Author: Shyamkrishna Dahal

  • सैनिक सेवा नियमावली संशोधन, सिपाहीको पेन्सन १६ वर्षमै

    सैनिक सेवा नियमावली संशोधन, सिपाहीको पेन्सन १६ वर्षमै

    काठमाडौं । नेपाली सेनामा जागिर खाएका सिपाहीको १६ वर्षमै पेन्सन हुने गरी सैनिक सेवा नियमावली संशोधन भएको छ । ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री भएकै बेला अघि बढेको नियमावली संशोधनपछि अब नेपाली सेनाका तल्लो दर्जाका फलोअर्स र सिपाहीले १६ वर्षमै पेन्सन पाउने भएका छन् ।

    त्यस्तै प्युठ, अमलदाार र हुद्दाको पेन्सन १७ वर्षमा हुनेछ भने जमदारको १८ वर्षमा पेन्सन हुने गरी नियमावली संशोधन भएको छ । सुवेदार र प्रमुख सुवेदारको १८ वर्षमा पेन्सन हुनेछ भने सहायक सेनानीभन्दा माथिका सबै दर्जाका अधिकृतहरुको पेन्सन २० वर्षमा हुने भएको छ ।

    सेनाका तल्लो तहका कर्मचारीको पेन्सन अवधि घटाउन लामो समयदेखि माग हुँदै आएकोमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो कार्यकालमा सैनिक सेवा नियमावली २०६९९ मा संशोधन गरी माग पूरा गरिदिएका हुन् ।

    यसैबीच नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले सैनिक सेवा नियमावली संशोधनको लागि कानुन मन्त्रालयबाट सहमति आए पनि मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुन बाँकी रहेको नेपालप्रेसलाई बताए ।

  • प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ शुरू

    प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ शुरू

    काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आजको सुनुवाइ शुरू भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा सोमबारको बहस जारी छ ।

    अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले अहिले बहस गरिरहेका छन् । उनले संसद विघटन राजनीतिक प्रश्न मात्रै नभएको भन्दै संवैधानिक रुपमा पनि पुष्टि हुन आवश्यक रहेकाे बताए । सरकारकाे निर्णय र स्पष्टीकरण बाझिएकाे भन्दै उनले सरकार आफैँ अलमलमा परेकाे बताए ।

    आइतबार चारजना अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए ।

    गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयविरुद्ध ६ पुसमा सर्वोच्चमा १३ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

  • नेपालको व्यापार घाटा घटाउने पाम आयल निर्यातमा भारतको अवरोध किन ?

    नेपालको व्यापार घाटा घटाउने पाम आयल निर्यातमा भारतको अवरोध किन ?

    काठमाडौं । नेपालको व्यापार घाटा घटाउने प्रमुख उत्पादन पाम आयलको निर्यातमा भारतले पुनः प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतको प्रतिबन्धसँगै नेपालमा स्थापना भएको पाम उद्योग धराशायी बनेका छन् ।

    यसअघि पनि धेरै परिमाणमा नेपालबाट निर्यात भइरहेको बेला भारतले विभिन्न कारण देखाउँदै पाम आयल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । योसमेत पाम आयल निकासीको प्रतिबन्ध २ पटक हो ।

    पाम आयलको धेरै माग भएको छिमेकी देश भारत आफैँले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली उद्योगहरूको लगानी नै जोखिममा परेको छ । नेपालको व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गरेको पाम आयल प्रतिबन्ध लगाउनु दुःखद रहेको उद्योगीहरु बताउँछन् । नेपालमा प्रशोधन भएर भारतीय बजारमा राम्रो प्रभाव जमाएको कारण भारतीय उद्योग प्रभावित हुन थालेपछि भारत सरकारले पाम आयल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

    आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निकासीको सूचीमा रहेको प्रशोधित पाम आयल चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसीरसम्म सूचीबाटै हटेको छ ।

    क्यानाडा, इण्डोनेसियालगायतका तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने र नेपालमा प्रशोधन भई भारतीय बजारमा जाँदा भारतीय उद्योग प्रभावित हुने भन्दै भारत सरकारले पाम आयलमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

    विराटनगर उद्योग सघंठनका उपाध्यक्ष तथा पाम आयल उत्पादक प्रदिप मुरारकाले भारतले नेपालमा पाम आयल उत्पादन गर्ने उद्योग नै नभएको भनेर हल्ला चलाएर नेपालबाट निर्यात हुने पाम आयल बन्द गरेको बताए । नेपालबाट अलि धेरै मात्रामा पाम आयल निर्यात हुन शुरू भएदेखि नै भारतले रोक्न चलखेल गरेको उनको भनाइ छ ।

    उनले भने- ‘भारतको भन्सारले बेला-बेलामा आएर पाम प्रशोधत गर्ने उद्योगहरू हेरेर जाने गरेका छन् । तर, भन्सारले हेरिरहेको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू नै भारतले छैन भन्दा अचम्ममा परेका छौँ ।’

    मुरारकाका अनुसार नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग छलफल गरेर नेपालको उद्योगहरु देखाएर पुनः पाम निर्यातका लागि पहल शुरू गर्नुपर्छ ।

    वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै अघिल्लो वर्ष नेपालबाट भारततर्फ १८ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको पाम आयल निर्यात भएको थियो । पर्सा, बारामा रहेका १४ यस्ता उद्योगले वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट मात्रै ११ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ मूल्य बराबरको १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन पाम आयल भारत निकासी गरेको थियो ।

    तेस्रो मुलुकबाट नेपाल ल्याएर प्रशोधित भई भारत जाने पाम आयलले ८० देखि ८५ प्रतिशत भारतीय बजारमा आफ्नो बजार ओगटेको छ । पाम आयल निर्यातबाट विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिँदा यहाँका उद्योगलाई टेवा पुगिरहेको थियो ।

    चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा ९ अर्ब १० करोड मूल्य बराबरको ६३ हजार १०१ मेट्रिक टन भटमासको प्रशोधित तेल भारततर्फ निर्यात भएको छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा करिब २ अर्बको १४ हजार ९२४ मेट्रिक टन यस्तो तेल निर्यात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री विमला वि.क. ले पाम आयल निर्यातमा भारतले लगाएको प्रतिबन्धको विषयमा उद्योग मन्त्रालयमा छलफल शुरू भएको बताइन् ।

    उनले नेपालप्रेससँग भनिन्, ‘मन्त्रालयले किन पटक-पटक नेपालबाट निर्यात हुने पाम आयलमा प्रतिबन्ध गरिरहेको छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर भारतसँग कुरा गर्ने छ प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न ठोस कदम चाल्छौं ।’

    याे पनि पढ्नुहाेस्

    पाम आयलमा भारतको प्रतिबन्धपछि विराटनगरका व्यवसायीको ठूलो लगानी जोखिममा

  • अदालत र निर्वाचन आयोगलाई प्रचण्डको प्रश्‍न – केपी ओलीको सेटिङ के हो ? (भिडियो)

    अदालत र निर्वाचन आयोगलाई प्रचण्डको प्रश्‍न – केपी ओलीको सेटिङ के हो ? (भिडियो)

    काठमाडौं । विभाजित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सर्वोच्‍च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई शंकाको लाभ दिँदै केपी ओलीको सेटिङबारे प्रश्न गरेका छन् ।

    राजधानीमा आइतवार आयोजित विद्यार्थी भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूले अदालत र निर्वाचन आयोगलाई विश्वास गरे पनि केपी ओलीको सेटिङप्रति शंका रहेको बताए ।

    प्रचण्डले भने- मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ लैजाने सेटिङको शंका हुन थालेको छ । हामीले अदालत र निर्वाचन आयोगलाई अहिले केही भन्दैनौं तर केपी सेटिङलाई त शंका गर्न पाइयो नि । केपी र केपीका मान्छेहरू अचेल किन ढुक्कका साथ हाम्रो सेटिङ भइसकेको छ भन्दै हिँडेका छन् ?

    प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना पनि नहुने र निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकता र सूर्य चिह्न पनि ओली नेतृत्वको नेकपालाईनै दिने सेटिङमा काम भइरहेको आशंका उनले व्यक्त गरेका हुन् ।

    विद्यार्थी भेलामा उनले भने- सेटिङ भनेको के हो ? केपी र उनका मान्छेले सेटिङ भइसकेको छ भन्दैछन् । अदालतले र निर्वाचन आयोगले अन्यथा फैसला गरे भने के गर्ने त्यही बेला निर्णय गरौंला, तर अहिले आक्रामक ढंगले सडकबाट दबाब दिनुपर्छ । भेज आन्दोलनले हुँदैन ।

  • काठमाडौंको प्रदर्शनमा २ हजार कार्यकर्ता लिएर आउन प्रचण्ड-माधव पक्षको उर्दी (भिडियो)

    काठमाडौंको प्रदर्शनमा २ हजार कार्यकर्ता लिएर आउन प्रचण्ड-माधव पक्षको उर्दी (भिडियो)

    जनकपुरधाम । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध माघ ९ गते काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शनको घोषणा गरेको नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षले कम्तीमा २ हजारका दरले कार्यकर्ता राजधानी लिएर आउन उर्दी जारी गरेको छ ।

    प्रचण्ड-माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटीले मान्छे उतारेर सरकारलाई दबाब दिन ७७ वटै जिल्लामा गठित संघर्ष समितिलाई २ हजारका दरले कार्यकर्ता लिएर काठमाडौं आउन निर्देशन दिएको स्रोतले जनायो ।

    करिब डेढ लाख कार्यकर्ता उतारेर संसद पुन:स्थापनाका लागि अदालतलाई दबाब दिने प्रचण्ड-नेपाल समूहको योजना छ । सो समुहका केन्द्रीय सदस्य सुधिरकुमार साहले माघ ९ गते काठमाडौंमा विशाल शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारीमा लागेको जानकारी दिए ।

    उनले भने, ‘संसद विघटनविरुद्ध संघर्षका लागि ७७ वटै जिल्ला र अधिकांश स्थानीय तहमा समेत संघर्ष समिति गठन भइसकेको छ । माघ ९ गते हरेक जिल्लाबाट २ हजार कार्यकर्ता काठमाडौंमा हुने प्रदर्शनमा सहभागी हुन्छन् ।’

    प्रदेश २ का आठ जिल्लाबाट नेता तथा कार्यकर्ता सवारीसाधन भाडामा लिएर माघ ८ गते नै काठमाडौं हिँड्ने तयारीमा लागेको उनले बताए । आन्दोलन संघर्ष समिति धनुषाका संयोजक समेत रहेका साहले भने, ‘आज धनुषाका १८ वटै स्थानीय तहका संघर्ष समितिको बैठक बसेर बढीभन्दा बढी कार्यकर्तालाई काठमाडौं लग्ने निर्णय गरेका छौं ।’

    विभाजित नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले आज मात्रै काठमाडौंमा अनेरास्ववियूको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले युवा विद्यार्थीलाई आक्रामक बन्न निर्देशन दिँदै आफू अग्रभागमा उभिएर लाठी खान तयार रहेको बताएका हुन् ।

    छिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली र अदालतका न्यायधिसबीच सेटिङ भएको भन्दै संसद पुर्नस्थापना नहुने हल्ला चलेको छ । हुन त प्रधानमन्त्री ओली र अदालतले पनि यसबारे स्पष्टोक्ति दिइसकेको छ । तर यो हल्ला चलेपछि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका नेता आक्रमक बनेको देखिन्छ ।

    उनले विद्यार्थीलाई आक्रामक र आवेगमा आउन निर्देशन दिँदै भेजिटेरियन (शाकाहारी) खालको आन्दोलनले काम नहुने बताए ।

  • पुष्पलाल स्मृति ब्याडमिन्टनको उपाधि प्रिन्सलाई

    पुष्पलाल स्मृति ब्याडमिन्टनको उपाधि प्रिन्सलाई

    काठमाडौं । सिल्क ग्रुपका प्रिन्स दाहाल र एपीएफकी जेशिका गुरुङले योनेक्स सनराईज १० औं पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय र्‍याङ्किङ्ग प्रतियोगिताको उपाधि उचालेका छन् ।

    सेमिफाइनमा शीर्ष बरियताका रत्नजितलाई पराजित गरेका प्रिन्सले शीर्ष १६ पुरुष एकलको फाइनलमा एपीएफका दिपेश धामीमाथि २१।१८, २१।१३ को जितका साथ पुष्पलाल ब्याडमिन्टनमा नयाँ ईतिहास रचेका छन् ।

    गोलबजार कभर्डहलमा भएको महिलाको शीर्ष १२ को प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रिय च्याम्पियन सेनाकी रशिला महर्जनलाई पराजित गर्दै एपीएफकी जेशिका गुरुङले उपाधि उचालिन् । १८।२१, २१।१५, २२।२० का साथ उनले उपाधीमा कब्जा गरेकी हुन् । पुष्पलाल मेमोरियल ब्याडमिन्टनमा जेशिकाको यो दोस्रो उपाधि हो । यसअघि ईटहरीमा भएको सातौं पुष्पलाल स्मृतिमा पनि जेशिकाले उपाधि उचालेकी थिईन् ।

    राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन संघ नेपाल र गोलबजार नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा भएको पुरुष शीर्ष १६ बरियता बाहेकको एकलको प्रतिस्पर्धामा कैलालीका देवराज रानाले बाजी मारे । उनले सेनाका दिवश शंकरलाई १५।२१, २१।१८, २१।१६ ले पराजित गर्दै उपाधी जिते । यस्तै शिर्ष १२ बरियता बाहेकको महिला एकलमा कैलालीकी प्राथना देउवाले बाजी मारिन् । देउवाले झापाकी अञ्जना राईलाई २१।९, २१।१३ ले पराजित गरिन् ।

    पुरुष युगलतर्फको प्रतिस्पर्धाम नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबका रत्नजित तामाङ्ग र नविन श्रेष्ठको जोडीले उपाधी उचाल्यो । सेनाका जोडीले सेनाकै सुरोज महर्जन र पविन लिनथेपको जोडी २१।१९, १९।२१, २१।१३ को जित निकाल्दै विजयी भएका हुन् । महिला युगलतर्फ पनि सेनाले उपाधी उचाल्यो । सेनाका राष्ट्रिय च्याम्पियन रशिला महर्जन र अमिता गिरीको जोडीले एपीएफका जेशिका गुरुङ र सुनयना मुखियाको जोडीलाई २१।१८, २१।१२ ले पराजित गरेको हो ।

