Author: Shyamkrishna Dahal

  • संगठन पुनर्निर्माणको लागि माओवादीले बनायो कार्यदल

    संगठन पुनर्निर्माणको लागि माओवादीले बनायो कार्यदल

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संगठन पुनर्निर्माणको कार्ययोजना बनाउन ४ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।

    सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले र माओवादी दुवै पार्टी ब्युँतिएको अवस्थामा पार्टीको संरचना पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी हेरफेरलगायतका काम गर्न गिरिराजमणी पोखरेल, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदल बनाइएको हो ।

    पेरिसडाँडामा केहीबेरअघि सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    बैठकमा मंगलबार जसपा र कांग्रेस नेतृत्वसँग भएको छलफलबारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जानकारी गराएका छन् ।

  • कटुवा पेस्तोलसहित दुईजना पक्राउ

    कटुवा पेस्तोलसहित दुईजना पक्राउ

    बाँके । नेपालगञ्‍ज उपमहानगरपालिका-१ विशालनगर चोक नजिकबाट एकनाले कटुवा पेस्तोलसहित २ जना पक्राउ परेका छन् ।

    बुधबार बिहान पक्राउ परेकाहरूमा वडा नम्बर १ पिपल चौताराका २७ वर्षीय प्रेमकुमार बहिलिया र बर्दिया राजापुर नगरपालिका-१० का २४ वर्षीय कृष्णा चौधरी छन् ।

    गस्ती टोलीले चेकजाँचको क्रममा उनीहरूलाई पेस्तोलसहित फेला पारेको बाँके प्रहरीले बताएको छ ।

  • नक्कली नोटसहित कञ्चनपुरमा एकजना पक्राउ

    नक्कली नोटसहित कञ्चनपुरमा एकजना पक्राउ

    कञ्चनपुर । कृष्णपुर नगरपालिका-९ पिपरीयाका २५ वर्षीय संजय राना नक्कली नोट बनाउने सामान र नक्कली नोटसहित पक्राउ परेका छन् ।

    जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर र ईलाका प्रहरी कार्यालय गुलरियाको टोलीले रानाको साथबाट १ हजार दरको २ थान र १ सय दरको २ थान नक्कली नोट बरामद गरेको छ ।

    उनले सञ्चालन गर्दै आएको किराना पसलबाट १ थान फलामको कैची, १ हजार दरको नेपाली नोटको साइज नाप्ने फलामको पाताको साँचो, गम, फोटोकपी पेपर, रंगिन फोटोकपी मेसिन, डेस्कटप कम्प्युटर पनि बरामद गरिएको छ ।

    रानालाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान थालिएको कञ्‍चनपुर प्रहरीले जनाएको छ ।

  • ओली रोजेका माओवादीलाई एमालेमा २० प्रतिशत हिस्सा, बादल उपाध्यक्ष !

    ओली रोजेका माओवादीलाई एमालेमा २० प्रतिशत हिस्सा, बादल उपाध्यक्ष !

    काठमाडौं । नेकपा एमालेले विघटित नेकपाको विभाजनमा केपी ओली पक्षलाई साथ दिएका माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्तालाई सबै तहमा सम्मानजनकरूपमा समायोजन गर्ने भएको छ ।

    मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले र ओली पक्षधर माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीचको छलफलपछि सबै कमिटीमा समायोजनको मोडालिटी बनाइने भएको हो ।

    माओवादी स्थायी कमिटी सदस्यहरू रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहलगायतका मन्त्रीहरूसँग एमाले अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायतले छलफल गरिरहेका छन् ।

    केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म उल्लेख्य संख्यामा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता पार्टी विभाजनसँगै ओली पक्षमा लागेकोले उनीहरूको व्यवस्थापनमा उदारता देखाइने एमालेले जनाएको छ । अरु नेता कार्यकर्ताहरु पनि माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा आउन वार्ता गरिरहेको उपमहासचिव विष्णु पौडेलले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    पौडेलले भने, ‘हिजो नेकपा हुँदा हामीसँग रहनुभएका र अब एमालेमा समाहित हुने सबै कमरेडहरुको व्यवस्थापन हुन्छ । यति बुझ्नुस् सबैलाई चित्त बुझ्नेगरी धेरै राम्रो व्यवस्थापन हुन्छ । यो सन्देश तलैसम्म दिन चाहन्छौं ।’

    नेकपा विभाजनसँगै ओली पक्षमा लागेका नेताहरुले आफ्नो सांसद पद गए पनि ओलीको साथ नछाड्ने बताइसकेका छन् । उनीहरुलाई अब एमालेको विधान अनुसार अर्को पार्टी एकताबाट आउनेहरुका लागि व्यवस्था भए अनुसार २० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाइने एमाले स्रोतले जनाएको छ ।

    माओवादीतर्फका केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची बन्ने क्रममा रहेको र प्रदेशदेखि जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सोही अनुसार समायोजन गरिने बताइएको छ । अहिले माओवादी केन्द्रका नेताहरू थप नेता कार्यकर्ता एमालेमा तान्नका लागि छलफलमा छन् ।

    एमाले स्रोतका अनुसार रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई उपाध्यक्ष बनाएर टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साहलाई स्थायी कमिटीमा समायोजन गर्नेबारे छलफल हुँदैछ । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पाँच जना उपाध्यक्षमध्ये विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि एक उपाध्यक्ष खाली छ ।

    अरु पदाधिकारी थप्न विधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । बादललाई वामदेवपछि दोस्रो बरियताको उपाध्यक्ष बनाउने सम्भावना छ । एमालेको विधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बोलाउनुपर्छ, सो संरचना पनि एमालेमा स्वतः ब्युँतिएको छ ।

    विधानमा उल्लिखित ७० वर्ष पुगेका नेताले कार्यकारी जिम्मेवारीबाट बिदा हुनुपर्ने विषयलाई माधव नेपाल पक्षले उठाउन थालेको छ ।

  • राप्रपाले गर्‍यो ५ प्रदेशका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मनोनयन

    राप्रपाले गर्‍यो ५ प्रदेशका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मनोनयन

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच प्रदेशमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ ।

    पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार राप्रपाको अध्यक्षत्रयले प्रदेश अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् । जसअनुसार प्रदेश १ मा अध्यक्ष रामकुमार थापा, उपाध्यक्ष सगुनसुन्दर लावती, प्रदेश २ मा अध्यक्ष रामचन्द्र राय, उपाध्यक्ष महेशलाल महासेठ, गण्डकी प्रदेशमा अध्यक्ष हेमजङ्ग गुरुङ, उपाध्यक्ष महेश्वर रोक्का मनोनीत भएका छन् ।

    त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदीपकुमार उदय अध्यक्ष, कैलाश गुरुङ उपाध्यक्ष र कर्णाली प्रदेशमा दीपबहादुर शाही अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा जनकसिंह ठकुरीलाई मनोनयन गरिएको राप्रपा केन्द्रीय सचिवालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

  • सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेश २ सभाको अंकगणित :  एमालेभित्र को बलियो ?

    सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेश २ सभाको अंकगणित : एमालेभित्र को बलियो ?

    जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी ब्युँताएपछि प्रदेश २ सरकारको अंकगणित पनि बदलिएको छ ।

    १०७ सदस्य प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २१ र माओवादी केन्द्रका ११ सांसद थिए । एकीकरणपछि बनेको नेकपामा यो संख्या ३२ पुग्यो । पछिल्लो समयमा एमालेका १३ सांसद प्रचण्ड-माधवतिर लागे । यी सबै माधव पक्षका हुन् । माओवादी केन्द्रका ४ सांसदले केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिए ।

    खारेज हुनुपूर्व विभाजित भएका नेकपाका सांसदहरूको अंकगणित ओलीभन्दा प्रचण्ड-माधव बलियो थियो । एमालेबाट निर्वाचित एक सांसदले भने, ‘अब हामी मूल पार्टीमै फर्किन्छौं ।’

    एमालेमा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल र प्रमुख सचेतक सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा थिए । यस्तै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डल र प्रमुख सचेतक दीलिप साह थिए । नेकपा बनेपछि पनि संसदीय दलका नेतामा मण्डल नै निर्वाचित भए भने सचेतकमा रामकुमार यादव आए ।

    प्रचण्ड-माधवले बीचमा संसदीय दलका नेता मण्डललाई हटाएर संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतोलाई चुने । तर, पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि महतोले संसदीय दलका नेताको पद धरापमा परेको छ ।

    पद गएपनि केही फरक नपर्ने भन्दै महतो भन्छन्, ‘सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएका छौं । पहिले पनि एमाले थिए, अहिले पनि एमाले छु । अब एमाले संसदीय दलको बैठक बस्छ । त्यसबाटै संसदीय दलका नेता नयाँ चयन गर्ने कि पुरानैलाई मान्यता दिने छलफल हुन्छ ।’

    ओलीलाई साथ दिए माओवादी केन्द्रका सचेतक मण्डल भन्छन्, ‘अब के गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । कुनै ठोस निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।’ सर्वोच्चको फैसलाले संक्रमणकालको अवस्था आएकाले अहिले आफूलाई माओवादी केन्द्रको सचेतक कि ओली पक्षका नेता भन्ने आफैं अन्योलमा रहेको मण्डलले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ५५, नेपाली कांग्रेसका १९ र संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् ।

