Author: Shyamkrishna Dahal

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुन:स्थापित संसदलाई समस्या समाधानबारे छलफल गर्ने थलो बनाउनु पर्नेमा त्यसो नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार राजधानीमा आयोजित १११औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संसदलाई हल्ला गर्ने ठाउँ बनाएको पनि आरोप लगाए।

‘संसद पुन:स्थापित किन भनेको त हल्ला गर्न रहेछ,’ प्रचण्ड-माधव पक्षलाई कटाक्ष गर्दै ओलीले भने,‘अब पुन:स्थापित संसद्लाई देश र जनताका समस्याको बारेमा छलफल गर्ने थलो बनाउँ, समाधानको उपाय खोज्ने थलो बनाउँ। छलफल गर्दा माननीयले बोल्ने भाषाजस्तै बोलेर छलफल गरौं न। छलफल गरेको हो कि, उफ्रेको हो कि, धामी नाच हो कि ?’

काठमाडौं । एकताकाकी चर्चित अभिनेत्री रेखा थापा अचेल फिल्मभन्दा राजनीतिमा बढ्ता चासो राख्छिन् । हाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रहेकी रेखाको विप्लव माओवादीप्रति पहिल्यैदेखि सहानुभूति थियो ।

तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग नाचेर उनी राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा आएकी थिइन् । लगत्तै उनी माओवादीमै प्रवेश पनि गरिन् । माओवादीले संसदीय राजनीतिको आरोह-अवरोह पार गर्दै गर्दा रेखाले प्रचण्डको साथ छोडिन् ।

रेखा राजनीतिमा देखिने नयाँ प्रवृत्ति र पात्रसँग चाँडै आकर्षित पनि भइहाल्छिन् । त्यसैले उनी राप्रपा जस्तो ‘कन्जर्भेटिभ’ पार्टीमा रहेर पनि भूमिगत रहेका नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ प्रति सहानुभूति जनाइराख्थिन् । उनले भर्खरै खुल्ला राजनीतिमा आएका विप्लवसँग हिजो भेटघाट पनि गरेकी छन् ।

लाजिम्पाटको एउटा क्याफेमा विप्लवलाई भेटेकी रेखा उत्साहित सुनिइन् ।

नेपाल प्रेससँग उनले भनिन्, ‘खुला राजनीतिमा आउनुभएकोमा बधाई दिन भेटेकी हुँ । समसामयिक विषय, देश र जनताको विषयमा कुरा भयो ।’

सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेर सार्वजनिक हुँदा राष्ट्रिय सभागृहबाट दिन खोजेको सन्देशमा विप्लव अडिग रहेको उनी बताउँछिन् ।

रेखा भन्छिन्, ‘उहाँले राष्ट्रियसभा गृहबाट जे म्यासेज दिनुभएको थियो, त्यो कुरामा अडानमा हुनुहुन्छ । जनतालाई केन्द्रमा राखेर, मजदूर, महिला र उत्पीडित वर्गबारे उहाँको स्पष्ट एजेन्डा छ ।’

विप्लवसँग रेखाको पहिलो भेट हो । यसअघि माओवादीमै रहँदा विप्लवलाई झल्याकझुलुक देखेको भएपनि कुराकानी भने गरेकी थिइनन् । विप्लवलाई भेटेर आफू थप उत्साहित भएको बताउने रेखा उनमा त्यागी र फकिरपन पाएको बताउँछिन् ।

‘नेपाली जनताप्रतिको उहाँको त्याग र फकिरपन हामीलाई थाहा छ’ उनको भनाइ छ, ‘कुनै पद र प्रतिष्ठाको लोभ नगरिकन क्रान्तिलाई निरन्तरता दिनुभएको हो । बोलेको कुरा उहाँले शतप्रतिशत पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।’ विप्लव भूमिगत राजनीतिमा रहँदा पनि रेखाले उनीप्रति सहानुभूति जनाइराख्थिन् ।

यसबारे उनी भन्छिन, ‘यो देशप्रति निष्ठावान, कसैसँग नझुक्ने स्वभाव म उहाँमा पाउँछु । ठूलो आशा नदेखाउने र आफूले भनेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने एउटा राम्रो नेतृत्व, यो देशलाई चाहिने अभिभावकका रुपमा मैले उहाँलाई लिएकी थिएँ । र, अहिले पनि लिन्छु । त्यस हिसाबले पनि मैले उहाँलाई समर्थन गरेको हो ।’

देशलाई नयाँ नेतृत्वको खाँचो रहेको ठान्ने उनी विगतमा माओवादीले उठाएर छोडेका मुद्दालाई विप्लवले निरन्तरता दिनेमा विश्वस्त छिन् ।

रेखाको भनाइ छ, ‘हिजो जनयुद्धमा जति पनि मुद्दा छोडिए, ती मुद्दाको सम्बोधन पनि हुनुपर्‍यो । दलितका मुद्दा छन् । महिलाका मुद्दा छन् । मजदुरका मुद्दा छन् । गरिबका मुद्दा छन् । गरिबको रेखामुनि परेका मानिसका मुद्दा छन् । यी सबै मुद्दा हिजोको नेतृत्वले छोडेको छ । त्यो चाहिं उहाँले निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्नेमा मलाई पूर्ण विश्वास छ ।’