    ब्वाईज एकलतर्फ त्रिभुवन आर्मीका भोजबहादुर गुरुङ च्याम्पियन बने । भोजले सेनाकै आयुष्मान नागरीलाई २१।१५, १९।२१, २१।१० ले पराजित गरे । यस्तै गर्ल्स एकलमा पनि राष्ट्रिय च्याम्पियन सेनाकी रशिला महर्जनले बिराट ब्याडमिन्टन क्लबकी रोज पाण्डेमाथि २१।१० को समान अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि रक्षा गरिन् ।

    भेट्रान्स युगलतर्फको प्रतिस्पर्धामा चितवनका सुभाष श्रेष्ठ र बाँकेका अनिलकुमार लाखे विजयी भए । श्रेष्ठ र लाखेको जोडीले कास्की पोखराका शोभाकर भण्डारी र नविन पराजुलीको जोडीलाई २१।१२, २१।१९ ले पराजि गरेका हुन् । लाखेले करिब १२ बर्षपछि कोर्टमा उत्रदैँ उपाधि उचालेका हुन् ।

    विजयी खेलाडीहरुलाई गोलबजार नगरपालिकाका मेयर देवनाथ शाह र उपप्रमुख रेशम कुमारी थापा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सुभाष श्रेष्ठ, नेपाल ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष रामजी बहादुर श्रेष्ठ लगायतले पुरस्कार वितरण गरे ।

    र्‍यांकिङ्ग बाहेकका प्रतियोगिताका पुरुष तथा महिला एकल र युगल, यस्तै ४५ बर्ष माथिको भेट्रान्स युगलका विजयी खेलाडीहरुले नगद २० हजार, उपविजेताले नगद १० हजार र शिर्ष चारमा पुग्नेले नगद ५/५ हजार नगदसहित मेडल, प्रमाण पत्र र ट्रफी प्राप्त गरे । यसैगरि छात्र तथा छात्रा यू- १७ का विजयीले नगद १५ हजार, उपविजेताले नगद ८ हजार र शीर्ष चारमा पुग्न सफल खेलाडीले नगद ४/४ हजार प्राप्त गर्नेछन् । खेलाडीहरूले नगद पुरस्कारका साथै ट्रफी, मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे ।

  • ‘पहिलो बल फालेपछि सबै नैराष्‍य हटेर गयो’

    ‘पहिलो बल फालेपछि सबै नैराष्‍य हटेर गयो’

    काठमाडौं । जीवनको पहिलो प्रतियोगिता- प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट खेलिरहेका तिलक भण्डारीले पहिलो बल फालेपछि सबै नैराष्यता हराएको बताएका छन् । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आइतबार विभागीय टोली तथा साविक विजेता नेपाल पुलिस क्लबविरुद्ध ‘म्यान अफ दी म्याच’ प्रदर्शन गरेका भण्डारीले ७.३ ओभरमा मात्रै १७ रन खर्चेर १ मेडनसहित चार विकेट लिएका थिए ।

    ‘डेब्यू’ प्रतियोगिताको पहिलो खेलमै पुलिसका अनुभवी ब्याट्सम्यानहरू– आरिफ शेख, अनिल शाह, पवन सर्राफ र ललित राजवंशीलाई आफ्नो शिकार बनाएका भण्डारी खेल शुरू हुनु अगाडि ‘नर्भस’ भएको बताउँछन् ।

    “शुरूमा नर्भस थिएँ ग्यानु (ज्ञानेन्द्र मल्ल) र पारस (खड्का) दाईले हौसला दिनुभयो,” उनी भन्छन्, “रिदममा बलिङ चल्यो । पिच पनि टन भइरहेको थियो ।”

    तर, साविक विजेता र त्यसमाथि विभागीय टोलीसमेत भएकाले पुलिसविरुद्ध मैदानमा उत्रिँदा आफूले दबाब महसुस गरेको उनले सुनाए । “पुलिस विरुद्ध सुरुमा प्रेसर थियो,” उनले भने, “पहिलो बल फालेपछि सबै दबाब हराएको महसुस गरेँ ।”

    राष्ट्रिय टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र पूर्वकप्तान पारस खड्काको रेखदेखमा रहेर खेल्न पाउँदा आफूलाई धेरै सहज भएको उनले सुनाए ।

    “दाइहरू (पारस र ज्ञानेन्द्र) ले गेममा ‘इन्जोए’ लिनुपर्छ भन्नुभएको थियो । मैले पनि इन्जोए गर्ने प्रयास गरेँ,” उनले भने ।

  • आर्मीको लगातार दोस्रो जित, कर्णाली सस्तैमा समेटियो

    आर्मीको लगातार दोस्रो जित, कर्णाली सस्तैमा समेटियो

    काठमाडौं । सुसन भारीको चार विकेट प्रेरित त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ । शुक्रबार पहिलो खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई ९८ रनले पराजित गरेको आर्मीले आइतबार कर्णाली प्रदेशलाई ८० रनले हराएको हो ।

    मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको आर्मीले ४३.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १९५ रनको योगफल तयार गरेको थियो । १९६ रनको विजय लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको कर्णालीले ३३.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ११५ रन मात्र बनाउन सक्यो ।

    कसिलो बलिङ गरेका भारीले ८.३ ओभरमा ३ मेडनसहित १९ रन खर्चेर सर्वाधिक चार विकेट लिए । त्यस्तै किफायती बलिङ गरेका साहब आलमले १० ओभरमा ४४ रन खर्चेर १ मेडनसहित तीन विकेट लिए । आर्मीका रोहित पौडेल र हरि चौहानले क्रमशः दुई र एक विकेट लिए ।

    आर्मीको आक्रमक बलिङसामु सस्तैमा समेटिएको कर्णालीका लागि कप्तान रबिन्द्र शाहीले ४२ बलमा ६ चौकासहित सर्वाधिक ३० रन बनाए । त्यस्तै, हेमन्त ओलीले १६ र दिनेश अधिकारीले १२ बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् ।

    यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीका लागि अनिल मण्डलले ११४ बलमा १४ चौकासहित ८९ रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका थिए । त्यस्तै कप्तान विनोद भण्डारीले ५५ बलमा ३ चौका र एक छक्कासहित ४० रन बनाएर पेभेलियन फर्किँदा राजेश पुलामी मगरले १६ र लोकेश बमले १३ रन जोडेका थिए । आर्मीका अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो संख्यामा रन बनाउन सकेनन् ।

    कर्णालीका लागि दिनेश अधिकारी, दिवन पुन र राज साहले दुई/दुई विकेट लिएका थिए । त्यस्तै, अनुज चुनारा, युनिश सिंह र रविन्द्र शाहीले एक/एक विकेट लिएका थिए ।

  • ओलीले भने- पार्टी कब्जा गर्न नसकेपछि प्रचण्ड फर्किए, पूर्व लडाकुको यथोचित व्यवस्था गर्छु

    ओलीले भने- पार्टी कब्जा गर्न नसकेपछि प्रचण्ड फर्किए, पूर्व लडाकुको यथोचित व्यवस्था गर्छु

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभाजित नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चटकेको संज्ञा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले नेकपामा आएको र त्यो पूरा नभएका कारण फर्किएको टिप्प्णी गरेका छन् । प्रचण्डलाई पार्टी कब्जा गर्नवाट आफूले जोगाएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

    अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा सहभागी महिला नेतालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने–प्रचण्ड चटके छन्, माधवकुमार नेपाल उनका मामुली कार्यकर्ता हुन् ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई पनि प्रचण्डले छक्याएको बताएका छन् । ‘तपाई नै अन्तिम वक्ता हो पार्टीको अध्यक्ष भइसक्नुभयो भन्दै झुक्याउँदै छन् भोलि के गर्छन हेर्दै जानुहोला ’ प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी थियो । उनले आफू समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको एजेण्डा लिएर हिँडेका कारण सबैलाई हँसाउने बताए ।

    अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर चिन्तित नहुन र भ्रममा परेकाहरुलाई पनि समेट्न ओलीलेआग्रह गरेका छन । उनले जनयुद्ध कुहिएको फर्सी भन्दै गरेको टिप्पणीको पनि स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले भने- मैले पूर्व माओवादी आन्दोलनमा लागेकाहरुलाई भनेको होइन, ठूला सपना देखाएर महान क्रान्ती भन्दै लाखौं युवालाई सहभागी गराउने प्रचण्डलाई भनेको हुँ ।

    उनले जनयुद्धमा लागेर आफ्नो जीवन वर्वाद बनाएकाहरुलाई प्रचण्डले कहिल्यै नसम्झिएको र आफ्ना परिवारलाई मात्र फाइदा दिएको बताए ।
    ‘देशमा परिवर्तन ल्याउन भन्दै लडाइयो तर अहिले कहाँ ल्याए त्यो कुरा सम्झाउन खोजेको हुँ, वहिर्गमनमा परेका लडाकुहरुलाई यथोचित ब्यवस्था गर्छु’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवद्धता जनाए ।

  • बालुवाटार जग्गा प्रकरण: माधव नेपालमाथिको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

    बालुवाटार जग्गा प्रकरण: माधव नेपालमाथिको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

    काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा नचलाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर  रिटउपर सुनुवाइ हुँदैछ ।

    न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइको अग्राधिकारमा राखिएको छ ।

    अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई २०७६ माघ २२ गते रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिएको थियो ।

    अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री र अख्तियारकै एक पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएको भन्दै न्यौपानेले रिट दर्ता गराएका थिए ।

  • निर्वाचनविरोधी प्रचण्ड-माधव पक्ष निर्वाचन आयोगको छलफलमा सहभागी

    निर्वाचनविरोधी प्रचण्ड-माधव पक्ष निर्वाचन आयोगको छलफलमा सहभागी

    काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाखमा तय गरिएको चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ ।

    आयोग परिसरमा भएको छलफलमा विभिन्‍न १४ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । सर्वदलीय उक्त छलफलमा नेकपा ओली पक्षका बाबुराम दाहाल, प्रचण्ड-माधव पक्षका राजेन्द्र पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानालगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरू उपस्थित थिए । प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा उत्रिएको नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्ष पनि छलफलमा सहभागी भएको छ ।

    उक्त छलफलमा मतदाता नामावली अध्यावधिक, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रलगायतका निर्वाचनका तयारीको विषयमा छलफल भएको छ ।

    गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरेकी छिन् ।

  • प्रचण्डको टिप्पणी – ओलीको रोग सर्छ कि भनेर हामी अलग्गिएका हौँ

    प्रचण्डको टिप्पणी – ओलीको रोग सर्छ कि भनेर हामी अलग्गिएका हौँ

    काठमाडौं । नेकपा दाहाल-नेपाल पक्षका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी विभाजनको कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको व्यक्तिगत रिसइवी  नभएको बताएका छन्।

    राष्‍ट्रिय युवा संघ नेपाल केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले ओलीले संविधानमाथि प्रहार गरेकोले आक्रामक हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको दाबी गरे ।

    ओलीलाई कारबाही गर्नुको औचित्य प्रष्‍ट्याउँदै उनले तपाईंको बाटो पतनको बाटो त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर ओलीलाई सम्झाएको बताए । तपाईंको विरोध गरेको मात्र हैन हामीभित्र पनि तपाईंको रोग सर्छ कि भनेर हामीमा संक्रमण सर्नुअघि तपाईंलाई मेजर अप्रेसन गर्नुपरेको हो ।

    दाहालले भने- जनताले तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हैनन् । निर्वाचित भएका सबै प्रधानमन्त्री हुँदैनन् । पार्टीले बनाएको हो । त्यही भएर सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट प्रधानमन्त्री हटाउन खोज्दा बैठकमै नआउने, बैठक छल्ने, बीचैमा उठेर भाग्‍ने गर्नुभयो पार्टीभित्रै बहस गरेर देशलाई डुबाउनबाट बचाउन सक्नुहुन्थ्यो ।

  • कोरोना बीमा रकम भुक्तानीमा किन आलटाल ?

    कोरोना बीमा रकम भुक्तानीमा किन आलटाल ?

