काठमाडौं । पुँजी बजारमा लाभांश प्रतिक्षा गरिरहेका लगानीकर्ताहरूका लागि यो वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय नतिजाले सकारात्मक संकेत दिएको छ । बैंकहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उल्लेख्य रूपमा नाफा कमाउँदा लाभांश वितरण क्षमतामा पनि सुधार देखिएको हो ।
पछिल्ला केही वर्ष यता वाणिज्य बैंकहरुको लाभांशदर निरन्तर खुम्चिँदै गएको थियो । तर, गत आवको वित्तीय विवरण हेर्दा वाणिज्य बैंकहरुको लाभांशदरमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ ।
अघिल्लो आवमा लाभांश वितरण गर्न नसकेका बैंकको यस पटक लाभांश क्षमता २० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष लाभांश वितरण गर्न नसकेको सानिमा बैंकले गत आवको मुनाफाबाट २०.४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता बनाएको छ ।
अघिल्ला दुई आव (२०७९/८० र २०८०/८१)मा लाभांश वितरण गर्न नसकेका प्रभु बैंक, एनएमबी बैंक र कृषि विकास बैंकले यस पटक लाभांश वितरण गर्दैछन् । उनीहरूको सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार प्रभुको लाभांश क्षमता ४.४४ हुँदा एनएमबिको १०.४१ र कृषि विकास बैंकको १८.४२ देखिन्छ ।
बैंकहरुको नाफामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा लाभांश क्षमता सुधार भएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा ४३ प्रतिशतले बढेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले गत आवको साउनदेखि असार मसान्तसम्म ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । जबकि अघिल्लो आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले ४९ अर्ब ८७ करोड नाफा कमाएका थिए ।
नाफासँगै बैंकहरुको वितरणयोग्य मुनाफामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । अघिल्लो आवमा ७ अर्ब २४ करोड वितरणयोग्य मुनाफा रहेको वाणिज्य बैंकहरुको गत आवमा भने यस्तो मुनाफा १९ अर्ब ७७ करोड छ ।
गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी लाभांश दिन सक्ने बैंकको पहिलो नम्बरमा एभरेष्ट रहेको छ । गत आवमा ४ अर्ब ९१ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको यस बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसका आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता ३८.२७ प्रतिशत छ ।
सर्वाधिक लाभांश दिनेमा एभरेष्ट अग्र स्थानमा देखिँदा चार बैंक भने लाभांश दिनै नसक्ने अवस्था छन् । नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक र एनआइसी एशिया बैंक लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
गत आवमा सर्वाधिक नाफा कमाएको नबिल बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ४ अर्ब ७७ करोड छ । यस बैंकको लाभांश क्षमता १७.६४ प्रतिशत रहेको छ ।
गत आवमा सिद्धार्थ बैंकले ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंकको लाभांश क्षमता १३.२२ प्रतिशत छ । माछापुच्छ्रे बैंकको लाभांश क्षमता ९.२३ प्रतिशत थियो । यस बैंकले ८ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा समेत गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको लाभांश वितरण क्षमता ५.२५ प्रतिशत छ । यसबाहेक नेपाल एसबिआई बैंकको लाभांश क्षमता ११.२९ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १९.८५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको १४.११ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १.३३ प्रतिशत रहेको छ । जबकि अघिल्ला दुई आवमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले लाभांश वितरण गर्न सकेनन् ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ३० करोड ३४ लाख रहेको छ । जस अनुसार यस बैंकको लाभांश क्षमता १.९४ प्रतिशत देखिन्छ । अर्को सरकारी स्वामित्वको बैंक कृषि विकासले लाभांशदरमा उल्लेख्य सुधार गर्दा नेपाल बैंक लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाल बैंकसहित हिमालयन बैंक र कुमारी बैंकले अघिल्लो तीन आवदेखि लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्न सकेका छैनन् । आव २०७९/८० मा ३०.५२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको एनआइसी एशिया बैंकले पनि यस पटक लगानीकर्ताको हात खाली पार्दैछ ।
पछिल्लो ६ आवको तथ्यांक केलाउने हो भने सात वाणिज्य बैंकहरुले लगानीकर्ताहरूको हात खाली भने पारेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र आव २०७७/७८ मा सिद्धार्थ बैंकले क्रमशः १५÷१५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यसयताका तीन आव २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा क्रमशः १३.१६ प्रतिशत, ४.२१ प्रतिशत र ४ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । यस पटक यो बैंकको लाभांश क्षमता १३.२२ प्रतिशत छ ।
