आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६४ दलले ५८ वटा निर्वाचन चिन्हमा भाग लिनका लागि ३ हजार ४२४ जना उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा पेस गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले हाल ती बन्दसूचीको जाँचबुझ गरिरहेको छ । तर, यी बन्दसूचीमा देखिएका केही प्रवृत्तिले फेरि एक पटक समानुपातिक प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
वैकल्पिक दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ११० जनाको नाम बन्दसूचीमा पेस गरेको छ । यस सूचीमा उद्योगी, व्यापारी, कलाकार, खेलाडी, चिकित्सक जस्ता विभिन्न क्षेत्रका चर्चित तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर पनि जित्न सक्ने हैसियत राख्ने व्यक्ति समेटिएका छन् । जसमा चर्चित कलाकार रिमा विश्वकर्मा, प्रकाश सपुत, क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ल, पूर्व मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ, गायिका सत्यकला राई, पार्टीकै सहमहामन्त्री विपीनकुमार आचार्य, नेतृ रञ्जु दर्शना, समीक्षा बास्कोटा, उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय, आम जनता पार्टी (आजपा)बाट पत्रकार ऋषि धमला पत्नी कलाकार दलिजा गौतम लगायत छन् ।
रास्वपाको बन्दसूचीमा एलिट एवम् शक्तिशाली व्यक्ति समेटिएको भन्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । यस आलोचनापछि डा.त्रिसाला गुरुङ, डा.महेन्द्र लावती, उद्योगी व्यवसायी चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकाल, गोल्ड स्टार जुत्ताकी मालिक विदुषी राणा, कलाकार आशिफ साह र टासी ल्याक्पा शेर्पाले नैतिकताको आधारमा बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
यसले समानुपातिक प्रणालीको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि प्रत्यक्षबाटै जित्न सक्ने, आर्थिक र सामाजिक रूपमा बलिया व्यक्तिलाई नै समानुपातिकबाट संसदमा ल्याउने हो भने यस प्रणालीको आवश्यकता के रह्यो ? के यसले सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्वको मूल उद्देश्यलाई बेवास्ता गरेको होइन ?
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका पुराना दलले पेस गरेका बन्दसूचीमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसबाट सहमहामन्त्री भिष्मराज आङदेम्बे, नेता अर्जुननरसिंह केसी, भीमसेनदास प्रधान, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पौडेल, विजयकुमार गच्छदारकी छोरी डा. प्रमिला गच्छदार, नेकपा (एमाले) बाट पूर्वगृहमन्त्रीसमेत भइसकेका पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, पार्टीका नेता गुरु बराल, पूर्वमन्त्री एवम् पार्टी सचिव पार्वती अर्याल; राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका नेता डा.पुष्पराज कँडेल, चर्चित नेतृ कोमल ओली, शान्ता चौधरी बन्दसूचीमा छन् ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समावेशी लोकतन्त्रको आधारशिला हो । यसले लामो समयदेखि राज्यका संरचनामा प्रतिनिधित्वविहीन रहेका समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्छ । तर, राजनीतिक दलले बन्दसूची पेस गर्दा यसको मर्मलाई आत्मसात् नगर्ने र नेता, कार्यकर्ताका परिवार वा आर्थिक रूपमा बलिया व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले यस प्रणालीको विश्वसनीयता र औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको समावेशिताको मुख्य मर्म हो ।
यस्तै नेकपाबाट पूर्वराजदूतसमेत भइसकेका तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष प्रमेशकुमार हमाल, डा.मित्र परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङकी पत्नी सरस्वती लामा, चर्चित नेतृ खुस्बु ओली जस्ता व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ । यसका अतिरिक्त, कतिपय शक्तिशाली नेताका श्रीमती तथा छोराछोरीसमेत बन्दसूचीमा समेटिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
यो समस्या यस पटक मात्रै देखिएको होइन, विगतका निर्वाचनमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । समानुपातिक प्रणालीलाई नेताले आफू, आफ्ना परिवारका सदस्य, नजिकका व्यक्ति वा आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नेलाई संसदमा पुर्याउने ‘सेफ ल्यान्डिङ’को रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसले समानुपातिक प्रणालीको गरिमा घटाएको मात्र होइन, आम जनतामा यस प्रणालीप्रति वितृष्णासमेत बढाएको छ ।
