आजबाट एमालेको ११औँ महाधिवेशनः प्रतिस्पर्धा, शक्ति प्रदर्शन र भावी नेतृत्वको लडाइँ

काठमाडौं । नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष अगाडि नै ११ औं महाधिवेशन थालेको छ । जेनजी आन्दोलनको दबाबपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएको, २१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको र देशको समग्र राजनीतिक तापक्रम उच्च बनेको परिस्थितिबीच सुरु हुन थालेको यो महाधिवेशन र यसको आगामी नेतृत्वका विषय बढी चासोका साथ हेरिएको छ । आजदेखि २९ मंसिरसम्म चल्ने महाधिवेशनमा सहभागी २,२६२ प्रतिनिधिले आगामी पाँच वर्षका लागि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नेछन् ।

आजको खुला सत्र भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनी क्षेत्रफलको खुला चौरमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नेछन् । उद्घाटन समारोहका लागि एमालेले अहिलेसम्मकै ठूलो, अत्याधुनिक र प्रतीकात्मक मञ्च निर्माण गरेको जनाएको छ ।

उद्घाटन सत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित १६ वटा विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिलाई निमन्त्रणा गरिएको छ ।

महाधिवेशनमा भूगोल, प्रवास र जनसंगठनबाट निर्वाचित १,६७५ जना, केन्द्रीय कमिटी तथा आयोगबाट पदेन ४६१ जना, मनोनीत १०८ जना र एकीकृत समाजवादीबाट आएका १८ जना गरी कुल २,२६२ प्रतिनिधि सहभागी भएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जनाएका छन् । भदौमा भएको विधान अधिवेशनले दिएको म्याडेडअनुसार यी प्रतिनिधिले २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १५ सदस्यीय पदाधिकारी चयन गर्नेछन् ।

विधान महाधिवेशनले पारित गरेको संरचनाअनुसार अध्यक्ष, महासचिव, तीन उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात सचिव रहने व्यवस्था छ । यसअघि रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद विधानबाट हटाइए पनि सोही पद सम्हालिरहेका ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धा थप रोचक बनेको छ ।

ओली–पोखरेल प्रतिस्पर्धा, प्यानलमै चुनावको सम्भावना

११औँ महाधिवेशनको सबैभन्दा केन्द्रमा अध्यक्ष पदको प्रतिस्पर्धा छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल दुवै १५ सदस्यीय पदाधिकारीका लागि प्यानल नै बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिने सम्भावना देखिएको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नो समूह मजबुत बनाउन प्रतिनिधिसँग तीव्र भेटघाट र लबिङ गरिरहेका छन् ।

१० मंसिर ०७८ मा चितवनमा सम्पन्न १०औँ महाधिवेशनपछि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुन अझै एक वर्ष बाँकी रहँदै एमालेले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न लागेको हो । गत भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान र नीति कायम राखेर नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गरिसकेको छ ।

विधान संशोधन प्रस्तावमा ओली पछि हटे

पदाधिकारीमा आकांक्षीको व्यवस्थापनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहितका शीर्ष नेताहरुले पदाधिकारीको संख्या १० औ महाधिवेशनमै रहेका संख्यामा पदाधिकारी बनाएर जान सकिने धारणा औपचारिक रुपमा राखिरहेका थिए । तर शुक्रबार च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा साढे चार घण्टाभन्दा बढी समय बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी संख्या १९ पुर्‍याउने र केन्द्रीय कमिटी ३०० भन्दा माथि लैजाने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेपनि अघि बढ्न सकेन  ।

विधान संशोधन गरेर जाने प्रस्तावलाई अध्यक्ष ओलीको निरन्तरता नचाहेका नेताहरुले असंभव हुने बताइरहेका थिए । शुक्रबार पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सचिवद्वय गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईलगायत नेताहरूले तीव्र असहमति जनाएपछि ओली उक्त प्रस्तावबाट पछि हटेको दावी यी नेताहरुको छ ।

तर उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विधान अधिवेशन गरेको धेरै समय नभएको र अहिले नै विधान संशोधन गर्दा बाहिर सन्देश राम्रो नजाने भएकोले यसलाइृ अघि नबढाइएको जनाएका छन् ।

सचिवालयबाट यो प्रस्ताव अघि नबढेपनि अझै पनि बन्द सत्र अगाडि हलमा समेत पदाधिकारी थपेरजान सक्ने दबाब आउनसक्ने केही नेताहरुको आंकलन छ । ‘अध्यक्ष ओलीले साँच्चिकै विधान संशोधन गरेर जाने चाहनुभएको हो भने अझै पनि हलबाट अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, यो उहाँको चाहनामा भर पर्नेछ’ उनी निकट एक नेताले भने ।

हिजोको सचिवालय बैठकमा ती नेताहरूले तीन महिना अघि मात्रै विधान महाधिवेशनबाट पारित निर्णय उल्ट्याउन नहुने अडान लिए । विवाद बढेर महाधिवेशन नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम देखिएपछि अन्ततः विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि नबढाउने सहमति बनेको हो । यससँगै १५ सदस्यीय पदाधिकारी र २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको संरचना कायम रहने निश्चित भएको छ ।

तर अहिलेको विधान अनुसार १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी, स्थायी कमिटीमा रहेका नेताहरु जो निरन्तरता दिन चाहेका थिए र अहिले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कमिटीमा पुग्ने आकांक्षा राखेकाहरुको व्यवस्थापनका लागि नेतृत्वलाई गम्भीर संकट नै पुग्ने समन्वय गर्ने नेताहरुको आंकलन छ ।

