Author: Anisha Tiwari

काठमाडौं । सरकारले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधारको प्रयास थालेको छ । विगतको अनुभव र हाल कर्यान्वयनको चरणमा रहेका नीति, नियमलाई थप प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन पहल थालिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त विषममा मन्त्रालयले आज विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि परामर्श बैठक सम्पन्न गरेको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व रहेकाले त्यसबाट राज्य पछि हट्नै नसक्ने बताए । उनले आवश्यकताका आधारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता संरचना नेपालको आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने र समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले विपदमा सबै तहका सरकारको समन्वय र सक्रियताको खाँचो औँल्याए । ‘विपद्सँग जुध्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेर मात्रै हुन्न, सङ्घ एक्लैले गरेर पनि सक्दैन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सँगसँगै जानुपर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री खाणले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा ऐन, कानुनमा उल्लेख छैन भनेर काम गर्न बिर्सन नहुने र त्यसप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको बताए । विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा कसले काम गर्ने भन्नेमा समन्वय अभाव देखिएकाले त्यसलाई चिर्दै अघि बढ्ने क्रममा मन्त्रालय रहेको समेत उनले बताए ।

गृहमन्त्री खाणले सुरक्षा निकायले जसरी अन्य सरकारी निकाय विपद् व्यवस्थापनमा लागेको नपाइएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन अग्रह गरेका छन् ।

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि कस्तो संरचनाको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफलको आवश्यकता रहेको औँल्याए । विपद्प्रति मानिसमा चासो र सूचना वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको पनि उनले बताए। बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावका कारण थप प्रभावकारी रुपमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरे ।

गृह मन्त्रालयकों विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हुमकला पाण्डेले बैठकमा आएका सुझावलाई एकीकृत गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए । बैठकमा सहभागीहरुले गृहमन्त्रालय र प्राधिकरणको भूमिकालाई कानुनतः स्पष्ट पार्नुपर्ने, अन्तरप्रदेश समन्वय बढाउनुपर्ने, समन्वयगत निकायबीचको सूचना आदानप्रदान र सहकार्य बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले विपद् आएपछि राहत उद्धारभन्दा जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबारदेखि नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)को आवेदन खुला गरेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण ६ महिनादेखि बन्द गरेको आवेदन आजबाट खुलेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

सोमबमार रातिबाट आवेदन प्रणाली खुला भएको र अब नियमित रुपमा फारम भर्न सकिने प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले बताए ।

सेवाग्राहीले यातायात व्यवस्था विभागको साइट  https://www.dotm.gov.np/ मा गएर नयाँ लाइसेन्सका लागी आवेदन दिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र नभएका कुनै पनि व्यक्तिलाई भाडामा बस्न नदिन आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय विदेशी नागरिकहरू परिचय लुकाई अनधिकृतरुपमा नेपाल प्रवेश गरी बसोबास गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई भाडामा नदिन सबैमा अनुरोध गरेको हो ।

परिचय नखुलेका जो सुकै भए पनि घर, अपार्टमेन्ट, फ्ल्याट, कोठा भाडामा नदिन र कामकाजमा समेत नलगाउन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ । त्यस्ता व्यक्ति फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गरी सहयोग गर्न पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

म्याग्दी । म्याग्दी स्थित आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आधार शिविरको यात्रा अवधि छोटिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङबाट दोभान–छोटेपा हुँदै हुमखोला जोड्ने सडक निर्माण भएपछि तीन दिनको यात्रा अवधि छोटिएको हो । नारच्याङको अन्नपूर्ण युवा क्लबका अध्यक्ष श्याम पुर्जाले चार दिनको यात्रा अब दुई दिनमा छोटिएको जानकारी दिए ।

‘नारच्याङबाट छोटेपा र छोटेपाबाट हुमखोला दुई दिन हिँड्नुपर्ने बाटो अहिले गाडीमा दुई घण्टामा पार गर्न सकिन्छ’, उनले भने ‘सडक यातायातको सुविधासँगै नारच्याङबाट अब बढीमा दुई दिनमा अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्न सकिने भएको छ ।’ अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर छोटो दूरीको पैदलयात्रामा पुग्न सकिने सम्भवतः नेपालको पहिलो आधार शिविर भएको पुर्जाले बताए । विसं २०६८ मा नारच्याङका बासिन्दाले आधार शिविर जोड्ने ‘मौरिज हर्गोज’ पदमार्गको पहिचान गरेका थिए ।

पर्यटन विभागले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको लागतमा गत आर्थिक वर्षमा हुमखोलाबाट आधार शिविर जोड्ने पदमार्गको स्तरोन्नति गरेको छ । यात्राअवधि छोटिएपछि अन्नपूर्ण आधार शिविरमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको चहलपहल बढ्ने अपेक्षा गरिएको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति नारच्याङका अध्यक्ष तेज गुरुङले बताए ।