संविधान र कानुनले ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा यसको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलले समावेशी कोटा पूरा गर्नका लागि मात्र नाम राख्ने तर वास्तविक सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिलाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ ।
नेपालको संसदीय लोकतन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक महत्त्वपूर्ण पाटो हो, जसको परिकल्पना समावेशी शासन सुनिश्चित गर्न र परम्परागत रूपमा राज्यका संरचनामा प्रतिनिधित्वविहीन रहेका समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि गरिएको थियो । तर, यस प्रणालीको कार्यान्वयन र दलले बुझाउने बन्दसूचीको स्वरूपले बेलाबेलामा बहस र आलोचना जन्माउने गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र त्यसका लागि पेस गरिएका समानुपातिक बन्दसूचीका विषयवस्तुले पनि यस्तै बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ ले प्रतिनिधिसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहनेछन्, जसमध्ये १६५ सदस्य पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) बाट निर्वाचित हुनेछन् भने ११० सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुनेछन् । संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) ले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई परिभाषित गर्दै भनेको छ- ‘प्रतिनिधिसभाका बाँकी ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।
यसरी सदस्य निर्वाचन गर्दा देशभरबाट राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको कुल मतका आधारमा संघीय कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्ति समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
यस संवैधानिक व्यवस्थाले स्पष्ट रूपमा समानुपातिक प्रणालीको मुख्य उद्देश्य समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु रहेको देखाउँछ । यसको अर्थ यो हो कि राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका, इतिहासदेखि नै विभेदमा परेका, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको संसदमा प्रतिनिधित्व होस्, जसले गर्दा उनीहरूको आवाज नीति निर्माण प्रक्रियामा सुनियोस् । निर्वाचन कानुन, विशेषतः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कार्यान्वयनका लागि थप स्पष्ट प्रावधान तय गरेको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको मुख्य लक्ष्य समाजका विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रका व्यक्तिको राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु हो । यसको अर्थ केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व मात्र नभई गुणात्मक प्रतिनिधित्व पनि हो, जहाँ सीमान्तकृत समुदायबाट वास्तविक प्रतिनिधिले प्रवेश पाऊन् ।
सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायमा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा पर्छन् । हरेक राजनीतिक दलले समानुपातिक सूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । खस आर्य लगायतका समुदायबाट पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने तर मुख्य जोड भने सीमान्तकृत वर्गलाई प्राथमिकता दिनु हो ।
संक्षेपमा, समानुपातिक प्रणाली ती व्यक्तिका लागि हो, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिस्पर्धा गर्न वा जित्न कठिन हुन्छन्, आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक रूपमा पछि परेका हुन्छन् र जसको आवाज राज्यका संरचनामा पुग्न आवश्यक हुन्छ । यसले राजनीतिक दललाई पनि आफ्नो आन्तरिक संरचनालाई समावेशी बनाउन प्रेरित गर्छ ।
नेपालको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई यसको वास्तविक मर्म र उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी बनाउनका विभिन्न सुझाव ग्रहण गर्न जरुरी छ । जसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार बन्नका लागि स्पष्ट मापदण्ड र योग्यता तोक्ने गरी निर्वाचन कानुनमा संशोधन गरिनुपर्छ । जस्तै: प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दुई वा सोभन्दा बढी पटक पराजित भएका वा पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान पुर्याएका तर प्रत्यक्षबाट प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने वा आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिलाई समानुपातिकमा निषेध गर्ने विषयमा बहस हुन सक्छ ।