    सभामुख सरोजकुमार यादवका अनुसार निर्वाचन आयोगको पत्र प्राप्त भएपछि चालिने कदमबारे भने, ‘अब प्रदेशसभामा नेकपा पार्टी नै रहेन । त्यसैले नेकपाका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक पनि रहँदैन ।’

  • ओलीलाई बादलसहितका नेताहरूको साथप्रति नारायणकाजीको दाबी : नाफाघाटा हेरेका छैनौं

    ओलीलाई बादलसहितका नेताहरूको साथप्रति नारायणकाजीको दाबी : नाफाघाटा हेरेका छैनौं

    काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बादललगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने कुरालाई पार्टीभित्र नाफा र घाटाको हिसाबको रूपमा नहेरेको दाबी गरेका छन् ।

    पेरिसडाँडामा भएको स्थायी कमिटीको बैठकपछि उनले भने, ‘नेकपा निर्माण गर्दा ठूलो अपेक्षा र उद्देश्यसहित एकता गर्‍यौं । सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल प्राप्त गर्ने अवसरलाई क्षति पुर्‍यो । सांगठानिकरूपमा नाफाघाटा भएको छैन । अविचलित रूपमा अघि बढ्न संकल्प गरेका छौं ।’

    अर्का नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका साथ दिएका आफ्नातिरका मन्त्रीहरूको भविष्य उनीहरूको रोजाइले नै निर्धारण गर्ने बताएका छन् ।

  • देउवा भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगे प्रचण्ड

    देउवा भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगे प्रचण्ड

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देउवा निवास बूढानीलकण्ड पुगेका छन् ।

    पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकलगत्तै प्रचण्ड देउवा भेट् गएका हुन् । माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेस र जसपासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

  • वैदेशिक रोजगारीमा अझै उघ्रेन कोरोनाको ग्रहण, गन्तव्य मुलुकबाट माग न्यून

    वैदेशिक रोजगारीमा अझै उघ्रेन कोरोनाको ग्रहण, गन्तव्य मुलुकबाट माग न्यून

    काठमाडौं । कोभिड-१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीमा लागेको ग्रहण अहिले पनि हटेको छैन । नेपालीको मुख्य गन्तव्य देशहरू बन्द अवस्थामै छन् भने र रोजगारीमा जानेको संख्यामा पनि तीब्र गिरावट आएको छ ।

    विशेषगरी खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि नेपाली कामदारको माग अत्यन्त न्यून बनेको मेनपावर कम्पनी बताउँछन् । खाडी मुलुकका केही राष्ट्रबाट मात्र सानो संख्यामा नेपाली कामदारका लगि मागपत्र आएको मेनपावर व्यवसायीको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले जानकारी दिए ।

    गैरेका अनुसार खाडीका धेरै मुलुक अहिले पनि काेरोनाका कारण बन्द अवस्थामा नै छन् । साथै, नेपालबाट सबैभन्दा धेरै कामदार जाने मुलुक मलेसियाले विदेशी कामदारलाई रोक लगाएको छ । यस्तै, कुवेत, ओमन पनि बन्द अवस्थामा छन् ।

    ‘अहिले खाडी मुलुकबाट अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्र कामदारको माग आएको छ’ उनले भने, ‘अझै खाडी मुलुकमा रहेका राजदूतावासबाट कामदारको प्रमाणीकरण लगायतका काम हुनसकेका छैनन् ।’

    उनका अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय तथा श्रम मन्त्रालयलाई मेनपावर कम्पनीले अनुरोध गरिरहेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरे पनि त्यहाँस्थित राजदूतावासले कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गरेका छैनन् ।

    अध्यक्ष गैरेका अनुसार दुबईबाट पनि नेपाली कामदारको माग आएको छैन । त्यहाँको सरकारले अहिले कोभिडको समयमा अर्धसरकारी र सरकारी स्वामित्वमा रहेका कलकारखाना तथा उद्योगले मात्र विदेशी कामदार ल्याउन पाउने प्रावधान राखेको छ । निजी क्षेत्रले संचालन गरेका उद्योगले अझै पनि विदेशी कामदार ल्याउन पाउँदैनन् । त्यसैले पनि नेपालका कामदार दुबई जान सकिरहेका छैनन् । र, त्यहाँबाट नेपाली कामदारको माग पनि सयको हाराहारीमा आएको छ ।

    कोभिडपछि साउदी अरबमा भने नेपाली कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरणको काम अगाडि बढेको छ । म्यानपावर कम्पनीका अनुसार त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले काम अगाडि बढाइरहेको छ । साउदी अरबमा कामदार मागपत्रको प्रमाणीकरणदेखि अन्य काम अनलाइनबाट अगाडि बढिसकेको अध्यक्ष गैरे बताए । ‘साउदी अरबबाट अहिले ५० हजार नेपाली कामदारको माग आएको छ । तर, यो अनलाइन प्रक्रियामा छ । सायद चाँडै नै काम अगाडि बढ्ला,’ उनले भने ।

    अहिले नेपाली म्यानपावरमा १४ हजार मात्रै नेपाली कामदारको मागपत्रको प्रमाणीकरण भएको छ । योमध्ये साउदी अरबको मात्रै १० हजार हो । अन्य मुलुकबाट थोरै संख्यामा कामदारको माग आएको अध्यक्ष गैरेले बताए । उनका अनुसार १४ हजार कामदारको मागलाई मेनपावर कम्पनीले वैदेशिक श्रम विभागबाट स्वीकृति लिएका छन् ।

    कतारमा भने केही महिनाअघि नै नेपाली राजदूतावासले मागपत्रको प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । तर, कतारमा अहिलेको अवस्थामा कामदार पठाउन समस्या भएको बताउँछन् अध्यक्ष गैरे । उनका अनुसार कतारमा कामदार पठाउँदा त्यहाँ १४ दिन क्वारेन्टाइन आफ्नै खर्चले बस्नुपर्ने अवस्था छ । कतारमा गएका नेपाली कामदारले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्दा २२ सयदेखि २४ सयसम्म कतारी रियल खर्च गर्नुपर्छ ।

    नेपाली म्यानपावरले जापानमा पनि कामदार पठाउँदै आएकोमा त्यहाँ पनि होल्ड भएको बताउँछन् गैरे । यसैगरी, फाट्ट-फुट्टरूपमा यूरोपेली देश पनि नेपाली पुग्ने गरेका छन् । तर, धेरैजसो यूरोपेली देश कोभिडका कारण लामो समयदेखि लकडाउनमा भएकाले कामदारको माग शून्यप्राय बनेको बताउँछन् म्यानपावर कम्पनी ।

    नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने हो भने यूरोपमा नेपाली कामदार पठाउन गार्‍हो नभएको बताउँछन् अध्यक्ष गैरे । उनका अनुसार नेपाली दूतावास नभएका यूरोपेली मुलुकमा गैरआवासीय राजदूतावासको समन्वयमा कामदारको माग गर्न सकिन्छ । कामदार मागका लागि अहिलेको अवस्थामा भर्चुअल माध्यमबाट हस्ताक्षर गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

    ‘यूरोपेली मुलकका लागि हामी म्यानपावर कम्पनी आफै जिम्मेवारी लिन तयार छौं । तर, यसमा सरकारको सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग यस विषयमा कुरा पनि भइरहेको छ । सरकार सकारात्मक नै छ ।’

    वैदेशिक राेजगार विभागका निर्देशक एवम सूचना अधिकारी टिकामणि न्यौपाने मागपत्र प्रमाणीकरणमा केही समस्या भए पनि चाँडै नै समस्या समाधान गरिने बताउँछन् ।

    ‘रोजगारीका लागि नेपाली जाने मुलुकमा अझै कोरोनाको जोखिम रहेकाले श्रमिक पठाउँदा अलपत्र पर्न सक्ने हुँदा मागपत्र प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने ।

    नेपाली कामदारका लागि यूरोपबाट थोरै संख्यामा आउने मागले पनि नेपाललाई धेरै फरक पार्ने बताउँछन् विभागका निर्देशक न्यौपाने । उनका अनुसार अहिले यूरोपमा जाने कामदारको संख्या सानो भएपनि आम्दानीका हिसावले ठूलो छ । कोभिड–१९ का कारण नेपालमा अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने संख्या घटे पनि सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

    वैदेशिक रोजगारका लागि माग नआउँदा मेनपावर कम्पनीको अवस्था नाजुक रहेको बताउँछन् रोयल नेपाल ओभरसिजका निर्देशक दुर्वसा चौलागाँई । उनका अनुसार अहिले कोभिडले गर्दा खाडी मुलुकका धेरै कम्पनीहरु बन्द नै छन् । बन्द भएका कम्पनीले आफ्ना कामदारलाई अन्य कम्पनीमा जान स्वीकृति दिएकाले पनि नेपाली कामदारको माग कम रहेको हो । खाडी मुलुकमा नेपाली कामदारको संख्या तत्काल बढाउनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।

    ‘कोरोना भाइरसको पीसीआर टेष्ट गरिसकेपछि क्वारेइन्टाइनमा बस्नु पर्ने वाध्यकारी नियमलाई हटाउनसके धेरै नेपाली कामदार खाडी मुलुक जान सक्थे,’ उनले भने ।

    कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली कामदारको माग नआउँदा म्यानपावर कम्पनी धरासायी बनेका छन् । एक वर्षदेखि ठप्प सरह भएको म्यानपावर व्यवसायलाई चलायमान बनाउन कम्पनीले राखेको धरौटी रकमलाई नै ऋणका रुपमा दिन पनि मेनपावर व्यवसायीले माग गरिहेका छन् ।

