुभएको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष कोइरालाले व्यवसायीको साझा उम्मेदवार बनेर अग्रज अनुभव र मार्गनिर्देशनबाट दुई वर्षे कार्यकालमा व्यवसायीको हक हितमा लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

    नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष दामु अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए । निर्वाचित अध्यक्षले निर्वाचित अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यलाई शपथ गराउनुभएको थियो ।

  • थप कर नमाग्ने आदेश खोज्दै एनसेल सर्वोच्चमा, आजै सुनुवाइ

    थप कर नमाग्ने आदेश खोज्दै एनसेल सर्वोच्चमा, आजै सुनुवाइ

    काठमाडौं । दायित्व चुक्ता गरिसकेको आयकरमा समेत पुनः कर निर्धारण भएको भन्दै मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

    ठूला करदाता कार्यालयले २०७७ पुस १० गते जारी गरेको संशोधित कर निर्धारणको सूचना बदर गर्न माग गर्दै एनसेल अदालत गएको हो । एनसेलको रिटमाथि आजै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा सुनुवाइ  हुने गरी पेशीमा चढेको छ ।

    एनसेलले स्वामित्व बिक्रीबाट आउने आयकर नतिरेपछि लामो समय विवाद भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व चुक्ता गरिसकेको भन्दै एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयबाट सोही आयमा पुनः कर निर्धारण गरी जारी भएको सूचना अन्तरिक आदेशबाट रोक्न माग गरेको हो ।

    रिटमा भनिएको छ– एनसेलको सम्पत्ति र दायित्वको वास्तविक मूल्यांकनलाई आधार नलिई शेयर कारोबारको समयको व्यवसायको मूल्यको आधारमा कायम भएको अंकमा आधारमा एनसेललाई आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको निसर्ग भएको मानी गणना गरिएको आयमा ठूला करदाता कार्यालयले कर लगाउन खोज्नु कानुनसम्म छ कि छैन ?

    आयकर ऐनको अन्य कुनै दफाअन्तर्गत एनसेलको नाममा कुनै कर निर्धारण नगर्न, नगराउन र कुनै कर नमाग्न आदेश माग गरेको छ ।

     

  • लाइसेन्सका दुबै परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित

    लाइसेन्सका दुबै परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित

    काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालयले लिंंदै आएको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित तथा प्रयोगातमक परीक्षा स्थगित भएको छ ।

    सोमबार यातायात व्यवस्था कार्यालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा माहानगरीय ट्राफिक प्रहरीले प्रहरी नखटाएकाले दुवै परीक्षा स्थगित गर्नु परेको बताएको छ ।

    कोभिड–१९ का कारण लामो समयदेखि सवारी साधन लाइसेन्स परीक्षा बन्द रहेकोमा गत पुस १४ गतेबाट अनलाइन फर्ममार्फत खुला गरिएको थियो ।

    यातायात व्यवस्था कार्यालय र माहानगरीय ट्राफिक प्रहरीको समन्वय नहुँदा हजारौ मानिस सवारी साधन अनुमतिपत्र लिनबाट पुनः बञ्चित भएका छन् ।

    यातायात व्यवस्था कार्यालयको अनुसार अर्को सूचना प्रकाशित नहुदाँसम्मका लागि लखित तथा प्रयोगातमक परीक्षा बन्द भएको छ ।

  • लघुवित्त संस्थासँग पुर्नरकर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले माग्यो आवेदन

    लघुवित्त संस्थासँग पुर्नरकर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले माग्यो आवेदन

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थालाई एकमुष्ट रुपमा प्रदान गर्ने साधारण पुनर्कजाका लागि आवेदन मागेको छ ।
    राष्ट्र बैंकले सोमबार सूचना जारी गरी लघुवित्त संस्थालाई पुर्नकर्जाका लागि आवेदन मागेको हो ।

    राष्ट्र बैंकका अनुसार पुर्नकर्जाका लागि लघुवित्त संस्थालाई अघिल्लो त्रैमासको पूँजीकोषको अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने छ ।

    त्यस्तै पूँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकैअनुरुपको हुनुपर्ने, चुक्ता पूजी तोकिएअनुसार हुनुपर्ने, सीईओ तथा सञ्चालक समिति कारबाहीमा परेको हुन नहुने र कार्यक्षेत्रबाहिर कर्जा प्रवाह गरेको हुनु नहुने लगायतका सर्त राखेको छ ।

    आवेदन माघ १२ गतेसम्म दिइसक्नुपर्नेछ ।

  • दुईदिनमा सुनको भाउ ३१ सयले घट्यो , सोमबार सुन प्रतितोला ९२ हजार २००

    दुईदिनमा सुनको भाउ ३१ सयले घट्यो , सोमबार सुन प्रतितोला ९२ हजार २००

    काठमाडौं । विश्व बजारमा सुनको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै नेपालमा पनि सुनको मूल्यमा कमी आएको छ ।

    नेपाल सुनचाँदी महासंघका अनुसार सोमबार सुनको मूल्यमा ८०० ले कमी आउँदै छापावला सुन प्रति तोला ९२ हजार २०० कायम भएको छ ।

    यसैगरी तेजाबी सुन प्रतितोला ९१ हजार ७०० रहेको छ ।

    आइतबार एकैदिन सुन प्रतितोला २३०० रुपैयाँ घटेको थियो । आज चाँदीको भाउमा पनि सामान्य गिरावट आउँदै प्रतितोला १२३० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

  • लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा लुम्बिनि प्रदेशः मुख्यमन्त्री पोखरेल

    लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा लुम्बिनि प्रदेशः मुख्यमन्त्री पोखरेल

    बुटवल । प्रदेश सरकारको पहलमा लुम्बिनी प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताएका छन् ।

    मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रदेश नव निर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वागत गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । ‘परदेश सरकारको पहलमा छिट्टै हामी लगानी संम्मेलन गर्दै छौं,’ उनले भने ।

    लगानी सम्मेलनका लागि उद्योग बाणिज्य महासंघ र लुम्बिनी प्रदेशबीच आवश्यक समन्वयको समेत तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

    कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि व्यवसायीसँग मिलेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । व्यवसायीको कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेको उनको भनाइ थियो ।

    कार्यक्रममा कृषि तथा बजार व्यवस्थापनमा जोड दिंदै मेला महोत्सव गर्दा ध्यान पुर्‍याउने उनले बताए ।
    मेला महोत्सवमा भारतीय व्यवसायी आउने र यहाँको पैसा लिएर जाने भएकाले यसमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने भन्दै व्यवसायीलाई सजक गराए ।

    मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारमा राजनीतिक अस्थिरता नभएकाले ढुक्कसँग लगा
    नी गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । लुम्बिनी प्रदेशको सरकार अल्पमतमा परेको भन्ने भनाइलाई खण्डन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकार अल्पमतमा नपरेको दाबी गरे ।

     

  • नेपाल एकीकरणको सन्दर्भ जोडेर पर्यटन पर्वद्धन विकास समिति गठन

    नेपाल एकीकरणको सन्दर्भ जोडेर पर्यटन पर्वद्धन विकास समिति गठन

    काठमाडौं । सरकारले पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नेपाल एकीकरणको सन्दर्भसँग जोडेर पर्यटन पर्वद्धन गर्न विकास समिति गठन गर्ने भएको छ ।

    संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन आदेश मार्फत विकास समिति निर्माण गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताएका छन् ।

    आइतबार राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको २९९ औं जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस–२०७७ को अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्धारा आयोजित विचार गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री ढकालले विकास समिति गठन गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताएका हुन् ।

    पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको अभियान नुवाकोटबाट शुरु भएर विजय प्राप्ती भएको र देहवसान पनि नुवाकोट मै भएकोले चिम्टेश्वर लगायतका ठाउँलाई सांस्कृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले संरक्षण गर्न गठन आदेश मार्फत विकास समिति गठन गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताए ।

    सरकारले अग्रज र पुर्खाहरुले राष्ट्र निर्माणका निम्ति गरेको योगदानको सधै सम्मान गर्ने पनि मन्त्री ढकालले बताए । पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्र निर्माणको योगदानको रक्षाका लागि विभिन्न संघसंस्था, अभियान्ताहरुसँग मिलेर सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताए ।

  • ‘कि रोजगारी देऊ कि कोरिया पठाइदेऊ’ भन्दै इपिएस शाखा अगाडि प्रदर्शन

    ‘कि रोजगारी देऊ कि कोरिया पठाइदेऊ’ भन्दै इपिएस शाखा अगाडि प्रदर्शन

    काठमाडौं । रोजगारीका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर पनि दक्षिण कोरिया जान नपाएका युवाले आज ग्वार्कोमा रहेको इपिएस कोरिया शाखाको कार्यालयमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

    सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर उडानको पर्खाइमा रहँदा सरकारले कुनै वास्ता नगरेको भन्दै इपिएस संघर्ष समितको समन्वयमा उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

    सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोरिया उडान बन्द गरेपछि इपिएस पाससहित सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी बसेका उनीहरुले आफूहरुलाई अनिवार्य पठाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले ‘कि रोजगारी दिनुपर्‍यो, कि कोरिया जान दिनुपर्‍यो’, लगायतका नारासहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।

    प्रदर्शनमा सहभागीले स्वदेशमा रोजगारी नभएको अवस्थामा कोरियाका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताउँदै जतिसक्दो चाँडो आफूहरुलाई पठाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

  • शेयर बजारले दिनै–दिनै नयाँ रेकर्ड बनाउँदै, नेप्स ४१ दशमलव २४ अंकले वृद्धि

    शेयर बजारले दिनै–दिनै नयाँ रेकर्ड बनाउँदै, नेप्स ४१ दशमलव २४ अंकले वृद्धि

    काठमाडौं । धितोपत्र बजारको शेयर कारोबार मापक नेप्सले बजार खुलेको पहिलो दिन आइतबार ४१ दशमलव २४ अंकले वृद्धि भएको छ । आज भएको कारोबारमा नेप्से २ हजार २३५ दशमलव ७३ विन्दुमा पुगेको छ ।

    आज भएको १ करोड ५० लाख ३० हजार ८३६ कित्ताको किनबेचमा ६ अर्ब ३२ करोड ६६ लाख ४६ हजार ८०६ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
    आज सबैभन्दा धेरै कारोबार प्रभु बैंक रहेको छ । आज भएको प्रभु बैंकको ४० करोड २९ लाख ९१ हजार ९८ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यसैगरी आज प्रभुलाइफ एन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ ।

    त्यस्तै नारायणी विकास बैंकले ९ प्रतिशत, आरम्भ चौतारी लघुवित्त संस्थाको ९ प्रतिशत, कुमारी बैंकले ९ प्रतिशतले कमाएका छन् । आज सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा निर्धान उत्थान लघुवित्त रहेको छ । जसले ४ प्रतिशत गुमाएको छ ।

  • स्थानीय तहमा पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्रीको आग्रह

    स्थानीय तहमा पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्रीको आग्रह

    काठमाडौं । स्थानीय तहमा पूँजीगत खर्च कम भएको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौड्यालले पूँजीगत खर्च बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

    आइतबार अर्थमन्त्रलायमा आयोजित छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौड्यालले पूँजीगत खर्च बढाउने वातावरण तयार पार्न नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई आग्रह गरेका हुन् ।

    हाल स्थानीय तहमा पुगेको रकममध्ये १२६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । यो रुपैयाँ खर्च गर्नका लगि पौड्यालले नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठलाई आग्रह गरे ।

    छलफलमा अर्थमन्त्री पौड्याले स्थानीय तहमा कोभिड–१९ कारण अति प्रभावित र अफ्ट्यारो परेकाहरुलाई पनि सहयोग गर्न समेत आग्रह गरे । यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र उत्पादनमुलक बनाउने वातावरण सृजना गर्न पनि उनले छलफलमा बताए ।

  • नेपालकै ठूलो सौर्य विद्युत् परियोजनाको काम द्रूतगतिमा

    नेपालकै ठूलो सौर्य विद्युत् परियोजनाको काम द्रूतगतिमा

    झापामा नेपालकै ठूलो सौर्य विद्युत् परियोजनाको काम द्रुतगतिमा अघि बढेको छ । दश मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजनासहित दुई वर्षअघि स्थापना भएको झापा इनर्जी लिमिटेडले सोलार प्यानल राख्नका लागि २२ बिघा जग्गा खरिद गरेको छ ।

    शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नं ३ र ४ मा सोलार प्यानल राख्नका लागि प्रतिबिघा २० लाख रुपैयाँका दरले जग्गा खरिद गरिएको कम्पनीका अध्यक्ष एवं निवर्तमान सङ्घीय सांसद लालबहादुर सावाले बताए।

    आयोजनाको कूल लागत ७९ करोड रुपैयाँ रहेकामा ६० करोड रुपैयाँ बैंक कर्जामार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिने उनले जानकारी दिए । कम्पनीले एक लाख रुपैयाँदेखि माथि जतिसुकै रकम लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई आह्वान गरेको छ ।

    ‘झापालीका लागि झापालीद्वारा’ भन्ने उद्घोषका साथ स्थापना भएको झापा इनर्जीको सौर्य विद्युत् उत्पादन परियोजनामा मुलुकभित्र रहेका झापाली उद्योगी व्यवसायी र विदेशमा रहेर विभिन्न उद्यम गरिरहेका झापालीहरुको उत्साहजनक लगानी रहेको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सुभाष भट्टराईले बताए ।

    उनकाका अनुसार आगामी वर्षको पुस १५ सम्ममा परीक्षण उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । व्यावसायिक उत्पादन भने २०७८ पुस मसान्तसम्ममा गर्ने लक्ष्य लिइएको सञ्चालक भट्टराईले जानकारी दिए । यहाँबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ७।३० रुपैयाँ का दरले बिक्री गर्ने कम्पनीको योजना छ ।
    यसले वर्षमा एक करोड ७६ लाख १० हजार युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले यही वर्षको माघ मसान्तसम्ममा विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता (पिपीए) गरिसक्ने र चैतको पहिलो सातातिर परियोजनाको इपिसी ठेक्का दिने जनाएको छ ।

    झापामा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको र विदेशमा यसको ठूला परियोजना सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको देखेपछि झापा इनर्जी कम्पनी स्थापना गरिएको सञ्चालक एवं सहकारी अभियानकर्मी रामचन्द्र उप्रेतीले बताए ।

    कम्पनीले शनिबार दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्दै २०७८ मङ्सिर मसान्तमा आयोजना सम्पन्न गर्ने अठोट गरेको छ

  • दश हजार श्रमिकलाई राहत,  दुई लाखको उद्धार

    दश हजार श्रमिकलाई राहत,  दुई लाखको उद्धार

    गैरआवासीय नेपाली सङ्घ  (एनआरएनए) र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको संयुक्त पहलमा कोभिड– १९ को विश्वव्यापी प्रभावपछि एक लाख ८६ हजार ६६ नेपालीको उद्धार गरिएको छ ।

    गैरआवासीय नेपाली सङ्घको सक्रियतामा  विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली कामदारलाई उद्धार गरिएको हो ।  गैरआवासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार समितिका संयोजक डा बद्री केसीका अनुसार विदेशका विभिन्न देशमा नौ हजार ६५० भन्दाबढी श्रमिकलाई सेल्टरमै राखेर कानूनी सहायता, परामर्श, पिसिआर टेष्ट, तालीम, हवाई टिकट, अदालती जरिवाना, उद्धार तथा राहत दिइएको छ ।

    सङ्घले साउदी, मलेसिया, कतार, (युएई), बहराइन, ओमान, कम्बोडिया र कुवेतमा स्वमंसेवक खटाएर अलपत्र परेका कामदारलाई सहयोग गरिरहेको छ । विभिन्न दातृ संस्थाद्वारा प्राप्त सहयोगबाट विदेशमा रोजगारी गुमाएर बेरोजगार भएका, राहदानीको म्याद सकिएका, कागजात नभएकालगायतलाई आर्थिक सहयोग गरिएको सङ्घले जनाएको छ ।

    हालसम्म गैरआवासीय नेपाली सङ्घले ८६२ जनालाई काठमाडौँबाट गन्तब्यसम्म पुग्न निःशुल्क बस भाडास्वरुप आर्थिक सहयोगसमेत गरेको छ । सङ्घले देशका सातै प्रदेशमा १४ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ ।

    अझै सतर्कता अपनाऔँ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको दर कम हुँदै जानु सकारात्मक भए पनि कोरोनाको दोस्रो लहरको सम्भावना नटरेको स्वास्थ्य समितिका संयोजक सञ्जिव सापकोटाले बताए । अझै पनि सतर्कता नअपनाउने र खोप आउने समयसम्म स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान नदिने हो भने नेपालले अहिलेको भन्दा पनि ठूलो क्षति व्यहोर्न सक्ने उनले स्पष्ट पारे ।

    जोखिम कायम भएकाले व्यक्तिगत सुरक्षा, मास्कको प्रयोग, सार्वजनिकस्थलमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन भन्दै उनले जोखिम घट्यो भन्ने बेला नभएको बताए । बेलायतलगायतका युरोपेली मुलुकमा फैलिएको सङ्क्रमणका कारण नेपाली पनि अछुतो नरहेको भन्दै उनले उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् । ।
    कोभिड– १९ को सङ्क्रमणबाट विदेशमा थप तीन जना नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार यो साता युकेमा दुई जना र मलेसियामा एक जनाको निधन भएको हो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घअन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार योसँगै कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २० देशमा ३१७ पुगेको छ ।

    सङ्घको स्वास्थ्य समितिका संयोजक सञ्जिव सापकोटाका अनुसार शनिबार साँझसम्म विभिन्न ५० देशमा रहेका ५३ हजार ८४६ नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ तीमध्ये ५१ हजार ११६ जना कोरोनामुक्त भएका छन् ।

    यो कूल सङ्क्रमितको ९३ प्रतिशत हो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता मलेसिया, साउदी अरब, जापान, दक्षिण अफ्रीका, बेलायत भारत र संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका थप नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ ।

     

  • आइतबार सुन  तोलामा २३०० ले घट्यो

    आइतबार सुन तोलामा २३०० ले घट्यो

    काठमाडौं । नेपाली बजारमा साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ । आइतबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा २ हजार ३०० रुपैयाँले घटेको छ ।

    नेपाल सुनचाँदी महासंघका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य ९३ हजार कायम गरिएको छ । शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य ९५ हजार ३०० मा कारोबार भएको थियो ।

    यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य आइतबार ९२ हजार ५०० कायम भएको महासंघले जनाएको छ । यसैगरी आइतबार चाँदीको मूल्य १२७० कायम भएको छ ।

  • क्लीन फिड लागू नगर्नेमाथि कारवाही गर्ने विज्ञापन बोर्डको चेतावनी

    क्लीन फिड लागू नगर्नेमाथि कारवाही गर्ने विज्ञापन बोर्डको चेतावनी

    काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले स्वरांकन (डबिङ) गरिएका विदेशी विज्ञापन प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमहरुलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै विदेशी च्यानलहरु विज्ञापनरहित प्रसारण गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

    बोर्डले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कतिपय सञ्चारमाध्यमले विदेशी विज्ञापन डबिङ गरी प्रसारण गरिरहेको गुनासो आएको भन्दै त्यसो नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

    क्लीन फिड लागु भइसकेको अवस्थामा विदेशी विज्ञापन नपालका सन्चारमाध्यममा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने बोर्डले जनाएको छ । विदेशी च्यालनहरुमा समेत कानून विपरित विज्ञापन बजिरहेको भन्दै बोर्डले यस्ता कार्य भए कानुन बमोजिम कारवाही हुने चेतावनी दिएको छ ।

    नेपालमा कात्तिक ७ गतेदेखि क्लीन फिड लागू भएको छ । तर यसको मान्यता विपरित आइपी टिभीहरुमा निर्वाध रुपमा विज्ञापन सहितका विदेशी च्यानल प्रसारण भइरहेका छन् । कानुन अनुसार विदेशी विज्ञापन नेपालमा प्रसारण प्रकाशन गर्दा नेपाली कलाकार नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

  • आठ वर्षमा २३ किलोमिटर विस्तार, निर्माण नसकिँदै मर्मतमा करोडौं खर्च

    आठ वर्षमा २३ किलोमिटर विस्तार, निर्माण नसकिँदै मर्मतमा करोडौं खर्च

    बुटवल । आठ वर्षअघि शुरु भएको बुटवल–बेलहिया व्यापारिक आयोजनाको २७ किलोमिटर सडक विस्तार अझै पूरा भएको छैन । तर, निर्माण सम्पन्न नहुँदै सडक मर्मतका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

    उक्त सडक विस्तार सम्पन्न हुन अझै साढे ४ किलोमिटर विस्तार गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ बाट निर्माण शुरु भएको यो सडकका विभिन्न स्थानमा समस्या देखिएपछि मर्मतका लागि करोडौं खर्चिएको हो ।

    आयोजना तथा ठेकेदार पक्षले भर्खरै बनाएको सडकमा यातायात व्यवसायीले ओभरलोडका साधन गुडाएका कारण समस्या भएको दावी गरेका छन् भने यातायात व्यवसायी तथा उपभोक्ताले गुणस्तरीय काम समयमै नभएका कारण सडकमा धाँजा फाटेको आरोप लगाएका छन् ।

    सडक निर्माण पूरा नहुँदै यसको मर्मतमा साढे ३ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । बुटवल–बेलहिया व्यापारिक आयोजनाका प्रमुख जयलाल मरासिनी सडक मर्मत सम्भारमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताउँछन् ।

    सिद्धार्थ राजमार्गमा रहेको यो सडक नेपालकै दोस्रो ठूलो भन्सार बेलहिया नाकालाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसंग जोड्ने सिक्सलेन सडकसँग जोडिएको छ । क्षमताभन्दा बढी लोडका भारबाहक गाडी गुडाउँदा ओभरलोडकै कारण बारम्बार मर्मत गर्नुपरेको आयोजनाका प्रमुख मरासिनीको भनाइ छ ।

    ओभरलोडेड गाडी गुड्दा समस्या !

    प्राविधिकका अनुसार ५० टन क्षमताको आधारमा निर्माण भइरहेको सडकमा १ सय टन भारसहितका गाडी गुडाउने गरेका कारण सडक सम्पन्न नहुँदै भत्किने गरेको हो ।

    सडक ऐनले २ एक्सल भार भएको ६ चक्के गाडीले १६ हजार २ सय केजी, ३ वटा एक्सल भएको १० चक्के गाडीले २५ हजार केजी, ४ वटा एक्सल भएको १२ चक्के गाडीले ३१ हजार केजी, र ४ वटा एक्सल भएका १४ चक्के गाडीले ४० हजार २ सय केजी गरी गुडाउने मापदण्ड तय गरेको भए तापनि यहाँ चल्ने गाडीहरूले १ सय टनसम्म अर्थात १ लाख केजीसम्म तौलका भार ढुवानी गर्ने गरेका छन् ।

    विशेषगरी भारतीय बजारबाट विभिन्न सामान लिएर आउने ठूला गाडीहरुमा ओभरलोडको बढी समस्या देखिएको यातायात व्यवसायीको आरोप छ । पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष यमप्रसाद पाण्डेले नेपालको प्रशासनले यहाँका व्यवसायीलाई कानुनी समस्या देखाएर दुःख दिने तर भारतीय गाडीलाई सहजै छाडिदिने गरेका कारण सडकमा यस्तो दुर्दशा देखिएको बताउँछन् ।

    भारतीय गाडीले मात्र होइन बेलहियाबाट बुटवलसम्मको करिब २४ किलोमिटर सडकमा लुम्बिनी रोडमा रहेका उद्योग र बुटवल-बेलहिया सडकखण्डको किनारमा रहेका ठूला उद्योगहरूले सडकको क्षमताभन्दा कैयौं गुणा बढी भार बोकेका कारण सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै बिग्रँदै गएको व्यापारिक आयोजनाका इन्जिनियर शुभेच्छा सारुले तर्क गर्छिन् ।

    ठूला उद्योगहरुले कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामग्री बोकेका गाडी लोड अनलोड गर्न समस्या भएकाले सडकको मापदण्ड बढाउन र आफ्नो उद्योग वरिपरी निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै आयोजनालाई पत्राचार गरेका थिए । यो सडक सडकखण्डमा रहेका गोयन्का इन्फोटेक र एभरेष्ट रोलिङ मिलले ४ वर्षअघि आयोजनालाई पत्र लेखेरै उद्योगको प्रवेशद्वारमा १ सय टन क्षमताका ट्रक प्रवेश गर्ने भएकोले सोही आधारमा प्रवेशद्वारमा कल्भर्ट निर्माणका लागि आग्रह गरेका थिए ।

     प्रशासनिक समन्वयकाे अभाव

    सडकको मापदण्ड, उद्योगीहरुको आग्रह तथा प्रशासनबीच समन्वय अभावमा पनि समस्या बढ्दै गएको छ । आयोजनाले २०७३ जेठ ३२ गते च नं ७५९ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही र यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीलाई पत्र लेखी बेलहिया बुटवल सडकखण्ड निर्माणाधीन रहेको र सडकले १०.२ मेट्रिक टनभन्दा बढी भार थेग्न नसक्ने जनाउँदै बेलहिया नाकाबाट भित्रिने भारतीय गाडीले सडकले थेग्नै नसक्ने गरी भार बोकेर आउने गरेकोले सो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको थियो । तर ४ वर्षअघिको यो आग्रहलाई बेवास्ता गरेकै कारण अहिले पनि सडक बिग्रिँदै गएको छ ।

    आयोजनाअनुसार बेलहिया–बुटवल सडकखण्डको सडक डिजाइन गर्दा ५० टन क्षमताका आधारमा निर्माण भइरहेको छ । तर, सडकमा निर्वाधरुपमा १ सय टन क्षमताका गाडीहरू सोही बराबरका भार बोकेर हिँडेपछि सडकको आयु खस्किने सम्भावना बढेको हो । ‘हामीले डिजाइन नै ५० टनको गरेका हौं । यदि सय टनका गाडी गुडाउने हो भने डिजाइन परिवर्तन गरेर फेरि बनाउनुपर्यो ।’ आयोजनाका इन्जिनियर शुभेच्छा सारुले बताइन् ।

    भन्सारबाटै ओभरलोड रोकौंः ट्राफिक

    ओभरलोडको समस्या भन्सारबाटै रोक्नुपर्ने ट्राफिक प्रहरीको धारणा छ । भन्सारबाट छुटेर आएका साधन सडकको मापदण्डविपरीत भएपनि रोक्नका लागि समस्या भइरहेको बताउँदै ट्राफिक प्रहरीले भन्सारबाटै समाधान खोज्न वा मापदण्डमै पुगेर सल्टाउनुपर्ने जनाएको छ ।

    लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायव उपरीक्षक डिल्ली पाण्डे ओभरलोड सवारीलाई भन्सारबाट प्रवेश नै रोक्नुपर्ने बताउँछन् । पाण्डेले भने ‘ट्राफिकको तर्फबाट गर्ने कारबाही गरेकै छौं । तर यसको नियन्त्रण भन्सार, यातायात विभाग, सडक विभागबाटै हुनुपर्छ । भन्सारबाट छाडिदिएर ट्राफिकले गरेन भन्ने विषय जायज हुँदैन ।’

    अदालतले संरचना हटाउने बाटो खोल्यो

    बेलहिया–बुटवल ६ लेन सडकखण्ड अन्तरगत बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक सिमा मिचेर निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न २४ घण्टे सूचना जारी गरिएको छ ।

    सडक निर्माणको क्रममा केही घरधनीहरु सर्वोच्च अदालत गएकोमा पुस २० गते अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेश खारेज गरेपछि लामो बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना मणिग्रामले संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको हो ।

    अदालतको आदेशसंगै लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको बुटवलको सडक विस्तारको काम सूचारु हुने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत असार ३ मा आफैले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

    परियोजनाले अहिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि चिडिया चौकीसम्म सडकको मध्यभागबाट २५ मिटर दायाँ र २५ मिटर बायाँको क्षेत्रभित्र बनेका संरचना खाली गराई सडक बिस्तारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

    तोकिएको समयमा नहटाए बल प्रयोगः सडक कार्यालय

    डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर घरटहरा खाली गर्न घरधनीहरुलाई सूचित गरिएको र तोकिएको समय सिमाभित्र नहटाए सरकारी उपकरण प्रयोग गरेर कार्यालयले नै संरचना भत्काएर त्यसवापतको रकम घरधनीहरुसंग असुल गरिने बताए ।

    पटक पटक अदालतको आदेशले रोकिदै आएको उक्त सडकको बिस्तारकाविरुद्ध नारायणी देवी प्रधानलगायतका २४ जनाबाट परेको पछिल्लो रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आफ्नै आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि बाटो बिस्तार रोक्नुपर्ने अवस्था नभएको अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलले बताए ।

    पुस २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो पटक जारी गरिएको उक्त आदेशमा- जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट लगत संकलन गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरी कागजात माग गरिएको र उक्त सूचना बमोजिम पेश गरिएका कागजातहरुको सन्दर्भमा नापी कार्यालय बुटवलबाट जग्गाको पुनः नापजाँंचको समयमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकको केन्द्र बिन्दुबाट दाँयाबाँया २५/२५ मिटर कायम गरी राजमार्गको नापनक्सा तयार पारी फिल्डबुक कायम भएपश्चात बांकी रहेका जग्गाको निवेदकहरुले हाल साविक गराई नयाँ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको भन्ने देखिँदा २०७७ असार ९ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिनुपरेन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

    करीब डेढ वर्षअघि तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले पछिल्लो पटक जग्गाधनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कानूनी प्रकृया पुर्याएर मुआव्जा दिएपछि मात्र सडक बिस्तार कार्य गर्नु भन्ने आदेशसंगै सडक बिस्तार अवरुद्ध भएको थियो ।

    अदालतको आदेशअनुसार निवेदकहरुका कागजात अध्ययन गर्दा १ सय ५६ जना निवेदकमध्ये १ सय ५० जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको र ६ जनाको हकमा थप कागजात हेर्नुपर्ने भएकोले १५ दिनभित्र आयोजनामा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको भएपनि उनीहरुले आफ्नो प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि २४ जना सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

    उक्त सडकखण्डमा ३ सय १० घर र बांकी ४७ खाली जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक सीमा मिचेकोमा २ सय जनाभन्दा बढीले यसअघि नै घर भत्काई सडक खाली गरिदिएका छन् ।

  • विराटनगर चक्रपथको नियतिः २२ वर्षमा ट्रयाक पनि खुलेन

    विराटनगर चक्रपथको नियतिः २२ वर्षमा ट्रयाक पनि खुलेन

    विराटनगर । विराटनगरको बाहिरी चक्रपथ निर्माण शुरु भएको २२ वर्ष भयो । निर्माण कार्यले गति नलिँदा चक्रपथ निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । यतिमात्र होइन यो परियोजना नेपालको विकासको गति झल्काउने गतिलो उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

