काठमाडौं । नेकपा विभाजनको सकस केन्द्रीय कमिटीबाट अब संसदीय दलमा सरेको छ । निर्वाचन आयोगले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपालाई मात्रै चिनेकाले संसद अधिवेशन शुरू हुनुअघि कुन प्रक्रियामा जाने भन्नेमा अर्को जटिलता थपिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले कानूनी रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता हटाउने वैधानिक प्रक्रियामा आउन प्रचण्ड-माधव पक्षलाई चुनौती दिएको छ । होइन भने दल विभाजनका लागि नयाँ दल दर्ता गर्न जानुपर्ने ओली पक्षको भनाइ छ ।
प्रचण्ड-माधव पक्ष भने संसदीय दलको प्रक्रियामा जान चाहँदैन । यसका मुख्य दुई कारण छन् । पहिलो,ओलीलाई दलको नेता र पार्टी सदस्यबाटै कारबाही गरिसकेको हुनाले फेरि उनैलाई बैठक बोलाइदेऊ भनेर जाँदा आफूले गरेका कारबाहीको औचित्य सकिन्छ ।
दोस्रो भनेको, संसदीय दलको प्रक्रियामा जाँदा ओली पक्ष माथि पर्छ । दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक सबै ओली पक्षकै छन् । त्यसमाथि संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउन आवश्यक पर्ने सुविधाजनक बहुमत पनि निश्चित छैन । केही सांसदहरूको ओहोरदोहोर चलिरहँदा दलमा ओली नै बहुमतमा पुग्ने सम्भावना छ ।
संसदीय दलको वैधानिक प्रक्रियाबाट जाँदाका खतरा देखेरै प्रचण्ड-माधव पक्षले निर्वाचन आयोगले चाँडो पार्टी विभाजनलाई वैधानिकता देओस् भन्ने चाहेको छ । आयोगलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पनि प्रचण्ड-माधव पक्षले दबाब दिइरहेको छ । तर, आयोगको प्राथमिकता अहिले त्यो देखिएको छैन । ऋषि कट्टेलको नेकपाको मुद्दा फागुन २० मा फैसला नहुन्जेल आयोगले पनि कुनै निर्णय दिने सम्भावना छैन ।
विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जसपाले सत्ता समीकरणको प्रस्ताव लिएर गएका प्रचण्ड-माधवलाई पहिले कुन नेकपा हो प्रष्ट भएर आउन भनेका छन् । नेकपाले औपचारिक रूपमा विभाजनको मान्यता नपाउँदासम्म सत्ता गठबनन्धनको तस्बिरसमेत प्रष्ट नहुने भएकाले प्रचण्ड-माधवलाई हतारो छ भने ओली पक्षलाई हाइसञ्चो देखिन्छ ।
प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता रघुजी पन्तले शनिवार एक कार्यक्रममा संसदीय दलको प्रक्रियाबाट जानै नहुने बताएका थिए । ओलीलाई हटाउन संसदीय दलको प्रक्रियाबाट जाँदा धेरै खालका सम्भावनाहरू हुने भएकाले अब संसदभित्रै ‘टसल’ हुने पन्तको भनाइ छ । अब सडकमा छरिएको राजनीति सोहोरिएर संसदमा पुग्ने उनले बताए ।
ओलीले हालै प्रमुख सचेतकका नियुक्त गरेका विशाल भट्टराईले भने प्रचण्ड-माधव पक्षले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको हो भने पहिले विधान अनुसार संसदीय दलको बैठक माग गर्ने र अविश्वास प्रस्ताव उपनेतामार्फत लैजाने अधिकार रहेको बताए । उनले दल विभाजन नहुँदासम्म संसदमा दलको नेताको अनुमतिविना सांसदले कुनै प्रस्ताव लैजान समेत नपाउने दाबी गरे ।
के छ नेकपाको विधानमा ?
