नेकपा विभाजनपछि सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पर्नुपर्ने हो । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री र नेकपाको इन्चार्ज समेतको दोहोरो जिम्मेवारी दिइएकोमा माधवकुमार नेपालले उनको विपक्षमा नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए ।
पार्टी विभाजन लगत्तै प्रदेश १ र वाग्मतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले गण्डकीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किन दर्ता गराएन ? किन प्रचण्ड माधव पक्षका मन्त्रीहरु गुरुङकै क्याबिनेटमा छन् अहिलेसम्म ?
बाहिर यो प्रश्न उठिरहेका बेला गण्डकीका मुख्यमन्त्री भने ढुक्क छन् र आफूलाई प्रचण्ड-माधव पक्षले माया दया गरेर अविश्वास प्रस्ताव नल्याएको भन्ने पनि उनलाई छैन । किनकी उनलाई विभाजित पक्षले गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जबाट हटाएको घोषणा गरिसकेको छ ।
केपी ओलीको विश्वासिलो टिमभित्रका एक नेता गुरुङले पार्टी विभाजन हुन नदिन निर्णायक बेलामा निकै मेहनत गरे पनि सफल हुन सकेनन् । प्रचण्डको जालमा माधव नेपाल फसेको निष्कर्षमा पुगेका गुरुङ महाधिवेशनमा अध्यक्ष हारेका नेपालको पदप्रतिको अधैर्यले पार्टी विभाजन भएको बताउछन् ।
प्रस्तुत छ,यिनै समसामयिक विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपाका प्रभावशाली नेता गुरुङसँग नेपालप्रेसकर्मी विकास रोका मगरले पोखरामा गरेको कुराकानी नेपाल टकमा ।
संसद विघटन र नेकपा विभाजनले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा असर गरेको छ कि छैन ?
आजका दिनसम्म चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । म सुरक्षित भएर मात्रै हुँदैन, व्यवस्था, सरकार सुरक्षित हुनुपर्यो । अहिलेसम्म तल-माथिको स्थिति देखिंदैन ।
तर, राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ । साथीहरूले खेल त खेलिरहेकै छन् । प्रदेश–१ र वागमती प्रदेशमा जस्तो अविश्वासको प्रस्तावै त ल्याएनन्, साथीहरूको सदासयता रह्यो भनेर चुप लागेर बसेको भन्न पनि मिल्दैन । हामी पनि बडो सचेततापूर्वक अध्ययन गरिरहेकै छौं ।
केही समयअघिसम्म तपाईं पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले त ओली पक्षमा खुलेर लाग्नु भएको छ । विचार मिलेर हो कि वाध्यता ?
पार्टी केपी ओलीले फुटाएको त होइन नि ! केपी ओलीले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न थाले भने त्यो नयाँ पार्टीमा जान्नँ भनेको थिएँ ।
तर, अहिले ओलीले होइन, अर्को टोलीले पार्टी फुटायो । यो संस्थापन पक्षलाई कसरी सुदृढीकरण गर्ने भन्ने हो । जनताको विश्वास, चाहनाविपरीत आफ्नो निहित स्वार्थ, आत्मकेन्द्रित विचार र महत्वाकांक्षाका आधारमा पार्टी फुटाउने काम भयो । हुन त कानूनी रूपमा आजसम्म पार्टी फुटेको छैन । तर, भावनात्मक रूपमा फुटिसकेको छ ।
म पार्टी फुटेर केपी ओलीको पक्षमा लागेको होइन । पार्टी प्रचण्ड-माधवले फुटाएको हो । भावनात्मक रूपमा उनीहरू फुटेर गएका हुन् । संसद विघटन र मध्यावधि चुनाव प्रधानमन्त्रीको सिफारिश सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो भने उनीहरु घर न घाटको हुनेछन् ।
जनताले अभिमत दिएको सरकारलाई काम गर्न नदिने प्रवृत्तिलाई डटेर मुकाविला गर्नुपर्छ, त्यो प्रवृत्तिलाई पराजित गर्नुपर्छ । नेपाली जनताले विश्वास गरेको नेकपाको जुन अभियान छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसमा जो बाधक बन्छ, यसको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ ।
त्यसकारण म पार्टी फुटेर केपी ओलीको पक्षमा लागेको होइन । पार्टी प्रचण्ड–माधवले फुटाएको हो । भावनात्मक रूपमा उनीहरू फुटेर गएका हुन् । संसद विघटन र मध्यावधि चुनाव प्रधानमन्त्रीको सिफारिश सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो भने उनीहरु घर न घाटको हुनेछन् ।
नयाँ दलको मान्यता पाउन संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत पुग्नुपर्यो, पार्टीमा पनि ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्यो । संसद भंग भएपछि संसदीय दल हुँदैन । संसदीय दल नभएपछि दल त्याग ऐनअन्तर्गत नयाँ स्थापना गर्ने मापदण्डै पुग्दैन । त्यसो भएपछि खुरुक्क यही पार्टीमा फर्किनुपर्यो । त्योभन्दा अर्को कुरा त छैन या स्वतन्त्र ढंगले नयाँ पार्टी गठन गरेर जानुपर्यो । नेकपा यसकारण हामीसँग रहन्छ, हाम्रो हुन्छ, हाम्रै हो । सूर्य चिन्ह हाम्रै हो ।
केपी ओलीले तपाईं र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ‘एक व्यक्ति दुई पद’ दिएपछि माधव नेपाल पक्ष रुष्ट भएर अहिलेको स्थिति आएको भन्ने आरोप छ नि !
यो त कुनै वैचारिक कुरै होइन नि ! पार्टीभित्र कार्यकर्ता कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पनि हुने, पार्टीको अध्यक्ष पनि हुन पाउने । तर, यहाँ पार्टीको इन्चार्ज र मुख्यमन्त्री हुन नपाउने भन्ने के छ र ? त्यो निहुँ खोज्ने कुरा मात्रै हो ।
जसले यो कुरा उठाइरा’छ, उहाँ पनि यही व्यवस्था अभ्यास गर्दै आएको हो । र यो पार्टीको सेन्टर कमिटीले गरेको निर्णय हो । मान्छेको चित्त नबुझ्न सक्छ । तर, फरक मत हुने वित्तिकै पार्टी छोडेर जाने, त्यही कारणले पार्टी फुटाउने भन्ने हुन्छ र ? यस्ता झिनामसिना कारणले पार्टी फुटेको भन्ने होइन ।
पार्टी फुटेको त हारेका माधव नेपाललाई यही कार्यकालमा अध्यक्ष चाहिएर हो । किन त्यत्रो लोभ पलायो, थाहा छैन । उहाँ त्यस्तो हो भन्ने त मलाई अहिलेसम्म लाग्या थिएन । १५ वर्ष उहाँलाई नेता बनाएर हिंडेको हुँ । तर उहाँ प्रचण्डको डिजाइनमा फस्नुभयो ।
पछाडिबाट धेरै प्रश्न उठिरा’छ– कसको कारणले यस्तो भइराख्या छ ? उहाँहरूकै कारण हो कि ? अरूकै कारणले हो कि ? भन्ने । ग्य्राण्डडिजाइन अन्तर्गत हो कि ? यो कुराको खुलासा त समयक्रममा हुँदै जाला । तर यो कुरा खुल्दै जाँदा धेरै ढिला भइसक्या हुनेछ । जनताले धोका पाइसक्नेछन् । त्यसकारण त्योभन्दा अघि नै जनताले थाहा पाउनुपर्यो – किन यस्तो भयो ? किन नेताहरू यस्तो बाटोमा लागे ?
प्रचण्ड कमरेडले गत वर्ष अबचाहिं पाँचै वर्ष यो सरकारलाई चल्न दिने, केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री मान्ने, म बरु पार्टीको काम गर्छु भनेरस्वीकार गरेको हो । यो उहाँहरू दुई जनाबीच नै सहमति गरेको हो, पार्टीले भनेको पनि होइन । पार्टीले त अनुमोदन गरेको मात्रै हो ।
तर, सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै भोलिपल्टबाटै त्यसविरुद्ध प्रचण्ड कमरेड लाग्नुपर्ने खण्ड/खातिर के पर्यो ? बुझ्न सकेको छैन ।
सहमतिअनुसार चल्न नसकेरै पार्टी फुटेको हो त ?
पछाडिबाट धेरै प्रश्न उठिरा’छ- कसको कारणले यस्तो भइराख्या छ ? उहाँहरूकै कारण हो कि ? अरूकै कारणले हो कि ? भन्ने । ग्य्राण्डडिजाइन अन्तर्गत हो कि ? यो कुराको खुलासा त समयक्रममा हुँदै जाला । तर यो कुरा खुल्दै जाँदा धेरै ढिला भइसक्या हुनेछ । जनताले धोका पाइसक्नेछन् । त्यसकारण त्योभन्दा अघि नै जनताले थाहा पाउनुपर्यो- किन यस्तो भयो ? किन नेताहरू यस्तो बाटोमा लागे ?
