काठमाडौं । पछिल्लो समय बढ्दो आयातका कारण व्यापार घाटा उच्च हुँदा शोधनान्तर स्थितिमा दबाब परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको आर्थिक प्रतिवेदनले शोधान्तर स्थिति ८३ अर्ब ४१ करोडले घाटामा देखिएको थियो ।
बढ्दो शोधनान्तर घाटाका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको छ । हाल विदेशी विनिमयको सञ्चिति करिब ११ अर्ब १४ करोड डलर रहेको र यसले ८ महिनाको वस्तु एवं ७.८ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको दाबी छ । नेपालमा कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि (२०७६ चैत ११) बढ्दो आयातका कारण व्यापारघाटा उच्च रहँदा शोधान्तर घाटा करिब अहिलेको जस्तै अवस्थामा थियो ।
नेपालको शोधान्तरस्थितिमा सुधार ल्याउनका लागि ब्याजदर माथि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप कम गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्यबृद्धिको असर र उर्जा संकटका कारण नेपालमा भइरहेको तथा हुन सक्ने संभावित मूल्यवृद्धिको असरमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा गरेको हस्तक्षेप अनुचित भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
अर्को चिन्ताको विषय भनेको विप्रेषण आप्रवाहमा आएको गिरावट हो । विप्रेषण आप्रवाह गत वर्षको तुलनामा ६.३ प्रतिशतले घटेर पहिलो दुई महिनामा १ खर्ब ५५ अर्ब ३७ करोडमा सिमित रह्यो । यसले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रभावित बनेको छ ।
पेट्रोलियपदार्थ तथा इन्धनमा भएको मूल्यबृद्धिले उत्पादनका सधानहरु रड, छड, सिमेन्ट, भाडा तथा ढुवानी र आयोजनाको लागत बढ्न सुरु गरिसकेको छ । अधिकांश वस्तु तथा सेवाहरु विदेशबाट आयात हुने भएकाले ब्यापार घाटा थप वृद्धि हुँदा शोधान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब अझै बढ्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा नेपाल आयल निगमको घाटा निरन्तररुपमा बढेको भन्दै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको छ । भारतको तुलनामा नेपालमा अझै पनि पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो रहेको निगमको तर्क छ । विगत एक वर्षदेखि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तररुपमा बढाएकै कारण यातायात भाडा करिब २८ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसैगरी डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको लागत समेत निरन्तररुपमा बढिरहेको छ । भारत, चीनलगायतका देशले इन्धनको चरम अभावको मार खेप्दा कोइलाको मूल्यमा भएको वृद्धिले नेपालका डन्डी तथा सिमेन्टको मूल्य करिब १०० देखि २०० रुपैयाँसम्म बढेको छ । यसैगरी खानेतेलको मूल्य करिब शतप्रतिशतले बढेको छ भने अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि त्यही अनुपातमा बढेको छ ।
यस्ता वस्तुको बढ्दो माग धान्नका लागि बढी विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको निर्यात अवस्था कमजोर रहेकाले विदेशी मुद्रा खासै धेरै नेपालमा भित्रिने अवस्था छैन । फलस्वरुप व्यापार घाटा बढ्दा चालु खाताको घाटासँगै शोधनान्तर स्थितिको घाटा पनि बढ्छ ।
अर्को चिन्ताको विषय भनेको विप्रेषण आप्रवाहमा आएको गिरावट हो । विप्रेषण आप्रवाह गत वर्षको तुलनामा ६.३ प्रतिशतले घटेर पहिलो दुई महिनामा १ खर्ब ५५ अर्ब ३७ करोडमा सिमित रह्यो । यसले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रभावित बनेको छ ।
शोधान्तरस्थित घाटा बढ्ने
असोज मसान्तसम्ममा नेपालको आयात करिब ६४ प्रतिशत र ब्यापार घाटा करिब ५८ प्रतिशतले बढेको छ । आगामी दिनमा आयात र निर्यातको अन्तराल घट्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । यसले सोधनान्तर स्थितिमा थप चाप पर्ने निश्चित छ ।
कोभिड १९ का कारण पुरुत्थानको क्रममा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा बस्तु तथा सेवाको माग बढिरहेको छ । बढ्दो माग धान्नका लागि आपुर्ति क्षमता वृद्धि गर्नु तत्काल सम्भव नरहेकाले ब्याजदर माथिको हस्तक्षेप खुल्ला छोड्नुपर्ने विश्लेषकहरुको राय छ ।
शोधान्तर घाटा कम गर्न वस्तु तथा सेवाको आयात घट्नुपर्छ । त्यसको प्रमुख अस्त्र भनेको ब्याजदर वृद्धि हो । मंसिर महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक ३ गते तोकेको ब्याजदर बृद्धिको १० प्रतिशत सीमाको उपयोग गरेर भए पनि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर करिब १०.३० प्रतिशत पुर्याउने निश्चित छ । साउन महिनादेखि निरन्तररुपमा निक्षेपको ब्याजदर बढाइरहेका बैंकहरुले विगतका ३ महिनालाई आधार मानेर नयाँ आधार दर निर्धारण गर्ने हुँदा कर्जाको ब्याजदर समेत बढ्ने देखिन्छ ।
ब्याजदर बढ्दा जनता वचत गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् । यसले वस्तुको उपभोग घटाउँछ । नेपालको उपभोग आयातमा आधारित रहेको छ । त्यसैले उपभोग घट्दा आयात स्वतः घट्छ । आयातमा कटौति हुँदा व्यापार घाटा घट्छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति र शोधान्तर स्थितिमा सुधार हुन्छ ।
साधारण बचतकर्ता भन्दा संस्थागत बचतकर्तालाई दिने ब्याजदर १ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने, एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर बढाउन नपाइने र अस्वस्थ्यरुपमा बढेको ब्याजदर २४ घण्टाभित्र संसोधन गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजिनिक गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो ।
अर्को तर्फबाट हेर्ने हो भने निक्षेपको ब्याजदर बढाउदा कर्जाको पनि ब्याजदर बढ्छ । व्याजदर बढ्दा कर्जाको माग पनि घट्छ । कर्जाको माग कम हुँदा वस्तु तथा सेवाको आपुर्ती कम हुन्छ । यसले पनि आयातमा कमि आइ शोधान्तर स्थितिमा सुधार आउने सम्भावना रहन्छ ।
यसका लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक मिलेर वित्तीय तथा मौद्रिक उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरु सीसीआर, काउन्टर साइक्लिकल बफर र ब्याजदर कोरिडरका सिमाहरुलाई कडाइका कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रुपमा विस्तार गरिरहेको कर्जालाई कडाई गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्न जिम्मा बजारलाई छोड्दिनुपर्ने धारणा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेपको नीति हटाएर नीतिगत दरहरु सीसीआर, काउन्टर साइक्लिकल बफर र ब्याजदर कोरिडरको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्नुपर्छ,’ थापाले भने ।
अर्थविद् डा.डल्लीराज खनाल सरकारको वर्तमान अर्थव्यवस्थाबारे फितलो मूल्याङ्कनका कारण अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् । नेपालको आर्थिक प्रणालीको रक्षाकवच रहेको बैंकिङ प्रणाली कोभिडको समयमा धराशयी बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
’कोभिडको समयमा निकै स्वस्थ र सवल मानिएको बैंकिङ प्रणाली पछिल्लो समय कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारले यस विषयमा गम्भीर विश्लेषण गर्दै एउटा बृहत कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर, सरकारका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा त्यो सम्भावना कम देखिन्छ,’ खनालले भने ।
वर्तमान अवस्थामा बढ्दो मागलाई कटौति गर्ने भन्दा पनि आपुर्ति प्रणालीको क्षमता विस्तार गरी यसैमा मुलुक विकास खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
ब्याजदरमाथि हस्तक्षेपका कारण तरलता अभाव
गत साउन १४ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलताको खासै ठुलो दबाब थिएन । तर साउन २२ गतेसम्म आइपुग्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या देखियो । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्तर बैंकिङ सापटी लिने क्रम तीव्ररुपमा बढ्यो । यसका कारण अन्तर बैंक ब्याजदर ०.९१ प्रतिशतबाट बढेर ह्वातै बढेर ४. ८६ प्रतिशत पुग्यो ।
यसले नपुगेर बैंक वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा एक हप्ताका लागि सापटी एसएलएफ लिने क्रम पनि बढ्यो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको खडेरी परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि रिपो तथा ट्रेजरी बिल जारी गरिरह्यो ।
गत साउन २९ मा राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमासीसीडी अनुपातका सट्टामा सीडी अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याइयो । साविकको ८५ प्रतिशतको सीसीडी हटाएर ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्दा अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको सीडी अनुपात ९० प्रतिशत नाघिसकेको हुँदा थप कर्जा विस्तार गर्नका लागि पुँजी बृद्धि वा निक्षेप बृद्धिको मात्रै उपाय बाँकी भयो ।
निक्षेप बढाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउन थाले । ब्याजदर बढाउदा पनि निक्षेप बढ्न नसक्दा बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर उच्च ब्याजदर घोषणा गरे । त्यसमा केही बैंक वित्तीय संस्था सफल भए भने केहीको निक्षेप खोसिएपछि आक्रामकरुपमा उच्च ब्याजदर घोषणा गरे । वित्तीय संस्थाले निक्षेप ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा अत्यधिक आक्रामक र अस्वस्थ देखिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्तिक ३ गते ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्यो ।
साधारण बचतकर्ता भन्दा संस्थागत बचतकर्तालाई दिने ब्याजदर १ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने, एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर बढाउन नपाइने र अस्वस्थ्यरुपमा बढेको ब्याजदर २४ घण्टाभित्र संसोधन गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजिनिक गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । जसकाकारण बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाएर भद्र सहमति गर्दै ९.३७ प्रतिशत मुद्दतिको ब्याजदर कायम गरेका छन् ।