    विराटनगर चक्रपथको लम्बाई ४२ किलोमिटर छ । अहिलेसम्म ३७ किलोमिटरमात्र ट्र्याक खोलिएको छ । चक्रपथ निर्माण बजेट अभावमा रोकिएको होइन, जिम्मेबार निकायको नालाकीपनले यो योजना अलपत्र परेको हो ।

    भौतिक योजना मन्त्रालय मातहत रहने गरी सरकारले २०५४ सालमा सुरू गरेको योजना सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदै प्रदेश सरकार मातहतमा आइपुगेको छ ।

    गुणस्तरहीन निर्माण भएकाले चक्रपथमा पीच गरिसकिएको खण्डमा पनि भत्कन थालेको छ । दीर्घकालीन कार्ययोजना र विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानबिना नै ट्रयाक खोलेर पिच पीच गरिएको छ ।

    रोड बनेको ठाउँमा पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा बस्ती डुबानको समस्या उस्तै छ । संघीय सरकारको शहरी विकास कार्यालय मातहतमा रहेको चक्रपथ परियोजना अहिले प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङलाई हस्तान्तरण भएको छ । चक्रपथ निमार्णको जिम्मा पाएसँगै आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को मंसिर १६ मा पुर्वाधार विकास कार्यालयले १ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने कार्य थालेको थियो ।

    कार्यालयले सुनसरीको शाह निर्माण सेवा कम्पनीलाई ३ करोड ८८ लाख ७४ हजार लागतमा विराटनगर–६ स्थित ब्रम्हपुरादेखि उत्तर ग्राभेल गर्ने ठेक्का लगाएकोमा बजेट अभावका कारण ६६० मिटर मात्र काम भएको छ ।

    अहिलेसम्म यो योजनामा १ करोड ३१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्य भएको पुर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले जनाएको छ । चालू आबको साउनमसान्त यता निर्माण कम्पनीले काम गरेको भए पनि ६९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको कार्यालयका अधिकृत सोहन महासेठले बताए । चक्रपथ निर्माणका लागि संघीय सरकारले हरेक वर्ष ५ करोड बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । एकमुष्ठ बजेटकै अभावमा विगत २ दशकदेखि चक्रपथ निर्माणको कार्यले गति पाउन नसकेको सरोकारवालाको दावी छ ।

    बजेटको आधा रकम फ्रिज

    चक्रपथ निर्माणको काम पैसा अभावले भन्दा पनि इच्छाशक्तिको अभावका कारण सुस्त भएको थाहा पाउन योजनाका लागि आएको बजेट फ्रिज हुनुले पनि देखाउँछ । चक्रपथ निर्माणका लागि पछिल्लो १२ वर्षभित्र ५० करोडभन्दा बढी विनियोजन भएकोमा त्यसको आधा अर्थात २५ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको शहरी विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

    २०६४ साल यता मात्र चक्रपथ निर्माणको लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको पाइन्छ । काम नहुँदा प्रत्येक वर्ष विनियोजित बजेटको आधा बजेट फ्रिज भएर जाने गरेको प्रदेश नं १ सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका प्रमुख राजेशराज रेड्डीले बताए ।

    ‘चक्रपथ निर्माणमा ठूलो बजेटको आवश्यता पर्छ,’ कार्यालय प्रमुख रेड्डी भन्छन, ‘सरकारले चक्रपथ निर्माणका लागि ठूलो स्केलमा बजेट विनियोजन गरेको छैन, सानो स्केलको बजेटले काम गर्ने स्थिति छैन,’ काम नहुँदा बजेट फ्रिज भएर जाने कुराले प्रत्येक बर्ष निरन्तरता पाएको छ ।

    चालू आर्थिक वर्षमा पनि ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा काम हुन नसकेपछि १ करोड ६० लाख रुपैयामात्र खर्च भई अरु बजेट फ्रिज हुने अबस्थामा छ । संघीय सरकारबाट यही वर्ष हस्तान्तरण भएको चक्रपथको योजनाका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कुल ४२ किमी लम्बाइ रहेको चक्रपथको सम्पूर्ण निर्माण भइसक्दा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

    मुआब्जा विवाद मुख्य समस्या

    बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम मुआब्जा विवादको कारण अड्किएको छ । ४२ किलो मिटर मध्ये करिव ५ किलोमिटर सडक मुआब्जा विवादको कारण रोकिएको हो ।

    ‘मानववस्ती नभएको स्थानमा चक्रपथ निर्माणमा कुनै समस्या झेल्नु परेन,’ प्रमुख रेड्डी भन्छन, ‘बजार क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्नसकस भएको छ,’ धेरैको घर पर्ने भएकाले उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने बारेमा समाधान हुन नसक्दा ७ वर्षदेखि ती स्थानमा ट्रयाक खोल्ने काम अड्किएको छ ।

    सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत सरकारले स्थानीयको जग्गा लिएर चक्रपथ बनाउने र सडकका दुवैपट्टी एक सय मिटर जग्गा प्लानिङ गरी स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो । स्थानीयको जग्गा लिँदा मुआब्जा दिने सरकारको नीति नरहेको प्रमुख रेड्डीले बताए ।
    चक्रपथका लागि मात्रै २ सय ११ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । यो सबै जग्गा निःशुल्क अधिग्रहण गर्ने सरकारी योजना छ । अहिले यसको ट्रयाक खोल्ने काम पूरा गर्ने क्रममा विवादले रोकिएको छ । झोराहाटमा जग्गा बिवाद अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

    सर्वसाधरणले रिङरोडमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा माग गरेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको दक्षिणपट्टीको सीमा क्षेत्र दरैयामा पनि समस्या छ । त्यहाँका ८/१० घर भत्किने अवस्था छ । पक्की घरसमेत परेकाले उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने समस्या अहिले मुख्य बनेको छ ।

    बाहिर चक्रपथ निर्माणमा मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको मुआब्जा विवाद तत्काल हल हुने अबस्था देखिन्न । स्थानीयले मुख्य मागका रुपमा जग्गाको मुआब्जालाई अघि सारेका छन् । यसैकारण चक्रपथले पूर्णता पाउने कुरा अझै लम्बिने छ ।

    ट्रयाक समेत खोल्न समस्या रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको दक्षिणपट्टिको सीमा क्षेत्र दरैयाका स्थानीयबासीले मुआब्जा नपाएसम्म सडक बिस्तार गर्न नदिने अडानमा छन् । स्थानीय आन्नदी ठाकुरले चक्रपथ निर्माणका लागि जग्गा दिएर आफूहरु उठीबास हुने अबस्थामा रहेकाले बैकल्पिक समस्या नभएसम्म आफनो थातथालो नछाडने बताए ।

    ‘चक्रपथका कारण घर न घाटको हुने अबस्थामा छु,’ ठाकुरले भने, ‘मेरो लागि बैकल्पिक व्यवस्था नभएरसम्म म घर छाडन तयार छैन । पहिला मेरो समस्या हल हुर्नुपर्छ, अनि मात्र अन्य बिकल्प सोचौँला ।’

    स्थनीयका अनुसार तत्कालीन समयमा चक्रपथलाई स्थानीयले दिएको जग्गा अहिलेपनि स्थानीयको नाममा नै रहेको छ । उनीहरुले मालपोत समेत आफैले तिर्दै आएका छन भने जग्गाको मुआब्जा समेत पाउने नसकेको बताउँछन् ।

    अतिक्रमित क्षेत्रको भूमि कर जनताकै थाप्लोमा

    चक्रपथ निर्माणको काम एकातिर पूरा भएको छैन भने अर्कोतिर चक्रपथमा परेको जग्गाको मालपोत जग्गाधनीले अझै तिरिरहेका छन् । विराटनगर–१६ स्थित दरैया बस्तीका पवनकुमार रायले २३ वर्षदेखि चक्रपथका लागी रेखाङ्कन गरिएको जग्गाको मालपोत तिर्दै आईरहेको बताए । उनको १ बिघामध्ये ७ कठ्ठा जग्गा चक्रपथमा पर्ने भनि रेखाङ्कन गरिएको छ ।

    विराटनगर–१६ का रुपेशकुमार गुप्ताको गुनासो उस्तै छ । उनले पनि दुई दशकदेखि निरन्तर जग्गाको कर तिर्दै आएका छन् । योजना अलपत्र बनाएर छोडिदिँदा जग्गाको मोलभाउ पनि नबढेको र पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा डुबानको अर्को समस्या सृर्जना गरेको उनको गुनासो छ ।

    विराटनगर महानगरपालिकाले चक्रपथको निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न सरोकारवालाहरुसँग बारम्बार छलफल र पहल गर्दै आएको जनाएको छ । विराटनगर मात्रै नभएर छिमेकी स्थानीय तहलाई पनि लाभ दिनसक्ने परियोजना भएकाले यसलाई पूर्णता दिनु आवश्यक रहेको महानगर उप–प्रमुख इन्दिरा कार्कीले बताइन् ।

    निर्माण नहुँदै अतिक्रमणको चपेटामा

    चक्रपथ निर्माणले गति नलिएपछि कटहरी क्षेत्रमा ट्रयाक खोलेको ४ किलोमिटर सडकमा स्थानीयले पुन खेती गर्न शुरु गरेका छन् । ट्रयाक खोलेर सडक निर्माणको काम नगरेपछि स्थानीयले सो क्षेत्रमा पर्ने ४ किलोमिटर सडक जोतेर खेत बनाइसकेका छन् । जसका कारण अन्य ट्रयाक खोलिसकेको सडक पनि अतिक्रमण हुने सम्भावना बढेको शहरी विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

    ‘ट्रयाक खोलिएका कतिपय स्थानमा सडक अतिक्रमण हुने क्रम बढेको छ,’ कार्यालय प्रमुख रेड्डीले भने, ‘धेरै जसो स्थानमा स्थानीयले नै पुनःसडक मासेर खेत बनाएका छन् भने कतिपय स्थानमा सडकमै टहरा बनाउने काम पनि भएको छ ।’

    उनले तत्काल चक्रपथ निर्माणको कामलाई सम्पन्न नगरिने हो भने निर्माण सम्पन्न नहुँदै धेरै स्थानमा सडक अतिक्रमण हुने सम्भावना स्वीकार गरे ।