समानुपातिक सूचीमा परेका व्यक्तिले सामाजिक, आर्थिक वा अन्य कुनै किसिमको पिछडिएकोपनका कारण प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ भएको घोषणा गर्नुपर्ने वा त्यसको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । दलले बुझाएको बन्दसूचीमाथिको जाँचबुझलाई निर्वाचन आयोगले थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउनुपर्छ, जहाँ समावेशिताको सिद्धान्तको अक्षरशः पालना भए नभएको कठोरताका साथ हेरिनुपर्छ । राजनीतिक दलले समानुपातिक प्रणालीको मूल मर्मलाई बुझेर सोहीअनुरूप बन्दसूची तयार गर्नुपर्छ । आफ्ना परिवारका सदस्य, आर्थिक दाता वा प्रत्यक्षमा जित्न सक्ने हैसियतका व्यक्तिलाई समानुपातिकमा राख्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।
पार्टीभित्रै समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिने र सीमान्तकृत वर्गका नेता तथा कार्यकर्तालाई अगाडि बढाउने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । दलका नेताले नैतिक दबाब महसुस गरी समानुपातिक सूचीको दुरुपयोग रोक्न पहल गर्नुपर्छ । रास्वपाका ५ जना चर्चित व्यक्तिले नाम फिर्ता लिएको घटनाले जनदबाब र नैतिकताको महत्त्व दर्शाउँछ ।
विगतका निर्वाचनमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । समानुपातिक प्रणालीलाई नेताले आफू, आफ्ना परिवारका सदस्य, नजिकका व्यक्ति वा आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नेलाई संसदमा पुर्याउने ‘सेफ ल्यान्डिङ’को रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसले समानुपातिक प्रणालीको गरिमा घटाएको मात्र होइन, आम जनतामा यस प्रणालीप्रति वितृष्णासमेत बढाएको छ ।
यसमा लागि नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले समानुपातिक बन्दसूचीमाथि निरन्तर निगरानी राख्नुपर्छ र यसको दुरुपयोग भएमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ । सार्वजनिक बहस र दबाबले राजनीतिक दललाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्छ । समानुपातिक प्रणालीका फाइदा र बेफाइदाबारे जनचेतना जगाउनुपर्छ, ताकि आम जनताले पनि यसको महत्त्व र यसका विकृति बुझ्न सकुन् । राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ नभएसम्म समानुपातिक प्रणालीको सही कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
दलले समानुपातिक उम्मेदवार चयन प्रक्रियालाई पारदर्शी र समावेशी बनाउनुपर्छ, जहाँ तल्लो तहका कार्यकर्ताको पनि आवाज सुनियोस् । उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई नातावाद, कृपावाद र धनको प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्छ । प्रत्येक निर्वाचनपछि समानुपातिक प्रणालीको प्रभावकारिता, यसले ल्याएको समावेशिता र यसका चुनौतीको बृहत् समीक्षा र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । यसबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा नीतिगत सुधार गर्न सकिन्छ ।
तसर्थ नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समावेशी लोकतन्त्रको आधारशिला हो । यसले लामो समयदेखि राज्यका संरचनामा प्रतिनिधित्वविहीन रहेका समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्छ । तर, राजनीतिक दलले बन्दसूची पेस गर्दा यसको मर्मलाई आत्मसात् नगर्ने र नेता, कार्यकर्ताका परिवार वा आर्थिक रूपमा बलिया व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले यस प्रणालीको विश्वसनीयता र औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको समावेशिताको मुख्य मर्म हो ।
तर, त्यसका नाममा राजनीतिक दलहरूले जस्तो प्रकारको छनौट शैली वा चिन्तन अवलम्बन गर्दै आएका छन्, त्यहाँ ख्याल–ठट्टा गरेजस्तो वा विषयको गाम्भीर्यताबाट विषयान्तर हुन खोजेजस्तो बुझिन्छ । समानुपातिक प्रणालीलाई यसको वास्तविक उद्देश्यअनुरूप सफल बनाउनका लागि कानुनी सुधार, राजनीतिक नैतिकता, नागरिक समाजको सक्रियता र दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ ।
यदि यसो गर्न सकिएन भने यो प्रणाली केवल शक्तिशाली र पहुँचवाला व्यक्तिका लागि संसद् प्रवेशको माध्यम मात्र बन्नेछ, जसले अन्ततः लोकतन्त्रको समावेशी चरित्रलाई कमजोर पार्नेछ । आगामी निर्वाचनमा दलले बुझाएका बन्दसूचीमाथिको जाँचबुझ र त्यसपछिको निर्णयले यस प्रणालीको भविष्य र यसप्रति आम जनताको विश्वास निर्धारण गर्नेछ ।
Leave a Reply