काठमाडौं । वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा पुगेको छ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ शुक्रबारदेखि समितिमा छलफल सुरु भएको हो ।
वैकल्पिक स्रोतको पहिचान र उपयोग गर्न यो विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ । विधेयक माथि प्रतिनिधिसभाका ११ सदस्यले ६६ संशोधन हालेका छन् ।
उक्त विधेयक मार्फत सरकारले आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा लगानी सुनिश्चितका लागि वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्नेछ । मुलुकको आर्थिक समुन्नत र विकासका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपुँजी कोष र अन्य वित्तीय वा मौद्रिक उपकरण मार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन बनाइएको भनिएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्र तथा परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, पूर्वाधारमा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक लगानी, विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विषयहरूलाई समेट्ने गरी विधेयक आएको छ ।
शुक्रबार छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको विकासका लागि उच्च प्रतिफल दिने दिगो पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउन परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र विभिन्न वित्तीय उपकरणको यथोचित प्रयोग आवश्यक रहेको बताए ।
उनले ऋणपत्र, स्वर्णकोष र अन्य वित्तीय साधनमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरी रोजगारी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास, दीर्घकालीन लगानी र सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउने उद्देश्य विधेयकमा समावेश गरिएको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार सरकारी राजस्वले मात्र विकास आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन । निजी पुँजी र प्रविधी वृद्धि हुन नसकेको तथा वैदेशिक अनुदान पनि घट्दै गएको छ । परम्परागत लगानीका स्रोतको विकल्पका रूपमा वैकल्पिक वित्त महत्वपूर्ण हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
यो एउटा विधेयक मात्रै होइन, आर्थिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण कोसेढुंगा होः कार्की
पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले यो केवल एउटा विधेयक मात्रै नभएर नेपालको आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो केवल एउटा विधेयक मात्रै नभएर नेपालको आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हो । यो विधेयक बहुआयामिक वित्तीय स्रोतहरुको परिचालन गर्नका निमित्त एउटा कानुनी आधार तयार गर्दैछ । अहिले मुलुकलाई दिगो विकासको आवश्यकता छ र त्यसका लागि यो सबैभन्दा राम्रो छ ।’
हाम्रो विकासका उत्कृष्ट आकांक्षा छन् । त्यसका निमित्त मुलुकलाई अर्बौं रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता पर्छ । त्यो लगानी हाम्रो आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक अनुदान वा ऋण यतिबाट मात्रै प्राप्त छैन । यी सबै अपुग छन् । जसका लागि यो विधेयक अति आवश्यक रहेको कार्कीको भनाइ छ ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पनि यसको सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भइसकेको छ । यो विधेयक केवल वैकल्पिक वित्त खोज्ने प्रयास मात्र नभएर यो विकासको सोचमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने दस्तावेज रहेको समेत उनले बताए ।
यो विधेयकलाई जति सक्दो चाँडो कार्यान्वयन गराउने दिशामा हामी अगाडि बढ्न उनले सुझाव दिए । विधेयकमा जति महत्त्वपूर्ण छ र जति आवश्यक छ, त्यति नै जिम्मेवार ढंगले अध्ययन गर्न समेत उनले आग्रह गरे ।
‘यो कार्यान्वयन योग्य नै मैले ठहर्याएको छु । यो मुलुकका लागि आवश्यक छ । हाम्रा विकासका जुन चाहनाहरु छन्, ती चाहनाहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो परिपूर्ति गर्नका लागि पनि यो आवश्यक भएको हुनाले यसलाई चाँडो कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनु पर्छ’, पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीले भने ।
लगानीको स्रोत खुम्चिरहेको अवस्थामा यो अपरिहार्य छः पुन