    यस्तो छ आयोजना

    तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका र आसपासका कटहरी, भौडाहा, वैजनाथपुर, झोराहाट, लखन्तरी, हात्तीमुडा र टंकीसिनुवारी गाविसलाई जोड्ने गरी जग्गा विकास योजनासहितको चक्रपथ निर्माणको काम शुरु भएको थियो ।

    यी मध्ये अधिकाश गाविसहरु अहिले विराटनगर महानगरपालिकामा समेटिएका छन । सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत सरकारले स्थानीयको जग्गा लिएर चक्रपथ बनाउने र सडकका दुवैपट्टी एक सय मिटर जग्गा प्लानिङ गरी स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।

    सरकारी योजना अनुसार निर्माण अघि बढाइएको चक्रपथका लागि सिंघिया नदीमा भने दुईवटा ठूला पुल बनाउनुपर्ने छ । ३४ मिटर चौडाइ रहेको चक्रपथको सहायक मार्ग आठ देखि १० मिटरका हुनेछन् । हालसम्म चक्रपथको २५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । थप १२ किलोमिटर पिच गरिसकिएको छ ।

    तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायतामन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विराटनगरको समग्र विकास एवं ट्राफिक व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने भन्दै ४२ किलो मिटर लामो चक्रपथको शिलान्यास गरेका गरेका थिए ।

  • इलोन मस्क : सपनाको उडान, महत्वाकांक्षा र मंगल ग्रह

    इलोन मस्क : सपनाको उडान, महत्वाकांक्षा र मंगल ग्रह

    धनी हुनु भनेको के हो ? बीबीसीसँगको गफगाफमा इलोन मस्क भन्छन् : धनी हुनु भनेको पैसासँग सम्बन्धित कुरा हैन । मसँग अहिले कति पैसा छ भन्ने कुरा मलाई नै थाहा छैन ।

    अमेजनका मालिक जेफ बेजोसलाई उछिनेर विश्वकै धनी व्यक्ति कहलिएपछि टेस्ला र स्पेस–एक्सका उद्यमी मस्कको टिप्पणी हो यो । विद्युतीय कार कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएपछि उनको कूल सम्पत्ति १८५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

    ब्लुमबर्ग म्यागजिन भन्छ : मस्क नम्बर वान धनी हुन् । फोर्ब्स म्यागजिन भन्छ : मस्क तेस्रो नम्बरका धनी हुन् । निष्कर्ष के हो भने : उनी निर्विवाद धनी हुन् । उदार लोकतन्त्रमा रुचि राख्ने स्वभावका मस्कलाई बुझ्नेहरु भन्छन् : उनी यस्ता धनी हुन् जसलाई गणितसँग मतलब छैन । बरु उनी विज्ञान, राजनीति र कलाका पारखी हुन् । हुनसक्छ यही कारण उनी अन्तरिक्ष पर्यटनमार्फत मंगल ग्रहमा बस्ती बसाउने कल्पना गर्दैछन् । हुनसक्छ यही कारण उनी नासा र टम क्रुजसँग मिलेर अन्तरिक्षको शुन्य गुरुत्वाकर्षणमा फिल्म सुट गर्दैछन् ।

    धनी हुनु र सफल हुनुको खास सूत्र छैन । तर, इलोन मस्कको लागि धनी हुनुको मौलिक परिभाषा छ । व्यवहारवादी अर्थशाष्त्रमा एउटा चर्चित उक्ति छ : हरेक शाष्त्रको केन्द्रमा मान्छे हुन्छ ।’ मस्क यही प्रवृत्तिलाई पछ्याउँछन् र त उनी अलग खालका धनी हुन् जो सिलिकन भ्याली केन्द्रित कपोर्रेट पुँजीवादलाई मन पराउँदैनन् । आलोचकले करलाई कारण देखाएपनि टेस्ला मोटर उत्पादन कम्पनीलाई क्यालिफोर्नियाबाट टेक्सस सार्नु पछाडि सिलिकिन भ्यालीप्रति उनको असन्तुष्टिको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

    वालस्ट्रिट जर्नलले हालै आयोजना गरेको अमेरिकी सीइओ सम्मेलनमा इलोन मस्कका टिप्स गजब सुनिए । ‘के अमेरिकी कर्पोरेट संसारका सीइओहरु उत्पादनमा सुधार गर्न केन्द्रित छन् ? मलाई लाग्छ यसको उत्तर छैनन् भन्ने हुन्छ’ मस्क भन्छन्, ‘सीइओहरु पैसाभन्दा सेवा र वस्तुको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । आफ्नो उत्पादनलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ सीइओलाई उनको अर्को प्रश्न छ –तपाइँहरु पछि हट्नूस र सोच्नुस कि के हाम्रा उत्पादन हुन सक्नेजति उत्कृष्ट छन् त ?’

    अमेरिकी सीइओहरुले बैठक र पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेसनमा कम समय तथा फ्याक्ट्री र ग्राहकसँग बढी समय व्यतित गर्नुपर्ने मस्कको सुझाव छ ।

    अमेरिकी सीइओहरुले बैठक र पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेसनमा कम समय तथा फ्याक्ट्री र ग्राहकसँग बढी समय व्यतित गर्नुपर्ने मस्कको सुझाव छ । ‘कम्पनीले गर्ने सबै कामको अन्तिम उद्देश्य भनेको आफ्ना उत्पादन र सेवालाई लिएर ग्राहक, गैरग्राहक र सबै क्षेत्रबाट नकारात्मक टिप्पणी नआओस् भन्ने हो’ मस्क भन्छन्, ‘कुनै पनि कार्यकारी ओहोदामा बसेको मान्छे गुणस्तर सुधारमा विज्ञ हुँदैन । लगातारको सिकाइ उसको कला हो ।’

    पछिल्लो समय संसारका सफल मान्छेहरु उद्देश्यको केन्द्रमा पैसा हुनुहुँदैन भन्नेमा एकमत छन् । जस्तो हलिउड फेसन डिजाइर प्रबल गुरुङ हालको विश्व शिक्षापद्धतिप्रति असन्तुष्ट सुनिए । उनको विचारमा पछिल्लो समयको शिक्षाले कसरी चाँडो पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा मात्र तन्नेरी पुस्तालाई सिकाएको बारे उनको आपत्ति छ । गतवर्ष पाटन दरबार स्क्वायरमा आयोजित छलफलमा गुरुङले नेपाली युवापुस्तालाई जीवन, दर्शन र कलाबारे पनि जानकार हुनु आवश्यक रहेको खाँचो औंल्याएका थिए ।

    व्यवहारवादी अर्थशाष्त्रका ज्ञाता थोमस पिकेटीको बहुचर्चित पुस्तक ‘क्यापिटल इन द ट्वेन्टी फस्ट सेन्चुरी’मा उल्लेख छ –पछिल्लो समय शक्तिले हैन, बजारले शक्तिलाई निर्देशित गरिरहेको छ । पछिल्लो समय बजारले सम्बन्ध, अपेक्षा र सपनाहरुलाई गाइड गरिरहेको छ ।’ पछिल्लो समय आधुनिक मार्क्सको उपमा पाएका पिकेटीले व्यवहारवादी अर्थशाष्त्रले विपन्न मुलुकलाई कसरी निर्देशित गरिरहेको छ र असमानताको खाडल निर्माण गरिरहेको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । उनको यो तर्क कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा बढिरहेको सम्बन्ध विच्छेद र असन्तुष्टिको बढ्दो ग्राफको एउटा उदाहरण हो ।

    पुनः इलोन मस्कतिरै फर्कौं । धनी हुनु भनेको मस्कका लागि पैसा खातामा हुनु होइन । व्यापारप्रति मस्कको यो केन्द्रिय प्रवृत्ति हो । सन् २०१४ मा बीबीसीमा दिएको अन्तर्वार्तामा उनले आफूसँग कति पैसा छ भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए । उनी भन्छन् : नगदको खात मसँग छ भन्ने मुख्य कुरा हैन । यो त्यति मात्र हो कि मसँग टेस्ला, स्पेसएक्स र सोलारसिटीका लागि केही मतहरु छन् । बजारमा यी मतको मूल्य छ ।’ सम्भवतः कर्पोरेट जगतका लागि यो भन्दा भयंकर जवाफ अर्को हुनसक्दैन ।

    ‘वास्तवमा भन्ने हो भने धनले मात्र मलाई तानेको छैन । धनी हुनुको खास कारण हो यो’ उनी भन्छन् । जतिबेला संसार वातावरण मैत्री बन्ने सपना बुन्दै थियो, त्यही बेला मस्कले विद्युतीय कारको परिकल्पना गरे अनि जन्मियो टेस्ला । गएको एक वर्षमा यसको सेयर मूल्य बढेर ७०० अर्ब डलरभन्दा बढी भयो । तर, ५० वर्षे मस्कलाई सँधै धनी भइरहने कुरामा कुनै आकर्षण छैन । उनी आफ्नो सबै पैसा मंगलग्रहमा एउटा स्टेसन निर्माण हुने काममा खर्च हुने ठान्छन् र त्यसका लागि उनको सम्पूर्ण भविष्य सकिएपनि आश्चर्यचकित हुनेछैनन् ।

    पैसा बैंकमा राखेर विश्वका लागि केही पनि नगर्ने आरोप खेपिरहेका बिल गेट्सभन्दा इलोन मस्क भिन्न छन् । गेट्सले केही पनि नगरेर असफल भएको आरोप मस्क लगाउँछन् । उनलाई पैसा बैंकमा राखेर जीवन समाप्त गर्नु छैन । धनी हुने मस्कको अर्को गोप्य हतियार हो आशावादी र कल्पनातित बन्नु । मंगल ग्रहमा आधार बनाउने उनको सपनाको अर्थ उनको आशावादितको लेभल कति उचाइमा छ भन्ने हो । अमेरिकी अन्तरिक्ष कार्यक्रमसँग महत्वाकाङ्क्षा नभएकाले त्यसको विकल्पमा स्पेसएक्स कम्पनी स्थापना गरेको उनको भनाई छ ।

    उनी कार उद्योगमा क्रान्ति ल्याउन चाहन्छन्, मंगल ग्रहलाई उपनिवेश बनाउन चाहन्छन, भ्याकुम टनेलमा द्रुत गतिको रेल गुडाउन चाहन्छन्, आर्टिफिसियल इन्टिलेजेन्सलाई मानिसको दिमागमा एकीकृत गर्न खोज्छन् र सौर्य ऊर्जा एवं ब्याट्री उद्योगलाई बढाउन चाहन्छन् ।

