आगामी निर्वाचनमा मतदाता र दलसँगै चुनौती पनि थपियाे, आयोगको तयारी कस्तो ?

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन आउन अब करिब दुई महिना मात्रै बाँकी छ । राजनीतिक दल उम्मेदवार चयन, बन्दसूची मिलाउने र चुनावी रणनीतिमा व्यस्त भइरहँदा निर्वाचन आयोग भने कान्तिपथस्थित आफ्नै कार्यालयभित्र चुनावलाई मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ ।

अघिपछि साँझ परेपछि सुनसान देखिने निर्वाचन आयोग यतिबेला रातिसम्म जाग्राममा छ । कर्मचारी योजनाबद्ध कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनी, प्राविधिक, प्रशासनिक र सुरक्षा पक्षलाई एकैसाथ अघि बढाइरहेका छन् । आयोगका अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा हुनासाथ सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण गतिविधि समेटेर विस्तृत निर्वाचन कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाइएको छ ।

समानुपातिकमा ६४ दलले भाग लिने गरी ३ हजार ४२४ जनाको उम्मेदवारी

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गतका निर्वाचन कार्यक्रम गत कात्तिक २८ गते स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आयोगमा स्थापना भई नियमित कार्यसम्पादन भइरहेको छ ।

यही पुस १३ र १४ गते राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश गर्ने कार्यतालिका अनुसार ६४ दलले ५८ निर्वाचन चिन्हमा भाग लिनेगरी ३ हजार ४२४ जनाको उम्मेदवारी बन्दसूचीमा पेश गरिसकेका निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नेपाल प्रेसँग बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले समयमै कानुनी र प्राविधिक तयारी नगरेसम्म निष्पक्ष चुनाव सम्भव हुँदैन । त्यसैले मिति घोषणा हुनासाथ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका बनाएर योजनाबद्ध ढंगले काम गरिरहेको छ ।’

अघिल्ला निर्वाचनमा प्रयोग भएका सामग्री प्रयोग गरिने, नपुग सामग्री मात्रै खरिद गर्ने

यसपटक आयोगले मितव्ययी निर्वाचनको नीति लिएको छ । अघिल्ला निर्वाचनमा प्रयोग भएका सामग्री पुनः प्रयोग गरिनेछ । आयोगका अनुसार मतपेटिका र कागजको मौज्दात पर्याप्त भएकाले नयाँ खरिद आवश्यक नरहेको आयोगले जनाएको छ । स्वस्तिक छाप, रबरम्याट, मसी, स्ट्याम्प प्याडजस्ता सामग्री मौज्दातमै रहेकालाई प्रयोग गरिनेछ र नपुग सामग्री मात्रै खरिद गर्ने आयोगको तयारी छ ।

निर्वाचनमा जम्मा ५१ प्रकारका सामग्री प्रयोग हुनेछन् । तीमध्ये ३७ प्रकारका सामग्री प्रदेश र जिल्लास्तरमै खरिद गरिनेछ भने १४ प्रकारका सामग्री मात्रै केन्द्रबाट खरिद वा छपाइ गरिनेछ । प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई आवश्यक बजेट र अख्तियारीसमेत दिइसकिएको आयोगले जनाएको छ ।

१० लाख भन्दा बढी मतदाता थपिए र दलको सङ्ख्या‍ पनि बढ्यो

आगामी निर्वाचन अघिल्ला निर्वाचनभन्दा झनै ठूलो हुने देखिएको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार २०७९ को तुलनामा करिब १० लाख १६ हजार ७५४ मतदाता थपिएका छन्, जुन झन्डै ५.६५ प्रतिशत वृद्धि हो ।

राजनीतिक दलको सङ्ख्या‍मा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २०७९ मा ८७ दल दर्ता भएकामा यसपटक ११४ दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १०२ दलले आ–आफ्नै निर्वाचन चिह्नमा र बाँकी १२ दलले पाँचवटा साझा चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिँदैछन् ।

समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेश गर्ने दलको सङ्ख्या‍ ६४ पुगेको छ । ती दलबाट जम्मा ३ हजार ४२४ उम्मेदवार बन्दसूचीमा परेका आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दल र उम्मेदवारको सङ्ख्या‍ बढ्दै जानु लोकतन्त्रको विस्तार हो, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कानुन र प्रणाली झनै कडा र स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यसतर्फ आयोग सचेत छ ।’

७५ मतदान स्थल र ९६२ मतदान केन्द्र थपिँदै

निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटक मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको सङ्ख्या‍ पनि बढेको छ । २०७९ मा १० हजार ८९२ मतदान स्थल रहेकामा आगामी निर्वाचमा १० हजार ९६७ पुग्ने अनुमान छ ।

मतदान केन्द्रको सङ्ख्या‍ पनि २२ हजार २२७ बाट बढेर २३ हजार १८९ पुग्नेछ । यसले भौगोलिक पहुँच सुधार्ने मात्र नभएर मतदाता भीड कम गर्ने र मतदानलाई सहज बनाउने आयोले अपेक्षा गरेको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकाय, सरकार, दल र समाज सबैको सहकार्य अपरिहार्य

निर्वाचनको विश्वसनीयता सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । यसलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय छलफल भइसकेको र उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक सम्पन्न भइसकेको छ भने थप बैठकको तयारीसमेत भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग एक्लैले सुरक्षित निर्वाचन गर्न सक्दैन । सुरक्षा निकाय, सरकार, दल र समाज सबैको सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ ।’

स्वदेशी तथा विदेशी पर्यवेक्षक संस्थाको सङ्ख्या‍ पनि बढ्यो

यसपटक स्वदेशी तथा विदेशी पर्यवेक्षक संस्थाको सङ्ख्या‍ पनि बढेको छ । २०७९ मा २१ स्वदेशी र २ विदेशी संस्था रहेकामा आगामी निर्वाचनमा क्रमशः २७ स्वदेशी र ४ विदेशी संस्थाले पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाइसकेका छन् । थप संस्थाले पनि अनुमति पाउने सम्भावना रहेको आयोगले जनाएको छ । साथै, विभिन्न देशका निर्वाचन आयोग र कूटनीतिक नियोगलाई निमन्त्रणा गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, आर्थिक कार्यविधि र अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरिसकेको छ ।

आयोगमा निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र (इआईसीडी) स्थापना भइसकेको छ, जसले सूचना अखण्डता, प्रेस व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षामा काम गर्नेछ । निर्वाचन आचारसंहिता अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जनाएको छ । अब उक्त आचारसंहिता आयोगबाट पारित भएसँगै लागू गरिनेछ । मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशिका पनि तयार भइसकेको जनाइएको छ ।

आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा भएको संशोधनअनुसार समानुपातिक बन्दसूची पेश गर्दा २०७८ सालको जनगणना अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ ।

यसबारे राजनीतिक दललाई अभिमुखीकरणसमेत गराइएको आयोगले जनाएको आयोगको प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । उनले भने, ‘समानुपातिक प्रणालीको मर्म समावेशिता हो । आयोगले कानुनबमोजिम दललाई कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ ।’

नयाँ प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिक प्रणालीबाट ११० गरी जम्मा २७५ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । यही संसद्ले आगामी पाँच वर्षका लागि देशको राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ ।