काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले पेस गरेको राजीनामा आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको हो ।
संविधानको धारा ७७ को उपधारा (३) अनुसार नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदासम्म वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसअनुसार ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अर्को सरकार गठन नभएसम्म कार्यवाहकका रूपमा काम गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । देशभर हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक तथा वाह्य उडान प्रभावित भएको छ । विमानस्थल सुरक्षा प्रमुख एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरका अनुसार आन्तरिक उडानमा बिहानैदेखि यात्रु नहुँदा उडान बन्द प्रायः छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विमानस्थल अवतरण हुनुपर्ने जहाजले अवतरण गर्न नमान्दा विमानस्थल बन्द भएको छ । विदेशबाट आउने जहाज अवतरण नभएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विश्वका विभिन्न मुलुकका लागि हुने उडान पनि प्रभावित भएको हो ।
काठमाडौंको हिंसा भड्किएका कारण विभिन्न मुलुकबाट काठमाडौं आइरहेका जहाज भारतका विभिन्न विमानस्थलमा अवतरण भएका छन् । कतिपय विमान जहाँबाट आउँदै थिए, त्यतै फर्किएको छ ।
काठमाडौं । डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। त्यसका लागि अहिले पदाधिकारी बैठक जारी रहेको अध्यक्ष राउतले बताएका छन्।
सरकारमा सहभागी नभए पनि जनमतले समर्थन गर्दै आएको थियो। जनमतले अहिले मधेस सरकारको नेतृत्व गरेकै कारणले गठबन्धनमा बसेको थियो।
काठमाडौं । जेनजीको आन्दोलनले समस्या निम्त्याएको भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक यातायात र ढुवानीको सवारी नचलाउने भएका छन् । आज एक विज्ञप्ति निकालेर गाडी नचलाउन अनुरोध गरेको हो ।
जेनजी समूहको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा नेपाल सरकारबाट भएको प्रत्यक्ष दमनका कारण देशभर घाइते र १९ जनाको प्रहरी प्रशासनको गोली लागी मृत्यु भएको घटना प्रति यस महासंघले दुःख व्यक्त पनि गरेको छ ।
अतः दुखद घटनाका कारण काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । नेपाल सरकारबाट विभिन्न स्थानमा कर्फ्यु आदेश भएको हुँदा उपत्यका लगायत देशभर सञ्चालित सार्वजनिक यातायात र ढुवानी मालवाहक सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न असहज परिस्थिति सृजना भएको छ ।
‘नेपाल सरकारबाट उचित शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्मका लागि उपत्यका लगायत देशभर यात्रुवाहक र मालवाहक सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरू सञ्चालन नगर्न नगराउन हुन महासंघका सम्पूर्ण सदस्य संघ, समिति, कम्पनी, प्रालीहरुलाई अनुरोध गरिन्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । जेन जीहरुको आन्दोलनको समर्थन र सरकार र प्रशासनद्वारा गरिएको दमनको विरोध गर्दै खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्री पदबाट राजिनामा दिने घोषणा गरेका हुन् ।
उक्त आन्दोलनमा सोमबार १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त घटनापछि सरकारमा बस्न उपयुक्त नहुने भन्दै मन्त्री यादवले राजीनामा दिएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रिय युवा भाई बहिनीहरु तपाई नै मेरो प्रथम सहयोगी र मेरो जोश र उर्जाका सुत्रधार हुनुहुन्छ । हिजो Gen z युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनको समर्थन र सरकार र प्रशासनद्वारा गरिएको दमनको विरोध गर्दै म आफ्नो खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्री पदबाट राजिनामा दिने घोषणा गर्दछु । हामी सबैलाई संयमता अपनाई युवा पुस्तालाई सहि मार्ग दर्शन दिन र सहयोग गर्न अपिल गर्दछु ।’
काठमाडौं । आन्दोलनकारी युवाले सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका छन् । ठूलो सङ्ख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेपछि कार्यालय उनीहरूले कब्जा गरेका हुन् ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘कर्फ्यू’ लागेकाले अदालतमा नियमित पेसी तोकिएका सबै मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ । अदालतले आज जारी गरेको सूचनामा आवागमनमा अवरोध भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन र पूरकबाट पेस हुने निवेदनबाहेक सबै सुनुवाइ स्थगित भएको जनाएको छ ।
सूचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा आज जारी भएको कर्फ्यू आदेशका कारण आवागमनमा भएको अवरोध तथा विशेष परिस्थिति र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी सेवाग्राही एवम् कानुन व्यवसायीको असहजतालाई ध्यानमा राख्दै सुनुवाइ स्थगित गरेको जनाएको छ ।
काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आसन्न चाडपर्वमा उपभोग्यवस्तुको सहज आपूर्तिका लागि बजार अनुगमन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको ७१औँ बैठकमा उनले उपभोग्यवस्तु सुपथ मूल्यमा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘चाडपर्वमा उपभोग्यवस्तुको सहज उपलब्धता, महँगी नियन्त्रण तथा नापतौलमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न संयुक्त बजार अनुगमन आवश्यक छ । यस वर्ष राज्यका सबै संयन्त्रले देखिने गरी काम गर्नुपर्छ । यसमा तपाईंहरु गम्भीर भएर लाग्नुस् ।’
उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र व्यापार कम्पनीले संयुक्त अनुगमनका लागि तीन दिनभित्र आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए । उनले बजार अनुगमन, कालोबजारी, अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण रोक्न सरोकार भएका सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय जरूरी रहेकामा जोड दिए । ‘अनलाइन’मार्फत बसको टिकट बिक्री प्रणाली र क्षमताका आधारमा मात्रै टिकट बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि यातायात व्यवस्था विभागलाई मुख्यसचिव अर्यालले निर्देशन दिए ।
उनले शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न तीनवटै सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरे । राजस्व छली नियन्त्रण तथा सार्वजनिक बिदामा पनि अत्यावश्यक सेवालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाउन अर्यालले गृह मन्त्रालयलाई समन्वयका लागि आग्रह गरे । उनले भने, “राजस्व छली नियन्त्रण, वस्तु खरिदको वास्तविक बिल बीजकको सुनिश्चित गरिनुपर्छ । वीरगञ्जमा सामान ‘लोड’ हुन्छ । ठमेलमा बिल बन्छ, यो बदमासी कडाइका साथ नियन्त्रण हुनुपर्छ । व्यावसायिक प्रशासनको प्रत्याभूति दिनसक्नुपर्छ । सुनको बदमासीलाई पनि नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।”
मुख्यसचिव अर्यालले प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर बजार अनुगमनलगायत क्रियाकलापमा सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्न दसैँअगाडि बैठक बस्ने जानकारी दिँदै उहाँले आआफ्नो क्षेत्रमा इमान्दारिताका साथ क्रियाशील हुन सबैलाई सचेत गराए ।
काठमाडौं । भोलि थापाथलीस्थित माइतीघर मण्डलामा जेन जी पुस्ताले गर्न लागेको आन्दोलनमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ सहभागी नहुने भएका छन् । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाएपछि तीन बुँदे मागसहित जेन जी पुस्ताले भोलि माइतीघरमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रदैछ ।
बिना सर्त सामाजिक सञ्जाल सक्रिय बनाउनुपर्ने, पुराना नेताहरूले पुनः प्रधानमन्त्री नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आयुक्त नियुक्त नगरिनुपर्ने जेन जेड पुस्ताको माग छ । यो आन्दोलनमा प्रसाईँले पनि सहभागिता जनाउने घोषणा गरेका थिए । फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले यस्तो बताएका थिए ।
प्रसाईँको स्ट्याटसपछि भोलिको आन्दोलनका सक्रिय जेन जेड सदस्यहरू तीनकुनेमा बैठक बसेर प्रसाईँ आएमा ‘नट अलाउड’को ब्यानर देखाउने निर्णय गरेका थिए । यसपछि उनीहरू माइतीघरमा बैठक बस्न पुगेका थिए । उनीहरू बैठक बसेकै अवस्थामा एक जेन जेड प्रतिनिधिलाई प्रसाईँले फोन गरेर आफू नआउने बताएका हुन् । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार प्रसाईँले फोन गरेर भने, ‘म भोलि आउँदिनँ भाइ हो । आन्दोलन राम्रोसँग गर्नू ।’
भोलि बिहान नौ बजेबाट जेन जेड पुस्ताले माइतीघरमा आन्दोलन गर्दैछ ।
काठमाडौं । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत देशमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पुनः दर्ताका लागि आग्रह गरेको छ । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै व्यवस्थित र जवाफदेही डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको जनाउँदै यस्तो आग्रह गरेको छ । यो आग्रह सर्वोच्च अदालतले अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा रहेका अवाञ्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न दिएको निर्देशनपछि आएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले यही भदौ ९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार यही भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकरणका लागि सात दिनको म्याद दिएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निष्क्रिय पार्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र दर्ता भएपछि तत्कालै पुनः सक्रिय गर्ने जनाएको छ ।
