काठमाडौं । समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन गर्न र त्यस अनुसारको कानुन निर्माण गरी वैवाहिक समानतालाई कानुनी मान्यता दिलाउन यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मितिनी नेपाल र महिला तथा कानून विकास मञ्चले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालको संविधान प्रत्याभूत गरकेको समानताको हकको सुरक्षा गरी कानून निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नेपालको कानुन, ऐन, नियमावली, अनुसूची, निर्देशिका आदिमा प्रयोग भएका लोग्ने स्वास्नी, पति पत्नी, महिला पुरुष, स्वास्नी मानिस, लोग्ने मानिस, बालिकाजस्ता शब्दको सट्टा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेट्ने शब्द प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरिएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ । प्रयोग हुदै आएका शब्दको सट्टा व्यक्ति, दम्पत्ति, जीवनसाथी नाबालिग जस्ता शब्द प्रयोग गर्ने गरी ती कानुन, ऐन, नियमावली, अनुसूची, निर्देशिका आदिमा आवश्यक संशोधन गर्न विज्ञप्तीमार्फत आग्रह गरिएको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को सो दफालाई संशोधन गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई बिना कुनै भेदभाव विवाह गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी आदेश जारी गरिपाउ भन्दै मितिनी नेपाल र महिला तथा कानून विकास मञ्चले संयुक्त रुपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरिसकेका छन् । अदालतले एक साताको समय दिएर सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यो विषय अत्यन्त संवेदनशील, विवाहको विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा भएको र यथासिघ्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई पेशी प्राथमिकता अग्राधिकारमा राखी सुनुवाई गर्न पनि माग गरिएको छ ।
मितिनी नेपालले आफ्नो पहलमा सन् २०१२ मा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरी संगै बस्न आदेश दिए पनि यो सम्बन्धबारे अझै पनि कुनै कानुनी प्रमाण नहुँदा समुदायले विभिन्न समस्या भोग्दै आईरहेका जनाएको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६७ मा महिला र पुरुषबीच मात्र विवाह गर्न पाइने उल्लेख छ । यसले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरेको जनाइएको छ ।
यसैसन्दर्भमा मितिनी नेपाल र महिला, कानून तथा विकास मञ्चले संयुक्त रुपमा नेपाल सरकार, कानून मन्त्रालय र संघीय संसदलाई विपक्षी बनाई २०२२ डिसेम्बर ५ तारिखका दिन नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि वैवाहिक समानताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दायर गरेको छ । संवैधानिक इजलासको पहिलो सुनुवाई पनि जनवरी ४, २०२३ मा भएको थियो । जसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ ।
वैवाहिक समानताका लागि सुरु गरिएको यो अभियानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले भोग्दै आइरहेका विभिन्न चुनौती तथा असमानतालाई पनि सम्बोधन गर्ने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अपेक्षा छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । जसमा उत्पत्ति, धर्म, जाति, लिङ्ग, आर्थिक स्थिति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा राज्यले नागरिकलाई भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । अन्य सामाजिक वा सांस्कृतिक रुपले पिछडिएका वर्ग तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न निषेध गरिएको मानिने छैन । तर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले अझैसम्म पनि वैवाहिक समानताको अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
