विराटनगर । सुन्दरहरैँचाको दिगो विकासको साझा रोडम्याप तय गर्ने उद्देश्यसहित ‘अबको सुन्दरहरैँचा: विचार र विमर्श हुँदै यथार्थसम्म’ विषयक कार्यक्रम गरिने भएको छ ।
शनिबार इन्द्रपुर जुनियर जेसीजको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा मेयर केदार गुरागाईंले नगरपालिकाको वर्तमान अवस्था, सम्भावना र आगामी योजनाबारे जानकरी गराउने छन् । रोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवास तामाङले ग्रामीण विकास दृष्टिकोण पेश गर्ने छन् ।
फोरमलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सुशासन र पारदर्शीता, नीति तथा राजनीति, उद्यम, कृषि र संस्कृति गरी चार सत्रमा विभाजन गरिएको छ ।
जसमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सत्रमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. बिजु थपलिया, आई.एन.जी. ग्रुप नेपालका अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकी, बी.एम.सी.टी.एच. का सह-प्राध्यापक डा. सूर्य बहादुरपराजुली, सुकुना बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख अर्जुनराज अधिकारी र सहजकर्ता डा. दिपक न्यौपानेले बहस गर्नेछन् ।
सुशासन र पारदर्शितामा महालेखापरीक्षक तोयम राया, उदयपुरका सीडीओ प्रेमप्रसाद लुइँटेल, सुन्दरहरैँचाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपाने र सहजकर्ता बाबुराम निरौला रहनेछन् ।
नीति तथा राजनराजनीतिमा पूर्वमेयर शिवप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री राजकुमार ओझा, राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर अछामी र सहजकर्ता विनय बाह्रकोटी रहेन छन् ।
उद्यम, कृषि र संस्कृति सत्रमा एल.ओ. ग्रुपका अध्यक्ष भोलेश्वर दुलाल, एग्रीग्रीन नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र उप्रेती, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईं, शिल्पी नाट्य केन्द्रका कला निर्देशक युवराज घिमिरे र सहजकर्ता निरज न्यौपाने बहसमा सहभागी हुनेछन् ।
यस फोरमलाई स्वस्थ बहस र विचार-विनिमयको मञ्चका रूपमा अघि सारिएको साथै वैचारिक बहसको यो कार्यक्रमबाट आएको निचोड नगर विकासको कोसेढुंगा बन्ने आयोजकले विश्वास लिएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भएको छ । भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिफारिस समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यमा डा। खोमराज खरेल छन् ।
यसअघि सरकारले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद् ओझालाई पदमुक्त गरेको थियो । ओझाले खराब आचरण प्रदर्शन गरेको, कार्यक्षमता अभाव रहेको र पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको देखिएको भन्दै पदमुक्त गर्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न सबै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिममा प्रशस्त लगानीको सम्भावना रहेको भन्दै लगानी गर्न लगानीकर्ताहरूलाई अपिल गरेका हुन् ।
आगामी मङ्सिर १ र २ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयोजना हुने लगानी तथा विकास सम्मेलन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत मुख्यमन्त्रीले नीतिगत समस्या हल गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनिरहेको समेत स्पष्ट पारेका थिए ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्याप्त लगानीको सम्भावना छ । नीतिगत कुनै समस्या हुँदैन,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘तपाईँहरू निर्धक्क भएर सुदूरपश्चिममा लगानी गर्नुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ ।’
भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी नआइरहेको गुनासोबारे मुख्यमन्त्रीले लगानीको सुनिश्चितता भए सडक र विद्युत्को व्यवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
‘विभिन्न समस्या छन् भनेर लगानी गर्न डराउनु पर्दैन । हामी सडक र विद्युत्को व्यवस्था गरिदिन्छौँ, तपाईँहरू लगानी गर्नुहोस्,’ मुख्यमन्त्रीले भने ।
सुदूरपश्चिममा खनिज, जडीबुटी, पर्यटन, पशुपालन, उद्योग लगायत थुप्रै सम्भावना रहेको पनि उनले बताए । उनले ती सबै क्षेत्रमा लगानीका लागि लगानीमैत्री वातावरण र सुरक्षाको प्रतिबद्धता प्रदेश सरकारले गर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको दीर्घकालीन समृद्धि र समग्र विकास प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न लागेको समेत मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले तीनै तहका सरकारबाट साथ पाइरहेको उल्लेख गर्दै लगानी सम्मेलनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुहार फेर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनिरहेको बताएका थिए । पछिल्लो समय संघीय सरकार पनि लगानीमैत्री बन्दै गएको भन्दै उनले निर्धक्क भएर लगानी गर्न सबै लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरे ।
अर्को प्रसङ्गमा उद्योग मन्त्री भण्डारीले नेपाल आउने उपभोग्य सामग्री तथा उपभोगका सामानहरू परीक्षण गरेर मात्र ल्याउनुपर्ने बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह थापा, प्रदेश सांसद, नीति तथा योजना आयोगको टिम सहभागी थिए ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अधिकांश मन्त्रालयका सचिव, उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभागलगायतका विभागका महानिर्देशक सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, महिला उद्यमी महासङ्घ नेपाल, नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घलगायतका प्रतिनिधिहरूले सुदूरपश्चिममा लगानीको अवस्था, अवसर र चुनौतीबारे धारणा राखेका थिए । उपयुक्त वातावरण निर्माण भए आफूहरू लगानी गर्न तयार रहेको उनीहरूले बताएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी तथा विकास सम्मेलनको लागि मुख्यमन्त्रीसहितका प्रतिनिधिहरू अझै केही दिन काठमाडौंमा लगानीकर्ताहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने लगानी सम्मेलन प्रचार समिति संयोजक शिवसिंह ओलीले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । लगानी बोर्ड र दक्षिण कोरियाली कम्पनी जी–फिलोस कम्पनी लिमिटेडबीच नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्युल सेल स्थापनाका लागि सम्झौता भएको छ । कोरियाली कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको हो ।
लगानी बोर्डको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र जी–फिलोस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गावु पार्कले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौतासँगै अब नेपालमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको छ ।
समझदारी अनुसार, जी–फिलोस कम्पनीले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेपछि करिब १० महिना भित्रमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नेछ । यसले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यताको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क ताए योङले नेपालमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँदै यस्ता परियोजनाले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए । दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारी तथा अनुसन्धानकर्ताहरूको उपस्थिति थियो । उनीहरूले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, यसका बहुआयामिक लाभहरू र भविष्यमा यसको उपयोगका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले यस परियोजनाले नेपालमा पूँजी र प्रविधिको आदानप्रदानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
जी–फिलोस कम्पनीले २०८२ वैशाख १५ मा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा ग्रीन हाइड्रोजन तथा फ्युल सेल प्लान्ट स्थापनाको प्रस्ताव लगानी बोर्डमा पेस गरेको थियो । बोर्डको ६३औँ बैठकले सोही प्रस्तावलाई अगाडि बढाउँदै कम्पनीसँग समझदारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ललितपुर । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासको आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक सहयोग र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पूर्व योजनाकारमञ्च नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति र बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती’ विषयक सार्वजनिक नीति बहस कार्यक्रममा उनले विश्वव्यापी सन्दर्भ र परिस्थितिअनुसार अनुदानमुखी भएर अगाडि बढ्न नसकिने र मुलुकको विकासका लागि प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई सही रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।
‘योजनाबद्ध विकासमा अगाडि बढेको पाँच दशक बित्दा पनि हामीले सोचेअनुसार काम र स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ, योजनालाई आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रमुख चुनौती हो,’ उनले भने, ‘योजना निर्माण र बजेट विनियोजनलाई जोड्न सकेका छौँ कि छैनौँ भनेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ, योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले योजनाको लागत र प्रतिफल मूल्याङ्कन नगरी योजना बैंकमा योजना समावेश गर्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना भएको बताए । ‘अहिले स्थिर र शक्तिशाली सरकार छ, यतिबेला गरेको कामले सार्थकता पाउँछ, हामी शासकीय रुपमा सहमत भए पनि योजनालाई आवश्यकता र स्रोत व्यवस्थापनसँग जोडेर परिस्थिति सापेक्ष विनियोजनलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले तीन करोड भन्दा साना योजना सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने विषय लागू गर्न ठूलो चुनौती व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर ल्याउन पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव दायरालाई सोच्नुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पारे ।
पूर्वयोजनाकार मञ्चका उपाध्यक्ष डा पोषराज पाण्डेले नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक विकास प्रक्रियालाई जोड दिँदै समृद्धितर्फको यात्रालाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पनि सम्मान र विश्वास गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
प्राध्यापक डा. गोविन्द नेपालले बजेट कार्यान्वयनका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै ठीक ढङ्गले हिसाब व्यवस्थापन नगर्दा पनि बेरुजु बढिरहेको उल्लेख गरे । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कार्यविधि २०७७ को नीति विपरीत असारको अन्तिम हप्तामा रकमान्तर हुँदा खर्चमा अव्यावहारिक भएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र चीनका भन्सार प्रशासनका उपमन्त्री वाङ्ग लिङजुनबीच शिष्टाचार भेटघाट भएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री पौडेल र उपमन्त्रीबीच भेटवार्ता भएको हो ।
भेटमा नेपाल र चीनबीचका भन्सार नाकाहरु व्यवस्थापन, बाढीले क्षति पुर्याएको रसुवा नाकाको पुल र सडकको पुनर्निर्माण, विगतमा भएका सहमति अनुसारका सडक पूर्वाधारहरुको स्तरोन्नति, नेपाल चीनबीचको व्यापार, नेपाल र चीनबीच विगतमा भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । सुनको मुल्य तोलामा चार सयले बढेको छ भने चाँदी १० ले बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य एक लाख ९९ हजार ४०० निर्धारण भएको छ । त्यति नै परिमाणको चाँदी रु दुई हजार ३५५ मा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।
हिजो बुधबार एक तोला सुन रु एक लाख ९९ हजारमा किनबेच भएको थियो भने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु दुई हजार ३४५ मा कारोबार भएको थियो ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश स्वीकृतिमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार शेयरको लाभांश वितरण नाफा नोक्सान बाँडफाँट हिसाब मार्फत चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सञ्चित मुनाफा खाता एवं कुनै पनि कोष खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था पालना भए/नभएको अनुगमन गरिने भएको छ ।
विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरण गर्न प्राथमिक पुँजी बढाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाभांश स्वीकृति कार्यविधिमा ०।५ प्रतिशत बिन्दुले प्राथमिक पुँजी थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २०१५, तथा पूर्वाधार विकास बैंकहरूले क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २०१८ अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि सुपरिवेक्षकीय समायोजन सहित प्राथमिक पुँजीको आधारमा लाभांश स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजनपछि बफरसहित तोकिएको न्यूनतम प्राथमिक पुँजी तथा पूँजीकोष वा सोभन्दा बढी कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विकास बैंक बाहेक सबै फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २००७ र लघुवित्तका सम्बन्धमा एकीकृत निर्देशन अनुसार कायम गर्नुपर्ने तोकिएको न्यूनतम प्राथमिक पूँजीमा कम्तीमा ०.५ प्रतिशत र पूँजीकोषमा कम्तीमा १ प्रतिशत बफर कायम गर्नु पर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजन सहित पूँजीकोष कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिइनेछ । फाइनान्स कम्पनीको हकमा प्राथमिक पुँजी ६.५ प्रतिशत र पूँजीकोष ११ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्नेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा हकमा पूँजीकोष ९ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको हुनु पर्नेछ । तर बोनस सेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक कर रकम बराबर नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले मासिक रूपमा औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्न नसक्ने बैंकरवित्तीय संस्थालाई उक्त आर्थिक वर्षको बोनस शेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने भएको छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि र सर्वसाधारण शेयर जारी गरेपछि चुक्ता पुँजीको दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने आफ्नो संस्थापकको नाममा रहेको शेयर धितो बन्धक राखी कर्जा लिँदा यस बैंकको स्वीकृति नलिएको अवस्थामा त्यस्ता शेयरधनीहरुलाई कर्जा चुक्ता नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने नगद लाभांश वा बोनस शेयर रोक्का राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्थाहरूको चुक्ता पुँजीको कुल योग भन्दा गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात् कायम हुने संस्थाको चुक्ता पुँजी कम हुने भएमा चुक्ता पूँजीमा फरक हुन आउने रकम (बचत)लाई पुँजीगत जगेडा कोषमा लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ । यस्तो रकमबाट शेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश बाँड्न स्वीकृति नपाउने भएको छ ।
गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी लेखाङ्कन गर्दा ‘अदर कम्पोनेन्ट अफ इक्युटी’ मध्ये गाभिने वा प्राप्ति भई आउने संस्थाको ‘एक्विजिसन डेट’मा कायम रहेको विभिन्न शीर्षकका कोषहरू (सञ्चित मुनाफा सहित) र पुँजीगत जगेडा कोष बाहेकपनि रकम बाँकी हुन आएमा सो रकमलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ । सो रिजर्भमा भएको रकमबाट शेयरधनीहरुलाई लाभांश बाँड्न नपाइने भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा उच्च अङ्कको सुधार देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक ५३ दशमलव शून्य एक अङ्कले बढेर दुई हजार ८१९ दशमलव १० को विन्दुमा कायम भएको हो । यो एक दशमलव ९१ प्रतिशतको सुधार हो ।
आज ३२१ कम्पनीको एक करोड ४९ लाख ८६ हजार १४२ कित्ता शेयर ७२ हजार ५२८ पटक खरिदबिक्री हुँदा सात अर्ब ६८ करोड ३३ लाख ८६ हजार ४४१ दशमलव ७० को कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
आजको कारोबारमा सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । बैंकिङ एक दशमलव ३८, विकास बैंक तीन दशमलव ४०, वित्त एक दशमलव ९८, होटल तथा पर्यटन एक दशमलव ६६, जलविद्युत् एक दशमलव ८५, लगानी दुई दशमलव १९ र जीवन बिमा समूह दुई दशमलव २१ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै, उत्पादन तथा प्रशोधन दुई दशमलव ६९, लघुवित्त एक दशमलव शून्य नौ, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव ४७, निर्जीवन बिमा एक दशमलव ६८, व्यापार दुई दशमलव ६८ र अन्य समूह दुई दशमलव १४ प्रतिशतले बढेको छ । विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा बढी केबिएल डिबेञ्चर–२०८६ को शेयर मूल्य पाँच दशमलव ७९ प्रतिशतले घटेको छ ।
कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा बढी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको रु ६५ करोड ४२ लाख ७४ हजार २५५ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा ग्रीन भेन्चर लिमिटेडको आठ लाख ४६ हजार ६२३ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ संशोधन गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बीमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदा वाञ्छित भएकोले कार्यविधि संशोधन गरिएको हो ।
संशोधित कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म र महिला उद्यमशीलता कर्जा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न पाउनेछन् ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाखसम्म र दलित समुदाय भगत उद्यमी विकास कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म दिन सक्नेछन् ।
स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम ५० लाख र प्राकृतिक विपद् पीडित निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब सबै कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको हो । यसअघि महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत, ५ करोडभन्दा माथिको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत माथि अनुदानको व्यवस्था थियो ।
सरकारले ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कर्जा बैंकहरुले आधार दरमा १.५ प्रतिशत प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आधार दरमा कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले व्यहोर्नु पर्ने बीमाशुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क लिन भने पाइने छैन ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले धनुषा डिस्टिलरी प्रा. लि.द्वारा उत्पादित ‘मुस्ताङ गोल्ड’ नामक अल्कोहलजन्य पेय पदार्थमा अखाद्य वस्तु भेटिएपछि उद्योगमाथि कारबाही गरेको छ । सिलबन्दी अवस्थामा बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको उक्त मदिरामा झिँगा जस्तो अखाद्य पदार्थ फेला परेको थियो । मापदण्ड विपरीत रहेकोले महानगरले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।
भदौ ४ मा उपभोक्ता स्वयम आफैँ आएर महानगर प्रहरी बलमा मदिरामा झिँगा भेटिएकोले गुनासो गरेका थिए । विभागले उक्त मदिराको नमुना सङ्कलन गरी भौतिक जाँच गरेको थियो । जाँचका क्रममा सिलबन्दी बोतलभित्र अखाद्य तत्त्व फेला परेको पुष्टि भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०७५ को दफा १०(३)(ढ) अनुसार यो कार्य अनुचित व्यापारिक गतिविधि मानिएको छ। साथै, ऐनको दफा २९(घ) र दफा ३०(१)(ख) बमोजिम धनुषा डिस्टिलरी प्रा। लि।ले कानुन उल्लङ्घन गरेको ठहर गरिएको विभागले जनाएको छ ।
महानगरको कृषि तथा पशुपक्षी विभागका अनुसार, जरिवाना रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व खातामा जम्मा गरिसकेपछि सोको जानकारी विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजारमा बिक्री हुने खाद्य तथा पेय पदार्थको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन र कडा कारबाहीको नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ ।
महानगरले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै बजारमा बिक्री वितरण हुने सबै खाद्य तथा पेय पदार्थको गुणस्तर जाँचलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनामा १४ अर्बभन्दा बढी सरकारी ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयद्वारा प्रकाशित गत साउन मसान्तसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड रहेकामा साउन मसान्तसम्ममा १४ अर्ब दुई करोड वृद्धि भई २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड पुगेको हो । यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ दशमलव ९४ प्रतिशत हुन आउने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब दुई अर्ब ४७ करोड ६५ लाख छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवका लागि सरकारले रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा साउन मसान्तसम्ममा रु ४४ अर्ब ५७ करोड ऋण उठाइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति सात दशमलव ४८ प्रतिशत बराबर रहेको जनाइएको छ । आन्तरिकतर्फ रु तीन खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा पहिलो महिना ११ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत अर्थात् रु ४० अर्ब ऋण उठाइएको हो । बाह्यतर्फ रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा साउनमा एक दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात् रु चार अर्ब ५७ करोड ४८ लाख बराबर ऋण उठाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि रु चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन भएकामा साउन मसान्तसम्ममा रु ३६ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि छुट्याइएको बजेट आठ दशमलव ९३ प्रतिशत बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । एन्फा यू१६-युथ लिग असार २० गतेदेखि जारी छ । लिगमा हालसम्म १०५ खेल सकिएका छन् ।
मङ्गलवार भएको चर्च ब्वाइज र एपीएफ क्लबबिचको खेलमा धेरै विवाद सिर्जना हुन पुग्यो । खेलका क्रममा विवाद हुँदा रेफ्रीले १८ एल्लो कार्ड र दुई रेड कार्ड देखाउन बाध्य भए ।
