काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै अब सत्तासमीकरणको खेल शुरू भएको छ । नेकपा विभाजनले कानूनी मान्यता पाइनसके पनि राजनीतिक रूपमा नेकपा संसदीय दल विभाजित भइसकेको छ ।
पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीइतर समूहले पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भइसकेपछि नेकपा विभाजनले कानूनी मान्यता नपाइसकेकाले वैधानिक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रचण्ड-माधव पक्षले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । कानूनविद्समेत रहेका प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले वैधानिक प्रक्रियाबाट दलको नेता हटाउनुपरेमा त्यसमा जान सकिने बताए ।
नेपाली कांग्रेसले पनि सत्ता समीकरणमा लाग्नुअघि नेकपाको वैधानिक विभाजन खोजेको छ । नेकपाको संसदीय दलमा प्रतिनिधिसभाका १७३ र राष्ट्रियसभाका ५० गरी २२३ सांसद छन् ।
दलको नेता चयनमा दुवै सदनका सांसद सहभागी भए पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यको मात्र भूमिका हुन्छ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा प्रचण्ड, माधव नेपालसहित ९० जना सांसदको हस्ताक्षर थियो ।
त्यसमा तत्कालीन सरकारमा रहेका दुई मन्त्री घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईको हस्ताक्षर थिएन । उनीहरू दुईजनालाई समेत जोड्दा प्रचण्ड-माधव पक्षमा प्रतिनिधिसभाका १७३ मध्ये ९२ जना सांसद पुगेका थिए ।
तर, यसैबीचमा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी ओली पक्षका लागेर मन्त्री भइसकेका छन् । शेरबहादुर तामाङ, यज्ञ बोगटी र भैरवबहादुर सिंह ओली पक्षमा लागेका छन् । यो संख्या घटाउँदा प्रचण्ड-माधव पक्षमा ८७ जना सांसद हुन्छन् । तर, सभामुखसहित जोड्दा ८८ पुग्छन् ।
वामेदव गौतमकी पत्नी तुलसा थापाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी छैनन् र उनी एकता अभियानमा छिन् । ओली पक्षको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी थापाको समर्थन कता हुन्छ भन्ने कुरा वामदेवको निर्णयमा भर पर्छ । वामदेवले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिसकेका छन् ।
यसबीचमा लालबाबु पण्डितले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भनेर तटस्थ बसे पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सम्भवतः उनी प्रचण्ड-माधव पक्षमै खुल्नेछन् । किनकि उनी विगतदेखि नै माधव नेपालनिकट नेता हुन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै पण्डितले एक/दुई दिन अझै छलफलमा रहने बताए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अहिलेसम्म दुवै पक्षका सांसद यथावत् छन् । तर, यसबीचमा ओली पक्षका केही सांसद आफूहरुसँग सम्पर्कमा रहेको र उनीहरुले कित्ता परिवर्तन गर्ने प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरूले बताएका छन् । लालबाबु र तुलसी थापासमेत सो पक्षमा लागेमा यो संख्या ९० पुग्छ । हाल ओली पक्षमा प्रतिनिधिसभाका ८३ सांसदको हिसाब देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत जोड्दा संघीय संसदीय दलमा प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसदको संख्या ११२ छ । त्यस्तै ओली पक्षमा दुवै सदनका सांसदको संख्या १०८ छ ।
१७४ सिट प्रतिनिधिसभामा रहेका नेकपाको समानुपातिक सांसद सानु शिवाको निधनपछि हाल १७३ सिट भएको हो । राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमबाहेक ओली पक्षमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित २५ र प्रचण्ड-माधव पक्षमा उपाध्यक्षसहित २४ सांसद छन् । वामदेव प्रचण्ड-माधव पक्षमा लाग्दा बराबरी हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले संसदीय दलको नेता चयनमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । यदि नेकपा एकीकृत रूपमा रहने गरी दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढ्यो भने दुवै सदनका २२१ सदस्यले मतदान गर्न पाउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै कतिपय नेकपाका सांसदहरुले अब गुट परिवर्तन गर्ने क्रम शुरू हुनेछ । दुवै पक्षले आफ्नोतिर सांसद तान्ने क्रम चल्नेछ ।
तर, सर्वोच्चको फैसलापछि सांसदहरूको ओहोरदोहोर शुरू नहुँदासम्म नेकपा संसदीय दलमा सांसदहरुको विभाजन यस्तो देखिन्छ ।