नेकपा माओवादीका उपमहासचिव रहेका पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन अहिले जरुरी रहेको बताएका छन् । विधेयकबारे अर्थ समितिको छलफलमा भाग लिँदै उनले अहिले लगानी स्रोतहरु खुम्चिरहेकाले यस्तो विधेयक आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘एकातिर विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा केही संकट देखिएको छ । अर्कोतिर भूराजनीतिक तनावहरु बढिरहेको छ । वैदेशिक सहायता र लगानी पनि घटिरहेको अवस्था छ । लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता र लगानीका स्रोतहरु खुम्चिँदै जाने सम्भावना पनि छन् । त्यसो हुँदा आन्तरिक रुपले नै लगानी योग्य रकम विभिन्न ठाउँमा बसिरहेका छन्, त्यसलाई एउटै फण्डमा ल्याएर परिचालन गर्न यस प्रकारको ऐन र कोष खडा गर्ने संयन्त्र जरुरी पर्छ ।’
अरु विभिन्न कोषहरु बनाएको उदाहरण दिँदै उनले अगाडी भने, ‘केही मान्छेले जागिर खाने र केही साथीहरुको बोर्ड सदस्यहरु बनेर भत्ताहरु लिने, यसो घुम्ने दुई–चार ठाउँ, दुई–चारवटा कार्यालयहरु सञ्चालन गर्ने जस्तो मात्रै हाम्रो अभ्यास छ । त्यो भन्दा भिन्न यो भएको हुनाले यसलाई कसरी हामी कामकारी बनाउँछौं भन्ने विज्ञको र स्वयम् यो अवधारणा ल्याउने सरकार, मन्त्रालय, मन्त्रीहरुले मनन गर्नुपर्छ ।’
लगानी हुन नसकेको रकमलाई पूर्वाधार लगायतका छिटो प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा लगानी गर्न पायो भने त्यसले राम्रो गर्ने समेत उनको सुझाव छ । यस्तै, जलवायु जोखिमका एकपछि अर्को विभिन्न विपतहरु भोगिरहेकाले हाम्रो ठूलो बजेटको रकम सरकारको त्यसमा जाने, नयाँ निर्माण, पूर्वाधार निर्माणतिर हाम्रो नपुग्ने भएको हुनाले यस्ता कोषहरु जरुरी पर्ने उनको तर्क छ ।
‘हामीले रेल पनि बनाउँछौं, सुरुङमार्ग पनि, फास्ट ट्रयाकहरु अरुहरु, विद्युत सबै भनेका छौं । यसमध्ये कहाँनेर फोकस गर्ने, त्यो छिटो प्रतिफल पनि दिनेछ र त्यहाँ जरुरी छ भन्ने अहिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले महसुस गरेको क्षेत्रहरुमा कमसेकम हामी जान चाहन्छौं भनेर विधेयकलाई टुंगो लगाउनु पर्छ’, पुनले भने ।
कोष परिचालन गर्दा त्यसको सुशासनका पक्षहरु पनि हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कयौं कोषहरु सामान्य चलिरहेकोले नयाँ कोषमा जागिर दिने थलो मात्रै हुन नहुने उनको भनाई छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले भने, ‘यसअघिका कोषहरुमा सरकारले एउटा सानो संस्था बनाएर केही साथीहरुले जागिर दिने जस्तो मात्रै भइरहेको सन्दर्भ छ । यसलाई कसरी अझ सुशासनको कोणबाट अहिलेको चलिरहेको भन्दा राम्रो गर्नुपर्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो गरिएमा आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ ।’
यो विधेयक चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने पुनको सुझाव छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक पारित गरेर दराजमा थन्क्याउनको लागि नभई चाँडो प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नका लागि ल्याउन लागेको बताएका छन् । समितिमा अर्थमन्त्रीले भने, ‘हामी यो विधेयक पारित गरेर दराजमा थन्क्याएर, दराजको शोभा बढाउन चाहिँ चाहन्नौँ । यसलाई चाँडै कार्यान्वयनमा लैजान चाहन्छौँ । त्यस कारणले पूर्वाधारका क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनाहरूको बारेमा तयारी थालिसकेका छौँ ।’
एकातिर यो विधेयक पारित हुँदै गर्दा अर्कोतर्फ आयोजनाहरू तयारी भइरहने समेत अर्थमन्त्रीको भनाई छ । जसका निम्ति वैकल्पिक विकास वित्तको माध्यमबाट ती आयोजनाहरूलाई निर्माण कार्य थालनी गर्न सक्नेछ ।
उनका अनुसार कतिपय राज्यको लगानी कस्तो हुन्छ भने तत्काल प्रतिफल नदिने हुन्छन् । दीर्घकालमा पनि प्रत्यक्ष प्रतिफल नदिन सक्छ । तर, राष्ट्रिय दृष्टिकोणले त्यो आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो वैकल्पिक विकास वित्तमार्फत सञ्चालन गरिने आयोजनाहरू त्यस प्रकृतिका नआउने समेत उनले स्पष्ट पारे ।
‘यो निजी क्षेत्रको पनि लगानी हुने आयोजना भएको हुनाले यो प्रतिफल दिनेमै केन्द्रित हुन्छ । स्वभावैले यो प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा नै हामीले लगानी गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
जुन खालको विकासको छटपटी भइरहेको छ, त्यो विकासको छटपटीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने त्यस खालको व्यवस्थापन पनि यसमा हुने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।
कसरी गरिन्छ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ?
उक्त ऐनको परिच्छेद–२ मा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन र प्रयोगबारे उल्लेख गरिएको छ । उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने वा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्याउने आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास वा सोको कार्यान्वयनको लागि वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालन गरिने भएको छ ।
कुनै आयोजना विशेषको लागि वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपुँजी (इक्विटी) वा ऋण वा मिश्रित वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालन गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, स्वः जमानतमा आयोजना विशेष ऋण उठाएर, जमानत कोष स्थापना गरेर, स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी संकलन गरी लगानी कोष स्थापना गरेर, विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड) स्थापना गरेर, कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालन गरिने भएको छ ।
यसैगरी वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालनका लागि पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकिकृत कोष (फन्ड अफ फन्ड) स्थापना गरिने भएको छ । यसका साथै तोकिए बमोजिमका अन्य वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी कोष स्थापना वा वित्तीय उपकरण जारी गरेर वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालन गरिने भएको छ ।
ऊर्जा, सडक, रेल, विमानस्थल, सुरुङ, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, बन्दरगाह, सूचना, प्रविधि, खेलकुद, केबलकार लगायत क्षेत्रमा वैकिल्पक विकास वित्तको प्रयोग गरिने भएको छ । यसबाहेक उच्च आर्थिक प्रतिफल दिनसक्ने भनी समितिबाट निर्णय भएका अन्य सम्भाव्य आयोजनाहरुमा समेत प्रयोग गरिने भएको छ ।
तर, एक अर्ब रूपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजनाहरूमा भने वैकल्पित विकास वित्त लगानी नगरिने भएको छ । यस्तै, वित्तीय प्रतिफल न्यून रहने अनुमान गरिएका आयोजना, ऋण वा जमानतको धितो राख्न नसक्ने आयोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरुमा वैकल्पित विकास वित्त लगानी नगरिने विद्येयकमा उल्लेख छ ।
उक्त विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपूँजी कोषलगायत विभिन्न वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न सकिनेछ । वैकल्पिक वित्त स्रोतले विभिन्न माध्यमबाट कोष खडा गर्ने प्रक्रियालाई समेट्दै यसअन्तर्गत कुनै परियोजना विशेषका लागि लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट स्वपुँजी (इक्विटी), ऋण, वा दुवै प्रकारको रकम सङ्कलन गरेर ‘क्राउडफण्डिङ’ गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रत्याभूति लिएर परियोजनाका लागि विशेष ऋण उठाउने, स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट दीर्घकालीन पूँजी सङ्कलन गरी लगानी कोष खडा गर्नु पनि वैकल्पिक वित्तका प्रमुख उपाय हुन् । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैर–आवासीय नेपालीबाट तोकिएको रकम संकलन गरी विप्रेषण कोष (रेमिट फण्ड) खडा गर्ने कार्य पनि वैकल्पिक वित्तको स्रोत हुन जान्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत लिएर ऋण वा ऋणपत्र जारी गर्न जमानत कोष खडा गर्न सकिने विषयलाई पनि वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकमा समेटिएको छ । साथै कुनै निकाय वा परियोजनाको सम्पत्ति वा कारोबारलाई मौद्रिकरण गरी त्यस्तो निकायले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाका लागि परियोजना कोष खडा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसबाहेक अन्य तोकिएका उपायहरू अपनाई आवश्यक कोष खडा गर्ने प्रावधानहरू पनि वैकल्पिक वित्त स्रोतअन्तर्गत समावेश छन् । वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट जम्मा भएको रकम रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने, उल्लेख्य आर्थिक प्रतिफल दिने वा कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पु¥याउने परियोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास, निर्माण वा कार्यान्वयनको लागि प्रयोग हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरूङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह वा सूचना प्रविधि पार्क) निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ । शहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, केबलकार, रज्जुमार्ग, पोड बेलगायत संरचना निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ ।
कोष नै स्थापना गरिने
आयोजनामा लगानी गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गरिने भएको छ । कोषको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा उपत्यकामा रहने भएको छ । विधेयकको मस्यौदाअनुसार निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ । एक अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएको परियोजनामा भने कोषबाट लगानी गर्न नसिकने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजना, ऋण वा जमानत वापत धितो दिन नसक्ने परियोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिवेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्ववयन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्ने छैन ।
कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघि आधारभूत शेयर धनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ ।
मस्यौदा उल्लेख भएअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब हुनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । कोषमा नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीले लगानी गर्न पाउने छन् ।
कोषमा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने भएका छन् । जसको अध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने भएका छन् । सञ्चालक समिति सदस्यहरुमो एक जना सह सचिव, पूर्वाधार विकाससंग सम्बन्धीत मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिवमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको दुई जना सहसचिव, स्वतन्त्र विशेषज्ञ एकजना र शेयरधनीको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि रहने भएका छन् ।
शेयरधनीको सहमतिमा हरेक २ वर्षमा आलोपालो हुनेगरि त्यस्तो समूहको शेयरधनीको तर्फबाट पहिलो पटक एक एक जना सञ्चालन रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसरी सहमति कायम हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको वर्णानुक्रम अनुसार आलोपालो हुनेगरि एक–एक जना सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चालकको कार्यवधि दुई वर्षको बनाइने भएको छ । यदि थप एक कार्य अवधिको लागि पुनः नियुक्ती हुन सक्ने व्यवस्था समेत विद्येयकमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यवधि पूरा नहुँदै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि सो पद जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो सोहि प्रक्रियाबाट पूर्ति गर्नुपर्नेछ ।
स्वतन्त्र विशेषज्ञ सञ्चालकको योग्यता समेत तोकिएको छ । जसका लागि नेपाली नागरिक हुनेपर्नेछ भने बैंक, बीमा, कोष व्यवस्थापक संस्वा वा धितोपत्र बजारसंग सम्बन्धीत कम्पनीको कुनै पदमा बहाल नरहेको हुनेपर्ने भनिएको छ । यसका साथै अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, विकास अध्ययन, कानून, इन्जिनियरिङ, वित्त विश्लेषण वा वित्तशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था वा पूर्वाधार आयोजनाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष वैकल्पिक वित्त परिचालन वा आयोजना विश्लेषणको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भएको छ ।
मानसिव कारण खुलाई समितिलाई पूर्व सूचना नदिई लगातार तीन पटक वा सोभन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा सञ्चालकको पद भने जान सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । समितिले नीति, कार्यक्रम, योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गराउने, कोषलाई नीतिगत निर्णय दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