भेटमा रेखाले विप्लवलाई एउटा दरिलो सुझाव पनि दिएकी थिइन् ।

उनी भन्छिन्, ‘मैले उहाँलाई भनेको छु- तपाईंले जुन कुरा बोल्नुभएको छ, त्यसमा अडान भएन भने चाहिं सबैभन्दा पहिले अग्रपक्तिमा उभिएर विरोध गर्ने मै हुन्छु । तर, म उहाँप्रति एकदम आशावादी छु । जनमानसमा पनि एक प्रकारको उत्साह देखेकी छु । विप्लव दाइसँगको तस्बिर देखेपछि युवाहरू पनि आकर्षित भएको देखकी छु ।’

विप्लवप्रतिको समर्थन र साथ राप्रपामै रहेर हुन्छ कि बाहिर निस्केर भन्ने प्रश्नमा रेखाले खासै कुरा गर्न चाहिनन् । यसबारे उनी यत्ति भन्छिन्, ‘अहिले यो च्याप्टर ननिकालौं न प्लिज ।’

विराटनगर । मोरङमा पुन:स्थापित नेकपा एमालेले पार्टी कार्यालयको बोर्ड परिवर्तन गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई खारेज गर्दै तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टी ब्युँताउने निर्णय गरेपछि देखिएको ‘साइड इफेक्ट’स्वरूप नेकपाको बोर्ड हटाएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लेखिएको बोर्ड राखिएको हो ।

विराटनगर ११ पाञ्चालीमा यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको कार्यालय रहेको मदन स्मृति भवनमा फेरि नेकपा एमालेकै कार्यालय बनाइएको हो । ओली समूहका नेता कार्यकर्ता भेला भएर नेकपा एमाले मोरङ जिल्ला कमिटीको आयोजनामा पार्टी कार्यालयमा बोर्ड फेरिएको हो । बोर्डसँगै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिमा पनि राखिएको छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता हुनुपूर्व यो भवनमा एमालेकै पार्टी कार्यालय थियो । सर्वोच्चको आइतबारको फैसलापछि पनि पुनः एमालेकै पार्टी कार्यालय बनाइएको हो । कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री भानुभक्त ढकाल आएका थिए ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य महेशदत्त जोशी पुन:स्थापित नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किएका छन् । जोशी २०७४ सालको प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को १ बाट निर्वाचित भएका थिए ।

सत्तारुढ नेकपामा आएको विभाजनसँगै उनी ओली पक्षमा देखिएका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई खारेज गर्दै तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टी ब्युँताउने निर्णय गरेसँगै जोशी पुन:स्थापित माओवादीमा लागेका हुन् ।

‘राजनीतिमा नयाँ समीकरण भएको छ’ उनले नेपाल प्रेससँग भने ‘गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडाबाट चुनाव जितेको थिएँ अहिले त्यहीँ फर्किएँ ।’

काठमाडौंमा पुन:स्थापित माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर आफू पुरानै पार्टीमा फर्किएको जोशीले बताएका छन् ।

सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको फैसलाले अन्यत्र जस्तै कर्णाली प्रदेशको राजनीतिमा पनि भूकम्प ल्याइदिएको छ । एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि प्रदेश सभाभित्रको समीकरणमा व्यापक फेरबदल भएको छ ।

साविक एमालेबाट २० जना सांसद रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेता यामलाल कँडेल थिए । पार्टी एकीकरणपछि माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही दलको नेता बने । उनी हाल कर्णालीका मुख्यमन्त्री छन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै नेकपा कर्णाली सरकार तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको पद नै धरापमा पर्ने सम्भावना रहेको प्रदेश सभाका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

‘नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलको नेताको रूपमा कँडेल पुन:स्थापित हुनुभएको छ । उहाँले अब दलको बैठक बोलाउनेदेखि ह्वीप लगाउनेसम्मका काम गर्न सक्नुहुन्छ’, ओलीनिकटका एक सांसदले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भने ।

त्यस्तो भएको खण्डमा तत्कालीन एमालेका ११ जना सांसदको पद धरापमा पर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालासहित नेपाल समूहका सांसदहरूले दलको ह्वीप नमानेको खण्डमा उनीहरूलाई निलम्बन गर्नेदेखिका कारबाही अगाडि बढाउन सकिने उनको दाबी छ । नेपाल समूहको भनाइ भने अर्कै छ ।

‘दलमा हिजो को नेता थियो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । २० जनामा हामी ११ जना नेपाल समूहमा छौं । दलको बैठक बसेर नयाँ नेता चयन गर्छौं’ नाम नबताउने शर्तमा एक सांसदले भने ।

उनी थप्छन्, ‘दलमा पनि हामी बहुमतमै भएका कारण कुनै डर छैन । पार्टीको विधिविधान र मूल्य-मान्यताका आधारमा हामी चल्न तयार छौं ।’

‘अहिले केही दिन हामी माथिको अवस्था हेर्दैछौं । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा प्रचण्ड-नेपालले निर्देशन देलान् । यही अवस्थामा बढ्नुपर्ने भए पनि हामी तयार छौं’ उनले भने, ‘सरकार यही रहने वा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने पछिको कुरा हो ।’

यता, एमाओवादी केन्द्रका १३ सदस्यमा दुई सदस्य मात्रै ओली पक्षमा लागेका थिए ।

‘हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो केही समस्या छैन । उहाँहरू शायद मूलघरमै फर्किनुहुन्छ होला’ माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली एक सांसदले भने, ‘अहिले पार्टी केन्द्रले आवश्यक निर्णय नगरेका कारण यो गर्ने वा त्यो गर्ने भन्ने कुरा भएको छैन । हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा आएका छौं ।’

ती सांसदले सर्वोच्चको आदेश राजनीतिक भएका कारण आफूहरू पुनरावेदनका लागि जाने बताए । ओली समूहमा लागेका सांसद ठम्मर विष्ट सर्वोच्चको आदेशपछि अन्योलमा रहेको बताउँछन् ।

‘अन्योलमा भइएको छ । नेकपा हिजोदेखि सिद्धियो । कानूनी कुरा टुंगियो । राजनीतिलाई नेताहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका छौं’ सांसद विष्टले भने, ‘महेन्द्र शाहीलाई दलको नेता मान्ने कुरा दोस्रो हो । त्योभन्दा पहिले मुख्यमन्त्री फेरिन सक्छ । पार्टीको ह्वीप कसरी मान्ने भन्ने कानूनी जटिलता छ ।’

समानुपातिकतर्फका सांसदको पद जोखिममा रहेको उनको भनाइ थियो ।

एमालेमा को कता ?

नेकपा एमालेमा दुई गुट थिए । एक गुटको नेतृत्व ओली पक्षका नेता यामलाल कँडेलले तथा अर्को गुटको नेतृत्व नेपाल पक्षका नेता प्रकाश ज्वालाले गर्दै आएका थिए । संसदीय दलको नेता चयन गर्ने समयमा यी दुवै नेताबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा थियो ।

त्यसबेला ज्वालाको पक्षमा ८ जनामात्रै सांसद देखिएपछि उनी दलको नेताको चुनावको सामना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । त्यसपछि नेता कँडेल दलको नेता चयन भएका हुन् ।

तर, अहिले कर्णालीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । असोजमा आएको मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावदेखि नेकपा विभाजनको अन्तिम अवस्थासम्म आइपुग्दा कर्णालीका सांसदहरूमा गुट फेरबदलले निश्चित आकार लिइसकेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र सांसद पदम रोकाया पछिल्लो समयमा नेपाल समूहमा आएका छन् ।

हाल ज्वालाको पक्षमा ११ जना सांसद (प्रकाश ज्वाला, सुशीलकुमार थापा, पद्मा खड्का, देवी ओली, चन्द्रबहादुर शाही, कुर्मराज शाही, करविर शाही, अमरबहादुर थापा, दल रावल, नन्दसिंह बुढा र पदमबहादुर रोकाया) छन् । त्यस्तै कँडेलको पक्षमा नौ जना मात्रै सांसदहरू (यामलाल कँडेल, राजबहादुर शाही (सभामुख), गुलावजंग शाह, बद्मीक्वारी बोहरा, राजु नेपाली, मीनासिंह रखाल, खड्कबहादुर खत्री, दानसिंह परियार र कौशिलावती खत्री) छन् ।

तत्कालीन माओवादीबाट टिकट पाएर चुनाव जितेका दुई सांसद ओली समूहमा लागेका छन् । दैलेखका धर्मराज रेग्मी र सुर्खेतका ठम्मर विष्ट ओली समूहमा लागेका हुन् । अन्य ११ जना सांसदहरू भने मुख्यमन्त्री शाहीकै पक्षमा लागिरहेका छन् ।

नयाँ समीकरणको अवस्था

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै दुवै दल स्थापित भएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संकटमा परेका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीमा प्रकाश ज्वालालाई साथ दिने अड्कलसमेत कर्णालीमा काट्न थालिएको छ ।

‘मुख्यमन्त्री फेरबदल हुने अवस्था आएको खण्डमा शाहीले प्रकाश ज्वालालाई समर्थन दिन सक्छन्’ मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोत नेपाल प्रेसलाई भन्छ, ‘शाहीले कँडेललाई साथ दिने कुरा सपनामा पनि सोच्न सकिंदैन ।’

कर्णालीमा सरकार बनाउन धेरै विकल्प छैन । ४० सदस्य भएको प्रदेश सभामा एमालेका २० (सभामुखसहित), माओवादीका १३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । पुन:स्थापित एमाले एक नभएको अवस्थामा कर्णालीमा अर्को सरकार बनाउन गाह्रो छ । सरकार बनाउनका लागि २१ सदस्य संख्या आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

यसका लागि पुन:स्थापित ज्वाला र माओवादीको शाही टिम मिल्न सक्छन् । ११ सांसद ज्वालासँग छन् भने ११ सांसद मुख्यमन्त्री शाहीसँग छन् । यो संख्या सरकार बनाउनका लागि पर्याप्त हो । यो बाहेकको विकल्प अहिलेका लागि कर्णालीमा नदेखिएको जानकार बताउँछन् ।

काठमाडौं । पुन:स्थापित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका छन्।

सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको नेकपाकै अध्यक्षको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सोमबार जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले सरकारले महिला, जनजाति, आदिवासी, दलित लगायत उत्पीडित र उपेक्षित समुदायमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन्।

‘पछिल्लो चरणमा महिला, जनजाति, आदिवासी, दलितलगायत उत्पीडित र उपेक्षित समुदायका प्रतिनिधिमाथि सरकारबाट भएका आक्रमण र दुर्व्यवहारले संघर्षबाट प्राप्त जनताको अधिकार गुम्ने खतरा पैदा भएको छ,’ उनको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

