काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का जनप्रतिनिधिहरु संसद विघटन जस्तो ठूलो घटनामा मौन देखिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए र अदालतले त्यसलाई गैर संवैधानिक भन्दै दुबै पटक बदर गरेको थियो ।
ललितपुरको गोदावरीमा शुक्रबारदेखि जारी एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत तीन प्रस्तावउपर समूहगत छलफल भएको थियो । समूहगत छलफलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव, महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेस गरेको सांगठानिक र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिहरुले सुझाव राखेका थिए।
तीन वटै प्रस्तावका धेरै विषयमा प्रतिक्रिया जनाएका उनीहरु संसद विघटनमा भने मौन रहे । अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संसद विघटनलाई उचित कदमको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यो विषयमा प्रतिनिधहरु मौन रहनुको अर्थ न सर्मथन, न त विरोध नै रहेको नेताहरुले बताएका छन्।
संसद विघटनको विरोध गर्दा ओली विरुद्ध उभिएको देखिने र अदालतले समेत असंवैधानिक भनेको कुरालाई ठीक कदम पनि भन्न नसकिने भएकाले आफूहरु मौन बसेको सम्मेलनमा सहभागि केही प्रतिनिधिहरुले नाम नगर्ने सर्तमा नेपाल प्रेसलाई बताएका थिए।
तीन प्रतिवेदनमा १० वटा समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो । जसमध्य ५ समूहबाट शनिबार सुझाव पेस भएका थियो। सुझाव पेस गर्नेहरुमा कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट गोरखबहादुर बोगटी, केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट भानुभक्त ढकाल, वागमतीबाट आनान्दप्रसाद पोखरेल, सुदूरपश्चिमबाट कर्ण थापा र लुम्बिनीबाट लिला गिरी थिए ।
समूहगत छलफलमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ७ उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात सचिव राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ । पौडेलले राखेको विधान संशोधन प्रस्तावमा ५ उपाध्यक्ष राख्ने र उपमहासचिव खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै पोलिटव्युरो खारेज गर्ने प्रस्तावका विपक्षमा पनि सुझाव आएको छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा पोलिटब्युरो खारेज गर्ने र अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारी रहने गरि ५ जनाको सचिवालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
७० बर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत भन्दा बढी महिला सहभागिता गराउनुपर्ने, दललितलाई सबै कमिटीमा जनसंख्याको अनुपातमा ठाउँ दिनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि आएका छन् ।
त्यस्तै राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारीमा बस्न नपाउने, जनप्रतिनिधिहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु पनि समूहगत छलफलमा आएका छन् ।
सरकार र पार्टीबीचको अन्तरविरोधका कारण अहिलेको अवस्था आएको भन्दै सरकार र पार्टीबीच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्नेमा पनि प्रष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
एमसीसीको बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । एमसीसीबारे ओलीको राजनीतिक प्रस्ताव मौन छ ।
त्यस्तै निर्वाचन प्रणाली अन्यन्त खर्चिलो बन्दै गएकोमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ठोस नीति बनाउनुपर्ने दर ‘दलाल पुँजीविरुद्ध लड्न’ प्रष्ट नीति आउनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ । समाजवाद मात्रै नभनेर वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। राजनीतिक प्रस्तावमा समाजवादको यात्रा तय गर्ने भनिएको छ।
नेकपा एकता सुविचारित थियो तर प्रचण्डको १९ बुँदे आरोप पत्र पार्टी बिभाजनको कारक भएको उल्लेख गनुपर्ने र प्रचण्ड र माधव नेपाल एकता बिरोधी भएको प्रष्ट पानुपर्ने समेत सुझाव आएको छ।
भोलि बाँकी समूहले सुझाव पेस गरेपछि प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता तीनै जनाले जवाफ दिने छन् ।
यस्ता छन् प्रतिनिधिहरुले दिएका सुझाव :
- सरकार र पार्टीबीच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट नीति हुनुपर्ने ।
- वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने।
- प्रदेश कमिटी १ सय ५१ सदस्यमा सीमित गर्नुपर्छ र पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत भन्दा बढी महिला सहभागिता गराउनुपर्ने ।
- ७० बर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
- राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गनुपर्ने । त्यस्तै दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारीमा बस्न नपाउने बनाउनुपर्ने ।
- पार्टीबाट जनप्रतिनिधि बनेकाहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गनुपर्ने।
- एमसीसीको बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने ।
- पोलिटब्यूरो यथावत राख्नुपर्ने ।
- एमाले नेकपाको निरन्तरता पनि हो भन्ने शब्द थप्नुपर्ने ।
- जनसंख्याको आधारमा सबै कमिटीमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।
- नेकपा एकता सुविचारित थियो तर प्रचण्डको १९ बुँदे आरोप पत्र पार्टी बिभाजनको कारक भएको उल्लेख गनुपर्ने । प्रचण्ड र माधव नेपाल एकता बिरोधी भएको प्रष्ट पानुपर्ने ।
- जबजको सान्दर्भिकता सकियो भन्ने धारणाको जोडदार खण्डन गर्नुपर्ने ।
- पार्टीका विवादित पक्षलाई हाल छलफलको विषय नबनाउने।
- नेताले नेता चुन्ने होइन कार्यकर्ताले नेता चुन्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने ।
- साँस्कृतिक रुपान्तरणबारे राजनीतिक प्रतिवदेनमा प्रष्ट धारणा आएन ।
- नेताहरुलाई सम्झिदा साहाना प्रधान र तुलसीलाल अमात्यलाई पनि थप्नुपर्ने ।
- प्रतिष्पर्धी दलबारे प्रष्ट ब्याख्या हुनुपर्ने ।
- दलाल पुँजीवादबारे थप ब्याख्या गर्दै यसविरुद्ध लडाइँ कसरी लड्ने भन्नेबारे प्रष्ट पारिनुपर्ने ।
- पार्टीले अवसरको बितरण गर्दा प्रणाली बनाएर गर्नुपर्ने ।
- व्यक्तिलाई ब्रान्डिङ गर्नुहुँदैन । पार्टीलाई स्थागत रुपमा विकास गर्नुपर्ने । तर केहीको सुझाव चीनमा जस्तो नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने शैली पनि बेठिक नभएको ।
- अबसरका लागि ज्यान फालेर लाग्ने तर पार्टीमा काम नगर्ने र कार्यकर्ता बीच घुलमिल नहुने प्रवृत्ति बढ्दो ।
- आउने महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्ने ।
- पार्टी भित्र भ्रष्टाचार बढेको र यसविरुद्ध निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने ।
- माथिदेखि तलसम्म नेतृत्वको आलोचना र आत्म आलोचना गर्ने कुरालाई बढाउनुपर्ने । नेतृत्वको बखान मात्रै गर्दा पार्टी ध्वस्त हुने चिन्ता ।
- पार्टी सदस्यताका लागि पालिकामा होइन वडामा निवेदन दिनुपर्ने ।