यो जनता, व्यवस्था, संविधान र देशको हितमा भइरहेको छैन । पार्टीलाई काम गर्नै नदिने, कहिले संवैधानिक परिषद्को बैठकै हुन नदिने, कहिले प्रमुख प्रतिपक्षले हुन नदिने, कहिले आफ्नै पार्टीका नेताले असहयोग गर्ने ।
संविधान बनाउँदा संवैधानिक परिषद्मा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी बसाल्दा सत्तापक्षले एकलौटी गर्ने रै’छ भनेर हामीले सबै सदस्य उपस्थित भएपछि सर्वसम्मतिले निर्णय गर्ने प्रावधान राखेका थियौं ।
ढोका थुनेर पिट्न थालेपछि बिरालोले पनि घाँटी समाउन आउँछ । भएको त्यही हो ।
जसकारण संवैधानिक परिषद् दुई वर्ष १० महिनादेखि अवरुद्ध हुन पुग्यो । १५/१६ वटा आयोगमा नियुक्ति हुन पाएन । मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार, लोकसेवा आयोग सबै खाली हुँदै गए । नयाँ आयोगहरू बन्दै नबन्ने स्थिति आयो ।
धेरै ठाउँमा सरकारले नियुक्ति गर्नै नपाउने हुन थाल्यो । सरकारको खुट्टा तान्ने, अवरोध सिर्जना गर्ने जुन काम भयो, यसैको बीचबाट पार्टीभित्र द्वन्द्व उत्पन्न भयो । अनि प्रधानमन्त्रीले यो अप्रिय निर्णय गर्नुपर्यो । यो निर्णयलाई कसैले प्रिय त भनेको छैन नि !
पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण संसद भंग गर्ने कुरा त ठीक भएन नि, होइन ?
पार्टीको आन्तरिक कारण नै २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको याद छैन र ? प्रतिपक्षको अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्ने क्षमता छैन ।
आफ्नै पार्टीभित्रबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउन थालेपछि, विशेष अधिवेशन माग गर्न थालेपछि, अनि बाहिर बसेर असंवैधानिक र अनुशासनहीन कुरा गरेर जसरी पनि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भनेपछि के हुन्छ ?
ढोका थुनेर पिट्न थालेपछि बिरालोले पनि घाँटी समाउन आउँछ । भएको त्यही हो ।
संसद विघटन गरेर ओलीले पार्टी विभाजनलाई मलजल गरेको त हो नि, होइन र ?
उहाँले पार्टी विभाजन गरेको एउटा प्रमाण छ ? दलको नेता उहाँ हुनुहुन्छ । दलको नेतालाई थाहै नदिई सदस्यले नेताविरुद्ध काम गर्न पाउँछ ? संसदीय प्रणालीको कुन विधान, कुन कानून वा कुन व्यवस्थाले भन्छ ?
काम बिगार्दै प्रचण्ड माधवले नै पार्टीलाई यो स्थितिमा धकेलेका हुन् ।
अहिले नेकपा विभाजन भएको होइन, एमाले विभाजन भन्ने पनि गरिन्छ नि !
साविक एमालेको माधव उतातिर, केपी शर्मा ओली यतातिर भएर होला ! त्यसो त साविक माओवादीको जनयुद्धको रणनीतिकार बादल यता हुनुहुन्छ । त्यसैले यो हल्लाका लागि हल्ला मात्रै हो ।
यो कुनै पनि रूपमा केपी ओली कमजोर छ भन्ने कुरा देखाउनका लागि मात्रै हो । यस्ता बेतुके कुराको कुनै अर्थ छैन ।
नेकपा विभाजनपछि साविक एमाले कति प्रचण्ड-माधवतिर गए, त्यसको हिसाब छ ?
प्रचण्ड-माधव समूह ठडिएको शूली जस्तो मात्रै हो । माथि जाँदा बराबरीजस्तो देखिन्छ । तलतल नेताहरू कहाँ छन् भन्नुहोस् त ? भेला, बैठक हेर्नुस्, तलका जनप्रतिनिधि हेर्नुस्, पार्टी कार्यकर्ता हेर्नुस्, हामीलाई भोट हाल्ने जनता हेर्नुस् । फुटेर जाओस् भन्ने कोही छ ? छैन । र, अहिले त्यसको ठ्याक्कै हिसाब चाहिँ निकालेको छैन ।
तपाईंहरुले दुई अध्यक्षलाई मिलाउन र पार्टी एकता जोगाउन केही पहल गर्नु भएन ?