    ‘म पृथ्वीभन्दा बाहिर जाने, मंगलमा एक व्यक्तिलाई खडा गर्ने, चन्द्रमामा आधार बनाउने र अन्तरिक्षमा लगातार उडानहरु भर्ने सपनाहरु देखिरहेको छु’ मस्क भन्छन्, ‘महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने, स्पेसएक्सको उद्देश्य पैसा कमाउनेभन्दा पनि मंगल ग्रहमा मान्छे उतार्ने हो ।’

    हुनसक्छ यही कारण, उनले अमेरिकी अन्तरिक्ष कार्यक्रममा रुचि देखाएनन् बरु अन्तरिक्ष प्रविधि निकै महंगो भएकाले विश्वकै सबैभन्दा सस्तो रकेट लन्चिङको ब्यापार गरे । अहिले मस्कसँग मंगल ग्रहमा एउटा सानो ग्रीन हाउसलाई पठाउने ‘मार्स ओएसिस मिसन’को योजना छ ।

    मस्क विचित्रका मान्छे छन् । उनको अर्को धनी बन्ने सूत्र चाहिँ ठूलो कुरा सोच्न नडराउनू हो । उनी कार उद्योगमा क्रान्ति ल्याउन चाहन्छन्, मंगल ग्रहलाई उपनिवेश बनाउन चाहन्छन, भ्याकुम टनेलमा द्रुत गतिको रेल गुडाउन चाहन्छन्, आर्टिफिसियल इन्टिलेजेन्सलाई मानिसको दिमागमा एकीकृत गर्न खोज्छन् र सौर्य ऊर्जा एवं ब्याट्री उद्योगलाई बढाउन चाहन्छन् । युवापुस्तामा अमेरिकी सपनाको स्तर ओरालो लागिरहेको बेला मस्क सपनाको हैसियतलाई उकालो लगाउने एक उदाहरण हुन् ।

    हुन त सभ्यताको विकास कथा र त्यसको द्धन्द्धबाट निर्माण हुने हो । मस्कले देख्ने यी सपनाको व्याख्या र चित्रण सन् १९८० ताका बालबालिकाहरुको लागि प्रकाशित हुने पत्रिकाहरुमा भविष्यको कल्पना गरेर लेखिएका कथाहरुमा गरिएका हुन्थे ।

    मस्क यो भन्न हिच्किचाउँदैनन् कि, उनी जन्मिएको थलो दक्षिण अफ्रिकामा बालक छँदा हेरेका फिल्म र पुस्तकबाट प्रभावित थिए । आइन्स्टाइनले उहिल्यै भन्दिएका थिए –ज्ञानभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कल्पनाशिलता हो ।’ आइन्स्टाइनको यो उक्तिसँग मस्कको जीवन निकै प्रभावित छ ।

    उनी अहिलेका कम्पनीहरु न्यून महत्वाकाङ्क्षा लिएर अगाडि बढिरहेको बताउँछन् । हुन त, मस्क अरुले मोल्नेभन्दा बढी नै खतरा मोल्न रुचाउने व्यक्ति हुन् । यसको संकेत उनको परिकल्पना र सपनामा चित्रित छ । उनी जतिबेला ३० वर्षका थिए र उनको बैंक खातामा २० करोड डलर थियो ।

    उनको उद्देश्य आधा व्यापार र आधा भविष्यमा लगाउने थियो । तर, उनी सुरुमा व्यवसायका अँध्यारा दिनबाट बाहिर आउने प्रयत्नमा थिए । स्पेसएक्सका पहिला तीनवटा योजना असफल भएका थिए भने टेस्लाले उत्पादन, वितरण र डिजाइनको समस्या भोगिरहेको थियो । त्यसपछि आर्थिक मन्दी आयो ।

    यसबेला उनीसँग दुई विकल्प थिए : एउटा -या त पैसा आफूसँग राख्ने र अर्को –कम्पनीहरुलाई बेचिदिने । संकटका बाबजुद पनि उनले पैसा लगानी गर्दै गए । ऋणमा डुबेका लागि जीवन निर्वाहको लागि उनले साथीहरुसँग पैसा माग्नुपर्‍यो । उनलाई यतिबेला पनि रत्तिभर डर लागेन । डर एउटा कुरामा मात्र थियो्, त्यो हो –आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउनुपर्छ कि भन्ने ।

    इलोन मस्कको जीवन र विचारको निष्कर्ष के हो भने –बजार वस्तु बेच्छ तर चेतना बेच्दैन । आइफोनको प्याकेजमा चेतना पनि प्याक भएर आउँदैन । चेतना निर्माणका लागि कल्पनाशिलता जरुरी हुन्छ र वस्तुको गुणस्तरका लागि कल्पनाशिलता अपरिहार्य हुन्छ ।

    मस्कको सफलताको अर्को सूत्र हो : आलोचनालाई बेवास्ता गर्नु । सुरुवातमा उनले स्पेसएक्स र टेस्लाले कति कमाउला भनेर सोचेनन् । हुनसक्छ, यतिबेला अरुले पनि यस्तै सोचेका थिए । सबै आलोचनालाई बेवास्ता गरे र उनी अघि बढे । यस्तो गर्दा निर्णय क्षमताको विकास हुने र चाहेको कुरामा केन्द्रित हुन सकिने उनको ठम्याइ छ ।

    आफैमा रमाउने उनको बानी छ र उनी यसलाई सफलताको अर्को सूत्र मान्छन् । एकदमै काम गर्ने भनेर चर्चित छन् मस्क । टेस्ला मोडेल ३ का लागि उनले लगातार १२० घन्टा काम गरेको बताइन्छ । चाहे विवादस्पद ट्वीट गरेर होस्, चाहे भाइरस लकडाउनविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर होस उनका यी स्वभाव उनको सफलतामा प्रेरक बनेका छन् ।

    उनी क्रिटिकल थिंकिङ (आलोचनात्मक चेत)मा रुचि राख्छन् । ‘यदि तपाइँ बटमलाइनमा मात्र केन्द्रित हुनुहुन्छ भने समय बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ’ युवाहरुलाई उनको सुझाव छ, ‘आधुनिक अमेरिकी कर्पोरेट क्षेत्रको सबैभन्दा विडम्वना भनेको एमबीए ग्राजुएटले कम्पनीहरु हाँक्नु हो ।

    किनभने उनीहरुसँग महत्वाकाङ्क्षाको निकै अभाव छ ।’ मस्क अमेरिकी कम्पनीहरु हिजोआज कन्फ्युज भएको बताउँछन् । उनीहरु उत्पादनलाई गुणस्तरिय बनाउनेभन्दा पनि वस्तुमा लगानी गरिरहेका छन् । टेस्लाबारे मस्क भन्छन् –हामीले टेस्लाको प्रचारप्रसारमा लगानी गरेनौं तर यसको गुणस्तर सुधार्न मिहेनत गर्‍यौं ।

    इलोन मस्कको जीवन र विचारको निष्कर्ष के हो भने –बजार वस्तु बेच्छ तर चेतना बेच्दैन । आइफोनको प्याकेजमा चेतना पनि प्याक भएर आउँदैन । चेतना निर्माणका लागि कल्पनाशिलता जरुरी हुन्छ र वस्तुको गुणस्तरका लागि कल्पनाशिलता अपरिहार्य हुन्छ ।

    मस्क भन्छन –समस्या मात्र समाधान गर्न, बिल तिर्न र मर्नको लागि जीवन एकदमै छोटो छ । आफूले प्राप्त गरेको जीवनमा रमाउन र जीवनको शक्तिलाई अनुभूत गराउनेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । मन नपर्ने काम गरेर आफूलाई सजाय दिनु बुद्धिमानी होइन । उनै मस्क यतिबेला विश्वकै सर्वाधिक धनी व्यक्तिमा रुपान्तरित भएका छन् र उनको एड्भेन्चर एवं कल्पनाशिलता विश्वकै युवापुस्तालाई मार्गदर्शन बनेको छ ।

  • कृषिमा विदेशी लगानीः के भन्छन् विज्ञ र सरोकारवाला ?

    कृषिमा विदेशी लगानीः के भन्छन् विज्ञ र सरोकारवाला ?

    काठमाडौं । केही दिनअघि मात्र सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गर्दै कृषिमा विदेशी लगानीलाई खुला गरेपछि अहिले यो बहसको विषय बनेको छ ।

    कृषि क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी ऐन संशोधन गरेपछि सरकारको नियतमाथि शंका भएको छ । त्यस्तै नयाँ ऐन आएपछि कृषि क्षेत्रका बिचौचिलयाहरु भने डराएका छन् ।

    यसै सन्दर्भमा कृषिमा लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयबारे केही कृषि तथा अर्थविद्हरुको भनाइ यस्तो छः

    केशव आचार्य
    अर्थविज्ञ

    नेपाल सरकारले २०३८ सालमा औधोगिक नीति ल्यायो । त्यसपछि नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिने बाटो खुला भयो । तर, २०३८ को नीतिमा पनि कुन–कुन चिजमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्ने कुराको स्पष्ट किटान भएन । भर्खरै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्दै सरकारले कृषिमा विदेशी लगानीलाई खुला गरेको छ ।

    अहिले पनि नेपालको कृषि क्षेत्रमा आधुनीकरण भएको छैन । परम्परागत रुपमा नै खेती किसानी गर्दै आएका छौं । नेपालको कृषि उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि हामीसँग न प्रविधि छ न त लागनी नै ।

    सन् १९८० यता हामी वार्षिक रुपमा अर्बौको खाद्यान्न विदेशबाट मगाइरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक छ ।

    केही वर्षयता साना किसान बैंकले तराईमा २/३ सय विगाहामा आधुनिक कृषिमा लगानी गरिरहेको छ । गोल्यान समूहले कृषिमा लगानी गरेको छ । बुद्ध एयरका मालिकले कृषिमा लगानी शुरु गर्नु भएको छ । नेपालीहरुको पोल्ट्री फार्म र डेरी उद्योगमा लगानी बढाएका छन् । कृषिमा लगानी गर्ने ठूला व्यवसायीहरुको कामलाई हेरेर विदेशी लगानी भत्र्याउनु पथ्र्यो ।

    तर, सरकारले बृहत छलफल र गृहकार्य नगरिकन ऐन संशोधन गरेको छ । उक्त ऐन चोर बाटोबाट ल्याइएको छ । यसले शंका गर्ने ठाउँ उब्जाएको छ ।

    विशेषगरी चीन, भारत र बंगलादेशको कृषिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी अनुसन्धान गरेर मात्र लगानी भित्र्याउनु पर्छ । नभए यहाँका साना कृषि व्ययवसाय र उद्योग क्षेत्र धरासायी बन्न सक्छन् । हाम्रो भूमिको मात्र प्रयोग हुन सक्छ ।

    कृष्ण प्रसाद पौड्याल
    कृषिविज्ञ

    निजी क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रँदा राम्रो नै हुन्छ । तर, कृषिमा लगानी भित्र्याउने कुरा स्थानीय कृषकसँग जोडिएको छ । विदेशी लगानीका कारण साना किसान लोप हुन्छन् । कृषिमा वैदेशिक लगानी आउने हो भने किसानलाई विस्थापित गर्नु भएन । विदेशीले नेपालमा कमाएको पैसा नेपालमा राख्ने हैनन् । यो त उनीहरुले आफ्नै देश लैजान्छन् ।

    अहिले आएको ऐनअनुसार सरकारले ७५ प्रतिशत उत्पादित सामान निर्यात गर्ने भनेको छ । यसले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको दोहन र श्रमको शोषण हुनेछ ।

    ७५ करोड माथिका कृषि उद्योग तथा प्रविधिमा लगानी आउने भनिएको छ । तर, अहिले पनि कृषिमा अर्बौ लगानी भएका उद्योग छन् । ठूला लगानी कर्ताले नेपालको ठूलो भूमि लिएर कृषकलाई श्रमिक मात्र बनाउँछन् ।

    बरु सरकारले नेपालको कृषिलाई कसरी माथि लैजाने हो, त्यसको योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले भइरहेको कृषिमाथिको लागत घटाउनु पर्छ । बिचौलियालाई रोक्नुपर्छ ।

    बाटोमा दुध घोप्ट्याउने, टमाटर लगेर फ्याल्नेहरु वास्तविक कृषक होइनन् । यी बिचौलीया हुन् । यसलाई अनुगमन गर्नु प¥यो । नेपालको कृषि प्रणालीलाई सम्मान गर्ने र यसको विकासमा लाग्ने कोही छैनन् । सबै सेटिङमा काम गर्छन् । अहिले केही शासकले जालझेलको काम गरेर कृषकलाई शोषण गरिरहेका छन् । नेपालका व्यपारीलाई त देशको माया छैन, विदेशीले के गर्लान् र ?

    श्रीराम घिमिरे
    सह–सचिव, कृषि मन्त्रालय

    अहिले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरिएको भन्ने कुरा हामीले राजपत्रमा आएपछि मात्र थाहा पायांै । वाणिज्य मन्त्रालयको पहलमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । हामीसँग कुनै किसिमको छलफल भएको छैन ।

    यो हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्वन्धित कुरा हो । तर, हामीलाई नै थाहा भएन । मैले बुझेअनुसार ७५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि कृषि, उद्योग तथा प्रविधिमा लगानी गरिने भन्ने छ ।

    तर, नेपालमा अहिले पनि पोल्ट्री फार्म र डेरी उद्योगमा अर्ब माथिका लगानी छन् । विदेशी लगानी भित्रँदा नेपालका लगानीलाई कस्तो असर गर्छ ? जस्तो, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अमूल जस्तो कम्पनी आयो भने के गर्ने ?

    त्यसैले अब हामीले अनुसन्धान र बृहत छलफल गरेर मात्र बन्ने निर्देशिका ल्याउने छौं । नेपाली कृषक तथा कृषि व्यवसायीलाई संरक्षित गर्ने किसिमले मात्र निर्देशिका ल्याउन दिनेछौं । नत्र भने लागू हुन दिने छैनौं ।

     

    जीवलाल भुसाल
    निर्देशक, उद्योग विभाग

    कृषिमा विदेशी लगानी २०४९ सालदेखि नै थियो । २०७५ सालमा मात्र रोकिएको हो । यो २६ वर्षमा नेपालमा आएको सम्पूर्ण विदेशी लगानीको दुई प्रतिशतमात्र कृषिमा भएको छ । त्यसमा पनि ठूला कम्पनी एउटै छैनन् ।

    अहिलेसम्म नेपालमा ७५ करोड माथि कृषिमा लगानी भएको छ र ? ठूला कम्पनी आउँदा के–के हुन्छ भनेर किन तर्सनु ? अहिले आएको ऐनले आयात कम गरी निर्यातलाई बढावा दिनेछ । यो ऐनअनुसार नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिए यहाँको आन्तिरिक साना कृषि उद्योग–व्यवसायलाई केही असर गर्दैन । हाम्रो कृषि प्रणाली झन् प्रतिस्पर्धी बन्छ ।

     

  • कर्णाली लगानी सम्मेलन वैशाखमा

    कर्णाली लगानी सम्मेलन वैशाखमा

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सम्भावनाको खोजी गर्ने, लगानी जुटाउने र कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने योजनासहित कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूला लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न भन्दै वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ ।

    आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र ०७६/०७७ मा लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर बजेटको समेत व्यवस्थापन भएर पनि स्थगित भएको सम्मेलन वैशाखमा गर्न लागिएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले बताएको छ ।

    प्रदेश योजना आयोगको ७८ औं बैठकले कर्णालीमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष सर्वराज खड्काले नेपाल प्रेसलाई बताए । ‘कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न र विकास साझेदार संस्था आकर्षण वढाउन प्रदेश स्तरीय लगानी सम्मेलन अत्यन्तै आवश्यक छ’, खड्का भन्छन् ।

    परियोजना बैंकको काम सकिएपछि लगानी सम्मेलन आयोजना हुने भएकाले कर्णालीमा सम्मेलन आयोजना गर्न योजना आयोगले तयारी शुरु गरेको छ । नेपाल सरकारले २०७६ सालमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा कर्णालीका विभिन्न ६७ वटालाई आयोजना समावेश गरेको थियो ।

    तीनै योजना निर्माणका लागि अन्य दातहरुलाई आमन्त्रण गरेर भएपनि लगानी जुटाउन आफूहरुले अधिकतम प्रयास गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ थियो ।

    बैठकले कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को बैठक आयोजनाका लागि संयोजन गर्न प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दिपेन्द्र रोकाया तथा कर्णाली प्रदेश स्तरीय लगानी सम्मेलनका लागि संयोजन गर्न प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्रवहादुर शाहीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

     

  • ६० किलोमिटर क्षेत्रमा आधुनिक बत्ती जडान गर्दै काठमाडौं महानगर

    ६० किलोमिटर क्षेत्रमा आधुनिक बत्ती जडान गर्दै काठमाडौं महानगर

    काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मुख्य–मुख्य सडकको करीब ६० किलोमिटर क्षेत्रमा आधुनिक सडक बत्ति जडान गर्ने भएको छ ।

    यही मङ्सिर २५ मा काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागबीच सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै महानगरपालिकाले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

    उज्यालो महानगर बनाउनुका साथै उज्यालो संघीय राजधानीको चिनारी दिने तथा मेयर उज्यालो अभियान अन्र्तरगत आधुनिक सडक बत्ति जडान कार्य अघि बढाएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले जानकारी दिए ।

    ‘काठमाडौँ महागरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका करीब ८० स्थानमा उच्च मात्रामा प्रकाश दिनसक्ने बत्ती (हाइमास्ट लाइट) जडान गर्नेलगायतका केही महत्वपूर्ण कामलाई दु्रतगतिमा अघि बढाउने कार्य गरिरहेको छ,’ नगर कार्यपालिकाको ५५ औँ बैठकलाई आज राष्ट्रिय सभागृहमा सम्वोधन गर्दै प्रमुख शाक्यले भने, ‘यातायात व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवा सुविधाहरुलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र सहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्न काठमाडौं महानगरपालिका मुख्य–मुख्य सडकमा करीब १७ सय ५० वटा आधुनिक बत्ती जडान गर्न टेण्डर प्रक्रिया छिट्टै जाँदैछ ।’

    शाक्यले महानगरपालिका, क्षेत्रभित्रका मुख्य–मुख्य सडकहरुमा जडान गरिने आधुनिक सडक बत्तीहरुमा काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानी रहने पनि जानकारी दिए ।

    ‘सहमति अनुसार सडक बत्ती जडानमा काठमाडौं महानगरपालिकाको ६० प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० प्रतिशत लगानी रहने छ,’ शाक्यले भने, ‘योसँगै हामी महानगर क्षेत्र भित्रका अन्य ठाउँमा पनि बत्ती जडानको कार्यलाई अघि बढाउँदै आएका छौँ ।’

    उनले उपलब्ध श्रोत साधन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी बत्ती जडान कार्यलाई तिव्रगतिका साथ अघि बढाउने पनि बताए ।

    काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख राम थापाले पहिलो चरणमा विमानस्थलदेखि त्रिपुरेश्वर हुँदै कलंकीसम्म, त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजागञ्जसम्म र सिंहदरबार वरीपरी आधुनिक सडक बत्ती जडान गरिने जानकारी दिए ।

    ‘पुतली सडकदेखि बालुवाटारसम्म र त्रिभूवन विमानस्थलदेखि हायत होटलसम्म पनि पहिलो चरणमै जडान गर्छौ,’ थापाले भने, ‘पहिलो चरणमा ६० किलोमिटर क्षेत्रमा करीब १७ सय ५० बटा बत्ती जडान गर्ने तयारी भएको छ ।’
    थापाले नयाँ बानेश्वर, माइतीघरलगगायतका स्थानमा अहिलेकै पोल प्रयोग गरेर आधुनिक बत्ती जडान गरिने पनि जानकारी दिए ।

    ‘ती स्थानमा अहिले भैरहेका सोलार प्यानलको पुनः प्रयोगका लागि हामी स्थान पहिचान गरिरहेका छौँ,’ थापाले भने, ‘पहिलो चरणको बत्ती जडानका लागि ११ करोड खर्च हुने भएको छ । अब छिट्टै हामी टेण्डर प्रक्रियामा जाँदैछौँ ।’

    सहमतिपत्रमा पनि काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा गर्ने र लगानीको अनुपात काठमाडौं महानगरपालिकाको ६० प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० प्रतिशत रहने उल्लेख छ ।

    त्यसैगरी चालु आ।व।मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० प्रतिशत लगानीको लागी आवश्यक रकम काठमाडौं महानगरपालिकाले उपलव्ध गराउने र उक्त रकम आगामी कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्ने लगानीमा समायोजन गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

