सुशासनमा कठोर हुनुपर्ने निकायले आफ्नो कार्यादेशअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने काम नगरी भ्रष्ट आशयले विपरीत काम गर्छ भने त्यहाँनिर भ्रष्टाचार मौलाउनु स्वाभाविक नै हुन पुग्दछ । सिंगै देशको साझा बन्नुपर्ने राष्ट्रपति दल, समुदाय वा धर्म विशेषको भइदिए भने शान्ति कायम गर्ने अधिकारी वा निकायले उल्टै अशान्ति वा शान्ति कायममा उल्टो भूमिका निर्वाह गर्न पुग्यो भने र न्याय गर्नुपर्ने न्यायालय नै पक्षपाति भएर देखा पर्यो भने सँगै अपराधविरुद्ध उभिनुपर्ने सुरक्षा अधिकारी नै अपराधमा सामेल भए भने त्यति बेला अवस्था विकराल बन्ने निश्चित प्रायः छ ।
त्यसै गरी सार्वभौमसत्ताका लागि ज्यानै अर्पण गर्न तयार सेना साम्प्रदायिक वा विदेशी एजेन्ट भइदिएर निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले पक्ष धरता लियो भने त्यति बेला बुझ्नै पर्ने हुन्छ, कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचारको खेल छ । तर, नेपालका सन्दर्भमा भने माथि उल्लिखित विषयमा ती निकायका जिम्मेवार अधिकारी नै कुनै न कुनै केसमा सामेल भएको पाइएकै छ ।
राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हेरौँ
२००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति, २०४६ मा प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्र, २०६३ मा प्राप्त गणतन्त्रदेखि हालसम्मको राजनीतिक नेतृत्वलाई हेर्दा एकाधबाहेक सबै दलका उपल्लो तहका अगुवा कि भ्रष्टाचारीको संरक्षक कि त आफैँ भ्रष्टाचारमा मुछिन पुगेका छन् । पञ्चायती व्यवस्था आरम्भअघिका मात्रिकाप्रसाद कोइरालादेखि टंकप्रसाद आचार्यसम्मलाई उनीहरूकै क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै राजीनामा नै मागे ।
बीपी कोइरालाकालीन समयमा समेत ‘घाँसे घ्यू आयात फुकुवा’ आर्थिक चलखेलकै आधारमा गरिएको आरोप लाग्यो । पञ्चायत कालका जल्दा बल्दा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायतलाई जिताउन जंगलै सखाप पारिदिए । भ्रष्टाचारको जगमा अर्का प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द पनि अछुतो रहेनन् । उनकै पालामा १ अर्ब डलर र सुन तस्करीको घटना भए । मरिचमानसिंह श्रेष्ठले राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यलाई भन्सार छुटको गाडी उपलब्ध गराए । कीर्तिनिधि विष्ट कपडा काण्ड र र डा.तुलसी गिरी गलैँचा काण्डमा मुछिए ।
प्रजातन्त्र प्राप्तियताका प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत भ्रष्टाचारका काण्डले अछुतो राख्नै सकेन । शेरबहादुर देउवा पजेरो काण्डमा, केपी शर्मा ओली यति समूह सँगसँगै विज्ञता नै नभएकालाई राजदूत नियुक्ति गरेकोसम्म, पुष्पकमल दाहाल लडाकु रकम घोटाला प्रकरणमा, गिरिजाप्रसाद कोइराला लाउडा प्रकरणमा, माधवकुमार नेपाल पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा, डा.बाबुराम भट्टराई लडाकुका नाममा छुट्याइएको २० अर्ब रकम पेस्की फर्स्यौट र खर्च समर्थन गरेबाट चोखा रहेनन् ।
सुशासन कायमका निम्ति स्थापित संवैधानिक निकायलाई विकासको बाधक देख्ने एमाले नेता पाण्डे र सुशासन विज्ञका रूपमा भत्ता लिएर भाषण गर्न जाने, तर अख्तियारलाई कमजोर बनाउन न्वारनदेखिकै बल निकाल्ने पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायबाट आजको जेन-जी पुस्ताले के सिक्ने ? प्रश्न अनुत्तरित छ । विकासको बाधक हाम्रो नेतृत्वको सोच हो । बाधक अख्तियारकै संशोधित विधेयक संसदकै घर्रामा थन्क्याउने विधायक हुन् ।
उता, न्यायपालिकाको जिम्मा पाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बिचौलिया भित्र्याएकै कारण महाभियोगको सामना गर्नुपर्यो । ‘साधु प्रधानन्यायाधीश’ को उपमा पाएका दामोदर शर्माको कार्यकालसमेत भ्रष्ट तथा बिचौलियाका लागि स्वर्ण काल मानिन्छ ।
प्रहरीतर्फको तस्बिर हेर्ने हो भने झनै विकराल देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका प्रमुखहरू ओमविक्रम राणा, ओमबहादुर गुरुङ, रमेश चन्द ठकुरी सुडान घोटाला काण्डमा परे । प्रदीपसमशेर जबरा र मोतीलाल बोहरासमेत भ्रष्टाचार काण्डमा परे । उता, सशस्त्रका वासुदेव ओली, सनतकुमार बस्नेत, कोषराज वन्तदेखि पछि सफाइ पाए पनि झूठा बिल प्रकरणमा शैलेन्द्र श्रेष्ठ दोषी नै देखिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, दीपकुमार बस्न्यात, आयुक्त राजनारायण पाठकहरू केही भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको केसबाट बाहिर रहन सकेनन् । यसरी हेर्दा पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राजनीतिक तह, प्रहरी–प्रशासन, न्याय सेवा, सेनालगायत कुनै पनि तह भ्रष्टाचारको मामिलामा निरपेक्ष रहनै सकेन ।
सुशासनमा सूर्यनाथदेखि सुरेन्द्रसम्म
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सुशासन विज्ञका हिसाबले सुनिने नाम हो । उनी पछिल्लो समय अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा आयोगलाई कम सफलता मिलेको भन्दै छन् । अख्तियारप्रति उनको आरोप नै छ, गहिरो अनुसन्धानबेगर नै मुद्दा चल्न थाल्यो । त्यही कारण एकातिर आयोगलाई सफलता मिलेन भने अर्कातिर अनुसन्धान कमजोर हुँदा धेरै मुद्दा ‘सेटल’ समेत भएका छैनन् । तर, तिनै सूर्यनाथ प्रमुख आयुक्त हुँदा र चर्चा पाएको २२ भाइ राजस्वका कर्मचारीमाथि छापा मारेर मुद्दा त चलाए, कालान्तरमा २२ मा २२ ले नै सर्वोच्च अदालतबाट उन्मुक्ति पाए ।
राज्य कोषबाट एकमुष्ट तलब–भत्ता पड्काए । सँगै प्रधानमन्त्रीका प्रत्याशी शेरबहादुर देउवाकै डिजाइनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लाउडा काण्डमा बयान नै गराए । उनीसमेत दरबारबाट परिचालित भएकाले छानी छानी मुद्दा, त्यो पनि कांग्रेसलाई मात्र लगाएको आरोपबाट मुक्त छैनन् । तिनै सूर्यनाथ सुशासन विज्ञ भन्दै कुनै बेला आफैँ प्रमुख रहेको अख्तियारलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट गाली गरेरै थाकेका छैनन् ।
उनी साँच्चै नेपाल भ्रष्टाचारमुक्त देश बनोस् भन्ने चाहना राख्छन् भने परिवर्तित सन्दर्भमा अख्तियारको भूमिकाका बारेमा लेखेर र बोलेर राय-सुझाव दिन सक्थे । भन्नै पर्ने हुन्छ, उनको विज्ञता अख्तियारलाई गाली गरेरै बितिरहेको छ ।
उता, पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका ‘बागी नेता’ सुरेन्द्र पाण्डेले अख्तियारलाई बलियो बनाउँदा देश ध्वस्त भएको तर्क गरे । उनको तर्क थियो, ‘अख्तियारलाई बलियो बनाउँदा विकासमा बाधा पुग्यो । भ्रष्टाचार मुद्दा परेकैले कोही कर्मचारी काम गर्न तयार छैनन् ।’ उनको यही तर्कलाई सही मान्ने हो भने उनी कस्तो समाजको परिकल्पना गरिरहेका छन् ? भ्रष्ट र भ्रष्टाचारमा सामेल व्यक्तिलाई कारबाही गर्नासाथ विकास नै अवरुद्ध हुने विकासको मोडल कस्तो हो ?
एमालेको महासचिवमा उठ्दा कोठे बैठकमा आफैँ पार्टीका नेता सामेल भ्रष्टाचारका घटनामा मुखरित रूपमा बोल्न सक्ने नेता पाण्डेलाई एकाएक विकासको बाधकको रूपमा अख्तियारलाई देख्नुका पछाडि ठूलै कारण हुनुपर्दछ । नभए विकासको बाधक अख्तियार कसरी हुन सक्ला ?
विकास र आफ्नो रोडम्यापमा अख्तियारलाई देख्ने पाण्डे मात्र एक्ला नेता नहुन सक्छन् । पतञ्जली, टेरामक्स, पोखरा–भैरहवा विमानस्थल, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर–उपमेयर, सर्लाहीस्थित बागमती नगरपालिकाका मेयर, गिरीबन्धु, सुडान, यती-ओम्नी, आईटी माफिया पौडेल बन्धु, सिरहा-धनुषा जोड्ने कमला पुल, पोखराको लिच्चीबारीजस्ता मुद्दामा संलग्नहरूको पनि अख्तियार नभइदिएको भए आफूहरूको भ्रष्टाचार रुपी व्यापार अगाडि बढाउन सजिलो हुने निष्कर्ष हुने थियो होला । अर्बका केसमा समेत सामान्य १०-२० लाख धरौटी लिएर छाड्दा न्यायालयप्रति पनि जनमानसको भरोसा टुट्न पुगेको देखिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, दीपकुमार बस्न्यात, आयुक्त राजनारायण पाठकहरू केही भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको केसबाट बाहिर रहन सकेनन् । यसरी हेर्दा पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राजनीतिक तह, प्रहरी–प्रशासन, न्याय सेवा, सेनालगायत कुनै पनि तह भ्रष्टाचारको मामिलामा निरपेक्ष रहनै सकेन ।
सुशासन कायममा न्यायालय कठोर बन्न नसके र अख्तियारलाई नै विकासको बाधक देख्ने राजनीतिक दल र तिनका नेता रहुञ्जेल न सुशासन, न त विकास- दुवै कुराको परिकल्पना नै बेकार छ । कुनै बेला नर्वेस्थित संसद् सभापति इभा क्रिष्टिन हानसेनले ओस्लोनजिकै आफ्नो घर हुँदाहुँदै सार्वजनिक घर उपयोग गरेको समाचार बाहिरिएपछि पदबाट राजीनामा नै दिइन् । एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जस्तो उल्टो जिकिर गरेर बसिनन् । घर भएको नबताएर सार्वजनिक भवन उपभोग गरेकै कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भनेर उनीमाथि कारबाही नै भयो ।
नेपालीले मौका पर्दा केसम्म गर्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हेरौँ– निजी क्षेत्रलाई कामका हिसाबले असाध्यै निष्पक्ष काम हुने क्षेत्र मानिन्छ । तर, देव विकास बैंक, दाङका शाखा प्रमुख समीर बुढाथोकीले बैंकको कर्जा खाताको फाइलसमेत नबनाई बैंकको सफ्टवेयर दुरुपयोग गरी १८ करोड हिनामिना गरेको अभियोगमा उच्च अदालत, दाङको तुलसीपुर इजलासले २१ करोड ५३ लाख जरिवानासहित ७ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । निजी क्षेत्रमा समेत यो तहको अनियमितता गर्न तत्पर नेपालीका लागि सरकारी काममा लगामबेगर नेता पाण्डेझैँ विकासको बाधक अख्तियारलाई देख्ने र स्वतन्त्र पूर्वक छाड्ने हो भने नेपालको विकासको हाल के होला ?
सुशासन कायमका निम्ति स्थापित संवैधानिक निकायलाई विकासको बाधक देख्ने एमाले नेता पाण्डे र सुशासन विज्ञका रूपमा भत्ता लिएर भाषण गर्न जाने, तर अख्तियारलाई कमजोर बनाउन न्वारनदेखिकै बल निकाल्ने पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायबाट आजको जेन-जी पुस्ताले के सिक्ने ? प्रश्न अनुत्तरित छ । विकासको बाधक हाम्रो नेतृत्वको सोच हो । बाधक अख्तियारकै संशोधित विधेयक संसदकै घर्रामा थन्क्याउने विधायक हुन् ।
बाधक त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको ‘बेडरुम’ सम्म पुग्ने, महँगा उपहारमा नेतृत्वलाई भुलाएर हतियारदेखि हवाईजहाजसम्म खरिद गर्न लगाउने बिचौलिया हुन् । बाधक विकास, निर्माणको फाइल मन्त्रालयकै तल्लो र माथिल्लो तल्लामा महिनौँ फनफनी घुमाउने कर्मचारी हुन् । बाधक त हिजो दर्जनौँ पुल, सडकहरूको त्रुटिपूर्ण डिजाइन गर्ने, तर अहिले भौतिक मन्त्रालयको उपल्लो तहमा ‘तर मारेर’ बस्ने अधिकारी हुन् ।
मनग्य, त्यो पनि कर्मचारीले नेतालाई आर्थिक सहयोग दिनका निम्ति योजना नै अगाडि सार्न गाह्रो भयो भन्दै हाम्रो योजनामा अख्तियार बाधक भयो भनेर कर्मचारीले नै भनेका भरमा अख्तियारलाई विकासको बाधक देख्ने चस्मा नै विकासको बाधक हो । त्यो चस्मा कृष्णबहादुर महराले लगाउन् कि बालकृष्ण खाणले । त्यो चस्मा सूर्यनाथ उपाध्यायले लगाउन् कि सुरेन्द्र पाण्डेले ? त्यो चस्मा विकल पौडेलले लगाउन् कि प्रदीप अधिकारीले ? दोष अख्तियारमा होइन, उनीहरूले लगाएको पक्षधरतारुपी चस्मामा छ । जुनदिन भ्रष्ट तथा भ्रष्टाचारका संरक्षकले पक्षधरतारुपी चस्मा खोल्ने छन्, त्यस दिन देख्नेछन्, विकासको बाधक को हो भनेर ।
Leave a Reply