Author: Anisha Tiwari

रुपन्देही । लामो समय लाइसेन्स वितरणमा व्यवस्थापन नहुँदा यस क्षेत्रका सेवाग्राही हैरानी परेका बेला लुम्बिनीमा ट्रायल पास गरेर राजस्व बुझाएकै दिन परीक्षणकालीन अनुमति पत्र दिन शुरु गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले देशमै पहिलोपटक यसप्रकारको परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्न थालेपछि सेवाग्राहीलाई सहज भएको हो ।

पहिले ट्रायल कटाएर राजस्व तिरेको वर्षौंसम्म लाइसेन्स सेवाग्राहीको हातमा पर्दैनथ्यो । यसले गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिएको राजश्व तिरेको रसिद लिएर सेवाग्राहीले सवारी चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो । रसिदमा रहेको फोटो र नाम केही दिनमा हराएर जाँदा चेकिङ गर्ने ट्राफिक प्रहरी र सेवाग्राहीलाई समस्या हुन्थ्यो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले देशमै पहिलोपटक परिक्षणकालिन सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्न थालेको छ । ट्रायल पास गरेर राजस्व बुझाएकै दिन परीक्षणकालीन अनुमति पत्र दिन थालिएको हो ।

२०४९ सालमा आएको सवारी ऐनमा १ वर्षसम्म परिक्षणकालिन अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारले परिक्षणकालीन अनुमतिपत्रको सुरुवात गरेपछि उक्त ऐन बल्ल लागू भएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयले बुटवलबाट परीक्षणकालीन अनुमति पत्रको सुरुवात गरेको हो ।

अहिले अनुमति पत्र छाप्ने एउटा मेशिन राखेर कार्यालयले सेवा दिइरहेको छ । सवारी ट्रायल कटाएर र राजस्व तिरेको दिन नै एक वर्षसम्म परीक्षणकालीन अवधि रहेको लाइसेन्स कार्यालयले सेवाग्राहीलाई दिने गरेको यातायात व्यवस्था विभाग अन्तरगत सवारी अनुमतिपत्र कार्यालयका प्रमुख तेजनारायाण यादवले जानकारी दिए । लाइसेन्स छाप्ने मेसिन १ लाख ६० हजारमा ल्याएको बताउँदै कार्यालय प्रमुख यादबले स्मार्ट कार्डभन्दा सस्तो र सजिलो हुने बताए ।

तराईका जिल्लामा यस्ता किसिमका सुविधा पाइरहँदा प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मती ढेंगामगरले बताइन् ।

उनले जनतालाई सहज हुने किसिमका कार्यहरु लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गर्ने बताउँदै नयाँ र प्राविधिक कामहरूलाई सबैले सहयोग गर्नेगरी काम थालेको जानकारी दिइन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यबस्था, सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालय रहेको दाङ्ग र नेपालगञ्जबाट पनि स्मार्ट परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । सेवाग्राहीले पर्ने समस्यालाई सामाधानको लागि परीक्षणकालीन लाइसेन्सको ब्यवस्था ल्याइएको जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागअन्तरगत सवारी अनुमतिपत्र कार्यालय प्रमुख यादवले यो लाइसेन्स डुब्लिकेसन गर्न नमिल्ने बताए ।

‘यो लाइसेन्समा एउटा बारकोड छ, त्यसलाई ट्राफिक प्रहरीले सजिलै रिड गर्न सक्दछ, नक्कली बनाउने सम्भावना छैन’ उनले भने ।

जनकपुरधाम । कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयदेखि बन्द प्रदेश २ का भारतसँगको सीमानाका नखुल्दा आवतजावतमा समस्या भएको छ । सरकारले नाका खोल्ने खोल्ने निर्णय गरेको एक साता बितिसक्दा पनि सीमा क्षेत्रमा आवागमन सहज नभएको हो ।

भारती सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को अवरोधका कारण प्रदेश २ का नाकाहरु अझै ठप्प छ । ठूला नाकाबाट सर्वसधारण पैदल आवत–जावत गरिरहेका छन् ।

महोत्तरीको मुख्य नाका भिट्ठामोडमा खासै चहलपहल छैन । विगतका वर्षहरुमा दशैंका बेला यो नाकामा अत्यधिक भीडभाड हुन्थ्यो । तर गाडी नचल्दा नाका सुनसान छ ।

भारतीय बजारबाट भिट्ठामोड नाका भएर पैदल नेपालतर्फ आएका महादेव यादवले गाडी नचल्दा समस्या भएको सुनाए । ‘तरकारी, तेल र मसलाहरु लिन उताको बजार गएको थिएँ । जलेश्वरमा सामान महँगो हुनाले प्रायः उतैबाट भान्साका समानहरु ल्याउँछु’, महोत्तरी जलेश्वरका उनले भने, ‘साइकल चढेर पनि उता जान दिएनन्, एसएसबीले रोक्छन् ।’

नेपाल सरकारले नाका खोलेको विषयमा एसएसबी अनभिज्ञ छ । भिट्ठामोड नाकामा खटिएका एक एसएसबीले नेपालको गाडी प्रवेश गर्न दिने निर्देशन नआएको बताए । नेपालले निर्णय गर्दैमा नाका नखुल्ने उनको भनाइ थियो ।

सिरहाको माडर नाका पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैन । ‘एसएसबीले मन लागे गाडी आउन दिन्छन्, मन नलागे आउन दिँदैनन्’, सिरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कँडेल भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर भारतबाट यात्रुवाहक गाडी आउदा पनि आपत्ति छैन । तर एसएसबीले नै आउन दिइरहेका छैन ।’

धनुषाको जटही नाका पनि सुनसान छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले स्थलमार्गबाट धनुषा प्रवेशका लागि जनकपुर, जटही, महिनाथपुर, इनर्वा, दुहबी र धनौजी भन्सार कार्यालयलाई तोकेको छ । ती कुनै पनि नाका भएर सवारी साधन आउने–जाने गरेका छैनन् ।

प्रदेश २ को सबभन्दा ठूलो नाका पर्साको बीरगञ्जमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर भारतीय यात्रुबाहक सवारीहरु भित्रिन थालेको छ । झण्डै डेढ वर्षपछि भारतबाट गाडीहरु आउन थालेपछि बीरगञ्जका व्यवसायी उत्साहित बनेका हुन् । तर यो नाकाबाट पनि नेपाली सवारीसाधन भारत जान पाएका छैन् ।

पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त पौडेलले वीरगञ्ज नाकामा कुनै किसिमको अवरोध नरहेको बताए । उनले भने, ‘मालवाहक सवारी त सधैं आउथ्यो । तर अब स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर यात्रुबाहक सवारी पनि आउन थालेको छ ।’

जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जीतेन्द्र महासेठले भारतको बिहारमा संक्रमण घटिसकेकाले गाडी आवत जावतको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘भारतबाट मात्र सवारी आएर हुँदैन । नेपाली सवारी पनि भारतीय बजार पुग्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।’

काठमाडौं । मासु व्यवसायीहरुले दसैंका लागि खसी तथा बोकाको मासुको मूल्य निर्धारण गरेका छन् । चाडपर्वको मौका छोपी आफूखुशी मूल्य लिनुभन्दा एकरुपता ल्याउन मूल्य निर्धारण गरिएको व्यवसायीहरुले बताएका हुन् ।

आन्द्राभुडी राखिएको मासु प्रतिकिलो एक हजार रुपैयाँ, बोसो राखिएकाको एक हजार २०० रुपैयाँ र ह्याकुलासहित रोजाइ (ग्राहकले रोजेअनुसार)को मूल्य एक हजार ३०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको हो । यस्तै कुखुराको मासु प्रतिकिलो३०० तथा रागाँ र बङ्गुरको मासु पाँच/पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

राष्ट्रिय मासु व्यवसायी सङ्घले फुलपातीका दिनदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर खसी, बोका, कुखुरा र राँगाको मासुको मूल्य निर्धारण गरिएको जनाएको हो । सङ्घका अध्यक्ष रमेश खड्गीले खसी तथा बोकाको तीनथरि मूल्य निर्धारण गरिएको बताए ।

‘सङ्घबाट सबै मासु पसललाई निर्धारण गरिएको मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि मूल्य सूची टाँस्न हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ । तोकिएको मूल्यअनुसार मासु बिक्री वितरण नभए सङ्घबाट कारबाही हुन्छ’, उनले भने ।

अन्य समयको तुलनामा दशैँमा कुखुरा र बङ्गुरको मासुको खपत कम हुने गरेको छ । खड्गीका अनुसार खपत कम हुने मासुको मूल्यमा तलमाथि भएपनि खसी, बोका तथा राँगाको मूल्यमा दशैँको अवधिमा कुनै परिवर्तन हुनेछैन । यही असोज ६ गते वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दशैँका लागि मासुको गुणस्तर, मूल्य र सरसफाइमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको थियो ।

मासु व्यवसायीसँग छलफल गर्दै विभागले गुणस्तरसँगै मूल्यमा एकरुपता ल्याउन आग्रह गरेकाले सङ्घले मूल्य निर्धारण गरेको हो । चीनबाट च्याङ्ग्रा नआउँदा स्वदेशी च्याङ्ग्राको मूल्य यस वर्ष दोब्बर बढ्ने भएको छ । मुस्ताङमा उत्पादन कम र माग उच्च भएको भन्दै व्यवसायीले मूल्य बढाएका हुन् ।