धेरै प्रयास गरियो । त्यसअघि बुझ्नपर्ने केही कुरा छन् ।
माधव नेपाल अध्यक्ष हुने ठूलो कुरा हो कि, देशको विकास हुने ठूलो कुरा ? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक बचाउने ठूलो कुरा कि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ठूलो कुरा ? आज जनताले त्यही कुरा हेर्या छन् ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनुन्, नबनुन् जनतालाई मतलब छैन । जनताले त केपी ओलीलाई पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्न पठाएको हो । पार्टीको नेता केपी नै त हो ।
साविक एमालेले १२४ सिट ल्याएको हो । साविक माओवादीको कति थियो र ? २०७४ सालको चुनावको म्यान्डेट प्रचण्डलाई थिएन । गठबन्धनभित्रको केपी ओलीलाई थियो । त्यसको परिणाम जनताको अभिमतले प्रकट गरेको कुरा हो ।
दलको नेता उहाँ (ओली) नै हुनुभो । अर्को दलको नेता उहाँ (प्रचण्ड) हुनुभो । प्रचण्ड र ओली क्रमशः आफ्नो साविक पार्टीको संसदीय दलको उम्मेदवार बन्नुभो ।
माधव जीलाई अहिलेको प्रचण्डको सेकेन्ड अध्यक्ष हुनुभन्दा केपी ओलीको तृतीय अध्यक्ष भए पनि हुन्थ्यो । एकीकृत पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष हुनुस् तपाईं भनेर त हामीले उहाँलाई प्रस्ताव राखेकै थियौं । त्यतिखेर किन नमानेको ? कसैको डिजाइन भित्र छ यो कुरा । यो निर्णय गर्ने कुरामा उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्न ।
जब पार्टी एकता भयो, सर्वसम्मत रूपमा पार्टीको संसदीय दलको नेता केपी ओली हुनुभो । त्यसकारण पनि जनताले चाहेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हो नि !
त्यतिबेला दुईजना नेताबीच भएको सहमति जनताको म्यान्डेटविपरीत थियो ।
वाम गठबन्धनको सरकार बन्न नदिन प्रचण्डले षड्यन्त्र गर्नुभयो । मंसिर महिनाभित्र सकिएको चुनाव सरकार बनाउने कुरामा फागुनसम्म किन पु¥याउनुपथ्र्यो ? पुस र माघ महिनामा त साविक गैर एमालेको सरकार बनाउने प्रयास गर्नुभो ।
केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन रोक्ने प्रयत्न गर्नुभो । त्यो कुराको साक्षी कांग्रेस छ । महन्त ठाकुरजी, उपे्रन्द्रजी, राजेन्द्र महतोजीहरू साक्षी हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैले अविश्वास गरेर सहमति नजनाएकोले हुन पाएन ।
राष्ट्रियसभाको चुनाव नभइकन प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्दैन भनेर संविधानले कहाँनेर भन्छ ? हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले कहाँनेर भन्छ ? सरकार बन्ने त प्रतिनिधिसभाबाट हो नि ! त्यस्तो खोंचे थापियो । खोंचे थाप्नेमा उहाँकै निकटका मान्छे थिए ।
यो सबै स्थिति बुझेपछि पनि पार्टी एकता त गर्नै पर्यो । प्रधानमन्त्रीको पद बाँडेर भए पनि, अध्यक्ष पद बाँडेर भए पनि । होइन भने दुई वटा पार्टी मिल्दा धेरै संसदीय सामर्थ्य हेर्ने हो । त्यो हेर्दा त ७५/२५ को स्थिति हो नि !
दुईवटा अध्यक्ष स्वीकार नगर्दा एउटा सानो टकराव रहिरहने भो । त्यो टकराव रहिरहँदासम्म वाम सरकार बन्ने भएन । त्यो नबन्ने भएपछि खेल्ने कुरा रहिरहने भो । अस्थिरता रहिरहने भो । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि र वाम गठबन्धनलाई एकताबद्ध बनाइरहन उहाँहरूले उक्त सहमति गर्नुभएको हो ।
तर, त्यो सम्झौता मंसिर ४ मा आएर रि-क्वालिफाई गर्नुभो । दुई अध्यक्ष भएको ठाउँमा एउटा कार्यकारी अध्यक्ष, अर्को प्रथम अध्यक्ष । संगठनको काम एउटाले गर्ने, राजकीय काम एउटाले गर्ने भन्ने सहमति गर्नुभो । पछि भदौमा स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्यो । तर, लगत्तै सरकार र अध्यक्षको विरुद्धमा प्रचण्ड जानुभयो । विनाकारण अध्यक्षबाट राजीनामा देऊ भन्ने, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा देऊ भन्ने खण्ड/खातिर के पर्यो भन्या ?