खेलको ८२औँ मिनेटमा चर्च ब्वाइजका जर्सी नम्बर २९ का खेलाडीले डिवक्सभित्र एपीएफका गोलकिपरलाई खुट्टाले अल्झाएपछि विवाद सुरु भएको थियो । उक्त क्रममा बेन्चमा रहेका खेलाडीसमेत मैदान प्रवेश गरेका थिए ।
त्यतिबेला रेफ्रीले १४ वटा एल्लो र एउटा रेड कार्ड दिएका थिए । चर्च ब्वाइजका स्वप्निल दर्नालले ८७औँ र एपीएफका सुशान्त जिएमले ८८औँ मिनेटमा रेड कार्ड पाउँदै बाहिरिएका थिए ।
एपीएफका खेलाडीले १० एल्लो कार्ड पाउँदा चर्च ब्वाइजका ८ खेलाडीले एल्लो कार्ड पाए । उक्त खेलमा चर्च ब्वाइजले एपीएफलाई १(० ले पराजित गरेको थियो ।
विराटनगर । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसमेत ल्याउन नसकेको धरान उपमहानगरपालिकामा आज कार्यपालिका बैठक बस्दैछ । मेयर हर्क साम्पाङले २७ वटा एजेण्डासहित बैठक डाकेका छन् ।
बैठकमा चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गर्ने कार्यसूची छ । श्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्न नसकेपछि धरानमा अहिलेसम्म बजेट आएको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रमसँगै चालू आर्थिक वर्षको बजेट नगर सभामा पेस नहुँदा धरानमा बजेट होलिडे रहेको छ । बजेट होलिडे अन्त्यका लागि सहमति नजिक पुगेको उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाले बताए । उनले आजको कार्यपालिका बैठकले बजेट ल्याउने विषयमा सहमति निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मेयर साम्पाङले फेसबुकमा पोस्ट गरेको पत्रमा कार्यपालिका बैठकमा २६ वटा एजेन्डा समावेश हुने उल्लेख छ । पत्रमा नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गर्ने, बजेट सिलिङ पास गर्ने, ब्रेक डाउन भई आएका बजेट पास गर्ने उल्लेख छ । यस्तै कर्मचारी तह वृद्धि गर्ने, योजना अनुमोदन गर्ने, पालिका गान अनुमोदन गर्नेलगायत एजेन्डा छन् ।
कार्यपालिका बैठकमा ब्रेक डाउन भई आएका बजेटहरूमा विवादित बनेको मेयर भिजन र उपमेयर भिजनसमेत समावेश हुने उल्लेख छ । यस्तै मेयर कोष र उपमेयर कोष पनि अलग्गै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिने भएको छ । यो शीर्षकमा गत वर्षदेखि नै बजेट विनियोजन गर्न थालिएको हो । यो वर्ष मेयर र उपमेयर भिजनको नाममा बजेट विनियोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद कायमै छ ।
स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि धरानले अहिलेसम्म बजेट पास गर्न सकेको छैन । असार ८ गते भएको कार्यपालिका बैठक विधिसम्मत नभएको भन्दै उपमेयरसहित कार्यपालिका सदस्य र वडाअध्यक्षहरूले पत्र बुझाएपछि स्थगित भएको थियो । असार ३२ गते पुनः कार्यपालिका बैठक डाकिएको भए पनि बजेट सम्बन्धी एजेन्डा समावेश भएको थिएन ।
एमाले अझै असहमत
बजेट अनुमोदन गर्ने विषयमा एमाले भने अझै सहमत छैन । कार्यपालिका र नगर सभामा एकल बहुमत रहेको एमालेका जनप्रतिनिधि मेयर र उपमेयर भिजन कोषको विरोधमा छन् । स्रोत अनुगमन तथा सीमा निर्धारण समितिले २ अर्ब २० करोडको बजेट तय गरेको छ । यो अनुमान राजश्व परामर्श समितिले बुझाएको प्रतिवेदन भन्दा बढी छ । समितिले १ अर्ब ६० करोड हराहरीमा बजेट बनाउन सुझाव दिएको थियो ।
सीमा निर्धारण समितिले भने २ अर्ब २० करोड ७४ लाखको बजेट बनाउने निर्णय गरेको छ । यसमा पनि एमाले जनप्रतिनिधिले असहमति जनाएका छन् । कांग्रेस, माओवादीकाले भने हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
एमालेको असहमतिबीच वडामा उपमहानगरले बजेट सिलिङ पठाएको थियो । कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यपालिकाबाट सिलिङ अनुमोदन नगरी वडामा कसरी पठाइयो भन्दै प्रश्न गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं । बन्दीपुर केवलकार एन्ड टुरिजम लिमिटेडको साधारण शेयर (आईपीओ) निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला भएको छ । बुधबारदेखि आईपीओ निष्काशन गरिएको हो ।
यसअघि कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्काशन गरेको थियो । उक्त आईपीओ बाँडफाँटपछि सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरिएको हो ।
कम्पनीले ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ५८ लाख ६० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो । जसमा ५ लाख ६६ हजार कित्ता साधारण शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याएको थियो भने ५ लाख २९ हजार ४०० कित्ता साधारण वैदेशिक रोजगारीमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्काशन गरिएको थियो ।
कम्पनीले १ लाख ५८ हजार ८२० कित्ता शेयर कर्मचारी र २ लाख ६४ हजार ७०० कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि छुट्याएको छ । बाँकी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि ४३ करोड ४१ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको ४३ लाख ४१ हजार ८० कित्ता शेयर निष्काशन गरिएको छ ।
यस कम्पनीको आईपीओ प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य तोकिएको छ । आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइन्छ ।
कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । यो निष्काशन छिटोमा भदौ १५ गतेसम्म तथा ढिलोमा भदौ २५ गते हुनेछ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट बुधबार ४५ अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ । बजारमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट आज उक्त रकम उठाउन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले २५ दिनका लागि आजै दिउँसो ३ बजे बोलकबोलको समय तोकेको छ । बोल गर्न सकिने रकम घटिमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा आउने निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म रहेको छ । सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी यहि भदौ २९असोज ५ गते तोकिएको छ भने यसको ब्याजदर समेत बोलकबोलको माध्यमबाट हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ । बहु ब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिनेछ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउने छन् ।
निक्षेप संकलनको बोलकबोलमा निक्षेपबापत जम्मा गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर (दशमलव पछिको हकमा चार अंकसम्म) उल्लेख गर्नु पर्नेछ । निक्षेप संकलनको लागि आव्हान गरिएको रकम बाँडफाँड गर्दा बोलबमोजिम सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई पहिलो प्राथमिकता क्रममा राखी आव्हान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षमा डिम प्रसाद पौडेल नियुक्त भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्नेगरी उनलाई अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो ।
सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले पौडेललाई अध्यक्ष चयन गरेको हो। व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा पौडेललाई कृषि विकास बैंक सञ्चालकमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक पौडेल सँग निजी क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नेतृत्व गरेको २५ वर्ष भन्दा लामो व्यावसायिक अनुभव छ।
वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने योजनाकार पौडेलले चितवन मेडिकल कलेज, नेपाल क्यान्सर अस्पताल जस्ता संस्थाहरूको सफलता पूर्वक नेतृत्व गरिसकेका छन्।
वित्त तथा व्यवस्थापन परामर्श दाताको रूपमा देश तथा विदेशका १०० भन्दा बढी कम्पनीहरूलाई सेवा प्रदान गरिसकेका पौडेल हाल ब्लु चिप्स भेन्चर क्यापिटल र ब्लु स्काई ईनर्जि लिमिटेडका समेत अध्यक्ष रहेका छन्।
भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा काँकडभिट्टाबाट रु एक अर्ब ५० करोड १३ लाख ६५ हजार मूल्यबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।
मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईँका अनुसार आव २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा रु पाँच करोड २२ लाख अर्थात् तीन दशमलव ६० प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा वृद्धि भएको छ ।
आयातमा सामान्य वृद्धि भएसँगै पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त राजस्व पनि ११ दशमलव ८० प्रतिशत अर्थात् रु सात करोड ९१ लाख ५३ हजारले बढेको उनले बताए ।
पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट रु ७४ करोड ८३ लाख ३२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । उक्त अवधिमा रु ७७ करोड तीन लाखको आठ हजार ९०४ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो भने रु ४४ करोड ११ लाखको चार हजार ६७६ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ ।
त्यसैगरी, रु २० करोड तीन लाखको एक हजार ९३३ मेट्रिक टन एलपी ग्यास, रु सात करोड तीन लाखको सात सय ९२ किलोलिटर एटीएफ र रु एक करोड १३ लाख मूल्यको एक सय २८ किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको छ ।
काठमाडौं । गत असारमा आएको भारी वर्षा र बाढीका कारण अवरुद्ध भएका रसुवा र तातोपानी नाका यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल–चीन बीचको व्यापारको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने यी दुई नाकाहरू नजिकिँदो चाडपर्वका बेला बन्द भएपछि व्यापार, व्यवसाय र आयात÷निर्यात प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै चेम्बरले तत्काल पुनर्निर्माण पहल गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो ।
नजिकिँदै गरेको चाडपर्वका बेला उद्योगी, व्यवसायी तथा आम उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र यसले मूल्यवृद्धिमा समेत असर गर्ने भएकाले सरोकारवाला परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराइएको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
लत्ताकपडाका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तु, कच्चा पदार्थ र अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको आयात अवरुद्ध भएकाले बजारमा सम्भावित अभाव सिर्जना हुने जोखिम बढेको चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दसैँ तिहार र छठ जस्ता ठूला पर्व नजिकिँदै छन् । अवरुद्ध भएका तातोपानी र रसुवा नाका समयमा पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुँदा आयात प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र यसले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक बोझ पर्न सक्ने देखिन्छ । चीनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण नाकाहरू लामो समय बन्द हु“दा वैदेशिक व्यापार मात्र होइन, साना उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठान पनि संकटमा परेका छन् । चीनबाट आउने इलेकट्रोनिक, लत्ताकपडा, फलफूल, खाद्यान्न, औषधि र अन्य दैनिक प्रयोगका सामग्रीहरू रोकिन पुगेको चेम्बरले जनाएको छ ।’
महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाका खुलाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरी तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
काठमाडौं । गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित रूपमा उडान सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी छलफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुवै विमानस्थलमा दिगो रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजनामा छलफल भएको हो ।
त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भारवहनलाई व्यवस्थापन, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सम्भावित थप उपायहरू पहिचान गरी अघि बढ्नेबारे पनि छलफल भएको छ । विमानस्थल बने पनि सञ्चालनमा समस्या भएपछि पछिल्लो समय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
छलफलमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक लगायतको सहभागिता थियो ।
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सोमबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सुनको मोल तोलमा रु एक हजार ५०० र चाँदीमा रु पाँचले बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु एक लाख ९८ हजार ७०० निर्धारण भएको छ । त्यति नै परिमाणको चाँदी रु दुई हजार ३६० मा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।
सोमबार एक तोला सुन रु एक लाख ९७ हजार २०० मा किनबेच भएको थियो भने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु दुई हजार ३५५ मा क्रयविक्रय भएको थियो ।
अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज प्रतिऔँस सुन तीन हजार ३७२ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘प्री-आईपीओ’ को नाममा भइरहेको अवैध शेयर बिक्री वितरण तथा रकम संकलनको कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
बोर्डले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै यस्तो कार्य प्रचलित कानुन विपरीत र दण्डनीय भएकोले त्यसमा संलग्न नहुन लगानीकर्ता तथा सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएको हो ।
बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको प्रक्रियामा नगएका विभिन्न कम्पनीहरूले निकट भविष्यमा सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने (आईपीओ आउने) भन्दै भ्रम छरेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिरहेको पाइएको बताएको छ ।
सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमहरु व्हाट्सएप, भाइबर, फेसबुक ग्रुप, इमेल तथा एसएमएस मार्फत ‘प्री–आईपीओ’ भन्दै सेयर खरिदका लागि प्रस्ताव गरी अनाधिकृत रूपमा रकम संकलन भइरहेको गुनासो बोर्डमा प्राप्त भएको बोर्डले बताउको छ ।
यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बोर्डले प्रचलित धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा ‘प्री–आईपीओ’ भन्ने कुनै व्यवस्था नै नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २९ को उपदफा (१) अनुसार, कुनै पनि संगठित संस्थाले एकै पटकमा ५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई धितोपत्र बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । बोर्डबाट अनुमति नलिई सार्वजनिक रुपमा कुनै पनि संस्थाको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी कार्य नगर्न र नगराउन होला । गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएमा कारबाही हुने छ । बोर्डले सम्पूर्ण सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई यस्ता प्रलोभनमा नपर्न र अवैध कारोबारमा सहभागी नहुन अनुरोध गरेको छ’, बोर्डले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) सुधारको लक्ष्यसहित यस वर्षको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार बसेको बैठकले रेटिङका लागि नेपालले हासिल गरेका आर्थिक तथा नीतिगत उपलब्धिहरूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत एक वर्षमा देशले हासिल गरेका प्रगतिलाई ठोस रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिए ।
उनले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा भएका महत्वपूर्ण कामहरूलाई रेटिङ प्रक्रियामा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ले नेपालको सोभरेन क्रेडिट रेटिङ गर्दै आएको छ । गत वर्ष नेपालले पहिलो पटक यस्तो रेटिङ गराउँदा बीबी माइनस रेटिङ पाएको थियो ।
यो रेटिङले देशको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतालाई जनाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता तथा दातृ निकायहरूका लागि एक महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ । फिचको एक टोली मूल्याङ्कनका लागि नेपाल आउने कार्यक्रम रहेको छ ।
राम्रो क्रेडिट रेटिङले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन, विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न र समग्रमा देशको आर्थिक छविलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । सरकार यही साख सुधार गरेर देशको आर्थिक गतिविधिमा नयाँ गति प्रदान गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त तयारी बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायलगायत सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा कार्यान्वयनकर्ताहरूको उपस्थिति थियो ।
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर धितो कर्जामा लगानी ५६.१७ प्रतिशतले बढाएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार मसान्तसम्म एक खर्ब ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । जबकी अघिल्लो आवमा यस्तो कर्जा ९० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको गरेका थिए ।
गत आवमा वाणिज्य बैंकहरुको शेयर धितो कर्जा ६६.०५ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले १ खर्ब १६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले ७० अर्ब ३४ करोड कर्जा दिएका थिए ।
गत आवमा विकास बैंकहरुको १९ अर्ब ५४ करोड शेयर धितो कर्जा दिँदा फाइनान्स कम्पनीहरूको ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ दिएका छन् । अघिल्लो आवमा विकास बैंकहरुले १५ अर्ब ५९ करोड र फाइनान्स कम्पनीले ४ अर्ब १४ करोड शेयर धितो कर्जा दिएका थिए ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले शेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेको छैन । यसबाहेकका वाणिज्य बैंकहरुमध्ये १८ बैंकले शेयर धितो कर्जा प्रवाह बढाउँदा एनआइसी एशिया बैंकले शेयर धितो कर्जामा लगानी घटाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नबिल बैंकले शेयर धितो कर्जामा लगानी गरेको छ भने सबैभन्दा कम नेपाल एसबिआई बैंकले शेयर धितो कर्जामा लगानी गरेको छ ।
काठमाडौं । अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब लघुवित्तहरूले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन् । यसअघि लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतसम्म मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
लघुवित्त संस्थाहरूले लाभांश घोषणा/वितरण गर्दा लाभांश वितरण पछिको पुँजीकोष अनुपात तथा पछिल्लो असार मसान्तको निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई आधार मानी राष्ट्र बैंकको शर्तको सीमाभित्र रही लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जस अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्तको लाभांश वितरणपछि पुँजी कोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा २५ प्रतिशत, १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशत पुँजी कोषसम्म भएमा २० प्रतिशत, ८ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म पुँजी कोष अनुपात भएमा १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउने छन् ।
यस्तै, ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म निष्क्रिय कर्जा भएका लघुवित्तको लाभांश वितरण पछिको पुँजी कोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा २० प्रतिशत, १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म १५ प्रतिशत र ८ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत भएमा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म निष्क्रिय कर्जा भएको लघुवित्तको लाभांश वितरण पछिको पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतमाथि भएमा १५ प्रतिशत, १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म भएकाहरूले १० प्रतिशत र ८ देखि १० प्रतिशत भएका लघुवित्तको हकमा ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तर, पुँजीकोष र निष्क्रिय कर्जाबाहेक अन्य आधार समेत लिनुपर्ने देखिएमा यस बैंकले तोकिएको सीमाभन्दा कम हुने गरी लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नुपरेमा न्यूनतम ९ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ ।
साथै १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लाभांश वितरण गर्न सक्ने छैनन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा बोनस शेयर प्रदान गर्न कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।
काठमाडौं । प्राध्यापक हुआङ झेङ डुओ चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयको नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक हुन् । अमेरिकाको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय स्कूल अफ एडभान्स्ड इन्टरनेशनल स्टडिजमा समेत अध्ययन गरेका डुओ चीन र दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको सम्बन्धबारे अध्ययन अनुसन्धानकर्ताका रुपमा सक्रिय छन् ।
उनका तीन पुस्तकहरू र दर्जनौं अनुसन्धानात्मक लेखहरु प्रकाशित छन् । प्रस्तुत छ, चीन-नेपाल सम्बन्धको ७० औं वर्षको अवसर पारेर भइरहेका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन काठमाडौँ आएका निर्देशक डुओसँग नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा केन्द्रित रही राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस) का उपसम्पादक मधु शाहीसँग गरिएको अन्तवार्ताको सम्पादित अंशः
-नेपाल घुम्न आइहनुुहुन्छ ? के कुराले यहाँ आइरहन मनलाग्ने बनाउँछ ?
नेपाल मेरो दोस्रो घर होभन्दा पनि हुन्छ । अहिलेसम्म लगभग २० पटकभन्दा बढी नेपाल आएको छु । अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कामदेखि विभिन्न शैक्षिक गोष्ठी, सम्मेलन तथा कार्यक्रमहरुमा सहभागी भइरहेको हुन्छु । त्योभन्दा पनि नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यले मलाई पटकपटक तानिहरन्छ । मैले नेपालका विभिन्न स्थानहरु घुमेको छु । काठमाडौँ बाहिर जनकपुर, चितवन, लुम्बिनी, पोखरा, मनाङ लगायताका ठाउँहरुमा पुगेको छु । सबैको आ-आफ्नै विशेषताहरु छन् । तथापि लुम्बिनी मेरो मन पर्ने ठाउँमध्ये पर्दछ । यो भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएकाले पनि महत्वपूर्ण छ । बौद्ध धर्मसँगको नाता धेरै पुरानो हो चीनको । त्यहाँ गएर केही समय बिताउँदा मन शान्त हुन्छ ।
-नेपाल घुम्न आउने पर्यटकमध्ये चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या ठूलो छ । पर्यटन क्षेत्रमा नेपालले के-कस्ता सुधार गर्नसके चिनियाँ पर्यटकको आकर्षण बढाउन सकिएला ?
नेपाल प्राकृतिक रुपमा सुन्दर त छँदैछ । त्यसबाहेक विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका विभिन्न दरबार क्षेत्रहरु, विशवकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरु, अनि यहाँको संस्कृति आफैँमा बेजोड छ । खासगरी लुम्बिनी भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएकाले चिनियाँ नागरिकहरुको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ।
मैले घुमफिरका क्रममा देखेको लुम्बिनी भौतिक संरचनामा ठिकै छ तर त्यहाँको सांस्कृतिक भावना आदानप्रदान गर्ने विषयमा पर्यटक लक्षित अझै हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि, एकपटक मेरा एक साथीलाई लिएर लुम्बिनी घुम्न गएका थियौँ । उनले फर्किने बेलामा लुम्बिनीको अध्यात्मिक र मौलिक उपहार के लैजाने ? भनेर बजार घुम्दा केही नयाँ चिज पाइएन ।
र अन्तिममा लुम्बिनीमा रहेको पिपलको रुखबाट खसेका केही पातहरु बटुलेर चिनोको रुपमा लिएर गए । नेपालले पर्यटकलाई मौलिक उपहार के दिएर फर्काउन सकिएला ? भन्ने तिर सोच्नसके व्यापार व्यवसाय पनि वृद्धि हुने र पर्यटक पनि खुसी हुने थिए । त्यस्तै, नेपाल भ्रमणमा पर्यटकले अन्य देशको तुलनामा निकै महँगोमा टिकट किन्नुपर्छ । टिकटमा सहुलियत हुनसके नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ नागरिकको सङ्ख्या निकै नै बढ्ने सम्भावना देख्छु ।
-पछिल्लो समय दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमणहरु बाक्लिँदै गएका छन् । यसले कूटनीतिक सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?
कुनै पनि मुलुकको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन भेटघाट र निरन्तर संवाद हुनु जरुरी छ । यसले एकअर्काको भावनात्मक सम्बन्धलाई अझै बढी मजबुद बनाउन मद्दत गर्छ । कूटनीतिक रुपमा उच्चस्तरीय तहमा सरकार प्रमुखहरु वा राज्य प्रमुखहरुका बीच समयसमयमा भेटघाट हुनु त स्वाभाविक नै छ ।
त्यसबाहेक, नागरिकहरुबीचको सम्बन्ध पनि बाक्लिँदै गएको छ । यसले एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि मद्दत गर्दछ । चिनियाँ समाजलाई बुझ्नका लागि दुवै देशका विद्यार्थीहरुको आवतजावतले सहयोग गरिरहेको छ । पश्चिमा मुलुकका सञ्चारमाध्यमले चीनका बारेमा जुनप्रकारले व्याख्या गरिरहेका छन्, त्यो बुझाई गलत हो भन्ने कुरामा उनीहरु विश्वस्त हुँदै गएका छन् ।
-नेपाल-चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएको ७० वर्ष पुग्यो । अब नेपाल र चीनको सम्बन्ध कुन दिर्शातर्फ अग्रसर भएको देख्नुहुन्छ ?
नेपाल र चीन कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९५५ अगस्ट १ देखि सुरु भएको हो । विगतदेखि नै यी दुई देशबीच सहअस्तित्व, सहकार्य, सम्मानपूर्ण र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार हुँदै आएको छ । अहिले अगस्ट महिनाभरि नेपाल र चीनले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको ७० वर्षको उत्सव मनाइरहेका छाैं ।
अब आगामी वर्षलाई अझै कसरी स्वर्णिम र प्रगाढ बनाउने विषय महत्वपूर्ण हो । मेरो विचारमा नेपाल र चीनको सम्बन्ध दीर्घकालीन र परिणाममुखी बनाउन नेपालको राजनीति स्थायी हुन जरुरी हुन्छ । यहाँको विकासले मूर्तरुप लिनका लागि स्थायी नेतृत्व आवश्यक छ । त्यस्तै, यहाँको जलविद्युत् परियोजनाहरुमा सहकार्य गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, अबको समय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स(एआई) को भएकाले डिजिटल साझेदारीमा पनि नेपालले सम्बन्ध अर्थपूर्ण बनाउने अर्को आधार देखेको छु । नेपालले भर्खरै एआई नीति ल्याएको छ, जुन सकारात्मक छ । चीनले यस क्षेत्रमा निकै नै प्रगति हासिल गरिसकेकाले नेपालले पनि चीनबाट प्रविधि सिक्न सक्छ ।
-नेपाल–चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, समाजिक, सांस्कृतिकलगायत विभिन्न आधारहरुमध्ये कुन आधार बढी प्रभावकारी देख्नुहुन्छ ?
तपाईंले भनेजस्तो राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकलगायत सबै आधारहरुले नै दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउँछन् । यी सबै बुँदा एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित छन् । यद्यपि, मेरो विचारमा आर्थिक विकासको साझेदारीले अरु क्षेत्रको समृद्धिमा समेत टेवा पुर्याउन सक्छ । आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणका सन्दर्भमा चीन आफूले जानेको कुराहरु नेपाललाई बाँड्न चाहन्छ ।
-नेपालमा निकै चासोका साथ चीनको बेल्ड एण्ड रोड(बीआरआई) परियोजनालाई लिने गरिएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
नेपाल भू–परिवेष्ठित देश भएकाले यहाँ बाहिरी कनेक्टीभिटी विस्तार गर्न अति महत्वपूर्ण छ । चीनको बेल्ड एण्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई) परियोजनाले वास्तवमा कनेक्टिभिटी विस्तार र यहाँको विकास सहयोगी बन्न सक्छ । तर बीआरआईका परियोजनाहरु जुन रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो रुपमा बढ्न नसक्नुको पछाडि यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको भू–राजनीतिक अवस्था पनि एउटा कारण हुन सक्छ । विकासका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आउन जरुरी छ ।
-नेपाल दुई शक्तिशाली छिमेकी देशबीच रहेको तुलनात्मक रुपमा सानो देश हो । यी ठूला राष्ट्रहरुबीचको सन्तुलन कायम गर्न नेपालले के–कस्ता रणनीति अपनाउनुपर्ला ?
तपाईंले भने जस्तै नेपाल दुई शक्तिशाली देशबीचको भौगोलिक हिसाबले सानो देश हो । तर, यसको आफ्नै अस्तित्व, सार्वभौमसत्ता र अलग्गै पहिचान छ । चीन र भारतबीचको छिमेकी सम्बन्ध सन्तुलन गर्न केही चुनौती नेपालले महसुस गरेको हुनसक्छ । मेरो विचारमा नेपालले छिमेकी मुलुकहरुबीच सदाचार र सहकार्यको भावना राखे खासै ठूलो समस्या होइन । सहकार्य गर्नका लागि सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने समस्या हो जस्तो लाग्दैन । यस्तो कूटनीतिक अभ्यास नेपालले गर्दै आइरहेको पनि देखिन्छ ।
-नेपाली विद्यार्थीहरु चीनमा अध्ययन गर्न जानेक्रम बढ्दो छ । ती विद्यार्थीहरुले दुई देशको सम्बन्ध जोड्न कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् ?
पछिल्लो समय चीनमा नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्नेक्रम बढ्दो छ । यो हाम्रा लागि सुखद पक्ष हो । विभिन्न तालिम, सेमिनार र छलफलमा भाग लिने युवा जमात तीव्र छ । विद्यार्थीहरु ज्ञान र संस्कृति आदानप्रदान गर्ने महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले शैक्षिक विकासले दुवै देशको सम्बन्ध जोड्न मद्दत गर्छ । एकअर्कालाई बुझ्न पनि यस्तो खालको गतिविधिहरु आवश्यक छ ।
-अन्त्यमा, नेपालको कुन पक्ष तपाईंलाई सुन्दर लाग्छ ?
नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हिसाबले सुन्दर छ । यससँगै अर्को रोचक पक्ष यहाँको बहुआयामिक समाज हो । यहाँको समाजमा खुला रुपमा गरिने वैचारिक बहस, छलफल र अन्तक्रियात्मक संस्कृति मलाई राम्रो लाग्छ । -रासस
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार गत आवको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको तथ्यांक ल्याएको हो ।
उक्त तथ्यांक अनुसार नेपालका अर्थतन्त्र लयमा फर्किँदै गरेको देखिएको छ । मुलुकका आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा अधिकांश सूचकहरूमा सकारात्मक सुधार देखिएको छ ।
निर्यातमा छलाङ, ८१.८ प्रतिशतले वृद्धि
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालबाट हुने वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा छलाङ मारेको छ । गत आवमा कुल वस्तु निर्यात ८१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यातमा ३.० प्रतिशतले कमी आएको थियो ।
गन्तव्यका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ११७.८ प्रतिशत, १.६ प्रतिशत र ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको तेल, पोलिस्टरको धागो, जुटका सामान, चिया, जुत्ता तथा चप्पल लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, जिंक सिट, जुस, अदुवा, तयारी पोसाक लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल वस्तु आयात १३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयातमा १.२ प्रतिशतले कमी आएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल वस्तु व्यापार घाटा ६.० प्रतिशतले वृद्धि भई १५ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटामा १.० प्रतिशतले कमी आएको थियो ।
एक वर्षमै भित्रियो १७ खर्ब २३ अर्ब रेमिट्यान्स
एक वर्षमै १७ खर्ब भन्दा बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाल भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको भित्रिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको असार महिनामा मात्रै रेमिट्यान्स आप्रवाह १ खर्ब ८९ अर्ब ११ करोड भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो आप्रवाह १ खर्ब १७ अर्ब ७८ करोड रहेको थियो ।
गत वर्षमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।
यस अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १८ खर्ब ७४ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय १५ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड रहेको थियो ।
गत वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या ५ लाख ५ हजार ९५७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ३ लाख ३३ हजार ३०९ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या क्रमशः ४ लाख ६० हजार १०२ र २ लाख ८१ हजार १९५ रहेको थियो ।
चालू खाता ४ खर्बले बचतमा, विदेशी विनिमय सञ्चिति २६ खर्ब बढी
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चालू खाता ४ खर्ब ९ अर्ब २० करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष चालु खाता २ खर्ब २१ अर्ब ७१ करोडले बचतमा रहेको थियो ।
गत वर्षमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ९ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षमा यस्तो ट्रान्सफर ५ अर्ब ८१ करोड रहेको थियो ।
यस्तै, गत वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) १२ अर्ब २ करोड भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ८ अर्ब ४७ करोड रहेको थियो ।
गत आवमा शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब २ अर्ब ४९ करोडले बचतमा रहेको थियो ।
२०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा ३०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा ३६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड कायम भएको छ ।
आन्तरिक कर्जा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मौद्रिक क्षेत्रको कुल आन्तरिक कर्जा ६.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त कर्जा ६.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।
गत वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १२.६ प्रतिशत (रु.८११ अर्ब ४९ करोड) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १३ प्रतिशत (रु.७४२ अर्ब ३७ करोड) ले बढेको थियो ।
गत वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.४ प्रतिशत (रु.४२३ अर्ब ७३ करोड) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा ५.८ प्रतिशत (रु.२७६ अर्ब ९४ करोड) ले बढेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.८ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.२ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ७ं.९ प्रतिशतले, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १५.५ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.४ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.८ प्रतिशतले बढेको छ । कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.२ प्रतिशतले घटेको छ ।
गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा ७.१ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ५.९ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृति कर्जा ५६.२ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ५१.१ प्रतिशतले, हायर पर्चेज कर्जा ३.७ प्रतिशतले र डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा १३.२ प्रतिशतले बढेको छ । ओभरड्राफ्ट कर्जा १०.४ प्रतिशतले घटेको छ ।
धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४६ खर्ब ५६ अर्ब कायम
२०८१ असार मसान्तमा २२४०.४१ रहेको नेप्से सूचकांक २०८२ असार मसान्तमा २७९४.७९ कायम भएको छ । यस अवधिमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४६ खर्ब ५६ अर्ब ९९ करोड कायम भएको छ । २०८१ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरण ३५ खर्ब ५३ अर्ब ६८ करोड रहेको थियो ।
गत आवमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या २७२ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १३२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २३ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र ८ अन्य समूहका रहेका छन् । २०८१ असारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या २७० रहेको थियो ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा २०८२ असार मसान्तमा सूचीकृत ८ अर्ब ८२ करोड सेयरको चुक्ता मूल्य ८ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर, २४ अर्ब ४२ करोड बराबरको बोनस सेयर, १३ अर्ब २३ करोड बराबरको हकप्रद सेयर, १ अर्ब २५ करोड बराबरको म्युचुअल फण्ड, ११ करोड २० लाख बराबरको एफपीओ र ३ अर्ब ९६ करोड बराबरको अन्य सेयर गरी कुल ८३ अर्ब १९ करोड बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् ।
गत आवमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले १५ अर्ब ४१ करोड बराबरको हकप्रद सेयर, १५ अर्ब २० करोड बराबरको म्युचुअल फण्ड, १० अर्ब ६२ करोड बराबरको डिबेन्चर र ३ अर्ब ९३ करोड बराबरको साधारण सेयर गरी कुल ४५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दिएको थियो ।
यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति ४ खर्ब ४ अर्ब ४२ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति ३ खर्ब ७९ अर्ब ३८ करोडले घाटामा रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीनै तहका सरकारको एकीकृत वित्त स्थिति भने १ खर्ब ३० अर्ब ७३ करोडले बचतमा रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब ११ करोड रहेको छ । यसमध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, पूँजीगत खर्च २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च ३ खर्ब २० अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
गत आवमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व १० खर्ब ४९ अर्ब ८८ करोड र गैरकर राजस्व १ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड परिचालन भएको छ ।
काठमाडौं । एक वर्षमै १७ खर्ब भन्दा बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाल भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको भित्रिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको असार महिनामा मात्रै रेमिट्यान्स आप्रवाह १ खर्ब ८९ अर्ब ११ करोड भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो आप्रवाह १ खर्ब १७ अर्ब ७८ करोड रहेको थियो ।
गत वर्षमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।
यस अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १८ खर्ब ७४ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय १५ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड रहेको थियो ।
गत वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या ५ लाख ५ हजार ९५७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ३ लाख ३३ हजार ३०९ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या क्रमशः ४ लाख ६० हजार १०२ र २ लाख ८१ हजार १९५ रहेको थियो ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट आइतबार ५० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ । बजारमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट आज उक्त रकम उठाउन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले २१ दिनका लागि आजै दिउँसो ३ बजे बोलकबोलको समय तोकेको छ । बोल गर्न सकिने रकम घटिमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा आउने निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म रहेको छ । सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी यही भदौ २९ गते तोकिएको छ भने यसको ब्याजदर समेत बोलकबोलको माध्यमबाट हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ । बहु ब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिनेछ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउने छन् ।