यही भदौ २२ सम्ममा स्मार्ट आइडिया प्राइभेट लिमिटेड (हाम्रो पात्रो) र ग्लोबल डायरी प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भई सक्रिय भइसकेका मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाहेक, ट्विटर (एक्स) र वीच्याट जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराइसकेको प्रवक्ता ठाकुरको भनाई छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत नै सर्वसाधारणलाई प्रतिबन्धित प्लेटफर्ममा पहुँचका लागि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा पहुँच रोकिसकेको जनाएको छ । असुरक्षित, अनधिकृत र जोखिमपूर्ण भीपीएन प्रयोग नगर्न नगराउन समेत अनुरोध गरिएको छ ।
सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तर हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन अनुपालनको अनुगमन गर्ने अधिकारी तोकी सूचीकरणका लागि पुनः आह्वान गरेको हो । सूचीकरणका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने र दर्ता भएपछि तत्कालै पुनः सक्रिय गराइने पनि जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रालयले सरकारको यो निर्णय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निषेध, नियन्त्रण वा सङ्कुचित गर्ने नभई स्वनियमनको माध्यमबाट व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग पुऱ्याउन आम नागरिक र सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल समेत गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघको अध्यक्षमा पशुपतिदेव पाण्डे निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्योर क्लोथिङका सञ्चालक पाण्डेको नेतृत्वमा आगामी दुई वर्षको लागी तयारी पोशाक उद्योग संघको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य समेत रहेका पाण्डे यसअघि पनि संघको अध्यक्ष रहेका थिए ।
संघको निवर्तमान अध्यक्षमा चण्डीप्रसाद अर्याल, प्रथम उपाध्यक्षमा बसन्तराज अधिकारी (हिमालयन कटन फेसन एण्ड ईन्टरनेशनल प्रा.लि) र उपाध्यक्षमा भुपेन्द्र कुमार बस्नेत (विद्या एप्परेल्स प्रा.लि) र्निविरोध निर्वाचित भएका छन् ।
त्यस्तै, महासचिवमा भिमकुमार गिरी (ब्ल्याक फेसन ई. प्रा.लि), सहसचिवमा थोमनाथ बस्याल (युनाईटेड फेशन निटिङ्ग ई. प्रा.लि) चयन भएका छन् भने कोषाध्यक्षमा संजय कुमार अग्रवाल (हेरिटेज फेसन) निर्वाचित भएका छन् ।
साथै, कार्यसमिति सदस्यमा क्रमशः कृष्ण प्रसाद पाण्डे (ट्रान्सट्रिप गार्मेन्ट ई. प्रा.लि), सुरेशमान श्रेष्ठ (जम्फा निटिङ इण्डष्ट्रिज), हिराकाजी मुक्तान (लोगो फेसन ई.प्रा.लि), सतिस गिरी (अनुजित एपरेल्स), सचिन्द्र प्रधानाङ्ग (हिमालयन निट वेयर) र रमेश कुमार कर्ण निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, आमन्त्रीत सदस्यमा सन्दिप पौडेल चयन भएका छन् ।
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को १५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले मूल ऐनमा भएका व्यवस्था, नियमावली र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री अधिकारीले कानुनमा भएका व्यवस्था पालनाको विकल्प नभएको बताए । ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार दोहोरो पद कार्यान्वयनमा गर्न समेत अभियन्तालाई खबरदारी गरे ।
‘मुख्य कारोबारको विषय ऐन संशोधनको बेला कसैले पनि उच्चारण गर्नुभएन । निर्देशन तथा मापदण्ड जारी भएपछि मात्रै थाहा पाउनुभयो । मैले बुझेको अधिकतम ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हो र विश्वव्यापी मान्यता पनि यही छ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘ऐनले कार्यविधिमा बनाएर जान सकिन्छ भनेर राखिदिएको भए कार्यविधिमार्फत हेरफेर गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि छैन । अहिले जे छ त्यहीबाट चलाऊँ ।’
व्यवहारिक समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ सबै मिलेर गर्नुपर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि ऐन नै संशोधन गर्न परे पनि सरकार तयार रहेको भन्दै आवश्यक सुझाव र त्यसको सकारात्मक प्रभावको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाई छ ।
सहकारीको एकिन तथ्यांक नभएकाले समस्या निम्तिएकोले सहकारीलाई एउटा सही बाटोमा ल्याएपछि दर्ता खुला गर्न सकिने उनको भनाई छ । ‘सहकारीलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न हामी सहकारी ऐन, कानुन संशोधन गर्न तयार छौँ । तर, हाम्रो आवश्यकता पनि पहिचान हुनुपर्छ । रोइकराई गरेर हुँदैन’, मन्त्री अधिकारीले भने ।
मुलुक सुहाउँदो ऐन, नियम र निर्देशिका बन्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनेर धेरै रटान गर्न नहुने समेत मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारे । तर ऐन, नियम र कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्न सकिने बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले दुई तहमा सञ्चालक बस्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्दा समस्या निम्तिन सक्ने बताए । निर्देशन जारी गरेर आजैका दिनदेखि लागु गर्न नहुने मल्लको भनाइ छ । ‘हामीले रजिष्ट्रारदेखि मन्त्रीलाई समेत अनुरोध गरेका छौँ । पुस मसान्तसम्म कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने चाहिँ नगर्दिनु होला’, उनले भनिन्, ‘माघ १ गतेबाट चाहिँ दुई तहमा सञ्चालक बस्ने व्यवस्था लागू गरौँ ।’ त्यसैगरी सहकारीले दिएका ऋण नउठ्दा पनि समस्या निम्तिने गरेको मल्लले बताइन ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष खगराज शर्माले सहकारीका ऐन नियम केही दुविधा रहेको बताउँदै यसलाई समाधान गर्नुपर्ने बताए । जबसम्म मुख्य कारोबारलाई फरक ढङ्गले डिफाइन गर्दैनौँ तबसम्म प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बताए । ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका सहकारीहरू प्राधिकरणको दायरा पर्ने स्पष्ट पारे ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले सहकारी क्षेत्रलाई लगानीको बाटो र रोजगारीको बाटो बनाउनुपर्ने बताए । सहकारीको मूल्य मान्यता हराउँदै गएकाले यसलाई जोगाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । संघीयतापछि सहकारीको नियमनको अधिकार ७६४ वटा स्थानीय तहमा पुगेको समेत बताए । नियामकले जारी गर्ने मापदण्ड र निर्देशन सबैका एउटै हुनुपर्नेमा आफूहरू सजग रहेको समेत स्पष्ट पारे ।
नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको सात महिना बित्दा समेत अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताए । प्राधिकरणले जे कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो भन्दा फरक ढङ्गले अघि बढेको आरोप लगाए । अध्यक्ष ढकालले प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी कुन हो भनेर परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सीजेएनका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाईँले संस्थामा आबद्ध पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका साथै सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन र खबरदारीमा सघाउने उद्देश्यले संस्था गठन भएको बताए ।
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित मुनाफाबाट बैंकले लाभांश दिने घोषणा गरेको हो ।
बैंकका अनुसार बैंकको बिहीबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले १४ प्रतिशत नगद (बोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनसहित) र ६ प्रतिशत बोनस शेयर दिने भएको छ ।
यो लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र साधारण सभाले अनुमोदन गरेपछि शेयरधनीले पाउनेछन् ।
बैंकको हाल चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ९४ करोड ४६ लाख ९४ हजार २६८ रुपैयाँ रहेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कडाइ गर्ने उद्देश्यले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरिएको हो ।
प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यलाई भत्ता, यातायात खर्च, बैठक भत्ता, उपहार, भोजभतेर जस्ता खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘बचतकर्ताको हितलाई मध्यनजर गरी संस्थामा मितव्ययिता कायम गर्न साधारण सभामा उद्घाटन, अतिथि सत्कार, यातायात खर्च, सहभागिता भत्ता, अतिथि उपहार, भोजभतेर जस्ता क्रियाकलापमा फजुल खर्च नगर्ने नगराउने’, जारी निर्देशनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, साधारण सभामा गैर–सदस्यलाई प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ । गैर सदस्य कर्मचारी वा पदाधिकारीले साधारण सभामा सहभागी हुने, मतदान गर्ने वा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने कार्यलाई स्वार्थको द्वन्द्व मानिने स्पष्ट गरिएको छ ।
निर्देशनले साधारण सभामा सदस्यले मात्रै प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । आवश्यकता अनुसार सदस्य शिक्षा दिने उद्देश्यले मात्र गैर सदस्य प्रतिनिधि वा विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ ।
साधारण सभामा नयाँ पदाधिकारी चयन गर्दा निर्वाचन समितिको उपस्थितिमा मात्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनको पालना नगर्ने सहकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने समेत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शोषनारायण पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन, लघु र पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय स्रोतको लगानीका सम्बन्धमा ‘बीमकको लगानी सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ जारी गरेको छ । प्राधिकरणले मंगलबार जारी गरेको निर्देशनको अधीनमा रहेर बीमकले ‘लगानी नीति’ सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएर लागू गर्नुपर्नेछ ।