उहाँहरूलाई हुन मन लाग्यो भनेर कसैले प्रधानमन्त्री पद छोडिहाल्नुपर्छ र ? माधवजीलाई त्यस्तो हतार किन भा’हो ? माधवजी त केपी ओलीसँग हारेको मान्छे हो नि ! हाम्रो कार्यकर्ताले हराएको मान्छे हो । अनि त्यो कार्यकाल पूरा हुँदा नहुँदै दुइटा पार्टीको एकता भएर साविक एमालेको लिगेसीको आधारमा उहाँ एकीकृत पार्टीको पनि अध्यक्ष हुनुभा’हो । हेटौंडाबाट निर्वाचित अध्यक्षको नाताले साविक माओवादी केन्द्रबाट प्रचण्ड अध्यक्ष हुनु भा’हो ।
माधव जीलाई अहिलेको प्रचण्डको सेकेन्ड अध्यक्ष हुनुभन्दा केपी ओलीको तृतीय अध्यक्ष भए पनि हुन्थ्यो । एकीकृत पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष हुनुस् तपाईं भनेर त हामीले उहाँलाई प्रस्ताव राखेकै थियौं । त्यतिखेर किन नमानेको ? कसैको डिजाइन भित्र छ यो कुरा । यो निर्णय गर्ने कुरामा उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्न ।
पछिल्लो कालमा प्रधानमन्त्रीले ‘दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष हुन्नँ, तपाईंहरूलाई छाड्छु’ भन्दा महाधिवेशनसम्म कुर्नै नसकेको किन ?
पछिल्लो समयमा पार्टी मिल्दै नमिल्ने, सम्झौता पनि तोड्ने भएपछि हैरान भएर तपाईंले पार्टी छोडिदिनुस् पनि भनेका हौं । ६०/४० को अनुपातको आधारमा पार्टीको संरचना मिलेको छ । सरकार चलाउने पनि त्यही अनुसार गरौं न त भनेका हौं ।
त्यो कुरामा प्रधानमन्त्री तयार पनि हुनुहुन्थ्यो । चैत या वैशाखमा छोड्ने कुरा पनि थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाउने, आफू अध्यक्ष भएर पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने थियो । यो कुरा प्रचण्डलाई पनि थाहा छ ।
केन्द्रका नेताहरू महत्वाकांक्षी र पदलोलुप भए भन्दैमा हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन । यहाँ फरक ढंगले सोच्न सक्छौं । यही भएर पनि मैले मन्त्रीहरूलाई हटाउने सोचेको छैन । यो सरकार तल–माथि हुन्छ जस्तो लाग्दैन । तर, राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही छैन । कहिलेकाहीं गोरु ब्याउन पनि सक्छ । त्यो दुर्लभ घटना हो ।
संसद विघटन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन पनि म खुमलटार पुग्या छु । त्यहाँ प्रचण्डलाई आरोपपत्र फिर्ता लिन आग्रह गरेर पार्टी एकता जोगाउन खोजेकै हो ।
खुमलटारले अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने र बालुवाटारले संसद भंग नगर्ने गरी सहमति गराउन निकै प्रयास गरेकै हो । तर, उहाँहरुले छापामार शैलीमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन लागेपछि संसद गर्नुपर्ने स्थिति आयो । योबारे मैले प्रचण्डलाई भनेकै थिएँ ।
अब बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री नयाँ म्यान्डेटमा जाने जहिले पनि संवैधानिक हुन्छ । जनताले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई जहिले पनि जनताको बीचमा जाने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक त होइन नि !
संविधानमै उल्लेख नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नु त असंवैधानिक नै हो नि, होइन र ?
हामी अहिले नै अंवैधानिक/असंवैधानिक किन लाद्ने ? न्यायपालिकाको निर्णय पर्खौं न !
प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेपछि सरकार बन्ने मात्रै व्याख्या छ । २०४७ सालको संविधानभन्दा अहिले संविधानको थप व्याख्या भनेको चौथो उपधारामा मात्रै हो । त्यो संसदभित्रको एउटा माननीय सदस्यले पनि मेरो पनि बहुमत छ भनेर सिद्ध गर्न सक्यो भने हुनसक्छ ।
जब पार्टी एकता भइसके पछाडि ६४ प्रतिशत प्राप्त दलको नेताले मलाई मेरै दलभित्रबाट काम गर्न दिइएन, अस्थिरता हुने स्थिति बढ्यो, मेरो विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयत्न भए भनेपछि उहाँले जनतामा जान नपाउने ?
अहिले उनीहरू (प्रचण्ड-माधव) भावनात्मक रूपमा टुक्रिए पनि म्यान्डेट पा’छैन । दर्ता पनि भा’छैन । नयाँ पार्टीको दर्ता नपाएसम्म पार्टी त एउटै हो नि ! को-को भौंतारिंदै बाहिर–बाहिर पार्टी प्यालेसतिर हिंड्या छ भन्ने मान्ने हुँदैन नि ! कानून र संविधानले व्याख्या गर्दा त्यो भन्दैन नि !