रुपन्देही । भारतीय नीतिका कारण रुपन्देहीको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा सञ्चालित दुई ठूला स्टिल उद्योग गम्भीर सङ्कटमा परेका छन् ।
भारतले स्टिलजन्य उत्पादनका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थमा गुणस्तरको लोगो (बीआईएस) अनिवार्य गरेपछि विगत तीन महिनादेखि नेपालबाट स्टिलका भाँडाकुँडा र ट्याङ्कीको निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको हो ।
जस कारण अर्बौँको कारोबार गर्ने उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने सयौँ टन तयारी सामान गोदाममै थन्किएको छ ।सेजमा सञ्चालित भिस्तार ग्लोबल र पञ्चकन्या नामक दुई कम्पनीले स्टिलका भाँडा वर्तन र पानी ट्याङ्की उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
यीमध्ये भिस्तार ग्लोबलले आफ्नो कुल उत्पादनको ९० प्रतिशत र पञ्चकन्याले २६ प्रतिशत उत्पादन भारतमा निर्यात गर्दै आएका थिए । तर भारतको नयाँ नीतिका कारण निर्यात रोकिएपछि उद्योगहरूको उत्पादन र कारोबारमा गम्भीर असर परेको छ, जसले मुलुकको राजस्व सङ्कलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।
निर्यात पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि पञ्चकन्याले उत्पादन नै रोकिदिएको छ भने भिस्तार ग्लोबलले उत्पादन ९५ प्रतिशतले घटाएको छ । भिस्तार ग्लोबलका लेखा अधिकृत अरविन्द त्रिपाठीका अनुसार ६ वर्षदेखि सहज रूपमा भारतमा सामान निर्यात भइरहेकामा बिना कुनै पूर्व सूचना एक्कासि निर्यात रोकिँदा कम्पनीले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ ।
‘पहिले मासिक ४०० टनसम्म भाँडाकुँडा उत्पादन र निर्यात हुन्थ्यो, तर अहिले मुस्किलले २० टन मात्रै उत्पादन भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्यातका लागि तयार पारिएका सयौँ टन सामान गोदाममै थन्किएका छन् । यता, भारतमा निर्यात गर्न नपाएपछि चीनबाट मगाइएको कच्चा पदार्थ वीरगन्ज र कोलकाता बन्दरगाहमा अड्किएको छ ।’
उनले भारतले के नियतले निर्यात रोकेको हो भन्ने स्पष्ट नभएको र यस विषयमा सरकारी स्तरबाट प्रभावकारी पहल हुन नसकेको गुनासो गरे । पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुका अनुसार भारत सरकारले नीति परिवर्तन गर्दै स्टिल उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा ‘ब्यूरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डड्र्स (बीआईएस)’ अनिवार्य गरेको छ ।
यसअघि तयारी वस्तुमा मात्र बीआईएस अनिवार्य थियो, तर अब कच्चा पदार्थमै यो प्रावधान लागू भएपछि चिनियाँ कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने नेपाली उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
‘पहिले हामीले उद्योग विभागबाट उत्पादन प्रमाणपत्र लिएर आवश्यक मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गरी सामान पटाउँथ्यौँ,’ साहुले भने, ‘तर अब कच्चा पदार्थ नै भारतको हुनुपर्ने जस्तो अवस्था सिर्जना भयो । यसो हुँदा हाम्रो उद्योगको संरचना मात्र नेपालमा हुने भयो, जसको कुनै अर्थ रहँदैन ।’
नेपालका अधिकांश स्टिल उद्योगले चीनबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु तयार पारेर भारत निर्यात गर्छन् । भैरहवा सेजका सह–निर्देशक सबुत डुम्रे भारतको यो कदमलाई आफ्नो बजारमा चिनियाँ कच्चा पदार्थको प्रवेश रोक्ने रणनीतिक चालका रूपमा लिन्छन् ।
उनका अनुसार भारतीय लगानीकर्ताकै अगुवाइमा ६ वर्षअघि करोडौँ लगानीमा स्थापित उद्योगको ९० प्रतिशत उत्पादन भारतमै जाने गर्थ्यो र त्यहाँबाट अन्य मुलुकमा समेत निर्यात हुन्थ्यो । ‘तर अहिले आफ्नै लगानीको उद्योगका उत्पादन रोक्नुको पछाडि चिनियाँ कच्चा पदार्थलाई रोक्ने मनसाय देखिन्छ,’ उनले भने ।
उद्योगीहरू पनि भारतले नेपाली उद्योगलाई निरुत्साहित गरी आफ्नै देशबाट कच्चा पदार्थ खरिद गर्न बाध्य पार्न खोजेको बताउँछन् । स्टिलका भाँडाकुँडा नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुमध्ये पर्छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यो मुलुकबाट निर्यात हुने प्रमुख १० वस्तुमध्ये छैटौँ स्थानमा थियो । गत वर्ष मात्रै ३ अर्ब ३६ करोड ६२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरका भाँडाकुँडा निर्यात भएका थिए ।
भैरहवा भन्सारका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले करिब चार महिनादेखि भाँडा, वर्तन र स्टिल ट्याङ्कीको निर्यात रोकिएको पुष्टि गर्दै यदि निर्यात नखुलेमा चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकलाई करोडौँ रुपैयाँ राजस्व घाटा हुने बताए ।
उद्योगीहरूले समस्या समाधानका लागि सरकारसँग बारम्बार गुहार मागिरहेका छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले भारतले आफ्नो कच्चा पदार्थ बिक्री गर्ने उद्देश्यले नेपाली उत्पादनको निर्यातमा अवरोध गरेको आरोप लगाए ।
‘हामीले यो समस्या समाधान गरी निर्यातलाई सहज बनाउन सरकारसँग निरन्तर पहल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । यस विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयको द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन (भारत) शाखाका उपसचिव तर्कराज भट्टका अनुसार परराष्ट्रमार्फत पत्र पठाइसकिएको भए पनि हालसम्म कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन ।
रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिलीप सापकोटाले सरकारले उद्योग नीतिमा सहजता ल्याउनुसँगै छिमेकी मुलुकले ल्याएका नीतिहरूप्रति पनि चासो र चिन्ता उस्तै राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सेजलाई जोगाउने उद्योगीहरू नै लागेको अवस्था हो तर त्यहाँ गएपछि थेगिन त पर्यो, चल्नै नसक्ने अवस्था आएपछि केही नीतिगत निर्णयले सहजता भए पनि अहिले देखिएका समस्यालाई पनि तत्काल समाधानको उपाय खोजिनुपर्दछ’ उनले भने ।
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा एक खर्ब ६६ अर्ब ९७ करोड ३१ लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार गत महिना रु एक खर्ब ४३ अर्ब चार करोड बराबरको आयात र रु २३ अर्ब ९३ करोड २४ लाख बराबरको निर्यात भएको हो । यो अवधिमा देशलाई रु एक खर्ब १९ अर्ब १० करोड ८२ लाख बराबर व्यापार घाटा भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको वैदेशिक व्यापारको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा आयात ११ दशमलव ४२ र निर्यात ९५ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढेको छ ।
साउनमा छिमेकी मुलुक भारतसँग रु ८३ अर्ब ५३ करोड ९९ लाख बराबरको आयात र रु १९ अर्ब ४५ करोड २० लाख बराबरको निर्यात हुँदा मुलुकले रु ६४ अर्ब आठ करोड ७८ लाख घाटा व्यहारेको छ । चीनसँग २७ अर्ब ९९ करोड ६० लाख बराबरको आयात र रु पाँच करोड ४८ लाखको निर्यात गर्दा रु २७ अर्ब ९४ करोड १२ लाख बराबर व्यापार घाटा भएको छ । जर्मनी, अफगानस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, बेल्जियम, नर्वेलगायत मुलुकसँग समीक्षा अवधिमा व्यापार नाफा भएको छ ।
साउनमा सबैभन्दा बढी आयात पेट्रोलियम पदार्थको भएको छ । विभागका अनुसार रु पाँच अर्ब ७७ करोड १४ लाख बराबरको पेट्रोल, रु पाँच अर्ब ८८ करोड ७७ लाखको डिजेल र चार अर्ब ६६ करोड ६४ लाख बराबरको एलपी ग्यास आयात भएको छ ।
देशमा १० अर्ब ८० करोड ९५ लाख बराबरको कच्चा सोयाबिन तेल, रु तीन अर्ब ४१ करोड ९२ लाखको स्मार्टफोन, रु एक अर्ब ७४ करोड ४८ लाखको मोटरसाईकल, रु तीन अर्ब सात करोडको फलामजन्य वस्तु र रु एक अर्ब ५२ करोड ६३ लाख बराबरको सुन आयात भएको छ ।
मुलुकबाट निर्यात भएका वस्तुमा भटमासको तेल पहिलो स्थानमा छ । साउनमा रु १० अर्ब ६९ करोड ५८ करोड बराबरको भटमासको तेल निर्यात भएको हो । समीक्षा अवधिमा प्लाईउड, फलफुल जुस, धागो, गलैँचा, अलैँचीलगायत उत्पादन निर्यात भएका हुन् ।
काठमाडौं । कुनैबेला हजारौँ युवाको जस्तै सपना बोकेर सुमन बस्याल पनि विदेशिन तयार थिए। १२ कक्षामात्रै पास गरेका ती युवकलाई लाग्थ्यो—‘विदेश गएपछि जीवन सुरक्षित हुन्छ।’ यही विश्वासले उनी रुपन्देहीबाट राजधानी काठमाडौंसम्म आइपुगे। विदेश जाने भीडमा हराउन लागेको उनको पाइला भने एक मोडमा अडियो। त्यही मोडबाट सुरु भयो अर्को यात्रा—विदेशको रेमिट्यान्स होइन, आफ्नै माटोमा पसिना बगाएर केही नयाँ सिर्जना गर्ने संकल्प।
फर्कँदै गर्दा उनले नयाँ संकल्प गरेका थिए– देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ । उनले उद्यमको बाटो खोज्न थाले । बजार हेर्दा एउटा कुरा प्रष्ट देखियो, ‘नेपालमा हेल्मेटको माग त हरेक दिन बढिरहेको छ, तर सबै आयातमै निर्भर’ । विदेशी ब्रान्डका हेल्मेट महँगा मात्रै नभई सामान्य प्रयोगकर्ताको लागि सहज पनि थिएनन् । यही अभावलाई अवसर ठानेर उनले हेल्मेट उत्पादन गर्ने सोच बनाए ।
नेपालमै पहिलो पटक हेल्मेट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरेर उनले ‘केपीआई हेल्मेट’को यात्रा सुरु गरे । परिवारबाट सानो लगानी संकलन गरे, प्राविधिक सहयोग जुटाए र बुटवलमै उद्योगको जग बसाए । अनि जन्मियो विदेशी हेल्मेटको दबदबा रहेको बजारको भिडमा नेपाली हेल्मेट ‘केपीआई’ ।
विदेश जान काठमाडौंमा बसेर आइइएलटीएस गरिरहेका उनलाई परिवारका सदस्यले भने सधैँ विदेश नजान आग्रह गर्ने पनि गर्थे । उनका बुवाको चाहाना पनि छोराले नेपालमै केही गरोस् भन्ने थियो । बुवाको बारम्बारको आग्रहपछि अन्ततः विदेशका लागि हिँडेका उनका पाइला रुपन्देही फर्किए ।
‘२०६० सालमा एसएलसी सकेपछि काठमाडौं आए । त्यसबेला अष्ट्रेलिया जाने लहरमा थियो । आईईएलटीएस पनि गरे । तर घरको आग्रहलाई नकार्न सकिएन । अहिले नेपालमै उद्यमीको परिचय बनाए’, उनले भने ।