    हाल नेपालमा रहेको ८५४ ओटा कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागमा ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेका छन् । यो पैसा कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टीभन्दा बाहेकको पैसा हो । हाल नेपालबाट विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि गएका कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स वार्षिक ११ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

  • कांग्रेसको लाइन बनाउन बैठक बस्ने कि नबस्ने भन्नेमै दुई लाइन

    कांग्रेसको लाइन बनाउन बैठक बस्ने कि नबस्ने भन्नेमै दुई लाइन

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना नहुँदासम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र मध्यावधि निर्वाचन र आन्दोलनमध्ये कुन उपयुक्त विकल्प भन्ने विवाद कायमै थियो ।

    संसद पुनःस्थाना भएपछि कांग्रेसमा नयाँ सरकार निर्माणको अगुवाई गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा अलमल देखियो । सभापति शेरबहादुर देउवा वर्तमान सरकारको ‘विकल्पका लागि उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने’ पक्षमा थिए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने सरकारको विकल्प खोज्न ढिलाइ गर्न नहुने र त्यसका लागि प्रचण्ड-माधव पक्षसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुपर्ने पक्षमा उभिए ।

    प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संयुक्त अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेसम्मको विषयमा कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व र ओलीइतर नेकपा सहमत भइसकेका थिए । यद्यपि नेकपाको वैधानिक विभाजन वा नामसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसला कुर्न कांग्रेस नेतृत्व तयार देखियो ।

    सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले नेकपा एकता भंग भएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व ब्युँतिएपछि कांग्रेसलाई राजनीतिक लाभ मिलेको आकलन गरिन्छ । तर, कांग्रेस अझै राजनीतिकरूपमा ‘रिजर्भ’ बस्न चाहिरहेको छ ।

    आफूले निर्णय लिनुभन्दा एमाले, माओवादी र जसपाको निर्णय पर्खने र त्यहीअनुसार कदम चाल्ने कांग्रेसको तयारी छ । यद्यपि कांग्रेसभित्र मुलुकको पछिल्लो अवस्थाबारे पर्याप्त छलफल र समीक्षाको माग नभएको होइन ।

    वरिष्ठ नेता पौडेलले तत्काल पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न जरुरी भएको बताएका छन् । ‘मैले सभापतिजीलाई तत्काल बैठक बोलाउन भनेको छु । कांग्रेसका सबै साथीहरुको धारणा बुझेर उपयुक्त निर्णय लिनुपर्छ’, पौडेलले नेपाल प्रेससँग भने ।

    पौडेलको बुझाइमा पुस ५ यता ‘निर्णय लिन नसक्ने’ पार्टीका रुपमा चिन्न थालिएकोले कांग्रेसकै अगुवाइमा राजनीतिक रोडम्याप तयार पार्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘यस्तो बेलामा देशलाई कता लैजाने हो ? कांग्रेसको भूमिका के हो ? हामीले अरुको कदममा प्रतिक्रिया मात्रै दिएर हुँदैन । राजनीतिक निकासको बाटो पनि देखाउनुपर्छ’, पौडेलको भनाइ छ । वर्तमान सरकारप्रति आलोचनात्मक रहँदै आएका पौडेल सरकारको विकल्प दिनेबारे कांग्रेसले माओवादी, जसपालगायतका दलसँग छलफल थाल्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

    महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भने कांग्रेसले छलफल गरिहाल्नुपर्ने विषय नै नभएको बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसलाबाट ब्युँतिएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने निश्चित नभइसकेकोले कांग्रेसले हतार गर्न आवश्यक नरहेको खड्काको भनाइ छ ।

    ‘एमाले र माओवादी छुट्टाछुट्टै बसेर के निर्णय गर्छन् भन्ने नभइकन कांग्रेस उत्ताउलो हुन जरुरी नै छैन । अनौपचारिक रुपमा सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ तर धेरै हतार गर्नुपर्दैन’, खड्काले नेपाल प्रेससँग भने । विगतमा पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन दवाव बढेको स्मरण गर्दै महामन्त्री खड्काले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भए कांग्रेस घर न घाटको हुने दाबी गरे ।

    ‘हाम्रा डेढ अक्कले नेताहरुले झण्डै प्रचण्ड र माधवसँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याइसकेका थिए । त्यो ल्याएको भए कांग्रेसको कन्तबिजोग हुनेरहेछ’, खड्काले भने । उनले पार्टी सभापति देउवा अनौपचारिक छलफलमा रहेको भन्दै उपयुक्त समयमा कांग्रेसले उचित पहल लिने बताए ।

    नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकार ढाल्ने विषयमा कांग्रेस र जसपासँग छलफल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले चाल्ने राजनीतिक कदम नै अबको शक्ति समीकरणमा निर्णायक हुने देखिन्छ ।

  • एमालेबाहेकका दलद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सूचना दर्ता

    एमालेबाहेकका दलद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सूचना दर्ता

    काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध विरोधमा सूचना दर्ता गरिएको छ ।

    प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको उक्त अध्यादेशविरुद्ध नेकपा एमाले बाहेकका दलले मंगलबार विरोधको सूचना दर्ता गराएका हुन् ।

    अध्यादेशविरुद्ध विरोधको सूचना दर्ता गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी छन्। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सन्त थारू, दुर्गाकुमारी विक, यशोदा सुवेदी र टेकबहादुर बस्नेतले विरोधको सूचना दर्ता गराएका हुन् ।

    त्यस्तै, जसपाका तर्फबाट लक्ष्णलाल कर्ण र मोहम्मद इस्तियाक राईले विरोधको सूचना दर्ता गराएका हुन्।

    पुन:स्थापनापछि फागुन २३ गते बसेको संसद बैठकमा उक्त अध्यादेश टेबुल भएको थियो । त्यसको विरोधमा कांग्रेसले रोष्टम घेरेर नाराबाजी गरेको थियो भने प्रचण्ड-माधवतिरका सांसदले बहिष्कार गरेका थिए ।

  • भोलिको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची तय, ७ अध्यादेश पेश हुने

    भोलिको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची तय, ७ अध्यादेश पेश हुने

    काठमाडौं । भोलि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ७ वटा अध्यादेश पेश गरिने भएको छ ।

    यसअघि मंगलबारको बैठकमा पनि अध्यादेश पेश हुने तय भएकोमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । त्यस्तै प्रचण्ड-माधवतिरका सांसदहरूले पनि कार्यसूचीमा अध्यादेश समावेश गरेको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

    बहिष्कार र अवरोधका कारण सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक स्थगित गरी फागुन २६ का लागि मिति तोकेका थिए ।

    संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार भोलिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादलले’ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन), सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) , तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश पेश गर्ने छन् ।

    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश पेश हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

    पूर्व र बहालवाला गरी १४ सांसदहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यसूची पनि तय छ ।

    मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यी अध्यादेश जारी भएका थिए । अध्यादेश जारी भएको छ महिनाभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

  • सत्ता सहकार्यका लागि एमाले-जसपा संयुक्त कार्यदल गठन

    सत्ता सहकार्यका लागि एमाले-जसपा संयुक्त कार्यदल गठन

    काठमाडौं । सत्ता सहकार्यलगायतका विषयमा वार्ता गर्न नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त कार्यदल गठन गरेका छन् । दुवै पक्षबीचको छलफलपछि कार्यदल बनेको हो ।

    कार्यदलमा एमालेबाट उपमहासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई छन् । त्यस्तै जसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण रहेको बताइएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले १२१ सिटसहित संसदमा पहिलो दल छ । तर, बहुमतका लागि अर्को दलसँग मिल्नुपर्ने भएकाले जसपासँग एमालेको छलफल चलेको हो ।

    २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सिट चाहिन्छ । हाल नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार र अफताब आलम तथा जसपाका हरिनारायण रौनियार र रेमशलाल चौधरी निलम्बित अवस्थामा छन् ।

    स्रोतका अनुसार जसपाले रेशम चौधरीको रिहाईका लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएकाले एमालेसँगै वार्ता अघि बढाउन चाहेको हो ।

    चौधरीका बुबा गत प्रदेशसभा चुनावमा एमालेको उम्मेदवार थिए भने रेशम स्वयं एमालेको विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका हुन् । उनको मुद्दा अदालतमा रहेको कारण प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भएकाले एमाले जसपाबीच यसबारेमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

    जसपाका नेताहरू डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष एमालेसँग सहकार्यको पक्षमा छैन । तर, महन्थ ठाकुर,राजेन्द्र महतो,राजकिशोर यादव लगायत पूर्व राजपाका नेताहरू एमालेसँग छलफलमा छन् ।

  • ओलीलाई एमाले र प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्र दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय

    ओलीलाई एमाले र प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्र दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय

    काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम नेकपा एमाले केपी शर्मा अोलीलाई र नेकपा माओवादी केन्द्र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिने निर्णय गरेको छ ।

    आयोगको आज बसेको बैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता खारेज गरेको छ ।

    आयोगले एमाले र माओवादीलाई पुनः एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र निवेदन दिन समेत सूचित गरेको छ ।

    आयोगले सन्ध्या तिवारीलाई नेकपा एमाले र गोपाल किरातीलाई माओवादी केन्द्रको नाम दिन नसकिने भएकाले नयाँ नाम प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र सुधारसहितको विवरण आयोगसमक्ष पेश गर्न भनेको छ ।