एउटा ६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त दलको नेताले संसद विघटनको सिफारिश गरिसकेपछि अब संसदमा कति प्रतिशत रहन्छ ? ३६ प्रतिशत रहन्छ । त्यसमा उपधारा ४ अनुसार व्यक्तिले बहुमत बनाउने ठाउँ पनि छैन, दुई वा त्योभन्दा बढी पार्टी मिलेर बहुमत बनाउने ठाउँ पनि छैन ।
यो कुरा त कसैले गरेकै छैन । हाम्रो अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा संसदमा सरकार बन्ने प्रक्रिया भइञ्जेलसम्म संसद भंग गर्न मिल्दैन भन्या हो । संसद भंग भइसकेपछि सरकार बनाउने कुनै पनि सम्भावना बाँकी हुँदैन । त्यसकारण सरकार नबन्ने स्थिति रहेकाले प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिश संवैधानिक हुन्छ । हेर्नुहोला सदर हुन्छ ! अदालतले त्यही फैसला गर्छ ।
जतिसुकै कानूनको पोका बाँधे पनि, आग्रह लिएर केपीविरुद्ध लाग्या छन् । केपीसँग पनि १३०/४० जनाले बहस गर्छन् । केही फरक पर्दैन ।
प्रचण्ड-माधव पक्षले केपी ओलीलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्कासन गरेको भनेका छन् । तर, तपाईंहरुले प्रचण्ड-माधवलाई कारवाही गर्नुभएको छैन । यसले के संकेत गर्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विरुद्धमा जसरी ८३ जनाले हस्ताक्षर गरेर दिए, त्यसैमा कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ । त्यतिबेलासम्म त उहाँ सदस्य नै हो । दलको नेताले तीन महिना निलम्बन गर्ने अधिकार छ । तर, हामी त्यो ठाउँमा गएनौं ।
हामी राजनीतिक रूपले जनताको बीचमा म्यान्डेट लिन जान्छौं पो भन्या हौं त । पार्टीमा सबैलाई निकाल्दै हिंड्ने त भन्या होइनौं । उहाँहरुले जस्तो अहिलेसम्म कुनै व्यक्तिलाई निकालेका छैनौं । जिम्मेवारी हेरफेर हुनसक्ने भो । तर, पार्टीबाटै हटाउने भन्ने हुँदैन ।
अब एकताको सम्भावना कतिको छ त ?
जो मान्छे घर छोडेर हिंड्यो, त्यही मान्छे फर्किनुपर्यो, बाँकी कुरा के हुन्छ र ! पार्टी प्यालेसतिर बरालिंदै हिंड्नेहरु आउँछन् भने त स्वागतै छ नि । जनताको चाहना पनि त्यही छ ।
खासमा पार्टीहरु फुटिरहेका हुन्छन्, जुटिरहेका हुन्छन् । यो जुट-फुटको कारण चाहिँ के हुँदो रै’छ ?
सिद्धान्तभन्दा पनि भागबण्डा नमिल्दा र नेताहरुको आत्मकेन्द्रित सोचले नै पार्टीलाई फुटाउन सहयोग गर्छ ।
पहिले पुष्पलाल र तुलसीलाल अमात्य फुट्दा पनि धेरै कुरा देखिंदैन । बरु उनीहरूको लाइन फरक थियो । पुष्पलालले नयाँ जनवादी बाटो अपनाए, तुलसीलालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको बाटो भने ।
त्यसपछि एमाले फुटेर माले हुनुको अर्थै थिए । प्रचण्डबाट फुटेका वैद्य, यादव, गोपाल किराँती, विप्लवहरू पनि राजनीतिक रूपले फुट्नुपर्ने विषय नै होइनन् ।
पार्टीमा कहिले विचार अल्पमतमा, कहिले बहुमतमा पर्छ । धैर्य गर्न सक्नुप¥यो । त्यही नसक्नाले पार्टी फुट्छन् । नितान्त व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र आत्मकेन्द्रित विचारले पार्टी फुटाउँछ ।
भलै त्यसमा सिद्धान्तको जलप लगाउँछौं । कार्यकर्ताहरू त्यसको भुलभुलैयामा पर्छन् । कार्यकर्ताहरू एउटा न एउटा नेताको नाममा पर्छन् । हाम्रो संस्कारै त्यही छ । विचारलाई होइन, व्यक्तिलाई हेर्छौं ।
प्रचण्ड-माधव मिल्दा अफ्ठेरो पर्छ भन्ने त थाहा थियो नि ! पहिल्यै सचेत हुनुपर्दैनथ्यो ?
