काठमाडौं । स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा गएराती सम्पन्न राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२६)मा जलवायु परिवर्तनका असरसँग लड्नेबारे सम्झौता भएको छ ।
पहिलोपटक ग्लास्गो सम्मेलनले ग्रीनहाउस ग्याँस उत्सर्जन गर्न जिम्मेवार मानिने जीवाश्म इन्धन र कोइलाको प्रयोगलाई घटाउने ऐतिहासिक सम्झौता समेत गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न विकसित मुलुकहरुलाई अधिकतम जलवायु लगानी गर्न र जतिसक्दो चाँडो कार्बन उत्सर्जन गर्न दबाब दिने सम्झौता समेत भएको छ ।
तर, यी प्रतिबद्धताहरु पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्रै सीमित राख्न पर्याप्त भने छैनन् । यद्यपी, सम्झौतामा तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्रै सीमित राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
२०० भन्दा बढी मुलुकले ग्लोबल वार्मिङसँग लड्न यी प्रतिबद्धता गरेपनि पर्याप्त नभएको आवाज उठेको छ । निर्धारित मितिभन्दा एकदिन ढिला सकिएको कोप–२६ शनिबार रातीमात्र सहमती जुटेको थियो ।
कोइलाको प्रयोगलाई घटाउने प्रस्तावविरुद्ध अन्तिम समयमा भारत उभिएपछि सहमतीमा ढिलाइ भएको थियो । त्यसपछि कोइला इन्धनको प्रयोगमा सीधै रोक लगाउनेभन्दा क्रमशः घटाउने सहमति भएको थियो ।
साना र टापु राष्ट्रहरुले सहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेपनि आफूहरु ठूला राष्ट्रसँगै अघि बढ्न बाध्य भएको जनाएका छन् । कोप–२६ अध्यक्ष आलोक शर्माले सम्मेलनको अन्त्यपछि ती राष्ट्रको माग पुरा गर्न नसकेकोमा क्षमा मागेका छन् ।
जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकहरुको कुरा सुनेपछि भावुक भएका अध्यक्ष शर्मा बोल्दाबोल्दै रोकिएका थिए । त्यसपछि उनीहरुले सम्मेलनको आखिरीमा उत्पन्न परिस्थितीप्रति उपस्थित डेलिगेट्ससँग माफी मागेका थिए ।’
‘तपाईंहरुले बुझेजस्तो गहिरो निराशालाई मैले पनि बुझेको छु । तरपनि यो प्याकेज सहमतीलाई जोगाउनु महत्वपूर्ण छ ।’
राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले सहमती महत्वपूर्ण कदम भएपनि पर्याप्त नभएको बताएका छन् । संकटलाई सम्बोधन गर्न जतिसक्दो चाँडो कदमहरु चाल्नु जरुरी भएको उनको भनाइ छ ।
‘सहमतिका अक्षरहरु सम्झौतामा आधारित छन् । त्यसले स्वार्थ र पूर्वसर्तहरुलाई झल्काउँछन् । साथै, मतभिन्नता र अहिलेको राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई पनि’ महासचिव गुटरेसले भने, ‘सहमती महत्वपूर्ण छ तर, गहिरा मतभेदहरुलाई चिर्न यी राजनीतिक इच्छाशक्ति अपर्याप्त छ ।’
सहमतिको उद्देश्य पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभित्रै राख्ने पेरिस सम्झौता अर्थात पूर्वऔद्योगिक समयकै तापक्रममा सीमित राख्नु हो । सहमतिकर्ताहरुले व्यक्त प्रतिबद्धताहरु ग्रीनहाउस ग्याँस उत्सर्जनलाई रोक्ने पर्याप्त कदमको नजिक भएको बताएका छन् ।
वैज्ञानिकहरुले पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा वृद्धि भएमा समुन्द्री सतह निकै बढ्ने र तटीय सहरहरु डुब्ने, सुख्खा खडेरी आउने, खतरनाक आँधीहरु आउने, यसअघिका भन्दा बन डढेलोको संकट अझै आउने चेतावनी दिएका छन् ।
भारतका वातावरण तथा जलवायुमन्त्री भूपेन्दर यादवले उदाउँदा अर्थतन्त्रहरुको राष्ट्रिय परिस्थितीलाई ख्यालमा राख्दै कोइला इन्धन प्रयोगबारेको सहमतिमा पुन:विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, उनले जलवायु सहमति विश्वका लागि राम्रो सन्देश भएको बताए ।
कोप–२६ सम्मेलनले नेपालजस्ता जलवायु संकटबाट प्रभावितलाई आश्वासनमात्रै दिएको छ, त्यसको सुनिश्चित छैन । साना र टापु राष्ट्रहरुले लामो समयदेखि भन्दै आएको वित्तिय सहयोगलाई दिने मात्र भनिएको छ ।
विकासोन्मुख विश्वमा यसअघि नै ‘लस एन्ड ड्यामेज’ यथार्थ बनिरहेको बेला अमेरिका र युरोपेली मुलुकले वित्तिय सुविधालाई रोकिदिएपछि साना मुलुकको माग पूरा हुनसकेन । तर, भविष्यका सम्मेलनमा यसलाई मुद्दा बनाउने प्रतिबद्धता मात्र जनाइएको छ ।
साथै, जलवायु प्रभावित मुलुकलाई वार्षिकरुपमा १ सय बिलियन डलर सहयोग गर्ने विकसित मुलुकहरुको दशकअघिको प्रतिबद्धता पुरा हुन नसकेकोमा पनि साना मुलुकले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
‘हाम्रो लागि नोक्सानी र क्षति सम्मेलनको मुद्दामात्र होइन बरु अस्तित्वकै प्रश्न हो’ माल्दिभ्सका वातावरणमन्त्री अमिनाथ साहुनाले भनिन्, ‘ग्लोबल वार्मिङको असरबाट जोगाउन ग्लास्गोमा भएका प्रतिबद्धताहरु पर्याप्त छैनन् । अन्य मुलुकले चाँडै माल्दिभ्सलाई सहयोग नगरे, धेरै ढिला हुनेछ ।’
पेरिस सहमती जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका लाउरेन्स तुबियानाले अहिले असर खेपिरहेका मानिसहरुलाई राहत दिलाउन कोप–२६ असफल भएको बताएका छन् ।
स्विडेनकी चर्चित वातावरणीय अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गले पनि कोप–२६ असफल भएको भन्दै टिप्पणी गरेकी छिन् । ‘वास्तविक काम सम्मेलन हलबाहिर हुन्छ । हामीले कहिल्यै पनि दबाब दिन छाड्ने छैनौं’ उनले ट्वीट गरेकी छिन् ।
जलवायु परिवर्तनको कारण विश्वमै चौंथो प्रभावित मुलुक नेपालले आश्वासन मात्र पाएको छ । बाढीपहिरो, डढेलो, विपद्, प्रदूषण र हिमालमा हिउँ पग्लिएको जस्ता समस्या भोगेको नेपालले आश्वासन मात्र पाएको छ र कुनै ठोस सुनिश्चितता मिलेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ग्लास्गो सम्मेलनमा विश्व नेताहरुहरुको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको तर्फबाट जलवायु वित्त, हानीनोक्सानी, क्षतिपूर्ति र हिमाली असरको मुद्दा प्रस्तुत गरेका थिए । निकट भविष्यमै नेपालले सगरमाथा सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जानकारी पनि देउवाले गरेका थिए ।