सरकार–जेन–जी सम्झौताविरुद्ध विशेष प्रस्ताव, शक्ति प्रदर्शनको तयारी

सचिवालय बैठकले सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौतालाई असंवैधानिक, अनधिकृत र निर्वाचन नैतिकताविपरीत ठहर गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रस्तावमा विध्वंसमा संलग्न अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको, संविधानका आधारस्तम्भ कमजोर पार्ने प्रयास भएको र निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकार आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाइएको छ ।

दसौँ महाधिवेशनझैँ यसपटक पनि एमालेले उद्घाटन सत्रमा ‘मानवसागर’ उतार्ने दाबी गरेको छ । करिब तीन लाख सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । कौशलटार–गठ्ठाघर र जगाती गरी दुईतिरबाट जुलुस निकालिनेछ । १० हजार स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन्, तीमध्ये ५०० विशेष तालिमप्राप्त ड्रेसधारी स्वयंसेवक रहनेछन् ।

१०८ रोपनी चौरमा तीन किलोमिटर टाढासम्म ध्वनि सुनिने ११५ वटा उच्च गुणस्तरका साउन्ड सिस्टम र ३० फिट अग्ला दुई एलइडी स्क्रिन जडान गरिएका छन् । मञ्चमा चाँगुनारायण मन्दिरको प्रतिमा स्थापना गरिएको छ, जसले राष्ट्रिय एकता र सांस्कृतिक पहिचानको सन्देश दिने एमालेको दाबी छ ।

हजारभन्दा बढी आकांक्षी, तीव्र लबिङ

काठमाठौंमा आएका प्रतिनिधिहरु अधिकांश उम्मेदवार न बन्ने मुडमा देखिन्छन् । साढे २२ सय प्रतिनिधिमध्ये करिब आधा केन्द्रीय कमिटीका लागि आकांक्षी देखिएका छन् । उनीहरु मध्ये धेरै एकसाता पहिलेबाट आफ्नो सचिवालय नै बनाएर प्रचारमा लागेका देखिन्छन् पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार कम्तीमा एक हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि केन्द्रीय कमिटीमा पुग्ने चाहनामा देखिन्छ अहिलेको प्रचार हेर्दा ।

आकांक्षीहरूले अध्यक्ष ओली, अध्यक्षका प्रत्यासी पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल तथा आफ्नो भूगोलबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरुलाई दिनहुँ भेटघाट तथा लबिङ गरेका छन् ।

कतिपय आकांक्षी सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान चलाइरहेका छन् भने थुप्रै च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा दिनहुँ उपस्थित भएर समर्थन जुटाइरहेका छन् । अध्यक्ष ओलीलाई गुन्डुस्थित निवासमै पुगेर भेट्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । ओलीले सकेसम्म सूचीमा पार्ने, नभए पार्टीले मूल्यांकन गर्ने भन्दै आश्वासन दिने गरेको त्यहाँ पुग्ने नेताहरुको बुझाई छ । उनले धेरैलाई ढुक्क भएर जानुस् नै नभनेको त्यहाँ पुग्ने नेताहरुको भनाइ छ ।

अध्यक्ष पदका उम्मेदवार पोखरेल समूहले शुक्रबार अलग्गै युवा भेला आयोजना गर्दै महाधिवेशनका लागि छुट्टै ‘फोर्स’ गठन गरेको छ । अध्यक्ष ओली पक्षले नेसनल भोलेन्टियर फोर्स र राष्ट्रिय युवा संघलाई मतदान प्रक्रियामा एकलौटी प्रयोग गर्न सक्ने आशंकासहित पोखरेल समूहले कम्तीमा पाँच सय युवासहितको टोली परिचालन गरेको हो ।

रातो क्याप लगाएको टोली बानेश्वर बैंक्वेटदेखि पार्टी कार्यालय च्यासलसम्म प्रदर्शनसहित पुगेको थियो । भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले केन्द्रीय कमिटीमा युवाको सहभागिता कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्‍याइनुपर्ने धारणा राखे । पोखरेलले ‘सूचना टाँस’ र ‘नाम पढेर कमिटी बनाउने’ प्रवृत्तिले पार्टी कमजोर बनाएको भन्दै आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सचिव योगेश भट्टराईले ४० वर्षमुनिका प्रतिनिधिलाई आधार बनाउँदै कम्तीमा १५ प्रतिशत युवा आरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा राखेका छन् । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि युवालाई केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व गराएर पार्टीलाई ऊर्जाशील बनाउने बताए । यसपटक एमालेले विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग गर्दैछ । मतदाता शिक्षाका लागि पार्टी कार्यालय र बन्दसत्र स्थलमा डेमो सञ्चालन गरिएको छ ।

अध्यक्ष ओली र पोखरेलबीच सर्वसम्मतिको विकल्पबारे अनौपचारिक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेन । सहमति सम्भव नभए स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने दुवै पक्षको प्रतिबद्धता छ । पोखरेलको अवधारणापत्र प्रतिनिधिलाई वितरण गर्न र आवश्यक परे हलमै बोल्न दिने निर्णय भइसकेको छ । अब साढे २२ सय प्रतिनिधिको मतले एमालेको भावी दिशा, नेतृत्व शैली र संगठनात्मक चरित्र तय गर्नेछ । चुनावी प्रतिस्पर्धा, शक्ति प्रदर्शन र आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षणको रूपमा ११औँ महाधिवेशनलाई हेरिएको छ ।