केपी ओलीलाई ७०/३० र ६०/४० को अंकगणित थाहा थिएन होला त ! पार्टी एकता नै ६०/४० को आधारमा गरियो । त्यो आधारमा पनि साविक एमालेको माधवजीले मलाई चाहियो भन्ने कुरा भयो । अनि उहाँलाई पनि झन्डै ३०/३० बाँड्नुभयो ।
त्यसो हुँदा माधव र प्रचण्ड मिल्दा ६० पुग्छ भन्ने त केपीलाई हिजै थाहा थियो । बहुमत दिंदा यिनीहरूको बहुमत हुन्छ र मलाई पेल्छन् भन्ने पनि त प्रचण्डलाई हिजै थाहा थियो ।
तर, एकताको खातिर अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णय नगर्ने भन्ने नयाँ निर्णय गर्यौं । हाम्रो विधानमा सहमतिको आधारमा चल्ने व्यवस्था छ । मत बाँड्न थालेपछि पार्टीको एकता र एकीकरण प्रक्रिया भत्किन्छ भन्ने हिजै थाहा थियो ।
एकताको महाधिवेशन नगर्दासम्म सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने र दुई अध्यक्षको सहमतिमा एजेन्डा ल्याउने सहमति गर्ने भन्ने भयो । यही हो हाम्रो पार्टीको विधान ।
साविक एमाले र माओवादी केन्द्रको विधान हेरेर वा अरू पार्टीको विधान हेरेर लौ हामीचाहिं कार्की बैंक्वेटमा पुग्यौं, हामी नै बहुमत भन्ने कुराको कुनै तुक छैन ।
अहिले तीन जना पदाधिकारीमा दुई जना कता छ ? बहुमत गर्ने भए त यही संस्थापन हो । पहिलो अध्यक्ष, महासचिव जता छ, त्यतै संस्थापन हुने भो ।
विद्यादेवीलाई टिकट दिने पनि उही केपी ओली हो । राष्ट्रियसभामा वामदेव थप्ने सिफारिश ओलीले गरेको हो । अनि माधवले भन्या पार्टी कसरी संस्थापन हुन्छ ? बहुमतको आधार भन्ने हाम्रो विधानमै छैन ।
संसदपछि अब प्रदेश नै विघटनको चर्चा छ नि !
त्यो बिगार्नेहरूको कुरा हो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई विना कारण विघटन गर्यो भने त्यो संघीयतामाथिको प्रहार हुन्छ ।
संघीयता विघटन गर्ने त संविधानमै प्रावधान छ नि ! ठूलो आर्थिक विच्छृंखलता भयो, चल्नै सकेन भने सरकारले विघटन गर्न सक्छ । या कुनै प्रदेशले मुलुकलाई टुक्र्याउन लाग्यो भने विघटन हुन सक्छ । यस्ता दुई/तीन कारणबाहेक संघ सरकारले संघीयता विघटन गर्न सक्दैन । संघको समस्याका कारण प्रदेश विघटन गर्ने भन्ने छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै घोषणा भएको चुनावले संघीयताविरोधी र राजावादीहरूलाई बल पुग्यो भन्ने छ, तपाईंको धारणा के छ ?
अविश्वासको प्रस्ताव आएको भए राजावादीलाई फाइदा हुन्थ्यो । अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाएपछि मन्त्रिमण्डल बनाउने बेला शुरू हुन्थ्यो ।
केपी ओली फास्ट भएर अविश्वासको प्रस्ताव रोकिएको हो । अविश्वासको प्रस्तावबाट केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको भए प्रचण्ड–नेपाल समूहले कानूनी रूपमा मान्यता पनि नपाउने, ६४ प्रतिशत पनि नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री को त ? ३६ प्रतिशतले त प्रधानमन्त्री बन्दैन ।
प्रधानमन्त्री को बन्ने भनेर भुमरीमा परेपछि मुलुक अस्थिरतामा जान्थ्यो र त्यही मौकामा राजावादी रमाउँथे । बहुदलवादीले चलाउन सकेनन्, कम्युनिष्टले चलाउन सकेनन्, व्यवस्थालाई बचाउन सकेनन् भनेर आउने त्यो बेला हो ।
चुनावमा त हामी राजावादीलाई पराजित गर्न सक्छौं नि ! राजावादीको नाममा आउने पार्टीहरूलाई रोक्ने कानून बनाएका त छैनौं । उनीहरू पनि चुनावबाट आउने स्वतन्त्रता छ । चुनावबाटै राजावादीलाई पराजित गर्नु स्थिरता र स्थायित्वको कुरा हो । व्यवस्थालाई बचाउने कुरा हो । जनतामा जाने प्रक्रिया जहिले पनि बलियो हुने हो ।
अब प्रदेशतिर फर्कौं । अरू प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइरा’छन् । यहाँ तपाईंको क्याबिनेटमा पनि विपक्षी समूहका दुई जना मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई हटाउने, नहटाउने के छ योजना ?
