काठमाडौं । सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै राजनीतिक नेतृत्वदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यसको विरोध जनाएका छन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरे लगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा ट्विटरमार्फत विभिन्न राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा नेतासँगै कलाकार, सामाजिक अभियन्ताले पनि टिकटकलाई नियमन गर्नुको सट्टा बन्द नै गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
तर, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भने सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने, राष्ट्रियता कमजोर बनाउन टिकटक प्रयोगकर्तालाई लामो समयदेखि सरकारले सहि सदुपयोग गर्न अनुरोध गर्दा पनि नमानेका कारण सरकार बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको बताईन् ।
उनले भनिन्, ‘अन्य सामाजिक सञ्जालमा विषयवस्तु, प्रयोगकर्ताले गलत प्रस्तुती वा कार्य गरेमा त्यसलाई नियमन या स्व नियमन गर्नसक्ने प्रावधान छन् । तर टिकटकमा सजिलै फेक आइडी खोल्न सकिने, फेक फिल्टर, गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था नहुनु आदिले गर्दा नियमन गर्न सहज छैन । त्यसैले सरकारले बारम्बार प्रयोगकर्तालार्इ सभ्य बन्न आग्रह गर्दा र टिकटकका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाएर छलफल गरे पनि टिकटक झनै छाडा हुन थालेपछि बन्द गर्नुबाहेक अरू विकल्प थिएन । त्यसैले गर्नुपरेको हो ।’
टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने देशको संख्या हालसम्म २६ वटा रहेका छन् । यदि नेपाल सरकारकाे निर्णय कार्यान्वयन भएमा याे संख्या २७ हुनेछ । टिकटक चिनियाँ टेक्नोलोजी कम्पनी बाइट डान्सले चलाउँदै आएको छ । यो एपले चिनियाँ सरकारलाई डाटा दिने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । कम्पनीले भने सरकारलाई कुनै खालको डाटा नदिने बताउँदै आएको छ।
कुन देशमा कहिलेदेखि टिकटक बन्द भयो ?
बेलायत – सुरक्षाका कारण देखाउदै मन्त्री, सचिव लगायत सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध सन् २०२३
अमेरिका – सुरक्षाका कारण सरकारी प्रणालीमा आवद्वता र सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध सन् २०२२
न्यूजिल्यान्ड – सुरक्षाका कारण सरकारी एप्लिकेसन प्रणालीसंग आवद्वता प्रतिबन्ध सन् २०२३
क्यानडा – गोपनियता र सुरक्षा जोखिम देखाउदै सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध सन् २०२३
ताइवान – राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२२
बेल्जियम – गोपनियता, साइवर सेक्युरिटी र गलत सूचना प्रवाह हुने जोखिम देखाउँदै सन् २०२३
डेनमार्क – साईवर सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी प्रणाली, निकायमा प्रयोग प्रतिबन्ध सन् २०२३
पाकिस्तान – जातीय तथा धार्मिक द्वन्द फैलाउने सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२०
अफगानस्तान – युवामा नकरात्मकता विकास हुने र जातिय धार्मिक द्वन्द फैलने जोखिम र ईस्लामिक कानून विपरित देखाउदै सन् २०२२ मा टिकटक र पव्जी
भारत – गोपनियता, सुरक्षा जोखिम र टिकटकको जोखिम देखाउँदै टिकटक लगायत चीनियाँ अन्य एप प्रयोगमा प्रतिबन्ध सन् २०२०
सोमालिया – गलत अफवाह फैलाउने जोखिम देखाउँदै सीमित कन्टेन्ट पोस्टबाहेक अन्य प्रतिबन्ध सन् २०२३
अर्मेनिया – विगत ३५ वर्षदेखि चलिरहेको नागोर्नो कारबाख युद्वलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२०
अजरवैजान – नागोर्नो कारबाख युद्वलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२०
बंगलादेश – पोर्नोग्राफी, जुवाखेल र सुरक्षाको जोखिम देखाउँदै सन् २०१८ र पब्जी फ्रि फायर सन् २०२१
इन्डोनेसिया – धार्मिक द्वेष उत्पन्न हुन सक्ने खतरा र पोर्नोग्राफीको जोखिम देखाउँदै सन् २०१८
ईरान – धार्मिक कारण देखाउँदै सन् २०२३
जोर्डन – प्रोटेस्टरलाई सहयोग पुग्ने र सुरक्षामा खतराको जोखिम देखाउँदै अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध सन् २०२२
अष्ट्रिया – सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२३
ईस्टोनिया – राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२३
फ्रान्स – डाटा सुरक्षाको जोखिम देखाउदै टिकटक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, क्यान्डीक्रस लगायतका एपको प्रयोग सरकारी कर्मचारीले गर्न नपाईने सन् २०२३
आयरल्यान्ड – साईवर सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२३
लाटभिया – सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२३
माल्टा – साईवर सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सरकारी प्रणालीमा प्रयोग पूर्ण प्रतिबन्ध सन् २०२३
नेदरल्यान्ड – डाटा सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी कर्मचारीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध सन् २०२२
नर्वे – राष्ट्रिय सुरक्षा अथोरिटीको प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, राजनितिक सल्लाहकारले प्रयोगमा प्रतिबन्ध सन् २०२३
अष्ट्रेलिया – सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी अधिकारी, मन्त्री, सल्लाहकारले सरकारी डिभाईस र मोबाइलमा प्रयोगमा प्रतिबन्ध सन् २०२३