अध्यक्ष खड्गीले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष च्याङ्ग्राको मूल्य बढ्ने बताए । चीनबाट च्याङ्ग्रा आएको छैन । देशमा उत्पादन भएका च्याङ्ग्रा कम हुँदा व्यवसायीले आफूखुशी मूल्य बढाउने गरेका छन् । सङ्घका अनुसार गत वर्ष जिउँदो च्याङ्ग्रा प्रतिकिलो ७०० देखि ८०० रुपैयाँ र मासु दुई हजारसम्ममा बिक्री भएकामा यस वर्ष प्रतिकिलो जिउँदो च्याङ्ग्रा नै १२ देखि १५ सयसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल चौपाया खरिद, बिक्री तथा कृषि फार्म गुप्रका अध्यक्ष दीपक थापाले पर्याप्त मात्रामा खसी, बोकाको आयात भएको बताए । उनले व्यवसायीले आवश्यक पर्ने खसी, बोका ल्याइसकेकाले दसैंका लागि मासुको अभाव नहुने जानकारी दिनुए ।

अध्यक्ष थापाका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष झन्डै दोब्बरले मूल्य बढेपछि व्यवसायीले च्याङ्ग्रा कम ल्याउने भएका छन् । गत वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा सात हजार च्याङ्ग्रा बिक्री गरिएकामा यस वर्ष चार हजारजति मात्र बिक्री गर्ने तयारी छ ।

रुपन्देही । संघीय मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण नगर्दा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा गतवर्ष चीनबाट ल्याइएका विद्युतीय बस र ट्याक्सी अलपत्र परेका छन् ।

विश्व सम्पदास्थलमा सूचीकृत लुम्बिनीमा वातावरण प्रदूषण कम गर्न र पर्यटकलाई सुविधा दिन भन्दै भित्र्याइएका बस र ट्याक्सी संचालनको छाँटकाट नै नदेखिएपछि पर्यटन व्यवसायीहरु चिन्तित भएका छन् ।

गतवर्ष चीनबाट दुईपटक गरी ५ बस र १४ विद्युतीय ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियोे । त्यसयता यी सवारी साधन लुम्बिनीस्थित विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको पार्किङमा थन्काएर राखिएको छ  । तर लुम्बिनी विकास कोषले विभागीय मन्त्रालयबाट नै हस्तान्तरण नभएकाले रोकिएको जनाएको छ ।

‘हामीले संचालनको तयारी गरेका छौं, मन्त्रालयबाट विकास कोषलाई हस्तान्तरण भएपछि तुरुन्त टेण्डर प्रकृयामा जान्छौं’, लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले भने । गतवर्ष चीनबाट भारत हुँदै ती सवारी साधन सिधै लुम्बिनी ल्याइएको थियो । तर अहिलेसम्म हस्तान्तरण भएको छैन ।

एशियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोड लागतमा बस र ट्याक्सी लुम्बिनी भित्र्याइएको थियो । यी सवारी यहाँ ल्याउँदा सरकारले साढे ३ करोड रुपैयां भन्सार शुल्क व्यहोरेको थियो  ।

खुल्ला आकाशमुनि थन्काएर राखिएका यी सवारी साधन नचलाइ राख्दा छिटो बिग्रनसक्ने यातायात क्षेत्र प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

यसका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन करिब–करिब तयार भए पनि संचालनको मोडालिटी तयार नहुंदा लुम्बिनीमा लामो समयदेखि खुल्ला आकाशमुनि सवारी राखिएको हो ।

पर्यटन व्यवसायीले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विश्व पर्यटकीयस्थल लुम्बिनीसम्म पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई ल्याउन–लैजान बस र ट्याक्सी प्रयोग गरिने योजना सार्वजनिक भएपछि पर्यटक आकर्षण गर्न सकिने भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए ।

विद्युतीय सवारी साधन यहाँ ल्याइएपछि विकास कोषले संचालनको योजना बनाउन थालेको थियो । तर संचालनको ठोस मोडालिटी अझै बनाइसकेको छैन । विकास कोष आफैंले विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ । कोषले टेन्डर आह्वान गरी सवारी सञ्चालन गर्न निजी कम्पनीलाई दिने मनसाय बनाएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराईले यातायात विभागसँग समन्वय भइरहेको र निजी तथा सरकारी कुन निकायलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा अन्यौल भएको बताए ।

लुम्बिनीमा जापानको इसाका इलेक्ट्रिक कम्पनीले १३ करोड लागतमा बस र भ्यान चार्जिङ गर्ने स्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । तर, कोरोना महामारीले काम नसक्दै ठेक्का समयावधि सकिएको छ । म्याद थप अझै भएको छैन ।