बीमकलाई सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, बीमकको लगानी विविधीकरण हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी सक्ने व्यवस्था गर्ने, बीमकको तरलता तथा सम्पत्ति र दायित्वको अवधि मिल्ने गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने र बीमकको लगानी सम्बन्धी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्देशन जारी गरिएको हो ।
बीमकको लगानी सम्बन्धी निर्देशनमा भएका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरुः
(१) बीमकलाई सरकारी सुरक्षण पत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने ऋणपत्रमा लगानी गर्न कुनै प्रकारको बन्देज र सीमा लागू नहुने,
(२) जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिएर कृषि उत्पादन, भण्डारण तथा वितरण, भण्डारण गृह तथा शीत भण्डारण गृह, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र लगानी कम्पनी लगायतका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नका लागि कूल लगानीको बढीमा पाँच प्रतिशत रकमसम्म सहायक कम्पनीमा लगानी गर्न सक्ने,
(३) बीमकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वा सदस्य वा निजका एकाघर परिवारका सदस्य सहायक कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्य वा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा नरहेको हुनुपर्ने,
(४) बीमक आफैले संस्थापना गर्ने सहायक कम्पनीमा लगानी गर्नका लागि प्राधिकरणबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिले एक महिनाभित्र लगानी गरिसक्नुपर्ने,
(५) सहायक कम्पनीले निष्कासन गर्ने कुनै पनि सुरक्षणपत्रहरु तथा उपकरणमा बीमकले लगानी गर्न नपाउने,
(६) बीमकले घरजग्गा व्यवसायमा रहेको लगानीको कम्तीमा प्रत्येक तीन वर्षमा एक पटक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने,
(७) बीमकले कूल लगानीका आधारमा कायम गर्नुपर्ने लगानीको सीमा प्रत्येक दिन कायम गर्नुपर्ने,
(८) बीमकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्ने,
(९) बीमकले लगानी व्यवस्थापन गर्नका लागि लगानी सम्बन्धी कार्यको अनुभव भएको उच्च व्यवस्थापन तहको कर्मचारीको मातहतमा रहने गरी एक ‘लगानी व्यवस्थापन इकाई’ स्थापना गर्नुपर्ने,
(१०) बीमकले लगानी गर्दा बीमा सम्बन्धी दायित्वको अवधिलाई ख्यालगरी लगानी गर्नुपर्ने,
(११) जीवन बीमा व्यवसाय तथा लघु जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले आफ्नो प्रत्येक पोर्टफोलियोको जीवन बीमा कोष र उक्त पोर्टफोलियो अन्तर्गत प्राप्त प्रिमियम लगायतका अन्य आम्दानीबाट प्राप्त रकमको लगानी तथा सम्पत्तिको अलग अलग व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,
(१२) बीमकले आफ्नो कोषमा रहेको रकममध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको रकम प्राधिकरणको नाममा एअरमार्क गर्नुपर्ने,
(१३) बीमकले प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको सात दिनभित्र लगानीको विवरण IRMIS पोर्टल मार्फत प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
काठमाडौं । एलएस अटोको नेपाली आधिकारिक आयातकर्ता कम्पनी ब्लू कर्पोरेशनले चाडपर्व लक्षित गर्दै ‘फेस्टिभ अफर’ ल्याएको छ । नजिकिँदै गरेको दशैंतिहार लक्षित गर्दै ल्याएको यो अफरमा रहेर गाडी किन्दा न्यूनतम डाउन पेमेन्टको सुविधादेखि उपहार तथा नगदमा छुट दिइने भएको हो ।
विभिन्न छुट र बोनसको समावेशसहित गाडीको खरिदमा कुल ८ लाख रुपैयाँसम्मको लाभ लिन सक्ने गरी फेस्टिभ अफर आएको कम्पनीका महाप्रबन्धक नविन फुयाँलले जानकारी दिए । कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको ‘एलईभी–०१’ गाडी ग्राहकहरूले यो अफर अन्तर्गत केवल २० प्रतिशतको डाउन पेमेन्टमा घर लैजान सक्नेछन् ।
साथै कम्पनीका महाप्रबन्धक नविन फुयाँलले भने दशैंतिहारमा गाडी खरिद गर्ने सोच बनाएका ग्राहकहरूका लागि निकै उपयुक्त यो अफर रहेको बताए । उनका अनुसार यस अफर अन्तर्गत गाडी किन्ने ग्राहकका जोडिले निःशुल्क ५ रात ६ दिनको सिङ्गापुर र मलेसिया घुम्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।
यस्तै, फेस्टिभ अफरमा कम्पनीले १ लाखको नगद छुट, १ लाख रुपियाँको एक्सचेञ्ज बोनस, निःशुल्क बीमा सुविधाको पनि प्रदान गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यही अफर भित्र गाडी किन्दा १० किलो क्षमताको वाशिङ मेसिन निःशुल्क दिइने बताइएको छ ।
कम्पनीले यो अफर सीमित समयको लागि मात्र रहेको जानकारी दिँदै इच्छुक ग्राहकहरूलाई नजिकको शोरुमा सम्पर्क गरी यसको लाभ लिन सकिने बताएको छ । नेपाली बजारमा छोटो समयमै लोकप्रिय बन्न सफल गाडी एलईभी–०१ हो । दमदार प्रर्फर्मेन्सले सुसज्जित यो गाडीमा ६७.१२ किलोवाट आवरको ब्याट्री क्षमता छ । ५०० किलोमिटर भन्दा बढी एक पटकको फुल चार्जमा कुदाउन सकिने यो गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स २१० मिमि रहेको छ ।
‘गाडीको खरिद गर्ने ग्राहकलाई सहजीकरणको उद्देश्य राखी यो अफर सार्वजनिक गरेका हौँ, यो अफरको लाभ लिन सक्ने अवसर नेपालीहरूको महान् चाडले जुराई सकेको छ, ‘महाप्रबन्धक फुयाँलले भने, ‘दशैंतिहारले मात्रै होइन, यस पटक एलएस अटोको गाडी खरिदमा राखिएको अफरमा हर्ष पाउनु हुनेछ ।’
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र विश्व बैंकका दक्षिण एशिया क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष जोहानेस जुटबीच शिष्टाचार भेटघाट भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थतन्त्र, शहरी भौतिक पूर्वाधार, लगानी, पर्यटन, वातावरण लगायतका विषयमा छलफल भएको हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार आएको जानकारी दिँदै नेपालले नीतिगत, संरचनागत, निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार गरेको बताए ।
उनले विश्व बैंकले आगामी ६ वर्षका लागि तयार पारेको कन्ट्री पार्टनरसीप फ्रेमवर्क नेपालमा विकासको आवश्यकता र सरकारको प्राथमिकतासँग तादम्य रहेको उल्लेख गर्दै फ्रेमवर्क अनुसारका आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सरकार विश्व बैंकसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेको जानकारी गराउँदै विधेयक पारित भएसँगै निजी क्षेत्रसँग मिलेर प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने बताए । उनले विधेयकको लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न विश्व बैंकबाट सहयोगको अपेक्षा गरे ।
विश्व बैंकका दक्षिण एशिया क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष जुटले नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुने गरी विश्व बैंकले सहयोग गर्ने बताए । उनले विश्व बैंकले लुम्बिनी, काठमाडौं उपत्यकाको शहरी पूर्वाधार, वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण र आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उपाध्यक्ष जुटले नेपालको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सुधार हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै नेपालका लागि लगानी अझ बढाउन जरुरी भएको बताए । उनले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी कानुन बनेसँगै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि थप नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न र आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग पुर्याउने बताए ।
काठमाडौं । पुँजी बजारमा लाभांश प्रतिक्षा गरिरहेका लगानीकर्ताहरूका लागि यो वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय नतिजाले सकारात्मक संकेत दिएको छ । बैंकहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उल्लेख्य रूपमा नाफा कमाउँदा लाभांश वितरण क्षमतामा पनि सुधार देखिएको हो ।
पछिल्ला केही वर्ष यता वाणिज्य बैंकहरुको लाभांशदर निरन्तर खुम्चिँदै गएको थियो । तर, गत आवको वित्तीय विवरण हेर्दा वाणिज्य बैंकहरुको लाभांशदरमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ ।
अघिल्लो आवमा लाभांश वितरण गर्न नसकेका बैंकको यस पटक लाभांश क्षमता २० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष लाभांश वितरण गर्न नसकेको सानिमा बैंकले गत आवको मुनाफाबाट २०.४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता बनाएको छ ।
अघिल्ला दुई आव (२०७९/८० र २०८०/८१)मा लाभांश वितरण गर्न नसकेका प्रभु बैंक, एनएमबी बैंक र कृषि विकास बैंकले यस पटक लाभांश वितरण गर्दैछन् । उनीहरूको सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार प्रभुको लाभांश क्षमता ४.४४ हुँदा एनएमबिको १०.४१ र कृषि विकास बैंकको १८.४२ देखिन्छ ।
बैंकहरुको नाफामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा लाभांश क्षमता सुधार भएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा ४३ प्रतिशतले बढेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले गत आवको साउनदेखि असार मसान्तसम्म ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । जबकि अघिल्लो आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले ४९ अर्ब ८७ करोड नाफा कमाएका थिए ।
नाफासँगै बैंकहरुको वितरणयोग्य मुनाफामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । अघिल्लो आवमा ७ अर्ब २४ करोड वितरणयोग्य मुनाफा रहेको वाणिज्य बैंकहरुको गत आवमा भने यस्तो मुनाफा १९ अर्ब ७७ करोड छ ।
गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी लाभांश दिन सक्ने बैंकको पहिलो नम्बरमा एभरेष्ट रहेको छ । गत आवमा ४ अर्ब ९१ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको यस बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसका आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता ३८.२७ प्रतिशत छ ।
सर्वाधिक लाभांश दिनेमा एभरेष्ट अग्र स्थानमा देखिँदा चार बैंक भने लाभांश दिनै नसक्ने अवस्था छन् । नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक र एनआइसी एशिया बैंक लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
गत आवमा सर्वाधिक नाफा कमाएको नबिल बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ४ अर्ब ७७ करोड छ । यस बैंकको लाभांश क्षमता १७.६४ प्रतिशत रहेको छ ।
गत आवमा सिद्धार्थ बैंकले ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंकको लाभांश क्षमता १३.२२ प्रतिशत छ । माछापुच्छ्रे बैंकको लाभांश क्षमता ९.२३ प्रतिशत थियो । यस बैंकले ८ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा समेत गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको लाभांश वितरण क्षमता ५.२५ प्रतिशत छ । यसबाहेक नेपाल एसबिआई बैंकको लाभांश क्षमता ११.२९ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १९.८५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको १४.११ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १.३३ प्रतिशत रहेको छ । जबकि अघिल्ला दुई आवमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले लाभांश वितरण गर्न सकेनन् ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ३० करोड ३४ लाख रहेको छ । जस अनुसार यस बैंकको लाभांश क्षमता १.९४ प्रतिशत देखिन्छ । अर्को सरकारी स्वामित्वको बैंक कृषि विकासले लाभांशदरमा उल्लेख्य सुधार गर्दा नेपाल बैंक लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाल बैंकसहित हिमालयन बैंक र कुमारी बैंकले अघिल्लो तीन आवदेखि लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्न सकेका छैनन् । आव २०७९/८० मा ३०.५२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको एनआइसी एशिया बैंकले पनि यस पटक लगानीकर्ताको हात खाली पार्दैछ ।
पछिल्लो ६ आवको तथ्यांक केलाउने हो भने सात वाणिज्य बैंकहरुले लगानीकर्ताहरूको हात खाली भने पारेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र आव २०७७/७८ मा सिद्धार्थ बैंकले क्रमशः १५÷१५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यसयताका तीन आव २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा क्रमशः १३.१६ प्रतिशत, ४.२१ प्रतिशत र ४ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । यस पटक यो बैंकको लाभांश क्षमता १३.२२ प्रतिशत छ ।
यसबाहेक नबिल बैंकले पनि ६ वर्षयता निरन्तर लाभांश वितरण गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५.२६ प्रतिशत लाभांश बाँडेको यस बैंकले आव २०७७/७८ मा ३८ र आव २०७८/७९ ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यसयताका आव २०७९/८० मा ११ र २०८०/८१ १० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । यस पटक यो बैंकको लाभांश क्षमता १७.६४ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११.८४ प्रतिशत लाभांश दिएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आव २०८०/८१ मा त्यसको दोब्बर भन्दा बढी लाभांश दियो । यस आवमा बैंकले २५.५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । अहिले पनि १९.८५ प्रतिशत लाभांश क्षमता बनाएको यस बैंकले लगानीकर्ताको हात खाली बनाउने छैन ।
ग्लोबल आइएमई बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, सिटिजन्स बैंक र सिद्धार्थ बैंकले लगानीकर्ताको हात खाली राखेका छैनन् । यी बैंकहरुले पछिल्ला ६ आव यता निरन्तर लाभांश वितरण गरिरहेका छन् ।
स्वीकृतिमा राष्ट्र बैंकको कडाई
बैंकहरुको लाभांशदरमा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश स्वीकृतिमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लाभांश स्वीकृतिमा कडाइ गर्दै पर्याप्त पुँजीगत कोष कायम नगरेसम्म नगद लाभांश वितरण गर्न रोक लगाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ । उक्त कार्यविधि अनुसार अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार शेयरको लाभांश वितरण नाफा नोक्सान बाँडफाँट हिसाब मार्फत चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सञ्चित मुनाफा खाता एवं कुनै पनि कोष खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था पालना भए/नभएको अनुगमन गरिने भएको छ ।
विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरण गर्न प्राथमिक पुँजी बढाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाभांश स्वीकृति कार्यविधिमा ०.५ प्रतिशत विन्दुले प्राथमिक पुँजी थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २०१५, तथा पूर्वाधार विकास बैंकहरूले क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २०१८ अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि सुपरिवेक्षकीय समायोजन सहित प्राथमिक पूँजीको आधारमा लाभांश स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजनपछि बफरसहित तोकिएको न्यूनतम प्राथमिक पुँजी तथा पूँजीकोष वा सोभन्दा बढी कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विकास बैंक बाहेक सबै फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २००७ र लघुवित्तका सम्बन्धमा एकीकृत निर्देशन अनुसार कायम गर्नुपर्ने तोकिएको न्यूनतम प्राथमिक पुँजीमा कम्तीमा ०.५ प्रतिशत र पूँजीकोषमा कम्तीमा १ प्रतिशत बफर कायम गर्नु पर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजनसहित पूँजीकोष कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिइनेछ । फाइनान्स कम्पनीको हकमा प्राथमिक पुँजी ६.५ प्रतिशत र पूँजीकोष ११ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्नेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा हकमा पूँजीकोष ९ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको हुनु पर्नेछ । तर बोनस सेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक कर रकम बराबर नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले मासिक रूपमा औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्न नसक्ने बैंक/वित्तीय संस्थालाई उक्त आर्थिक वर्षको बोनस शेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने भएको छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि र सर्वसाधारण शेयर जारी गरेपछि चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने आफ्नो संस्थापकको नाममा रहेको शेयर धितो बन्धक राखी कर्जा लिँदा यस बैंकको स्वीकृति नलिएको अवस्थामा त्यस्ता शेयरधनीहरुलाई कर्जा चुक्ता नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने नगद लाभांश वा बोनस शेयर रोक्का राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्थाहरूको चुक्ता पूँजीको कुल योग भन्दा गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात् कायम हुने संस्थाको चुक्ता पुँजी कम हुने भएमा चुक्ता पुँजीमा फरक हुन आउने रकम (बचत)लाई पुँजीगत जगेडा कोषमा लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ । यस्तो रकमबाट शेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश बाँड्न स्वीकृति नपाउने भएको छ ।
गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी लेखाङ्कन गर्दा ‘अदर कम्पोनेन्ट अफ इक्युटी’ मध्ये गाभिने वा प्राप्ति भई आउने संस्थाको ‘एक्विजिसन डेट’मा कायम रहेको विभिन्न शीर्षकका कोषहरू (सञ्चित मुनाफा सहित) र पुँजीगत जगेडा कोष बाहेक पनि रकम बाँकी हुन आएमा सो रकमलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ । सो रिजर्भमा भएको रकमबाट शेयरधनीहरुलाई लाभांश बाँड्न नपाइने भएको व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल अब महासंघ बन्ने भएको छ । नाडाको २१ औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले डेढ दशक लामो प्रतीक्षापछि नाडालाई विधानतः महासंघमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
उक्त निर्णयको प्रस्ताव यही भदौ २४ गते बोलाएको विशेष साधारण सभामा पनि राखिएको छ । नाडाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संघलाई महासंघमा परिणत गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त विषयलाई अनुमोदन गर्न विशेष साधारण सभा बोलाइएको हो ।
नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीका अनुसार विशेष साधारण सभा भदौ २४ गते मंगलबार ललितपुरको झम्सिखेलमा रहेको ‘द प्लाजा’मा आयोजना हुनेछ । यसले नाडालाई वास्तविक रूपमै राष्ट्रियस्तरको संस्था बनाउने र आफ्ना सदस्यहरूको हक हितको समेत समुचित रूपमा संरक्षण हुने नाडाको भनाई छ ।
काठमाडौं । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा निर्माण सम्पन्न गरेको ११ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तादी खोला जलविद्युत आयोजनाले औपचारिक रूपमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ। कम्पनीका अनुसार आयोजनाले २०८२ असार १८ गते निर्माण सम्पन्न गरी १५ दिनको सफल परीक्षण सञ्चालन सकेको थियो।