हटाउने भए त म हटाइसक्थें नि ! हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूले हामी यही सरकारमा रहने हो, हिजो पनि हामी दुई वटा पार्टी गठबन्धन मिलेरै सरकार बन्या हो । आज छुट्टिए पनि हामी किन छुट्टिनु पर्या छ ? भन्ने कुरा गरिराख्नुभएकोले उहाँहरूलाई किन हटाउने ? उहाँहरू मेरै समर्थनमा हुनुहुन्छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई, डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास ल्याउनेले पृथ्वी सुब्बालाई दयामाया गरेर राखेको भन्ने चाहिँ होइन । उहाँहरूले बल पुग्ने ठाउँमा सरकार ढाल्ने प्रयास गर्नुभएको छ । यहाँ मैले पनि त हेरिराख्या छु नि ! कांग्रेस, जसपा, राजमोसँग कुरा गरे कि गरेनन्, आफ्नो छुट्टै दल गठनको प्रयत्न गरिराख्नु भा’छ कि छैन, किनबेचको प्रयत्न भा’छ कि छैन । मैले पनि अध्ययन गरिराख्या छु ।
विपक्षी समूह र पार्टीले मन्त्री पदकै लबिङ गरिराखेको भन्ने कुरा पनि छ नि ?
होला, तर मलाई थाहा छैन । गण्डकी प्रदेशमा किन सरकार परिवर्तन गर्नुप¥यो ? गण्डकीले विकासको एकप्रकारको भिजन राख्या छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनाएको छ । सन् २०३० भित्र पूरा गर्नुपर्ने दीगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्ने काम गरिरहेकै छौं ।
केन्द्रका नेताहरू महत्वाकांक्षी र पदलोलुप भए भन्दैमा हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन । यहाँ फरक ढंगले सोच्न सक्छौं । यही भएर पनि मैले मन्त्रीहरूलाई हटाउने सोचेको छैन । यो सरकार तल–माथि हुन्छ जस्तो लाग्दैन । तर, राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही छैन । कहिलेकाहीं गोरु ब्याउन पनि सक्छ । त्यो दुर्लभ घटना हो ।
कांग्रेसले ‘जता मुख्यमन्त्री, उतै समर्थन’ भनिसक्यो । त्यस्तै अवस्था आइलाग्यो भने मुख्यमन्त्री पद बुझाएर हिंड्न सक्नुहुन्छ त ?
कांग्रेसको कुरा त मैले कसरी थाहा पाउनु ? तर संयुक्त सरकार बनाउनुपर्यो भने बरु मुख्यमन्त्रीकै टोलीसँग बनाउने, अर्को टोलीसँग किन बनाउनुपर्यो ? भनेको सुनेको छु । अर्को टोलीसँग सरकार बनाउन सङ्ख्या पनि पुग्दैन ।
राजमोले हामीलाई समर्थन गर्ने बित्तिकै हामी बलियो हुन्छौं । हाम्रा टुक्रिएर गएका टोली र अरू दुई वटा पार्टीले मेरो विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्यो भने पास गर्न सक्नुपर्यो । उहाँहरूले मलाई पराजित गर्न सक्नुपर्यो । होइन भने मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्यो ।
गण्डकी प्रदेशको अंकगणित कस्तो छ ?
प्रदेशमा साविक माओवादी केन्द्रबाट आएको १२ जना हो । एकजना साविक एमालेको उता जानुभो । १३ जना हुन्छ । सभामुख गणना हुने कुरै भएन । कांग्रेससँग १५ जना छन् । १२ जनाले १५ जना भएको कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री बुझाएर ती साथीहरू जानुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन ।
मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिनुभन्दा पृथ्वी सुब्बालाई दिन्छौं नि भन्ने पनि छन् ! कांग्रेसका केही साथीहरू पनि मिले त संस्थापनसँग मिल्ने नि भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।
राजमोले हामीले दिइराखेको समर्थन कायम छ भनेको छ । भोलि मुख्यमन्त्रीले सभा विघटन गर्यो भने त्यसबेला मात्रै हाम्रो समर्थन फिर्ता हुन्छ, नत्र सरकार चलुञ्जेल स्थिरताका लागि हाम्रो समर्थन जारी राख्छौं भनेकै छ । भनेपछि म त एकदम सुरक्षित नै छु नि !