    आयोगले एमाले र माओवादीलाई नयाँ दलको रूपमा पुनः एकीकरण गर्ने भएमा एकीकरणपछि बन्ने दलको नाम र चिन्हसमेत प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र आयोगमा निवेदनसहित उपस्थित हुनका लागि जानकारी गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    आयोगले यो सूचना जानकारी र आवश्यक कारबाहीका लागि संघीय संसद सचिवालय, सातवटै प्रदेशसभा सचिवालय र आयोगको कार्यालयमा पठाउनेछ ।

  • राप्रपा महाधिवेशनका लागि मूल आयोजक समिति गठन

    राप्रपा महाधिवेशनका लागि मूल आयोजक समिति गठन

    काठमाडौं । राप्रपाले केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ ।

    २०७८ वैशाख तेस्रो साता काठमाडौंमा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि पार्टीका अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपतिशमशेर राणा र डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो ।

    समितिमा सचिवालयका दुई प्रमुख सदस्य सचिव, दुई कोषाध्यक्षहरू कोषाध्यक्ष र कार्यसम्पादन समितिका सबै सदस्यहरू सदस्य रहने गरी मूल आयोजक समिति गठन गरेको राप्रपा नेता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

  • ओली सरकार ढाल्न कांग्रेस र जसपासँग सहकार्य गर्ने माओवादीको निर्णय (भिडियो)

    ओली सरकार ढाल्न कांग्रेस र जसपासँग सहकार्य गर्ने माओवादीको निर्णय (भिडियो)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउनेबारे कांग्रेस र जसपासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    पेरिसडाँडामा भर्खरै सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति गम्भिर छलफल गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    ‘संसदमा कसरि अगाडि बढ्ने भन्नेमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मुख्य जोड छलफल गरी अगाडि बढ्छौं । यसमा एमालेसँग पनि छलफल हुन्छ’, श्रेष्ठले भने ।

    साथै फागुन २९ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक र चैत १ गते कार्यकर्ता भेला गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

     

  • भोजपुरमा राखियो नेकपा एमालेको बोर्ड

    भोजपुरमा राखियो नेकपा एमालेको बोर्ड

    भोजपुर । भोजपुर एमालेले पनि पार्टी कार्यालयमा नेकपा एमालेको साइनबोर्ड राखेको छ ।

    सदरमुकामस्थित पार्टी कार्यालयमा नेता/कार्यकर्ताहरू भेला भएर नेकपा एमालेको बोर्ड राखेका हुन् । बोर्डसँगै एमाले कार्यालय स्थापना गर्न भरत तामाङ्ग, मकर खड्का, सृजना राई, सविना राईलगायतका नेताहरू उपस्थित भएका थिए ।

    यसैबीच कैलाली, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पनि पार्टी कार्यालयमा नेकपाको बोर्ड हटाएर नेकपा एमालेको बोर्ड राखिएको छ ।
    सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित नेकपा एमालेले देशभरका कार्यालयहरुमा नेकपाको साइनबोर्ड फालेर नेकपा एमालेको बोर्ड राखिरहेका छन् ।

  • महान्यायाधिवक्ता भन्छन्- नेकपाबाट जितेका जनप्रतिनिधिले एमाले वा माओवादी छान्न पाउँछन्

    महान्यायाधिवक्ता भन्छन्- नेकपाबाट जितेका जनप्रतिनिधिले एमाले वा माओवादी छान्न पाउँछन्

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुनर्जीवित भएसँगै नेकपा एकीकरणपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद यथावत रहने महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बताएका छन् ।

    यसबीचमा भएका राष्ट्रियसभा निर्वाचन र अन्य तहका उपनिर्वाचनहरु यो फैसलाबाट सून्यमा नजाने भन्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले निर्वाचन आयोगले दल एकता वा यथास्थानमा रहने सम्बन्धी टुंगो लगाएपछि जनप्रतिनिधिको विषय स्वतः समाधान हुने बताए ।

    खरेलले नेपाल प्रेससँग भने, ‘पहिलो कुरा त अदालतले एमाले र माओवादी भिन्न हौ भनेको होइन,नेकपा नाम अर्कैको हो,तिमीहरु ऐन बमोजिम अर्को नाम लिएर दल दर्ता जान सक्छौ भनेको छ । त्यसो नभएको अवस्थामा एमाले र माओवादी अलग अस्थित्वमा स्वतः आउने भए । आयोगले पहिले त एकता गर्ने हो भने नाम लिएर आउ भन्ला ।’

    खरेलले यदि एकता नभएको अवस्थामा एमाले र माओवादी स्वतः क्रियाशील हुने बताए । त्यो बेला नेकपाबाट जितेका जनप्रतिनिधि सूर्य चिन्ह लिएर चुनावमा गएकै आधारमा एमालेका हुनुपर्छ भन्ने तर्क गलत हुने खरेलको भनाइ छ ।

    सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार खरेलले भने, त्यो अवस्था नेकपाबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरुलाई आ आफ्नो इच्छा अनुसार एमाले वा माओवादी केन्द्र रोज्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा त्यो स्वभाविक पनि हो र त्यही नै हुन्छ होला ।’

  • सुनसरी एमालेमा साइनबोर्ड फेर्ने होडबाजी, संस्थापनले राख्यो ओलीको फोटो

    सुनसरी एमालेमा साइनबोर्ड फेर्ने होडबाजी, संस्थापनले राख्यो ओलीको फोटो

    सुनसरी । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित नेकपा एमालेले देशभरका कार्यालयहरुमा नेकपाको साइनबोर्ड फालेर नेकपा एमालेका बोर्ड राख्ने काम तीब्र पारिएको छ ।

    अदालतको फैसलाबाट उत्साहित भएका केपी ओली पक्षधर नेता कार्यकर्ताले मंगलबारनै अधिकांश जिल्लामा एमालेको साइनबोर्ड राखिसकेका थिए ।

    आज एमालेको सुनसरी जिल्ला पार्टी कार्यालयमा पनि यहि कुरा दोहिरियो । सदरमुकाम इनरुवामा रहेको पार्टी कार्यालयमा आज बिहान जिल्ला अध्यक्ष रमेश बस्नेत नेतृत्वको टोलीले बोर्ड राखे ।

    केही घन्टापछि इनरुवा पुगेको एमाले नेता तथा संविधानसभा सदस्य रेवतीरमण भन्डारी, पूर्वराज्यमन्त्री भगवती चौधरी, प्रदेश पर्यटनमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैत, प्रदेश साम्सद लिलम बस्नेत, बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर निलम खनाललगायतले त्यो बोर्ड हटाएर नयाँ बोर्ड राखे ।

    बोर्डमा पुष्पलाल, मनमोहन र मदन भण्डारीको तस्बिर एकातिर र ओलीको तस्बिर अर्कोतिर राखिएको छ। ओलीको फोटोसहितको बोर्ड राख्न पार्टी कार्यालय पुगेका अनेरास्ववियू सुनसरी अध्यक्ष जिबि गजलले सबै पार्टी कार्यालयमा ओलीको फोटो राखिने बताए ।

    उनले भने, ‘औपचारिक निर्णय छैन। तर, अबको सुनसरी एमाले कार्यालयमा ओलीको तस्बिर अनिवार्य हुनेछन् ।’

    साइनबोर्ड फेराफेरलाई लिएर पार्टीभित्रको आन्तरिक मनमुटावको टिप्पणीसमेत बढेको छ ।

  • गण्डकीमा जनमोर्चाको दरिलो भर, मुख्यमन्त्रीलाई छैन डर !

    गण्डकीमा जनमोर्चाको दरिलो भर, मुख्यमन्त्रीलाई छैन डर !

    पोखरा । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी ब्युँताइदिएपछि प्रदेश सरकारको अंकगणित फेरबदल भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेशमा भने खासै फरक नहुने देखिएको छ ।

    एकता गरिसकेका २ पार्टी ब्यूँतिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको दुई तिहाइको बहुमत पनि गुमेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशमा तत्कालीन समयमा नेकपाबाट ३९ सांसद थिए ।

    स्वतन्त्रबाट विजयी भएका दीपक मनाङेलाई मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टी प्रवेश गराएसँगै गण्डकीमा नेकपाको दुई तिहाइ पुगेको थियो । पार्टी प्रवेश गरे पनि मनाङे अहिले पनि स्वतन्त्रकै हैसियतमा नै छन् ।

    पुस ५ गते संसद विघटनपछि उनी आफू कुनै पक्षमा नलाग्ने भन्दै बामदेवको एकता समूहसँग जोडिएका थिए । तर, तत्कालीन समयमा एमालेको समर्थनमै चुनाव लडेकाले हालको स्थितिमा उनले नेकपा एमालेलाई नै समर्थन गर्ने दाबी स्रोतको छ ।

    गण्डकी प्रदेशमा एमालेबाट मनाङेसहित २८ सांसद छ । तर, बहुमत हुनका लागि ३१ जना सांसदको समर्थन जरुरी हुन्छ । यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमा रहिरहन थप ३ जना सांसदको मात्रै समर्थन जरुरी छ ।

    एकता बदर भएर साविककै पार्टी ब्यूँतिएपनि गण्डकी प्रदेशमा कुनै डर नभएको नेकपा एमालेका सांसद राजीव पहारी बताउँछन् । ‘सर्वोच्चले जनपक्षीय भावनाअनुसार फैसला गरेको छ । हामी त्यसलाई मान्छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको स्थितिमा मुख्यमन्त्री गुरुङकै नेतृत्वमा पूरा ५ वर्ष कार्यकाल हुनेमा हामी ढुक्क भयौं ।’

    सांसद पहारीका अनुसार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए पनि जनमोर्चाले साथ कायम राख्ने हुँदा मुख्यमन्त्री ढुक्क हुने अवस्था छ । उनले भने, ‘यो सरकार ढलपल हुँदैन । एकता नभएपनि हामी ठीक बहुमतमा छौं । मनाङे कमरेड अहिले स्वतन्त्र छु भन्नुहुन्छ । तर, अन्ततः उहाँ हामीलाई नै समर्थन गर्नुहुन्छ ।’

    मुख्यमन्त्री असुरक्षितमै सुरक्षित !

    एकता भंगपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको बहुमत गुमेको छ । तर, उनी असुरक्षित भने छैनन् । उनलाई शुरुआती समयदेखि नै जनमोर्चाले समर्थन गर्दै आएको छ । प्रदेश सभामा जनमोर्चाको ३ जना सांसद छन् । यसअर्थ पनि गण्डकीमा नेकपा एमालेकै नेतृत्व हुनेमा ढुक्क मान्न सकिन्छ ।

    नेकपा विभाजन भएर प्रचण्ड-माधव पक्ष बिरोधमा हुँदा पनि मुख्यमन्त्री सुरक्षित नै थिपए । एकता बदरपछि पनि जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीको साथ छोडेको छैन । जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् । सुरुदेखि नै हामी मुख्यमन्त्रीसँग छौं । समर्थन फिर्ता लिने कुरा हुँदैन ।’

    संसद विघटनपछि पनि तत्कालीन प्रचण्ड-माधव पक्षले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहँदा जनमोर्चाको साथ पाएरै मुख्यमन्त्री बलियो बनेका थिए । आफ्नो पक्ष बहुमत नपुग्ने देखिएपछि नै तत्कालीन समयमा प्रचण्ड-माधव पक्षले ‘गियर ब्याक’ गरेको थियो ।

    एकता भंगपछि ब्यूँतिएको माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले अहिलेको सरकारलाई राजनीतिक रुपमा समर्थन गर्न नमिल्ने बताए । ‘समर्थन फिर्ता लिने कि गर्ने प्रष्ट निर्णय लिइसक्या छैनौं । आज केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ । त्यसबाट केही निर्देशन होला,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको सरकारलाई राजनीतिक रुपमा समर्थन गर्न भने सकिँदैन ।’

    तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको गण्डकी प्रदेश सरकारका ७ मन्त्रीमध्ये ५ जना नेकपा एमालेकै छन् । मुख्यमन्त्रीसहित सामाजिक विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, पर्यटनमन्त्रालय, भौतिक विकासमन्त्रालय नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा छ ।

    माओवादी केन्द्रको मातहतमा कृषि मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून गरी २ मन्त्रालयमात्र छन् ।

    गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेबाट २८ माओवादी केन्द्र १२ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसबाट १५ जना, जनमोर्चाबाट ३, जनता समाजवादी पार्टीबाट २ जना सांसद छन् ।

  • ओली पक्षमा रहेका माओवादी नेताहरूसँग एमाले शीर्ष नेतृत्वको बैठक

    ओली पक्षमा रहेका माओवादी नेताहरूसँग एमाले शीर्ष नेतृत्वको बैठक

    काठमाडौं । नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहितका नेता तथा मन्त्रीहरुसँग पार्टी एकतामै रहने गरी छलफल अघि बढाएको छ ।

    अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले बादल, टोपवहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टलगायतका नेताहरूसँग छलफल चलिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतको फैसला आएकै दिन प्रधानमन्त्रीले ती नेताहरुसँग छलफल गर्दा उनीहरुले ओलीको साथ नछाड्ने बताएका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य तथा मन्त्री मणि थापाले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै अब आफूहरू माओवादी केन्द्रमा नफर्कने बताए ।

    माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा समाहित हुँदा सांसदहरुमाथि प्रचण्डले कारवाही गरे कानुनी अवस्था के हुनसक्छ भन्नेबारेमा पनि छलफल चलिरहेको छ । माओवादी नेताहरुले भने सांसद पद गए पनि ओलीको साथ नछाड्ने बताइरहेका छन् ।

    प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका सांसद टोपवहादुर रायमाझी, प्रभु साह,लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी छन् । विभिन्न प्रदेशससभाका सदस्यहरु पनि ओली पक्षमा लागेका छन् ।

    राजनीतिक, कानुनी परामर्श र एमालेमा समाहित हुँदाको संगठन तथा पदीय समायोजनबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

  • मुद्दा दायर गरेपछि कोमलले भनिन् : प्रधानमन्त्रीले गलत गरिस् भन्नुहुन्न होला

    मुद्दा दायर गरेपछि कोमलले भनिन् : प्रधानमन्त्रीले गलत गरिस् भन्नुहुन्न होला

    काठमाडौं । चर्चित गायिका तथा नेतृ कोमल वलीले आफ्नै पार्टीका नेता रघुजी पन्तविरुद्ध जिल्ला अदालतमा आज मुद्दा दायर गरेकी छिन्। गालीबेइज्जती मुद्दा हालिसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उनले रघुजी पन्त एक पात्रभन्दा प्रवृत्ति भएको बताएकी छन् ।

    उनले भनिन्, ‘उहाँको अभिव्यक्तिले मलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण महिलाहरूलाई चोट पुगेको छ । त्यसैले मैले यस्तो प्रवृत्तिको अब अन्त्य होस् भनेर अदालतको ढोका ढक्ढकाएकी हुँ ।’

    नेकपा एमाले र माओवादी ब्युँतिएसँगै वली र पन्त एउटै पार्टीका सदस्य भएका छन् । आफ्नै पार्टीका नेताविरुद्ध मुद्दा हाल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही भन्नुभएको छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नभएको बताइन् ।

    उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई केही भन्नुभएको छैन । उहाँ मेरो नेता पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले पनि कोमल वलीले गलत गरी भन्नुहुन्न होला ।’ आफूजस्तो राष्ट्रियसभाको विधायिकामाथि यस्तो हिंसा हुन्छ भने सामान्य दिदीबहिनीको अवस्था के होला भन्ने वलीको प्रश्न थियो । पन्तले केही दिनअघि एक भाषणमा ‘वलीले सारी सरक्क पारेर पिंडुला देखाएको भरमा सांसद बनेको’ आरोप लगाएका थिए ।

  • कोमल वलीद्वारा रघुजी पन्तविरुद्ध गालीबेइज्जती मुद्दा दायर (फिरादसहित)

    कोमल वलीद्वारा रघुजी पन्तविरुद्ध गालीबेइज्जती मुद्दा दायर (फिरादसहित)

    काठमाडौं । गायिका तथा एमाले राष्ट्रियसभाकी सांसद कोमल वलीले आफ्नै पार्टीका नेता रघुजी पन्तविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी छिन् ।

    कानून व्यवसायीसँग परामर्शपछि उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गालीबेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।

    केही दिनअघि पन्तले वलीविरुद्ध ‘यौनिक हिंसाजन्य’अभिव्यक्ति दिएका थिए । एउटा कार्यक्रममा बोल्दै उनले वलीलाई ‘सारी सरक्क सर्काएर पिंडुला देखाएको भरमा सभासद बनेको’ आरोप लगाएका थिए ।

    पन्तको अभिव्यक्तिबाट आफ्नो मात्र नभएर सबै महिला नेतृहरुको मानमर्दन भएको वलीको भनाइ छ । वलीले आफ्‍नो इज्जतमा धक्का पुर्‍याउने र चरित्र हत्या गर्ने अभिव्यक्ति दिएकाले मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम सजाय हुनुपर्ने फिराद पत्रमा उल्लेख गरेकी छिन् ।

    साथै उनले आफूमाथि विद्युतीय माध्यमबाट गालीबेइज्जती गरेको हुँदा थप १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवानासमेत गरी हदैसम्मको सजाय माग गरेकी छन् । साथै मनासिव क्षतिपूर्ति र मुद्दामा लागेको खर्चसमेत विपक्षीबाट दिलाउन उनको माग छ ।

     

     

     

     

  • माओवादी केन्द्रले पेरिसडाँडामा बोलायो स्थायी कमिटी बैठक

    माओवादी केन्द्रले पेरिसडाँडामा बोलायो स्थायी कमिटी बैठक

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आज स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ ।

    दिउँसो १ बजे पेरिसडाँडास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बोलाइएको नेता गणेश शाहले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । बैठकमा ओली पक्षमा लागेका रामबहादुर थापा ‘बादल’, मणि थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साहलाई के गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिकता दिँदै केपी-प्रचण्डको नेकपा खारेज गरेसँगै एमाले र माओवादी ब्युँतिएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संकटमा परेका प्रचण्ड-माधव पक्षले हिजो एमाले र माओवादी अलग-अलग भएर जाने निर्णय गरेका थिए ।

