बागमती प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री तामाङ भन्छन्- प्रदेशको कानून बनाउन सचिवले सहयोग गरेनन्

चितवन । बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री कृष्णकुमार तामाङले प्रदेशस्तरको कानून निर्माण गर्न सचिवबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

मन्त्री तामाङले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र खानेपानी, ऊर्जा र सिँचाइ भए पनि अहिलेसम्म ऊर्जा क्षेत्रको काम नै गर्न नपाएको बताउँदै कानून निर्माणमा सचिवले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका हुन् ।

आज चितवनमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आयोजना गरेको विद्युत उपभोक्ताको अधिकार सम्बन्धित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयले कानून नहुँदा ऊर्जाको क्षेत्रमा कामै गर्न नसकेको बताए ।

नेपालको संविधानले अनुसूची ९ मा उल्लेख गरेअनुसार विद्युत क्षेत्र संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारक्षेत्रमा पर्छ । आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड २०८० ले १ देखि ५ मेघावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्न पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । ५ देखि २० मेघावाट विद्युत उत्पादन प्रदेश र त्यसमाथिको उत्पादन संघीय सरकारलाई दिएको छ ।

‘केन्द्रीय सरकारको ऊर्जा ऐन छैन । हामीले आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड २०८० मा टेकेर कानून बनाउनुपर्छ भन्यौ । ऊर्जा अधिकारको बारे नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको एउटा मापदण्डमा मात्रै यो परिभाषित गरेको रैछ, मन्त्री तामाङले भने, – यसैमा टेकेर ऐन बनाउन मैले जोड गर्छु । प्रदेशसरकारको सचिव ज्यूहरु हुँदै हुँदैन संघीय ऐन नै आएको छैन । कसरी ऐन निर्माण गर्न सक्छौँ भनेर डिफेन्स गर्नुहुन्छ

उनले प्रदेश सरकारलाई संघीयतापछि पाएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न पनि ठूलो चुनौती देखिएको उनले बताए । मन्त्री तामाङले कि मन्त्रालयसँग जोडिएको ऊर्जा मन्त्रालय नाम नराख्नु । कि काम कर्तव्य र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर आफ्नै जोडबलले ऊर्जा ऐन बनाउन लागेको पनि दाबी गरेका छन् ।

मन्त्री तामाङले थपे, ऊर्जा ऐन निर्माण गर्न आयोजना वर्गीकरण २०८० टेक्नुभन्दा बाहेक अरु कानूनी आधार भेटिएन । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कुरा हो मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि हामीले ऐन जारी गर्नुपर्‍यो भनेर ऐन बनाउन लागेको छु । १५ दिनभित्र ऊर्जा ऐन आउँछ । त्यसपछि हामी ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ ।