काठमाडौं । बुधबार सुनको मूल्यमा ५०० ले वृद्धि भएको छ । विश्व बजारमा सुनको भाउमा आएको उत्तरचढाबसँगै नेपालमा पनि सुनचाँदीको भाउमा दैनिक तलमाथि भइरहेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला ९२ हजार पाँच सय रुपैयाँ भएको छ । मंगलबार छापावाला सुन प्रतितोला ९२ हजार थियो । त्यस्तै आज तेजाबी सुन प्रतितोला ९२ हजार २०० रहेको छ ।
चाँदी प्रतितोला १२६० मा किनबेच भइरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै आइपीओ रहेको इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपीओ मंगलबार बन्द हुने भएको छ । ढिलोमा माग १६ गते बन्द हुने भनिएपनि मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले आज बन्द हुन लागेको हो ।
कम्पनीमा सोमबारसम्म १ दशमलव ८७ बढी आवेदन परिसकेको छ । सोमबारसम्म कम्पनीमा ११ लाख ७७ हजार ९२० आवेदकबाट १४ करोड १९ लाख ९६ हजार ४२० कित्ता सेयरको लागि आवेदन परेको कम्पनीको आईपीओ विक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएको एनआईबिएल एस क्यापिटले जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीले ८ अर्ब बराबरको ८ करोड कित्ता आइपीओ विक्री खुलाएको थियो । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब रहेको छ । आईपीओ पछि बंैकको चुक्ता पूँजी २० अर्ब रुपैया पुग्ने छ ।
कम्पनीको अधिकतम पूँजी ४० अर्ब रहेको छ । बैंकले हाल सम्मकै ठूला कित्ता आईपीओ विक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओ विक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी भने एनआईबिएल एस क्यापिटल रहेको छ ।
उक्त कम्पनीको आईपीओ प्रत्याभूतिको जिम्वेवारी नागरिक लगानीकोषले गर्ने छ ।
काठमाडौं । सरकारले बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । मुख्य सचिव शंकरदार बैरागाीको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले सर्वसाधारण नागरिकले प्रयोग गर्ने वस्तु तोकिएको मापदण्ड तथा गुणस्तरबमोजिम उचित मूल्यमा बजारमा बिक्री वितरण भए नभएको बिषयमा गरिने अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको हो ।
अनुगमन सम्बन्धित बिषयगत मन्त्रालयको समन्वय, सबै सरोकारवालाको सहयोग र स्थानीय तह समेतको संलग्नता गराइ संयुक्त रुपमा गर्नका लागि आवश्यक खाका बाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजनमा अबको एक साता भित्र तयार गरी समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालका प्रवक्ता शंकर नेपालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समितिले सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणमा रहेका समस्या पहिचान गरी सर्वसाधारण नागरिकले बिना झन्झट समयमै त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त गरिनुपर्ने सुधारको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक साता भित्र तयार गरी समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
जनशक्तिको कमीका कारणले सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकायले प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकिरहेको भन्ने बिषय उठेकाले सबै सम्बन्धित मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरी विद्यमान जनशक्तिबाटै यसको व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
जनशक्ति संरचनाको तुनलामा सेवाको माग अत्यधिक बृद्वि भएको वा कार्यबोझ निकै बढेको भए त्यसको तथ्यगत जानकारी गराउनका लागि समितिले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव विकास निर्माणका कार्य सञ्चालनमा रहेका कानूनी, प्रक्रियागत, बजेट र जनशक्ति व्यवस्था लगायतका विषयमा रहेका समस्या र ती समस्या समाधान गर्न गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव समितिको अर्को बैठकमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालका प्रवक्ता नेपालको भनाइ छ ।
खाद्य सामग्री तथा कृषि मल लगायतका अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्ति दुर्गम तथा हिमाली जिल्ला लगायतका स्थानमा समयमा नै गर्न गराउन पनि समितिले सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ ।
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको सवारी उत्पादक कम्पनी मोट्रेक्सले नेपालमै गाडी उत्पादनका लागि लगानी बोर्डसँग स्वीकृति लिएको २ वर्ष हुन लाग्यो । ‘भेइकल मेनुफ्याक्चरिङ एण्ड एसेम्बल्ड प्लान्ट’ परियोजनाका लागि सरकारी स्वीकृति पाएको २२ महिना बितिसक्दा पनि कम्पनी कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
नेपालमा बैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले पहल गरिरहेको दावी गरिन्छ । त्यसका लागि सहज नीति निर्माण नहुनुको फलस्वरुप कोरियाली कम्पनीको बहुराष्ट्रिय परियोजना अलमलमा परेको छ ।
कम्पनीले प्लान्टका लागि सरकारसँग कम्तिमा १ सय रोपनी जग्गा माग गरेको स्वीकृति लिएदेखि नै हो । तर यति लामो समय उसले जग्गा प्राप्तीका लागि सरकारी नियकामा धाएरै व्यतीत गरेको छ । जबकि सम्भझाैताकाे समयमा सन् २०२१ देखि कार उत्पादन सुरु गरिने भनिएकाे थियाे ।
१० अर्ब ५४ करोड अनुमानित लगानीसहितको प्लान्ट निर्माणका लागि कम्पनीले जग्गा पाउन बोर्डसँग बारम्बार छलफलसमेत गरेको छ । गएको पुस महिनामा पनि कम्पनीका अधिकारीले सरकारी अधिकारीसँग भर्चुअल छलफल गरेका थिए । छलफलमा आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार कम्पनी स्थापना हुने भनिएकोमा अब आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार काम अगाडी बढ्ने जानकारी दिएको छ ।
बोर्डका पदाधिकारीले रुपन्देहीको मोतिपुरको औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाएको नेपालप्रेसलाई बताए पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई भने कुनै जानकारी छैन । मोट्रेक्स कम्पनीलाई सोही औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने लगानी बोर्डका प्रवक्ता धमेन्द्र कुमार मिश्रले दावी गरे ।
औद्योगिक क्षेत्रमा कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीका लागि जग्गा चाहियो भनेर कुनै प्रस्ताव नआएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले नेपालप्रेसलाई बताए । अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीका लागि जग्गा चाहियो भनेर आजसम्म कोही पनि आउनु भएको छैन । यस विषयमा हामीलाई केही जानकारी नै छैन ।’
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन समय–समयमा लगानी सम्मेलन गर्ने गरेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि उद्योग विभाग र लगानी बोर्डमा समेत एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छ । विदेशी लगानी कर्ताले नेपालमा लगानी गर्छु भने पनि जग्गा, सडक, विजुली र पानीलगायत पूर्वाधार निर्माणमा समस्या झेल्नु परेको छ ।
यस्तै समस्याका कारण केहि समयअघि ठूलो लगानी बोकेर आएको ड्यागोटे सिमेन्ट कम्पनी फर्कनुपरेको थियो ।
सरकारले बैदेशिक लगानी कर्तालाई आकर्षण गर्न अहिले भइरहेको ऐन संशोधन गर्ने बताएको छ । तर, ऐन संशोधनका लागि कुनै पनि गृहकार्य नभएको लगानी बोर्डकै पदाधिकारी स्वीकार गर्छन् ।
यस अघि पनि लगानी बोर्डले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको बुटवल धागो कम्पनी (हाल बन्द अवस्थामा रहेको) जग्गा उक्त गाडी कम्पनीलाई मिलाइदिन पत्र काटेको थियो । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अधिकार भित्र त्यो जग्गा नपरेका कारण कम्पनीले जग्गा पाउन सकेन ।
उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार अर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पाँच महिनामा नेपालका उद्योग तथा कारखानाहरुमा २१ अर्ब ११ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ ।
काठमाडौं । कोभिड –१९ ले प्रभावित उद्योग व्यवसायका समस्या लिएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छालगायत अन्य पदाधिकारीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष भेटवार्ता गरेका छन् ।
कोभिड –१९ ले प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज कार्यन्वयनमा समस्या रहेको भन्दै सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले गभर्नर अधिकारीलाई भेटेका हुन् ।
भेटमा सरकारले ल्याएको राहात प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन महासंघले गभर्नर समक्ष आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै महासंघले पुस मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावा ब्याज बुझाउने अवधि थप गरी चैत्र मसान्तसम्म पु¥याउन समेत गभर्नरलाई आग्रह गरे ।
साथै मौद्रिक नीति मार्फत ५० अर्बको कोषलाई विना कुनै झण्झट उपभोग गर्न व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । साना मझौला उद्यमलाई दिइएको पुर्नकर्जा लिनका लागि सहज बनाइदिनु समेत गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरे ।
बैंकहरुले कालो सूचिमा उद्यमी व्यवासयीलाई एक तर्फबाट राखेको भन्दै त्यसो नगर्नका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्दिन अनुरोध गरेका छन् । साथै बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको अनुगमन गर्नु पर्ने पनि महासंघका पदाधिकारीले बताए ।
भेटवार्तामा गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासंघसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । अहिले सबैको ध्यान उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेमा रहेकाले राष्ट्र बैंकपनि यसतर्फ केन्द्रीत रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ थियो ।
महासंघले उठाएका विषयलाई सक्दो संवोधन गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
महासंघबात उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, बैंक बीमा तथा वित्तीय समितिका सभापति साहील अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमकासभापति आकाश अधिकारी र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीलगायतले भेट गरेका थिए ।
काठमाडौं । केही समयदेखि बढेको नेप्से परिसूचक मंगलबार भने केही करेक्सन हुँदै घटेको छ ।
आज बजार खुलेदेखिनै उतरचढाव वेहोरेको नेप्से पाँच दशमलव ५७ अंकले घट्दै २, ३२६ दशमलव ९० विन्दुमा रोकिएको छ ।
पाँच अंकले बजार घटेपनि ७ ओटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने सकारात्मक सर्किट लागेको छ । केही दिनदेखि बढिरहेको नेप्से परिसूचक आज करेक्सन हुँदै घट्न पुगेको हो ।
आज भएको एक करोड ६३ लाख ५ हजार १४१ कित्ताको कारोकारमा ७ अर्ब ४६ करोड ७४ लाख ३९ हजार ८८४ रुपैयाँ बराबरको टर्नओभर भएको छ ।
आज भएको कारोबारमा सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स (एनएलआइसी) को ९१ करोड ९७ लाख ६ हजार ८०१ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
एनएलआइसीले लाभांश घोषणा गरेसँगै इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य समेत उछालिएको छ । एनएलआइसीको आज भएको कारोबारमा २२४ रुपैयाँ (९ दशमलव ०९ ) प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै प्रभु बैंकले पनि आज सार्वाधिक कारोबार गरेको छ ।
आज भएको कारोबारमा ३५ करोड ६१ लाख ९२ हजार ६२८ रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ । आज भएको कारोबारमा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको पनि १० प्रतिशतले नै मूल्य वृद्धि भएको छ ।
काठमाडौं । इसेवा मनि ट्रान्स्फर र अष्टेलियाको लिगल रेमिटबीच रेमिट्यान्स् भुक्तानी सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । सोमबार भएको यो सम्झौताले अष्टेलियामा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा रेमिट्यान्स् पठाउन अझ सहज बनाउने कम्पनीको दावी छ ।
यो सम्झौता भएसँगै अष्टेलियाबाट नेपालीहरूले नगदमा तथा कुनै पनि बैंक खातामा र इसेवावालेटमा रकम पठाउन सकिनेछ ।
नगदमा पठाइएको रकम इसेवा मनि ट्रान्स्फरका नेपाल भर रहेका आठ हजारभन्दा धेरै एजेन्ट तथा इसेवावालेट एप मार्फत पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
त्यसै गरी बैंक खातामा पठाएइको रकम तुरुन्तै सेवाग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ । नगदमा पठाइएको रकम इसेवा वालेटमा रिसिभ गर्दा ५५ रुपैयाँ अतिरिक्त क्यासब्याक प्राप्त हुनेछ ।
कम्पनीका अनुसार लिगल रेमिट अनलाइनमार्फत कारोबार गर्ने र उच्च स्तरको प्रविधि प्रयोग गरेको कम्पनी भएको हुँदा ५ मिनेट भित्रै रेमिटेयान्स् प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
इसेवा मनि ट्रान्स्फरले डिजिटल र एजेन्ट दुबै माध्यम मार्फत विश्वका विभिन्न मुलुकबाट रेमिट्यान्स् भित्राउँदै आएको छ । इसेवा मनि ट्रान्स्फरले अमेरिका, जापान, युरोपीयन देश लगायत खाडी मुलुकबाट रेमिट्यान्स् भित्राउँदै आएको छ ।
धनुषा । ‘जनकपुर–जयनगर रेल्वे’ यही माघको अन्तिम सातादेखि सञ्चालनमा आउँदैछ । नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले रेल्वे सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा माघ अन्तिम सातादेखि रेल सेवा शुरु हुने बताए।
भारतको विहार राज्यको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटरमा रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ ।
महाप्रबन्धक भट्टराईले भने, ‘जयनगरदेखि कुर्थासम्मका लागि रेल्वे लिक, स्टेसन, सिग्नललगायतका संरचना तयार भई भारतीय रेल्वे प्राविधिकद्वारा त्यसको परीक्षणसमेत भइसकेको र सो खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न अब कुनै पनि प्राविधिक काम बाँकी छैन ।’
महाप्रबन्धक भट्टराईको अनुसार माघ १५ गतेभित्र रेल सेवा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक मुख्य प्राविधिक जनशक्ति भारतबाट नेपाल आइपुग्दैछ । त्यसका लागि भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोङ्कर्ण रेल्वे कर्पोरेशनसँग सम्झौता हुने भएको उनले बताए ।
भट्टराईले भने, ‘सम्झौताका लागि आवश्यक ‘डकुमेन्टस’समेत तयार भइसकेको छ र ड्राइभर, इञ्जिनीयरलगायत २६ जना मुख्य प्राविधिक जनशक्ति भारतबाट नेपाल आउन तयारी अवस्थामा रहेको छ ।’
त्यसैगरी रेल सेवा सञ्चालन गर्न ४६ जना निजामती सेवाबाट र ६० जना रेल्वेका सेवा निवृत्त कर्मचारी लिएर तत्काल सेवा सञ्चालन गरिने महाप्रबन्धक भट्टराईले जानकारी दिए । निजामतीबाट आउने कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पत्र पठाइसकेको जनाइएको छ ।
भारतीय जनशक्ति माघ १५ गतेभित्र नेपाल आइपुगेपछि रेल्वे सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न परीक्षण गर्नुका साथै नेपालका कर्मचारीलाई आवश्यक तालीम प्रदान गर्नेछ ।
अहिले पहिलो चरणमा जयनगरदेखि कुर्था खण्डमा सञ्चालनका लागि गत असोज २ गते भारतबाट ल्याइएका दुई वटा डेमो रेल इनर्वास्थित स्टेशनमा पार्किङ गरी राखिएको छ भने रेल्वेको सुरक्षाको जिम्मा पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइसकेको छ ।
अहिले १२६ जना सशस्त्र प्रहरीले उक्त रेल्वे खण्डको सुरक्षा दिइरहेका छन् । रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य टिकट, सफ्टवेयरसमेत तयार भइसकेको छ ।
जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटरको भाडा साधारणमा ७० रुपैयाँ र एसीमा ३०० सम्म तोकिएको छ । प्रतिकिलोमिटर बढीमा १५ रुपैयाँ साधारणमा र एसीमा साधारणभन्दा पाँचगुणा बढी भाडा तोकिएको उनले बताए ।
एक स्टेसनबाट अर्को स्टेसनमा झरेको खण्डमा प्रतिकिलोमिटर १५ रुपैयाँका दरले भाडा लाग्ने छ । दुई वा दुईभन्दा बढी स्टेसनसम्म यात्रा गरे त्योभन्दा कम भाडा लाग्ने छ । कुर्थादेखि जयनगरसम्म जयनगर, इनर्वा, खजुरी, वैदही र कुर्था गरी पाँच वटा स्टेसन राखिएको छ ।
जनकपुर, मैनाथपुर र परवाहामा हल्ट छ । स्टेसनमा एकभन्दा बढी रेल्वे लिक बनाएकाले त्यहाँ रेलको क्रसिङ गरिनेछ । हल्ट भएको स्थानमा रेल केही समयका लागि विश्राम अर्थात् त्यहाँ यात्रु ओसारपसार मात्रै हुनेछ । स्टेसन र हल्ट भएका स्थानमा रेलको टिकट काटिनेछ । अनलाइनमार्फत पनि टिकट बुक गर्न सकिने छ ।
त्यसैगरी जनकपुर–जयनगर रेल्वेको साइट इञ्चार्ज विनोद ओझाले जयनगरदेखि कुर्थासम्म यात्रा गर्न एक घण्टा लाग्ने बताए । इञ्जिनीयर ओझाले डिजेल र विद्युत् दुवैबाट चल्ने विश्वमै नयाँ मोडेलका रूपमा तयार गरिएको यो प्रतिघण्टा ११० किलोमिटरको गतिमा चल्न सक्ने बताए ।
एउटै इञ्जिन भए पनि दुवैतर्फबाट चलाउन सकिने रेलको एउटा डब्बामा ७० सिट छन् । प्रतिकिलोमिटर दुई लिटर डिजेल खपत हुने रेलमा आवश्यकताअनुसार थप चार वटा डिब्बासम्म जोड्न सकिने इञ्जिनियर ओझाले बताए । –राससबाट
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले रक्सौल डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनले (आइओसी) दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि सुरक्षाका कारण देखाउँदै उक्त डिपो सञ्चालनमा समस्या भएको जनाउँदै आएको थियो ।
आइओसीले समस्या भएको लामो समयदेखि जानकारी गराएको भन्दै निगमले उक्त डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
उक्त डिपो बन्द गर्ने निर्णय पछि रक्सौल डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेका बारा र पर्साका पेट्रोलियम व्यवसायीले नेपाल आयल निगमको २ नम्बर प्रादेशिक कार्यालयमा खरीदको व्यवस्था भएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यसअघि रक्सौल नाकाबाट लोड लिइ निगमको वीरगञ्ज शाखा कार्यालयबाट बिलिङ गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थका अधिकृत बिक्रेताले अब २ नम्बर प्रादेशिक कार्यालयबाट पेट्रोलियम पदार्थ लिने र बिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निगमले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाका सम्बन्धमा केही अन्योल उत्पन्न भएपछि निगमको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलबाट गएको टोली र बारा\पर्सा पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन तथा स्थानीय प्रशासनबीच छलफलसमेत गरिएको थियो ।
मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको अधिकतम उपयोग नहुँदासम्म अथवा इण्डियन आयल कर्पारेशनले मोतिहारी डिपोको संरचना निर्माण कार्य पूरा नभएसम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति नहुने तथा निगमको लागत बढ्ने जनाइएको छ ।
गत डिसेम्बरमा अमलेखगञ्ज डिपोबाट एक लाख किलोलिटरभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न रक्सौल डिपोबाट ४० हजार किलोलिटर र पाइपलाइनबाट ६० हजार किलोलिटर आयात भएको निगमले जनाएको छ ।
रक्सौल डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन बन्द भएपछि बारा र पर्साका अधिकृत बिक्रेताले पेट्रोलियम पदार्थ डिलर्स एशोसियसनको समन्वयमा प्रदेश नं २ प्रादेशिक कार्यालयबाट खरीद गर्ने सहमति जनाइसकेका छन् ।
काठमाडौं । नेपालको व्यापार घाटा घटाउने प्रमुख उत्पादन पाम आयलको निर्यातमा भारतले पुनः प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतको प्रतिबन्धसँगै नेपालमा स्थापना भएको पाम उद्योग धराशायी बनेका छन् ।
यसअघि पनि धेरै परिमाणमा नेपालबाट निर्यात भइरहेको बेला भारतले विभिन्न कारण देखाउँदै पाम आयल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । योसमेत पाम आयल निकासीको प्रतिबन्ध २ पटक हो ।
पाम आयलको धेरै माग भएको छिमेकी देश भारत आफैँले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली उद्योगहरूको लगानी नै जोखिममा परेको छ । नेपालको व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गरेको पाम आयल प्रतिबन्ध लगाउनु दुःखद रहेको उद्योगीहरु बताउँछन् । नेपालमा प्रशोधन भएर भारतीय बजारमा राम्रो प्रभाव जमाएको कारण भारतीय उद्योग प्रभावित हुन थालेपछि भारत सरकारले पाम आयल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निकासीको सूचीमा रहेको प्रशोधित पाम आयल चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसीरसम्म सूचीबाटै हटेको छ ।
क्यानाडा, इण्डोनेसियालगायतका तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने र नेपालमा प्रशोधन भई भारतीय बजारमा जाँदा भारतीय उद्योग प्रभावित हुने भन्दै भारत सरकारले पाम आयलमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
विराटनगर उद्योग सघंठनका उपाध्यक्ष तथा पाम आयल उत्पादक प्रदिप मुरारकाले भारतले नेपालमा पाम आयल उत्पादन गर्ने उद्योग नै नभएको भनेर हल्ला चलाएर नेपालबाट निर्यात हुने पाम आयल बन्द गरेको बताए । नेपालबाट अलि धेरै मात्रामा पाम आयल निर्यात हुन शुरू भएदेखि नै भारतले रोक्न चलखेल गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने- ‘भारतको भन्सारले बेला-बेलामा आएर पाम प्रशोधत गर्ने उद्योगहरू हेरेर जाने गरेका छन् । तर, भन्सारले हेरिरहेको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू नै भारतले छैन भन्दा अचम्ममा परेका छौँ ।’
मुरारकाका अनुसार नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग छलफल गरेर नेपालको उद्योगहरु देखाएर पुनः पाम निर्यातका लागि पहल शुरू गर्नुपर्छ ।
वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै अघिल्लो वर्ष नेपालबाट भारततर्फ १८ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको पाम आयल निर्यात भएको थियो । पर्सा, बारामा रहेका १४ यस्ता उद्योगले वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट मात्रै ११ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ मूल्य बराबरको १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन पाम आयल भारत निकासी गरेको थियो ।
तेस्रो मुलुकबाट नेपाल ल्याएर प्रशोधित भई भारत जाने पाम आयलले ८० देखि ८५ प्रतिशत भारतीय बजारमा आफ्नो बजार ओगटेको छ । पाम आयल निर्यातबाट विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिँदा यहाँका उद्योगलाई टेवा पुगिरहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा ९ अर्ब १० करोड मूल्य बराबरको ६३ हजार १०१ मेट्रिक टन भटमासको प्रशोधित तेल भारततर्फ निर्यात भएको छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा करिब २ अर्बको १४ हजार ९२४ मेट्रिक टन यस्तो तेल निर्यात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री विमला वि.क. ले पाम आयल निर्यातमा भारतले लगाएको प्रतिबन्धको विषयमा उद्योग मन्त्रालयमा छलफल शुरू भएको बताइन् ।
उनले नेपालप्रेससँग भनिन्, ‘मन्त्रालयले किन पटक-पटक नेपालबाट निर्यात हुने पाम आयलमा प्रतिबन्ध गरिरहेको छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर भारतसँग कुरा गर्ने छ प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न ठोस कदम चाल्छौं ।’
याे पनि पढ्नुहाेस्
पाम आयलमा भारतको प्रतिबन्धपछि विराटनगरका व्यवसायीको ठूलो लगानी जोखिममा
काठमाडौं । अबदेखि ७ सय ५३ वटै स्थानीय करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर मात्र नियुक्त गनुपर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायले जारी गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितब्ययिता कायम गर्ने सम्वन्धी मापदण्ड–२०७७ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
मापदण्ड अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति गर्दा अन्य कानून, निर्देशिका वा मापदण्डले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव एवम प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सवारी साधन खरिद गर्दा समेत स्थानीय तहले स्थानीय तह अन्तरगतको सार्वजनिक निकायले सम्वन्धित कार्यपालिकाको निर्णय वमोजिम सहमति लिनुपर्नेछ ।
पुष १४ गते अर्थ मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सार्वजनिक खर्चमा मितब्ययिता कायम गर्नका जारी गरिएको मापदण्ड ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिसकिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । मापदण्ड अनुसार अत्यावश्यक विषयमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी वा खाईपाई आएको भत्ता वा सुविधा थप हुने गरि निर्णय गर्नु परेमा पनि स्थानीय तह अन्तरगतको सार्वजनिक निकायले सम्वन्धित कार्यपालिकाको निर्णय वमोजिम सहमति लिनुपर्नेछ ।
दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना हुने गरी ठेक्का लगाउँदा स्थानीय तहले स्थानीय तह अन्तरगतको सार्वजनिक निकायले सम्वन्धित कार्यपालिकाको निर्णय वमोजिम सहमति लिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । उपर्युक्त वमोजिमको स्वीकृति वा सहमतिमा सृजना हुने दायित्व सम्वन्धित तहको विनियोजन सशर्त अनुदान वाहेकबाट व्यहोर्नुपर्नेछ ।
काठमाडौं । कोभिड -१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट भोलिदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले भोलिदेखि विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्णय कार्यान्वयनबाट उद्योगहरु लाभान्वित हुने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित ५८ प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छुट दिने सहमति भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटमा कोभिड(१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लडडाउन अवधिभर विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको थियो ।
बैठकमा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा। बैकुण्ठ अर्याल, उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमेरे, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल सहभागी थिए ।
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा सवारीसाधनको चाप बढी हुने सडकमा पर्ने कोटेश्वर–जडीबुटी सडक बिस्तार अघि बढेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले आगामी असारसम्ममा सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको जनाएको छ ।
सो सडकमा निर्माणस्थल खाली भएसँगै निर्माण अघि बढाउन लागिएको हो । हालसम्म सो सडकको निर्माणको काम सात प्रतिशत सकिएको डिभिजन प्रमुख कुबेर नेपालीले बताए ।
टुन्डी सुसन जेभिसँग सो सडकको निर्माण छ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सडकका लागि १२ करोड छुट्याइएकामा आठ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको उनले बताए । उनका अनुसार सडकमा तीन लेन थपेर बिस्तार गरिनेछ । उनले भने ‘कोटेश्वरबाट जडीबुटीतर्फ जाँदा दायाँ दुई लेन र बायाँ एक लेन थप गर्न लागिएको छ ।’
सो सडकमा विस्तारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल चार लेन रहेकामा तीन लेन थप्न संरचना हटाउने काम अघि बढेको छ । उक्त सडकमा तीन लेन थपिएपछि यहाँको सवारी चाप केही कम हुनेछ । डिभिजनले गत भदौदेखि सडकका दुवैतर्फको निर्माणस्थल खाली गरिरहेको जनाएको छ ।
देशभरका अधिकांश सडक निर्माणमा त्यहाँ रहेका पूर्वाधार हटाउँदै काम अघि बढाइएको प्रमुख नेपालीले बताए । उनले भने, ‘संरचना हटिसकेपछि निर्माणको काम सरासर अघि बढ्न सक्नेछ ।’
सडक निर्माणका क्रममा विमानस्थलको सुरक्षालाई ध्यान दिइएको छ । बाहिरी बारलाई पहिले स्थानान्तरण गरिसकेपछि मात्रै अहिलेको बार भत्काइएको हो ।
विमानस्थलले सडक चौडा गर्न सहमति दिएसँगै सडक विस्तारलाई बाटो खुलेको थियो । अहिले उत्तरतर्फको एउटा घरका कारण निर्माणस्थल खाली हुन नसक्ने देखिएकाले घर धनीसँग कुरा भइरहेको र सहमतिमा ल्याएर जग्गा उपलब्ध गराउनेतर्फ प्रयास भइरहेको छ ।
सडक निर्माणको केही समयमा भत्काउन नपरोस् भनी सडकमा बिच्छ्याउने संरचना पहिले नै राखिनेछ । यसका लागि विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमलगायतका सेवा प्रदायक संस्थासँग समन्वयमा संरचना निर्माण भइरहेको छ । सडक निर्माणसँगै सो स्थानमा अपाङ्गतामैत्री सहितको पैदलयात्रुमार्ग र हरियाली क्षेत्र हुनेछ ।
त्यसपछि जडीबुटीबाट आएका सवारीसाधन कोटेश्वर हुँदै बालकुमारीतर्फ र कोटेश्वरबाट आएका जडीबुटी हुँदै पेप्सीकोलातर्फ जान रोकिने छैनन् । चोक नै पार गर्नुपर्दा केही समय रोकिए पनि चोक पार नगर्ने सवारी भने राकिने छैनन् । सो सडक आगामी दिनमा मनोहरा पुलसम्म विस्तार गर्ने योजना छ ।
सामान्य अवस्थामा यो सडकमा लामो समयसम्म जाम हुँदा यात्रु र सवारीचालक हैरान थिए । तीनकुनेबाट लोकन्थलीसम्म नै जाम हुँदा नागरिकलाई केही किमी यात्रा गर्न घण्टौँ लाग्ने गरेको थियो ।
अहिलेको सडक विस्तार अल्पकालीन समाधान भए पनि दीर्घकालीन रुपमा यसको समाधान ‘अण्डर पास’ वा ‘फ्लाई ओभर’ नै भएको सडक विभागले बताउँदै आएको छ । यी संरचना बन्न अझै केही वर्ष लाग्नेछ । तीनकुने–सूर्यविनायक सडक विस्तार गरेको जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका) ले सो स्थानमा ‘फ्लाई ओभर’ वा ‘अण्डर पास’ निर्माणका लागि अध्ययन गरिसकेको छ । रासस
काठमाडौं । ‘बीमा गर्न निकै सजिलो तर भुक्तानी पाउन साह्रै गाह्रो’ यो गुनासो जताततै सुनिन्छ । पछिल्लो समय कोरोना बीमा गरेकाले भुक्तानी पाउन झेलिरहेको सास्तीले उक्त भनाइलाई थप प्रमाणित गरिदिएको छ ।
कोभिड-१९ महामारी शुरू भएसँगै बीमा गराउन तँछाडमछाड गर्ने बीमा कम्पनी भुक्तानी दिने बेलामा चाहिँ कानमा तेल हालेर बसेका छन्। गत वैशाखबाट कोरोना बीमा शुरू गरिएको थियो । माघसम्म आइपुग्दा दाबी गर्नेको संख्याभन्दा आधाले मात्र बीमा भुक्तानी पाएका छन् ।
बीमा रकम भुक्तानी ढिलो गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसअघि दुईपटक गरेर समयमै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ । गत कात्तिक १८ गते सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएकोमा निर्देशन पूर्णरूपमा पालना नभएको, दैनिक प्रगति विवरण मन्त्रालयमा नपठाएको, बीमा समितिले हटलाइन सेवा सञ्चालन नगरेको भन्दै मन्त्रालयले ३ दिनभित्र भुक्तानी दिन पत्र काटेको थियो ।
तर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दाबी गर्दा पनि कहिले कागजात नपुगेको, कोरोना जाँचको रिपोर्ट सरकारी ल्याबको नभएको भन्दै एक निकाय अर्को निकायको टाउकोमा दोष थोपरेर पन्छिने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा रहेको टेकुस्थित इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) मा प्रमाणीकरणका लागि फाइलको थाक लागेको छ । बीमा समितिका अनुसार प्रमाणीकरणका लागि ईडीसीडीमा १० हजार ९ सय ७४ वटा फाइल छन् । १४ हजार १६५ ओटा फाइल पठाइएकोमा ८ हजार ४० ओटा फाइल ‘पेण्डिङ’ रहेका छन् । जसमा ६ हजार १२५ ओटा फाइल मात्र प्रमाणीकरण भएका छन् ।
टेकुस्थित रहेको ईडीसीडीमा फाइलमात्र छन् त्यसलाई प्रमाणित गर्ने व्याक्तिका कुर्सी सधै खाली देखिन्छन् । शिखर इन्स्योरेन्समा गत भदौमा कोरोना बीमा दावीका लागि फाइल नम्बर ५५० दर्ता भएको थियो । भदौमा दर्ता भएपनि अहिलेसम्म बीमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । पाँच महिनादेखि कम्पनी धाएका उनले आफ्नो फाइल कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउन त परै जाओस् कोहीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकेका छैनन् ।
कम्पनीका अनुसार उनको फाइल बीमा समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै ईडीसीडीमा पुगेको थियो । तर, उनको फाइल नत बीमा समिति गएको छ न ईडीसीडीमा नै छ । कहाँ छ त उनको फाइल ? कम्पनीलाई पनि त्यसको जानकारी नभएको एक अधिकारीले बताए । उनले गत असारमा एक लाख रुपैयाँ बराबरको कोरोना बीमा गरेका थिए ।
बीमा समितिका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारीका अनुसार यस्ता फाइल २५ सय वटा हराएका छन् । कोरोना बीमाको भुक्तानी नहुनुको मुख्य कारणमध्ये कागाजात प्रमाणीकरण नहुनु एक रहेको उनको दाबी छ ।
बीमा समितिका अनुसार अहिलेसम्म १७ लाख मानिसले कोरोना बीमा गरेका छन् । पुस २९ गतेसम्म ५१ हजार ७१७ जनाले कोरोना बीमा दाबी गरेका छन् । जसमा २५ हजार ३१३ जनाले २ अर्ब ४६ करोड २७ लाख ७५ हजार रूपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन् ।
पुल (बिमक संघ) को काम गरिरहेको शिखर इन्स्योरेन्समा कोरोना बीमाको जानकारी माग्दा एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिए । कोरोना बीमा हेर्ने शाखामा फोन गर्दा कोरोना बीमाको कुनै जानकारी आएन ।
शिखर इन्स्योरेन्समा नै कतिजनाको दाबी परेको छ र कतिले भुक्तानी लिए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । नाम नखुलाउने शर्तमा एक कर्मचारीले भने ‘कागाजात पत्र प्रमाणित नै भएर आउँदैन । कसरी हामीले बीमा रकम दिनु,’ उनले भने ।
कोरोना बीमाको जानकारीकै लागि अजोद इन्स्योरेन्समा फोन गर्दा त्यहाँ पनि जानकारी पाउन सकिएन ।
कोरोना बीमा सरल देखिएपनि यसको प्रक्रिया झण्झटिलो भएकाले उप-निर्देशक अधिकारी स्वीकार्छन् । उनका अनुसार बीमितले कागजात पुर्याए पनि निजी अस्पतालले दिने कोरोना जाँच रिपोर्टमा समस्या आएको हो ।
विराटनगर । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेश १ सरकारले आम्दानीभन्दा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । र, न लक्ष्यअनुरुप राजश्व संकलन गरेको छ, न त अनुदान रकम नै पाएको छ । जसकारण प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति निराशाजनक छ ।
यो वर्षका लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा २१ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन भएको छ ।
केन्द्रीय राजस्व संकलनमा प्रदेश १ को ८ दशमलव २ प्रतिशत योगदान छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारमा आन्तरिक स्रोततर्फ ३ अर्ब ८६ करोड, राजश्व संकलनबाट १० अर्ब ५२ करोड र संघीय सरकारबाट २१ अर्ब २१ करोड अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो ।
सरकारले आन्तरिक स्रोततर्फ अनुमान गरेकोमध्ये ३८ प्रतिशत कम अर्थात् २ अर्ब २७ करोड १९ लाख ६५ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारमा आन्तरिक स्रोततर्फ ३ अर्ब ८६ करोड, राजश्व संकलनबाट १० अर्ब ५२ करोड र संघीय सरकारबाट २१ अर्ब २१ करोड अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो ।
आन्तरिक आयतर्फ वन पैदावार, पर्यटन शुल्क र सवारी कर जरिवाना असुली गर्न नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले वन पैदावारबाट १० करोड रुपैयाँ हासिल हुने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसैगरी, दण्ड जरिवनाबापत ३० करोड रुपैयाँ राजश्व उठ्ने लक्ष्य लिइएको थियो । जसबाट ६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ हात पारेको तथ्यांक छ ।
आन्तरिक आयमा करतर्फ घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाट ९० करोड ३ लाख ९१ हजार ३० मध्ये १० करोड २८लाख ६५ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
सवारी साधन करबाट १ अर्ब ५४ करोड ४ लाख २५ हजार मध्ये ४९ करोड १५ लाख १२ हजार, मनोरञ्जन तथा विज्ञापनबाट ५ अर्ब ३५ करोड मध्ये २ अर्ब २८ करोड ६ हजार रुपैयाँ असुली भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनाल बताए ।
यस्तै, गैह्र करतर्फ जिल्ला निकासी शुल्क २५ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ९ करोड ३२ लाख ८५ हजार ५ सय ७५ मात्र उठेको छ ।
त्यसैगरी, भ्याट र अन्तशुल्कतर्फ बिक्रीमा लाग्ने कर २ अर्ब ८६ करोड ७६ लाख ८२ हजार ४ सय ७९ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जसबाट ८ अर्ब ५३ करोड ११ लाख ८१ हजार रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएको थियो ।
सरकारले कुल आय ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख १४ अनुमान गरिएकोमा २७ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ८३ हजार ५ सय ५१ आम्दानी गरेको हो ।
प्रदेश १ सरकारले संघीय सरकारबाट २२ अर्ब ८८ करोड ७० लाख अनुदान पाउने अपेक्षा गरेको थियो । तर, केन्द्रबाट १८ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख ८८ हजार ५ सय मात्रै प्राप्त भयो ।
त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट ४० करोड रुपैयाँ राजश्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर धेरै स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट प्राप्त राजश्व प्रदेश सरकारलाई नपठाउँदा लक्ष्य अनुसारको असुलीमा सरकार असफल देखिएको छ ।
सरकारले कुल आय ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख १४ अनुमान गरिएकोमा २७ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ८३ हजार ५ सय ५१ आम्दानी गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट लक्ष्यको आधाभन्दा कम १६ करोड २५ लाख ५६ हजार ५ सय ११ मात्र प्राप्ति गर्न सक्यो ।
प्रदेश १ सरकारको चालु आर्थिक वर्षको आधा वर्षमा जम्मा १४.५० प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ८६ करोड ४८ लाख २७ हजार मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ ।
यो आर्थिक वर्षका लागि लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा ६ अर्ब ८६ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्र विकास बजेट खर्च भएको हो ।
प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब ६२ करोड ६४ लाख ७६ हजारमध्ये १०.६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
पुँजीगततर्फ कूल बजेट २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजारमध्ये १७.८५ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयगत अवस्था
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सबै भन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको यो मन्त्रालयको १९ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ८१ हजारमध्ये ६ महिनाको अवधिमा २२.६२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ४९ करोड २१ लाख ७ हजार खर्च छ ।
उक्त मन्त्रालयको चालुतर्फ ९९ करोड ९९ लाख ८७ हजारमा २२ करोड ७१ लाख ७ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ९४ हजारमा ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख खर्च भएको हो ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री राईले नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६ महिनामा कूल बजेट ४ अर्ब ४ करोड १० लाख ३२ हजारमा ७.७१ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड १३ लाख ६२ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
चालु तर्फ २४ करोड २६ लाख १३ हजार र पुँजीगततर्फ ६ करोड ८७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कूल बजेट १ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ६८ हजारमा १०.२९ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड २५ लाख ९७ हजारमात्रै खर्च भएको छ ।
उक्त मन्त्रालयको चालुतर्फ ३३ करोड ८३ लाख ८ हजारमा ४ करोड ६२ लाख ९७ हजार र पुँजीगततर्फ १ अर्ब १४ करोड ४५ लाख ६० हजारमा १० करोड ६३ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालयको कूल बजेट ४ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ७५ हजारमा १९.२३ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ११ लाख ६३ हजारमात्रै खर्च गरेको छ ।
चालुतर्फ ३ अर्ब ४४ करोड ५२ लाख ८३ हजारमा ७४ करोड ८२ लाख ३४ हजार र पुँजीगततर्फ ७२ करोड १५ लाख ९२ हजारमा ५ करोड २९ लाख २९ हजारमात्रै खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालयको कूल बजेट ४ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ७५ हजारमा १९.२३ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ११ लाख ६३ हजारमात्रै खर्च गरेको छ ।
गएको आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी खर्च सामाजिक विकास मन्त्रालयल गरेको थियो । प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कूल बजेट ३ अर्ब ८३ करोड २७ लाख ३८ हजारमा ११.८१ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड २४ लाख ९५ हजारमात्रै खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयको चालु तर्फ १ अर्ब ६५ करोड ९९ लाख १५ हजारमा ३९ करोड २३ लाख ९ हजार र पुँजीगततर्फ २ अर्ब १७ करोड २८ लाख २३ हजारमा ६ करोड १ लाख ८६ हजार खर्च भएको हो ।
त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजनाले मन्त्रालयले ५५.२५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ३५ लाख खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ८२ करोड ४६ लाख ६७ हजारमा ४९ करोड ८५ हजार र पुँजीगततर्फ ८ करोड ६६ लाख ५० हजारमा ५० लाख खर्च गरेको छ ।
गएको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश १ ले १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख १४ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
तर अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा चार अर्ब ९६ करोड ८६ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ८६ करोड ४८ लाख २७ हजार खर्च गरेको हो ।
गएको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश १ ले १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख १४ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
तर, लक्ष्यभन्दा २८ दशमलव ८७ प्रतिशत कम अर्थात् ९ अर्ब १३ करोड ३९ लाख ६४ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ मात्रै असुली भएको थियो । गएको आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो ।
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा बेरोजगार सूचिकृत २ लाख भन्दा बढी युवालाई रोजगारी दिनका लागि ३ अर्ब भन्दा बढी सशर्त अनुदान रकम स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुलुकभरका ६ सय ८८ स्थानीय तहलाई ३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको हो ।
पुष ३ गतेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मातहत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाले जनाएको छ ।
सशर्त अनुदान रकम १२ प्रकारका प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन एवं खर्च गर्न मन्त्रालयले ती स्थानीय तहलाई परिपत्रसहित आग्रह गरिएको घिमिरेले बताए ।
मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यान्वयन गर्न मंसिर १५ गतेसम्म रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण प्रविष्ट गरेको आधारमा ६ सय ८८ स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका सह–सचिव एवम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
सशर्त अनुदान रकम १२ प्रकारका प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन एवं खर्च गर्न मन्त्रालयले ती स्थानीय तहलाई परिपत्रसहित आग्रह गरिएको घिमिरेले बताए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाले पुष १३ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सशर्त अनुदान बाँडफाँडसम्बन्धी पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा प्रगति विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत नियमित सम्प्रेषण गर्नुपर्ने परिपत्रमा भनिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट पत्र आएलगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि ७ सय ३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र संगै कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरिसकेको मन्त्रालयका सह–सचिव एवम प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा प्रगति विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत नियमित सम्प्रेषण गर्नुपर्ने परिपत्रमा भनिएको छ ।
७ सय ५३ मध्ये मंसिर १५ गतेसम्म रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण प्रविष्ट नगर्ने ६५ स्थानीय तहलाई भने यो चरणमा अनुदान रकम नपठाइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक घिमिरेको भनाइ छ ।
सशर्त अनुदान रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया
१. सशर्त अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण हुने रकम ज्यालाका लागि मात्र खर्च पगर्न पाइने भएकाले श्रममूलक आयोजना छनौट र सञ्चालन गर्दा आयोजनाको लागतमा साझेदारी गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय कानून बमोजिम आयोजना व्यवस्थापन वा संसोधन गरी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
२. रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिमध्येबाट प्राथमिकीकरणको सूचि अनुसार क्रमशः रोजगारीमा खटाउनुपर्नेछ । पहिलो प्राथमिकतामा परेका बेरोजगार व्यक्तिलाई १ सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइसके पछि मात्रै तल्लो प्राथमिकताको बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा खटाउनुपर्नेछ ।
३. सशर्त अनुदानको रुपमा प्राप्त रकम श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ । श्रमिकको दैनिक ज्याला भुक्तानी गर्दा चालु आर्थिक वर्षको लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक दर ५ सय १५ रुपैयाँ अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्र काममा खटाउनु पर्नेछ ।
४. कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ को दफा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रत्येक आयोजनामा अधिकतम बजेट २५ लाख मात्र हुनुपर्नेछ । आयोजना सञ्चालन गर्दा कामका लागि पारिश्रमिकका आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ को दफा ४ बमोजिम उल्लेखित क्षेत्रका आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
५. कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ को दफा ४ उपदफा ३ बमोजिम स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेछ ।
६. स्थानीय तहले प्रत्येक आयोजनाको लागत अनुमान स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । वेरोजगार सूचिकरणको विवरण, श्रमिक समूहको हाजिरी विवरण, भुक्तानी प्राप्त गर्ने श्रमिकको नाम, प्राप्त रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न पर्नेछ र त्यसको सार्वजनिक परीक्षण गराउनुपर्नेछ ।
७. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत नियमित रुपमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखामा पठाउनुपर्ने छ । साथै, प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गराइ त्यसको विवरण समेत महाशाखालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पहिलो चरणमा चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गते वित्तिय हस्तान्तरण स्वरुप ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका १÷१ सय जना बेरोजगार युवालाई १/१ सय दिनको रोजगारी दिनका लागि ३ अर्ब ९० करोड उपलब्ध गराएको थियो ।
त्यसपछि दोस्रो चरणमा कात्तिक २५ गते रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा १ सय जना भन्दा बढी बेरोजगार युवा सुचिकृत भएको विवरण प्रविष्ट गर्ने ५ सय ६९ स्थानीय तहलाई मात्र ३ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको थियो ।
यसरी ३ चरणमा गरेर ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाले अहिलेसम्म २ लाख ३ सय ३ युवालाई १ सय दिनको रोजगारी दिनका लागि १० अर्ब ३५ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुकम हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप आयातको लागि सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिसकेको बताएका छन् । शनिबार ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनका अनुसार सरकारले कोभिड विरुद्धको खोप आयातका लागि निश्चित आकारको बजेटको प्रवन्ध गरी खोप कोष स्थापना गरिसकेको छ । त्यस कोषमा अन्र्तराष्ट्रिय दातृ निकायले स्वेच्छिक रुपमा सहयोग गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि देशभित्रका कुनै नागरिक तथा संघसस्थासँग सहयोगको अपिल नगरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्र्तराष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा सम्पूर्ण नेपालीलाई कोभिड विरुद्धको खोप निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइने उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले जनता देशको निर्णायक भएकाले उहाँहरुको निर्णयका लागि नै निर्वाचनमा जान लागेको बताए । साथै यो विषय सर्वोच्च अदालतमा भएकाले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गरी अघि बढ्नु पर्ने उनको तर्क थियो ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार आगामी निर्वाचनले अनुशासित, मर्यादित तथा जनताप्रति उत्तरदायी प्रतिनिधिसभाको निर्माण हुनेछ । निर्वाचनले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिने उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौं । कारोबारको पहिलो दिन सुन प्रतितोला ७ सय रुपैयाँले घटेको छ । आइतबार छापावाला सुन प्रतितोला ९१ हजार ८०० कायम भएको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै तेजावी सुन प्रतितोला ९१ हजार ३०० रहेको छ । यसैगरी आज चाँदीको भाउ प्रतितोला १,२३० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा आएको उत्तारचढाबका कारण नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्यमा घटबढ भइरहेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागु भएका तराई–मधेशका २२ जिल्लाका २ सय ७७ स्थानीय तहलाई आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरेको छ ।
तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय इकाईले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहलाई मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गर्दै १ महिना भित्र प्रस्ताव पेश गर्न परिपत्र गरेको हो । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि निर्देशिकामा तोकिएका शर्त र मापदण्ड भित्र रहेर प्रस्ताव पेश गर्न परिपत्रमा भनिएको छ ।
तर चालु आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा कार्यक्रम स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका स्थानीय तहले माग प्रस्ताव पेश गर्दा कार्यान्वयनको प्रगति अनिवार्य रुपमा पठाउनुपर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको आयोजना तथा कार्यक्रमको स्वीकृतिको आधार प्रगति प्रतिवेदनलाई बनाइने कार्यक्रम निर्देशक बिकाउ यादवले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७७ माघ १ गतेदेखि २०७७ माघ ३० गतेभित्र तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय इकाईको वेबसाइटमा रहेको रिपोर्टिङ सफ्टवेरमा प्रविष्ट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ ।
परिपत्र अनुसार निर्देशिकाको दफा–५ मा उल्लेखित लागत सहभागिता व्यहोर्ने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक निर्देशिकाको दफा–४ मा तोकिएका तराई–मधेशका २२ जिल्लाका २ सय ७७ स्थानीय तहबाट निर्देशिकाको दफा–७ मा तोकिएका कार्यक्रम सञ्चालनका क्षेत्र दफा ७ ‘झ’ मा तोकिएका विवरण र शर्त अनुसार निर्देशिकाको अनुसूची–२ मा उल्लेख भएका वर्ग र समूदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा लाभान्वित हुने प्रकृतिका कार्यक्रममध्येबाट आयोजना सञ्चलनका लागि निर्देशिकाको अनुसूचि–३ मा उल्लेखित अयोजना तथा कार्यक्रम माग फारत सहितको आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।
तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय इकाइको वेबसाइट र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हेर्न सकिने छ ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–माधव पक्ष)ले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय रद्ध गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ।
शुक्रबार सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले दुरासयकासाथ विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको भन्दै यो निर्णय रद्ध गर्न माग गरेको हो।
‘नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि हुँदै आएको लगानीको फलस्वरुप कतिपय क्षेत्रमा देश आत्म निर्भरताको बाटोमा समेत अग्रसर भइरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई समेत विदेशीहरुको खुला मैदान बनाइ उनीहरुलाई पोस्ने दुराशयकासाथ नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भनि गरिएको निर्णयको यो बैठक विरोध गर्दछ,’ बैठका निर्णय सुनाउँदै नेता भीम रावलले भने, ‘राष्ट्रहित विरोधी निर्णय रद्ध गर्न यो बैठक माग गर्दछ।’
सरकारले हालै विदेशीलाई समेत कृषि क्षेत्रमा लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो।
काठमाडौं । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले ४७६ मेगावाट क्षमताका १३ वटा आयोजनामा १० अर्ब ८८ करोड ऋण लगानी गरेको जनाएको छ ।
कम्पनीले नवौं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा कम्पनीले लगानी गरेका आयोजनामध्ये ९०।६ मेगावाट क्षमताका चार आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रै कूल १८२ मेगावाट क्षमताका थप चार आयोजना सम्पन्न हुने तथा अन्य पाँच आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कम्पनीको स्वपूँजीतर्फ कूल एक हजार ५४० मेगावाट क्षमताका पाँच आयोजना तथा चार सम्बन्धित क्षेत्रका कम्पनीमा नौ अर्ब ४५ करोड लगानी गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर चाइनासँगको सहकार्यमा १५६ मेगावाट क्षमताको माडी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको पनि कम्पनीको भनाइ छ ।
कम्पनीका अनुसार भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनएचपिसीसँगको सहकार्यमा दुई ठूला आयोजना अगाडि बढाउन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आयोजना पहिचानको काम भइरहेको छ ।
हाल कम्पनीको अधिकृत पूँजी ५० अर्ब, जारी पूँजी २२ अर्ब र हालसम्मको चुक्ता पूँजी १६ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । कम्पनीले हालसम्म आठ अर्ब ३६ करोड कूल आम्दानी गरेको र त्यसमा पाँच अर्ब २२ करोड खुद नाफा गरेको छ ।
कम्पनीले हालसम्म नेपाल सरकारलाई एक अर्ब ८५ करोड आयकर तिरेको छ भने शेयरधनीलाई छ अर्ब २८ करोड लाभांश वितरण गरेको छ । लाभांशमध्ये नेपाल सरकारतर्फ दुई अर्ब १६ करोड र अन्य शेयरधनीतर्फ चार अर्ब १२ करोड वितरण भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म कूल ३३३९ मेगावाट क्षमताका २३ आयोजनामा १० अर्ब ७६ करोड स्वपूँजी लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ ।
साथै, ऋण लगानीतर्फ कूल २,८१० मेगावाट क्षमताका थप १४ आयोजना समेत गरी १२ अर्ब ६७ करोड पु¥याउने लक्ष राखेको छ । कम्पनीले आगामी १५ वर्षभित्र विद्युत् प्रसारण लाइनतर्फ १०० अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको पनि जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अग्राधिकार शेयर जारी गर्ने निर्णय भएअनुसार सरकारका तर्फबाट पाँच अर्ब ५० करोड शेयरबापतको रकम प्राप्त भइसकेको र तीनवटा वित्तीय संस्थाबाट तीन अर्ब ३० करोड प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले बताए ।
यसै आवभित्र सर्वसाधारणलाई दुई अर्ब २० करोड बराबरको अग्राधिकार शेयर जारी गर्ने कार्यका लागि कम्पनीको रेटिङ भइरहेको र यही माघ महिनाभित्रै अग्राधिकार शेयरका लागि सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको पनि पोखरेलले जानकारी दिए । रासस
विराटनगर । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमले हर क्षेत्र थलिएको छ । तर, महामारी र लकडाउनको असहज परिस्थितिकै बीच सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अर्बौंको लागानीका नयाँ उद्योगहरू थपिएका छन् ।
नयाँ स्थापना भएका उद्योगहरू प्रायः कोरोनालक्षित स्वास्थ्य सामग्रीदेखि खाद्यान्न उत्पादनसम्म रहेका छन् । उद्योग संगठन मोरङका अनुसार कोरोना महामारी शुरू भएपछि एक दर्जन स्यानिटाइजर र मास्क उद्योग खुलेका छन् । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजु र अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको संयुक्त लगानीमा स्यानिटाइजर उद्योग खुलेको छ ।
साबुन र सरफ मात्रै उत्पादन गर्दै आएको हिमगिरी हाइजिन प्रालिले नयाँ उद्योग स्थापना गरेर आउरा ब्रान्डको स्यानिटाइजर बजारमा ल्याइरहेको छ । त्यस्तै उद्योगी महेश सोनीले आफ्नो साबुन तथा सरफ उद्योगमा स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने युनिट औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गराएर उत्पादन थालेका छन् ।
‘स्यानिटाइजरको माग बजारमा अत्यधिक छ’ उद्योगी सोनीले भने,‘बन्दाबन्दीको बीचमा नै हामीले स्यानिटाइजर उद्योगमा लगानी गरेका छौँ ।’ समग्रमा अहिले यसको व्यापार राम्रो छ ।’
पछिल्लो समय मुलुकभरि बन्दाबन्दी हटाइएपछि ती उद्योग सञ्चालनमा आएका हुन् ।
विराटनगरका युवा व्यवसायीहरूको समूहले अमेरिकी कम्पनी आरसी कोलाका ६ प्रकारका पेय पदार्थलाई नेपाली बजारमा ल्याएका छन् । उनीहरूले यस वर्षको शुरूमा नै ती उत्पादन बजारमा ल्याउने तयारी गरेका थिए । तर, चैतबाटै बन्दाबन्दी भएपछि उत्पादन रोकिएको थियो ।
करीब ८० करोडको लागतमा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ६ सुनाचुरीमा भेन्चुरा बोटलर्स उद्योग स्थापना भएको ७ महीनापछि यसले ६ प्रकारका पेय पदार्थको व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेको हो ।
विराटनगरका उद्धवप्रसाद आचार्य नेतृत्वको दुर्गालक्ष्मी समूहले फ्रेन्चाइज लिएर आरसी कोला ब्रान्डका पेय पदार्थ नेपाली बजारमा ल्याएको हो । आचार्य भन्छन, ‘परीक्षण उत्पादन गरेको झन्डै ६ महीनापछि बजारमा उत्पादन लिएर आएका छौं, सबैतिरबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौँ ।’
समूहका सञ्चालक आचार्यका अनुसार भेन्चुरामा ८० करोडको लगानी छ । भेन्चुराले कोला, ओरेन्ज, लेमन, माउन्टेरियन, इनर्जी र जिराको स्वादमा पेय पदार्थ र माउन्ट भिटा ब्रान्डमा पानीको उत्पादन र बजारीकरण शुरू गरिसकेको छ । २० जना स्थायी कर्मचारी रहे पनि १ सय ५० ले रोजगारी पाएको उद्योगको भनाइ छ ।
नेपालमा चप्पलको उत्पादन गर्ने विराटनगरको म्याजिक समूहले काठ र प्लाइउडको विकल्पमा प्रयोग गर्ने गरी ‘प्लास्टिक बेस’ वस्तुको उत्पादन र मार्केटिङ शुरू गर्दागर्दै बन्दाबन्दीमा ठप्प भएको उद्योग पनि सञ्चालनमा आएको छ ।
लकडाउनको ८ महीनाभन्दा बढी समय उद्योगहरू पूर्णक्षमतामा सञ्चालन नहुँदा १५ हजार बेरोजगार भएका उद्योग संगठन मोरङले जनाएको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको खनारमा रहेको वन्डर म्याटेरियलले ‘अल्टवुड’ ब्रान्डमा पीभीसी र डब्ल्यूपीसीको उत्पादन गरिरहेको उद्योग बन्दाबन्दीका कारण उत्पादन नै ठप्प भएको थियो । बन्दाबन्दी हटेपछि उद्योग सञ्चालनमा आएको प्रबन्धक महेश वाहेतीले बताए । उद्योग पुनः सञ्चालनमा आए पनि उत्पादनको बजारमा खपत भने घटेको वाहेतीले बताए । उद्योग करीब २५ करोडको लागतमा स्थापना गरिएको हो ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको खनारमा पुराना तथा काम नलाग्ने कागज प्रशोधन गरेर नयाँ कागज बनाउने उद्योगसमेत यस अवधिमा सञ्चालनमा आएको छ । दैनिक सवा सय मेट्रिक टन पुरानो कागज प्रशोधन गरेर सो उद्योगले १ सय टन नयाँ कागज उत्पादन गर्दै आएको छ । अरिहन्त कोरुगेशनले झुत्रा कागज प्रशोधन गर्न थालेको छ । उद्योगका सञ्चालक पारस लुनियाका अनुसार गतवर्षदेखि नै लगानी गरिएको उद्योग बन्दाबन्दीकै बीचमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे बन्दाबन्दीको समयमा करिडोर क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना हुनुले औद्योगिक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुगेको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बीचमा युवाहरूको समूह उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्हासहित भएको उनको भनाइ छ।
घिमिरेका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा बन्दाबन्दी हटेपछि क्रमशः उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन थालेको र धेरै नयाँ उद्योग र केही पुरानै उद्योगको पनि क्षमता विस्तार भई उत्पादन शुरू भएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण उत्पादन कटौती गरेका उद्योगहरू विस्तारै पूर्णक्षमतामा फर्किन थालेका छन् ।
कोरोना संक्रमणको प्रभाव कम भएसँगै उत्पादन कटौती गरी १ सिफ्टमा सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगहरू पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन उद्योगीहरू बताउँछन् । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार करिडोरका बन्दाबन्दीका कारण ठूला उद्योगले ३० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेका थिए । ती उद्योगले २ सिफ्टबाट २ सिफ्ट कतिपयले एक सिफ्टमात्र उद्योग चलाउदै आएका थिए ।
साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन घटेपछि त्यसमा काम गरिरहेका ३० प्रतिशत अदक्ष कामदारहरू पूर्णबेरोजगार बनेका थिए । तर उद्योगहरू बिस्तारै पूर्णक्षमतामा फर्केपछि कामदारहरू पनि फर्किन थालेका छन् ।
सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरभित्रका सबैभन्दा बढी मजदुर कार्यरत अरिहन्त मिल्टफाइवर्स र रघुपति जुट मिलका सञ्चालक राजकुमार गोल्छाले पछिल्ला दिनमा मानिसको जीवनशैली बिस्तारै सामान्य बन्न थालेसँगै १ सिफ्टमा चल्दै आएका उद्योगहरू अहिले ३ सिफ्टमै सञ्चालन भइरहेका छन् ।
१ सिफ्टमा मात्र सीमित हुँदा उद्योगमा कार्यरत ३० प्रतिशत मजदुर कामविहीन थिए । कोरोनाको प्रभावका कारण उद्योगले १५ दिन काम र १५ दिन आराम दिएर उद्योगले कामदारलाई काममा लगाइरहेको थियो ।
अरिहन्त मल्टिफाइवर्समा ४ हजार ५ सय मजदुर र रघुपति जुटमिलमा २ हजार ५ सय मजदुर कार्यरत छन् । तर कोभिड १९ को महामारीको कारण ३० प्रतिशतले अर्थात् २ हजार १ सयले रोजगारी गुमाएका थिए ।
अहिले उद्योग पूर्णक्षमतमा आएसँगै कामदारहरू रोजगारीमा फर्किएका छन् । तर, उद्योगमा कार्यरत भारतीय मजदुर भने आएका छैनन् । करिडोरका उद्योगमा १० हजार भारतीय मजदुर कार्यरत् थिए ।
इटहरीको खनारमा रहेको रिलायन्स स्पेनिङ मिल्समा चार हजार मजदुर कार्यरत छन् । कोरोना महामारीका कारण एक सिफ्टमा सीमित भएको उद्योगलेपनि २ सातादेखि पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुदै आएको छ ।
रिलायन्सका प्रशासन प्रमुख महेश पोखरेलका अनुसार कोरोनाको कारण स्थायी मजदुरलाई उद्योगले कामको दिन घटाएर आलोपालो गर्दै आएकोमा अहिले भने उद्योग तिन सिफ्ट चल्न थालेको छ । रिलायन्स ११ महिनापछि पूर्णक्षमतमा फर्किएको प्रशासन प्रमुख पोखरेले बताए ।
कोरोनाका कारण यसअघि उद्योगले ३० प्रतिशत उत्पादन कटौती गरेको थियो । उनका करिडोरमा रहेका जुट, धागो, चाउचाउ, तेल, चामल, दुध, साबुन, कुकिज, दाना उत्पादन गर्ने उद्योग हाल सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सञ्चालित उद्योगहरूमध्ये धेरै पूर्णक्षमतामा आएका छन् भने कतिपय उद्योगले अहिले पनि ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् ।
कोरोनाका कारण सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा कार्यरत १५ सय मजदुरको रोजगारी गुमेको थियो । ८ महीनाभन्दा बढी समय उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन नहुँदा १५ हजार बेरोजगार भएका उद्योग संगठन मोरङले जनाएको छ ।
यो अवधिमा तीमध्ये ३० प्रतिशत अर्थात १० हजार बेरोजगार भएका थिए । १४ हजारले आंशिक रोजगारी पाएका थिए । करिडोरमा ५० हजार मजदुर कार्यरत् छन् । ती मध्ये २१ हजार मजदुरले भने पूर्णकालीन रोजगारी पाइरहेका छन् । करिडोरका साना-ठूला गरी ५०० उद्योग छन् ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले कोरोनाभाइरस महामारीको चुनौतिसँग लड्न १.९ ट्रिलियन डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् । औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको यो घोषणामा राहत चेक, बेरोजगारी बिमा, साना ब्यापारलाई सहयोग, कोरोनाविरुद्धको खोप र परिक्षणमा थप सहयोग राशी समेटिएको छ ।
प्याकेजमा १४ सय डलरको राहत रकम समेटिएको छ । डेमोक्र्याटहरुले प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव गरेको २ हजार डलरको राहत प्रस्तावलाई समेत अघि बढाउने बाइडेनले जनाए । डेमोक्र्याटिक सांसदले २ हजार डलरको राहत प्रस्ताव गरेपनि रिपब्लिकनले रोकेका थिए । तर, अब बाइडेनको जितसँगै संसदमा डेमोक्र्याटको बहुमत भएको छ ।
बेरोजगारी बिमा रकम अन्तर्गत हप्तामा ३ सय डलर प्रदान गरिएकोमा बाइडेनको प्याकेजमा त्यसलाई ४ सय डलर बनाउने उल्लेख छ । महामारीले सिर्जना गरेको बेरोजगारी कार्यक्रमलाई आगामी सेप्टेम्बरसम्म अघि बढाउने निर्णय पनि प्याकेजमा समावेश छ । भाडा सहायता कार्यक्रमका लागि २५ सय बिलियन डलर विनियोजन गरिएको छ । महामारीमा काम गुमाएकालाई सहयोग गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने आशा छ ।
घरपरिवार विहिनको लागि ५ बिलियन डलर छुट्याइएको छ । सेप्टेम्बरसम्म फुड स्ट्याम्पमा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने जनाइएको छ । बालबालिकाको ट्याक्स क्रेडिट बढाइने भएको छ । ६ वर्ष मुनिको बालबालिकाको लागि ३६ सय डलर र ६ देखि १७ वर्षसम्मको बालबालिकाको लागि ३ हजार डलर ट्याक्स क्रेडिटमा समावेश गरिएको छ । आकस्मिक तलब बिदाको सुविधा सेप्टेम्बरसम्म लम्ब्याइएको छ ।
राज्य र विद्यालयको लागि समेत प्याकेजमा राहत रकम विनियोजन गरिएको छ । न्यूनतम तलबमा बढोत्तरी, खोप वितरण तथा परिक्षणको विषय पनि समावेश गरिएको छ । यी प्याकेज कार्यक्रम लागु हुन संसदबाट पारित हुनुपर्छ । जनवरी २० मा बाइडेनले सपथ ग्रहण गरेपछि मात्र यी कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढ्नेछन् । बाइडेनको यो राहत प्याकेजमा थुप्रै रिपब्लिकन सांसदले समेत समर्थन गरेका छन् ।
काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओ शुक्रबारबाट सर्वसाधरणका लागि विक्री खुला गरिएको छ । नेपालको इतिहासमै आजसम्मको सबैभन्दा ठूलो ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८ करोड शेयर कित्ताका लागि आइपीओ खुला भएको हो ।
नेपालका सबै आवेदकले यो आईपीओ पाउने निश्चि नै छ । कम्पनीको कूल ८ करोड कित्ता मध्ये ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ता सर्वसाधरणमा सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागेको हो ।
बाँकी रहेको ५ प्रतिशत कित्ता सामूहिक लगानी कोष र शून्य दशमलव २ प्रतिशत कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ ।
हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब रहेको छ ।
आईपीओ पछि बैंकको चुक्ता पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । कम्पनीको अधिकतम पूँजी ४० अर्ब रहेको छ । कम्पनीको आईपीओ विक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी भने एनआईबिएल एस क्यापिटल रहेको छ ।
उक्त कम्पनीको आईपीओ प्रत्याभूतिको जिम्वेवारी नागरिक लगानीकोषले गर्ने छ । यो आइपीओ छिटोमा माघ ६ गते र ढीलोमा माघ १६ गतेसम्म विक्रीमा रहनेछ ।
कम्पनीको आइपीओ इक्रा नेपालले वित्तीय अवस्था मध्यम रहेको ‘इक्राएनपी आई आर ट्रिपल बी’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६७७ मा १ अर्ब २३ करोड ४३ लाख ७१ हजार खुद नाफा गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपालका डेरी उद्योगमा ३० अर्व लगानी पुगेको छ । नेपाल डेरी एसोसिएसनका अनुसार तीन वर्ष यता डेरी उद्योगमा पाँच अर्बले लगानी वृद्धि भएको छ ।
एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालका अनुसार तीन वर्ष अघिसम्म डेरी उद्योगमा २५ अर्बको लगानी रहेको थियो । उनका अनुसार नेपालमा दैनिक ३२ लाख लिटर दूध कृषकले व्यपारीलाई बेच्ने गरेका छन् ।
३२ लाख लिटर दूधको १७ लाख लिटर दूध प्याकेटमा बेचिने दूधमा प्रयोग हुन्छ । र, १५ लाख लिटर दूध लुज दही, मही आइसक्रिमलगायतका समाग्री बनाउनका लागि प्रयोग हुने गरेको छ ।
नेपालमा दूग्धजन्य पदार्थमा ६० प्रतिशत बजार निजी क्षेत्रको र ४० प्रतिशत बजार हिस्सा सरकारको रहेको छ । नेपाल दूग्धजन्य पदार्थमा आन्मनिर्भर रहेको डेरी उद्योगको व्यवसायीको भनाइ छ ।
महासचिव दाहालका अनुसार नेपालमा ८० प्रतिशत दूध नेपाली कृषकबाट नै आउँछ । अरु २० प्रतिशत दूध भारतबाट पाउडर ल्याइन्छ । हाल नेपालमा ६ लाख मानिस डेरी उद्योगमा आवद्ध छन् । त्यस्तै, छ लाख रुपैयाँ दैनिक शहरबाट गाउँ जाने गरेको छ ।
दूधजन्य पदार्थ विदेश निर्यातका लागि खोरेत बाधक
पशुहरुलाई लाग्ने खोरेत रोगका कारण नेपालको दूग्धजन्य पदार्थ विदेश निर्यात हुन सकेको छैन । एसोसिएसनका महासचिव दाहालका अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा खोरेत रोगको उन्मूलन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
सन् २०३० मा खोरेत रोग उन्मूलन भएमा मात्र नेपालको दूग्धजन्य पदार्थ विदेश निर्यात हुने छ । उनका अनुसार सरकारले देशबाट नै खोरेत रोग उन्मूलन गर्न नसकेपनि कुनै जिल्ला वा क्षेत्रमा खोरेत रोग उन्मूलन गरेको सन्देश विश्व सामु दिन सके यसले नेपाल र डेरी उद्योगीहरु लावन्वित हुने छन् ।
दूधका लागि गाई हैन भैसी पाल्छन् व्यवसायी
भैसीभन्दा गाईले दोब्बर दूध दिन्छन् । तर, नेपालमा व्यवसायका रुपमा गाईभन्दा भैसी पाल्ने गरेको डेरी एसोसिएसनका महासचिव दाहलले बताए । साथै नेपाल सरकारको तथ्याङकमा पनि नेपालमा गाईभन्दा भैसी नै धेरै पालिने गरिएको छ ।
उनका अनुसार गाईले भैसीको भन्दा दोब्बर दूध दिएपनि नेपालमा गाई सहजै ‘डिस्पोजल’ गर्न नसकिने भएकाले व्यवसायी कृषक भैसीमा आर्कषित भएका हुन् ।
‘नेपालमा गाई सहजै ‘डिस्पोजल’ गर्न सकिदैन तर, भैसी बुढो भएपनि मासुका लागि प्रयोग हुन्छ । त्यसैले गाई तीन /चार बेत ब्यहाएपछि व्यवसायी प्रयोजनका लागि पाल्न गार्हो हुन्छ । यसले कृषक गाईभन्दा भैसीमा आकर्षित भएका हुन्,’ उनले भने ।
लागत बढी आम्दानी कम
नेपालमा अहिले व्यवसायिक रुपमा गरिएको गाईभैसी पालनमा लागत बढी र उत्पादन कम देखिएको छ । उत्पादन कम हुँदा कृषक अझैपनि व्यवसायका रुपमा गाईभैसी पालनमा रुचि देखाउँदैनन् ।
महासचिव दाहालका अनुसार नेपालमा दूधका लागि पालिने गाईबस्तु घासमा आधारित छैनन् । अन्नमा आधारित भएका कारण लागत बढी भएको हो । जसले कृषिक अझै मारमा छन् ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘आफ्नो गाउँ, आत्मनिर्भर बनाउँ’ भन्ने मूल नाराका साथ कर्णालीका हरेक वडामा कम्तिमा तीस लाख पुग्ने गरी ७९ पालिकाका वडामा झण्डै तीन अर्व रुपैयाँ विजियोजन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका शाखा अधिकृत एवम मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक सर्वदल शाहीका अनुसार कर्णालीका दश जिल्लाका ७९ पालिकामा रहेका सबै वडामा गरी दुई अर्ब ९७ करोड ७१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पठाइएको हो । यो बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्न र संरचना निर्माणको काम गर्नुपर्नेछ । चालू खर्चतर्फ एक अर्ब ४० करोड एक लाख १८ हजार र पूँंजीगततर्फ १ अर्ब ५७ करोड ७० लाख ३३ हजार रुपैयाँ पठाइएको हो ।
उनका अनुसार डोल्पा जिल्लाका लागि २३ करोड, मुगु जिल्लामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १७ करोड ४३ लाख ९६ हजार, हुम्ला जिल्लाका सात स्थानीय तहका लागि १७ करोड ५ लाख १८ हजार रुपैयाँ पठाइएको छ ।
जुम्ला जिल्लाका लागि २४ करोड ७३ लाख १२ हजार, कालिकोट जिल्लामा ३३ करोड ८० लाख ४२ हजार, दैलेख जिल्लाका ११ स्थानीय तहका लागि ३९ करोड ६३ लाख ३४ हजार, जाजरकोट जिल्लाका स्थानीय तहका लागि ३२ करोड, रुकुम पश्चिमका लागि २९ करोड ६० लाख ७९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सल्यान जिल्लामा ३५ करोड ६१ लाख ८२ हजार र राजधानी रहेको जिल्ला सुर्खेतमा यो कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा बढी ४४ करोड २१ लाख १२ हजार रुपैयाँ पठाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जन ागर्न, बेरोजगार र कोभिड १९ का कारण रोजगार गुमाएका व्यक्तिको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न, प्रदेश भित्र रहेको आम गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने, प्रदेश भित्र आद्य सुरक्षा परिर्पुीमा सहयोग गर्ने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग गर्ने उदेश्यका साथ झण्डै तीन अर्व हरेक वडामा पठाइएको हो ।
कस्ता योजनाका लागि पठाइयो रकम ?
मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले यो कार्यक्रम लागू गर्नका लागि स्पष्ट रुपमा कार्यविधि निर्माण गरी पालिकामा पठाइएको र सोही अनुसार योजना छनौट भई आएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कृषि पूर्वाधार पहिलो प्राथमिकता, सडक, खानेपानी, पोखरी तथा जलाशय, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण दोश्रो प्राथमिकता, सामूदायिक फलफूल तथा जडिवुटी खेती वृक्षारोपणलाई तेश्रो प्राथमिकतामा राखि योजना छनोट भएको छ ।
बाँकी स्वास्थ्य, शिक्ष र खेलकुद पुूर्वाधार, लघु जलविद्युत बिकास, लघुउद्यम तथा उद्यमशीलता विकास, पर्यटन पूर्वाधार र गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अधुरा आयोजना पूरा गर्न बजेट पठाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले यी योजना कार्यान्वयनमा आएपछि कर्णालीका अधिकांश नागरिकले कम्तिमा पनि सय दिनको रोजगारी पाउने र त्यसले आत्मनिर्भर गाउँ बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय भटमास र सनफ्लावर तेल लगायत अन्य उपभोग्य बस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । कोरोनाको कारण करिब ७ महिना बन्द भएको बजार विस्तारै माथि उठ्दै गएको समयमा व्यापारी र उद्योगीले खाने तेलको मूल्य वूद्धि गरेका हुन् । उपभोक्ताको आयस्रोत कम हुँदै गएका बेला उपभोग्य बस्तुको मूल्य भने वृद्धि हुँदै गएको छ ।
खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बजारमा खाने तेलको मूल्य २ गुणासम्मले वृद्धि भएको बताए । केही समय अघि भटमासमको तेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ६५ रुपैयाँ थियो ।
हाल आएर २ सय १० रुपैयाँ भएको र सनफ्लावर तेलको मूल्य १ महिना अघि प्रति लिटर १ सय ८५ रुपैयाँबाट वृद्धि भई अहिले २ सय २० रुपैयाँ भएको छ । तोरीको तेलमा भने २ सय ५० रुपैयाँबाट बढेर २ सय ६० रुपैयाँ पुगेको उनले बताए ।
उनले भने –हाल विदेशबाट आउने कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएकाले नेपालमा खाने तेलको मूल्य वृद्धि भएको भनिएको छ । तर २ महिना अगाडी उत्पादन भएको तेलमा पनि मूल्य वृद्धि भएर बजारमा विक्री भइरहेको छ ।
तेल उत्पादक र ठुला व्यपारीहरुले आफ्नो मनोमानी तरिकाले खाने तेलको मूल्य वृद्धि गरेको उनले बताए ।
हाल जिरामसिनो र लंगे्रन चामलको पनि मूल्य वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए । जिरा मसिनो चामलमा प्रति बोरा ५० देखि १ सय रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । भने लंग्रेन चामलमा पनि प्रति बोरा ५० देखि १ सय रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । हरियो केराउमा भने प्रति केजी १५ रुपैयाँ मूल्य घटेको छ । अन्य खाद्यान्नमा भने मूल्य नबढेको श्रेष्ठले बताए ।
बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले व्यापारीले भनेको जसरी एकै पटक तेलको मूल्य वूद्धि नभएको दावी गरे । पटक पटक गरेर भने तेलको मूल्य वृद्धि भएको उनले बताए ।
उनले भने– बजारमा हल्ला भए जसरी बजारमा तेल लगायत उपभोग्य बस्तुको मूल्य वृद्धि भएको होइन । विश्व बजारमा नै तेल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको कारणले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको हुनसक्छ ।
तेल उत्पादकहरुलाई तेलको मूल्य वृद्धि हुनाको कारण सोधेर बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिइएको उनले बताए । विश्व बजारमा नै तेल उत्पादन हुँदा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको मूल्य घट्ने क्रममा रहेकोले नेपालमा खाने तेलको मूल्य फागुनबाट घट्ने सुवेदीले बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद तिमल्सिनाले भने नियमक निकाय बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा भएको मूल्य वृद्धिलाई थाहा नपाए जसरी बसेको कारणले नै व्यापारी र उद्योगीले बजारमा लुट मच्चाइरहेको आरोप लगाए ।
उनले भने–विश्व बजारमा उपभोग्य बस्तुको मूल्य घट्दा न सरकारले व्यापारीलाई मूल्य घटाउन भन्छ, न व्यापारी र उद्योगीले नै मूल्य घटाएर बस्तु विक्री वितरण गर्छन् । तर विश्व बजारमा मूल्य वृद्धि भएकै दिन नेपालमा पनि त्यसको असर पर्ने गरेको छ ।
काठमाडौं । यो वर्षको पहिलो पाँच महिनामा महंगी वृद्धिदर ३ दशमलव ६२ प्रतिशतले घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पाँच महिनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर २ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही समयमा नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फिीति ६ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको थियो ।
त्यस्तै खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५ दशमलव २३ प्रतिशतले र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति १ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै फलफूल, ध्यू तथा तेल, तरकारी र दाल तथा गेडागुडीको मूल्य वृद्धि क्रमश १४ दशमलव ७५ प्रतिशत , १३ प्रतिशत, ११ दशमलव ४४ प्रतिशत र १० दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ ।
समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ३ दशमलव ७१ प्रतिशत, तराईमा २ दशमलव ३५ प्रतिशत, पहाडमा ३ दशमलव ९५ प्रतिशत र हिमालमा ४ दशमलव २२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ ।
काठमाडौं । विभिन्न देशबाट आउने रेमिट्यान्स गत पाँच महिनामा १० दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजानिक गरेको वर्तमान आर्थिक स्थिति अनुसार नेपालमा गत साउनदेखि मंसिरसम्मको तथ्याङक अनुसार ४ खर्ब १६ अर्व ८१ करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स शून्य दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो ।
यो पाँच महिनामा रेमिट्यान्स बढेपनि कोभिड –१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्याक्तिगत – नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या भने घटेको छ ।
विदेश जाने नेपालीको संख्या ७७ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको हो । गत वर्ष सोही अवधिमा यस्तो संख्या ११ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ६९ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ७ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्फर ८ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भइ ४ खर्ब ५९ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो यस्तो ट्रान्सफर १ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ ।
काठमाडौं । नयाँ सहकारी बैंक स्थापनाका लागि काठमाडौंमा आगामी माघ १७ गते भेला हुने भएकोे छ ।
मुलुकभर रहेका ३५ हजार सहकारीहरुको आर्थिक कारोबार गर्नेगरी सहकारी बैंक खोल्ने तयारी भइरहेको बैंक गठन कार्यदलका संयोजक सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए ।
माघमा हुने भेलाले बैंकको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । ‘नेपाल सहकारी बैंक’का नाममा दर्ता गरिन लागिएको सहकारी बैंक मुलुक कै सबैभन्दा ठूलो सहकारी बैंक हुने भण्डारीको तर्क छ ।
प्रारम्भिक चरणमा बैंकको सेयर पूँजी ३ अर्वको हुनेछ । अहिले संचालनमा रहेको सहकारी बैंकले सवै सहकारीलाई नसमेटेका कारण नयाँ बैंक स्थपना गर्नु परेको भण्डारीको भनाइ छ । भण्डारीका अनुसार सहकारी बैंकको स्थपना सहकारी ऐन २०७४ अन्र्तगत हुनेछ ।
सर्लाही । सर्लाहीका सयौँ किसान अहिले घरघडेरीसमेत जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरूले उखु खेतीबाट मनग्गे आम्दानी हुने विश्वास गरेका थिए । मल, बीउ मात्र नभइ जग्गा भाडाबापतको ऋण ३६ प्रतिशत ब्याजसहित बढिरहेको छ ।
उखु किन्ने मिलका साहुको बेइमानीका कारण वषौँदेखिको बक्यौता बाँकी रहेको छ । यसैले उखु उत्पादनमा लागेको ऋण तिर्न यतिखेर यहाँका किसान आफ्नो घरखेत नै बेच्न बाध्य भएका छन् ।
सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका– २ का रुचा साह यतिवेला १० धुर घडेरी र घरसमेत साहुलाई बुझाउनुपर्ने चिन्तामा छन् । उनले उखु खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने विश्वास गरेका थिए । साठी वर्षका रुचाका श्रीमती, दुई छोरा, दुई बुहारी र चार नाति–नातिनासहित १० जनाको परिवार छ ।
सम्पत्तिको नाममा खपटाले छाएको एक तलाको घरबाहेक केही छैन । त्यो घर पनि उनले भारतको पन्जाबमा ज्यामी गरेर जोडेका हुन । आफ्नै गाउँमा किसानी गर्छु भन्ने सोचेर उनले लगानी गरे तर सफल हुन सकेनन् । आफूले किसानी गर्छु भनेर शुरु गरेको र त्यसमा पनि उखु खेती त झन् दशा लागेरै गरिएझैँ भएको उनको गुनासो छ ।
खेती गर्न आफ्नै जमिन थिएन, जग्गा भाडामा लिएर उनले उखु खेती गर्न शुरु गरे । रुचाले दुई हजार पाँच सय प्रतिकट्ठाका दरले स्थानीय महाजनको तीन बिघा जग्गा भाडामा लिएका थिए तर उखु बेचेको पैसा आएन, साहुले जग्गा भाडाको पैसा छाडेनन् । जसका कारण उनले आफैँ बस्ने घर पनि गतवर्ष नै साहुको नाममा बन्धकी सहीछाप गरिदिएका छन् ।
यता भाडाको रकमको ब्याज बढेको बढ्यै छ, उता उखु मिलले साँवा पनि दिने ठेगान छैन । त्यसमाथि साँझ–बिहान भेट हुने जग्गा साहुले ऋण निखन्न ताकेता गरेका छन् । उता उखु मिल साहुले रकम दिने कुरा त फरै जाओस नाकमुख समेत देखाउन छोडे । जीवन दिन प्रतिदिन गाह्रो हुदै गएकोे उनको गुनासो छ ।
घरनजिकैको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगलाई आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा बेचेको पाँच सय क्विन्टल उखुको एक पैसा पनि नपाएको जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुको गुनासो छ । भाडा बापतको तीन लाख एक वर्षसम्म तिर्न नसकेपछि साहुले अहिले ब्याजदर ३६ प्रतिशतले बढाएका छन् ।
तीन लाखको ब्याज मात्रै एक वर्षमा एक लाख आठ हजार हुन्छ । ‘‘मिलले पैसा दिएको भए ऋणमा डुब्नुपर्ने थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘‘घरनजिकै उद्योग खुलेपछि उखु बेच्न पाइन्छ भनेर खुशी लागेको थियो तर यो त गरिब किसानको उठिबास लगाउन आएको रहेछ ।’ समस्या त यो छ कि अन्नपूर्ण सुगर मिलले २०७४ सालकै पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी राखेको छ ।
उखुमा लागेको मल, बीउ, कटानी, ढुवानी खर्च र जग्गा भाडाबापतको ऋणले उनलाई समस्यामा पारेको छ । ‘‘अब परिवारलाई के खुवाउने होला ? अब ब्याज पनि तिर्न नसक्ने र मिलबाट पैसा नपाउने हो भने सुकुमबासी बन्ने निश्चित छ’ उनले गुनासो गरे ।
सोही गाउँका हरिनन्दन राय यादवले पनि तीन वर्षअघि उद्योगलाई दिएको उखुको पैसा पाएका छैनन् । उद्योगले उनलाई दुई लाख ५० हजार भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । आफू पैसा माग्न उनी दर्जनौँपटक पुगिसकको तर पैसा पाउने छाँटकाँट नदेखिएको बताए । ‘‘उखुको पैसा आएपछि घर बनाउँला भनेको छु, तर अहिलेसम्म बेहाल छ ।’
दुई छोरालाई विद्यालय भर्ना गर्न पनि उनले ऋण लिनुपरेको छ । मासिक शुल्क तिर्न सकेका छैनन् । घरखर्च, छोराहरूको पढाइ खर्च, वेलाबखत उपचार खर्च र खेतीपाती गर्दाको खर्च तिर्न समेत ऋण लिनुपरेको छ । उनले महाजनबाट तीन लाख ऋण लिइसकेका छन् ।
अब त्यो ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा उनि पनि पिरोलिएका छन् । उद्योगले पैसा दिए साहुको ऋण तिरेर ढुक्क भएर बस्ने रहर रहेको हरिनन्दनको भनाई छ तर आफ्नै पसिनाको मूल्य पनि सपनाको फलजस्तो भएको छ ।
धनकौल गाउँपालिका–६ हनुमान नगरका द्रोण राय यादवले पनि दुई वर्षअघि अन्नपूर्ण चिनी उद्योगलाई सात लाख बराबरको उखु बेचे तर उद्योगले अहिलेसम्म एक पैसा पनि दिएको छैन । उनले किसानी गर्दा लागेको ऋण तिर्न सात कट्ठा खेत बेचे । उनी अहिले पनि पैसा लिन सकिन्छ कि भनेर दैनिक उद्योग धाउँछन् तर निराश घर फर्किनु परेको उनको पनि गुनासो छ ।
सोही गाउँका जोेगिन्दर रायको समस्या पनि उस्तै छ । उद्योगले पैसा नदिएपछि ठूलो समस्यामा परेको गुनजासो छ उनको पनि । साठी वर्षका रायले यसअघि भाडामा जग्गा लिएर उखु लगाउँथे ।
उद्योगले पैसा नदिएपछि उनले साहुलाई पैसा दिन सकेनन् त्यसैले खेत खोसियो । ऋणको दायित्वबाट उनी मुक्त भएका छैनन् । उनलाई बरु अब साहुले आफ्नो घरवास नै कहिले उठाउने हो भन्ने डर लागेको छ ।
छोरी मुटुको बिरामी छिन । अपांगता भएका उनका एक छोरालाई स्कुलमा भर्ना गर्दाको ऋणसमेत बाबु जोगिन्दरले आजसम्म पनि तिर्न सकेका छैैनन् ।
जम्मा पाँच कट्ठा जग्गामा उब्जेको अन्नले उनको परिवारलाई वर्षदिन खान पुग्दैन । ‘‘उखु बेचेको वर्षौँ भयो, मिलले पैसा दिने कुरै गर्दैन । यो सङ्कट कसरी टार्नु ? यतिखेर मलाई जस्तो समस्या त अरु कसलाई होला र ?’’ उनी गुनासो गर्छन् ।
त्यस्तै जिल्लाको गोडैता नगरपालिका– १० का नथुनी ठाकुरको कहानी झन् दर्दनाक छ । उनले उखुको कटानी, ढुवानी खर्च तिर्न गाउँकै महाजनसँग ब्याजमा ऋण लिएका थिए ।
‘‘उखुको पैसा आउला र तिरौँला भन्दाभन्दै दुई वर्ष बित्यो तर पैसा आएन । यता महाजनले ऋण तिर्न ताकेता गर्न थाले,’ उनी भन्छन्, ‘‘ऋण तिर्ने कुनै उपाय नभएपछि आफैँ खेती गरेर खाने पाँच कट्ठा जग्गा नै बेचेर महाजनको ऋण तिरेँ ।’ त्यसपछि उनलाई ऋणको झमेला त हट्यो तर साँझबिहान छाक टार्नै मुस्किल छ ।
खेती गरेको आफ्नो जमिन खेतै बेच्नुपर्ला भन्ने सपनामा पनि नसोचेका ठाकुरले बताए । नजिकै उद्योग स्थापना हुँदा उखु बेच्न सजिलो हुने भयो भनेर खुशी भएका उनलाई मिलले रुवाएपछि अहिले गाउँमा मिल नखुलेको भए हुने थियो भन्ने लागेको छ ।
जिल्लाको महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलले उखु किसानलाई ३०–४० हजारदेखि १०–१५ लाखसम्म बक्यौता दिन बाँकी छ । खेतीपातीलाई मुख्य पेसा बनाएका किसानमध्ये ८० प्रतिशतले अरूको खेत ठेक्का÷बटैयामा लिने गर्छन् । अधिकांश किसानले खेतमा उत्पादन गरेको अन्नपात बेचेर ठेक्का÷बटैया बुझाउँछन् ।
वर्षौँसम्म आफूले बिक्री गरेको उखुकोे पैसा नपाएका अधिकांश उखु किसान घरखेत गुमाइरहेका छन् । जग्गा भएकाले जायजेथा बेचेर पैसा तिरिरहेका छन् । त्यो पनि नहुनेहरू ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर उखुखेती गर्दाको ऋण भुक्तानी गर्न बाध्य छन् ।
उखु उत्पादक किसानहरुको देशभरका छ वटा चिनी मिलबाट ९० करोड बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ । काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका लागि किसानको सङ्ख्या थोरै भयो भनेर नहेप्न सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले आग्रह गरे । किसानहरूले गत कात्तिकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर बक्यौता रकम उठाइदिन आग्रह गरेका थिए । रकम नउठे आन्दोलनमा उत्रिने जानकारी उनीहरूले त्यतिवेलै दिएका थिए ।
त्यसपछि २९ कात्तिकसम्म रकम उठाइदिन उनीहरूले मन्त्री भट्टसँग आग्रह पनि गरेका थिए । त्यसको एक महिना बितिसक्दा पनि रकम नपाएपछि निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताएका छन् ।
मुलुकभरमै सबैभन्दा बढी उखु खेती सर्लाहीमा हुन्छ । जिल्लाको अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिलमा मात्रै सर्लाहीका किसानको करिब ३६ करोड बक्यौता छ ।
उखु तराईका किसानको सबैभन्दा आकर्षक नगदेबाली हो तर पछिल्ला वर्षमा चिनी मिलबाट भुक्तानी पाउन मुस्किल हुन थालेपछि किसान अन्य खेतीमा लाग्न बाध्य भएका छन् । सोही कारण गत वर्ष एक करोड ४० लाख क्विन्टल उखु मात्र क्रसिङ भएको राष्ट्रिय उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिए ।
अघिल्लो वर्ष दुई करोड आठ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको उनको भनाई छ । यो तथ्याङ्कको तुलनामा गत वर्ष ६५ लाख क्विन्टल उखु कम उत्पादन भएको देखिन्छ । यसवर्ष उत्पादन झन् कम हुने बताइन्छ । उत्पादन घटेका कारण गतवर्ष करिब एक लाख ६० हजार मेट्रिक टन मात्र चिनी उत्पादन भएको थियो ।
जब कि स्वदेशी उद्योगीले दुई लाख २० हजार टनसम्म चिनी उत्पादन गर्दै आएका थिए । मुलुकभर करिब दुई लाख ५० हजार टन चिनीको माग छ भने उखुको उत्पादन घट्नु र उद्योगहरुले किसानहरुको भुक्तानी दिन आनाकानी गर्नुले जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरु थप मारमा परेका छन् ।
रुपन्देही । रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)बाट चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म २२ करोड २३ लाख मूल्य बराबरका सामान उत्पादन भई बिक्रीका लागि उद्योगबाट निर्यात भएका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण गत चैतदेखि ४ महिनासम्म पूर्ण बन्द रहेको सेजमा त्यसपछिको समयमा बिस्तारै सञ्चालनमा आएको थियो ।
अहिले सेजमा चालु अवस्थामा रहेका शक्ति मिनरल्स प्रालि, ब्रिलियन लाइटस र बिस्तार ग्लोबल प्रालिले आफ्नो उत्पादन बढाएका छन् ।
यी तीन उद्योगले मूल्य बराबरमा सामान उत्पादन गरी भारत तथा नेपालको आन्तरिक बजारमा पठाएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख तथा सिभिल इन्जिनियर अर्जुन पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।
चालु आबको पहिलो पहिलो पाँच महिनामा भारत निर्यातमा १५ करोड ७७ लाख र आन्तरिक बजारमा ६ करोड ४५ लाख मूल्य बराबरका सामान गइसकेको पाण्डेले जानकारी दिएका छन्।
यहाँको शक्ति मिनरल्सले चुनढुंगा प्रशोधन गर्दै आएको छ भने ब्रिलियन लाइटसले विभिन्न किसिमका एलइडी लाइटस् र बिस्तार ग्लोबलले स्टिलका भाडा उत्पादन गर्दै आएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उत्पादन १३ सय ४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाण्डेले जानकारी दिए ।
कार्यालयको ४ महिने तथ्यांकअनुसार कोरोना महामारीकै समयमा साउनदेखि कात्तिकसम्म शक्ति मिनरल्सले १६ हजार ७५ मेट्रिक टन प्रशोधित चुनढुंगा, ब्रिलियन लाइटसले १ लाख ७३ हजार ७ सय ७५ पिस एलइडी लाइट र बिस्तार ग्लोबलले ७ लाख ४४ हजार १ सय १ किलो बराबरका स्टिल सामानहरू उत्पादन गरेका छन् ।
कोभिड -१९को महामारी ४ महिना प्रभावित
कोरोना भाइरस संक्रमणसँगै देशमा भएको लकडाउनमा सेजभित्र चालु रहेका उद्योगहरू पनि बन्द भएका थिए । करिब ४ महिना उद्योगहरू बन्द रहे तापनि साउन महिनाबाट भने निरन्तर उत्पादन र निकासी गर्दै आएको भैरहवा सेज प्रमुख पाण्डेले बताए ।
अघिल्लो वर्ष नोभेम्बर २०१९ बाट उत्पादन सुरु गरेको बिस्तार ग्लोबल पनि लकडाउनसँगै करिब ४ महिना बन्द हुन पुगेको उद्योगका प्लान्ट म्यानेजर निपुण जैनले बताए ।
दैनिक उत्पादन क्षमता २६ टन रहेको बिस्तार ग्लोबलले २ सयभन्दा बढी प्रकारका स्टिलका भाँडाकुँडा (थाल, डिनर प्लेट, थाली, बाटा, परातलगायत) उत्पादन गर्दै आएको जैनले बताए ।
अझै पनि कोरोना जोखिम भारत नेपाल दुवैमा छ । तर उत्पादन र बजार दुवै राम्रो छ । गत वर्षको तुलनामा राम्रो भएको छ । उद्योगले १ सय ८० बढीलाई रोजगार दिएको छ ।
उता लकडाउन सुरु हुनु अघिसम्म जय बुद्ध मेटल क्राप्टले परीक्षण उत्पादन गर्दै आएको उद्योगका सञ्चालक प्रशान्त अग्रवालले बताए । उद्योगले तामा, पित्तल, ढलोट, स्टिल, अल्मुनियमको सजावट, पूजा तथा दैनिक प्रयोजनका सामानहरू उत्पादन गर्दै आएकोमा अहिले कालिगढ (मजदुर) नहुँदा बन्द छ ।
‘अहिले मजदुर नभएर बन्द छ, अब छिटै दक्ष मजदुर भारतबाट ल्याएर डेढ महिनामा उत्पादन सुरु गर्छौं’, सञ्चालक अग्रवालले भने ।
उद्योग बन्द हुँदा राज्यबाट कुनै सहुलियत नपाइएको विद्युत्को डिमाण्ड चार्ज, जग्गा भाडा लगायतमा दिन सकिने छुटसमेत राज्यले उपलब्ध नगर्दा निराशा छाएको बताए ।
पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेन
भैरहवा सेजमा अहिलेसम्म ३ उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालनमा छन् भने अन्य जय बुद्ध मेटल क्राप्ट प्रालिले परीक्षण उत्पादन गरिरहँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि लकडाउन हुँदा चैत्रबाट बन्द अवस्थामा छ भने पञ्चकन्या ग्रुपका पञ्चकन्या पिभिसी पाइप्स प्रालि, पञ्चकन्या स्टेनलेश स्टिल टेंक म्यानुफ्याक्चरिंग कम्पनी, पञ्चकन्या सिपिभिसी पिपिआर पाइप्स एण्ड फिटिंग्स प्रालि तथा पञ्चकन्या एचडिपीई पाइप्स म्यानु फ्याक्चरिंग कम्पनी उद्योग निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।
सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा भाडामा लिएका अन्य उद्योगहरूमा एस प्लास्टिक प्रोडक्टस्, निर इण्डष्ट्रिज प्रालि, ग्रो वेल इन्नोभेशन प्रालि, एलडिएस इलेक्ट्रिक प्रालि, क्रियसन वल्र्डवाइड प्रालि, तिरुपति मेटल इण्डस्ट्रिज प्रालि, एरिवा एग्रिकल्चर प्रालि, नेशनल अग्र्यानिक प्रालि, अरिहन्त एग्रो प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रिज, कुराकानी अनलाइन प्रालि रहेका छन् ।
सेजमा कुल १७ उद्योगले अहिलेसम्म ४८ प्लट लिएका छन् । सेजको हालको क्षमता ६८ प्लट हो । सेजमा उत्पादित वस्तुहरू ६० प्रतिशत भारत तथा तेस्रो मुलुकमा र ४० प्रतिशत नेपालमा बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यहाँ स्थापना भई सञ्चालन हुने उद्योगले भारत निर्यातमा भन्सार छुट, कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुट साथै उद्योगका लागि लिएको जग्गाको भाडामा पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत, दोश्रो वर्ष ४० र तेश्रो वर्ष २५ प्रतिशत छुट लगायत अन्य सुविधा रहेको पाण्डेले जानकारी दिए । सेजमा जग्गा भाडा दर प्रतिस्क्वायर मिटर रु. २० रहेको छ ।
नियमावली संशोधनको माग
सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि केही उद्योगहरुले जग्गा भाडामा लिएर राखे पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् । यसरी उनीहरूले ओगटेर बसेकाले व्यवस्थापनले न त उनीहरूलाई हटाउन सकेको छ न त उनीहरुसँग भाडा असुली गर्न सकेको छ ।
कार्यालयका प्रमुख अर्जुन पाण्डेका अनुसार यसको यसको नियमावली संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । ‘केही उद्योगहरू लामो समयसम्म सम्पर्कमै आउनुभएको छैन, भाडा पनि दिनुभएको छैन, यस्तो अवस्थामा नियमावली संशोधन गरेर भएपनि अब निकास निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यस्तो समस्याका कारण केही उद्योगलाई चाहेर पनि स्थान दिन सकिएको छैन ।
काठमाडौं । कोभिड पछि बन्द भएका उद्योग/व्यवसाय ५४ प्रतिशत संचालनमा आएका छन् । राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर र प्रभाव सम्वन्धि गरेको ‘फलोअप’ सर्वेक्षणमा सो कुरा बताइएको हो ।
बैंकले गरेको ‘फलोअप’ सर्वेक्षणमा ४६ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय अझैपनि पूर्ण रुपमा संचालनमा आउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले गत जेठ र असारमा पहिलोपटक उद्योग/व्यवसायमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव सम्बन्धि पहिलो सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसपछि कार्तिक र मंसिरमा पनि बैंकले पुन सर्वेक्षण गर्दा सो तथ्याङक आएको हो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षण अनुसार गत वर्ष कोभिड अगाडि २९ प्रतिशत मात्र उत्पादन स्थिति कारोबार थियो भने यो वर्ष सोही समयमा ५१ प्रतिशत उत्पादन बढेको छ ।
बैंकका अनुसार रोजगारीको अवस्थामा समेत सुधारआई ७७ प्रतिशतबाट ८७ प्रतिशत पुगेको छ । कोभिड–१९ का कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर समेत न्यून रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट बैंकले गत जेठ देखि असारसम्म ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी/व्यवसायीबाट तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । त्यस अवधिमा ४ प्रतिशत मात्र उद्योग पूर्ण संचालनमा आएका थिए । ६१ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय संचालन हुन सकेका थिएनन् ।
सुर्खेत । कर्णालीका किसानहरूले कफी खेती गरेर आवश्यक बजार पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । कफी खेतीका लागि आवश्यक ठाउँ भए पनि खेतीबारे आवश्यक ज्ञान र बजार नहुँदा उनीहरू समस्यामा परेका हुन् ।
लेकबेशी नगरपालिका–९ को स्थानीय किसान भविसरा पाण्डेले भनिन्, ‘कफी खेतीबारे तालिम नलिएको हुँदा कसरी प्रशोधन हुन्छ भन्ने जानकारी भएन । यहाँ कफी पर्याप्त फल्दो रहेछ । यसलाई बिक्री गर्न बजार पाए कमाइ राम्रो हुन्थ्यो ।’
सरकारी निकायबाट अनुगमन भएको भए १६ सय कफीको बोट खेर नजाने उनको गुनासो छ ।
त्यहाँका अगुवा किसान छविलाल आचार्यले २०७२ सालमा जनअपेक्षा कृषि समूहमा कफी खेती गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सोही प्रस्ताब लिएर गएपछि तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयले बेर्ना ल्याउन किसानहरूलाई सहयोग गरेको थियो ।
मनग्य आम्दानी हुने ठानेपछि कफी खेतीतिर लागे पनि खेतीबारे जानकारी भने किसानहरूलाई थिएन । ‘कफी कति उचाईमा फल्छ, कसरी खेती गरिन्छ भन्नेबार बेखबर थियौं,’ आचार्यले भने ।
राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने सोचमा उनीहरूले सहकारी संस्थाको दुई लाख ८० हजार रुपैंया लगानी गरे । त्यसपछि २०७३ सालमा चौरासे नजिकै पाँच विगाहा जमिन भाडामा लिएर १६ सय बेर्ना खेती गरे ।
त्यतिबेला कृषि कार्यालयले आवश्यक सहयोग गर्ने समेत बताएको थियो । ‘तर हामीले लगाएको विरुवामा रोग लाग्यो । त्यो रोगको उपचार गर्दा निलोतुथो लगाउनुपर्ने भनेपछि हामीले निलोतुथोले कफीको विरुवा भिज्ने गरी छर्कियौं । तर ति विरुवा फस्टाउनु त परैको कुरा नष्ट नै भए,’ अगुवा किसान आचार्यले दुखेसो पोखे ।
ती बिरुवा नष्ट भए पनि कफीको बीउ किसानहरूले मगाए । नर्सरीमा २५ सय भन्दा बढी बेर्ना उम्रियो । ‘ती मध्ये कसैले घरमा लगे, केही बेर्ना कृषि कार्यालयले लग्यो भने अरु बेर्ना अन्यत्र दिइयो,’ स्थानीय किसान पाण्डेले भनिन् ।
गाउँमा अहिले कफीका बिरुवाले फल दिन थालेका छन् । तर ती फलहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ । ‘फलेका कफीका दानलाई के गर्नु ? न भुटेर खान मिल्छ न कुटेर, त्यस्सै खेर गइरहेको छ,’ भविसरा भन्छिन्, ‘कफीबाट मनग्य आम्दानी गरौंला भन्ने सपना मात्र भयो ।’
तर, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.विष्णुप्रसाद भट्टराई कफी खेतीका लागि किसानहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षणको तयारी गरिहेको बताउँछन् ।
कफी खेतीको लागि पचास रोपनाी भन्दा बढी जमीनमा खेती गरेमा लागतको ५० प्रतिशत अनुदान समेत बोर्डले दिने गरेको उनले बताए । ‘किसानलाई आवासीय तालिम पनि दिन्छौं । बजारीकरणको व्यवस्था पनि गर्छौ र कफी प्रशोधन पनि गर्छौं,’ निर्देशक भट्टराईले भने ।
कर्णालीका जंगलमा कफी खेती गरेको खण्डमा यहाँका युवाहरू विदेश जानुनपर्ने निर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । उनले कफी खेती कसरी गर्ने भन्नेबारे किताब समेत प्रकाशन गर्न लागिएको बताए ।
पाँच जिल्लामा कफीको सम्भावना
कर्णालीका पाँच जिल्ला कफी खेती गर्न उपयुक्त छन् । बोर्डका निर्देशक भट्टराईका अनुसार सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम कफी खेती गर्न उपयुक्त ठाउँ हुन् ।
उनका अनुसार कफी उत्पादन गर्नका लागि हाल सुर्खेत, जाजरकोट र सल्यानमा डेढ लाख कफीका वेर्ना बोर्डले उत्पादन गरिरहेको छ ।
‘समुद्री सतहबाट ८ सयदेखि १६ सय मिटरसम्म फल्ने अरबी जातको कफी फलाउने योजना बनाएका छौं । अहिले विश्वमै सबैभन्दा महँगो कफीको रुपमा यो बिक्री भइरहेको छ,’ निर्देशक भट्टराईले भने ।
विराटनगर । विराटनगर विमानस्थललाई अत्याधुनिक एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने काम शुरु भएको छ । अहिलेको भएको भन्दा ३ हजार मिटर रन वे विस्तारका लागि सर्वेको काम पूरा भइ जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु भएको हो ।
साविकको १५ सय मिटर रन–वेको विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन असोजमा तीन तहका सरकारबीच समझदारी भएको थियो ।
अब विराटनगर विमान्नस्थल काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलकै स्तर हुने विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख उत्सवराज खरेलले जानकारी बताए ।
खरेलका अनुसार केन्द्र, प्रदेश र विराटनगर महानगरपालिकाबीच भएको सम्झौताअनुसार विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी ३ हजार मिटर पुर्याउने तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइनेछ ।
विमानस्थल विस्तारका लागि मोरङ र सुनसरी जिल्लाको जमिन अधिग्रहण गर्न सर्वे टोलीले काम पूरा गरेको खरेलले जानकारी दिए ।
दुबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय, स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनको बैठक गरेर दुई जिल्लामा पर्ने जमिनको ‘बाउण्ड्री फिक्स’ (बेन्च मार्क) गर्ने निर्णयअनसार सर्वे टोलीले काम गरेको खरेलले बताए ।
सर्वे टोलीले साविक विमानस्थललाई विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ बिघा तथा सडकका लागि ३.७० बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि ‘बाउण्ड्री फिक्स’ (बेन्च मार्क) गरेको छ । बेन्च मार्क गरिएकामा स्थानीयका ३०० घर परेका छन् ।
विराटनगर विमानस्थल विस्तारमा २८ सय मिटर दूरीमा केशलिया खोला छ भने, साविक विमानस्थलको अन्तिम बिन्दुबाट ८ सय मिटर दूरीमा रहेको केशलिया वारि मोरङ र पारि सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका पर्दछ । केशलिया खोलाबाट सुनसरीतर्फ ८ सय मिटर पश्चिमतिर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने विमानस्थल प्रमुख खरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विमानस्थल तीन हजार मिटर लम्बाईमा विस्तार भएपछि भीओआर–डिएमीई (भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी ओमीनी डाइरेक्सनल रेडियो रेन्ज अर्थात् डिस्टेन्न मेजरिङ्ग इक्यूपमेन्ट) टावर स्थापना गर्ने क्षेत्रसमेत आवश्यक पर्नेछ ।
साविक विराटनगर विमानस्थलको १५ सय मिटर रन–वेको अन्तिम बिन्दुबाट चार सय २० मिटरको दूरीमा टावर राखिएको छ । विमानस्थल पूर्ण विस्तार हुँदा भीओआर–डिएमी टावर राख्ने र विराटनगर चक्रपथ डाइभर्सन गर्नुपर्ने जग्गासमेत अधिग्रहण गरिने भएको हो ।
साविक विराटनगर विमानस्थलको १५ सय मिटर रन–वेको अन्तिम बिन्दुबाट चार सय २० मिटरको दूरीमा टावर राखिएको छ । विमानस्थल पूर्ण विस्तार हुँदा भीओआर–डिएमी टावर राख्ने र विराटनगर चक्रपथ डाइभर्सन गर्नुपर्ने जग्गासमेत अधिग्रहण गरिने भएको हो ।
यसका लागि कुल लम्बाई तीन हजार ६ सय मिटर आवश्यक पर्नेछ । विमानस्थलको पश्चिमतर्फ १.५ किलोमिटर लम्बाईसम्मको जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले त्यहीबीचमा चक्रपथ भेटिनेछ ।
साविक विमानस्थल ११९.९५ बिघा क्षेत्रफलमा छ । जसको रन–वे एक हजार पाँच सय मिटरको छ । त्यसबाहेक सरकारले १२६.४६ बिघा क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ । हालको विमानस्थलमा ९५ देखि १४० मिटरसम्मको रन–वे स्ट्रिप रहेकाले त्यसलाई तत्काल बढाउनका लागि विमानस्थलको पूर्वतर्फको भागबाट उत्तर–दक्षिणको जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।
पश्चिम क्षेत्रमा विमानस्थलको एप्रोज लाइट भएका कारण तत्काल विस्तार गर्न नसकिने भएकोले यसलाई दोस्रो चरणका लागि राखिएको छ । जग्गा अधिग्रहणपछि एप्रोज लाइटलाई सारेर मात्रै पश्चिमतर्फ विस्तार गरिने योजना छ ।
विराटनगर विमानस्थल बिस्तारका लागि संघीय सरकारले जग्गाको मुआब्जाका लागि ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत लागत बेहोर्ने समझदारी भएको थियो । विमानस्थल विस्तारका लागि करिब तीन अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ ।
विराटनगर विमानस्थल बिस्तारका लागि संघीय सरकारले जग्गाको मुआब्जाका लागि ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत लागत बेहोर्ने समझदारी भएको थियो । विमानस्थल विस्तारका लागि करिब तीन अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ ।
विमानस्थल विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
हाल एक सय १५ बिघा क्षेत्रफल रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग एक हजार चार सय मिटरको छ ।
अहिले ७२ सिट क्षमता भएका पाँच वटा जहाज राख्न मिल्ने वायुयान एप्रोन, धावनमार्ग र एप्रोनलाई जोड्ने दुईवटा ट्याक्सी वे, वायुयान पथ, रात्रि उडान र अवतरणका लागि एयरफिल्ड लाइटिङ सिस्टम, अग्निनिवारण तथा उद्धार सेवा, हवाइ इन्धन, हवाई सञ्चार सेवा, हवाइ ट्राफिक नियन्त्रक सेवा, मौसमी सेवाजस्ता पूर्वाधारहरू रहेका छन् ।
दुई दशक पहिलेदेखि विराटनगर विमानस्थल बिस्तारको चर्चा चले पनि विमानस्थल विस्तारको काम सुरू हुन सकेको थिएन ।
नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणको प्रक्रिया शुरु
विराटनगर विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । विस्तारलाई आवश्यक जग्गा अधिग्रहणसँगै सबैभन्दा पहिले टर्मिनल भवन निर्माण गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक एवं एयरनोटिकल इन्जिनियर विभागका प्रमुख प्रदीप अधिकारीका अनुसार नयाँ टर्मिनल भवनको डिजाइन तयार भई आवश्य प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
तीन अर्ब लागतमा साविक विमानस्थलको कार्यालय उत्तरतर्फको जग्गामा निर्माण गरिने भवन डोमेस्ट्रिकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुँदा प्रयोगमा ल्याउनसक्ने गरी डिजाइन तयार पारिएकोमा १६ हजार २७७.८२८ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बन्ने भवनको भुइँतला ८ हजार ९७५.६९ वर्गमिटरको हुनेछ ।
डिजाइन अनुसार १७ वटा टिकेट काउन्टर, २४ वटा पसल, चारवटा रेष्टुरेन्ट, मिडिया कन्फरेन्स हल, तीनवटा भिआइपी कक्ष र बालउद्यान, मातृशिशु कक्षसहितको सुविधा सम्पन्न हुनेछ ।
सरकारले गत कार्तिक २७ गते विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रारम्भिक रुपमा काम अगाडि बढिसकेको छ ।
प्राधिकरणले १० वर्षभित्रमा विराटनगर विमानस्थललाई दुई हजार ५०० सय मिटरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि जग्गाबाहेक १३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । सन् २०२०–२०२३ सम्ममा टर्मिनल भवन र रन–वे स्ट्रिप विस्तारका लागि चार अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