  • जनार्दनको टिप्पणी- नेतृत्वमा आलोचनात्मक चेत हराएकाको बाहुल्यताले राजनीति कमजोर

    जनार्दनको टिप्पणी- नेतृत्वमा आलोचनात्मक चेत हराएकाको बाहुल्यताले राजनीति कमजोर

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले नेतृत्वको वरिपरि आलोचनात्मक चेत हराएकाहरूको बाहुल्यता बढ्दै राजनीति कमजोर बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।

    ‘हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि समावेशी लोकतन्त्रको कार्यान्वयनको प्रारम्भमा नै संकट उत्पन्न भएको वर्तमान परिस्थितिमा राजनीति किन यति कम्जोर भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न मेरो मनमा उठिरहेको छ, सामाजिक सञ्‍जालमा शर्माले लेखेका छन्, ‘आफैंभित्र उत्तर खोज्दै जाँदा लोकतान्त्रिक मुल्य, राष्ट्रिय भावना र जनउत्तरदायित्वबाट विचलित राजनीति र नेतृत्व केन्द्रमा भेटिन्छ ।’

    परिवर्तनको मर्म अनुरुप राज्यका संरचनाहरूको पुनर्संरचना लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने कार्यले भन्दा सत्ता स्वार्थ व्यक्तिगत फाइदाको गलत मार्गमा नेतृत्व लाग्नुबाट राजनैतिक मूल्य र आदर्श स्खलित हुन पुगेको समेत उनले आजको परिस्थितिको अर्को कारण देखाएका छन् ।

    शर्माले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रवादी भावना र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वपूर्ण आचरणमा प्रतिबद्ध हुँदै समावेशी विकास र सामाजिक न्यायसहितको राजनैतिक आदर्श र संस्कारको पुनर्संरचना गर्न युवाहरू बीच हातेमालो गरौं ।’

  • धुम्बाराहीमा एमालेको साइनबोर्ड, ओली पक्षको अगुवाइमा देशभर नेकपाका बोर्ड हटाइए

    धुम्बाराहीमा एमालेको साइनबोर्ड, ओली पक्षको अगुवाइमा देशभर नेकपाका बोर्ड हटाइए

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित नेकपा एमालेले देशभरका कार्यालयहरुमा नेकपाको साइनबोर्ड फालेर नेकपा एमालेका बोर्ड राखेको छ ।

    आज बिहान केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पनि एमालेको सानबोर्ड राखिएको छ ।

    अदालतको फैसलाबाट उत्साहित भएका केपी ओली पक्षधर नेता कार्यकर्ताले मंगलवारनै अधिकांश जिल्लामा एमालेको साइनबोर्ड राखिसकेका थिए । देशभरका अधिकांश नेकपा कार्यालय भवनहरु एमालेकै भएकाले साइनबोर्डमात्र फेरे पुग्ने भएको हो ।

    नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले केन्द्रदेखि सबै तहका कार्यालयहरू अब एमालेकै नाममा फर्किएको बताए ।

    अब सबै संरचनाहरू पनि एमालेकै क्रियाशील हुनेछन् भने यसबीचमा ओली पक्षमा लागेका माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताको समायोजना गरिने उनले बताए ।

  • आगामी बजेटको सिलिङ १८ खर्ब नजिक, यसरी हुँदैछ तयारी

    आगामी बजेटको सिलिङ १८ खर्ब नजिक, यसरी हुँदैछ तयारी

    काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ पढाउन ढिलाई गर्दा बजेटको गृहकार्यमा पनि ढिलाइ भएको थियो ।

    मध्यकालिन खर्च संरचनानुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ सम्मको बजेट बन्न सक्ने अवस्था छ । तर, अर्थमन्त्रालय यति ठूलो आकारमा बजेट ल्याउने पक्षमा देखिदैन । आब २०७६/७७ मा १६ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँको सिलिङ आयोगले दिएकोमा सरकारले प्रस्तुत गरेको १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको थियो । यसपाली पनि सरकारले आयोगको सिलिङभन्दा केही सानो आकारको बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

    आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा सरकारले प्रस्तुत गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटभन्दा आव २०७६/७७ को बजेट १६.५ प्रतिशतले ठुलो थियो । २०७७/७८ मा भने कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण सरकारले २०७६/७७ को भन्दा ५८ अर्ब रूपैयाँ घटाएर बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवको बजेट भने साविकको भन्दा थोरै बढ्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको संकेत छ ।

    नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, राजस्व संकलन, बैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा आउने प्रतिबद्धता सबैलाई हेरेर करिब ५ देखि १० प्रतिशतले ठूलो आउन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

    १४ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँको १० प्रतिशतले बजेटको आकार बढ्ने हो भने पनि करिब १६ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँको बजेट बन्ने देखिन्छ । बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ‍१० प्रतिशतले बढाएर करिब १८ खर्ब रूपैयाँको बजेटको सिलिङ पठाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

    अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा चालू आर्थिक बर्षको बजेट मध्यकालीन खर्च संरचनाले अनुमान गरेबराबर आउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

    ‘कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, वैदेशिक सहायताका लागि प्राप्त हुन सक्ने प्रतिवद्धता, राजश्वको स्रोतको अवस्थालाई हेर्दा १६ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट आउने सम्भावना देखिदैन,’ उनले भने ।

    अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा चालू आर्थिक बर्षको बजेट मध्यकालीन खर्च संरचनाले अनुमान गरेबराबर आउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

    चालु आर्थिक बर्षको भन्दा करिब १० प्रतिशतले बजेट बढ्न सक्ने अनुमान उनले व्यक्त गरे । योजना आयोगले पठाएको सिलिङका आधारमा विषयगत मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत गरेपनि मोटामोटी आकार निस्किने उनको भनाइ छ ।

    योजना आयोगले पठाएको बजेटको सिलिङका आधारमा प्रत्येक बिषयगत मन्त्रालयलाई सम्भावित बजेट खर्चको माग र मन्त्रालयहरुले आफ्ना विभाग तथा कार्यालयहरूसँग बजेट प्रस्ताव गर्ने काम अगाडि बढेको मन्त्रालयको भनाई छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयको एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गतको ‘एलएमबीआइएस’ मा समावेश गरेर बजेट प्रस्ताव गर्न अर्थमन्त्रालयले आग्रह गर्न थालिसकेको छ ।

    विभिन्न मन्त्रालयले आफूलाई आवश्यक चालु तथा पुँजीगत बजेट खर्च माग गर्नेछन् । जसमा मन्त्रालयले आफ्नो अनिवार्य दायित्व, पुराना तथा नयाँ परियोजनामा गर्ने खर्च समावेश गरी बजेटको माग गर्ने गर्छन् ।

    त्यस्तै आगामी आर्थिक बर्षको राजस्वका स्रोतहरू सुनिश्चित गर्न महेश दाहालको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श बिकास समिति रहेको छ । समितिको नेतृत्वमा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व बिभागले राजस्वका संभावित क्षेत्रहरुको पहिचान, चलनचल्तिमा रहेको कर दर, दायरामा गर्न सकिने परिवर्तनलगायत विषयमा सम्वन्धित सरोकारवालहरुसँग छलफल गरिरहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

    ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६’ को दफा ७ मा योजना आयोगले बजेटको सिलिङ १५ माघभित्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सो समयसिमाभन्दा ढिला गरेर आयोगले सिलिङ पठाएको थियो । त्यसैले बजेट निर्माणको पूर्वतयारी छलफल फागुनको पहिलो साताबाट मात्रै शुरू भएको थियो ।

    अर्थमन्त्रालयले फागुन ५ गते पूर्वअर्थसचिवहरुलाई अर्थमन्त्रालयमा निमन्त्रणा गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सुझाव माग गरेको थियो । फागुन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकको निर्णयबाट फागुन २३ गते अर्थमन्त्रालयका ‘आर्थिक नीति बिश्लेषण महाशाखाका’ प्रमुख डा. रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन टोलीको नाम सार्वजनिक भएको छ । जसअन्तर्गत राजस्व ब्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दंगाल , अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा र अर्थमन्त्रायका प्रवक्तासमेत रहेका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख सुमन दाहाल रहेका छन् ।

    अर्थमन्त्रालयको उक्त टोलीले आवश्यक छलफल शुरू गरिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उक्त टोली बजेटको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने काममा समेत जुटिसकेको छ ।

    जेठ १५ गते संसदका दुबै सदनमा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट बक्तव्य, रातो पुस्तिका अर्थात् आयव्ययको बिवरण, पहिलो पुस्तिका अर्थात सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, सेतो पुस्तिका वैदेशिक सहायता सम्वन्धी आयोजनाहरुको स्रोतपुस्तिका लगायत एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तिकाहरु प्रकाशन गर्ने गर्छ ।

  • अकोराबमा कांग्रेस-ओली पक्षीय सञ्चारकर्मीको गठबन्धन, कसको भागमा के ?

    अकोराबमा कांग्रेस-ओली पक्षीय सञ्चारकर्मीको गठबन्धन, कसको भागमा के ?