निलगिरीखोला हाइड्रोपावर प्रालि प्रवद्र्धक रहेको ३८ मेगावाट क्षमताको निलगिरिखोला जलविद्युत् आयोजनाले अक्करे पहाडमा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर बनाएको दोभानबाट हुमखोला जोड्ने १३ किलोमिटर पहुँचमार्गले पर्यटक र स्थानीयवासीलाई समेत सुविधा पुगेको छ । यस कम्पनीले सोही ठाउँमा अर्को ७१ मेगावाट क्षमताको निलगिरि क्यासकेड जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाका इञ्जीनियर केशव वाग्लेले अधिकांश ठाउँमा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी अक्करे पहाड फुटाएर सडक निर्माण भएको बताए ।

‘समग्रमा पाँच प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको निलगिरि पहिलोको दुई हजार २०० मिटरमध्ये १०० मिटर सुरुङ निर्माण सकिएको छ’, उनले भने, ‘निलगिरि क्यासकेडको बाँध र पहिलाको विद्युत्गृह निर्माण भइरहेको छोटेपामा ३० मिटर लामो बेलिब्रिज बनाएका छौँ ।’ दश प्रतिशत प्रगति भएको निलगिरि क्यासकेडको चार हजार २०० मिटरमध्ये चारवटा अडितबाट दुई हजार २०० मिटर सुरुङ खनिएको निलगिरि हाइड्रोपावरका साइट कार्यालयका प्रमुख रतन बमजनले बताए । निलगिरि क्यासकेडको दोभिल्नामा विद्युत्गृह निर्माण सुरु भएको छ ।

१३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको सन् २०२२ को डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना निर्माणमा करिब एक हजार मजदुर परिचालन भएका छन् । निलगिरि पहिलाको विद्युत्गृहबाट निस्कने पानी नजिकै रहने क्यासकेडमा प्रयोग गरिने भएको छ । छोटेपा–दोबिल्ना हुँदै दाना सबस्टेशन जोड्ने ७.४ किलोमिटर दूरीको २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी गरेको छ । दुवै आयोजना रन अफ द रिभर प्रकृतिका हुन् ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सञ्चार क्षेत्रका लागि छुट्याएको परिमार्जित बजेट विनियोजनप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले लोककल्याणकारी रुपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा विभेद गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । यसबारे नेपाल प्रेसले लगातार समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

सोमबार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेल र सचिव विनोद परियारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बजेट विनियोजनमा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभाव झल्केको भन्दै तुरुन्त सच्याउन जोडदार माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान रुपमा सम्बोधन हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा केही सञ्चारमाध्यमको नामै तोकेरै बजेट विनियोजन गरिँदा सरकारको अभिभावकीय भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । तसर्थ विधि पद्धति र आर्थिक अनुशासन विपरीत छुट्याइएको सञ्चारसम्बन्धी बजेटलाई तुरुन्त सच्याइ प्रदेशभरिका सञ्चारमाध्यमले लाभ लिने गरी समानुपातिक रुपमा वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछौं ।’

यस्तै महासंघले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकमलाई समेत घटाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त कोषको रकमलाई थप वृद्धि गर्न माग गरेको छ । साथै, लम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिइ संविधानको मर्म, भावना र पूर्णप्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्न पनि महासंघ रुपन्देहीले माग गरेको छ ।

रूपन्देही । शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीबाट उत्कृष्ट प्रहरीको पुरस्कार पाएका इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक मदन कुँवर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको ठाडो निर्देशनमा हटाइएका छन्।

करिब ४ महिनाअघि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएका कुँवरलाई हटाएर गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बेलचौतारा तनहुँमा कार्यरत प्रहरी नायव उपरीक्षक ठग बहादुर केसी बुटवल ल्याइएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा गृहमन्त्रीको गृहजिल्ला रुपन्देहीको बुटवलसंगै महानगरीय प्रहरी वृत दरवारमार्गमा कार्यरत प्रहरी नायव उपरीक्षक रामेश्वर पौडेललाई हटाएर विश्वराज खड्काको काज सरुवा गरेको छ।

दरवारमार्गमा कार्यरत पौडेललाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जमा काज सरुवा गरिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उत्कृक्ष्ट प्रहरीको रुपमा पुरस्कृत गरेको भोलिपल्टै कुंवरलाई सरुवा गरेर गृहमन्त्री खाँणले आफूनिकट केसीलाई बुटवल ल्याएका हुन् ।

सरकार फेरिएलगत्तै ठगबहादुरले बुटवल आउन लबिङ गर्दै आएका थिए । डिएसपी कुँवरले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका भाइ रूपन्देहीका कांग्रेस नेता रामकृष्ण खाँणलाई रिझाउन नसकेका कारण सरूवा भएको प्रहरी अधिकृतको दावी छ ।

उनले यहाँको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गृहमन्त्रीको क्षेत्रमा रहेको मोतिपुर घटनामा ४ जनाको मृत्यु र तिलोत्तमामा खाँणकै छिमेकी सीता भण्डारीको मृत्यु प्रकरणमा ४५ दिन शव नउठाइ आन्दोलन गर्न दिएर गृहमन्त्रीलाई धेरै आलोचित बनाएको र मोतिपुर जग्गा कब्जामा नाम जोडिएका कांग्रेस नेताहरू पक्राउ गर्न भूमिका खेलेको कांग्रेस कार्यकर्ताले गृहमन्त्रीसँगै गुनासो गरेका थिए ।