सोलार र विद्युत्बाट बस र ट्याक्सी चार्जिङ गरिने छ । यसका लागि लुम्बिनीमा सोलार प्लान्ट जडान गरिएको छ । पावर हाउसबाट १ सय ५४ किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।

चार्किङ स्टेसनबाट एकैपटकमा १३ सवारीसाधन चार्ज गर्न सकिने बनाइएको छ । यहाँ ल्याइएका बस पूर्ण वातानुकूलित र अपांगमैत्री छन्  । बसमा १९ र ट्याक्सीमा ५ सिट छन् । बस कार्डले स्टार्ट हुन्छ  भने बस र ट्याक्सी आवाजरहित छन् ।

एक पटक फुल चार्ज गरे चार सय किमिसम्म गुड्छ । आपतकालीन ठुल्ठूला ढोका छन् । लुम्बिनीमा बढ्दो वातावरणीय मध्यनजर गरेर विद्युतीय सवारी ल्याइएको हो ।

सुर्खेत । डिभिजन वन प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहाल र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ९ का वडाअध्यक्ष सुरेश मानन्धरको मिलेमतोमा सुर्खेतको काँक्रेबिहान वन क्षेत्र मास्न खोजेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । स्थानीयका अनुसार जग्गा व्यवसायीका लागि अनुकुल हुने गरी डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले काँक्रेबिहार संरक्षित वन क्षेत्रको ६ हेक्टर वन मास्न लागिएको हो ।

काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको जग्गा छोडेर कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्न थालेपछि स्थानीयस्तरमा आलोचना हुन थालेको छ ।

सो क्षेत्रमा पक्की पर्खाल लगाउनका लागि महादेव खिम्ती हिराचन (केएसके) ज्वइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग डिभिजन वन कार्यालयले सम्झौता समेत गरिसकेको छ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले ११ करोड ८५ लाख ४२ हजार पाँच सय ६२ रुपैयाँ लागतमा निर्माणका लागि ठेक्का पाएको हो ।

सो सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन पर्खालभन्दा बाहिर ५–७ मिटर वनको जग्गा छोडेर भित्र पर्खाल लगाइएको निर्माण कम्पनीका फिल्ड प्राविधिक महेन्द्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनले डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख गोविन्द प्रसाद दाहाल र वडाअध्यक्षको निर्देशनमा काँक्रेबिहार वन क्षेत्रको जग्गा छोडेर पर्खाल लगाइएको बताए ।

‘पर्खालभन्दा बाहिर जग्गा छोड्न डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख र वडाअध्यक्षले निर्देशन दिएका हुन् । सोहीअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं’, उनी भन्छन् ।

सुर्खेतको काँक्रेबिहार संरक्षित वन क्षेत्र नेपालको पहिलो संरक्षित वन हो । २०५९ साल वैशाख ३० गते नेपाल सरकारद्वारा संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा भएको थियो । एक सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिकोणलेसमेत महत्वपूर्ण छ ।

डिभिजन वन कार्यालयल सुर्खेतले काँक्रेबिहार वन क्षेत्रको सीमा र निजी व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता भएका जग्गाको सीमा छुट्याउने गरी पर्खाल निर्माण गर्न थालिसकेको छ ।

यसअघि कम्पाउण्ड वाल निर्माण नहुँदा काँक्रेबिहार क्षेत्र भित्रको रिङरोड (जंगल वरिपरिको बाटो)लाई देखाएर जग्गा व्यवसायीले प्लटिङ गरी जग्गा किनबेच गराइसकेका छन् ।

पर्खालको सुरक्षाका लागि सीमाभित्रको जग्गा छोडेर पर्खाल लगाइएको डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख दाहालले जानकारी दिए । ‘पर्खाल लगाउँदा सेड व्याकका लागि जग्गा छोडिएको हो’, उनले भने ।

वडाअध्यक्ष मानन्धरले आफूहरु वन क्षेत्रको जग्गा मास्न नदिनेमा प्रतिबद्ध भएको बताउँछन् । ‘यो क्षेत्रलाई जगेर्ना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । सरकारी वन क्षेत्रको जग्गालाई कुनै हालतमा मासिन दिइँदैन । प्राविधिकहरुले सुरक्षाको दृष्टिले सेट ब्याक पर्खाल लगाउन भनेपछि हामी तयार भएका हौं । यसमा मेरो कुनै मिलेमतो छैन’, उनले भने, ‘तर पाँच मिटर जग्गा भित्र पर्खाल लगाउन सुरु गरिएको हो । त्यो वन क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नै हो ।’

उनले विगतमा पोल गाडेर राखिएको स्थानबाट नै वनको सिमाना कायम हुने दावी गरे ।