एउटै कामका लागि उद्योगीलाई ५–७ मन्त्रालय धाउनुपरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले नै गरे आलोचना

रुपन्देही। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले व्यवसायीलाई समस्या सिर्जना गर्नु राज्यको काम नभई समस्या समाधानका लागि अभिभावकको भूमिकामा उभिनु जिम्मेवार निकायको दायित्व भएको जनाएका छन् ।

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घको २५ औँ वार्षिक साधारण सभाको शनिवार नेपालगन्जमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले उद्योग दर्ता गर्न उद्योगीले पाँचदेखि सात वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उद्योग दर्ता, सञ्चालन र नियमनका लागि एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै एउटै मन्त्रालयमार्फत काम हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । समाज कस्तो दिशातर्फ अघि बढ्दै छ भन्ने विषयमा समेत समुचित मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको उनले जनाए ।

व्यवसायीहरू थप लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको र पलायनको अवस्था देखिन थालेको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले चिन्ता व्यक्त गरे । राज्यका सबै निकायमा रहेका व्यक्तिहरू जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने उनले जोड दिए । विभिन्न नाममा भइरहने आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर उद्योगी व्यवसायीमा परिरहेको उल्लेख गर्दै यस किसिमको अराजकताले लगानीको वातावरण बिथोलिरहेको बताए ।

लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने जिम्मेवारी राज्य, निजी क्षेत्र र समाज सबैको साझा भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले लगानीको वातावरण कमजोर बनाउने तत्त्वको गहिरो पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

उनले लगानीको वातावरण बिगार्ने कारणतर्फ आवश्यक ध्यान नपुगेको उल्लेख गर्दै अब त्यसमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए ।
उद्योगी व्यवसायीको समुचित संरक्षण राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण र लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता नहुँदासम्म उद्योगीहरू अन्योलमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी घटनाले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाएको उनको भनाई थियो ।

प्रदेशभित्र उत्पादन भएका काठ बिक्री नभई सडेर गएको अवस्था रहेको जानकारी दिँदै उनले बाहिरबाट आउने काठमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भए पनि कानुनी जटिलताका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । नेपालमा सञ्चालित उद्योगले उत्पादन गरेका सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको रहेको उनले स्पष्ट पारे । यस किसिमको नीतिलाई सङ्घीय सरकारले समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले मझौला उद्योग सञ्चालनको अनुमति र नियमनको जिम्मेवारी लिएको जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष मातहतमा नपरे पनि त्यहाँ देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको उनले बताए ।

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमले साधारण सभामा देशभरका उद्योगी तथा व्यवसायी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको जनाएका छन् ।

वि.स. २०१६ सालमा बालाजुमा पहिलो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि क्रमशः देशका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रहरू विकास हुँदै आएका छन् । हाल नेपालभर १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् । ती औद्योगिक क्षेत्रहरूमा विभिन्न प्रकृतिका करिब ७ सय उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । सबै औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उद्योग सङ्घ समिति क्रियाशील छन् भने ती सबैको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा केन्द्रीय स्तरमा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घ सक्रिय रहेको छ ।