प्रचण्डले भनेका छन्-‘प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी तत्वहरूसँग प्रतिरोधपूर्ण संघर्षका लागि आजको दिनले प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु ।’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकता विवाद समाप्त गर्दै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने गरी हिजो फैसला गर्‍यो ।

यो फैसलाले हाल निर्वाचन आयोगमा एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा दर्ता रहेका दुई पार्टी खारेज हुने भएका छन् ।

अहिले सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा रहेको एमाले र गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रको नाम दर्ता छ । सर्वोच्चको फैसलापछि यी दुवै समूहले पार्टीको नाम फेर्छन् वा अदालतको ढोका ढक्ढकाउँछन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । तेस्रो विकल्प भनेको किराँती प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा र तिवारी ओली नेतृत्वको एमालेमा समाहित हुने हो ।

यस विषयमा नेपाल प्रेस ले आयोगमा दर्ता एमालेकी अध्यक्ष तिवारीलाई प्रश्न गर्दा उनले सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्ने बताइन् । तर, आफूहरू केपी ओली नेतृत्वको एमालेमा समाहित नहुने उनको भनाइ छ ।

‘हामीलाई अदालतको फैसलामा कुनै गुनासो छैन, पार्टीको नाम फेर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं,’ तिवारीले भनिन् ।
यस विषयमा छलफल गर्न आज उनको समूहको वैठक बसेको थियो । बैठकमा नाम फेर्नेबारे छलफल भएको तर नयाँ नाम प्रस्तावित नभइसकेको तिवारीले बताइन् । अदालतबाट अहिलेसम्म नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा आफूलाई कुनै पत्राचार नभइसकेको उनले बताइन् ।

‘तपाईंहरूले आखिर एमाले नै चाहनुभएको थियो, जुन ब्युँतिसकेको छ, फेरि अलग पार्टी किन चाहियो त ?’ भन्ने प्रश्नमा तिवारीले स्पष्ट जवाफ दिइनन् ।

‘हाम्रो आफ्नै विचार छ, संगठन छ, त्यसैले छुट्टै अगाडि बढ्नेछौं’, उनले भनिन् ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई खारेज गर्दै तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टी ब्युँताउने निर्णय गरेपछि यसका अनेकन् ‘साइड इफेक्ट’ देखिएका छन् ।

फैसलाले सत्तारुढ पार्टीभित्र उथलपुथल ल्यायो नै, यो विवादसँग असम्बन्धितहरूलाई पनि हानेको छ ।

फैसलाबाट माधव नेपाल सबैभन्दा मर्कामा परेको चर्चा भइरहँदा गोपाल किराँतीको पीडा कसले बुझोस् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएपछि असन्तुष्ट बनेका किराँतीले माओवादी केन्द्रकै नाममा संगठन निर्माण गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र उनको नाममा छ । तर, सर्वोच्चको फैसलासँगै उनले पार्टीको नाम गुमाएका छन् ।

सर्वोच्चले स्पष्ट रुपमा पहिलेकै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि किराँतीको पार्टी खारेज हुने भएको हो । किराँतीको माओवादी केन्द्रसँगै सन्ध्या तिवारीको नाममा दर्ता रहेको नेकपा एमाले पनि खारेज हुनेछ ।

सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद बढेपछि ओली समूहकै डिजाइनमा तिवारीले पार्टी दर्ता गराएको दाबी अर्को समूहले गरेका थिए ।

किराँतीले पार्टीको नाम मात्र नभएर चुनावचिन्हसमेत गुमाउने छन् । गोलाकारभित्रका हँसिया हथाैडा चुनावचिन्ह माओवादी केन्द्रसँग हुनेछ । माओवादी केन्द्रको आधिकारिकता प्रचण्ड समूहसँग रहनेछ । त्यसले किराँतीले पार्टीको चुनाव चिन्ह नयाँ रोज्नुपर्ने भएको छ । यद्यपि, उनी पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै अदालत जान सक्नेछन् ।

यता सन्ध्या तिवारीलाई भने चुनाव चिन्हको समस्या छैन । उनले पार्टी दर्ता ‘उदाउँदो सूर्य’ चु्नाव चिन्ह रोजेकी थिइन् । अदालतले ब्युँताएको एमालेको चुनावचिन्ह सूर्य हो । सूर्य र उदाउँदो सूर्यलाई फरक-फरक चुनावचिन्हको रूपमा आयोगले मान्यता दिइसकेको छ ।

सन्ध्या तिवारी ओलिनिकट समूहले परिचालन गरेको मानिन्छिन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन आउने खतरा देखिएपछि एमाले नाम कब्जा गर्नका लागि उनलाई अघि सारेर पार्टी दर्ता गरिएको आशंका गरिएको थियो । तिवारी र उनको पार्टीका नेताहरूले आफूहरुलाई मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको अनुयायी बताउँदै आएका छन् । अब एमाले ब्युँतिएपछि यो समूह अदालत जानेभन्दा एमालेमै समाहित हुन सक्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच पार्टी एकता गरी नेकपा गठन गर्ने सहमतिसँगै असन्तुष्ट बनेको गोपाल किराती नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र पुनः विभाजित भएको छ।

२०७५ फागुनको महाधिवेशनबाट गोपाल किराती नेतृत्वको नेकपा माओवादी दक्षिणपन्थी संशोधनवाद तथा सुधारवाद र अन्ध जातिवादमा फसेको ठहरका साथ महाधिवेशन बहिष्कार गरी भूमेश्वर पराजुलीको अध्यक्षतामा नयाँ पार्टी पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र गठन भएको थियो ।

उक्त पार्टीको प्रदेश १ समितिले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बद्री पासवानलाई १ नम्बर प्रदेशको संयोजक तोकेको छ भने प्रदेशको इन्चार्जमा पुरुषोत्तम अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

विज्ञप्तिमा किराती नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना इन्चार्ज अधिकारी, स्थायी समिति सदस्य तथा पुनर्गठित नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष खगेन्द्र भण्डारीप्रति ‘मण्डले शैली’ मा भ्रामक कपोलकल्पित विज्ञप्ति जारी गरेको घटनाप्रति पनि खेद व्यक्त गरेको छ।

किराती नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई राजनीतिक संस्कार देखाउन सचेत पनि गराएको छ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता सम्वन्धमा हिजो फैसला सुनाएपछि चर्चामा छन् माधवकुमार नेपाल । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि नेपाल ‘यता न उता’ बनेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

आफ्नो लागि स्तब्धकारी फैसला आउँदा संयोगले माधव नेपाल जन्मदिनको खुशीयाली मुडमा थिए । पार्टीका नेता-कार्यकर्तादेखि शुभचिन्तकसम्मको शुभकामना ग्रहण गरिरहेका थिए । शुभकामना दिनेमध्ये एक थिए, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

ओलीले हिजो बिहानै नेपाललाई फोन गरेर ‘बर्थडे विस’ गरेको स्रोतले बतायो । जवाफमा नेपालले धन्यवाद दिए ।

ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईंको बर्थ डे केक काटेर धुमधामले मनाउन मन थियो, तर तपाईं मेरो अनुहारै हेर्न चाहनुहुन्न, भौतारिएर कताकता हिँड्नु भएको छ ।’

उनीहरूको फोन संवाद सुनेका नेता सुवास नेम्वाङले ओलीलाई कटाक्ष गरे ।

‘तपाईंहरुको भित्रभित्र यत्रो हिमचिम रहेछ, जन्मदिनमा बिहानै सम्झेर फोन गर्नुहुँदो रहेछ । बाहिर चाहिँ किन एकअर्कालाई देखि नसहेझैं गर्नुहुन्छ ?’ नेम्वाङले भने । ओली मुसुमुसु हाँसे मात्र ।

नेम्वाङले दिउँसो आफैं माधव नेपाललाई फोन गरेर जन्मदिनको शुभकामना दिए । नेपालले गलल हाँस्दै धन्यवादज्ञापन गरे ।

यो शुभकामना आदानप्रदान सर्वोच्चले एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला सुनाउनुभन्दा अगाडिको हो । फैसलापछि ओली र नेपाल दुवै एउटै पार्टीका भएका छन् ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दल दर्ता खारेज सम्बन्धी गरेको फैसला आइतबारै निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।

आयोगले साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अदालतको फैसला कार्यालय समयमै प्राप्त भई दर्ता गरिएको जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले अब अदालतको फैसला बमोजिम नेकपाको दल दर्ता खारेज गरी ऋषि कट्टेलको नाममा गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुनः दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै यसअघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका सन्ध्या तिवारी नेतृत्वको नेकपा एमाले र गोपाल किराती नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र स्वतः खारेज भएका छन् ।

आयोगका एक आयुक्तका अनुसार केपी ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र अदालतबाट निर्वाचन आयोगको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएसँगै स्वतः अस्तित्वमा आएका छन् ।

काठमाडौं । पुन:स्थापित माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसालपछि सरकारबारे प्रश्न उठेको भन्दै त्यो स्पष्ट नभएसम्म संसद चलाउन नहुने बताएका छन् ।

संसद बैठक बहिष्कारपछि नेता पुनले भने, ‘सर्वोच्चको आजको फैसलाबाट अहिलेको प्रधानमन्त्री कुन दलको हो ? यो सरकारको अवस्था के हो ? त्यो अवस्था स्पष्ट नहुँदासम्म यो सदन अगाडि बढाइनुहुँदैन। यस्तो अवस्थामा रहेको सरकारले पेश गरेका अध्यादेशहरू यो अवस्था स्पष्ट नहुँदासम्म कार्यसूचीमा राख्नुहुँदैन भन्ने कुरा हामीले राख्यौं ।’

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि सरकारको गठनबारे पनि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ। उनको प्रश्न छ,‘पछिल्लो फैसला अनुसार प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो ? कस्तो प्रकारको सरकार हो ? धारा ७६ (१) अनुसारको, ७६ (२) अनुसारको या कुन प्रकारको सरकार ?’

काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष तथा पुनःस्थापित नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसदमा अब नेकपा नरहेको बताएका छन् । उनले आफूहरुलाई अब नेकपा नभन्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको संसदीय दल बैठकमा भाग लिन हिंडेका नेम्वाङले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भने, ‘अब नेकपा छैन, हामीलाई पुनःस्थापित नेकपा एमाले भन्नुस्, उहाँहरूलाई माओवादी केन्द्र भन्नुस् ।’

नेम्वाङले पुनःस्थापित नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर लैजान प्रधानमन्त्रीले पहल गर्ने बताए ।

उनले अब नेकपाको सांसदको नाममा कुनै पनि सदस्यले अनुशासनहीन ढंगले सरकारविरुद्ध गतिविधि गरेमा एमालेको विधान बमोजिम कारबाही हुने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प संसदले खोज्ने बताएका छन् ।