    उक्त कार्यका लागि लागत अनुमान तयार गर्ने, प्रविधिको छनौट गर्ने, खरिद कार्य गर्ने तथा निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नेछ ।

    नयाँ पोल थप्नु पर्ने स्थानमा स्वीकृति दिने, नयाँ बत्ती जडानका क्रममा विग्रिएका फुटपाथलगायतका संरचनाको निर्माण सडक विभागले गर्ने पनि सहमति भएको थापाले जानकारी दिए ।

    सहमतिपत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमु्ख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली, नेपाल विद्यूत प्राधिकरणका तर्फबाट कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य र सडक विभागको तर्फबाट महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

  • सुनचाँदी व्यवसायीको गुनासो- कतैबाट पनि राहत आएन

    सुनचाँदी व्यवसायीको गुनासो- कतैबाट पनि राहत आएन

    काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीले कोभिड–१९का कारण लामो समय लकडाउन भएपछि व्यापार ठप्प हुँदा धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

    सुनचाँदी व्यवसायलाई सरकारबाट कुनैपनि राहतका कार्यक्रम नआएको, बैंकको किस्ता तथा ब्याज तिर्न समस्या भएको र घरभाडा बुझाउन समस्या भएको र यही अवस्था रहेमा धरासायी हुने अवस्थामा पुग्ने बताएका छन् ।

    यस्तै लकडाउन खुलेपछि पनि सुनको भाउमा उच्च वृद्धि हुँदा व्यापार कम भएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् ।

     

  • श्रम मन्त्रालयले पुरानै नियमावली अनुसार काम कारबाही गर्ने गरेको खुलासा

    श्रम मन्त्रालयले पुरानै नियमावली अनुसार काम कारबाही गर्ने गरेको खुलासा

    काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले खारेज भएको ऐनहरु र ऐनमा नभएको व्यवस्था नियमावली राखी काम कारबाही गर्ने गरेको पाइएको छ ।

    राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गरेको अध्ययनमा नयाँ ऐन बन्ने तर नियमावली नबनाउने र पुरानै नियमावली अनुसार काम गर्ने गरेको पाइएको हो ।

    श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली २०५२ श्रम ऐन २०४८ को प्रयोग गरेर बनाइएको तर अहिले श्रम ऐन २०४८ खारेज भई श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ । तर श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली बन्न नसक्दा पुरानै नियमावली कार्यान्वयनमा रहेकोले अधिकारको प्रत्यायोजन ऐन विपरित भएको पाइएको अध्ययनकर्ता अधिवक्ता हेममणि सुबेदीले बताए । पुरानो ऐनको अधिकार नयाँ ऐनले ग्रहण गर्ने भएपनि पुरानो नियमावली खारेज नहुँदा अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या भएको बताए ।

    त्यसैले ऐन बनाउँदा नै नियमावली समेत बनाउन सुझाव दिए ।

    यस्तै वैदेशिक राजगार नियमावली २०७४ ले इजाजतपत्रको निविकरण गर्दा पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था पनि ऐनमा नभएको सुबेदीले बताए ।

    ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई नियमावलीले थप गर्न नमिल्ने भएकोले ऐनले दिएको बढी अधिकार प्रयोग भएको बताए । यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई लगाउन सक्ने कामको सूचि सम्बन्धी आदेशले सानो तहका कर्मचारीहरुको शोषण गरेको बताए ।

    माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने तर सानो तहका कर्मचारीलाई करारमा राख्नुपर्ने, थोरै तलब दिनुपर्ने, ६ महिनामा निकाल्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यो नमिल्दो भएको पनि बताए ।

    कतिपय ऐनले नियम बनाउन भनेको तर नियमावली बनाइएको पाइएको छ । यस्तै ऐनमा राख्नुपर्ने कतिपय प्रावधानलाई नियमावली र निर्देशिकाहरुमा राखि अख्तियार प्रत्यायोजन गरेको पाइएको पनि छ । बैठकमा समिति सभापति रामनारायण विडारीले प्रत्यायोजित विधायनलाई सही ढंगबाट बनाउने र प्रयोग गर्ने हो भने मुलुकमा ५० प्रतिशत भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण हुने बताए ।

    ऐन नियमावली बनाउँदा नै अन्य आवश्यक कागजातहरु भनेर लेखिदा कुनैपनि कर्मचारीलाई अनुचित काम गर्न मन लागेमा नचाहिदो कागज माग्ने र ल्याउन नसकेको अवस्थामा भ्रष्ट्राचार गर्ने प्रवृति रहेको समेत बताए ।

    ऐन अनुसार नबनेका नियमावली र कार्यविधि अनुसार काम गर्दा अख्तियारले मुद्दा हाल्ने तर अदालतले सफाई दिने प्रवृति पनि रहेको सभापति विडारीले सुनाए ।

  • स्थानीय तहमा पुगेको १ सय २६ अर्ब रकम खर्च हुन सकेन

    स्थानीय तहमा पुगेको १ सय २६ अर्ब रकम खर्च हुन सकेन

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विशेष प्राथमिकता दिएर स्थानीय तहहरुमा पूँजीगत खर्च बढाउने वातावरण तयार पार्न नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई आग्रह गरेका छन् ।

    अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठलाई स्थानीय तहहरुमा पूँजीगत खर्च बढाउने गरी भूमिका निर्वाह अनुरोध गरेका हुन् ।

    स्थानीय तहहरुमा पुगेको रकम मध्ये १ सय २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च हुन बाँकी रहेको रकम खर्चेर गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा विकासको थप लहर सिर्जना गर्न आग्रह गरे ।

    यसैबीच अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड १९ बाट अतिप्रभावित जोखिममा रहेका परिवारलाई सहयोग गर्दै प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र उत्पादनमुलक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न पनि आग्रह गरे ।

    अर्थमन्त्री पौडेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु सहितको बैठकमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भयो ।

    आयोगले भूमि समस्या समाधानका लागि ४७ जिल्लाका १९३ वटा पालिकासँग सम्झौता गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री डा तुम्बाहाम्फेले बाँकी रहेका पालिकाहरुमा सम्झौता गर्ने र काम सुरु गर्ने पनि जानकारी गराइन् ।

    अर्थमन्त्री पौडेलले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी भूमि सम्बधी समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्ने बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री डा. तुम्बाहाम्फेले काम स्थानीय तहमै हुने भएकाले स्थानीय तहको विशेष सकृयता जरुरी रहेको बताए ।

    नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जुले समयतालिका बनाएर काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरे ।

     

     

     

     

     

  • लुम्बिनी चिनी मिलले  तिर्‍यो उखु किसानको पैसा

    लुम्बिनी चिनी मिलले तिर्‍यो उखु किसानको पैसा

    रुपन्देही । संचालक पक्राउ परेर धरौटीमा छुटेपछि पश्चिम नवलपरासीको सुनवलस्थित लुम्बिनी चिनी उद्योगले किसानलाई तिर्नुपर्ने  रकम बैंक खातामा जम्मा गरेको छ ।

    ऊखु किसानको उजुरीका आधारमा सो उद्योगले रकम नतिरेपछि प्रहरीले उद्योगी मनोज अग्रवाललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

    हप्ता दिनभित्र रकम जम्मा गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार अग्रवालले सबै रकम बैंकमा जम्मा गरेका हुन् । उद्योगले किसानलाई २ वर्ष अघिदेखिको ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर मणि पाठकले बताए । पहिलो चरणमा उद्योगले खातामा ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।

    तत्कालीन सञ्चालक मनिष अग्रवालको निधनपछि उद्योगको स्वामित्व उनकी पत्नी सुशिला गोयलको नाउँमा गएको छ । अंशवण्डाका क्रममा उद्योग मनोजको भागमा परेकाले केही दिनमा स्वामित्व हस्तान्रण भएपछि खातामा होल्ड गरिएको रकम वितरण गरिने प्रशासनले जनाएको छ ।

    भुक्तानी दिनुपर्ने बाँकी ४ करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंक आदर्श नगर वीरगञ्ज शाखामा रहेको रकममध्ये बाट तिर्ने भनी अग्रवालले प्रशासन कार्यालयमा बैंक स्टेटमेण्ट बुझाएका छन् ।

    बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार अपुग ४ करोड रुपैयाँ अग्रवालको खाताबाट होल्ड गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरिएको र उद्योगको स्वामित्व मनोजका नाउँमा आउने वित्तिकै उद्योगको खातामा रकम पठाएर वितरण सुरु गरिने प्रजिअ पाठकले जानकारी दिएका छन् ।

    इन्दिरा चिनी उद्योगका संचालक पक्राउ परेनन्

    यता किसानको ५ करोड बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको नवलपरासीको प्रतापपुरस्थित इन्दिरा चिनी उद्योगले भने अहिलेसम्म रकम तिर्न बास्ता गरेको छैन ।

    पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका सञ्चालक राकेश अग्रवाललाई पक्राउ गरेर किसानको रकम भुक्तानी गराउनेतर्फ पहल नगरिएको उखु किसानको गुनासो छ ।

    अग्रवालको खोजी कार्य भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ । तर प्रशासनले नचाहेकै कारण संचालक पक्राउ पर्न नसकेको उखु किसान संघर्ष समितिको गुनासो छ ।

     

  • मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठ वाणिज्य बैंकको ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त

    मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठ वाणिज्य बैंकको ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त

    राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ब्रान्ड एम्बेसडरमा मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित समारोहमा बैंकले व्यवसाय प्रवद्र्धनमा श्रेष्ठलाई दूत बनाउने निर्णय गरेको हो । सीइओ किरणकुमार श्रेष्ठले बैंकले आफूले प्रवाह गरिरहेको सेवाबारे ग्राहकलाई जानकारी गराउन मिस नेपाल श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको बताए ।

    कार्यक्रममा मिस नेपाल आयोजक संस्था दी हिडन ट्रेजर अध्यक्ष दीवाकर राजकर्णिकारले यस्तो सम्झौताले दुवै सस्थाको छवि निर्माण भई देशको पर्यटन तथा आर्थिक क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । कार्यक्रममा मिस नेपाल वल्र्ड २०२० श्रेष्ठले सरकारी स्वमात्विमा रहेको वाणिज्य बैंकको ब्रान्ड एम्बेसडर हुन पाउँदा खुसी लागेको बताइन् ।