नेपालमै पहिलो पटक स्थापना भएको यो हेल्मेट उद्योग अहिले नेपाली बजारमा परिचित छ । स्थानीयस्तरमै बनेको भएकाले मूल्य सहज छ, गुणस्तरमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विदेश जाने बाटोमा रहेकाे पाइला माडेर उद्यमी बनेका उनको उद्यमको यात्रा अरू युवाका लागि प्रेरणादायी बनेको छ । वैदेशिक रोजगारी होइन, आफ्नै देशमा नयाँ सम्भावना खोज्न सकिन्छ भन्ने सन्देश उनीहरूको उद्योगमार्फत फैलिन थालेको बस्यालको भनाई छ ।
‘केपीआई हेल्मेट’ केवल सुरक्षा उपकरण मात्र नभएर बुटवलका एउटा परिवारको सपना, संघर्ष र मेहनतको प्रतीक पनि हो । जहाँ एक बुवाको सपना, छोराको दृढता र उद्योगमा गरेको अथक संघर्ष छ ।
बुटवलबाट सुरु भएको एउटा सपनाको उद्योग आज नेपालको पहिलो हेल्मेट उत्पादन उद्योगको रूपमा स्थापित भएको छ । एयर कुलर उत्पादनबाट सुरु भएको यात्रा दर्जन बढी मोडलको हेल्मेट र ५० हजार स्क्वायर फुटको अत्याधुनिक प्लान्टमा परिणत भइसकेको छ ।
बुटवलबाट सुरु भएर देशभर फैलिएको ‘केपीआई हेल्मेट’ले नेपालीपन झल्काउने र आत्मनिर्भर उद्योगको उदाहरण दिने कोहिनूर मेटल इन्डस्ट्रिजका निर्देशक बस्याल बताउँछन् ।
उनका अनुसार कोहिनूर मेटल इन्डस्ट्रिज वि.सं २०४४ सालमा बस्याल परिवारले एयर कुलर उत्पादन गरेर सुरु गरेको थियो । त्यसपछि २०५७–५८ तिर नेपालमै पहिलो पटक मोटरसाइकलका लेगगार्ड उत्पादन गर्दै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको उनको दाबी छ ।
लेगगार्डमार्फत बनेको बजार र नेटवर्कले बस्याल परिवारलाई हेल्मेट उत्पादनमा प्रवेश गर्न प्रेरित गर्यो । वि.सं २०७०–७१ सालमा बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा कोहिनूर प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज (केपीआई) मार्फत हेल्मेट उत्पादन सुरु भयो ।
पछि औद्योगिक क्षेत्रको साँघुरो स्थान पर्याप्त नभएपछि तिलोत्तमा–१७, गंगोलियामा ५० हजार स्क्वायर फुट क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक कारखाना स्थापना गरियो । अहिले त्यहाँ १३ वटा मोडलका हेल्मेट उत्पादन भइरहेका छन् । जसलाई आईएसआई र अमेरिकी डीओटी मापदण्डले प्रमाणित गरेका छन् ।
सुरुवाती चरणमा ८–१० करोडको लगानीबाट सुरु भएको उद्योग अहिले करिब ७० करोडको पुगेको छ । सुरुमा इन्डियन मेसिन प्रयोग भएपनि पछि जापानी अत्याधुनिक मेसिन ल्याएर फुल्ली अटोमेटिक उत्पादन प्रणाली लागू गरियो ।
तर यो यात्रामा सजिलो थिएन । नेपालमै पहिलो हेल्मेट उद्योग बनाउँदा सबै कच्चा पदार्थ यहाँ उपलब्ध थिएनन् । सुरुवातमा प्याकेजिङ कार्टुनसम्म इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो । तर, विस्तारै धेरै कच्चा पदार्थ नेपालमै उपलब्ध हुँदै गएको उनले जानकारी दिए ।
हाल केपीआईको दैनिक उत्पादन क्षमता ५ हजार हेल्मेटसम्म पुगेको छ । जुन नेपालकै मागभन्दा धेरै हो । त्यसैले बस्याल भन्छन्, ‘हामी अहिले आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ । अब हामी निर्याततर्फ पनि अघि बढिरहेका छौँ ।’
नेपालीपन झल्काउने हेरिटेज सिरिज, ४० करोडको कारोबार
हाल केपीआईको वार्षिक कारोबार ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ‘केपीआई हेल्मेट’ देशभरका डिलर नेटवर्क र सोरुममार्फत बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । लेगगार्ड उत्पादनमा पाएको अनुभवले हेल्मेट बजार विस्तार गर्न सजिलो भएको उनी बताउँछन् ।
नेपाली उपभोक्ताले ‘नेपाली उत्पादनको गुणस्तरीय’बारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर बस्याल दाबी गर्छन्, ‘हाम्रो हेल्मेट आईएसआई र डीओटी दुवै सर्टिफाइड छन् । ल्याबमा परीक्षण गरेर मात्र बजारमा पठाइन्छ । उपभोक्ताले निर्धक्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’
केपीआईका हेल्मेट अग्नि ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, बजाजलगायतले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । केपीआईले दुई जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी समेत दिएको छ ।
कोहिनूरले बजारमा सामान्य हेल्मेट मात्र ल्याएको छैन, नेपालीपन झल्काउने विशेष शृङ्खला पनि ल्याएको छ । ‘हेरिटेज एडिसन’मा धरहरा, दरबार स्क्वायर, पशुपतिनाथ, लालीगुराँस, कर्णाली पुलदेखि ‘मुस्ताङ एडिसन’सम्मको झल्को पाइन्छ ।
‘हामीले हेरिटेज एडिसन भनेर नेपाल, नेपाली बजारमा पहिलो पटक ल्यायौँ । अन्य विभिन्न राष्ट्रिय सम्पदाहरू झल्किने किसिमका हामीले कर्णाली पुल, लालीगुराँस, जानकी मन्दिर, रोयल बंगाल टाइगरदेखि लिएर धरहरा, दरबार स्क्वायरहरू, हैन, स्वयम्भू, पशुपतिनाथ एडिसन निकाल्यौँ । अहिले मुस्ताङ सिरिज भनेर मुस्ताङ एडिसन पनि निकालेका छौँ’, उनले भने ।
केपीआईका हेल्मेट नेपाली बजारमा एक हजार ५ सय रुपैयाँदेखि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँसम्मका छन् । नाडा अटो शोमा सहभागी भएको केपीआईले अहिले २५ प्रतिशत छुट समेत दिइरहेको छ ।
आयातित हेल्मेटले थपेको चुनौती
सरकारले नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेपनि व्यवहारमा भने नदेखिएको उनको गुनासो छ । ‘सरकारको एउटा बोली अनि काम अर्कै हुने गरेको छ । नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेपनि व्यवहारमा देखिएको छैन’, बस्यालले भने, ‘नेपाली उद्यमीहरूलाई कसरी आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा सरकारले अलि बढी चासो दिनुपर्छ । सरकारको साथ पाए नेपालका उद्यमीहरू सबै खुसी हुने थिए ।’
आयातित हेल्मेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु ठूलो चुनौती बनेको छ । बस्याल भन्छन्, ‘कोहिनूर र केपीआईका हेल्मेटहरू पूर्णरूपमा मेड इन नेपाल उत्पादन हुन् । सरकारबाट आवश्यक नीतिगत सहयोग पाएमा हामी अझै प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि बढ्नेछौँ ।’
उनका अनुसार नेपालीभन्दा आयातित हेल्मेट सस्ते पर्ने गरेको छ । खुल्ला सिमानाका कारण ग्रे मार्केटिङ बढी हुने गरेकाले अन्डर–भ्यालु प्राइसिङ गरेर ल्याउ गरिएको छ । जसले गर्दा नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या सिर्जना हुने गरेको छ ।
केपीआईले हालसम्म १३ मोडल बजारमा ल्याइसकेको छ । प्रत्येक वर्ष नयाँ मोडल थप्दै सम्पूर्ण रेन्ज उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । साथै निर्याततर्फ विस्तार र ग्राहकसँगको साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउने योजना रहेको बस्याल बताउँछन् ।
‘हामीसँग १३ वटा मोडल भइसकेको छ । हरेक वर्ष एउटा या दुइटा थपिरहेका छौँ । जतिपनि मोडलहरू बजारमा चलिरहेका छन् अथवा जुन आउने क्रममा छन्, त्यो चिजहरू हामीले उत्पादन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो ग्राहकहरूका लागि सन्तुष्ट पार्ने गरेर उत्पादन गरिरहेका छौँ ।’
उद्योग शुरु गर्दा थुप्रै चुनौती रहेको सुनाउँदै बस्याल भन्छन्, ‘बजारमा सुरुवाती क्रममा धेरै चुनौती थियो । तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ धेरै महँगो भन्सार तिरेर ल्याउनुपर्ने हामी बाध्यतामा थियौँ । विस्तारै त्यो कुराहरू क्रमिक रूपमा सुधार त भइरहेको छ । र अझै पनि हामीले सरकारबाट उद्यमीका अन्य समस्या समाधान गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।’
काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालका दुई जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको ८० मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि सहमति प्रदान गरेको छ ।
यस अघि अनुमति प्राप्त १०१०.९ मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको थियो । भने, अब थपिएको ८० मेगावाट विद्युत् निर्यात थपिएपछि १ हजार ९०.९ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात हुने बाटो खुलेको छ ।
नेपालले बङ्गलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात गर्दै आइरहेको छ । भारतको बाटो हुँदै ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरेको छ । नेपालले भारत र बङ्गलादेशलाई गरेर कूल निर्यात स्वीकृति ११३०.९ मेगावाट पुगेको छ ।
पछिल्लो पटक साउन २६ गते भारत सरकारले २०० मेगावाटको लागि अनुमति प्रदान थियो । बुधबार थप ८० मेगावाटको लागि अनुमति प्रदान गरेको हो ।
वाइल्याटरल सम्झौता अन्तर्गत मध्यम अवधिका लागि प्राप्त अनुमति २१ अगस्ट २०२५ देखि ३१ अक्टोबर २०२६ सम्मको लागि हो । भने यो अनुमति मेवा खोला ४८.५ र करुवा सेती हाइड्रो पावर ३१.०४ मेगावाटको लागि हो ।
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा बिहीबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु एक लाख ९५ हजार २०० निर्धारण भएको छ । त्यति नै परिमाणको चाँदी रु दुई हजार ३३० मा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।
बिहीबार एक तोला सुन रु एक लाख ९४ हजार ८०० मा किनबेच भएको थियो भने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु दुई हजार २९० मा क्रयविक्रय भएको थियो ।
अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज प्रति औँस सुन तीन हजार ३२९ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
बागमती । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा रु तीन करोड ५० लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखाका प्रमुख मनोजकुमार सुवेदीका अनुसार पूर्वाधार सेवाको उपयोग बापत रु एक करोड ३३ लाख ८८ हजार, सम्पत्ति कर रु ४५ लाख ९९ हजार, घरबहाल कर रु ६५ लाख २० हजार, बहाल बिटोरी कर रु १६ लाख ४५ हजार, व्यवसाय कर रु ४१ लाख १७ हजार र प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत बापत रु दुई लाख ३१ हजार सङ्कलन भएको हो । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा रु एक करोडले कम हो ।
आव २०८१र८२ मा सम्पत्ति कर रु एक करोड ४४ लाख, ८५ हजार, पूर्वाधार सेवाको उपयोग बापत रु एक करोड १८ लाख ७५ हजार, घरबहाल कर रु ५० लाख ६५ हजार, सिफारिस दस्तुर रु ३३ लाख ४० हजार, बहाल बिटोरी कर रु १८ लाख ७८ हजार, व्यवसाय कर रु ४१ लाख २१ हजार र प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबापत रु पाँच लाख ९६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