    काठमाडौं । ‘बीमा गर्न निकै सजिलो तर भुक्तानी पाउन साह्रै गाह्रो’ यो गुनासो जताततै सुनिन्छ । पछिल्लो समय कोरोना बीमा गरेकाले भुक्तानी पाउन झेलिरहेको सास्तीले उक्त भनाइलाई थप प्रमाणित गरिदिएको छ ।

    कोभिड-१९ महामारी शुरू भएसँगै बीमा गराउन तँछाडमछाड गर्ने बीमा कम्पनी भुक्तानी दिने बेलामा चाहिँ कानमा तेल हालेर बसेका छन्। गत वैशाखबाट कोरोना बीमा शुरू गरिएको थियो । माघसम्म आइपुग्दा दाबी गर्नेको संख्याभन्दा आधाले मात्र बीमा भुक्तानी पाएका छन् ।

    बीमा रकम भुक्तानी ढिलो गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसअघि दुईपटक गरेर समयमै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ । गत कात्तिक १८ गते सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएकोमा निर्देशन पूर्णरूपमा पालना नभएको, दैनिक प्रगति विवरण मन्त्रालयमा नपठाएको, बीमा समितिले हटलाइन सेवा सञ्चालन नगरेको भन्दै मन्त्रालयले ३ दिनभित्र भुक्तानी दिन पत्र काटेको थियो ।

    तर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दाबी गर्दा पनि कहिले कागजात नपुगेको, कोरोना जाँचको रिपोर्ट सरकारी ल्याबको नभएको भन्दै एक निकाय अर्को निकायको टाउकोमा दोष थोपरेर पन्छिने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा रहेको टेकुस्थित इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) मा प्रमाणीकरणका लागि फाइलको थाक लागेको छ । बीमा समितिका अनुसार प्रमाणीकरणका लागि ईडीसीडीमा १० हजार ९ सय ७४ वटा फाइल छन् । १४ हजार १६५ ओटा फाइल पठाइएकोमा ८ हजार ४० ओटा फाइल ‘पेण्डिङ’ रहेका छन् । जसमा ६ हजार १२५ ओटा फाइल मात्र प्रमाणीकरण भएका छन् ।

    कोरोना बीमासम्बन्धी कागजपत्र प्रमाणित गर्ने ईडीसीडीको फाँटमा रित्तो कुर्सीहरू ।

    टेकुस्थित रहेको ईडीसीडीमा फाइलमात्र छन् त्यसलाई प्रमाणित गर्ने व्याक्तिका कुर्सी सधै खाली देखिन्छन् । शिखर इन्स्योरेन्समा गत भदौमा कोरोना बीमा दावीका लागि फाइल नम्बर ५५० दर्ता भएको थियो । भदौमा दर्ता भएपनि अहिलेसम्म बीमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । पाँच महिनादेखि कम्पनी धाएका उनले आफ्नो फाइल कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउन त परै जाओस् कोहीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकेका छैनन् ।

    कम्पनीका अनुसार उनको फाइल बीमा समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै ईडीसीडीमा पुगेको थियो । तर, उनको फाइल नत बीमा समिति गएको छ न ईडीसीडीमा नै छ । कहाँ छ त उनको फाइल ? कम्पनीलाई पनि त्यसको जानकारी नभएको एक अधिकारीले बताए । उनले गत असारमा एक लाख रुपैयाँ बराबरको कोरोना बीमा गरेका थिए ।

    बीमा समितिका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारीका अनुसार यस्ता फाइल २५ सय वटा हराएका छन् । कोरोना बीमाको भुक्तानी नहुनुको मुख्य कारणमध्ये कागाजात प्रमाणीकरण नहुनु एक रहेको उनको दाबी छ ।

    बीमा समितिका अनुसार अहिलेसम्म १७ लाख मानिसले कोरोना बीमा गरेका छन् । पुस २९ गतेसम्म ५१ हजार ७१७ जनाले कोरोना बीमा दाबी गरेका छन् । जसमा २५ हजार ३१३ जनाले २ अर्ब ४६ करोड २७ लाख ७५ हजार रूपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन् ।

    पुल (बिमक संघ) को काम गरिरहेको शिखर इन्स्योरेन्समा कोरोना बीमाको जानकारी माग्दा एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिए । कोरोना बीमा हेर्ने शाखामा फोन गर्दा कोरोना बीमाको कुनै जानकारी आएन ।

    शिखर इन्स्योरेन्समा नै कतिजनाको दाबी परेको छ र कतिले भुक्तानी लिए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । नाम नखुलाउने शर्तमा एक कर्मचारीले भने ‘कागाजात पत्र प्रमाणित नै भएर आउँदैन । कसरी हामीले बीमा रकम दिनु,’ उनले भने ।

    कोरोना बीमाको जानकारीकै लागि अजोद इन्स्योरेन्समा फोन गर्दा त्यहाँ पनि जानकारी पाउन सकिएन ।

    कोरोना बीमा सरल देखिएपनि यसको प्रक्रिया झण्झटिलो भएकाले उप-निर्देशक अधिकारी स्वीकार्छन् । उनका अनुसार बीमितले कागजात पुर्‍याए पनि निजी अस्पतालले दिने कोरोना जाँच रिपोर्टमा समस्या आएको हो ।

  • संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी, रिट निवेदकहरूको तर्फबाट बहस

    संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी, रिट निवेदकहरूको तर्फबाट बहस

    काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ शुरू भएको छ । शुरूमै रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस शुरु भएको छ ।

    बहसमा भाग लिँदै रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधानको हत्या गरेको तथा संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध प्रधानमन्त्री रहेको जिकिर गरे ।

    उनलाई रोक्दै इजलासबाट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले यस्तो तर्क पत्रिकामा लेखेर बहस गर्न सुझाव दिँदै इजलासमा रिट निवेदनमा केन्द्रित रहेर बहस गर्न आग्रह गरेका थिए ।

    अर्का अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै लहडमा आएर प्रतिनिधिसभा विघटन गने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले नदिएको बताए ।

    पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने वकीलहरुको सूची लामो रहेकाले बहस छोट्याउन इजलासले आदेश दिएको छ ।

  • माधवलाई शंकर पोखरेलको प्रश्‍न – प्रचण्डसँगको पुरानो सहकार्यले पार्टीविरुद्ध घात भएन र ?

    माधवलाई शंकर पोखरेलको प्रश्‍न – प्रचण्डसँगको पुरानो सहकार्यले पार्टीविरुद्ध घात भएन र ?

    काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा ओली पक्षका नेता शंकर पोखरेलले माधव नेपाललाई प्रचण्डसँग शुरूदेखि नै सहकार्य गरेको हो भने त्यो पार्टीविरुद्धको घात भएन र भनी प्रश्‍न गरेका छन् । विभाजित नेकपाका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रचण्डसँगको सहकार्यको तारिफ गर्दै हिजो दाङमा बोली र व्यवहारमा प्रचण्डजस्तो इमान्दार नेता अरु कोही नभएको अनुभव सुनाएका थिए ।

    सामाजिक सञ्‍जालमार्फत् नेता पोखरेलले लेखेका छन्, ‘माधव कमरेड तपाईले जारी गरेको निर्देशन अनुसार तात्कालिक माओवादी उग्रवामपन्थको राजनीतिक विरोध र प्रतिवाद गर्दा कमरेड यदु गौतमलगायत तात्कालिक एमालेका झण्डै ५०० कार्यकर्ताले जीवन वलिदान गर्नु भएको थियो । तर, आज तपाईं कमरेड प्रचण्डसँग शुरूदेखिनै सहकार्यमा रहेको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ ।’

    ‘शान्तिप्रकृयामा ल्याउन वार्ता गर्नु र निरन्तर सहकार्य गर्नु फरक होला नि कमरेड । त्यतिवेला साच्चै माओवादी नेता प्रचण्डसंगको सहकार्य रहनु भएको हो भने त्यो पार्टी विरुद्धको घात भएन र कमरेड ?’, पोखरेलले भनेका छन् ।

    नेता पोखरेलले विधि र पद्धतीमा जोड दिनेले अहिले प्रचण्डसँगको साँठगाँठको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि आफ्नै मान्यताका विपरीत नवोलेको भए हुन्थ्यो भनेर नेपाललाई सुझाएका छन् ।

    ‘शान्ति प्रकृयामा प्रवेशपछि त हामी सबै सहकार्यमा होइन एकतामा नै बाँधिएका हौँ । त्योभन्दा पहिले लामो समयसम्म तपाईंकै नेतृत्वमा माओवादी उग्रवामपन्थ विरुद्ध वैचाारिक तथा राजनीतिक संघर्षमा रहेको कुरा सत्य होइन र ? यति छिटै इतिहासको कटु सत्यलाई कसरी विर्सन मिल्छ र ?’, पोखरेलको प्रश्‍न छ ।

  • गण्डकीमा पिएस र किरण हावी, जिल्ला अध्यक्ष यसरी भए विभाजित

    गण्डकीमा पिएस र किरण हावी, जिल्ला अध्यक्ष यसरी भए विभाजित

    पोखरा । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विभाजनसँगै जिल्ला र स्थानीय तहसम्म नेता कार्यकर्ताको कित्ताकाट भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेशमा दुवै पक्षले आफ्नो शक्ति मजबुत बनाउने प्रयास गरिरहेका बेला यहाँको सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको शक्ति पार्टीमा पनि बलियो देखिँदैछ ।

    ओली र प्रचण्ड-माधव दुवै समूह आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन दौडधुपमा लागेका छन् । अन्य प्रदेशमा बहुमत जुटाएर दाहाल-नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारमा भने ओली पक्ष बलियो देखिएको छ ।

    मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ओली समूहका हुन् । उनीसहित ५ जना मन्त्री ओली समूहसँग छन् । प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङ, पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेत र सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन ओली समूहको पक्षमा उभिएका छन् ।

    ओली समूहमा लागेका अर्थमन्त्री किरण गुरुङ पहिले वामदेव पक्षमा थिए । गुरुङ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए । तर, ओली पक्षीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेर आफू मन्त्री बने । त्यसयता उनी ओली समूहमै छन् ।

    गण्डकी प्रदेश सरकारमा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहसँग २ जनामात्रै मन्त्री छन् । पूर्वमाओवादीबाट विजयी भएका कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापामगरमात्रै प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा उभिएका हुन् ।

    अन्य प्रदेशमा प्रचण्ड-माधव पक्षका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पनि गण्डकी र लुम्बिनीमा भने सरकार छाडेका छैनन् ।

    प्रदेशसभामा २६/१३, दिपक मनाङे तटस्थ

    गण्डकी प्रदेश सभामा ओली पक्षको बहुमत देखिएको छ । स्पष्ट दुई तिहाई सिट पाएको नेकपासँग कुल ६० मध्ये ४० जना सांसद थिए । पार्टी विभाजनतर्फ मोडिएपछि नेकपा सांसदहरुले पनि आफ्ना ‘कित्ता स्पष्ट’ पारेका छन् ।

    गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत देखिएको ओली पक्षसँग २६ जना सांसद छन् । दाहाल-नेपाल पक्षसँग जम्मा १३ जना सांसद छन् । १३ मध्ये इन्द्रलाल सापकोटा बाहेक १२ जना तत्कालीन माओवादीबाट निर्वाचित हुन् ।

    मनाङ ‘ख’ बाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका दिपक मनाङे बीचमा प्रवेश गरेपछि नेकपाले स्पष्ट दुई तिहाइ मत पुर्‍याएको थियो ।

    मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै पार्टी प्रवेश गराएका मनाङे हाल पार्टी विभाजनको विपक्षमा रहेको भन्दै वामदेब समूहतिर लागेका छन् । प्रदेश सभामा नेकपाबाट वामदेव पक्षमा उभिएका उनी एक्ला सांसद हुन् ।

    ‘योबेला पार्टी विभाजन ठीक होइन । सकेसम्म मिलेर जाने हो । वामदेवजीले दुवै समूहलाई मिलाउने अभियान चलाउनु भएको रहेछ । मिलाउने कुरा ठिकै हो नि !’ पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मनाङेले प्रष्‍ट्याएका छन् ।

    जिल्ला अध्यक्ष र सचिव को कसको पक्षमा ?

    पार्टी विभाजनतर्फ गएपछि नेकपा जिल्ला अध्यक्ष र सचिव को कसको पक्षमा भन्ने विषयमा पनि चासो शुरू भएको छ । गण्डकीका प्राय जिल्लामा ओली पक्षकै वर्चश्व देखिएको छ ।

    जिल्लागत रुपमा हेर्दा जिल्ला अध्यक्षमा ओली पक्षको बहुमत देखिन्छ भने सचिवमा भने दाहाल-नेपाल समूहको वर्चश्व छ ।

    जिल्ला अध्यक्षमा ओली पक्षसँग ७ जना छन् भने दाहाल-नेपाल पक्षमा ४ जना छन् । जिल्ला सचिवमा ओली समूहसँग ३ जना र दाहाल-नेपाल समूहसँग ८ जना छन् ।

    ११ वटा जिल्लामध्ये स्याङ्जामा जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा ओली पक्षका छन् भने बाग्लुङ भने दाहाल-नेपाल पक्षमा परेको छ । स्याङ्जाका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गैरे तत्कालीन माओवादीका हुन् । उनी विभाजनपछि ओलीतर्फ लागेका छन् ।

    गण्डकीमा नेकपाका तीन शीर्ष गुरुङ नेतामध्ये पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ ओली पक्षमा रहेपछि देव गुरुङको प्रभाव कमजोर बनेको छ । उनको जिल्लाका माधव नेपालनिकट प्रभावशाली नेता जमिन्द्रमान घलेसमेत पछिल्लो समयमा पृथ्वीसुब्बाको नेतृत्वमा लागेका छन् ।

    प्रचण्ड-माधव पक्षले प्रदेश इन्चार्जबाट पिएस गुरुङलाई हटाएर देवेन्द्र पौडेललाई नियुक्त गरिसकेको छ भने प्रदेश सचिवबाट गोविन्द नेपालीलाई हटाएको छ ।

  • अन्योलमा शैक्षिक सत्र : बिदा घटाएर ‘ब्यालेन्स’ गर्ने तयारी

    अन्योलमा शैक्षिक सत्र : बिदा घटाएर ‘ब्यालेन्स’ गर्ने तयारी

    काठमाडौं। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमले यस वर्ष लामो समयदेखि विद्यालयहरू सञ्चालन हुन नसक्दा सबैलाई चासोको विषय थियो – शैक्षिक सत्र कहिले शुरू हुन्छ ?

    गत भदौमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम समायोजन ढाँचा ल्याएसँगै शैक्षिक सत्र खेर नजाने अनुमान गरिएको थियो । केन्द्रका प्रमुख केशव दाहालका अनुसार असार १ गतेदेखि लागू हुने र चैत्रमा पूरा हुने गरी पाठ्यक्रम लागू गरिएको थियो । तर, अहिले चैतसम्म शैक्षिक सत्र सकिने कि नसकिने भन्ने अन्योल छ ।

    शैक्षिक सत्र जेठसम्म लम्ब्याउने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘दुई महीनाजति लम्ब्याउने कुरा भइरहेको छ । यसरी लम्ब्याएर ०७८ मा लामो बिदा नदिइकन शैक्षिक सत्रलाई ‘ब्यालेन्स’ गर्न सकिन्छ ।’

    तर, जेठसम्म मात्र लम्ब्याएर शैक्षिक सत्र सकाउन गाह्रो पर्ने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेल शैक्षिक सत्रबारे भन्छन्, ‘जेठसम्म मात्र सक्न कठिन छ । बरु यो शैक्षिक सत्र २०७८ सालको शैक्षिक सत्रसँग जोड्न सकिन्छ । साउनबाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू गरेर केही बिदा कटाएर दुई वर्षभित्र हामी लयमा आउन सक्छौं ।’

    खुलेका छैनन् सबै ठाउँमा विद्यालय

    अहिले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय खोल्नका लागि रोकावट छैन । सरकारले संक्रमणको अवस्था हेरेर स्कुल खोल्ने वा नखोल्ने निर्णय स्थानीय सरकारलाई छाडिदिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् । ‘स्कुल खुल्ने नखुल्ने भन्‍ने स्थानीय सरकारले निर्णय गर्छ । संक्रमण देखियो भने बन्द गर्छ देखिएन भने खोल्ने अधिकार हुन्छ,’ उनले भने ।

    शैक्षिक सत्र जेठसम्म लम्ब्याउने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘दुई महीनाजति लम्ब्याउने कुरा भइरहेको छ । यसरी लम्ब्याएर ०७८ मा लामो बिदा नदिइकन शैक्षिक सत्रलाई ‘ब्यालेन्स’ गर्न सकिन्छ ।’

    निजीको हकमा भने विद्यालयहरू भौतिकरूपमै सञ्चालन भइसकेको निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी बताउँछन् । उनका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर कास्कीका विद्यालयबाहेक अरु स्थानमा निजी विद्यालयहरूमा पठनपाठन नियमित भइसकेको छ ।

    तर, विद्यालय खुले पनि पठनपाठनको व्यवस्था भने विद्यार्थी संख्याअनुसार मिलाइएको छ । धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालयमा २ सिफ्ट गरिएको उनले बताए । ‘धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूमा २ वटा सिफ्ट वा आलोपालो गरेर आधा/आधा विद्यार्थीहरूको पठनपाठन भइरहेको छ ।,’ अध्यक्ष पुरीले भने ।

    धेरै सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि पठनपाठन गराउन समस्या भइरहेको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा बताउँछन् ।

    ‘सहरमा स्कुल खुल्ने अवस्था छैन । गाउँमा खुलिहाले पनि वास्तविकतामा आधारित निर्देशिका छैन । बढी विद्यार्थी भएको ठाउँमा दूरी कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने चिन्ता छ । यसमा सरकारको नीति स्पष्ट छैन,’ अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘स्वास्थ्यले कोरोना भयावह छ भनिरहेको छ । शिक्षाले खोल भनिरहेको छ । यो द्विविधामा अभिभावकले छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन मानिरहेका छैनन् ।’

    धेरै सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि पठनपाठन गराउन समस्या भइरहेको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा बताउँछन् ।

    वैकल्पिक माध्यमबाट पनि पठनपाठकन गराउन नसकिएको उनले बताए । उनका अनुसार पठनपाठन टिभी, एफएम, रेडियोको पहुँच धेरै बालबालिकामा छैन । प्रविधिको पहुँच सबै ठाउँमा पुर्‍याउन नसिकएको कारण बालबालिकाहरूको पठन ठप्प भएको उनको गुनासो छ ।

    कोर्स सिध्याउने चटारो

    गत पुस १६ गते पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले मूल्याकंन सम्बन्धी सूचना जारी गरेका थिए । सूचनामा ‘पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा, २०७७’ अनुसार पठनपाठन भइरहेकाले शिक्षकको सहजीकरणमा हुने सिकाइ र विद्यार्थी स्वयम्‌को सक्रियतामा हुने सिकाइ दुवै पक्ष समेटी मूल्यांकन गर्न विद्यालयहरूलाई आग्रह गरिएको थियो ।

    तर, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पाठ्यक्रमको ढाँचाअनुरूप समेत पढ्न पाएका छैनन् । तर, विद्यार्थीहरू विद्यालयसम्म टेक्ने अवस्था नभएको ठाउँमा मूल्यांकनको आधार नभएको अध्यक्ष थापा बताउँछन् । संघीय सरकारबाट निर्देशन मात्र आइरहँदा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले पनि विद्यालयहरूलाई सहज नबनाइदिएको उनको गुनासो छ ।

    यता निजी विद्यालयले भने चैतसम्ममा कोर्स पूरा गरिसक्ने प्याब्सन अध्यक्ष पुरीको दाबी छ । निजी विद्यालयहरूले स्कुल सुचारु नहुँदा भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन गरेका थिए । स्कुल खुलेपछि भर्चुअलमा पढाइएको भन्दा बाहेकका बाँकी विषय पठनपाठन गराइएको पुरी बताउँछन् ।

    ‘नेपाल सरकारले कोर्सको ७० प्रतिशत मात्र पूरा गर्दा हुने भनेर निर्णय गरेको छ । त्यो आधारमा चैत्र भित्रमा सकिएन भने पनि निजी विद्यालयहरूले वैशाखसम्म्मा सबै सेसन अन्त्य गर्छन्,’ अध्यक्ष पुरी भन्छन् ।

    यता निजी विद्यालयले भने चैतसम्ममा कोर्स पूरा गरिसक्ने प्याब्सन अध्यक्ष पुरीको दाबी छ । निजी विद्यालयहरूले स्कुल सुचारु नहुँदा भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन गरेका थिए । स्कुल खुलेपछि भर्चुअलमा पढाइएको भन्दा बाहेकका बाँकी विषय पठनपाठन गराइएको पुरी बताउँछन् ।

    मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माका अनुसार पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचाले मार्गदर्शन गरेअनुरूप परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने छ । ‘कक्षा ८, १० र १२ को परीक्षा एउटा अवस्थाको हुन्छ । १० को परीक्षा लिँदा कुनै न कुनै रूपमा एकरूपता गर्नैपर्छ ।

    अरु कक्षाको हकमा विभिन्न मोडलमध्ये कसरी गर्ने भन्ने कुरा पाठ्यक्रमले मार्गदर्शन गरेको हुन्छ,’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन् । त्यसबाहेक स्कुलमा शिक्षकले स्वतन्त्र ढंगले मूल्यांकन गर्नसक्ने उनी बताउँछन् । ‘मूल्यांकन गर्ने तरिका फरक हुन्छ ।

    अनलाइन पढाउने र नपढाउने, एकैचोटी विद्यार्थी एकैचोटी ल्याउने र आलोपालो गर्ने सबैको फरक फरक हुन्छ,’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन् ।

    भर्ना संख्या घटेको अनुमान

    प्याब्सन अध्यक्ष पुरी निजी विद्यालयहरूमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा विद्यार्थी भर्ना संख्या घटेको अनुमान गर्छन् । दीर्घरोग तथा निमोनिया जस्ता विभिन्न रोग देखिएका विद्यार्थीहरू यसवर्ष विद्यालय नआएको उनको ठम्याइ छ ।

    ‘केही विद्यार्थीहरूले अनलाइन माध्यमबाट पनि पठनपाठन गरेका छन् । तर, केही विद्यार्थीहरू जो अर्को वर्ष मात्र पढ्छु भन्नेहरूले भर्ना गरेका छैनन्,’ अध्यक्ष पुरी भन्छन् ।

    सामान्यतया शिशु कक्षामा भर्ना हुने बालबालिकाहरू पनि यसवर्ष भर्ना भएका छैनन् । ‘आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफैं गर्न नसक्ने साना उमेरका विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकले यस वर्ष भर्ना गरिदिएका छैनन् । त्यसकारण भर्नामा कमी देखिएको छ,’ अध्यक्ष पुरी भन्छन् ।

    ‘केही विद्यार्थीहरूले अनलाइन माध्यमबाट पनि पठनपाठन गरेका छन् । तर, केही विद्यार्थीहरू जो अर्को वर्ष मात्र पढ्छु भन्नेहरूले भर्ना गरेका छैनन्,’ अध्यक्ष पुरी भन्छन् ।

    सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष विद्यालय थापा कोरोनाकालमा निर्धक्क स्कुल जान नसक्ने अवस्था भएका कारण विद्यार्थी संख्या घटेको बताउँछन् ।

    ‘अभिभावकले जोखिम मोल्न तयार छैनन् । विद्यार्थी आफैं पनि त्यसमा सेल्फ मोटिभेटेड छैनन् । शिक्षक पनि हामीलाई पनि कोरोना संक्रमण भइहाल्छ कि भनेर पन्छिरहेका छन्। स्थानीय तहको हकमा खासै योजना र बजेट छैन,’ उनी भन्छन्, ‘ यस्तै खलाको ढुलमूले अवस्था भएको हुँदा भर्ना हुने शतप्रतिशत विद्यार्थी अहिले भर्ना हुन सकेका छैनन् ।’

  • नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षले माघ ९ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने

    नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षले माघ ९ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने

    काठमाडौं । नेकपा कम्युनिष्‍ट पार्टी (प्रचण्ड-माधव पक्ष ) ले माघ ९ गते काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

    शनिबार पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय संघर्ष समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध उपत्यकाको विभिन्‍न स्थानमा जुलुशसहित त्यस दिन १२ बजे रत्‍नपार्कमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    जनअधिकारको रक्षाका लागि उक्त प्रदर्शनमा सहभागितासहित ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघसंस्थालगायतलाई बैठकले अपिल गरेको केन्द्रीय संघर्ष समितिका सह-संयोजक योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

    माघ ९ को विरोध प्रदर्शनको प्रचारप्रसारसँगै जनसहभागिता बढाउन भोलिदेखि प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, वडा तहसम्म विभिन्‍न बैठक र प्रचारात्मक कार्यक्रम राखिएको समिति सचिवालयका सदस्य प्रकाश विकल्पले बताए ।

    केन्द्रीय संघर्ष समिति, उपत्यका संघर्ष समिति, वागमती प्रदेश कमिटी, सम्पर्क विशेष कमिटी तथा जनवर्गीय र पेशागत संगठनको संयुक्त विस्तारित सो बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ जारी आन्दोलन लोकतन्त्र, जनअधिकार र संविधानको रक्षाका लागि भएकाले कुनै राजनीतिक दलको मात्र नभएर सिंगो मुलुकको लोकतन्त्रवादी शक्तिको संयुक्त जनआन्दोलन भएकाले अत्यन्तै उत्साह र सशक्त ढंगले तयारीमा जुट्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको बैठकपछि निकालिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

  • इजलासमा बहस चर्किएपछि अडियो काटियो

    इजलासमा बहस चर्किएपछि अडियो काटियो

    काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा चर्काचर्की पर्न थालेपछि नेपाल बार एशोसियन र सर्वोच्‍च अदालतभित्रै बहस सुन्न राखिएको भिडियो लाइभबाट अडियो काटिएको छ ।

    बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको सक्कल पत्र किन फिर्ता पठाइयो भनेपछि शुरु भएको बहस विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य शशी श्रेष्ठले बोल्न थालेपछि चर्काचर्कीमा बदलिएको हो ।

    श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र न्यायाधीशहरुबीच भेट भएको र षड्यन्त्रको गन्ध आएको भनेर जनताले प्रश्न उठाएको बताएपछि बेन्चबाट यस्ता कुरा नउठाउन आदेश दिइएको थियो । तर, श्रेष्ठले अपुष्ट कुरालाई इजलासमा उठाएपछि सवाल-जवाफ चर्केको छ ।

  • लकडाउनमै थपिए अर्बौं लगानीका नयाँ उद्योग

    लकडाउनमै थपिए अर्बौं लगानीका नयाँ उद्योग

    विराटनगर । विश्‍वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमले हर क्षेत्र थलिएको छ । तर, महामारी र लकडाउनको असहज परिस्थितिकै बीच सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अर्बौंको लागानीका नयाँ उद्योगहरू थपिएका छन् ।

    नयाँ स्थापना भएका उद्योगहरू प्रायः कोरोनालक्षित स्वास्थ्य सामग्रीदेखि खाद्यान्‍न उत्पादनसम्म रहेका छन् । उद्योग संगठन मोरङका अनुसार कोरोना महामारी शुरू भएपछि एक दर्जन स्यानिटाइजर र मास्क उद्योग खुलेका छन् । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजु र अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको संयुक्त लगानीमा स्यानिटाइजर उद्योग खुलेको छ ।

    साबुन र सरफ मात्रै उत्पादन गर्दै आएको हिमगिरी हाइजिन प्रालिले नयाँ उद्योग स्थापना गरेर आउरा ब्रान्डको स्यानिटाइजर बजारमा ल्याइरहेको छ । त्यस्तै उद्योगी महेश सोनीले आफ्नो साबुन तथा सरफ उद्योगमा स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने युनिट औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गराएर उत्पादन थालेका छन् ।

    ‘स्यानिटाइजरको माग बजारमा अत्यधिक छ’ उद्योगी सोनीले भने,‘बन्दाबन्दीको बीचमा नै हामीले स्यानिटाइजर उद्योगमा लगानी गरेका छौँ ।’ समग्रमा अहिले यसको व्यापार राम्रो छ ।’

    पछिल्लो समय मुलुकभरि बन्दाबन्दी हटाइएपछि ती उद्योग सञ्चालनमा आएका हुन् ।

    विराटनगरका युवा व्यवसायीहरूको समूहले अमेरिकी कम्पनी आरसी कोलाका ६ प्रकारका पेय पदार्थलाई नेपाली बजारमा ल्याएका छन् । उनीहरूले यस वर्षको शुरूमा नै ती उत्पादन बजारमा ल्याउने तयारी गरेका थिए । तर, चैतबाटै बन्दाबन्दी भएपछि उत्पादन रोकिएको थियो ।

    करीब ८० करोडको लागतमा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ६ सुनाचुरीमा भेन्चुरा बोटलर्स उद्योग स्थापना भएको ७ महीनापछि यसले ६ प्रकारका पेय पदार्थको व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेको हो ।

    विराटनगरका उद्धवप्रसाद आचार्य नेतृत्वको दुर्गालक्ष्मी समूहले फ्रेन्चाइज लिएर आरसी कोला ब्रान्डका पेय पदार्थ नेपाली बजारमा ल्याएको हो । आचार्य भन्छन, ‘परीक्षण उत्पादन गरेको झन्डै ६ महीनापछि बजारमा उत्पादन लिएर आएका छौं, सबैतिरबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौँ ।’

    समूहका सञ्चालक आचार्यका अनुसार भेन्चुरामा ८० करोडको लगानी छ । भेन्चुराले कोला, ओरेन्ज, लेमन, माउन्टेरियन, इनर्जी र जिराको स्वादमा पेय पदार्थ र माउन्ट भिटा ब्रान्डमा पानीको उत्पादन र बजारीकरण शुरू गरिसकेको छ । २० जना स्थायी कर्मचारी रहे पनि १ सय ५० ले रोजगारी पाएको उद्योगको भनाइ छ ।

