हेटौँडामा भएको सडक विस्तारमा सर्वोच्चले भन्यो- दुई पक्षीय छलफल नगराई सडक विस्तार नगर्नू

चितवन । हेटौँडामा भएको सडक विस्तारको क्रममा स्थानीय व्यक्तिले मुआब्जा बिना घर भत्काउन नदिन सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल सडक विस्तार नगर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।

विन्दवासिनी कंसाकार समेतले मुआब्जा विना सडक विस्तार रोक्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेर दिएर रिटमा आज अल्पकालीन आदेश दिएर आउँदो २६ गते पेशी तोकेर छलफल गर्ने भन्दै तत्काल सडक विस्तारको कार्य रोक्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा रिटमा विपक्षी बनाइएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा मकवानपुर, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँका नाममा अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुको बसोबास र सम्पत्तिको हकको विषय निवेदनमा उठाइ आएको सोको विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने के हो दुवै पक्ष राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब देखिएको छ ।

आदेशमा पेशीको मिति समेत तोकेर २०८२ मंसिर ५ गतेको सूचना कार्यान्वयन गरी यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मंसिर ५ गते सूचना जारी गरेर सडक विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, सडक विस्तार गर्दा व्यक्तिगत सम्पत्ति नोक्सान हुने भन्दै घरधनी तथा व्यवसायीले आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

सडक कार्यालयको सूचना भोलिदेखि सडक विस्तार हुन्छ

यता सडक डिभिजन कार्यालयले भने एकैछिनअघि सूचना जारी गरेर सडक विस्तार हुने जनाएको छ । डिभिजन प्रमुखले आज कार्यालय समय पछि सूचना निकालेर आज कार्यालय समय भित्र सडक विस्तार रोक्न कुनै पनि पत्र नआएकोले सडक विस्तार कार्य भोलिदेखि जारी रहने जनाएको हो ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘२०८२/०८/१९ गतेको कार्यालय समय भित्र कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट सडक विस्तार कार्यालयलाई रोक्नु भन्ने जानकारी प्राप्त हुन नआएकोले भोलि मिति २०८२/०८/२० गतेबाट सुरु गर्न लागिएको सडक विस्तार कार्य निरन्तर अघि बढाइने व्यहोरा सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।