८ पुसमा प्रचण्ड-माधव पक्षले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको प्रस्ताव प्रचण्डलाई दलको नेता चयन गरिएको थियो । जतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटनमा थियो ।
प्रचण्ड दलको नेता बनेको निर्णय राजनीतिक मात्र भएकाले यसको वैधानिकताका लागि दलभित्रैबाट प्रक्रिया थाल्नुपर्ने संविधानविद विपिन अधिकारी बताउँछन् । प्रचण्ड-माधव पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयअघि नै ओलीलाई दलबाट हटाउने हो भने विधान अनुसारको प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नत्र सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिनेछ ।
नेकपाको संसदीय दलको विधानले दलको नेता अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदा मात्रै हट्ने कल्पना गरेको छ। विवाद निरूपणका अन्य विकल्प विधानले दिएको छैन । विधानको दफा ३१ मा संसदीय दलका नेताले विश्वासको मत लिनसक्ने र ३२ मा अर्को अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ३१ मा ‘दलको नेताले आफ्नो कार्यकाल भित्र कुनै बखत आफूमाथि दलको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि दल समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
केपी ओली आफैंले विश्वासको मतका लागि दलसमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्छन् । तर, त्यसमा प्रचण्ड-माधव पक्ष सहभागी नभए औचित्य छैन । १७३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र ५० जना राष्ट्रियसभा सदस्य रहेको संघीय संसदीय दलमा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बाहेक २२१ जना सदस्यमध्ये बहुमत ओलीले देखाउन सके पनि नेकपा विभाजन नहुँदासम्म उनै स्वतः प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।
दफा ३२ को (१) अनुसार दलको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । दलको उपनेताले प्रस्तावको सूचना पाएको १५ दिनभित्र बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतकलाई निर्देशन दिनुपर्नेछ ।
ओलीपक्षीय केही नेताले दलको नेता र उपनेता आफूहरूसँगै भएकाले आफूहरूले नबोलाई बैठक कसरी बस्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् । त्यस्तो अवस्था आएमा विधानले त्यसको पनि समाधान दिएको छ।
दफा ७ को (घ) मा ‘दलको बैठक बस्न आवश्यक छ भनी विषय र कारण खुलाई दलको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यहरूले दलको नेता समक्ष लिखित सूचना दिएमा सूचना प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ।
प्रचण्ड-माधव पक्षले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउँदा विधानले व्यवस्था गरेका कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन गरेको छैन । वैधानिकताको प्रश्न उठ्दा त्यसले मान्यता नपाउने अवस्था रहन्छ ।
तर, प्रचण्ड-माधव पक्ष ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै कारबाही गरिसकिएकाले त्यो प्रक्रिया अपनाउन जरुरी नरहेको तर्क गर्छ । ‘पार्टीबाटै निष्काशित गरिएको अवस्थामा, पार्टीको सदस्य नै नरहेको अवस्थामा दलभित्र विश्वासको मत लिनुको खास अर्थ छैन’ सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको भनाइ छ।
अनिश्चयमा अविश्वास प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरे लगत्तै प्रचण्ड-माधव पक्षले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । ५ पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रचण्ड-माधव पक्षले ९० जना सांसदको हस्ताक्षर थियो ।
तीमध्ये गौरीशंकर चौधरी,प्रभु साह, शेरबहादुर तामाङ, भैरवबहादुर सिंह, यज्ञ बोगटी र माया ज्ञवाली अहिले ओलीतिर लागिसकेका छन् । त्यसबेला घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईको हस्ताक्षर थिएन । संसदीय दलमा अहिले कसको बहुमत छ भन्नेमा दुवै पक्ष निश्चिन्त छैनन् ।
संसद पुन:स्थापना भइसकेको अवस्थामा पहिले नै दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव सक्रिय हुन्छ कि हुँदैन ? पहिलेकै अविश्वास प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने या नयाँ प्रस्ताव लैजाने भन्नेमा प्रचण्ड-माधव पक्ष अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
कानूनविद् समेत रहेका प्रचण्ड-माधव पक्षीय सांसद कृष्णभक्त पोखरेल आफूहरू यसबारे अझै छलफलमा रहेको बताउँछन्। अविश्वास प्रस्तावको अवस्था के हुन्छ भन्नेबारेमा पनि खासै स्पष्टता नभएको उनको भनाइ छ ।
‘हामी यसमा छलफल गरिरहेका छौं’ पोखरेल भन्छन्, ‘ यसको ‘स्टाटस’ पनि अलिकति धरमर नै छ । संसद विघटन भएपछि भएको हुनाले त्यसको प्रभाव शून्य नै हो कि भन्ने लाइनबाट पनि कुरा छ । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने, नबढ्ने अझै स्पष्ट भएको छैन ।’
पहिले दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको अवस्था के होला भन्ने प्रश्नमा संसद सचिवालय पनि अझै प्रष्ट छैन । प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे यस विषयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको र धेरै कुरा सभामुखको तजबिजमै निर्भर रहने बताउँछन् ।
‘सभामुखले कसरी निर्णय गरेर जानुहुन्छ, त्यसबारे अहिलेसम्म थाहा छैन’ उनको भनाइ छ, ‘त्यो चाहिं आउने दिनमा राजनीतिक घटनाक्रमले बताउने कुरा हो । प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने, नबढाउने कुरा सभामुखको हातमा हुन्छ । संसदीय कारबाहीमा भएको कुरामा अदालतमा प्रश्न पनि उठ्दैन । सभामुखको तजबिजले धेरै कुराहरू व्यवस्थित गरेको हुन्छ ।’