    नेपालमा चप्पलको उत्पादन गर्ने विराटनगरको म्याजिक समूहले काठ र प्लाइउडको विकल्पमा प्रयोग गर्ने गरी ‘प्लास्टिक बेस’ वस्तुको उत्पादन र मार्केटिङ शुरू गर्दागर्दै बन्दाबन्दीमा ठप्प भएको उद्योग पनि सञ्चालनमा आएको छ ।

    लकडाउनको ८ महीनाभन्दा बढी समय उद्योगहरू पूर्णक्षमतामा सञ्‍चालन नहुँदा १५ हजार बेरोजगार भएका उद्योग संगठन मोरङले जनाएको छ ।

    इटहरी उपमहानगरपालिकाको खनारमा रहेको वन्डर म्याटेरियलले ‘अल्टवुड’ ब्रान्डमा पीभीसी र डब्ल्यूपीसीको उत्पादन गरिरहेको उद्योग बन्दाबन्दीका कारण उत्पादन नै ठप्प भएको थियो । बन्दाबन्दी हटेपछि उद्योग सञ्चालनमा आएको प्रबन्धक महेश वाहेतीले बताए । उद्योग पुनः सञ्चालनमा आए पनि उत्पादनको बजारमा खपत भने घटेको वाहेतीले बताए । उद्योग करीब २५ करोडको लागतमा स्थापना गरिएको हो ।

    इटहरी उपमहानगरपालिकाको खनारमा पुराना तथा काम नलाग्ने कागज प्रशोधन गरेर नयाँ कागज बनाउने उद्योगसमेत यस अवधिमा सञ्चालनमा आएको छ । दैनिक सवा सय मेट्रिक टन पुरानो कागज प्रशोधन गरेर सो उद्योगले १ सय टन नयाँ कागज उत्पादन गर्दै आएको छ । अरिहन्त कोरुगेशनले झुत्रा कागज प्रशोधन गर्न थालेको छ । उद्योगका सञ्चालक पारस लुनियाका अनुसार गतवर्षदेखि नै लगानी गरिएको उद्योग बन्दाबन्दीकै बीचमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

    उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे बन्दाबन्दीको समयमा करिडोर क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना हुनुले औद्योगिक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुगेको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बीचमा युवाहरूको समूह उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्हासहित भएको उनको भनाइ छ।

    घिमिरेका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा बन्दाबन्दी हटेपछि क्रमशः उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन थालेको र धेरै नयाँ उद्योग र केही पुरानै उद्योगको पनि क्षमता विस्तार भई उत्पादन शुरू भएको छ ।

    सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योग पूर्णक्षमतामा फर्कँदै

    कोरोना महामारीका कारण उत्पादन कटौती गरेका उद्योगहरू विस्तारै पूर्णक्षमतामा फर्किन थालेका छन् ।

    कोरोना संक्रमणको प्रभाव कम भएसँगै उत्पादन कटौती गरी १ सिफ्टमा सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगहरू पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन उद्योगीहरू बताउँछन् । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार करिडोरका बन्दाबन्दीका कारण ठूला उद्योगले ३० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेका थिए । ती उद्योगले २ सिफ्टबाट २ सिफ्ट कतिपयले एक सिफ्टमात्र उद्योग चलाउदै आएका थिए ।

    साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन घटेपछि त्यसमा काम गरिरहेका ३० प्रतिशत अदक्ष कामदारहरू पूर्णबेरोजगार बनेका थिए । तर उद्योगहरू बिस्तारै पूर्णक्षमतामा फर्केपछि कामदारहरू पनि फर्किन थालेका छन् ।

    सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरभित्रका सबैभन्दा बढी मजदुर कार्यरत अरिहन्त मिल्टफाइवर्स र रघुपति जुट मिलका सञ्चालक राजकुमार गोल्छाले पछिल्ला दिनमा मानिसको जीवनशैली बिस्तारै सामान्य बन्‍न थालेसँगै १ सिफ्टमा चल्दै आएका उद्योगहरू अहिले ३ सिफ्टमै सञ्‍चालन भइरहेका छन् ।

    १ सिफ्टमा मात्र सीमित हुँदा उद्योगमा कार्यरत ३० प्रतिशत मजदुर कामविहीन थिए । कोरोनाको प्रभावका कारण उद्योगले १५ दिन काम र १५ दिन आराम दिएर उद्योगले कामदारलाई काममा लगाइरहेको थियो ।

    अरिहन्त मल्टिफाइवर्समा ४ हजार ५ सय मजदुर र रघुपति जुटमिलमा २ हजार ५ सय मजदुर कार्यरत छन् । तर कोभिड १९ को महामारीको कारण ३० प्रतिशतले अर्थात् २ हजार १ सयले रोजगारी गुमाएका थिए ।

    अहिले उद्योग पूर्णक्षमतमा आएसँगै कामदारहरू रोजगारीमा फर्किएका छन् । तर, उद्योगमा कार्यरत भारतीय मजदुर भने आएका छैनन् । करिडोरका उद्योगमा १० हजार भारतीय मजदुर कार्यरत् थिए ।

    इटहरीको खनारमा रहेको रिलायन्स स्पेनिङ मिल्समा चार हजार मजदुर कार्यरत छन् । कोरोना महामारीका कारण एक सिफ्टमा सीमित भएको उद्योगलेपनि २ सातादेखि पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुदै आएको छ ।

    रिलायन्सका प्रशासन प्रमुख महेश पोखरेलका अनुसार कोरोनाको कारण स्थायी मजदुरलाई उद्योगले कामको दिन घटाएर आलोपालो गर्दै आएकोमा अहिले भने उद्योग तिन सिफ्ट चल्न थालेको छ । रिलायन्स ११ महिनापछि पूर्णक्षमतमा फर्किएको प्रशासन प्रमुख पोखरेले बताए ।

    कोरोनाका कारण यसअघि उद्योगले ३० प्रतिशत उत्पादन कटौती गरेको थियो । उनका करिडोरमा रहेका जुट, धागो, चाउचाउ, तेल, चामल, दुध, साबुन, कुकिज, दाना उत्पादन गर्ने उद्योग हाल सञ्चालनमा रहेका छन् ।

    सञ्चालित उद्योगहरूमध्ये धेरै पूर्णक्षमतामा आएका छन् भने कतिपय उद्योगले अहिले पनि ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् ।

    कोरोनाका कारण सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा कार्यरत १५ सय मजदुरको रोजगारी गुमेको थियो । ८ महीनाभन्दा बढी समय उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्‍चालन नहुँदा १५ हजार बेरोजगार भएका उद्योग संगठन मोरङले जनाएको छ ।

    यो अवधिमा तीमध्ये ३० प्रतिशत अर्थात १० हजार बेरोजगार भएका थिए । १४ हजारले आंशिक रोजगारी पाएका थिए । करिडोरमा ५० हजार मजदुर कार्यरत् छन् । ती मध्ये २१ हजार मजदुरले भने पूर्णकालीन रोजगारी पाइरहेका छन् । करिडोरका साना-ठूला गरी ५०० उद्योग छन् ।

  • संसद विघटनविरुद्ध स्थानीय तहमा भोलि हुने प्रदर्शनमा सहभागी बन्न देउवाको अपिल

    संसद विघटनविरुद्ध स्थानीय तहमा भोलि हुने प्रदर्शनमा सहभागी बन्न देउवाको अपिल

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनविरुद्ध शनिबार देशभरका स्थानीय तहमा हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।

    सभापति देउवाले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाई विरोध प्रदर्शन सफल बनाउन शुक्रबार एक अपिलमार्फत् आग्रह गरेका हुन् ।

    कांग्रेसले यसअघि पुस १३ गते १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र पुस २५ गते ३ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध जनाइसकेको छ ।

  • संसद विघटनको विषयका लागि संवैधानिक इजलास नै ठीक : सुरेन्द्र भण्डारी

    संसद विघटनको विषयका लागि संवैधानिक इजलास नै ठीक : सुरेन्द्र भण्डारी

    काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय गम्भीर संवैधानिक महत्वको विषय भएकाले संवैधानिक इजलासमै छलफल हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

    सरकारको विपक्षमा बहस गरिरहेका संविधानविद् र अधिवक्ताहरुले बृहत पूर्ण इजलास गठन हुनुपर्ने माग गरिरहेका बेला भण्डारीले भने संवैधानिक इलाजसमै जोड दिएका हुन् ।

    भण्डारीले सरकारको तर्फबाट बहस गरिरहेका छन् । ‘संवैधानिक इजलास सबैभन्दा उच्चस्तरीय इजलास हो,’ शुक्रबार बहसमा भाग लिँदै उनले भने, ‘इजलासमा ११ जना कि ५ जना भन्ने सवाल होइन । संख्याको आधारमा हेरेर हुँदैन ।’

    यसमा विगतका अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भण्डारी भन्छन्- विगतका अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण र हाम्रै संविधानको व्यवस्था अनुसार संसद विघटनको विषय गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको भएकाले संवैधानिक इजलास नै उपयुक्त हो ।’

    अर्का अधिवक्ता बिजय मिश्रले संवैधानिक इजलास आफैंमा बृहत् पूर्ण इजलास भएको तर्क गरे । ‘इजलासको क्षेत्राधिकारबारे बहस गरेर निवेदकहरूले यो बिषय पहिले नै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्नु उपयुक्त भएन श्रीमान्,’ उनको भनाइ छ, ‘संवैधानिक इजलासमा विषय ‘इन’ भइसकेपछि ‘आउट’ हुन सक्दैन । संवैधानिक इजलास आफैंमा बृहत् पूर्ण इजलास हो श्रीमान् ।’

  • गण्डकीविरुद्ध आर्मीका कप्तान विनोद भण्डारीको अर्धशतक

    गण्डकीविरुद्ध आर्मीका कप्तान विनोद भण्डारीको अर्धशतक

    काठमाडौं । आजदेखि शुरू भएको प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबका कप्तान विनोद भण्डारीले गण्डकी प्रदेशविरुद्ध अर्धशतक प्रहार गरेका छन् ।

    कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको आर्मीका लागि चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका भण्डारीले ४२ बलमा ५० रन पूरा गरेका हुन् । अहिले ४९ बलमा ५५ रन बनाएर खेलिरहेका भण्डारीले ५ चौका र १ छक्का प्रहार गरिसकेका छन् ।

    अहिले ४२ ओभरको समाप्तीमा आर्मीले ५ विकेट गुमाएर १९३ रन बनाएको छ । भण्डारीसँगै आर्मीका लोकश बम ९ बलमा ७ रन बनाएर खेलिरहेका छन् ।

  • हैदरावाद हाउसमा नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक सुरू

    हैदरावाद हाउसमा नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक सुरू

    काठमाडौं। नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा सुरु भएको छ। बैठकअघि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो।

    संयुक्त आयोगको बैठकको अध्यक्षता दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्त रुपमा गर्दैछन्। आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नेतृत्वको १२ सदस्यीय टोली बिहीवार नै दिल्ली पुगिसकेको थियो ।

    बैठकमा नेपालले कालापानीलगायत सीमा विवाद टुंग्याउने विषयलाई पनि उठाउने तयारी गरिरहेको छ। तर, भारतले भने सीमा विवादको विषय आयोगमा आउन नदिन चाहेको छ।

  • नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठकअघि दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भेट

    नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठकअघि दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भेट

    काठमाडौं। नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक बस्‍नुअघि दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच भेटघाट भएको छ।

    बैठकअघि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर अनौपचारिक छलफलमा जुटेका हुन्।

    बैठक हैदरावाद हाउसमा केही बेरपछि शुरू हुँदैछ। संयुक्त आयोगको बैठकको अध्यक्षता दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्त रूपमा गर्दैछन्।

    आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नेतृत्वको १२ सदस्यीय टोली बिहीवार नै दिल्ली पुगिसकेको छ।

    नेपाल र भारतबीच नक्सा विवाद भएपछि नेपालबाट भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भारत भ्रमण पनि हो। यसअघि भारतीय विदेश
    सचिव,सेना प्रमुख र गुप्तचर प्रमुखले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।

    नेपालले कालापानी लगायत सीमा विवाद टुंग्याउने विषयलाई पनि बैठकमा उठाउने तयारी गरिरहेको छ। तर, भारतले भने सीमा विवादको विषय आयोगमा आउन नदिन चाहेको छ।

  • अझै तीन दिन मौसम बदली हुने

    अझै तीन दिन मौसम बदली हुने

    काठमाडौं। अझै तीन दिन देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने देखिएको छ । दक्षिण पूर्वी अरब सागरमा बनेको न्यून चापीय क्षेत्र तथा पूर्वी बिहारमा बनेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभावले अधिकांश भूभागको मौसम प्रभावित हुने मौसमविद् विभूति पोखरेलले जानकारी दिइन् । “तत्कालै ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भने रहेको छैन”, उनले भनिन्। वर्षा हुने उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली देशभर नै नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।

    आगामी तीन दिन देशको धेरैजसो स्थानमा मौसम बदली रहने भएकाले दिउँसोको अधिकतम तापक्रममा कमी भई चिसो महसुस हुने बताइएको छ । हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनुका साथै देशका तराईका भूभागमा बाक्लो हुस्सु–कुहिरो लागेको छ ।

    दिउँसो प्रदेश १, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका धेरै भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदली हुनुका साथै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च हिमाली भूभागका एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।

    मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ५ दशमलव ५ डिग्री र अधिकतम तापक्रम १८ दशमलव २ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जोमसोमको न्यूनतम तापक्रम माइनस २ डिग्री र सबैभन्दा धेरै धरानको न्यूनतम तापक्रम १२ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस छ । राससबाट

  • प्रचण्ड-माधव पक्षले ओली पक्षका प्रदेश तथा जिल्ला पदाधिकारी हटाउँदै

    प्रचण्ड-माधव पक्षले ओली पक्षका प्रदेश तथा जिल्ला पदाधिकारी हटाउँदै

    काठमाडौं । प्रचण्ड-माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले प्रदेश २ का पदाधिकारी र जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिवहरुको टुंगो लगाउने भएको छ । ओली पक्षमा लागेका प्रदेश तथा जिल्लाका पदाधिकारीलाई हटाएर नयाँ राख्नेबारे छलफल हुने स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले नेपालप्रेसलाई जानकारी दिए ।

    विहीवारदेखि शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि पेरिसडाडामा बस्दैछ । यसअघिको बैठक गण्डकी र लुम्बिनीका प्रदेश इन्चार्ज चयन गरे पनि बाँकी ठाउँमा चलाएको थिएन । प्रदेश २ का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल,अध्यक्ष प्रभु साह र सचिव सुमन प्याकुरेल ओली पक्षमा रहेकाले प्रचण्ड–माधव पक्षले उनीहरुलाई हटाउन लागेको हो ।

    नेताहरुबीच छलफलपछि आजको बैठकमा इन्चार्ज सहित पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव हुने बताइएको छ । रामचन्द्र झा र मातृका यादवमध्ये एकजनालाई इन्चार्ज बनाएर अध्यक्ष माधव नेपाल समूहलाई दिने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

    प्रदेश १ का अध्यक्ष देवराज घिमिरे,वागमतीका सचिव आनन्द पोखरेल, कर्णालीका अध्यक्ष गोरखवहादुर बोगटी र सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कर्णवहादुर थापालाई पनि हटाएर आफ्नो पक्षकालाई ल्याउन छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै ओली पक्षमा लागेका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरु हटाएर प्रचण्ड माधव पक्षकालाई ल्याइने भएको छ ।

  • कोभिडले रोकिँदा ७० प्रतिशत काम, अब निर्माण धमाधम !