    काठमाडौं । देशभरका सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संस्था सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) मा ओली-कांग्रेस गठबन्धन सहमतिको घोषणा गरिएको छ ।

    अहिलेसम्म एमाले आबद्ध व्यक्तिले नेतृत्व गर्दै आएको अकोराबको अध्यक्ष पहिलोपटक कांग्रेस निकट प्रेस युनियनले पाएको छ ।

    बानेश्वरस्थित ईन्द्रेणी फुडल्याण्डमा घोषणा गरिए अनुसार अनुसार अध्यक्ष र महासचिव प्रेस युनियन ,वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष प्रेस संगठन नेपाल (ओली पक्ष) लाई दिने सहमति बनेको छ ।

    शनिबार साँझ भएको सहमति अनुसार युनियनको नेतृत्वमा साझा उम्मेदवारी दिइने सहमति भएको थियो । ओली-कांग्रेस पक्षीय गठबन्धनमा जसपा, नेकपा मसाल, राप्रपा लगायत साना दल आबद्ध सञ्चारकर्मीहरू पनि सामेल भएका छन् ।

    नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न निर्वाचनमा समेत सहकार्य गर्ने गरी यो गठबन्धन बनेको बताइएको छ ।

  • पेरिसडाँडामा छलफल- एकता जोगाउने सम्भावना ओली र प्रचण्डले खोज्नु राम्रो (भिडियो)

    पेरिसडाँडामा छलफल- एकता जोगाउने सम्भावना ओली र प्रचण्डले खोज्नु राम्रो (भिडियो)

    काठमाडौं । प्रचण्ड-माधव पक्षको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी एकतालाई नयाँ शिराबाट शुरू गर्नुपर्ने छलफल भएको छ ।

    पेरिसडाँडामा बसिरहेको बैठकबाट भर्खरै बाहिरिएका नेता रघुजी पन्तले सञ्चारकर्मीसँग भने ‘एकतालाई जोगाएर जान सकिन्छ भने सम्भावनाको खोजी गरौं । मैले पनि त्यही कुरा गरें । अदालतको फैसला आएको छ एकतालाई अघि बढाउने सम्भावना छ भने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र ओलीजीले फेरि पनि कुरा गरेर पहल थाल्नुपर्छ ।’

    ‘मूलत: पार्टी एकता जुन ढंगबाट अघि बढेको थियो त्यसलाई जोगाएर जान सकिन्छ भने सम्भावना खोजौं भन्ने नै भयो’, पन्तले भने ।

    सर्वोच्चको हिजो जुन फैसला आयो अब नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्ने नेताहरूले बताएका छन् । बैठक अहिले पनि जारी छ ।

     

  • ओली र गोकुलको फोटोसहित काभ्रेमा एमाले कार्यालय खुल्यो (भिडियो)

    ओली र गोकुलको फोटोसहित काभ्रेमा एमाले कार्यालय खुल्यो (भिडियो)

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट उत्साहित भएका केपी ओली पक्षधर देशभरका कार्यकर्ताले खारेजीमा परेको नेकपाको कार्यालयमा नेकपा एमालेको साइनबोर्ड राख्ने क्रमलाई तीब्रता दिएका छन् ।

    केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा मंगलवार नेपाल कम्युनिष्‍ट पार्टी (नेकपा) को ठाउँमा एमाले थपेर साइनबोर्ड संशोधन गरिने केन्द्रीय कार्यालय सचिव इश्वरी रिजालले जानकारी दिए ।

    काभ्रेस्थित नेकपा कार्यालयमा सोमवारै एमालेको साइनबोर्ड राखिएको छ । जिल्ला अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुको नेतृत्वमा कार्यकर्ताले एमालेको फ्लेक्समा केन्द्रीय अध्यक्ष ओली र जिल्ला इन्चार्ज गोकुल बास्कोटाको फोटो समेत राखेर कार्यालयको एमालेकरण गरेका छन् ।

    अब एमालेको कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको अध्यक्ष ब्यान्जुले बताए । धुलिखेल नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका नगरपालिका संघका अध्यक्ष ब्यान्जु नेकपा विभाजनपछि पार्टी अध्यक्ष भएका थिए ।

  • कांग्रेस नेतृत्वको भूमिकामा शंका छ, ‘अर्लि इलेक्सन’ मा जानुपर्छ

    कांग्रेस नेतृत्वको भूमिकामा शंका छ, ‘अर्लि इलेक्सन’ मा जानुपर्छ

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको फैसलापछि सत्तारुढ पार्टीभित्र उत्पन्न उथलपुथललाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले चाखपूर्वक नियालिरहेको छ । यद्यपि, यसमा औपचारिक प्रतिक्रया केही दिएको छैन ।

    नेकपा विवादलाई हेर्ने सन्दर्भमा कांग्रेसभित्र विभिन्न मतहरू छन् । पार्टीको एउटा पंक्ति केपी ओलीप्रति सहानुभूति राख्छ भने अर्को पंक्ति ओली सरकारलाई ढालिहाल्नुपर्ने अडानमा छ । यही विरोधाभासले सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेबारे कांग्रेसले कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन । विकसित नयाँ सन्दर्भमा उसले नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने भएको छ ।

    ओली सरकारविरुद्ध कांग्रेसले कडा कदम चाल्नुपर्ने पक्षमा रहेका नेताहरूमध्ये एक हुन् प्रदीप पौडेल । केन्द्रीय सदस्य पौडेल अविश्वास प्रस्तावलाई लिएर आफ्नो पार्टीको अनिर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन् । पार्टीभित्र नियमित बैठक र संस्थागत धारणा निर्माण नहुँदा जनतामा गलत सन्देश गएको उनको बुझाइ छ ।

    प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा कांग्रेसको भूमिकाप्रति पुनः टीकाटिप्पणी शुरू भइरहँदा पौडेलसँग नेपाल प्रेस का लागि नकुल अर्यालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ नेपाल टकमा

    सर्वोच्च अदालतको आदेशले सत्तारुढ दलको एकतालाई भंग गरेको छ । यसले प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई केकति फाइदा हुने विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

    यसमा फाइदा-घाटाको कुरा छैन । कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो, लोकतान्त्रिक र जनताको विश्वासमा उभिएको पार्टी हो । कुनै निर्वाचनमा हार हुने वा जित हुने विषय कांग्रेसका लागि कहिल्यै ठूलो थिएन । हाम्रो सरोकार त लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता जोगाउने हो । त्यसमा कांग्रेसले न सत्तामा हुँदा सम्झौता गर्‍यो न त सत्ताबाहिर हुँदा नै सम्झौता गर्छ ।

    हाम्रो नेतृत्वले कतै प्रधानमन्त्रीसँग नै साँठगाँठ गरेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । असंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले कदम नचालेपछि यस्तो शंका बढी नै हाल्छ ।

    अहिले हामी राजनीतिक घटनाक्रमलाई सूक्ष्मरूपमा विश्लेषण गरिरहेका छौं । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विगतमा दर्ता भइसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम खोस्ने गरी तत्कालिक एमाले र माओवादीले गरेको बलमिच्याइँलाई सच्याएको छ । हिजो सत्तामा रहँदा केपी ओली र प्रचण्डले कसरी संवैधानिक आयोगलाई प्रभाव पारेका थिए भन्ने पुष्टि भएको छ । नेकपाको नामका विषयमा सर्वोच्चले गरेको आदेश स्वाभाविक छ ।

    यद्यपि दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकताका सम्बन्धमा नमागिएको आदेश सर्वोच्चबाट भएको छ । यसबाट न्यायालयले राजनीतिक व्यवस्थापनको पनि जिम्मा लियो कि भन्ने देखिएको छ । मेरो विचारमा नामका विषयमा दिएको आदेश स्वाभाविक भए पनि एकता नै भएको छैन भनेर ठहर गर्नु अनुपयुक्त हो जस्तो लाग्छ ।

    समग्रमा सर्वोच्चको आदेशले हामीलाई उत्साहित होइन गम्भीर बनाएको छ । भोलिका दिनमा न्यायालयले नै ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्छ कि भन्ने शंका बढेको छ । हामी नेकपा फुट्यो भनेर उत्साहित छैनौं र यसबाट हुने फाइदा हाम्रो खुशीको कारण हुँदा पनि होइन ।

    तर दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता भंग हुँदा कांग्रेसलाई राजनीतिक लाभ त भयो नि ?

    कांग्रेसलाई लाभ हुने कुराको अर्थ छैन । अदालतले दाबी नै नगरेको विषयमा फैसला दिन थालेपछि अरु मुद्दा पनि त प्रभावित हुन्छन् नि । त्यसैले अरुको पार्टी फुट्यो भनेर कांग्रेस खुशी हुँदैन । हामी त विधिको शासन पनि मान्छौं । अदालतको फैसला आंशिक रूपमा ठीक छ । नामका विषयमा जे भन्यो त्यो स्वाभाविक छ ।

    दुई पार्टीको एकता नै भंग गर्नु चै न्यायिक नभएर राजनीतिक देखियो । यसको असर त नेपालको राजनीतिले भोलिको दिनमा पनि भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले क्षणिक फाइदा भन्दा दीर्घकालीन असरबारे कांग्रेस गम्भीर हुनुपर्छ । साविकको एमाले र साविकको माओवादी भनेर छुट्याउने आदेश चैं अदालतले दिनुपर्ने थिएन भन्ने लाग्छ ।

    अब कांग्रेसको राजनीतिक कार्यदिशा चैं के हो त ?

    कांग्रेसको धारणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमा बसिरहने नैतिकता छैन भन्ने नै हो । आफूले लिएको राजनीतिक कदम असफल भएपछि प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुपर्ने थियो । संसद विघटनजस्तो असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री जति दिन सत्तामा रहनुहुन्छ उत्ति यो संविधानलाई खतरा हुन्छ । त्यसैले कांग्रेस वर्तमान सरकारको बहिर्गमन चाहन्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सबै राजनीतिक कदम र अग्रसरता कांग्रेसले लिनुपर्छ ।

    त्यसो भए अविश्वासको प्रस्ताव किन ल्याउन सक्नुहुन्न त ?

    कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नैपर्ने हो । प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा कांग्रेसको दायित्व पनि हो । यसबारे पार्टीभित्र छलफल पनि भइरहेको छ । आम कांग्रेसजनको बुझाइ पनि वर्तमान सरकार हटाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।

    त्यसो भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कसले रोक्यो त ?

    अरुले भन्दा पनि हाम्रै नेतृत्व लोभी भयो । कांग्रेसको नेतृत्वले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन किन विलम्व गरेको मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । यसबारेमा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल पनि हुन दिइएको छैन । हामीले त पार्टीभित्र र बाहिर कांग्रेसले लिनुपर्ने कार्यदिशाबारे धारणा राखेकै छौं । हाम्रै कारणले कांग्रेसको निर्णय प्रभावित भइरहेको छैन । संस्थागत रूपमा वर्तमान सरकारविरुद्ध उभिनुपर्ने हो । हाम्रो नेतृत्व अनेक ढंगबाट प्रभावित भयो भन्ने लाग्छ ।

    नेतृत्व कसरी प्रभावित भयो ? तपाईंहरू पनि बोल्ने मात्रै, केही गर्न नसक्ने ?

    त्यस्तो होइन । हामीले हाम्रो धारणा राखेकै छौं । केन्द्रीय सदस्यका रूपमा हामीले निर्वाह गर्नसक्ने भूमिकामा कुनै कमी भएको छैन । कांग्रेसभित्र संस्थागत हिसाबले छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने कामलाई अवरुद्ध पार्न खोजिएको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल हुन नसक्नु दुःखद छ । तत्काल कांग्रेसको बैठक बोलाएर छलफल गरियोस् भनेर हामीले भन्दै आएका छौं ।

    हाम्रो नेतृत्वले कतै प्रधानमन्त्रीसँग नै साँठगाँठ गरेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । असंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले कदम नचालेपछि यस्तो शंका बढी नै हाल्छ । कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने हो भने जनताले पनि ओली र देउवा मिलेका रहेछन् भनेरै बुझ्छन् । त्यसैले हामी दबाब बढाउँदैछौं । कांग्रेस अनिर्णयमा रहनुहुँदैन । तत्काल समसामयिक विषयमा साझा धारणा बनाएर जानुपर्छ ।

    उसोभए कांग्रेसले कहिलेसम्म संस्थागत धारणा बनाउँछ त ?

    हेर्नुस् बैठक बोलाउने जिम्मा पार्टी सभापतिको हो । संसद बैठकभन्दा अगाडि नै कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्थ्याे। सर्वोच्चको आदेश आउनासाथ आकस्मिक बैठक बोलाइनुपर्थ्याे। पार्टीभित्र छलफल पर्याप्त नहुँदा जनतामा गलत सन्देश गइरहेको छ । जेहोस् अब छिट्टै बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू हुनुहुन्छ । छिट्टै बैठक बस्ला ।

    कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

    सरकारको नेतृत्वकै लागि कांग्रेसले राजनीतिक कदम चाल्नु उपयुक्त हुँदैन । हामीले त संविधान र लोकतन्त्रको शर्तमा काम गर्दै जाने हो । त्यसक्रममा वर्तमान सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्नैपर्ने देखिएको छ । सरकार बदलेर मात्रै पनि समस्या समाधान हुने देखिंदैन ।

    मेरो विचारमा वर्तमान सरकार हटाएर ‘अर्लि इलेक्सन’ का लागि सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ । त्यस्तो सहमतिको सरकार वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाहेक जोसुकैको नेतृत्वमा हुनसक्छ । कांग्रेस बाहेक अरु दलको नेतृत्वमा सरकार बनेर ‘अर्लि इलेक्सन’ हुन्छ भने पनि कांग्रेस तयार हुनुपर्छ । नेतृत्व नगरी नहुने भयो भने पनि कांग्रेसले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ ।

    विगतमा जनताले दिएको जनमतको कम्युनिष्टहरुले अवमूल्यन गरिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा असफल हुने सम्भावना बढ्दो छ । त्यसैले ओली सरकारको विकल्पमा बन्ने सरकारले ‘अर्लि इलेक्सन’ गर्ने गरी संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरु एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प देख्दिनँ ।

  • कोमल वलीले रघुजी पन्तविरुद्ध भोलि मुद्दा हाल्ने

    कोमल वलीले रघुजी पन्तविरुद्ध भोलि मुद्दा हाल्ने

    काठमाडौं । लोकप्रिय गायिका तथा राष्ट्रियसभाकी सांसद कोमल वलीले विघटित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता रघुजी पन्तविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएकी छन् ।

    कानून व्यवसायीसँग परामर्शपछि उनले भोलि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिने तयारी गरेकी हुन् ।

    केही दिनअघि पन्तले वलीविरुद्ध ‘यौनिक हिंसाजन्य’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । एउटा कार्यक्रममा बोल्दै उनले वलीलाई ‘सारी सरक्क सर्काएर पिँडुला देखाएको भरमा सभासद बनेको’ आरोप लगाएका थिए ।

    पन्तको अभिव्यक्तिबाट आफ्नो मात्र नभएर सबै महिला नेतृहरुको मानमर्दन भएको वलीको भनाइ छ ।

  • भीम आचार्यले भने – ओली बाहेकको वाम सरकार बनाउन सकिन्छ

    भीम आचार्यले भने – ओली बाहेकको वाम सरकार बनाउन सकिन्छ

    काठमाडौं । प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता भीम आचार्यले केपी शर्मा ओलीबाहेकको वाम सरकार बनाउन सकिने बताएका छन् ।

    खारेजीमा परेको नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षका नेतासमेत रहेका आचार्यले एमालेमै रहेर पनि संघर्ष गर्न सकिने संकेत गरे ।

    ‘अदालतले गरेको निर्णयको विकल्प छैन । हिजो पनि हामी त विपक्षी थिएनौं । वैधानिक विभाजन नभएको अवस्थामा नेकपामै थियौं । बहस र छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।’

    माधवनिकटका नेता आचार्यले ओलीले तयारी गरेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुने/नहुने बारे सल्लाह गरेर मात्र भन्न सकिने बताए ।

  • बादल समूह एमालेमै मिसिने, पद छाड्ने तर ओलीको साथ नछाड्ने

    बादल समूह एमालेमै मिसिने, पद छाड्ने तर ओलीको साथ नछाड्ने

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहितका नेताहरू पुनःस्थापित नेकपा एमालेमा सामेल हुने भएका छन् ।

    अदालतको फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी, दावा तामाङलगायतका मन्त्री र नेताहरूसँग आइतबार साँझ बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए ।

    अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायतका नेताहरूसमेत छलफलमा सहभागी थिए । प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसला यस्तो आएको भन्दै ‘अब तपाईंहरु के भन्नुहुन्छ ? म तपाईंहरूलाई जे अनुकूल हुन्छ त्यही वातावरण बनाइदिन्छु’ भनेका थिए ।

    जवाफमा सबै जनाले आफूहरू मन्त्री पदका लागि ओली पक्षमा नलागेको भन्दै विचार,सिद्धान्त र कम्युनिष्‍ट आन्दोलन अघि बढाउने सवाल भएकाले प्रचण्डसँग जान नसकिने बताएको स्रोतले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दियो ।

    स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूसँग प्रधानमन्त्रीले खुलस्त कुरा राख्नुभयो । तर, सबैजनाले प्रधानमन्त्रीले भनेमा एक मिनेटमै पद छाड्न तयार रहेको तर साथ भने नछाड्ने बताउनुभयो । अब उहाँहरू हिजो पनि ओली पक्षीय नेकपामा हुनुहुन्थ्यो अब नेकपा एमालेमा रहनुहुन्छ र उचित जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ ।’

    एमालेमा लागेपछि प्रचण्डले सांसद पद खारेजीको प्रक्रिया चलाउन सक्ने तर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांंसदको पद रिक्त गर्न सहज नरहेको पनि चर्चा सो पंक्तिमा चलेको छ । तर, सांसद पद महत्वपूर्ण नरहेको भन्दै सबै नेताले ओलीको साथ नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।

    नेकपा माओवादी केन्द्रबाट साबिक नेकपामा केन्द्रीय सदस्य रहेका एक दर्जनभन्दा बढी नेताहरू केपी ओली पक्षमा छन् । संकटको बेला केपी ओलीको पक्षमा उभिएका कोही पनि नेता कार्यकर्ताले अब नेकपा माओवादी केन्द्र नरोज्ने केन्द्रीय सदस्य निरु दर्लामीले बताइन् ।

  • पेरिसडाँडामा प्रचण्ड-माधवको स्थायी कमिटी बैठक शुरू

    पेरिसडाँडामा प्रचण्ड-माधवको स्थायी कमिटी बैठक शुरू

    काठमाडौं । नेकपा पार्टीलाई नै सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन अस्वीकार गरेपछि छलफलका लागि प्रचण्ड-माधव पक्षका स्थायी कमिटी बैठक शुरू भएको छ ।

    प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला बारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो ।

    सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई दिएपछि सत्ताधारी नेकपाको एकीकरण संकटमा परेको छ। साविककै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने फैसला अदालतको छ।