संसद भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै थापाले कांग्रेसको माग प्रधानमन्त्रीकाे राजीनामा रहेको बताए । ‘उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा नदिने भए विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यस्तो विश्वासको मत नदिन कांग्रेसले भूमिका खेल्छ’, थापाले भने ।

नेकपा एकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले ‘जटिलता’ बढाएको थापाले बताएका छन् । अदालतको फैसला मान्नुपर्ने अवस्था भए पनि माग नगरिएको विषयमा अदालतले बोल्दा समस्या बढेको उनले बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलाले झट्ट हेर्दा सजिलो बनाएझैं देखिन्छ तर यसले निकै जटिल अवस्थामा पुर्‍याएको छ’, थापाले भने ।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलले यसअघि नै नेकपाको औपचारिक विभाजनपछि थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको भन्दै थापाले पार्टीभित्र नयाँ शिराबाट छलफल शुरु हुने बताए ।

काठमाडौं । पुन:स्थापित नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारको आयु सकिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको बहिष्कार गरी संसद भवनबाट बाहिरिएका नेता नेपालले पूर्वमाओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने पनि सरकारको टिक्ने आधार नरहेको बताए । उनले ७६ (१) को सरकार नै रहेन । अब प्रधानमन्त्रीले बस्ने कुनै पनि आधार नभएको बताए ।

एमालेबाट अब तपाईं कता जानुहुन्छ त भन्‍ने प्रश्नमा ? नेपालले भने, ‘नेकपा बनाउने हामी, चलाउने हामी, त्यसको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको म केपी ओलीले खोसेर खोसिन्न । अदालतको फैसलाबारे पार्टीमा छलफल गर्छौं ।’

काठमाडौं । सांसद जनार्दन शर्माले संसद बैठकको कार्यसूचीमा असहमत रहेकोले आफूहरुले बैठक बहिष्कार गरेको बताएका छन् । संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै शर्माले शोक प्रस्तावलाई पहिलो कार्यसूचीमा राख्नुपर्नेमा अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिइएकोले बैठक बहिष्कार गरेको बताएका हुन् ।

‘दिवंगत माननीय सदस्यहरुको अपमान गरेको महसुस भयो । शोध प्रस्तावलाई पहिलो कार्यसूची नबनाएर असंवैधानिक अध्यादेशलाई महत्व दिइएकोले बैठक छोडेका हौं’, शर्माले भने ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग-अलग पार्टीको अवस्थामा फर्किएको देखिएको भन्दै शर्माले त्यसबारे छलफल गरेर उचित निर्णयमा पुगिने बताए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले रोष्टम घेरेर नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

सभामुखको निर्देशनमा कानूनमन्त्रीले अध्यादेश सदनमा पेश गरेपछि कांग्रेस सांसदहरुले रोष्टम घेरेर नाराबाजी गरेका थिए ।

नाराबाजीका बावजुद सो अध्यादेश संसदमा पेश भएको छ ।

 

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजी गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै कांग्रेसले नाराबाजी गरेको हो ।

सभामुखको निर्देशनमा कानूनमन्त्रीले अध्यादेश सदनमा पेश गरेपछि कांग्रेस सांसदहरुले रोष्टम घेरेर नाराबाजी गरेका छन् ।

नाराबाजीका बावजुद सो अध्यादेश संसदमा पेश भएको छ ।

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता  लिन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले संविधानको भावनाविपरीत ल्याइएका अध्यादेशहरू स्वीकार गर्न नसकिने बताएकी छिन् । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधानविपरीत भएकोले संसदमा पेश नहुँदै फिर्ता लिनुपर्ने भुसालले बताएकी थिइन् ।

‘संवैधानिक परिषद् भनेको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने होइन । राज्यले नियुक्त गर्ने ठाउँ हो । संसदको भावना विपरीत अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति गर्ने कामको विरुद्धमा हामी छौं । अध्यादेश फिर्ता लिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा माग गर्छौ’ , भुसालले भनिन् ।

भुसालको भनाइ सकिएपछि सभामुखले कानून मन्त्रीलाई सो अध्यादेश पेश गर्न समय दिएपछि कांग्रेसका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका छन् ।

कांग्रेसको अवरोधपछि सभामुखले कांग्रेस मुख्य बालकृष्ण खाँडलाई बोल्न समय दिएका छन् । खाँडले संविधान प्रतिकूल भएकोले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको नेकपाको संसदीय दलका सबै सदस्यहरूलाई साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले नेपाल प्रेस लाई जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सांसद भीम रावलले सरकार कसको हो ? भनी संसदमा प्रश्न गरेका छन् ।

सभामुखले दिएको समयमा बोल्ने क्रममा सांसद रावलले सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारको स्थिति के हो ? भन्ने सदनले थाहा पाउनुपर्ने बताए ।

‘यो सरकारको स्थिति के हो ? सर्वोच्च अदालतको फैसला कानूनी हो की राजनीतिक हो ? समिक्षा गर्नुपर्छ’, रावलले भने ।

‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा यदि अस्तित्वमा छैन भने प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । त्यो स्पष्ट नभई अध्यादेशहरु सदनमा प्रवेश पाउन सक्दैनन्’ रावलले भने ।