    कोभिडले रोकिँदा ७० प्रतिशत काम, अब निर्माण धमाधम !

    पोखरा । राष्ट्रिय गौरवको योजनाअन्तर्गतको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्झौता मितिभन्दा ६ महिनाअघिनै सक्ने निर्माण कम्पनीको घोषणा थियो । तर, सम्झौता मिति सकिन ६ महिना बाँकी हुँदा ७० प्रतिशतमात्रै निर्माण कार्य सकिएको छ ।

    समयमै निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएर काम तीब्र रूपमा अघि बढाइएको भए पनि विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड-१९ महामारी र लामो समयको लकडाउनले गर्दा विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्‍न मिति धकेलिएको हो।

    सम्झौता अनुसार विमानस्थल निर्माण कार्य सन् २०२१ जुलाई १० मा सक्नुपर्ने थियो । महामारीले प्रभावित बनेको निर्माण कार्य समयमै नसकिने देखिएको नागरिक, उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए ।

    ‘कोभिड महामारीले गर्दा चिनियाँ कामदारहरू स्वदेश फर्किए । थोरै र सीमित कामदारले काम अघि बढाउनुपर्ने भयो,’ विमानस्थलको निरीक्षण गर्न पोखरा आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई जानकारी दिँदै निर्देशक अधिकारीले भने, ‘अब समयमै सक्न गाह्रो छ । ५/५ महिना अझै समयावधि थप गर्नुपर्ने देखियो ।’

    निर्देशक अधिकारीले विमानस्थलका लागि पूर्वतर्फको रिठ्ठेपानी डाँडा काट्न पनि स्वीकृति नपाएको बताए । विमानस्थलमा उडानका लागि रिठ्ठेपानी डाँडाले समस्या पार्ने भएकाले त्यहाँको ४० मिटर डाँडा काट्ने भनिएको थियो । ‘त्यहाँको डाँडा सम्याएपछि उडानमा कुनै समस्या हुँदैन । त्यसका लागि स्वीकृति बाँकी छ, त्यो कागजी कुरामात्रै हो । होला !’ उनले भने ।

    पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि कुल ३ हजार ८ सय ९९ रोपनी क्षेत्रफल आवश्यक छ । जसमध्ये हालसम्म ९८ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ । विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनश मुनकर्मीका अनुसार २०३२ सालदेखि हालसम्म ३ हजार ८ सय २० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ।

    ‘०७२/७३ देखि थप जग्गा अधिग्रहण सुरू गरिएको थियो । त्यसबेला पहिलो चरणमा ६ सय २९ रोपनी, दोस्रो पटकमा बाटोका लागि ६० रोपनी र तेस्रो पटकमा १ सय ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेका थियौं,’ मुनकर्मीले भने, ‘अब २ प्रतिशतमात्रै जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।’

    विमानस्थलमा टर्मिनल भवन, ह्यांगरलगायत १४ वटा भवन निर्माण र छाना लगाउने काम पनि पनि सकिसकेको आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले जनाए । विद्युतीय र प्लम्बिङ सम्बन्धी कामसमेत ८० प्रतिशत पूरा भइसकेको र चाँडै सकिने उनको दाबी छ । ‘पानी पम्प र एअर प्रेसर ट्यांकको कामसमेत सुरू भइसकेको छ,’ उनले भने ।

    कोभिड महामारीले चिनियाँ कामदार स्वदेश फर्किएको र काममा फर्किन ढिलाइ भएका कारण निर्माण कार्य पनि प्रभावित भइरहेको मनकर्मीको भनाइ छ । कोभिडका कारण उडान बन्द र कामदारको भिषा स्वीकृत नहुँदा पनि चिनियाँ जनशक्ति नेपाल आउन ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

    ‘पहिले नेपाली चिनियाँ गरेर ६ सय कामदार थिए । तर, अहिले हामीसँग ३ सय ३० जना कामदारले मात्रै काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी चिनियाँ कामदार पनि कोभिड भ्याक्सिन लगाएर काममा फर्किन तयार भइसकेका छन् ।’ विमानस्थलमा हाल १ सय ५० जना चिनियाँ र १ सय ८० जना नेपाली कामदारले काम गरिरहेका छन् । विमानस्थलका लागि हालसम्म ५० प्रतिशतमात्रै वित्तीय खर्च भएको छ ।

    आयोजना निर्माणमा तेलको डिपोका लागि नेपाल आयल निगमबाट पनि ढिलाइ भइरहेको आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले बताए। उनले पटक-पटक पत्राचार गरेको भएपनि निगमबाट ठोस रूपमा काम अगाडि नबढाइएको बताए । ‘डिपोका लागि जग्गा छुट्याइसकेका छौं । पछि उडान सुरू हुने तर, डिपो नहुने आउन समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने ।

    विमानस्थल क्षेत्रबाहिरबाट बग्ने पानीका कारण पूर्वी भागमा बाढीले समस्या भइरहेको मुनकर्मीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पोखरा महानगरले ल्यान्डफिल्ड साइटको स्थानान्तरण कार्य अघि नबढाउँदा पनि काम प्रभावित भइरहेको छ । ‘महानगरलाई ३ पटक पत्राचार गरिसकेका छौं । तर, महानगरबाट अन्य कामकामकारबाही अघि नबढेकाले समस्या भएको छ,’ उनले भने ।

    भैरहवाभन्दा पोखरा विमानस्थलनै राम्रो : मन्त्री ढकाल

    भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा पोखरा विमानस्थल राम्रो भएको पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले बताएका छन् । बुधबार भैरहवा विमानस्थल अवलोकनपछि बिहीबार पोखरा आइपुगेका उनले २ विमानस्थलको तुलना गरेका हुन् ।

    ‘भैरहवा विमानस्थल बुद्धझैं शान्त छ । पोखरा फेवाताल, माछापुच्छ्रेझैं भन्ने होला,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा भने मलाई पोखरामा बनिरहेको विमानस्थल मन परेको हो ।’ उनले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य कोभिडका कारण ढिलाइ भएपनि एकदमै सकारात्मक रहेको सुनाए । ‘सकेसम्म तोकिएको समयमै काम सक्ने गरी हामी कोसिस गर्छौं नसकेपनि के-के कुराले समस्या पारिरहेका छन्, ती समस्या समाधान गर्न पहलकदमी गरी विलम्व गर्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने ।

    विमानस्थल निर्माणका लागि करिब २२ अर्ब रुर्पयाँमा २०१४ मे १२ मा सीएएमसीईलाई ठेक्का दिएको थियो । सन् २०१७ नोभेम्वर महिनादेखि निर्माण सुरू भएको विमानस्थलको २०२१ जुलाई २०२१ सम्म सम्पन्न गरिसक्ने र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता छ ।

  • जि-मेल, ड्राइभ, म्याप्स र युट्युब विश्वभर डाउन

    जि-मेल, ड्राइभ, म्याप्स र युट्युब विश्वभर डाउन

    काठमाडौं। गुगलको ई-मेल सर्भिस जि-मेल, ड्राइभ, म्याप्स र युट्युब विश्वभर डाउन भएका छन्।

    लोकप्रिय कम्पनी गुगलका यी सुविधामा विश्वभरका प्रयोगकर्तालाई एकैपटक समस्या देखिएको ‘डाउनडिटेक्टर’ले बताएको छ। डाउनडिटेक्टर सबै खाले अनलाइन सुविधामा आएको समस्याको खोजी गर्ने प्लेटफर्म हो।

    डाउनडिटेक्टरका अनुसार नेपाली समयअनुसार साँझ ५ बजेदेखि यो समस्या देखिएको हो। समस्या देखिएसँगै विश्वभरका प्रयोगकर्ताले यसबारे सामाजिक सञ्जालमा रिपोर्ट गरिरहेका छन‍्।

  • गुटको छायाँमा गरिमा गुमाउँदै ‘मिनी संसद’

    गुटको छायाँमा गरिमा गुमाउँदै ‘मिनी संसद’

    दृष्टान्त : १

    नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्वमा समेत पुग्ने गरी सरकारले थप एक एआईजीको पद सिर्जना गरेर डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गरेपछि प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखायो । समितिको २४ मंसिरमा बसेको बैठकले सो दरबन्दी नथप्न निर्देशन दियो । तर, संसदीय समितिको निर्देशनको अटेर गर्दै भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा पोखरेललाई एआईजीमा बढुवाको निर्णय गर्‍यो।

    एआईजीको एक र डीआईजीको पाँच दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव सीधै मन्त्रिपरिषद्मा आएको थियो। यद्यपि राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा थापाले विधि र आवश्यता अनुसारै सरकारले निर्णय गरेको जवाफ दिएका थिए ।

    राज्यव्यवस्था समितिमा पूर्वमाओवादी र माधव नेपाल समूहको बाहुल्य छ। सभापति शशी श्रेष्ठ मात्रै होइन समितिमा अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाललगायतका प्रभावशाली नेताहरू सदस्य भएकाले त्यहाँ आफू अनुकूलको निर्णय लिने सुविधा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहलाई छ। र, भयो पनि त्यस्तै। तर, संगठन संरचना कस्तो बनाउने निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको भन्दै सरकारले निर्णयमा पुनर्विचार गरेन।

    दृष्टान्त : २

    कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपालको नामाकरण सम्बन्धमा २८ असोजमा मातहतका निकायमा अब उप्रान्त ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्नू भनी पत्राचार गर्‍यो। २४ कात्तिकमा बसेको संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकले ‘नेपाल’मात्रै लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने निर्देशन दियो।

    समिति बैठकमा नेकपाकै सांसदहरू पार्टीभित्रको समीकरणअनुसार विभाजित भएर प्रस्तुत भए । सरकारको निर्णयको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर सांसदहरू उभिए भने विपक्षमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसदहरू देखिए। प्रचण्डनिकट सांसद पम्फा भुसालले बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई संघको प्रशासनिक इकाइ भन्नु र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउनु सँगसँगैजसो भएको भन्दै टिप्पणी गरिन्। अर्की सांसद यशोदा सुवेदीले पनि गणतन्त्रविरोधी सल्बलाइरहेको समयमा यस्तो निर्णय गर्नुले ‘कुखुरा हराउने र स्याल कराउने’ जस्तो अनुभूति भइरहेको आलोचना गरिन्।

    सांसद विजय सुब्बाले भने ‘शंकाले लंका जलाउने’ भन्दै धेरै शंका नगर्न आग्रह गर्दे सरकारको बचाउ गरे । प्रचण्ड-नेपाल पक्ष र विपक्षी दलका सांसद एक भएपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध समितिले निर्देशन दियो ।

    दृष्टान्त : ३

    पछिल्लो समय बाक्लिएको छिमेकी देशका अधिकारीको भ्रमणबारे छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले १९ मंसिरमा बैठक बोलायो। समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेकपा सांसद भीम रावलबीच सवाल-जवाफ चल्यो ।

    नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठकमा कालापानी भारतले खाली गराउने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने, माथिल्लो कर्णालीमा भइरहेको ढिलाइ, कोशी उच्च बाँधमा भारतले फेरि दबाब दिन थालेको, भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले भेटेको, चिनियाँ रक्षामन्त्री र नेपालका प्रधान सेनापतिबीच भएको प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तामा प्रोटोकल नमिलेकोलगायतका विषयमा नेता रावलले परराष्ट्रमन्त्रीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारे।

    ज्ञवाली र रावलबीचको यो सवाल जवाफ पहिलो भने होइन। यसअघि एमसीसी, कालापानीसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको विषयमा पनि यस्तै सवाल-जवाफ चलेको थियो । भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले पनि यसअघि रावलको प्रश्‍नको सामना गरेकी थिइनु। समितिमा नेता माधव नेपाल पनि भएकाले यहाँ ओली पक्षको प्रभाव भने कमजोर रहेको बताइन्छ।

    संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नहुने शृंखलाका ताजा उदाहरण हुन्, यी विषय। संघीय संसदअन्तर्गतका १० समितिले विभिन्न सरोकारमा सरकारलाई थुप्रै निर्देशन दिएका छन् । तर, तीनको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ।

    विगतमा संसदीय समितिका बहस छलफल र निर्देशनहरू पार्टीको दायरभन्दा माथि रहेर हुने गर्थे । तर, पछिल्लो समय समितिहरुमा नेकपाको पनि गुटका आधारमा छलफल हुन थालेका छन् । समितिका निर्देशन पनि गुटगत आधारमा हुन थालेपछि समितिको गरिमा गुम्ने खतरा बढेको सांसदहरु बताउँछन् ।

    संसदका सबै समितिमा सत्तारुढ नेकपाको बहुमत छ । सामान्यतः सत्तापक्षका सांसदहरुले सरकारको बचाउ गर्नु स्वभाविक हो । तर प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षका सभापति भएका समितिबाट सरकारलाई एकपछि अर्को अप्ठेरो पार्ने खालका निर्णय हुन थालेपछि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । यसले कालान्तरमा समितिको निर्देशनहरूको औचित्यमाथिनै प्रश्न खडा गर्नेछ ।

    निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या

    संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा संसदीय समिति र सरकार दुवैले ढंग नपुर्‍याउँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् ।
    एआईजीको दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णय र राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनप्रति टिप्पणी गर्दै उनी भन्छन्, “यो विषय गृहमन्त्रीभन्दा माथि गइसकेकोले राज्यव्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर सोध्नुपर्थ्यो। समितिले पनि त्यो थप गरिएको दरबन्दी अत्यावश्यक हो कि होइन भन्ने कुरा व्यवहारिक रूपमा हेरिदिनुपर्छ ।”

    “सरकारले व्यक्ति विशेषलाई ल्यायो भन्ने समितिको धारणा छ । तर, त्यसमा पनि हामीले निष्पक्ष भएर कुरा गनुपर्ने हुन्छ । फलानालाई नदेऊ, यसलाई रोक भन्ने हिसाबले पनि समिति जानु हुँदैन”, उनले भने, “सरकारले पनि समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न अटेरी गर्नु गलत भएको थापा बताउँछन्। सरकारले समितिका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने हामीले यी कारणले सकेनौं। भनेर औपचारिकरूपमा भन्न सक्नुपर्छ।”

    संसदीय समितिका पूर्वसचिव सुदर्शन कुइँकेल समितिले गम्भीर विषयमा समय लिएर परिपक्व निर्णय गर्नुभन्दा पनि निर्णय लिन हतारो गर्ने गरेको बताउँछन्। “अहिलेका समितिले निर्देशन दिँदा पनि सोचेर निर्देशन नदिने, अर्को समितिले यही निर्देशन देला भनेर हानथाप जस्तो गर्न थाले,” कुइँकेल भन्छन्, “आफूले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा आउने हिसाबले निर्णय गर्दा राम्रो हुन्थ्यो ।”

    नेकपाका प्रमुख सचेत देव गुरुङ संसदीय समितिमा पार्टीको आन्तरिक विवादको छायाँ परेको जानकारी आफूलाई नभएको बताउँछन्। “पार्टीमा भएको विवादको प्रभाव संसदीय समितिमा पनि देखिए जस्तो मलाई लाग्दैन,’ गुरुङ भन्छन्, “के भएको रहेछ म बुझ्छु । पार्टीभित्रको विवाद संसदमै पुग्नु राम्रो चाहीँ होइन।”

    नेकपा सांसद नारदमुनी राना पार्टीभित्रको विवादको छायाँ संसदमा पनि परेको स्वीकार गर्छन्। राना भन्छन्, “समिति छलफलमा हाम्रै पार्टीका केही साथीहरु त्यसरी गुटगटरूपमा प्रस्तुत भएपछि हामीलाई त्यसको बचाउमा बोल्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्छ । यस्तो बहसमा हामी आफैं उत्रिदा संसदको गरिमा भने रहँदैन । यसमा सबै सजग हुनैपर्छ।”

    पहिलेको अनुभव

    विगतमा पार्टीका कुरा सुसुप्त रूपमा आए पनि गुटगत प्रभाव भने संसदीय समितिमा नदेखिएको थापाको अनुभव छ । “विगतमा यस्ता कुरा सशक्त ढंगले आउँदैन थियो”, उनी भन्छन्, “निकै सुसुप्त र अनौपचारिकरूपमा मात्रै यस्ता कुराको अनुभव हुन्थ्यो। म समिति सचिव हुँदा लगभग ७० प्रतिशत माननीयजीहरूको धारणा हामी पार्टीभन्दा पनि माथि उठ्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो । अहिले त पार्टी मात्रै होइन गुटको पनि धारणा प्रकट हुन थाल्यो ।”

    कुइँकेल पनि आफूले यस्तो अनुभव गर्नु नपरेको बताउँछन् । “एउटै पार्टीका फरक-फरक धारणा आएको मलाई अनुभव छैन्,” उनी सुनाउँछन्, “फरक पार्टीकाले चाहीँ कुनै-कुनै विषयमा फरक मत राखिहाल्थे। अहिलको जस्तो संसदीय समितिमा गुटगट धारणा छताछुल्ल हुँदैन थियो।’

    पहिलेका समितिले हत्तपत्त निर्णय नदिने र निर्देशन दिइसकेपछि त्यसको कार्यन्वयन भए/नभएको फलोअप गर्ने गरेको उनले बताए।

  • संसद बैठक सञ्‍चालनका लागि तयारी पूरा

    संसद बैठक सञ्‍चालनका लागि तयारी पूरा

    काठमाडौं। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सञ्‍चालन लागि तयारी पूरा भएको छ ।

    संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बैठक सञ्‍चालन गर्न सबै तयारी पूरा भइसकेको बताए। “हामीले भौतिकरूपमा सबै तयारी गरिसकेका छौं”, पाण्डे भन्छन्, “अहिलेसम्म स्वाथ्य मन्त्रालयले दिएका निर्देशनहरू पालना गरेर सदन संचालन गर्ने गरि व्यवस्थापन गरिसकिएको छ।”

    संविधान: १८ पुसभित्र संसद बैठक बोलाउनु पर्ने बाध्यता छ ।  सरकारले  निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि  राष्ट्रपतिले अधिवेशन आव्हान गर्नै संवैधानिक व्यवस्था छ।

    संसद कहिले आव्हान हुन्छ भन्ने यकिन त भइसकेको छैन। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समय नगुज्रने गरी बैठक बोलाउने तयारी सरकारको छ।

    गत १८ असारमा संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । संविधानमा एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

    तयारी

    कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेका बेला बैठक सुरक्षित रूपमा कसरी संचालन होला भन्नेतर्फ धेरैको चासो छ।

    स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डसम्बन्धी स्वाथ्य मन्त्रालयको दिएका निर्देशनहरू पालना गर्ने गरी बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताउँदै प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, “दूरी कायम गर्ने गरी कुर्सी-टेबुलको व्यवस्थापन गरेका छौँ। सेन्सरजडित तापक्रम नाप्ने मेसिन राखेका छौँ। सेन्सरबाटै आउने सेनिटाइजर र मास्क अनिवार्य गरिएको छ।”

    चुनौती

    लामो समयपछि सञ्‍चालन हुन लागेको संसदमा विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध आवाज बुलन्द पार्ने बताइरहेका छन्।

    एकातिर सरकारले संसदमा विपक्षी दलको समाना गर्नुपर्ने छ भने अर्कातिर साभामुखलाई पनि थाती रहेका मह्वपूर्ण विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउने चुनौती छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि त्यस्ता चुनौतीतर्फ संकेत गर्दै संसदको सुधारका योजनाहरु सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

    १४ औं संघीय संसद सेवा दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘गुणस्तरीय कानुन बनेन भने त्यहीँबाट बिडम्बना सुरु हुन्छ, त्यहीँबाट बिग्रन सुरू हुन्छ ।’

    निकै विवादित बन्न पुगेको एमसीसी सम्झौताको चुनौतीसँगै नेपाल नागरिकता ऐन, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक थाती छन्।

  • सुसनका परिवारले भेटे प्रधानमन्त्री

    सुसनका परिवारले भेटे प्रधानमन्त्री

    काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दिवंगत नेता कमानसिंह लामासँगको आर्थिक लेनदनको भिडियो बाहिरीएपछि विवादमा तानिएकी सुसन कर्माचार्यको परिवारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेको छ ।

    याम्बालिङ हाइड्रोपावर प्रोजेक्टकी अध्यक्षसमेत रहेकी कर्मचार्य र लामाबीचको आर्थिक लेनदेनको विवादमा नेकपा प्रवक्ता नाराणकाजी श्रेष्ठ समेत मुछिएका छन्। बाहिरिएको भिडियो क्लिपमा श्रेष्ठले दुईजनाबीचको लेनदेन विवादमा मध्यस्थता गरेको जस्तो देखिन्छ । कमानसिंहले भने आफ्नो मृत्युअघि फेसबुक स्टाटसमा नारायणकाजीलाई समेत दोषी देखाएका छन्।

    श्रेष्ठकी मुख्य सहयोगी समेत रहेकी कर्मचार्यका कारण नारायणकाजी समेत विवादमा तानिएपछि उनको परिवारले आइतबार बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको हो ।

    कर्मचार्यका श्रीमान् लक्ष्मणकृष्ण राजभण्डारीले करिब डेढ घण्टाको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा ध्यानपूवर्क सुनेको र नानाथरिको लाञ्छनाका पछाडि नलाग्न आग्रह गरेको बताएका छन् ।

    ‘म, मेरो श्रीमती (सुसन) र छोरी स-परिवार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सबै यथार्थ राख्यौँ,’ उनले फेसवुकमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले १ घण्टा ३० मिनेट समय दिनुभयो र हाम्रो सबै कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो। उहाँले श्री कमानसिंह लामाले यस बारेमा आफूसँग पनि कुरा गरेको तर यो आपसी बिषय भएकोले मिलेर सल्टाउन र क.प्रचण्डले केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यता कुरा गर्न सुझाव दिनुभएको पनि जानकारी दिनुभयो। देशमा राष्ट्रपती जस्तो सम्माननीय व्यक्तिलाई पनि नानाथरिको लाञ्छना लगाइन्छ, त्यसैले यसको पछाडि लाग्नु हुन्न भनेर सम्झाउनुभयो।’

    राजभण्डारीले समय र साथका लागि प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । साथै उनले कुनै प्रमाण विना सत्य तथ्य नबुझी अरुको चरित्र हत्या गर्न खोज्ने काम गर्न पनि सबैमा अनुरोध गरेका छन् ।

  • कर्णाली: कहिले गर्ने संघीयताको अनुभव ?

    कर्णाली: कहिले गर्ने संघीयताको अनुभव ?

    सुर्खेत । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै मुलुकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै अब ‘जनताको घर-आँगनमै सिंहदरबारको सेवा’ भनेर खुवै चर्चा परिचर्चा गरियो।

    यो चर्चासँगै काठमाडौंसम्म धाउनुपर्ने जनताको पीडा भुल्याउन संघीयताको मल्हमले कति काम गर्‍यो त्यसको समीक्षा त हुँदै जाला। तर, देशकै पिछडिएको क्षेत्र कर्णालीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई काठमाडौं नै प्यारो छ।

    सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा कर्णालीको विकासमा लागि संघीयताको आवश्‍यकताको रटान दिन नथाक्ने यहाँका अगुवा भनिएकाहरूले त्यही कर्णालीवासीको नाममा सिंहदरबारको चौ घेराबाट फाइदा लिइरहेका छन्।

    कर्णालीका दूरदराजमा काठमाडौंको सिंहदारसम्मको पहुँच अझै छैन। प्रदेश संरचना बनेपछि कर्णालीका ७९ वटै तहमा रहेका प्रत्येक वडामा प्रदेश सरकार पुग्दा सीमित व्यक्ति त खुसी नै छन्। तर, नेता-कार्यकर्ता भने संघीय राजधानी काठमाडौंकै रमझममा रमाएका छन्।

    काठमाडौंमा प्रमुख दलका नेता र पहुँचवाला कार्यकर्ताहरूका गगनचुम्बी घर ठडिएका छन्। आफ्नो सहरमा सुविधाभोगी जीवन जिउने उनीहरूले कर्णालीका बासिन्दालाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

    मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पिताम्बर ढकाल यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गरिए नेपालमा संघीयता खतरामा पर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार संघीयता लागू भएपनि कार्यान्वयन गति भने सुस्त छ।

    “अहिले पनि हरेक राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामा केन्द्रप्रति नै माया बढेको छ। संविधानले प्रष्टरूपमा अधिकारको किटान गरेपनि कार्यान्वयन गर्नेहरू नै अहिले केन्द्रीय नेताप्रति बफादार देखिन्छन्”, ढकाल भन्छन्, “उनीहरुलाई यहाँको संरचनाको चिन्ता नभएको मैले महसुस गरेको छु।”

    प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूबाहेक अन्यले संघीयताको अभ्यास प्रदेशबाटै गर्नुपर्नेमा काठमाडौंमा नै भरिने प्रचलन ठिक नभएको नेकपाका नेता टेकेन्द्रकुमार बस्नेत बताउँछन्।

    “नेताहरूलाई संघीयता कार्यान्वयन भएको यति वर्ष भइसक्दा पनि काठमाडौं मोहले नछोडनु संघीयतको मर्मविपरीत हो जस्तो लाग्छ “, “उनी भन्छन्, “आफ्नै प्रदेश बनाउने हो भने यहिँ घर निर्माण गर्ने, यहाँको विकास निर्माणबारे बहस गर्ने, जनताको काममा साथ दिने काम गर्नुपर्छ। आम नागरिकले संघीयता भन्दै नाक फुल्याउने तर नेता कार्यकर्ता भने काठमाडौंमा नै घर किन्न पाए पुग्ने आचरणका भइदिनाले संघीयता नेताहरूबाटै खतरामा पर्ने भय मैले देखेको छु।”

    पूर्वमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानी काठमाडौं जानै नहुने भन्ने होइन, जाने तर काम सकिएपछि कार्यक्षेत्रमा फर्कनुपर्ने हो त्यसो नभई विभिन्न बहानामा काठमाडौंमा नै बसिरहने मानसिकता हावी भएको टिप्पणी गर्छन्।

    उनी भन्छन्, “यसरी संघीयतालाई काठमाडौंबाटै चलाउँदा आम नागरिकमा नेताहरूप्रति नकारात्मक धारणाको विकास हुन्छ। काठमाडौंबाटै पालिका चलाउने वा प्रदेश चलाउने काम राम्रो भएन।

    उनले अहिलेको दुइ तिहाईको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको आलोचना गर्दै थानीले भने, “अहिले जनतामा ठूला माछा छाड्ने र साना माछा मात्र समातिन्छन् भन्‍ने सन्देश गएको छ। यसबाट सरकारले पाठ सिक्नुपर्छ।”

  • कांग्रेस नेता विष्टले नेकपालाई गरे मुसासँग तुलना

    कांग्रेस नेता विष्टले नेकपालाई गरे मुसासँग तुलना

    सुर्खेत। मुसाले कुराउनी खायो, बिल्ला (विरालो) कि थाहा पाई।
    मुसा त संसारै देख्याँ यसा मुसा काई नाई ।।

    यो भनाइ नेपाली कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति एवम् पूर्व संचार राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्टको हो ।

    सोमबार सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले वीरेन्द्रनगर-६ मा रहेको पिपल चौतारामा आयोजना गरिएको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

    देउडा गीतबाटै उनले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीलाई मुसासँग तुलना गरेर आलोचना गरे।

    कांग्रेसले चुनाव मात्र हारेको बताउँदै उनले देश नहारोस भन्ने चाहेको बताए ।

    कांग्रेस लोकतन्त्रको पहरेदार भएको बताउँदै उनले लोकतन्त्रलाई जोगाई राख्न जीवन रहुञ्जेल शीरमा कफन बाँध्न र जनताको पक्षमा लडन आफू पछि नपर्ने बताए ।

    केन्द्रीय सदस्य एवम पूर्व मन्त्री शीवराज जोशीले सरकारले भ्रष्टाचार बढाएको आरोप लगाए । ‘एकपछि अर्को काण्ड सार्वजनिक भए,’उनले भने, ‘नेकपाका उच्चस्तरीय नेताहरुनै भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिए ।’

    दुई तिहाई सरकारले एक पूलको समेत उदघाटन् गर्न नदिएर प्रतिपक्षीलाई देख्न नचाहेको उनको आरोप थियो।

  • विज्ञान भर्सेस अध्यात्म

    विज्ञान भर्सेस अध्यात्म

    फिल्म शुरू हुनुअघिको कि–नोट स्पिचमा निर्देशक खिन्से नोर्बु भन्छन्, “अहिले मानिसहरू विज्ञान र तर्कतिर निकै आकर्षित भैरहेका छन् । जेमा पनि प्रमाण खोजिरहेका हुन्छन् । मलाई लाग्छ सधैं तर्क र कारणको दास हुनु ठीक होइन । म यो कुरा बुझाउन, पढाउन चाहन्छु ।”

    बौद्ध धर्मका यी ठूला गुरुको वाक्यमा फिल्म ‘डाकिनी’को बटमलाइन लुकेको छ । डाकिनी अर्थात् अंग्रेजी नाम ‘लुकिङ फर अ लेडी विथ फ्याग्स एन्ड मुस्टाच’ । बौद्ध ग्रन्थमा बज्रयोगिनी, तारादेवी जस्ता देवी (डाकिनी)हरूका मिथक र कथा निहित छन् । फिल्मले बौद्ध दर्शनको यही मिथकको कथा पेश गर्छ । समीक्षकसँग सँगै फिल्म हेरेकी आनी छोइङ डोल्माकै भनाइमा ‘बुझ्नेलाई कुरा गहिरो छ ।’

    काठमाडौंमा क्याफे चलाएर बसिरहेको एक युवालाई सपनामा केही संकेत मिल्छ । एकदिन उसको साथीले सपनाको अर्थ खुलाइदिन्छ र भन्छ– तिमी अब जम्मा ७ दिन बाँच्छौं । तर, जब उसले यो संकट डाकिनीले हटाउन सक्ने थाहा पाउँछ अनि शुरू हुन्छ जुँगा र दाह्रा भएकी डाकिनीको खोजी । उसले डाकिनी कहाँ फेला पार्छ ? उसको जीवन बच्छ कि बच्दैन ? यसकै वरपर फिल्मको कथा बगेको छ ।

    फिल्मको मुख्य द्वन्द्व चाहिं विश्वास, अन्धविश्वास, चमत्कार र मिथक हुन् । बौद्ध ज्ञान पढाउने माध्यमका रूपमा ‘डाकिनी’ एउटा क्लासरुम फिल्म पनि बन्न सक्छ । एक साताभित्रै मर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेपछि मुख्य पात्रको जीवन, सोच र दर्शनमा कसरी बाध्यात्मक रूपान्तरण आइलाग्छ भन्ने दृश्यभाषालाई रोचक रूपमा भनिएको छ । जब कुनै उपाय हुँदैन, तब बुद्धले परिभाषित गरेजस्तो विकारलाई आत्मसात् गर्न बाध्य हुने मानवीय चरित्र ‘डाकिनी’ को मर्म हो । लियिनर स्टाइलको न्यारेसनमा रिम्पोछेले कथा वाचन गरेका छन् ।

    बौद्ध मिथक प्राग्ऐतिहासिक भनिए पनि फिल्मले नेपाली समाजको आधुनिक डाकिनीलाई चित्रण गर्छ । ती मोर्डन डाकिनी जोसँग स्टाइलिस आवरण छ र लुकेको दैवी शक्तिरूपी आत्मा पनि । झट्ट हेर्दा नचिनिने यी डाकिनीलाई चिन्न चाहिने त्याग र तपस्याबारे फिल्मको सन्देश शक्तिशाली महसूस हुन्छ । पाटन र पनौतीको सेटिङ एवं भूकम्प पछाडिको सामाजिक मनोविज्ञानमा लुकेको सुषुप्ततालाई फिल्मले चित्रण गर्छ । दर्शन, समाज र राजनीतिलाई मिश्रित गरेर बनाइएको सरल फिल्म हो ‘डाकिनी’ ।

    तिब्बती मूलका भुटानी निर्देशक रिम्पोछेले एउटा महत्वपूर्ण दार्शनिक सवाल खडा गरेका छन् । त्यो हो : ओरिएन्टेल भर्सेस अक्सिडेन्टल । भन्नुको अर्थ कुनै चीजलाई हेर्ने पूर्वीय र पश्चिमा मान्यताबीचको लडाइँ । तर्क र प्रमाण खोज्ने पश्चिमा मूल्य र आध्यात्मिक चमत्कारमा विश्वास गर्ने पूर्वीय समाज । घुमाउरो ढंगले पूर्वीय दार्शनिक मूल्यको जित चित्रण गर्छ फिल्म ‘डाकिनी’ले । सपना र चमत्कारमा विश्वास नगर्ने प्रोटागोनिस्ट तेन्जिङ क्रमशः यी मिथकलाई स्वीकार्ने पूर्वीय मान्यतातर्फ अघि बढ्नुलाई महत्वपूर्ण बिम्बको रूपमा लिन सकिन्छ ।

    निर्देशकले फिल्ममार्फत गर्न सक्ने एउटा ठूलो राजनीति हो यो । एउटा व्यक्ति एकैसाथ कसरी बुद्धिस्ट र राजनीतिक हुनसक्छ भन्ने पुष्टि हो यो । धर्ममा राजनीतिक तत्व मिसाएर बनाइने यस्ता फिल्मले यथास्थितिलाई प्रश्न गर्छन् र मूल्यहरूको निर्माण गर्छन् । जस्तै, उनी निर्देशित पहिलो फिल्म कप, ट्राभल्स एन्ड म्याजिसियन्स, हिमा हिमा : सिंग मी अ सङ ह्वाइल आइ वेटजस्तै डाकिनी पनि यसअर्थमा निकै अब्बल क्राफ्ट हो । डाकिनीले एजेन्डा सेट गर्छ र समाजलाई प्रश्न तेस्र्याउँछ ।

    आफ्ना फिल्ममा रिम्पोछे ‘ननएक्टर’लाई मुख्य भूमिकामा लिन्छन् । नन–एक्टरमार्फत अभिनयमा ताजापन खोजी गर्ने रिम्पोछे प्रयत्न डाकिनीमा महसूस गर्न सकिन्छ । भियतनामदेखि आएका छिरिङ तासी र अमेरिकादेखि आएकी तेन्जिङ कुन्सेलका लागि यो पहिलो फिल्म हो । भारतमा जन्मिएका यी दुवै तिब्बतीको अभिनयमा ताजापन महसूस गर्न सकिन्छ । कर्मा, दिव्यदेव, रवीन्द्रसिंह बानियाँ जस्ता अनुभवी कलाकारसँग यी ननएक्टरले आफूलाई पात्रमा ढाल्ने प्रयास गरेका छन् । मुख्य पात्र बनेका छिरिङले तेन्जिङ पात्रको भूमिका र त्यसको सफरिङका लागि आफूलाई रूपान्तरण गरिदिएका छन् । खासमा भौतिकभन्दा पनि मानसिक द्वन्द्व भएकाले छिरिङ यो पात्रमा फिट छन् ।

    कथा नेपाली र निर्देशक भुटानी । ६० प्रतिशत तिब्बती र ४० प्रतिशत नेपाली भाषा । भुटानी निर्देशकले दृश्यमार्फत नेपाली समाज चित्रणमा प्रयत्न त गरेका छन् तर, यो समग्रता होइन । साँघुरो क्यानभासमा नेपाली समाज, मूड र चरित्रको गहिराइ अझै आउन सकेको छैन । निर्देशक लिनियर पटकथा र उपरी द्वन्द्वमार्फत कथा वाचनमा केन्द्रित छन् । अर्को देशको निर्देशकले अर्को समाजको कथा भन्दा त्यसको दार्शनिक गुदीलाई आत्मसात् गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष हुन आउँछ जुन रिम्पोछेले गरेका छन् । सरल तरिकाले द्वन्द्वहरूको तह सिर्जना गर्नमा उनी सफल छन् ।

    फिल्मको सबैभन्दा बलियो पक्ष यसको छायांकन हो । मार्क लि पिङ बिङका प्रत्येक सट्हरू क्यानभासमा पोतिएका आकृति जस्ता लाग्छन् । विश्व फिल्मका यी हाइप्रोफाइल छायांकार रङ, गति र प्रकाशमा गजबले लुकामारी खेल्छन् । ‘डाकिनी’को पटकथालाई छायांकनले डोमिनेट गरेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । कहिलेकाहीं फिल्ममा क्यामेराले कथालाई निर्देशित गरिरहेको हुनसक्छ जस्तो डाकिनी ।क्यामेरालाई नै पात्र बनाएर बुर्कुसी मार्न लगाउने डिरेक्टर अफ फोटोग्राफीको कला यसमा निहित छ ।

    २१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाएका ताइवानका मार्कले सन् २००० मा वङ कार वाइको फिल्म ‘इन द मुड फर लभ’का लागि क्यान्स फिल्म फेस्टिभलको ग्रान्ड टेक्निकल प्राइज जितेका थिए । यी हाइप्रोफाइल छायांकार भन्ने वित्तिकै हामीले सिनेम्याटोग्राफीमा प्रयोगधर्मिताको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । पाटन र पनौतीका ओसिला गल्ली नाप्नु र पात्रको गतिलाई क्यामेरामा मजाले तैराउन सक्नुमा उनको ‘डाकिनी’ कला लुकेको छ । पिङ बिङले प्राकृतिक प्रकाश र रङमा आकृति निर्माण गरेका छन् जसले नेपाली फिल्मको दृश्य विन्यासमा नयाँ आयाम थप्ने पक्का छ । उनको यस्तो स्टाइल इन द मुड फर लभसहित असासियन, रेनोयर, नर्वेजियन उड र फ्लाइट अफ रेड बेलुनमा हेर्न पाइएको थियो ।

    फिल्मको अन्तिम दृश्यमा लिइएको सट् निकै सशक्त छ । यो सट्ले एकैसाथ स्वतन्त्रता, पुनर्जन्म र रहस्यलाई चित्रण गर्छ । यही सट्ले दर्शकलाई प्रश्न गर्छ र आफू सकिन्छ । प्रप्स अर्थात् प्रडक्सन भ्यालु निकै आकर्षक छ फिल्मको । सय वर्ष अगाडिको जस्तो लाग्ने पाटन र पनौतीका गल्ली र टुँडालहरूले दर्शकलाई स्वैरकाल्पनिक संसारको भ्रमण गराउँछन् । हामीले यस्तो खालको दृश्य विन्यास र पटकथाको गुदी नेपालमै छायांकन भएको हलिउड सुपरहिरो फिल्म ‘डक्टर स्ट्रेन्ज’मा हेरेका थियौं जहाँ पनि बौद्ध परम्पराको अन्तरनिहित शक्तिलाई चित्रण गरिएको थियो । मार्क धेरै प्रकाश प्रयोग नगर्ने छायांकार मानिन्छन् ।

    फिल्मको ध्वनि अर्को सशक्त पक्ष हो । ३६० डिग्रीमै कम्पोज गरिएको साउन्ड इन्जिनियरिङले दर्शकलाई गहिराइमा लैजान्छ । फिल्ममा प्रयोग गरिएका मिजाएन्सिङ सट्हरू पावरफूल लाग्छन् । स्वैरकल्पना (सररियल)लाई चित्रण गर्ने मामिलामा यी दृश्य र ध्वनि कम्पोज निकै महत्वपूर्ण छन् फिल्ममा । एक वाक्यमा भन्दा ‘डाकिनी’ आवरणसँगै आत्मा भएको फिल्म हो । अर्गानिक फिल्मको रूपमा ‘डाकिनी’लाई लामो समयसम्म आत्मसात् गर्न सकिनेछ । पोस्ट–कोभिड फिल्मको ट्रेन्डको रूपमा डाकिनीले कथा भन्ने शैलीमा नयाँ मानक पक्कै खडा गर्नेछ ।

    रेटिङ : ३.५/५
    निर्देशक/पटकथाः खिन्से नोर्बु
    निर्माता : रविन्द्रसिंह बानियाँ, दिपेश म्याक्स खत्री
    छायांकार : पिङ बिङ ली
    कास्ट : छिरिङ तासी ग्याल्जेन, टल्कु कुन्जोङ, तेन्जिङ कुन्सेल, नवाङ तेन्जिङ