परीक्षण चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि आयोजनाले २०८२ साउन १२ गते देखि नियमित रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा बिजुली आपूर्ति गर्दै आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन थालेको हो। सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ऊर्जाको विकास र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको कम्पनी हो।
यस कम्पनीमा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको बहुमत शेयर लगानी रहेको छ। आयोजनाले ३ चैत्र २०६८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट आवश्यक वातावरणीय प्रारम्भिक अध्ययन (आइईई) २०८१ असोज ८ गते स्वीकृत भएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागबाट २०७२ असोज २२ गते उत्पादन इजाजत पत्र प्राप्त भएको थियो।
परियोजनाको इन्टेक करिब १५०० मिटर र पावर हाउस १२८२ मिटरको उचाइमा रहेको छ। पावर हाउसमा जडान गरिएका दुई वटा पेल्टन टर्बाइन युनिटहरू (प्रत्येक ५.५ मेगावाट) बाट कुल ११ मेगावाट उत्पादन हुनेगरी आयोजना डिजाइन गरिएको छ । डाइभर्सन बाँध र सहायक संरचना १०० वर्षको पुनरावृत्तिमा हुने बाढीलाई समेत ध्यानमा राखी डिजाइन गरिएको हो । जसको परिमाण २४७ घनमिटर प्रति सेकेन्ड अनुमान गरिएको छ।
नुवाकोट जिल्लाको समुन्द्रटार सबस्टेशनमा स्विचयार्डमार्फत जोडिएको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ६ किलोमिटर लामो ३३ केभी ट्रान्समिशन लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिडमा आपूर्ति हुन थालेको छ। यस प्लान्टबाट वार्षिक ६१ दशमलव ३१९ गीगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये ५० दशमलव ८९३ गीगावाट घण्टा वर्षायाममा र १० दशमलव ४२५ गीगावाट घण्टा सुख्खा मौसमी अवधिमा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ।
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम पर्यटकीय दृष्टिकोणले ‘भर्जिन ल्याण्ड’ भएको उल्लेख गर्दै लगानी गर्न आह्वान गरिएको छ । सुदूरपश्चिम लगानी तथा विकास सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम सरकारसँगको आयोजना र नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा भएको पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानीका लागि आह्वान गरेका हुन् ।
मन्त्री पाण्डेले भने, ‘सुदूरपश्चिम पर्यटक आकर्षणका मुख्य आधार नेचर, कल्चर र एड्भेन्चरको सम्मिश्रण भएको प्रदेश हो । सुदूरपश्चिमका थुप्रै पर्यटकीय सम्भावनाहरू उजागर भइरहेका छन् । यस लगानी सम्मेलनमार्फत सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान पनि गर्दछु ।’
मन्त्री पाण्डेले लगानी सम्मेलनको सम्पूर्ण आयामहरु मार्फत् पूर्ण तयारीमा उल्लेख गर्दै यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न कानुनी उल्झन समाधान गर्ने र लगानीमैत्री नीति बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका लागि सुदूरपश्चिममा नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय यही वर्ष स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको पनि मन्त्री पाण्डेले जानकारी गराए ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सुदूरपश्चिम सरकार निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि स्वागत गर्न आतुर रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हामी सुदूरपश्चिमका सम्भावनाहरूलाई लगानी सम्मेलनमार्फत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन चाहन्छौँ । यसका लागि स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आवश्यक कानुनी तथा लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी हामी लिन तयार छौँ ।’
मुख्यमन्त्री शाहले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन र त्यहाँका सम्भावनाको अध्ययन गर्दै लगानी गर्न आह्वान गरेका हुन् । सुदूरपश्चिममा आगामी मङ्सिर १ र २ गते धनगढीमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । यसै सन्दर्भमा विभिन्न विधामा लगानीका लागि सुदूरपश्चिम सरकार काठमाडौंमा आएर विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको छ ।
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र चीनका भन्सार प्रशासनका उपमन्त्री वाङ्ग लिङजुनबीच शिष्टाचार भेटघाट भएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री पौडेल र उपमन्त्रीबीच भेटवार्ता भएको हो ।
भेटमा नेपाल र चीनबीचका भन्सार नाकाहरु व्यवस्थापन, बाढीले क्षति पुर्याएको रसुवा नाकाको पुल र सडकको पुनर्निर्माण, विगतमा भएका सहमति अनुसारका सडक पूर्वाधारहरुको स्तरोन्नति, नेपाल चीनबीचको व्यापार, नेपाल र चीनबीच विगतमा भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
काठमाडौं । बन्दीपुर केवलकार एन्ड टुरिजम लिमिटेडको साधारण शेयर (आईपीओ) निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला भएको छ । बुधबारदेखि आईपीओ निष्काशन गरिएको हो ।
यसअघि कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्काशन गरेको थियो । उक्त आईपीओ बाँडफाँटपछि सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरिएको हो ।
कम्पनीले ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ५८ लाख ६० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो । जसमा ५ लाख ६६ हजार कित्ता साधारण शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याएको थियो भने ५ लाख २९ हजार ४०० कित्ता साधारण वैदेशिक रोजगारीमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्काशन गरिएको थियो ।
कम्पनीले १ लाख ५८ हजार ८२० कित्ता शेयर कर्मचारी र २ लाख ६४ हजार ७०० कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि छुट्याएको छ । बाँकी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि ४३ करोड ४१ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको ४३ लाख ४१ हजार ८० कित्ता शेयर निष्काशन गरिएको छ ।
यस कम्पनीको आईपीओ प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य तोकिएको छ । आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइन्छ ।
कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । यो निष्काशन छिटोमा भदौ १५ गतेसम्म तथा ढिलोमा भदौ २५ गते हुनेछ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट बुधबार ४५ अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ । बजारमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट आज उक्त रकम उठाउन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले २५ दिनका लागि आजै दिउँसो ३ बजे बोलकबोलको समय तोकेको छ । बोल गर्न सकिने रकम घटिमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा आउने निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म रहेको छ । सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी यहि भदौ २९असोज ५ गते तोकिएको छ भने यसको ब्याजदर समेत बोलकबोलको माध्यमबाट हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ । बहु ब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिनेछ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउने छन् ।
निक्षेप संकलनको बोलकबोलमा निक्षेपबापत जम्मा गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर (दशमलव पछिको हकमा चार अंकसम्म) उल्लेख गर्नु पर्नेछ । निक्षेप संकलनको लागि आव्हान गरिएको रकम बाँडफाँड गर्दा बोलबमोजिम सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई पहिलो प्राथमिकता क्रममा राखी आव्हान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेपालमै उत्पादन हुने ‘केपीआई हेल्मेट’ले नेपाली क्रिकेटको चर्चित नाम पारस खड्कालाई आफ्नो आधिकारिक ब्राण्ड एम्बास्डर नियुक्त गरेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नाडा अटो शो २०२५’मा विशेष कार्यक्रम गर्दै ‘केपीआई हेल्मेट’को ब्राण्ड एम्बास्डरमा नेपाल क्रिकेट संघका सचिव खड्कालाई नियुक्त गरिएको हो ।
आइतबार खड्कालाई ब्राण्ड एम्बास्डर नियुक्त गर्दै कोहिनूर मेटल उद्योग र खड्काबिच सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रका ब्राण्ड एम्बास्डर बनेका खड्का र उद्योगका अध्यक्ष रामप्रसाद बस्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ब्राण्ड एम्बास्डर नियुक्त भएपछि खड्काले नेपालमै बनेको ब्राण्डलाई समर्थन गर्न पाउनु गर्वको कुरा रहेको बताए । उनले सुरक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय रहेको र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु दायित्व पनि रहेको उनको भनाई थियो ।
कोहिनूर मेटल उद्योगका अनुसार ‘केपीआई हेल्मेट’ हाल १३ मोडलका हेल्मेट उत्पादन गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड प्राप्त यी हेल्मेटलाई नेपाली बजारमै सहज मूल्यमा उपलब्ध गराइएको छ ।
‘केपीआई हेल्मेट’ले आगामी दिनमा निर्यातमा पनि ध्यान दिने र नेपाली सांस्कृतिक चिनारी झल्किने ‘हेरिटेज एडिसन’ जस्ता विशेष मोडलहरू थप बजारमा ल्याउने जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट आइतबार ५० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ । बजारमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट आज उक्त रकम उठाउन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले २१ दिनका लागि आजै दिउँसो ३ बजे बोलकबोलको समय तोकेको छ । बोल गर्न सकिने रकम घटिमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा आउने निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म रहेको छ । सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी यही भदौ २९ गते तोकिएको छ भने यसको ब्याजदर समेत बोलकबोलको माध्यमबाट हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ । बहु ब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिनेछ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउने छन् ।
काठमाडौं । कुनैबेला हजारौँ युवाको जस्तै सपना बोकेर सुमन बस्याल पनि विदेशिन तयार थिए। १२ कक्षामात्रै पास गरेका ती युवकलाई लाग्थ्यो—‘विदेश गएपछि जीवन सुरक्षित हुन्छ।’ यही विश्वासले उनी रुपन्देहीबाट राजधानी काठमाडौंसम्म आइपुगे। विदेश जाने भीडमा हराउन लागेको उनको पाइला भने एक मोडमा अडियो। त्यही मोडबाट सुरु भयो अर्को यात्रा—विदेशको रेमिट्यान्स होइन, आफ्नै माटोमा पसिना बगाएर केही नयाँ सिर्जना गर्ने संकल्प।
फर्कँदै गर्दा उनले नयाँ संकल्प गरेका थिए– देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ । उनले उद्यमको बाटो खोज्न थाले । बजार हेर्दा एउटा कुरा प्रष्ट देखियो, ‘नेपालमा हेल्मेटको माग त हरेक दिन बढिरहेको छ, तर सबै आयातमै निर्भर’ । विदेशी ब्रान्डका हेल्मेट महँगा मात्रै नभई सामान्य प्रयोगकर्ताको लागि सहज पनि थिएनन् । यही अभावलाई अवसर ठानेर उनले हेल्मेट उत्पादन गर्ने सोच बनाए ।
नेपालमै पहिलो पटक हेल्मेट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरेर उनले ‘केपीआई हेल्मेट’को यात्रा सुरु गरे । परिवारबाट सानो लगानी संकलन गरे, प्राविधिक सहयोग जुटाए र बुटवलमै उद्योगको जग बसाए । अनि जन्मियो विदेशी हेल्मेटको दबदबा रहेको बजारको भिडमा नेपाली हेल्मेट ‘केपीआई’ ।
विदेश जान काठमाडौंमा बसेर आइइएलटीएस गरिरहेका उनलाई परिवारका सदस्यले भने सधैँ विदेश नजान आग्रह गर्ने पनि गर्थे । उनका बुवाको चाहाना पनि छोराले नेपालमै केही गरोस् भन्ने थियो । बुवाको बारम्बारको आग्रहपछि अन्ततः विदेशका लागि हिँडेका उनका पाइला रुपन्देही फर्किए ।
‘२०६० सालमा एसएलसी सकेपछि काठमाडौं आए । त्यसबेला अष्ट्रेलिया जाने लहरमा थियो । आईईएलटीएस पनि गरे । तर घरको आग्रहलाई नकार्न सकिएन । अहिले नेपालमै उद्यमीको परिचय बनाए’, उनले भने ।
नेपालमै पहिलो पटक स्थापना भएको यो हेल्मेट उद्योग अहिले नेपाली बजारमा परिचित छ । स्थानीयस्तरमै बनेको भएकाले मूल्य सहज छ, गुणस्तरमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विदेश जाने बाटोमा रहेकाे पाइला माडेर उद्यमी बनेका उनको उद्यमको यात्रा अरू युवाका लागि प्रेरणादायी बनेको छ । वैदेशिक रोजगारी होइन, आफ्नै देशमा नयाँ सम्भावना खोज्न सकिन्छ भन्ने सन्देश उनीहरूको उद्योगमार्फत फैलिन थालेको बस्यालको भनाई छ ।
‘केपीआई हेल्मेट’ केवल सुरक्षा उपकरण मात्र नभएर बुटवलका एउटा परिवारको सपना, संघर्ष र मेहनतको प्रतीक पनि हो । जहाँ एक बुवाको सपना, छोराको दृढता र उद्योगमा गरेको अथक संघर्ष छ ।
बुटवलबाट सुरु भएको एउटा सपनाको उद्योग आज नेपालको पहिलो हेल्मेट उत्पादन उद्योगको रूपमा स्थापित भएको छ । एयर कुलर उत्पादनबाट सुरु भएको यात्रा दर्जन बढी मोडलको हेल्मेट र ५० हजार स्क्वायर फुटको अत्याधुनिक प्लान्टमा परिणत भइसकेको छ ।
बुटवलबाट सुरु भएर देशभर फैलिएको ‘केपीआई हेल्मेट’ले नेपालीपन झल्काउने र आत्मनिर्भर उद्योगको उदाहरण दिने कोहिनूर मेटल इन्डस्ट्रिजका निर्देशक बस्याल बताउँछन् ।
उनका अनुसार कोहिनूर मेटल इन्डस्ट्रिज वि.सं २०४४ सालमा बस्याल परिवारले एयर कुलर उत्पादन गरेर सुरु गरेको थियो । त्यसपछि २०५७–५८ तिर नेपालमै पहिलो पटक मोटरसाइकलका लेगगार्ड उत्पादन गर्दै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको उनको दाबी छ ।
लेगगार्डमार्फत बनेको बजार र नेटवर्कले बस्याल परिवारलाई हेल्मेट उत्पादनमा प्रवेश गर्न प्रेरित गर्यो । वि.सं २०७०–७१ सालमा बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा कोहिनूर प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज (केपीआई) मार्फत हेल्मेट उत्पादन सुरु भयो ।
पछि औद्योगिक क्षेत्रको साँघुरो स्थान पर्याप्त नभएपछि तिलोत्तमा–१७, गंगोलियामा ५० हजार स्क्वायर फुट क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक कारखाना स्थापना गरियो । अहिले त्यहाँ १३ वटा मोडलका हेल्मेट उत्पादन भइरहेका छन् । जसलाई आईएसआई र अमेरिकी डीओटी मापदण्डले प्रमाणित गरेका छन् ।
सुरुवाती चरणमा ८–१० करोडको लगानीबाट सुरु भएको उद्योग अहिले करिब ७० करोडको पुगेको छ । सुरुमा इन्डियन मेसिन प्रयोग भएपनि पछि जापानी अत्याधुनिक मेसिन ल्याएर फुल्ली अटोमेटिक उत्पादन प्रणाली लागू गरियो ।
तर यो यात्रामा सजिलो थिएन । नेपालमै पहिलो हेल्मेट उद्योग बनाउँदा सबै कच्चा पदार्थ यहाँ उपलब्ध थिएनन् । सुरुवातमा प्याकेजिङ कार्टुनसम्म इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो । तर, विस्तारै धेरै कच्चा पदार्थ नेपालमै उपलब्ध हुँदै गएको उनले जानकारी दिए ।
हाल केपीआईको दैनिक उत्पादन क्षमता ५ हजार हेल्मेटसम्म पुगेको छ । जुन नेपालकै मागभन्दा धेरै हो । त्यसैले बस्याल भन्छन्, ‘हामी अहिले आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ । अब हामी निर्याततर्फ पनि अघि बढिरहेका छौँ ।’
नेपालीपन झल्काउने हेरिटेज सिरिज, ४० करोडको कारोबार
हाल केपीआईको वार्षिक कारोबार ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ‘केपीआई हेल्मेट’ देशभरका डिलर नेटवर्क र सोरुममार्फत बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । लेगगार्ड उत्पादनमा पाएको अनुभवले हेल्मेट बजार विस्तार गर्न सजिलो भएको उनी बताउँछन् ।
नेपाली उपभोक्ताले ‘नेपाली उत्पादनको गुणस्तरीय’बारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर बस्याल दाबी गर्छन्, ‘हाम्रो हेल्मेट आईएसआई र डीओटी दुवै सर्टिफाइड छन् । ल्याबमा परीक्षण गरेर मात्र बजारमा पठाइन्छ । उपभोक्ताले निर्धक्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’
केपीआईका हेल्मेट अग्नि ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, बजाजलगायतले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । केपीआईले दुई जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी समेत दिएको छ ।
कोहिनूरले बजारमा सामान्य हेल्मेट मात्र ल्याएको छैन, नेपालीपन झल्काउने विशेष शृङ्खला पनि ल्याएको छ । ‘हेरिटेज एडिसन’मा धरहरा, दरबार स्क्वायर, पशुपतिनाथ, लालीगुराँस, कर्णाली पुलदेखि ‘मुस्ताङ एडिसन’सम्मको झल्को पाइन्छ ।
‘हामीले हेरिटेज एडिसन भनेर नेपाल, नेपाली बजारमा पहिलो पटक ल्यायौँ । अन्य विभिन्न राष्ट्रिय सम्पदाहरू झल्किने किसिमका हामीले कर्णाली पुल, लालीगुराँस, जानकी मन्दिर, रोयल बंगाल टाइगरदेखि लिएर धरहरा, दरबार स्क्वायरहरू, हैन, स्वयम्भू, पशुपतिनाथ एडिसन निकाल्यौँ । अहिले मुस्ताङ सिरिज भनेर मुस्ताङ एडिसन पनि निकालेका छौँ’, उनले भने ।
केपीआईका हेल्मेट नेपाली बजारमा एक हजार ५ सय रुपैयाँदेखि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँसम्मका छन् । नाडा अटो शोमा सहभागी भएको केपीआईले अहिले २५ प्रतिशत छुट समेत दिइरहेको छ ।
आयातित हेल्मेटले थपेको चुनौती
सरकारले नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेपनि व्यवहारमा भने नदेखिएको उनको गुनासो छ । ‘सरकारको एउटा बोली अनि काम अर्कै हुने गरेको छ । नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेपनि व्यवहारमा देखिएको छैन’, बस्यालले भने, ‘नेपाली उद्यमीहरूलाई कसरी आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा सरकारले अलि बढी चासो दिनुपर्छ । सरकारको साथ पाए नेपालका उद्यमीहरू सबै खुसी हुने थिए ।’
आयातित हेल्मेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु ठूलो चुनौती बनेको छ । बस्याल भन्छन्, ‘कोहिनूर र केपीआईका हेल्मेटहरू पूर्णरूपमा मेड इन नेपाल उत्पादन हुन् । सरकारबाट आवश्यक नीतिगत सहयोग पाएमा हामी अझै प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि बढ्नेछौँ ।’
उनका अनुसार नेपालीभन्दा आयातित हेल्मेट सस्ते पर्ने गरेको छ । खुल्ला सिमानाका कारण ग्रे मार्केटिङ बढी हुने गरेकाले अन्डर–भ्यालु प्राइसिङ गरेर ल्याउ गरिएको छ । जसले गर्दा नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या सिर्जना हुने गरेको छ ।
केपीआईले हालसम्म १३ मोडल बजारमा ल्याइसकेको छ । प्रत्येक वर्ष नयाँ मोडल थप्दै सम्पूर्ण रेन्ज उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । साथै निर्याततर्फ विस्तार र ग्राहकसँगको साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउने योजना रहेको बस्याल बताउँछन् ।
‘हामीसँग १३ वटा मोडल भइसकेको छ । हरेक वर्ष एउटा या दुइटा थपिरहेका छौँ । जतिपनि मोडलहरू बजारमा चलिरहेका छन् अथवा जुन आउने क्रममा छन्, त्यो चिजहरू हामीले उत्पादन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो ग्राहकहरूका लागि सन्तुष्ट पार्ने गरेर उत्पादन गरिरहेका छौँ ।’
उद्योग शुरु गर्दा थुप्रै चुनौती रहेको सुनाउँदै बस्याल भन्छन्, ‘बजारमा सुरुवाती क्रममा धेरै चुनौती थियो । तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ धेरै महँगो भन्सार तिरेर ल्याउनुपर्ने हामी बाध्यतामा थियौँ । विस्तारै त्यो कुराहरू क्रमिक रूपमा सुधार त भइरहेको छ । र अझै पनि हामीले सरकारबाट उद्यमीका अन्य समस्या समाधान गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।’
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिडेट ‘युरो मनी अवार्ड फर एक्सिलेन्स, २०२५ः बेस्ट बैंक फर सस्टेनेबल फाइनान्स’ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । युरो मनी म्यागजिनद्वारा स्थापित यो अवार्ड बैंकिङ क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड हो ।
नबिलले वार्षिक रुपमा गरेका दिगो बैंकिङका विभिन्न कार्यक्रमको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो । बैंकले ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको बैंकिङ सेवा, प्रविधिको प्रयोग, दिगोपना क्षेत्रमा गरेको पहल लगायतका आधारमा उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । यो अवार्डलाई बैंकिङ क्षेत्रको मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विश्वसनीयताको आधारका रुपमा पनि लिइन्छ ।
नबिल बैंकले विगत पाँच वर्षदेखि नेपालको दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी)लाई आत्मसात गर्दै आफ्नो कारोवारमा वातावरणीय, समाजिक र सुशासन सम्बन्धित सिद्धान्त अंगिकार गर्दै आएको छ ।
नबिलले आफ्नो रणनीतिमा दिगोपनलाई एक मुख्य आधार बनाई वातावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण तथा नैतिक सुशासनको अभ्यासमा आफूलाई केन्द्रित गर्दै कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउने, उत्तरदायी बैंकिङलाई प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्ने कार्यमा आफूलाई केन्द्रित गर्दै आएको छ । बैंकका यिनै कार्यसम्पादनको उच्च मुल्याङ्कन गर्दै नबिललाई यो अवार्डद्वारा सम्मान गरिएको हो ।
युरोमनी म्यागजिन बैंकिङ क्षेत्रको लामो अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा बैंकलाई सम्मान गरेको हो । यसअघि पनि बैंक सन् २०१०, सन् २०२०, सन् २०२१, सन् २०२२ र सन् २०२४ मा विभिन्न विधामा यूरोमनी अवार्ड फर एक्सिलेन्स अवार्डबाट सम्मानित भइसकेको छ ।
काठमाडौं । नेपालमा टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले आफ्नो लोकप्रिय विद्युतीय ट्याक्सी मोडल ‘एक्सप्रेस–टी इभी’का प्रमुख फ्लिट पार्टनरहरूलाई विशेष सम्मान प्रदान गरेको छ । काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा जारी नाडा अटो शोमा ‘एक्सप्रेस–टी इभी’ फ्लिट पार्टनलाई सम्मान गरिएको हो ।
कार्यक्रममा तोयानाथ पोखरेल, जनार्दन फुयाल, बिजय श्रेष्ठ, राजु घिमिरे, कबिराज श्रेष्ठ र राजकुमार अरनलाई सम्मान गरिएको हो । उनीहरुको निरन्तर योगदान, यात्रु सेवामा विद्युतीय सवारीलाई लोकप्रिय बनाउन देखाएको मेहनत र साथका लागि यो सम्मान गरिएको जनाइएको छ ।
‘एक्सप्रेस–टी इभी’ विशेष रूपमा यात्रु सेवाका लागि डिजाइन गरिएको विद्युतीय मोडल हो । स्वरोजगारी प्रवद्र्धन साथै सञ्चालन खर्च निकै कम हुने र ईन्धनमा विदेशी निर्भरता घटाउन मद्दत गर्ने भएकाले यो सवारी अहिलेको आवश्यकताअनुसार उपयुक्त विकल्प मानिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
नाडाअटो शोमा टाटा मोटर्सका नयाँ मोडलहरू अवलोकन गर्न र सीमित अवधिका विशेष अफरहरूको लाभ उठाउन सकिने सिप्रदी ट्रेडिङ्गले जनाएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सुधारको रिपोर्ट ल्याएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणमा अधिकांश सूचक सबल बन्दै गएको देखिएको हो ।
वित्तीय विवरण अनुसार बैंकले नोक्सानीमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म बैंकको नोक्सानी ४ करोड ८१ लाख ६१ हजार ७२४ रुपैयाँ रहेको छ । जबकि उक्त नोक्सानी अघिल्लो आवमा १ अर्ब ६६ करोड ६७ लाख ९९ हजार ९६४ रुपैयाँ थियो ।
यस अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो आम्दानी १ अर्ब १५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ भएको थियो । यस्तै, बैंकले खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी ३ करोड ७० लाख गर्दा खुद ब्याज, शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब ६० करोड ८९ लाख गरेको छ ।
बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक छ । अघिल्लो आवमा यस्तो मुनाफा ३ अर्ब ३९ करोड ६५ लाख ऋणात्मक छ । बैंकको प्रति शेयर खुद सम्पत्ति मूल्य १०७ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ ।
चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८९ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ४ अर्ब ५४ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंकले ४७ अर्ब ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १५ अर्ब ४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा भने ३०.३७ प्रतिशत छ ।
काठमाडौं । मंगलबारदेखि काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा शुरु भएको नाडा अटो शोमा टाटा मोटर्सका नयाँ ईभी मोडलसंगै आकर्षक अफर सार्वजनिक गरिएको छ । टाटा मोटर्सले आफ्नो विद्युतीय सवारीसाधनहरूको नवीनतम शृङ्खला प्रस्तुत गर्दै प्रदर्शनीलाई विद्युतीय बनाएको हो ।
सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिसँगको साझेदारीमा टाटाले टियागो इभीको नयाँ ‘एरिजोन ब्लू’ रङ्ग पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको छ । यस वर्षको अटो शोमा प्रदर्शित प्रमुख इभी मोडलहरूमा कर्भ इभी, नेक्सन के३ इभी, पञ्च इभी र टियोगो इभी रहेका छन् । यी मोडलहरूले बोल्ड डिजाइन, उत्कृष्ट लूक्स र भविष्य–मैत्री प्रविधिको संयोजनमार्फत ग्राहकलाई नयाँ अनुभव दिने कम्पनीको दाबी छ ।
यस अवसरमा टाटाले विभिन्न अफरहरू ल्याएको छ । जसमा सिप्रदीको देशव्यापी चार्जिङ नेटवर्कमा आजीवन निःशुल्क, आकर्षक डिस्काउन्ट, ३ वर्षसम्म निःशुल्क सर्भिसिङ, निःशुल्क अटोप्लस इन्स्योरेनस, निःशुल्क एसेसिरिज र एक वर्षको ट्याक्स रहेका छन् ।
त्यस्तै, टाटाले घरमै निःशुल्क चार्जिङ स्टेशन इन्स्टलेसन, निःशुल्क इम्बोस्ड नम्बर प्लेट समेत अफरमा राखिएको छ । यसरी, अफर र नयाँ मोडलहरूको संयोजनले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन बजारलाई अझ प्रतिस्पर्धी र आकर्षक बनाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
टाटा प्यासेन्जर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेडका इन्टरनेशनल बिजनेस प्रमुख यश खण्डेलवालका अनुसार टाटाले यस पटक प्रस्तुत गरेको नवीन इभी पोर्टफोलियोले नेपालमा मोबिलिटीको भविष्यलाई अझ दिगो र आधुनिक बनाउनेछ ।
त्यस्तै, सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिका सिईओ राजन बाबु श्रेष्ठले यस प्रदर्शनीलाई नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन क्रान्ति तीव्र बनाउने महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा व्याख्या गर्दै सम्पूर्ण ग्राहकलाई उपयुक्त मोडल र बजेटअनुसारको विकल्प उपलब्ध हुने बताए ।
टाटाले यसै अटो शोमा नयाँ सफारी पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसमा अडास, मेमोरी सिट, ड्युल–जोन क्लाइमेट कन्ट्रोल, टेरेन रिस्पोन्स मोड्स लगायतका प्रिमियम विशेषताहरू छन् । यसको मूल्य एक करोड २१ लाख ९९ हजार रुपैयाँबाट शुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
काठमाडौं । मंगलबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘नाडा अटो शो २०२५’ शुरु भएको छ । भदौ ८ गतेसम्म चल्ने उक्त शोमा दुई पाङ्ग्रे सवारीदेखि उड्ने ट्याक्सीसम्म प्रदर्शन गरिएको छ ।
नाडा अटो शोलाई लक्षित गर्दै ‘अटो लोन’ दिनका लागि आठ वटा बैंकहरुले प्रदर्शनीस्थलमै स्टल राखेका छन् । नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, ग्लोबल आइएमई, एनएमबि, लक्ष्मी सनराइज, कृषि विकास, सानिमा र नेपाल एसबिआइ बैंकले स्टल राखेका हुन् ।
‘अटो लोन स्किम’ मा प्रतिस्पर्धा गर्दै बैंकहरु सहभागी भएका छन् । बैंकहरुले ६ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ‘अटो लोन’ दिने भएका छन् । कर्जाको अवधिदेखि ब्याजदरसम्ममा बैंकहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
नाडा अटो शोमा सहभागिता जनाएको एनएमबि बैंकले अटो लोन योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले मात्र ७.१३ प्रतिशत ब्याजदरमा व्यक्तिगत सवारी कर्जा उपभोग गर्न सक्छन् । बैंकले नाडा अटो शोमा स्टल राखेर यसबारे यस अफरबारे जानकारी दिइरहेको छ ।
त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैंकले नाडा अटो शोलाई लक्षित गर्दै विभिन्न अफरसहित गाडी कर्जाको सुविधा ल्याएको छ । बैंकले सेवा शुल्कमा ०.२५ प्रतिशत छुट दिई ०.५ प्रतिशत झारेको छ । यस बैंकले ६.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा गाडी कर्जा दिइरहेको छ ।
नाडा अटो शो मा गाडी कर्जा प्रवाह गर्नका लागि अर्को बैंक नबिलले पनि आफ्नो स्टल राखेको छ । यस बैंकले गाडी किन्न चाहने ग्राहकहरूलाई ६.७४ प्रतिशत ब्याजदरमै सवारी कर्जा दिइरहेको नबिल बैंकको भाटभटेनी ब्राञ्चमा कार्यरत विनोद शर्माले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘नाडा अटो शोमा हामीले बेसरेट प्लस १ प्रतिशतको अफर लिएका आएका छौँ । बेसरेट ५.७५ छ । त्यसमा १ प्रतिशत थप गर्दा हामीले ६.७४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेका छाैँ । अवधि सात वर्षसम्मको लागि राखेका छौँ ।’
उनका अनुसार यस बैंकले दिने गाडी कर्जामा नाडा अटो शो बाहेक अन्य समयमा भने थप महँगो थियो । यसअघि बैंकले ७.५ प्रतिशत ब्याजदर रहेको थियो । अटो शोलाई लक्षित गरेर ब्याजदर घटाएको शर्माले जानकारी दिए । नबिलले ७ वर्षका लागि गाडीको मूल्यको ६० प्रतिशत फाइनान्सिङ गरिदिने समेत उनले बताए ।
नबिल बैंककै छेउमा अर्को बैंकले पनि स्टल राखेको छ । जुन बैंक हो– हिमालयन । यस बैंकले पनि विशेष अफरसहित गाडी कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ ।
गाडी किन्ने चाहाना भएर पनि पैसाको अभाव भएकाहरूलाई लक्षित गरेर यस बैंकले अटो लोन ल्याएको हिमालयन बैंकका सिनियर अफिसर सन्दीप श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘कतिपयलाई गाडी किन्ने चाहाना हुँदाहुँदै पनि पैसाको अभाव हुनसक्छ । उनीहरूका लागि लक्षित गरेर हामीले स्टल राख्दै गाडी कर्जाको सुविधा दिइरहेका छाैँ । गाडी बाहेक अन्य कर्जाको विषयमा पनि जानकारी दिँदैछौँ ।’
श्रेष्ठका अनुसार यस बैंकले ७.५ प्रतिशत ब्याजमा गाडी कर्जा दिइरहेको छ । अन्य बैंकहरुले ७ वर्षको लागि कर्जा दिइरहेका बेला हिमालयन बैंकले भने आठ वर्षको गाडी कर्जा दिइरहेको छ । गाडीको मूल्यमा ६० प्रतिशत फाइनान्सिङको व्यवस्था गरिएको छ ।
हिमालयन बैंकबाट उपभोक्ताले गाडी कर्जा लिनुपर्ने कारण बताउँदै श्रेष्ठ अगाडी भन्छन्, ‘हामी ग्राहकहरूलाई इएमआईको दबाब कम गर्छौँ । ०.५ प्रतिशत छुट पनि दिइरहेका छौँ । हामी सबै प्रकारका गाडीहरूका लागि कर्जा दिन्छौँ ।’
लक्ष्मी सनराइज बैंकले पनि सात वर्षसम्मको निश्चित ब्याजदरमा अटो लाने प्रवाह गरिरहेको छ । यस बैंकले नाडा अटो शोलाई नै लक्षित गर्दै गाडी कर्जामा छुटको अफर ल्याएको छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकको हाडिगाउँ शाखाको रिलेसनसिप म्यानेजर रञ्जना खत्रीका अनुसार यस बैंकले ७ वर्षका लागि फिक्स्ड रेटमा ७.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा गाडी कजाइ दिइरहेको छ । यो योजना आगामी मंसिर १४ गतेसम्म यो अफर लागू हुनेछ । अटो शो बाहेक बैंकका सबै शाखाहरुमा यस योजनाको फाइदा लिन सकिने समेत उनले जानकारी दिइन् ।
नेपाल एसबिआइ बैंकले नाडा अटो शोमा तीन थरी गाडी कर्जा योजना राखेको छ । यस बैंकले फिक्स्ड रेटमा तीन वर्षका लागि ७.९९ प्रतिशत, पाँच वर्षका लागि ८.४९ प्रतिशत र ७ वर्षका लागि ८.९९ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको बैंकले पनि नाडा अटो शोमा स्टल राख्दै गाडी कर्जामा अफल दिइरहेको छ । कृषि विकास बैंकले दुई थरीको अटो लोन योजना राखेको छ । जसमा व्यक्तिगत विद्युतीय गाडीमा मूल्यको ६० प्रतिशत र व्यावसायिक गाडीमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने जनाएको छ ।
उक्त योजना अनुसार बैंकले ६.२३ प्रतिशतमा गाडी कर्जा दिइरहेको छ । जसमा फिक्स्ड रेटमा आधार दर ४ प्रतिशत थप प्रिमियमको व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
सानिमा बैंकले पनि दुई थरी योजना राखेको छ । गाडी कर्जामा ७ वर्षका लागि फिक्स्ड ब्याजदर ८.१५ प्रतिशत तोकेको छ भने ५ वर्षको ७.१५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
यी हुन् गाडी कर्जाका लागि आवश्यक कागजात
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गाडी कर्जा लिन इच्छुकहरूले अनिवार्य रूपमा विभिन्न कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आवेदक र जमानीकर्ताको पासपोर्ट साइज फोटो र नागरिकता प्रमाणपत्र सबैभन्दा पहिला आवश्यक हुन्छ । यस्तै, पछिल्ला एक वर्षको बैंक खाता विवरण (स्टेटमेन्ट) समेत बुझाउनुपर्नेछ ।
सवारी साधन कर्जाका लागि कोटेसन अनिवार्य गरिएको छ भने पुरानो सवारी साधनमा ऋण लिन चाहनेले बैंकको अधिकृत मूल्यांकनकर्ताबाट मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, सवारीको फोटो, ब्लुबुकको प्रतिलिपि, र यातायात विभागबाट आय विवरणसहितका कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, जग्गा वा अपार्टमेन्ट धितो राख्नेहरूले स्वामित्व प्रमाणपत्र (लालपुर्जा), आयस्रोत देखाउने कागजात, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट नम्बर समेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कर्जा लिने संस्थागत आवेदकले भने प्रबन्ध पत्र, नियमावली, सञ्चालक समितिको निर्णय, स्वामित्व/शेयरधनीको विवरण, साझेदारी सम्झौता र पछिल्ला दुई वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा तीन वर्षको अनुमानित आर्थिक प्रतिवेदन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत प्यान प्रमाणपत्र, आवेदकको एकघर परिवारको नाता प्रमाणपत्र र बैंकले माग गर्ने अन्य कागजात पनि पेस गर्नुपर्छ ।
काठमाडौं । प्रोटोन मलेसिया र जगदम्बा मोटर्सबीच साझेदारी गरिएको छ । नेपालको विद्युतीय सवारीको भविष्यप्रति संयुक्त प्रतिबद्धता जनाउँदै आपसी साझेदारीलाई सशक्त र विस्तार गरेका हुन् ।
मलेसियामा नै विकास गरिएको पहिलो इलेक्ट्रिक गाडी प्रोटोन इमास ७ को ऐतिहासिक शुभारम्भमार्फत आफ्नो सहकार्यलाई थप बलियो बनाएका छन् । सन् २०१८ को नोभेम्बरबाट शुरु भएको यस साझेदारीले प्रोटोनको विश्वव्यापी पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
प्रोटोन र गीलीबीचको सहकार्यमा विकास गरिएको प्रोटोन इमास ७ ले विश्वस्तरीय इलेक्ट्रिक सवारी प्रविधि र डिजाइनलाई क्षेत्रीय बजारका आवश्यकता अनुसारको बुझाइसँग संयोजन गरेको छ । प्रोटोन इमास ७ को नेपालमा औपचारिक शुभारम्भ प्रोटोनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. ली चुनरोङको उपस्थितिमा काठमाडौंमा भएको हो ।
प्रोटोन इन्टरनेशनल कर्पोरेशन एसडीएन बिएचडीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एडमन्ड लिम मेङ थोङका अनुसार यस वर्ष मार्चमा मलेसियामा निर्मित पहिलो इलेक्ट्रिक गाडी नेपालमा सफलतापूर्वक भित्र्याएको छ ।
जगदम्बा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक अखिल गुप्ताले प्रोटोनसँग साझेदारी मात्र नभएर यो दिगो यातायातको भविष्यतर्फ नेपाललाई अघि बढाउने साझा दृष्टिकोण रहेको बताए ।
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘नाडा अटो शो २०२५’ शुरु भएको छ । मंगलबारदेखि शुरु भएको भदौ ८ गतेसम्म उक्त अटो शो आयोजना हुने भएको हो ।
१७ औं नाडा अटो शोको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका हुन् । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री शर्माले वैज्ञानिक खोज, अध्ययनसँगै नयाँ नयाँ विकास, आविष्कार र प्रगति भएको बताउँदै देशले पनि त्यस प्रकारको विकासको सहज उपभोग गर्ने स्थिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) अध्यक्ष करण चौधरीका अनुसार नाडा अटो शो ‘गो फर मोर’ भन्ने नारासहित आयोजना भएको छ । यस वर्षको शोले नवीनतम प्रविधि, ग्राहक संलग्नता र अटो क्षेत्रको सम्पूर्ण पारिस्थितकी तन्त्रलाई एकै छानामुनी ल्याएको छ ।
स्वचालन र बुद्धिमत्ताको नयाँ युगको प्रतीकस्वरूप उन्नत चारखुट्टे रोबोटहरू (यूनिट्री रोबट्स) र भविष्यको सहरी हवाई मोबिलिटीको पहिलो झलक (दीपल ईभिटोल युएभी) प्रदर्शनी गरिने आयोजकले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त १९ वटा चारपांग्रे ब्रान्डहरू, १३ वटा हल्का व्यवसायीक सवारी साधन ब्रान्डहरू र ४ वटा दुईपांग्रे सवारी ब्रान्डहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, नाडा अटो शोमा ३५ वटा कम्पनीहरू (लुब्रिकेन्ट, टायर, ब्याट्री, ग्यारेज उपकरण र वित्तीय संस्थाहरू) सहभागी हुने भएका छन् । एक लाखभन्दा बढी आगन्तुकको अपेक्षा गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
उनका अनुसार शोमा सुविधाजनक जोन विभाजनदेखि मिडिया डेस्कसम्म स्थापना गरिएको छ । स्वदेशमै निर्माण भएका सवारी तथा पार्टपुर्जाको प्रदर्शनी गरिएको छ । दैनिक भाग्यशाली विजेता घोषणा गरिने भएको छ । जसलाई एक वर्षसम्म निःशुल्क लुब्रिकेन्ट सेवा दिइने भएको छ ।
काठमाडौं । स्थापनाको ६ महिनापछि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको बोर्डले पूर्णता पाएको छ । सोमबार नवनियुक्त दुई सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै प्राधिकरणले पूर्णता पाएको हो ।
२०८१ माघ १४ गते स्थापना भएको प्राधिकरणको अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा रहेका छन् । उनलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा गएको असार ३१ गते नियुक्त गरिएको थियो । त्यसबाहेक सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल र सदस्यमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला रहेका छन् ।
सहकारी विज्ञ सदस्यमा डा. रमेश चौलागाई र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको तफएबाट सदस्यमा सी.ए महेश खनाल नियुक्त भएका छन् । सोमबार उनीहरूलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए ।
अब प्राधिकरणले पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्न थाल्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले बताए । ‘विभागले निकालेको तथ्यांक हेर्दा पनि करिब ३३ हजार सहकारी छन् भनेका छौँ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरू ७५ प्रतिशत छन् भन्ने पनि विभिन्न भनाइ छन् । सुरुवातमा हामी दर्ता गर्दै छौँ र त्यो आधारमा यकिन सङ्ख्या आउला’, उनले भने, ‘यी सबै सहकारीमा गएर स्थलगत अनुगमन गर्न थाल्ने हो भने यो कति सम्भव होला ? यो पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले हामीले आवश्यक डकुमेन्टहरू र वित्तीय अवस्था सबै कुरालाई सिस्टममा इन्ट्री गराएर हेर्छौँ ।’
अध्यक्ष शर्माले क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारीमा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने जानकारी दिए । अध्यक्ष शर्माले भने, ‘ऐनले ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गरेका सहकारीहरू हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र पर्छन् । प्राधिकरणको विशुद्ध रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने नै काम हो ।’
करिब एक वर्षमा खास नतिजा दिनेगरि काम अगाडी बढेको उनले जानकारी दिए ।