यसबाहेक नबिल बैंकले पनि ६ वर्षयता निरन्तर लाभांश वितरण गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५.२६ प्रतिशत लाभांश बाँडेको यस बैंकले आव २०७७/७८ मा ३८ र आव २०७८/७९ ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यसयताका आव २०७९/८० मा ११ र २०८०/८१ १० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । यस पटक यो बैंकको लाभांश क्षमता १७.६४ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११.८४ प्रतिशत लाभांश दिएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आव २०८०/८१ मा त्यसको दोब्बर भन्दा बढी लाभांश दियो । यस आवमा बैंकले २५.५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । अहिले पनि १९.८५ प्रतिशत लाभांश क्षमता बनाएको यस बैंकले लगानीकर्ताको हात खाली बनाउने छैन ।
ग्लोबल आइएमई बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, सिटिजन्स बैंक र सिद्धार्थ बैंकले लगानीकर्ताको हात खाली राखेका छैनन् । यी बैंकहरुले पछिल्ला ६ आव यता निरन्तर लाभांश वितरण गरिरहेका छन् ।
स्वीकृतिमा राष्ट्र बैंकको कडाई
बैंकहरुको लाभांशदरमा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश स्वीकृतिमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लाभांश स्वीकृतिमा कडाइ गर्दै पर्याप्त पुँजीगत कोष कायम नगरेसम्म नगद लाभांश वितरण गर्न रोक लगाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ । उक्त कार्यविधि अनुसार अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार शेयरको लाभांश वितरण नाफा नोक्सान बाँडफाँट हिसाब मार्फत चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सञ्चित मुनाफा खाता एवं कुनै पनि कोष खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था पालना भए/नभएको अनुगमन गरिने भएको छ ।
विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरण गर्न प्राथमिक पुँजी बढाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाभांश स्वीकृति कार्यविधिमा ०.५ प्रतिशत विन्दुले प्राथमिक पुँजी थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २०१५, तथा पूर्वाधार विकास बैंकहरूले क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २०१८ अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि सुपरिवेक्षकीय समायोजन सहित प्राथमिक पूँजीको आधारमा लाभांश स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजनपछि बफरसहित तोकिएको न्यूनतम प्राथमिक पुँजी तथा पूँजीकोष वा सोभन्दा बढी कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विकास बैंक बाहेक सबै फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २००७ र लघुवित्तका सम्बन्धमा एकीकृत निर्देशन अनुसार कायम गर्नुपर्ने तोकिएको न्यूनतम प्राथमिक पुँजीमा कम्तीमा ०.५ प्रतिशत र पूँजीकोषमा कम्तीमा १ प्रतिशत बफर कायम गर्नु पर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजनसहित पूँजीकोष कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिइनेछ । फाइनान्स कम्पनीको हकमा प्राथमिक पुँजी ६.५ प्रतिशत र पूँजीकोष ११ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्नेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा हकमा पूँजीकोष ९ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको हुनु पर्नेछ । तर बोनस सेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक कर रकम बराबर नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले मासिक रूपमा औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्न नसक्ने बैंक/वित्तीय संस्थालाई उक्त आर्थिक वर्षको बोनस शेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने भएको छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि र सर्वसाधारण शेयर जारी गरेपछि चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने आफ्नो संस्थापकको नाममा रहेको शेयर धितो बन्धक राखी कर्जा लिँदा यस बैंकको स्वीकृति नलिएको अवस्थामा त्यस्ता शेयरधनीहरुलाई कर्जा चुक्ता नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने नगद लाभांश वा बोनस शेयर रोक्का राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्थाहरूको चुक्ता पूँजीको कुल योग भन्दा गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात् कायम हुने संस्थाको चुक्ता पुँजी कम हुने भएमा चुक्ता पुँजीमा फरक हुन आउने रकम (बचत)लाई पुँजीगत जगेडा कोषमा लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ । यस्तो रकमबाट शेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश बाँड्न स्वीकृति नपाउने भएको छ ।
गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी लेखाङ्कन गर्दा ‘अदर कम्पोनेन्ट अफ इक्युटी’ मध्ये गाभिने वा प्राप्ति भई आउने संस्थाको ‘एक्विजिसन डेट’मा कायम रहेको विभिन्न शीर्षकका कोषहरू (सञ्चित मुनाफा सहित) र पुँजीगत जगेडा कोष बाहेक पनि रकम बाँकी हुन आएमा सो रकमलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ । सो रिजर्भमा भएको रकमबाट शेयरधनीहरुलाई लाभांश बाँड्न नपाइने भएको व्यवस्था गरिएको छ ।