सरकारले वैधता गुमाइसकेको रावलको दाबी थियो ।

वैधता गुमाएको सरकारले आफैंले भंग गरेको सदनमा अध्यादेश पेश गर्ने कुरा मान्य नभएवैधता गुमाएको सरकारले आफैंले भंग गरेको सदनमा अध्यादेश पेश गर्ने कुरा मान्य नभएको भन्दै रावलले कार्यसूची नसच्याएसम्म बैठक चल्न नदिने बताए । रावलले कार्यसूची नसच्याएसम्म बैठक चल्न नदिने बताए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक शुरू भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउन लाग्दा प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका छन् ।

सभामुखले सांसद भीम रावललाई बोल्न समय दिएका छन् । रावलले सभामुखले दिएको ३ मिनेटभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने भन्दै बोल्न शुरू गरेका छन् ।

रावलले दिवंगत सांसद एवं पूर्व सांसदहरुलाई शोक प्रस्ताव पारित गर्ने बाहेकका कार्यसूची नराख्न माग गरेका छन् । रावलले बोल्दै गर्दा ओली पक्षका सांसदहरुले नियमापत्ति गरेका छन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक शुरू भएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउन लाग्दा प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका छन् ।

सभामुखले सांसद भीम रावललाई बोल्न समय दिएका छन् । रावलले सभामुखले दिएको ३ मिनेटभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने भन्दै बोल्न शुरू गरेका छन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक भर्खरै शुरू भएको छ ।

अपरान्ह ४ बजे बोलाइएको बैठक भर्खरै शुरू भएको हो । बैठकको शुभारम्भ गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपतिले आव्हान गरेको पत्र पढेर सुनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएकोमा सबैलाई बधाई दिए ।

गत असारयता निधन भएका पूर्व र बहालवाला १४ सांसदको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको छ । त्यसपछि सभामुखले पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीमा हेरफेर भएको जानकारी गराएका छन् ।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गरेको थियो ।

अदालतको फैसलापछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजबाट संसद अधिवेशन आव्हान गरेकी थिइन् ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेपाल कम्युनिष्‍ट पार्टी (नेकपा) को वैधता समाप्त भएको छ । अब नेकपाको बहुमतको सरकारको स्टाटसमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

नेकपा कानुनीरूपमा विभाजित नभएसम्म प्रचण्ड-माधव पक्षले दाबी गरेपनि केपी ओली नै बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता थिए । अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार एकल बहुमतको नभई संयुक्त सरकारमा परिणत हुनेछ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद चाहिन्छ ।

अहिले कांग्रेसका २ जना र जसपाका १ जना सांसद निलम्बित अवस्थामा छन् । प्रतिनिधिसभामा साबिक एमालेको १२१ सिट छ । उसलाई बहुमतका लागि बढीमा १७ जना सांसद चाहिन्छ ।

माओवादीले समर्थन नगरेमा ओलीले कांग्रेस वा जसपाको साथ लिनुपर्नेछ । जसपा विभाजनको चर्चा चलिरहेका बेला नेकपाको विवादमा अदालतले गरेको फैसला आफैंमा महत्वपूर्ण छ ।

प्रतिनिधिसभामा अब १२१ सिट सहित एमाले सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहनेछ भने ६१ सिट सहित कांग्रेस दोस्रो र ५२ सिट सहित माओवादी केन्द्र तेस्रो दलका रुपमा रहनेछन् । जसपा ३४ सिट सहित चौथो दल हुनेछ ।

साना दलमध्ये राप्रपा,राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एक एक जना सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद छक्कवहादुर लामा नेकपा एकीकरणपछि पार्टी प्रवेश गरेका थिए । उनी माओवादीबाटै बागी उठेर जितेकाले माओवादीमै लागेमा सो पार्टीको ५३ सिट हुनेछ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिएसँगै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रकै अवस्थामा पुगेको फैसला गरेको छ ।

अदालतको फैसलाको पक्षमा र आधिकारिक रूपमा नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भएको खुशीयालीमा साबिक एमाले समर्थित विद्यार्थी संगठन अनेरास्वियूले देशभर दीप प्रज्वलन गर्ने भएको छ ।

साँझ ६ बजे काठमाडौंको माइतीघर र देशभर अनुकुल स्थानमा दीपप्रज्वलन तय गरिएकोले उपस्थितिका लागि सो संगठनले आव्हान गरेको छ ।

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिएसँगै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रकै अवस्थामा पुगेको फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कट्टेलको रिट निवेदन बमोजिम नेकपाको आधिकारिकता उनलाई दिएको हो ।

यो फैसलासँगै अब केपी शर्मा अ‍ोली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपाको आधिकारिकता खारेज भएको छ ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपछि २०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामकरण गरिएको थियो । सो पार्टी निर्वाचन आयोगमा त्यसअघि नै दर्ता रहेको भन्दै कट्टेलले आयोगमा उजुरी दिएपछि केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपाले कोष्टमा (नेकपा) थपेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले कट्टेलको मागविपरीत निर्णय गरेपछि उनी अदालत गएका थिए । २०७५ मंसिरमा अदालत पुगेका कट्टेलको मुद्दामाथि दुई वर्षपछि फैसला भएको छ ।

हेर्नुस् फैसलाको पूर्णपाठ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते संसद विघटनको ऐतिहासिक फैसला गर्दा संयोगले त्यही दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिन थियो । आज सर्वोच्चले सत्तारुढ पार्टीमा उथलपुथल ल्याउने गरी अर्को फैसला गरेको छ । संयोगले आज माधवकुमार नेपालको जन्मदिन परेको छ ।

