नेपालमा सहकारी आन्दोलनको लामो इतिहास छ । सरकारले पनि अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाकोरुपमा सहकारीलाई राखेको छ । देशभर ३१ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू छन् । लाखौँको सर्वसाधारण सहकारीमा आवद्ध भएका छन् ।
कतिपय सहकारीहरूले राम्रा काम गरेर उदाहरणीय बनेका छन् । तर, केही सहकारी सञ्चालकहरुको बदमासीका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र अहिले बदनाम छ । हालसम्म २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइरसकेका छन् । यसरी समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीबाट पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिने काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गरिरहेको छ । पछिल्लो समय यस समितिले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारेमा समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमसँग नेपाल प्रेसकर्मी रिता राउतले कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
समस्यामा पर्ने सहकारीको संख्या बढ्दो छ तर व्यवस्थापन समितिको काम भने सुस्त छ । तपाइ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा नियुक्त हुनु भएको पाँच महिना नाघिसक्यो । के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनेको छ । समिति बनेपछि विशेषगरि शुरुशुरुमा समस्यामा परेका सहकारीहरू साना थिए । विगतमा समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या धेरै भएपनि ती सहकारीमा फसेको रकम कम थियो । तर, पछिल्लो समय ठूला–ठूला सहकारीहरू समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । एउटै सहकारीमा अर्बौँ रुपैयाँ डुबेको छ ।
हालसम्म २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् । ६२ हजारभन्दा बढी पीडितहरूले करिब ४० अर्ब हाराहारीमा बचत फिर्ताका लागि दाबी पेश गरेका छन् । तीन वटा सहकारीको हिसाब राफसाफ गरिसकेका छौँ । अन्य बाँकीको काम गरिरहेका छौँ ।
चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाको ६४ करोड ८६ लाख १६ हजार रुपैयाँ राफसाफ गरिसकेका छौँ । यो रकम ४ हजार ८५६ जना मागदाबीकर्ताहरुले पाएका छन् । ६ हजार १५५ जना दाबीकर्ताहरुको शतप्रतिशत राफसाफ गरिसकेका छौँ । जुन रकम एक अर्ब ४८ करोड ५१ लाख बराबर हो । ४३८ जनाको आंशिक भुक्तानी भएको छ ।
अहिले हामीले समस्याग्रस्त सहकारीको पाँच जनालाई काम विभाजन गरिदिएका छौँ । वार्षिक कार्य योजना पनि बनाएका छौँ । आगामी लक्ष्य/कार्य योजना अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को असार मसान्तसम्म थप ९ सहकारी संस्थाकाे हिसाब राफसाफ गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।
१३ हजार ७५ ऋणी सदस्यहरूबाट रकम २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ५८ हजार ७९४ रुपैयाँ असुली तर्फ अन्तिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ । सञ्चालक, व्यवस्थापकको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको खोजी गरी रोक्का गर्ने कार्य भएको र मूल्यांकन गरी लिलामी तर्फ अघि बढ्ने योजना रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको दाबी रकमको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता/मिलान गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेका छौँ ।
समिति बनेपछि कोरोना माहामारी, आर्थिक मन्दीको असर लगायत कारणले द्रुत गतिमा काम अगाडी बढ्न सकेको थिएन । ऋण उठाउन सकिएको थिएन । कारोबारमा मन्दी आएका कारण सहकारीका सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिएको थिएन । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । अहिले कामले गति लिन थालेको छ । मैले यहाँ आएपछि कामको सहजीकरण गरेको छु । यो वर्षको लक्ष्यसहित हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ । पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिलाउने मिसनमा हामी लागेका छौँ ।
सहकारीको सम्पूर्ण सम्पत्ति सकिएपछि संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुने गरेका कारण पनि व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको हो ?
सहकारीका २५ जना बचतकर्ताहरूले सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्नका लागि आवेदन दिएपछि समस्याग्रस्त घोषणाको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । विभागले पहिले दुबै पक्षलाई राखेर छलफल गर्दा सञ्चालकहरूले बचत फिर्ताको समय माग्दा समय दिन्छ । विभागले दिएको समयमा फिर्ता गर्न सकेन भने त्यो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिन्छ । यी सबै गर्नका लागि एक डेढ वर्ष लाग्छ । तर, यो बीचमा सञ्चालकहरूले दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । विगतका केही सहकारीका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न भन्दा सम्पत्ति बिक्री गरेर भाग्ने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा समस्या पनि थपिएको छ ।
दाबी पेश गर्न आएका बचतकर्ताहरुले पनि बचतको दोब्बर तेब्बरसम्म मागदाबी गरेको पाइएको छ । भुक्तानी कसरी गरिरहनु भएकाे छ ?
फेक दाबी पेश गर्नेहरू पनि हुन सक्छन् । तर, हामीले प्रमाण हेरेर मात्रै दाबी लिने गरेको छौँ । हामीले संस्थाका सफ्टवेयर बरामद गरेका छौँ । स्टेटमेन्ट नै छ । दाबी गर्दा जति गरेपनि भुक्तानीमा हामीले प्रमाण मात्रै हेरेर दिन्छौँ ।
सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्न बनेको समिति नै समस्यामा छ भन्छन्, त्यस्तो हो ?
लामो समयसम्म हामी भौतिक र मानवीय स्रोतको अभाव रह्यौ । हामीले ५९ जना कर्मचारीको आवश्यकता रहेको भनेर कार्य योजना नै बनाएर मन्त्रालयमा बारम्बार अनुरोध गरेका थियौँ । लामो समयदेखि आग्रह गरेपछि अहिले हामीलाई ४३ जना कर्मचारी पठाइदिनु भएको छ । बाँकी पनि आउनेक्रममा हुनुहुन्छ । यो महिनाभित्रमा सबै कर्मचारी पठाइदिने मन्त्रालयबाट जवाफ आएको छ । यसअघि हामी ९/१० जना मात्रै कर्मचारी रहेका थियौँ । पछिल्लो समय कर्मचारीहरू थपिनु भएको छ । अझै आउने क्रम पनि छ ।
हालसम्म भएका कर्मचारीहरूलाई काम विभाजन गरेका छौँ । सबैलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारी दिएका छौँ । हाम्रो कार्य योजना अनुसार हामी अब ‘स्पिड्ल्ली’ अगाडी बढ्छौँ । जनशक्तिको अभावले हामीले गर्न नसकेका काम गर्न अब द्रुत गतिमा दौडिन्छौ ।
पटक पटक सूचना जारी गर्दा समेत ऋण तिर्न आएनन् । उनीहरूलाई हामीले लिलामी, बैंक खाता रोक्का, जग्गाजमिनको कारोबार रोक्का, पासपोर्ट रोक्का गर्ने भनेर सूचना जारी गर्यौँ । त्यति गरेपछि केही ऋणीहरू सम्पर्कमा आए, ऋण तिरे । तर, अझैपनि कतिपय ऋणीहरू सम्पर्कमा छैनन् ।
समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरू नै भेटाउन समस्या छ, यसमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?
एकदमै, समस्याग्रस्त भएका सहकारीका ऋणीहरूले वर्षौँदेखि ऋण तिरेका छैनन् । अहिले त झन् सहकारीका ऋणीहरूलाई सहकारीको ऋण नतिरेपनि हुने रहेछ भन्ने मानसिकता बसेको छ ।
समस्यामा परेका सहकारीहरूले करोडौँ रुपैयाँ बिनोधितो ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ । बिनाधितो करोडौँ ऋण लिनेहरूले कानूनीरुपमा आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापन अन्तैतिर व्यवस्थापन गरिसकेका हुन्छन् । त्यस्तो हुँदा उसलाई सहकारीले गरेको लगानी उठ्ने सम्भावना कम भयो ।
सहकारीहरूले नक्कली ऋणी र नक्कली बचतकर्ताहरू तयार पारेको पाइएको छ । उदाहरणका लागि कुनै एउटा सहकारी संस्थामा एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने त्यही सहकारीका सञ्चालक, प्रबन्धक, ठूला कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अर्काको नागरिकता प्रयोग गरेर उसको नाममा ६/७ करोड ऋण प्रवाह गरेको देखिएको छ । त्यो ऋणको उपयोग सम्बन्धित नागरिकताधनीले गरेको होइन, तिनै सञ्चालक, प्रबन्धक, ठूला कर्मचारीहरूले गरेका छन् । त्यो ऋण सबै उठ्न बाँकी रहेको छ भने ऋण लिएको व्यक्ति नै फेला पार्न सकिँदैन ।
पटक पटक सूचना जारी गर्दा समेत ऋण तिर्न आएनन् । उनीहरूलाई हामीले लिलामी, बैंक खाता रोक्का, जग्गाजमिनको कारोबार रोक्का, पासपोर्ट रोक्का गर्ने भनेर सूचना जारी गर्यौँ । त्यति गरेपछि केही ऋणीहरू सम्पर्कमा आए, ऋण तिरे । तर, अझैपनि कतिपय ऋणीहरू सम्पर्कमा छैनन् । यस्तो विशेषगरि ठूला ऋणीहरूले गरिरहेका छन् । उनीहरू सम्पर्कमा आउन आएका छैनन् ।
तर, अब हामी सम्पूर्ण ऋणीहरूको सम्पत्ति लिलामी, बैंक खाता रोक्का, जग्गाजमिनको कारोबार रोक्का, पासपोर्ट रोक्का गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । हामीले उनीहरूको जमानीकर्तालाई समेत नछोड्नेगरि अगाडी बढिरहेका छौँ । पुसभित्रमा यी कामहरू गर्ने तयारी गरेका छौँ ।
बचतमा पनि नक्कली बचतकर्ता खडा गरेर ब्यालेन्ससिट देखाइदिएका छन् । सहकारीको ठूलो ट्रान्सजेसन रहेछ भनेर भ्रम फैलाउने गरेको पाइएको छ । ठूलो ब्यालेन्ससिट देखाएर सर्वसाधारणलाई आकर्षित पारेर बचत संकलन गरेको पनि पाइएको छ ।
सबैभन्दा धेरै चुनौती हामीलाई ऋण उठाउन नै रहेको छ । सबैभन्दा पहिले हामीले ऋणीहरूबाट पहिला ऋण नै उठाउन जोड दिन्छौँ । जति धेरै ऋण उठ्यो त्यति नै बचतकर्ताहरूले न्याय पाउने हो । सम्पत्ति लिलामीमा पनि हामी केन्द्रित हुन्छौँ । संस्था सञ्चालक, प्रबन्धक, ठूला कर्मचारीहरूका सम्पत्ति र उनीहरूका लगानीबाट हामी उठाउँछौँ । त्यसबाट जति संकलन हुन्छ त्यो सबै रकम दामासाही हिसाबले बाँड्छौँ ।
तपाइहरूले गर्ने लिलामी प्रक्रियामा पनि पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ । सस्तोमा लिलामी गरिन्छ भन्ने आरोप छ नि ?
लिलामी गर्ने मूल्याङ्कन समिति छ । उनीहरूले ऐनमा तोकेअनुसार नै गएर मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छन् । हामीले ऐनले दिएको अधिकार अनुसार काम गर्ने हो । यसमा विवाद हुनुपर्ने विषय नै छैन । अन्य सहकारीको लिलामीमा कुनैमा पनि विवाद भएको छैन । लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको मात्रै विवादमा पार्न खोजिएको हो । यसमा पनि कुनै विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन । यस सहकारीका सञ्चालकले फण्डा गरेका मात्रै हुन् ।