सर्वोच्चले फागुन ११ मा गरेको फैसला केपी ओलीका लागि अप्रिय थियो । आफूले गरेको विघटन सिफारिस सर्वोच्चले उल्टाउँदा ओलीलाई ठूलै झट्का लाग्यो । सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भयो- ओलीले सर्वोच्चबाट जन्मदिनको ‘कहिल्यै नबिर्सिने उपहार’ पाए ।

सर्वोच्चको फैसला आउँदा ओली जन्मदिन मनाउन व्यस्त थिए । तर, उनले फैसलालाई सहजरुपमा लिए । जन्मदिनको समारोह विथोलिएन । ओली अदालतको विरोधमा उत्रिएनन् ।

आज माधव नेपाल पनि जन्मदिनको खुशियालीमा छन् । उनलाई बधाइको ओइरो लागिरहेको छ । तर, खुशीको मुडमा रहेका नेपाललाई सर्वोच्चले नमिठो झट्का दिएको छ । अनि, सामाजिक सञ्जालमा लेख्न थालिएको छ, ‘माधव नेपालले पनि सर्वोच्चबाट जन्मदिनको उपहार पाए ।’

सर्वोच्चको फैसलालाई नेपालले कसरी ग्रहण गर्छन् हेर्न बाँकी छ । तर, सत्तारुढ नेकपालाई फैसलाले खारेज गरिदिएपछि उनी आजबाट साविक नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेतामा फर्किएका छन् । यो बीच नेपाल कम्युनष्टि पार्टीका नामबाट भएका कुनै पनि काम-कारबाही अब स्वतः अवैध भएका छन् ।

सर्वोच्चको आजको फैसलाले सबैभन्दा ठूलो धक्का नेपाललाई लागेको छ । केपी ओलीले पुरानो एमाले पाए । प्रचण्डले माओवादी केन्द्र पाए । तर, माधव नेपाल यता न उताको बनेको चर्चा चल्न थालेको छ । उनी र उनको पक्षका सबै नेता र संसद अब ‘एमाले’ भएका छन् । उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रतर्फ तान्न प्रचण्डलाई सहज छैन ।

काठमाडौं । साबिक नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि नेकपा एकताको आवश्यकता औंल्याएको छ । विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर नयाँ ढंगले एकता हुनसक्ने साबिक एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए ।

भट्टराईले प्रतिशोध र बदलाको भावना होइन संयम र धैर्यका साथ अघि बढ्न नेतृत्वलाई आग्रह आग्रह गरेका छन् । उनले फैसलालाई आफूले स्वभाविक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, ‘तीन वर्षका कमिकमजोरीबाट शिक्षा लिनुपर्छ । हार र जितको मानसिकताबाट हामी कोही पनि जानु हुँदैन । त्यसो भयो भने कम्युनिष्‍ट आन्दोलनका निम्ति घातक हुन्छ । बदला र प्रतिशोधको राजनीतिले फाइदा गर्दैन ।’

फेरि एमाले र माओवादी एकीकरणबारे नेतृत्वले ठण्डा दिमागले सोचेर जानुपर्ने बताउँदै भट्टराईले सकेसम्म कम्युनिष्‍ट पार्टीहरूबीचकै सहमतिमा सरकार बनाउने कोसिस गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक केहीबेरमा बानेश्वरस्थित संसद भवमा शुरू हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्खरै संसद भवन प्रवेश गरेका छन् । ४ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउने तथा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

काठमाडौं । साबिक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबारे गरेको फैसला अपेक्षा गरेभन्दा फरक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रचण्डले भने, ‘फैसलाको राम्रोसँग अध्ययन गर्न पाएको छैन । तर, जे फैसला आएको छ त्यो अपेक्षा गरेभन्दा फरक छ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि साविककै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले वाम एकता गलत भएको तथ्य सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित गरिदिएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गरिदिएपछि कांग्रेस नेता लेखकको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

‘हामीले पहिलेदेखि नै कम्युनिष्टहरुको एकता अराजनीतिक, अनैतिक र अवैधानिक छ भनेकै थियाैं। आज सर्वोच्चले पनि त्यही प्रमाणित गरिदियो’, लेखकले नेपाल प्रेस सँग भने ।

उनले कांग्रेसले लिने राजनीतिक कदम र रणनीतिबारे छलफल बाँकी नै रहेको बताए । ‘नयाँ परिस्थितिमा पार्टीभित्र छलफल हुनै बाँकी छ । थप कुरा पार्टीभित्र निर्णय भएपछि मात्रै भन्न सक्छु’ लेखकले भने ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिएर एमाले माओवादी ब्युँताइदिएलगत्तै साबिक एमालेले यसलाई स्वागत गरेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको फैसलाले नेकपाको जारी विवादलाई सकारात्मक ढंगले समधान गर्न मद्दत पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाल प्रेस सँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘फैसलाले हामीलाई २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्काइदिएको छ । अब एकता गर्ने हो भने नयाँ आधारबाट शुरू हुनुपर्छ । पुरानो एकताले कम्युनिष्‍ट आन्दोलनलाई अघि बढाउन सकेन । यो फैसलाले सकारात्मक निकास दिएको छ ।’

ज्ञवालीले अब माओवादीसँग पुनः एकता गर्ने हो भने राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक र नेतृत्वका सबै विषयमा नयाँ ढंगले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो फैसलाले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्‍याएको छ । अरु कुरा विस्तृत फैसला हेरेपछि मात्र भन्छौं ।’